Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘दर तीन महिन्यांनी ठाण्यांचे मूल्यमापन’

0
0

उस्मानाबाद : वाढत्या चोऱ्या, दरोडे, हातभट्टी दारू विक्री, वाळू, गुटखा, रेशन, चंदनतस्करी, अवैध वाहतूक, मटका, जुगार अड्डे उद्ध्वस्त करून गुन्हेगारी रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पोलिस दलाच्या औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी नुकतीच दिली. प्रत्येक पोलिस ठाण्याची दर तीन महिन्यांस २००० मार्कांची परीक्षा घेऊन मूल्यमापन केले जाणार आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या विशेष पोलिस महानिरीक्षक श्री पाटील यांनी आज पोलिस मुख्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधून विविध विषयाची माहिती दिली. पाटील म्हणाले, 'मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत दर तीन महिन्यातून येऊन आढावा बैठक घेणार आहे. त्यामध्ये अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक, कर्मचाऱ्यांचा दरबार व प्रेस असे कामकाज राहणार आहे. मराठवाड्यातील सर्व पोलिस ठाण्याच्या कामकाज, मूल्यमापनासाठी पदोन्नत‌ीसाठी शिफारस करून सन्मान केला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात दहशतवादविरोधी कारवाई पथक नियुक्त केले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


...त्या उमेदवारांची परीक्षा घ्या

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डाक विभागाच्या पोस्टमन व मेलगार्ड भरती प्रक्रियेत कोर्टात आलेल्या ५ अंध उमेदवारांची परीक्षा घेण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. व्ही. के. जाधव यांनी दिले.

उस्मानाबादच्या विशाल लोहारे, दत्तात्रय करदोरे, ताहेर तांबोळी, दत्ता कांबळे, रोहिदास कांबळे, अमर ढगे, गोविंद दहिफळे, दीपक बिराजदार, गौतम भालेराव, कसीम बेग, सौदागर रत्नपारखे, अतिश बंडगर, रामेश्वर राजे, शेळकर शंकर यांच्यासह इतर अंध उमेदवारांची नोकरीची संधी हुकली आहे. भरती प्रक्रियेला ५ अंध उमेदवारांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. उस्मानाबादमध्ये पोस्टमन व मेलगार्ड यांची भरती प्रक्रियासाठी परीक्षा सुरू असताना २९ मार्च रोजी २५ अंध उमेदवारांना ही परीक्षा देण्यापासून रोखण्यात आले होते. त्यांना सदर परीक्षेस मुकावे लागले होते. सदरील परीक्षा दहावीच्या धर्तीवर असल्याने ज्या अपंगांना रायटरची आवश्यकता आहे, त्यांनी नववी किंवा त्याहून कमी शिक्षित असलेला रायटर सोबत आणणे आवश्यक असल्याचे केंद्र प्रमुखांकडून सांगण्यात आले. मात्र, उमेदवारांनी केंद्र शासनाचा जीआर दाखवून परीक्षा देण्यासाठी कोणताही एक रायटर चालू शकतो असे सांगितले.

सर्वच अपंग विद्यार्थांना ही परीक्षा देण्यापासून रोखले. ही परीक्षा देण्यासाठी अपंगांना जो रायटर उपलब्ध करून देता येवू शकतो, तो दहावी किंवा त्याखालील शिकलेला असावा, अशी अट घालण्यात आली. मात्र, या संबंधी कसल्याही प्रकारची माहिती उमेदारांना देण्यात आली नव्हती. शिवाय, उमेदवारांकडे केंद्र शासनाचा अधिकृत जीआर होता. त्यामध्ये अंध उमेदवारांना कोणालाही रायटर म्हणून परीक्षा केंद्रामध्ये नेण्याचा अधिकार असल्याचे लिहिलेले होते. पोस्टमन भरती प्रक्रियेच्या जाहिरातीत किंवा नियमावलीत लेखनिक हा १०वी पेक्षा कमी शिकलेला असावा, अशी कुठलीही अट नमूद केलेली नव्हती, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील स्वप्नील तावशीकर यांनी केला.

डाक विभागाने शपथपत्र दाखल करून चूक झाल्याचे मान्य केले. विशाल लोहारे, दत्तात्रय करदोरे, ताहेर तांबोळी, दत्ता कांबळे, रोहिदास कांबळे या पाच याचिकाकर्त्यांची परीक्षा ताबडतोब घेण्याचे आदेश कोर्टाने डाक विभागाला दिले. राज्य शासनातर्फे संभाजी टोपे तर केंद्र शासनातर्फे भूषण कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.

डाक विभागाने शपथपत्र

डाक विभागाने शपथपत्र दाखल करून चूक झाल्याचे मान्य केले. विशाल लोहारे, दत्तात्रय करदोरे, ताहेर तांबोळी, दत्ता कांबळे, रोहिदास कांबळे या पाच याचिकाकर्त्यांची परीक्षा ताबडतोब घेण्याचे आदेश कोर्टाने डाक विभागाला दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीचोरी अखेर रोखली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

पाटबंधारे विभागातील अधिकारी व कर्मचारी आणि लातूर एमआयडीसीतील उद्योजक यांच्या 'मिलीभगत'ने मांजरा धरणातील मृत साठ्यातील संरक्षित पाण्याची होणारी चोरी रोखण्यात अखेर कळंब नगरपालिकेला यश आले आहे. त्यासाठी त्यांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला. 'मटा'ने यासंदर्भात वारंवार पाठपुरावा केला होता.

मांजरा धरणावर कळंबच्या नगराध्यक्षा मीरा चोंदे व नगरसेवक यांनी आंदोलन करून चुपके-चुपके होणारा हा पाणीपुरवठा बंद पाडला. या वेळी उपस्थित संतप्त नागरिकांनी पाणी उपसासाठीच्या मोटारींची मोडतोड केली. मांजरा धरणातील जलसाठा हा अत्यल्प असल्याने शिवाय हा जलसाठा कळंब शहरासह अन्य तीस गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी संरक्षित केला होता. तरीही, या धरणातील पाणीचोरी होत होती. राजकीय दबावापोटी प्रशासनातील अधिकारी याबाबत मौन बाळगून होते.

मांजरातील पाणी संपले, तर कळंब शहरासह परिसरातील गावांवर जलसंकट ओढावेल, ही बाब लक्षात येताच कळंबच्या नगराध्यक्षा मीरा चोंदे व नगरसेवकांशिवाय नागरिकांनी आपला मोर्चा मांजरा धरणाकडे वळविला व आंदोलन करून लातूर एमआयडीसीला चोरी चोरी होणारा पाणी पुरवठा बंद करण्यास भाग पाडले. या चोरीची चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.

उस्मानाबाद जिल्हा हा गेल्या दोन तीन वर्षांपासून दुष्काळाशी झुंज देत आहे. यंदाही पावसाची अवकृपा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश प्रकल्प कोरडेठाक पडले आहेत. जिल्ह्यात सध्या विविध प्रकल्पांत जलसाठा केवळ १.५ टक्के इतकाच शिल्लक आहे. जिल्ह्यात सध्या १४९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा चालू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिंदी भाषिक अधिकारी अडसर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येचा तपास करणाऱ्या 'सीबीआय'च्या पथकातील हिंदी भाषिक अधिकारी हेच प्रामुख्याने या तपासातील अडसर ठरत असल्याचा आरोप डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी उस्मानाबादमध्ये रविवारी केला. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या बैठकीसाठी ते या ठिकाणी आले होते.

डॉ. हमीद म्हणाले, 'डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला आता दोन वर्षे पूर्ण होतील. तरीदेखील या हत्येचा तपास योग्य दिशेने होत नाही. या हत्येतील आरोपी अद्यापही मोकाट आहेत. ही अत्यंत वेदनादायी बाब आहे. या हत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला असून त्यालाही चौदा महिने होताहेत. परंतु, तपासाला यश आलेले नाही. या प्रकरणाचा तपास करणारा अधिकारी हा हिंदी भाषिक आहे. त्याला तपासाच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या बाबींचे आकलन करून घेण्यास अडचण येत आहे. परिणामी या तपासाची दिशा भरकटली जात आहे. या हत्येचा तपास एका विशेष तपास यंत्रणेमार्फत करावा आणि त्यात मराठी भाषिक अधिकारी असावेत, अशी मागणी आपण न्यायालयाकडे करणार आहोत. राज्य सरकारने डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येसंदर्भात केलेल्या तपासाची कागदपत्रे ही मराठी भाषेतून उपलब्ध आहेत. सीबीआयकडे हा तपास वर्ग करण्यात आल्यानंतर तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याला 'अंनिस'चे कार्य, त्यात असलेली डॉ. दाभोलकर यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका, या भूमिकेला विरोध करणाऱ्या संस्था, संघटना यांचे आकलन होण्यास अडचण येत आहे. एखादा मराठा भाषिक अधिकारी असता, तर तपासाची सूत्रे योग्य दिशेने पडली असती.'

'ज्या पद्धतीने डॉ. दाभोलकर यांची हत्या झाली. अगदी त्याच पद्धतीने कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या झाली. पानसरे यांच्या हत्येचा तपास राज्य सरकार करीत आहे. या दोन्ही घटनांमध्ये साम्य असल्याची शंका आम्ही वेळोवेळी उपस्थित केली आहे. त्यामुळे सीबीआय आणि राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणेमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. मात्र, अशा प्रकारचा समन्वय दिसून येत नाही. या दोन्ही तपास यंत्रणेने समन्वय साधून तपास केल्यास मारेकऱ्याच्या मुळापर्यंत जाणे सहज शक्य आहे. मात्र, या दोन्ही प्रकरणांतील मारेकरी व सूत्रधार उजेडात यावेत, ही सरकारची भूमिका आहे की नाही याबद्दलच साशंकता आहे,' अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थकबाकी अब्जावधीकडे

0
0

सुरेश कुलकर्णी, जालना

जालना जिल्ह्यातील महावितरणच्या थकबाकीचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतच चालला असून ९५८ कोटी ५६ लाख रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याचे मोठे आव्हान कंपनीसमोर आहे. महावितरणचे प्रभारी अधीक्षक अभियंता शिवाजीराव भालशंकर यांनी ही माहिती दिली. वसुलीचे आव्हान पाहता हे उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता नजीकच्या काळात दिसत नाही.

जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेखालील वीज ग्राहकांची संख्या १५०० असून चार लाख १३ हजार रुपयांची थकबाकी त्यांच्याकडे शिल्लक आहे. १ लाख ५३ हजार ९९५ घरघुती ग्राहक असून त्यांच्याकडे ४१ कोटी ९० लाख रुपये महावितरणचे थकलेले आहेत. ११ हजार ७३ व्यावसायिक वीज ग्राहकांकडे ३ कोटी ८६ लाख रुपये थकबाकी आहे. ३८४० औद्योगिक ग्राहकांकडे २ कोटी १५ लाख रुपये थकीत आहे.

शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनांची थकबाकी १३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. १५,५१३ वीज शेती पंपाची १८ कोटी ९७ लाख, वीज मीटर नसलेल्या ४८,०८५ शेती पंपधारकांकडे ३४ कोटी ७१ लाख रुपये थकबाकी आहे. जिल्ह्यातील १ लाख १४ हजार ८३५ वीज ग्राहकांची वीज जोडणी महावितरणने कायमस्वरूपी तोडली आहे. या सर्वांकडे १२५ कोटी ५४ लाख रुपये थकबाकी आहे. ही रक्कम वसूल होण्याची शक्यता जवळपास नाही.ग्रामीण भागातील पथदिव्यांसाठी १६३० गावातील ग्रामपंचायतींचे कनेक्शन आहेत. त्यांच्यावर २९ कोटी ८२ लाख रुपये, तर सार्वजनिक ठिकाणी प्रकाश व्यवस्थेसाठी असलेल्या ९७५ ग्राहकांवर १३ कोटी रुपये थकबाकी आहे. पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोठ्या योजनांचे ६० कोटी रुपये थकीत आहेत. जिल्ह्यातील ८४ पैकी केवळ ४ फिडर ए, बी ,सी आणि डी ग्रेड मध्ये आहेत उर्वरित ८० फिडर एफ ते झेड कॅटेगरीत आहेत. शहरी भागात ५५ टक्के वीज चोरी अन् गळतीचे प्रमाण आहे, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण ४५ टक्के आहे.

जालना जिल्हा लोडशेडिंग मुक्त करायचा असेल, तर महावितरणची थकबाकी ग्राहकांनी भरली पाहिजे. वीज चोरी कुठे घडत असेल, तर ते निदर्शनास आणून द्यावे. वीज गळतीचे प्रमाण जास्त आहे, ते १५ टक्क्यांवर आणण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. जनतेच्या सहकार्याशिवाय आम्ही हे काम पूर्ण करू शकत नाही. थकबाकी भरल्यास लोडशेडिंगमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल सुरू करता येईल.

- शिवाजीराव भालशंकर, प्रभारी अधीक्षक अभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‌सिल्लोडचे सोनोग्राफी मशीन पाच वर्षांपासून बंद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील सोनोग्राफी मशीन आहे पण ते चालवण्यासाठी तंत्रज्ञ नाही. त्यामुळे हे मशीन पाच वर्षांपासून फक्त शोभेचे झाले आहे. परिणामी रुग्णांना खासगी केंद्रातून सोनोग्राफी करावी लागत आहे.

सिल्ल्लोड येथे ५० खाटांचे उपजिल्हा रूग्णालय आहे. येथे चांगली रुग्णसेवा मिळते म्हणून तालुक्यातील १२८ गावे, शिवाय लगतच्या भोकदन, सोयगाव, कन्नड तालुक्यातील रुग्ण येतात. वाढते नागरीकरण व व्यापारामुळे सिल्लोड शहराचा व्यापही झपाट्याने वाढत आहे. या सुविधांमुळेही उपजिल्हा रुग्णालयातील गर्दी वाढली आहे. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी शासनाने येथील हॉस्पिटलला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा देऊन यंत्र सामुग्री दिली आहे.

उपजिल्हा रुग्णालयात शासनातर्फे सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मात्र ते चालवण्यासाठी तंत्रज्ञाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. मशीन हाताळण्यासाठी तंत्रज्ञ नसल्याने अर्थातच येथे सोनोग्राफी होऊ शकत नाही. या रुग्णालयात रुग्ण संख्या मोठी आहे. दरमहा सरासरी सात ते आठ हजार रुग्ण येथे उपचारासाठी येतात. प्रसुतीसाठी तालुक्यातून महिला येतात. प्रसुतीपूर्व तपासण्याही कराव्या लागतात. शिवाय पन्नास खाटांचे रुग्णालय असल्याने दाखल करावयाच्या अनेक रुग्णांची सोनोग्राफी करावी लागते. पण उपजिल्हा रुग्णालयात तंत्रज्ञ नसल्याने रुग्णांना खासगी केंद्रावर जावे लागते. गेल्या महिन्यात जिल्हा शल्य चिकीत्सक व आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थितीत येथील सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. त्याबैठकीत नागरिकांना उपजिल्हा रुग्णालयातील त्रुटींचा पाढाच वाचला. या बैठकीत रुग्णालय व्यवस्थापनाला कामकाजात सुसूत्रता आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. परंतु, त्यावर अद्याप कारवाई झाल्याचे दिसत नाही.

रुग्णांची लुबाडणूक

स्त्री भ्रुण ह्त्या रोखण्यासाठी गेल्यावर्षी शासनाने खासगी सोनोग्राफी केंद्राची कडक तपासणी केली. त्यावेळी शहरातील काही सोनोग्राफी केंद्र बंद झाली, ही मंडळी पुन्हा केंद्र सुरू करण्यास उत्सूक नाहीत. त्यामुळे सोनोग्राफी केंद्रांची संख्या कमी असल्याने रुग्णांची लुबाडणूक होत आहे. उपजिल्हा रुग्णालयातील सोनोग्राफी मशीन बंद ठेऊन खासगी केंद्राचा व्यवसाय वाढविण्याचा हा डाव असल्याची चर्चा रुग्ण सर्रास करतात. शहरात सध्या परवानाधारक खासगी ९ सोनोग्राफी केंद्र आहेत. उपजिल्हा रुग्णालयातील सोनोग्राफी मशीन बंद असल्याने त्यांचे चांगलेच फावत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिल्लोड तालुक्यातील नेत्यांची प्रतिष्ठा पणास

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

तालुक्यातील ६९ ग्रामपंचायतीची निवडणूक होत आहे. त्यापैकी तळणी व टाकळी खूर्दची या ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. ६७ ग्रामपंचायतीसाठी १६१५ उमेदवार आखाड्यात आहेत. यानिमित्ताने तालुक्यातील भाजप व काँग्रेसच्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन काँग्रेस व भाजप पॅनलमध्ये सरळ लढती होत आहेत. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही वर्चस्व असलेल्या गावात पॅनल उभे करून रंगत आणली आहे. भराडी येथे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. त्यांच्या विरोधात बाजार समिती संचालक काकासाहेब राकडे यांनी शिवसेनेचे पॅनल उभे केले आहे. वांगी येथे सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन श्रीरंग साळवे यांचे पॅनल व खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन रमेश साळवे यांचे काँग्रेसचे पॅनल यांच्यात लढत आहे. आमठाणा येथे भाजपचे तालुकाध्यक्ष दिलीप दाणेकर यांची कसोटी लागणार आहे. पालोदमध्ये काँग्रेस नेते प्रभाकर पालोदकरांना वर्चस्व सिद्ध करावे लागणार आहे. मांडणा येथे माजी आमदार सांडू पाटील यांना गाव ताब्यात ठेवावे लागणार आहे. गोळेगाव येथे भाजप माजी जिल्हाध्यक्ष सुरेश बनकरांना विरोधकांशी झगडावे लागणार आहे.

घाटनांद्रा येथे जिल्हा परिषद सदस्य कौतिक मोरे, अंभईत जिल्हा परिषद सदस्य सदस्य बाबुराव चोपडे यांना विरोधकांना धोबी पछाड द्यावी लागणार आहे. पंचायत समिती सभापती लताबाई वानखेडे यांना अंधारीमध्ये विजयासाठी झगडावे लागणार आहे. तालुक्यातील बहुतांश गावात दुरंगी लढती होत आहेत. काही ठिकाणी तिरंगी लढती आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांसद ग्राममुळे वेरूळमध्ये चुरस

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

आदर्श सांसद ग्राम योजनेमुळे तालुक्यातील वेरूळ ग्रामपंचायतीची निवडणूक सर्वात लक्षवेधी ठरली आहे. यावेळी १५ जागांसाठी प्रथमच ५० उमेदवार रिंगणात आहेत. वेरूळ येथे जगप्रसिध्द लेणी, बारावे ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर मंदिर, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालोजीराजे भोसले यांची गढी आहे. ही ग्रुप ग्रामपंयाचत आहे. राज्यसभेचे खासदार राजकुमार धूत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांच्या आवाहनानुसार विकासासाठी हे गाव दत्तक घेतले आहे. त्यामुळे या गावाला केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या गावात १० लाख रुपये खर्च करून भीमनगरमध्ये सिमेंटचा रस्ता करण्यात आला आहे. खासदार धूत यांच्या निधीतून दोन कोटी रुपयांची विकासकामे होणार आहेत. या निवडणुकीत माजी सरपंच बाबुराव काळे, प्रकाश पाटील मिसाळ, डॉ. प्रेमचंद पाटणी या तीन मित्रांचे पॅनल एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले आहे. येथील नागरिकांना मुलभूत सुविधांसाठी सातत्याने झगडावे लागत आहे.

वेरूळचे प्रलंबित प्रश्न

ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये वेरूळ, तलाववाडी, शार्दुलवाडी, प्रताप तांडा, वेरूळ तांडा यांचा समावेश आहे. सरपंचपद ओबीसीसाठी राखीव आहे. या गावात विकास आराखड्याची अंमलबजावणी, भुयारी गटार योजना, अनधिकृत बांधकामे हे प्रश्न आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाचोड, आखतवाडा ग्रामपंचायत बिनविरोध

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

पैठण तालुक्यातील एकूण उमेदवारांपैकी जवळपास सतरा टक्के म्हणजे १०१ सदस्य ग्रामपंचायत सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत. तालुक्यातील पाचोड बुद्रुक, कौडगाव, आखातवाडा व तांदूळवाडी या ग्रामपंचायती बिनविरोध निवडून आल्या.

तालुक्यातील ८२ ग्रामपंचायतींसाठी ४ ऑगस्ट रोजी निवडणूक होत आहे. या ग्रामपंचयातींमध्ये एकूण ५९४ सदस्य निवडून येणार आहेत. त्यापैकी १०१ सदस्य बिनविरोध निवडून आले. ढोरकीन ग्रामपंचायतीचे १३ पैकी १२ सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहे; येथे फक्त एका जागेसाठी निवडणूक होणार आहे. बिनविरोध निवडून आलेली पाचोडची ग्रामपंचायत तालुक्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत आहे. पाचोड ग्रामपंचायत निवडणुकीत नेहमीच वाद होत होते; गेल्यावेळी सरपंचपदाच्या निवडणुकीत दंगल उसळली होती. या संवेदनशील गावात आमदार संदीपान भुमरे, पंचायत समिती माजी सभापती विलास भुमरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य बद्रीनारायण भुमरे व गावकऱ्यांच्या पुढाकाराने यावेळची निवडणूक बिनविरोध करण्यात आली.

संवेदनशील म्हणून ओळख असलेली आखतवाडा ही ग्रामपंचायत सुद्धा बिनविरोध निवडून आली आहे. सध्या, तालुक्यातील ७८ ग्रामपंचायतीच्या ४९३ जागेसाठी एकूण १७८२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत, अशी माहिती तहसीलदार संजय पवार यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा बँक देणार २० टक्के जादा कर्ज

0
0

औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सभासद शेतकऱ्यांना २० टक्के वाढीव कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या शनिवारी (२५ जुलै) झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ५९ कोटी रुपयांचे वाढीव कर्ज देण्यात येणार असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी दिली. बँकेचे या वर्षीचे खरीप पीक कर्जाचे उद्दीष्ट २०० कोटी रुपये आहे. बँकेने २० जुलैपर्यंत ११८ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले आहे. बँक साधारण २८० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज वाटप करणार आहे, असे सांगण्यात आले. या बैठकीला आमदार संदीपान भुमरे, आमदार अब्दुल सत्तार, रामकृष्ण बाबा पाटील, किरण पाटील डोणगावकर, रंगनाथ काळे यांच्यासह संचालक मंडळ उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फुलंब्रीसाठी २३ कोटींची गरज

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

नवनिर्मित फुलंब्री नगरपंचायती अंतर्गत मुलभूत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २२ कोटी ९६ लाखांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदवण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने १० जून रोजी फुलंब्री ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीमध्ये केले. यापूर्वी ग्रामपंचायतमार्फत शासनाच्या विकास योजना राबविल्या जात होत्या. गावातील विविध करांच्या वसुलीला अत्यल्प प्रतिसाद आहे. वसुलीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. तालुका मुख्यालय असल्याने फुलंब्रीची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. नवीन वसाहतींना पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी खर्चाचा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे. ही मागणी नगरपंचायतीचे प्रशासक किशोर देशमुख व मुख्याधिकारी अशोक कायंदे यांनी नोंदवली आहे.

मागणीचा तपशील

रस्ते व भूमिगत गटार ५ कोटी ६२ लाख रुपये, पाणीपुरवठा योजना १० कोटी ३० लाख, सार्वजनिक शौचालय २ कोटी २० लाख, अग्निशमन यंत्रणा ९७ लाख, प्रशासकीय इमारत दोन कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन १ कोटी ५३ लाख, शहरातील पथदिवे ३४ लाख रुपये.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टंचाई निवारणीचे काम उधारीवरच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या दोन वर्षांपासून दुष्काळाच्या झळा सोसत असलेल्या मराठवाड्याला शासनाकडूनही सतत सापत्न वागणूक मिळत आहे. टंचाईवर मात करण्यासाठी आठ जिल्ह्यांनी एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांमध्ये खर्च केलेल्या ८६ कोटी ६६ लाख रुपयांची शासनाकडे मागणी केली आहे. टंचाई निवारणासाठी पैसे उपलब्ध नसल्याने प्रशासनाने इतर हेडमधून हा खर्च केला आहे. निधीअभावी प्रशासनानला अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

ऐन उन्हाळ्यात एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांमध्ये विभागातील आठ जिल्ह्यांनी टँकर, तात्पुरती नळ योजना, विंधन विहिरींची दुरुस्ती, नवीन विंधन विहीर बांधणे, विहीर अधिग्रहण, चर खोदणे, विहीर खोलीकरण, बुडक्या घेणे आदी कामे केली. तातडीच्या नळ योजनांसाठी शहरी भागात ११ कोटी ३४ लाख, तर ग्रामीण भागांमध्ये ७५ कोटी ३२ लाख, असे विभागामध्ये एकूण ८६ कोटी ६६ लाख ८३ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. गेल्या दोन वर्षांपासूनचा दुष्काळ तसेच पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी प्रमाणात झालेला पाऊस या अनुषंघाने मराठवाड्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन शासनाने प्रशासनाला टंचाई आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाने आठ जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवरील संभाव्य खर्चाची माहिती शासनाकडे पाठवली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फॉल्टी मीटर बिल ग्राहक मंचात रद्द

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तब्बल २७ महिने मीटर फॉल्टी असल्याचे दाखवून कुठलीच दुरुस्ती न करता महावितरण कंपनीने अचानक आकारलेले २५ हजार ३६० रुपयांचे वीज बिल जिल्हा ग्राहक मंचाने रद्द केले. तसेच सेवेतील त्रुटी तसेच मानसिक त्रासाबद्दल तक्रारदारास पाच हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश महावितरण कंपनीला दिले.

फतियाबाद (ता. जि. औरंगाबाद) येथील शेख निजामोद्दिन करीमोद्दिन यांनी या प्रकरणी ग्राहक मंचात धाव घेतली होती. त्यांनी तक्रारीत म्हटल्यानुसार, शेख यांना एरवी सुमारे २५० रुपयांचे घरगुती वापराचे मासिक वीज बिल येत असताना, कंपनीने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये अचानक २५ हजार ३६० रुपयांचे बिल आकारले. ते रद्द करण्याची विनंती केली असता कंपनीने प्रतिसाद दिला नसल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. कंपनीने दाखल केलेल्या सीपीएल उताऱ्यांमध्ये जुलै-ऑगस्ट २०११ ते ऑक्टोबर २०१३ दरम्यान म्हणजेच २७ महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी मीटर रिडिंग स्थिर दाखवून मीटरची अवस्था फॉल्टी दाखविली. तरीसुद्धा तक्रारदारास दरमहिना सरासरी ७८ युनिटचे बिल दिले. मीटर नादुरुस्त असताना २७ महिन्यांत ते न बदलता सरासरी बिल ग्राहकास देणे, ही कंपनीची सेवेतील त्रुटी आहे. त्यासाठी कंपनीने कोणतेही संयुक्तिक कारण दिलेले नाही व म्हणूनच वीज बिलाशिवाय जास्तीची रक्कम तक्रारदाराकडून उकळण्याचा कोणताही अधिकार कंपनीला नाही, असा युक्तिवाद तक्रारदाराच्या वतीने करण्यात आला. तर, तक्रारदारास दिलेले बिल हे त्याच्या वास्तविक वापरानुसारच असून, तक्रारीत काही तथ्य नाही व म्हणून ती रद्द करावी, अशी विनंती कंपनीच्या वतीने करण्यात आली होती. तक्रारदाराच्या वतीने अॅड. फारूख पटेल यांनी बाजू मांडली.

मन मानेल तशा नोंदी!

या प्रकरणात वास्तविकतेशी फारकत घेत मन मानेल तशा नोंदी कंपनीने केल्या आहेत. सार्वजनिक सेवेतील कंपनीचे अधिकारी-कर्मचारी कोणताही नियम न पाळता ग्राहक सेवेची ऐशी-तैशी करीत असल्यास कठोर निर्णय देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करीत, कंपनीने लावलेले अवाजवी बिल मंचाचे अध्यक्ष के. एन. तुंगार व सदस्य किरण ठोले यांनी रद्द ठरविले व मानसिक त्रासापोटी तक्रारदारास पाच हजार रुपये बँक डीडीद्वारे ३० दिवसांत देण्याचे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थकबाकी वसुलीसाठी वीज जोडणी तोडणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तीन ‌महिन्यापेक्षा अधिक काळ वीज बिलाची थकबाकी राहिल्यास कनेक्शन कट करण्यात येणार आहे. महावितरणची शहरातील २६ हजारांवर ग्राहकांकडे थकबाकी आहे. ही मोहीम आगामी काळात तीव्र करण्यात येणार आहे, अशी माहिती औरंगाबाद परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सतीश चव्हाण यांनी दिली.

औरंगाबाद शहरातील काही वीज ग्राहक अनेक महिन्यांपासून वीज बिल भरत नाहीत. त्यामुळे थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ वीज बिल थकित असल्यास कनेक्शन कट करण्यात येणार आहे. नियमित वीज बील भरणाऱ्या ग्राहकाला कोणताही त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. मोहिमेचे तीन ते चार टप्पे करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्यांची वीज तोडण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात २५ हजारांवर थकबाकी. तर तिसऱ्या टप्प्यात १० हजारावर थकबाकी असलेल्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. वीज ग्राहकांनी लवकरात लवकर थकबाकी भरावी आणि कारवाई टाळावी, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कन्या सुरक्षा योजना संकटात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अर्थसंकल्पातील तरतुदीअभावी महापालिकेचे मीनाताई ठाकरे कन्या सुरक्षा मदत योजना संकटात सापडली आहे, तशी तक्रार माजी नगरसेविका व महिला बालकल्याण समितीच्या माजी सभापती प्राजक्ता भाले यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. आर्थिक तरतूद करून ही योजना सुरू ठेवा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

मुलींच्या जन्माचे स्वागत करणे, स्त्री भ्रूण हत्येला आळा घालणे, मुलींचा जन्मदर वाढवणे यासाठी पालिकेच्या महिला आणि बालकल्याण समितीमार्फत ही योजना सुरू करण्यात आली. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत २०१३-१४ मध्ये या योजनेला मान्यता देण्यात आली. महापालिकेच्या दवाखान्यात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नावे वीस वर्षांसाठी वीस हजार मुदत ठेव ठेवण्याची ही योजना आहे. वीस वर्षानंतर त्या मुलीला एक लाख २५ हजार रुपये मिळणार आहेत. या योजनेसाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, पण आजपर्यंत फक्त २८ लाभार्थींनाच या योजनेचा लाभ मिळाला. उर्वरित लाभार्थी आर्थिक तरतूद न झाल्यामुळे या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे ही योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे, असे प्राजक्ता भाले यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘प्लॉट‌िंग’मध्ये पैका

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यातून औरंगाबाद शहर परिसरात प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. अनेकजण निवांत जागी, शहराच्या बाहेर स्वतःची जागा खरेदी करून घर बांधणीला प्राधान्य देत आहेत.
ग्राहकांची मागणी पाहता विविध गृहप्रकल्पांसह अनेक प्लॉटिंग प्रकल्पही उभे राहिले आहेत. यात जालना रोडवरील कुंभेफळ, शेंद्रा, करमाड, सावंगी, पिसादेवी, हर्सूल परिसर, बीड रोड परिसर, वाळूज, तिसगाव, पडेगाव, पैठण रोडवरील अनेक ठिकाणांचा समावेश आहे. या भागातून महत्त्वाचे रस्ते गेल्यामुळे या परिसरात प्लॉट घेण्याकडे नागरिकांचा कल अधिक आहे. साधारणतः २० ते ५० लाखापर्यंत २ ते ३ हजार स्क्वेअरफूट प्लॉट सहज उपलब्ध होत आहेत. कुठल्या भागात प्लॉट घेतो यावरून प्लॉटची साइज व किंमत ठरते. पैठण रोड, वाळूज वाल्मी लिंक रोड, मुंबई नगर हायवे, वाळू‌ज, पडेगाव, नाशिक रोड या भागांना सर्वाधिक पसंती दिली जात आहे.

वाळूज‌ शेंद्रा परिसरातील औद्योगिकीकरणाचा झपाटा पाहता या परिसराला मागणी वाढली आहे. प्लॉटिंगचे कायदेशीर ले-आउट केले असल्यास बँकेचेही अर्थसहाय्य मिळू लागले आहे. यामुळे गुंतवणुकीसाठी सहकार्य मिळत आहे. प्लॉटिंग करणारे प्लॉट हप्तयावर देत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना त्याचेही आकर्षण आहे.

सोने, एफडीपेक्षा जास्त गुंतवणूक

डीएमआयसी योजना ज्या भागातून जाणार आहे, त्या भागात प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणूक होत आहे. सोन्यातील भावात होणारे चढउतार पाहता नागरिक सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून प्लॉटिंगकडे पहात आहेत. एनए-४४, एन-ए ४७ ब या मध्ये कायदेशीर बाबी तपासून गुंतवणूक वाढली आहे. शहर परिसरातील २० ते ३० किलोमीटर अंतरावर प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणूक करताना नागरिक दिसत आहेत.

प्लॉटिंगमध्ये गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून गुंतवणूक वाढली आहे. नागरिकांना हफ्त्यांवर प्लॉट हवे आहेत. सोन्या-चांदीपेक्षा काहींना ही गुंतवणूक सुरक्षित वाटते.

- स्वप्नील कुलकर्णी, बिल्डर अँड डेव्हलपर

प्लॉटिंगमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून गुंतवणूक करतो आहे, परतावा चांगला मिळतो. गुंतवणुकीची सोय आणि पारदर्शकता पाहूनच व्यवहार केला, तर फायदेशीर ठरतो.

- सुभाष मुळे, रहिवासी, एन-३ सिडको

दोन ते चार हजार स्क्वेअरफूट प्लॉटमध्ये गुंतवणूक वाढली आहे. गुंतवणूकदार एक हजारापेक्षा अधिक स्क्वेअरफुटाच्या प्लॉटमध्ये गुंतवणूक करत आहेत.

- वैभव काळे, व्यावसायिक, सातारा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहा वर्षापासून पसार घरफोड्या गजाआड

0
0

औरंगाबाद : सहा वर्षापासून घरफोडीच्या गुन्ह्यात पसार आरोपीला जवाहरनगर पोलिसांनी शुक्रवारी अटक केली. २००९ साली त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जवाहरनगर गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे कर्मचारी शुक्रवारी गारखेडा चौकात गस्त घालीत होते. यावेळी त्यांना घरफोडीच्या गुन्ह्यात हवा असलेला आरोपी शेख फेरोज शेख अन्वर हा आढळला. पोलिसांना पाहताच फेरोजने पलायन केले. मात्र, त्याला पाठलाग करून अटक करण्यात आली. ‌ही कारवाई पोलिस निरीक्षक सुनील तेलूरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जमादार काळे, शिरसाठ, जालिंदर मांटे, चोपडे गणेश डोईफोडे, ठाकूर व खान यांनी केली.

हद्दपार गुन्हेगार गजाआड

उस्मानपुरा पोलिस ठाण्याचे पथक शनिवारी पहाटे तारा पान सेंटर परिसरात गस्त घालीत होते. यावेळी त्यांना शहरातून एक वर्षासाठी हद्दपार आरोपी गणेश विश्वनाथ मगर (वय ३५ रा. फुलेनगर, उस्मानपुरा) आढळला. गणेशला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याविरूद्ध हद्दपार आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आर्थिक व्यवहारातून तरुणीच्या खुनाचा प्रयत्न

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आ‌र्थिक व्यवहारातून तरुणीला दुसऱ्या मजल्यावरून ढकलून दिल्याप्रकरणी आरोपी विरूद्ध मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शनिवारी गारखेडा भागात हा प्रकार घडला.

सुनीता ईश्वरलाल भन्साळी (वय ४६ रा. परिमल हाउसिंग सोसायटी, गारखेडा) या महिलेने या प्रकरणी तक्रार दिली आहे. यामध्ये संशयित आरोपी छगन देवराव भगवान पाटील हा भन्साळीच्या घरी आला होता. त्याला जुन्या व्यवहारातून भन्साळी यांनी पैशांची मागणी केली. यावेळी पाटील याने त्यांना शिवीगाळ करीत मारहाण केली. तसेच त्यांच्या मुलीला दुसऱ्या मजल्यावरून ढकलून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

शस्त्र, जमावबंदीचे आदेश

औरंगाबाद : येत्या पंधरा दिवसात आषाढी एकादशी, अण्णाभाऊ साठे जयंती तसेच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. तसेच विविध संघटनांकडून विविध प्रश्नावर आंदोलनांची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी २३ जुलै ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत शस्रबंदी, जमावबंदीचे आदेश दिले आहेत. पंधरा दिवसांसाठी शस्त्रबंदी, जमावबंदी लागू राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोलवाडी नाक्यावर अव्वाच्या सव्वा वसुली

0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गोलवाडी टोलनाक्यावर ट्रकचालकाकडून अव्वाच्या सव्वा वसुली केल्याप्रकरणी तीन कर्मचाऱ्यांविरूद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. शनिवारी सकाळी आठ वाजता हा प्रकार घडला.
गेल्या पंधरा दिवसात गुन्हा दाखल होण्याचा हा दुसरा प्रकार आहे. मोहनलाल गुजर (रा. सुचनेर, जि. आगरमाल, मध्यप्रदेश) हा ट्रकचालक शनिवारी सकाळी आठ वाजता गोलवाडी टोलनाक्यावरून जात होता. यावेळी त्याला नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांनी प्रवेश कराची मागणी केली. कराची पावतीवरील रक्कम साठ रूपये असताना त्यांच्याकडून जबरदस्तीने तीनशे रूपये घेण्यात आले. याबद्दल गुजर याने विचारणा केली असता त्याला अरेरावीची भाषा वापरण्यात आली. याप्रकरणी त्याने छावणी पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. या तक्रारीवरून टोलनाक्यावरील कर्मचारी गणेश सूर्यकांत पठारे (रा. बेगमपुरा), सुशील उत्तम वाणी व शेख शफीक शेख शमशोद्दीन (रा. पडेगाव) यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

१५ दिवसांपूर्वीही अटक

१३ जुलै रोजी ठाणे जिल्ह्यातील ट्रकचालकाकडून अशीच लुबाडणूक करण्यात आली होती. यावेळी त्याने दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपी सचिन धात्रक व मिलिंद तुपे यांना अटक करण्यात आली होती. या घटनेनंतरही टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांची मनमानी सुरूच असल्याचे आजच्या घटनेवरून दिसून येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांच्या मुलांना आरक्षण

0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पोलिसांच्या पाल्यांना पोलिस भर्तीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. औरंगाबाद पोलिस बॉईज असोसिऐशनच्या वतीने या मागणीसाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. त्यांच्या प्रयत्नाना अखेर यश आले आहे.

पोलिसांच्या पाल्यांना भर्तीमध्ये थेट पाच टक्के आरक्षण देण्याची मागणी असोसिएशनच्या वतीने ३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना करण्यात आली होती. या मागणी संदर्भात १९ ऑगस्ट २०१४ रोजी विभागीय कार्यालयासमोर उपोषण देखील करण्यात आले होते. या मागणीला अखेर यश आले आहे. असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष रवी वैद्य यांना गृहविभागाने या संदर्भात एका पत्राद्वारे ही माहिती दिली. यामध्ये अंशकालीन पदवीधरांसाठी राखीव समांतर आरक्षणापैकी ३ टक्के आरक्षण हे पोलिस पाल्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. तसेच २ टक्के आरक्षण पोलिस दलात शासन सेवेत कार्यरत असताना अकाली निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अनुकंपा तत्वावर पूर्वीपासून पोलिसांच्या पाल्यांना आरक्षण देण्यात येते. या दोन टक्क्यांपेक्षा पाच टक्के वेगळे आरक्षण पोलिसांच्या पाल्यांसाठी देण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी.

रवी वैद्य, अध्यक्ष, पोलिस बॉईज असोसिऐशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images