म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हर्षनगर येथे राहणाऱ्या आपल्या बहिणीच्या मदतीने सुरेखाने ओळख वाढवत हा गंडा घातला होता. गेल्या डिसेंबर महिन्यापासून हा प्रकार सुरू असून; तिने महिलांकडून अडीच लाख रुपये तसेच कृषी सहायक म्हणून नोकरीला लावण्यासाठी दोन जणांकडून पन्नास हजार रुपये घेतले होते. मंगळवारी फसवणूक झालेल्या महिलांनी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांची भेट घेत या महिलेच्या ताब्यात असलेली कागदपत्रे तसेच पैसे मिळवून देण्याची मागणी केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
तुषार बोडखे, औरंगाबाद
वाघाचे वास्तव्य असलेले जंगल नैसर्गिकदृष्ट्या समृद्ध असते. गौताळा अभयारण्यात वाघाचे अस्तित्व नसल्याने अन्नसाखळी विस्कळित झाली आहे. या अभयारण्याच्या परिपूर्णतेसाठी वाघाची जोडी जोडण्याची सूचना वन्यप्रेमी करीत आहेत तर, दोन वर्षांत मुक्ताईनगर परिसरातील वाघ अजिंठा डोंगररांगांमार्गे गौताळ्यात दाखल होईल, असे वन्यजीव विभागाचे निरीक्षण आहे.
औरंगाबाद व जळगाव जिल्ह्याच्या एकूण २६ हजार हेक्टरवर गौताळा अभयारण्य आहे. वैविध्यपूर्ण प्राणी, पक्षी; तसेच दुर्मीळ वनस्पतींसाठी अभयारण्य प्रसिद्ध आहे. या जंगलात बिबट्यांची संख्या लक्षणीय असली तरी वाघ नामशेष झाले आहेत. 'किमान ४० वर्षांपूर्वी गौताळ्यात वाघ असल्याचे दाखले मिळतात. प्रत्येक जंगलाच्या अन्नसाखळीत वाघ शेवटचा घटक असतो. त्यामुळे वाघ असलेले जंगल समृद्ध मानतात. प्राण्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वाघ महत्त्वपूर्ण प्राणी आहे,' असे प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यासक डॉ. दिलीप यार्दी यांनी सांगितले. गौताळा व पाटणादेवी जंगलात वाघ होते. चाळीसगाव येथील डॉ. मधुकरराव पूर्णपात्रे यांनी वाघाचे दोन बछडे पाळले होते. या बछड्यांना पुण्याच्या पेशवे पार्कात पाठवण्यात आले होते, असे डॉ. यार्दी म्हणाले. अर्थात, ही घटना ४० वर्षांपूर्वीची आहे. या घटनेनंतर चाळीसगाव, गौताळा, पाटणादेवी जंगलासह मराठवाड्यातील एकाही जंगलात वाघ दिसला नाही. नांदेड जिल्ह्यातील किनवट जंगलातही वाघ नामशेष झाले आहेत. जंगलातील दाट झाडी टिकवण्यात प्राण्यांची अन्नसाखळी कारणीभूत असते. वाघ तृणभक्षक प्राणी नियंत्रणात ठेवतो. समृद्ध जंगल टिकल्यास जलस्त्रोत कार्यरत राहून पाणी टंचाई जाणवत नाही. या पार्श्वभूमीवर गौताळा अभयारण्यात वाघाची नर-मादी सोडल्यास जंगलाचे वैविध्यता वाढेल, अशी सूचना वन्यप्रेमी करीत आहेत.
दरम्यान, मुक्ताईनगर (जि. जळगाव) परिसरातील वाघ दोन वर्षांत गौताळ्यात दाखल होईल. भ्रमंती करीत वाघ अजिंठा डोंगररांगांमार्गे गौताळ्यात येतील, असे वन्यजीव संरक्षण विभागाचे उपवनसंरक्षक सुनील ओहोळ यांनी सांगितले.
हा वाघांचा प्रदेश
अजिंठा डोंगररांगात वाघांची भरपूर संख्या होती. एका ब्रिटिश अधिकाऱ्यांने अनेक वाघांची शिकार केल्याच्या नोंदी आहेत. गौताळा अभयारण्यातही वाघाच्या अस्तित्वाची उदाहरणे आहेत. सध्या बिबटे शिल्लक असून, वाघ दुर्मीळ झाला आहे. सिद्धार्थ उद्यानातील पाळीव वाघांचा अपवाद वगळता मराठवाड्यात वाघ उरला नाही.
राजस्थानमधील जंगलात वाघाची जोडी सोडून जंगल परिपूर्ण करण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला. गौताळ्यातही वाघ सोडल्यास अभयारण्य समृद्ध होईल, पण त्यापूर्वी तृणभक्षक प्राण्यांची साखळी तयार करावी लागेल.
- डॉ. दिलीप यार्दी, प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यासक
सध्या गौताळ्यातील अन्नसाखळी परिपूर्ण आहे. मुक्ताईनगर परिसरातील वाघ डोंगराळ भागातून गौताळ्यात येणार आहे. दोन-चार वर्षांत गौताळ्यात वाघ निश्चित दिसतील.
- सुनील ओहोळ, उपवनसंरक्षक, वन्यजीव संरक्षण विभाग
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
खासगी बस ऑपरेटरसच्या माध्यमातून सिटी बस सेवा सुरू करण्याचा विचार महापालिका करीत आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर या सेवेचा नारळ फुटू शकेल, अशी माहिती महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती दिलीप थोरात यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.
परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी, महापालिकेने सिटी बस चालवावी, असे वक्तव्य केले आहे. महापालिकेची वाटचाल आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पाकडे सुरू आहे. या प्रकल्पात समावेश होण्यासाठी काही प्रशासकीय सुधारणा महापालिकेला कराव्या लागणार आहेत. त्यात सिटी बसचाही मुद्दा आहे. या पार्श्वभूमीवर 'मटा'ने सभापती दिलीप थोरात यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, 'खासगी बस ऑपरेटरच्या माध्यमातून सिटी बस सेवा सुरू करण्याबद्दल महापौर, उपमहापौर व आयुक्तांशी प्राथमिक चर्चा झाली आहे. शहरामध्ये अनेक खासगी बस ऑपरेटर आहेत. त्यापैकी ही सेवा देण्याची क्षमता आहे त्यांना सिटी बस सुरू करण्यासाठी महापालिकेतर्फे परवानगी देण्याचा विचार आहे. या सेवेचे मार्ग, भाडे महापालिका ठरवून देईल. त्या बसवर महापालिकेचा लोगो लावणे सक्तीचे केले जाईल. ही सेवा देणाऱ्या ऑपरेटरकडून महापालिका फक्त सुरक्षआ रक्कम अनामत स्वरुपात घेईल. ही सेवा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा भाग नसेल.'
हे सर्व करण्यासाठी महापालिकेला तयारी करावी लागणार आहे. मार्गांचे सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. या प्रकल्पात महापालिका आर्थिकदृष्ट्या गुंतू नये आणि नागरिकांचीही सोय व्हावी, असा दृष्टिकोन ठेवावा लागणार आहे, असे थोरात यांनी सांगितले. महापालिकेत परिवहन विभाग नाही ही बाब खरी आहे. हा विभाग सुरू करणे गरजेचे आहे, पण महापालिकेला ते शक्य आहे का, याचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल. खासगी ऑपरेटरच्या माध्यमातून सिटी बस सुरू करण्याचा निर्णय दिवाळीच्या मुहूर्तावर करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी पुन्हा महापौर, उपमहापौर, आयुक्तांशी चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महिलांसाठी स्वतंत्र बस
खासगी ऑपरेटरच्या माध्यमातून सिटी बस सेवा सुरू करताना महिलांसाठी स्वतंत्र बस ठेवण्याचा विचार केला जाणार आहे, अशी माहिती दिलीप थोरात यांनी दिली. महिलांना शहरांतर्गत सुरक्षित प्रवास करता यावा म्हणून असा निर्णय घेणार असल्याचेही थोरात यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
व्हॉट्स अॅपच्या माध्यमातून कचरा व्यवस्थापनाचे काम महापालिकेने सुरू केले आहे. त्यासाठ स्थापन केलेल्या ग्रुपमध्ये वॉर्ड अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षकांसह महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठ मोबाइल अॅपचा वापर राज्याच प्रथमच केला जात असावा.
औरंगाबादचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पात समावेश व्हावा यासाठी महापालिकेत काही प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून व्हॉट्स अॅपचा घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी वापर केला जात आहे. ही कल्पना अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी मांडली. त्याला आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी परवानगी दिली. गेल्या एक महिन्यांपासून व्हॉट्स अॅपच्या माध्यमातून संपूर्ण शहरात घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन केले जात आहे. या उपक्रमाची माहिती अतिरिक्त आयुक्त पवार यांनी 'मटा'ला दिली. प्रशासकीय सुधारणेचा भाग म्हणून हा प्रयोग केला जात असला तरी महापालिकेच्या साफ-सफाईच्या यंत्रणेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शिस्त लागावी, काम वेगात व्हावे, हा यामागचा उद्देश आहे. त्यासाठी व्हॉट्स अॅपवर एक ग्रुप तयार करण्यात आला आहे. त्यात अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सर्व वॉर्ड अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक आणि जवान यांचा समावेश आहे. हा ग्रुपच्या माध्यमातून पहाटे पाचपासून संवादाला सुरुवात होते. कामगार आले काय, साफ-सफाईचे काम सुरू झाले का, याची माहिती एकमेकांना दिली जाते. त्यानंतर सकाळी सात वाजता व्हॉट्स अॅपवर विविध वॉर्डांतील कामाचा आढावा घेतला जातो. नऊ वाजता कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची अद्ययावत माहिती दिली जाते. किती कामगार आले, कचरा लिफ्ट करण्यासाठी किती वाहने उपलब्ध झाली, किती कचरा वाहनांच्या माध्यमातून कचरा डेपोपर्यंत पाठविण्यात आला आदी माहिती नऊच्या सुमारास दिली जाते. त्यासाठी यांत्रिकी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही ग्रुप मध्ये जोडून घेण्यात आले आहे.
शहरात कोणय्ता भागात कचरा साचला, कचऱ्यासंदर्भात कोणत्या भागातून नागरिकांच्या जास्त तक्रारी आहेत, याची माहिती संबंधित वॉर्ड अधिकारी व स्वच्छता निरीक्षकांना देऊन त्यांचे तात्काळ निराकरण करण्याचे सांगितले जाते. तक्रारींचे काय झाले, याचीही माहिती ठराविक वेळेनंतर व्हॉट्स अॅपवरून मागवली जाते. या पद्धतीमुळे कामाला गती आली, तक्रारींचा निपटारा वेळीच होऊ लागला, असे पवार यांनी सांगितले.
कचरा डेपोवर सीसीटीव्ही कॅमेरे
नारेगाव येथील कचरा डेपोच्या प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. कोणती गाडी कचरा घेऊन केव्हा डेपोत गेली आणि बाहेर केव्हा आली, याचे चित्रिकरण होते. त्याचा परिणाम म्हणून वाहनांच्या ठरवून दिलेल्या फेऱ्या नियमितपणे होण्यास मदत झाली. पूर्वी या फेऱ्यांबद्दल साशंकता होती, असेही रमेश पवार यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बहुतांश वाहनांच्या पाठीमागे 'हॉर्न ओके प्लीज' असा संदेश नेहमी आपल्या वाचण्यात येतो. या संदेशाद्वारे हॉर्न केव्हाही वाजवणे योग्य असल्याबाबतचा संदेश जनमानसात जात आहे. त्यामुळे तो काढून टाकण्याचे आदेश पोलिस महासंचालक कार्यालयाच्या वतीने जारी करण्यात आले आहेत. मोठ्या जड वाहनांवर विशेषतः ट्रक, बसवर पाठीमागच्या बाजूला हा संदेश दिसून येतो. हॉर्न किंवा सायरनचा अनावश्यक वापर वाहनधारकांकडून करण्यात येतो. असा संदेश प्रदर्शित करणे महाराष्ट्र मोटार वाहन अधिनियम १९८१ च्या नियम १३४ (१) मधील तरतुदीचा भंग करणारे आहे. तसेच वाहनांच्या हॉर्न तसेच सायरनच्या वापराबाबत महाराष्ट्र प्रदृषण नियंत्रण मंडळ व राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने राज्य शासनाला कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर पोलिस महासंचालक कार्यालयाच्या वतीने राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्त, पोलिस अधिक्षकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वाहनांवर 'हॉर्न ओके प्लीज' असा संदेश आढळल्यास मोटार वाहन कायद्यानुसार नियमाचा भंग केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याबाबत तसेच हा संदेश तातडीने काढून टाकण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. सहायक पोलिस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी हे आदेश काढले आहेत. 'हॉर्न ओके प्लीज' हा संदेश काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आल्याने वाहनचालक आता विनाकारण कर्णकर्कश्श हॉर्न वाजविणार नाहीत, अशी अपेक्षा पोलिसांकडून व्यक्त केली जात आहे.
शंभर ते पाचशे रूपये दंड
कर्कश हॉर्न वाजविणे या कलमानुसार मोटार वाहन कायदा २३१ - १७७ कलमानुसार शंभर रूपये दंडाची तरतूद आहे. मात्र, आरटीओच्या नियमानुसार पाचशे रूपयेपर्यंत दंड या कारवाईमध्ये आकारला जाऊ शकतो.
वाहनांवर हॉर्न ओके प्लीज या संदेशाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात येत होता. यामुळे विनाकारण ध्वनी प्रदूषण निर्माण होत होते. शासनाने सर्व प्रकाराच्या प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या आहेत. त्यापैकी ध्वनी प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
- डॉ. संदीप भाजीभाकरे, सहायक पोलिस महानिरीक्षक - कायदा व सुव्यवस्था - पोलिस महासंचालक कार्यालय
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या २१ जुलैपासून औरंगाबादेत सुरू असलेल्या सैन्यभरतीसाठी सुमारे ३२ हजार तरुणांनी प्रयत्न केले. त्यापैकी सुमारे १० हजार जणांना अंगकाठी, उंची व अन्य पात्रतेत बसत नसल्याने पाहताक्षणी नाकारण्यात आले, अशी माहिती डेप्युटी डायरेक्टर जनरल रिक्रुटिंग हेडक्वार्टर एन. के खजुरिया यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
३२ हजारांमधून सुमारे २२ हजार जण गारखेडा येथील विभागीय क्रीडा संकुलात धावले आहेत. त्यापैकी सुमारे ४ हजार जणांची निवड परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी करण्यात आली आहे, असे खजुरिया यांनी सांगितले. येत्या ६ ऑगस्टपर्यंत आणखी सुमारे ३० हजार तरूण परीक्षा देतील. ही परीक्षा विदर्भातील बुलडाणा व मराठवाड्यातील मुलांची असेल. गेल्या आठ दिवसांत ठरलेल्या टाइम टेबलनुसार तरूण येथे आली. त्यामुळे भरतीच्या वेळी गर्दी कमी झाली. येत्या ६ ऑगस्टपर्यंत हे टाइम टेबल पाळले जाईल. भरतीच्यावेळी पहिल्या दिवशी परिसरात कचरा झाला होता, पण नंतर फिरती स्वच्छतागृहे व दानशूर नागरिकांनी येथे भोजनाची सोय केली. यामुळे कचरा कमी झाला, असे कर्नल समीर चौधरी यांनी सांगितले.
दलाल-एजंटांचा सुळसुळाट नाही
गेल्या आठ दिवसांपासून आम्ही येथे तळ ठोकून आहोत. पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबईप्रमाणे येथे भरतीच्यावेळी आढळणारे एजंट, दलाल आजिबात सापडले नाहीत, ही भूषणावह व अभिमानाची बाब असल्याचे खजुरिया यांनी यावेळी सांगितले. आगामी काळात ही औरंगाबादची परिस्थिती कायम राहील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
वजन वाढविण्याचे असेही प्रयत्न
धावण्याच्या वेळी मुलांनी बर्मुडा व चड्ड्यांमध्ये ४-५ किलोंचे दगडे भरली होती. केळी खाऊन वजन वाढविण्यापेक्षा काही तरूण केळी खिशात ठेवून धावले. काहींनी जळगावचे नाव सांगून बुलडाणा व औरंगाबादच्या मुलांमध्ये जाऊनही परीक्षा देण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी बोगस कागदपत्रे आणली होती, पण हे तरूण भरतीच्या पारदर्शक प्रक्र‌ियेत व्यवस्थितपणे सापडले व त्यांना परीक्षेतून बादही करण्यात आले, असे खजुरिया यांनी सांगितले.
भरतीचे वेळापत्रक
२९ जुलै : बुलडाणा (तालुके : बुलडाणा, चिखली, देऊळगावराजा, जळगाव जामोद)
३१ जुलै : बुलडाणा (तालुके : नांदुरा, संग्रामपूर, सिंदखेडराजा, शेगाव)
१ ऑगस्ट : जालना (तालुके : जालना, अंबड, बदनापूर, भोकरदन, घनसावंगी, जाफ्राबाद, मंठा, परतूर)
२ ऑगस्ट : औरंगाबाद (तालुके : पैठण, फुलंब्री, सिल्लोड)
३ऑगस्ट : औरंगाबाद (तालुके : सोयगाव, वैजापूर, कन्नड)
४ऑगस्ट : औरंगाबाद(तालुके : औरंगाबाद, खुलताबाद, गंगापूर)
५ ऑगस्ट : धुळे (तालुके : धुळे, साक्री, शिंदखेडा, शिरपूर)
६ ऑगस्ट : माजी सैनिकांची मुले (सर्व नऊ जिल्ह्यांसाठी)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या सरल या उपक्रमांतर्गत मुलांची आरोग्य तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची मदत घेतली जात असून, प्रत्येक शाळेत ही तपासणी करण्यात येत आहे. शहरी भागातील शाळांपासून या उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण, ब्लड ग्रुपचा यांचा डेटा उपलब्ध होणार आहे.
शाळांतील मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आरोग्य विभागातर्फे तपासणीची राज्यव्यापी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. अनेकदा आरोग्य समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती कमी असते. प्राथमिक स्तरातच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यात यावी, यासाठी हा उपक्रम राबविला जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्याला गंभीर आजार झाल्याची लक्षणे आढळल्यास तत्काळ उपचार करणे शक्य होणार आहे.
सध्या शिक्षण विभागातर्फे जिल्ह्यातील सर्व शालेय मुलांच्या आधार कार्डाच्या माहितीचे संकलन करण्यात येत आहे. या मोहिमेमध्ये विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती भरण्यात येत आहे. त्यात विद्यार्थ्यांच्या रक्तगटाची नोंदही करण्यात येणार आहे. आता अारोग्य विभागाच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांचे रक्तगट तपासणी करण्याची तरतूद करण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शाळांतील मुलांची आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील २१०९ शाळांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या ९४३८ व खासगी शाळांतील ११ हजार २२५ शिक्षकांच्या मदतीने हे काम पूर्ण केले जाणार आहे.
सरल उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती संकलित करण्याबरोबरच रक्तगटाची नोंदही केली जात आहे. आरोग्य तपासणी शाळेत होतच होती, पण आता स्टुडंट पोर्टल तयार करण्यात येणार अाहे. यासंदर्भात मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम चांगला आहे. रक्तगट, हिमोग्लोबिन तपासणीबरोबरच अन्य तपासण्याही केल्या जाणार आहेत.
- नितीन उपासनी, शिक्षणाधिकारी, औरंगाबाद
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या कॉलेजांना पात्र शिक्षक भरण्याचे आदेश देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आपल्या विभागांकडे मात्र दुर्लक्ष करीत आहे. विद्यापीठाच्या तब्बल डझनभर विभागांचा कारभार एका शिक्षकावर सुरू आहे. त्यामुळे संपूर्ण अभ्यासक्रम शिकविण्याबरोबर या शिक्षकांना प्रशासकीय कामेही करावी लागत आहेत. यात भूगोल, नॅनो टेक्नॉलॉजीसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश आहे.
मुख्य इमारतीपासून हाकेच्या आंतरावर असलेल्या विभागांमध्येच उच्च शिक्षणाचे असे हाल आहेत. विद्यापीठातंर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या कॉलेजांची संख्या १५२ आहे. या कॉलेजांमधील पात्र शिक्षकांचा मुद्दा सध्या गाजतो आहे. दीडशे कॉलेजांमध्ये चारशेपेक्षा अधिक अभ्यासक्रमांसाठी केवळ १५ पात्र शिक्षक आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कॉलेजांना शिक्षक भरण्याचे आदेशही विद्यापीठ प्रशासनाने दिले. त्याचवेळी विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या विभागांमध्येच शिक्षकांची वाणवा आहे. विभागांचा भार एकाच शिक्षकावर असल्याने त्यांना अनेक विषय शिकवावे लागतात. विभागप्रमुखांचा पदभारही असल्याने प्रशासकीय कामकाजाचा भारही सोसावा लागतो आहे. एकाच शिक्षकावर विभागाचा कारभार असलेल्या विभागांची संख्या एक, दोन नाही तर डझनभर आहे. एकूण ४२ विभागांपैकी १२ विभागात प्रत्येकी एक शिक्षकच आहे.
एकीकडे विद्यापीठ चॉइस बेस‍‍्ड क्रेडिट सिस्टिमसाठी आग्रही असते, त्याचवेळी दुसरीकडे विभागांत असे चिंताजनक चित्र आहे. विद्यापीठात मराठवाड्यासह विविध जिल्ह्यांतून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी विद्यापीठात येतात. प्रत्यक्षात अनेक विभागांची स्थिती कॉलेजांसारखीच असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त होतो आहे.
हे आहेत विभाग
पाली आणि बुद्धिझम विभाग, संस्कृत विभाग, मानसशास्त्र, भूगोल, नॅनो टेक्नॉलॉजी, संगित, अॅनालिटीकल केमिस्ट्री, जैवतंत्रज्ञानशास्त्र, प्रिटिंग टेक्नॉलॉजी, ललित कला, ताराबाई अध्यासन केंद्र, जल व भूमी व्यवस्थापन विभागांचा समावेश आहे.
अनेक विभागप्रमुख प्रभारी
काही विभागांत विभागप्रमुखही प्रभारी आहेत. इतर विषयांच्या शिक्षकाकडे विभागाचा पदभार देण्यात आलेला आहे. विभागांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी पूर्णवेळ शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ढगांची स्थिती, आकार वाऱ्याचा वेगाची अचूक माहिती देणारे सी-डॉप्लर रडार अद्यापही अमेरिकेतच असून फ्लेअर लावून उडविण्यात येणाऱ्या विमानाने बेंगळुरूहून अद्यापही टेकऑफ घेतला नसल्याने कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाला विलंब होणार हे निश्चित झाले आहे. यामुळे मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना आणखी काही दिवस मोठ्या पावसाची वाट पहावी लागणार आहे.
कृत्रिम पावसाच्या निर्णयानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने झटपट निर्णय घेत कंट्रोल रूम व डॉप्लर रडार बसवण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन दिली. मात्र, शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागाची डॉप्लर रडार भारतात घेऊन येण्यात व विमान उडविण्याच्या विविध परवानग्यांची पूर्तता करण्यातच दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. अमेरिकेच्या वेदर मॉडिफिकेशन लिमिटेड कंपनीचे विमान भारतात आले आहे. मात्र, रडार अद्यापही अमेरिकेतच आहे. येत्या चार दिवसांमध्ये हे रडार मुंबई येथे पोहोचेल व त्यानंतर रडार औरंगाबादला आणले जाणार येणार आहे व त्यानंतर योग्य जागेवर या रडारचे इन्स्टॉलेशन होईल. ही संपूर्ण प्रक्रीया पूर्ण होण्यासाठी ऑगस्ट महिना उजाडण्याची शक्यता आहे. कृत्रिम पाऊस, डॉप्लर रडार याबाबत विभागीय आयुक्तालयातील अधिकारी मात्र आम्ही जागा उपलब्ध करुन दिली असल्याचे सांगत होणाऱ्या उशीरासाठी मुंबईकडे बोट दाखवत आहेत.
मॉडिफिकेशनसाठी बेंगळुरूला
कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी विमानामध्ये तांत्रिक बदल करण्यात येत असून कोल्हापूरमध्ये हे तांत्रिक बदल करण्याच्या सुविधा नाहीत. यामुळे विमानाला कोल्हापूरवरून बेंगळुरूला हलविण्यात आले आहे. ३१ जुलै रोजी कृत्रिम पावसासाठी सज्ज असलेले विमान औरंगाबादेत दाखल होणार आहे.
लालफितीमुळे विलंब ?
मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाबाबत निर्णय झाल्यानंतर मंत्रीमंडळ तसेच विविध विभागांची मंजुरी, ई-टेंडरिंग, फाइलचा प्रवास आदींमुळे कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाला निर्णयानंतरही विलंब झाल्याची चर्चा आहे. आता सर्व काही वेळेत झाले तरी ऑगस्ट महिन्यात ढगांच्या स्थितीवर प्रयोगाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
कृत्रिम पावसाचा निर्णय झाल्यापासून प्रयोगासाठी प्रशासन अहोरात्र काम करत आहे. कृत्रिम पावसासंदर्भात आवश्यक असलेल्या सर्व परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून येत्या चार दिवसांमध्ये सी-बँड डॉप्लर रडार अमेरिकेतून मुंबईमध्ये येईल. यानंतर एका दिवसात रडार औरंगाबादमध्ये आणण्यात येईल. कृत्रिम पावसाचा प्रयोग ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याचे सांगितले होते. त्यानुसार सर्वांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
-सुहास दिवसे, संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
येथील ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्रात (घाटी) विविध विभागात कायमस्वरुपी तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे हे हॉस्पिटल असून अडचण नसून खोळंबा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवाय मंजूर ९० पदांपैकी तब्बल ३५ जागा रिक्त असल्याने रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम होत आहे.
सामान्यपणे प्रत्येक शासकीय हॉस्पिटलमध्ये बालरोग, नेत्ररोग, त्वचारोग हे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध असतात. परंतु, येथील रुग्णालयात ही मंडळी नाहीत. येथे चार वैद्यकीय अधिकारी असून ते अस्थायी आहेत. सर्जन, स्त्रीरोग, भूल व बालरोग तज्ज्ञ कंत्राटी आहेत. हे कंत्राटी डॉक्टर त्यांच्या खासगी दवाखान्यातून वेळ मिळाल्यास ते घाटीत सेवा देतात. विशेष म्हणजे, यातील बहुतांशी कंत्राटी तत्त्वावरील डॉक्टर शासकीय रुग्णालयात उपचार करताना रुग्णांना पुढील उपचारासाठी त्यांच्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये बोलावित असल्याची तक्रार अनेक रुग्णांनी केली आहे. बालरोग, डोळ्याचे व त्वचारोग हे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने या रोगाची संबंधित रुग्णांवर प्रथमोपचार करून त्यांना परत पाठविण्यात येत आहे. सध्या रुग्णांना कोणत्याच सुविधा मिळत नसल्याने पैठणचे ग्रामीण रुग्णालय पैठण तालुक्यातील नागरिकांसाठी काहीच उपयोगाचे ठरत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
या हॉस्पिटलमध्ये कर्मचाऱ्यांची चाळीस टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यात पदांमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने हॉस्पिटलच्या स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हॉस्पिटलअंतर्गत भागातील स्वच्छतेविषयी नागरिकांची तक्रार नसली, तरी बाह्य परिसरात मात्र, अपेक्षेप्रमाणे स्वच्छता करण्यात येत नसल्याचे चित्र आहे. सध्या हॉस्पिटलचा संपूर्ण परिसर काटेरी झुडपांनी वेढलेला आहे. त्यामुळे हॉस्पिटल परिसराची साफसफाई वेळेवर करा, हॉस्पिटलचे उपकेंद्र जुन्या ठिकाणी सुरू करा, अशी मागणी परिसरातील ग्रामस्थांनी केली आहे. सध्या हॉस्पिटल शहरापासून दूर आहे. त्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत आहे.
तज्ज्ञ डॉक्टर मिळावे यासाठी आम्ही शासनाकडे प्रस्ताव पाठवलेला आहे. सध्या या ग्रामीण हॉस्पिटलमध्ये मंजूर ९० कर्मचाऱ्यांपैकी ३५ पदे रिक्त आहेत. बहुतांशी रिक्त पदे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची असल्याने रुग्णांना व आम्हाला थोडासा त्रास सहन करावा लागत आहे.
- डॉ. पी. एल. गट्टानी, प्रपाठक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
विजय चौधरी, खुलताबाद
सुमारे ३० लाख रुपये खर्चून उभारण्यात आलेले उद्यान लोकार्पणापूर्वीच भकास, उजाड आणि ओसाड झाले आहे. उद्यानातील साहित्याची प्रचंड मोडतोड झाली आहे. नगरपालिकेच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हा खर्च पाण्यात गेला आहे.
'खुल्द' म्हणजे स्वर्ग. या नावावरून खुलताबाद नाव पडले. राज्यभर शहराचे हे नाव सन्मानाने घेतले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात भेट दिल्यास पर्यटक निराश झाल्याशिवाय राहात नाही. शहरात नगरपालिकेने पर्यटन विकास योजनेतून ३० लाखांचा निधी देत उद्यानाचे काम हाती घेतले. लाड, रंगारी समाजाच्या स्मशानभूमीत, धर्म तलावाला लागूनच हे उद्यान तयार करण्यात आले. या ठिकाणी बाग, खेळणी, वृक्षारोपण, पथदिवे, सिमेंट रस्ते, कारंजा हौद, स्वच्छतागृहे यांची उभारणी केली. खुलताबादचे ऐतिहासिक महत्त्व सांगणारे विविध स्तंभ येथे उभारण्यात आले. उद्यानाचे काम सुरू असताना ठेकेदाराने सुरक्षारक्षक ठेवला. काम पूर्ण करून ठेकेदाराने उद्यान नगरपालिकेकडे हस्तांतरित केले. त्यानंतर उद्यानाकडे दुर्लक्ष झाले. याठिकाणी नियुक्त केलेले कर्मचारी कामावर असतात की नसतात असा प्रश्न पडला आहे. आजघडीला उद्यानातील खेळण्यांची मोडतोड झाली आहे.
अन् उदघाटन टळले
तत्कालीन राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते या उद्यानाचे लोकार्पण करण्यात येणार होते, मात्र निवडणूक घोषित झाली. आचारसंहिता सुरू झाली. त्यानंतर उद‍्घाटनाचा कार्यक्रम झालाच नाही. आता लोकार्पणापूर्वीच उद्यानाची रया गेली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
औरंगाबाद : हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक रतिलाल जरिवाला (वय ९९) यांचे बुधवारी (२९ जुलै) निधन झाले. त्यांच्या मागे पत्नी चंदाबेन, दोन मुली डॉ. ज्योती देसाई, डॉ. अमिता नागोरी, मुलगा डॉ. नीलेश जरिवाला, सुना, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे. गुरुवारी (३० जुलै) सकाळी अकरा वाजता त्यांच्या पार्थिवावर कैलासनगर स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार होणार आहेत. गेल्या आठवड्यापासून रतिलाल जरिवाला यांनी देहत्याग करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला त्यांच्या कुटुंबीयांनी साथ दिली. आषाढी एकादशीला त्यांचा ९९वा वाढदिवस होता. वाढदिवसाच्या दिवशीच आपला मृत्यू व्हावा, अशी त्यांची इच्छा होती. हैदराबाद मुक्तिसंग्राम लढ्यात जरिवाला यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला होता. लोहमार्ग उखडून टाकणे, रेल्वे पूल उद्धवस्त करणे, टेलिफोनच्या तारा तोडणे अशा विविध लढ्यांत त्यांचा सहभाग होता. गोविंदभाई श्रॉफ यांचे ते निकटचे सहकारी होते. मुक्तिसंग्रामात निर्भीड आणि अत्यंत कणखर सैनिक म्हणून त्यांनी काम केले होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या १० वर्षांत झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांची उधारी अद्याप देणे बाकी असताना पुन्हा एकदा प्रशासनावर उधारीवर निवडणुका पार पाडण्याची वेळ आली आहे. येत्या ४ ऑगस्टला औरंगाबाद जिल्ह्यातील ५८७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकींचा फड रंगणार आहे, मात्र या निवडणुकांसाठी राज्य शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नसल्याने तहसीलदारांकडून या निवडणुकांचा खर्च उधारीवर भागविला जात आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुरेसा निधी देण्यात येतो, मात्र राज्य निवडणूक आयोगाला निधीसाठी मागणी करावी लागते. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाकडे या निधीसाठी वारंवार मागणी करण्यात आली, पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नसल्याचे चित्र आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी जिल्हा प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे, मात्र पैसे नसल्याने तहसील प्रशासनाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
गेल्या दशकात जिल्ह्यात झालेल्या सार्वत्रिक आणि पोट निवडणुकांसाठी प्रशासनाचा २ कोटी ४९ लाख ८० हजार रुपये खर्च करण्यात आले. यापैकी ९९ लाख २५ हजार ५४५ रुपये शासनाकडून देण्यात आले. उर्वरित १ कोटी ५० लाख ५४ हजार ९४७ रुपयांची अद्याप प्रतिक्षा आहे. या वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांचीही अशीच परिस्थिती आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ५० हजार रुपये तर, पोटनिवडणुकीसाठी २५ हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रत्येकी ४० हजार तर, पोटनिवडणुकीसाठी १० हजार रुपये प्रमाणे निधी देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सध्या केवळ १९ हजार रुपयांप्रमाणेच निधी प्राप्त झाला आहे. अवघा आठवडाभर राहिलेल्या निवडणुकीसाठी शासनाकडून १ कोटी १२ लाख ३१ हजार रुपये देण्यात आले आहेत, मात्र या निवडणुकीसाठी अद्यापही १ कोटी ९ लाख ९३ हजार ८०० रुपयांची जिल्हा प्रशासनला आवश्यकता आहे.
खर्च करणार तरी कसा?
निवडणुकीसाठी मागणीच्या तुलनेमध्ये कमी खर्च आल्यामुळे प्रत्येक तसहीलदाराला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. कर्मचाऱ्यांना गेल्या दहा वर्षांपासून निवडणूक भत्ता मिळालेला नाही. मंडप, वाहनांसाठी डिझेल, छपाई, स्टेशनरी, पाणी, अल्पोपहार, कर्मचाऱ्यांचे मानधन आदी खर्च संबंधित तहसीलदारांना उधारीवर भागविण्यात येत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
वाळूज : दुचाकी जाळण्याचे प्रकार पुन्हा एकदा वाळूजमध्ये सुरू झाले आहेत. बुधवारी रात्री एका माथेफिरून सचिन निरफळ यांची स्प्लेंडर कंपनीची (एमएच २० एयू ९९४९) दुचाकी जाळली. निरफळ वाळूज गावातील प्रवेशद्वाराजवळ राहतात. दोन महिन्यातील ही दुसरी घटना आहे. यामुळे नागरिकांती भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, मिटमिटा
कर्जबाजारीपणामुळे मिटमिट्यात शिवाजी मुळे (वय ३५) या युवकाने बुधवारी दुपारी त्याच्या राहत्या घरी आत्महत्या केली. दुपारी तीन ते साडेचारच्या दरम्यान ही घटना घडली. शिवाजी हा विकास सहकारी सोसायटीचे माजी चेअरमन रामचंद्र मुळे यांचा मुलगा आहे. सुरुवातीला तो लाइट फिटिंगची कामे करायचा, पण त्यात जम न बसल्याने तो शेतीकडे वळला. शेतीतही तो कर्जबाजारी झाला. या कर्जबाजारीपणामुळे त्याने बुधवारी दुपारी छताच्या फॅनला साडी गुंडाळून गळफास घेतला. त्याच्या मागे दोन मुले, पत्नी, आई-वडील, दोन भाऊ असा परिवार आहे. शिवाजी शिवसेनेचे काम करायचा. शिवाजीच्या आत्महत्येची बातमी समजात गावातील लोकांनी गर्दी केली. शिवसेना जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे आणि नगरसेवकांनी त्याच्या घरी भेट दिली. त्याच्या निधनाने पंचक्रोशीत हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर विकास अधिनियम १९६६अन्वये वसूल केलेला विकास आकार निधी सार्वजनिक सुविधा आणि देखभालीवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीचे पालन न केल्यास परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. पी. आर. बोरा यांनी राज्यातील महापालिका व नगर पालिकांबाबत १२ मार्च रोजी नोंदविले होते. त्यावर नगरविकास विभागाने चार आठवड्यांच्या आत म्हणणे सादर करावेत, असे आदेश कोर्टाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
शोधन यशवंत जोशी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत, कायद्यातील तरतुदींचे पालन औरंगाबाद महापालिका करत नाही. त्यामुळे पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होत नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. वसूल केलेला विकास निधी महापालिका किंवा नगर पालिकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर किंवा अन्य बाबींवर खर्च केला जातो. भविष्यातील लोकसंख्या विचारात घेऊन आवश्यक त्या सोयी-सुविधांचे नियोजन विकास योजनेमध्ये आहे. विकास योजना व विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदींच्या अधीन राहून कोणत्याही जमिनीचा विकास करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक असते. त्यासाठी अधिनियमाच्या कलम १२४ (त्र)नुसार विकास आकार (डेव्हलपमेंट चार्ज) वसूल करण्याची तरतूद आहे. हा निधी केवळ त्या-त्या प्राधिकरणाच्या (महापालिका व नगरपालिका) क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक सुविधा पुरविणे, क्षेत्राची देखभाल व सुधारणांसाठी वापरणे कायद्यान्वये बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे असताना महापालिका व नगरपालिका आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये विकास योजनेतील नियोजन प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती तरतूद करत नाहीत. त्यामुळेच कायद्यात तरतूद करण्यात आली, असे या याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे देवदत्त पालोदकर, महापालिकेतर्फे अतुल कराड, शासनातर्फे मंजुषा देशपांडे हे बाजू मांडत आहेत. या याचिकेची सुनावणी २० ऑगस्टला होणार आहे.
सरकारचे आदेश पायदळी
वेळेत भूसंपादन न झाल्याने आरक्षणाखालील जमीन आरक्षणमुक्त होण्याचे प्रमाण अलिकडील काळात वाढले आहे. त्यामुळेच विकास आकाराच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग आरक्षणाखालील जमिनीच्या संपादनासाठी करण्याबाबत राज्यातील सर्व महापालिका व नगर पालिकांना निर्देश देणे आवश्यक झाले आहे, असे आदेश राज्याच्या नगर विकास विभागाने २१ सप्टेबर २०१३ रोजी काढले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी महापालिका करत नसल्यामुळेच याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात धाव घेतली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय अभियांत्रिकी व पॉलिटेक्निक मधील २०१० पूर्वी सेवाकरार संपुष्टात आल्याने सेवेबाहेर गेलेल्या अधिव्याख्यात्यांच्या सेवेबाबत राज्यशासनाच्या धोरणाचा अभ्यास करून नऊ महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश, मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. व्ही. के. जाधव यांनी दिले आहेत.
राज्य शासनाने २००३ ते २००७ पर्यंत राज्य लोकसेवा आयोग कार्यरत नसल्याने अभियांत्रिकी व पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊन नये म्हणून प्रारंभी तात्पुरत्या स्वरूपात आणि नंतर करार तत्वावर अधिव्याख्यात्यांच्या नेमणुका करण्याचे धोरण सुरू केले होते. राज्याची आर्थिक घडी बिकट असल्याचे कारण पुढे करून नियमित नेमणुकीच्या धोरणाला स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, एक दिवसांचा तांत्रिक खंड देऊन हा करार तत्वावरील अधिव्याख्यात्यांच्या सेवा वर्षानुवर्षे सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या. काहींनी आपल्या सेवा नियमित करून सेवेत सामावून घेण्यासंबंधी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. सर्व बाबींचा विचार करून अधिव्याख्यात्यांच्या सेवा बॅकडोअर असल्याचा शासनाचा दावा नाकारून सेवा नियमित करण्याचे आदेश शासनास हायकोर्टाने दिले होते. राज्यशासन याविरोधात सुप्रिम कोर्टात गेले असता अपील नामंजूर करण्यात आले. यामुळे अधिव्याख्याते शासकीय सेवेत नियमित झाले.
परंतु काही अधिव्याख्याते विविध कारणांमुळे शासकीय सेवा २०१० नंतर सुरू ठेवू शकले नाही. अशा लाभापासून वंचित राहिलेल्यांनी याचिका दाखल केली. केवळ सेवेत पडलेला खंड वगळता शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी हायकोर्टाने ठरवून दिलेल्या सर्व अर्हता याचिकाकर्ते पूर्ण करतात असा युक्तीवाद अॅड. अजित कडेठाणकर यांनी केला. अधिव्याख्यात्यांना सेवेत सामावून घ्यावे यासाठी हायकोर्टाने निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली. अधिव्याख्यात्यांच्या वतीने अजित कडेठाणकर तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील संभाजी टोपे यांनी बाजू मांडली.
९ महिन्यांत निर्णय घ्यावा
सेवेत कायम करण्यात आलेल्या अधिव्याख्यात्यांच्या आणि याचिकादारांच्या प्रकरणातील साम्यतेचा विचार करून याचिकादारांनी शासनाकडे विस्तृत निवेदन सादर केल्यास, त्यावर शासनाने नऊ महिन्यात धोरणात्मक विचार करून निर्णय घ्यावा, असे आदेश हायकोर्टाने दिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. विशेष प्रतिनिधी,औरंगाबाद
शलाका इंजिनिअरच्या राकाज लाईफस्टाईल क्लबला औरंगाबाद महापालिकेने ताब्यात घेतल्यानंतर करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका राकाज लाईफस्टाईलने बुधवारी मागे घेतली.
बुधवारी राकाजच्या याचिकेवर न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या.पी.आर. बोरा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. करारातील नियमांचा भंग करून अवैधरीत्या हुक्का पार्लर, पूल टेबल आणि मसाज सेंटर सुरू केल्याचे आढळून आल्यामुळे मनपाच्या प्रशासनाने राकाज लाइफस्टाइल क्लबबरोबरचा करार २४ जुलै रोजी रद्द केला. या आधी क्लबला सील ठोकण्यात आले होते. मनपाच्या करार रद्द करण्याच्या कृतीला राकाजच्या वतीने हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते .
महापालिकेने बीओटी तत्त्वावर विकसित केलेला स्विमिंग पूल चालविण्यासाठी राकाज् लाइफ स्टाइल क्लबशी ९९ वर्षाचा करार १६ ऑक्टोबर २००९रोजी केला होता. या करारात स्विमिंग पुलाशिवाय जिम सुरू करण्याची परवानगी दिली होती. महापौर, उपमहापौर, महापालिकेचे आयुक्त यांनी या जागेची पाहणी ४ जुलै रोजी केली, तेव्हा पहिल्या मजल्यावर जेंटस् आणि लेडिज पार्लरच्या नावाखाली खुलेआम मसाज पार्लर अवैधरित्या चालविले जात होते. त्याआधी पोलिसांनी येथे चालू असलेल्या हुक्का पार्लरवर धाड टाकली व उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.
पालिकेने करार रद्द करताना नैसर्गिक न्यायतत्वाचा भंग केला, असा युक्तिवाद राकाजचे वकील अनिल बजाज यांनी केला. या परिसरात लेडीज आणि जेंट्स पार्लरचे विनापरवाना बांधकाम करण्यात आल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले. स्पोर्टस् क्लबचे आरक्षण असताना बेकायदेशीररीत्या हुक्का पार्लर, पूल टेबल, रेस्टॉरन्ट आदीही चालविले जात होते. हे सर्व अटी -शर्तीचे उल्लंघन आहे असा युक्तिवाद महापालिकेचे वकील अतुल कराड यांनी केला. क्लबच्या आवारात अवैध बाबी चालू असतील तर नोटीस न देता पालिका आयुक्तांना करार रद्द करण्याचे अधिकार आहेत.
त्या अधिकाराचा उपयोग आयुक्तांनी केल्याचे कराड यांनी सांगितले. तसेच पालिकेने या संदर्भात चौकशी समिती नेमली होती. या समितीनेही राकाजमध्ये अवैध बांधकाम व करारात नमूद नसलेल्या बाबी केल्याचा ठपका ठेवला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
औरंगाबाद : गांधीनगरच्या महापालिका शाळेच्या आवारात करण्यात आलेल्या अतिक्रमणावर आज महापालिकेच्याच अतिक्रमण हटाव पथकाने हातोडा मारला व अतिक्रमण जमीनदोस्त केले. सुमार दोन तास ही कारवाई चालली.
गांधीनगरातील महापालिकेची शाळा गेल्या चार वर्षांपासून बंद आहे. त्याचा लाभ उठवत गुलाम अली मोहम्मद हुसेन यांनी शाळेच्या आवारात २७ बाय २६ फुटांचे अतिक्रमण केले. हुसेन यांनी पत्र्याच्या तीन खोल्या तयार केल्या होत्या. पाचशे रुपयांच्या बॉन्डपेपरवर त्या जागेचा मुखत्यारनामाही तयार करून घेतला होता. हे अतिक्रमण असल्याचे लक्षात आल्यावर महापालिकेने त्यांना १७ जुलै रोजी नोटीस बजावली होती. अतिक्रमण हटाव विभागाचे प्रमुख शिवाजी झनझन, प्रशासकीय अधिकारी महावीर पाटणी यांनी ही कारवाई केली. गुलाम हुसेन यांनी सुरुवातीला विरोध केला. त्यामुळे अर्धातास कारवाई खोळंबली, पण त्यानंतर संपूर्ण बांधकाम जेसीबीच्या सहाय्याने पाडून टाकण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
औरंगाबादः मराठवाड्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती असताना अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली युरोप दौऱ्यावर निघालेल्या विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी प्रकराबाबत ओरड होताच, स्वखर्चाने परदेशवारी करू असे सांगितले. काही सदस्यांनी पैसे चेकच्या स्वरूपात जमाही केले. इतर सदस्यही ही रक्कम जमा करतील, असे सांगण्यात आले. असे असले तरी अद्यापही आठ पैकी काही सदस्यांनी ही रक्कम विद्यापीठाकडे जमा केलेली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या प्रकाराबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासन मात्र गप्प आहे. वाढता विरोध लक्षात घेत सदस्य स्वखर्चातून हा दौरा करतील, असे व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. शिवाजी मदन, डॉ. दत्तात्रय आघाव यांनी जाहीर केले. प्रत्यक्षात यापैकी काही सदस्यांनी दौऱ्यासाठी लागणारा खर्च विद्यापीठाकडे जमा केलेला नाही. यातही किती जणांची रक्कम आली हे पाहून सांगावे लागेल. असे विद्यापीठाचे वित्त व लेखाधिकारी डॉ. सय्यद अझहरूद्दीन यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
