सततचा गोंधळ, योजनांना ओरबडण्याची प्रवृत्ती यामुळे जिल्हा परिषदेची प्रतिमा राज्यस्तरावर डागाळली आहे. त्यामुळे पालकमंत्री रामदास कदम यांनी डीपीसीतून सिंचन विभागासाठी मंजूर केलेल्या ३४ कोटींपैकी १६ कोटी रुपये स्थानिक स्तर विभागाकडे वळविले आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाचा फटका अशा प्रकारे ग्रामीण भागातील विकासकामांना बसला आहे.
जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) च्या बैठकीत आलेल्या मागण्यांची दखल घेऊन पालकमंत्री निधीसंबंधी निर्णय घेतात. पालकमंत्र्यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी जि.प. सिंचन विभागाला ३४ कोटी रुपये मंजूर केले होते. यातून पाझर तलाव, लघु पाटबंधारे, कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर होणार होती. राज्यात युतीची सत्ता आहे आणि जिल्हा परिषद काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस - मनसे आघाडीच्या ताब्यात आहे. कदम यांनी निधी मंजूर केला, पण त्याचे नियोजन करण्यात झेडपीचे कारभारी अपयशी ठरले. साडेतीन वर्षांपूर्वीचे सुधारित बंधाऱ्यांचे प्रकरण, त्यानंतर केवळ औरंगाबाद तालुक्यात मंजूर केलेले कोल्हापुरी बंधारे आणि दुष्काळात गाळ काढण्याच्या पाच कोटींच्या कामातील घोळ चव्हाट्यावर आला. विशिष्ट सदस्यांनी हे पैसे परस्पर लाटले. त्यानंतर गेल्या महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत सिंचनाच्या हिशेबावरून सर्वपक्षीय सदस्यांनी पदाधिकारी आणि प्रशासन दोघांना धारेवर धरले. त्यावर चार सदस्यीय समिती नेमून चौकशी करण्यात आली.
या प्रकरणांमुळे सिंचन विभागाच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. त्यामुळे झेडपीला दिलेल्या निधीपैकी १६ कोटींचा निधी स्थानिक स्तर विभागाकडे वळविण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील कामांसाठी निधी मागण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. आता निधी याच कारभाऱ्यांमुळे गेल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगली आहे.
''डीपीसीतून मिळालेल्या निधीमधून १६ कोटी रुपये दुसरीकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. सिंचन विभागासाठी मिळालेल्या निधीतून हा पैसा वर्ग करण्यात आला आहे.''
- उत्तम चव्हाण, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट