Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

देवदर्शनाहून परतणाऱ्या महिलेचे मंगळसूत्र लंपास

$
0
0

औरंगाबादः गारखेडा परिसरातील गजानन महाराज मंदिरात दर्शन घेऊन मैत्रिणीसह घराकडे परतणाऱ्या महिलेचे दीड तोळ्याचे मंगळसूत्र दुचाकीस्वारांनी लंपास केले. जवाहरनगर भागातील रिलायन्स मॉलसमोर शनिवारी सकाळी पावणेआठच्या सुमारास ही घटना घडली.

सुनीता श्रीधर पत्की (४५, रा. प्लॉट क्रमांक २१, फ्लॅट क्रमांक १०३, गीतांजली अपार्टमेंट, छत्रपतीनगर, गारखेडा) असे फिर्यादीचे नाव आहे. याप्रकरणी अधिक तपास मुकुंदवाडी पोलिस करत आहेत. सुनीता पत्की या मैत्रिण सुशीला वाघमारे यांच्याबरोबर गजानन महाराज मंदिरात सकाळी सातच्या सुमारास दर्शनासाठी गेल्या होत्या. दर्शन घेऊन घराकडे परत जात असताना रिलायन्स मॉलसमोर विरुद्ध दिशेने आलेल्या दुचाकीवरील दोघांनी त्यांच्या गळ्यातील दीड तोळ्याचे मंगळसूत्र हिसकाविले. चोरटे गजानन महाराज मंदिराच्या दिशेने गेले. यापैकी एकाच्या अंगात पांढऱ्या रंगाचा तर, दुसऱ्याच्या अंगात चौकटीचा शर्ट होता. हे दोघेही काळ्या रंगाच्या दुचाकीवर आले होते.

दरम्यान, या घटनेची माहिती नागरिकांनी पोलिस नियंत्रण कक्षाला कळविल्यानंतर सहायक पोलिस आयुक्त सुखदेव चौगुले, मुकुंदवाडी पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक नाथा जाधव यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पत्की यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या भागातील हॉस्पिटल, मॉल, मंगल कार्यालयांत बसविलेल्या सीसीटीव्हीचे चित्रिकरण तपासले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शेतकरी मारहाणीच्या विरोधात निदर्शने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तलवाडा (ता. गेवराई) येथे शेतकऱ्याला पोलिसांनी केलेल्या बेदम मारहाणीच्या निषेधार्थ क्रांती चौकात शनिवारी (१ ऑगस्ट) शेतकऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली. शेतकऱ्याला मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून नोकरीतून बडतर्फ करावे अशी मागणी करण्यात आली.

पीक विमा भरण्यासाठी शेवटचा दिवस असल्याने शुक्रवारी बँकांमध्ये शेतकऱ्यांची प्रचंड गर्दी झाली होती. तलवाडा येथे गोंधळ झाल्याने पळापळ झाली. विमा भरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रांग मोडण्याचा प्रयत्न केला. या गोंधळात मनोहर गांधले या शेतकऱ्याला पोलिसांनी अमानुष मारहाण केली. यावेळी शेतकऱ्यांसमोरच पोलिसांनी लाठीने मनोहर यांना झोडपले. पोलिस प्रचंड आक्रमक झाल्याने कुणीही मध्यस्थी केली नाही. या प्रकरणाचे पडसाद विधानसभेत उमटताच चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे. दरम्यान, पोलिसांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून बडतर्फ करण्याची मागणी शेतकरी नेते जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी केली.

या प्रकरणाच्या निषेधार्थ क्रांती चौकात शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली. पीक विमा योजना हा सरकारचा फसलेला प्रयोग आहे. मागील वर्षी दुष्काळामुळे पिके पूर्ण वाया जाऊनही विम्यापोटी अवघी २० टक्के नुकसानभरपाई मिळाली. तब्बल ३६०० रूपये भरलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना ३६ रूपये देण्याचा पराक्रम विमा कंपन्यांनी केला अशी टीका सूर्यवंशी यांनी केली. यावेळी अक्षयराजे ताठे, विश्वनाथ चाव्हरे, गजानन पाटील, श्रीकांत शेजवळ, रूपेश सोनवणे, ज्ञानेश्वर अंभोरे, विश्वंभर हाके, गणेश धामुर्डे, ज्ञानेश्वर ढाकणे, श्रीकांत हाके आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हद्दपारीविरोधात कोर्टात जाण्याचा इशारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डिझेल रिक्षांना शहरातून हद्दपार करण्याच्या निर्णयाला दिलेली मुदत संपत आल्याने रिक्षाचालक धास्तावले आहेत. प्रादेशिक परिवहन समितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य प्राधिकरणाकडे दाद मागणार पण, त्यातही न्याय न मिळाल्यास कोर्टात धाव घेऊ, असा इशारा रिक्षा चालक संयुक्त संघर्ष कृती महासंघाचे अध्यक्ष निसार अहमद खान यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिला.

शहरातील वाढत्या प्रदूषणामुळे प्रादेशिक परिवहन समितीने २३ जून रोजी डिझेल रिक्षांना बंदी आणली. डिझेल रिक्षांच्या परवान्यावर १५ ऑगस्टपर्यंत पेट्रोल अथवा एलपीजी रिक्षांची नोंदणी करून घेण्याचा आदेश काढला. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे निसार खान यांनी सांगितले. शहरात सुमारे अडीच हजार रिक्षाचालक आहेत. कर्ज काढून त्यांनी या रिक्षा घेतलेल्या आहेत.

रिक्षांचे परमिट २०१६ ते २०२३ पर्यंत असून या कालावधीचा टॅक्स, पर्यावरण कर, भरून घेण्यात आलेला आहे. असे असताना अचानक रिक्षा हद्दपारीचा निर्णय कसा घेतला जातो? राज्यातील प्रत्येक शहरात डिझेल रिक्षा सुरू असताना औरंगाबादेतच बंदी का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. रिक्षाचे कर्जच फिटलेले नसतानाच ती भंगारात काढण्यास प्राधिकरण समिती सांगत आहे, हे अन्यायकारक असून रिक्षाचालकांचा रोजगार हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेण्यात यावा, यासाठी येत्या सोमवारी राज्य रिक्षाचालक महासंघाचे अध्यक्ष शरद राव यांच्यामार्फत राज्य प्राधिकरणाकडे दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याठिकाणाही न्याय न मिळाल्यास कोर्टात दाद मागू असा इशारा महासंघाने दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धक्कादायक घटनेत दोन मुलींचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

उदतपूर ( ता. लोहारा) येथील दयानंद सुरेश पवार यांनी कुटूंबातील सदस्यासह विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये दोन मुलींचा मृत्यू झाला. पती-पत्नीसह मुलावर उपचार सुरू आहेत. ही घटना शुक्रवारी रात्री ११ च्या सुमारास घडली. आत्महत्येचे नेमके कारण समजू शकले नाही.

या घटनेत दयानंद सुरेश पवार (वय ३५), लक्ष्मी दयानंद पवार (वय ३२), मुलगी सुषमा (वय ८) व स्वराली (वय ६) या चौघांनी विष प्राशन केले होत‌े. त्यांचा दीड वर्षाचा मुलगा स्वराज झोपेत असल्यामुळे त्याल विष पाजण्यात आले नव्हते. या घटनेत मुलगी सुषमा व स्वराली यांचा मृत्यू झाला.

हा प्रकार शेजाऱ्यांना समजताच त्यानी पवार कुटुंबियास उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. दयानंद पवार व त्यांच्या पत्नीवर उमरगा येथील खासगी रुग्णलयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेची लोहारा पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे. तपास पोलिस करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंधन खरेदीवरील एलबीटीचे भुर्दंड कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य शासनाने राज्यातील 'क' वर्ग महापालिकांचा एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला असला तरी पेट्रोल, डिझेलवरील एक टक्का कर कायम राहणार आहे. शासनाकडून स्पष्ट निर्देश न आल्याने तूर्त शहरवासीयांना इंधन खरेदीवर ‌एलबीटीचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. औरंगाबाद शहरात विविध कंपन्यांचे एकूण ४१ पेट्रोल पंप आहेत. तेथून सुमारे तीन लाख लिटर इंधनाची विक्री केली जाते. या पंपांना पालिकेने ​एलबीटी लावला आहे. त्यामुळे पेट्रोलवर प्रतिलिटर ७० ते ८० पैसे एलबीटी वसूल केला जात आहे. याशिवाय डिझेलवर प्रतिलिटर ५० ते ६० पैसे एलबीटी आहे. वर्षाला अंदाजे ३० ते ३५ कोटी रुपये एलबीटीपोटी महापालिकेला दिले जातात.

पेट्रोल विक्रेत्यांनाही फटका

एलबीटी आणि शहर विकास कराची वसुली पंपांवर केली जात आहे. त्यामुळे शहरातील पेट्रोलच्या किमती, शहरालगतच्या पेट्रोल पंपांपेक्षा जास्त जास्त आहेत. यामुळे जास्त पेट्रोल किंवा डिझेल घेणारे व्यवसायिक शहराबाहेरून इंधन खरेदी करतात, मात्र एलबीटी रद्द झाल्यानंतरही खप वाढणार नसल्यामुळे शहरातील पंपांना फटका बसणार आहे.

इंधन खरेदी करताना शहरातील पंपचालकांकडून कंपनी सर्व प्रकारचे कर घेत असते. सध्या शासनाने ५० कोटींवर उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना एलबीटी चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. औरंगाबादमधील पंपांची उलाढाल पाहता ही रक्कम पन्नास कोटींवर आहे. त्यामुळे इंधनवरील एलबीटीसंदर्भातील निर्णय पुरवठादार कंपन्याच घेतील. अद्याप तरी कोणतीही सूचना आलेली नाही.

- अखिल अब्बास, सचिव, औरंगाबाद पेट्रोलियम डीलर्स असो‌सिऐशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चिकलठाणा परिसरातील तीन सभागृहांना सील

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेने चिकलठाण्यात उभारलेल्या तीन सांस्कृतिक सभागृहांचा विनापरवाना वापर सुरू असल्याचे शनिवारी उघड झाले. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने या तिन्ही सभागृहांना सील ठोकण्यात आले. दोन दिवसांपूर्वी सहा सभागृहांना महापालिकेने सील ठोकले आहे.

स्थानिक नागरिक अनधिकृतपणे या सभागृहांचा वापर करीत होते. चिकलठाणा गावात महापालिकेने बांधलेली एक व्यायामशाळा आहे. तेथे अनधिकृतपणे वीज पुरवठा करण्यात आला असल्याचे पालिकेच्या पथकाच्या निदर्शनास आले. याच परिसरात विमानतळाच्या कंपाउंड वॉललगत महापालिकेच्या मालकीचा एक हॉल आहे. त्याचा वापर केला जात नव्हता. त्याच प्रमाणे चिकलठाणा गावातील एक सांस्कृतिक सभागृह विनापरवाना वापरले जात असल्याची माहिती पालिकेच्या पथकाला मिळाली होती. त्यामुळे पथकाने या तिन्ही हॉलला सील ठोकले. हॉलचा अनधिकृत वापर करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करणार असल्याचे उपायुक्त अय्युब खान यांनी कळविले आहे. सभागृहांना सील करण्याचे काम मालमत्ता अधिकारी वसंत निकम, इमारत निरीक्षक सय्यद जमशीद, अरूण केदारे, काझी जहिरोद्दिन यांनी केले.

शहराच्या विविध भागांत महापालिकेने बांधून ठेवलेल्या सामाजिक सभागृहांचा वापर अनाधिकृतपणे केला जात असल्याचे आरोप यापूर्वी अनेक वेळा नगरसेवकांनी केले आहेत. त्याकडे आतापर्यंत फारसे लक्ष दिले जात नव्हते, परंतु गेल्या आठवड्यापासून सभागृहे ताब्यात घेण्याची मोहीम सुरू केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नुसत्या गप्पा नको, आता काम करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यस्तरावरील 'टॉप टेन' शहरांत औरंगाबादचा समावेश झाल्यानंतर स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकेने तयारीला सुरुवात केली आहे. महापौर त्र्यंबक तुपे आणि आयुक्त प्रकाश महाजन यांच्या उपस्थितीत शनिवारी झालेल्या बैठकीत येत्या १५ दिवसांत ५० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या नागरिकांकडूनच हा कर वसूल केला जाणार आहे. त्यासाठी वॉर्ड अधिकाऱ्यांना टार्गेट ठरवून दिले जाणार आहे.

स्मार्ट सिटीच्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत औरंगाबाद महापालिकेने 'टॉप टेन'मध्ये स्थान मिळविले. आता केंद्राच्या स्तरावर महापालिकेची कसोटी लागणार आहे. या अभियानाच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी महापालिकेने तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी शनिवारी महापौर तुपे व आयुक्त महाजन यांच्या उपस्थितीत पदाधिकारी व प्रमुख अधिकारी यांची बैठक झाली. मालमत्ता कराच्या वसुलीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. ५० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त कर थकित असलेल्यांकडून सक्तीने वसुली करण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले. १५ दिवसांत ५० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कराची वसुली करण्याचे टार्गेट अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

'या वसुलीचे आव्हान आम्ही स्वीकारतो, पण कुणी फोन करून दबाव आणू नका,' असे करमूल्य निर्धारक व संकलक शिवाजी झनझन यावेळी म्हणाले. त्यावर, 'आम्ही फोन करणार नाहीत. वसुलीसाठी तुम्हाला सहकार्य करू. तुम्ही प्रत्येक नगरसेवकाला विश्वासात घ्यावे. त्यांच्या मदतीने कर वसुली करावी. कारण आपल्याला आपले शहर 'स्मार्ट' बनवायचे आहे,' असे महापौरांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. बैठकीला उपमहापौर प्रमोद राठोड, सभापती दिलीप थोरात, सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ, विरोधी पक्षनेते जहाँगीरखान, गटनेते राजू वैद्य, गजानन बारवाल, नासेर सिद्दिकी, भाऊसाहेब जगताप यांच्यासह पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्यांची संख्या खूप आहे. प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयांतर्गत सरासरी १० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ६ वॉर्ड कार्यालयांतर्गत किमान ६० कोटी रुपये थकित आहेत, अशी माहिती झनझन यांनी दिली.

रडगाणे बंद कराः आयुक्तांनी सुनावले

स्मार्ट सिटीसाठी आजची ही बैठक आहे. पदाधिकारी टेक्नोसॅव्ही आहेत. त्यांच्याकडे स्मार्ट सोल्यूशन आहेत. अधिकारी याबाबत कमी पडतात. अधिकाऱ्यांनीही टेक्नोसॅव्ही झाले पाहिजे. आता रडगाणे बंद करा आणि तंत्रज्ञानाची कास धरून कामाला लागा, अशा शब्दात आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. पेपरलेस काम करण्यासाठी प्रत्येक विभागप्रमुख व वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी टॅबलेट घ्यावेत, अशी सूचना त्यांनी केली. स्मार्ट सिटीसाठी आपल्याला लगेच तयार व्हायचे आहे. त्यामुळे जुने विचार सोडून द्या. युजर फ्रेंडली बना, असे आयुक्त अधिकाऱ्यांना म्हणाले. विविध विभागांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी लोक न्यायालयासारखे उपक्रम घेण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटीमुळे रखडलेले बजेट लवकरच

$
0
0

औरंगाबाद : एलबीटीमुळे रखडलेले बजेट दोन - चार दिवसात स्थायी समितीला सादर करू, अशी माहिती महापालिकेचे आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी शनिवारी दिली. बजेट मंजूर झाले नाही म्हणून दैनंदिन कामकाज रखडण्याची शक्यता नाही. एवढ्या मोठ्या संस्थेचे काम कसे थांबू शकेल असा सवाल त्यांनी केला. लेखानुदान संपण्यापूर्वी, म्हणजे ३१ जुलैपूर्वी प्रशासनाने स्थायी समितीच्या समोर बजेट सादर करणे गरजेचे होते, पण तसे झालेले नाही. या संदर्भात विचारले असता ते म्हणाले, एलबीटीच्या निर्णयामुळे बजेट रखडले. एलबीटी रद्द केल्यामुळे सुमारे दोनशे कोटींचा फटका बसणार आहे. महापालिकेचे बजेट पाचशे कोटींच्या घरात असेल. त्यातील दोनशे कोटी रद्द झाल्यामुळे ती रक्कम बजेटमध्ये कशी दाखवायची हा प्रश्न आहे. शासन किती रक्कम देणार हे स्पष्ट झालेले नाही. असे असले तरी येत्या दोन-चार दिवसांत स्थायी समितीसमोर बजेट सादर केले जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकेचे मिशन वसुली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यस्तरावरील 'टॉप टेन' शहरांत औरंगाबादचा समावेश झाल्यानंतर स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकेने तयारीला सुरुवात केली आहे. महापौर त्र्यंबक तुपे आणि आयुक्त प्रकाश महाजन यांच्या उपस्थितीत शनिवारी झालेल्या बैठकीत येत्या १५ दिवसांत ५० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या नागरिकांकडूनच हा कर वसूल केला जाणार आहे. त्यासाठी वॉर्ड अधिकाऱ्यांना टार्गेट ठरवून दिले जाणार आहे.

स्मार्ट सिटीच्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत औरंगाबाद महापालिकेने 'टॉप टेन'मध्ये स्थान मिळविले. आता केंद्राच्या स्तरावर महापालिकेची कसोटी लागणार आहे. या अभियानाच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी महापालिकेने तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी शनिवारी महापौर तुपे व आयुक्त महाजन यांच्या उपस्थितीत पदाधिकारी व प्रमुख अधिकारी यांची बैठक झाली. मालमत्ता कराच्या वसुलीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. ५० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त कर थकित असलेल्यांकडून सक्तीने वसुली करण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले. १५ दिवसांत ५० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कराची वसुली करण्याचे टार्गेट अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

'या वसुलीचे आव्हान आम्ही स्वीकारतो, पण कुणी फोन करून दबाव आणू नका,' असे करमूल्य निर्धारक व संकलक शिवाजी झनझन यावेळी म्हणाले. त्यावर, 'आम्ही फोन करणार नाहीत. वसुलीसाठी तुम्हाला सहकार्य करू. तुम्ही प्रत्येक नगरसेवकाला विश्वासात घ्यावे. त्यांच्या मदतीने कर वसुली करावी. कारण आपल्याला आपले शहर 'स्मार्ट' बनवायचे आहे,' असे महापौरांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. बैठकीला उपमहापौर प्रमोद राठोड, सभापती दिलीप थोरात, सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ, विरोधी पक्षनेते जहाँगीरखान, गटनेते राजू वैद्य, गजानन बारवाल, नासेर सिद्दिकी, भाऊसाहेब जगताप यांच्यासह पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्यांची संख्या खूप आहे. प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयांतर्गत सरासरी १० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ६ वॉर्ड कार्यालयांतर्गत किमान ६० कोटी रुपये थकित आहेत, अशी माहिती झनझन यांनी दिली.

'वसुलीसाठी मी वेळ देतो'

मालमत्ता कर वसुलीसाठी प्रशासनाला मदत करण्याची माझी तयारी आहे. मला या कामाचा बारा वर्षांचा मला अनुभव आहे. त्यामुळे सकाळी दहा ते दुपारी तीनपर्यंत झनझन यांच्याबरोबर वसुलीचे काम करण्याची तयारी आहे, असे सभागृहनेते जंजाळ यांनी सांगितले. शहराला स्मार्ट बनवायचे असेल तर, कठोरपणे मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल केली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कॉलेजांतील निवडणुका खुल्या पद्धतीने घ्याव्यात’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाविद्यालयीन निवडणुका खुल्या पद्धतीने घेण्यात याव्यात, या निर्णयाची अंमलबजावणी चालू शैक्षणिक वर्षापासून होणे आवश्यक आहे. शासनाने याबाबत चालढकल केल्यास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा अभाविपचे प्रदेश मंत्री विवेकानंद उजळंबकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अभाविपने यंदा तीन लाख नवे सदस्य जोडण्याचा संकल्प केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कॉलेजांमधील वाढते प्रश्न सोडविण्यासाठी तेथूनच सक्षम नेतृत्व उभारलायला हवे. समाजाच्या तळागळातील नेतृत्व समोर येत नाही. त्यासाठी महाविद्यालयीन निवडणुका खुल्या पद्धतीने व्हाव्यात, त्याही याच शैक्षणिक वर्षापासून ही आग्रही भूमिका असल्याचे उजळंबर यांनी सांगितले. यासह ऑनलाइन सदस्य नोंदणीची प्रक्रिया सुरू असून, तीन लाखांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यात १५ जुलैपासून ही प्रक्रिया सुरू असून, आजपर्यंत ४५ हजार नवे सदस्य जोडले गेले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

महाविद्यालयीन निवडणुकांबाबत येत्या ६ ऑगस्ट रोजी 'युवा नेतृत्व व महाविद्यालयीन निवडणुका' विषयावर एका सभेचेही आयोजन करण्यात आले आहे. सभुच्या गोविंदभाई श्रॉफ सभागृहात सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या या सभेत राष्ट्रीय मंत्री आशिष चौव्हान मार्गदर्शन करणार आहेत. याचवेळी शहराची कार्यकारिणी जाहीर केली जाणार असल्याचेही उजळंबकर यांनी सांगितले. यावेळी प्रदेश सहमंत्री स्वप्नील बेगडे यांची उपस्थिती होती.

खुल्या निवडणुकीबाबत शासनाने तात्काळ अद्यादेश काढावा, उशीर करू नये. याबाबत आम्ही शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. शासनाने उशीर केला तर त्याचा विरोध आम्ही करू.

- विवेकानंद उजळंबर, प्रदेश मंत्री, अभाविप

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालमत्ता करातून मुक्तता करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका हद्दीतील मराठी, हिंदी व उर्दू माध्यमांच्या शाळांना व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर आकारला जातो. डोनेशन न घेता ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या शाळा कराच्या ओझ्याखाली दबत असून, त्यांना या जोखडातून मुक्त करा, अशी मागणी मुख्याध्यापकांनी केली आहे. शाळांना मालमत्ता करासह, महापालिका, राज्य शासनाचा शिक्षणकर एकत्र आकारला जातो. यामुळे ३८ हजार ते सव्वा लाख रुपयांपर्यंत हा कर जातो.

'एज्युकेशन हब' म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या औरंगाबाद शहरातील शैक्षणिक संस्थांना महापालिकाकडून अक्षरशः वेठीस धरले जाते. शाळांच्या मालमत्ता कर हा व्यावसायिक दराने आकारला जात असल्याने शहरातील शाळांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः मराठी, उर्दू व हिंदी माध्यमांच्या शाळा कराच्या ओझ्याखाली पूर्णपणे दबल्या आहेत. यामुळे शहरातील मुख्याध्यापकांनी पुन्हा महापालिकेला याबाबत साकडे घातले आहे. शाळांना यातून बाहेर काढा. त्यानंतरच शाळा वाचतील, असे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात मुख्याध्यापकांनी महापौर त्र्यंबक तुपे यांची भेट घेतली. शहरातील शाळांची मालमत्ता करापोटी दरवर्षी सुमारे ३८ हजारांपासून ते सव्वा लाख रुपयांपर्यंत कर भरावा लागतो.

मुख्याध्यापकांचे पत्र

महापौरांना दिलेल्या पत्रात मुख्याध्यापकांनी म्हटले आहे की, महापालिका हद्दीमध्ये असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील मराठी, उर्दू, हिंदी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे डोनेशन न घेता ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहे. बहुतांश संस्थांनी पदरमोड करून शालेय इमारती व मैदाने उपलब्ध करून दिले आहेत. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक उपक्रम सुरू नाहीत. त्यामुळे उत्पनाचे साधन नाही. असे असताना महापालिका व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर आकारला जात आहे.

आर्थिक उलाढाल न करणाऱ्या शाळा मालमत्ता कराच्या ओझ्याखाली दबून जात आहेत. मराठी, उर्दू शाळांचे हाल होत आहेत. शासनाकडून अनुदान मिळत नाही. दरवर्षी कराचा भरणा करणे अडचणीचे ठरत आहे.

- मनोहर सुरगडे, जिल्हाध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बजाज’च्या कामगारांसाठी ‘संडे’ झाला ‘फन-डे’

$
0
0

मकरंद कुलकर्णी, औरंगाबाद

रविवारी म्हणजे शाळेला सुट्टी. क्लासही बंद. अभ्यासही नाही. सुट्टीच्या दिवशी नुसती धम्माल, पण बाबा घरीच नसतात...ही व्यथा होती बजाज ऑटोमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांची. आता त्यांचाही रविवार आनंददायी होणार आहे कारण, बजाज ऑटोने कामगारांची साप्ताहिक सुटी शुक्रवारऐवजी रविवार केली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी २ ऑगस्टपासून होत आहे.

वाळूज एमआयडीसीतील बजाज ऑटोमध्ये सध्या सुमारे ४,००० कामगार आहेत. 'बजाज'ला सुटे भाग पुरविणारे सुमारे २००० सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे उद्योग याच परिसरात आहेत. देखभाल-दुरुस्तीसाठी महावितरणकडून शुक्रवारी वीज पुरवठा बंद केला जातो. त्यादिवशी उत्पादनावर परिणाम होऊ नये, म्हणून सर्व उद्योगांना शुक्रवारची साप्ताहिक सुटी दिली जात होती. बजाज आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांसह अन्य उद्योगही शुक्रवारी बंद असत. बजाज व्यवस्थापनाने काही दिवसांपूर्वी साप्ताहिक सुट्टीत बदल करण्याबाबत चाचपणी केली. वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या कामगारांना रविवारची सुट्टी दिली तर, त्यांना कुटुंबीयांसोबत सुट्टी एन्जॉय करता येईल हा विचार त्यामागे होता. मुलांना शाळा, महाविद्यालयांमध्ये रविवारी सुटी असते. कामगारांना शुक्रवारी. घरी एकत्रित राहण्यासाठी कुठे ताळमेळ जमत नव्हता. ही कोंडी फोडण्यासाठी 'बजाज'ने रविवारची सुट्टी जाहीर केली.

'बजाज'वर अवलंबून असलेल्या उद्योगांमधूनही रविवारी साप्ताहिक सुटी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकूण ६० हजारांहून अधिक कामगार, अधिकाऱ्यांना रविवारची सुट्टी मिळणार आहे. उद्योजक संघटनांची शुक्रवारी महावितरणचे मुख्य अभियंता सतीश चव्हाण यांच्या दालनात बैठक झाली. रविवारी साप्ताहिक सुटी दिल्यास शट डाउनचे काय, असा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावर चव्हाण यांनी उद्योगांची अडचण न होऊ देता शट डाउन पूर्वकल्पना दिली जाईल, असे सांगितले.

कामगारांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शुक्रवारऐवजी रविवारी साप्ताहिक सुट्टी देण्याचे आम्ही प्रायोगिक तत्वावर राबवित आहोत. यात जर अपेक्षित यश आले तर, हा निर्णय कायमस्वरुपी राहील.

- कैलास झांजरी, उपाध्यक्ष, बजाज

बजाज व्यवस्थापनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार अन्य कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी सोयीनुसार निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. साप्ताहिक सुटी बदलून जर, योग्य सुविधा उपलब्ध होत असल्यास, हे निश्चितच स्वागतार्ह राहील.

- आशिष गर्दे, अध्यक्ष, सीएमआयए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रोहयोमध्ये २७ लाखांचा अपहर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज

तळपिंप्री येथील रोजगार हमी योजनेसह इतर योजनेतील तब्बल २७ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी वाळूज पोलिस ठाण्यात न्यायालयाच्या आदेशानुसार १४ शासकीय अधिकारी, कर्मचारीसह ६ लोकप्रतिनिधींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गंगापूर तालुक्यातील तळपिंप्री ग्रामपंचायतीअंतर्गत रोजगार हमी योजनेच्या कामात २२ एप्रिल २०१२नंतर गैरव्यवहार होत असल्याची तक्ररा आण्णासाहेब निकम (रा. तळपिंप्री, ता. गंगापूर) यांनी २ जुलै २०१२ रोजी केली होती. त्यांनतर या कामाची चौकशीही करण्यात आली होती, मात्र त्यावर कोणतीच कारवाई होत नसल्याने पुन्हा तक्रार केली होती. यासंदर्भातील पुरवे गोळा केल्यानंतर निकम यांनी आरोपींविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने निकम यांनी केलेल्या आरोपाची तपासणी केल्यानंतर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणात शालिनी विठल तोगे (माजी सरपंच, तळपिंप्री), प्रयागाबाई बाळू पुरी (सरपंच), उत्तम लक्ष्मण निकम (उपसरपंच), कृष्णा देवराव सुकासे, हरिचंद्र रंगनाथ शेंगूळे (ग्रामपंचायत सदस्य) आर. पी. मेनघर (ग्रामसेवक), एस. एस. डोळसे (ग्रामसेवक) आणासाहेब आसाराम शेंगूळे (ग्रामरोजगार सेवक), सोमनाथ भाऊसाहेब शेंगूळे (ग्रामरोजगार सेवक), सोमीनाथ भाऊसाहेब दुबिले (ग्रामरोजगार सेवक), एस. डब्लू. आसवले (कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिती, गंगापूर), डी. टी. कांबळे (शाखा अभियंता, सिंचन जिल्हा परिषद, उपविभाग वैजापूर), दळवी (उपअभियंता सिंचन उपविभाग वैजापूर), विजय खोमने (गटविकास अधिकारी गंगापूर), रुपा चित्रक (तहसीलदार गंगापूर), अरूण जऱ्हाड (तहसीदार), पिराजी वसंत मनाळ (कंत्राटदार) प्रल्हाद भानुदास निकम (पोस्टमास्तर) आदी २० जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस निरीक्षक धनंजय येरुळे हे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळाचे संकट कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

सलग चौथ्या वर्षी जालना जिल्ह्यात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून पावसाळ्याची दोन महिने उलटली आहेत. अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत ४६ टक्केच पाऊस झाला आहे. खरीपातील मुग, उडीद सोळा आणे पीक गेलेले आहे तर पन्नास टक्के क्षेत्रावरील सोयाबीन, मका गेलेले आहेत. कापूस आणि तुरीची वाढ खुंटली आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत पाऊस झाला तर बाजरी, सोयाबीन, मका व तुर अशीच साधारण ७० हजार हेक्टर क्षेत्रावर दुबार पेरणी होऊ शकेल, अशी माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक दशरथ तांबोळे यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केलेल्या माहिती परिषदेत ते बोलत होते. जालना जिल्ह्यात जून महिन्यात अपेक्षित १३८ मिली मीटर पाऊस असताना प्रत्यक्ष १३१ मिली मीटर पाऊस झाला आणि पाच लाख ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरीप हंगामातील पेरण्या मोठ्या उत्साहाने झाल्या. मात्र, त्यानंतर २३ जून ते २२ जुलै असा सलग ३० दिवस पाऊस थांबला होता. त्यानंतर २३, २४ अशी दोन दिवस किंचित पाऊस झाला. त्यानंतर पुन्हा एकदा पावसाने दडी मारली आहे. त्यामुळेच मुग, उडीद ही दोन्ही पिके संपूर्ण नष्ट झाली आहेत. मका आणि सोयाबीनचे सरासरी पन्नास टक्यांहून अधिक प्रमाणात नुकसान होत असून कापसाची वाढ खुंटली आहे.

आता यानंतर पाऊस झाला तर सोयाबीन लागवड करण्यात येऊ नये असा कृषी विद्यापीठातून सल्ला आहे. मात्र, तरी १५ ऑगस्टपर्यंत पाऊस झाला तर बाजरी ३२,१७७ हेक्टर, मका १० हजार ३७२ हेक्टर, सोयाबीन १८ हजार १६८ हेक्टर आणि तुर दहा हजार हेक्टर क्षेत्रात दुबार पेरणी करण्यात येऊ शकेल त्यासाठी १४ हजार १९० क्विंटल बियाण्यांची गरज आहे. आपल्याजवळ नऊ हजार १५६ क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहेत. ऑगस्ट महिन्यात पाऊस झाला नाही तर थेट रब्बीच्या पेरण्याचाच विचार करावा लागेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

प्रयत्न सुरू

संभाव्य चारा टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून जिल्ह्यातील दहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर चारा पिकांची लागवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाबीजचे बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हेक्टरी १५०० रूपये शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी आनंद गंजेवार हे यावेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट सिटीसाठी एक पाऊल पुढे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य सरकारने स्मार्ट सिटीसाठी औरंगाबादची 'टॉप टेन'मध्ये निवड केल्यानंतर महापालिकाही कात टाकून कामाला लागली आहे. पालिकेने या कामासाठी प्रकल्प सल्लागार समिती (पीएमसी) नियुक्त केली असून समितीने कामकाज सुरु केले आहे. नव्वद दिवसांत समिती सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणार आहे.

स्मार्ट सिटी अभियानासाठी सरकारच्या चाचणीत औरंगाबाद महापालिका उत्तीर्ण झाली. उत्तीर्ण झाल्यावर लगेचच महापालिका प्रशासनाने पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. या अभियानात पाच वर्षामध्ये एक हजार कोटी रुपये खर्चून करावयाच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून तो राज्य व केंद्र सरकारला सादर करावा लागणार आहे. अहवाल करण्यासाठी पीएमसी नियुक्तीची प्रक्रिया शुक्रवारीच पूर्ण झाली. या बद्दलची माहिती आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी दिली. ते म्हणाले, मुंबई येथील फोरट्रेस एजन्सीची नियुक्ती पीएमसी म्हणून करण्यात आली आहे. अभियानासाठी केंद्र सरकारने पंधरा पीएमसींची शिफारस केली आहे. या पंधरापैकी कोणत्याही एका पीएमसीची नियुक्ती करा किंवा दुसरी कोणतीही पीएमसी नियुक्त करण्याची महापालिकांना मुभा राहील असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र, आपण केंद्राने सुचविलेलीच पीएमसी नियुक्त केली आहे. ती नव्वद दिवसांत 'डीपीआर' तयार करेल.

'डीपीआर' तयार करताना शहरातील रस्ते आणि वीज व्यवस्थेचा प्रामुख्याने विचार केला जाणार आहे. रस्त्यांसाठी महापालिकेने ६२६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. आता या प्रस्तावाचा डीपीआर तयार करताना विचार करावा लागेल. त्याशिवाय शहरातील पथदिवे व अन्य विद्युतीकरण, मकईगेट, बारापुल्लागेट, बिबी का मकबराचे गेट व त्याला लागून असलेले पुल याचाही समावेश 'डीपीआर'मध्ये करण्यास पीएमसीला सांगितल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. सिटीबसचा समावेशही डीपीआरमध्ये असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

'डीपीआर'मध्ये समाविष्ट होणारी संभाव्य कामे

शाश्वत पाणीपुरवठा योजना.

शाश्वत विद्युत पुरवठा.

साफसफाई आणि घनकचरा व्यवस्थापन.

सुसह्य सार्वजनिक वाहतूक.

गरीबांसाठी परवडणाऱ्या घरांची योजना.

डिजिटलायझेशन आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी.

ई - गर्व्हनन्स आणि त्यात नागरिकांचा सहभाग.

महिला, मुलांसाठी सुरक्षेची हमी देणारी यंत्रणा.

आरोग्य शिक्षण.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाऊस आणणारे विमान अखेर दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या दीड महिन्यांपासून पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी उपयुक्त असलेले विमान शनिवारी औरंगाबादेत दाखल झाले. येत्या आठवड्यात जिल्ह्यात कृत्रिम पाऊस पडण्याची शक्यता वाढली आहे. या प्रयोगासाठी २७ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

कृत्रिम पाऊस पडणार की, नाही याविषयीही गेल्या काही दिवसांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती. विमान बंगळुरू येथे तर, रडार अमेरिकेत अशी स्थिती असल्याने कृत्रिम पावसाबद्दल संभ्रम आहे. पेरलेल्या पिकांना पावसाची अत्यंत गरज असल्याने कधी पाऊस पडतो याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे. दरम्यान, शनिवारी विमान बंगळुरू येथून चिकलठाणा विमानतळावर पावणेदोन वाजता लँड झाले. ते आल्यामुळे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या प्रयोगाने गती घेतली आहे. अमेरिकेतून येणारी डॉप्लर रडार यंत्रणा सोमवारपर्यंत मुंबईत दाखल होणार आहे. मुंबईहून ही यंत्रणा मंगळवारपर्यंत औरंगाबादेत येईल. डेक्कन कंपनीचे हे छोटे आसनी विमान असून त्याचा उपयोग अमेरिकेत प्रामुख्याने शेतांवर फवारणीसाठी होतो.

दोनशे तासांचे उड्डाण

कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी मराठवाड्यासह परिसरातील विभागात पडणाऱ्या पावसाचा १७ वर्षांचा डेटा संकलित करण्यात आला आहे. त्याच विश्लेषण करण्यात आले आहे. डॉप्लर रडारच्या मदतीने ढगांची अचूक स्थिती, आकार, वाऱ्याचा वेग, पाऊस पाडण्याची क्षमता याचा अंदाज शास्त्रीय पद्धतीने मांडण्यात येणार आहे. पाऊस पाडण्यायोग्य ढगांवर विमानाच्या माध्यमातून सोडियम आयोडाइड व सिल्व्हर आयोडाइड फवारण्यात येईल. हे विमान दोनशे तास उड्डाण करणार आहे. ढगांवरून उडणाऱ्या या विमानातही स्वतंत्र रडार यंत्रणा उपलब्ध आहे.

''कृत्रिम पाऊस पाडणारे विमान शहरात दाखल झाले आहे. एक-दोन दिवसात डॉप्लर रडारही येईल. त्यानंतर ढगांची अचूक स्थिती लक्षात घेऊन कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग करण्यात येईल. या प्रयोगातून पडणाऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळणार आहे.''

- उमाकांत दांगट, विभागीय आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जालना पोलिसांचा अनोखा उपक्रम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

विविध जाती-धर्मातील नागरिकांना मॉर्निंग वॉकच्या माध्यमातून एकत्रित आणून धार्मिक सलोखा वाढविण्यासाठी जालना पोलिसांच्यावतीने मंगळवारी 'वॉक फॉर युनिटी रॅली'चे आयोजन करण्यात आले आहे.

येथील जूना जालना भागातील गांधी चमन चौकातून मंगळवारी सकाळी साडे सात वाजता पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून या 'वॉक फॉर युनिटी रॅली'ला सुरुवात केली जाणार आहे. यावेळी औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील, जिल्हा पोलिस अधीक्षक ज्योतिप्रिया सिंग, अप्पर पोलिस अधीक्षक राहुल माकनीकर, सहाय्यक पोलिस अधीक्षक दीक्षित कुमार गेडाम आदिची उपस्थिती राहणार आहे. या युनिटी वॉकमध्ये शहरातील विविध शाळा,महाविद्यालय, सामाजिक संघटना, महिला मंडळे, तरुण मित्र मंडळे, विविध राजकीय पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते, व्यापारी, उद्योजक, व्यवसायी यांच्यासह सर्व जाती धर्मातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.

या बरोबरच या यूनिटी वॉकमधे राष्ट्रीय एकात्मता व देशभक्तीवर आधारित विविध सजीव आणि निर्जीव देखाव्यांचाही समावेश राहणार आहे. ही वॉक फॉर युनिटी मस्तगड, लोखंडी पुल, सुभाष चौक, गरीबशाह बाजार, पानिवेश, मंगलबजार रोड मार्गे शिवाजी पुतळा चौकात पोहचणार आहे. याठिकाणी राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ घेऊन रॅलीचा समारोप करण्यात येईल. यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अनंत कुलकर्णी, सदर बाजारचे अनिल विभुते, कदीम जालनाचे योगेश गावडे, चंदनझिराचे महेंद्र जगताप, शेख रफीक व इतर पोलिस कर्मचारी परिश्रम घेत आहेत.

या उपक्रमाच्या माध्यमातून सर्व जाती, धर्मातील लोक आपसातील मतभेद विसरून एकत्रित येतील. आपसात योग्य प्रकारे संवाद झाल्याने विवाद कमी होऊन सांप्रदायिक तणावच्या घटनांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. राष्ट्रीय एकात्मतेचे दर्शन घडवित धार्मिक सलोखा वाढविण्यासाठी जालनेकरांनी मोठ्या संख्येने या रैलीत सहभागी व्हावे.

- ज्योतिप्रिया सिंग, पोलिस अधीक्षक, जालना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामपंचायत निवडणुकीचा प्रचार शिगेला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

निवडणूक आयोगाकडून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ४२२ ग्रामपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. ४२२ पैकी जिल्ह्यातील ४० ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या आहेत. वाशी ग्रामपंचायतीला नगरपंचायतचा दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे येथील निवडणूक ऐनवेळी रद्द करण्यात आली तर धनेगाव (ता. तुळजापूर) आणि कमालपूर (ता. लोहारा) येथील ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी एकानेही उमेदवारी अर्ज भरलेला नसल्यामुळे या दोन ठिकाणी निवडणूक होत नाही. ४ ऑगस्ट रोजी मतदान होत आहे. त्यामुळे सध्या या निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहचला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३७९ ग्रामपंचायतीसाठी ४ ऑगस्ट रोजी मतदान होत आहे; तर ६ ऑगस्ट रोजी तालुक्याच्या ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे.

प्रशासनाने ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. शिवाय कुठेही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस फौज, होमगार्ड तैनात करण्यात आले आहेत. मतदान प्रक्रियेसाठी जिल्ह्यात १ हजार २०८ मतदान केंद्रांची व्यवस्था केली आहे. यासाठी १ हजार ६५९ बॅलेट युनिट आणि कंटील युनिट शिवाय मेमरीजची व्यवस्था केली आहे. जिल्ह्यातील ४० ग्रामपंचायतीसाठी ६३९ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. ४ ऑगस्ट रोजी मतदान होत आहे. त्यामुळे सध्या या निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहचला आहे. ग्रामीण भागात विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून मतदारांच्या प्रत्यक्ष भेटीवर भर दिला जात आहे. त्यासाठी पदयात्रा काढून मतदारांची मनधरणी करण्यात येत आहे.

निषेध म्हणून उमेदवारी अर्ज भरला नाही

कमालपूर (ता. लोहारा) येथील सरपंचपद अनुसूचित जमातीच्या महिलासाठी राखीव आहे. परंतु येथे अनुसूचित जमातीच्या महिलेला निवडून येण्यासाठी एकाही वार्डाचे आरक्षण करण्यात आलेले नाही. या ‌प्रक्रियेचा निषेध म्हणून येथील एकानेही उमेदवारी अर्ज भरला नाही.

ग्रामस्थांचा बहिष्कार

धनेगाव (ता. तुळजापूर) येथील घरजागेचा कबाला देण्याच्या मागणीकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने येथील ग्रामस्थांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शॉक बसल्याने महिलेचा मृत्यू

$
0
0

नांदेडः वजिराबाद येथील भोई गल्ली परिसरातील घरावरुन गेलेली उच्च दाबाची विजेची तार गेली आहे. ही तार अचानकपणे तुटुन खाली बसलेल्या महिलेच्या अंगवार पडल्याने महिलेचा मृत्यू झाला. या घटनेत दोघेजण गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. हा प्रकार महावितरणच्या निष्काळजीपणामुळे घडला असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी नागरिकांतून केली जात आहे.

ही घटना शनिवारी सकाळी घडली. मनमीत कौर सेवासिंग निर्मले ( रा. वजिराबाद) असे मरण पावलेल्या महिलेचे नाव आहे. तर यावेळी दर्श सिंग व नेहा कौर हे दोघेजण गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. जखमींवर नांदेड येथील हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी सेवासिंग अमरसिंग निर्मले यांनी दिलेल्या फिर्यादवरुन वजिराबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे. महावितरण कंपनीने निष्काळजीपणा केल्याने एका महिलेला प्राण गमवावा लागला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट सिटीसाठी ‘नांदेड बंद’ करणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटीसाठी स्पर्धात्मक पद्धतीने जे निकष व गुणांकन ठरविले होते. त्यामध्ये नांदेड महापालिकेने ९२.५ टक्के प्राप्त केले आहेत. केवळ काँग्रेसची सत्ता महापालिकेत असल्याने नांदेडचे नाव वगळण्यात आले आहे. पुढील पंधरा दिवसांत नांदेडचा समावेश न झाल्यास शहर बंद करण्याचा इशारा काँग्रेसचे शहराध्यक्ष तथा आमदार अमरनाथ राजूरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

यावेळी आमदार डी. पी. सावंत, महापौर शैलजा स्वामी, उपमहापौर शफी कुरेशी, स्थायी समितीचे सभापती विनय गिरडे-पाटील, किशोर स्वामी यांची उपस्थिती होती. महापालिकेतील महापौरांच्या कक्षात पत्रकारांशी संवाद साधताना आमदार राजूरकर म्हणाले, 'नांदेड शहर श्री गुरूगोविंदसिंघजी यांच्या पदस्पर्शाने पावन झाले आहे. सचखंड गुरूद्वारामुळे जगप्रसिद्ध व ऐतिहासिक वारसा या शहराला लाभला आहे. स्मार्ट सिटी निवडण्यासाठी केंद्र शासनाने स्पर्धात्मक पद्धत अवलंबली होती. त्यानुसार नांदेड महापालिकेने समावेशासाठी आवश्यक असलेल्या मुद्यांच्या निकषाला अनुसरून राज्य शासनाकडे आवश्यक त्या मुद्यांची पूर्तता करून सविस्तर प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, या निवडीत राजकारण आणून नांदेडचे नाव वगळण्यात आले.'

यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही नांदेड जिल्ह्यातील सर्व काँग्रेस पक्षाचे आमदार, महापौर यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असून नांदेडचा स्मार्ट सिटीत समावेश करावा, यासाठी फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात येईल. यासाठी पंधरा दिवसांपर्यंत आम्ही प्रतीक्षा करू. मागणी पूर्ण न झाल्यास काँग्रेस पक्षाकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या वेळी

त्यांनी दिला. आमदार डी. पी. सावंत म्हणाले, 'स्पर्धात्मक पद्धतीची निवड असल्यामुळे काही गोष्टींचा खुलासा होणे राज्य शासनाकडून गरजेचे आहे. या स्पर्धेतील निवड झालेले शहर व ज्या शहराची निवड झाली नाही, त्याचे स्पर्धात्मक निकष व गुणांकन व करणे राज्य शासनाने जाहीर करावेत. स्पर्धात्मक निकष व गुणांकनात नांदेड मेरिटवर असताना हेतूपुरस्सर अन्याय करण्यात आला आहे. या पक्षपाती निर्णयाचे काँग्रेसतर्फे निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.'

महापौर शैलजा स्वामी म्हणाल्या, 'जेएनएनयुआरएम अतंर्गत नांदेड महापालिकेत मोठ्या प्रमाणावर नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कमी गुंतवणूक करून शहरास स्मार्ट सिटी निर्माण करता आले असते. मात्र, ही संधी नाकारून नांदेडकरांवर अन्याय करण्यात आला आहे.'

महापौरांचे विधान चुकीचे

देशात स्मार्ट सिटी योजनेची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंमलबजावणी केली आहे. शहरांच्या निवडीची प्रक्रिया ही पारदर्शकपणे झाली असून यामध्ये राजकीय नव्हे, तर अन्य निकषावर झाली असल्याची प्रतिक्रिया भाजपचे चैतन्यबापू देशमुख यांनी दिली. स्मार्ट सिटीच्या समावेशाबाबत महापौर शैलजा स्वामी यांनी केलेले विधान चुकीचे असल्याचेही देशमुख म्हणाले.

शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

या निवडीत राजकारण आणून नांदेडचे नाव वगळण्यात आले. या संदर्भात माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व आमदार, महापौर यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असून नांदेडचा स्मार्ट सिटीत समावेश करावा, यासाठी फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात येईल. या मागणीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नांदेड शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश केला नाही तर काँग्रेस पक्षातर्फे आंदोलन छेडण्याचा इशारा या वेळी आमदार राजुरकर यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>