Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

आम्हाला बालवाडी द्या, चिमुकल्यांची पालिकेत धाव

0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका म्हणजे राजकीय व्यक्ती, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा अड्डा समजला जातो. शहराचे राजकारण महापालिकेतूनच चालते. बुधवारी मात्र पालिकेत आलेल्या तीन - चार वर्षांच्या चिमुकल्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. आम्हाला शाळेत जायचे आहे, आमच्यासाठी बालवाडीचा वर्ग सुरू करा, असे सांगण्यासाठी त्यांनी महापालिकेत धाव घेतली. त्यांच्या निरागस आणि तितक्याच बोलक्या डोळ्यांमध्ये असलेली शिक्षणाची आस, अधिकाऱ्यांची अकार्यक्षमता उघडी पाडण्यास पुरेशी ठरली.

मिटमिटा वॉर्डचे नगरसेवक रावसाहेब आमले यांनी या चिमुकल्यांना महापालिकेत आणले होते. स्थायी समितीची बैठक सुरू असतानाच पालिकेत चिमुकल्यांचे आगमन झाले. बैठक संपताच सभापती दिलीप थोरात यांच्यासह स्थायी समितीचे अन्य सदस्य या मुलांना भेटण्यासाठी सभागृहाबाहेर आले. चिमुरडी मुले पाहून सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. या मुलांची, अर्थात त्यांच्या पालकांची मागणी आमले यांनी सविस्तरपणे मांडली.

मिटमिटापासून तीन किमी अंतरावर अप्पाची वाडी हे एक हजार लोकसंख्येचे गाव आहे. गावात शाळा नाही. सुमारे पन्नास बालकांना बालवाडीची गरज आहे. यासाठी तीन महिन्यांपासून आपण शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करीत आहोत, पण उपायुक्त बी.एल. जाधव यांनी दुर्लक्ष केले. या गावात आपण स्वखर्चाने दोन शाळा खोल्या बांधत आहोत, असे आमले यांनी सांगितले. बालवाडी सुरू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने ताबडतोब घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सभापती दिलीप थोरात यांनी अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितले.

चॉकलेट देऊ नका

लहान मुलांना पाहून सर्वांनाच त्यांची दया आली. या मुलांना बिस्किट द्या असे सभापती म्हणाले. इतक्यात कुणीतली कॉडबरी चॉकलेट आणण्याची ऑर्डर दिली. चॉकलेटच्या ऑर्डरवरही नगरसेवकांनी विनोद केला. किमान या मुलांना तरी चॉकलेट देऊ नका, त्यांचे प्रश्न सोडवा असे नगरसेवक म्हणाले. यावर हस्याचे फवारे उडाले. बिस्किट देऊन त्या चिमुकल्यांना निरोप देण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


म्हाडाचा भूखंड बिल्डरच्या घशात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मिटमिटा येथीस गट क्रमांक १५५ मधील भूखंडाचे रेखांकन मंजूर करताना महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी म्हाडाचा भूखंड विकासक मे. तापडिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या झोळीत टाकला. शिवाय या कंपनीकडून महापालिकेने ३ लाख २३ हजार ९८० रुपये कमी घेऊन तोटा करून घेतला, असे गंभीर ताशेरे मुख्यलेखापरीक्षकांनी चौकशी अहवालात ओढले आहेत.

गट क्रमांक १५५ मधील भूखंडाच्या संशयास्पद व्यवहाराचा मुद्दा नगरसेवक नितीन चित्ते यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला होता. त्याची चौकशी मुख्य लेखापरीक्षकांनी करावी, असे आदेश सभापती दिलीप थोरात यांनी दिले होते. त्यानंतर आयुक्तांनी संबंधित रेखांकनाला स्थगिती दिली. मुख्य लेखापरीक्षक एम. आर. थत्ते यांनी चौकशी केली. चौकशी अहवालात म्हटले आहे की, रेखांकन मंजूर करताना भूखंडाचे क्षेत्रफळ २०,७३३ चौरस मीटर आहे, पण विकास शुल्काची आकारणी १५३२६ चौ. मी. क्षेत्रफळाची करण्यात आली. या प्रकारामुळे महापालिकेचे ३ लाख २३ हजार ९८० रुपयांचे नुकसान झाले. मंजूर रेखांकनात म्हाडाला हस्तांतरित करायचा भूखंड ३०६५.२५ चौरस मीटर व मालकाचा उर्वरित ४४१.६२ चौरस मीटर असा एकत्रित भूखंड दर्शवण्यात आला. म्हाडा आणि मालकाचा उर्वरित भूखंड अशी विभागणी दर्शवणे गरजेचे होते.

पाण्याची विल्हेवाट कशी व कुठे लावणार याचा मंजूर रेखांकनात अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही, असेही चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जे रेखांकन महापालिकेने मंजूर केले त्यावर देवगिरी नागरी सहकारी बँकेचा बोजा आहे. बँकेने १,२,४ ते १६,१८,२०,२१,२२,२६ ते ३१,५३,५५ ते ६६ या भूखंडांच्या विक्रीला सशर्त नाहरकत प्रमाणपत्र दिले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खोटी तक्रार; मोलकरीण ठरवल्याचा आरोप

0
0

औरंगाबाद : न्यूट्रिशियन क्लब चालविणाऱ्या अनिता बाळासाहेब जगदाळे यांनी ६० हजार रुपये चोरीप्रकरणी केलेला आरोप खोटा आहे, अशी तक्रार स्वरा सुरजित सिंग यांनी बुधवारी केली. यासंदर्भात त्यांनी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांना निवेदन सादर केले.

दरम्यान, पोलिस आयुक्तांच्या आदेशानूसार तपास सुरू आहे, अशी माहिती निरीक्षक नाथा जाधव यांनी दिली. घरकाम आणि मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या स्वरा सिंग हिने घरातून ६० हजार, दहा हजार किमतीचे टायटन कंपनीचे घड्याळही चोरले, अशी तशी तक्रार अनिता बाळासाहेब जगदाळे (एन चार, सिडको) यांनी केली होती. त्यावरून गुन्हाही दाखल झाला आहे. आपण अनिता जगदाळे यांच्या व्यवसायातून माघार घेतली. स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केला. या रागातून जगदाळे यांनी पैसे चोरल्याची खोटी तक्रार दिली, असा दावा स्वरा सिंग यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ अधिकाऱ्यांची चौकशी करा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'शिक्षकांना 'शिक्षणसेवक' पदनाम देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा', असे आदेश स्थायी समिती सभापती दिलीप थोरात यांनी बुधवारी दिले.

महापालिकेत तासिकातत्वावर काम करणाऱ्या ३४ शिक्षकांना शिक्षणसेवक असे पदनाम द्या, असा प्रस्ताव २६ जून २००९ रोजी मंजूर करून पालिकेने शासनाकडे पाठवण्याची शिफारस केली. मात्र, अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव पाठवला नाही. त्यामुळे या शिक्षकांना पदनाम बदलाचा लाभ मिळाला नाही. पदनाम बदलले असते, तर त्यांचे पगार शासकीय निधीतून झाले असते. सध्या या शिक्षकांच्या पगाराचे वांदे आहेत. या प्रकरणी दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी नगरसेवक नितीन चित्ते यांनी केली. शिक्षण विभागाचे उपायुक्त बी. एल. जाधव याबद्दल खुलासा करताना म्हणाले, 'माझ्या समोर आत्ताच हा विषय आला. कालच या संबंधीची फाइल आयुक्तांकडे सादर केली आहे'. यावर चित्ते म्हणाले, 'राज्यातील अन्य पालिकांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवले. त्या पालिकांच्या तासिकातत्वावरील शिक्षकांना पदनाम देखील मिळाले. आपल्या पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी हलगर्जीपणा का केला, हेच कळत नाही'. अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार म्हणाले 'तासिका तत्वावरील शिक्षकांचा प्रस्ताव शासनाकडे वेळीच पाठवायला हवा होता. या प्रस्तावात आपण व्यक्तीशः लक्ष घालू'.

शिक्षणाधिकारीच नाही

'शिक्षकांच्या प्रश्नांसंदर्भात लक्ष घालण्यासाठी पालिकेत नऊ महिन्यांपासून शिक्षणाधिकारी नाही. या पदावर येण्यास कुणी इच्छुकही नाही, तरीही प्रतिनियुक्तीने अधिकारी यावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत', असे अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमानतळाचा चिकलठाण्याकडे होणार विस्तार

0
0

औरंगाबाद : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा दर्जा वाढविण्यासाठी विमानतळाची रनवेही वाढवावी लागणार आहे. रनवे विस्तार, समांतर टॅक्सी-वे आणि इतर सुविधांसाठी १४० एकर भूसंपादन करावे लागणार आहे. विमानतळाचे विस्तारीकरण चिकलठाण्याच्या दिशेने करण्याचा निर्णय विमानतळ प्राधिकरणाने घेतला आहे. यानुसार भूसंपादनाचे मार्किंग महिन्याभरात पूर्ण करण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद विमा‌नतळावर एअर बस - ३३० उतरविण्यासाठी सध्याचा ९००० हजार मीटरचा रनवे अपुरा आहे. या रनवेचा विस्तार करण्यासाठी आधी १४० एकर जागेची मागणी विमानतळ प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे केली होती. भूसंपादनाबाबत राज्य शासनाने जागा खरेदी करण्याची सूचना दिल्याने ही प्रक्रिया थंड बस्त्यात पडली होती. स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबाद शहर समाविष्ट झाले असून आगामी काळात डीएमआयसी आणि इतर महत्त्वाचे प्रकल्प शहरात येणार आहेत. त्यामुळे १४० एकरचे भूसंपादन करून देण्याची मागणी पुन्हा विमानतळ प्राधिकरणाकडून करण्यात आली आहे. या विमानतळाला अपेक्षित जागेचे रेखांकन करण्याचे काम लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. या विमानतळाचा विस्तार पूर्वेकडे करण्यात येणार आहे. अशी माहिती संचालक अलोक वैष्णव यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीडशे घरांवर हातोडा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विमानतळ परिसरात बांधलेल्या सुमारे दीडशे घरांवर महापालिकेचा हातोडा पडणार आहे. विमानतळ सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याची तक्रार विमानतळ प्राधिकरणाने केली होती. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी महापालिका आयुक्त प्रकाश महाजन, पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी विमानतळ परिसराची पाहणी केली. यावेळी विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारीही उपस्थित होते. विमानतळाच्या संरक्षक भिंतीला खेटून सुमारे दीडशे घरे बांधण्यात आली आहेत.

नागरिक या घरातून डोकावून विमानतळ पाहतात. घरातील कचरा, टाकावू पदार्थ विमानतळाच्या परिसरात टाकतात. या घरांच्या परिसरात मांस विक्रीची काही दुकाने आहेत. विकले न गेलेले मांस दुकानदार विमानतळाच्या परिसरात टाकतात. त्यामुळे मोकाट कुत्रे, पक्षी विमानतळावर येतात. त्यांच्यापासून विमानांना धोका निर्माण होतो. त्यामुळे ही घरे पाडण्याची मागणी प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी केली. प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन, ती घरे पाडण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाचे प्रमुख शिवाजी झनझन यांनी सांगितले. येत्या तीन दिवसांत पाडापाडीसाठी या घरांवर मार्किंग केले जाईल.

जागा त्यांनी द्यावी

विमानतळाच्या जागेसाठी १४० एकर जागा लागणार आहे. या जागेचा मोबदला विमानतळ प्राधिकरण देणार नाही. राज्य शासनाने भूसंपादन करून विमानतळ प्राधिकरणाला जागा द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासनाकडून जागा मिळाल्यास विमानतळ प्राधिकरण विकास करणार असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केंद्रीय विद्यापीठासाठी आमदार एकवटणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी बुधवारी भेट घेतली. सुमारे तासभर झालेल्या चर्चेत विद्यापीठात सुरू असलेल्या राजकीय हस्तक्षेप, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, रिक्त जागा, केंद्रीय विद्यापीठाचा प्रश्न याबाबत चर्चा झाली. केंद्रीय विद्यापीठाबाबत मराठवाड्यातील सर्व आमदारांची बैठक बोलवा, एकत्र मिळून मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागू वेळ पडली तर, दिल्लीवारीही करू, असे आश्वासन आमदार जलील यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आमदार झाल्यानंतर प्रथमच जलील यांनी गुरुवारी विद्यापीठात पाऊल ठेवले. त्यांनी कुलगुरूंशी विविध विषयांवर चर्चा केली. राजकीय हस्तक्षेप, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, रिक्त जागा, केंद्रीय विद्यापीठाचा प्रश्न, कॉलेजांमधील प्राचार्यांची, शिक्षकांची रिक्त असलेली पदे यामुळे गुणवत्तेवर होणारा परिणाम यावर चर्चा झाली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळावा यासाठी विद्यापीठ प्रयत्न करत आहे. यावर मराठवाड्यातील सर्व आमदारांची बैठक आमंत्रित करावी अशी चर्चा झाली. यावरून विद्यापीठ लवकरच त्याचे नियोजन करणार असल्याचे कळते. राज्य सरकारने औरंगाबादचे आयआयएम नागपूरला नेले. यांसह इतर संस्थासाठीही नागपूरलाच प्राधान्य दिले जात आहे. आता येथील विद्यापीठांना सक्षम करा, या विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा द्या, या मागणीसाठी सर्व आमदारांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊ. त्यानंतर वेळ पडली तर केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा करू, असे आश्वासन आमदारांनी दिल्याचे कळते.

हस्तक्षेप थांबवा

विद्यापीठातील राजकीय हस्तक्षेपाबाबत वारंवार चर्चा होते. त्यामुळे गुणवत्तेवरही परिणाम होतो असल्याची ओरड होते. हाच धागा पकगतही चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हस्तक्षेपामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होतो आहे. अशा प्रकारचा हस्तक्षेप थांबवावा. विद्यापीठ, कॉलेजांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भराव्यात, त्यात तडजोड करू नये, असे आमदारांनी सांगितले.

विधानसभेतही विद्यापीठांच्या रिक्त जागांबाबत मी प्रश्न विचारला. विद्यापीठाच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा केली. विशेषतः रिक्त जागा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा समावेश आहे. विद्यापीठासारख्या संस्थांमध्ये प्रशासकीय कामांमध्ये कोणाचाही हस्तक्षेप होता कामा नये. चांगल्या कामांना आमचा पाठिंबा आहे. केंद्रीय विद्यापीठासाठी आमदारांची बैठक बोलावण्याबाबतही चर्चा झाली. शासन दरबारी पाठपुरावा करू.

- इम्तियाज जलील, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औषधींची फवारणी करणाऱ्या ठेकेदारांच्या चौकशीचे आदेश

0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

साथीचे आजार पसरू नयेत व डासांचे निर्मुलन व्हावे यासाठी औषधींची फवारणी करण्याचे कंत्राट महापालिकेने ज्या ठेकेदारांना दिले आहे त्यांनी केलेल्या कामाची चौकशी करण्याचे असे आदेश स्थायी समितीचे सभापती दिलीप थोरात यांनी बुधवारी दिले.

शहरात व प्रामुख्याने सिडको - हडको भागात साथीचे आजार पसरत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. डासांचे निर्मूलन करण्यासाठी महापालिकेतर्फे औषधींची फवारणी केली जाते, पण ही फवारणी योग्य प्रकारे केली जात नाही, महापालिकेचे अधिकारी लक्ष देत नाहीत. एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याची वाट अधिकारी पहात आहेत का, असा सवाल नगरसेवक मोहन मेघावाले यांनी केला. कमल नरोटे यांनी फवारणीसाठी निष्कृष्ट दर्जाची औषधी वापरली जात असल्याचा आरोप केला. फवारणीच्या संदर्भात अधिकारी गंभीर नाहीत, विचारलेल्या प्रश्नांचे ते गोलमोल उत्तर देतात असे कमलाकर जगताप म्हणाले. सिडको - हडकोत फवारणीचे काम करणाऱ्या एजन्सीला ब्लॅकलिस्ट करा अशी मागणी मकरंद कुलकर्णी यांनी केली. आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जयश्री कुलकर्णी या संदर्भात खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला, पण नगरसेवक ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. त्यामुळे सभापतींनी या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


धोकादायक इमारतींना पालिकेचे सील

0
0

औरंगाबादः संततधार पाऊस सुरू झाल्यामुळे शहरातील विविध भागात असलेल्या धोकादायक इमारतींना सील करण्याची मोहीम महापालिकेने बुधवारपासून सुरू केली आहे. दिवसभरात सहा इमारतीं सील करण्यात आल्या. उर्वरित इमारतींवर गुरुवारी कारवाई केली जाणार आहे. महापालिकेने कालपासून शहरात पाऊस सुरू झाला. त्यामुळे धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना बाहेर काढून त्या इमारती सील करण्याचे काम महापालिकेने सुरू केले. करमूल्य निर्धारक व संकलक शिवाजी झनझन यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय अधिकारी महावीर पाटणी यांनी आज ६ इमारती सील केल्या. चेलिपुरा येथील राजूबाई दडपे, शशीकरा वाघमारे, पंडित नेवलीकर, हनुमानगल्ली येथील अब्दुल हक, मुलुमची बाजार येथील जकिया सब्जवारी, रतन अग्रवाल यांच्या इमारती सील केल्या आहेत, अशी माहिती झनझन यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वदूर पावसाने मराठवाडा सुखावला

0
0

औरंगाबाद : गेल्या २४ तासांत मराठवाड्यातील ७६पैकी ७२ तालुक्यांत पावसाने हजेरी लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. तब्बल दीड महिन्यांच्या खंडानंतर आलेल्या पावसामुळे कापूस, सोयाबीनला जीवदान मिळाले आहे. विभागात गेल्या बुधवारी सकाळपर्यंत सरासरी २१.१५ मिली मीटर पावसाची नोंद करण्यात आली. बुधवारी दिवसभर औरंगाबाद शहरात पावसाची रिमझिम सुरू होती. औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक ३४.३२ मिली मीटर पावसाची नोंद करण्यात आली. लातूर जिल्ह्यातील शिरुर अनंतपाळ, देवणी व औसा तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोहारा तालुक्याला मात्र, पावसाने हुलकावणी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुरवणी परीक्षेत कॉपी वाढली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडाळतर्फे दहावी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी प्रथमच महिनाभरात घेण्यात आलेली परीक्षा बुधवारी (५ ऑगस्ट) रोजी संपली. फेब्रुवारी-मार्चच्या तुलनेत या परीक्षेत कॉपी प्रकरणांचे प्रमाण अधिक आहे.

मंडळातर्फे दहावीत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी २१ जुलै ते ५ ऑगस्टदरम्यान परीक्षा घेण्यात आली. दहावी परीक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी शासनाने जुलैमध्येच पुन्हा परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार फेरपरीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल २६ ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. औरंगाबाद विभागात ५३ केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात आली. परीक्षेला १७ हजार विद्यार्थी बसले. फेब्रुवारी-मार्चनंतर जुलैमध्ये लागेच घेण्यात आलेल्या फेब्रुवारी-मार्चच्या परीक्षेत विभागातून १ लाख ७० हजार परीक्षार्थीपैकी ८४ विद्यार्थी (०.०४ टक्के) कॉपी करताना आढळले तर, जुलै-ऑगस्टमध्ये झालेल्या या परीक्षेत ४१ विद्यार्थी (०.२४ टक्के) कॉपी करताना आढळले. विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण अधिक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘योगायोगा’ची हॅट् ट्रिक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकीच्या परीक्षेत एका विद्यार्थ्याला सलग तीन परीक्षांत एका विषयात सारखेच गुण मिळाले आहेत. सलग तीन वेळा दिलेल्या परीक्षेत सारखेच गुण मिळत असल्याने पेपर तपासणीची चौकशी करावी, यासाठी या विद्यार्थ्याने थेट कुलगुरूंकडे दाद मागितली.

अभियांत्रिकी शाखेच्या रुपेश जाधवने या 'योगायोगा'चा अनुभव घेतला. प्रकार बीएससी अंतिम वर्षाच्या केमिस्ट्रीच्या विषयात उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीत गैरप्रकार झाल्याचे काही आठवड्यांपूर्वी समोर आले होते. आता इंजिनीअरिंगच्या एका विद्यार्थ्याला सलग तीन वर्षांपासून सारखेच गुण मिळत आहेत.. त्यामुळे हा विद्यार्थी गोंधळून गेला आहे. पीईएस इंजिनीअरिंगमधील मेकॅनिकल शाखेत रुपेश शिक्षण घेत आहे. द्वितीय वर्षाच्या या विद्यार्थ्यांने 'एम-१' हा पेपर सलग तीन वेळा दिला. यामध्ये त्याला तिन्ही वेळा ९ गुण मिळाले. सलग तीन वेळा परीक्षा देऊन पेपर उत्तम सोडविल्यानंतरही हा प्रकार घडल्याने विद्यार्थी व त्याचा पालकांनी प्रशासनाकडे धाव घेतली. गेल्या ४ दिवसांपासून विद्यार्थी व पालक विद्यापीठात चकरा मारत आहेत, मात्र प्रशासनाने त्यांची दखल घेतली नाही.

पेपर तपासणीची चौकशी करा

विद्यार्थ्याने पेपर तपासणीत अनियमितता असल्याचे सांगून पेपर तपासणीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सतत ४ वेळा परीक्षा दिली आहे. त्यात प्रत्येक वेळी ३ परीक्षांमध्ये ९ गुण कसे मिळतात, असा प्रश्न त्याने उपस्थित केला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे याची सखोल चौकशी करून माझे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, असे विद्यार्थ्याचे म्हणणे आहे.

परीक्षा विभागाकडे जा

चार दिवसांपासून विद्यार्थी व त्याचे पालक यांनी कुलगुरूंची भेट घेण्याचा प्रयत्नही केला, परंतु 'हा विषय कुलगुरूंचा नव्हे, परीक्षा विभागाचा आहे. त्यांच्याकडे जा,' असे त्यांना सांगण्यात आले.

प्रथम वर्षात माझे दोन पेपर गेले. त्यामुळे मी सतत चार वेळा परीक्षा दिली. यात एका पेपरमध्ये सतत तीन वेळा सारखेच गुण मिळतात; तसेच दुसऱ्या पेपरमध्येही एक-दोन गुणांचा फरक असतो. इतर सर्व विषयांमध्ये चांगले गुण आणि एकाच विषयाचे असे का? असा मला प्रश्न आहे. कुलगुरू, परीक्षा नियंत्रकांचीही भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोणी भेटले नाही.

- रुपेश जाधव, विद्यार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चेक न वटल्याने २० लाखांचा दंड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आर. जे. बायोटेक लिमिटेड या बियाणे कंपनीला धनादेश देऊन फसवणूक करणाऱ्या आरोपी श्रीनिवासलू गोपालप्पा यास प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. डब्ल्यू. उगले यांच्या कोर्टाने सहा महिने कैद व २० लाख ६० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

आर. जे. बायोटेक लिमिटेड या कंपनीने आरोपी श्रीनिवासलू गोपालप्पा यास ११८ एकर क्षेत्रात कपाशीच्या बियाणे उत्पादनासाठी कंत्राट दिले होते. कराराच्या अटीप्रमाणे या उत्पादनासाठी कंपनीने आरोपीला २१ लाख ५० हजार रुपये एवढी रक्कम अग्रीम म्हणून दिली. या रकमेचा वापर आरोपीने बियाणे उत्पादनासाठी करणे अपेक्षित होते. तसेच कराराप्रमाणे बियाणे उत्पादन झाल्यावर हे बियाणे फिर्यादी कंपनीस देणे बंधनकारक होते. मात्र, आरोपीने बियाणे उत्पादनाच्या कामात निष्काळजीपणा करून कंपनीचे आर्थिक नुकसान करत फसवणूक केली. या प्रकरणी जाब विचारला असता, आरोपीने कंपनीस २० लाख ६१ हजार ४४६ रुपयांचा धनादेश दिला. कंपनीने धनादेश आपल्या बँकेत वटविण्यासाठी टाकला असता पुरेशा निधीअभावी धनादेश परत आला. कंपनीने कायदेशीर नोटीस पाठवून रकमेची मागणी करूनही आरोपीने धनादेशाच्या रकमेचा भरणा केला नाही. त्यावर कंपनीने आरोपीविरुद्ध पराक्राम्य अभिलेख अधिनियम १८८१ च्या कलम १३८ नुसार फिर्याद दाखल करून प्रथमवर्ग न्यादंडाधिकारी यांच्या कोर्टात दाद मागितली. सुप्रिम कोर्टाच्या 'रंगप्पा विरुद्ध मोहन' या प्रकरणातील निर्देशांप्रमाणे आरोपीने आपला बचाव करण्यासाठी ठोस पुरावा देणे आवश्यक आहे, असे मत या प्रकरणी कोर्टाने नोंदविले. पुरेशी संधी देऊनही आरोपीने आपल्या बचावासाठी योग्य पुरावा दिला नाही. तसेच फिर्यादीने आरोपीविरुद्ध दाखल केलेला पुरावा लक्षात घेता आरोपीने पराक्रम्य अभिलेख अधिनियम, कलम १३८ प्रमाणे गुन्हा केल्याचे सिद्ध झाल्याचे कोर्टाने मान्य केले.

दंड न भरल्यास २ महिने कैद

या प्रकरणी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. डब्ल्यू. उगले यांनी आरोपी श्रीनिवासलू गोपालप्पा यास सहा महिने कैद व २० लाख ६० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच दंड न भरल्यास दोन महिने कैदेची शिक्षाही सुनावली. कंपनीच्या वतीने अॅड. मंदार माधव दोभाळकर यांनी बाजू मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डीएमआयसी नोव्हेंबरपासून!

0
0

मकरंद कुलकर्णी, औरंगाबाद

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरच्या (डीएमआयसी) प्रत्यक्ष कामाला येत्या नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. कॉरिडॉरसाठी स्वतंत्र जलवाहिनी टाकण्याचे १२ किलोमीटर काम पूर्ण झाले असून, जूनपर्यंत शेंद्रा येथे ही जलवाहिनी पोचेल. डीएमआयसीत उद्योग किंवा घरबांधणीसाठी कोणीही भूखंड घेऊ शकणार असून, सुमारे ४ हजार हेक्टरच्या या पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पात घरबांधणीही करता येईल. विशेष म्हणजे भांडवलाची कमतरता असलेल्या उद्योजकांसाठी 'रेडी टू यूज' भूखंड ही संकल्पना याठिकाणी राज्यात प्रथमच राबविली जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या 'डीएमआयसी' योजनेचा राज्यातील सर्वात मोठा टप्पा शेंद्रा - बिडकीनचा आहे. शेंद्रा येथे ८४६ तर तर, बिडकीन परिसरात ३२०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून, तेथे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. केंद्राची डीएमआयसीडीसी आणि राज्याकडून एमआयडीसी या नोडल एजन्सी आहेत. यात राज्याची ५१, तर केंद्राची ४९ टक्के गुंतवणूक असेल. या योजनेसाठी औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल टाउनशिप लिमिटेड (एआयटीएल) कंपनीचीही स्थापना करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी रस्ते, पाणी, वीज व दळणवळण या पायाभूत सुविधा जागतिक दर्जाच्या असतील, याची खबरदारी एमआयडीसीने घेतली आहे. येत्या जूनपर्यंत जलवाहिनी शेंद्रा येथे पोचेल. तोपर्यंत इतर कामेही सुरू झालेली असतील. डीएमआयसीत कोणीही औद्योगिक भूखंड घेऊ शकेल. त्यासाठी कोणतेही निकष नाहीत. या प्रकल्पात निवासी भूखंडही असतील. शिवाय, शेंद्रा - बिडकीन इंडस्ट्रिअल पार्कमधील रस्ते सर्वसामान्यांसाठी खुले असणार आहेत. रस्त्यांचा वापर रहदारीसाठी कोणीही करू शकेल. डीएमआयसीवर देखरेख करण्यासाठी एआयटीएलचे स्वतंत्र कार्यालय शेंद्रा येथे उभारले जाणार आहे. ही पाच मजली इमारतही सर्व सोयींनी युक्त असेल. १३२ कोटींच्या या इमारतीत 'ऑल अंडर वन रूफ' या संकल्पनेतून इमारतीत कार्यालय, बँका, डाटा सेंटर, इंटिग्रेटेड कंट्रोल रूम असेल. या सुविधांच्या उभारणीसाठी १५३३ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून, सहा टप्प्यात निविदा काढण्यात येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: या निविदा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यापैकी गेल्या आठवड्यात दोन रेल्वे उड्डाणपुलांच्या ७७ कोटींच्या, तर सोमवारी रस्ते, पाणी, वीज आदी सुविधांसाठी ७५० कोटींच्या निविदा निघाल्या. पुढच्या टप्प्यात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रशासकीय इमारत, सौंदर्यबेट आणि आयसीटीसाठी निविदा काढण्यात येतील.

डीएमआयसी प्रकल्पातील सुविधांचे सरकारकडून अत्याधुनिक सादरीकरण केले जाणार आहे. त्याची स्वतंत्र डायरी तयार केली असून, पुढील महिन्यात औरंगाबादेत सर्व औद्योगिक संघटना, उद्योजकांना एकत्र बोलावून आम्ही प्रकल्पाची इत्थंभूत माहिती देऊ. मराठवाडा तसेच राज्यातील उद्योजकांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सेवा-सुविधा या कार्यक्रमातून दाखवून दिल्या जातील.

- सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री, महाराष्ट्र

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जल आयुक्तालयासाठी निदर्शने

0
0

मराठवाड्यात कार्यालय उभारावेः आमदार खोतकर

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

दुष्काळाच्या फासात कायमस्वरुपी अडकलेल्या शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शेतीला पाणी देण्याशिवाय पर्याय नाही. यासाठी जल आयुक्तालय मराठवाड्यात स्थापन करण्यात यावे, या मागणीसाठी शिवसेनेचे माजी राज्यमंत्री, आमदार अर्जून खोतकर यांनी गुरुवारी जालन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 'रास्ता रोको' आंदोलन केले.
महाराष्ट्रात १९९२मध्ये जलसंधारणाचे स्वतंत्र खाते सुरू करण्यात आले, मात्र या खात्याला पुरेसा निधी आणि कर्मचारी देण्यात आले नाहीत. हे काम कृषी खात्याला जोडून टाकले आहे. कृषी खात्याला त्यांचीच खूप कामे असतात. त्यामुळे जलसंधारणाच्या कामाला ते न्याय देऊ शकत नाहीत, असे आमदार खोतकर यंनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास व जलसंधारण एकत्रितपणे काम करणाऱ्या विभागाच्या माध्यमातून दरवर्षी एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापनासह अन्य योजनांची अंमलबजावणी देशभरात केली जाते. अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे या महत्त्वाच्या, मूलभूत कामासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणारे एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दर वर्षी परत जाते. त्यांच्या निकषांवर जलसंधारणाची कामे करूच शकत नाहीत, असेही त्यांनी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कृषी आयुक्त कार्यालय औरंगाबादेत हलविण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याला पश्चिम महाराष्ट्रातून मोठा विरोध झाला. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे आयुक्त कार्यालय नागपूरला आहे. मराठवाडा कायम दुष्काळी छायेत आहे. विभागात १५ टक्के देखील सिंचन नाही. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना जगविण्यासाठी शेतीला पाणी देण्याशिवाय पर्याय नाही. मोठ्या धरणाच्या उभारणीसाठी प्रचंड प्रमाणात पैसा आणि वेळ खर्च करून उपयोग नाही. प्रत्येक गावाला सिंचन योजना करावी लागेल. प्रत्येक गावासाठी किमान तीस लाख रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, अशीही मागणी आमदार खोतकर यांनी यावेळी केली. निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश इतवारे यांना निवेदन देण्यात आले.

दोन योजना जोडाव्यात

मराठवाड्यात औरंगाबाद येथे जल आयुक्तालय स्थापन करण्यात यावे. त्यासोबत महाराष्ट्रात सध्याची जलयुक्त शिवार योजना आणि कोरडवाहू शेती व्यवस्थापन मिशन यांना एकत्र जोडण्यात यावे, अशी मागणी आमदार खोतकर यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अणू ऊर्जा शांतीसाठी नाहीच!

0
0

पर्यावरणतज्ज्ञ विजय दिवाण यांची खंत

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'जगातील ४३९ अणूभट्टयांमधील फक्त १६ टक्के ऊर्जा वीज निर्मितीसाठी खर्ची पडते. उर्वरित उर्जेचा शांतीसाठी उपयोग होत नाही. मग अणूभट्ट्या उपयुक्त कशा', असा सवाल पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. विजय दिवाण यांनी केला. ते सरस्वती भुवन शिक्षणसंस्थेच्या मुख्य सभागृहात 'आजच्या संदर्भात हिरोशिमा' या विषयावर बोलत होते.

हिरोशिमावर अणू बॉम्ब टाकाल्याच्या घटनेला बुधवारी (६ ऑगस्ट) ७० वर्षे पूर्ण झाले. त्यानिमित्त या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. दिवाण म्हणाले, 'आज शांततेच्या नावाखाली जगात कित्येक देश अण्वस्त्रधारी होत आहेत, पण त्याचा उपयोग कशासाठी होईल, हे सांगता येत नाही. ७० वर्षांपूर्वी ज‌पानमधील हिरोशिमा नागासाकीवर झालेल्या हल्ल्याचा आजही तेथे विपरित परिणाम दिसतो. किरणोत्सर्गामुळे कर्करोग, अपंगत्व, मेंदूविकार, मंदबुद्धीची मुले जन्मला येणे आदी प्रकार १९७९-८० पर्यंत घडत होते. आजघडीला अणू बॉम्ब व अणूभट्ट्या हाताळणे कठीण आहे. १९७९ साली अमेरिकेत, १९८६ चर्नोबेल(रशियात), २०११ फुकोशिमा येथे अणू भट्ट्यांमध्ये अपघात घडले. ते मानवी चुकांमुळेच. आगामी काळात अहिंसा पूजक गांधीजींनी दाखविलेल्या मार्गावर जगाने चालावे'. यावेळी सभुचे अध्यक्ष दिनकर बोरीकर, सुभाष लोमटे, मनोहर टाकसाळ, एम.ए. वाहूळ, बुद्धीनाथ बराळ, सुनिती धारवाडकर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्व पेट्रोल पंपावर एकच दर होणार

0
0

किंमतीच्या घोळाबाबत १४ ऑगस्टला बैठक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात लवकरच सर्व पेट्रोल पंपावर एकाच दरात इंधनाची विक्री केली जाईल. पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीत समानता आणण्यासाठी १४ ऑगस्ट रोजी पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशनने बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत हा निर्णय होईल, अशी शक्यता आहे.

सध्या शहरात तीन वेगळ्या कंपन्यांचे वेगवेगळे दर आहेत. भारत पेट्रोलियम कंपनीकडून पेट्रोल लिटरमागे तीस पैसे महाग विकले जाते. इंडियन ऑइल आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपन्यांचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही वेगवेगळे आहेत. याबाबत महाराष्ट्र टाइम्सने ५ जुलै रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यानंतर शहरातील इंधनाच्या दरात समानता आणण्यासाठी बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत शहरातील तीन कंपन्यांचे अधिकारी, पेट्रोलपंपधारक यांची उपस्थिती राहणार आहे. सध्या शहरात रिलायन्स, एस्सार कंपनीचे खासगी पेट्रोल पंप आहेत. या कंपन्यांचे प्रतिनिधीही बैठकीस उपस्थित असतील. पेट्रोल पुरविणाऱ्या कंपन्या वेगवेगळ्या ठिकाणहून इंधन आणतात. खासगी कंपन्यांचा इंधन दर वेगळा आहेच. मात्र, तीन शासकीय कंपन्यांच्या इंधन दरातही समानता नाही. यामुळे ग्राहकांत गोंधळाचे वातावरण आहे. त्याचा फटका पेट्रोलपंप चालकांना बसतो आहे. या पंपाकडे ग्राहक पाठ फिरवत आहेत.

पेट्रोल दराबाबत आम्ही वारंवार संबंधित कंपन्यांना माहिती दिली. आता १४ ऑगस्टच्या विशेष बैठकीत किंमतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. एक शहर एक किंमत ठेवण्याचा निर्णय होण्याची शक्यताय. - अखिल अब्बास, औरंगाबाद पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चारा टंचाईवर मात करणार

0
0

जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांचा दावा

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

दुष्काळीस्थितीमुळे शेतीबरोबरच दुधाच्या व्यवसायासमोर शिवाय पशुपालकांपुढे मोठे आव्हान उभे आहे. नापिकीबरोबरच आता शेतकरी व पशुपालक यांना चारा टंचाईने ग्रासले आहे. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शेजारच्या सोलापूर जिल्ह्यासह कर्नाटकातून चारा आयात करण्याचे नियोजन केलेले आहे. चारा टंचाईवर कायमची मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अझोला आणि हायड्रोफोनिक चारा निर्मितीची मोहीम जिल्ह्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली.

सुधारीत व सकस आहारमिश्रित चाऱ्याची माहिती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना व पशुपालकांना व्हावी यासाठी जिल्ह्यातील सर्व पशुवैद्यकीय आरोग्य केंद्र तसेच कृषिविभागाची सर्व कार्यालये येथे याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्याबरोबर त्याची सविस्तर माहिती देण्याची व्यवस्था केली आहे.अशा पद्धतीचा उपक्रम राज्यात सर्वप्रथम उस्मानाबाद जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून हा उपक्रम राज्यातील अन्य जिल्ह्यासाठी अनुकरणीय ठरेल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी बोलून दाखविला. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषिअधिकारी शंकर तोटावार, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी शितल मुकणे हे उपस्थित होते.

अझोला व हायड्रो‌फोनिक सकस आहार हा वनस्पतीच्या (‌शेवाळे) स्वरूपात तयार होतो. एकदा याची लागवड प्लॅस्टीक ट्रे किंवा हौदातून केल्यास त्याद्वारे वनस्पतीसारखा हिरवा सकस आहार शेतकऱ्यांना सतत उपलब्ध होणार आहे. मका, गहू, तांदूळ (साळ) यापासून या पौष्टिक आहाराची निर्मिती करण्यात येते. यासाठीचा खर्चही पेलणारा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सात महिन्यांत १५६ शेतकरी आत्महत्या

0
0

बीड जिल्ह्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक आत्महत्या

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

बीड जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात १५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. यावर्षी सुरुवातीच्या सात महिन्यातच १५६ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली आहे. जिल्ह्यात सततचा दुष्काळ, नापिकी शेतकऱ्यांच्या नाशिबी येते आहे. त्यातच यावर्षी पावसाने दिलेला दीर्घ खंड यामुळे जिल्ह्यातील खरीप पीक हातची गेले. त्यामुळे निराश झालेला शेतकरी गळ्याला फास अवळून जीवन यात्रा संपवित आहेत.

लहरी निसर्ग, शेतीमालाला न मिळणारे हमी भाव यामुळे आर्थिक अडचणीत येऊन विदर्भापाठोपाठ मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मराठवड्यातील बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर जिल्ह्यातही याचे लोणमोठ्या प्रमाणात पोचलेले आहे. गेल्या वर्षी पावसाळ्यात पावसाने हुलकावणी दिली. त्यामुळे खरीप पिकास दुष्काळ आणि फेब्रुवारी मार्चमध्ये गारपीट व अवकाळी पाऊस यामुळे रब्बी पीक हातचे गेले. अशास्वरुपाचे दुहेरी संकट शेतीपुढे आले. त्यामुळे खरीप आणि रब्बी उत्पादन शेतकऱ्यांच्या हातातून गेली तर यावर्षी पावसाने दिलेला दीर्घ खंड यामुळे जिल्ह्यातील खरीप पिक हातचे गेले. दुष्काळामुळे या भागातील सोयाबीन, मूग, उडीद, बाजरी आणि कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आले आहे.

बीड जिल्ह्यातील दोन लाख चौदा हजार हेक्टरवर पीक मोडावे लागण्याची शक्यता कृषी विभागाने वर्तवली आहे. त्यामुळे या वर्षी पुन्हा दुष्काळाचे संक‌ट ओढावले आहे. त्यामुळे शेतकरी दुष्काळ, नापिकी याला कंटाळून जीवनयात्रा संपवू लागला आहे. जानेवारी महिन्यापासून जुलै अखेरपर्यंत यावर्षी केवळ सात महिन्यांत बीड जिल्ह्यात तब्बल १५६ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली आहे. विशेष म्हणजे यातील निम्यापेक्षा अधिक म्हणजे ११२ शेतकऱ्यांची कुटुंबे सरकारी मदतीस पात्र ठरली. यापैकी ३१ प्रकरणे अपात्र ठरली असून १७ प्रकरणात अहवाल येणे बाकी आहे. १५१ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणातील ११२ प्रकरणे सरकारी मदतीस पात्र ठरली आहेत. तर ४१ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे अपात्र ठरली असून तीन प्रकरणे चौकशीस्तरावर आहेत. गेल्या वर्षी वर्षभरात जिल्ह्यात १५१ शेतकर्यांच्या आत्महत्या झाल्याहोत्या. मात्र, यावर्षी निम्म वर्ष संपले असताना १५६ आत्महत्या हा आकडाविचार करायला लावणारा आहे.

उपाय योजना करण्याची गरज

२०१५ या वर्षात सुरुवातीच्या सात महिन्यात १५६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या असल्याने दरवर्षी हा आकडा वाढत असल्याचे सिद्ध होत आहे. बीड जिल्ह्यातील आत्महत्या रोखण्यासाठी उस्मानाबाद आणि यवतमाळ जिल्ह्याप्रमाणे सरकारने विशेष उपाय योजना कराव्यात अशी मागणी या पार्श्वभूमीवर जोर धरते आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपविरोधात काँग्रेसची निदर्शने

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

लोकशाहीचा गळा दाबून सामान्यांचे प्रश्न लोकसभेत बुलंद करणाऱ्या काँग्रेसच्या २५ खासदारांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ नांदेड येथे काँग्रेस पक्षाच्यावतीने निदर्शने करण्यात आली.

परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिंदे, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे ललित मोदी व व्यापम घोटाळ्यात गुंतले आहेत. त्यामुळे या दोषी मंत्र्यांचे तात्काळ राजीनामे घ्यावेत, यासाठी महाराट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी राज्यभर निदर्शने करण्याचे आदेश काँग्रेस कार्यकर्त्यांना दिले होते. त्यानुषंगाने गुरुवारी नांदेड येथे जिल्हा व काँग्रेस कमिटीच्यावतीने निदर्शने करण्यात आली.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देवून खासदारांच्या निलंबनाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. तत्पुर्वी जिल्हा काँग्रेस कमिटी कार्यालयात सर्व कार्यकर्ते एकत्र जमले. जिल्हा काँग्रेस कमिटी कार्यालयातून आमदार डी.पी.सावंत, आमदार अमरनाथ राजूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा ताफा महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ आला. या ठिकाणी शेकडो काँग्रेस कार्यकत्यारनी नरेंद्र मोदी व भाजप शासन यांच्या विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी केली.

माजी पालकमंत्री डी. पी. सावंत म्हणाले, 'आघाडी शासनाच्या काळात पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची नरेंद्र मोदी मौनी पंतप्रधान म्हणून हिनवनी करत होते. परंतु, जनतेला खोटी आश्वासने देवून सत्तेत आलेल्या मोदी यांनी मागील सव्वा वर्षात जनतेच्या भल्याचे एकही काम केले नाही. नेहमीच मन की बात करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी मात्र, या सर्व विषयांवर मौन धारण केले आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images