मृदा व जलसंधारणाच्या कामांसाठी ई निविदेची गरज नसल्याचे पत्र काढल्याप्रकरणी कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांसह कृषी संचालक, जिल्हाधिकारी, लातूर कृषी अधीक्षक, सहाय्यक विभागीय कृषी अधिकारी या प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. पी. आर. बोरा यांनी दिले.
राज्य शासनाने शेतीमध्ये बांध तयार करणे व अन्य कृषीविषयक कामे वाटप करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा अवलंब केला आहे. असे असतानाही कृषी विभागामार्फत अधिकारी जवळच्या लोकांनाच कामाचे वाटप करून गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी लातूर डिस्ट्रीक्ट अर्थ मुव्हर्स ऑर्गनायझेशनचे सदस्य विठ्ठल अण्णाराव हजगुडे, विश्वजीत भारती, के. व्ही. ताकोडे, सय्यद नसरुल्ला अमिनसा यांनी केल्या होत्या. कृषी संचालक व अन्य कुठल्याही अधिकाऱ्यांनी तक्रारीची दखल घेतली नाही, त्यामुळे त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. २० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत शासनाच्या परिपत्रकानुसार तीन लाख रुपयांच्या पुढील कामे वाटप करताना ई-निविदा प्रक्र‌ियेचे काटेकारपणे पालन करण्याचे आदेश देऊन खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. खंडपीठाच्या आदेशानंतरही ३१ मार्च २०१५ रोजी कृषी सहसंचालकांनी विभागीय कृषी सहसंचालकांना पत्र पाठविले. हायकोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. कृषी विभागामार्फत घेण्यात येणारी मृद व जलसंधारणाची कामे खात्यामार्फत करण्यात येतात. केवळ साखळी सिमेंट कॉंक्रिट नाला बांधाची कामे ई-निविदा पद्धतीने करण्यात येतात. त्यामुळे शासन निर्णयाप्रमाणे मृद व जलसंधारणाची कामे ई-निविदा पद्धतीने करण्याची आवश्यकता नसावी, असे मत व्यक्त केले. त्यामुळे या पत्राचा आधार घेऊन याचिकाकर्त्यांनी अवमान याचिका सादर केली. खंडपीठाचे स्पष्ट आदेश असतानाही कृषी संचालकांनी ३१ मार्च रोजी काढलेले पत्र हे कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारास प्रोत्साहन देणारे आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याचे वकील रामराव बिरादार यांनी केला. या याचिकेची पुढील सुनावणी चार आठवड्याने होईल. शासनातर्फे सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी काम पाहिले.
९ कोटींचा गैरव्यवहार?
एकट्या लातूर जिल्ह्यात तीन लाखांपुढील १२४ कामे जवळच्या लोकांना वाटप करून ९ कोटी ५५ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. एकाच कामासाठी एकाच व्यक्तीला खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन केले हे दाखवण्यासाठी एकाच कामाचे चार- पाच तुकडे करून १५० कामे ई-निविदा प्रक्रीयेचा अवलंब न करता वाटप केले. लातूर जिल्ह्यात तेरा कोटी रुपयांच्या निविदा विना ई-टेंडरींग केल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
