>> आशिष चौधरी
उच्च शिक्षणाचे धोरण बदलाची चर्चा सध्या जोरावर आहे. येत्या वर्षात उच्च शिक्षणात मोठे फेरबदल करण्याचा विचार शासनपातळीवरुन केले जात आहे. देशपातळीवरच्या निवडक कुलगुरूंची प्राथमिक बैठक पार पडली. उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढत असले तरी बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची रोजगार क्षमता, गुणवत्ता, नाविन्यता असे प्रश्न कायम आहेत. उच्च शिक्षणातील प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाच्या यंत्रणा फोल ठरल्या हेही मात्र तेवढेच सत्य आहे. आजच्या विद्यार्थ्याला जीवघेण्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. याचवेळी उच्च शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारा विद्यार्थी रोजगारक्षम कसा होईल याचा विचार प्रथम होणे गरजेचा आहे.
केंद्रातील नव्या सरकारने उच्च शिक्षणातील धोरणांचा आढावा घेत, नव्या बदलांबाबतच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. देशपातळीवर होणारे हे फेरबदल उच्च शिक्षणाला तारतील का? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. शिक्षण क्षेत्राचा विस्तार झाला असला तरी, उच्च शिक्षणासमोरील समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत, नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. आजही देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण समाधानकारक आहे असे नाही. यासह गुणवत्ता, पात्र शिक्षकांची वाणवा, भौतिक सोयीसुविधांचा अभाव, संशोधनाचा दर्जा, पायाभूत सुविधांचा अभाव अशा समस्यांनी उच्च शिक्षणाला वेढलेले आहे. विद्यार्थी, कॉलेज, विद्यापीठे, शासकीय संस्था प्रत्येकाच्या आपआपल्या पातळीवर असलेल्या समस्यांवर उपाय शोधण्यात यंत्रणाही अपूरी पडली आहे. देशपातळीसह राज्यपातळीवर उच्च शिक्षणाचे निर्माण होणारे वेगवेगळे प्रश्न उच्च शिक्षणाच्या वाटचालीवर परिणामकारक ठरत आहेत. उच्च शिक्षणावर वेगवेगळ्या पद्धतीने नियंत्रण ठेवणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या यूजीसी, एआयसीटीईसारख्या चौदा संस्था आहेत. या संस्थांमध्ये समन्वय नसल्यानेही अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. 'एकला चलो रे'च्या भूमिकेतून या संस्थांचा कारभार हाकला जातो. अशा यंत्रणेत सुसूत्रता नसल्याने राज्यपातळीपासून ते देशपातळीवर उच्च शिक्षणाचा पुरता गोंधळ पहायला मिळतो.
अशावेळी येणारे नवीन धोरण उपायकारक ठरेल की अपायकारक हे येणारा काळच सांगेल. आपल्याकडे कायम स्किलबेस एज्युकेशनवर चर्चा होते आहे. आजच अशा प्रकारची चर्चा होते आहे असे नाही. अनेक धोरणे आखली गेली. उच्च माध्यमिक स्तरावर कौशल्यावर आधारित शिक्षण असेल, कम्युनिटी कॉलेज, किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रमांची रचना, कॉलेजांना स्वायत्तता देणे असेल. असे अनेक प्रयत्न झाले. नवनव्या घोषणाही झाल्या. प्रत्यक्षात काही वर्षानंतर योजनांचे फलित काय झाले याचा हिशोब करताना तो हिशोबच जुळत नाही. आता काळानुरूप उच्च शिक्षण बदलते आहे. अशावेळी धोरणांची आखणी करताना तंत्रज्ञानावर अधारित शिक्षणावर भर आवश्यक आहेच, यासह आजच्या विद्यार्थ्याला वाढत्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागते. त्यावेळी त्याला काय हवे आहे? याचा विचार करत धोरणे आखली गेली तरच सकारात्मक बदल दिसतील. विशेष म्हणजे धोरणांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांमधील सुसूत्रता आणणे यासह राज्यांचे कायदे, त्यांचा हस्तक्षेप, विद्यापीठांमधील अधिकार मंडळे अशा प्रश्नांचाही विचार व्हायला हवा. विद्यापीठांसारख्या नियंत्रणासाठी संस्था आहेत, परंतु त्या तेवढ्या सक्षम आहेत की नाही, याचा विचार नव्या धोरणांमध्ये करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय स्तरावर ठरत असलेल्या नव्या धोरणांची आखणी करण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या ६० कुलगुरूंमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठासह महाराष्ट्रातील तीन विद्यापीठांच्या कुलगुरूंचा समावेश आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर उच्च शिक्षणाची स्थिती चांगली आहे, असे नाही. पारंपारिक शिक्षणातील कॉलेजांमधील भौतिक सुविधा, पात्र शिक्षकांचा अभाव, प्राचार्यांनाविना चालणारी कॉलेज, कायम विनाअनुदानित धोरण, विद्यार्थ्यांची रोडावलेली उपस्थिती, विद्यापीठांवर वाढता ताण, निकालांमधील अनियमितता अशा पारंपारिकसह तंत्रशिक्षणामधील इंजिनीअरिंगसारख्या अभ्यासक्रमांची झालेली वाताहत, विद्यापीठांमध्ये नसलेला समन्वय अशा अनेक अडथळ्यांमधून उच्च शिक्षण मार्गक्रमण करते आहे. अशा अडथळ्यांमधून मार्ग काढणे किती अडचणीचे ठरते आहे, याची जाण या कुलगुरूंना निश्चित आहे. त्यामुळे देशभरातील तज्ज्ञांनी सुचविलेले बदल हे निश्चित उच्च शिक्षणाला नवी दिशा देणारे ठरतील. गुणवत्तेसह उच्च शिक्षणात नाविन्यता आणली गेली नाही, तर अशी अनेक धोरणे केवळ बैठकी आणि कागदापुरतीच ठरतील हेही तेवढेच निश्चित आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
