समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहात प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रक्रियेत निवड झालेल्या ३० विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याचा प्रकार समोर आला आहे. प्रवेश न मिळाल्याने या गरजू विद्यार्थ्यांना भाड्याच्या रुममध्ये राहण्याची वेळ आली आहे. वसतिगृहात प्रवेश मिळावा म्हणून या विद्यार्थ्यांनी समाज कल्याण विभागाकडे धाव घेतली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी चौकशी करून कार्यवाही केली जाईल. कोणावरही अन्याय होणार नाही, असे समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठासह अनेक नामांकित शैक्षणिक संस्था शहरात असल्याने ग्रामीण भागातून; तसेच अन्य शहरांतून अनेक विद्यार्थी येथे शिक्षणासाठी येतात. सर्वच विद्यार्थ्यांना खासगी वसतिगृहात राहणे शक्य नसते. त्यामुळे मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला-मुलींची शिक्षणाची व राहण्याची सोय व्हावी म्हणून समाज कल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यात १७ वसतिगृहे चालविण्यात येतात. वसतिगृहांत प्रवेश मिळावा म्हणून शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच गरजू विद्यार्थी प्रयत्नशील असतात. जात, प्रवर्गनिहाय आणि विविध अभ्यासक्रमांनुसार ठरलेल्या कोट्यात विद्यार्थ्यांना मेरिटनुसार प्रवेश दिला जातो. गेल्या काही वर्षांपासून प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
यावर्षी आतापर्यंत विविध अभ्यासक्रमांच्या सुमारे ४५० विद्यार्थ्यांना नव्याने प्रवेश देण्यात आला, परंतु ऑनलाइन प्रक्रियेत निवड झाल्यानंतरही तब्बल ३० विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांना आता राहायचे कुठे? भाड्याने खोली कशी घेणार, पैसे कोठून आणणार? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. बहुतांशी विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट अाहे. हे विद्यार्थी इंजिनीअरिंग, व्यावसायिक शिक्षणासाठी शहरात आले आहेत.
शासकीय वसतिगृहांत प्रवेश मिळाला असता तर, निवास, भोजनाची व्यवस्था झाली असती. उपलब्ध असलेल्या अन्य सुविधांमुळे मोठा आर्थिक हातभार शिक्षणासाठी लागला असता, पण प्रवेश न मिळाल्याने पुढे काय करावे, असा प्रश्न पडल्याचे त्यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. या विद्यार्थ्यांनी समाज कल्याण विभागाकडे धाव घेतली आहे.
प्रवेश यादीत नाव असूनही प्रवेश मिळाला नाही, अशी तक्रार काही जणांनी केली आहे. यासंदर्भात चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने व मेरिटनुसार केली जात आहे. कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही.
- जे. एस. एम. शेख, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
