पावणेचार कोटी खर्चून लातूरला पाणी मिळेल?

August 31, 2015, 12:31 pm

≫ Next: ‘मसाप’च्या नियुक्त्या जाहीर

≪ Previous: असह्य संतापाचा कडेलोट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वीस दिवसांनी होणारा पाणीपुरवठा. या तासभरात महिन्याकाठचे पाणी कसे भरून ठेवणार? अन् हे पाणी संपले तर आणणार कुठून? या प्रश्नाने लातूरकरांच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे. प्रशासनाने महिन्याकाठी पावणेचार कोटी खर्चून पंढरपूरहून रेल्वेने लातूरला पाणी आण्याचा चंग बांधला. मात्र, केवळ कागदी घोडी आणि कृती शून्य असल्याने ही रिकामी रेल्वे फलाटावरच थांबली आहे. लातूरचे नाव काढले की हसतमुख विलासरावांचा चेहरा हमखास तरळतो. यंदा दुष्काळाने या हसऱ्या शहराची रया पार गेलीय.

रिअल इस्टेटमधली मंदी संपायला तयार नाही. अन् घराघरातल्या माणसांची पाण्यासाठी फरफट सुरूय. दुष्काळाच्या कराल दाढेत सगळेच सापडलेत. प्रशासनाने पंढरपूरहून रेल्वेने पाणी आणण्याचे स्वप्न दाखवले. या मार्गातही अनंत काटे आहेत. सध्या जे लातूरकर पाण्यावाचून तरफडतायत, तिथे या रेल्वेचे नियोजन कागदोपत्रीच आहे. रेल्वे विभागाने हिरवा कंदील दाखवला. आता पंढरपूर जलशुद्धीकरण केंद्र ते पंढरपूर रेल्वेस्टेशन अशी सुमारे अडीच किलोमीटरची पाइपलाइन टाकण्यात येईल. अशीच पाइपलाइन लातूर रेल्वेस्टेशन ते लातूर जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यत टाकली जाईल. या कामाचा अद्याप मुहूर्त नाही. या दोन्ही ठिकाणांची फक्त पाहणी झालीय.

एक फेरीसाठी साडेबारा लाख

पंढरपूरहून लातूरपर्यंत पाणी आणण्यासाठी रेल्वेच्या एका फेरीचा खर्च साडेबारा लाख येईल. प्रत्येक महिन्याकाठी हा खर्च पावणेचार कोटींचा असेल. पंढरपूर जलशुद्धीकरण केंद्र ते स्टेशन आणि लातूर जलशुद्धीकरण केंद्र ते स्टेशन येथे पाइपलाइन करण्यासाठी ४ कोटींचा खर्च येईल.

अडचणींची शर्यत

पंढरपूर ते लातूर लोहमार्गाचे अंतर २०७ किलोमीटर इतके आहे. पंढरपूरवरून निघालेल्या रेल्वेला लातूरपर्यंत पोहोचण्यासाठी सात ते आठ तास लागतील. हा लोहमार्ग एकेरी असल्याने पाणी घेऊन जाणाऱ्या रेल्वेसाठी जाताना व येताना नवे नियोजन करावे लागेल. त्यामुळे नियमित धावणाऱ्या रेल्वेगाड्यांच्या वेळापत्रकात व्यत्यय निर्माण होईल. शिवाय ४६ वॅगनची गाडी उभी करण्यासाठी लातूर रेल्वेस्थानकाकडे वेगळी व्यवस्था नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘मसाप’च्या नियुक्त्या जाहीर

August 31, 2015, 12:16 pm

≫ Next: ‘एमडीआर-टीबी’चे आढळले ४५२ पेशंट

≪ Previous: पावणेचार कोटी खर्चून लातूरला पाणी मिळेल?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या नवनिर्वाचित कार्यकारी मंडळाची कार्यकारिणी जाहीर झाली आहे. 'मसाप'च्या अध्यक्षपदी कौतिकराव ठाले पाटील, तर कार्यवाहपदी डॉ. दादा गोरे यांची निवड करण्यात आली. तसेच 'मसाप'च्या इतर समित्यांच्या नियुक्तीची घोषणाही सोमवारी (३१ ऑगस्ट) करण्यात आली.

'मसाप'च्या नवनिर्वाचित कार्यकारी मंडळाची पहिली बैठक विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष मधुकरराव मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह विविध समित्याही स्थापन करण्यात आल्या. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळावर ठाले पाटील, दादा गोरे व आसाराम लोमटे प्रतिनिधी म्हणून असतील.

दरम्यान, निवडणुकीच्या कालावधीत दिलेली आश्वासने विद्यमान कार्यकारिणी पूर्ण करील असे ठाले यांनी सांगितले. 'मसाप'च्या आवारात लवकरच भाषांतर केंद्र सुरू होणार आहे. या माध्यमातून मराठवाड्यातील मान्यवर लेखकांच्या दर्जेदार साहित्यकृती इंग्रजी व हिंदीत भाषांतरित केल्या जातील.

अनुवादाची जबाबदारी डॉ. संतोष भूमकर यांच्यावर सोपवण्यात आली' अशी माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, 'ज्ञानपीठ' विजेते भालचंद्र नेमाडे, साहित्य-संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष बाबा भांड व सदस्य, 'साहित्य अकादमी' पुरस्कार विजेते प्रा. वीरा राठोड यांचा लवकरच जाहीर सत्कार करण्यात येणार आहे.

नियुक्त्या पुढीलप्रमाणे

मसाप - अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील, उपाध्यक्ष डॉ. किरण सगर, कार्यवाह डॉ. दादा गोरे, कोषाध्यक्ष भास्कर बडे 'प्रतिष्ठान' संपादक मंडळ - कार्यकारी संपादक - आसाराम लोमटे सदस्य - विलास वैद्य, हेमलता पाटील, शेषराव मोहिते, विलास सिंदगीकर, देविदास फुलारी ग्रंथ पुरस्कार समिती - प्रा. शेषराव मोहिते, डॉ. सुरेश सावंत, प्रा. भगवंत क्षीरसागर, डॉ. पृथ्वीराज तौर, प्रा. दत्तात्रेय माने नाट्यविभाग - मार्गदर्शक - डॉ. सतीश साळुंके, अध्यक्ष - डॉ. कमलेश महाजन सदस्य - पद्मानभ पाठक, राजकुमार तांगडे संशोधन व वाङ्मय प्रकल्प समिती - अध्यक्ष - डॉ. जगदीश कदम सदस्य - डॉ. महेश खरात, प्रा. रामप्रसाद तौर, वाड्मयीन कार्यक्रम समिती - अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र काळुंखे, सदस्य - डॉ. कैलास इंगळे, ज्ञानदेव पंडित, डॉ. जयप्रकाश चोरघडे ग्रंथालय समिती - अध्यक्ष - डॉ. गजानन सुरासे, सदस्य - अॅड. योगिता पाटील, प्रतिभा जोशी, आगतराव गायकवाड, विष्णू सुरासे अतिथीगृह समिती - अध्यक्ष - प्रा. संतोष तांबे, सदस्य - जीवन कुलकर्णी, नीतीन तावडे महामंडळ व विश्वस्त मंडळ - कुंडलिक अतकरे निमंत्रित सदस्य - प्रा. सुरेश जाधव, कमलाकर कांबळे, विलास सिंदगीकर, रामचंद्र काळुंखे, मुकुंदराज सोळुंके, दिलीप बिरुटे साहित्य महामंडळ प्रतिनिधी - अध्यक्ष - कौतिकराव ठाले पाटील, आसाराम लोमटे, डॉ. दादा गोरे न्या. म. गो. रानडे वक्तृत्त्व स्पर्धा समिती - अध्यक्ष प्रा. शिवानंद भानुसे, डॉ. शिवाजी हुसे परीक्षा समिती - अध्यक्ष - संतोष तांबे, सदस्य - शैलजा धोकटे, अशोक अर्धापूरकर, रवी केसकर, राजेंद्र गहाळ सांस्कृतिक कार्य समिती - दगडू लोमटे प्रसिद्धी समिती - बालाजी तांबे, शिवलाल राठी, शालेय मुलांसाठी उपक्रम - रसिका देशमुख शाखा विस्तार समिती - अध्यक्ष - देविदास कुलकर्णी, सदस्य - प्रा. अभिमन्यू फपाळ, ईश्वर मुंडे, नारायण शिंदे, विश्वस्त मंडळ सहाय्य समिती - रामचंद्र तिरूके, बाळासाहेब देशमुख, दिनकर बोरीकर, प्राचार्य प्रतापराव बोराडे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमडीआर-टीबी’चे आढळले ४५२ पेशंट

August 31, 2015, 12:12 pm

≫ Next: चौथ्या आरोपीला डोंगरातून अटक

≪ Previous: ‘मसाप’च्या नियुक्त्या जाहीर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या चार वर्षांत औरंगाबाद, जालना, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यात 'एमडीआर-टीबी'चे ४५२ रुग्ण आढळले असून ६९ रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्याचवेळी सव्वा वर्षांत 'एक्सडीआर-टीबी'चे २२ रुग्ण आढळले; त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला. दोन्ही गंभीर व अतिगंभीर क्षयरोग प्रकारांचे शहरामध्ये ११६ रुग्ण असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

क्षयरोगाच्या नेहमीच्या औषधांना दाद न देणाऱ्या 'मल्टी ड्रग रेझिसस्टंट ट्युबरक्युलॉसिस'चे (एमडीआर-टीबी) जून २०११ पासून आतापर्यंत ४५२ रुग्ण आढळले. त्यापैकी औरंगाबाद शहातील ११३, जिल्ह्यातील ९६, जालना जिल्ह्यातील ११२, परभणी जिल्ह्यातील ७५, तर हिंगोली जिल्ह्यातील ५६ रुग्ण आहेत. यापैकी ६९ रुग्णांचा मृत्यू झाला.

या अतिगंभीर क्षयरोग प्रकारात दर वर्षी 'एमडीआर'चे सरासरी १२ ते १३, तर 'एक्सडीआर'च्या २ ते ३ रुग्णांची भर पडत असल्याचेही दिसून येत आहे. घाटी हॉस्पिटलमध्ये क्षयरोगावर मोफत उपचार केले जातात. सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागातील 'जीन-एक्स्पर्ट' उपकरणाद्वारे 'एमडीआर-टीबी'चे निदान केवळ दोन तासांत होते. एक्सडीआर-टीबी'चे निदान मात्र नागपूरहून होते, असेही सांगण्यात आले.

'एक्सडीआर'चे रुग्ण

'एमडीआर-टीबी'च्या औषधांना दाद न देणाऱ्या व 'एमडीआर-टीबी'च्या पुढची व सर्वांत गंभीर अवस्था असलेल्या क्षयरोगास 'एक्सटेन्सिव्ह ड्रग रेझिसस्टंट ट्युबरक्युलॉसिस'चे (एक्सडीआर-टीबी) म्हणतात. मे २०१४ पासून आतापर्यंत या प्रकाराचे २२ रुग्ण (१८ पुरुष, ४ महिला) आढळले आहेत. त्यापैकी औरंगाबाद शहरातील ३, जिल्ह्यातील ३, जालना जिल्ह्यातील ८, हिंगोली जिल्ह्यातील ६, परभणी जिल्ह्यातील २ रुग्ण आहेत. मुंबईहून शहरात आलेल्या एका २२ वर्षीय युवतीचा मृत्यू दोन महिन्यांपूर्वी झाला.

टीबी रुग्णांनी उपचार अर्धवट सोडल्यास 'एमडीआर-टीबी' व 'एक्सडीआर-टीबी' ओढावतो. इतर कुठलाही त्रास जाणवल्यास लवकरात लवकर दाखवावे.

- डॉ. मंगला बोरकर, मेडिसिन विभागप्रमुख, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चौथ्या आरोपीला डोंगरातून अटक

August 31, 2015, 12:18 pm

≫ Next: मकबऱ्यामागील १०४ संसार उघड्यावर

≪ Previous: ‘एमडीआर-टीबी’चे आढळले ४५२ पेशंट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सुंदरवाडी येथील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील चौथ्या आरोपीला पोलिसांनी सोमवारी (३१ ऑगस्ट) सायंकाळी पकडले. तो खुलताबाद परिसरातील डोंगरात दडून बसला होता.

सुंदरवाडी शिवारात मित्रासोबत फेरफटका मारण्यासाठी तरुणीवर गुरुवारी (२७ ऑगस्ट) सामूहिक बलात्कार झाला आहे. पोलिसांनी शेख तय्यब शेख शेख नईम (रा. सुंदरवाडी) याला शुक्रवारी रात्री, तालीबअली सय्यद अली शाह (रा. हिनानगर) याला शनिवारी, तर शेख जमील शेख हुसेन बागवान यास रविवारी हिनानगर प‌रिसरातून अटक केली. यापैकी शेख तय्यब यास ओळख परेडसाठी न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

घटनेपासून चौथा साथीदार शेख अश्पाक शेख हुसेन (वय २२, हिनानगर) हा पसार होता. तो खुलताबाद परिसरात दडून बसल्याची माहिती पोलिसांनी मिळाली. त्याआधारे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक डॉ. कांचन चाटे, सहायक पोलिस निरीक्षक महेश आंधळे, दरोडा विरोधी पथकाचे अरुण केंद्रे यांनी सहकाऱ्यासह शोध घेऊन त्याला अटक केली.

दरम्यान, पोलिसांना मिळालेल्या माहितीवरुन हिना नगरातील तालेब अली सय्यद शहा व शेख जमील शेख हुसेन या दोघांना अटक करण्यात आली. त्या दोघांना सोमवारी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम. बी. कुलकर्णी यांच्या समोर हजर करण्यात आले असता, तपास अधिकाऱ्यांनी त्या दोघांच्या ताब्यातून चाकू जप्त करावयाचा आहे, फरार साथीदारांचा शोध घ्यावयाचा आहे, त्यांची वैद्यकीय तपासणी करावयाची असल्यामुळे पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली. ही विनंती ग्राह्य धरून कोर्टाने दोघांना शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडीचे आदेश दिले.

गारखेड्यातील डॉक्टरवर बलात्काराचा गुन्हा

औरंगाबादः गारखेडा परिसरात हॉस्पिटल असलेल्या एका डॉक्टरवर एका बंगळुरू येथील महिलेच्या फिर्यादीवरून मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा बंगळुरू येथून सोमवारी (३१ ऑगस्ट) शहरात वर्ग करण्यात आला. मूळ बंगळुरु येथील रहिवासी असलेली ही महिला शहरात आली होती. तेव्हा डॉक्टरने हॉस्पिटलमध्ये २७ एप्रिल २०१५ रोजी जुन्या कारणावरून वाद घातला, धारदार शस्त्राचा धाक दाखवत अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.

अश्पाक म्होरक्या

बिगारी काम करणारा अश्पाक हा विवाहित आहे. तो टोळीचा म्होरक्या असून सुंदरवाडी परिसरात दादागिरी करत असे. या टोळीने यापूर्वीही अनेक गुन्हे केले असावीत, असा पोलिसांना संशय आहे.

चारही आरोपींना पकडण्यात आले असून कडक शिक्षा होण्यासाठी सज्जड पुरावे गोळा केले जात आहेत. हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा, यासाठी विनंती करणार आहोत.

- नवीनचंद्र रेड्डी पोलिस अधीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मकबऱ्यामागील १०४ संसार उघड्यावर

August 31, 2015, 12:33 pm

≫ Next: ‘त्या’ घटनेमागे कौटुंबिक कारण’

≪ Previous: चौथ्या आरोपीला डोंगरातून अटक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे मूळ मालकाला जमीन रिकामी करून देण्यासाठी महसूल विभागाने सोमवारी मकबरा परिसरातील १०४ घरांना सील ठोकले. 'बीबी का मकबरा'च्या पाठीमागील न्यू पहाडसिंगपुरा वसाहतीत मोठ्या फौजफाट्यासह धडकलेल्या पथकाला प्रारंभी संतप्त रहिवाशांच्या दगडफेकीला सामोरे जावे लागले, परंतु सौम्य लाठीमार करीत कारवाई पूर्ण करण्यात आली.

शहरात प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे या परिसरात हाहाकार उडाला. परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला. काही घरांच्या पाडापाडीमुळे आणि बेघर होण्याच्या धास्तीने महिला, लहान मुले ओक्साबोक्सी रडत होती. पोलिस लाऊड स्पीकरवरून रहिवाशांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करीत होते आणि 'आमचा दोष काय, आम्ही जायचे कुठे,' असे प्रश्न रहिवासी पोलिस व अधिकाऱ्यांना विचारत होते.

मूळ मालक माधवराव माणिक सोनवणे यांनी या जमिनीच्या ताब्यासाठी कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने जमीन त्यांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश महसूल विभागाला दिले होते. तथापि, या विभागाने कारवाई न केल्यामुळे सोनवणे यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाच्या आदेशानुसार सोमवारी महसूल विभागाने ही कारवाई केली. सकाळी सहापासूनच पोलिस, महसूल विभागाचे अधिकारी, जेसीबी आणि ट्रॅक्टरचा ताफा घेऊन या परिसरात दाखल झाले. त्यांनी रहिवाशांना घरे सोडण्याचे आवाहन केले. अनेक कुटुंबांनी घरातील सामान बाहेर आणून ठेवले आणि महसूल​ अधिकाऱ्यांनी या घरांना सोबत आणलेली कुलपे लावली. दरम्यान, ३४ नागरिकांनी या कारवाईविरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. त्यांच्या अर्जावर मंगळवारी सुनावणी होईल.

न्यू पहाडसिंगपुरा भागात काही वर्षांपूर्वी रेणुकानगर वसवण्यात आले. १८ एकर २९ गुंठ्यात असलेले हे नगर डोंगराच्या अगदी पायथ्याशी आहे. हा निसर्गरम्य परिसर महसूल विभागाच्या धडक कारवाईने ढवळून निघाला. पोलिस व महसूल विभागाची पथके दाखल होताच परिसरात रहिवाशांचा जमाव जमला. कारवाईला विरोध करण्यासाठी त्यांनी दगडफेकही केली, परंतु पोलिसांनी लाठीमार करून दगडफेक करणाऱ्यांना वेळीच रोखले. त्यानंतर मात्र पाडापाडीची कारवाई सुरळीत झाली. अर्थात, केवळ निर्जन, अर्धवट व कच्ची घरे आणि पत्र्यांचे शेडही पाडण्यात आले. पक्की आणि वापरातील घरांना फक्त कुलुपे लावली गेली. ज्या घरांमध्ये लोक राहात होते, त्यांना समजावून घरे रिकामी करण्यात आली. अनेक नागरिकांनी घरांची रजिस्ट्री, सातबऱ्यात नाव असलेली कागदपत्रे संबंधित अधिकाऱ्यांना दाखवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्या कागदपत्रांची दखल घेण्यात आली नाही. बेघर झालेल्या लोकांनी घरातील गरजेचे सामान सोबत घेऊन घराबाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्या घरांना कुलुपे ठोकून सील लावण्यात आले.

राजकीय पक्षांची पाठ

एरवी लोकांच्या कोणत्याही छोट्या-मोठ्या कार्यक्रमांना हजेरी लावणारे लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते, पदाधिकाऱ्यांनी या कारवाईकडे पाठ फिरवली. याचे दुःख नागरिकांच्या बोलण्यातून व्यक्त होत होते. कम्युनिस्ट पक्षाचे अॅड. अभय टाकसाळ यांनी घटनास्थळी भेट देऊन लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि आपल्यापरीने त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.

२५ जणांचे पथक

जिल्हाधिकारी निधी पांडेय यांच्या आदेशानूसार उपविभागीय अधिकारी शशिकांत हदगल, तहसीलदार रमेश मुनलोड तसेच भदाणे, खेडकर, देशमुख हे मंडळ अधिकारी तसेच कोतवाल, तलाठी, शिपाई यांच्यासह महसूल विभागाच्या २५ लोकांचे पथक सकाळी सात वाजेपासून घटनास्थळावर तैनात होते. या कारवाईसाठी दहा जेसीबी मागवण्यात आलेल्या होत्या.

प्रकरण नेमके काय?

मकबऱ्यामागे माणिक सोनवणे यांची १८ एकर २९ गुंठे जमीन आहे. या जमिनीचा वाद १९७४ पासून कोर्टात सुरू आहे. दरम्यान, काही भूमाफियांनी या जमिनीची परस्पर विक्री केली. काही प्लॉटचे 'फेर' देखील झाले. तथापि, ही जमीन सोनवणे यांच्याच मालकीची असल्याचे सुप्र‌िम कोर्टात सिद्ध झाले. त्यामुळे त्यांना जमिनीचा ताबा देण्यासाठी महसूल विभागाने ही कारवाई केली.

त्यांचा दोष काय?

आयुष्यभर पै-पै जमवून बांधलेले घर क्षणार्धात सोडून देण्याचे दु:ख काय असते, याची प्रचीती सोमवारी आली. ज्यांचे आयुष्य या कारवाईमुळे उद्ध्वस्त झाले, त्यांच्यावर काय बेतली असेल? आपण घेतलेले घर किंवा प्लॉट बेकायदा आहे, हे ज्या क्षणी कळते त्या क्षणी माणूस कोलमडून पडतो. कोणती जागा अधिकृत आणि कोणती अनधिकृत, हे प्रमाणित करणारी यंत्रणाच अस्तित्त्वात नाही. म्हणून मकबऱ्यामागील जागा शेकडो मध्यमवर्गीयांनी विकत घेतली आणि त्यांवर घरे बांधली. भूमाफियांनी आणि स्थानिक पुढाऱ्यांनी 'काहीही होत नाही, तुम्ही निर्धास्त घरे बांधा,' असा सल्ला दिला आणि तो ऐकणाऱ्यांचा घात झाला. निर्दोष कुटुंबांना घरावर पाणी सोडून द्यावे लागले. सर्व मध्यस्थ नामानिराळे राहिले. शहरात असे अनेक भूमाफिया निपजले आहेत आणि खुल्या जागांवर डोळा ठेवून ते भूखंड विकत सुटले आहेत. त्यांच्यावर प्रशासनाचा अंकुश नाही. शहानूरमियां दर्गा परिसरातील असाच एक मोठा भूखंड ९०च्या दशकात त्यांनी बळकावला. जमीन सरकारी होती म्हणून कोणीच न्यायालयात गेले नाही, त्यामुळे आजही तेथे अनधिकृत वसाहत उभी आहे. आयुष्यभराची पूंजी सुरक्षित ठेवायची असेल तर, प्लॉट किंवा घर घेताना कायदेशीर सल्ला घ्यावा, नोंदणी कार्यालयातील दस्तऐवज तपासून पाहावा आणि मूळ मालक शोधून काढण्याचा हट्ट धरावा, म्हणजे असा अनर्थ ओढवणार नाही. प्रशासनाने अशा व्यवहारांवर बारकाईने नजर ठेवून भूमाफियांना पायबंद घालावा आणि अशी एखादी यंत्रणा उभी करावी, जी फ्लॅट, प्लॉट आणि जमिनीच्या वैधतेची पडताळणी करून देईल.

या कारवाईत सकाळपासून १०४ घरांना टाळे लावण्यात आले. तसेच घरांच्या किल्ल्या माधवराव सोनवणे यांच्याकडे देण्यात आल्या. संबंधित स्थळावरील उर्वरित प्लॉटचाही ताबा सोनवणे यांना देऊन त्याची ताबापावती तयार करण्यात आली.

- रमेश मुनलोड, तहसीलदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ घटनेमागे कौटुंबिक कारण’

September 1, 2015, 12:20 pm

≫ Next: प्रसंगी कर्ज काढू; पण मदत करू

≪ Previous: मकबऱ्यामागील १०४ संसार उघड्यावर

$

0

0

उस्मानाबाद : 'उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अंभी (ता. भूम) येथील मनीषा गटकळ महिला जळीत प्रकरण हे उपासमारी व दुष्काळाशी संबंधित नाही, तर तिने केलेले हे कृत्य कौटुंबिक वादाशी निगडीत असावे,' असा दावा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंगळवारी मुंबईमध्ये केला.

अंभी येथील मनीषा गटकळ या महिलेने दुष्काळ व नापिकीमुळे जगणे असह्य होऊन स्वतःला जाळून घेतले. ही घटना २९ ऑगस्ट रोजी घडली. यामध्ये ही महिला ९५ टक्के भाजली असून सध्या ती सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे.

मात्र, दुसरीकडे खडसे आणि जिल्हा प्रशासनाने तीनच दिवसांपूर्वी संबंधित महिलेच्या कुटुंबाला रेशन देण्यात आल्याचा दावा केला आहे. मात्र, कुटुंबाला ८ ऑगस्ट रोजी धान्य देण्यात आल्याचे स्थानिक अधिकारी सांगत आहेत. या परस्परविरोधी दाव्यामुळे या घटनेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का, अशी चर्चा खासगीत रंगली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रसंगी कर्ज काढू; पण मदत करू

September 1, 2015, 12:21 pm

≫ Next: ‘पथदर्शी’ मदत भरकटली

≪ Previous: ‘त्या’ घटनेमागे कौटुंबिक कारण’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर दौऱ्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना प्रसंगी कर्ज काढून मदत करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

निटुर आणि गौर या गावी शेतकऱ्याशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, 'सलग तीन वर्षे पाऊस न झाल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. पाण्याच्या टँकरसाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. देशात प्रथमच अन्नदाता शेतकरी उपाशी राहू नये म्हणून सरकारने गावागावांत तीन रुपये किलो तांदूळ, दोन रुपये किलो गहू देण्याची व्यवस्था केली आहे. रेशनकार्ड नसणाऱ्यांना रेशन कार्ड दिले जात आहे.' चारा छावण्यांबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, 'मागील दुष्काळात जनावरांसाठीचा चारा इतरांनीच खाल्ला. आता हे होऊ दिले जाणार नाही. शेतकऱ्यांचा पैसा शेतकऱ्यांनाच मिळेल, अशी व्यवस्था केली जात आहे. चारा छावणीचे नियम शिथिल केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या दावणीजवळ चारा उपलब्ध करून देता येईल का, याचा अभ्यास सुरू आहे.'

मुख्यमंत्री काय देणार हे ऐकण्यासाठी ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी गर्दी केली होती. या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी लातूरच्या पाणीपुरवठ्याविषयी ठोस अशी कोणतीच घोषणा केली नाही. मुख्यमंत्र्यांबरोबर खासदार डॉ. सुनील गायकवाड, आमदार संभाजीराव पाटील, आमदार सुधाकर भालेराव, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद केंद्रे, जिल्हा बँकेचे संचालक रमेश कराड, जिल्हाध्यक्ष नागनाथ निडवदे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पथदर्शी’ मदत भरकटली

September 1, 2015, 12:25 pm

≫ Next: बस थांबवण्यासाठी पाथ्री येथे रास्ता रोको

≪ Previous: प्रसंगी कर्ज काढू; पण मदत करू

$

0

0

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबे मदतीच्या प्रतीक्षेत

Sachin.Waghmare@timesgroup. com

उस्मानाबाद आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५५० कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली खरी; पण दीड महिना उलटूनही मदत न मिळाल्याने ही घोषणा वांझोटी ठरली आहे.

दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना, सरकारी यंत्रणा वेगाने काम करणे अपेक्षित असताना, लालफितीचा कारभार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात असमर्थ ठरत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेमध्ये दौरा करून पथदर्शी योजनेसाठी उस्मानाबाद आणि यवतमाळ जिल्ह्याची निवड केली होती. यामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ५५० कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. दोन तालुक्यांसाठी एक याप्रमाणे सचिव दर्जाच्या चार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. सचिवांनी आपला अहवाल राज्याच्या मुख्य सचिवामार्फत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सादर केला होता. त्यानंतर, फडणवीस यांनी २० जुलै रोजी या योजनेची विधानसभेतही घोषणा केली.

प्रत्यक्षात, या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देता उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला शेततळे, तुषार अथवा ठिबक सिंचनासाठी एक लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली. त्यासोबतच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्याचा शैक्षणिक खर्च सरकार करणार आहे.

उस्मानाबाद व यवतमाळ जिल्ह्यात हा प्रयोग आगामी वर्षभरात राबविण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. राज्यातील इतर जिल्ह्यांना या दोन जिल्ह्यांतील पथदर्शी प्रयोग राबविल्यानंतर मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या दोन जिल्ह्यांना अद्याप मदत मिळाली नसल्याने इतर जिल्ह्यांना मोठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने बँकेचे अथवा पतसंस्थेचे कर्ज अथवा अधिकृत सावकाराचे कर्ज घेतले असेल आणि हातचे पीक गेल्याने आत्महत्या केली असेल, तरच त्याच्या कुटुंबियांस मदत मिळते. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना एक लाख रुपयांच्या शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे या अटींमध्ये बदल करण्याची गरज आहे.

शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची आर्थिक परवड

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला पैशाच्या स्वरूपात मदत न करता, शेतात योजना राबविली जाणार असल्याने या मदतीमुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचा आर्थिक स्तर उंचावणार होता. मदत न मिळाल्याने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची परवड होत आहे.

शैक्षणिक मदतीची गरज

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील मुलांना शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी विशेष निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. या पाल्यांचा शैक्षणिक खर्च राज्य सरकार करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, त्यांना मदत मिळाली नसल्याने शिक्षण घेत असताना कसरत करावी लागत आहे.

पतीच्या निधनानंतर मुलांना जगविण्याचा प्रश्न अस्वस्थ करत आहे. त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा भागवणार, या विवंचनेत आहे. सरकारकडून जाहीर झालेली मदत केव्हा मिळेल, याची वाट पाहत आहे.

- संगीता तांबारे, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याची पत्नी, अंदोरा, ता. कळंब

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

बस थांबवण्यासाठी पाथ्री येथे रास्ता रोको

September 1, 2015, 12:26 pm

≫ Next: हमालीत वाढीसाठी वैजापूरमध्ये आंदोलन

≪ Previous: ‘पथदर्शी’ मदत भरकटली

$

0

0

फुलंब्री : तालुक्यातील पाथ्री येथे कोणत्याही आगाराची बस थांबत नसल्याने संतप्त संभाजी ब्रिगेड, विद्यार्थी व ग्रामस्थांनी सोमवारी (३१ ऑगस्ट) रास्ता रोको आंदोलन केले.

पाथ्री येथील शाळा, कॉलेजमध्ये पंचक्रोशीतील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण घेतात. हे गावही मोठे आहे. एस. टी. महामंडळाचा थांबा असताना येथे बस थांबत नसल्याने विद्यार्थी व ग्रामस्थांची गैरसोय होते. वैजापूर आगाराच्या औरंगाबादला जाणाऱ्या बसने (एम.एच.४०, एन. ९८०६) शनिवारी ( २९ ऑगस्ट) एका विद्यार्थ्याला पाथ्री येथे थांबा नसल्याचे सांगून फुलंब्री येथे उतरविले. यामुळे सर्व बस थांबवण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. संभाजी ब्रिगेड व वीर भगतसिंग विद्यार्थी परिषदेतर्फे या मागणीसाठी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले होते. मात्र त्यावर कार्यवाही झाली नाही. यावेळी वडोद बाजार पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दिलीप सागर यांनी बंदोबस्त ठेवला. संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष योगेश पाथ्रीकर, सरपंच वरुण पाथ्रीकर, दगडू बनसोड, शेख शाकेर, वसंत पाथ्रीकर, रामेश्वर कोलते, भरत काकड़े, निवृत्ती डकले, दीपक पवार, सतीश गवारे, मकबूल शहा, विद्यार्थी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हमालीत वाढीसाठी वैजापूरमध्ये आंदोलन

September 1, 2015, 12:27 pm

≫ Next: ‘केंद्राप्रमाणे राज्यातही दडपशाही’

≪ Previous: बस थांबवण्यासाठी पाथ्री येथे रास्ता रोको

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सेल हॉलमध्ये वाढीव हमालीच्या मागणीसाठी मंगळवारी (१ सप्टेंबर) हमाल आक्रमक झाले. त्यामुळे शेतीमालाच्या खरेदीवर परिणाम झाला. हमालाच्या आंदोलनामुळे मालाची खरेदी काही वेळ थांबली होती. बाजार समितीने बैठकीत मागणीचा विचार करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर खरेदी सुरू झाली.

वैजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मार्केट यार्डमधील सेल हॉलमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून थेट शेतकऱ्यांकडून मिळेल त्याला आडत या तत्वावर भुसार मालाची खरेदी सुरू केली आहे. या योजनेत मालाची जादा बोली बोलणाऱ्या व्यापाऱ्यालाच मालाची शेतकऱ्यांकडून विक्री होत असल्याने आडत दुकानापेक्षा बाजार समितीच्या सेल हॉलमध्ये शेतकरी माल विक्रीसाठी आणत आहेत. या मालाची चढ उतार करण्यासाठी सोळा हमाल काम करत आहेत. त्यांना बाजार समितीतर्फे प्रति क्विटल चार रुपये साठ पैसे हमाली दिली जाते. या दरानुसार हमालांना रोज सरासरी केवळ चाळीस रुपयांची कमाई होत असल्याने त्यांनी वाढीव हमाली देण्याची मागणी केली आहे. सेल हॉलमध्ये हमालांनी आंदोलन केल्याचे समजल्यानंतर बाजार समितीचे सचिव विजय सिनगर यांनी भेट दिली. बैठकीत मागणी ठेवण्यात येईल असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘केंद्राप्रमाणे राज्यातही दडपशाही’

September 1, 2015, 12:29 pm

≫ Next: आठ हजारांची लाच घेताना तलाठ्यास अटक

≪ Previous: हमालीत वाढीसाठी वैजापूरमध्ये आंदोलन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्र आणि राज्यातील सरकार सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरले आहे. केंद्रात विविध गैरव्यवहार समोर आले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळली जात नाही. केंद्राप्रमाणे राज्यात दडपशाही सुरू आहे. याचा निषेध करत काँग्रेसच्या वतीने मंगळवारी पर्दाफाश आंदोलन करण्यात आले.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार अब्दुल सत्तार, माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे, एम. एम. शेख, जिल्हाध्यक्ष केशवराव औताडे, शहराध्यक्ष अॅड. सय्यद अक्रम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीराम महाजन, शोभा खोसरे, बाळासाहेब देशमुख, राजेंद्र दाते, माजी महापौर सुदाम सोनवणे, मनोज पाटील, जगन्नाथ काळे, डॉ. पवन डोंगरे आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. शहागंज येथील गांधी भवन येथून काँग्रेस नेते पायी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पोहोचले. त्याठिकाणी विखे पाटील यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. भाजपचे केंद्रीयमंत्री दोषी आढळून आले. मध्यप्रदेशात व्यापम घोटाळा उघडकीस आला. त्यावर निवेदन करण्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गप्प राहिले. भाजपला संसदेत भूमिका मांडता आली नाही. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन चालले नाही. भाजप मात्र याचे खापर काँग्रेसवर फोडत आहे. हे चुकीचे आहे. सत्ताधारी पक्षाने बाजू मांडण्यासाठी आंदोलन करणे दुर्दैवी आहे. राज्यात गंभीर दुष्काळ आहे. २००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. सरकारला मात्र अजून जाग आलेली नाही. शेतकऱ्याला कर्जमूक्ती मिळाली पाहिजे. जनावरांना पाणी व चारा मिळाले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार जी आश्वासने देऊन सत्तेत आले. ते त्यांनी पाळले नाही, याचा पर्दाफाश काँग्रेस करत आहे, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. त्यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी निधी पांडेय यांच्याकडे निवेदन सादर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठ हजारांची लाच घेताना तलाठ्यास अटक

September 1, 2015, 11:30 am

≫ Next: ‘नांमका’ ऑफिसवर शेतकऱ्यांची धडक

≪ Previous: ‘केंद्राप्रमाणे राज्यातही दडपशाही’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हक्कसोड पत्रावरून शेतजमिनीचा फेर करून देण्यासाठी आठ हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या गंगापूर तालुक्यातील टाकळी सज्जाचा तलाठी इंद्रभान कोंडिबा सोनवणे (वय ४६, रा. गंगापूर) यास सोमवारी अॅन्टी करप्शन ब्युरोने पकडले. त्याच्याविरुद्ध दौलताबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

फिर्यादीची टाकळीवाडी येथे वडिलोपार्जित शेती आहे. त्यांना इतर तीन भाऊ असून शेतजमिनीच्या वाटण्या झाल्या आहेत. तक्रारदाराच्या भावाला गट नंबर ४८ मधील एक हेक्टर शेजजमीन वाटणीत गेली. आई, तक्रारदारासह तीन भावांनी हक्कसोड पत्र बनवले. त्यावरून फिर्यादीच्या भावाचे नावे फेर करून मिळावा, यासाठी अर्ज केला होता. त्यासाठी तलाठी सोनवणे याने आठ हजार रुपयांची लाच मागितली. तक्रारीत तथ्य आढळून आल्याने अॅन्टी करप्शन ब्युरोने कसाबखेडा फाटा येथील एका हॉटेलात सापळा रचला आणि आठ हजारांची लाच स्वीकारताना सोनवणे यास पकडले, अशी माहिती पोलिस उपअधीक्षक सुरेश वानखेडे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नांमका’ ऑफिसवर शेतकऱ्यांची धडक

September 1, 2015, 11:31 am

≫ Next: एटीएममध्ये पैसे भरताना तरुणाला ३७ हजारांचा गंडा

≪ Previous: आठ हजारांची लाच घेताना तलाठ्यास अटक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

नांदूर-मधमेश्वर जलदगती कालव्याचे पाणी मिळत नसल्याने तालुक्यातील ढोकनांदूर, बाभुळगावगंगा, सावखेडगंगा व लाडगाव येथील ६० शेतकऱ्यांनी मंगळवारी नांमका कालवा कार्यालयात आक्रमक होऊन अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. दोन दिवसांत पाणी मिळाले नाही, तर ३ सप्टेंबर रोजी नांमका कार्यालयासमोर सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांनी कालवा विभागाच्या कार्यालयात उपअभियंता प्रशांत वनगुजरे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

वारंवार मागणी करुनही कालव्याच्या पाण्यातून परिसरातील रनसिंगनाला तलाव भरुन मिळत नसल्याने संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी कार्यालयात गोंधळ घातला. नांदूर-मधमेश्वर कालव्यातून काही दिवसांपूर्वी पिण्यासाठी पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात आले होते. या आवर्तनातून रनसिंगनाला पाझर तलाव भरुन मिळाल्यास जवळपास पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो व जनावरांनाही पाणी मिळू शकते. याबाबत मागणी करुनही नांमका प्रशासनाने पाझर तलावात पाणी न सोडल्याने चार पाच गावांमध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. पाण्यासोबतच वितरिका क्रमांक ९ वर सिमेंट पाइप टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज केला आहे. परंतु, त्याकडे नांमका विभागाने दुर्लक्ष केले तसेच यापूर्वी साठ हजार रुपये भरुनही शेतकऱ्यांना कालव्याचे पाणी मिळाले नव्हते, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. यावेळीही शेतकरी पाणीपट्टी भरण्यास तयार असूनही प्रशासन पाणी देण्यास हलगर्जीपणा करत असल्याने नांदूरढोक भागातील शेतकऱ्यांनी मंगळवारी कार्यालयात धाव घेऊन जाब विचारला. दोन दिवसात पाणी न मिळाल्यास आत्मदहन करण्याच इशारा बाबासाहेब थेटे, शिवाजी थेटे, अनिल गाढे, आप्पासाहेब गायधने, दिलीप गाढे, रंगनाथ गाढे, संदिप गाढे आदींसह ६० शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एटीएममध्ये पैसे भरताना तरुणाला ३७ हजारांचा गंडा

September 1, 2015, 11:32 am

≫ Next: लूटमार करणाऱ्यास शनिवारपर्यंत कोठडी

≪ Previous: ‘नांमका’ ऑफिसवर शेतकऱ्यांची धडक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एटीएम सेंटरमध्ये पैसे भरण्यासाठी गेलेल्या तरुणाच्या अज्ञानाचा फायदा घेत भामट्याने ३७ हजार रुपये लांबवले. बजाजनगर भागात शनिवारी हा प्रकार घडला. याप्रकरणी वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

जानकू गंगाधर गाडेकर (रा. जागृत हनुमान मंदिरामागे, बजाजनगर) हा तरुण शनिवारी बजाजनगर भागातील एटीएम सेंटरमध्ये पैसे भरण्यासाठी गेला. त्याला ही प्रक्रिया येत नसल्याने तेथे पैसे काढण्यासाठी आलेल्या एका तरुणाला पैसे भरण्यासाठी मदत मागितली. या भामट्याने एटीएममध्ये भरले. मात्र त्यानंतर तपासणी करण्याच्या बहाण्याने गाडेकर याचे एटीएम कार्ड घेतले. बोलण्यात गुंतवून त्याने स्वतःचे एटीएम कार्ड गाडेकरच्या हातात दिले व त्याच्या एटीएमकार्डचा वापर करीत ३७ हजार रुपये काढून घेतले. यानंतर पुन्हा कार्डची अदलाबदली केली. काही वेळाने हा प्रकार गाडेकर यांच्या लक्षात आला. अज्ञात आरोपीविरुद्ध फसवणूक व अपहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लूटमार करणाऱ्यास शनिवारपर्यंत कोठडी

September 1, 2015, 11:44 am

≫ Next: स्वस्त होताच पेट्रोल गायब

≪ Previous: एटीएममध्ये पैसे भरताना तरुणाला ३७ हजारांचा गंडा

$

0

0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी,औरंगाबाद

चिकलठाणा-सावंगी बायपास रस्त्यावरील मांडकी शिवारात लूटमार करणाऱ्यास चिकलठाणा पोलिसांनी गजाआड केले. त्याला मंगळवारी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी मनीषा कुलकर्णी यांच्या समोर हजर करण्यात आले असता शनिवारपर्यंत (५ सप्टेंबर) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

गणेश कॉलनी येथील मोहम्मद हुसेन महमद इस्माईल हे मित्रांसह २५ ऑगस्ट रोजी चिकलठाणा-सावंगी बायपास रस्त्यावरील मांडकी शिवारात बुलेटवरुन जातांना त्यांना पाठीमागून दगड मारला. मोहम्मद हुसेनच्या डोक्याला दगड लागल्याने त्यांनी गाडी थांबविली. डोक्यातून रक्तस्त्राव सुरु झाला. दरम्यान शेख छोटु रहेमान (रा. जयसिंगपूरा) हा आला आणि गळ्यातील एक तोळ्याची सोन्याची चैन आणि खिशातील रोख ४, ५०० रुपये बळजबरीने हिसकावून नेले. मोहम्मद हुसेन यांनी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात लूटमार करणाऱ्या विरुद्ध तक्रार दिली. हा गुन्हा चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला. लूटमार करणाऱ्या शेख छोटूला पोलिसांनी अटक करुन मंगळवारी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी मनिषा कुलकर्णी यांच्या समोर हजर करण्यात आले.

आरोपीच्या ताब्यातून सोन्याची चैन आणि रोख रक्कम जप्त करावयाची आहे, त्याचे अन्य साथीदार कोणी आहेत का? याचा तपास करावयाचा आहे, त्याने यापूर्वी अशा प्रकारचे गुन्हे केले आहेत का? याचा तपास करावयाचा असल्यामुळे सात दिवसाची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी विनंती तपास अधिकाऱ्याने केली. कोर्टाने ही विनंती ग्राह्य धरली. या परिसरातच सामूहिक बलात्कार प्रकरण घडलेले आहे. त्यामुळेही हा परिसर अलिकडे चर्चेत आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

स्वस्त होताच पेट्रोल गायब

September 1, 2015, 11:45 am

≫ Next: विद्यापीठ निवडणुकांना नव्या कायद्यानंतर मुहूर्त

≪ Previous: लूटमार करणाऱ्यास शनिवारपर्यंत कोठडी

$

0

0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होताच शहरातील विविध पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल संपल्याचे बोर्ड झळकले. शहरात जेथे पेट्रोल होते, अशा पंपांवर वाहनांच्या रांगा लागल्या.

रविवारी मध्यरात्रीपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झाले. त्यामुळे अनेक वाहनधारकांनी रविवारऐवजी सोमवारी सकाळी पेट्रोल भरण्याचे ठरविले, परंतु शहरातील अनेक पंपांवर नो-स्टॉकचा बोर्ड झळकल्याने नागरिकांना पेट्रोलचा शोध घेत फिरावे लागले. सकाळपासूनच पंपांवर वाहनधारकांच्या रांगा लागल्या. काही पंपांवरील कर्मचाऱ्यांशी वाहनधारकांची वादावादीही झाली.

शहरातील आयओसी आणि एचपीसीएलच्या पंपांवर पेट्रोल नव्हते. औरंगाबादसह करमाड, शेंद्रा, वाळूज तसेच आसपासच्या पंपांवर पेट्रोल नव्हते. त्यामुळे अनेकांना कामे सोडून पेट्रोल भरण्यासाठी किमान तासभर उभे राहावे लागले. कृत्रिम पेट्रोल टंचाईचा फटका शहरवासीयांना बसला.

टंचाई कशामुळे ?

मनमाडच्या पानेवाडी डेपोतून पेट्रोलचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा काढली जाते. त्यानुसार शहरातील पंपचालकांनी या निविदेत २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी नियमानुसार अर्ज करून दरही दाखल केला. या निविदेची मुदत चार वर्षांची आहे, परंतु १ सप्टेंबर रोजीच आयओसी आणि बीपीसीएल या कंपन्यांनी पुरवठा बंद केला. औरंगाबादेतील पंपचालकांना कंपनीतर्फे एक संदेश पाठविण्यात आला. पेट्रोल टँकरचे कंपनीकडून 'थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन' करून घेण्याची सूचना त्याद्वारे करण्यात आली. ही अट पंपचालकांनी पूर्ण न केल्यामुळे कंपनीने पुरवठा थांबवला.

दोन दिवस प्रतीक्षा

शहरात दररोज तीन लाख लिटर पेट्रोलचा पुरवठा केला जातो, मात्र सोमवारी अनेक पंपांचा पुरवठा बंद करण्यात आला. सोमवारी सव्वालाख लिटरचा पुरवठा करण्यात आला. अनेक पंपचालकांचे टँकर भरण्यात आले नसल्याने मंगळवारी पुन्हा टँकर मनमाडला पाठविले जाणार आहेत. पुरवठा सुरळीत होण्यास आणखी दोन दिवस लागण्याची शक्यता आहे.

पेट्रोलचे दर कमी झाल्यानंतर पंप ड्राय होतात, हा आरोप चुकीचा आहे. एचपीसीएल आणि ‌आयओसीने पेट्रोल देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पेट्रोलचा पुरवठा विस्कळीत झाला. इंधन कंपनीच्या आडमुठ्या धोरणाचा फटका पंपचालकांसह सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. कंपनी पेट्रोल देत नाही आणि पंपांवर पेट्रोल नसल्याने ग्राहकांच्या संतापाला आम्हाला सामोरे जावे लागत आहे.

- अखिल अब्बास, सचिव, औरंगाबाद पेट्रोलियम डिलर्स असोसिऐशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठ निवडणुकांना नव्या कायद्यानंतर मुहूर्त

September 1, 2015, 11:46 am

≫ Next: १०५ गावांत निर्जळीचे संकट

≪ Previous: स्वस्त होताच पेट्रोल गायब

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विद्यापीठातील अधिकार मंडळाच्या निवडणुका आता नवीन कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर होतील. विद्यापीठाने याबाबत निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली होती, पण ‌डिसेंबरला कायदा अस्तित्वात येत असल्याने वर्षभर निवडणुका होणार नसल्याचे समोर आले आहे.

राज्यातील विद्यापीठांमधील विविध अधिकार मंडळांची मुदत सोमवारी (३१ ऑगस्ट) संपली. नवीन विद्यापीठ कायदा येऊ घातल्याने अधिकार मंडळांना मुदतवाढ दिली नाही. त्यामुळे आपले कामकाज मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी शेवटच्या दिवशी सदस्यांची धावपळ उडाली. 'महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा-१९९४' लवकरच संपुष्टात येणार आहे. नवीन विद्यापीठ कायदा मंजुरीची प्रक्रिया हिवाळी अधिवेशनात पूर्ण केली जाण्याची शक्यता आहे. नव्या कायद्यातील तरतुदी लक्षात घेता, अधिकार मंडळांचा त्यात फारसा प्रभाव नसेल. यातच विद्यापीठातील अधिकार मंडळांची मुदत सोमवारी संपली. डिसेंबरमध्ये नवीन कायदा येणार असल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी शासनाने आठ दिवसांपूर्वी फेटाळली. अधिकार मंडळाची मुदत संपत असल्याने सदस्यांना विद्यापीठ प्रशासनाने निरोपही दिला. अधिकार मंडळावरून पायउतार व्हावे लागत असल्याने आपले शिलकी कामकाज वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अनेक सदस्यांची धावपळ सुरू होती.

विद्यापीठातील अधिकार मंडळाची मुदत संपली. राजभवनाकडून, शासनाकडून ज्या सूचना येतील त्याप्रमाणे पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल.

- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१०५ गावांत निर्जळीचे संकट

September 1, 2015, 11:49 am

≫ Next: अविश्वास कशासाठी?

≪ Previous: विद्यापीठ निवडणुकांना नव्या कायद्यानंतर मुहूर्त

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद/उस्मानाबाद

उस्मानाबाद जिल्ह्यात गावागावात पारावर, मंदिरात, धर्मशाळेत तुम्हाला गावकऱ्यांची गर्दी दिसेल. कुणाच्या गप्पा रंगलेल्या, कुणी पत्ते खेळण्यात मग्न, कुणी पेपरात डोके घालून बसलेले. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर एक सुतकी छटा. आजोबांच्या डोक्यांवरले मुंडासे खाली कोपऱ्यात ठेवलेले. दोन्ही हात डोक्यावर. उद्याचे दिवस कसे असतील, याची चिंता छळणारी. हाताला काम नाही, शेतात पीक नाही, गावात पाणी नाही. बसून करणार काय? जिल्ह्यातल्या ७३७ पैकी १०५ गावांवर निर्जळीचे संकट आहे. ही गावे प्रशासनाने 'रेड झोन' म्हणून घोषित केलीत. येणारा काळ महाबिकट आहे.

सतत दुष्काळ आणि टंचाईचा जिल्हा ही उस्मानाबादची ओळख. पाण्यासाठी बोअरवेलने झालेली जमिनीची चाळणी, उसासाठी पाण्याचा केलेला बेसुमार उपसा. याचे फळ आता भोगावे लागतायत. रेड झोनमधील १०५ गावात जेथे पाणी आहे, त्या पाण्यातही 'फ्लोराइड' आढळते. त्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. त्याबाबतचा तसा प्रस्तावही शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. या रेड झोन यादीत प्रामुख्याने उस्मानाबाद व कळंब तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे. या गावांमधील नागरिकांना पाण्यासाठी केवळ टँकरवर अवलंबून रहावे लागते.

जिल्ह्यातील बहुतांश प्रकल्प कोरडे पडलेत. जमिनीत ७०० फूट खोल पाणी लागेनासे झाले आहे. आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून...?

उस्मानाबाद शहराची लोकसंख्या दीड लाख. तर, जिल्ह्याची लोकसंख्या ६ लाख. शहराला आठवड्यातून दोन वेळेस पाणीपुरवठा होतो. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तेरणा व रुईभर या प्रकल्पातील पाणीसाठा संपल्यात जमा आहे. आता पाणीपुरवठ्याची मदार उजनीच्या पाण्यावर आहे. सध्याही उस्मानाबाद शहराच्या निम्म्या भागाला उजनी पाणीपुरवठा योजनेद्वारेच पुरवठा केला जातो. शहराला फारशी अडचण नाही. मात्र, इतर गावांमध्ये पाण्यासाठी वनवन भटकंती करावी लागते. उस्मानाबादजवळ असलेल्या खानापूर, राघुची वाडी, वाघोली, पिंपरी, वडगाव, बेंबळी, सांजा, शिंगोळी भागाला येणाऱ्या काळात उजणीचे पाणी टँकरद्वारे द्यावे लागेल.

रोजगारासाठी स्थलांतर

जिल्ह्यातील २११ लहान मोठ्या प्रकल्पांपैकी बहुतांश प्रकल्प कोरडेठाक पडलेत. सर्व प्रकल्पात केवळ १ टक्के जलसाठा शिल्लक राहिला आहे. येणाऱ्या काळात पाऊस झाला नाही तर, जिल्ह्यामध्ये टंचाई आणखी वाढेल. पाऊस नसल्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न कायम असून, जिल्ह्यातून पोटापाण्यासाठी मजुरांनी स्थलांतर सुरू केले आहे.

पाणी १२ मीटर खोल

जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यामधील भूजलपातळीत घट झाल्याचे भूजल सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये शून्य ते १ मीटरपर्यंत पाणीपातळीत घट झालेले ३ तालुके आहेत. भर पावसाळ्यात पाणीपातळी ११.५० मीटरपर्यंत घटली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अविश्वास कशासाठी?

September 1, 2015, 11:50 am

≫ Next: ट्रॅक्टर अन् सफारीला एकच नंबर

≪ Previous: १०५ गावांत निर्जळीचे संकट

$

0

0

unmesh.deshpande@timesgroup.com

महापालिकेचे आयुक्त प्रकाश महाजन यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची चर्चा आता महापालिकेत सुरू झाली आहे. शहर स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करीत असताना अविश्वासाचे वारे कशासाठी असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. अविश्वासाच्या वाऱ्याने स्मार्ट सिटीची दिशा बदलली तर त्याचा दोष कुणाला द्यायचा असा प्रश्न येत्या काळात निर्माण झाला तर नवल वाटायला नको.

मुकुंदवाडी रस्त्याच्या पाहणीच्या वेळी आयुक्त प्रकाश महाजन आणि उपमहापौर प्रमोद राठोड यांच्यात वाद झाला. पदाधिकारी आणि आयुक्त यांच्यातील वाद महापालिकेला काही नवा नाही. प्रत्येक आयुक्तांबरोबर पदाधिकाऱ्यांचे वाद झालेच आहेत, पण हे वाद तिथेच मिटले. महाजन, राठोड यांच्यातील वादाने अविश्वासाच्या ठरावाच्या दिशेने वळण घेण्याचे संकेत दिले आहेत. महाजन यांच्याबद्दल पदाधिकारी व नगरसेवकांमध्ये सुरूवातीपासूनच नाराजी आहे, पण ही नाराजी आपल्या काही निर्णयातून दूर करण्याचा प्रयत्न महाजन यांनी केला. औरंगाबाद शहराचा स्मार्ट सिटी अभियान व अमृत योजनेत समावेश झाला याचे श्रेय आयुक्त म्हणून महाजन यांनाच द्यावे लागणार आहे. रस्ता रुंदीकरणाच्या कामामुळे डॉ. पुरूषोत्तम भापकर जसे औरंगाबादवासियांच्या लक्षात राहीले आहेत, तसेच स्मार्ट सिटी अभियानाच्या माध्यमातून प्रकाश महाजन लक्षात राहणार आहेत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता महापालिका स्वतःचा महसूल एका मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन वाढवू शकत नाही. त्यामुळे शासनाच्या मदतीवरच महापालिकेला अवलंबून रहावे लागते. महापालिकेचा वर्ग बदलला, 'ड' वर्गातून महापालिका 'क' वर्गात गेल्यामुळे शासनाची मदत देखील आता मिळणार नाही. परिणामी स्मार्ट सिटी व अमृत योजनेतून मिळणाऱ्या मदतीकडेच महापालिकेला व शहराला डोळे लावून बसावे लागणार आहे. स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगाने महापालिका आता गीतमान होऊ लागली आहे. आयुक्तांसह शहर अभियंता स्मार्ट सिटी साठीच्या प्रशासकीय कामात गुंतले आहेत, तर दुसरीकडे महापौर, उपमहापौर व अन्य पदाधिकारी प्रशासनाच्या समर्थनाची भूमिका घेऊन मैदानात उतरले आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीचे अभियान पेलण्याची क्षमता महापालिकेच्या प्रशासनात निर्माण होईल असे चित्र आहे. असे असताना अविश्वासाचे वारे हे चित्र बदलून टाकू शकते. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात बेबनाव निर्माण झाला तर त्याचा फटका शहराला बसणार आहे. आयुक्त महाजन यांच्या कमी-आधिक बाजू महापालिकेशी संबंधित असलेल्या सर्वांनाच माहिती आहेत. त्यातूनच उपमहापौर राठोड त्यांच्याशी वाद झाला. लोकप्रतिनिधी म्हणून राठोड यांचा अनुभव मोठा आहे. त्यांनी विरोधीपक्षनेता म्हणूनही काम केले आहे. त्यामुळे प्रशासनातील खाचखळगे त्यांना लगेच लक्षात येतात. त्यावर ते मार्मिकपणे बोटही ठेवतात, पण अविश्वासाचे हत्यार उपसण्याची ही वेळ नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. अविश्वासामुळे स्मार्ट सिटीचे अभियान हातून निसटले तर त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आयुक्तांची शिल्लक राहिलेली प्रशासकीय सेवा व स्मार्ट सिटी अभियान याचा सारासार विचार करून अविश्वासाचे हत्यार म्यान झालेलेच योग्य राहील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रॅक्टर अन् सफारीला एकच नंबर

September 1, 2015, 6:39 pm

≫ Next: पळून जाण्यापूर्वीच अश्फाकला अटक

≪ Previous: अविश्वास कशासाठी?

$

0

0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ट्रॅक्टर आणि सफारी गाडीला एकच नंबर देऊन आरटीओ कार्यालयाने पुन्हा एकदा आपला भोंगळ कारभार दाखवून दिला आहे. घडला प्रकार लक्षात आल्यावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ट्रॅक्टर मालकाला नंबर बदलून देत हे प्रकरण मिटविण्याचा आरटीओचा प्रयत्न आहे.

मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने आपल्या ट्रॅक्टरवर कर्ज घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अन्य कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आनंद लक्ष्मण चव्हाण हे आरटीओ कार्यालयात आले होते. या ठिकाणी आल्यानंतर ट्रॅक्टर क्रमांक एमएच २० एएस १११० या नंबरची कागदपत्रे काढल्यावर ती कागदपत्रे ट्रॅक्टरऐवजी सफारी गाडीची निघाली. सफारी गाडी क्रमांक एचएच २० एएस १११० ही गाडी बद्रीनारायण भुमरे यांच्या नावाची असून आपल्या ट्रॅक्टरचा आणि सफारीचा नंबर आरटीओ कार्यालयाकडून एकच देण्यात आल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे आनंद चव्हाण यांनी तातडीने आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या केबीनकडे धाव घेतली. अधिकाऱ्यांनीही चव्हाण यांच्याकडील कागदपत्रे बघून एकच नंबर दोन गाड्यांना देण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. यानंतर अधिकाऱ्यांनी ट्रॅक्टर चालकाला अजब सल्ला दिला. 'तुमची गाडी आणून आपला क्रमांक बदलून घ्या', असे अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितले. यामुळे ट्रॅक्टर तारण ठेवून बँकेतून कर्ज उचलण्यापूर्वी आता ट्रॅक्टरचा नंबर बदलण्यासाठी चव्हाण यांना वैजापूर ते औरंगाबादच्या खेट्या माराव्या लागणार आहेत.

घोटाळ्याची परंपरा

औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयात मागील काही वर्षात अनेक घोटाळे उघडकीस आले आहेत. यात चॉईस नंबरच्या गोंधळपासून ते पुण्याची गाडी अमरावतीला विकल्यानंतर त्याची नोंदणी औरंगाबादला करण्यापर्यंत करण्याचे विषय समोर आले होते. याशिवाय बिटी प्रकरणही गाजले होते. यात आणखी एका प्रकरणाची भर पडली आहे.

असं आहे प्रकरण ..

औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाने एएस सीरिज ही शासकीय वाहनांसाठी सुरू केली होती. शासकीय वाहनांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या सीरिजमधून तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्यांनाही आकर्षक नंबरांची खैरात सुरू केली होती. एमएच२० एएस १११० हा क्रमांक बद्रीनारायण भुमरे यांच्या सफारी गाडीला १ नोव्हेंबर २०१० रोजी देण्यात आला होता. एकदा एक नंबर दिल्यानंतर दुसऱ्याला तो नंबर दिला जात नाही. मात्र ०४ मार्च २०११ रोजी आनंद चव्हाण यांच्या सोनालिका ट्रक्टरलाही आरटीओ कार्यालयातून एमएच २० एएस १११० हा नंबर देण्यात आला. चव्हाण आरटीओ कार्यालयात स्वतः आल्यामुळे हा घोळ लक्षात आला. नाहीतर बराच काळ हे प्रकरण कोणाच्याही लक्षात आले नसते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट