Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

देशी दारूचा साठा जप्त

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विटावा ता. गंगापूर येथे अवैध दारू विक्री करणाऱ्या महिलेच्या घरावर छापा टाकून ५२ हजाराचा देशी दारूचा साठा जप्त करण्यात आला. बुधवारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने ही कारवाई केली. या संदर्भात गंगापूर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रांजणगाव शेणपुंजी येथे अवैध दारूची विक्री होत असल्याची माहिती उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाला मिळाली होती. या ठिकाणी पथकाने चौकशी केली असता विटावा येथील पिंगळाबाई किसन चव्हाण ही महिला अवैधरित्या देशी दारूचा साठा बाळगून पुरवठा करीत असल्याची माहिती मिळाली. या माहितीवरून‌ पिंगळाबाईच्या घरी छापा टाकण्यात आला. यावेळी तिच्या घरात पोत्यामध्ये देशी दारूच्या १ ‌हजार १५२ बाटल्या आढळून आल्या. एकूण ५२ हजार ४१६ रूपये किमतीचा हा साठा आहे.

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या वतीने गेल्या दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील अवैध दारु विक्री विरुद्ध जोरदार मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेअंतर्गत हातभट्टीचे अड्डे अजिंठा येथे उद्ध्वस्त करण्यात आले. मात्र, गंगापूर तालुक्यात होत असलेल्या अवैध दारू विक्रीकडे पोलिसांचा कानाडोळा झाल्याचे दिसून आले. बुधवारी करण्यात आलेली कारवाई अधिक्षक सी. बी. राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली यु. एन. राठोड, पी. एस. वानखेडे, सुशील चव्हाण, एम.एच. बहुरे, बी.आर. पुरी, शेख अश्फाक, अश्विनी बोंदर आदींनी केली.

स्थानिक पोलिसांचे दुर्लक्ष

पिंगलाबाई चव्हाण ही सर्रासपणे अवैध दारूची विक्री करीत होती. गेल्या काही महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू होता. मात्र स्थानिक पोलिस व स्थानिक गुन्हेशाखेचे या प्रकाराकडे दुर्लक्ष होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पसार कंत्राटदार शरण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खाम नदीमध्ये विषारी रसायने सोडणाऱ्या टोळीतील प्रमुख पसार आरोपी व वापी येथील कंत्राटदार प्रकाश चित्रोडा मंगळवारी रात्री पोलिसांना शरण आला. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली. यापूर्वी या प्रकरणात दहा आरोपींना अटक करण्यात आली असून, चित्रोडा हा शेवटचा आरोपी आहे.

२८ फेब्रुवारी रोजी वाळूज एमआयडीसी पोलिसांनी खाम नदीमध्ये विषारी रसायने सोडणाऱ्या सहा जणांच्या टोळीला अटक केली होती. त्यात तत्कालीन नगरसेवक आगाखान, मनसे शहराध्यक्ष सुमीत खांबेकर यांचा समावेश होता. हे रसायन स्टरलाइट कंपनीचे असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. या रसायनाची विल्हेवाट लावण्याचे कंत्राट घेणारा प्रकाश चित्रोडा याचा आरोपींमध्ये समावेश करण्यात आला होता. त्याची वापी (गुजरात) येथेल शिवम सोल्यूशन ही कंपनी आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासून तो बेपत्ता होता. त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिस तीनवेळा वापी येथे गेले होते. अखेर त्याची मालमत्ता जप्त करण्याच्या हालचाली पोलिसांनी सुरू केल्या होत्या. यापार्श्वभूमीवर मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास चित्रोडा शरण आला. त्याला अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक अविनाश आघाव यांनी दिली.

चित्रोडाचे तीन टँकर

घटनास्थळी पोलिसांनी सात टँकर जप्त केले होते. यापैकी तीन टँकरमधून नदीत विषारी रसायने सोडण्यात आली होती. हे तीन टँकर चित्रोडाच्या शिवम सोल्यूशनच्या मालकीचे होते. स्टरलाइट कंपनीसोबत शिवम सोल्यूशनने २०१४मध्ये रसायनांची विल्हेवाट लावण्याचा करार केला होता. कंपनीकडून चित्रोडाला अद्याप २७ लाख ३९ हजार रुपये येणे बाकी आहे.

दहा आरोपी हर्सूलमध्ये

या गुन्ह्याचा तपास पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी ६ मे २०१५ रोजी गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला होता. तपासामध्ये स्टरलाइटच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केल्यानंतर व्यवस्थापक अमित रत्नपारखीला ११ मे रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर कंत्राटदार आर. सी. मेहताला १८ जुलै रोजी अटक करण्यात आली. इंदूर येथील कंत्राटदार आशिष जैन व अनिलसिंह परिहार यांना १३ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली. ते अद्यापही हर्सूल कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३४ कारखान्यांचे पाणी नमुने घेतले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाळूज एमआयडीसीमधील कारखान्यांमधून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याचे आणि परिसरातील गावांमधील विहिरी व विंधन विहिर‌िंतील पाण्याचे नमुने घेऊन तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. उद्योगांचे सांडपाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी न सोडता एकाच ठिकाणी सोडावे, अशा सूचना प्रदूषण विभागाचे सचिव अनबलगन यांनी उद्योजकांना दिल्या.

राष्ट्रीय हरित लवादाने वाळूज एमआयडीसीमधील दूषित पाण्याचे नमूने घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांनी आठ पथकांची स्थापन केली. या पथकांनी ३४ कारखान्यांतील सांडपाण्याचे नमुने आणि परिसरातील गावातील पाण्यांचे नमुने घेऊन तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविले. त्यानंतर आज प्रदूषण विभागाचे सचिव अनबलगन यांनी ३४ कारखान्यांना भेटी देऊन सांडपाण्याचे नमुने घेतले. त्याचबरोबर परिसरातील विहिरी आणि विंधन विहिर‌िंतील पाण्यांचे नमुने घेऊन ते तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. यावेळी उद्योजकांचीही बैठक घेण्यात आली. कारखान्यांमधून वेगवेगळ्या ठिकाणी सोडले जाणारे सांडपाणी एकाच ठिकाणी आणावे. त्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी पुन्हा वापरावे. सांडपाणी बाहेर सोडले जाता कामा नये, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करा : प्रत्येक उद्योजकांने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून छतावरचे पाणी विहिरी आणि विंधन विहिरीत सोडल्यास सांडपाण्याचा परिणाम जाणवणार नाही. यासाठी हा उपक्रम सक्तीचा राबविण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. त्याचबरोबर निरुपद्रवी कचऱ्याचा फेरवापर करण्यासाठी प्रकल्प सुरू करण्याची सूचना एमआयडीसीला केली. दर १५ दिवसांनंतर पाण्याचे नमुने घेण्याचे आदेशही मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी वसंत पाटील, उपविभागीय अधिकारी शशीकांत हदगल यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डिप्लोमा इंजिनीअर्सना संधी जास्त

$
0
0

ashish.choudhari@timesgroup.com

औरंगाबाद : पॉलिटेक्निकचा डिप्लोमा म्हणजे हमखान नोकरी मिळवून देणारा अभ्यासक्रम. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, डिसिजन मेकिंग, मॅनेजमेंट स्किलचे धडे असलेला अभ्यासक्रमानंतर नोकरीच्या संधी भरपूर आहेत. तरीही बहुतांशी विद्यार्थी पदवीकडे वळतात. तज्ज्ञांच्या मते प्रत्यक्ष नोकरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सहा टक्क्यांच्या आत तर, व्यवसाय करणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. या पार्श्वभूमीवर पदविका अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासासाठी कॉलेजांना अधिक मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

इंजिनीअरिंग पाठोपाठ यंदा पॉलिटेक्निक डिप्लोमाकडे विद्यार्थ्यांचा कल कमी झाला आहे. याचे परिणाम पुढील वर्षात दिसतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. पदवीपेक्षा डिप्लोमाला नोकरीच्या जास्त संधी उपलब्ध आहेत, परंतु विद्यार्थी नोकरीपेक्षा पुढील शिक्षणाला प्राधान्य देतात. यामुळे चित्र बदले आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यात डिप्लोमाचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेले विद्यार्थी २ लाख ३७ हजार आहेत. त्याचबरोबर डिप्लोमा पूर्ण केल्यानंतर डिग्री अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या आहे. नोकरी न करता विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी वळत आहेत. औरंगाबादला डीएमआयसी, स्मार्ट सिटीसारखे प्रोजेक्ट येत असल्याने डिप्लोमाधारकांची मागणी वाढणार आहे. पदवीपेक्षा डिप्लोमाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर नोकरीच्या संधी जास्त असल्याचे तंत्रशिक्षण मंडळाचे म्हणणे आहे. या अभ्यासक्रमात लिडरशिप क्वॉलिटी, प्रॉब्लेम सॉलव्हिंग, डिसिजन मेकिंग, मॅनेजमेंट स्किल, इंटरपर्सनल रिलेशन, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, तंटे सोडविणे आदींचा अंर्तभाव आहे. रोजगारासाठी हे शिक्षण आवश्यक अाहे. त्यामुळे पदविकाधारकांना नोकरीच्या संधी निश्चित अधिक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. डिप्लोमा करून पदवी करणाऱ्यांना अनेकांना नोकरी मिळविणे सोपे ठरते, असेही तज्ज्ञांना वाटते.

उद्योगांची मदत, राज्यभर एकच अभ्यासक्रम : पदवी अभ्यासक्रमांची रचना विद्यापीठस्तरावर केली जाते. पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमांची रचना राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ करते. डिप्लोमाच्या अभ्यासक्रम पदवीपेक्षा विद्यार्थ्याला अधिक सक्षम करणारा असतो. अभ्यासक्रमाची रचना करताना तज्ज्ञांबरोबर उद्योजकांचीही मदत घेतली जाते. असे असले तरी, त्या-त्या परिसराला अनुसरून अभ्यासक्रमात बदलाची आवश्यकता आहे. औरंगाबादच्या दृष्टिकोनातून मेकॅनिकल, प्रोडक्शन, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिव्हिल आदी विषयांना अधिक मागणी असेल.

पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमात काळानुरूप विषयांचा समावेश असतो. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी कमी नाहीत. डीएमआयसी, स्मार्ट सिटीसारखे मोठे प्रकल्प औरंगाबादला येऊ घातले आहेत. त्यामुळे संधी निश्चित वाढणार आहेतच. हे अभ्यासक्रम स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची क्षमता निर्माण करणारा आहेत.

- प्रमोद वायसे, उपसचिव, तंत्रशिक्षण मंडळ.

तंत्रशिक्षण मंडळाचा राज्यात एकच अभ्यासक्रम आहे. यात इंडस्ट्रीतील अधिकाऱ्याचीही मदत घेतली जाते. कॉलेजांनी विद्यार्थ्यांवर अधिक मेहनत घेतली तर, ते अधिक सक्षम होतील. पदविकाधारकांना उद्योजकांकडून मागणी असते, परंतु त्यांचा कल पदवीकडे आहे.

- प्रा. बी. ए. पाटील, प्राचार्य, एमजीएम पॉलिटेक्निक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजू तनवाणी यांचे नगरसेवकपद धोक्यात

$
0
0

unmseh.deshpande@timesgroup.com

औरंगाबादः पहाडसिंगपुरा येथील अनधिकृत प्लॉट विक्रीप्रकरणी पोलिसांच्या जाळ्यात सापडलेल्या नगरसेवक राजू तनवाणी यांचे नगरसेवकपद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. एखाद्या नगरसेवकाने अनधिकृत प्लॉटची विक्री करणे, अतिक्रमणांना प्रोत्साहन देणे, संरक्षण देणे हे कायद्यानुसार गुन्हा ठरते. त्यामुळे प्रशासनाने तनवाणी यांना नगरसेवकपदावरून दूर करावे, यासाठी शिवसेनेने व्यूहरचना आखणे सुरू केले आहे. गुलमंडी पुन्हा एकदा ताब्यात घेण्याच्या दृष्टिने ही आखणी सुरू असल्याचे मानले जाते.

गुलमंडी वॉर्ड परंपरेने शिवसेनेचा होता, पण एप्रिल २०१५मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत राजू तनवाणी यांनी शिवसेनेच्या विरोधात निवडणूक लढवली व ते अपक्ष नगरसेवक म्हणून निवडून आले. या वॉर्डातून शिवसेनेने खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे पुतणे सचिन खैरे यांना उमेदवारी दिली होती. पुतण्याचा पराभव चंद्रकांत खैरेंसह शिवसेनेच्या जिव्हारी लागला. शिवसेनेतून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले माजी आमदार किशनचंद तनवाणी यांचे राजू हे बंधू अाहेत. त्यांना निवडून आणण्यासाठी किशनचंद तनवाणी यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. तेव्हापासून तनवाणी विरुद्ध शिवसेना असे चित्र अधिक ठळक झाले.

विधानसभा निवडणुकीत औरंगाबाद मध्य मतदारसंघातून किशनचंद तनवाणी यांनी भाजपतर्फे निवडणूक लढवली होती. त्यांच्या विरोधात शिवसेनेचे प्रदीप जैस्वाल होते. या दोघांचाही पराभव या निवडणूकीत झाला. तनवाणी यांच्यामुळेच जैस्वाल पडले, असे वातावरण शिवसेनेने निर्माण केले होते. त्यातच महापालिकेच्या निवडणुकीत गुलमंडी हा शिवसेनेचा परंपरागत वॉर्ड तनवाणी यांनी हिसकावून घेतला. त्यामुळे शिवसेनेच्या तनवाणी विरोधाला अधिकच धार आली. नगरसेवक राजू तनवाणी पहाडसिंगपुरा भागातील प्लॉट विक्रीप्रकरणात पोलिसांच्या रडारवर आहेत. अनधिकृतपणे प्लॉट विक्री केल्याचा आरोप ठेवून पोलिसांनी तनवाणी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांच्या या कारवाईचे भांडवल करून तनवाणी यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या दृष्टिने शिवसेनेचे नेते सक्रिय झाले आहेत. महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम व मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमांचा आधार घेऊन तनवाणी यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे, अशी मागणी करण्याची तयारी शिवसेनेने सुरू केली आहे.

तीन वर्षांच्या कैदेची तरतूद

महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमाच्या कलम ५२ , ५३नुसार; अनधिकृत प्लॉट विक्रीच्या प्रकरणात नगरसेवक राजू तनवाणी दोषी ठरू शकतात. अनधिकृत बांधाकाम करणे, अनधिकृतपणे प्लॉट पाडून त्यांची विक्री करणे, अशा प्रकारांना अधिनियमात निर्बंध आहेत. या कलमाचे उल्लंघन करणाऱ्या नगरसेवकाला तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, अशी माहिती महापालिकेचे विधीसल्लागार ओ. सी. शिरसाट यांनी दिली आहे. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९६६मध्येही अशा प्रकारची तरतूद आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘औरंगाबादेत गुंतवणूक करा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद येथे गुंतवणुकदारांसाठी विशेष क्षेत्र विकसित करण्यात येत आहे. जपानमधील उद्योगांनी तेथे गुंतवणुकीचा विचार करावा, असे आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी जपानी उद्योजकांना केले. दरम्यान, ओसाका येथे झालेल्या महाराष्ट्र गुंतवणूक प्रोत्साहन चर्चासत्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, महाराष्ट्र 'फॅक्टरी ऑफ ग्लोब'च्या दिशेने आगेकूच करीत आहे, असे सांगितले.

या चर्चासत्रात जेट्रोचे महासंचालक हिरोकी मत्सूमोटो, 'जेट्रो मुंबई'चे महासंचालक टाकेहिको फुरुकावा आदी सहभागी झाले होते. यावेळी एमआयडीसी आणि जेट्रोकडून गुंतवणुकीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. तत्पूर्वी 'व्हिजीट महाराष्ट्र बुद्धिस्ट टुरिस्ट सर्किट' परिसंवादामध्येही मुख्यमंत्र्यांनी सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीच्या मदतीने (जायका) अजिंठा आणि वेरूळ येथे विकसित करण्यात आलेल्या टुरिस्ट सेंटरची माहिती दिली.

आम्ही सर्व काळजी घेऊ : भारतात काम करताना आमच्या कंपनीजवळ कोब्रा निघाला होता. त्यामुळे भारतात काम करण्याची भिती वाटते, असे एका जपानी अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यावर सुभाष देसाई यांनी, आम्ही गुंतवणुकदारांची सर्व काळजी घेऊ. कोब्राचीही काळजी घेऊ, असे त्यांनी सांगताच उपस्थितांनी त्याला हसून दाद दिली, अशी माहिती चैतन्य भंडारे यांनी कळविली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

होरपळ सुरू; मदतीचा पत्ता नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'साहेब पावसाने दडी मारली. खरीप गेले, रब्बीचा भरवसा नाही. जनावरांना दाणापाणी नाही. पीक विम्याचे पैसे मिळाले नाहीत. दोन रुपया गहू मिळण्याची घोषणाच आहे. होरपळून निघताना मदत मिळणार नसेल तर, काय करावे?' अशी कै‌फ‌ियत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी बुधवारी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या पुढे मांडली. लोणीकरांनी पैठण, गंगापूर तालुक्याचा दुष्काळ पाहणी दौरा केला.

लोणीकर यांनी पैठण तालुक्यातील पाचोड येथून सकाळी दहाच्या सुमारास दौऱ्यास सुरुवात केली. गल्हाटी नदीत घेण्यात येत असलेल्या चरीची पाहणी केली. आमदार संदीपान भुमरे, भाजपचे एकनाथ जाधव, राजू बागडे, भूपेश पाटील, सरपंच अंबादास नरवडे यावेळी उपस्थित होते.

त्यानंतर येथील ग्रामपंचायत कार्यालय आवारात त्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधला. महेबूब शेख या शेतकऱ्याने फळबाग नुकसानीचे पैसे मिळले नाही, अशी तक्रार केली. तर आमदार भुमरे यांनी तालुक्यात चारा, पाणी नाही. लोकांचे हाल सुरू आहेत याकडे लक्ष वेधले. सर्व प्रकाराची मदत दुष्काळग्रस्तांपर्यत तातडीने पोहचली पाहिजे, असे निर्देश लोणीकरांनी येथे दिले.

त्यानंतर लोणीकरांनी पैठण रोडवरील अतुल शेळके यांच्या शेताची पाहणी केली. 'खर्च केलेले पैसै पूर्ण वाया गेलेत. एकरी केवळ ३० ते ४० किलो सोयाबीन होईल. दोन रुपये किलो प्रमाणे गहू, धान्य यांची केवळ घोषणा झाली. आमच्यापर्यंत काहीच आले नाही. जनवारांनाही चारा नाही,' अशी कैफियत मांडली. याप्रकारामुळे संतप्त झालेल्या लोणीकरांनी तलाठी ए. आर. राजपूत, ग्रामसेवक बी. एस. पडूळकर या तिथे उपस्थित अधिकाऱ्यांना खुलासा मागितला. 'तातडीने मदत पुरावा. पंधरा दिवसांत पुन्हा आढावा घेतला जाईल,' असे बजावले. दावरवाडी येथील भेटीत कोडींराम वाघमोडे, रावसाहेब एडके, अॅड. डी. डी. जाधव यांनी लोणीकर यांच्याकडे भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजनेचे अपूर्ण काम तातडीने पूर्ण करा, निधी द्या, अशी मागणी केली. दावरवाडी ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सरपंच लताबाई जगताप, उपसरपंच मुस्तफा खाँ रहेमतुल्ला खाँ पठाण यांनी दावरवाडी, डेरा तांडा गावांचा जलयुक्त शिवार अभियानात समावेश करा, अशी मागणी केली. दावरवाडी येथील दुष्काळी भागाची पाहणी केल्यानंतर लोणीकर राहटागाव फाटा येथे थांबले. रस्त्यालगत शेतात असलेल्या कल्याण कोकरे यांच्याशी बातचित केली. त्यानंतर गंगापूर तालुक्यातील लिंबेजळगाव, अंबेलोहळ, देहगाव येथील पिकाची पाहणी केली. दौऱ्यात आमदार प्रशांत बंब, जिल्हाधिकारी निधी पांडेय व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

दोन वर्षांपासून पिकाची नुकसान भरपाई मिळत नाही. अनुदानाचे पैसे मिळत नाहीत. पिक विम्याचे पैसे येणे बाकी आहे. चारा पाहिजे, पाणी आणि हाताला काम द्या.

- बद्रीनाथ ढोले, शेतकरी, दहेगाव बंगला

प्यायला पाणी नाही, जनवारांना चारा नाही. शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे? नगर जिल्ह्यातून चारा म्हणून ऊस आणतो. महाग असल्याने तो ही परवडत नाही. तातडीने चारा छावण्या सुरू करा, पुरेसे पाणी द्या.

- यमाजी राऊत, शेतकरी, दहेगाव बंगला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विखे विस्मृतीत गेलेले नेते - तटकरे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'राधाकृष्ण विखे-पाटील हे विस्मृतीत गेलेले नेते आहेत. प्रसिद्धीसाठी ते शरद पवार यांच्यावर टीका करतात,' असे तोंडसुख राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी घेतले. राष्ट्रवादी भवनात पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा मेळावा बुधवारी घेण्यात आला. याप्रसंगी ते बोलत होते.

व्यासपीठावर माजी मंत्री राजेश टोपे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर, संजय वाघचौरे, माजी खासदार गणेश दुधगावकर, निरंजन डावखरे, मधुकर मुळे, किशोर पाटील, काशीनाथ कोकाटे, माणिक शिंदे, अभिजित देशमुख, नीलेश राऊत, अनुराधा चव्हाण आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. तटकरे म्हणाले, 'विखेंना पक्ष बदलण्याचा भरपूर अनुभव आहे. सरकार अपयशी ठरत असताना कोणाचे तरी बाहुले बनत ते जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांचा हा पब्लिसिटी स्टंट आहे. महसूल मंत्री खडसे यांनी कृत्रिम पावसाऐवजी स्वतः हवाई सफरीचा आनंद घेतला. हा दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे,' अशी टीका तटकरे यांनी केली.

दुष्काळावर तटकरे म्हणाले, 'मराठवाडा पावसाअभावी भयावह दुष्काळाचा सामना करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या घटना वाढत आहेत. आगामी काळात स्थिती अतिशय गंभीर होईल. रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू केली नाही तर, मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची चिन्हे आहेत. सरकारने या गोष्टींची गांभीर्याने दखल घ्यावी म्हणून राष्ट्रवादीतर्फे आंदोलन करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती राज्य सरकाराने दाखवावी. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात संतप्त शेतकऱ्यांच्या भावना समजल्या असतील. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क माफी, आणेवारीचा निर्णय तातडीने घ्यावा अशा अनेक मागण्यांकरिता जेलभरो करण्यात येईल.'

राजेश टोपे म्हणाले, 'पावसाअभावी खरीप पीक गेले. चारा नाही, पाणी नाही. धरणातही पाणीसाठा नाही, अशा गंभीर परिस्थितीचा सामना शेतकरी करीत आहे. शेतीसाठी तसेच पिण्याचे पाणी हे दोन्ही विषय गंभीर आहेत. शिवसेनेने दुटप्पी भूमिका न घेता रस्त्यांवर येऊन विरोध केला पाहिजे. प्रशासन ठप्प झाले आहे. सरकारचे प्रशासनावर नियंत्रण नाही.'

जिल्हाध्यक्ष भाऊसाहेब चिकटगावकर म्हणाले, 'राज्य सरकारने दुष्काळाच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केले. वेळीच उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न झाला नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकाराने आता तरी जागे व्हावे लागेल.' यावेळी काशीनाथ कोकाटे, नरेंद्र पाटील, निरंजन डावखरे, अनुराधा चव्हाण, मनमोहनसिंग ओबेराय यांची भाषणे झाली. अवधूत शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले.

आधी जेलभरो; नंतर मंत्र्यांना प्रवेश बंदी

दुष्काळामुळे मराठवाड्यात १९७२पेक्षाही गंभीर परिस्थिती आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून जाण्याऐवजी झोपल्याचे सोंग घेत आहे. या सरकारला जागे करण्याकरिता १४ सप्टेंबर रोजी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जेलभरो आंदोलन करू. यानंतरही सरकार जागे झाले नाही तर, मराठवाड्यात मंत्र्यांना प्रवेश बंदी करू,' असा इशारा तटकरे यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सर्व ‘डीपी’ रस्त्यांचे मार्किंग करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहर विकास आराखड्यातील सुमारे ५० रस्त्यांचे मार्किंग महापालिका करणार आहे. विकास आराखड्यातील रस्त्यांवर प्लॉटिंग, घरांचे बांधकाम होऊ नये म्हणून ही खबरदारी घेण्यात येत आहे. यासंदर्भात महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी बुधवारी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. गणेशोत्सवानंतर मार्किंगच्या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.

जयभवानीनगर ते मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन या शहर विकास आराखड्यातील रस्त्यावर प्लॉटिंग करून १४७ घरांचे व दुकानांचे बांधकाम करण्यात आले होते. कोर्टाच्या आदेशाने महापालिकेने या रस्त्याचे रुंदीकरण केले. त्यासाठी १४७ बांधकामांवर बुलडोझर फिरवला. त्यानंतर शिवाजीनगर ते रामनगर या रस्त्यावर मार्किंगचे काम महापालिकेने सुरू केले आहे. या रस्त्यातही सुमारे दोनशे घरे बाधित होणार आहेत. या पाडापाडीत बेघर होणाऱ्यांना पर्यायी जागा देण्याचा मुद्या समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौर तुपे यांनी आज नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीला नगरसेवक नंदकुमार घोडेले, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. डी. पी. कुलकर्णी, विधीसल्लागार ओ. सी. शिरसाट व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. शहर विकास आराखड्यातील सर्व रस्त्यांचे मार्किंग करावे, असे आदेश महापौरांनी दिले. येत्या सोमवारी सर्वसाधारण सभा आहे. त्यानंतर मार्किंगचे काम सुरू करा, असे त्यांनी सांगितले. विकास आराखड्यानुसार रस्त्यांची रुंदी निश्चित करा. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने त्याच्या रुंदीबद्दल फलक लावा, रस्त्याची हद्द सोडून नागरिकांनी बांधकाम करावे, अशी स्पष्ट सूचना त्या फलकांवर लिहाव्यात, असेही महापौरांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. महापालिकेकडे जसा निधी उपलब्ध होईल, तसे रुंदीकरणाचे काम केले जाईल, पण तोपर्यंत रस्त्यांचे मार्किंग करून रस्त्यांच्या हद्दी ठरविता येतील. त्यानंतर तेथे बांधकामे झाल्यास त्याची जबाबदारी महापालिकेची राहणार नाही, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.

रस्त्याची यादी लवकरच

विकास आराखड्यात किमान ५० रस्त्यांचा समावेश असेल, असे नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. डी. पी. कुलकर्णी यांनी पत्रकारांना सांगितले. त्यात प्रामुख्याने चंपा चौक ते जालना रोड, पोलिस मेस ते कटकट गेट, काल्डा कॉर्नर ते बालाजीनगर, शहाबाजार ते बायजीपुरा या प्रमुख रस्त्यांचा समावेश आहे. अन्य रस्त्यांची यादी नगररचना विभाग तयार करणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पॅचवर्क गैरव्यवहार; तपासणी सुरू

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आलेल्या रस्तेदुरुस्तीमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई येथील दक्षता पथक चौकशीसाठी जिल्ह्यात दाखल झाले आहे. हा गैरव्यवहार सुमारे ९० कोटी रुपयांचा असावा, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

रस्ते दुरुस्ती, नळकांडी पुलांची दुरुस्ती आणि पॅचवर्कच्या कामांबाबत (गट 'अ'मधील कामे) तत्कालीन आमदार हर्षवर्धन जाधव आणि प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या कामांची तपासणी करण्याचे आश्वासन सरकारने विधानसभेत दिले होते. त्यानुसार या कामांच्या तपासणीसाठी सा.बां. विभागाच्या दक्षता पथकाचे अधिकारी गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्ह्यात आहेत. त्यांनी वैजापूर व कन्नड तालुक्यांतील कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. गुरुवारी कन्नड तालुक्यातील कामांची पाहणी करण्यात येणार आहे. सा.बां. विभागाने जिल्ह्यात गट 'अ'मधील १८०० कामे मंजूर केली होती. त्यात रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, नळकांडी पुलांची दुरुस्ती, पॅचवर्कचा समावेश होता.

या कामांसाठी एका वर्षात पाच कोटी रुपये खर्च करण्याची मर्यादा आहे. प्रत्यक्षात वर्षभरात २० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्यात आला. तक्रारी केल्यानंतर सुमारे २०० कामे रद्द करण्यात आली, असा आरोप आमदार बंब यांनी केला होता. यासंदर्भात बंब यांनी सांगितले की, विधानसभेच्या गेल्या अधिवेशनात हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला होता. त्यावेळी सरकारने तातडीने तपासणी करण्याचे आश्वासन दिले. पथकासमवेत आमदारही असतील असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानुसार मी पथकासमवेत कामांची पाहणी करीत आहे. हे पथक २०० कामांची प्रत्यक्ष तपासणी करणार आहे. गेल्या दोन दिवसांत पाच ते सहा कामांची तपासणी झाली. निविदेत नमूद केल्याप्रमाणे ही कामे झाली नसल्याचे दिसून येते.

कागदपत्रेही सापडेनात

सार्वजनिक बांधकाम विभागात या कामांच्या कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली. १८००पैकी सुमारे ५५० कामांची कागदपत्रे उपलब्ध झाली आहेत. उर्वरित कागदपत्रे सापडत नाहीत. त्यात एमबी (मेजरमेंट बुक), इस्टिमेट, टेंडर डॉक्युमेंट, बिले आदींचा समावेश आहे.

- आमदार प्रशांत बंब

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मांजरा, तेरणा धरणांत पाणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्याला पाणीपुरवठा होणाऱ्या मांजरा धरणात पाणीसाठा होऊ लागला आहे. त्यासोबतच तेरणा धरणातही पाणीसाठा वाढत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या बॅरेजसमध्ये ही चांगला पाणीसाठा झाला असून त्या पाण्याचे सरंक्षण करणे हे प्रशासनासमोरचे आव्हान आहे.

एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने नागझरी बंधाऱ्यात प्रंचड पाणीसाठा झाला होता. सिंचन विभागाच्या अभियंत्याने धाडस करून ते त्या बंधाऱ्याचे दरवाजे बंद केले होते. परंतु, पालिका आणि जिल्हा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे त्या पाण्याचा उपसा हा उसासाठी झाला.

गुरुवारी दुपारी चारपर्यंत मांजरा धरणात ३.८३ दशलक्ष घनमीटर इतका पाणीसाठा असल्याची माहिती जलसिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंता रुपाली ठोंबरे यांनी दिली. लातूर जिल्ह्यात असलेल्या बॅरेजमध्ये ही पाणी साठु लागले आहे. लातूर शहराला पाणीप़ुरवठा होत असलेल्या नागझरी बंधाऱ्यात दीड मीटर, वांजरखेडा ३९४ दशलक्ष घनमीटर, कारसा पोहरेगाव एक मिटर, बिंदगीहाळ दीड मिटर, डोंगरगाव दीड मिटर, भुसणी १६ दशलक्ष घनमीटर, खुलगापूर ०.९५९ दलघमी, वांगदरी ०.०६ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठले आहे.

रेणापूर जवळील कोल्हापुर पध्दतीच्या बंधार्याचे दरवाजे टंचाई मुळे बंद करण्यात आले असुन त्या ठिकाणी ही दिड मिटर पाणी साठले आहे. भंडारवाडी मध्यम प्रकल्पात ३.४१८ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठले आहे. गेल्या तिन दिवसाच्या पावसा मुळे ठिकठिकाणी झालेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामामुळे नदी, नाल्यात पाणी साठत आहे. तेरणा धरणात ५७.८८ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठा झाला आहे. या धरणातून औसा शहर, तालुक्यातील पाणी पुरवठा योजना, निलंगा आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा शहराला पाणी पुरवठा होत असतो. या पाण्याचा काटकसरीने आणि नियोजनपुर्वक वापर केला तर लातूर आणि परिसरातील गावाना किमान दोन महिने पाणी पुरेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

मोटारीने पाण्याचा उपसा करण्याच्या सवयीला लगाम घातला जाणार असून प्रकल्पातील पाण्याचा बेकायदेशीर उपसा व चोरी होऊ नये म्हणून प्रशासनाने गंभीर पावले उचलेली आहेत. प्रकल्पाच्या गावातील तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी साहाय्यक यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. - पाडुंरग पोले, जिल्हाधिकारी, लातूर

साठलेल्या पाण्याचा मोठा आधार झाला आहे. पंधरा दिवसाला एकवेळ या रोटेशनने तीन ते चार महिने पाणी देता येऊ शकेल. यावेळी पाण्याच्या सरंक्षणाचेही काम केले जाणार आहे. - सुधाकर तेलंग, आयुक्त, लातूर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छता मोहिमेवर एमआयडीसीचा बोळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज

ग्लोबल डेव्हलमेंट फोरमच्या माध्यमातून उद्योजकांनी वाळूज महानगरातील कित्येक महिन्यांपासून साचून राहिलेला तब्बल १२०० टन कचरा उचलला, मात्र त्यानंतर एमआयडीसीने स्वच्छता न पाळल्याने उद्योजकांच्या या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले आहे. एमआयडीसीने जून महिन्यापासून कचरा उचलणे थांबवल्याने वाळूज महानगर परिसराचा अक्षरशः उकिरडा झाला आहे.

'हरित, स्वच्छ व सुंदर वाळूज औद्योगिक परिसर,' असे ब्रीद घेऊन ग्लोबल डेव्हलपमेंट फोरमची स्थापना करण्यात आली. या कार्यात तब्बल १५० उद्योजक सामील झाले आहेत. वाळूज औद्योगिक क्षेत्राची तीन दशकांपूर्वी स्थापन करण्यात आली. तेव्हापासून उद्योजकांना भौतिक सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. रस्ते, पाणी, वीज आदी मूलभूत सुविधांकरिता आंदोलन करावे लागते. एमआयडीसी प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हा परिसर अत्यंत गलिच्छ झाला होता. त्याचा उद्योग व उद्योजकांच्या प्रतिमेवर परिणाम होत होता. देशातील उद्योजकांसमोर हे गलिच्छ चित्र जात असल्याने फोरमने स्वच्छता मोहीम हाती घेतली. बी. एस. खोसे यांनी पुढाकार घेतलेल्या या कार्यात सीआयआय, डब्ल्यूआयए, मासिआ यासारख्या उद्योजक संघटनांनी सहभाग घेतला.

ग्लोबल डेव्हलपमेंट फोरमतर्फे आर्थिक झळ सहन करून एमआयडीसीतील सर्व सेक्टरमध्ये महास्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. फेब्रुवारी माहिन्यात राबविलेल्या या अभियानात १० जेसीबी, ८ हजार कामगारांनी तब्बल १२०० टन कचरा उचलून अवघा परिसर लख्ख केला होता. कामगारांसोबतच उद्योजकही झाडू घेऊन रस्त्यावर उतरले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील इतर औद्योगिक क्षेत्रापेक्षा वाळूज एमआयडीसीतील उद्योजकांची वेगळी ओळख निर्माण झाली. उद्योजकांनी स्वच्छतेचा संदेश नागरिकांपर्यंत पोहचविला. परंतु, त्यानंतर एमआयडीसी प्रशासनाने या परिसरात स्वच्छता ठेवलेली नाही. एमआयडीसीने १ जूनपासून सर्वच औद्योगिक परिसरातील घनकचरा उचलने बंद केले आहे. ही जबाबदारी वडगाव कोल्हाटी ग्रामपंचायतीवर सोपवण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीकडे सर्व भागातील कचरा उचलण्याची यंत्रणा नाही. त्यामुळे सध्या एमआयडीसी भागात सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग साचण्यास सुरुवात झाली आहे.

एमआयडीसीचा एक पैसाही खर्च न होता १२०० टन कचऱ्याची विल्हेवाट लागली. त्यानंतर एमआयडीसीने कोणतीच तजवीज न केल्याने परिस्थिती जैसे थे झाली आहे. एमआयडीसीने घनकचरा उचलावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे लागेल.- बी. एस. खोसे, अध्यक्ष, जीडीएफ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हरींच्या संवर्धनातून भागेल पाण्याची गरज

$
0
0

डॉ. शेख रमजान, इतिहास अभ्यासक

शहराला जायकवाडी प्रकल्पातून पाणी पुरवठा करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतो. शहर आणि पैठणचे अंतर पाहिल्यास समुद्रसपाटीपासून प्रकल्प उंचावर आहे. लिटरभर पाण्यासाठी वारेमाप खर्च येतो. या परिस्थितीत चारशे वर्षांपूर्वीच्या नहरींचा प्राधान्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण दर तीन दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू आहे. 'नहर-ए-अंबरी' व 'नहर-ए-पाणचक्की' अशा दोन स्वतंत्र जलवाहिन्या आहेत. या वाहिन्या ठिकठिकाणी फुटल्या आहेत. त्यात कचरा अडकला असून पाणीचोरीसाठी तोडफोड झाली आहे. नहरींचे संवर्धन झाल्यास पुरेसा पाणी पुरवठा होईल. पाणचक्कीचे संवर्धन वक्फ बोर्डाने व नहर अंबरीचे महानरपालिकेने करावे, असे आदेश हायकोर्टाने दिले. मात्र, त्यानंतरही प्राचीन स्त्रोतांचे संवर्धन झाले नाही. आपल्या दैनंदिन वापरात प्रत्येकाने पाणी बचत करणे आवश्यक आहे. नहरींचे पाणी वापरल्यास काही परिसराचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटेल. पाणचक्कीत २४ तासांत तब्बल ११ लाख लिटर पाणी येते, पण पाणी शेजारील नाल्यात सोडतात.

हा पाण्याचा निव्वळ अपव्यय आहे. दोन्ही नहरींचे पाणी वापरल्यास किमान साडेतीन लाख लोकांचा पाणीप्रश्न सुटू शकतो. या पाण्याची बचत गरजेची आहे. शहरात शंभरपेक्षा अधिक जुन्या विहिरींचे पाणी वापरता येईल. सायफन तंत्रानुसार सखल भागात साध्या पाइपने अनेक वस्त्यांना पाणीपुरवठा करता येईल. या विहिरींना १२ महिने भरपूर पाणी असते.

शहराच्या सभोवतालच्या डोंगररांगांतून पावसाळ्यात मुबलक पाणी वाहते. पायथ्याशी मोठे हौद बांधून पाणीसाठा करणे सहजशक्य आहे. हौदातील पाणी उन्हाळ्यात दिलासादायक ठरेल. पाणचक्कीचे लाखो लिटर पाणी टाक्या उभारून साध्या जलवाहिनीने घराघरांपर्यंत पोहचवता येईल. मात्र, या कामासाठी प्रशासन पुढाकार घेत नसल्याने पाणी असून नागरिक तहानलेले आहेत. देशात फक्त औरंगाबाद शहरातच नहरी असून या प्राचीन ठेव्याचे संवर्धन झाल्यास शहर टंचाईमुक्त होईल.

काही उपाययोजना

पाणी बचतीसाठी पाण्याचा अपव्यय टाळा.

पाणचक्कीचे पाणी टाक्यात चढवून घरांपर्यंत पोचवा.

नहरींच्या संवर्धनातून पाण्याचे मूळ स्त्रोत जिवंत करा.

साडेतीन लाख लोकसंख्येसाठी नहरीचे पाणी पुरेसे आहे.

जुन्या विहिरींचे पाणी फिल्टर करून वापरणे सहजशक्य.

शहरात येणारे पाणी पुरेपूर वापरणे ही पाणी बचतच आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेत सुकून गेले; कसा होणार पोळा?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेत सुकून गेले. जनावरांना वेळेवर वैरण मिळत नाही. मग बैलांचा सण पोळा, त्यांना उपाशीपोटी ठेवून कसा साजरा करणार? शेतकऱ्यांनी पोळ्यानिमित्त सजलेल्या बाजारपेठेकडे पाठ फिरवली आहे. शहागंज, छावणी परिसरातील व्यापाऱ्यांच्या दुकानात साहित्याला उठाव नाही.

दोन दिवसांवर शनिवारी पोळ्याचा सण. सर्जा-राजाला पुरणपोळी खावू घालायची. गावातून वाजत-गाजत मिरवणूक काढायची. यंदा किती मिरवणूक निघतील आणि किती सर्जा-राजा पुरणपोळी खातील माहित नाही. गावशिवारातील धन्याला खायला भाकर मिळणे अवघड झाले. जनावरांना पाणी, वैरणकाडीची मिळत नाही. त्यामुळे पोळ्याची खरेदी होताना दिसत नाही. काही शेतकरी बैलजोडीला लागणाऱ्या किरकोळ वस्तूची खरेदी करीत आहेत. दोर, मोरखी, गेठे आदी वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली आहे, असे शहागंज येथील व्यापारी अनिल जैस्वाल यांनी सांगितले.

मातीचे बैल महागले

बेगमपुरा, थत्ते हौद परिसर, औरंगपुरा, मुख्य पोस्ट ऑफिस परिसरातून ‌नेहरूभवनकडे जात असलेल्या गल्ल्यांमधून सध्या मातीच्या बैलांना तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. काही कुंभार व्यापाऱ्यांनी मातीचे बैल बाजारात आणले आहेत. रंगीत बैलजोडी सुमारे ५० ते १५० रुपयांपर्यंत तर, बिन रंगाच्या छोट्या बैलजोड्या २० ते ५० रुपयांपर्यंत विकल्या जात आहेत. मात्र, खरेदीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फ‌िरवली आहे. असे आहेत दर

दोर ४० रुपये

नाथा ४० रुपये

गेठे ४० रुपये

कवडीमाळ ९० रुपये

मणीमाळा ८० रुपये

घुंगरू पट्टा ६००रुपये

झूल ७५० रुपये

घुंगरू ४०० रुपये किलो

भोरकडी २० रुपये

रंगडबी २५० रु

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कागदावरील संस्था बंद करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'दुष्काळी परिस्थितीत समाधानकारक काम झालेले नाही. औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत केवळ ६० हजार शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे रुपांतर होऊन त्यांना नवीन कर्जवाटप झाले. एकही शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहू नये याची दक्षता सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांनी घ्यावी,' असे म्हणत राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी गुरुवारी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. केवळ नावापुरत्या कागदोपत्री असलेल्या संस्था बंद करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

सहकार राज्यमंत्री भुसे यांनी एम.एस.सी. बँक सभागृहात गुरुवारी सहकार विभागाचा आढावा घेतला. दुष्काळी परिस्थितीत विभागामार्फत शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यादृष्ट‌िने काय कार्यवाही सुरू आहे, याची जिल्हावार माहिती त्यांनी घेतली. विभागीय सहनिबंधक आर.पी. सुरवसे, डी. टी. छत्रीकर जिल्हा उपनिबंधक एन. व्ही. आघाव आदी उपस्थित होते. 'मराठवाडयातील शेतकऱ्यांच्या शेतीकर्जाचे रुपांतर पाहिजे त्या प्रमाणात न झाल्याने त्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी जिल्हा बँक, ग्रामीण बँक, अन्य बँका, सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी का प्रयत्न केले नाहीत का? कोणताही शेतकरी कर्जापासून वचिंत राहता कामा नये,' अशी तंबी त्यांनी दिली.

'पीककर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत बँकांची कामगिरी सुधारली पाहिजे. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांची एक कार्यशाळा घेवून सहकारी संस्थांना प्रेरणा द्यावी. सावकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवावा. कलम ८३ व ८८ च्या चौकशा पूर्ण कराव्यात. व्यवहार बंद असलेल्या सहकारी पतसंस्था अवसायनात काढाव्यात. अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करावी,' असे निर्देश त्यांनी दिले.

दरम्यान, पाणापुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी बुधवारी घेतलेल्या आढावा बैठकीतही अधिकाऱ्यांना दुष्काळी कामामबाबत धारेवर धरले होते.

गृहनिर्माण संस्था संबंधात अपार्टमेंटच्या जागा संबंधित संस्थेच्या नावे व्हावी म्हणून मानीव अभिहस्तांतरण करण्यासाठी कार्यशाळा घ्यावी. मजूर संस्थांच्या सभासदांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करावी. विविध सेवा सहकारी संस्थांनी वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशीची पूर्तता करावी. - दादाजी भुसे, सहकार राज्यमंत्री



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भूखंड माफियांना चपराक

$
0
0

ravindra.taksal@timesgroup.com

झपाट्याने वाढणारे शहर अशी ख्याती औरंगाबादेन मिळवली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे वाहतुकीची कोंडी, पाणी पुरवठ्यातील अडचणी असे नागरी प्रश्नही निर्माण झालेले असतानाच गेल्या काही वर्षात भूखंड माफियांचे प्रस्थही वाढले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी मोठ्या कष्टाने कमाविलेल्या मालमत्ता खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे तर कधी धमकावत बळकविण्याचा नवा धंदा या टोळ्यांनी सुरू केला आहे. फसवणुकीचे असे अनेक प्रकार गेल्या काही वर्षात समोर आले आहेत. त्यात आपणच भूखंडाचा खरा मालक आहोत, असे भासवत तशी कागदपत्रे तयार करून प्लॉटची विक्री होत असल्याचेही समोर आले आहे. असाच प्रकार मकबऱ्यामागील भागात घडला.

रेणुकामातानगर, ताजमहल कॉलनी येथील घरे महसूल प्रशासनाने ताब्यात घेतली. मूळ मालक माधव सोनवणे यांच्या ताब्यात जमीन देण्यासाठी कोर्टाच्या आदेशाने महसूल विभागाने पोलिसांची मदत घेत ही कारवाई केली. या भागात गेल्या काही वर्षांत नागरिकांनी प्लॉट विकत घेऊन घरे बांधली. मूळ मालक सोनवणे असले तरी भूमाफिया, दलालांनी त्यांची फसवणूक करत प्लॉट विक्री केली. यापैकी अनेक नागरिकांच्या प्लॉटची अधिकृत रजिस्ट्रीही झाली असून सातबाऱ्यावरही काहींची नावे आहेत.

स्वस्तात प्लॉट मिळत असल्याने लोकांनी पैसे जमा करत कष्टाने तेथे आपल्या स्वप्नातील घर बांधले. या जागेविषयी कोर्टात काही वाद सुरू आहे, यांची पुसटशीही कल्पनाही प्लॉटधारकांना नव्हती. अखेर तेथील रहिवाशांना बेघर व्हावे लागले ते भूमाफियांमुळे.

बेघर झाल्याने त्यांच्यावर मोठे संकट कोसळले आहे. भूखंड माफियांमुळे केवळ याच लोकांचे संसार उघड्यावर पडले असे नाहीत, तर असे अनेक प्रकार शहरात घडत आहेत. सेवानिवृत्त असलेल्या एका जेष्ठ नागरिकाची शेतजमीन बनावट कागदपत्रांआधारे बळकावणाचा प्रकारही गेल्या महिन्यात समोर आला. गेल्या काही वर्षापासून फिर्यादी पोलिसांकडे चकरा मारत होता, परंतु पोलिसांनी सुरुवातीला प्रकरण गंभीर्याने घेतले नाही. परिणामी, आरोपींना अप्रत्यक्ष पाठबळाच मिळाले होते.

आपल्या कामातून वेगळा ठसा उमटविणाऱ्या पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्याकडे हे प्रकरण जाताच शिवाजी तुळशीराम आल्हाळे यांची पंढरपूर येथील शेतजमीन बळकावणाऱ्या दहा जणांविरुद्ध सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात राजकीय पक्षांशी संबंधित काही लोकांचाही समावेश असल्याचे उघड झाले तर पहाडसिंगपुरा प्रकरणी नगरसेवक राजू तनवाणी, राज आहुजासह इतरांविरुद्ध फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार केल्याबद्दल गुन्हा दाखल झाला आहे. व्हाइट कॉलर असलेले अनेक लोक भूखंड बळकावण्याच्या धंद्यात असल्याचे वरील दोन्ही प्रकरणात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे असे प्रकरण लवकर समोर येत नसल्याचे दिसते. स्मार्ट सिटी, डीएमआयसी प्रकल्पांमुळे भविष्यात शहर व परिसराचा चेहरा-मोहराच बदलणार आहे. परिणामी, आतापासनूनच जमिनीला सोन्याचा भाव येऊ लागला आहे. त्यामुळे भूमाफिया अधिक सक्रीय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कदाचित पहाडसिंगपुरा प्रकरणाप्रमाणे अन्य काही जागांवरही असे झालेले असू शकते. भविष्यातही असे प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अशा भूखंडमाफियांना आता वेळीच चाप लावणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने तपास करून कठोर शिक्षा झाल्यास असे कृत्य करण्यास इतर कुणीही धजावणार नाही. तशी व्यवस्था पोलिसांनी करणे नागरिकांच्या

हिताचे ठरेल. तर नागरिकांनीही प्लॉट असो की फ्लॅट अशी मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी सर्व शहानिशा करूनच व्यवहार केल्यास संबंधित शासकीय यंत्रणेची मदत घेतल्यास त्यांचीही फसगत होणार नाही. शासनाने किमान अशी एखादी यंत्रणा त्यासाठी उभारल्यास लोकांसाठी ते अधिकच फायदेशीर ठरेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘लैंगिक शोषणाचा प्रश्न जगभर सर्वत्र’

$
0
0

औरंगाबाद : साधारणतः वीस वर्षांपूर्वी थायलंडच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत कंडक्टर असलेल्या योंग चिम्पली यांना सहकारी पुरुषाच्या वासनेला बळी पडावे लागले. त्यांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवला आणि सरकारला उपाययोजना कराव्या लागल्या. भारतासह संपूर्ण जगात परिस्थितीही वेगळी नसल्याचे मत योंग चिम्पली यांनी व्यक्त केले.

एसटी महामंडळातील महिला कर्मचाऱ्यांचा मेळावा बुधवारी आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात त्या बोलत होत्या. मेळाव्यात बोलताना योंग चिम्पली यांनी महिला कर्मचाऱ्यांनी हक्कासोबतच लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना योंग चिम्पली यांनी त्यांच्यावरील करूण प्रसंगाची माहिती दिली. '३६ वर्षांपूर्वी त्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेत कंडक्टर म्हणून रुजू झाल्या, तेव्हा थायलंडमध्ये मोजक्याच महिला कंडक्टर होत्या. त्यांच्यावर १९९६ मध्ये सोबत काम करणाऱ्या एका बस चालकाने अत्याचाराचा प्रयत्न केला.

व्यवस्थापनाने न्याय नाकारल्याने चिम्पली यांनी 'सेक्स्युअल हॅरॅशमेंट सेपरेशन अॅण्ड प्रोटेक्शन कॅम्पेन' सुरू केले. या मोहिमेत अनेक महिला कर्मचारी सामील झाल्या होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जयभवानीनगरात एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जयभवानीनगर चौकातील स्टेट बँक ऑफ हैदराबादचे एटीएम सेंटर फोडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न बुधवारी रात्री चोरट्यांनी केला. या प्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, तिनच दिवसापूर्वी शिवशंकर कॉलनीत दोन एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

येथील कामगार चौकात स्टेट बँक ऑफ हैदराबादचे एटीएम सेंटर आहे. या एटीएम सेंटरमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे व सुरक्षारक्षक अशी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नाही. ही बाब हेरून चोरट्यांनी बुधवारी मध्यरात्री या एटीएममध्ये प्रवेश केला. मशीनचा वरचा भाग फोडण्याचा प्रयत्न चोरट्यांनी केला, मात्र त्यांना यश आले नाही. यामुळे चोरटे पसार झाले. सकाळी हा प्रकार उघडकीस आला. घटनास्थळी सहायक पोलिस आयुक्त सुखदेव चौगुले, पोलिस निरीक्षक नाथा जाधव, पीएसआय कल्याण शेळके, हारूण शेख आदींनी धाव घेतली. एटीएम मशीनमध्ये किती रक्कम होती याची माहिती मीळू शकली नाही. अज्ञात आरोपीवर या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

३ दिवसांपूर्वीही असाच प्रकार

सोमवारी पहाटे शिवशंकर कॉलनी परिसरातील युनीयन बँक व स्टेट बँकेचे एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींना पकडण्यात अद्याप यश आले नाही. त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी कामगार चौकातील एटीएम फोडून चोरट्यांनी पोलिसांनाच आव्हान दिले आहे.

सुरक्षा व्यवस्थेचे वावडे अनेक बँकांच्या एटीएम सेंटरमध्ये सीसीटीव्ही तसेच सुरक्षारक्षक नाही. राष्ट्रीयकृत बँकांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे चोरट्यांनी अशा एटीएमला लक्ष्य केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस दलात खांदेपालट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहर पोलिस दलातील दहा पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश बुधवारी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी काढले. यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विविध पोलिस ठाण्यात दुय्यम निरीक्षकपदी बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

या बदल्यांमध्ये मनपा अतिक्रमण हटाव पथकाचे निरीक्षक बहूरे यांची जिन्सी पोलिस ठाण्यात दुय्यम निरीक्षकपदी, श्रुती कुलकर्णी आत्महत्या प्रकरणात सिडको पोलिस ठाण्यावरून नियंत्रणकक्षात बदली करण्यात आलेले राजकुमार डोंगरे यांची सिटीचौक पोलिस ठाण्यात दुय्यम निरीक्षकपदी बदली करण्यात आली. शेख सलीम यांची नियंत्रण कक्षातून छावणी पोलिस ठाण्याच्या दुय्यम निरीक्षकपदी तर सायबर सेलचे पोलिस निरीक्षक अशोक कदम यांची मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात दुय्यम निरीक्षक म्हणून बदली करण्यात आली आहे. ‌हायकोर्ट सुरक्षा येथे तैनात असलेल्या तात्याराव भोजने यांची नियंत्रण कक्षात तर महिला सहायक कक्षाच्या सरोजनी कदम यांची हायकोर्ट सुरक्षा येथे बदली करण्यात आली. नियंत्रणकक्षातील रियाजोद्दीन देशमुख यांची मनपा अतिक्रमण हटाव पथकपदी बदली करण्यात आली आहे; तसेच गुन्हे शाखेतील सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश चव्हाण व पीएसआय अमोल सातोदकर तसेच सायबरसेलचे पीएसआय अरूण घोलप यांची मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात बदली करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट मद्याची तस्करी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बनावट मद्याची तस्करी करणाऱ्या चौघांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अटक केली. त्यांच्या ताब्यातून ४ लाख ३८ हजारांचा साठा जप्त करण्यात आला. बुधवारी रात्री घाटनांद्रा घाटात ही कारवाई करण्यात आली.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने बबलू चंदनलाल जैस्वाल या तरुणाला देशीदारूची विक्री करताना अटक केली होती. यावेळी त्याच्या ताब्यातील साठा बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले.

त्याची चौकशी केली असता पाचोरा येथून हा माल घेतला असून, बुधवारी रात्री आणखी बनावट मद्याचा साठा येणार असल्याची माहिती त्याने दिली. या माहितीवरून बुधवारी रात्री दहा वाजता पथकाने बनोटी, घाटनांद्रा घाटात सापळा रचला. पहाटे अडीचच्या सुमारास एमएच ०४ एफआर ४१६० हे संशयित वाहन पोलिसांनी अडवले. यावेळी त्यांना वाहनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर देशी-विदेशी मद्याचा साठा सापडला.

यामध्ये बॅगपायपर, ऑफिसर चॉईस, इम्पिरियल ब्ल्यू, टँगो पंच, भिंगरी आदीचा समावेश होता.

पोलिसांनी वाहनातील आरोपी प्रकाश मंगा महाजन, संतोष बाबूलाल कोळी व विजय रामदुल्हार जैस्वाल यांना अटक केली.

ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक सी. बी. राजपूत, एस. के. वानखेडे, बी. एल. पुसे, आर. के. फुसे,

ए. जी. शिंदे, अनिल जायभाये, श्रावण खरात, किशोर ढाले, एम. एस. पठाण आदींनी केली.

बनोटी, घाटनांद्रा मार्गे तस्करी

औरंगाबाद-जळगाव जिल्ह्यांच्या सीमेवरून ही तस्करी करण्यात येते आहे. यामध्ये पाचोरा मुख्य ठिकाण आहे. मध्यरात्रीच्या सुमारास बनोटी, घाटनांद्रामार्गे ही तस्करी केली जाते. जिल्ह्यात या बनावट मद्याची विक्री कोठे करण्यात येणार होती, याचा तपास सुरू आहे.

वाईन शॉप रडारवर

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या वतीने गेल्या दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील अवैध दारु विक्री विरुद्ध जोरदार मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेअंतर्गत हातभट्टीचे अड्डे अजिंठा येथे उद‍्ध्वस्त करण्यात आले. अजिंठा रोडवरील अनेक वाइन शॉप सध्या पोलिसांच्या रडारवर आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images