Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

पाणी आणायचे कोठून?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बीड, उस्मानाबाद आणि परभणी जिल्ह्यांमध्ये पावसाअभावी दुष्काळाची भयावह परिस्थिती आहे. पिण्याचे पाणी; तसेच जनावरांना चारा हा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला असून, पाणी आणायचे कोठून, असा प्रश्न आहे. खरीप पीक हातचे गेले असून, रब्बी पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास नाही, अशी भावना शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांनी 'मटा'शी संवाद साधताना व्यक्त केली.

परभणी जिल्ह्यात सर्वत्र पावसाअभावी दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सेलू, मानवत पट्ट्यात अत्यंत वाईट स्थिती आहे. पोखर्णी ते सोनपेठ परिसरात पेरणीच होऊ शकलेली नाही. एरवी मार्चपासून पाण्याची टंचाई जाणवते; परंतु यंदा ऑगस्ट महिन्यात पाण्याचे टँकर मागवावे लागत आहे. त्यामुळे परतीचा पावसाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. पाणीच उपलब्ध नाही, तेथे टँकरद्धारे कोठून भरायचे असा प्रश्न असल्याचे खासदार संजय जाधव यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'परभणी शहरात १०-१२ दिवसांनी पिण्याचे पाणी येते. गेल्या तीन वर्षांपासून शेतकरी दुष्काळ, गारपीट याचा सामना करीत आहेत. येलदरी, निम्न दुधना, जायकवाडी या धरणात पाणीसाठा अत्यंत कमी आहे. परतीच्या पावसाकडे लक्ष आहे. किमान पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होईल. अन्यथा नागरिकांसमोर गाव सोडल्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही.'

उस्मानाबाद जिल्ह्यातही गंभीर दुष्काळ असल्याचे खासदार रवींद्र गायकवाड यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'मांजरा, तेरणा, निम्न तेरणा या धरणांमध्ये पाणीच नाही. त्यामुळे शेतीच नव्हे, तर पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर झाला आहे. सध्या १२५ टँकर चालू आहेत. दररोज मागणी वाढत आहे. चारा, पाणी आणायचा कोठून हा प्रश्न आहे. अनेक तालुक्यांत पावसाअभावी पेरणी होऊ शकलेली नाही. जनावरांची संख्या पाहून शेतकऱ्यांना थेट मदत केल्यास ती अधिक उपयुक्त ठरेल.'

बीडचे शिवसेना जिल्हा प्रमुख अनिल जगताप म्हणाले, 'गेल्या काही वर्षांतील बीड जिल्ह्यातील पर्जन्यमान हे पन्नास टक्क्यांच्या आसपास राहिलेले आहे. कठीण खडकाचा प्रदेश असल्याने भूगर्भात पाणी मुरण्याचे प्रमाण फार कमी आहे. सरासरी पाणी पातळीही खोलवर गेलेली आहे. आष्टी, पाटोदा, शिरूर, गेवराई व बीड तालुक्याचा काही भाग तर हा 'रन-ऑफ झोन'मध्ये येतो. चारा छावणी तातडीने सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. चार म्हणून उसाचा वापर करण्यात येत आहे.'

परभणी जिल्ह्यात दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती आहे. पोखर्णी ते सोनपेठ भागात पावसाअभावी पेरणीच होऊ शकलेली नाही. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर असून, परतीच्या पावसावर आशा आहे. अन्यथा गाव सोडण्याची वेळ येणार आहे.

- संजय जाधव, खासदार, परभणी

पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरची संख्या दररोज वाढत आहे. धरण, विहिरींत पाणीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे पाणी कोढून आणावे, असा प्रश्न आहे. चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर आहे. जनावरांची संख्या पाहून थेट शेतकऱ्यांंना मदत द्यावी.

- रवींद्र गायकवाड, खासदार, उस्मानाबाद

बीड जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात पावसाअभावी गंभीर स्थिती निर्माण झालेली आहे. गेवराई, शिरूर तालुक्यात २० टक्केही पाऊस झालेला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची ही वेळ आहे.

- अनिल जगताप, जिल्हाप्रमुख, बीड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वेरूळ लेणीवरून पडून मजुराचा मृत्यू

$
0
0

खुलताबादः वेरूळ येथील लेणी क्रमांक ११ वरील गवत काढत असतांना ४० फुट उंचीवरून पडून संतोष बन्सी पवार (वय ३५, रा. वेरूळ) या रोजंदारी मजुराचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी (१५ सप्टेंबर) दुपारी चारच्या सुमारास घडली. लेणी मंगळवारी पर्यटकांकरिता बंद असल्याने भारतीय पुरातत्व विभागातर्फे स्वच्छतेची कामे केली जातात. लेणी क्रमांक ११ येथे सकाळपासून १० रोजंदारी मजूर गवत काढण्याचे काम करीत होते. संतोष पवार खाली पडल्यानंतर इतर मजुरांनी आरडाओरडा केली. त्याला उपचारासाठी त्वरित ग्रामीण रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. एएसआयचे फोरमन के. एम. काळे यांच्या माहितीवरून खुलताबाद पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

'शिवना-टाकळी'त सापडला मृतदेह

कन्नडः तालुक्यातील शिवना-टाकळी प्रकल्पात जुने केसापूर गावठाणालगत मंगळवारी (१५ सप्टेंबर) पहाटे एक मृतदेह आढळला. हा मृतदेह कुजला असून, वय अंदाजे ५० ते ५५ वर्षे आहे.

सरपंच आबासाहेब आहेर व पंचायत समिती सदस्य गौतम शिरसाठ यांनी त्याबद्दल कळवल्यानंतर देवगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक फौजदार लालासाहेब कांबळे यांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला. पोस्टमार्टेम करण्याकरिता देवगाव व हतनूर येथील आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर सायंकाळपर्यंत आले नव्हते. तालुका वैद्यकीय अधिकारी ए. के. विडेकर यांच्याशी संपर्क केला असता हतनूरचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हजारे यांना घटनास्थळी पाठवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. पोस्टमार्टेम सायंकाळपर्यंत झाले नव्हते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावसामुळे आठवड्याभरात १६२ टँकर कमी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आठवड्यापासून मराठवाड्यात पडत असलेल्या पावसामुळे १६२ टँकर कमी झाले आहेत. पण यावर्षी पुरेसा पाऊस नसल्याने अजूनही १२४९ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील ८८७ गावे व ४०७ वाड्यांतील नागरिकांना टँकरद्वारे पाणी पुरविण्यात येत आहे.

ऐन पावसाळ्यात गायब झालेल्या पावसामुळे यंदा मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ आहे. मात्र गेल्या आठवड्यात बीड, उस्मानाबाद, लातूर व काही प्रमाणात औरंगाबाद जिल्ह्यात पावसाने हजेरी लावली. या पावसामुळे अनेक बोअरवेल, विह‌िरींना पाणी आले आहे. सध्या विभागात १२४९ टँकरने पाणी पुरवठा होत असून सर्वाधिक ४२६ टँकर बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक सुरू असून सर्वात कमी ३ टँकर हिंगोली जिल्ह्यात आहेत.

औरंगाबाद जिल्ह्यांत आतापर्यंत मराठवाड्यात सर्वाधिक ३४५.६५ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. जालना जिल्ह्यात ३२६.७८ मिलीमीटर (५९.३४ टक्के), परभणी २७१.३६ (४३.४० टक्के), हिंगोली ४३६.७८ (५८.०० टक्के), नांदेड ४०५.४३ (५२.४३ टक्के), बीड २६४.५७ (५१.८० टक्के), लातूर ३३०.२९ (५२.९२ टक्के) उस्मानाबाद जिल्ह्यात ३०२.३२ (५०.८७ टक्के) पाऊस झाला.

टँकरस्थिती

औरंगाबाद : १५३

जालना : १६९

परभणी : २४

हिंगोली : ३

नांदेड : १३९

बीड : ४२६

लातूर : १५६

उस्मानाबाद : १७८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुजरातचा दौरा महापौरांनी टाळला

$
0
0

औरंगाबाद : महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांसमवेत गुजरात दौऱ्यावर जाणे टाळले आहे. हे पथक बडोदा येथे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची पाहणी करणार आहे. या प्रकारामुळे शिवसेना-भाजपमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत.

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या पुढाकाराने महापालिका पदाधिकाऱ्यांचा बडोदा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. या दौऱ्यात महापौर त्र्यंबक तुपे व आयुक्त प्रकाश महाजन यांना देखील सामावून घेण्यात आले होते, पण बागडे यांच्या नेतृत्वाखाली महापौरांना बडोद्याला पाठवण्यास शिवसेनेच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे महापौरांनी आपले बडोद्याचे तिकीट रद्द केले. महापौरांच्या पाठोपाठ आयुक्तांनीही बडोद्याला जाण्याचे टाळले. त्यामुळे उपमहापौर प्रमोद राठोड, स्थायी समितीचे सभापती दिलीप थोरात, भाजपचे गटनेते भगवान घडमोडे, अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, उपायुक्त रवींद्र निकम, उद्योगपती राम भोगले बडोद्याला रवाना झाले. आज त्यांनी तेथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची पाहणी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘झालरसह वाळूज-पंढरपूरचा महापालिकेत समावेश करा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

झालर क्षेत्रातील २६ गावांसह वाळूज-पंढरपूर औद्योगिक वसाहतीचा समावेश महापालिकेत करावा, असा निर्णय पालिका सर्वसाधारण सभेत शिवसेना नगरसेवकांनी घेतला. भाजप, एमआयएम, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या विरोधामुळे हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सिडकोने झालर क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार केला, पण हा आराखडा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही.

त्यामुळे झालर क्षेत्रातील २६ गावे पालिकेच्या हद्दीत घेण्याचा प्रस्ताव सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत पालिकेच्या प्रशासनाने ऐनवेळी ठेवला. हा प्रस्ताव मंजूर करू नका, कारण महापालिकेच्या स्थापनेनंतर १८ गावांचा समावेश महापालिकेत केला, त्यांना पालिकेने अद्याप सोयी-सुविधा अद्याप दिल्या नाहीत.

शहराची अवस्थाही बिकट आहे, असे असताना आहे ती स्थिती सुधारणे गरजेचे आहे. त्यामुळे झालर पट्ट्यातील २६ गावे पालिकेच्या हद्दीत घेण्याची घाई करू नये, असे म्हणत भाजपसह एमआयएम, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी प्रस्तावाला विरोध केला. मात्र, हा विरोध नोंदवून घेत ती २६ गावे पालिकेत सामावून घेण्याचा निर्णय महापौरांनी जाहीर केला. प्रशासनाने या संदर्भात ठेवलेल्या प्रस्तावात सुधारणा महापौरांनी केली. झालर क्षेत्रातील २६ गावांसह वाळूज-पंढरपूर औद्योगिक वसाहत व मिटमिटा गावासमोरचे रारसपुरा हे गाव समाविष्ट करावे, असा आदेश त्यांनी दिला. आता हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टंचाई परिस्थितीची घोषणा केव्हा?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सततच्या दुष्काळाच्या झळा सोसत असलेल्या मराठवाड्यासह राज्याच्या काही तालुक्यांना यंदाही दुष्काळ यातना सहन कराव्या लागत आहेत. गेल्यावर्षी कमी पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आघाडी सरकारने १९ ऑगस्ट रोजी अध्यादेश काढून टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी काही सवलती जाहीर केल्या होत्या, मात्र युती सरकारने चारा छावण्यांशिवाय अद्यापही टंचाईबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही.

मराठवाडा सध्या दुष्काळाने होरपळून निघाला असून विभागातील लातूर, बीड, उस्मानाबाद व परभणी या जिल्ह्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट झाली आहे. ऐन पावसाळ्यात गायब झालेल्या पावसामुळे या चार जिल्ह्यांसह संपूर्ण मराठवाड्यातील खरीपाच्या पेरण्यांना फटका बसला आहे. गेल्या वर्षी आघाडी शासनाने उशिरा मान्सूनचे आगमन झाल्यामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या राज्यातील १२३ तालुक्यांमध्ये टंचाई सदृश्य परिस्थिती जाहीर केली होती. या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून कृषी पंपाची चालू वीज बिलांमध्ये सवलत, शालेय विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्कात तसेच शेतसारा माफी या सवलती लागू करण्यात आल्या होत्या. यंदा मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांचे वारंवार दौरे झाले शुल्क माफीसारख्या काही घोषणा झाली. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कुठेही झाली नाही. विभागात यंदा कमी पर्जन्यमान व कर्जबाजारीपनामुळे तब्बल ६९४ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले आहे.

सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला काही ठिकाणी दमदार पाऊस झाला यामुळे या महिन्यांत पावसाची टक्केवारी ५४ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे, मात्र वेळेवर न पडलेल्या या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ज्या ठिकाणी उत्पन्न निघेल ते‌थेही मोठी घट येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, प्रशासनाच्या वतीने तलाठी, कृषी सहाय्यकांच्या माध्यमातून हंगामी पैसेवारी जाहीर करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

मराठवाड्याची स्थिती

आतापर्यंत औरंगाबाद जिल्ह्यात सरासरी ६४.९३ टक्के, जालना ५८.९३, परभणी ४३.४९, ह‌िंगोली ५८.९१, नांदेड ५२.३१, बीड ५२.००, लातूर ५४.५५ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये ५२.०२ टक्के असा विभागामध्ये सरासरी ५४.५१ टक्के पाऊस झाला आहे, सर्वात मोठ्या जायकवाडी धरणामध्ये ४ तर इतर मोठ्या, मध्यम व लघू प्रकल्पांमध्ये ८ टक्केच पाणीसाठा आहे. दरम्यान, १५ सप्टेंबरनंतर नजर आणेवारी जाहीर होते. त्यामुळे सरकार दुष्काळ, टंचाई कधी जाहीर करणार असा प्रश्न शेतकरी विचारतोय.

दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

मराठवाड्यात यंदा भीषण दुष्काळ आहे. शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. त्यामुळे शासनाने तत्काळ दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाने केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, शैक्षणिक शुल्क माफी, शहरी व ग्रामीण भागासाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, जनावरांसाठी छावण्या उभाराव्या, अन्न सुरक्षा योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून जमीन विकसित करण्यासाठी कर्जपुरवठा करावा, वीज बिल माफ करावे या मागण्या करण्यात आल्या. विभागीय आयुक्तांना देण्यात आलेल्या निवेदनावर भास्कर टेकाळे, रवी वैद्य, महादेव ढोक, ज्ञानोबा धुमाळ, देविदास नजन आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खुनाची केस मागे घेण्यावरून दोन गटात तुंबळ हाणामारी

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खुनाची केस मागे घेण्याच्या कारणावरून दोन गटात तुंबळ हाणामारी झाल्याचा प्रकार रविवारी कटकटगेट भागात घडला. या प्रकरणी जिन्सी पोलिस ठाण्यात दोन्ही गटांनी परस्पर विरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. कटकटगेट, नेहरूनगर भागात मेहराजखान महेमूदखान हा तरुण त्याच्या हॉटेलवर बसला होता. यावेळी आरोपी आजीमखान, इम्रान, रहेमान मिर्झा बेग, फेरोजखान, नासेरखान व आसेफखान यांनी हॉटेलात प्रवेश केला. 'कोर्टात सुरू असलेला खुनाचा गुन्हा मागे घे अन्यथा तुझा गेम करू' असे म्हणत त्याला मारहाण करीत हॉटेलचे नुकसान करण्यात आले. याप्रकरणी मेहराजच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दुसऱ्या घटनेत अाजीमखान हा तरुण रस्त्याने जात असताना त्याला रस्त्यात अडवून मारहाण करण्यात आली. याप्रकरणी आरोपी महेमुदखान, महमदखान, मोबीनखान, मुजफरखान, मसूदखान, गोलूखान व सोनू खान यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बुरखाधाऱ्यांनी एकास घरात घुसून बदडले

औरंगाबाद : घरात घुसून एका व्यक्तीला तीन बुरखाधाऱ्यांनी तोंडावर रजई टाकून बेदम मारहाण केली. शहाबाजार, काचीवाडा भागात हा प्रकार रविवारी बारा वाजता घडला असून, सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अखीलखान करीमखान (वय ४० रा. शहाबाजार) ही व्यक्ती व त्याची पत्नी घरात होते. यावेळी अचानक तीन व्यक्ती त्यांच्या घरात शिरल्या. त्यांनी तोंडाला बुरखा बांधलेला होता. त्यांनी अखीलखानच्या तोंडावर रजई टाकून त्याला काठी व बॅटने बेदम मारहाण केली. व काही वेळातच पलायन केले. या मारहाणीचे कारण अखीलखान यांना कळाले नाही. याप्रकरणी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटी कर्मचाऱ्यांचा बसस्टँडवर खडा पहारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बसस्टँडवर प्रवासी पळविण्यासाठी आलेल्या एजंटांना, बाहेर काढण्यासाठी दहा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती बसस्टँडवर हातात दांडा घेऊन एसटीचे कर्मचारी सध्या पहारा देत आहेत.

मागील काही दिवसांपासून बसस्टँडवर खाजगी ट्रॅव्हल्स गाड्यांचे एजंट फिरत आहेत. चोरीच्या घटनाही वाढल्या होत्या. एजंटाकडून अरेरावीही होत होती. अखेर आगार प्रमुखांसह काही कर्मचाऱ्यांनी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेऊन एजंट तसेच छोट्या-छोट्या विक्रेत्यांच्या त्रासाबाबत माहिती दिली. यानंतर पोलिस आयुक्तांनी गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक आणि क्रांतिचौक पोलिस निरीक्षकांना चौकशीसाठी बसस्टँडवर पाठविले होते. त्यानंतर येथील एजंटांची संख्या घटली आहे. तरीही काही एजंट औरंगाबाद-पुणे मार्गासह अन्य मार्गावरील प्रवाशांना पळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच एसटीचे उत्पन्न वाचविण्यासाठी १० कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. पोलिस मित्र पथक म्हणून नेमण्यात आलेल्या या पथकात तीन शिफ्टमध्ये गस्त घालण्याचे काम सुरू आहे. यात विनापरवानगी बसमध्ये ‌फिरणारे छोटे-छोटे विक्रेते, एजंट यांच्यावर करडी नजर ठेवली जात असल्याची माहिती या पथकाचे प्रमुख एम. बी. जवळेकर यांनी दिली.

एजंटांची दुकाने झाली बंद

एसटी कर्मचारी पोलिस आयुक्तांना भेटल्यानंतर ट्रॅव्हल्स गाड्यांना शहरात प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यांची दुकाने बसस्टँडसमोरच असल्याने या ट्रॅव्हल्सचे एंजट बसस्टँडमध्ये येऊन प्रवाशांना रिक्षा किंवा खासगी वाहनातून ट्रॅव्हल्स बसपर्यंत नेत होते. ट्रॅव्हल्स दुकानांची माहिती पोलिस आयुक्तांना दिल्यानंतर बसस्टँडसमोरील ट्रॅव्हल्स चालकांची दुकानेही बंद करण्यात आली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अवैध देणगी गोळा केल्याप्रकरणी गुन्हा

$
0
0

औरंगाबाद : अस्तित्वात नसलेली कमिटी तयार करून देणगी गोळा केल्याप्रकरणी तसेच वक्फ बोर्डाची फसवणूक केल्याप्रकरणी सहा जणांविरुद्ध कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा नोंदवण्यात आला.

बाबा कुरेशी मन्ना कुरेशी (रा. उस्मानपुरा) यांनी या प्रकरणी तक्रार दिली आहे. यामध्ये आरोपींनी दर्गाच्या संदलकरीता एक बनावट कमिटी तयार केली. या भरमसाठ देणगी गोळा केली. याप्रकरणी जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या कुरेशी यांना शिवीगाळ करीत धमक्या दिल्या. अखेर या बाबा कुरेशी यांनी कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाच्या आदेशाने सोमवारी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामध्ये आरोपी जावेदखान करीमखान, फकीर मोहम्मद, शेख सलीमोद्दीन, रशीद दिलवरखान, शेख अख्तर व फेरोजखान समशेरखान यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कायदेशीरमार्गाने मद्य‌ विक्री करा

$
0
0

औरंगाबाद : गणोशोत्सावमध्ये कायदेशीर मार्गाने मद्यविक्री करा अन्यथा कारवाईचा इशारा पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी मद्य विक्रेत्यांना दिला आहे. मंगळवारी सायंकाळी शहरातील परवानाधारक देशी विदेशी मद्य विक्रेत्यांची बैठक पोलिस आयुक्तालयात घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये एकाच व्यक्तीला मोठ्या प्रमाणावर मद्य विक्री करू नये, विक्री केलेल्या मालाचे अपडेट रेकॉर्ड ठेवावे, दुकानात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे, अवैध दारूची विक्री करणाऱ्या आरोपींची माहिती पोलिसांना द्यावी, उत्सवादरम्यान ठरवून दिलेल्या ड्रायडेच्या नियमाचे काटेकोर पालन करावे आदी सूचना करण्यात आल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टेलिफिशिंग अॅटॅकरचा डॉक्टरला गंडा

$
0
0

औरंगाबाद : टेलिफिशिंग अॅटॅकरने डॉक्टरला ८९०० रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार औरंगपुरा परिसरात घडला. याप्रकरणी अज्ञात आरोपीविरुद्ध सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गारखेडा परिसरातील डॉ. अविनाश सर्वोत्तमराव कोळपकर (वय ४९) यांच्या मोबाइलवर दोन दिवसांपूर्वी ९३११४४७९८६ या मोबाइल क्रमांकावरून अनोळखी व्यक्तीचा फोन आला. समोरील व्यक्तीने कोळपकर यांना त्यांच्या क्रेडिट कार्डचे पॉइंट लॅप्स झाल्याचे सांगितले. ते पुन्हा मिळवायचे असल्यास कार्डची माहिती देण्याची मागणी त्याने केली. कोळपकर यांनी विश्वास ठेवून त्यांना कार्डची माहिती दिली. यानंतर समोरील भामट्याने त्यांच्या खात्यातील ८ हजार ९०० रुपये दुसऱ्या खात्यावर वर्ग केले. हा प्रकार कोळपकर यांच्या निदर्शनास आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

असह्य दुर्गंधीत बालकामगारांचा राबता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सगळीकडे पसरलेली दुर्गंधी, काम करणाऱ्यांमध्ये अनेक बालकामगारांचा समावेश. त्यांना कसल्याही सुविधा नाहीत. महापालिकेच्या वैद्यकीय घनकचरा प्रकल्पातील हे दृश्य पाहून मंगळवारी पालिका पदाधिकाऱ्यांच्या अंगावरही काटा आला. कराराची पायमल्ली करून प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे करार रद्द करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी त्यांनी केली.

महापालिकेत सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत वैद्यकीय घनकचरा प्रकल्पासंदर्भात चर्चा झाली. हा प्रकल्प योग्य प्रकारे चालवला जात नाही, असे आक्षेप पदाधिकाऱ्यांनी घेतले. त्यानंतर मंगळवारी सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ, शिवसेनेचे गटनेते रेणुकादास (राज) वैद्य, आरोग्य सभापती विजय औताडे यांनी पाटोदा शिवारातील वॉटर ग्रेस कंपनीतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या

वैद्यकीय घनकचरा प्रकल्पाला भेट दिली. तेव्हा या प्रकल्पातील अनेक त्रुटी उघड झाल्या. शहरातील सुमारे आठशे दवाखान्यातून येथे कचरा जमा केला जातो व तो या प्रकल्पात जाळला जातो, असे तेथील कर्मचाऱ्यांनी पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. अत्यंत गलिच्छ वातावरणात हा प्रकल्प सुरू आहे. दुर्गंधीमुळे दोन सेकंदही या ठिकाणी थांबणे असह्य होते. अशा स्थितीत येथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हातात ग्लोज नव्हते, नाकाला मास्क नव्हता, पायात बूट नव्हते. यातील काही कर्मचारी बालकामगार प्रवर्गात मोडणारे होते. रोज किती वैद्यकीय घनकचरा आणला जातो, किती जाळला जातो याची नोंद येथे नाही.

वैद्यकीय घनकचऱ्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे लॉगबूक पदाधिकाऱ्यांनी तपासले, तेव्हा २०१३पासून तीच ती सात वाहने कचऱ्याची वाहतूक करीत असल्याचे लक्षात आले. मात्र, ती वाहने कोणत्या दवाखान्यातून किती कचरा आणतात याचा उल्लेख नव्हता. या सर्व प्रकारामुळे राजू वैद्य यांनी आयुक्त प्रकाश महाजन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण तो झाला नाही. त्यामुळे त्यांनी आयुक्तांच्या स्वीय सहाय्यकांच्या माध्यमातून आयुक्तांना निरोप पाठवला.

उपायुक्त अय्युब खान यांना पाटोदा येथील प्रकल्पावर पाठवत असल्याचा निरोप स्वीय सहाय्यकांनी वैद्य यांना आयुक्तांच्यावतीने दिला. थोड्या वेळाने अय्युब खान यांनी तेथे येत पाहणी केली. प्रकल्पात योग्य पद्धतीने काम होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी प्रभारी आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संध्या टाकळीकर यांना फोनकरून कल्पना दिली व त्यांना प्रकल्पावर बोलावले. त्यानंतर संयुक्तपणे प्रकल्पाची पाहणी केली. उद्या दुपारपर्यंत याबाबतचा अहवाल सादर करणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी पदाधिकाऱ्यांना सांगितले.

वशिल्यावर लागते नोकरी

महापालिकेच्या वैद्यकीय घनकचरा प्रकल्पातील भ्रष्टाचार, चिरीमिरीची बजबजपुरीही पालिका पदाधिकाऱ्यांना यावेळी अनुभवायला मिळाली. पदाधिकाऱ्यांनी भेट दिली तेव्हा पालिकेचा कोणताही अधिकारी तेथे नव्हता. वॉटर ग्रेस कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून पैठणे नावाचा अधिकारी या प्रकल्पावर येतो असे समजले. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून नंबर घेत राजेंद्र जंजाळ यांनी पैठणे यांना फोन लावला. पैठणे यांनी फोन उचलला, पण कोण बोलत आहे असे विचारण्याच्या फंदात न पडता 'थोरात तुम्ही प्रकल्पावर आलात का,' असा प्रश्न विचारला. जंजाळ यांनी त्यांना तसाच प्रतिसाद दिला. त्यावर पैठणे यांनी प्रकल्पावरील माणसाला फोन द्या असे जंजाळ यांना सांगितले. जंजाळ यांनी प्रकल्पावरील कर्मचाऱ्याला पैठणेंचा फोन दिला. पैठणे त्यांना फोनवर म्हणाले, 'थोरात माझे नातेवाईक आहेत. त्यांना आपल्या प्रकल्पात कामाला लावून घ्या.' पगार किती द्यायचा असा प्रतीप्रश्न पैठणे यांना केला तेव्हा 'सात हजार रुपयांवर कामावर ठेवून घ्या,' असे पैठणे म्हणाले. हा संवाद जंजाळ यांच्या मोबाईल फोनमध्ये रेकॉर्ड आहे.

पदाधिकाऱ्यांना मॅनेज करण्याचा प्रयत्न

वॉटर ग्रेस कंपनीतर्फे पालिका पदाधिकाऱ्यांना मॅनेज करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी सोबत असलेल्या एका व्यक्तीला पालिकेचा अधिकारी बनविले. पदाधिकाऱ्यांच्यावतीने त्याने कंपनीच्या अधिकाऱ्याशी चर्चा करावी व तडजोड घडवावी असे ठरले. त्याने कंपनीच्या अधिकाऱ्याशी बोलणी सुरू केली. 'आपण मिटवून घेऊ, तुमची काय ऑफर आहे ते सांगा,' असे प्रकल्पावर काम करणाऱ्या वैभव बोराने 'त्या' अधिकाऱ्याला विचारले. 'आम्ही काय ऑफर सांगणार, तुम्हीच तुमची तयारी सांगा, किती देणार ते बोला,' असे 'त्या' अधिकाऱ्याने बोरांना सांगितले. वैभव बोरा यांनी प्रकल्पाचे मालक चेतन बोरा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण ते पूजेत होते, त्यामुळे त्यांच्याशी वैभव बोरा यांचे बोलणे होऊ शकले नाही. 'चेतन यांच्याशी बोलणे होत नसले तरी काळजी करू नका, तुमचे काय आहे ते आपण करून टाकू,' असे वैभव वारंवार सांगत होते. इतक्यात पालिकेचे उपायुक्त अय्युब खान यांची गाडी तेथे आली. आमचे मोठे साहेब आले आहेत. आता काही होणार नाही, असे म्हणत महापालिकेचा 'तो' अधिकारी 'शांत' झाला. यावरून त्या प्रकल्पात काय चालते, हे लक्षात आले.

प्रदूषण नियंत्रण कायद्यानुसार वैद्यकीय घनकचरा प्रकल्पात काम होत नाही. नियमांची पायमल्ली केली जाते. पालिकेच्या हक्काची रॉयल्टी भरली जात नाही. यात फार मोठा घोळ आहे. चौकशी करून आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत.

- राजेंद्र जंजाळ, सभागृहनेता

करारानुसार वैद्यकीय घनकचरा प्रकल्प चालवला जात नाही ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. हा प्रकल्प चालवणाऱ्यांवर व प्रकल्पातील कामावर देखरेख ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.

- रेणुकादास (राजू) वैद्य, शिवसेना गटनेते, महापालिका

प्रकल्प करारानुसार चालवला जात नाही यावर आज शिक्कामोर्तब झाले. रोज गोळा होणारा वैद्यकीय घनकचरा व त्यावर प्रक्रियेसाठी असलेल्या प्रकल्पाची क्षमता यात मोठी तफावत आहे. योग्य क्षमतेचा हा प्रकल्प नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कार्यपद्धतीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करून करार रद्द करावा.

- विजय औताडे, आरोग्य सभापती, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छावणीत नाक्याच्या टेंडरवरून गोंधळ

$
0
0

औरंगाबादः औरंगाबाद कॅन्टोनमेंट बोर्ड (छावणी परिषद) येथे मंगळवारी टोल नाक्यांच्या टेंडरवरून प्रचंड गोंधळ उडाला. सहा नगरसेवकांसह बोर्डाची मंगळवारी टेंडर काढण्यासाठी खास बैठक बोलावण्यात आली होती.

छावणी परिषदेच्या मुख्याधिकारी पूजा पलेजा यांनी बैठकीत औरंगाबाद-छावणी रस्त्यावरील टोल नाक्यासाठी आलेले टेंडरचे लिफाफे उघडण्यात आली. 'एक लिफाफा उघडून तेच मंजूर करण्यात आले; इतर दोन लिफाफ्यांना हातही लावण्यात आला नाही,' असा आरोप करीत नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. उर्वरित टेंडर भरलेल्या कंत्राटदारांनीही आक्षेप घेतला. त्या गोंधळ उडून आरोपांच्या फैरी झडल्या. मंजूर केलेले टेंडर अनिल मकरिये यांचे असून; इतर दोन टेंडर पुण्यातील ठेकेदारांनी भरल्याची माहिती छावणीतील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. उपाध्यक्ष किशोर कच्छवाह यांनीही आक्षेप घेत टेंडर मंजूर करण्याची ही पद्धत आम्हाला नामंजूर असल्याचे पत्र मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. टेंडर मंजुरीनंतर होणाऱ्या परिणामांना मुख्याधिकारीच जबाबदार राहतील, असे पत्रात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

११ ऑक्टोबरला होणार तलाठी भरती परीक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तलाठी भरती परीक्षेत झालेल्या चुकांचा ठपका ओआरएम शीट तयार करणाऱ्या पुणे येथील कुणाल आयटी कंपनीवर ठेवण्यात आला असून ही रद्द केलेली परीक्षा पुन्हा ११ ऑक्टोबर रोजी घेण्याचा निर्णय मंगळवारच्या (१४ सप्टेबर) बैठकीत घेण्यात आला.

शहरातील १५ केंद्रांवर झालेल्या या परीक्षेसाठी ५ हजार ३२ उमेदवारांनी अर्ज केला होता. फेरपरीक्षेसाठी सर्व पात्र उमदेवारांना हॉलतिकीट पाठवण्यात येणार आहेत. या परीक्षेसाठी पात्र उमदेवारांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. तलाठी परीक्षेत १०० गुणांच्या प्रश्नपत्रिकेसाठी 'ओएमआर शीट'मध्ये (उत्तरपत्रिका) केवळ ८० प्रश्नांची उत्तरे लिहिण्याचे पर्याय देण्यात आले होते. या परीक्षेसाठी झालेला सुमारे ५ लाख रुपयांचा खर्चही ओएमआर शीट तयार करणाऱ्या पुण्याच्या कुणाल आयटी कंपनीकडून वसूल करण्यात येणार आहे. परीक्षेतील चुका लक्षात आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. या बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी निधी पांडेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्यासह अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जनतेच्या टिकाटिप्पणीला आयुक्तांचे चिमटे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'स्मार्ट सिटी'बाबत शहरातील संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी, अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिकांनी समस्या-सूचना-टिकाटिप्पणीचा पाऊस पाडला आणि किमान सुविधा नसताना 'स्मार्ट सिटी' होणार तरी कशी, असा सवाल उपस्थित करीत पालिकेला धारेवर धरले. मनपा आयुक्तांनी शहरातील नागरीकांच्या वृत्तीवर बोट ठेवत चिमटे काढले.

मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने 'स्मार्ट सिटी'बाबत मंगळवारी (१५ सप्टेंबर) स्वामी रामानंद तीर्थ संशोधन संस्थेत प्राथमिक स्वरुपाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीचे रुपांतर चर्चासत्रामध्ये आणि मुद्द्यांच्या खडाजंगीमध्ये झाले. मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे शरद अदवंत, अॅड. प्रदीप देशमुख, जीवन देसाई, मनोरमा शर्मा तसेच शहरातील विविध संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी, सजग नागरिकांसह महापालिका आयुक्त प्रकाश महाजन, 'स्मार्ट सिटी' प्रकल्पाचे नोडल ऑफिसर व कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांची उपस्थिती होती. प्रारंभी प्राचार्या शोभा कोरान्ने यांना श्रद्धांजली अर्पण करून 'स्मार्ट सिटी'विषयी जनता विकास परिषदेने तयार केलेले आणि महापालिकेने तयार केलेले पॉवर पॉइंट प्रेझेन्टेशन सादर करण्यात आले. त्यानंतर सूचना-संकल्पनांसाठी व्यासपीठ खुले करण्यात आले खरे; परंतु अनेकांच्या सूचनांचे आखाडे झाले आणि काहींनी भाषणाची हौस भागवून घेतली, तर काहींनी महत्वाच्या सूचना मांडल्या. 'घरातील कचराकुंडीदेखील महापालिकेने द्यावी आणि नागरिकांनी सोसायट्यांच्या खुल्या जागा हडप कराव्यात. ४०-५० लाखांच्या गाड्या सरकारी रस्त्यावर पार्किंग कराव्यात. शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधून पार्किंग गायब करावे, अशी औरंगाबादकरांची मानसिक असेल तर 'स्मार्ट सिटी' होणे शक्य नाही, अशा शब्दांत महापालिका आयुक्तांनी सुनावले. सूचनांचे डॉक्युमेन्टेशन करून पालिकेला सादर करणार असल्याचे सारंग टाकळकर यांनी सांगितले.

मानसिकता बदला तरच स्मार्ट सिटी शक्यः मनपा आयुक्त

बहुतेकांच्या सूचना या 'शॉर्ट व्हिजन' असून 'लाँग व्हिजन'ची गरज असल्याचे नमूद करीत आयुक्त महाजन म्हणाले, आधी विचार-मानसिकता बदला, त्याशिवाय 'स्मार्ट सिटी' होणे शक्य नाही. सर्व काही पालिका-शासन करेल, ही मानसिकताच चुकीची आहे. ६८ टक्के औरंगाबादकरांनी मालमत्ता कर दिलेला नाही, नोटीस देणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्याला हाकलून दिले जाते, 'इथे राहात नाही' असे चक्क सांगितले जाते. प्रत्येकाकडे ४-४ वाहने असून रस्त्यावर पार्किंग केले जाते. १० टनाची क्षमता असणाऱ्या रस्त्यावर ८०-८० टनांचे वाहने जात आहेत. मुंबईच्या साडेसोळा एकरातील भेंडीबाजार भागातील सर्व १००-१५० जुन्या इमारती पाडून स्वतःच्या पैशाने 'रिडेव्हलपमेंट' करण्याचा बुऱ्हाणी समाजाने निर्णय घेतला व प्रत्यक्ष काम सुरू झाले. या पद्धतीची मानसिकता असली पाहिजे आणि त्याची सुरुवात प्रत्येकाने स्वतःच्या घरापासून करावी, असे आवाहन महाजन यांनी केले.

सूचना आणि अपेक्षांचा पाऊस

शहराचे सांडपाणी खाम नदीमध्ये सोडले जात असून, 'वेस्ट ट्रिटमेंट' होण्याची तातडीने गरज आहे. मात्र पालिकेच्या प्रेझेन्टेशनमध्ये आणि सद्यस्थितीमध्ये मोठी तफावत आहे. पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे. पाणी व विजेबाबतचे सर्व वेळापत्रक प्रत्येकाला मोबाईल-इंटरनेटवर मेसेजच्या स्वरुपात उपलब्ध झाले पाहिजे. नाशिक, सोलापूर, नागपूर व इतर शहरामध्ये 'सायन्स सेंटर' आहे; विज्ञान प्रसारासाठी 'सायन्स सेंटर' व्हावे. प्रत्येकासाठी स्वच्छ-शुद्ध-मोकळे वातावरण असावे, चोवीस तास वीज-पाण्यासह गरीबांना खुराडे नव्हे तर पुरेसे घर मिळावे, उच्चभ्रू-गरीबांमध्ये तफावत नको, सर्व प्रकारचे शिक्षण सर्वांना उपलब्ध व्हावे, महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण असावे व 'स्मार्ट सिटी' महिला केंद्रित असावी. अपघात झाल्यास किंवा तातडीचे वैद्यकीय उपचार लागल्यास पाच मिनिटात सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजे. वाहतूक समस्या दूर होण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अतिशय बळकट करावी. बेसुमार वृक्षतोड तातडीने थांबवून 'ग्रीन झोन' तयार करावा. सर्व जुन्या झाडांचे व जैवविविधतेचे संवर्धन करावे. पर्यावरणपूरक व विज्ञाननिष्ठ 'स्मार्ट सिटी'मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक व 'ई-वेस्ट' निर्मूलन, सक्षम सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, नहरी अंबरीचे संवर्धन, पर्यटनस्थळांसह संपूर्ण शहरामध्ये पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृह, श्वसनाचे त्रास कमी करण्यासाठी रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा. शहरामध्ये गॅस पाइपलाइन अंथरावी. अशा सूचना प्रा. प्रियानंद आगळे, के. के. वसेकर, दत्तात्रय पदे, मंगला खिंवसरा, रश्मी बोरीकर, शिवनाथ राठी, विजय शिरसाट, शेख रफीक अहमद, डॉ. भगवान कापसे, किरण वैष्णव, राजेंद्र जोशी, डॉ. किशोर पाठक, डॉ. क्षमा खोब्रागडे, एन. पी. दराडे, सुमित जैस्वाल, अरविंद पुजारी, विजय केडिया, हेमंत कापडिया, कचरू वेळंजकर आदींनी मांडल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दुष्काळावर मात करण्यासाठी डॉक्टरचा पुढाकार

$
0
0

makarand.kulkarni@timesgroup.com

औरंगाबादः गेल्या पाच वर्षांपासून मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण कमी झाले. बेसुमार वृक्षतोड व जलसंधारणाच्या अभावामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यावर मात करण्यासाठी उमरगा (जि. उस्मानाबाद) येथील डॉ. अनिकेत इनामदार यांनी एक प्रयत्न सुरू केला आहे. हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या रुग्णाला ते एक रोपटे देऊन वृक्षलागवडीचा आग्रह धरतात. आजवर ३५० जणांनी त्यांना प्रतिसाद दिला असून, या उपक्रमाचा लाभ भविष्यात फायदा दिसून येणार आहे.

उमरगा येथे डॉ. अनिकेत व डॉ. साधना इनामदार यांचे समर्पण क्लिनिक आहे. मराठवाड्यात सलग पाचव्या वर्षी दुष्काळ पडला. उमरग्यातही गंभीर परिस्थिती आहे. डॉ. इनामदार यांनी दोन महिन्यांपूर्वी एका आंतरराष्ट्रीय अहवालाचे वाचन करताना त्यांना असे लक्षात आले की, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जमिनीतील पाणी खोलवर चालले आहे; तसेच झाडांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. इस्राइलसारख्या देशात वार्षिक पर्जन्यमान १५० मिलिमीटरपेक्षा कमी असून, तेथे वृक्षलागवड व जलसंधारणामुळे आज नंदनवन फुलले आहे. दुष्काळावर काहीतरी करावे, असा विचार डॉक्टरांच्या मनात आला. हे काम कठीण असले तरी सुरवात करणे आवश्यक होते. इनामदार दांम्पत्याने एक उपक्रम हाती घेतला. हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना जर वृक्षलागवडीच्या कामात सहभागी करून घेतले तर तालुक्यात वृक्षसंपदा वाढण्यास मदत होईल, असा विचार त्यांच्या मानात आला. त्यांनी दाळिंब, कदंब, वड, पिंपळ आदींची रोपे आणली. पेशंटच्या तपासणी केल्यानंतर त्यांना एक माहितीपत्रक वाचण्यासाठी दिले जाते. नेहमीच दुष्काळ कसा पडतो, दुष्काळाबाबत जबाबदार कोण, वृक्षलागवड व जलसंधारण हाच उपाय कसा आहे, याचे सविस्तर विवेचन माहितीपत्रकात केले आहे.

वृक्ष लावल्याशिवाय पर्जन्यमान वाढणार नाही. प्रत्येक झाड हे पावसाला बोलावते, असे शास्त्र सांगते. झाडे लावल्याने व ती वाढविल्याचे खऱ्या अर्थाने दुष्काळ दूर होईल, असा संदेश डॉ. इनामदार देतात. नुसते रोपटे देऊन ते थांबत नाहीत. पेशंट घरी जाताना त्यांचा संपर्क क्रमांक, घरचा पत्ता एका रजिस्टरवर नोंदवून घेतला जातो. वृक्षारोपण केल्यानंतर त्याचा फोटो व्हॉट्स अॅपवर पाठवा किंवा फोन करून कळविण्याचे आवाहन केले जाते. या उपक्रमांतर्गत ३५०हून अधिक जणांना रोपटे देऊन वृक्षारोपण करण्यात आले आहे. भविष्यात या मोहिमेचा निश्चितच फायदा होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवक गारोल अखेर शरण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कंत्राटदाराला एक लाखाची लाच मागणारा छावणीचा पसार नगरसेवक संजय गारोल मंगळवारी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागासमोर शरण आला. रविवारी त्याच्या मेहुण्याला लाचेची रक्कम स्वीकारताना अटक करण्यात आली होती.

छावणी टोलनाक्याचा कंत्राटदाराला कंत्राट ‌पुन्हा घेण्यासाठी आक्षेप न घेण्याकरिता नगरसेवक संजय गारोल याने एका लाखाच्या लाचेची मागणी केली होती. रविवारी ही रक्कम घेऊन त्याने छावणीत बोलावले होते. त्याने ही रक्कम त्याचा मेहुणा अजय नायडू याला देण्यास सांगितले होते. यावेळी सापळा रचलेल्या पोलिसांनी नायडूला पकडले, मात्र नगरसेवक गारोल पसार झाला होता. त्याच्या शोधासाठी चार पथके तैनात करण्यात आली होती. लासूर स्टेशन व नाशिक येथे त्याचा शोध घेण्यात आला होता.

दरम्यान, मंगळवारी सकाळी गारोल पोलिसांपुढे शरण आला. त्याला दुपारी अटक करण्यात आली. बुधवारी त्याला कोर्टापुढे हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती उपअधिक्षक प्रकाश कुलकर्णी यांनी दिली.

अध्यक्षाविना महासंघाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

संजय गारोल छावणी महासंघाचा यंदाचा अध्यक्ष आहे. बुधवारी महासंघाच्या कार्यालयाचे उद््घाटन करण्यात येणार आहे, मात्र अध्यक्षच पोलिसांच्या ताब्यात असल्याने विनाअध्यक्ष उद््घाटन करावे लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३० प्लॉटधारकांना कोटीचा गंडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पहाडसिंगपुऱ्यातील १०४ कुटुंबांवरचा आसरा क्षणात नाहीसा झाला. यातल्या ३० फ्लॉटधारकांना राजू तनवाणी आणि राज आहुजा यांनी एक कोटी सात लाखांचा गंडा घातल्याचे आजवरच्या तपासात उघड झाले. आर्थिक गुन्हेशाखेने एकूण तीस जणांचे जवाब घेतले, ही माहिती समोर आली. दरम्यान, या दोघांवर असलेल्या गुन्ह्यामध्ये तीन कलमे मंगळवारी वाढवण्यात आली.

पहाडसिंगपुरा प्रकरणाचा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत तीस ‌रहिवाशांचे जवाब नोंदवले. यामध्ये या रहिवाशांनी त्यांच्या आर्थिक फसवणुकीचा उल्लेख केला. त्यांनी दिलेल्या जवाबावरून आतापर्यंत एक कोटी सात लाख ८० हजार रुपयांची फसवणूक राजू तनवाणी व राज आहुजा यांनी केल्याचे दिसून आले. या प्रकरणी आणखी साक्षीदारांचे जवाब नोंदवण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे या रकमेत वाढ होण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली. या रकमेचे आरोपींनी काय केले, कोठे गुंतवली याचा तपास करण्यात येणार आहे. दरम्यान या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध सुरुवातीला अपहार, फसवणूक, बनावट कागदपत्र तयार करणे, शिवीगाळ, धमकी या भारतीय दंडसंहितेनुसार तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंगळवारी या कलमामध्ये भारतीय दंड संहितेच्या १०९, ११४ व १२० या कलमाचा समावेश केला आहे.

तगडा बंदोबस्त

तनवाणी, आहुजाला कोर्टात आणल्यानंतर काही अनूचित घटना घडण्याची शक्यता गृह‌ित धरत पोलिसांनी तगडा फौजफाटा कोर्टाच्या आवारात तैनात केला होता. क्रांतिचौक पोलिस ठाण्याचे योगेश धोंडे; तसेच गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे कर्मचारी उपस्थित होते. तनवाणीच्या समर्थकांनी कोर्टाच्या आवारात व कोर्ट हॉलमध्ये गर्दी केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

६० टक्के इमारती ‘भोगवटा’विना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहरातील तब्बल ६० टक्के इमारती भोगवटा प्रमाणपत्राविना उभ्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बिल्डरांनी या इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) न घेतल्यामुळे महापालिकेचे कोट्यावधींचे उत्पन्न दरवर्षी बुडत आहे.

औरंगाबाद शहरात गेल्या १५ वर्षांत रो-हाउस आणि अपार्टमेंट यांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी करण्यात आली. बिल्डरांनी त्यासाठी महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी घेतली, पण बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले नाही. बांधकाम व्यावसायिकांनी महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घ्यावे, असे वारंवार आवाहन करण्यात आले, पण त्याला फारसा प्रतिसाद मिळला नाही.

महापालिकेच्या नगररचना विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार; शहरात सुमारे ६० टक्के इमारतींच्या बांधकामांचे भोगवटा प्रमाणपत्रेच संबंधितांनी घेतली नाहीत. महापालिकेच्या नोंदीनुसार शहरात १ लाख ९६ हजार मालमत्ता आहेत. त्यापैकी ९६ हजार मालमत्ता जुन्या शहरात आहेत. असे मानले जाते. गेल्या १५ वर्षांत सुमारे १ एक लाख मालमत्तांची उभारणी झाली, असे स्पष्ट होते.

याशिवाय बांधकाम व्यावसायिकांनी विविध भागात सेल्फ डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून वसाहती, टाउनशिपची उभारणीही केली. त्यांचेही भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले नाहीत. या प्रकारामुळे दरवर्षी महापालिकेचे कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडत आहे. यापार्श्वभूमीवर महापालिकेने २२ सप्टेबरपर्यंत सर्वांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घ्यावे, असे आवाहन जाहीर प्रगटनाच्या माध्यमातून केले. दंडात्मक कारवाईचा इशारा प्रगटनाद्वारे दिला आहे. त्यामुळे क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौर व आयुक्तांना निवेदन दिले. भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली. यासंदर्भात मंगळवारी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या उपस्थितीत सुभेदारी विश्रामगृहात 'क्रेडाई'च्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. सहा महिन्यांचा अवधी देणे शक्य नाही, असे यावेळी या पदाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आल्याचे महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी सांगितले.

का केली जाते टाळाटाळ?

बांधकाम परवानगीसाठी सादर केलेल्या नकाशानुसार बांधकाम केले जात नाही. नकाशा आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यांच्या तफावत असते. हा बदल भोगवटा प्रमाणपत्र देताना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यास मोठा दंड आकारला जातो. तो टाळण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले जात नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नर्सरी, KGला हवी पालिकेची परवानगी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहरात सुरू करण्यात आलेल्या प्ले ग्रुप, नर्सरी व केजी (प्री-प्रायमरी) शाळांसाठी आता महापालिकेची परवानगी सक्तीची करण्यात आली आहे. या शाळांच्या इमारतींना व्यावसायिक दराने मालमत्ता कराची आकारणी केली जाणार आहे. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे सुमारे ७०० ते ८०० शाळा महापालिकेच्या नियंत्रणात येणार आहेत.

औरंगाबाद शहरात प्री-प्रायमरी शाळांचे पेव फुटले आहे. त्या सुरू करताना महापालिकेची परवानगी घेतली जात नाही. त्यामुळे कॉलनी-कॉलनींमधून अशा शाळा सुरू झाल्या. छोट्या जागेत असलेल्या या शाळा अव्वाच्यासव्वा शुल्क आकारतात. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचे आकर्षण पालकांमध्ये असल्यामुळे सोईसुविधांचा विचार न करता पालकही मोठे शुल्क देण्यास तयार होतात. या सर्व व्यवहारातून महापालिकेच्या पदरात काहीच पडत नाही. त्यामुळे प्री-प्रायमरी शाळा सुरू करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला.

या शाळांच्या इमारतींना व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर आकारण्याचा उल्लेख प्रस्तावात करण्यात आला. महापालिकेचे शिक्षण सभापती शिवाजी दांडगे यांनी हा प्रस्ताव मांडला. त्याला राजगौरव वानखेडे यांनी अनुमोदन दिले. त्यामुळे आता प्री-प्रायमरी शाळांना महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचे काम संस्था करतात. हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याला व्यवसायाचे स्वरूप देणे अयोग्य आहे. परवानगी घेणे ठीक आहे, पण व्यवसायिक दराने करआकारणी करणे चुकीचे आहे.

- गोविंद पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा शिक्षण संस्थाचालक संघटना.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images