Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

लाचखोरीच्या तक्रारी वाढल्या

$
0
0

राज्यात औरंगाबाद विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

यावर्षी लाचखोरीच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात ५४ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. यातही पोलिसांकडूनच लाचखोरी जास्त प्रमाणात होत असल्याचे समोर आले आहे. औरंगाबाद विभाग राज्यात तक्रारीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे सहा परिक्षेत्र आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर व औरंगाबाद विभागांचा समावेश आहे. या वर्षभरात सहा विभागांमध्ये पुणे येथे लाचखोराविरुद्ध जास्त तक्रारी आल्या. त्यापाठोपाठ औरंगाबाद विभागाचा क्रमांक आहे. नऊ महिन्यात पुणे विभागात १६८ तक्रारी तर औरंगाबाद विभागात १३६ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. पोलिस उपअधिक्षक प्रकाश कुलकर्णी यांनी ही माहिती दिली.

अवघड सापळा

लाचखोरांना पकडण्यासाठी लावण्यात आलेल्या सर्व सापळ्यामध्ये वेतन पडताळणी विभागामध्ये लावण्यात आलेला सापळा अवघड होता. येथील लेखाधिकारी ‌थेट लाचेची रक्कम घेत नव्हता. त्यासाठी त्याने एजंटची नेमणूक केली होती. त्याला पोलिसांनी तक्रारदाराच्या मदतीने युक्तीने जाळ्यात अडकविले.

तक्रारी वाढल्या

येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाने गेल्या वर्षभरात ५४ जणांना सापळा रचून अटक केली आहे. लाचखोरीमध्ये पोलिस दलाचा प्रथम क्रमांक आहे. त्यानंतर महसूल, आरोग्य व मनपाचा क्रमांक आहे. विविध विभागातील लाचखोरांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

पोलिस - १३, महसूल - ६, मनपा - ५, आरोग्य - ५, एमएसईबी - २, पंचायत समिती - २, महामंडळ - २, होमगार्ड - १, नगरपरिषद - १, कारागृह - १, महिला बाल कल्याण - १, नगररचनाकार विभाग - १, क्रीडा अधिकारी - १, शिक्षण - १, एमएसईडी - १, बीअँडसी - १, वनविभाग - १, सिडको - १, कोषागार - १, म्हाडा - १, छावणी बोर्ड - १ तसेच यांच्यासोबत लाच घेण्यासाठी मदत करणाऱ्या पाच खासगी दलालांचा यामध्ये समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सप्लाय चेनचे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क

$
0
0

Sudhir.Bhalerao@timesgroup.com

एखादा उद्योग उभारून वस्तुंची निर्मिती करणे आणि त्याला बाजारपेठ मिळवणे हे जितके कठीण आहे, त्यापेक्षाही अधिक कठीण काम कंपन्यांच्या गरजेनुसार मालाचा पुरवठा करणे. वाढत्या औद्योगिकीकरणात 'ट्रेडिंग हाउस'चे वाढलेले महत्त्व लक्षात घेऊन मधुसूदन बजाज यांनी नोकरी सोडून इंडस्ट्रिअल सप्लायर म्हणून काम करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. अनेक अडचणींचा सामना करीत त्यांनी आपल्या व्यवसायाचे नेटवर्क भारताच नव्हे तर, विदेशातही निर्माण केले. त्यांचा हा प्रवास उद्योग क्षेत्राशी संबंधित काम करण्याची तयारी असणाऱ्यांसाठी दिशादर्शक ठरणारी आहे...

नांदेड जिल्ह्यातील वाघी हे बजाज कुटुंबीयांचे मूळ गाव. १९७३मध्ये डॉ. नंदकुमार बजाज नोकरीनिमित्त औरंगाबादला आले आणि त्यानंतर ते औरंगाबादकरच होऊन गेले. डॉ. बजाज यांनी घाटी रुग्णालयात रेकॉर्ड सेक्शन विभागाचे प्रमुख म्हणून अनेक वर्षे काम पाहिले. मधुसूदन बजाज यांचे शालेय शिक्षण आ. कृ. वाघमारे प्रशालेत झाले. दहावीनंतर त्यांनी तंत्रनिकेतनचा डिप्लोमा केला. पुढे त्यांनी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन इलेक्ट्रिकल विषयात पदवी संपादन केली. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असतानाच त्यांना उद्योग क्षेत्राची ओढ होती, परंतु आर्थिक अडचणींमुळे थेट उद्योगात उडी घेण्यापेक्षा त्यांनी प्रथम नोकरी करून अनुभव घेण्यास पसंती दिली. गरवारे पॉलिएस्टर कंपनीत सात वर्षे त्यांनी इंजिनीअर म्हणून काम केले. कंपनीत काम करीत असतानाच त्यांनी औद्योगिक क्षेत्रातील विविध गरजांचा अभ्यास केला. अगदी छोट्या-छोट्या पार्टससाठी कंपन्यांना मुंबईला धाव घ्यावी लागत असे. कंपन्यांची विविध गोष्टींची गरज लक्षात घेऊन इंडस्ट्रिअल सप्लायर म्हणून काम करण्याची मोठी संधी असल्याचे लक्षात आल्यानंतर श्री व्यंकटेश इलेक्ट्रिक कंपनी सुरू केली. १९९८मध्ये त्यांनी कंपनी सुरू केली असली तरी २००३नंतर कंपनीच्या कामाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले.

इंडस्ट्रिअल सप्लायर्स क्षेत्रात कंपन्यांइतकीच तीव्र स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत स्थान निर्माण करण्यासाठी मधुसूदन बजाज यांनी इलेक्ट्रिकल गुड्सचा पुरवठा करण्याचा ठरविले. १९९८मध्ये अवघ्या दीड हजार रुपयात त्यांनी आपल्या व्यवसायाची सुरुवात केली. जॉन फाउलर कंपनीला थर्मोकपल हा त्यांनी पुरवठा केलेला पहिला पार्ट होता. ६५० रुपयांचे पहिले बिल त्यांचे झाले होते. या व्यवसायातील कठीण आव्हानांचा सामना करीत त्यांनी या क्षेत्रात आपला एक ब्रँड तयार केला. १७ वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी आपल्या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल दहा कोटींवर नेली. १९९८ ते २००३ पर्यंतच्या कालावधीत त्यांचा हा व्यवसाय त्यांचे धाकटे भाऊ नितीन बजाज हे पाहात. व्यवसायाने बाळसे धरल्यानंतर मधुसूदन बजाज यांनी वयाच्या ३०व्या वर्षी नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. २००३मध्ये पी. डी. लाइट कंपनीने त्यांना डिलरशीपची ऑफर दिली आणि त्यांच्या व्यवसायाला एक दिशा मिळाली. डिलरशीपमुळे कामाचा व्याप वाढणार असल्याने त्यांनी नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. डिलरशीपमुळे इंडस्ट्रिअल सप्लायर म्हणून त्यांचे स्थान अधिक भक्कम झाले. त्याच काळात जर्मनीच्या फिनिक्स कॉन्टॅक्ट कंपनीची डिलरशिप त्यांना मिळाली. 'इंटरफेस प्रोडक्ट'मुळे त्यांना एक चांगला ब्रँड मिळाला. या ब्रँडमुळे त्यांच्या व्यवसायाचे नेटवर्क तयार झाले. आज त्यांच्याकडे २४ कंपन्यांची डिलरशिप आहे. त्यात दहा आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश आहे. तीनशेपेक्षा अधिक कंपन्यांना बजाज हे इलेक्ट्रिकल गुडसचा पुरवठा करतात. 'कंट्रोल पॅनल अॅक्सेसरिज'मध्ये त्यांचा विशेष नावलौकिक आहे. फिनिक्स कॉन्टॅक्ट कंपनीचे जवळपास ५६ हजार प्रोडक्ट त्यांच्याकडे आहेत. त्याचबरोबर अन्य साडेतीन हजार ते चार हजार वेगवेगळे इलेक्ट्रिक गुड्स ते कंपन्यांना मागणीनुसार पुरवठा करतात. या व्यवसायातील स्पर्धा वाढली असली तरी उत्कृष्ट ब्रँड, गुणवत्ताप्रधान सेवा आणि वेळेवर पुरवठा या गोष्टींच्या बळावर बजाज यांनी औद्योगिक क्षेत्रात स्थान निर्माण केले आहे. एखाद्या उद्योगाचे स्वरूप त्यांनी आपल्या कामाला मिळवून दिले आहे. ग्रीड फेल होऊ नये यासाठी त्यांनी पॅनलचे नवीन तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. 'रियल टाइम डेटा ट्रान्सपर'मुळे विजेचा वापर कसा होत आहे, याची अचूक माहिती मिळणे शक्य झाले. आतापर्यंत दहा प्रोजेक्ट त्यांनी केले आहेत. याशिवाय ते विविध कंपन्यांसाठी सल्लागार म्हणून काम करीत आहेत. २०११-१२ या वर्षातील एक अनुभव सांगताना ते म्हणाले, 'एका कंपनीत रात्रपाळीत फ्युज उडाले आणि अंधार झाला. फ्युज आमच्याकडे उपलब्ध होता, परंतु संबंधित कंपनीशी आमचा कुठलाही व्यवहार नव्हता. त्यांनी मदत मागितल्यानंतर रात्री अडीच वाजता जाऊन आम्ही त्यांचा प्रश्न सोडविला. कंपन्यांना कोणतीही मदत मग ती केव्हाही असली तरी आम्ही सेवा बजावण्यासाठी तत्पर अाहोत.'

निर्यातीवर भर

प्लॉटर मशीनचा उपयोग इंक इंस्टंट ड्राय करण्यासाठी होतो आणि हे मशीन चालवण्याचे कौशल्य बजाज यांनी आत्मसात केले. या मशीनमुळे त्यांचे देशभर जाळे विणल्या गेले. आफ्रिका खंडातील मोझंबियाक देशातही त्यांनी पुरवठा केला आहे. आफ्रिकन देशात भरपूर मागणी असून विदेशात अधिकाधिक माल पुरवठा करण्याचे लक्ष्य असल्याचे मधुसूदन बजाज व नितीन बजाज यांनी सांगितले.

पुरस्कार व सामाजिक उपक्रम

जर्मनीतील व्हॅनव्होर येथे चांगली सेवा पुरवणारी संस्था म्हणून पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे. महाएक्स्पो प्रदर्शनातही त्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे. सामाजिक उपक्रमातही बजाज बंधूंचा सहभाग असतो. रक्तदान, वृक्षारोपण, पर्यावरण, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अशा विविध उपक्रमात त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो. पारदर्शक कामाची पद्धत हेच आपल्या व्यवसायाचे यश असल्याचे ते आवर्जून सांगतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्व प्रयोगशाळा अद्ययावत करणार

$
0
0

कुलगुरू डॉ. चोपडे यांची ग्वाही

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राष्ट्रीयस्तरावरील संशोधन संस्थांच्या धर्तीवर सायन्स विभागातील प्रयोगशाळा अद्ययवात करण्यात येतील, असे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी आज येथे सांगितले. केमिस्ट्रीतील अत्याधुनिक प्रयोगशाळा व विद्यार्थीनी कक्षाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते.

विभागाच्या सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला व्यासपीठावर कुलसचिव डॉ. एम. डी. सिरसाठ, विभागप्रमुख डॉ. अंजली राजभोज, डॉ. सुरेश गायकवाड, डॉ. मुरलीधर शिनगारे, डॉ. बी. आर. आरबाड उपस्थित होते. विद्यापीठाच्या केमिस्ट्री विभागात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सहकार्याने प्रयोगशाळेचे विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण करण्यात आले. विभागात विद्यार्थिनी कक्ष सुरू करण्यात आला. प्रयोगशाळेतील अत्याधुनिक यंत्रसामग्री व सुविधांची पाहणी कुलगुरूंनी केली. विद्यापीठातील सर्व विभागातील प्रयोगशाळा राष्ट्रीयस्तरावरील संशोधन संस्थांप्रमाणे अद्ययावत करण्यात येतील. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांची मते जाणून घेतली.

कुलसचिव डॉ. सिरसाट म्हणाले, 'आपल्या कार्यकाळात पारदर्शकता, गतिमानता व सर्वसमावेशकता या त्रिसूत्रीचा अवलंब करू.' यावेळी डॉ. चरणसिंग गिल, प्रा. एस. आर. सोनुने, डॉ. सुनील शंकरवार, डॉ. बापूराव शिंगटे, डॉ. मच्छिंद्र लांडे, डॉ. भास्कर साठे, प्रा. अनुसया चव्हाण उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पार्किंगवर हातोडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सार्वजनिक रस्त्यांचा वापर पार्किंगसाठी करणाऱ्यांचे सर्वेक्षण महापालिकेने सुरू केले आहे. रस्त्यांचा वापर वाहनतळासारखा करणाऱ्यांवर गणेशोत्सवानंतर कारवाई करण्यात येणार आहे. या नियबाह्य पार्किंगमुळे शहरात वाहतुकीला अडथळे निर्माण झाले आहेत. या कारवाईसाठी आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी पुढाकार घेतला आहे.

औरंगाबाद शहरातील प्रमुख सार्वजनिक रस्ते कोचिंग क्लासेस, हॉस्पिटल, शिक्षण संस्था आदींनी पार्किंगसाठी गिळंकृत केले आहेत. त्यामुळे वाहतुकीसाठी अडथळा निर्माण होऊ लागला आहे. या संदर्भात 'मटा'ने वृत्त मालिकी प्रसिद्ध केली होती. रस्त्यांवर केले जाणारे पार्किंग व त्यामुळे निर्माण होणारा अडथळा लक्षात घेऊन महापालिकेने दीड महिन्यांपूर्वी कोचिंग क्लासचालकांची बैठक घेतली होती. रस्त्यावरील पार्किंग हटवावे व पार्किंगची पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी सूचना केली होती. पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी त्यांना १५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. ही मुदत उलटून गेली, मात्र कोचिंग क्लास, हॉस्पिटल आजींनी पार्किंगसाठी पर्यायी जागांची व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त अय्युब खान यांना आदेश देऊन रस्त्यांचा वापर पार्किंगसाठी करणाऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. एका खासगी एजन्सीमार्फत सर्वेक्षणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

रस्त्यांचा पार्किंगसाठी वापर करणारे कोचिंग क्लासेस आणि हॉस्पिटल किती आहेत, ते रस्त्याची किती जागा पार्किंगसाठी वापरतात, पार्किंगसाठी पर्यायी जागा त्यांना उपलब्ध आहे का, पर्यायी जागा उपलब्ध नसेल तर संबंधित कोचिंग क्लासेस व हॉस्पिटल यांच्यावर काय कारवाई करता येईल, आदींचा उल्लेख सर्वेक्षणाच्या अहवालात असेल.

मिळालेल्या माहितीनुसार; आतापर्यंत ५०पेक्षा जास्त कोचिंग क्लासेस व हॉस्पिटल यांची यादी अहवालाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली आहे. सर्वेक्षणाचे काम सुरूच आहे, त्यामुळे हा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गणेशोत्सवानंतर क्लासेस व हॉस्पिटलवर महापालिका कारवाई करणार आहे.

रस्त्यांचा वापर पार्किंगसाठी करणाऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणानंतर सविस्तर माहिती संकलित होईल. त्यात कोचिंग क्लासेस, हॉस्पिटल, शिक्षणसंस्था यांचा समावेश असेल. अहवाल तयार झाल्यावर संबंधीतांवर कारवाई करणे सुरू केले जाईल. गणेशोत्सवानंतर ही कारवाई सुरू होऊ शकते.

- प्रकाश महाजन, आयुक्त, महापालिका.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चिकलठाण्यात सजीव देखाव्यांमुळे रंगत

$
0
0

औरंगाबाद:

सजीव देखाव्यांची परंपरा असलेल्या चिकलठाण्याकडे गुरुवारी औरंगाबादकरांची पावले वळाली. या भागातील सजीव देखावे आजपासून खुले करण्यात आले आहेत. हे देखावे पाहण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती.

दहिहांडे गल्लीतील जय मराठा गणेश मंडळाने 'शिवपुत्र शंभुराजे' हा यांचा सजीव देखावा सादर केला. तुकाराम महाराजांचे चिरंजीव महादेव बुवा संभाजीराजेंकडे पंढरपूर वारीचे रक्षण करण्याची विनंती करतात. औरंगजेब संभाजी राजेंना पकडतो आणि अतोनात छळ करतो. त्यात संभाजी राजेंचा मृत्यू होतो हे प्रसंग मांडले आहे. या मंडळाने ऐतिहासिक छाप सोडली.

महादेव गल्लीतील स्वतंत्र गणेश मंडळाने 'नामदेव महाराजांचे गर्वहरण आणि सावता माळी महाराजांचे कर्मयोगातून सिद्धीकडे' हा देखावा सादर केला.

सोसायटी कॉलनी मेन रोड चिकलठाणा या परिसरात सिद्धीविनायक गणेश मंडळाने 'ढोंगी बाबा सोंगी बाबा' हा देखावा सादर केला. पैशांचा पाऊस पाडणारा बाबा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याची पाऊस पाडण्याची मागणी पूर्ण करण्यास अयशस्वी होतो. त्यावेळी त्याची उडणारी तारांबळ या देखाव्यात सादर करण्यात आली आहे. हा देखावा या मंडळाने अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष, दिवंगत नरेंद्र दाभोलकर यांना अर्पित केला आहे.

संत सावता गणेश मंडळाने समुद्रावर बांधण्यात आलेला श्रीराम सेतू साकारला आहे. श्रीराम आणि लक्ष्मण महादेवाची पूजा करतात आणि जांबुवंत, हनुमान आणि इतर वानरसेना सेतू साकारताना मदत करते, हा प्रसंग देखाव्यातून मांडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोर्टात स्वतःची बाजू मांडणे कठीण

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुंबई हायकोर्टाच्या अपिलेट नियमांमध्ये दुरुस्ती केल्यामुळे सर्वसामान्यांना हायकोर्टात स्वतःची बाजू मांडणे कठीण होणार आहे. हायकोर्टात खुद्द पक्षकारांवर बाजू मांडण्यासाठी (पार्टी इन पर्सन) जाचक अटी लादल्या आहेत. अटींचे पालन केल्यावरच पक्षकाराला कोर्टासमोर स्वतः युक्तिवाद करता येईल.

मुंबई हायकोर्टाच्या अपिलेट नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. मुंबई हायकोर्टाचे रजिस्टार जनरल मंगेश पाटील यांनी ९ सप्टेंबर रोजी जारी केलेली दुरुस्ती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

यादुरुस्तीनुसार, हायकोर्टात पक्षकाराला स्वतःची बाजू मांडायची असेल तर, त्यांना प्रथम न्यायदान प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. पक्षकाराने त्यांच्या अर्जात वकील का नेमला नाही, याचे कारण स्पष्ट केले पाहिजे. पक्षकाराने त्याची बाजू मांडण्यास वकील मान्य केला तर कोर्ट अशा वकिलाची नेमणूक करू शकते.

पक्षकाराने केलेला अर्ज हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार कार्यालयाच्या द्विसदस्यीय समितीकडे जाईल. या समितीची निवड हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती करणार आहेत. ते सदस्य राज्य विधी सेवेतील असतील. पक्षकाराने दाखल केलेले प्रकरण व याचिका यांची छाननी करण्याचे अधिकार या समितीला असतील. नियमाप्रमाणे पक्षकाराने आक्षेपार्ह मजकूर व आरोप केले आहेत का याचीही छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. त्यात असंसदीय भाषेचा उपयोग करण्यात आलेला नसावा. समिती त्या पक्षकाराशी चर्चा करून आपले मत अंतिम करणार आहे. तो पक्षकार प्रकरण निकाली काढण्यासाठी मदत करू शकतो का, याचा निर्णय समिती घेईल. अॅमिकस क्युरी (कोर्टाचे मित्र) म्हणून वकिलाची नेमणूक करता येईल का, याचा निर्णयही समिती घेईल.

प्रतिवादी म्हणून स्वतःची बाजू मांडायची असेल तर, त्यांनाही याच समितीसमोर जाण्याचे आदेश कोर्ट देऊ शकते. तो कोर्टाला मदत करण्यासाठी सक्षम आहे की नाही, याची खात्री समितीने करून प्रमाणपत्र द्यावे. त्याचबरोबर पक्षकारालाही त्याबाबत हमीपत्र द्यावे लागेल.

नियम क्रमांक १ व २मध्ये प्रमाणपत्र दिले गेले नसेल तर, पक्षकार हा हायकोर्ट न्याय व विधी सेवा समितीकडे जाण्यास पात्र आहे. पक्षकार हा त्या मदत समितीकडे अपात्र ठरल्यास त्याला वकील नेमण्याची मुभा कोर्ट देऊ शकते.

कोर्टाची मान-मर्यादा पक्षकाराने ठेवली पाहिजे. कोर्टात युक्तिवाद करताना त्याने आक्षेपार्ह बोलू नये व असंसदीय भाषेचा उपयोग करू नये, अशी अट या नियमात घालण्यात आली आहे. कोर्टाच्या परिसरातही हीच अट लागू असेल.

पक्षकाराने हमीपत्राचे उल्लंघन केले तर, त्याच्याविरुद्ध अवमानाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते किंवा त्याला दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. पक्षकारास कोर्टाच्या परवानगीनंतरच आपली बाजू मांडता येईल.

नियमात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या या कायदेशीर व घटनाबाह्य प्रश्न निर्माण करणाऱ्या आहेत. अशा प्रकारचे नियम करून सर्वासमान्यांना स्वस्त व सुलभ न्याय मिळणार आहे का. घटनेने प्रत्येक नागरिकाला न्याय मागण्याचा व मिळविण्याचा अधिकार दिला आहे. या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे.

- सतीश तळेकर,

माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र व गोवा वकील संघटना.

राज्य घटनेने प्रत्येकाला न्याय देण्याची हमी घेतली आहे.नागरिकाच्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही फक्त उच्च न्यायपालिकेला आहे. या अधीसूचनेमुळे सामान्य नागरिक हायकोर्टात न्याय मागू शकणार नाहीत. वकील लावण्याचे सामर्थ ज्यांचाच आहे त्यांनाच या नव्या नियमामुळे न्याय मिळेल. ही दुरुस्ती घटनाबाह्य आहे.

- राकेश ओमप्रकाश अग्रवाल पार्टी इन पर्सन याचिकाकर्ते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीय महामार्गाला शहरात काचेचे कोंदण!

$
0
0

Ramchandra.Vaybhat@timesgroup.com

औरंगाबाद:

राष्ट्रीय महामार्ग औरंगाबाद शहरातून जात असताना नागरिकांना ध्वनी प्रदूषण, धूर, धूळ यांचा त्रास होणार नाही. प्रस्तावित महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना 'नॉइज अँड डस्ट बॅरिअर' लावण्यात येणार आहे. असा प्रयोग राज्यात प्रथमच करण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद महापालिका हद्दीतून सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्ग (क्रमांक २११) जातो. सोलापूर ते धुळे हा ४५३ किलोमीटर लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग नव्याने तयार करण्यात येत आहे. औरंगाबाद शहरात सुमारे ३० किलोमीटरचा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग असेल. शहरातील निपाणी-एएस क्लब-तीसगाव-भांगसीमाता गड या ३० किलोमीटरदरम्यान महापालिका आणि सिडकोच्या हद्दीतील नागरी वसाहती आहेत. महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यालगत असलेल्या शाळा, महाविद्यालये, हॉस्पिटल आणि वसाहतींना आदींना वाहतुकीमुळे धूर, धूळ व वाहनांच्या आवाज यांचा त्रास होण्याची शक्यता अाहे. त्यामुळे नागरी वसाहती असलेला परिसर आणि आवश्यक त्या ठिकाणी बारा फूट उंचीचे 'नॉइज अँड डस्ट बॅरिअर्स' लावण्यात येणार आहेत. यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला ६ फूट उंचीपर्यंत भिंत असेल. त्यावर ६ फूट उंचीची अर्धगोलाकार संरक्षक काच बसविण्यात येणार आहे.

असा होईल फायदा...

राष्ट्रीय महामार्गावरून अवजड वाहनांची वाहतूक २४ तास सुरू असते. 'नॉइज अँड डस्ट बॅरियर्स'मुळे गाड्यांचा धूर, धूळ आणि आवाजाचा त्रास नागरिकांना होणार नाही. हे बॅरियर्स बसविण्याच्या खर्चाचाही टेंडरमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.



आठवड्याभरात प्रस्ताव

सोलापूर ते औरंगाबाद या महामार्गाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात आले अाहे. येत्या आठवड्याभरामध्ये औरंगाबाद ते धुळे या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामासाठी टेंडरचा प्रस्तावही केंद्रशासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.

शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या वाहतुकीचा त्रास नागरिकांना होऊ नये म्हणून इंडियन रोड काँग्रेसच्या अटीनुसार रस्त्यालगत नॉइज अँड डस्ट बॅरियर्स लावण्यात येणार आहेत. राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग आहे.

- यू. जे. चामरगोरे, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एनसाई’कडून प्रतिटन १८४ रुपये तिसरा हप्ता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी , उस्मानाबाद

गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात दुष्काळीस्थिती असतानाही उस्मानाबाद जिल्ह्यातील रांजणी (ता. कळंब) येथील नॅचरल शुगर्स या साखर कारखान्यान २०१४-१५ या वर्षात ८८२ मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. एफआरपी किंमत शेतकऱ्यांना देण्यासाठी शासनाने दिलेल्या सॉफ्टलोन रक्कमेतून गळीत हंगाम २०१४-१५ मध्ये गाळण्यात आलेल्या उसास तिसरा हप्ता १८४ रुपये प्रमाणे वाटप करण्यात येत आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून मराठवाड्याबरोबर या साखर कारखाना कार्यक्षेत्रासह उस्मानबाद जिल्ह्यात अपुऱ्या पावसामुळे उदभवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे उसाची कमतरता व त्याचबरोबर साखरेच्या दरातील घसरण यामुळे साखर उद्योग आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशापरिस्थितीत एन साई साखर कारखान्याने २०१४-१५ साठीची एफआरपी प्रति टन १८१५ प्रमाणे उस पेमेंट अदा करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचाची माहिती, या साखर कारखान्याचे सर्वेसर्वा तथा चेअरमन बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली. एफआरपी किंमत शेतकऱ्यांना देण्यासाठी शासनाने दिलेल्या सॉफ्टलोन रक्कमेतून गळीत हंगाम २०१४-१५ मध्ये गाळ्यास आलेल्या उसास तिसरा हप्ता १८४ प्रमाणे वाटप करण्यात येत आहे.

सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून या साखर कारखान्याने २०१५ मध्ये पेरणीसाठी आणि ऊसपीक अंतर्गत मशागतीसाठी यापूर्वीच दुसऱ्या हप्त्याचे वाटप केले आहे. तिसऱ्या टप्प्याची ऊस बिलाची रक्कम १८४ प्रति मेट्रिक टन याप्रमाणे शेतकरी सभासदाच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. एफआरपी १९६५ नुसार उर्वरीत अंतिम उसबील हप्ता ८१ रुपये प्रतिटन येत्या दिवाळीपूर्वी सर्व संबंधित सभासदांच्या खात्यावर वर्ग केला जाणार आहे, अशी माहिती बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘रोहयो’तून एक हजार शेततळे

$
0
0

उस्मानाबाद तालुक्यातील शेततळे काही दिवसापूर्वी झालेल्या पावसाने भरले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

पावसाअभावी शेतमजूरांच्या हाताला काम मिळावे या उद्देशाने रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात एक हजार शेततळे घेण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी श्रीरंग तांबे (रोहयो) यांनी दिली. यामुळे जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती होऊन भूगर्भातील पाणी पातळी वाढण्यास मदत होणार आहे.

यामध्ये उस्मानाबाद तालुक्यात ३००, कळंब तालुक्यात २३०, परंडा १३९, वाशी तालुक्यात १५० शेततळे घेतली जाणार आहेत. उर्वरीत १८१ शेततळे ही जिल्ह्यातील अन्य चार तालुक्यात घेतली जाणार आहेत.

यापूर्वी कृषी विभागाकडूनही शेततळ्याची कामे घेतली जात होती. यासाठी योजनेतंर्गत शंभर टक्के अनुदानाचे प्रावधान होते. मात्र, अनुदानाच्या रक्कमेला मर्यादा होत्या. अनुदानाच्या रक्कमेतही शेततळे पूर्ण होऊ शकत नसल्याने या योजनेतंर्गतच्या अनेक शेततळ्याची कामे रखडलेली होती. शिवाय, या शंभर टक्के अनुदानाची आगोदर शेतकऱ्याला लाखो रुपयांची गुंतवणूक करावी लागत होती. या योजनेत मशीनद्वारे काम अपेक्षित होते.

मात्र, सलगचा दुष्काळ, नापिकी व कर्जबाजारीपणा यामुळे शेततळ्याची कामे करण्यास, पैशांअभावी शेतकरी धजावत नव्हते, अनेक शेतकऱ्यांनी वर्क ऑर्डर हाती घेतली. मात्र, कामाचा श्रीगणेशा केला नाही. त्यामुळे शासनानेच शंभर टक्के अनुदान योजनेतून ही शेततळे करून द्यावीत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी जोर लावून धरली. मात्र, या संदर्भात प्रशासनाने अद्याप पावेतो ठोस निर्णय घेतलेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निराधारांचे अनुदान न दिल्यास आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

शासनाकडून अनुदानाची रक्कम मिळाल्यानंतरही गेल्या तीन महिन्यांपासून अंध, अपंग, विधवा, वयोवृद्ध, पीडीत निराधार लाभार्थ्यांचे अनुदान वाटप झाले नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे निराधार योजनांचे अनुदान लाभार्थ्यांना तात्काळ वाटप करावे अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष भास्करराव पाटील-खतगांवकर यांनी दिला आहे.

प्रत्येक महिन्याला शासनाकडून अनुदानाची रक्कम बँकेत जमा केली जाते. मात्र, बिलोली तालुक्यातील संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना व श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून अनुदानाचे वितरण करण्यात आलेले नाही ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

यामुळे बिलोली तालुक्यातील अंध, अपंग, वयोवृद्ध, पीडित निराधार लाभार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. दरमहा शासनाकडून सहाशे रुपयांचे अनुदान मिळते. त्यावरच वरील योजनेच्या लाभार्थ्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे थकीत असलेले व चालू महिन्यांचे अनुदान गरीब लाभार्थ्यांना मिळाल्यास निश्चितच त्यांना सण-उत्सव साजरे करता येतील. त्यामुळे याप्रश्नी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे असेही खतगांवकर यांनी म्हटले आहे.

बँकावर तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांचा वचक नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आयसीआयसीआय बँक मनमानी कारभार करत आहे. तीन-तीन महिने अनुदानाची रक्कम वापरून घेतली जात आहे. काहीतरी तांत्रीक बाबी पुढे करून बँक प्रशासन वेळ निभावून नेत आहे. या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून तत्पुर्वी लाभार्थ्यांचे अनुदान वाटप करावे अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भाजपच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा खतगांवकर यांनी दिला आहे. बँकेच्या अधिकाऱ्यांची त्वरीत बैठक घ्यावी या बैठकीची पूर्वकल्पना लोकप्रतिनिधींना दिली जावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हतनूरच्या ग्रामस्थांचा वाळूपट्ट्याला विरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

शिवना नदीवरील वाळूपट्ट्याच्या तत्कालीन कंत्राटदाराने वाळूचा वारेमाप उपसा केला व ग्रामपंचायतीचा हक्काचा निधी अद्याप मिळाला नसल्याचे हतनूर येथील ग्रामस्थांनी उपविभागीय अधिकारी राजीव नंदकर यांच्या लक्षात आणून दिले. यावेळी ग्रामस्थांनी वाळूपट्ट्याच्या लिलावास ठाम विरोध केला.

हतनूर ग्रामपंचायतीने १५ ऑगस्ट रोजीच्या ग्रामसभेत शिवना नदीपात्रातील वाळूपट्ट्याचा लिलाव रद्द करण्याचा ठराव घेतला आहे. त्याअनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी नंदकर यांच्या उपस्थितीत विशेष ग्रामसभा घेण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच मंगला काळे या होत्या. वाळूपट्टा लिलाव ग्रामसभेत रद्द होत असेल, तर उपविभागीय अधिकाऱ्याने विशेष ग्रामसभा घेवून लोकांची मते जाणून घेऊन त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावा, असा नियम आहे.

सभेत भूजल सर्वेक्षण विभागाचा चुकीचा अहवाल, यापूर्वीच्या कंत्राटदाराने वाळूचा केलेला अमर्याद उपसा, वाळू उपशामुळे पाणी पातळीवर भविष्यात होणारे परिणाम यावर नागरिकांनी मते मांडली. यापूर्वीच्या वाळूपट्ट्यातील ग्रामपंचायतीचा हक्काचा निधी अजूनही मिळाला नसल्याचे लक्षात आणून दिले. या ग्रामसभेत साथी रामचंद्र काळे, माजी सरपंच एस. बी. अकोलकर, लक्ष्मण केरे, भाऊसाहेब परांडे, कैलास अकोलकर, डॉ. रवींद्र काळे आदींनी मते मांडली. उपसरपंच रघुनाथ गायकवाड, वैशाली काळे, किशोर पवार उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवार समृद्धीचा पाणीदार मार्ग

$
0
0

Tushar.Bodkhe@timesgroup.com

पाण्याने तुडूंब भरलेले बंधारे, मनसोक्त डुंबणारी मुले अन् शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न मिटल्याने निर्धास्त झालेले शेतकरी. सध्या सिल्लोड व कन्नड तालुक्याचा फेरफटका मारताना हेच चित्र दिसते. मराठवाड्यातील मोठे सिंचन प्रकल्प रखडले असले, तरी बांध-बंधाऱ्यांनी शेतीला सावरले. दुष्काळी भागात 'जलयुक्त शिवार योजने'त मर्यादित खर्चात ऐरणीवर आलेला पाणीप्रश्न मिटला.

तब्बल दोन महिने पावसाने गुंगारा दिल्यानंतर शिवारात खुरटलेल्या पिकांशिवाय चिटपाखरू नव्हते. खरीप हंगाम वाया गेल्याची भावना बळावत होती. पावसाअभावी पाणी व चारा टंचाईचा प्रश्न बिकट झाला. जोरदार पावसाची सर्वांनाच प्रतीक्षा होती. १७ सप्टेंबरला रात्री सुरू झालेला पाऊस दुसऱ्या दिवशीही थांबला नाही. इतका कोसळला की नदीनाल्या पात्र सोडून वाहिल्या. पाऊस पडून आठ दिवस उलटले. मात्र, नद्यांचा प्रवाह थांबलेला नाही. जमिनीची ओल कायम आहे अन् शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंदही. सिल्लोड तालुक्यात कोरडवाहू क्षेत्र अधिक. मका पिकाचे विक्रमी उत्पन्न असल्यामुळे 'मक्याचे आगार' ठरलेल्या तालुक्यात बागायती क्षेत्र कमी दिसते. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास शक्य नसतो. याच विचारातून मागील दोन वर्षांपासून कृषी विभागाने ओढे व नाल्यांवर मातीनाला बांध व सिमेंट बंधारे बांधण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. 'कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम' व 'जलयुक्त शिवार योजने'तून गावांचा कायापालट करण्याचा निर्धार केला. मागील आठवड्यात एका रात्रीत २६० मिलिमीटर कोसळलेल्या पावसाने प्रयत्नांना यशाची किनार मिळाली. 'दरवर्षी पाण्यासाठी मारामार असायची. उन्हाळ्यात प्यायला पाणी नव्हते. हा बंधारा बांधल्याने शेती हिरवी झाली' असे निल्लोडचे वयोवृद्ध शेतकरी माणिकराव घोडे सांगतात. पावसाने खरीप पिकांचे थोडेसे नुकसान झाले तरी त्याचे शल्य माणिकराव यांना नाही. उलट पाण्यामुळे गहू व कांदा पीक घेण्याची त्यांची तयारी सुरू आहे. शेतालगतचा पाण्याने डबडबलेला बंधारा पाहून माणिकराव यांचे डोळेही आनंदाश्रूंनी डबडबतात. चिंचखेडा, केऱ्हाळा, निल्लोड गावातील शेकडो एकर जमीन बंधाऱ्यामुळे भूजल पातळी वाढली. विहिरीच्या पाण्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता मिटली. 'काहीजण दुसऱ्याच्या विहिरीतून पाणी घ्यायचे. उन्हाळ्यात तर पाणी नसायचेच. दरवर्षी पावसाचे पाणी ओढ्याने वाहून जायचे. आता पाणी अडवल्याने समाधानी आहे' असे तरूण शेतकरी काकासाहेब घोडे सांगतात. कृषी विभागाने अवघे १२ लाख रूपये खर्च करून चिंचखेडा शिवारात बंधारा बांधला. मोढा (बुद्रूक) या गावाची कथा वेगळी नाही. पंधरा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बंधाऱ्यात गाळ साचल्याने पाणीसाठा व जलपुनर्भरण प्रक्रिया थांबली होती. गावाजवळच्या बंधाऱ्याचे विभागाने खोलीकरण व रुंदीकरण केले. तीन किलोमीटरच्या परिघात १० फूट पाणी आहे. 'ऐन दुष्काळात पाण्याचे महत्त्व लक्षात आले. नाल्याचे पुनरूज्जीवन झाल्याने उन्हाळ्यापर्यंत चिंता नाही' असे सरपंच दिगंबर महाकाळ यांनी हसून सांगितले. या परिसरात पाच सिमेंट नाला बांध आहेत. दोन किलोमीटर पायपीट करून पिण्याचे पाणी आणणारे वांगी (बुद्रूक) गाव पाण्याबाबत स्वावलंबी झाले. सध्या सिमेंट बंधाऱ्यात पाणी ओसंडून वाहत असल्याने पोहण्यासाठी मुलांची रिघ आहे. 'आमच्या विहिरीला पाणी नव्हते. या बंधाऱ्यामुळे पाणी पातळी वाढली. गव्हाचे पीक घेण्याएवढे पाणी नक्की आहे.

जानेवारी महिन्यापर्यंतची सोय झाली' असे नारायण काकडे यांनी सांगितले. पाण्यासाठी गाव कुणावर अवलंबून नसल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. या बंधाऱ्याला भेट देण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पथक गेले तेव्हा आभार मानण्यासाठी गावकऱ्यांकडे शब्द नव्हते. लहान बंधाऱ्यामुळे गाव स्वावलंबी झाले याचे अप्रूप अजूनही सरले नाही. 'सिल्लोड तालुक्यात मागील वर्षी गव्हाचे क्षेत्र १७ हजार हेक्टर होते. यंदा क्षेत्र ३० हजार हेक्टर असेल' असे तालुका कृषी अधिकारी सुभाष आघाव यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी नगदी पिकांचा मोठा वाटा असतो. पाणी नसल्याने नगदी पीक घेता येत नाही. या गावांना शाश्वत उत्पादनाचा मार्ग दाखवण्यासाठी 'कोरडवाहू अभियान' राबवले. या अभियानातून कन्नड तालुक्यातील दहीगावची भरभराट झाली. तीन वर्षात पाणलोटाची कामे झाल्याने गाव स्वबळावर विकासाचा मार्ग शोधत आहे. या डोंगराळ गावात पिण्यासाठी पाणी नव्हते. तर शेतीसाठी कठीणच होते. गावाजवळच्या नदीवर तीन सिमेंट बंधारे बांधले. संरक्षित सिंचन संकल्पनेनुसार शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन साहित्य व विद्युत पंप दिले. भूजल पातळी वाढताच शेतीची उत्पादकता वाढली. 'सर्वसामान्यांचा विकास हाच शासकीय योजनेचा उद्देश असतो. या गावात हा उद्देश सफल झाला' असे उपविभागीय कृषी अधिकारी प्रकाश उगले सांगतात. पाणी वाढले म्हणून भरमसाठ वापरू नका असे सांगत असताना उगले यांच्याभोवती शेतकऱ्यांची गर्दी झाली. 'शेजारच्या गावातील शेतकरी अद्रक, मिरची पीक घेताना आम्ही फक्त पाहत होतो. गावात पाणी वाढल्याने आम्हीसुद्धा ही पिके घेऊ' असे महेश मनगटे या शेतकऱ्याने आत्मविश्वासाने सांगितले. दरवर्षी पावसाचे पाणी वाहून गेल्याने नेहमीसारखा रखरखाट असायचा. जलसिंचन विभाग व कृषी विभागाने प्रयत्नपूर्वक छोटे सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित केले. या प्रकल्पात पाणीसाठा झाल्याने शिवार हिरवेगार होणार आहे. मराठवाड्यात कोट्यवधी रुपये बजेटचे मोठे सिंचन प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत. हजारो कोटी खर्च करण्यापेक्षा काही लाख रूपयात स्वतंत्र सिंचन योजना राबवल्यास छोट्या नदीनाल्याकाठची गावे निश्चित समृद्ध होतील. हीच अपेक्षा गावोगावच्या शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसली.

छोटे सिंचन मोठा फायदा

कृषी विभागाने सिल्लोड तालुक्यात शेत बांधबंदिस्तीची ६८ कामे केली. या माध्यमातून तीन हजार २२० हेक्टर क्षेत्र पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण झाले. विहीर पुनर्भरणाची ३४ कामे, शेततळे २२, मातीनाला बांध १५, खोल समतल चर ७, नाला खोलीकरण १२, ठिबक व तुषार सिंचनाची ३२५ कामे व गाळ काढण्याची २७ कामे झाली. या एकूण कामासाठी तीन कोटी ७४ लाख रूपये खर्च झाले. या किमान खर्चातून शेतकऱ्यांना आधार मिळाला आहे.

आर्थिक समृद्धी

मका व कपाशी या खरीप पिकांशिवाय इतर पिकांचा शेतकऱ्यांना आधार नव्हता. पावसाच्या पाण्यावरच शेती अवलंबून असल्याने रब्बी पीक घेणेसुद्धा कठीण असायचे. सिल्लोड व कन्नड तालुक्याचा वरील भाग आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झाला. याचे श्रेय कांदा, हळद, मिरची, अद्रक व भाजीपाला पिकांना आहे. सिंचनासाठी पाणी असल्यामुळेच गावे दुष्काळाच्या खाईतून मुक्त झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोशल मीडियामुळे तणाव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी वाळूज

लिंबेजळगाव येथील 'जिवलग मित्र' या नावच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर चॅटिंग करताना दोन मित्रांच्या संभाषणामुळे वाळूज येथे शुक्रवारी तणाव निर्माण झाला होता. काही तरुणांनी दुकाने बंद करण्याचा प्रयत्न केला व एका बसवर दगडफेक करण्यात आली. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून बंदोबस्त वाढवला.

लिंबेजळगाव व सारंगपूर येथील मित्रांनी तयार केलेल्या 'जिवलग मित्र' या ग्रुपमध्ये विविध धर्मीय मित्रांचा सहभाग आह. त्यात सारंगपूर येथील हरीश्चंद्र बाळासाहेब पारधे व लिंबेजळगाव येथील सय्यद समीर सैय्यद सांडू यांचा समावेश आहे. या ग्रुपवर या दोघांनी गुरुवारी (२४ सप्टेंबर) रात्री एकमेकांच्या धर्माविषयी आक्षेपार्ह पोस्ट केल्या. या पोस्ट शुक्रवारी इदच्या नमाजनंतर काही जणांनी पाहिल्यानंतर तणाव निर्माण झाला. ही माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस निरीक्षक धंनजय येरूळे यांनी बंदोबस्त वाढवून शांततेचे आवाहन केले.

दरम्यान, लिबेजळगाव येथील शेख जहीर शेख यासीन याच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी हरिश्चंद्र पारधे याला गुन्हा नोंदवून ताब्यात घेतले. या वादग्रस्त मजकुरावरून वाळूजमध्ये काही जणांनी दुकाने बंद करण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न पोलिसांनी हाणून पाडला. या जमावाने शिर्डी-औरंगाबाद बसवर(एम.एच.१४ बी टी ०७६९) दगडफेक केली. चालक शेख बाबा मासूम यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनेची माहिती मिळल्यानंतर पोलिस उपायुक्त वसंत परदेशी, सहाय्यक पोलिस आयुक्त बाबाराव मुसळे, पोलिस निरीक्षक रामेश्वर थोरात यांनी घटनास्थळी भेट देवून शांततेचे आवाहन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वन बंधाऱ्याचा भराव गेला वाहून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

गौताळा अभयारण्यातील वन्यप्राण्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी बांधण्यात आलेला निंभोरा येथील वन्यजीव विभागाचा सिमेंट बंधाऱ्याचा भराव गेल्या आठवड्यातील पावसात वाहून गेला आहे. हा बंधारा दोन महिन्यांपूर्वी बांधला आहे.

वन्यजीव विभागाने निंभोरा क्षेत्रातील जंगलातील आमदरा खोऱ्यात पाझर तलावाला लागून दोन महिन्यांपूर्वी सिमेंट बंधारा बांधला होता. त्यानंतर झालेल्या पहिल्याच पावसात बंधाऱ्याचा भराव वाहून गेला आहे. यामुळे पहिल्याच पाण्यात बांधकामचे पितळ उघडे पडले. यामुळे बंधाऱ्यात पाणी अडवण्याचा उद्देश फोल ठरला आहे. तपोवन व निंभोरा येथील नियुक्त कर्मचारी व अधिकारी कन्नडमध्ये राहण्यास आहेत. त्यामुळे बंधाऱ्याचा भराव वाहून गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले नाही. ते स्थानिक शेतकऱ्यांनी लक्षात आणून दिले आहे. या भागातील कर्मचारी स्थानिकांना वन विभागात गेले असता दमदाटी करतात, येथील कारभार झिरो कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर चालतो, अशी तक्रार काही नागरिकांनी केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिमेंट बंधारा फुटून शेतीचे मोठे नुकसान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यात १७ व १८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मुसळधार पावसाने शेती, घरे, रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. औरंगाबाद तालुक्यातील देमणी येथील शेतकरी बबनराव तांगडे यांच्या शेतात जलयुक्त शिवार योजनेतून उभारलेला सिमेंट बंधारा फुटून शेतीत पाणी घुसले. त्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले असून तांगडे यांनी भरपाईची मागणी केली आहे.

शेकटा गावाजवळ देमणी येथे तांगडे यांच्या शेतात जलयुक्त शिवार योजनेतून सिमेंट बंधारा बांधण्यात आला आहे. हे बांधकाम निकृष्ट होत असल्याचे तांगडे अधिकाऱ्यांना सांगितले होते. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष केल्याची तक्रार आहे. जूनमध्ये झालेल्या जोरदार पावसात तांगडे यांच्या शेतीतील ठिबकसिंचन योजनेचे साहित्य वाहून गेले तेव्हा शेतीचेही नुकसान झाले. गेल्या आठवड्यातील पावसात सहा एकरमधील पीक व माती वाहिल्याने खडक दिसत आहे. 'सिमेंट बंधाऱ्यांचे काम निकृष्ट असल्याची लेखी तक्रार ३ जुलै रोजी कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन यांना व ७ ऑगस्ट रोजी उपअभियंता निंभोरे यांच्याकडे केली होती. अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. याची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी, नुकसान भरपाई मिळावी,' अशी मागणी तांगडे यांनी केली आहे. निवेदनाच्या प्रती विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलादार यांना दिल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लाखभर भाविकांची डुबकी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

सिंहस्थानिमित्त पैठण येथे शुक्रवारी तिसरे पवित्र स्नान उत्साहात पार पडले. दोन स्नानापेक्षा यावेळी भाविकांची मोठी गर्दी होती. पवित्र स्नान करण्यासाठी शहरात सुमारे एक लाख भाविकांनी विविध घाटांवर गर्दी केली होती.

सिंहस्थानिमित्त पैठण येथे २९ ऑगस्ट रोजी पहिले, १३ सप्टेंबर रोजी दुसरे पवित्र स्नान करण्यात आले. या दोन्हीवेळी मोठ्या सख्येने भाविकांनी गोदावरी नदीत पवित्र स्नान केले होते. तिसरे व अंतिम स्नान शुक्रवारी झाले. यानिमित्ताने मराठवाडा वारकरी मंडळ व सिंहस्थ वारकरी कुंभमेळा समितीतर्फे खंडोबा चौकातून मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणुकीत महामंडलेश्वर भागवतनंद गिरी, शिवस्वरूप नारायणदेव बाबा, कैलास गिरी महाराज, काशीनाथ महाराज बारगळ, प्रवीण गोसावी आदी रथामध्ये बसून सहभागी झाले होते.

मिरवणूक संभाजीचौक, महाराणा प्रतापचौक, शिवाजीचौक, गागा भट्टचौक, तेली धर्मशाळा, संतनगरचौकमार्गे मोक्ष घाटावर पोहोचली. पुरोहित कमलाकर शिवपुरी, उत्तम शेवणकर, अनंत खरे भट, रवींद्र साळी, ऋषिकेश गर्गे यांच्या मंत्रघोषात गोदावरी पूजन करून स्नानाला सुरुवात करण्यात आली. शहरातील नागघाट, रंगारहट्टी घाट, देवघाट, अमृतराय महाराज घाट, जुने कावसान गावबा घाट या विविध घाटावर अनुराधा पंढरपूरकर, दुर्गताई पोकले, अनुसया सोनवणे, विजया महाराज बनसोडे, मंदा देशपांडे, बाजीराव जवळेकर, प्रफुलबुवा तळेगावकर, रामबुवा सानप, बळीराम घोन्शीकर, स्वामी अन्नपूर्णांनंद, आनंदनाथ सागवडेकर, मुरलीधर गोंदीकर, श्यामदास रामेश्वरकर, अंकुश तळपे, विठ्ठल पैठणकर, विश्वनाथ पवार आदी महाराज मंडळींनी शिष्यासह पवित्र स्नान केले. शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत नाथ समाधी मंदिराच्या पाठीमागील मोक्ष घाटावर मोठ्या संख्येने भाविक पवित्र स्नान करत होते. यापूर्वीच्या दोन्ही शाही स्नानाच्या तुलनेने तिसर्या शाही स्नानाला जवळपास दुप्पट म्हणजेच लाखभर भाविकांनी पवित्र स्नान केल्याची असल्याची माहिती नाथ संस्थानकडून देण्यात आली. भाविकांना शुद्ध पाण्यात स्नान करता यावे याकरिता पाटबंधारे विभागाकडून जायकवाडी धरणातून गोदापात्रात पाणी सोडण्यात आले होते.

संत, महंतांची उपस्थिती

अंतिम पवित्र स्नानानिमित्त मिरवणूक काढण्यात आली. महामंडलेश्वर भागवतनंद गिरी, शिवस्वरूप नारायणदेव बाबा, कैलास गिरी महाराज, काशीनाथ महाराज बारगळ, प्रवीण गोसावी आदी रथामध्ये बसून सहभागी झाले होते. पुरोहित कमलाकर शिवपुरी, उत्तम शेवणकर, अनंत खरे भट, रवींद्र साळी, ऋषिकेश गर्गे यांच्या मंत्रघोषात गोदावरी पूजन करून स्नानाला सुरुवात करण्यात आली. शहरातील नागघाट, रंगारहट्टी घाट, देवघाट, अमृतराय महाराज घाट, जुने कावसान गावबा घाट या विविध घाटावर गर्दी झाली होती. नाथ समाधी मंदिराच्या पाठीमागील मोक्ष घाटावर शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत मोठ्या संख्येने भाविक पवित्र स्नान करत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीसीटीव्ही टेंडर दोन कोटींचे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका आणि पोलिस प्रशासन यांच्यातर्फे शहराच्या महत्वाच्या चौकात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. या कॅमेऱ्यांसाठी जिल्हा नियोजन समितीने दोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्यातून सुमारे पन्नास कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. कॅमेरे बसवण्याच्या कामाचे टेंडर महापालिका प्रशासनाने सोमवारी (२८ सप्टेंबर) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्तावाच्या माध्यमातून ठेवण्यात आला आहे.

गुन्हेगारी, वाहतूक समस्या, दहशतवादी कारवाया या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून 'सेफ सिटी प्रकल्प' राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जाणार आहेत. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी मे. महा इन्फोटेक प्रा. लि. मुंबई यांची पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार समिती) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. डीपीआरच्या मान्यतेनुसार टेंडर काढण्यात आले. महापालिकेला सात टेंडर प्राप्त झाले. प्राप्त झालेल्या टेंडर्सची तांत्रिक तपासणी केली असता मे. हनिवेल ऑटोमेशन इंडिया, लि. मुंबई व मे. क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि. मुंबई यांचे टेंडर मंजूर पात्र ठरले. या दोन्ही पैकी मे. हनिवेल ऑटोमेशन इंडिया लि. या कंपनीने भरलेले दर तुलनेने कमी असल्यामुळे या कंपनीचे टेंडर मंजूर करण्याचा उल्लेख प्रस्तावात करण्यात आला आहे.

कंत्राटाचा वाद हायकोर्टात

दरम्यान, यापूर्वी शहरातील विविध चौकांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या कंत्राटाचा वाद मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेला होता. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या निविदा प्रक्रियेत क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट कंपनी व हनिवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड या संस्था पात्र ठरल्या होत्या. पालिकेने तांत्रिक समितीच्या शिफारशीवरून ३० ठिकाणी ५० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम हनिवेल या संस्थेला दिले. याला क्रिस्टलने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. या संस्थेने जास्त दर आकारला आहे. तरीही या संस्थेला कंत्राट देण्यात आल्याचा आक्षेप क्रिस्टलने याचिकेत घेतला होता. याचिकाकर्ता क्रिस्टलने २ कोटी २ लाख ३० हजार ४६० तर, हनिवेलने २ कोटी ३५ लाख ४० हजार ७०६ रुपयांचा दर दिला होता. यातील फरक ३३ लाख रुपयांचा आहे. हनिवेलने १७ लाख रुपये वाटाघाटीनंतर कमी केले होते. दरम्यान, आयुक्तांच्या निर्णयावर समाधानी असल्याचे पत्र पालिकेकडे आल्याचे मनपाचे वकील अतुल कराड यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर क्रिस्टलने ही याचिका मागे घेतली होती.

या चौकात सीसीटीव्ही

पोलिस आयुक्तालय, मिल कॉर्नर, मध्यवर्ती बसस्थानक, सिद्धार्थ उद्यान, वरद गणेश, बाबा पेट्रोल, जिल्हा कोर्ट, चुन्नीलाल पेट्रोल पंप, क्रांतिचौक, दूध डेअरी, मोंढा नाका, आकाशवाणी, सेव्हनहिल्स, हायकोर्ट, सिडको बसस्थानक, एपीआय कॉर्नर, जळगाव टी पॉइन्ट, आयकर कार्यालय, पंचवटी हॉटेल, एस.एस.सी. बोर्ड, व्हिटस हॉटेल, रेल्वे स्टेशन, महानुभव आश्रम, सिल्लेखाना, पैठण गेट, गुलमंडी, सुपारी हनुमान, सराफा, सिटीचौक, शहागंज.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

होऊ द्या खर्च

$
0
0

Tushar.Bodkhe@timesgroup.com

आकर्षक सजावट, रोषणाई आणि देखाव्यांसाठीची अहमहमिका यंदाच्या गणेशोत्सवातही दिसली. उत्सवाचा मूळ उद्देश हरपल्याने संयोजकांच्या इच्छेनुसार उत्सव साजरा होतो. विधायक कामांची पुरेशी जाणीव नसल्याने सध्या सांस्कृतिक प्रदूषण वाढले आहे. शिवाय 'होऊ द्या खर्च' ही भावना वाढल्याने उत्सवात बटबटीतपणा ठळक दिसत आहे.

लोकमान्य टिळक यांचा आदर्श मूल्यांवर आधारित सार्वजनिक गणेशोत्सव आता फक्त पुस्तकात उरला आहे. भारतीय जनमानसातील नैराश्य व गुलामगिरीची भावना झटकून टाकण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात हा उत्सव पूरक ठरला. व्याख्याने, कीर्तने, गायन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमातून राष्ट्रभावना चेतवण्याचे काम तत्कालीन वक्ते, गायक, कलाकारांनी केले. भाद्रपद महिन्यात घरोघरी होणाऱ्या गणेशपूजेला सार्वजनिक उत्सवाचे परिमाण मिळाले.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गणेशोत्सवाचा मूळ उद्देश संपला तरी उत्सवाची 'हौस' कायम राहिली. आता शहरात दिसणारा झगमगाट खेडेगावातही दिसतोय. 'एक गाव एक गणपती' संकल्पना राबवण्यासाठी प्रशासन निकराने प्रयत्न करीत असले तरी प्रत्येक गल्लीचे मंडळ ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसते. 'होऊ दे खर्च' ही भावना वाढीस लागल्याने उत्सवात बटबटीतपणा वाढला आहे. सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांच्या कॉलनीतही मंडळात गणपती बसवण्यावरून मतभेद टोकाला पोहचतात. वेगळे गणेश मंडळ स्थापन करून काही साध्य करण्याचा प्रत्येकाचा अजेंडा असतो. राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक हेतू वाढल्याने मंडळांची संख्या वाढत राहिली. प्रतिस्पर्धी मंडळाची गणेश मूर्ती १० फूट असेल तर आपण १२ फूट उंच मूर्ती आणू ही भावना सार्वत्रिक झाली. सोबतच मांडव, सजावट, रोषणाई, देखावे, दैनंदिन करमणुकीच्या कार्यक्रमांची रेलचेल वाढली. भरमसाठ वर्गणी (कधी स्वखुशीने कधी दमदाटीने) गोळा झाल्याने करू तेवढा खर्च कमी असतो. सध्या अधिकाधिक नयनरम्य सजावटीवर मंडळे लाखो रुपये खर्च करीत आहेत. दुष्काळ असल्याने गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा होईल असा अंदाज होता, पण हा अंदाजही सपशेल फोल ठरला. सिल्लोड, कन्नड, पैठण, वैजापूर या दुष्काळाने भाजलेल्या तालुक्यातील गावांमध्येही गणेशोत्सवाचा झगमगाट कायम आहे. वीस वर्षांपूर्वी उत्सवातील साधेपणा व एकोपा लक्ष वेधून घ्यायचा. 'मेळा' संस्कृतीने बावन्नकशी कलाकार घडवले. नामवंत वक्त्यांची तारीख मिळणे कठीण असायचे. हास्यकवितांच्या प्रतिसादामुळे कवी आनंदात असत. मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी विधायक उपक्रम असत. गणेशोत्सवातील नाटकांची तर स्वतंत्र परंपरा होती. पंचक्रोशीत प्रयोग करून अभिनयाची हौस भागवणारे हजारो कलाकार होते. अगदीच तरुणांच्या मागणीवरून चित्रपट दाखवण्यासाठीही मंडळ तयार असत. महिलांच्या सहभागाने निकोप वातावरण राखले गेले. मात्र, सद्यस्थितीत उत्सवाला सांस्कृतिक प्रदूषणाने घेरले आहे. दहा दिवसात कोट्यवधी रूपयांनी दानपेटी भरणारी गणेश मंडळे मुंबई-पुण्यात स्थिरावली आहेत. या मंडळांची कॉपी इतर शहरांनी केल्यास गणेशोत्सवाचे काय होईल याचा विचार न केलेलाच बरा. आपल्या संस्कृतीत धार्मिक उत्सवाचे स्वतंत्र व अढळ स्थान आहे. या उत्सवांना शेकडो वर्षांची परंपरा असल्याने पावित्र्यही लाभले आहे. मग या पावित्र्याचा विसर या दहा दिवसातच कसा पडतो याचे कोडे उलगडत नाही. गणेशोत्सवाच्या मंडपात 'पोरी, जरा जपून दांडा धर' या गाण्यावर आबालवृद्ध ठेका धरत असतील तर उत्सवाची पातळी खालावली याची प्रखर जाणीव होते. सायंकाळी आरती व तद्दन टुकार बॉलीवूडच्या गाण्यांची सरमिसळ एकाचवेळी ऐकू येते. गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीतही ढोलताशा पथक व बँड उरले नाही. डॉल्बीच्या भिंती रचून उत्तान गाण्यांवर झिंगणारे गणेशभक्त उत्सवाची रया घालवत आहेत. आपले लाडके दैवत व आपलीच संस्कृती ठावूक असूनही कुणीच विचार करीत नाही. विस्तारलेल्या गणेशोत्सवात सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळींना उभारी देणे अगदी सहजशक्य आहे. मोजक्याच मंडळांमध्ये सर्जनशीलतेला वाव देणाऱ्या स्पर्धा होतात, व्याख्याने आयोजित केली जातात. बहुतांश गणेश मंडळांना उत्सवाचे प्रयोजनच माहीत नाही.

विधायक कार्यासाठी उत्सवाचे व्यासपीठ वापरावे असे संवेदनशील नागरिकांना वाटते, पण गणेशोत्सव थाटामाटातच करण्याबाबत सर्वांचे एकमत असल्याने उत्सवाची परिघ विस्तारला, पण सत्त्व हरवले. यंदा काही मंडळांनी खर्च वाचवून गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात, अशा मंडळाची संख्या हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढीच. स्वातंत्र्यपूर्व परिस्थिती ते सद्यस्थिती या सव्वाशे वर्षांच्या कालखंडाचा विचार केल्यास गणेशोत्सव सर्वांना एकत्रित आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला, पण मूळ उद्देशांची हकालपट्टी झाल्याने आता 'इव्हेंट'पुरतेच अस्तित्त्व शिल्लक आहे. दुःखाचे व नैराश्याचे उसासे टाकून कुणाचीच जबाबदारी संपत नाही. किमान आपल्या वसाहतीत विधायक कार्याला हातभार लावण्यासाठी गणेशोत्सवाचे व्यासपीठ वापरण्याचा संकल्प सोडूया.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेच्या कार्यपद्धतीची तपासणी करण्यासाठी असलेल्या पंचायत राज समितीचा पुढील महिन्यात औरंगाबाद दौरा होणार आहे. त्या अनुषंगाने झेडपीमध्ये धावपळ सुरू झाली आहे. शुक्रवारी सुटी असूनही समितीच्या दौऱ्याची कागदपत्रे तयार करण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलाविण्यात आले होते.

आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ सदस्यीय पंचायत राज समितीकडून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांची पाहणी करण्यात येणार आहे. १५ ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान ही समिती औरंगाबाद दौऱ्यावर आहे. मुख्यालयात कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधणे, अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत असलेल्या तक्रारींची सुनावणी घेणे, तालुका पातळीवर जाऊन पंचायत समिती कामकाजाची तपासणी, एखादी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडीची पाहणी करण्यासाठी समिती जाण्याची शक्यता असते. समितीच्या दौऱ्यात कुठेही त्रुटी राहू नये, याची दक्षता घेण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून धावपळ सुरू झाली आहे.

पंचायत राज समितीकडून वर्ष २०१२ -१३ चा वार्षिक प्रशासन अहवाल तपासण्यात येईल. या अहवालात काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता केली आहे की नाही याची शहानिशा केली जाण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे समिती २०१० -११ या आर्थिक वर्षाचा लेखा परीक्षण अहवालातील शेरे (ऑडिट पॅरा) तपासणार आहे. त्याच आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्या होत्या. परिणामी त्या काळात जे शेरे दिले गेले त्याची पूर्तता केली की नाही याची तपासणीही केली जाणार आहे. दोन्हीही अहवालांमध्ये त्रुटी राहू नयेत, यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर कामाला लागले आहे.

समितीकडून चालू वर्षाच्या कोणत्याही योजनांची माहिती मागितली जाऊ शकते. या अनुषंगाने रेकॉर्ड अपडेट करण्यासाठी सर्व विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारी सुटी असूनही जिल्हा परिषद कर्मचारी मात्र कामावर होते. समितीचा दौरा होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

समाजकल्याण, सिंचनवर विशेष लक्ष

पंचायत राज समितीचे समाजकल्याण आणि सिंचन विभागावर विशेष लक्ष असणार आहे. समाजकल्याणमधून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ गेल्या दीड वर्षांपासून दिला गेलेला नाही. सिंचन विभागातून अवास्तव खर्च केला गेला. त्याचे रेकॉर्डही गायब झाले आहे. त्यामुळे दोन्ही विभागांची कसून तपासणी होणार असल्याचे संकेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्गखोली पाडली; चौकशीस टाळाटाळ

$
0
0

औरंगाबाद : मुर्शिदाबादवाडी (ता. फुलंब्री) येथील जिल्हा परिषद शाळेची खोली विनापरवाना पाडल्याची तक्रार करूनही पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून चौकशीसाठी टाळाटाळ करण्यात येत आहे. सर्वसाधारण सभेचे अधिकारी स्थानिक पातळीवर वापरल्या गेल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्य अनुराधा चव्हाण यांनी बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्या म्हणाल्या, 'मुर्शिदाबादवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेची एक खोली सहा महिन्यांपूर्वी सरपंचांनी पाडली. वास्तविक जिल्हा परिषदेची कुठलीही मालमत्ता मोडित काढावयाची असेल तर त्याला सर्वसाधारण सभेची मान्यता लागते. कुठलीही परवानगी न घेता सरपंचांनी शाळाखोली पाडली. यासंदर्भात गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असता त्यांनी चौकशी करून 'गावाच्या हितासाठी शाळा खोली पाडली' असा अहवाल दिला. खोली पाडून गावाचे हित कसे काय साधले गेले ? यासंदर्भात चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>