September 29, 2015, 12:02 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जालन्याचा कुख्यात गुंड व खंडणीबहाद्दर विलास डोळसेला मंगळवारी मुकुंदवाडी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. डोळसेवर घरात घुसणे व खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.
तोरणागडनगर, म्हाडा कॉलनी येथील संतोष शेजूळ या ठेकेदाराने तीन महिन्यांपूर्वी डोळसेकडून १० लाख रुपये व्याजाने घेतले होते. तीन महिन्यानंतर व्याजासहीत ही रक्कम देण्याचे ठरले. या रुपयाच्या बदल्यात संतोषने त्याची ३२ गुंठे जमीन डोळसेकडे रजिस्ट्री करून दिली होती. तीन महिन्यानंतर व्याजासहीत पैसे परत करायचे व जमीन सोडवून घ्यायची असा व्यव्हार ठरला होता. गेल्या आठवड्यात हा तीन महिन्याचा कालावधी संपणार होता. मात्र, त्यापूर्वीच डोळसेने संतोषला धमकावून जमीन नावावर करून देण्यास नकार देत व्याजासहीत पैशाची मागणी केली होती. याप्रकरणी संतोषने पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांची भेट घेत हा प्रकार कानावर टाकला. त्यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मंगळवारी डोळसेला ताब्यात घेत गुन्हेशाखेत आणण्यात आले. सायंकाळी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी त्याची चौकशी केली. यानंतर त्याच्या अटकेचे आदेश दिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
September 29, 2015, 12:03 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
झालरक्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या चार बिल्डरांना सिडकोने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६नुसार (एमआरटीपी) नोटीस बजावली आहे. यात हितेश नारखडे, संस्कृती कन्स्ट्रक्शन, प्रगती प्रॉपर्टीज आणि ए. बी. डेव्हलपर्सचा समावेश आहे. तीस दिवसांत अनधिकृत बांधकाम काढून घ्या, अन्यथा कडक कारवाई करू असा इशारा सिडकोने दिला आहे.
औरंगाबादलगत असलेल्या २८ महसुली गावातील झालर क्षेत्र विकसित करण्यासाठी शासनाने २००६मध्ये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली. झालरक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे विकासकाम, इमारत बांधकाम, पुनर्विकास, रेखांकन करण्याकरिता सिडकोची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, परवानगी न घेता बांधकामे, रेखांकन करून प्लॉटविक्री सुरू असल्याच्या तक्रारी सिडकोला प्राप्त झाल्या.
या तक्रारींची दखल घेऊन मुख्य प्रशासक केंद्रेकर यांनी सिडकोचे वरिष्ठ नियोजनकार ए. व्ही. उईके, उपनियोजनकार अभिजित पवार यांच्या पथकाकडे अनधिकृत बांधकामे, रेखांकन शोधण्याची जबाबदारी सोपवली होती. त्यात चार विकसककांनी बेकायदा बांधकाम केल्याचे उघड झाले.
बेकायदा बांधकाम
पिसादेवी रोड व शिवारातील गट क्रमांक ८३ मध्ये ए. बी. डेव्हलपर्सने सुमारे ५९ रो- हाऊसचे उभारणीचे काम हाती घेतला आहे. यातले बहुतांश काम पूर्ण झाले असून यासाठी सिडकोची कोणतीही परवानगी नाही.
पिसादेवी गट क्रमांक ९९ मध्ये हितेश नारखेडे यांनी सुमारे १५ रो-हाऊस आणि एक जी प्लस थ्री बिल्डिंग उभारली आहे. या बांधकामाला सिडकोची परवानगी नाही.
गट क्रमांक ८४ मध्ये संस्कृती कन्स्ट्रक्शनतर्फे ९६ रो-हाऊस उभारणीचा प्रकल्प उभारणी सुरू आहे. या बांधकामासाठी सिडकोकडून परवानगी घेतलेली नाही.
गट क्रमांक १४० मध्ये प्रगती प्रॉपर्टी भव्य रो-हाऊस प्रकल्प उभारत आहे. या प्रकल्पालाही सिडकोची परवानगी नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 29, 2015, 12:08 pm
औरंगाबाद : नारेगाव येथील कचरा डेपो हटवून तो तिसगाव येथे उभारण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. येथे कचरा डेपो करू नये, अशी मागणी करत तो डीएमआयसीमध्ये करावा, असा पर्याय तिसगाव बचाव कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांना सूचवला.
नारेगाव येथील कचरा डेपो बंद करून तिसगाव येथे सुरू करण्याकरिता जागा द्यावी, अशी मागणी मनपा आयुक्त प्रकाश महाजन आणि खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी काही दिवसांपूर्वी विभागीय प्रशासनाकडे केली आहे. मनपातर्फे तसा प्रस्तावही दाखल करण्यात आल्याने तिसगावच्या नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. येथे कचरा डेपो होऊ द्यायचा नाही, असा निर्धार ग्रामस्थांनी केला आहे. तिसगावचा नियोजीत कचरा डेपो रद्द करावा अन्यथा २ ऑक्टोबर रोजी ए. एस. क्लबजवळील लिंकरोड चौकात रास्ता रोको करण्याची परवनागी द्यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. यावेळी संदीप महापुरे, संजय जाधव, शेषराव मोरे आदींची उपस्थिती होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 29, 2015, 12:07 pm
abdulwajed.shaikh@timesgroup.com
औरंगाबादः रेल्वे प्रवाशांसाठी पुरविल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांना पाय फुटले आहेत. पाणीमाफियांनी रेल्वे खात्याच्या व्यवस्थेला सुरूंग लावून, मिनरल वॉटरच्या बाटल्या खुल्या बाजारात आणल्या आहेत. 'फॉर रेल्वेज' असा शिक्का मारलेल्या या बाटल्या औरंगाबादेतही दाखल झाल्या आहेत.
मोंढा नाका भागातील एक बिअरबार, परमीटरूमध्ये विकली गेलेली 'किनले' कंपनीची बाटली आमच्या प्रतिनिधीला एका वाचकाने आणून दिली. या प्रकरणाचा पाठपुरावा करताना धक्कादायक माहिती मिळाली. रेल्वे खात्याने प्रवासादरम्यान तसेच रेल्वेस्थानकावर खाण्याच्या, पिण्याच्या दर्जेदार सुविधा पुरविण्यासाठी इंडियन रेल्वे टुरिझन केटरिंग कार्पोरेशनकडे (आयआरसीटीसी) कंत्राट दिले आहे. त्यात पाणी, खाद्यपदार्थ, शीतपेये, जेवण आदींचा समावेश आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या पुरविण्यासाठी कोका कोला या आंतरराष्ट्रीय कंपनीला कंत्राट दिले आहे. रेल्वेत प्रवास करताना किंवा रेल्वेस्थानकावर किनले कंपनीची पाण्याची बाटली १५ रुपयांना विकली जाते. त्यापेक्षा जास्त किंमत घेतली गेली आणि त्याची तक्रार दिली तर, तत्काळ कारवाई केली जाते. बाटली खरेदी केल्याची रितसर पावतीही दिली जाते. मोंढा नाका येथील बिअर बार, परमीट रूममधून वाचकाने २५ रुपयांना बाटली खरेदी केली. त्याची पावतीही दिली गेली नाही. प्रतिनिधीला मिळालेला माहितीनुसार, औरंगाबाद शहरात रेल्वेसाठी बनविलेल्या बाटलीबंद पाण्याचे दररोज १,००० बॉक्स आणले जातात. त्यात आयआरसीटीसी, रेल्वेचे काही कर्मचारीही सामील असण्याची शक्यता आहे. शहरातील विशिष्ट बिअरबार, परमीट रूममध्ये या बाटल्यांची विक्री सर्रास केली जाते. बाटलीवर १५ रुपये किंमत छापलेली असताना ती २० ते २५ रुपयांना काळ्या बाजारात विकली जाते. पाण्याचा काळा बाजार करून दररोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असूनही त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे.
नऊ कंपन्यांना कंत्राट
आयआरसीटीसीने देशभरातील सर्व रेल्वे तसेच रेल्वेस्थानकांवर बाटलीबंद पाण्याच्या विक्रीसाठी नऊ कंपन्यांना कंत्राट दिले आहे. या सर्व कंपन्यांचा दर्जा, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असलेली ओळख तसेच व्यवसाय असे निकष लावण्यात आले आहेत. एरव्ही बाटलीबंद पाण्याच्या बाटलीवर पॅकेजड ड्रिकिंग वॉटर असे लिहिलेले असते. रेल्वेत विकल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या बाटल्यांवर मात्र 'वुईथ अॅडेड मिनरल्स' असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. औरंगाबादेत किनले संदर्भातील गोरखधंदा समोर आला. असाच प्रकार अन्य कंपन्यांच्या बाबतीतही होत असल्याची शक्यता आहे.
'आयआरसीटीसी'ने रेल्वेतील खाद्यपदार्थांचे कंत्राट केलेले असते. त्याचा रेल्वे प्रशासनाशी थेट संबंध नाही. यासंदर्भात मला काही बोलता येणार नाही.
- ए. के. सिन्हा, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, नांदेड
हा विषय रेल्वे विभागाच्या दक्षता पथकाच्या अखत्यारितील आहे. आयआरसीटीसी फूड प्लाझामधील त्रुटींची चौकशी आमच्या अखत्यारित आहे. या विषयाची चौकशी स्थानिक दक्षता समितीकडून करण्यासाठी वरिष्ठांकडे सूचना करणार आहे.
- स्मिता रावत, ग्रुप सरव्यवस्थापक, आयआरसीटीसी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 30, 2015, 12:54 pm
म. टा. प्रतिनिधी, जालना
तालुक्यातील कुंभेफळ येथील एका शेतकऱ्याची जमीन मोजून देण्यासाठी तीन हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी भूमापक प्रेमानंद मरसाळे याला येथील तर्द्थ जिल्हा व सत्र न्यायाधिश-३ व्ही. एस. देशपांडे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोषी ठरवून एक वर्षे सक्त मजूरी व तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
१३ जून २०११ रोजी तक्रारदार रामराव म्हस्के रा. कुंभेफळ (ता. जि. जालना) यांची कुंभेफळ येथे शेत जमिन गट नं. १९६ मधील मोजणी करून देण्यासाठी यातील आरोपी प्रेमानंद मरसाळे यांनी म्हस्के यांना तीन हजार रुपयांची लाच मागितली होती. लाच देण्याची इच्छा नसल्यामुळे तक्रारदाराने येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवली. या तक्रारीनंतर तत्कालीन पोलिस उपअधिक्षक एम. डी. पगारे यांनी सापळा रचून आरोपी मरसाळे यास उपअधिक्षक भूमि अधिक्षक कार्यालयात पंचासमक्ष लाच स्वीकारतांना रंगेहाथ पकडले. त्यानंतर आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तपास पूर्ण करण्यात आल्यानंतर विशेष न्यायालय जालना येथे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे चार साक्षीदार तपासण्यात आले.
त्यामध्ये फिर्यादी रामराव म्हस्के, भूमि अभिलेख विभागाचे तत्कालीन उपसंचालक वसंत मुळे, पंच शिवचरण चव्हाण, तपासीक अंमलदार पोलिस उपाअधिक्षक पगारे यांच्या साक्षी महत्वाच्या ठरल्या. न्यायालयासमोर आलेला पुरावा व दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीस कलम ७ अन्वये दोषी ठरवून १ वर्षे सक्तमजूरी व ३ हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास १ महिना साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता प्रदीप जाधव यांनी काम पाहिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
September 30, 2015, 12:55 pm
म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
शासनाच्या जाचक अटीमुळे चारा छावण्या सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाने सुद्धा शेतकऱ्यांना दावणीपर्यंत चाऱ्याचे वाटप केले नाही. त्यामुळे शासनाने चारासाठी मंजूर केलेला निधी हा थेट पशुपालक शेतकऱ्यांना दुष्काळ निधीच्या सोबत द्यावा तो इतरत्र वळवू नये अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
सुनिल मंदाडे या शेतकऱ्याने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे. विभागीय पातळीवरील प्रशासन चाऱ्याचा पैसा इतरत्र वळविण्याचा घाट घालीत आहे. मराठवाड्यातील बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील चारा छावण्यासाठी १४३ कोटी रुपयांपैकी १२० कोटी रुपये निधी हा पाणीटंचाईसाठी वापरण्याचा घाट घातला आहे. तसा प्रस्तावही त्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे पाठवला आहे.
मराठवाड्यात पाणीटंचाईवर सप्टेंबर अखेरपर्यंत १३८ कोटी खर्च दाखवला आहे. शासनाकडून त्यांना ४३ कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत. उर्वरीत ९५ कोटी रुपयांसाठी त्यांनी १२० कोटीचा निधी चारा छावणीसाठी मागणी केली आहे. पाणी टंचाईचे ९५ कोटी रुपये बाकी असताना १२० कोटींची मागणी केली आहे. त्यामध्ये २५ कोटी जास्तीचे मागितले आहेत. त्या रक्कमेबाबतही कसलाही उल्लेख नाही. २५ कोटी रुपयांची मागणी ही मोघम स्वरुपाची आहे. यावरुन पाणी टंचाईवर बेहिशोबी खर्च दाखवला जात आहे. याचा संशय निर्माण होत आहे. या निधीच्या मागणीची सुद्धा सखोल चौकशी करण्याची मागणी या निवेदनात मंदाडे यांनी केली आहे.
चारा छावणीचा निधी इतरत्र न वळवता जनावाराच्या चाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना पशु पालकाना प्रति जनावर एक महिन्याचा हिशेब घालून निधी वाटप करण्यात यावा. त्यासाठी आणखी निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. १४३ कोटी ही रक्कम आपण पहिल्या टप्प्यात मंजूर केली आहे. उर्वरित रक्कम उपलब्ध करून देण्याची मागणी ही सुनील मंदाडे यांनी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्याना पाठविलेल्या या निवेदनाची एक प्रत त्यांनी विभागीय कृषी सहसंचालकांनाही दिली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 30, 2015, 12:56 pm
गुणवत्तेवर निर्णय घेण्याचे आदेश
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
उस्मानाबाद नगरपालिकेचे चार नगरसेवकांनी निवडणूक खर्च खोटा सादर केल्यामूळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावरील निर्णय राखून ठेवला. या चौघांनी मुंबई हायकोर्टाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठात आव्हान दिले. या प्रकरणात सहा आठवड्याच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुणवत्तेच्या आधारे त्यावर निर्णय घ्यावा असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधिश सुनील देशमुख यांनी दिले आहेत.
उस्मानाबाद नगरपालिकेच्या २०११ च्या निवडणुकीमध्ये मीनाक्षी महादेव माळी, पृथ्वीराज कल्ल्या चिलवंत, अमित दिलीपराव शिंदे, वृषाली सदाशिव दंडनाईक हे निवडून आले. या चौघांनी निवडणूक आयोगाकडे हिशोबाचा खोटा खर्च सादर केला असा आक्षेप विरोधकांने जिल्हाधिकाऱ्याकडे नगर पंचायत कायद्याप्रमाणे दाखल केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा आक्षेप मंजूर करून निकाल राखीव ठेवला. खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी झाली असता त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ ऑगस्ट २०१५ रोजी दिलेला निर्णय रद्द ठरवित त्या चारही याचिका मंजूर केल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहा आठवड्याच्या आत त्यावर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याची बाजू राजेंद्र देशमुख यांनी मांडली. सरकारच्यावतीने सुभाष तांबे यांनी काम पाहिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 30, 2015, 12:58 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
जिल्ह्यातील नगर परिषद हिंगोली, कळमनुरी व वसमत यांनी शहरी रमाई घरकुल योजनेंतर्गत निवड केलेल्या १६५ लाभार्थ्यांच्या घरकुलांची कामे त्वरीत पूर्ण करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी राम गगराणी यांनी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित रमाई आवास योजनेच्या आढावा बैठकीत गगराणी बोलत होते. यावेळी समाज कल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त छाया कुलाल, कळमनुरी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी सोमनाथ जाधव, वसमतचे मुख्याधिकारी, प्रशासन अधिकारीअशोक अग्रवाल, हिंगोली नगरपरिषदेचे प्रतिनिधी, नायब तहसिलदार एस. बी. जोशी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी गगराणी म्हणाले, 'रमाई घरकूल योजनेंतर्गत सन २०१०-११ मध्ये हिंगोली नगर परिषदेला १००, वसमत १०० व कळमनुरी नगर परिषदेला ७८ असे एकूण २७८ घरकूल बांधण्याचे उद्दिष्ट दिलेले होते. त्याअंतर्गत तिन्ही नगर परिषदांनी अनुक्रमे ३६, ६५ व ६२ अशा एकूण १६५ लाभार्थ्यांची घरकुलांसाठी निवड केलेली होती. तरी या सर्व घरकुलांची कामे नगर परिषदांनी त्वरीत पूर्ण केली.'
जिल्हास्तरीय समितीकडून तिन्ही नगर परिषदांना २७८ घरकुलांसाठी निधी देण्यात आलेला होता. तर १६५ घरकुलांचा निधी ठेऊन उर्वरित निधी समितीला परत करण्याची सुचना गगराणी यांनी केली. निधी वेळेत परत न केल्यास संबंधित मुख्याधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रारंभी सहाय्यक आयुक्त श्रीमती कुलाल यांनी रमाई आवास (घरकुल) योजनेत (शहरी) हिंगोली जिल्ह्यात सन २०१०-२०११ व सन २०११ -२०१२ मध्ये ४२८ घरकुलांचे उद्दिष्ट दिलेले होते. परंतु, हिंगोली, वसमत, कळमनुरी नगर परिषदांनी त्यांच्याकडील बीपीएलधारक १६५ लाभार्थ्यांची निवड केलेली आहे. त्यातील ७२ घरकुलांची कामे पूर्ण झालेली असून ३३ घरकुलांची कामे अपूर्ण आहेत. तर उर्वरित ६० घरकुलांची कामे सुरुच झालेली नाहीत, अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच रमाई घरकुल योजनेतंर्गत शिल्लक असलेला तीन कोटी दहा लाख सहा हजारांचा निधी मुख्यालयाने परत मागितला असल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 30, 2015, 1:01 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सध्या आवळ्याची व भूईमुगाच्या शेंगांची आवक वाढली आहे. यामुळे शहरातील विविध भाजीमंडईत आवळे व शेंगा विक्रीस आल्या आहेत. आवळा ७० ते ८० रुपये किलो तर भूईमूग शेंगा ६० रुपये किलो या दराने किरकोळ बाजारात विकले जात आहेत. शहरात रोज भूईमुगाच्या शेंगांची आवक दुपटीने वाढली आहे, ५० ते ६० क्विंटल शेंगा रोज येत आहेत, तर ६० ते ८० क्विंटल आवळ्यांची आवक आहे.
आवळ्याची आवक चाळीसगाव, पाटणा देवी परिसर, कन्नड औरंगाबाद तालुक्यासह हैदराबादहून होत असल्याचे औरंगपुरा येथील आवळा विक्रेते बाळू मालकर यांनी सांगितले. सुमारे ६० क्विंटल आवक होत असल्याने ८० रुपये किलो आवळे विकले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. औरंगाबादला यंदा हैदराबादहूनही आवळे आले आहेत, पण गावरान आवळ्यांना अधिक मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भूईमुगाच्या शेंगांविषयी बोलताना अय्यासभाई बागबान म्हणाले की, औरंगपुरा भाजीमंडईत भूईमुगाच्या शेंगा ६० रुपये किलो विकल्या जात आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सुमारे ६० ते ८० क्विंटल शेंगा जळगाव, रावेर आणि नाशिकहून येत आहेत. भूईमुगाच्या जळगावच्या शेंगांना अधिक मागणी असते.
आजकाल जिल्ह्यातही भूईमुगाच्या शेंगा पिकत असल्या तरी त्या शेंगांना अधिक मागणी असते, असे बागबान म्हणाले. आगामी काळात सिंगापूरचे आवळे आणि इंग्लीश आवळे येतील. सध्या काही ठराविक फळविक्रेत्यांकडेच हे इंग्लीश आवळे विकले जात असून त्याचा दर सुमारे १२०रुपये ते १४० रुपये किलो आहे.
इंग्लीश आवळेही दाखल
औरंगाबादला यंदा हैदराबादहूनही आवळे आले आहेत, पण गावरान आवळ्यांना अधिक मागणी आहे. सध्या काही ठराविक फळविक्रेत्यांकडेच हे इंग्लीश आवळे विकले जात असून त्याचा दर सुमारे १२०रुपये ते १४० रुपये किलो आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
September 30, 2015, 1:03 pm
म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज
तिसगाव येथील प्रस्तावित कचरा डेपोचा विषय आता राजकीय झाला आहे. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी योजना आखलेल्या या कचरा डेपो विरोधात भारतीय जनता पक्षाने भूमिका घेतली आहे. भाजपचे शहर उपाध्यक्ष व जिल्हा परिषद सदस्य अनिल चोरडिया यांनी नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या कचरा डेपोला विरोध असल्याचे बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
कचरा डेपोला यापूर्वी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने विरोध केला आहे. आता भाजप विरोधात गेल्याने शिवसेनेची गोची झाली आहे. 'औरंगाबाद शहर र्स्माट सिटी व्हावी, अशी भाजपची भूमिका आहे. हे करताना आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. या परिसरात कचरा डेपो आणून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येणार असले तर त्याला विरोध राहील,' असे अनिल चोरडीया यांनी स्पष्ट केले.
तिसगाव येथील खवडा डोंगर परिसरात गट नंबर २२७/१ वरील गायरान जमिनीवर कचरा डेपो करण्याविरुद्ध कृती समितीची स्थापना झाली आहे. या सर्वपक्षीय कृती समितीने महात्मा गांधी जयंती दिनी २ ऑक्टोबर रोजी ए. एस. क्लब चौकात रास्ता रोको जाहीर केला आहे.
आज मुंडण आंदोलन
स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने कचरा डेपो विरोधातील आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. संघटनेतर्फे गुरुवारी (१ ऑक्टोबर ) बजाजनगर येथील मोहटादेवी चौकात मुंडण आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष संतोष सूर्यवंशी यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे स्वाक्षरी मोहीम राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस गणेश घुले यांनी स्वाक्षरी मोहीम आखल्याचे सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 30, 2015, 1:04 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सुंदरवाडी व गोलवाडी येथील सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणानंतर पोलिसांसह स्थानिक नागरिकही सावध झाले आहेत. पोलिसांनी निर्जन स्थळांची यादीही जाहीर केली, पण प्रेमी जोडप्यांनी ते लक्षात घेतलेले दिसत नाही. देवळाई परिसरातील निर्जनस्थळी जाण्यास मज्जाव केल्यानंतर बुधवारी (३० सप्टेंबर) एक तरुण डॉक्टर व स्थानिक तरुणांमध्ये चांगलाच खटका उडाला. वाद वाढल्याने पोलिसांनी पाचारण करावे लागले.
सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर पोलिस व महापालिका अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून ५७ धोकादायक निर्जन स्थळांची यादी जाहीर केली आहे. त्यात देवळाई परिसरातील साई मंदिराजवळच्या वन विभाग क्षेत्राचाही समावेश आहे. पंरतु, याची गंधवार्ता नसलेल्या शेजारील जिल्ह्यातील रहिवासी असलेला एक तरूण डॉक्टर ओळखीच्या तरुणीसोबत साई मंदिर परिसर भागात दुचाकीने फिरण्यासाठी आला होता. फेरफटका मारण्यासाठी म्हणून ते वनक्षेत्राकडे जात असताना तेथील काही तरुणांनी त्यांना आडरानात जाऊ नका, असे सांगून मज्जाव केला. त्यावरून डॉक्टर व तरुणांमध्ये वादावादी सुरू झाली. शब्दाने शब्द वाढून चांगलाच वाद पेटल्याने बघ्यांची गर्दी जमली होती.
दरम्यान, या घटनेची माहिती पोलिस नित्रंयण कक्षाला कळवण्यात आल्याने काही वेळात सातारा पोलिस स्टेशनचे चार्ली पथक घटनास्थळी पोहचले. संबधितांना सातारा पोलिस स्टेशनमध्ये नेण्यात आले. मुलांनी विनाकारण हुज्जत घातली, अशी त्या डॉक्टराची तक्रार होती. परंतु, त्याने लेखी तक्रार देण्यास नकार दिला. दरम्यान, हे घटनास्थळ चिलकठाणा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असल्याने हे वर्ग करण्यात आले. ग्रामीण पोलिसांनी संबंधितांचे जबाब घेतले. परंतु, येथेही त्या डॉक्टराने तक्रार दिली नाही. याप्रकरणी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
सुरक्षेमुळे मनाई
शहरात अलीकडे निर्जनस्थळी महिलांवर अत्याचार झाल्याच्या घटना घडल्या. त्यामुळे एकट्या दुकट्याने निर्जनस्थळी जाऊ नये, कुणी जात असल्यास त्यांना समजावून सांगा, अशा सूचना परिसरातील शेतकरी, युवकांना दिल्या आहेत, अशी माहिती साई मंदिराचे विश्वस्त हरिभाऊ हिवाळे यांनी दिली. संबंधित डॉक्टरांना वनक्षेत्रात जाण्यास काही स्थानिक तरुणांनी मनाई केली आणि त्यातूनच शाब्दिक चकमक उडाल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 30, 2015, 1:05 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये (घाटी) दाखल झालेल्या गर्भवती व बाळंत महिलांसाठी जननी शिशू सुरक्षा योजनेअंतर्गत उशिरा का होईना सुरू केलेला पौष्टिक आहार निम्म्यावर अर्थात पूर्वपदावर आला आहे. केवळ महिना-पंधरा दिवस देण्यात आलेला दूध, दोन अंडी, लापशी, एक फळाचा पौष्टिक आहार आता मात्र पूर्वीप्रमाणे म्हणजेच केवळ एक अंडे व एका फळावर आला आहे.
घाटीमध्ये दररोज ५० पेक्षा जास्त महिलांच्या प्रसुती होतात. हा प्रसुतीचा आकडा कधी-कधी ७० पेक्षाही जास्त होतो. यामध्ये किमान १० ते १५ सिझेरियन प्रसुती असतात. संपूर्ण शहर, तालुका, जिल्हा भागातून गोरगरीब व सामान्य कुटुंबातील गर्भवती महिला घाटीत दाखल होतात. अलीकडे '१०८' क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेद्वारे घाटीमध्ये दाखल करण्यात येणाऱ्या गरोदर महिलांचे प्रमाणही वाढले आहे. तसेच ईएसआयसी रुग्णालय, महापालिका आरोग्य केंद्र व रुग्णालयातून प्रसुतीसाठी पाठविण्यात येणाऱ्या (रेफर केसेस) गरोदर महिलांचे प्रमाणही उल्लेखनीय आहे. त्यामुळेच स्त्रीरोग विभागाचे सगळे वॉर्ड 'हाऊसफुल्ल' असतात. अनेक गरोदर-बाळंत महिलांना जमिनीवर उपचार घेण्याची वेळ येते. जिल्हा सामान्य रुग्णालय अद्याप सुरू झाले नसल्यानेही हे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर खूप उशिराने का होईना जननी शिशू सुरक्षा योजनेत अपेक्षित असलेला पौष्टिक आहाराचा स्तुत्य उपक्रम काही महिन्यांपूर्वी घाटीच्या स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभागात सुरू केला. या उपक्रमाअंतर्गत गरोदर-बाळंत महिलांना दैनंदिन आहारासह दूध, दोन अंडी, लापशी, एक फळ देण्यास सुरुवात केल्याने समाधान व्यक्त करण्यात येत होते. मात्र, केवळ महिन्याच्या आत हा पौष्टिक आहाराचा उपक्रम गुंडाळण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सद्यस्थितीत इतर रुग्णांप्रमाणे गर्भवती व बाळंत महिलांना केवळ एक अंड किंवा एक शेंगदाणा-गुळाचा लाडू व एक फळ देण्यात येते. ही योजना सुरू झाली तेव्हापासून पौष्टिक आहाराचा उपक्रम सुरू असणे अपेक्षित असताना, तो उशिरा व महिन्यात गुंडाळण्यात आल्याबद्दल टीका होत आहे.
'स्वाइन'च्या लसीचा वापर २० टक्के
मागच्या वर्षी 'स्वाइन प्लू'मुळे घाटीमध्ये अनेक गरोदर व बाळंत महिलांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे यंदा गरोदर महिलांना 'स्वाइन फ्लू'ची लस देण्याचे नियोजन करण्यात आले. पूर्वी 'स्वाइन'च्या लसीचा 'स्टॉक' नव्हता, पण अलीकडे पालिकेकडून लसीचा पुरवठा करण्यात आला. मात्र, लसीचा प्रत्यक्ष वापर करणाऱ्या गरोदर महिलांचे प्रमाण १०-२० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मुळात लसीचे महत्त्व समजून सांगण्यासाठी पीएसएम विभागाच्या जबाबदार व्यक्तींकडून थेट स्त्रीरोग विभागातील गरोदर महिलांचे समुपदेशन होणे अपेक्षित असताना, ते होत नसल्याचे दिसून येते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 30, 2015, 1:07 pm
dhananjay.kulkarni@timesgroup.com
औरंगाबादः एटीएममधून सेकंदात पैसे काढता येतात. मात्र, शहरातील बहुतांश बॅँकांकडे 'सीडीएम' अर्थात कॅश डिपॉझिटरी मशीन नसल्याने पैसे भरण्यासाठी लोकांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागते आहे.
औरंगाबादची लोकसंख्या १४ लाखांपर्यंत आहे. तर २६ बँकांत मिळून सुमारे २५० एटीएम आहेत. ऑनलाइन आणि ऑफसाइट अशा दोन्ही सेवांमधील एटीएमची संख्या गेल्या दोन वर्षांत वाढली. मात्र, जवळपास दोन लाख खातेधारकांपैकी इंटरनेट व ऑनलाइन भरणा करणारे कमी आहेत. हा अंदाज घेऊनही अनेक बॅँकांनी 'सीडीएम'ची सोय केलेली नाही. सध्या शहरात केवळ ५ 'सीडीएम' आहेत. पैकी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे ३ मशीन अनुक्रमे सिडको, क्रांतिचौक आणि वाळूज येथील शाखेत आहेत. तर २ खासगी बँकांचे सीडीएम आहेत.
दुसरीकडे दररोज २६ बँकांच्या विविध शाखांमध्ये १५ कोटींच्या वर रकमेचा भरणा होतो. हे पैसे 'सीडीएम'मधून लवकर भरता येऊ शकतात. मात्र, ही सुविधा सगळीकडे नसल्याने बॅँकेतील रांगा दिवसेंदिवस वाढत आहेत. विविध सरकारी चलन, परीक्षांचे शुल्क आणि इतर व्यावसायिक सोपस्कार
करतानाही सीडीएमचा उपयोग होऊ शकतो. दरम्यान, आगामी काही दिवसांत स्टेट बॅँक ऑफ इंडियाचे पाच 'सीडीएम' शहरात दाखल होणार आहेत. त्यानंतर या रांगा थोड्याफार कमी होतील.
'सीडीएम' चे कार्य कसे चालते?
डेबिट कार्ड वापरून तुम्ही पैसे तुमच्या खात्यात भरू शकतात. डेबिट कार्ड इन्सर्ट करावे. पिननंबर टाकावा. खाते कोणते (चालू अथवा बचत) ते निवडावे. कॅश डिपॉझिट स्लॉटमध्ये पैसे ठेवावेत. 'कण्टिन्यू' बटनावर क्लिक केल्यास मशीन पैसे घेईल. कोणत्या नोटा तुम्ही भरल्या आहेत याची माहिती स्क्रिनवर दिसेल. तुम्ही ओके म्हणताच पैसे जमा होतील. लगेच पावतीही येईल. याच पद्धतीने सीडीएम मशिनचा वापर करू शकता.
महाबँकेचे सीडीएम मशीन नाहीत. तशी आवश्यकता पडली नाही. आता कालानुरुप बदल होताना शहरात दोन ई-बँकिंग सुरू करत आहोत. रेल्वेस्टेशन आणि सिडको येथे या ई-सुविधा खातेधारकांना उपलब्ध करून देणार आहोत.
- विजयकुमार कांबळे, झोनल मॅनेजर, बँक ऑफ महाराष्ट्र
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
September 30, 2015, 1:10 pm
म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नोकरीला लावण्याचे आमिष दाखवित बनावट नियुक्तीपत्रासह सहा महिन्यांची नियुक्ती देत भामट्याने जोडप्याची १७ लाख रुपयांची फसवणूक केली. फसवणूक झालेले जोडपे व आरोपी दोघेही अहमदनगर येथील आहे. मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
दीपक शिवाजी काळे व त्याची पत्नी ज्योती काळे यांची ओळख नगर जिल्ह्यातील आरोपी गोपीनाथ सर्जेराव बांगर (हल्ली मुक्काम जयभवानीनगर) व त्याच्या दोन साथीदारासोबत झाली होती. काळे दांपत्य दोघेही पदवीधर असल्यामुळे नोकरीच्या शोधात होते. त्यांना पुणे विद्यापीठाचे भिंगार येथे उपकेंद्र असून त्या ठिकाणी लिपिकाच्या दोन जागा रिक्त असल्याची माहिती बांगर याने दिली. या ठिकाणी नोकरीला लावण्यासाठी १७ लाख रुपयाची मागणी बांगर यांनी केली होती. त्याला सुरुवातीला काळे यांनी चौदा लाख पन्नास हजार रुपये दिले होते. यानंतर त्याने दोघांना बनावट नियुक्तीपत्र दिले. उर्वरित अडीच लाखाची रक्कम सिडको बसस्टँडजवळ बांगरला देण्यात आली होती. त्यानंतर भिंगार येथे एक बनावट केंद्र बांगर याने निर्माण केले. या दोघांना नोकरीसाठी तेथे बोलावण्यात आले. तेथे रूजू करून घेतल्यानंतर सहा महिने दोघांनाही २० हजार रुपये पगार बांगर याने दिला. त्यानंतर कोर्टाचा या केंद्रावर स्टे आला असल्याचे सांगत केंद्र बंद केले व तुमची दुसऱ्या ठिकाणी नेमणूक करतो, अशी थाप मारली. पाठपुरावा करून बांगर केवळ आश्वासन देत असल्याने आपली फसवणूक झाल्याचे काळे यांच्या लक्षात आले. मंगळवारी मुकुंदवाडी पोलिस ठाणे गाठून त्यांनी आरोपीविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. बांगरला अटक करण्यात आली असून, साथीदारांचा शोध सुरू आहे.
मामेभावाला गंडा घालण्याचा प्रयत्न
बांगर याने दीपक काळे यांचा मामेभाऊ प्रवीण यालाही पुणे एसएससी बोर्डात ज्युनियर क्लर्क म्हणून लावण्याचे आमिष देत बनावट नियुक्तीपत्र दिले होते, मात्र काळेसोबत घडलेला प्रकार लक्षात आल्याने प्रवीणची फसवणूक टळली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 30, 2015, 1:11 pm
औरंगाबाद : धक्का मारल्याचा कांगावा करून सतरा वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना चाकूचा धाक दाखवत मोबाइल पळविण्यात आले. शनिवारी सायंकाळी भाग्यनगर येथे हा प्रकार घडला. या प्रकरणी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात दोन अनोळखी आरोपींविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. समर्थनगर परिसरात शिकवणीसाठी १७ वर्षांचे दोन विद्यार्थी आले होते. सायंकाळी शिकवणी संपल्यानंतर कोहीनूर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट समोरून ते पायी जात असताना दोन अनोळखी तरूण त्यांच्याजवळ आले. 'धक्का का मारला' असे म्हणत त्यांनी भांडण उकरून काढले. यानंतर या विद्यार्थ्यांना चाकूचा धाक दाखवित त्यांच्याजवळील दोन मोबाइल हिसकावून आरोपींनी पलायन केले. या प्रकरणी पोलिस ठाणे गाठून या विद्यार्थ्यांनी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून अज्ञात आरोपींविरूद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 30, 2015, 1:12 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शेतकऱ्यास मारहाण करून त्याच्याकडील सोन्याची अंगठी, रोख रक्कमेसह दुचाकी घेऊन पसार झालेल्या दोन गुन्हेगारांना स्थानिक गुन्हे शाखेने बुधवारी (३० सप्टेंबर) पैठण तालुक्यातून अटक केली. त्यांच्याकडून मोबाइल, पावणे पाच हजार रुपये व दुचाकी असा ऐवज हस्तगत करण्यात आला आहे.
वरुडकाजी येथील शेतकरी बाबुलाल साहेबराव बनसोडे २० सप्टेंबर रोजी रात्री आठ वाजता दुचाकीने (एम.एच. २१ एफ २४३९) शेतातून घरी जात होते. भालगाव फाटा परिसरात दोघांनी बनसोडे यांना आडवून बेदम मारहाण केली. चाकूचा धाक दाखवत आरोपींनी त्यांच्याकडील सोन्याची अंगठी, ८ हजार ७०० रुपये, एक मोबाइल व दुचाकी असा ऐवज हिसकावून घेत ते पसार झाले होते. वाटमारी प्रकरणी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, वाटमारी केल्यानंतर आरोपी पाचोडच्या दिशेने गेले व यात दादेगाव येथील आरोपींचा हात असावा, अशी माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक डॉ. कांचन चाटे यांना मिळाली. त्याआधारे पोलिस उपनिरीक्षक पी. डी. भारती, डी. पी. सरोदे, सहाय्यक फौजदार दिलीप मगरे, पोलिस नाईक नीलेश गायकवाड, अनिल गायकवाड, रवी लोखंडे, भूषण देसाई, राजू चव्हाण या कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी पहाटे चार वाजेच्या सुमारास दादेगाव भागात सापळा रचला आणि आरोपी संतोष चव्हाण ( मूळ रा. उमापूर, जिल्हा बीड) व संदीप मोत्या काळे (दादेगाव) यांना पकडले. त्यांच्याकडून दुचाकी, एक मोबइल व ४ हजार ७०० रुपये असा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला.
संतोष सराईत गुन्हेगार
अटकेत असलेला संतोष चव्हाण हा सराईत गुन्हेगार आहे. बीडसह अनेक ठिकाणी त्याने गुन्हेगारी कारवाया केल्याचा पोलिसांचा कयास असून अनेक गुन्हे उघडकीस येतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 30, 2015, 1:13 pm
म. टा. प्रतितिनिधी, औरंगाबाद
अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या दोन आरोपींना पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने बुधवारी दिले आहेत. जावयाने मेहुणीवर अत्याचार केल्याच्या प्रकरणामध्ये, संबंधित मुलीच्या आईने (रा. मसलापेन, ता. रिसोड, जि. वाशीम) सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीच्या १५ वर्षीय मुलीला आमीष दाखवून जावई व आरोपी समाधान किसन सुगंधे हा ७ जुलै २०१५ रोजी औरंगाबादहून पुणे येथे घेऊन गेला. या प्रवासादरम्यान व १० जुलै रोजी पुणे-मालेगाव प्रवासादरम्यान आरोपीने मुलीवर अत्याचार केले. १२ जुलै रोजी संबंधित मुलगी सापडली. या प्रकरणी आरोपीला २३ सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली.
आरोपीला कोर्टात हजर करण्यात आल्यावर कोर्टाने २९ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. बुधवारी पुन्हा कोर्टात हजर केले असता, आरोपीच्या मोबाइल व सीमकार्डचा तपास करायचा आहे, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवायचे असल्यामुळे आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील सुदेश शिरसाट यांनी केली. कोर्टाने आरोपीला तीन ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.
दुसऱ्या प्रकरणात, पीडित १४ वर्षीय मुलीच्या आईने हर्सूल पोलिसात दिलेल्या फिर्यादीनुसार, गणपती विसर्जनाच्या दिवशी शाळेला सुटी असल्यामुळे फिर्यादीची मुलगी तिच्या पाच वर्षीय बहिणीसह जवळच्या दुकानात गेली होती. पाच वर्षीय मुलगी घरी परतली; पण मोठी मुलगी परतली नाही म्हणून लहान मुलीला विचारले असता, भीमराव हिवराळे (१९, रा. गादिया विहार) याने तिला दुचाकीवर नेल्याचे तिने सांगितले.
आरोपी व मुलगी सापडल्यानंतर तपासणी व जबाबदारानंतर संबंधित मुलीवर अत्याचार झाल्याचे स्पष्ट झाले. आरोपीला २९ सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात येऊन बुधवारी (३० सपप्टेंबर) कोर्टात हजर करण्यात आले. आरोपीचे कपडे जप्त करणे, तपास करणे, मोबाइल जप्त करणे बाकी असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील फिरोज खान पठाण यांनी केली असता, कोर्टाने आरोपीला पाच ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
September 30, 2015, 1:14 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरात गेल्या दोन दिवसात चोरट्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. विविध भागातून चार दुचाकी पळविण्यात आल्या आहेत. तसेच औरंगपुरा पोलिस चौकी शेजारील दुकान फोडण्यात आले आहे. पाकिटमारी तसेच मोबाइल लंपास केल्याचेही काही प्रकार घडले आहेत. यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
दुचाकीच्या चोरीच्या पहिल्या गुन्ह्यात जयभवानीनगर येथील अंगद तुळशीराम चव्हाण या नागरिकाने सोमवारी त्याची दुचाकी (क्रमांक एमएच २० एसी ४५३९) घरासमोर उभी केली होती. अज्ञात चोरट्याने ही दुचाकी चोरून नेली. याप्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच दुसऱ्या घटनेत सुनील हरीहरराव महाजन (रा. श्रेयनगर) मंगळवारी कामानिमित्त औरंगपुरा परिसरात आले होते. त्यांची त्यांची दुचाकी (क्रमांक एमएच २० एएन ६२२३) जिल्हा परिषद मैदानाजवळ उभी केली होती. अज्ञात चोरट्यांनी ही दुचाकी लंपास केली. या प्रकरणी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एमजीएम हॉस्पिटलच्या गेटसमोरून रविवारी स्वप्निल सुभाषराव डक (रा. नारेगाव) या तरुणाची दुचाकी (क्रमांक एमएच २० सीई ६५१०) चोरट्यांनी पळवून नेली. याप्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. दुचाकी चोरीची चौ‌थी घटना गारखेड्यातील इझी डे मॉलजवळ घडली. राजू सोनवणे (रा. सातारा) यांची दुचाकी (क्रमांक एमएच २० सीव्ही ४५५६) चोरट्यांनी पळविली. रविवारी ही घटना घडली असून जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मोबाइल लंपास
फोन लावण्याच्या बहाण्याने भामट्याने मोबाइल पळविल्याचा प्रकार सोमवारी सकाळी एन - ५ भागातील धर्मवीर शाळेजवळ घडला. विश्वजित भास्कर मोरे हा तरुण पायी जात असताना एका अनोळखी दुचाकीस्वाराने त्याला मोबाइल फोन करण्यासाठी मागितला होता. त्याने मोबाइल दिल्यानंतर हा भामटा पसार झाला. सिडको पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच अन्य एका घटनेत औरंगपुरा येथून चार्जिंगला लावलेला मोबाइल रविवारी सायंकाळी पळविण्यात आला.
संतोष शिंदे याने एस. बी. कॉलनी येथील स्वप्नपूर्ती अभ्यासिकेत त्याचा मोबाइल चार्जिंगला लावला असताना हा प्रकार घडला. क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
महिलेचा गंडा
जय विश्वभारती कॉलनी येथे करूण श्रावण सरवदे यांचे ड्रेस मटेरियल विक्रीचे दुकान आहे. सोमवारी त्यांच्या दुकानात दोन महिला आल्या. त्यांनी महागडे ड्रेस दाखवण्याची विनंती केली. सरवदे ड्रेस दाखवत असताना या महिलांनी साडेसहा हजार रुपये किंमतीचे ड्रेस मटेरियल लंपास केले. या महिला गेल्यानंतर दुकानदाराच्या लक्षात हा प्रकार आला. याप्रकरणी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिस चौकीजवळचे दुकान फोडले
औरंगपुरा पोलिस चौकीजवळ असलेले जी बॅग हाऊस हे दुकान चोरट्यांनी फोडले व नऊ हजाराचा टोप्यांचा माल पळविला. सोमवारी रात्री ते मंगळवारी पहाटेच्या दरम्यान हा प्रकार घडला. दुकानाचे शटर उचकटून चोरट्यांनी ही चोरी केली. दुकान मालक शेख जावेद शेख जानी (रा. किल्लेअर्क) यांच्या तक्रारीवरून क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पगाराचे दहा हजार लांबवले
कोतवालपुरा येथील इरफानअली मोहम्मद अली हा तरुण मंगळवारी सायंकाळी शहागंज भागातील भाजीमंडी येथे भाजीपाला खरेदीसाठी गेला होता. यावेळी त्याच्या खिशात पगाराचे दहा हजार रुपये होते. अज्ञात पाकीटमाराने त्यांच्या खिशातील ही रक्कम लंपास केली. सिटीचौक पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 30, 2015, 1:15 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'रेल्वे प्रवाशांसाठी असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचा होत असलेल्या काळाबाजाराची दखल रेल्वे मंत्रालयाने घेतली आहे. यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवरून चौकशीच्या सूचना देण्यात येतील,' असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
'पाण्याच्या बाटल्यांचा काळाबाजार' हे वृत्त बुधवारी 'महाराष्ट्र टाइम्स' मध्ये प्रसिद्ध झाले. रेल्वेमध्ये पाणी पुरविण्यासाठी कोका कोला कंपनीच्या 'किनले' पाण्याच्या बाटल्यांचे कंत्राट आयआरसीटीसीने दिले आहे. मात्र औरंगाबादेत नियम धाब्यावर बसवून बाहेर बिअर बार व परम‌िटरूममध्ये त्यांची विक्री केली जात असल्याचे एका वाचकाने निदर्शनास आणून दिले होते. आयआरसीटीसीच्या ग्रुप सरव्यवस्थापक स्मिता रावत यांनी संबंधित प्रकरणाची चौकशी स्थानिक दक्षता पथकाकडून करण्यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. बुधवारी रेल्वेमंत्रालयाचे दिल्लीस्थित जनसंपर्क अधिकारी अनिल सक्सेना यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, 'संबंधित प्रकरण थेट रेल्वे खात्याच्या अखत्यारित येत नाही. पण असा प्रकार जर घडत असेल तर त्याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन चौकशी केली जाईल. रेल्वेच्या अखत्यारित परवानगी दिलेले जिन्नस बाहेर विकणे चुकीचेच आहे.' 'आमच्याकडे कंपनीकडून आलेला माल मागणीनुसार ग्राहकांना वितरित केला जातो. बाटलीबंद पाण्याचे बॉक्स पॅक असतात. या प्रकाराविषयी आम्हाला काही सांगता येणार नाही.' असे किनले वितरक, रणजितसिंग छाबडा यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
September 30, 2015, 1:17 pm
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांना देण्यात आलेले एनए परवानगीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढून घेतले आहेत. हे अधिकार पुन्हा मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे.
उपविभागीय अधिकारी व तहसील कार्यालयात एनएसाठी अर्ज करणे नागरिकांना सोयीचे असल्याने महसूल व वन विभागाने ४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी अध्यादेश काढून उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांकडे अधिकार वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनीही हे अधिकार स्वतजवळ ठेवले. त्यांच्या बदलीनंतर रूजू झालेले वीरेंद्रसिंह यांनी जून २०१५ मध्ये हे अधिकार उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना दिले. आता नवीन जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांनी पुन्हा हे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. दरम्यान, एनएची परवानगी शासन परिपत्रकानुसारच व्हावी, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले आहे. ही मागणी घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटलेल्यांमध्ये काही जमीन एजंट असल्याचे कळते.
६१ प्रकरणे प्रलंबित
वीरेंद्रसिंह यांच्या कार्यकाळात अधिकारात बदल झाल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांकडे ६१ प्रकरणे पाठविली. त्याचा आढावा घेतला असता तीन महिन्यात चार प्रकरणे निकाली काढल्याचे दिसून आले.
दबाव नाही
माझ्यावर कोणतही दबाव नाही, सध्या दुष्काळ, अतिवृष्टी, पंचनाम्यांची कार्यवाही आदींसह कामांमुळे अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढल्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे. फिल्डवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरील भार मी माझ्याकडे घेतला आहे. भविष्यात हे अधिकार पुन्हा त्यांना देण्यात येऊ शकतात, असे डॉ. पांडेय यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
