Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

लागोपाठची विमाने ही धोक्याची घंटा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुंबईसाठी औरंगाबादहून अर्ध्या तासात दोन विमानांचे उड्डाण होते. त्यामुळे भविष्यात यापैकी एखादी सेवा बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच अपघाताचा धोकाही निर्माण झाला आहे.

औरंगाबाद विमानतळावर रात्री ८ वाजून ५ मिनिटांनी दिल्लीहून येणारे विमान उतरते. लगेच साडेआठ वाजता एअर इंडियाचे विमान मुंबईकडे रवाना होते. तर, ८ वाजून ४५ मिनिटांनी जेट एअरवेजचे विमान मुंबईहून येते. विशेष म्हणजे हे विमान लगेच रात्री ९ वाजता मुंबईकडे झेपावते. मुंबईला जाणाऱ्या या दोन विमानातील अंतर फक्त अर्ध्या तासाचे आहे. त्यामुळे या विमानांना प्रवासी कमी मिळत आहेत. आगामी काळात यातल्या एखाद्या विमानाची फेरी रद्द होऊ शकते. दोन वर्षांपूर्वी औरंगाबादहून सकाळच्या सत्रात दिल्लीसाठी जेट ‌एअरवेज आणि स्पाइस जेटची विमान सेवा सुरू होती. मात्र, कमी प्रवाशांमुळे जेट एअरवेजला आपली सेवा बंद करावी लागली आहे. सध्या शहरात फक्त तीन विमान कंपन्यांच्या माध्यमातून वाहतूक सुरू आहे.

दहा मिनिटाला वाहतूक

मुंबई, दिल्लीसह विदेशातील अनेक विमानतळावरून प्रती दहा मिनिटाला एका विमानाचे उड्डाण होते. मात्र, तिथे रनवेची संख्या जास्त असते. टॅक्सीवे असतात. रनवेवरून विमान हटविण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. परिणामी विमान वाहतूक नियंत्रण सोपे आहे. औरंगाबाद विमानतळावर फक्त एक रनवे आणि पॅरेलल टॅक्सी वे आहे. त्यामुळे विमान अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही.

विमानाचे वेळापत्रक संबंधित कंपन्यांकडून बदलण्यात येत आहे. औरंगाबादहून जाणारे प्रवासी वाढत आहेत. मुंबईसाठी अर्ध्या तासात दोन विमान असल्याने त्याचा प्रवाशांना फायदा होईल. स्पर्धेमुळे तिकिटाचे दर कमी होतील. कोणतीही विमान सेवा बंद होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. याबाबत एअर इंडियाच्या प्रतिनिधींशी बोलून योग्य निर्णय घेऊ.

- अलोक वार्ष्णेय, विमानतळ संचालक, औरंगाबाद विमानतळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आयुक्तांना दोन महिने अभय?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका आयुक्त प्रकाश महाजन यांना शासनाकडून दोन महिने अभय मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाजन यांच्यासाठी राज्यातील आयएएस अधिकाऱ्यांची लॉबी सक्रिय झाल्याचे समजते.

आयुक्त प्रकाश महाजन यांच्या विरोधात २० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अविश्वास प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला. कायद्यानुसार पाच अष्टमांश मतांनी आयुक्तांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला तर, त्या प्रस्तावाच्या अनुशंगाने शासनाने आयुक्तांना तात्काळ शासनसेवेत बोलावून घेतले पाहिजे. मात्र, अद्याप तशी कारवाई झाली नाही. सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाची अधिकृत प्रत सोमवारी शासनदरबारी दाखल करण्यात आली. त्यामुळे आयुक्तांना शासनसेवेत बोलावून घेण्याची कारवाई यानंतर सुरू होईल असे मानले जात होते. मात्र, राज्यतील आयएएस अधिकाऱ्यांच्या समूहाने या प्रस्तावाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेल्या एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून तो मंजूर करणे योग्य नाही. मुळात आयएएस अधिकाऱ्याच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव घेणे चुकीचे आहे, असे या अधिकाऱ्यांच्या समूहाचे म्हणणे आहे. राज्यात ११३ आयएएस अधिकारी वेगवेगळ्या विभागात काम करतात. हे सर्व अधिकारी महाजन यांच्यावरील संभाव्य कारवाईच्या विरोधात एकत्र आले आहेत. मराठवाड्यात काम करणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांवर या मोहिमेची अधिकची जबाबदारी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

दोन मंत्र्यांकडून पाठराखण

महाजन यांना आयुक्तपदावर राहू द्यावे यासाठी राज्य मंत्रिमंडळातील दोन ज्येष्ठ मंत्री आग्रह धरून असून, त्यांनी तशा भावना मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोचवल्या आहेत. या घडामोडी लक्षात घेता महाजन यांना त्यांच्या निवृत्ती काळापर्यंत म्हणजे डिसेंबरपर्यंत अभय मिळू शकते, असे मानले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंजिनीअरिंग कॉलेजांना नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने ठरवून दिलेले निकष विभागातील एकही इंजिनीअरिंग कॉलेजने पूर्ण केले नसल्याचे समोर आले आहे. पात्र शिक्षक नसणे, अपुरी जागा किंवा कमी बांधकाम, प्रयोगशाळेत यंत्रसामग्री नसणे अशा त्रुटींसाठी सर्व खाजगी ३४ कॉलेजांना तंत्रशिक्षण विभागाने कारणे दाखवा नोटीस धाडल्या आहेत. जूनमध्ये सगळ्या कॉलेजांची तपासणी करण्यात आली होती.

राज्यातील अभियांत्रिकी कॉलेजांची तपासणी करण्याचा निर्णय शासनाने जूनमध्ये घेतला होता. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) निकषांची कॉलेज पूर्तता करतात का? यासाठी १५ दिवसांत राज्यातील कॉलेजांची झाडाझडती घेतली होती. तेथील पात्र शिक्षक, विद्यार्थी संख्या, पायाभूत सुविधा, उपलब्ध साधनांची तपासणी करण्यात आली होती. त्याचा अहवाल जुलैमध्ये शासनाकडे सादर करण्यात आला होता.

अपुरी जमीन किंवा कमी बांधकाम, पात्रताधारक शिक्षक नसणे व विद्यापीठाची मान्यता नसलेले प्राध्यापक, प्रयोगशाळेत यंत्रसामग्रीची कमतरता, एकाच प्रयोगशाळेत विविध उपकरणे ठेवून प्रात्यक्षिक घेणे, इंटरनेट, वाय-फाय सुविधा नसणे, ई-लायब्ररी, विद्यार्थी केंद्रित सेवांसाठी संगणकीय प्रणाली याचा अभाव आदी त्रुटी तपासणीत आढळल्या. विभागातील सर्व खाजगी ३४ कॉलेजांमध्ये कोणती न कोणती त्रुटी आढळल्याचे तंत्रशिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे या कॉलेजांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आल्या आहेत.

फेब्रुवारीमध्ये फेरतपासणी

शासनाने या कॉलेजांना नोटीस पाठवून तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. यानंतर पुन्हा फेब्रुवारीमध्ये कॉलेजांची तपासणी केली जाणार आहे. त्यावेळीही या त्रुटी कायम असल्यास कॉलेजांवर कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असेही या सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट सिटीची संकल्पना ‘सेफ्टी-सेक्युरिटी’ असावी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहराचा समावेश स्मार्ट सिटी योजनेत झाला, ही अभिमानाची बाब आहे. स्मार्ट सिटीची मध्यवर्ती संकल्पना 'सेफ्टी व सेक्युरिटी' असली पाहिजे, असे मत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. चर्चासत्राला पालिकेचे अधिकारी उपस्थित नव्हते.

'सीएमआयए'तर्फे सोमवारी स्मार्ट सिटीसंदर्भात चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. त्यासाठी उद्योग, व्यापार, वैद्यकीय, शिक्षण, पर्यटन, पर्यावरण अशा विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना आमंत्रित करण्यात आले होते. महापालिका आणि स्मार्ट सिटी योजनेसाठी नियुक्त केलेल्या नाइट फ्रँक व फोट्रेस या 'पीएमसी' संस्थांच्या माध्यमातून चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. 'नाइट फ्रँक'चे कार्यकारी संचालक गुलाम जिया, 'फोट्रेस'चे संचालक ए. व्ही. कुमार यांनी चर्चासत्राचे नियोजन केले होते. स्मार्ट सिटीसाठी महापालिका व पीएमसीतर्फे कोणत्या मुद्यांवर काम सुरू आहे, प्रस्ताव कसा तयार केला जाणार आहे, याची माहिती कुमार यांनी सुरुवातीला दिली. त्यानंतर गटनिहाय विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. चर्चासत्राचा समारोप 'पॅनल डिक्सशन'ने झाला. जिया यांनी त्याचे सूत्रसंचालन केले. स्मार्ट सिटी योजनेत सर्वच क्षेत्रांतील नागरिकांचा सहभाग असला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामगारांना २२ लाखांचा गंडा

$
0
0

घरे बांधून देण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक

म. टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घरे बांधून देतो असे आमिष दाखवत १० कामगारांना साडेबावीस लाखांचा गंडा घालण्यात आला आहे. या प्रकरणी संतोष शेजूळविरुद्ध अजित वाघमारे यांच्या तक्रारीवरून सोमवारी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

अजित धर्मा वाघमारे (रा. बजरंग आवास कॉलनी, सुंदरवाडी) हे एका कंपनीत काम करतात. मार्च २०११मध्ये त्यांची व इतर कामगारांची संतोष साहेबराब शेजूळने भेट घेत, आपली शेजूळ कंस्ट्रक्शन कंपनी असल्याची थाप मारली. त्याने या कामगांरांना ७ लाख ३५ हजार रुपयांत १ बीएचके घर बांधून देण्याचे आमिष दाखवले. कामगारांनी शेजूळच्या तोरणागड येथील घरी प्रत्येकी पंचवीस हजार रुपये चेकद्वारे दिले. त्यानंतर दीड वर्षानी २०१३ च्या जानेवारी महिन्यात शेजूळने कामगारांना हिरापूर येथील गट क्रमांक ३८मध्ये विकास कामाचे अधिकार मिळाल्याचे सांगितले. यानंतर बांधकामाची रक्कम वाढल्याचे सांगत चौदा लाख रुपये लागणार असल्याचे भासविले. या बोलण्यावर विश्वास ठेवत कामगारांनी त्याला प्रत्येकी सव्वा लाख रुपये दिले. या व्यवहाराचा करारनामा नोटरीसमोर करण्यात आला.

सिडकोच्या नियमानुसार लवकर काम सुरू करतो, अशी थाप मारत त्याने पुन्हा तीन ते चार महिने या कामगारांना फिरवले. या प्रकरणाचा संशय आल्याने वाघमारे यांनी शेजूळला खरेच हिरापूर येथील गट क्रमांक ३८ चे विकास अधिकार मिळाले आहेत का, याची माहिती मिळवली. तेव्हा असे अधिकार मिळाले नसल्याचे स्पष्ट झाले.

चेक बाऊन्स

वाघमारे व इतर कामगरांनी शेजूळकडून पैसे घेण्याबाबत पाठपुरावा केला. शेजूळने प्रत्येकाला व्याजासहित नुकसान भरपाईच्या रकमेचे चेक टप्प्या टप्प्याने दिले. मात्र, हे चेक बाऊन्स झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा लाख रुपये भरपाई द्या

$
0
0

जालन्याच्या ओम हॉस्पिटलला आदेश

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अपेंडिक्सचे ऑपरेशन करताना जालन्याच्या ओम हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवून राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने रुग्णाच्या मृत्यूस जबाबदार धरले. रुग्णाच्या नातेवाईकास १० लाख रुपये देण्याचा आदेश आयोगाने ओम हॉस्पिटलला दिले आहेत.

जालना येथील रुग्ण विष्णू सुरासे यांच्या अपेंडिक्सचे ऑपरेशन १० फेब्रुवारी २०११ रोजी ओम हॉस्पिटलमध्ये करण्यात आले. डॉ. निलेश अग्रवाल यांनी हे ऑपरेशन केले होते, पण त्याच रात्री सुरासे यांचे निधन झाले. यामुळे त्यांचा मुलगा सुनील यांनी जालना पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. सर्जरी करताना डॉ. अग्रवाल यांनी निष्काळजीपणा केला. त्यामुळे ओम हॉस्पिटलने नुकसानभरपाई म्हणून ३० लाख रुपये द्यावेत, अशी विनंती करणारी तक्रार राज्य ग्राहक तक्रार मंचाकडे करण्यात आली, पण ही तक्रार फेटाळण्यात आली. या आदेशाला राष्ट्रीय आयोगाकडे आव्हान देण्यात आले.

अपेंडिक्सचे ऑपरेशन करताना आतडे कापले गेले होते. त्यामुळे जवळपास १००० मिलीलिटर रक्त देण्यात आले. छोटे ऑपरेशन करताना डॉक्टरांनी काळजी न घेतल्याने रुग्णाची अवस्था गंभीर झाली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला, असा युक्तिवाद तक्रारदाराचे वकील प्रदीप अडकिणे यांनी केला. आतडे अर्धा सेंटीमीटरने कापले गेल्याचे मेडिकल व शल्यचिकित्सा अहवालात स्पष्ट झाल्याचा निर्वाळा आयोगाचे पीठासन अधिकारी न्या. जे. एम. मलिक व सदस्य डॉ. एस. एम. कांतीकर यांनी दिला. राज्य आयोगाचा आदेश रद्द ठरवून तक्रारदार सुनील सुरासे यांना ९० दिवसांत १० लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून द्यावेत, असा आदेश राष्ट्रीय आयोगाने ओम हॉस्पिटलला दिले.

शस्त्रक्रियेत निष्काळजीपणाः आयोग

विशेष म्हणजे लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी करण्यात आली होती. ही पद्धत सर्वात सुरक्षित समजली जाते, असे मत व्यक्त करून आयोगाने डॉक्टरांना जबाबदार धरले आहे. डॉक्टरांनी त्यांचे कौशल्य दाखविले नाही. यामुळे आतड्याला जखम झाली. या प्रकरणात डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा केले, हे स्पष्ट दिसत आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्याला पाणी मिळाले पाहिजे

$
0
0

खासदार संजय राऊत यांनी मांडली भूमिका

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

अर्धा महाराष्ट्र पाण्यासाठी तहानलेला आहे. पाण्यावरून सध्या भांडणे सुरू असली, तरी मराठवाड्याला पाणी मिळालेच पाहिजे, अशी भूमिका शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी मांडली. तसेच, शिवसेना ही अखंड महाराष्ट्राचा पुरस्कार करणारा पक्ष असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

लातूर जिल्ह्यातील नगरपंचायत निवडणुकांच्या प्रचारासाठी खासदार संजय राऊत लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. या वेळी त्यांनी लातुरात पत्रकार परिषद घेऊन सरकार, संघटना, दुष्काळ यांबाबत भाष्य केले. राज्य सरकारविषयी बोलताना ते म्हणाले, 'आम्ही राज्य सरकारमध्ये आहोत, याचा अर्थ आम्ही सत्य बोलणार नाहीत, असा होत नाही. तसेच, सत्य बोलणे ही टीका कशी असू शकते? राज्य सरकारच्या एक वर्षपूर्तीविषयी बोलताना शिवसेनेची कोंडी होत नाही आणि कोणी कोंडी करत नाही. राज्य मंत्रिमंडळातील शिवसेनेचे मंत्री चांगले काम करीत आहेत.'

कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारसभेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे यांनी रविवारी शिवसेनेवर टीका केली होती. सुधींद्र कुलकर्णी यांच्यावर शाई फेकल्याने शिवसेनेने काय साधले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना, राऊत म्हणाले, 'सत्तेत असणे आणि नसणे, याचा विरोध करण्याशी संबंध नसतो. आम्हाला जेवढे जमते, तेवढे आम्ही करतो. भाषणे करण्यास पैसे लागत नसतात.'

पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी उस्मानाबादेत मित्रपक्षच शत्रू पक्ष झाला असल्याची टीका केली आहे. त्यालाही राऊत यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, 'लोणीकरांनी शिवसेनेला ओळखलेले नाही. आम्ही दुश्मनी करतो, ती टोकाची करतो आणि मैत्री करतो तीही टोकाची करतो. शिवसेनाप्रमुखांनी हिंदुत्वाचा अंगार पेटवला नसता, तर महाराष्ट्रात भाजप दिसला नसता. सत्ता असली काय आणि नसली काय शिवसेना ही देशातल्या राजकारणातील महत्त्वाचा पक्ष असतो.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जायकवाडीबाबतचा निकाल शुक्रवारी

$
0
0

म. टा . विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

पैठण येथील जायकवाडी धरणाच्या उर्ध्व भागातील धरण समुहातून जायकवाडीमध्ये १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची सुनावणी मुंबई हायकोर्टात सोमवारी पूर्ण झाली. याचिकेचा निकाल शुक्रवारी अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने जारी केलेल्या आदेशाला नगर जिल्ह्यातील पाच साखर कारखान्यांसह एकूण आठ जनहित याचिका व पाच हस्तक्षेप अर्जाद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. अभय ओक व न्या. ए. एस. गडकरी यांच्यासमोर शुक्रवारी दुपारी ३ तास सुनावणी झाली.

जायकवाडीच्या ऊर्ध्व भागातील धरण समूहातील खरीप पिकांना पाणी दिल्यानंतरदेखील १७ ऑक्टोबर रोजी एकूण १३७२ दलघमी पाणीसाठी उपलब्ध होता. त्यामानाने जायकवाडी व त्याखालील धरणसमूहांत फक्त ७६५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा असल्याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. ऊर्ध्व भागाच्या धरण समूहात ६२ टक्के पाणी तर, जायकवाडी व त्याखालील धरण समूहात फक्त १४ टक्के पाणी असल्याचे महामंडळाच्या वतीने सतीश तळेकर यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. चालू वर्षी महाराष्ट्रातील इतर भागापेक्षा मराठवाड्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने बऱ्याच क्षेत्रात लागवडीखाली असणाऱ्या जमीन क्षेत्रात खरीप किंवा रब्बीच्या पेरण्या होऊ शकल्या नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण मराठवाड्यात सर्वाधिक आहे. असा युक्तिवाद तळेकर यांनी केला. पाणी सोडण्याचा निर्णय तांत्रिक बाबींवर आधारित असल्याने हायकोर्टाने हस्तक्षेप करणे उचित राहणार नाही. ऊर्ध्व भागातील धरणे व जायकवाडीतील पाणीसाठ्याची तुलना करणे चुकीचे आहे. ऊर्ध्वभागातही यंदा पाऊस पडला नाही. जायकवाडीत पाणी सोडले तर, ऊर्ध्व भागात पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्न निर्माण होईल असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील आर. एन. धोर्डे यांनी केला. शासनातर्फे सरकारी वकील वग्यानी यांनी बाजू मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सरकारविरुद्ध काँग्रेसची निदर्शने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

दुष्काळ परिस्थिती व ऐन सणांच्या काळात डाळीसह जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसतर्फे मंगळवारी (२७ ऑक्टोबर) येथील टी- पॉइंटवर निदर्शने करण्यात आली. निदर्शनाचे नेतृत्व माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे यांनी केले.

केंद्र व राज्यात भाजप सरकार स्थापन झाल्यापासून जनतेच्या उपयोगाचे कोणतेही निर्णय होत नाहीत. निवडणूक काळात भाजपने घोषणांची आतषबाजी केली. मात्र प्रत्यक्षात जीवनावश्यक वस्तूंची भाव वाढले आहेत, अशी टीका डॉ. काळे यांनी यावेळी केली. सर्वसामान्य नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शासनाने हमी भाव जाहीर करून मका व कापूस खरेदी करावा, स्वस्त धान्य दुकानात सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा, या मागण्या त्यांनी केल्या. निदर्शनानंतर मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले. यावेळी बाजार समिती सभापती संदीप बोरसे, पंचायत समिती उपसभापती किशोर बलांडे, माजी सभापती डॉ. सारंग गाडेकर, लहू मानकापे, पुंडलिकराव जंगले, संतोष मेटे, आबाराव सोनवणे, शिवाजी तांदळे, अजय शेरकर, जमीर पठाण, सुदाम गायकवाड, मोबीन पाशा, कारभारी वहाटुळे, वरूण पाथ्रीकर, सुभाष जाधव, गणेश रेशवाल, पुरुषोत्तम गाडेकर, राजेंद्र जाधव, सदाशिव विटेकर, कैलास तायडे, रज्जाक शेख, मुकीम पठाण, सोमनाथ करपे, गणेश तुपे, त्रिंबक नागरे यांच्यासह कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यटन बसला थेट प्रवेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या पर्यटन बसला आता थेट अजिंठा लेणी पायथ्यापर्यंत प्रवेश मिळाला आहे. यामुळे या बसमधील पर्यटकांचा फर्दापूर टी पॉइंटवर होणारा वेळेचा अपव्यय थांबला आहे. पर्यटकांना लेणी पाहण्यासाठी जादा वेळ उपलब्ध होणार आहे.

वायू प्रदूषणामुळे अजिंठा लेणीतील चित्रांचे होणारे नुकसान थांबवण्याकरिता लेणी परिसरात खासगी वाहनांना प्रवेश बंदी घालण्यात आली आहे. पर्यटकांची सर्व वाहने फर्दापूर टी पॉइंटवर थांबवली जातात. तेथून एस. टी. महामंडळाच्या प्रदूषणमूक्त बसमधून प्रवास करून लेणीला जावे लागते. यात इच्छा नसतानाही पर्यटकांना फर्दापूर टी पॉइंटवर सुविधा फी, वाहन पार्किंग शुल्क आदींसाठी पैसे मोजावे लागत होते. त्यानंतर बसचे तिकीट घेण्यासाठी रांगेत प्रतीक्षा करावी लागत होती. यामध्ये पर्यटकांचा अर्धाअधिक वेळ निघून जातो.

नुकत्या सुरू झालेल्या पर्यटन बसला थेट अजिंठा लेणी पायथ्यापर्यंत प्रवेश आहे. यामुळे या बसमधील पर्यटकांचा वेळ व अतिकरिक्त खर्च वाचत आहे. औरंगाबादहून जाणारी बस थेट लेणीपर्यंत जात आहे. लेणी पाहण्याकरिता पर्यटकांना जादा वेळ मिळत आहे. शिवाय फक्त ५९० रुपये खर्च करावा लागत असल्यानेही ही सुविधा पर्यटकांच्या उपयोगी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांना जगण्याची ‘प्रेरणा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे व त्यांच्या कुटुंबाला सर्वांगिण भक्कम आधार देत मनोधैर्य उंचावण्यासाठी विशेष 'प्रेरणा प्रकल्प' आठवडाभरात सुरू होणार आहे. या योजनेत कर्जबाजारी, आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांचा आशा स्वयंसेविकेमार्फत शोध घेऊन समुपदेशन केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याकरिता येथील जिल्हा नेत्र रुग्णालयात शेतकरी मित्र कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

मराठवाडा, विदर्भासह सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या १४ जिल्ह्यांमध्ये हा विशेष प्रकल्प सुरू होणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाची मूळ संकल्पना असलेल्या या योजनेमध्ये महसूल विभागासह इतरही विभाग सहभागी होणार आहेत. याअंतर्गत शेतकरी मित्र कक्ष स्थापन करणे व शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याकरिता डॉक्टर, वैद्यकीय मानसतज्ज्ञ, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता, परिचारिका आदींचा टीममध्ये समावेश असेल. ही टीम दर दोन आठवड्यांत जिल्ह्यातील सर्व ९ तालुक्यांमध्ये दौरे करून शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करेल. त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबामध्ये असलेला आरोग्यावरील आर्थिक ताण कमी केला जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना कुठल्या प्रकारच्या उपचारांची आवश्यकता आहे, त्यानुसार त्यांना सर्व प्रकारचे उपचार उपलब्ध करून दिले जातील. आशा स्वयंसेविकांमार्फत राज्यातील १४ जिल्ह्यांतील प्रत्येक गावातील कर्जबाजारी, आर्थिक अडचणीत असलेले शेतकरी शोधून त्यांना १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेतून तालुका-जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणून ही योजना प्रत्यक्षात राबविली जाईल. ग्रामसेवक, तलाठी यांच्यामार्फतही अडलेले शेतकरी शोधले जातील व त्यांना सर्व प्रकारच्या शासकीय योजना समजून सांगितले जातील. त्यांना उपयुक्त ठरणारी योजना सुचविली जाईल व प्रत्यक्ष कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाईल. शेतकऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना रोजगार मिळवून देण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. योजनेच्या टीमच्या प्रत्येक तालुक्यातील दौऱ्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांपासून आशा स्वयंसेविकांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.

'प्रेरणा प्रकल्पा' ची येत्या ८-१० दिवसांमध्ये प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल. शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवून, रोगमुक्त करून पुन्हा सर्वार्थाने आयुष्यात उभे करून मुख्य प्रवाहात आणणे, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. सर्व गरजू शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.- डॉ. जी. एम. गायकवाड,

जिल्हा शल्यचिकित्सक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात कुणी जागे नाही : प्रा. दिवाण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'कोजागरी पौर्णिमेला लक्ष्मी रात्रभर फिरून 'को जागर्ती' असे विचारते. 'अहम जागर्ती' असे उत्तर देईल त्याचे कल्याण होते असे मिथक आहे. जाचक समांतर जलवाहिनी आल्यानंतर लक्ष्मी ओरडून गेली; मात्र, औरंगाबाद शहरातील नागरिकांनी साद घातली नाही. किमान आतातरी जागे व्हा,' असे आवाहन प्रा. विजय दिवाण यांनी केले. विश्रामबाग कॉलनीत सोमवारी समातंरविरोधी नागरी मेळाव्यात ते बोलत होते.

'ना नफा ना तोटा' तत्त्वावर पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे; मात्र औरंगाबाद शहरात पाणीपुरवठ्याचे खासगीकरण करण्यात आले. तीन वर्षांत तब्बल ७० टक्के पाणीपट्टी वाढल्यानंतर औरंगाबाद समांतर योजना पाणीपुरवठा विरोधी नागरी कृती समितीने विरोध तीव्र केला आहे. पद्मपुरा भागातील विश्रामबाग कॉलनीत झालेल्या मेळाव्यात प्रा. दिवाण यांनी समांतर योजनेचे वाभाडे काढले. '२००९मध्ये समांतर जलवाहिनीसाठी केंद्र व राज्य सरकारने ३९९ कोटी रुपये अनुदान मंजूर केले होते. मनपाने फक्त ३६ कोटी रुपये भरावे, अशी अट होती. निधी नसल्याचे कारण सांगत महापालिकेने कंत्राटीकरणाचा घाट घातला. यावर्षी सिद्धार्थ उद्यानात १०० कोटी रुपये खर्च करून फूड प्लाझा उभारण्यास सुरुवात झाली. हा प्रकल्प अजूनही अपूर्ण आहे. फक्त ३६ कोटी रुपये कारण नसल्याचे दाखवत महापालिकेने समांतर जलवाहिनी मंजूर केली. कारण यात अनेकांचे हितसंबंध दडले आहेत. यापूर्वी कचरा व सिटी बसचे खासगीकरण सपशेल अपयशी ठरले. आता पाण्याचे वीस वर्षांसाठी खासगीकरण करून महापालिका काय साध्य करू इच्छित आहे,' असा सवाल प्रा. दिवाण यांनी केला. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष लोमटे, नगरसेवक गजानन बारवाल, कर्नल रमेश वाघमारे, स्मिता वाघमारे यांच्यासह कॉलनीतील रहिवासी उपस्थित होते.

निकृष्ट पाइप कुणासाठी?

आतापर्यंत ४३ किलोमीटरची जलवाहिनी पूर्ण होणे अपेक्षित असताना फक्त एक किलोमीटर अंतरासाठी पाइप आणले. पाइप ५० वर्षे टिकतील असे अस्तरीकरण व रासायनिक लेप असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. प्रत्यक्षात अस्तरीकरण निघालेले निकृष्ट पाइप योजनेसाठी वापरले जात आहेत, अशी टीका दिवाण यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुंबईसाठी एसी बस; रविवारपासून २ फेऱ्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एस. टी. महामंडळातर्फे येत्या १ नोव्हेंबरपासून औरंगाबाद ते मुंबई वातानुकूलित बससेवा सुरू करण्यात येत आहे. या बसच्या दिवसात दोन फेऱ्या होणार आहेत. शहरातून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. येथून दररोज तीन रेल्वे, तीन विमाने, ४० पेक्षा जास्त ट्रॅव्हल्स बस धावतात. एवढी मोठी प्रवासी संख्या असल्याने मुंबई-औरंगाबाद वातानुकूलित बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईहून वातानुकूलित पहिली बस पहाटे ५.३० वाजता औरंगाबादकडे निघणार आहे. ही बस दुपारी १.१५ वाजता औरंगाबादला पोहोचणार आहे. दुसरी बस मुंबईहून सकाळी ६.३० वाजता निघून दुपारी २.१५ वाजता औरंगाबादला पोहोचणार आहे. औरंगाबादहून मुंबईला दुपारी २.३० वाजता निघणारी बस रात्री ११.१५ वाजता व दुपारी ३ वाजता निघणारी बस रात्री १२.१५ वाजता पोहोचणार आहे. ही बस मुंबईहून पुणेमार्गे औरंगाबादला येणार आहे. या बसला मुंबईतील वाशी, खारगर, कळंबोली, सानपाडा ही उपनगरे, पुणे स्टेशन, शिवाजीनगर, विद्यापीठ, हिंजवाडी येथेल थांबा आहे.

मुंबई-औरंगाबाद बससेवा आवश्यक असल्याने एक तासाच्या अंतराने दोन बस सुरू करण्यात येत आहेत. या बसला मिळणाऱ्या प्रतिसादावरून बस संख्या वाढू शकते. सध्या व्हॉल्वो सोडण्यात येणार असून १५ दिवसांनंतर स्कॅनिया कंपनीच्या बस सोडल्या जातील.

- संजय सुपेकर, विभाग नियंत्रक, मुंबई सेंट्रल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहा मंदिराचे अतिक्रमण काढून घेण्याच्या सूचना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज

बजाजनगर परिसरातील एमआयडीसीच्या मोकळ्या भूखंडावर अतिक्रमण करून उभाण्यात आलेल्या सहा मंदिरांचे अतिक्रमण काढण्यात येणार आहे. या मंदिरांच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमवारी रात्री उशिरा एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात बैठक घेण्यात आली. याबैठकीत पोलिस उपायुक्त वसंत परदेशी यांनी अतिक्रमण काढून घेण्याचे आवाहन केले.

वाळूज एमआयडीसीची स्थापना केल्यानंतर बजाजनगर वसवण्यात आले. बजाजनगरमध्ये सोसायट्या स्थापन करून कामगारांना निवासी प्लॉट देण्यात आले आहे. या भागातील एमआयडीसीच्या मोकळ्या जागांवर अनेकांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यापैकी सहा मंदिरांचे अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला आहे. नरहरी महाराज मंदिर, साईबाबा मंदिर, महादेव मंदिर, बालाजी मंदिर, ख्रिस्त प्रार्थना मंदिर व हनुमान मंदिर ही सहा मंदिरे आहेत. या बैठकीत पोलिस उपायुक्त परदेशी, सहाय्यक पोलिस आयुक्त बाबाराव मुसळे यांनी सूचना केल्या. पोलिस निरीक्षक रामेश्वर थोरात, एमआयडीसीचे उपअभियंता दिलीप परळीकर, उपअभियंता रवींद्र कुलकर्णी, सहाय्यक अभियंता भगवान दिपके आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उर्दू परीक्षेसाठी उत्तरपत्रिका नाहीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ऑक्टोबर संपत आला तरी पायाभूत चाचणी परीक्षेतील अनियमितता संपत नाही. २७ व २९ ऑक्टोबरपर्यंत विद्यार्थ्यांचे गुण देण्याची प्रक्रिया होणार असली तरी अद्याप उर्दू माध्यमाच्या अनेक शाळांना परीक्षेसाठी उत्तरपत्रिकाच मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे गुण कसे देणार? असा प्रश्न शाळांना पडला आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासणीसाठी शाळांमध्ये पायाभूत चाचणी परीक्षा घेण्याची प्रक्रियेतील गोंधळ सुरूच आहे. अनेक शाळांना पेपर मिळाला नसल्याने ३० सप्टेंबरच्या परीक्षेला ७ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. यानंतर अद्यापही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे विद्यार्थी, शाळा प्रशासन संभ्रमात पडले आहेत. उर्दू माध्यमांच्या शाळांना तर गणिताच्या विषयाच्या उत्तरपत्रिका परीक्षेचे वेळापत्रक संपल्यानंतरही मिळालेल्या नाहीत. उत्तरपत्रिकाच नसल्याने परीक्षा घ्यायची कशी असा प्रश्न पडला आहे.

आजपासून गुणदान

पायाभूत चाचणी परीक्षेत गुण ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. रात्री उशीरानंतर संकेतस्थळावर ही प्रक्रिया सुरू होईल. ही प्रक्रिया २९ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. जिथे परीक्षाच झाली नाही, त्या विद्यार्थ्यांचे गुण कसे सादर करायचे असा प्रश्न शाळांना पडला आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालयानेही याबाबत महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेला पत्र दिले आहे.

उर्दू माध्यमांना पुरेशा उत्तरपत्रिका मिळाल्या नसल्याची बाब गंभीर आहे. आम्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. शहरातील नियोजन असलेल्या मनपाकडेही विचारणा केली. परंतु योग्य उत्तर दिले जात नाही. यामुळे गुण कसे सादर करायचे, असा प्रश्न आमच्या समोर आहे.

- सलिम मिर्झा बेग, अध्यक्ष, उर्दू शिक्षक संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कोरडवाहू अभियानात नवे मॉडेल

$
0
0

Tushar.Bodkhe@timesgroup.com

कोरडवाहू शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी कार्यरत कोरडवाहू अभियानाला अधिक गती मिळणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील १३ गावांना तीन कोटी २५ लाख रुपये निधी मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्हानिहाय निधी वाटप करण्यासाठी पाच नोव्हेंबर रोजी विभागीय आयुक्तालयात बैठक होणार आहे. संरक्षित सिंचनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास करण्याचे मिशन काही तालुक्यात यशस्वी झाले आहे.

राज्यातील कोरडवाहू शेतीचा कायमस्वरूपी विकास करण्यासाठी आघाडी सरकारने कोरडवाहू अभियान सुरू केले. मागील दोन वर्षांपासून अभियानाचे काम निधीअभावी थंडावले होते. या कामाला गती देण्यासाठी युती सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. 'कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम' आणि 'शेती विकास कार्यक्रम' या योजनांच्या माध्यमातून शेती विकासाची कामे सुरू झाली. कोरडवाहू अभियानात पहिल्या टप्प्यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील १३ गावे निवडली आहे. या गावांसाठी प्रत्येकी २५ लाख रुपये निधी मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्हानिहाय निधी वाटपाचा निर्णय विभागीय आयुक्त घेणार आहेत. याबाबत पाच नोव्हेंबर रोजी बैठक होणार आहे. कोरडवाहू अभियनाचा उद्देश संरक्षित सिंचनातून शाश्वत विकास करण्याचा आहे. याअंतर्गत दहीगाव (ता. कन्नड), पिंपळदरी, घाटनांद्रा (ता. सिल्लोड), बहुलखेडा व मुर्ती (ता. सोयगाव) या गावांमध्ये सिंचन कामे पूर्ण झाली आहेत. सिमेंट बंधाऱ्यामुळे संरक्षित जलसाठे पूर्ण झाले आहेत. संरक्षित सिंचनासाठी अत्यल्पभूधारक, अल्पभूधारक आणि मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान मिळते. इलेक्ट्रीक मोटार पंप घेण्याचा उद्देश असतो. पाइपलाइनसाठी १५ हजार रुपये अनुदान, तुषार व ठिबक सिंचनासाठी ५० टक्के अनुदान, नियंत्रित शेतीत शेडनेट व पॉलिहाउससाठी अनुदान दिले जात आहे. उत्पादन निघाल्यानंतर मार्केटपर्यंत घेऊन जाणे अपेक्षित असल्यामुळे वाहन खरेदीसाठी दोन लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. उत्पादन ते मार्केट अशी साखळी असून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी अभियानात विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.

अभियानाचा कारभार पुण्यात

कोरडवाहू अभियानाचे राज्याचे मुख्यालय औरंगाबाद शहरात असल्याची घोषणा तत्कालीन कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. मात्र, मागील दोन वर्षांत सगळा कारभार पुण्याच्या कार्यालयातून सुरू आहे. तर मुख्यालयात फक्त एक कृषी अधिकारी आहे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी औरंगाबाद शहरातच मुख्यालय हवे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

कोरडवाहू अभियानाचे नवे मॉडेल विकसित झाले असून काही वर्षात फायदे स्पष्टपणे दिसतील. संरक्षित सिंचन व शाश्वत विकास या दोन उद्देशांनी गावांचा कायापालट होणार आहे. वाढीव निधी मिळाल्यास कामाला अधिक गती येईल.

- प्रकाश उगले, प्रभारी अधिकारी, कोरडवाहू अभियान

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेबसाइट हॅक केल्याने गुन्हा दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विभागीय आयुक्त कार्यालयाची वेबसाइट हॅक केल्याप्रकरणी विभागीय आयुक्त कार्यालय प्रशासनाने दिलेल्या तक्रारीनुसार अज्ञात हॅकर्स विरुद्ध मंगळवारी माहिती व तंत्रज्ञान कायदा २००० कलम ६५, ६६ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. सिटी चौक पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नागनाथ कोडे या प्रकरणी तपास करत आहेत. सोमवारी सायंकाळी साडेसात वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालयाची वेबसाइट सेक्युरिटी कोड नसल्यामुळे हॅकर्सने हॅक केल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले. यानंतर वेबसाइट दोन दिवसांसाठी तत्काळ बंद करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला सुरक्षेसाठी महिषासूरमर्दिनी अॅप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रोज एक महिला अत्याचार, छेडछाड, वाढते बलात्कार यामुळे शहर सून्न झाले आहे. यात एक आशेचा किरण म्हणजे एमआयटीच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले महिषासूरमर्दिनी अॅप. स्वसंरक्षण, पोलिस हेल्पलाइन अशी सगळी माहिती या अॅपमध्ये एका क्लिकवर मिळते.

भाजप महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी या अॅपचे उद‍्घाटन केले. यावेळी विशेष पोलिस निरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील, एमआयटीचे महासंचालक प्रा मुनीष शर्मा यांची उपस्थिती होती. उद्योजक रेणुकादास देशमुख यांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांनी हे अॅप तयार केले आहे. महिलांसाठीचे कायदे, दामिनी मदत केंद्र, स्वसंरक्षण अशी माहिती या अॅपमध्ये दिली आहे. सध्या मराठी भाषेत उपलब्ध असणारे हे अॅप आगामी काळात इतर भाषेतही निर्माण करण्यात येणार आहे.

यावेळी विश्वास नांगरे पाटील म्हणाले, 'इंटरनेटच्या गैरवापरचे गंभीर परिणाम होत आहेत. मानवाच्या हितासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा. समाजात वावरताना प्रत्येकाने सदैव दक्ष असणे आवश्यक आहे. हे अॅप महिलांमध्ये जनजागृती करेल,' असे म्हणत त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नाचे कौतुक केले. विजया रहाटकर म्हणाल्या, 'महिलांचा आदर करणारी आपली संस्कृती आहे. मात्र, आज आपण या संस्कृतीपासून दूर जात आहोत. महिला अत्याचाराच्या घटना वाचून मन सुन्न होते. मुलींचे व्यापक शिक्षण आणि अशा अॅपसारख्या तंत्रज्ञानामुळे आपण यावर उपाय काढू शकतो.' रेणुकादास देशमुख, प्रा. मुनीष शर्मा यांनीही आपले विचार मांडले. यावेळी प्राचार्य डॉ. संतोष भोसले, सुनिता देशमुख, ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप धारूरकर यांची उपस्थिती होती. प्रा. पल्लवी सिंधीकर यांनी सूत्रसंचालन तर, डॉ. संतोष भोसले यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यमंत्री सिंहांवर गुन्हा दाखल करा

$
0
0

औरंगाबादः हरियाणातील दलित हत्येप्रकरणी बेताल विधान करणाऱ्या केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांच्या विरोधात अॅट्रॅासिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करा, मंत्रिमंडळातून काढून टाका, अशी मागणी फुले-शाहू-आंबेडकर विचार प्रबोधन परिषदेने केली आहे.

या मागणीचे निवेदन विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री सिंह यांच्या विधानामुळे दलितांच्या भावना दुखावल्या असून ते विषमतेला प्रोत्साहन देणारे आहे, असा आरोप परिषदने केला. अध्यक्ष भीमराव सोनवणे, अॅड. रमेश खंडागळे, संभाजी साबळे, प्रा. विलास कटारे, प्रा. प्रकाश वाघमारे, संजय चिकसे, ज्योतीराम वाठोरे, उद्धव बनसोडे, एस. एस. जमधडे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेतील संघर्षात बोनस लटकणार

$
0
0

औरंगाबादः महापालिकेतील आयुक्त-पदाधिकाऱ्यांच्या संघर्षात अधिकारी आणि कर्मचारी भरडले जाणार आहेत. त्यांचा दिवाळी बोनस या वादात लटकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

एलबीटी (स्थानिक संस्थाकर) रद्द केल्यामुळे या करापोटी महापालिकेला शासनातर्फे दर महिन्याला अकरा कोटी ५७ लाख रुपये दिले जातात. ऑक्टोबर महिन्याचा हा हप्ता नुकताच महापालिकेला प्राप्त झाला. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या पगाराची चिंता मिटली आहे. पगारासाठी दर महिन्याला बारा कोटी रुपये लागतात. एवढ्या रकमेची तरतूद झाल्यामुळे पगार होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचा प्रश्न येत्या काही दिवसात निर्माण होईल. अविश्वास प्रस्तावामुळे आयुक्त आणि पदाधिकारी यांच्यात दरी निर्माण झाली आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर आयुक्त व पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक झालेली नाही. या बैठकीशिवाय बोनसचा प्रश्न सुटणार नाही, असे बोलले जात आहे. महापालिकेला एलबीटीपोटी शासनाकडून ११ कोटी ५७ लाख रुपये, मुद्रांक शुल्कापोटी एक कोटी ५० लाख रुपये मिळालेत. एलबीटी थकबाकीतून सहा कोटींची रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली आहे. त्यामुळे बोनस देण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीत रक्कम असल्याची माहिती मिळाली आहे. आयुक्त व पदाधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे बोनसच्या संदर्भात निर्णय घेतला तर, कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी बोनस मिळू शकेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images