‘मंदिरांवर युती काळात कारवाई खेदजनक’

November 7, 2015, 12:29 pm

≫ Next: ‘दादरी घडली अन् असहिष्णुता आठवली’

≪ Previous: मंदिरे समजून शेतकऱ्यांची घरे वाचवा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मंदिरांवरील कारवाईचा जीआर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातला. मात्र, अंमलबजावणी युती सरकारच्या काळात होते, हे खेदजनक आहे,' असा सूर मंदिर बचाव परिषदेत निघाला. या कारवाईविरोधात न्यायालय, शासन स्तरावर लढाई लढण्याबरोबरच रस्त्यावर उतरण्यासाठी तयार रहा,' असे आवाहन करण्यात आले.

खासदार चंद्रकांत खैरे आणि आमदार संजय शिरसाट यांच्या पुढाकाराने शनिवारी सायंकाळी तापडिया नाट्यमंदिरात ही परिषद झाली. परिषदेला विविध मंदिरांचे ट्रस्टी, विविध धर्मांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कृष्णा महाराज मुळे म्हणाले, 'राज्यात इतके दिवस काँग्रेसचे राज्य होते, पण मंदिरांवर कधीच आक्षेप घेतला नाही. आता आमचे सेना-भाजप युतीचे राज्य आले आहे. याच काळात मंदिरांवर मोठी कारवाई का केली जात आहे.' समर्थनगर येथील सुलभा धांडे, बजाजनगर येथील हनुमंत भोंडवे यांनी त्या भागातील कारवाईची घटना उपस्थितांसमोर मांडली. 'मंदिरांवरील कारवाई म्हणजे उलटा चोर कोतवाल को डाटे,' अशी आहे असे बजरंग विधाते म्हणाले. रामभाऊ पेरकर, माजी नगरसेवक विनायक पांडे म्हणाले, 'मंदिरांवरील कारवाई युती काळात होत आहे, हे घटना खेदजनक आहे. त्याचा विरोध सर्वांनी करावा.' प्रा. मनोहर धोंडे यांनी 'मंदिर कारवाईच्या संदर्भात न्यायालयीन, शासकीय स्तरावर लढाई लढण्यासाठी सज्ज रहा,' असे आवाहन केले. आमदार संजय शिरसाट म्हणाले, 'आपला धर्म, आपली संस्कृती टिकवायची असेल तर, मंदिर रक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. ही लढाई कायमस्वरुपी लढावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा मंदिरांच्या संबंधीचा निर्णय संपूर्ण देशासाठी आहे, असे असताना फक्त औरंगाबादेतच कारवाई का केली जात आहे,' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

खैरे म्हणाले, 'मंदिरांवरील कारवाई म्हणजे सरकारला बदनाम करण्याचा प्रशासनाचा डाव आहे. देशभरात अशी कारवाई कुठेही झाली नाही. या कारवाईविरोधात राज्य, केंद्र सरकारच्या स्तरावर न्याय मागू. लोकसभेत लक्षवेधी मांडून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे असा आग्रह धरू. यासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा झाली पाहिजे. त्यासाठी निर्णय घ्यावा असा आग्रह धरू. ज्या मंदिरांची नावे 'त्या' यादीमध्ये आहेत त्या मंदिरांच्या विश्वस्तांनी आपली मंदिरे कायदेशीर करून घ्यावीत. आक्षेप दाखल करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवावी अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. त्यांनी मुदतवाढ दिली तर ठीक नाही तर त्यांनी दिलेल्या मुदतीत मोठ्या संख्येने आक्षेप दाखल करा,' असा आवाहन केले. नंदकुमार कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक तर, नंदकुमार घोडेले व बंडू ओक यांनी सूत्रसंचालन केले. भाजप नेत्यांची दांडी

मंदिर बचाव परिषदेला भाजप नेते, पदाधिकाऱ्यांनी दांडी मारली. त्यांच्या अनुपस्थितीचा वक्त्यांनी सूचक उल्लेख केला. मंदिरांची लढाई फक्त खैरे-शिरसाट यांची नाही तर, अन्य नेत्यांनीही या लढाईत सहभागी झाले पाहिजे, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘दादरी घडली अन् असहिष्णुता आठवली’

November 7, 2015, 11:30 am

≫ Next: हक्काच्या पाण्याची लढाई आक्रमक हवी

≪ Previous: ‘मंदिरांवर युती काळात कारवाई खेदजनक’

$

0

0

डॉ. राजश्री पवार यांच्या 'आनंद तरंग' पुस्तकाचे प्रकाशन हरिभाऊ बागडे, बाबा भांड यांच्या उपस्थितीत झाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'एकच दादरी घडली अन् असहिष्णुता आठवली का. १९८४ ची राज्यातील दंगल, काश्मीरसारख्या अनेक दंगली झाल्या. तेव्हा आज असहिष्णुतेची ओरड करणारे कुठे होते,' असा सवाल विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी शनिवारी साहित्यिकांच्या उपस्थितीत केला.

गोविंदभाई श्रॉफ ललित कला अकादमीच्या सभागृहात डॉ. राजश्री पवार-हुमणे यांच्या 'आनंद तरंग' या ग्रंथ प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते. बागडे यांच्या हस्ते ग्रंथाचे प्रकाशन झाले. व्यासपीठावर महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष बाबा भांड, सर्जेराव ठोंबरे, ज्येष्ठ साहित्यिक रा. रं. बोराडे, हायकोर्टाचे सेवानिवृत्त न्या. के. यू. चांदीवाल, डॉ. महेश खरात यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी बागडे म्हणाले 'आता कोणी कितीही असहिष्णुता असल्याचे सांगत असेल. मात्र, हे आयोग्य आहे. यापूर्वी अनेक दंगली घडल्या, भयानक प्रकार घडले, तेव्हा ही मंडळी कुठे होती. आज प्रत्येक गोष्ट विज्ञानाच्या कसोटीवर तपासून पाहिली जात असल्याचे पाहायला मिळते. या ग्रंथात अध्यात्म आणि विज्ञानाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्याची योग्य प्रकारे सांगड घालण्यात आली आहे.'

बाबा भांड म्हणाले, 'माणूस बाहेरची स्वच्छता पाहतो. त्याचवेळी त्याने अंर्तमनाची स्वच्छता पहाण्याची गरज आहे. जगण्याचे मूळ चित्तात आहे. आपले चित्त शुद्ध असावे. तसे असले तर जगण्यात आनंद असतो.' सर्जेराव ठोंबरे यांचेही यावेळी भाषण झाले. ग्रंथावर डॉ. खरात यांनी विवेचन केले. डॉ. राजश्री पवार यांनीही मनोगत व्यक्त केले. डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हक्काच्या पाण्याची लढाई आक्रमक हवी

November 7, 2015, 11:32 am

≫ Next: नागपूरकरांना आमचा विकास होऊ द्यायचा नाही

≪ Previous: ‘दादरी घडली अन् असहिष्णुता आठवली’

$

0

0

अशोक चव्हाण यांची भूमिका

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी कायम संघर्ष करावा लागतो. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा कायदा रद्द करण्याचा घाट काही मंडळींकडून घातला जात आहे. आपली बाजू भक्कमपणे मांडताना पाण्याची लढाई आक्रमकपणे लढली पाहिजे,' अशी भूमिका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी शनिवारी येथे मांडली.

मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने स्वामी रामानंद तीर्थ संशोधन संस्थेत पाणी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. आमदार अर्जुन खोतकर, अब्दुल सत्तार, सुभाष झांबड, प्रशांत बंब, संजय सिरसाट, अतुल सावे, जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष अॅड. प्रदीप देशमुख, प्राचार्य शरद अदवंत, डी. के. देशमुख, माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे,सुजितसिंह ठाकूर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या उपस्थितीत समारोप झाले.

चव्हाण म्हणाले,'पाण्याची मागणी करताना आपली बाजू योग्य पद्धतीने मांडली पाहिजे. जायकवाडीच्या वरची धरणे बेकायदेशीरपणे बांधली गेली. त्यावेळी राजकीय मंडळींनीही मूक संमती दिली. त्याचा फटका मराठवाड्याला आज बसत आहे. हा बेकायदेशीरपणा वरच्या मंडळींना पटवून दिला पाहिजे. महाराष्ट्रात आज पाणी पेटले आहे. बाभळी, उजनी, जायकवाडी, कृष्णा खोरे जिकडे तिकडे पाण्यावरून संघर्ष सुरू आहे. शासनाने यात हस्तक्षेप केला पाहिजे. या प्रश्नाची तीव्रता वाढू नये.' आमदार सिरसाट यांनी याचिकेचा मुद्दा मांडताच त्याला समर्थन देत चव्हाण म्हणाले, 'तुम्ही मुंबईत या मी सर्वोत्कृष्ट वकील मिळवून देतो. आपला आराखडा तयार करा. १८ नोव्हेंबरपर्यंत हे पूर्ण झाले तर मुंबईत मराठवाडा जनता विकास परिषदेची पुढची बैठक लगेचच घेऊ,' असे त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार खोतकर यांनीही पाण्यासाठी संघर्षाची आग्रही भूमिका मांडली.

'कृष्णा खोऱ्यातून २३ टीएमसी पाणी देण्याचे ठरले होते. मात्र, आजवर त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. हा निर्णय लवकरात लवकर घेतल्यास लातूर, उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील कायम दुष्काळी भागाला याचा फायदा होणार आहे,' असे भाजप नेते सुजितसिंह ठाकूर म्हणाले.

जायकवाडीच्या पाण्यासाठी आपल्याकडून तीन याचिका करण्यात आल्या. तर नगर, नाशिक जिल्ह्यांतून २४ याचिका झाल्या. पाण्यासाठी कुठलेही राजकारण न करता स्टेकहोल्डर्सनी अधिकाधिक याचिका दाखल केल्या पाहिजेत. काही मदत लागल्यास आम्ही तयार आहोत. पाण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय मंडळींनी एकत्र येऊन मोर्चा काढून शक्तीप्रदर्शन केले पाहिजे.

- संजय शिरसाट, आमदार पाण्यासाठी आपण एकत्र आले पाहिजे, पण सर्वांगीण विकासासाठीही विचार व्हायला हवा. जायकवाडी धरणावर जाऊन आपण आंदोलन केले पाहिजे.

- चंद्रकांत खैरे, खासदार आम्ही संवाद, समन्वय आणि संघर्ष या धोरणानुसार काम करतो. मुख्यमंत्र्यांकडे पाणीप्रश्नासाठी वेळ मागितला, पण त्यांच्याकडून वेळ दिला जात नाही. मग आमची भूमिका कशी मांडता येईल. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून विकास परिषदेच्या बैठकीसाठी वेळ मिळवून द्यावा.- अॅड प्रदीप देशमुख,

मराठवाडा जनता विकास परिषद राज्यात कोट्यवधी रुपये सिंचनावर खर्च झाले. त्याऐवजी जलसंवर्धन केले असते तर सगळ्यांना पाणी मिळाले असते. मराठवाड्यात गरज लागेल तेव्हा वरच्या धरणातून पाणी सोडले जाते. त्याऐवजी गोदावरी नदीतून हक्काचे पाणी गरजेनुसार सोडले पाहिजे. केवळ पिण्यासाठी नव्हे तर शेतीसाठीही पाणी लागते. सर्व ठिकाणी समान पाणी असले पाहिजे, अशी भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे. पाण्यासाठी मराठवाड्यातील साखर कारखाने, संस्था, उद्योजक, सामाजिक संघटनांनी याचिका दाखल केल्या पाहिजेत. पाणीप्रश्न सहिष्णुतेने हाताळला पाहिजे. या प्रश्नावर मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलून मुंबईत जनता विकास परिषदेची बैठक आयोजित करणार आहे.

- पंकजा मुंडे, ग्रामविकास मंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नागपूरकरांना आमचा विकास होऊ द्यायचा नाही

November 7, 2015, 11:34 am

≫ Next: व्यावसायिकाच्या घरावर छापा

≪ Previous: हक्काच्या पाण्याची लढाई आक्रमक हवी

$

0

0

खासदार खैरे यांचे मुख्यमंत्र्यांवर शरसंधान

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मराठवाड्याच्या विकासासाठी आम्ही कायम संघर्ष केला. वर्षानुवर्षे भांडूनही आपल्याला हक्काचे पाणी मिळत नाही. केंद्र आणि राज्यात वारंवार मागणी करूनही आमच्याकडे लक्ष दिले जात नाही. दिल्लीत आम्हाला विश्वासात घेतले जात नाही. राज्यात अधिकाऱ्यांवर कुणाचा कंट्रोल राहिलेला नाही, म्हणून मराठवाडा मागे राहिला आहे. सगळे नागपूरला नेले जात आहे. त्यांना मराठवाड्याचा विकास होऊ द्यायचा नाही,' अशा शब्दांत खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शरसंधान साधले.

मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने शनिवारी पाणी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. समारोपप्रसंगी खैरेंनी भूमिका मांडताना भाजपवर टीका केली. खैरे म्हणाले, 'मराठवाड्याच्या प्रश्नावर मी सातत्याने दिल्लीत संघर्ष करतो. रेल्वेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतला. केवळ औरंगाबादच नव्हे तर, मराठवाडा डोळ्यासमोर ठेवला. काही मंडळी मात्र मी केलेल्या कामाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करतात. शिवसेना मराठवाड्याच्या पाण्यासाठी कायम आग्रही राहिली. आजवर अनेक आंदोलने केली, पण हक्काचे पाणी अजूनही मिळत नाही. राज्यातील अधिकाऱ्यांवर सरकारचे नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यामुळे मराठवाडा मागे पडत आहे. आता तर सगळे नागपूरला नेण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री प्रत्येक गोष्ट विदर्भात नेत आहेत. कदाचित भाजपला २०१८ मध्ये वेगळा विदर्भ करायचा आहे. त्यामुळे त्यांना मराठवाड्याचा विकास होऊ द्यायचा नाही,' असा आरोप खैरेंनी केला. 'जायकवाडीच्या पाण्यासाठी आपण धरणावर आंदोलन करू. मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नावर आपण पंतप्रधानांना भेटू. तुम्ही दिल्लीत या मी मोदींची वेळ घेतो,' असे खैरे यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यावसायिकाच्या घरावर छापा

November 7, 2015, 11:37 am

≫ Next: नक्षत्रवाडी, चिकलठाण्यात २५० एकरांत नवीन शहर

≪ Previous: नागपूरकरांना आमचा विकास होऊ द्यायचा नाही

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बेकायदा सावकारी करत असल्याच्या संशयावरून उल्कानगरीत राहणाऱ्या संजय वाघ यांच्या घरावर शनिवारी सकाळी सहकार विभागाने छापा टाकला. यावेळी घेतलेल्या घरझडतीत काही कोरे धनादेश, बॉण्ड, खरेदीखतसह अन्य कागदपत्रे सापडली असून, चौकशी सुरू असल्याची माहिती तालुका उपनिबंधक (सहकारी संस्था) मंगेश सुरवसे यांनी दिली.

जुने वाहन खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करणारे संजय वाघ हे अवैध सावकारी करतात, अशी तक्रार अजय सातारकर (रा. सातारा) यांनी सहकार विभागाकडे केली होती. त्यानुसार तालुका उपनिबंधक सुरवसे यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी शनिवारी सकाळी साडेसात वाजता वाघ यांच्या राहत्या घरावर धाड टाकली.

सातारा गट क्रमांक ९०/२ मधील प्लॉट क्रमांक ३५ खरेदी करतेवेळी तक्रारदार सातारकर यांना पैसे कमी पडले होते. त्यामुळे त्यांनी वाघ यांच्याकडून ५ टक्के व्याजदराने कर्ज घेतले होते. त्याबद्दल्यात वाघ यांनी त्या प्लॉटचे खरेदीखत आपल्या पत्नीचे नावे करून घेतले. २०११ मध्ये हा व्यवहार झाला, पण त्यानंतर ठरल्याप्रमाणे वाघ पुढील कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. कार तसेच कोरे बॉण्ड गैरअर्जदारच्या ताब्यात आहेत, असे सातारकर यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. त्यानुसार अवैध सावकारीच्या संशयावरून ही कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती तालुका उपनिबंधक सुरवसे यांनी दिली.



चौकशी सुरू

वाघ यांच्या घरझडतीत तेरा कोरे धनादेश, नऊ कोरे बॉंड, अकरा मूळ खरेदीखतच्या प्रती, यासह इसार पावत्या, करारनामे यांच्या काही छायाकिंत प्रती सापडल्या आहेत. याप्रकरणी चौकशी सुरू असून त्यानंतर अहवाल जिल्हा उपनिबंधक एन. व्ही. आघाव यांच्याकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती सुरवसे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नक्षत्रवाडी, चिकलठाण्यात २५० एकरांत नवीन शहर

November 7, 2015, 12:18 pm

≫ Next: पर्यटक पोलिस सेवा

≪ Previous: व्यावसायिकाच्या घरावर छापा

$

0

0

स्मार्ट सिटीबाबत सीएमसमोर आयुक्तांचे सादरीकरण

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ग्रीन फिल्ड अंतर्गत नक्षत्रवाडी किंवा चिकलठाणा परिसरात २५० एकरमध्ये नवीन शहर वसवण्याची महापालिकेची योजना आहे. महापालिकेचे आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी शनिवारी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसमोर स्मार्ट सिटी अभियानासंदर्भात केल्या जात असलेल्या तयारीच्या सादरीकरणावेळी दिली.

अभियानात राज्यातील दहा शहरांचा समावेश झाला आहे. या शहरांच्या महापालिकेचे आयुक्त व शहर अभियंत्यांची बैठक शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाली. स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगाने महापालिकांनी काय तयारी केली आहे हे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतले. प्रत्येक आयुक्तांनी तयारीचे सादरीकरण केले. औरंगाबाद पालिकेतर्फे आयुक्त महाजन यांनी सादरीकरण केले. शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी त्यांना सहकार्य केले.

मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीची माहिती पानझडे यांनी दिली. ते म्हणाले, स्मार्ट सिटी अभियानात रिडेव्हलपमेंट, रेट्रोफिटींग आणि ग्रीन फिल्ड या तीनपैकी एका प्रकल्पावर काम करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे औरंगाबाद महापालिका ग्रीन फिल्ड या प्रकल्पावर काम करू इच्छीते असे मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आयुक्तांनी आणून दिले. नक्षत्रवाडी व चिकलठाणा येथे या प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध होऊ शकते. ग्रीन फिल्डचा प्रकल्प चिकलठाणा परिसरात राबवायचा की, नक्षत्रवाडी भागात राबवायचा याचा निर्णय सर्वसाधारण सभा घेईल. ग्रीन फिल्डमध्ये किमान २५० एकरात नवीन शहर वसवावे लागणार आहे. चिकलठाणा व नक्षत्रवाडी भागात तेवढी जागा उपलब्ध असल्यामुळे हा प्रकल्प राबवणे शक्य होईल असे आयुक्तांनी सादरीकरण करताना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यटक पोलिस सेवा

November 8, 2015, 11:40 am

≫ Next: बिबट्याने पाडला बैलाचा फडशा

≪ Previous: नक्षत्रवाडी, चिकलठाण्यात २५० एकरांत नवीन शहर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

जगप्रसिद्ध वेरूळ लेणी येथे पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस अधीक्षक नवीनचंद्र रेड्डी यांनी पर्यटक पोलिस संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी दोन दुचाकी वाहन देण्यात येणार आहे. यापैकी या एका पर्यटक पोलिस दुचाकीचे अप्पर पोलिस अधीक्षक जी. श्रीधर यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले. यावेळी पोलिस मित्रांना ओळखपत्र देण्यात आली.

खुलताबाद, वेरूळ, म्हैसमाळ या ठिकाणी भेट देण्यासाठी वर्षभर पर्यटकांची गर्दी होते. इंग्रजी भाषेचे प्रभुत्व असलेले पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांची या पथकात निवड केली जाणार आहे.

पर्यटकांची सुरक्षा, अडचणी सोडविण्यासाठी हे पोलिस मदत करणार आहेत. याप्रसंगी उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रीतमकुमार यावलकर, पोलिस निरीक्षक शिवलाल पुरभे, सहायक पोलिस निरीक्षक अभिजीत मोरे, पोलिस उपनिरीक्षक दुर्गेश राजपूत, पोलिस उपनिरीक्षक ए. ओ. पठाण, एएसआयचे हेमंतकुमार हुकरे, वेरूळचे सरपंच साहेबराव पांडव, माजी सरपंच प्रकाश पाटील मिसाळ, अल्लाउद्दीनशेठ, वेरूळ येथील नागरिक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिबट्याने पाडला बैलाचा फडशा

November 8, 2015, 11:44 am

≫ Next: महिला रुग्णालयाकडे दुर्लक्ष

≪ Previous: पर्यटक पोलिस सेवा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

तालुक्यातील आलापूर शिवारातील भागुबाई शेकू कोरडे याच्या गोठ्यातील एका बैलाचा शनिवारी (७ नोव्हेंबर) रात्री बिबट्याने फाडशा पाडला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, शेतकऱ्यांमध्ये भीती आहे.

भागुबाई कोरडे या मुलाच्या शेतातील गोठ्यात शनिवारी सायंकाळी जनावरे बांधून आलापूर येथील गावातील राहत्या घरी परत आल्या होत्या. त्या रविवारी सकाळी आठ वाजता जनावरांना चारा-पाणी देण्यासाठी गेल्या असता, गोठ्यातील सर्व जनावरे दावे तोडून पळून गेलेल्याचे त्यांना आढळले, परंतु जागेवर रक्त पडलेले असल्याने त्या घाबरल्या. थोड्यावेळानंतर शोध घेतला असता गोठ्यापासून काही अंतरावर एका बैलाचे अर्धवट खाल्लेले शरीर त्यांच्या नजरेस पडले. त्यांनी ही माहिती गावात येवून सांगितली. त्यानंतर गावातील सुनील बोडखे, भगवान काळे, सोन्याबापू झाल्टे अादींनी घटनास्थळी धाव घेऊन वन विभागाला माहीती दिली. वनरक्षक नितीन घोडके, वनमजूर भाऊलाल जाधव यांनी भेट देवून पंचनामा केला. या घटनेमुळे या परिसरातील शेतवस्तीवरील राहिवासी भयभीत झालेले आहे. या परिसरात एका महिन्यापासून बिबट्याचा वावर वाढला आहे. यापूर्वी टाकळी-लव्हाळी शिवारात वन विभागाने बसवलेल्या पिंजऱ्याचा उपोयग झाला नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

......

या परिसरात ऊस लागवड मोठ्या प्रमाणावर आहे. सध्या उसाचा गळीत हंगाम सुरू झाल्याने ऊसतोड मजूर मोठ्या प्रमाणावर येत आहे. या मजुरांचा संसार उघड्यावरच असल्याने त्यांच्यात प्रचंड दहशत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

महिला रुग्णालयाकडे दुर्लक्ष

November 8, 2015, 11:56 am

≫ Next: विहीरवाटपाचा बीडीओंवर ठपका

≪ Previous: बिबट्याने पाडला बैलाचा फडशा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहर-जिल्ह्यासाठी शासकीय महिला व बाल रुग्णालयाला चार वर्षांपूर्वीच मंजुरी मिळाली; परंतु तब्बल चार वर्षांपासून शहर परिसरामध्ये हॉस्पिटलसाठी जागाच मिळालेली नाही. हॉस्पिटलसाठी सात एकर जागा अपेक्षित आहे. केवळ जागा मिळत नसल्याने हॉस्पिटलला निव्वळ कागदोपत्री मान्यता मिळाल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. यासंदर्भात शासनानेही कुठलीच दखल घेतली नसल्याने हॉस्पिटलच्या जागेचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र शासकीय महिला व बाल रुग्णालय कार्यरत असून, औरंगाबाद जिल्हा मात्र त्यालाही अपवादच राहिला. एकीकडे जिल्हा सामान्य हॉस्पिटलला २०१०मध्ये मान्यता मिळाली; परंतु अद्यापही त्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. साडेपाच कोटींच्या निधीसाठी जिल्हा हॉस्पिटलचे काम कित्येक महिन्यांपासून रखडले आहे तर, दुसरीकडे शासकीय जिल्हा महिला व बाल रुग्णालयाला मंजुरी मिळून चार वर्षे लोटली. शहरात परिसरात किंवा जिल्ह्यामध्ये सात एकर जागा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. जालना जिल्ह्याच्या शासकीय महिला हॉस्पिटलचे काम सुरू झाले अाहे. औरंगाबाद जिल्ह्याचे महिला हॉस्पिटल अजूनही कागदावरच आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याच्या महिला हॉस्पिटलकडे शासनाने पार दुर्लक्ष केल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्याचवेळी लोकप्रतिनिधी, स्थानिक नेत्यांकडूनही हॉस्पिटलसाठी जागा मिळवून देण्याचा कुठलाही प्रयत्न झाला नाही.

या शासकीय महिला व बाल रुग्णालयाध्ये महिलांवर सर्व प्रकारचे मूलभूत उपचार व शस्त्रक्रिया होणार आहेत. नैसर्गिक प्रसुतीसह सिझेरियन शस्त्रक्रिया, महिलांमधील विविध प्रकारच्या कर्करोगाच्या चाचण्या, उपचार व शस्त्रक्रिया, गर्भपिशवी काढण्याच्या शस्त्रक्रिया, स्तनाच्या कर्करोगाची मॅमोग्राफी तपासणी, इतर शस्त्रक्रिया रुग्णालयामध्ये होणार आहेत. रुग्णालयामध्ये १० खाटांचे आयसीयू असेल आणि प्रसुतीनंतरच्या गंभीर परिस्थिती असलेल्या महिलांना तेथे दाखल करण्याची सुविधा असेल. त्याचबरोबरच कमी वजनाच्या, मुदतपूर्व काळात (प्री-मॅच्युअर) जन्मलेल्या बालकांवर उपचार करण्यासाठी 'एनआयसीयू' हा विशेष विभागही रुग्णालयात असेल. त्यामुळे महिला व नवजात शिशूंवर एकाच वेळी एकाच ठिकाणी उपचाराची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. अर्थात, हे हॉस्पिटल पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर घाटीवरील ताणही काही अंशी कमी होणार आहे.

साताऱ्यामध्ये गरज हॉस्पिटलची

शहराच्या एका बाजूला घाटी, शासकीय कर्करुग्णालय आहे तर, दुसऱ्या बाजूला चिकलठाणा येथे जिल्हा सामान्य हॉस्पिटल होत आहे. त्याचवेळी बहुतांश खासगी रुग्णालय हे जालना रोडवर किंवा आसपास, गारखेडा, गजानन महाराज मंदिर परिसरात आहे, मात्र सातारा परिसरामध्ये एकही शासकीय हॉस्पिटल नाही आणि खासगी हॉस्पिटलची संख्याही अत्यल्प आहे. त्यामुळे सातारा परिसरात शासकीय महिला-बाल रुग्णालय झाले महिला रुग्णांची मोठी सोय होऊ शकेल; तसेच साताऱ्यापासून घाटीचे अंतर दहा किलोमीटरचे असल्याने आपत्कालिन परिस्थितीत महिलांना तातडीने उपचार मिळू शकतील, असाही मतप्रवाह आहे.

.......

जिल्हा क्षयरोग केंद्रालगतच्या १३ एकर शासकीय जमिनीवर दावा सांगण्यात आला असून, सध्या हे प्रकरण वक्फ प्राधिकरणामध्ये सुरू आहे. या जमिनीकडे दुर्लक्ष झाल्यानेच जमीन हातातून गेल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे शासनाची हक्काची जमीन असूनही आता जमिनीचा शोध घ्यावा लागत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विहीरवाटपाचा बीडीओंवर ठपका

November 8, 2015, 12:00 pm

≫ Next: ‘२० कलमी’ने बदल घडेल?

≪ Previous: महिला रुग्णालयाकडे दुर्लक्ष

$

0

0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पैठण तालुक्यात २०१४-१५ मध्ये म.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत नियमबाह्य पद्धतीने विहिरींची मंजुरी दिल्याबद्दल तत्कालीन गटविकास अधिकारी उल्हास सोमवंशी आणि संबंधित १४३ गावांचे सरपंच व ग्रामसेवक यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी नियम डावलून २ ऑक्टोबर २०१३ ऐवजी कोणत्याही दिवशी ग्रामसभेचे ठराव घेऊन विहिरी मंजूर केल्या आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनीही त्याला मंजुरी दिली, असा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

शरद भीमराव दाभाडे यांनी विहिरींच्या मंजुरीत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेकडे केली होती. त्यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दीपक चौधरी यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. ई. चाटे यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार चाटे यांनी १० एप्रिल २०१५ रोजी पैठण पंचायत समितीत जाऊन चौकशी केली आणि चौकशी अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर केला.

शासनाने १७ डिसेंबर २०१२ रोजी विहिरींच्या मंजुरीची कार्यपद्धती स्पष्ट केली आहे. ती डावलून सोमवंशी यांनी विहिरी मंजूर केल्या. त्यांनी १४३ गावांमधील वैयक्तिक सिंचनाच्या ६८४ विहिरी नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर केल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. याबद्दल सोमवंशी यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले असता त्यांनी राजकीय दबावामुळे आपण तसे केल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय, आपणावर राजकीय दबाव असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कळविल्याचेही त्यांनी जबाबात म्हटले आहे. चौकशीतील मुद्द्यांचा जबाब देताना सोमवंशी यांनी, 'तत्कालीन आमदार संजय वाघचौरे, तत्कालीन सभापती विलास संदिपान भुमरे, तत्कालीन बांधकाम सभापती डॉ. सुनील शिंदे, तत्कालीन समाजकल्याण सभापती रामनाथ चोरमले आणि विद्यमान आमदार संदिपान भुमरे यांच्या प्रचंड दबावामुळे जास्तीच्या विहिरींना मंजुरी दिली,' असे स्पष्टीकरण दिले. १४३ गावांतील ६८४ विहिरींच्या नियमबाह्य मंजुरीबद्दल चौकशी अहवालात सोमवंशी यांच्यासह संबंधित सरपंच व ग्रामसेवकांवरही प्रशासकीय कारवाई करण्याची शिफारस चाटे यांनी केली आहे. तसेच, या विहिरींची मंजुरी रद्द केल्या जाव्यात, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

......

शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी, मतदार राजकीय नेत्यांकडे येतात. त्यांची कामे नियमानुसार करण्याचे आदेश आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना देतो. कागदपत्रे आणि शासकीय नियम तपासून ती कामे करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे. या विहिरींचा लाभ आम्हाला नव्हे, थेट शेतकऱ्यांनाच होणार होता. गटविकास अधिकाऱ्यांनी आमचा काहीही संबंध नसताना निष्कारण आमची नावे घेतली आहेत. वास्तविक, या प्रकरणात काहीही बोगस नाही. विहिरींना फक्त मंजुरी देण्यात अालेली आहे. विहिरींचे पैसे थेट लाभार्थींच्या खात्यावर जमा होणार होते, ते अद्यापही झालेले नाहीत. - संदिपान भुमरे, आमदार, पैठण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘२० कलमी’ने बदल घडेल?

November 8, 2015, 12:05 pm

≫ Next: एक, दोन व पाच रुपयांच्या बनावट नोटा

≪ Previous: विहीरवाटपाचा बीडीओंवर ठपका

$

0

0

आशिष चौधरी । औरंगाबाद

राज्यात नवीन प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यावर चर्चेचे फड रंगत आहेत. त्यावेळी केंद्रस्तरावरही नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण बनिवण्याची लगबग सुरू आहे. स्किल डेव्हलपमेंट, राज्य विद्यापीठांना सक्षम करणे याचाही धोरणाच्या प्रस्तावित मसुद्यात समावेश आहे, परंतु विद्यापीठ अन् कॉलेजामधील वास्तव मात्र वेगळे आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील २० कलमी कार्यक्रम, राज्याचा प्रस्तावित कायदा, उच्च शिक्षणातील नुकतेच आलेले राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रुसा) अशा सगळ्या धोरणांची उच्च शिक्षणात गर्दी झाली आहे. हे सर्व उच्च शिक्षणातील काळानुरुप बदलास सहाय्यक ठरेल का? की याच गोंधळात उच्च शिक्षण अडकेल असा प्रश्न सतावतो आहे.

उच्च शिक्षणातील बदलाची भाषा आपल्याकडे पुन्हा नव्याने बोलली जात आहे. जागतिक पातळीवर उच्च शिक्षणात होत असलेल्या बदलाचा चर्चेत अंतर्भाव झाल्याचेही आपल्याला पहायला मिळते आहे. विशेषतः त्यालाच अनुसरून नवे धोरण आखाण्याबाबत पावले टाकली जात आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर येऊ घातलेले उच्च शिक्षण धोरण असो की राज्यातील नवीन विद्यापीठ कायदा असो. राष्ट्रीय पातळीवर येऊ घातलेल्या नवीन उच्च शिक्षण धोरणासाठीही तालुका स्तरावर मत मतांतरे जाणून घेतली जात आहेत.

दुसरीकडे राज्यातील प्रस्तावित कायद्याबाबत राज्याच्या वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये खुद्द शिक्षणमंत्री विचारमंथन घडवून आणत आहेत. याआधी दोन वर्षापूर्वी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण धोरण आले. त्याची अमंलबजावणी आता कोठे होते आहे की लगेच नव्याने धोरण आखण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे धोरणांची गर्दी एकत्र पहायला मिळते आहे. वास्तव पाहून उच्च शिक्षणाचे धोरण ठरविले गेले पाहिजे. चर्चेचे फड रंगवित आणि प्रत्यक्ष धोरण ठरविताना वास्तवाकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळेच धोरणांची अमंलबजावणी अडथळ्यांची ठरते.

नवे बदल अन् आव्हाने विद्यार्थी पेलू शकतील, असे धोरण आणण्याचे शासन अन् प्रशासनस्तरावरून बोलले जात आहे. राष्ट्रीय धोरणामध्ये २० विषयांचा प्रामुख्याने विचार केला जात आहे. हा २० विषयांचा कार्यक्रम उच्च शिक्षणात कितपत बदल आणेल अन् यात राज्यातील कायदे, 'रुसा'सारख्या धोरणांचे काय? असा प्रश्नही उपस्थित होतो. २० विषयांमध्ये गुणवत्ता सुधार, रँकिंग, राज्य विद्यापीठे सक्षम करणे, स्किल डेव्हलपमेंट, ऑनलाइन शिक्षण, आंतरराष्ट्रीय शिक्षणातील बदल अशा विषयांचा समावेश आहे. उच्च शिक्षणात बदल आवश्यक आहेत, परंतु उच्च शिक्षणातील वास्तवाला धरून ते आवश्यक आहे. धोरणांच्या बाबतीत ठिक आहे, परंतु विद्यापीठे, कॉलेज स्तरावरील विचार करणेही गरजेचे आहे. त्यांच्या पायाभूत सुविधा, आर्थिक सक्षमता हेही पाहणे महत्वाचे आहे. धोरण आखण्यात जेवढे शासन तत्पर दिसते तेवढे शिक्षणावरील खर्चाचा भार घेण्यास शासन फारसे तयार नाही. धोरणांमध्ये जगातील विकसीत देशांचा विचार केला जात असेल तर, त्यांच्या खर्चाचाही शासनाने विचार करायला हवा. नव्या राष्ट्रीय धोरणात राज्यातील विद्यापीठ सक्षम करण्यावरही भर देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विद्यापीठांवरील ताण दिवसेंदिवस वाढतो आहे. कॉलेजांची संख्या वाढ पाहता कॉलेजांवर नियंत्रण ठेवणे विद्यापीठांच्या अन् राज्याच्या उच्च शिक्षणाच्याही अवाक्याबाहेर गेले आहे. यात जेवढी विद्यापीठे तेवढे वेगवेगळे प्रकार पहायला मिळतात. राज्यसरकारच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे लक्ष केवळ अनुदानित कॉलेजांकडे असते. विद्यापीठांमध्येही विनाअनुदानित कॉलेजांचा ताळमेळ दिसत नाही. अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धतीत सुधारण्याबाबतच्या पूर्वीचे अहवाल बाजूला राहिले अन् पुन्हा नव्याने धोरण्यांची आखणी सुरू झाली. राज्यातून नव्या धोरणांबाबत, प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यावर अनेकजण भूमिका मांडतीलही, परंतु धोरणांचीही गर्दी उच्च शिक्षणात बदल कितीपत यशस्वी ठरेल हा प्रश्न कायम राहणारा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक, दोन व पाच रुपयांच्या बनावट नोटा

November 8, 2015, 12:09 pm

≫ Next: बनावट नोटा बाळगणारा गजांआड

≪ Previous: ‘२० कलमी’ने बदल घडेल?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

छावणी पोलिसांनी पकडलेल्या मुकर्रम अलीखान याच्याकडे एक, दोन व पाच रुपयांच्या बनावट नोटा आढळून आल्या आहेत. यापूर्वी घडलेल्या काही घटनांतील आरोपींकडे हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा आढळल्या होत्या. छोट्या स्वरुपाच्या या नोटा आढळल्यामुळे पोलिस चक्रावून गेले आहेत. या नोटा दिवाळीच्या काळात गर्दीमध्ये चलनात आणल्या आहेत का याचा तपास पोलिस करणार आहे.

मुकर्रम अलीखानच्या घरी पहाटे अडीच वाजता पोलिसांनी छापा टाकला. त्याने सुरुवातीला आवाज दिल्यानंतर प्र्रतिसाद दिला नाही. नंतर खिडकीतून पोलिसांना पाहिल्यानंतर दरवाजा उघडला. त्याला प्रश्न विचारण्यास सुरुवात करताच तो गांगरून गेला होता. त्याची पत्नी यावेळी उठली होती. कपाट, बेड तसेच इतर ठिकाणी पोलिसांनी कसून झडती घेतली. यावेळी कपाटातील ड्रॉवरमध्ये लपवून ठेवलेली सहा हजार चारशे चाळीस रुपयांची रक्कम आढळली. शंभर रुपयांच्या बनावट नोटासोबत लहान चलन असलेल्या पाच रुपये, दोन रुपये व एक रुपयांची बनावट नोट आढळल्याने पोलिस देखील चक्रावून गेले. या नोटा कुठून आणल्या याबाबत त्याने मौन धारण केले आहे. वरिष्ठांना हा प्रकार कळविल्यानंतर त्यांनी देखील हा प्रकार गांभीर्याने घेतला. नोटा ओळखण्याचे मशीन मागवून नोटांची शहानिशा करण्यात आली. या नोटा कोठून आणल्या व आतापर्यंत किती नोटा चलनात आणल्या आहेत याची माहिती घेण्याचे काम पोलिस करीत आहेत.

.......

तीन महिन्यांपूर्वी मुकुंदवाडी पोलिसांनी शंभर रुपयांच्या बनावट नोटा घरी तयार करणाऱ्या टोळीला अटक केली होती. त्यांनीदेखील या नोटा शहरात चलनात आणल्या होत्या. दिवाळीच्या तोंडावर हा प्रकार उघडकीस आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट नोटा बाळगणारा गजांआड

November 8, 2015, 11:19 am

≫ Next: ‘ड्रायपोर्ट’चा मार्ग मोकळा

≪ Previous: एक, दोन व पाच रुपयांच्या बनावट नोटा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद/पडेगाव

छावणी पोलिसांनी बनावट नोटा बाळगणाऱ्या उच्चशिक्षित तरुणाला रविवारी पहाटे पडेगाव येथून अटक केली. आरोपीकडून ६ हजार ४४० रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या आहेत. त्यामध्ये एक रुपया, दोन, पाच व शंभर रुपयांच्या नोटांचा समावेश आहे, हे विशेष. याप्रकरणी छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पडेगाव येथील कासंबरी दर्ग्याजवळील जिया पार्क कॉलनी येथील एका व्यक्तीकडे बनावट नोटा असल्याची माहिती छावणी पोलिसांना मिळाली होती. त्यावरून पोलिसांनी रविवारी त्या व्यक्तीच्या घरावर छापा टाकला. संशयित आरोपी मुकर्रम अलीखान महम्मद अलीखान (वय ३९) याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्या घराची झडती घेतली असता लाकडी कपाटातील ड्राॅवरमध्ये ६ हजार ४४० रुपयांच्या नोटा आढळल्या. त्यामध्ये शंभर रुपयांच्या ६४, पाच रुपयांच्या दोन नोटा, दोन रुपयांच्या दोन नोटा व एक रुपयाच्या २६ नोटा आढळल्या. या नोटांची तपासणी करण्यात आली असता त्या बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले.

बनावट नोटा चलनात आणण्याच्या उद्देशाने सोबत बाळगल्याप्रकरणी आरोपी मुकर्रम अली खानविरुद्ध पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत सावळे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कमी किमतीच्या बनावट नोटा आढळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक सावळे, सहायक पोलिस निरीक्षक विजय घेरडे, पीएसआय बनसोड, शेख इस्माइल, चिंधाळे, पठाण, पाटील व सोनवणे आदींनी केली.

उच्चशिक्षित आरोपी

आरोपी मुकर्रम अलीखान याने बीएसस्सी हॉर्टिकल्चर पदवी संपादन केली आहे. शहरातील विविध औषधी कंपन्यासाठी त्याने एमआर म्हणून काम केले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून तो पडेगाव येथे राहण्यास आला होता. त्याला पत्नी व तीन मुले आहेत. त्याची पत्नी तेथील एका खासगी संस्थेमध्ये उर्दूची शिकवणी घेत होती. मुकर्रम अलीखान मुळचा नांदेडचा रह‌िवासी असून, तेथे त्याचे दोन मोठे भाऊ राहतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ड्रायपोर्ट’चा मार्ग मोकळा

November 9, 2015, 12:09 pm

≫ Next: कापूस दर घटला, शेतकरी हादरला

≪ Previous: बनावट नोटा बाळगणारा गजांआड

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

मराठवाड्यातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प 'ड्रायपोर्ट'च्या प्रस्तावित जमीन संपादन प्रक्रियेतील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. राज्य सरकार येत्या दोन आठवड्यात प्रस्तावित जमीन जेएनपीटीला हस्तांतरण करणार आहे. मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहात सोमवारी झालेल्या बैठकीत या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती खासदार रावसाहेब दानवे यांनी जालन्यात दिली.

दरेगाव (ता. जालना) आणि जवसगांव (ता. बदनापूर) येथील १५१ हेक्टर सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित झालेल्या भोगवटाधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या देण्याच्या मावेजाची रक्कम त्वरीत देण्याचे निर्देश केंद्रीय भूजल वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी जेएनपीटीला सोमवारी दिले. याच संदर्भात राज्य सरकारच्यावतीने जेएनपीटीला एक प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यानुसारच निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासनाच्या ताब्यात असलेल्या गायरान जमिनची रक्कम जेएनपीटी राज्य सरकारच्या खात्यात जमा करणार असून त्यानंतर राज्य सरकार प्रस्तावित जमिनीचे 'ड्रायपोर्ट'च्या उभारणीसाठी प्रस्तावित जमिनीचे हस्तांतरण करणार आहे. येत्या दोन आठवड्यात ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत, असे खासदार रावसाहेब दानवे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

या बैठकीला राज्याचे परिवहन राज्यमंत्री विजय देशमुख, अप्पर मुख्य सचिव गौतम चटर्जी, जेएनपीटीचे चेअरमन अनिल डिग्गीकर, संचालक विवेक देशपांडे, विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट आणि जालन्याचे जिल्हाधिकारी रंगा नायक हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कापूस दर घटला, शेतकरी हादरला

November 9, 2015, 12:10 pm

≫ Next: पोस्टात मिळणार सुवर्ण रोखे

≪ Previous: ‘ड्रायपोर्ट’चा मार्ग मोकळा

$

0

0

Tushar.Bodkhe@timesgroup.com

औरंगाबाद : जिल्ह्यात कापसाचे ४ लाख ३ हजार हेक्टर क्षेत्र असूनही तुलनेने उत्पादन कमी झाले आहे. यंदा उत्पादनात तब्बल ४५ टक्के घट झाली आहे. राज्य सरकारने ४ हजार ३०० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे; मात्र खुल्या बाजारपेठेत अवघा ३८०० रुपये दर मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

खरीप हंगामात सलग ४२ दिवस पावसाचा खंड पडल्यामुळे कापसाचे प्रचंड नुकसान झाले. ऑक्टोबर महिन्यात कापूस वेचणीला सुरुवात होते. यंदा नोव्हेंबर महिन्यातही कापसाची वेचणी सुरू झाली नाही. अपेक्षित उत्पादन घटल्यामुळे बाजारपेठेत शुकशुकाट आहे.

कपाशीच्या झाडाची योग्य वाढ होण्यासाठी पाण्याची गरज असते; पण, पुरेसे पाणी मिळाले नसल्याने झाडांची पूर्ण वाढ झाली नाही. अपरिपक्व झाडाला बोंडे लागली असून गुणवत्ता घसरली आहे. कापूस उत्पादनाचा उतारा घटला आहे. प्रतिएकर तीन ते साडेचार क्विंटल उत्पादन अपेक्षित आहे. दरवर्षी कापूस उत्पादनाची सरासरी ८ ते १० क्विंटल होती. नगदी पीक असलेल्या कापूस पिकाचे नुकसान झाल्यामुळे शेतीच्या अर्थकारणावर परिणाम झाला आहे. सध्या दिवाळीनिमित्त बाजारपेठेत मोठी उलाढाल सुरू आहे; मात्र ग्रामीण भागात शुकशुकाट आहे. कापसाला ४ हजार ३०० रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. सध्या खासगी व्यापारी ३८०० ते चार हजार रुपये दराने कापूस खरेदी करीत आहेत. शेतकऱ्यांना तोटा सहन करून कापूस विक्री करावी लागत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात सिल्लोड, कन्नड व फुलंब्री तालुक्यात सर्वाधिक कापूस उत्पादन होते. यावर्षी या तीन तालुक्यांतही कापूस उत्पादन घटले आहे.

......

प्रत्येक तालुक्यात व मोठ्या बाजारपेठेच्या गावात कापूस खरेदी केंद्र उघडण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, अजूनही अनेक ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरू नाही. तसेच शासकीय खरेदी केंद्रात कापसाची आर्द्रता, ग्रेड‌िंग, कागदपत्रे, एकच वाण अशा तांत्रिक अटी आहेत. त्यामुळे शेतकरी व्यापाऱ्याला कापूस विकत आहेत. या परिस्थितीत जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पोस्टात मिळणार सुवर्ण रोखे

November 9, 2015, 12:12 pm

≫ Next: कर्मचाऱ्यांची विम्याकडे पाठ

≪ Previous: कापूस दर घटला, शेतकरी हादरला

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सोवरेन गोल्ड बाँड (सुवर्ण रोखे) विकण्याची सोय पोस्ट ऑफिस मध्ये करण्यात आल्याची माहिती पोस्टमास्तर जनरल प्रणवकुमार यांनी सोमवारी (९ नोव्हेंबर) पत्रकार परिषदेत दिली. या रोख्यांची औरंगाबाद विभागातील १४ हेड पोस्ट ऑफिसमध्ये २० नोव्हेंबरपर्यंत विक्री केली जाणार आहे.

या सुवर्ण रोख्यांचे कमीत कमी २ ग्रॅम व जास्तीत जास्त ५०० ग्रॅम आहे. एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त ५०० ग्रॅमचे रोखे एका ग्रॅमच्या पटीत खरेदी करता येईल. या एका सुवर्ण रोख्याची आधारभूत किंमत २,६८४ रुपये असून ते २६ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात येणार आहेत.

मुंबईतील जीपीओ-डायरेक्टर यांची या सुवर्ण रोख्यांसाठी नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या सुवर्ण रोख्यांची मुदत ८ वर्षांसाठी असेल. या ८ वर्षांत आपले सुवर्ण रोखे विकण्याची किंवा परत करण्याची मुभा असून पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या वर्षी हे सुवर्णरोखे परत करता येतील. सुवर्ण रोखे जारी करण्यात आलेल्या तारखेपासून पाचव्या वर्षांपर्यंत हे सुवर्ण रोखे विकता किंवा परत करता येणार नाही. सुवर्ण रोख्यांचा कालावधी ८ वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे. यातून पाचव्या वर्षी बाहेर पडण्याचा पर्याय असून देय व्याजाच्या तारखेवर ते अवलंबून असेल.

प्रत्यक्ष सोने खरेदीला पर्याय म्हणून आणलेल्या सोवरेन गोल्ड बाँडचे (सुवर्ण रोखे) अर्ज २० नोव्हेंबरपर्यंत स्वीकारले जाणार आहेत. खुली विक्री होणाऱ्या या बाँडसाठी रिझर्व्ह बँकेने किंमत निश्चित केल्याचे प्रणवकुमार यांनी सांगितले. या बाँडवर गुंतवणूकदारांना २.७५ टक्के व्याज देण्यात येणार असून २ ग्रॅमपासून हे बाँड खरेदी करता येणार आहेत. या बाँडच्या पहिल्या टप्प्यातील विक्रीसाठी ही किंमत ठरवण्यात आली असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. या बाँडची विक्री बँका आणि निश्चित केलेल्या टपाल कार्यालयांतून केली जाणार आहे. हे बाँड प्रत्यक्ष २६ ऑक्टोबरला जारी केले जाणार आहेत. 'आयबीजेए'च्या आठवड्यातील भावाच्या सरासरीवर रोख्यांची किंमत ठरवली जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्मचाऱ्यांची विम्याकडे पाठ

November 9, 2015, 12:13 pm

≫ Next: सॉफ्टवेअरमध्येच मोठी चूक !

≪ Previous: पोस्टात मिळणार सुवर्ण रोखे

$

0

0

Dhananjay.Kulkarni@timesgroup.com

पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पाठ फिरवली असून सरकारी कर्मचारीच पोस्टाच्या योजना नाकारत असतील तर या योजना काय कामाच्या असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. या योजनेचे औरंगाबाद विभागाला दिलेले उद्दिष्ट फक्त ३० टक्केच साध्य झाले आहे.

पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स हे खास केंद्र सरकारचे कर्मचारी, निम शासकीय कर्मचारी, लष्कर आणि सर्व राज्य सरकारचे कर्मचारी यांच्यासाठी लागू करण्यात आले. औरंगाबाद विभागात मराठवाडा, खान्देश, नाशिक असे १४ जिल्हे असून १५६ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. परंतु, यावर्षी फक्त ४८ कोटी रुपयांचेच उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. त्यावरून शासकीय कर्मचाऱ्यानी ही योजना बेदखल केल्याचे मानले जाते.

संतोष, सुरक्षा व सुविधा या तीन योजना असून त्याचा प्रिमियम कमीतकमी २० ते जास्तीत जास्त ४०० रुपये प्रति महिना आहे. याशिवाय संतोष युगल सुरक्षा संपूर्ण जीवन विमा आणि मुलांसाठी वेगळ्या पॉलिसी आहेत.

रुरल पोस्टल लाईफ इन्शुरन्सकडेही ग्रामीण जनतेने पाठ फिरवली आहे. यासाठी ३७ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. हे उद्दिष्टही साध्या झालेले नाही. या योजनेत फक्त ९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या पॉलिसी काढण्यात आल्या आहेत. पोस्टल व रूरल पॉलिसींच्या मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत. ती १ लाखापासून ५ लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे, याचाही उद्दिष्ट गाठण्यावर परिणाम झाला आहे.

विकास अधिकाऱ्याचे दुर्लक्ष

पोस्ट लाइफ इन्शुरन्स पीएलआय योजनेत विकास अधिकारी असतो. त्याच्यावर संपूर्ण पोस्टल डिव्हिजनची जबाबदारी असते. या योजनेबद्दल त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले नसून योजनांची मार्केटिंग केली जात नाही. विकास अधिकाऱ्यास उद्दिष्टपूर्ती ही त्याच्या विभागाच्या कामावर अवलंबून असते. पोस्टाच्या विकास अधिकाऱ्यास एलआयसी एजंटसारखे प्रिमियम भरल्यानंतर दर महिन्याला कमीशन मिळत नाही. पॉलिसी उतरवल्यानंतर एकदाच २५० रूपये मिळतात. त्यामुळे विकास अधिकारी या योजनांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.

डाक सेवकांवर जबाबदारी

या सर्व पॉलिसी काढण्याचे काम ८ वी ते १० पास डाक सेवकांवर टाकण्यात आली आहे. ते या पॉलिसीविषयी अधिक माहिती देऊ शकत नाहीत. याचाही फटका उद्दिष्ट गाठण्यावर झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सॉफ्टवेअरमध्येच मोठी चूक !

November 9, 2015, 12:16 pm

≫ Next: जनहितासाठीच पुढाकार

≪ Previous: कर्मचाऱ्यांची विम्याकडे पाठ

$

0

0

म. टा. प्र‌तिनिधी, औरंगाबाद

वीज नियामक आयोगाने जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे महावितरणाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये काही वीज दर बदलण्यात आलेले नाहीत. यामुळे राज्यभरातील विविध भागातील वाणिज्यिक वापर करणाऱ्या ग्राहकांना अतिरिक्त बिलाचा फटका बसत आहे. या प्रकारातून महावितरणकडून बिलामध्ये गडबड केली जात असल्याची शंका महावितरण कार्यालयाच्या काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र टाइम्सने 'सोमवारच्या अंकात महावितरणाकडून वीज बिलाची जादा वसुली' या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध प्रकाशित केली. वाणिज्य वापरात असलेल्या छोट्या मोठ्या दुकानदारांकडून वीज नियामक आयोगाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे वीज बिलाची वसुली न करता, जुन्या दराने वीज वसुली केली जात असल्याची माहिती उघड झाली होती. या प्रकरणी महावितरण कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले की, 'वीज बील तयार करण्यासाठी एक विशिष्ट सॉफ्टवेअर वापरण्यात येत आहे. वीज बिलाची प्रिंट काढण्यासाठी महावितरण कार्यालय 'म. व्ही. २.४.२' या सॉफ्टवेअरचा वापर करीत आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये मीटर क्रमांक आणि वीज मीटर रिडिंग टाकताच स्थिर दर, तसेच वीज आकार, वीज शुल्क, इंधनसमायोजन आकार, इतर आकार यासह व्याजाची रक्कम असे एकूण वीज बील संबंधित ग्राहकांना मिळते.

२५ जून २०१६ ला वीज नियामक आयोगाने जाहीर केलेल्या नवीन दरानुसार एलटी II (A) अनिवासी वापरासाठी ० - २० केडब्ल्यू (किलोव्हॅट) या वर्गात ० - ५०० युन‌िट ला ६.६० प्रती युनिट दराप्रमाणे वीज आकारणी करावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय ५०० युन‌िटपेक्षा जास्त युनीट वापरासाठी ९.६२ प्रति‌युन‌िट वीज आकारण्याचा निर्णयही घेण्यात आलेला आहे. वीज नियामक आयोगाने जाहीर केलेल्या नवीन दरानुसार महावितरणाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता होती, मात्र तसा बदलच करण्यात आलेला नाही. या सॉफ्टवेअरमध्ये म्हणजे ० - २०० आणि २०१ ते ५०० या जुन्या पद्धतीनुसारच वीज बील आकारणी सुरू आहे. हीच आकारणी राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये केली जात आहे. याचा फटका राज्याभरातील वीज ग्राहकांना बसत आहे. लोकांची दिशाभूल करून महावितरण कार्यालय कोट्यवधी रूपये वीज ग्राहकांकडून वसूल करीत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जनहितासाठीच पुढाकार

November 9, 2015, 12:21 pm

≫ Next: मुकर्रमची एटीएसकडून चौकशी

≪ Previous: सॉफ्टवेअरमध्येच मोठी चूक !

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबादची वाटचाल 'स्मार्ट सिटी'च्या दिशेने होत असताना वाहतुकीला शिस्त लागणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी शहरात प्राधिकरण उपलब्ध नाही. विविध खात्यांमध्ये ताळमेळ नाही. जनतेच्या हितासाठी पोलिस विभागाला पुढाकार घ्यावा लागतो, असे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी 'मटा राउंड टेबल'मध्ये स्पष्ट केले.

शहरात दररोज किमान पंधरा लाख नागरिक विविध रस्त्यांवरून प्रवास करतात. ही संख्या वाढतीच आहे. त्या तुलनेत रस्ते रुंद नाहीत. पोलिस विभागाचे काम कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्याचे असले तरी वाहतुकीस अडथळे निर्माण करणारी अतिक्रमणे, अवैध पार्किंग यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पोलिस विभागाला पुढाकार घ्यावा लागला आहे. कितीही टीका झाली तरी जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची माझी तयारी आहे, असे पोलिस आयुक्तांनी सांगितले.

शहरातील काही मार्गांवरील वाहतुकीचे प्रश्न अत्यंत जटील आहेत. विशेषतः जालना रोड, पैठण रोड, बीड बायपास या मार्गांचा उल्लेख करावा लागेल, असे नमूद करून ते म्हणाले, 'जालना रोड रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न 'जैसे थे' होता. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पोलिस विभागालाच पुढाकार घ्यावा लागला. महापालिकेकडे भरपाई देण्यासाठी पैसा उपलब्ध नसल्याने हा प्रश्न सुटत नव्हता. त्यावर तोडगा काढून रस्ता रुंद केला. पैठण रोड व बीड बायपास रस्त्याची कथा तीच आहे. पैठण रोडवरही पोलिसांनी लक्ष घातल्यानंतर रस्ता रुंद करण्यात आला.'

......

शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत प्रचंड अडथळे आहेत. वाहतूक व्यवस्था ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नाही. महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम, सिडको हे विभागही वाहतुकीसाठी जबाबदार आहेत. वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी सर्व सरकारी विभागांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे, असा सूर 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने आयोजित केलेल्या 'राउंड टेबल'मध्ये व्यक्त झाला. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, प्राचार्य उल्हास शिऊरकर, निवृत्त पोलिस अधिकारी, शांताराम सावंत, जेम्स अंबिलढगे, सहयोग संस्थेच्या मीनल नाईक, सामाजिक कार्यकर्त्या सनवीर छाबडा आदींनी राउंड टेबलमध्ये सहभाग घेतला. उद्योग, संस्थांनी शहरातील रस्ते दत्तक घ्यावेत. स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वांनी हेल्मेट आवर्जून वापरावे, असे आवाहन पोलिस आयुक्तांनी यावेळी केले. औरंगाबाद शहर झपाट्याने वाढत आहे, त्याचप्रमाणे वाहनांची संख्याही वाढत आहे, परंतु रस्ते अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी विविध उपाययोजना व नियोजन केले जाते. काही प्रमाणात यश मिळत असले तरी, ते पुरेसे नाही. काळी-पिवळी टॅक्सी, प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या लक्झरी बस, डिझेल रिक्षा यांच्या शहर प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आले. जनहित लक्षात घेऊन हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

हेल्मेट वापरायलाच हवे

दुचाकीवाहनधारकांनी हेल्मेट वापरणे गरजचे आहे. शहरात सात वर्षांपुर्वी तत्कालीन पोलिस आयुक्त के. एल. बिष्णोई यांनी हेल्मेट सक्तीची मोहीम राबवली होती. त्याला विरोध करण्यात आला होता. हेल्मेटबाबत ठोस कारवाई करण्यात येत नाही. हेल्मेट वापरणे सक्तीचे करण्यापेक्षा त्याच्या वापराबाबत जनजागृती होणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक संस्थांना भेट दिल्यानंतर तेथील विद्यार्थ्यांना आवर्जून स्वतःच्या सुरक्षिततेच्या सूचना केल्या जातात. शैक्षण‌िक संस्था, एनजीओंना सोबत घेऊन शाळा, महाविद्यालयामध्ये जनजागृती मोहीम राबविता येईल. एमआयटी कॉलेजच्या चार हजार विद्यार्थ्यांनी हेल्मेट वापरण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे. इतर कॉलेजांनी देखील हेल्मेट वापराबाबत जनजागृती केल्यास नक्कीच फायदा होईल. विद्यार्थ्यांप्रमाणे कंपन्यांतील कामगारामध्ये हेल्मेट वापरण्याबाबत जनजागृती करण्यात येईल. उद्योजकांच्या संघटनाची या कामी मदत घेण्यात येईल. आमचे चार्ली जवान, दुचाकीस्वार पोलिसांसाठी देखील हेल्मेट वापरण्याबाबत सूचना करण्यात येणार आहे. सामाजिक, राजकीय संघटनांना देखील या उपक्रमात सहभागी करून घेता येईल. शहरातील नागरिकांचा या उपक्रमाला कसा प्रतिसाद मिळतो, हे महत्त्वाचे आहे. सुरक्षिततेसाठी स्वतःही हेल्मेट वापरावे व इतरांना देखील प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे पालकांनी देखील चुकीच्या कामाबाबत मुलांना प्रोत्साहन देऊ नये. अठरा वर्षांखालील मुलांना वाहने देऊ नये. कॉलेजांनीही अशा अल्पवयीन विद्यार्थ्याकडे वाहन असल्यास पार्किंग उपलब्ध करून देणे टाळावे. - अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त, औरंगाबाद.

बायपास रोड

बीड बायपास हा महत्त्वाचा महामार्ग आहे. दोन्ही बाजुंनी झालेल्या नागरी वसाहतींमुळे हा रस्ता आता शहरामध्ये आला आहे. वाहनची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असलेल्या या रस्त्यालगत अद्याप सर्व्हिस रोड तयार करण्यात आलेला नाही. सर्व्हिस रोडची नितांत गरज आहे. तसा प्रस्ताव संबंधित विभागाने तयार केल्याची माहिती आहे. रस्ता रुंदीकरण काही प्रमाणात झाल्यानंतरही पैठण रोडवरील वाहतुकीचा प्रश्नही गंभीर आहे. रस्त्यालगत असलेले जुने मोठे वृक्ष आहेत. त्यामुळे हे हटविण्यास विरोध असणे स्वाभाविक आहे, मात्र होणारे अपघात लक्षात घेऊन या संवेदनशील विषयावर चर्चा व्हावी. वृक्षांचे पुनर्रोपण करणे, एक झाड तोडल्यास त्याऐवजी अन्य ठिकाणी वृक्षारोपण करणे, असे करता येईल का? यावर विचार व्हावा.

फेरीवाल्यांवर कारवाई

वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या फेरीवाल्यावर कारवाई करावी लागली. रेल्वे स्टेशनसमोरील भागात कारवाईनंतर जुने फेरीवाले तेथे वाहतुकीस अडथळा होणार नाही, यापद्धतीने आता व्यवसाय करत आहेत. फेरीवाल्यासाठी केंद्राची पुनवर्सन योजना आहे, पण आपल्या शहरात नेमके किती फेरीवाले याचा डेटाच उपलब्ध नाहीत. हॉकर्स झोनचे नियोजन झाले पाहिजे.

रस्ते दत्तक घ्यावेत

जालना, बीड बायपास, पैठणसह नगर नाका ते वाळूज, दौलताबाद या रस्त्यावर फोकस आहे. त्यापैकी एक महत्त्वाचा असलेल्या जालना रोडवरील वाहतुकींची कोंडी दूर करण्यासाठी अवैध पार्किंग, अतिक्रमणे यांच्यावर कारवाई झाली. त्यासाठी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करावा लागला. आता या रस्त्यावरील वाहतूक पूर्वीच्या तुलनेत सुधारली आहे. त्यासाठी व्यापाऱ्यांचे मोठे सहकार्य मिळाले, पण पार्किंग व्यवस्था, लेन मार्किंग आदी पायाभूत सुविधांची कामे होणे आवश्यक आहे. शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राखण्याची जबाबदारी वाहतूक शाखेकडे आहे, पण त्याठिकाणी पार्किंग व्यवस्था, लेन मार्किंग, झेब्रा क्रॉसिंग, दिशादर्शक फलक लावणे, पदचारी मार्ग, सिग्नल उभारणी यांसह वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आवश्यक आहेत. त्यांची उभारणी करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांकडे आहे.

महापालिका, बांधकाम विभागासह महावितरण, दूरसंचार विभाग आदी विभागांचा संबंध येतो. वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारी डीपी, विजेचा खांब बाजूला करणे आदी कामेही आवश्यक असतात. अशा विविध कामासाठी संबंधित विभागाशी चर्चा होत असते. उद्योजकांना सीएसआरमधून रस्त्याची देखभाल दुरुस्तीसह पार्किंग व्यवस्था, लेन मार्किंग, झेब्रा क्रॉसिंग, दिशादर्शक फलक लावणे, पदचारी मार्ग, सिग्नल उभारणी आदी कामांसाठी पुढाकार घ्यावा. रस्ते दत्तक घ्यावेत. स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या आपल्या शहरासाठी चांगली बाब ठरेल.

.........

पालकांनी विदयार्थ्यांना महागड्या दुचाकी घेऊन देताना सोबत हेल्मेट देखील घेऊन देणे गरजेचे आहे. देवगिरी इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या तीन हजार विद्यार्थ्यांना हेल्मेट व लायसंन्स गरजेचे असल्याचे पटवून देण्यात येणार आहे. त्याबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. - उल्हास ‌शिऊरकर, संचालक, देवगिरी इंजिनीअरिंग महाविद्यालय.

शहरातील विविध कॉलेजांमध्ये कार्यकमाला गेल्यानंतर वाहतुकीचे नियम व ह‌ेल्मेट वापराबाबत जनजागृती करण्यात येते. हा उपक्रम जास्त प्रमाणात राबवला पाहिजे. शहरात पोलिस अधीक्षक कार्यालय असताना समन्वय समिती कार्यरत होती. महापालिका, महावितरण, बीएसएनएल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींना पुन्हा एकत्र करावे. ही समिती कार्यान्वित करून वाहतुकीच्या समस्य सोडवण्याचे प्रयत्न व्हावेत.- शांताराम सावंत, सेवानिवृत्त डीवायएसपी अधिकारी

हेल्मेट वापराबाबत नागरिकांना मनातून वाटणे गरजेचे आहे. एक सुजाण नागरिक म्हणून वाहतुकीचे नियम पाळणे गरजेचे आहे. आपल्या सुरक्षिततेची काळजी आपणच घेतली पाहिजे. आपण मोबाइल वापरताना त्याचे नुकसान होऊ नये म्हणून कव्हर वापरतो, मात्र हीच बाब आपण आपल्या सुरक्षिततेबाबत पाळत नाही. सुरक्षिततेसाठी आपण हेल्मेट वापरले पाहिजे व इतरांना देखील प्रोत्साहित केले पाहिजे. - मीनल नाईक, सहयोग संस्था.

हेल्मेट वापरणे गरजेचे असूनही त्याचा वापर होत नाही. याबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे. नुकत्याच घडलेल्या घटनेत तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. एखादी घटना घडेपर्यंत का थांबायचे. त्यापूर्वीच अशा घटना रोखण्यासाठी सुरुवात केली पाहिजे. हेल्मेट वापराबाबत जनजागृती करण्याचा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. पालकांमध्ये याबाबत जनजागूती होणे जास्त गरजेचे आहे. पोलिस प्रशासनाचे आम्हाला पूर्ण सहकार्य आहे. नागरिकांचे देखील या उपक्रमासाठी सहकार्य अपेक्षीत आहे. - सनवीर छाबडा, सामाजिक कार्यकर्त्या

रस्त्यावरील अपघाताला अनेकदा खड्डे कारणीभूत ठरतात. या अपघातातून मृत्यूच्या दुर्दैवी घटना घडतात. सबंधित कंत्राटदार अथवा अधिकारी एकदा काम संपल्यानंतर त्याच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष करतात. अशा सबंधितावर वचक बसण्यासाठी अपघातास कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यास त्याचा परिणाम होऊ शकतो.- जेम्स अंबीलढगे, सेवानिवृत्त पोलिस निरीक्षक.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुकर्रमची एटीएसकडून चौकशी

November 9, 2015, 12:15 pm

≫ Next: फटाक्यांच्या दुकानांना मुखेडमध्ये आग

≪ Previous: जनहितासाठीच पुढाकार

$

0

0

औरंगाबाद : छावणी पोलिसांनी पकडलेला बनावट नोटा प्रकरणातील आरोपी मुकर्रम अली खान याच्या घरझडतीमध्ये आक्षेपार्ह दस्तऐवज सापडले आहेत. या दस्तऐवजा संदर्भात चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. दहशतवाद विरोधी पथक व स्थानिक दहशतवाद विरोधी सेलने देखील मुकर्रम अली खानची चौकशी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मुकर्रम अली खान मुहम्मद अली खान (वय ३१) या उच्चशिक्षित तरुणाला रविवारी पहाटे पडेगाव भागातून अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याकडे ६४४० रुपयांच्या बनावट नोटा आढळल्या आहेत. यामध्ये एक, दोन व पाच रुपयाच्या नोटांचा देखील समावेश आहे. आरोपी हा मूळचा नांदेडचा आहे. सहा महिन्यापूर्वी तो पडेगाव येथे राहावयास आला. दरम्यान मुकर्रमच्या घरझडतीमध्ये पोलिसांना काही पुस्तके व पत्रव्यवहाराची कागदपत्रे हाती लागली. यातील बाबी संशयास्पद असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पोलिसांनी देखील या दस्तऐवबद्दल चुप्पी साधली आहे. दहशतवाद विरोधी पथकाच्या ए‌का ‌अधिकाऱ्याने सोमवारी सकाळी छावणी पोलिस ठाणे गाठत मुकर्रम खानची माहिती जाणून घेतली. सायबरसेलचे पथक देखील दिवसभर छावणी पोलिस ठाण्यात ठाण मांडून होते. पोलिस आयुक्तालयातील स्थानिक दहशतवाद विरोधी सेलच्या वतीने देखील या प्रकरणाची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट