Makarand.Kulkarni@timesgroup.com
फेरीवाल्यांमुळे वाहतुकीत अडथळा येतो, हातगाड्या रस्त्यांवर अतिक्रमण करतात अशा अनेक तक्रारी कायम केल्या जातात. दुसऱ्या बाजुला घरगुती वापराच्या अनेक साध्यासाध्या वस्तू आपल्याला या फेरीवाल्यांकडेच मिळतात. अनेक शहरांत फेरीवाल्यांसाठी खास विभाग तयार करण्यात आले आहेत, औरंगाबादेत मात्र त्यांच्यासाठी काही नियम नसावेत, असे चित्र आहे. अवघ्या शहरात फेरीवाल्यांचेच राज्य आहे. हातगाड्या रस्ता व्यापतात आणि उरलेला रस्ता वाहनधारकांना मिळतो. लाखोंची उलाढाल असलेल्या या हातगाड्यांचा विळखा कधी सुटणार, या प्रश्नाचे उत्तर काळच देईल...
फेरीवाले या संकल्पनेतील सगळ्यात मोठी सप्लाय चेन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हातगाड्यांचे औरंगाबादेत फार मजबूत अर्थकारण आहे. शहर विकासाचे नियोजन करण्यात अपयशी ठरलेल्या महापालिकेने या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे व्हाइट टॉपिंग, सिमेंट, डांबराच्या गुळगुळीत रस्त्याचा बहुतांश भाग हातगाड्यांनी व्यापून शहर बेहाल करून टाकले आहे.
लाखोंची उलाढाल होत असलेल्या व्यवसायामुळे शहर विद्रुप झाले आहे. या व्यवसायाला बळ देण्यासाठी प्रशासनाने स्मार्ट सिटीच्या नियोजनात सगळ्यात आधी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. फळे, भाजीपाला, गृहोपयोगी वस्तूंच्या विक्रीसाठी शहरात लाखो दुकाने उपलब्ध असताना आपल्या वाहनातून किंवा वाहनावरून जाताना कधी सिग्नलच्या शेजारी तर कधी रस्त्याच्या डाव्याबाजूला हव्या त्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या हातगाड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. रस्त्याच्या बाजूला मोकळ्या असलेल्या जागा जणू काही हातगाडी लावण्यासाठीच आहेत, अशा अविर्भावात शहरातील प्रमुख चौक व रस्त्यांची ओळख हातगाडीवाले रस्ते अशी झाली आहे. सुरवातीला अगदी चोपून चापून लावलेली हातगाडी काही महिन्यांत रस्त्यावर कशी येते, ही जादू कुणाला समजतच नाही. अगदी हाकेच्या अंतरावर उभे असलेले पोलिस किंवा रस्त्यावरून दिवसभरात ५० वेळा जाणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हे अतिक्रमण कधी दिसणार, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
मोकळे फूटपाथ आणि व्यापलेले रस्ते
एखाद्या हातगाडीला मोक्याची जागा मिळाली तर तिथे हळुहळु बस्तान बसणे सुरू होते. सुरवातीला आडवी लागलेली गाडी उभी लागते. मग हळुहळु पुढे खोके लावून जागा व्यापली जाते. गाड्यांच्या मागे फूटपाथ असतात ते मात्र मोकळे असतात. औरंगाबादेतील बहुतांश फूटपाथचा उपयोगच होत नाही. हातगाड्यांनी व्यापलेले रस्ते मोकळे करण्यासाठी काहीच नियोजन नाही, हे दुर्दैव आहे.
लाखोंचे अर्थकारण
अगदी साधी हातगाडी साधारणपणे चार ते पाच हजार रुपयांना बनवून मिळते. ज्या भागात व्यवसाय करायचा आहे तेथील गरजा ओळखून गाडीची सजावट करण्यावर लाखो रुपये खर्च केले जातात. एखाद्याने स्वतःची गाडी तयार करून व्यवसाय करणे तसे अवघड आहे. कारण फळे, भाजीपाला खरेदीसाठी वेगळे भांडवल शक्य होईलच असे नाही. अशांना मदतीसाठी फायनान्सर आहेत. ही यादी मोठी आहे. ठराविक भागासाठी ठराविक फायनान्सर पतपुरवठा करतात. सध्या अंदाजे १५ हजार हातगाड्या औरंगाबादमध्ये आहेत. त्यापैकी बहुतांश गाड्या भाडेतत्वावर चालविल्या जातात. भाड्याने हातगाडी पुरविणारी काही मंडळी आहेत. एका गाडीला दिवसाकाठी किमान २० रुपये भाडे आकारले जाते. काही भागांत रोज १५० ते २०० रुपये भाडे आकारले जाते. माल पुरविणारी यंत्रणा वेगळी आहे. जाधववाडी, नगर, पुणे, हैदराबादहून दररोज माल आणणारी ही यंत्रणा ठरलेल्या ग्राहकांना सकाळच्या सत्रात मालपुरवठा करते. दिवसाकाठी झालेल्या व्यवसायातून भाडे, मालाचे पैसे वजा झाल्यानंतर हातगाडीवाल्याचा खिशात फार कमी रक्कम उरते. जवळपास ८० टक्के हातगाडीचालकांची ही व्यथा आहे. त्यात कुठे अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविली तर, आठवड्याचा व्यवसाय बुडतो. हे नुकसान भरताभरता पंधरा दिवस कसे निघून जातात, हे कळत नाही, असे औरंगपुरा येथील एक हातगाडीचालक सांगत होता. आमचे नावही छापू नका. उद्या कार्पोरेशनवाले येऊन त्रास देतील. पोलिस आम्हाला रस्त्यावर उभे राहू देणार नाहीत, असे तो विनवून सांगत होता. या ४० वर्षीय व्यक्तीच्या घरी सात जण आहे. कुटुंब चालविण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून तो हातगाडी चालवतो. कसाबसा दिवस निघतो, असे तो सांगत होता. हातगाड्यांचे अर्थकारण विचारात घेतले तर दररोज लाखोंची उलाढाल होत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
कारवाईचे काय?
शहरातील रस्ते मोकळे करण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची आहे, याबाबत वर्षानुवर्षे संभ्रम आहे. शहर विकास आणि स्मार्ट सिटीच्या नियोजनाच्या टप्प्यात जालना रोडचे रुंदीकरणही हाती घेण्यात आले आहे. दुसरीकडे माजी आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी शहरात रुंदीकरण मोहीम राबवून अनेक रस्ते मोकळे केले, पण त्यापुढे नियोजन गेलेले नाही. नियम डावलून उभे राहणाऱ्या वाहनांवर शहर वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई केली जाते, पण हातगाड्याबाबत अधिकार आमच्याकडे नाहीत, असे सांगितले जाते. दुसरीकडे पालिकेचा अतिक्रमण हटाव विभाग त्यांच्या 'ठराविक' वेळापत्रकानुसार मोहिम राबवितो. एका भागात सकाळी मोहीम राबविली की पुन्हा पंधरा दिवस सहसा त्या रस्त्याचा नंबर नसतो. हे माहिती असल्याने पुढच्या टप्प्यातील फेरीवाले अलीकडे येऊन उभे राहतात. मध्यंतरी पोलिसांच्या वतीने अनेक चौक मोकळे केले गेले. पण आता त्या ठिकाणी पुन्हा हातगाड्या उभ्या राहत आहेत.
महापालिकेचे दुर्लक्ष
शहरातील रस्त्यांवर बेकायदा उभे असलेल्या हातगाड्यांबाबत ठोस धोरण ठरविण्याकडे पालिकेचे दुर्लक्ष आहे. मुंबई, पुण्यामध्ये दोन पद्धती अवलंबिल्या जातात. फिरता परवाना दिलेल्या हातगाड्यांना रस्त्यावरून फिरण्याची मुभा असते. तर पालिकेच्या जागेवर उभे राहून व्यवसाय करावयाचा असल्यास त्यांना तसा परवाना दिला जातो. दोन्हीसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जाते. चौका-चौकांत मोकळी जागा आहे, त्याचा विचार स्थायी विक्रेत्यांना देण्यासाठी झाला तर, पालिकेच्या तिजोरीत महसूलही जमा होईल आणि रस्त्यावरची कोंडी टळेल.
सर्वंकष विचार आवश्यक
हातगाड्यांच्या बाबतीत ठोस धोरण आखणे आवश्यक आहे. महापालिका, जिल्हा प्रशासन, पोलिस या यंत्रणांनी एकत्र बसून जर एक सिस्टिम लागू केली तर शहराला शिस्त लागेल. हातगाडीवर व्यवसाय करणाऱ्यांचे पोट हातावर आहे. त्याला टाच येऊ न देता पर्याय उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. कारण ही मंडळी असंघटित आहेत. त्यांना फिरते परवाने, स्थायी परवाने देण्यासोबत कडक नियम व बंधनेही घालून दिली पाहिजेत. मगच आपले पाऊल स्मार्ट सिटीच्या दिशेने पडेल, यात शंका नाही. महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी 'नो हॉकर्स झोन' जाहीर केले, पण 'हॉकर्स झोन'बद्दल अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे संभ्रम कायम आहे.
हातगाड्यांनी व्यापलेले भाग...
औरंगपुरा भाजीमंडई
औरंगपुरा, गुलमंडी, टिळकपथ
शहागंज
चेलीपुरा
सिटी चौक
घाटी गेट
सेव्हन हिल चौक
अविष्कार कॉलनी
बजरंग चौक
उस्मानपुरा
गजानन महाराज मंदिर
टीव्ही सेंटर चौक ते शरद हॉटेल
मुकुंदवाडी चौक
बाबा पेट्रोलपंप चौक
रेल्वे स्टेशन परिसर
सूतगिरणी चौक
शिवाजीनगर
चिकलठाणा
शहानूरमिया दर्गा
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
