Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘पीएससी’ आयुक्तांच्या रडारवर

0
0

पीएमसी नियुक्ती, रॉडिंग मशीन प्रकरणाची चौकशी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रस्त्यांच्या कामांसाठी नेमलेली पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार समिती) आणि लाखो रुपये खर्च करून विकत घेतलेल्या व उपयोगात न आलेल्या रॉडिंग मशीन्सबद्दल आयुक्त सुनील केंद्रेकर स्वतः चौकशी करणार आहेत. त्यांनी गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ही घोषणा केली. केंद्रेकर स्वतः चौकशी करणार असल्यामुळे पालिकेचे शहर अभियंता सखाराम पानझडे रडारवर आहेत.

सभागृह नेते राजेंद्र जंजाळ यांनी पीएमसी नियुक्ती व रॉडिंग मशीनबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. 'शासनाकडून मिळालेल्या २४ कोटी रुपयांच्या निधीतून रस्त्यांची कामे सुरू असून त्यासाठी पीएमसीची टेंडर काढून नियुक्ती करण्यात आली आहे का, त्या पीएमसीला अनुभव आहे का, पीएमसीचे रजिस्ट्रेशन आहे का,' अशी विचारणा सभागृह नेत्यांनी केली. 'माझ्या वॉर्डात रस्त्यांची दोन कामे सुरू असून त्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. या कामांसाठी नेमलेली पीएमसी काय करते हेच कळत नाही. पीएमसीची नियुक्ती करताना टेंडर काढले नाही, ते कोणाचे जावई आहे का,' असा सवाल राजू वैद्य यांनी उपस्थित केला. त्यावर कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली खुलासा केला. 'पीएमसी नियुक्तीसाठी नेमलेल्या समितीच्या मान्यतेने नियुक्ती देण्यात आली. अधिक माहिती शहर अभियंता देऊ शकतील,' असे उत्तर त्यांनी दिले. त्यानंतर जंजाळ यांनी रॉडिंग मशीनचा विषय उपस्थित केला. रॉडिंग मशीनच्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांचे उखळ कसे पांढरे झाले व महापालिकेचे लाखो रुपयांचे कसे नुकसान झाले याची माहिती देत त्यासंबंधीचा अहवाल त्यांनी महापौर व आयुक्तांना सादर केला. शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून चौकशी करा, अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्रेकर यांनी चौकशीची तयारी दर्शवली, पण सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. पानझडे कार्यरत असले तरी चौकशी योग्य प्रकारे होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

पानझडे दोन दिवसांच्या रजेवर

सर्वसाधारण सभेत रॉडिंग मशीन व अन्य मुद्यांवरून घेरले जाणार याची कल्पना आल्याने शहर अभियंता सखाराम पानझडे रजेवर गेल्याचे सांगितले जात होते. पालिकेची सर्वसाधारण सभा गुरुवार, शुक्रवार असे दोन दिवस होणार असल्याने पानझडे यांनी या दोन दिवसांची रजा घेतली आहे. पानझडे आजारी असून ते शहरातच असल्याचे सभेत उघड झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कर्तव्यकठोर

0
0

Pramod.Mane@timesgroup.com

औरंगाबाद महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे सुनील केंद्रेकर यांनी गुरुवारी स्वीकारली. त्यांच्याविषयी सर्वसामान्यांमध्ये कमालीचा आदर आहे. त्यांनी आपली चुणूक बीड जिल्ह्यात दाखविली होती. परभणी जिल्ह्यातील झरी येथील रहिवासी असलेले केंद्रेकर दहावी आणि बारावी परीक्षेत गुणवत्तायादीत आले होते. पुढे त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली. विद्यार्थी चळवळीतही भाग घेतला. इंजिनीअरिंगची पदवी प्राप्त करून काही काळ खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी केली. काही काळ प्राध्यापकीही केली; पण त्यांचे मन रमले नाही. 'एमपीएससी'ची परीक्षा देऊन यवतमाळ आणि तुळजापूर येथे 'बीडीओ'चे पद सांभाळले. जलस्वराज्य अभ‌ियानात त्यांच्यावर हल्लाही झाला होता. अशा हल्ल्यांना डगमगणारे ते अधिकारी नाहीत. २००२ मध्ये ते 'आयएएस' उत्तीर्ण झाले. औरंगाबादमध्ये विक्रीकर विभागात अनेक कारखानदारांना आणि उद्योगपतींना विक्रीकर भरण्यास त्यांनी भाग पाडले होते. त्यांच्यावर राजकारण्यांचा दबाव येऊनही ते कधीच डगमगले नाहीत. 'तत्त्वांशी तडजोड म्हणजे सर्वांत मोठा गुन्हा,' ही शिकवण त्यांना वडिलांकडून मिळाली. या शिकवणीचे ते तंतोतंत पालन करतात. शो बाजी करण्याचा त्यांचा प्रांत नाही. जे काही करायचे ते पारदर्शकपणे आणि नेटाने करायचे, असा त्यांचा कामाचा धडाका आहे. मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पुढे पुढे न करता आपण भले आपले काम भले असा त्यांचा शिरस्ता असतो. बेकायदा कामे करायची नाहीत. दबाव आला तर, ते ठणकावून सांगण्याची हिंमत त्यांच्यामध्ये आहे. औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी म्हणूनही त्यांनी आपल्या कामाची पावती दिली आहे. जात प्रमाणपत्रासाठी सेतू केंद्रांमध्ये विद्यार्थी आणि पालकांची तोबा गर्दी जिल्हाधिकारी कार्यालयात होते. हे प्रमाणपत्र सुलभ पद्धतीने कसे दिले जाईल, यासाठी केंद्रेकर यांनी चांगले प्रयत्न केले होते.

बीडमध्ये रुजू होताच त्यांनी आपल्या कामाचा धडाका सुरू केला होता. अवैध बांधकाम बंद केले, माफियांच्या विरोधात भूमिका घेऊन त्यांच्यावर खटले दाखल केले. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मनाप्रमाणे विकासनिधी वापरता येणार नाही, अशी कायदेशीर भूमिकाही त्यांनी घेतली. बीड शहरात राबविण्यात आलेल्या अतिक्रमण मोहिमेमुळे ते अधिकच लोकप्र‌िय झाले. रेशनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी गोदाम आणि दुकानांचे चित्रिकरण करून दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याचे कामही त्यांनी केले. रॉकेल माफीयांवर बडगा दाखवत रॉकेलचा काळाबाजारही मोडित काढला. ही सर्व कामे करताना राजकारण्यांचा रोष त्यांना ओढवून घ्यावा लागला. मात्र, त्याची पर्वा केंद्रेकरांनी कधीच केली नाही. दुष्काळात टॅँकर लॉबीला चाप लावला तसेच, चारा छावण्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले. त्यामुळे बीड जिल्ह्यात चारा छावणी आणि टँकर लॉबी मोडून काढण्यात आली.

तत्कालीन आमदार सुरेश धस यांनी जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांची तक्रार नोंदविली होती. नेदरलँडचा दौरा आटोपून आल्यानंतर त्यांना रुजू करण्यात आले नाही. राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपामुळेच त्यांची ही बदली झाली होती. या निर्णयाच्या विरोधात बीडमधील जनता रस्त्यावर उतरली. त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या विरोधात बीडमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुक्ताफळे उधळली होती. राष्ट्रवादीचे प्रवक्त्यांनी, केंद्रकरांच्या विरोधात राष्ट्रवादीच्याच आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार केल्याचे कबूल केले होते. दुष्काळात व्यवस्थ‌ित अहवाल दिला नाही म्हणून आमदारांचा त्यांच्यावर रोष होता. जिल्हा नियोजन समितीचे निधी वाटप, उडीद खरेदी घोटाळा यांची चौकशीही त्यांनी केली होती. बीड जिल्ह्यामध्ये फेब्रुवारी महिन्यात जनता रस्त्यावर आली त्यांनी निषेध मोर्चा, जिल्हा बंद, रास्ता रोको, धरणे, निदर्शने अशी आंदोलने सलग तीन दिवस केली. सर्व राजकीय पक्षांनी 'बीड बंद'ला पाठिंबा दिला होता, परंतु राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला नाही. शासन दरबारी खेटे मारुनही काम होत नाहीत, ही सर्वसामान्यांची भावना असते. मात्र, सुनील केंद्रेकर यांनी सर्वसामान्यांची कामे कशी होतील याकडे लक्ष दिले. आजही बीडमध्ये सु‌नील केंद्रेकर यांचे नाव आदराने घेतले जाते. सामान्य जनता हा आपल्या एकूण कारभाराचा आणि अस्तित्वाचाही केंद्रब‌िंदू आहे याची त्यांना जाणीव होती. आता त्यांच्यासमोर पालिकेचा कारभार सुधारण्याचे आव्हान असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पहिल्याच दिवशी दणका

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर पहिल्याच दिवशी सुनील केंद्रेकर यांनी अधिकाऱ्यांना दणका दिला. कामात चालढकलपणा चालणार नाही, वेळेवर कामे झालीच पाहिजेत, कामात कोणत्याही प्रकारची गडबड सहन केली जाणार नाही, असेच संकेत त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. त्यांची ही विधाने 'लेकी बोले सुने लागे' या उक्तीप्रमाणे नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनाही लागू पडतात.

आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर लगेचच केंद्रेकर सर्वसाधारण सभेत येऊन बसले. महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांसह केंद्रेकर यांचे स्वागत केले. ते सभागृहात आले तेव्हा प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. बी. एस. नाईकवाडे यांच्याबद्दलचा विषय सुरू होता. नगरसेवक राज वानखेडे यांनी डॉ. नाईकवाडे यांच्या कॅनडा दौऱ्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. महापौरांनी डॉ. नाईकवाडे यांना खुलासा करण्यास सांगितले, तेव्हा डॉ. नाईकवाडे सात वर्षांपूर्वी महापालिकेत रुजू झाल्याच्या तारखेपासून माहिती देऊ लागले. केंद्रेकर यांनी त्यांना मध्येच थांबवून, 'भाषणबाजी करू नका, तुम्हाला जेवढे विचारले तेवढ्याचेच उत्तर द्या,' असे सुनावले. डॉ. नाईकवाडे यांना महापालिकेत समावून घेण्यात आले, ते शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आले होते. त्यांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेणे कायद्यानुसार योग्य आहे का, असा प्रश्न नंदकुमार घोडेले, राजू वैद्य यांनी विचारला होता. महापौरांनी या संदर्भात विधी सल्लागार ओ. सी. शिरसाट यांना खुलासा करण्यास सांगितले. डॉ. नाईकवाडे यांचे प्रकरण अद्याप माझ्यापुढे आले नाही, मला ते माहिती नाही, असे सांगण्याचा प्रयत्न शिरसाट यांनी केला. तेव्हाही केंद्रेकर यांनी शिरसाट यांना मध्येच थांबवून कायद्यानुसार डॉ. नाईकवाडे यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेता येते की नाही एवढेच सांगा, अशी विचारणा केली. तेव्हा शिरसाट यांनी पालिकेच्या सेवाभरती नियमात शासनाच्या अधिकाऱ्याला सेवेत सामावून घेण्याची तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यलेखाधिकारी अशोक थोरात यांच्या नियुक्तीबद्दलही नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. हाच प्रश्न चार महिन्यांपासून विचारत आहोत, पण प्रशासनातर्फे उत्तर मिळत नाही, अशी तक्रार नगरसेवकांनी केली. त्यावर अस्थापना अधिकारी भालचंद्र पैठणे यांना बोलावून त्यांच्याकडून खुलासा घेण्याचा प्रयत्न झाला. पैठणे यांनी समाधानकारक खुलासा केला नाही, तेव्हा केंद्रेकर यांनी या प्रकरणाची तपासणी करून दोन दिवसांत तुम्हाला उत्तर देतो, असे नगरसेवकांना सांगितले.

सिल्लेखाना येथील अवैध कत्तलीचा प्रश्न ऋष‌िकेश खैरे यांनी मांडला. त्या प्रश्नाला डॉ. नाईकवाडे यांनी नेहमीच्या पद्धतीने उत्तर दिले. पोलिस बंदोबस्तच मिळत नाही, त्यामुळे कारवाई करता येत नाही, असे ते सांगत होते. त्यांच्या या उत्तरावर नगरसेवकांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा केंद्रेकर यांनी हस्तक्षेप करून पोलिस बंदोबस्तासाठी पोलिस आयुक्तांकडे अर्ज केला आहे का, अशी विचारणा डॉ. नाईकवाडे यांच्याकडे केली. त्यावर नाईकवाडे यांनी पूर्वी एकदा अर्ज केला होता,१५ दिवस मोहीम चालवली होती. आता अर्ज केलेला नाही. यावर केंद्रेकर म्हणाले, मी स्वतः पोलिस आयुक्तांशी बोलतो व पोलिस बंदोबस्त देण्याची विनंती करतो.

कानात बोलण्याची 'प्रथा' मोडली

सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अगोदर आयुक्तांजवळ येऊन आयुक्तांच्या कानात माहिती सांगण्याची 'प्रथा' अधिकाऱ्यांनी निर्माण केली होती. ही प्रथा केंद्रेकर यांनी पहिल्याच दिवशी मोडित काढली. काय बोलायचे ते माइकवर बोला, डायसवर येऊन कानात बोलण्याची गरज नाही, अशा शब्दात त्यांनी अधिकाऱ्यांना ठणकावले.

'सगळे नीट रहा, चांगले काम करा.

कामातील गडबड मला चालणार नाही,' असा प्रेमळ सल्ला सुनील केंद्रेकर यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिला आह. सर्वसाधारण सभेनंतर त्यांनी दालनात अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. साध्या सोप्या भाषेत अधिकाऱ्यांना 'मिशन' सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार अधिकाऱ्यांना केंद्रेकर म्हणाले, सरळ रहा, नीट रहा, चांगले काम करा. मी साधा माणूस आहे, गरीब घरातून आलेलो आहे. मला कामातली कोणतीही गडबड चालत नाही. सायंकाळी पावणेसहानंतर मी सरकारी वाहन वापरत नाही. पावणेसहा वाजता सरकारी वाहन सोडून मी माझ्या वाहनाने घरी जातो. तुम्ही चांगले काम करा व मलाही चांगले काम करू द्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्तरपत्रिकांची पुन्हा तपासणी करा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातर्फे घेण्यात आलेल्या इंजिनीअरिंगच्या उत्तरपत्रिका तपासणीत निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. रिड्रेसलमध्ये गुणांमध्ये कोणताही बदल न झालेल्या विद्यार्थ्यांनी यासंदर्भात गुरुवारी परीक्षा नियंत्रकांची भेट घेत उत्तरपत्रिका पुन्हा तपासण्याची मागणी केली. दरम्यान, इंजिनीअरिंगच्या परीक्षा येत्या १ डिसेंबरपासून सुरू होतील, असे विभागाने स्पष्ट केले.

विद्यापीठातर्फे मे-जूनमध्ये अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाची परीक्षा घेण्यात आली. यानंतर ऑक्टोबरमध्ये निकाल जाहीर करण्यात आला. दोन दिवसापूर्वी रिड्रेलसचाही निकाल जाहीर करण्यात आला.

रिड्रेसलमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांच्या गुणात बदल झाला नाही. विद्यापीठाच्या चुकीमुळे निकालात बदल झाला नाही. ‌उत्तरपत्रिकांची तपासणी योग्य करण्यात आली नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. संतापलेल्या‌ विद्यार्थ्यांनी आज परीक्षा नियंत्रकांची भेट घेतली व निवेदन सादर केले. सत्यता पडताळूण उत्तरपत्रिका तपासणी पुन्हा करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

१ डिसेंबरपासून परीक्षा

इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांच्या परीक्षाचे वेळापत्रक विद्यापीठाने वेबसाइटवर जाहीर केले आहे. १ डिसेंबरपासून यंदा परीक्षा सुरू होणार आहे. दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाची परीक्षा लवकर होत आहेत. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी विद्यापीठ प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, अशी विद्यार्थ्यांनी मागणी केली.

विद्यार्थी माझ्याकडे आले होते. प्रारंभी वरिष्ठ प्राध्यापकांकडून पाहणी करून त्यांनतर पुढे काय करायचे पाहिले जाईल, पाहणीनंतर ज्याबाबी समोर येतील त्या कुलगुरूंसमोर मांडण्यात येतील, असे त्यांना सांगितले आहे. रिड्रेसलनंतर पुन्हा तरतूद नाही. त्यामुळे त्यांना कोणतेही आश्वासन देणे योग्य नाही.

- डॉ. प्रल्हाद लुलेकर, प्रभारी परीक्षा नियंत्रक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

परीक्षेत जेवढे गुण पडले, रिड्रेलनंतरही यात कोणताही फरक नाही. इतर प्राध्यापक तपासणीत त्रुटी असल्याचे सांगतायेत परंतु विद्यापीठ मान्य करत नाही. निकालामध्ये अशा प्रकारच्या चुका योग्य नाहीत. उत्तरपत्रिका तपासणीत पारदर्शकता असणे महत्वाचे आहे. वारंवार असे प्रकार घडल्यानंतरही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने हे प्रकार वाढले आहेत. यासंदर्भात कुलगुरूंचीही भेट घेणार आहोत.

- सागर साळुंके, जिल्हाध्यक्ष, एनएसयुआय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रत्येक गावात पाणीयोजना

0
0

Makarand.Kulkarni@timesgroup.com

औरंगाबादः सातत्याने दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्न निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवाठा योजना' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व गावांत येत्या चार वर्षांत पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात येणार आहे. हिवाळी अधिवेशनात या योजनेची घोषणा करून जानेवारी महिन्यापासून अंमलबजावणीची शक्यता आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून राज्याला सातत्याने दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे. उपलब्ध असलेल्या जलस्त्रोतांचा योग्य वापर करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करूनही पाणीटंचाई संपण्याची चिन्हे नाहीत. त्याचा ग्रामीण भागाला मोठा फटका बसतो. अनेक गावांमध्ये बारमाही टँकर सुरू असतात. गावापासून काही अंतरावर पाणी उपलब्ध असते. त्यातून पाणीपुरवठा योजना केली जाते. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, झेडपी पाणीपुरवठा विभाग, भूजल सर्वेक्षण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अशा विविध विभागांमार्फत योजना पूर्ण केल्या जातात. अनेकवेळा त्यात त्रुटी राहिल्याने योजना बारगळते आणि सरकारी यंत्रणेचे त्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यावर उपाय शोधत राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना' राबविण्याचे निश्चित केले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; या योजनेंतर्गत राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था; तसेच अन्य विभाग एकत्र करून ही योजना राबविली जाईल. राज्यात पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित नसलेली गावे सर्वेक्षण करून शोधण्यात येणार आहेत. योजना राबविण्यासाठी प्राधान्याने त्यांचा विचार केला जाईल. चार वर्षांत टप्प्याटप्प्यांने राज्यातील सर्व गावांचा या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. या गावांची यादी तयार झाल्यानंतर त्याचे अंदाजपत्रक तयार करून पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली जाईल. ही कामे राज्य सरकारकडूनच केली जाणार आहेत. त्यामुळे कुठल्याही गैरप्रकारांना थारा मिळणार नाही. दरवर्षी एक टप्पा निश्चित केला जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी होईल. पुढील चार वर्षांत राज्याच्या ग्रामीण भागातील सर्व गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजना करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे गावागावांत किमान पिण्याचे पाणी तरी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

अर्थखात्याचा हिरवा कंदिल

योजनेच्या मसुदा स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्रालयाने तयार केला. यासंदर्भात मंगळवारी मंत्रालयात बैठक झाली. स्वच्छता व पाणी पुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अर्थ खात्याचे प्रधान सचिव श्रीवास्तव, पाणीपुरवठा खात्याचे प्रधान सचिव राजेशकुमार यांची उपस्थिती होती. योजनेसाठी चार वर्षांत टप्प्याटप्प्यांने निधी दिला जाणार आहे. त्यासाठी कर्जरोखे, जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. अर्थखात्याने त्याला संमती दर्शविली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौरांचा आवाज; एमआयएमचे ‘म्याँव’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अधिकारी देत नाहीत; उत्तरे मिळेपर्यंत सर्वसाधारण सभा चालू देणार नाही, असा इशारा देणाऱ्या एमआयएमच्या नगरसेवकांवर महापौर त्र्यंबक तुपे चांगलेच बरसले. 'दो-तीन बार मैने तुमसे सुना, सभा नहीं चलने दुंगा, नहीं चलने दुंगा.

मै क्या मेरे घरका काम करने यहाँ आया हूँ ? तुम आपने घरका राज चला रहे हो क्या? मै ऐसा नही चलने दूंगा,' असा दम भरत महापौरांनी आवाज वाढवताच एमआयएमचे नगरसेवकांचे 'म्याँव' झाले.

शहरात फोर-जी लाइन टाकण्याचे काम करण्यात आले तेव्हा संबंधित कंपनीने पालिकेकडे ४० कोटी रुपये भरले. त्याचा विनियोग कसा केला याची माहिती प्रश्नांच्या माध्यमातून एमआयएमचे नगरसेवक शेख जफर अख्तर यांनी मागितली होती. त्यांना ती माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे शेख जफर यांच्या मदतीला अब्दुल नाईकवाडी हे एमआयएमचे नगरसेवक धावून आले. अधिकाऱ्यांकडून प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत, उत्तरे मिळत नसतील तर सर्वसाधारण सभा चालवून काय उपयोग आहे, जो पर्यंत प्रश्नांना योग्य उत्तरे मिळत नाहीत तो पर्यंत सर्वसाधारण सभा चालू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. नाईकवाडी यांनी तीन वेळेस इशारा दिल्याने महापौर संतापले होते. अधिकाऱ्यांना समज देताना महापौरांनी किती दिवसात उत्तर देणे बंधनकारक आहे,याबद्दल विधी सल्लागार व अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे विचारणा केली. सर्वसाधारण सभेपूर्वी किमान १५ दिवस अगोदर अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांच्या प्रश्नांना उत्तर दिले पाहिजे, असे अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हेल्मेट असेल तरच ‘एमआयटी’त प्रवेश

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुचाकीच्या अपघाताचे वाढते प्रमाण लक्षात घेत, यातून एमआयटी इंजिनीअरिंगचे धडा घेतला आहे. दुचाकी वापरणाऱ्या कॉलेजमधील प्रत्येक विद्यार्थ्याला हेल्मेट वापरणे गुरुवारपासून (१९ ऑक्टोबर) बंधनकारक केले आहे. त्याची अमंलबजावणी करण्यासाठी कॉलेजचे प्रशासन प्रवेशद्वारावर उभे होते. हेल्मेट नसलेल्या दुचाकीस्वाराला प्रवेश नाकारण्यात आला. अनेक विद्यार्थी कॉलेजमध्ये चक्क पायी आले. कॉलेजच्या या भूमिकेचे पालकांनी कौतूक केले.

शहरात अपघताचे प्रमाण वाढते आहे. त्यामुळे हेल्मेट वापरणे अत्यंत गरजेचे व सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे बनले आहे. हे लक्षात घेऊन 'एमआयटी'ने दुचाकी वापरणाऱ्या आपल्या विद्यार्थी, प्राध्यापकांना हेल्मेट सक्ती केली आहे. याची अंमलबजावणी आजपासून केली. संस्थेचे महासंचालक प्रा. मुनीष शर्मा यांनी स्वतः यात पुढाकार घेतला. कॉलेजने महिनाभरापासून याबाबत विद्यार्थी, पालकांना सूचना दिल्या होत्या. असे असले तरी आज अनेक दुचाकीधारकांनी हेल्मेट घातलेले नव्हते. त्यामुळे त्यांची धांदल उडाली. नियमाची अंमलबजावणीसाठी प्राचार्य डॉ. संतोष भोसले, डॉ. जगदीश गोडिहाळ यांच्यासह प्राध्यापक, अधिकारी प्रशासन प्रवेशद्वारावरच उभे राहिले. कॅम्पसमध्ये साधारणतः ८५०० विद्यार्थी आहेत; तसेच सुमारे ५०० घरात प्राध्यापक, कर्मचारी आहेत. यातील चार हजार दुचाकीस्वार आहेत. हेल्मेट असेल तर दुचाकीधारकाला कॅम्पसमध्ये प्रवेश देण्यात आला. महिनाभरापासून याबाबत माहिती प्रत्येक विद्यार्थी त्यांच्या पालकांना एसएमएस, ई-मेलद्वारे दिली गेली होती. याबाबत पालकांनी कॉलेज प्रशासनाचे कौतुक केले. दुचाकी चालविताना हेल्मेट किती गरजेचे आहे, याबाबत माहिती सांगणारे फलक प्रवेशद्वारासह कॅम्पसमध्ये विविध ठिकाणी दर्शनी भागात लावण्यात आले आहेत.

आम्ही महिनाभरापासून या उपक्रमासाठी प्रयत्न करीत आहोत. याबाबत विद्यार्थी, पालकांना एसएमएस, ई-मेलद्वारे महत्त्व पटवून दिले. पालकांनीही या मोहिमेला प्रतिसाद दिला आहे.

- सुरेंद्र पाटील, प्रशासकीय अधिकारी, एमआयटी.

अपघताची आकडेवारी पाहिली तर दुचाकीवरून जाताना हेल्मेट किती गरजेचे आहे, हे आपल्याला कळते. प्रत्येकाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. हे विचारात घेत आमच्या प्रशासनाने पुढाकार घेतला त्याची अंमलबजावणी आम्ही चांगल्या पद्धतीने करू शकलो. तसा आमचा प्रयत्न आहे.

- वसीम रझवी, अधिकारी, एमआयटी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चार सत्रांचे निकाल रखडले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातर्फे ऑक्टोबरमध्ये घेण्यात आलेल्या पदवी अभ्यासक्रमातील प्रथमसत्र परीक्षेचे निकाल गुरुवारी जाहीर झाले. प्रथमवर्ष होमसेंटर असल्याने निकाल महिनाभरात जाहीर झाले. इतर सत्र परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी प्राध्यापकच येत नसल्याने ही प्रक्रिया रखडलेली आहे.

विद्यापीठातर्फे बीए, बीकॉम, बीएस्सी, बीबीए, बीसीए आदी पदवी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम सुरू आहे. ६ ते २६ ऑक्टोबरदरम्यान पदवी परीक्षा घेण्यात आल्या. त्यात होमसेंटर असलेल्याने प्रथम आणि द्वितीय सत्रांचे निकाल विद्यापीठाने जाहीर करण्यात आले. होमसेंटर असल्याने या सत्रांच्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी कॉलेजांमध्येच करण्यात आली. ही कामे तात्काळ पूर्ण झाली, परंतु होमसेंटर नसलेल्या इतर सत्रातील उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. परीक्षा संपून महिना होत आला तरी या उत्तरपित्रका तपासणीला वेग आलेला नाही. शिक्षकच येत नसल्याने अडचणी निर्माण होत असल्याचे परीक्षा विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

वेळापत्रक आटोपशीर

विद्यापीठाने यंदा वेळापत्रकही आटोपशीर केले. महिनाभरात पदवी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा घेण्यात आल्या. यानंतरही निकालाला विलंब लागण्याची शक्यता आहे. रिड्रेसलच्या प्रकरणांचाही विद्यापीठाने निपटारा वेळेत केल्याचा दावा परीक्षा नियत्रकांनी केला. उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी कॉलेजकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंतही त्यांनी 'मटा'शी बोलताना व्यक्त केली. उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम बंधनकारक असतानाही अनेक प्राध्यापक या कामासाठी वेळ देत नाहीत. अशा प्राध्यापकांवर विद्यापीठाकडून कोणतीही कारवाई होत नाही.

'लॉ'चाही निकाल जाहीर

विद्यापीठातर्फे विधी अभ्यासक्रमाच्या घेण्यात आलेल्या परीक्षांचाही निकाल जाहीर झाला आहे. एलएलबी अभ्यासक्रमाची नियमित २,२५३ तर, रिपिटर २,०९२ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. प्रीलॉ अभ्यासक्रमाची १,४६९ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा ‌दिली होती.

प्राध्यापकांना आमंत्रण द्यावे लागते

उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी प्राध्यापकांना आमंत्रण द्यावे लागते, अशी स्थिती विद्यापीठात आहे. विशेष म्हणजे जिल्हावार प्राचार्यांची बैठक घेऊन परीक्षा नियंत्रकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी शिक्षक पाठविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतरही अनेक प्राध्यापक गैरहजर आहेत. रोज प्राध्यापकांना फोन करून उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी बोलवावे लागत असल्याची खंत परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रल्हाद लुलेकरांनी 'मटा'शी बोलताना व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भ्रष्टाचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदवणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेत आतापर्यंत झालेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे काढून संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट 'एफआयआर' दाखल करणार असल्याचे सांगून महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी आपले इरादे स्पष्ट केले. भ्रष्टाचाराला माझ्याकडे थारा नाही, असे ते म्हणाले.

केंद्रेकर यांनी गुरुवारी दुपारी प्रकाश महाजन यांच्याकडून आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर ते थेट सर्वसाधारण सभेत आले. सभा संपताना त्यांनी छोटेखानी भाषण केले. हे भाषण आगामी काळातील त्यांच्या महापालिकेतील कामाची रुपरेषाच स्पष्ट करणारे ठरले.

ते म्हणाले, 'भ्रष्टाचार मला चालत नाही. मग तो भ्रष्टाचार पाच रुपयांचा असो की पाच कोटी रुपयांचा असो. कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार मी सहन करणार नाही. मी संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करेल. हे करताना माझ्या कामात कुणीही हस्तक्षेप करू नये. महापालिकेत रेटलिस्ट आणि 'ए-वन'ची (फुटकळ कामे, ३ ते २५ हजार रुपयांची कामे निविदा न काढता केली जातात) कामे चालतात हे मला कळाले आहे. यापुढे अशा प्रकारची कामे बंद केली जातील. महापालिकेचा पैसा हा जनतेचा पैसा आहे. तो योग्य प्रकारेच वापरला गेला पाहिजे. अधिकारी - नगरसेवकांमध्ये काही विसंवाद असेल तर, माझ्याकडे या मी तो विसंवाद संपवतो.'

आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, 'मी चार्ज घेतला आहे. फार काही बोलणार नाही, पण काम करणार आहे. तुम्ही ओपिनिअन मेकर आहात. आपण सर्वमिळून शहर चांगले करू.' प्रकाश महाजन यांनी केंद्रेकर यांच्याकडे सूत्रे सोपविल्यानंतर पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पुष्पगुच्छ स्वीकारला नाही. 'मी या ठिकाणी फक्त काम करण्यासाठी आलो आहे,' असे ते म्हणाले.

मोबाइल पत्नी, मुलासाठी

'माझ्याकडे मोबाइल फोन आहे, पण तो फोन मी माझ्या पत्नीशी व मुलाशी बोलण्यासाठी वापरतो. सकाळी दहा ते सायंकाळी सहापर्यंत मी कार्यालयात हजर असतो. हा मोठा कालावधी आहे. या वेळेत खूप कामे होऊ शकतात. त्यामुळे आपण सर्व मिळून खूप कामे करू. कोणत्याही कामासाठी थेट भेटा.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन तासांत ठरविणार भवितव्य

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

गेल्या चार वर्षांपासून दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आस्थेवाईकपणे विचारपूस करून मदतीचा हात देण्याचे नियोजन करणारे केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथक शनिवारी २१ नोव्हेंबर रोजी उस्मानाबाद जिल्हा दौऱ्यावर येत आहे. हे केंद्रीय पथक धावती भेट देत उस्मानाबाद जिल्ह्याचा हा पाहणी दौरा ते अवघ्या तीन तासांत आटोपत पुढे रवाना होणार आहे.

यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने विभागीय कार्यालय, राज्यसरकार शिवाय केंद्र सरकार यांच्याकडे सादर केलेली दुष्काळविषयक माहितीची कागदपत्रे गोळा करण्याचे काम पुन्हा या दौऱ्यातून हे केंद्रीय पथक करणार आहे. या पथकाचे वेळापत्रक सुद्धा इतके साचेबंद आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जमिनीवर हे पथक तीन तासापैकी अर्धातास सुद्धा थांबणार नाही.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी यापूर्वीही खरीप हंगामात ऑगस्ट २०१५ मध्ये एक केंद्रीय पथक आले होते. त्यांच्या पाहणी दौऱ्याची व आता येणाऱ्या पाहणी दौऱ्याच्या कामाच्या स्टाइलमध्ये काहीही फरक नाही. केवळ कागद पत्रांचा ताळमेळ घालायचे एवढेच या पथकाचे धोरण आहे. यापूर्वी आषाढी वारीच्या निमित्ताने एक पथक आले होते आणि आता हे पथक कार्तिकवारीच्या निमित्ताने येत आहे.

२१ नोव्हेंबर रोजी हे पथक जिल्ह्यातील उस्मानाबाद तालुक्यातील आळणी व ढोकी तर भूम तालुक्यातील हाडोंग्री व पारगाव या गावांना भेट देऊन दुष्काळ स्थिती जाणून घेईल. शनिवारी दुपारच्या भोजनाची उस्मानाबाद येथील सर्किट हाउसवर जय्यत तयारी करण्यात आली असून या खर्चासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. पाहुण्यांच्या आवडीनिवडीसह सर्व जय्यत तयारी करण्यात आली आहे.

शनिवारी भोजन व विश्रांतीनंतर तीन वाजता हे पथक आळणी या गावात पाझर तलाव व द्राक्ष बागेला भेट देईल. तेथून ढोकी येथील जलयुक्त शिवाराच्या कामाची पाहणी व टँकरग्रस्त गावाला भेट असणार आहे. तेथून हे पथक हाडोंग्री येथील जनावराच्या चारा छावणीला अॅझोला चारा प्रकल्पाला भेट देऊन व उत्पादकाबरोबर सुसंवाद साधण्याचा प्रयत्न करेल. शेवटी उस्मानाबाद-बीड जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या पारगाव गावात हे केंद्रीयपथक शेतकऱ्यांशी सुसंवाद साधत सायंकाळच्या वेळी शेतीची पाहणी करेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जालन्यातील दुष्काळी स्थितीची पाहणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

केंद्रीय पथकाने जालना जिल्ह्याच्या बदनापूर तालुक्यातील दावलवाडी, जालना तालुक्यातील सावरगाव (हडप) या गावातील तसेच मंठा तालुक्यातील ब्रम्हनाथ तांडा येथील शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांची तसेच विहिरींची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

या पथकात केंद्रीय जलायुक्त मंत्रालायाचे वरिष्ठ सहआयुक्त सतीश कामभोज, केंद्रीय अन्नधान्य महामंडळाचे सहाय्यक व्यवस्थापक एम. एम. बोऱ्हाडे यांचा समावेश होता. या पथकासमवेत जिल्हाधिकारी नायक सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विजयकुमार फड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी, जालनाच्या उपविभागीय अधिकारी चिंचकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पथकाने दावलवाडी येथे देवकाबाई लक्ष्मण मांडवगणे यांच्या शेताची पाहणी केली. सोयाबीन व ज्वारीचे पीक संपूर्णपणे वाया गेल्याचे त्यांनी यावेळी पथकास सांगितले. यावेळी पथकाने परिसरात पेरण्यात आलेल्या तुरपीकाचीही पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. सावरगाव (हडप) येथे रमेश आढाव या शेतकऱ्याच्या शेतात पाहणी केली असता या शेतकऱ्यानेही अत्यल्प पावसामुळे सोयाबीन व ज्वारीची पीके हातची गेल्याची व्यथा या पथकासमोर मांडली. याच परिसरात या पथकाने रामदास सखाराम चोखे, विठ्ठलराव रामराव भोसले, आसाराम डोंगरे, तुकाराम नानासाहेब डोंगरे या शेतकऱ्यांसोबत पीक परिस्थितीबाबत चर्चा करून माहिती घेऊन रामजी दगडूजी डोंगरे यांच्या शेतात असलेल्या विहिरीची व पीक परिस्थितीची पाहणी केली. ब्रम्हनाथ तांडा येथे भेट देऊन कापूस व तूर या पीकांची पाहणी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पशुधन जगविण्याचे आव्हान

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

लातूर जिल्ह्यात सलग तिसऱ्यावर्षी पावसाने सरासरी गाठली नाही. यंदा सरासरी पावसाच्या तुलनेत ५१ टक्के पाऊस झाला आहे. पाऊस न झाल्यामुळे राज्यात खरीपातील सोयाबीन आणि ज्वारी पिकाचे उत्पन्न नाममात्र आले आहे. त्यासोबतच चारा संकट आ वासून उभे आहे. त्यामुळे सध्या जनावरे जगविण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर आहे.

यंदाच्या रब्बी हंगामात सरासरी क्षेत्रापेक्षा जास्त पेरणी होईल असा कृषी विभागाचा अंदाज होता. परंतु, तेवढीही पेरणी झालेली नाही. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार रब्बीचे लातूर जिल्ह्याचे सरासरी क्षेत्र हे एक लाख ८७ हजार आहे. खरीप हंगामात पेरणी न झालेल्या दीड लाख असे तीन लाखपेक्षा जास्त हेक्टरवर रब्बीची पेरणी होईल, असा कृषी विभागाचा अंदाज होता. मात्र, पाऊस न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी एक लाख ८० हजार क्षेत्रावरच पेरणी केली आहे. सरासरीच्या तुलनेत ती ९६ टक्के असली तरी अपेक्षीत पेरणीच्या तुलनेत ती पन्नास टक्केच असल्याचे मत जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी मोहन भिसे यांनी व्यक्त केले. खरीप हातच गेले आणि रब्बीही हाती लागत नाही असे चित्र निर्माण झाल्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. सध्या शेतकरी पशुधन जगवाचे कसे या विंवचनेत आहेत. लातूर जिल्ह्यात लहान मोठे असे एकूण सहा लाख १५० जनावरे आहेत. या जनावारांसाठी दररोज ३३० मेट्रिक टन चारा आवश्यक असतो. लातूर जिल्ह्यात डिसेंबर अखेरपर्यंत पुरेल एवढा चारा शिल्लक आहे. कृषी विभागाने कमी काळात येणारे गवताची लागवड करण्याची योजना मांडली होती.

ती कुठेही अस्तित्वात नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे. जनावरांना पिण्यासाठी मुबलक पाणी लागते. त्यामुळे गावात पाणी नाही, शेतात चारा नाही. त्यामुळे पशुपालक बेभाव किंमतीने जनावारांची विक्री करीत आहेत. त्याचे दुरगामी परिणाम शेती व्यवसायाला भोगावे लागणार आहेत. सध्या लातूर जिल्ह्यातील पाण्याची पातळी सरासरी तीन मीटर इतकी खोल गेली आहे. ज्या ठिकाणी जलयुक्त शिवारची कामे झालेली आहेत. त्या परिसरातील विहिरीना थोडेफार पाणी आहे. परंतु, इतरत्र मात्र विहिरी आटल्या असून विंधन विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. ग्रामीण भागात अवघ्या ४२ टँकरने पाणीपुरवठा होत असून शहरी भागात १० दिवसआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. लातूर शहरासाठी उजनी धरणातून पाणी आणले जाणार असे वर्षांनुवर्षे सांगितले जात आहे. त्या संदर्भात बैठका घेतल्या जात आहेत. परंतु, नळाला पाणी काही येत नाही. जानेवारीनंतर पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे.

येत्या काळात पाणीटंचाईचे अनेक दुष्पपरिणाम समाजाला भोगावे लागत आहेत. पाण्याअभावी शहरातील मोठी बांधकामे पालिकेने बंद करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. काही बांधकामे बंद ही झाली आहेत. त्यामुळे बांधकामावर काम करणाऱ्या मजुरांच्या हाताला काम नसल्यामुळे त्यांना स्थलांतर करावे लागत आहे. या समस्येकडे अद्यापही कोणत्याही राजकीय नेत्यांनी गांभिर्याने पाहिलेले नाही.

निकषात बदल करण्याची गरज

या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने चारा छावण्यासाठीचे निकष बदलणे आवश्यक झाले आहे. पाणी चारासाठी विशेष निधीची तरतुद करून पशुधन वाचविण्यासाठी शेतकरी, पशुपालकांना मोठ्या प्रमाणावर मदतीची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच आरोग्य केंद्रांना आयएसओ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हटले की आपल्या डोळ्यासमोर अव्यवस्थेचे चित्र समोर येते. फुलंब्री तालुक्यातील पाचही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी हे खोट ठरवले आहे. फुलंब्री तालुक्यातील पाचही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आयएसओ दर्जा प्राप्त झाला आहे. हा बहुमान मिळविणारा फुलंब्री तालुका देशात अव्वल ठरला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत जिल्ह्यामध्ये ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. या केंद्रातील सोयी-सुविधा, व्यवस्था, स्वच्छता, गतीमान प्रशासन, कोणतीही तक्रार नसणे आदी निकषांवर आयएसओ मानांकन करण्यासंदर्भात विचार केला गेला. फुलंब्री तालुक्यातील पाचही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी त्यादृष्टीने तयारी केली. तालुका वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी गावकऱ्यांच्या मदतीने हे उद्दिष्ट लिलया पार केले. त्यानुसार जातेगाव, बाबरा, गणोरी, आळंद आणि वडोदबाजार या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी आयएसओ मानांकनासाठी अर्ज दाखल केला.

तपासणीनंतर सर्व केंद्रांना आयएसओ प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले. झेडपी आरोग्य विभागाच्या कामकाजाबाबत कायम प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. पण फुलंब्री तालुक्यातील केंद्रांनी मिळविलेले यश झेडपीसाठी कौतुकास्पद आहे. यापुढेही ही परंपरा अशीच सुरू राहील, असा विश्वास आरोग्य सभापती विनोद तांबे, डॉ. विवेक खतगावकर यांनी व्यक्त केला. राज्यात याअगोदरही अब्दीमंडी अंगणवाडी तसेच सातारा जिल्हा परिषद शाळेला देशात पहिल्यांदा आयएसओ करण्याचा मान प्राप्त झाला आहे. त्यात आता प्राथमिक आरोग्य केंद्राची भर पडली आहे.

भविष्यात जिल्ह्यातील आणखी दहा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आयएसओ मानांकन मिळविण्याच्या तयारीत आहेत. आयएसओ निमित्ताने सर्व केंद्रांमध्ये अंर्तबाह्य स्वच्छता करण्यात आली आहे. आलेल्या पेशंटला योग्य उपचार देतानाच इन्फेक्शन होऊ नये, याची काळजी या केंद्रांमधून विशेषत्वाने घेतली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी आणि बँकिंग

0
0

शेतकरी आणि बँकिंग तसे एकमेकांना पूरक वाटणारे नाते. परंतु, आजकाल कर्जासाठी शेतकऱ्यांना बँकेत खेटे मारावे लागत आहेत. त्यातून बँक अधिकाऱ्यांसोबत वाद, अधिकाऱ्यांवर गुन्हे आदी प्रकार घडत आहेत. या परिस्थितीत शेतकरी आणि बँकिंग क्षेत्रातील उच्चपदस्थ अधिकारी यांनी मते मांडली आहेत. खरोखरच शेतकरी सुखी आहे का, बँका त्यांना पूरक आहेत का, यावर दोन्ही बाजूंनी मांडलेली मते.

कर्जासाठी घालाव्या लागतात 'खेट्या'

मराठवाडयात काही बँका सोडल्या तर शेतकऱ्यांना कर्जासाठी खेटा घालाव्याच लागतात अशी परिस्थिती आहे का?

हो नक्कीच अशी परिस्थिती आहे. मराठवाड्यात स्टेट बँक, महाराष्ट्र बँक सोडली तर बहुतांश बँकांमध्ये सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना खेटेच मारावे लागतात.

कोणत्या बँका कर्ज देत नाहीत सांगा.

महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, जिल्हा बँक व इतर खासगी बँकांकडून शेतकऱ्यांना नाराज केले जाते. यामागे कारणही असू शकते, पण कर्ज देत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकरी खरीप व रबी हंगामासाठी कर्ज मागतो. कर्ज मिळणे दूरापास्त झाले आहे.

कर्जाची फेड शेतकरी करत नाही, कर्ज देणार कसे?

दुष्काळी परिस्थिती आहे, बँकांनी समजून घेतले पाहिजे. नवं-जुनं कर्ज करतानाही थोडेफार पैसे भरण्याची तयारी शेतकरी दाखवत असतो. मी स्टेट बँकेकडून कर्ज घेतले, नियमित फेडले तर त्यांनी मला होमलोनही दिले. माझ्यासारखी परिस्थिती सगळ्याच शेतकऱ्यांची नसते. परंतु, दुधड, शेंद्राबन, सिल्लोड, फुलंब्रीसह जिल्ह्यात इतरत्र अजूनही शेतकरी खेटेच मारत आहे.

कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेलच, पण काय वाटते?

हो, भोळाभाबडा शेतकरी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास तयार आहे. पण सातबाराच कोरा पाहिजे, कर्ज नवं-जुनं करताना मॅनेजर त्रास देतो. कधीकधी एजंटही असतो. शेती गहाण ठेवताना वेगळे व्याज सांगितले जाते. देताना ते व्याज अधिकच असते. हे सगळे बंद झाले पाहिजे. कर्ज घेताना पारदर्शकता आली पाहिजे.

शेतीविमा, पीकविमा काढता का? तेव्हा त्रास होतो का?

हो शेतीविमा आणि पीकविमा कुठे काढला जातो, हे कळत नाही. याविषयी मार्गदर्शन हवे आहे. मी स्वत: कर्ज काढले आहे. त्यातून विमा हफ्ता जातो, अशी सोय आम्हाला स्टेट बँकेने करून दिली आहे, परंतु इतर बँका ही सोय करत नाहीत.

दीड लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना दिले कर्ज

शेतकऱ्यांना खेट्या माराव्या लागतात, कर्ज मिळत नाही, अशी तक्रार आहे.

अजिबात नाही, औरंगाबाद-जालना विभागात सुमारे १ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे. यात सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांचा समावेश आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी खेट्या माराव्याच लागतात. एकाच वेळी कर्जासाठी काय करावे, ते लक्षात घेऊन त्यानुसार कागदपत्रे आणली तर सोपे होईल.

कर्ज देताना कागदपत्रे घेताना शेतकऱ्यांना त्रास दिला जातो?

काही ठिकाणी परिस्थिती असेलही, पण यासाठी बँकेतला अपुरा स्टाफ हे कारण जबाबदार आहे. उपलब्ध कर्मचाऱ्यांतर्फे सर्वप्रकारच्या सुविधा देण्याचा बँकेचा प्रयत्न असतो.

दीड लाख शेतकऱ्यांना किती कर्ज दिले आहे,फेडीची काय तरतूद आहे?

दीड लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ७५० कोटींचे कर्ज औरंगाबाद-जालना जिल्ह्यात १५ राष्ट्रीयकृत बँकांनी दिले आहे. फेडीसाठी आम्हाला चक्क वसुली अधिकारीच लावावे लागतात. दुष्काळामुळे कर्जफेड कमी आहे हे आम्हाला ठाऊक आहे. पण एनपीए अकाउंट वाढत चालले आहेत. शेतकऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावे, आम्हालाही मर्यादा आहेत.

कोणती कर्जे दिली जातात, त्याची मर्यादा काय. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी दूर करणार का?

कृषी, जमीन खरेदी, खरीप, रबीसाठी कर्ज, शेती जोडधंद्याला कर्ज लगेच देतो. या कर्जाची रक्कम १ ते २ लाखापर्यंतच असते. कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लगेच कर्ज देतो. मुळात कर्ज ही जोखीमच वाटायला पाहिजे. कर्ज घेताना पारदर्शकता वाटत नसल्यास किंवा कोणी त्रास देत असल्यास तक्रार करावी. आम्ही अग्रणी बँक म्हणून नक्की मदत करू. महाराष्ट्र बँकेच्या सिडको मुख्यालयात प्रत्यक्ष भेटून तक्रार दूर करता येऊ शकेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पडेगावचा पर्यायी रस्ता रखडला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पडेगाव, मिटमिटा भागातून जाणाऱ्या नाशिक रोडवर वाहतूक कोंडी झाली की वाहने अडकून पडतात. पण या रस्त्याला पर्याय असलेला विकास आराखड्यातील पडेगाव ते नंदनवन कॉलनी या मंजूर रस्त्याचे तत्कालीन खासदार रामकृष्ण बाबा पाटील यांच्या हस्ते भूमीपूजन करण्यात आले. त्यानंतर त्याचा मनपाला विसर पडला व वाहतुकीचा खेळखंडोबा झाला आहे.

दिवाळीच्या काळात नगरनाक्यावर वाहतूक कोंडी होऊन सुमारे तीन तास वाहतूक कोंडी झाली होती. हा काही पहिलाच प्रसंग नव्हता तर नगरनाक्यावर अनेक वेळा वाहतूक कोंडी होते. नाक्यावर कोंडी झाल्यानंतर वाळूजकडून येणारी वाहतूक वळवण्यासाठी नगरलिंक रोडचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. मात्र नाशिक, धुळे यामार्गाने येणारी वाहतूक वळण्यासाठी पर्याय नाही. त्यामुळे या अरूंद रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर वाहने अडकतात. शिवाय वाहतूक थांबल्यामुळे पडेगाव व मिटमिटा येथील नागरिकांचे प्रचंड हाल होतात.

या रस्त्याला विकास आराखड्यात पडेगाव-नंदनवन कॉलनी-लिटल स्टार हायस्कूल असा पर्यायी मार्ग मंजूर करण्यात आला आहे. या रस्ता १५० फूट रुंदीचा आहे. शिवाय पडेगाव हनुमान मंदिर-भावसिंगपुरा-विद्यापीठ गेट, असा मार्गही तयार करता येऊ शकतो. मंजूर रस्त्याचे काम सुरू केल्यास येथील नागरिकांची सोय होणार असून शहराची वाहतूक समस्याची कांही अंशी मार्गी लागेल.

अतिक्रमण

विकास आराखड्यातील रस्त्याचे १९९८ मध्ये तत्कालीन खासदार रामकृष्ण बाबा पाटील यांच्या हस्ते भूमीपूजन करण्यात आले आहे. त्यानंतर संबंधित यंत्रणांना त्याचा विसर पडला. पुढे रस्ताच बांधण्यात आला नाही व आराखडा तयार झाल्यानंतर पालिकेने मार्किंग केले नाही. त्यामुळे या रस्त्याच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. सध्या रस्ता सुरू होतो तेथे १५० फूट जागा उपलब्ध आहे. पण पुढे रस्ता बांधण्यासाठी एक किलोमिटरच्या परिसरातील अतिक्रमण काढावे लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पीक पद्धतीत बदलाची गरज

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,

जागतिक वातावरण बदलाचा परिणाम भारतावरही होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा पोत, साधनसामग्रीचा विचार करून बहुपीकपद्धतीचा अवलंब करावा, असा सल्ला केंद्रीय कृषी आयुक्त डॉ. एस. के. मल्होत्रा यांनी दिला.

पाचोड येथे फळबागांची पाहणी केल्यानंतर मल्होत्रा म्हणाले की, पावसाचा मूड बदलत आहे. शेतकऱ्यांनी आंतरपीक; तसेच बहुपीकपद्धती अवलंबली तर काही पिकांना पाण्याची गरज कमी भासते, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी केंद्रीय पथकासमोर व्यथा मांडल्या आणि मदतीची मागणी केली. त्यानंतर, 'येणाऱ्या काळात शेतीचे नियोजन करावे लागेल. उपलब्ध पाण्याचा विचार करून पिकांची निवड, आंतरपिकांचा विचार शेतकऱ्यांनाच करावा लागेल. पाणी अडविणे व जिरविणे याशिवाय पर्याय नाही,' असे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

पथकाचे प्रमुख डॉ. मल्होत्रा, तसेच डॉ. आर. पी. सिंग यांना पाचोडपर्यंत पाहणी झाल्यानंतर पत्रकारांनी गराडा घातला. डॉ. मल्होत्रा म्हणाले, 'शक्य ती मदत करण्याचा प्रयत्न असेल. शासनाने केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार केंद्रीय पथक पाहणीसाठी आले आहे.' परिस्थिती गंभीर आहे असे वाटते काय? यावर पूर्ण मराठवाड्याचे आकलन झाल्यानंतरच परिस्थितीचे गांभिर्य समोर येईल. पथक पाहणीचा अहवाल शासनाकडे सादर करतील. त्यानंतर किती मदतनिधी द्यायचा याचा निर्णय होणार अाहे.

खरिपाचे वाया गेलेले पीक व रब्बीची अशी अवस्था झाल्यामुळे मराठवाड्यातील ८ हजार ५२२ गावातील हंगामी पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आली आहे. केंद्राचे पथक काही गावांची पाहणी करून विभागातील परिस्थितीचा अंदाज घेणार असून, हा अहवाल शासनाकडे पाठवणार आहेत. केंद्राच्या नवीन निकषांनुसार मराठवाड्याला तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याचा अंदाज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...अन‍् पथकाने काढली अधिकाऱ्यांची पिसे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाचोडजवळ जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम पाहण्यासाठी केंद्रीय अधिकाऱ्यांचे पथक थांबले. तेथे पुलाच्या दोन्ही बाजूंनी कोंबडीच्या पिसांचा ढीग अधिकाऱ्यांना दिसला. यावर, 'ही पिसे कोठून आली?' असे विचारत पथकातील अधिकाऱ्यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांची अक्षरशः पिसे काढली.

'पिसे कुठून आली, पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांना बोलवा,' असे म्हणताच संबंधित अधिकारी येईपर्यंत स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. 'जवळच पाचोडचा आठवडी बाजार भरतो. तेथे कोंबड्यांची विक्री केली जाते,' असे म्हणत अधिकाऱ्यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. एम. एन. आठवले पुढे आले असता, 'पिसे अशा पद्धतीने फेकल्याने रोगराई पसरण्याचा मोठा धोका आहे. रोग पसरल्यास त्याला तुम्ही थांबवू शकणार नाहीत. पिसांची योग्य विल्हेवाट लावा. जमिनीत पुरा किंवा जाळा... नंदूरबार, जळगावला काय झाले होते, माहिती आहे ना...' अशा शब्दांत त्यांना सुनावले. त्यांनीही 'हो ला हो' करत वेळ मारून नेली.

अन्‌ जिल्हाधिकारी निरुत्तर

मराठवाडा दुष्काळाने होरपळत असताना सरकारी अधिकारी किती निश्चिंत असतात याचा प्रत्यय या दौऱ्यात आला. पैठण तालुक्यात दुष्काळाचे मोठे संकट आहे, मात्र जिल्हाधिकारी ही परिस्थिती गांभिर्याने घेत नसल्याचे दौऱ्यादरम्यान दिसून आले. पाचोड येथील मंदाबाई धारकर या महिलेच्या शेतात पथकाने पाहणी केली. त्यांच्याशी संवाद साधताना, राज्य शासनाकडून काही मदत मिळाली का, टंचाईत उपाययोजना म्हणून कोणती कामे झाली, पाणी कुठून येते, अादी प्रश्न केंद्रीय पथकातील अधिकाऱ्यांनी विचारली. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना काही सांगता आले नाही. त्यांनी प्रभारी उपविभागीय अधिकारी केशव नेटके यांच्याकडे बोट दाखवले. जिल्ह्यातील एकतुनी, पाचोडला केंद्रीय पथकाला नेण्याचे गुरुवारीच ठरले होते., पण तेथील समस्या, केलेल्या कामांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देता आली नाही. त्यावेळीही नेटके त्यांनी, या परिसरात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत काय कामे केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना दिली. या कामांचा चांगला परिणाम दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या पैठणच्या धरणात ९ टक्के पाणी असून, तेही पाणी वरच्या धरणातून सोडल्यामुळे मिळाले, अशी माहिती सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतची सुटका करून घेतली. पाचोडजवळ नदी खोलीकरणाच्या कामाची माहिती देतानाही असाच प्रसंग घडला. हे काम कधी सुरू झाले, किती खर्च आहे, कामचे इस्टिमेट किती आहे, अशा विविध प्रश्नांची सरबत्ती केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी केली. यावेळीही जिल्हाधिकारी निरुत्तर होत्या.

केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यामध्ये...

अधिकाऱ्यांनी ऐकून घेतले

दुष्काळी पथक गावांना धावती भेट देऊन शीतावरून भाताची परीक्षा करते, असा समज असला तरी एकतुनी, पाचोड, आडूळ गावांमध्ये शेतकऱ्यांची भेट घेऊन पथकातील अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण अडचणी जाणून घेतल्या. आपल्या अडचणींबाबत विचारणा होत असल्याचे समाधान शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर होते. त्याचबरोबर दिलासा मिळण्याची आशाही शेतकऱ्यांना होती.

अन् चहा घराबाहेरच...

पाचोड गावाजवळच आमदार संदीपान भुमरे यांच्या मामांची फळबाग पथकाने पाहिल्यानंतर जवळच असलेल्या बंगल्यावर पथकातील अधिकाऱ्यांसाठी चहापानाचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता. बंगल्याजवळ आल्यानंतर पथकातील अधिकाऱ्यांनी चहापानासाठी बंगल्यामध्ये न जाता बाहेरच थांबण्याचे ठरवले. पथकातील; तसेच तालुक्यातील इतर अधिकाऱ्यांनी चहा बाहेरच घेतला. त्यावेळी माध्यमांच्या गर्दीमुळे पथक बंगल्यामध्ये न जाता बाहेरूनच निघाले असल्याची चर्चा होती.

तक्रारींचा पाढा...

आडूळ, एकतुनी व पाचोड येथे पथकाने शेतकऱ्यांची भेट घेतल्या. प्रत्येक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी सरकारच्या योजनांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. आडूळ येथे पथकातील अधिकाऱ्यांनी महिला शेतकऱ्यांना, अनुदान मिळाले का, शासकीय योजनांची कामे होतात का, असे प्रश्न विचारले, यावर आम्हाला अनुदान मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर पथकातील अधिकाऱ्यांसमोर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या गावात शासनाच्या कोणत्या योजना राबविल्या, किती अनुदान दिले याची संपूर्ण माहिती द्यावी लागली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांगा जगायचं कसं?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,

'गेल्या चार वर्षांपासून पाऊस नाही, पाणी नाही. पेरण्यांवर केलेला खर्च वाया जातोय. आमच्या डोक्यावर अडचणींचा मोठा डोंगर आहे साहेब... सरकारनं काहीही दिलं नाही. आता तुम्हीच सांगा आम्ही जगायचं कसं..,' अशा व्यथा केंद्र सरकारच्या दुष्काळ पाहणी पथकासमोर शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी व्यथा मांडल्या.

कापसावर लाल्या रोग पडला, पाते गळाले, वाढ खुंटली, तुरीला आळ्या लागल्या. सरकारने अद्याप आम्हाला काहीही दिलेले नाही, जनावरांनाचारा नाही, गेल्या चार वर्षंपासून अशीच स्थिती आहे, असेही आडूळ, एकतुनी व पाचोड येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले.

मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाने आडूळ, एकतुनी व पाचोड या गावांच्या शिवारात पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. पथकात केंद्रीय कृषी आयुक्त डॉ. एस. के. मल्होत्रा, केंद्रीय कापूस विकास संचालनालयाचे संचालक डॉ. आर. पी. सिंग, केंद्रीय पशुसंवर्धन सहाय्यक आयुक्त डॉ. एच. आर. खन्ना, राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव (कृषी) डी. के. जैन, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे संचालक सुहास दिवसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्यासह पैठणचे आमदार संदीपान भुमरे यांची उपस्थिती होती.

औरंगाबाद येथून सकाळी साडेआठच्या सुमारास दौऱ्याला सुरुवात झाली. बीडकडे पथक जात असताना पथक अचानक आडूळ शिवारात जनार्धन भावले यांच्या शेतात गेले. यावेळी त्यांचे भाऊ एकनाथ भावले यांच्यासोबत श्री. मल्होत्रा व श्री. जैन यांनी संवाद साधला. यावेळी भावले यांनी पथकासमोर अडचणींचा पाढाच वाचला. 'पावसाने सतत दिलेल्या धोक्यामुळे पाणी नाही. सध्या अनेक अडचणींना तोड देत आहोत. यामुळे उत्पादनात निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. यंदा गेल्या वर्षीपेक्षाही उत्पादन कमी आहे. एका एकरामध्ये १५ क्विंटल कापूस काढतो, मात्र आता उत्पादन घटून ६ क्विंटलवर आले आहे. यंदा गेल्या वर्षीपेक्षाही परिस्थिती बिकट असल्याचे आहे. कापूस, तुरीवर रोग पडल्याने पाते गळाले आहेत.'

त्यानंतर पथकाने एकतुनी गावच्या शिवारात बाबुराव चव्हाण यांच्या शेतातील मोसंबीच्या बागेला भेट दिली. जळालेले आणि सुकलेले मोसंबीची झाडे पाहून दुष्काळाची तीव्रता पथकाच्या लक्षात आली. मल्होत्रा यांनी बाबुराव चव्हाण यांच्यासोबत संवाद साधला. 'अडीच एकरात ४४० मोसंबीची झाडे लावली, मात्र पाऊस नसल्याने बाग जळून चालली आहे. पाणी नसल्याने उत्पन्न नाही. लाखो रुपये खर्च केले. येत्या १५ दिवसात बागेला पाणी नाही मिळाले तर सर्व काही संपून जाईल. २०१२ला बोअर घेतला, मात्र आता त्यालाही पाणी नाही. जनावरांसाठी कारखान्यांवरून चारा आणावा लागतो, ५ हजार रुपये खर्च करून ४५ किलोमीटरवरून टँकर आणावे लागते. आमच्या गावात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामे द्यावे. शासनाकडून मद‌म मिळावी व कर्जमाफी करावी,' अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.

पथक बीडकडे निघाले यावेळी त्यांनी पाचोड येथील एका शेताला भेट दिली. तेथे मंदाबाई धारकर यांच्याशी पथकाने चर्चा केली. कापूस आणि तुरीला पाणी मिळाले नाही. जूनमध्ये साडेतीन एकरामध्ये कापसाच्या २५ बॅग लावल्या, यातून फक्त दीड क्विंटल कापूस निघाला. चांगला पाऊस असेल तर एका एकरामध्ये ८ क्विंटल कापसाचे उत्पादन होते. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पाऊस नसल्यामुळे अनेक अडचणींना ससमोरे जावे लागत आहे. गेल्या वर्षी तूर किमान ५ क्विंटल तरी निघाली होती. यंदा शेंगाही लागल्या नाहीत. दुष्काळाने आमचे वाटोळे केले, असे त्यांनी सांगितले.

पुढे पथक पाचोड गावाजवळच्या शिवरातील मनोज नरवडे व रणवीर नरवडे यांच्या शेतात गेले. तेथील फळबागांची पाहणी केली. मोसंबी आणि आंब्याची बाग जळून गेल्या तर, चिकुची बाग सुकत असल्याचे निदर्शनास आले. शेतातील ९५ फूट खोल विहीर कोरडीठाक पडली असल्याचेही पथकाने पाहिले. विहिरी जवळच तयार करण्यात आलेले शेततळेही कोरडे पडले आहे. फळबाग उत्पादक असलेले नरवडे हे परदेशातही आंबा व इतर फळांची निर्यात करत असल्याची माहिती विभागीय आयुक्तांनी पथकातील अधिकाऱ्यांना दिली.

........

दौऱ्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी शेतकऱ्यांशी संवाद साधतांना कृषी आयुक्त मल्होत्रा यांनी शेतकऱ्यांशी अत्यंत बारकाईने चौकशी केली. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पावसाचा शेतीसाठी किती उपयोग झाला, शेतामध्ये कोणते वाण लावले, पाऊस असताना व नसताना उत्पादन किती झाले, शासनाच्या विविध योजना तुमच्यापर्यंत पोचल्या काय, सुखी व समाधानी आयुष्य जगण्यासाठी काय करावे लागेल, यासह अनेक प्रश्न विचारले.

........

तूर, कापूस, मोसंबी या पिकांची पाहणी केल्यानंतर पथकाने पैठणचे आमदार संदीपान भुमरे यांचे मामा नरवडे यांच्या मामाची पाचोड येथे असलेली फळबाग पाहिली. आंबा, मोसंबी, चिकू अादी फळांचे उत्पादन घेणारे नरवडे यांच्याशी अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. 'एकेकाळी अमेरिका, जपान या देशांमध्ये फळे पाठवत होतो, मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून निर्यात होत नसून दुष्काळामुळे जीवन जगणे अवघड झाले अाहे,' असे नरवडे यांनी पथकाला सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तनवाणी, आहुजाचा जामीन फेटाळला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पहाडसिंगपुरा फसवणूक प्रकरणातील साक्षीदार शिवाजी कोरडे यांच्या आत्महत्याप्रकरणी आरोपी व नगरसेवक राजू तनवाणी व आरोपी राज आहुजा यांचा नियमित जामीन अर्ज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी पी. व्ही. हिंगणे यांनी गुरुवारी (२० नोव्हेंबर) फेटाळला. त्यामुळे त्यांचा हर्सूल कारागृहातील मुक्काम पुन्हा एकदा निश्चित झाला आहे.

मृत शिवाजी कोरडे यांचा भाऊ अमर संतराम कोरडे यांनी या प्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यामध्ये फिर्याद दिलेली आहे. फिर्यादीनुसार, पहाडसिंगपुरा भागातील गट क्रमांक ९९/१, ९९/२ येथील जमिनीविषयी ख्याजा अमिनोद्दीन व माधवराव माणिक सोनवणे यांचे जागेसंबंधी वाद सुरू होते.

दोघांनी तनवाणी व आहुजा यांच्याविरुद्ध जबाब देण्यासाठी शिवाजी कोरडे यांच्यावर दबाव आणला होता, तर तनवाणी व आहुजा यांनी जबाब दिल्यास जिवे मारण्याची धमकी दिली होती. या दबावाला कंटाळून शिवाजी कोरडे यांनी ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी आत्महत्या केली.

पहाडसिंगपुरा प्रकरणातील शिवाजी कोरडा हा महत्वाचा साक्षीदार होता, असेही फिर्यादित म्हटलेले आहे. त्यावरून आरोपींवर कलम ३०६, ५०६, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता. दरम्यान, पहाडसिंगपुरा फसवणूक प्रकरणामध्ये दोघांना बुधवारी प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला.

दोघांना जामीन होण्यापूर्वीच पोलिसांकडून हस्तांतरणाचा अर्ज सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे दोघांना जामीन होण्यापूर्वीच बुधवारी रात्री अटक करण्यात येऊन दोघांना गुरुवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. या प्रकरणात दोघांनी नियमित जामिनासाठी अर्ज केला असता, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी पी. व्ही. हिंगणे यांनी दोघांचा जामीन फेटाळला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमादाराने केला बलात्कार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ग्रामीण पोलिस मुख्यालयात कार्यरत असलेल्या जमादाराने लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर तीन वर्ष बलात्कार केल्याप्रकरणी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तरुणीला मोबाइलमध्ये केलेले व्हिडिअो शुट‌िंग दाखविण्याची धमकी देखील त्याने दिली होती. सिल्लोड येथील एका आमदाराचा देखील ह‌ा जमादार अंगरक्षक होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पैठण येथील मूळ रहिवासी असलेली २५ वर्षाची तरुणी सध्या बाळापूर फाटा येथे राहते. या तरुणीची २०१२मध्ये पैठण पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या कदीर हमीद पटेल याच्याशी ओळख झाली होती.

कदीरने तिला आपण अविवाहित असल्याचे सांगत लग्नाचे आमिष दाखविले. यानंतर शहरातील हुबळीकर लॉज, सिटीझन्स लॉज, लकी स्टार लॉज आदी ठिकाणी तिला नेऊन तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले. या तरुणीने नकार देण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर या अत्याचाराची मोबाइलमध्ये केलेली शुट‌िंग इतरांना दाखविण्याची धमकी तो देत असे. कदीर आपल्याशी लग्न करणार आहे, असे तरुणीला वाटत होते. मात्र, त्याचे लग्न पूर्वीच झाल्याची माहिती मिळाल्यावर तिला आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले.

२८ ऑगस्ट २०१५ पासून कदीरने तिला टाळण्यास सुरुवात केली होती. अखेर तिने गुरुवारी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात आरोपी कदीर हमीद पटेल याच्याविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी पुढील तपास महिला उपनिरीक्षक व्ही. एम. आंजले करीत आहेत.

ही तरुणी राहत असलेला परिसर मुकुंदवाडी पोलिस ठाणे अंतर्गत आहे. मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात ही तरुणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेली असता सिटीचौक हद्दीत हा प्रकार घडल्याचे सांगत तिला सिटीचौक पोलिस ठाण्यात पाठविण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images