Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

बजेटमध्ये वाटा आता परफॉर्मन्सवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा २०१५-१६चा अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. विद्यापीठ विभागांना यापुढे त्यांच्या कामगिरीवर बजेटमध्ये वाटा मिळणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील खर्चाचा हिशेबही घेतला जाणार आहे. शनिवारी झालेल्या सिनेटच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. १० डिसेंबरपासून ही प्रक्रिया होणार आहे.

विद्यापीठाच्या अधिसभेची बैठक आज झाली. बैठकीत प्रामुख्याने विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली. विभागांना शैक्षणिक खर्च, शैक्षणिक साहित्य खरेदी यासाठी निधी दिला जातो. विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पात काही विभागांना अधिक तर, काहींना कमी वाटा मिळतो. त्यामुळे आता अर्थसंकल्प तयार करताना विभागांच्या कामगिरीचा आढावाही घेतला जाणार आहे. विभागांमधील शिक्षण, संशोधनाची स्थिती, रिसर्च प्रोजेक्ट अशा बाबींचा विचार करण्यात येणार आहे. चांगली कामगिरी असलेल्या विभागांना निधीमध्ये जास्त वाटा मिळणार आहे. दिलेल्या निधीचा वापर कसा केला गेला, याचाही आढावा घेतला जाणार आहे. १० डिसेंबरपासून गेल्या वर्षाच्या खर्चाचा आढावा घेतला जाणार आहे. हा आढावा विभागवार घेतला जाणार आहे. विभागांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात अधिक वाटा मिळावा, यासाठी विभागांमध्ये स्पर्धा होणार आहे. बैठकीत भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा पुरस्कार देण्यास मान्यता, एनसीसीला एैच्छिक विषय म्हणून मान्यता देणे हे विषय मंजूर झाले.

प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांचेही घेणार मत

विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळावर सध्या केवळ प्रशासकीय कर्मचारीच आहेत. येऊ घातलेल्या विद्यापीठ कायद्यानुसार नवीन अधिकार मंडळे अस्तित्वात येतील. त्यावेळेस ही संख्या वाढेल. अर्थसंकल्पात विभागांमधील प्राध्यापक आणि कर्मचारी यांचेही मत विचारात घेतले जाणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.

बैठकीत अर्थसंकल्पाबाबत चर्चा झाली. विभागांची कामगिरी लक्षात घेत, दिलेल्या निधीचा आढावा घेऊन विभागांना बजेटमध्ये वाटा दिला जाईल. काटकसरीसह नवीन सूचनांबाबत त्यांची मतेही जाणून घेतले जातील.

- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सीईओंच्या बंगल्याची दुरुस्ती नाकारली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

छावणी परिषदेच्या मुख्याधिकारी (सीईओ) पूजा पलिचा यांनी सीईओ बंगल्याच्या दुरुस्तीसाठी ९५ हजार; तसेच लॅपटॉपसाठी ७५ हजारांची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीचा प्रस्ताव सदस्यांनी छावणीच्या सर्वसाधारण सभेत फेटाळून लावला. त्याचबरोबर पथकराची नुकसानभरपाईदेखील पगारातून करावी, अशी मागणी केल्याने ही सभा गाजली.

छावणी परिषदेची सर्वसाधारण सभा नेहमीच गाजते. परिषदेचा पथकर नाका ते १३ नोव्हेंबरपर्यंत बंद होता. यामुळे परिषदेचे ३२ लाख रुपयांचे नुकसान झाले, त्याला सीईओ पलिचा जबाबदार असल्याने त्यांच्या पगारातून ही वसुली करावी, अशी मागणी छावणी परिषदेचे उपाध्यक्ष किशोर कच्छवाह यांच्यासह इतर सदस्यांनी केली. महावीर चौकातील पुलाचे काम तीन महिने चालणार असून, पथकर कंत्राटदाराला वाहतुकीतील बदलामुळे कर्णपुरा एएस क्लब येथील पथकर वसुलीत नुकसान होत आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. कंत्राटदाराला छावणी परिषदेला दररोज एक लाख ७१ हजार रुपये द्यावे लागतात. यात ३० टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही सभेत घेण्यात आला.

उपाध्यक्ष कच्छवाह यांच्या नेतृत्वाखालील कमिटीमार्फत सरकारी वकिलाची निवड केली जाणार असून, त्यांच्यामार्फत परिषदेचे विषय मांडण्यात येणार असल्याचे कच्छवाह म्हणाले. सर्वसाधारण सभेची विषयपत्रिका इंग्रजीऐवजी हिंदी भाषेत देण्याची मागणी छावणी परिषदेचे निमंत्रित सदस्य खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी सभेत केली. त्यावर ब्रिगेडिअर मनोज कुमार यांनी विषयपत्रिका हिंदीत देण्याच्या सूचना केल्या. त्यावर सर्व सदस्यांनी एकमत दर्शवले.

कार्यालयीन अधीक्षक वैशाली केणेकर यांनी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सीईओ पलिचा यांनी केल्याने कर्मचाऱ्यांनी २६ व २७ ऑक्टोबरला लेखणीबंद आंदोलन केले होते. त्यामुळे केणेकर, नीलेश तनपुरे, उन्मेष वाघमारे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सभेत ठेवला. त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. या वेळी ब्रिगेडिअर मनोजकुमार, पूजा पलिचा, खासादर चंद्रकांत खैरे, सदस्य उपस्थित होते.

गेल्या वर्षभरापासून छावणीची सर्वसाधारण सभा गाजत आहे. नगरसेवक आणि सीईओ यांच्यात सातत्याने खटके उडतात. भविष्यातही पथकर नाका व इतर विषय ऐरणीवर असतील, यात काही शंका नाही. आगामी काळात छावणीतील विकास कामे आणि निधीचा तुटवडा हे दोन विषय अधिक गाजतील अशीही चर्चा सर्वसाधारण सभेत होती.

छावणीत वाहने उभी केल्यास शंभर रुपये दंड

नगर नाका ते महावीर चौक या छावणी परिषदेच्या हद्दीत वाहने उभी केल्यास वाहनधारकांकडून शंभर रुपये दंड वसूल करण्याचा ब्रिगेडिअर मनोज कुमार यांनी मांडलेला ठराव छावणी परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शनिवारी मंजूर करण्यात आला. या ठरावाची अंमलबजावणी पाच दिवसांनंतर होणार आहे. पथकर वसूल करणाऱ्या कंत्राटदाराला सूट आणि सर्वसाधारण सभेची विषयपत्रिका हिंदीत तयार करण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला. १३ दिवस टोलनाका बंद असल्यामुळे छावणी परिषदेचे झालेले नुकसान सीईओंकडून वसूल करण्याच्या विषयावर सर्वसाधारण सभा गाजली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आवक वाढल्यामुळे मोसंबी, संत्री, पेरू स्वस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दोन आठवड्यांपासून मोसंबी, संत्री, पेरू यांची आवक दुपटीने होत आहे. यामुळे मोसंबी किरकोळ बाजारात १० ते २० रुपये किलो, संत्री १५ ते २० रुपये आणि पेरू १० ते १५ रुपये किलो या दराने विकले जात आहेत.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीत डाळ‌िंब, बोरं, पेरू, सीताफळ या फळांची आवकही वाढली असली तरी या फळांचे दर काही उतरले नाहीत. औरंगाबाद जिल्हा व जालन्याहून येत मोसंबीची आवक होते. पेरू जळगाव, नाशिक, औरंगाबाद जिल्हा या परिसरातून औरंगाबाद शहरात येत असतात. सीताफळाचे उत्पादन खुलताबाद परिसरात अधिक होते. तेथील सीताफळांना अधिक मागणी असते. सुमारे ८० ते १०० क्विंटल सीताफळ या परिसरातून येत आहेत. गेल्या आठवड्यापासून आवक घटली असल्यामुळे दर चढेच आहेत. सीताफळाला क्विंटलमागे सुमारे १ हजार ते २ हजार ४०० रुपयांचा दर मिळाला आहे. पेरूला १४०० ते २००० रुपये, मोसंबीला १५०० ते २८०० रुपये क्विंटलचा भाव मिळाला आहे. किरकोळ बाजारात पेरू १० ते १५ रुपये बोरं १० ते २० रुपये संत्रीला १५ ते २० रुपये किलोचा भाव मिळाला आहे. बोराला १ हजार ते १८०० रुपये भाव बाजार समितीत अाहे. डाळ‌िंबाला किरकोळ बाजारात ४० ते ५० रुपये किलोचा भाव असून, बाजार समितीत ३००० ते ४००० रुपयांचा भाव आहे.



अंजीर, आवळ्याची आवक कमी

रोज सुमारे ४ ते ५ क्विंटल अंजीर बाजार समितीत येत आहेत. आवळा सुमारे ७ ते ८ क्विंटल येत आहे. अंजीराला ५ हजार ते ६ हजार रुपये क्विंटल तर आवळ्याला सुमारे ७०० ते १००० रुपये क्विंटलचा भाव बाजार समितीत असून, किरकोळ बाजारात अंजीर ७० ते ८० व आवळा ५० ते ६० रुपये किलो या दराने विकला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणास दिशा मिळावी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महिलांच्या सक्षमीकरणापेक्षा आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने पावले उचलली पाहिजेत. आर्थिक सक्षमीकरणातूनच महिलांच्या कार्यक्षमतेस योग्य दिशा मिळेल व त्या मानसिकरित्याही तयार होतील, असे प्रतिपादन नगरसेविका अॅड. माधुरी अदवंत यांनी केले.

क्रांतीगुरू लहुजी साळवे विकास परिषद, महिला आघाडी यांच्यातर्फे रविवारी आयोजित मातंग समाज महिला जागृती मेळाव्यामध्ये त्या महिलांशी संवाद साधत होत्या. अध्यक्षस्थानी वैजयंती खैरे होत्या. लहुजी साळवे यांच्या २२१व्या जयंतीनिमित्त मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी येथे समाजाच्या महिला आघाडीने महिला मेळाव्याचे आयोजन केले होते. लहुजी साळवे विकास परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उत्तम कांबळे हे प्रमुख पाहुणे होते. व्यासपीठावर देवगिरी नागरी सहकारी बॅँकेच्या अध्यक्ष डॉ. मंजुषा कुलकर्णी, नगरसेव‌िका अॅड. माधुरी अदवंत, सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळाच्या सविता कुलकर्णी, मातंग समाज महिला आघाडी प्रमुख कल्पना त्रिभुवन, राज्य महासचिव सुवर्णा साबळे आदींची उपस्थिती होती. मातंग समाजातील विविध प्रलंबित मागण्यांची माहिती व ठराव समजून घेणे, समाजातील महिलांना एकत्र करून वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील महिलांच्या मार्गदर्शनाद्वारे सक्षमीकरणासाठी पाऊल उचलणे आदी या मेळाव्याची उद्दिष्ट्ये होती. ३००हून अधिक महिलांनी मेळाव्यास उपस्थिती लावली. औरंबादसह जालन्याहूनही महिला आल्या होत्या.

म‌हिलांना मार्गदर्शन करताना अॅड. अदवंत यांनी, महिला बचतगटाच्या माध्यमातून महिलांचे संघटन करावे. एमसीईडीसारख्या संस्थाची स्वयंरोजगारासाठी मदत घेता येईल, असेही सांगितले. डॉ. मंजुषा कुलकर्णी यांनी, महिलांनी कुटुंबासह स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे, यावर भर दिला. समारोपत वैजयंती खैरे यांनीही महिला संघटन व त्यातून स्वयंरोजगार याकडे महिलांचे लक्ष वेधले.

मेळाव्यात घेण्यात आलेल्या ठरावामध्ये प्रामुख्याने मातंग समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न, पुण्याच्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीस लहुजी साळवे यांचे नाव देणे, पुण्याच्या बार्टी संस्थेच्या माध्यमातून मातंग समाजातील युवक-युवतींसाठी कौशल्य विकासाच्या योजना आदींचा समावेश होता. महिलांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी समाजातील कल्पना विभोर, तुळसाबाई क्षीरसागर, मंडनबाई पडूळ, अनिता भालेराव, संगीता अहिरे या महिलांचा गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी संयोजन समितीच्या मिना कांबळे, रेखा रनबावळे, सुशीला पोळकर, इंदू वाघमारे, संतोष पवार, संदीप मानकर, प्रा. संजय गायकवाड आदींनी परिश्रम घेतले. महिला आघाडी मराठवाडा कार्याध्यक्ष छाया खाजेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण जानेवारीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यात शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण जानेवारीत केले जाणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या (एनएनएस) विद्यार्थ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. नोव्हेंबरमध्ये हे सर्वेक्षण होईल, असे शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. चार जुलै रोजी सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न मात्र कायम आहेत.

राज्यात शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न गंभीर आहे. अशा मुलांची संख्या नेमकी किती आहे, यावरच शिक्षण विभाग गोंधळात आहे. चार जुलै रोजी शासनाने जम्बो शोधमोहीम केली, परंतु यात ५६ हजार शाळाबाह्य मुले आढळली. यावर सामाजिक यावर स्वयंसेवी संघटनांनी आक्षेप नोंदविला होता. त्यावर नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केले होते, परंतु हा मुहूर्त टळला असून, आता जानेवारी २०१६मध्ये हे सर्वेक्षण होणार आहे. याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व स्वयंसेवी संस्था पदाधिकारी यांच्यात बैठक पार पडली. राष्ट्रीय सेवा योजनेतील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना आधारकार्डशी जोडत शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाईल, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले होते, परंतु अद्याप विद्यार्थ्यांचीच संख्या निश्चित नसल्याने गोंधळ कायम आहे.



५६ हजार विद्यार्थ्यांचे काय?

४ जुलै रोजी शिक्षण विभागाने राज्यभरात जम्बो शोधमोहिम घेतली. राज्यभरात केवळ ५६ हजार मुले शाळाबाह्य आढळली. त्यांना शाळेत प्रवेश दिल्याच शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले, परंतु त्याची जबाबादारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. यामुळे हे सर्वेक्षण निष्फळठरण्याची भिती व्यक्त होते आहे.

शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाबाबत ठिकाणे निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. त्याचा नियोजनही लवकरच जाहीर केले जाईल. पूर्वी करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचे शाळेमध्ये प्रवेश करण्यात आलेले आहेत.

- डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, शिक्षण आयुक्त

आमचा पाठपुरावा सुरूच आहे. जानेवारीत ही प्रक्रिया होईल. ४ जुलै रोजी सर्वेक्षणात आढळलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय झाले, असा प्रश्न आहे. त्यांच्या शाळा प्रवेशावर शिक्षण विभागाने लक्ष ठेवायला हवे. अन्यथा सर्वेक्षणाचा खर्च वाया जाईल.

- हेरंब कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हुश्श... झाला एकदाचा मोठा टप्पा पार

$
0
0

औरंगाबाद:

जिल्हा परिषदेच्या सरळ सेवा भरतीत लेखी परीक्षांचा मोठा टप्पा रविवारी पार पडला. दोन टप्प्यांत झालेल्या परीक्षेसाठी प्रशासनाची कसोटी लागली होती. परिचर पदासाठी १५ हजार उमेदवारांनी परीक्षा दिली. सकाळच्या सत्रात विस्तार अधिकारी (यांत्रिकी) पदासाठी ६१४ उमेदवार परीक्षेस बसले होते.

सरळसेवा भरतीच्या लेखी परीक्षांचा टप्पा बुधवारपासून सुरू झाला होता. रविवारी विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) आणि परिचर पदासाठी परीक्षा झाली. सकाळच्या सत्रात हडकोतील गोदावरी पब्लिक स्कूलमध्ये झालेल्या परीक्षेसाठी ७५३ पैकी ६१४ विद्यार्थी उपस्थित होते.

दुपारच्या सत्रात परिचर वर्ग-चार पदासाठी दोन ते साडेतीन परीक्षा झाली. या पदासाठी सर्वाधिक अर्ज प्राप्त झाले होते. २९ पदांसाठी तब्बल १८ हजार जणांनी अर्ज केले होते. त्यातून १५६३४ जण हजर राहिले. ५५ केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात आली. सरळसेवा भरती प्रक्रियेत दरवेळी गोंधळ निर्माण होतो. रविवारी परभणी येथील परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे औरंगाबादेतील प्रशासनाने काळजी घेतली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) छायादेवी शिसोदे यांच्यासह झेडपीचे सर्व अधिकारी परीक्षेवर लक्ष ठेवून होते.



बुधवारी अंतिम टप्पा

या लेखी परीक्षांचा शेवटचा टप्पा बुधवारी दोन डिसेंबर रोजी होईल. कंत्राटी ग्रामसेवक पदाच्या १६ तर, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकच्या तीन जागांसाठी लेखी परीक्षा होईल. त्यानंतर निकाल जाहीर केला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सनाची बुलेटवारी

$
0
0

औरंगाबाद:

ताण-तणावापासून दूर राहून आनंदी जीवन जगावे, जगण्याचा आनंद घ्यावा, यासाठी हैदराबाद येथील सना इक्बाल ही तीस वर्षाची तरुणी देशभर बुलेटवारीवर निघाली आहे. ती सहा दिवसांपूर्वी हैदराबादहून निघाली. तिचे रविवारी पुणेमार्गे औरंगाबादेत आगमन झाले. तिचे बायकर्स क्लब आणि रॉयल इनफ‌िल्ड क्लबच्या सदस्यांनी वाळूज येथे जंगी स्वागत केले.

हैदराबाद येथील सना इक्बाल ही मानसशास्त्रज्ञ आहे. तिचे सोमवारी (३० नोव्हेंबर) सकाळी ११ वाजता सरस्वती भुवन कॉलेजमध्ये व्याख्यान होणार आहे. औरंगाबाद येथे आगमन झाल्यानंतर तिची वाळूज ते अतिथी हॉटेल अशी जंगी मिरवणूक काढण्यात आली. तिच्या सोबत औरंगाबादच्या दोन्ही क्लबचे सदस्य होते. सोमवारचे व्याख्यान दिल्यानंतर सना इंदूरमार्गे भोपाळकडे रवाना होणार आहे. सना एकटीने सुमारे ४५ हजार किलोमीटर अंतर देशभर भारतभ्रमंती करणार आहे, असे तिने यावेळी सांगितले. नैराश्यातून तरूण देशभर आत्महत्या करत आहेत, त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी ती भारतभ्रमण करत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डेंगी, चिकुन गुनियाचे थैमान सुरूच

$
0
0

रुग्णांच्या वेदना कायम

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डेंगी, चिकुन गुनियाच्या रुग्णांमध्ये किंचित घट झाली असली तरी अजूनही शेकडो रुग्ण रोजच वेगवेगळ्या रुग्णालयांच्या बाह्यरुग्ण विभागामध्ये (ओपीडी) उपचारासाठी येत आहेत. त्यातील २०-३० टक्के रुग्णांना दाखल करण्याची वेळ येत आहेत. त्याशिवाय इतर विषाणूजन्य आजारांचे प्रमाणही चांगलेच वाढले आहे. एकट्या घाटी हॉस्पिटलमध्ये रोज सुमारे ५० विषाणूजन्य आजारांचे रुग्ण येत आहेत. यातील १० रुग्ण डेंगीसदृश असतात आणि यातील १ ते २ रुग्ण डेंगी पॉझिटिव्ह असल्याचे स्पष्ट होत आहेत.

गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून डेंगी, चिकुन गुनियाचा शहरवासियांना विळखा कायम आहे. दिवाळीपासून प्रमाणात किचिंत घट झाली असली तरी, प्रत्येक मोठ्या रुग्णालयात, छोट्या क्लिनिकमध्ये रुग्णांचा लोंढा येतच आहे. प्रत्येक रुग्णालयात शब्दशः ३०-४०-५० रुग्ण रोजच येत आहेत. यातील २० ते ३० टक्के रुग्णांना दाखल करण्याची वेळ येत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये (घाटी) चिकुन गुनियाचे रुग्ण कमी असले तरी डेंगीचे रुग्ण जास्त आहे. निव्वळ तापाचे ४० ते ५० रुग्ण रोजच ओपीडीमध्ये येत आहेत, तर डेंगीसदृश रुग्णांचे रोजचे प्रमाण हे ८ ते १० आहे. बहुतेक सर्व डेंगीसदृश रुग्णांना दाखल करून त्यांच्यावर डेंगीचे उपचार करण्याची वेळ येत आहे. चाचणीमध्ये यातील १ ते २ रुग्ण पॉझिटिव्ह असल्याचे निष्पन्न होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. डेंगीचे दाखल होणारे बहुतांश रुग्ण हे शहर व परिसरातील आहेत, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

आमच्याकडे येणाऱ्या रुग्णसंख्येवरून चिकुन गुनिया तसेच डेंगीसदृश आजारांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे चित्र आहे. मात्र तरीही रुग्ण येणे थांबलेले नाही. त्याबरोबरच विषाणूजन्य आजार व श्वसनविकारही वाढले आहेत. त्याचवेळी 'स्वाइन प्लू' वाढण्याची शक्यता असून, काळजी घेण्याची नितांत गरज आहे.

-डॉ. आनंद निकाळजे,

वैद्यकीय संचालक, एमआयटी

आमच्या रुग्णालयाध्ये विषाणूजन्य, डेंगीसदृश तसेच चिकुनगुनियाचे ५० रुग्ण रोजच येत आहेत. त्यातील ४ ते ५ रुग्णांना दाखल करण्याची वेळ येत आहे. चिकुन गुनियाचे प्रमाण किचिंत कमी झाले आहे.वातावरणातील बदल आणि 'म्युटेशन्स'मुळे याप्रकारचे विषाणूजन्य आजार कायम राहू शकतात.

-डॉ. विकास रत्नपारखे, हृदयरोगतज्ज्ञ-फिजिशियन, हेडगेवार रुग्णालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उत्तम निर्मितीसाठी हवी आंतरिक व्याकूळता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उत्तमोत्तम साहित्य निर्मितीसाठी लेखक-कवीने आंतरिक व्याकूळ होणे गरजेचे असून, तीच व्याकूळता वाचकाने अनुभवली तरच ती साहित्यकृती वाचकाच्या हृदयी भिडते आणि तोच उत्तम साहित्यिक ठरतो. अर्थात, ही व्याकूळता काही आकाशातून येत नाही, तर भोवतालच्या स्थिती-परिस्थितीवर आणि घटनांवर व्यक्त होण्याच्या तीव्र इच्छेतूनच निर्माण होते. त्यासाठीच जीवनाचे सर्व विषय-आशय समजून घेण्याचे कुतुहूल-जिज्ञासा हवी आणि याच जिज्ञासेतून चौफेर आणि अगदी आडवे-तिडवे वाचन हवे, अशा शब्दांत प्रख्यात कथा-कादंबरीकार रंगनाथ पठारे यांनी रविवारी (२९ नोव्हेंबर) 'साक्षात'मध्ये संवाद साधला.

'मसाप'च्या वतीने घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी 'मसाप'चे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील, कार्यवाह दादा गोरे यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. वाचक-रसिक-श्रोत्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, हजार-दीड हजार लोकसंख्येच्या गावामध्ये जन्म झाला. कुटुंबामध्ये शिक्षणाची परंपरा नव्हती. बहुतेक कुटुंबीय एकतर फोजेत, नाहीतर शेती करीत होते. त्यामुळे कुटुंबाचा शिक्षणाशी तसा काही संबंध नव्हता. पण मला मात्र पहिल्यापासूच शिक्षणात आवड-गती होती. माझे गाव खेडेच होते; पण गावात चांगले वाचनालय होते. कळत-नकळत वाचनालयात वाचू लागलो आणि वाचनाची गोडी वाढतच गेली. वाचनाला विषयाचे आणि वयाचे बंधन राहिले नाही. अगदी वयाच्या १०-१२ व्या वर्षी तेव्हाच्या मराठीतील प्रख्यात साहित्यिकांचे साहित्य वाचून झाले होते. लेखक होण्याचे कधीच मनात नव्हते किंबहुना ते काय असते, याविषयी काहीच माहीत नव्हते. मात्र आवड निर्माण होत गेल्याने वाचत गेलो आणि वाचनाची सवय वयाप्रमाणे वाढतच गेली. त्याचवेळी गणित-विज्ञान या विषयांमध्येही आवड होती आणि म्हणूनच भौतिकशास्त्रामध्ये एमएसस्सी झालो. त्यावेळी म्हणजे १९७२ मध्ये प्रचंड दुष्काळ पडला होता आणि दुष्काळाच्या काळात घरातील सर्वजण दुष्काळाच्या कामावर जात होते. मी मात्र घरीच बसून होतो. आयते बसून खाणे सहन न झाल्यामुळे अधिकाऱ्याला फेटून विनंत्या-अर्जवं करून दुष्काळी कामासाठी कारकुनाचे काम मिळविले. पुढे एमएसस्सी झाल्यामुळे सहजच प्राध्यापक म्हणून पुण्यात नोकरी लागली आणि प्राध्यापक झाल्यामुळे समृद्ध वाचनालय माझ्यासाठी खुले झाले. ग्रामीण भागातून आल्यामुळे साहजिकच ग्रामीण साहित्याकडे मन वळाले; परंतु ग्रामीण साहित्यातून उमटणारे साहित्य हे मी बघितलेल्या-अनुभवलेल्या ग्रामीण जीवनापेक्षा खूपच भिन्न व न पटणारे होते. त्यामुळे त्यावर व्यक्त होण्याची इच्छा झाली आणि काहीही न ठरवता सहजच लिहिता झालो.

आपण लिहित असलेले वाचकांकडून गांभार्याने घेतले जात असल्याचे लक्षात येताच, आपण आता अधिक जबाबदारीने लिहिले पाहिजे, याची जाणीव होऊन अधिक जबाबदारीने व विचारपूर्वक लिहित गेलो, असेही प्रा. पठारे म्हणाले. रामचंद्र काळुंखे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा परिषद भरती परीक्षेवरून दगडफेक

$
0
0

परभणीतील प्रकार; परीक्षा रद्द

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषद सरळ सेवा भरतीत रविवारी राज्यभर परिचर पदाची लेखी परीक्षा झाली. परभणीमध्ये सीलबंद नसलेल्या पाकिटातून प्रश्नपत्रिका दिल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर प्रचंड गदारोळ उडाला. विद्यार्थ्यांनी रास्ता रोको, दगडफेक करून निषेध नोंदविला. दरम्यान, पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. जिल्हा परिषद सीईओंनी याबाबत खुलासा करत नजरचुकीने झाल्याचे म्हटले आहे. या पदासाठी पुन्हा परीक्षा घेतली जाणार आहे.

परभणी जिल्हा परिषदेच्या वतीने रविवारी ४७ परीक्षा केंद्रांवर परिचर पदासाठी लेखी परीक्षा होती. प्रश्नपत्रिका विलंबाने आणि सील नसलेल्या पाकिटातून वाटल्याचे काही केंद्रांवर निदर्शनास आले. प्रश्नपत्रिका फोडल्याचा आरोप करून विद्यार्थ्यांनी रौद्र रूप धारण केले. परीक्षा केंद्र ते जिल्हाधिकारी कार्यालय मोर्चा काढण्यात आला. या घोषणाबाजीने शहरात खळबळ उडाली. रस्त्यावर काही वाहनांवर दगडफेक केली. जिल्हाधिकारी राहुलरंजन महिवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष डोंगरे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निघून गेले. पोलिस जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोचले आणि त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीमार केला. सकाळी नियोजित वेळेत परीक्षा हॉलमध्ये विद्यार्थी जमले. उत्तरपत्रिका वाटप झाल्या पण प्रश्नपत्रिकांचे वाटप होईना. विद्यार्थ्यांनी केंद्र पर्यवेक्षकाकडे विचारणा केली, पण व्यवस्थित उत्तर मिळाले नाही. विद्यार्थ्यांचा गोंधळ वाढला आणि नियंत्रकांची भंबेरी उडाली. १५ मिनिटांत धावपळ सुरू झाली. काही केंद्रांवर दोन वाजता तर, काही ठिकाणी २० मिनिटे उशिराने प्रश्नपत्रिका मिळाल्या. काही केंद्रांवर सीलबंद नसलेली पाकिटे आढळली आणि परीक्षार्थी चिडले. काही कळण्याच्या आत विद्यार्थी वर्गाबाहेर आले आणि रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी सुरू केली. हा मोर्चा पुढे जाताना काही वाहनांवर व दुकानांवर दगडफेक झाली. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली. याबाबत सीईओ डोंगरे यांनी निवेदन प्रसिद्ध केले.

नजरचुकीने झाले

प्रशासनाने याबाबत निवेदन प्रसिद्ध केले. सीईओंच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की ४७ परीक्षा केंद्रांवर ४९२ वर्ग खोल्यांमध्ये परीक्षा घेण्याचे नियोजन होते. प्रत्येक खोलीसाठी प्रश्नसंच वेगळी पाकिटे वेळेवर पाठविणे आवश्यक होते, पण सीलबंद करताना नजरचुकीने काही पाकिटे तशीच केंद्रांवर पाठविली गेली. विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला. पारदर्शकता घेण्यासाठी ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षेची पुढची तारीख विद्यार्थ्यांना कळविली जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीजप्रश्नी आमदार आक्रमक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,

गोदावरी नदीकाठाच्या गावातील तोडलेले वीज कनेक्शन तसेच ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या नुकसानीमुळे दुष्काळी उपाययोजना आढावा बैठकीत आमदार आक्रमक झाले. ही बैठक सहकार राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत रविवारी झाली.

पैठण व गंगापूर तालुक्यातील जायकवाडीच्या बॅकवॉटर परिसरातील गावातील वीज कनेक्शन बंद करण्यात आले. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच दिवाळी अंधारातच गेली. अनेक गावांमध्ये ट्रान्सफॉर्मर दोन महिने होऊनही दुरुस्त करून मिळत नसल्याच्या मुद्यावर आमदारांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. यावेळी ट्रान्सफार्मर दुरूस्ती प्रकरण तालुकानिहाय आढावा घेण्याची मागणीही आमदार भुमरे यांनी केली.

यावेळी पैठणचे आमदार संदीपान भुमरे म्हणाले की, 'जायकवाडीमध्ये ज्यावेळी कमी पाणी होते त्यावेळी बॅकवॉटरमधून पाणी वापरता येत होते. मात्र, आता वरच्या धरणातून पाणी सोडण्यात येत असताना त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना होत नाही. गावामध्ये पिण्यासाठी पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही, पाणी नाही, अशी अवस्था आहे. पाणी आहे पण वीज नसल्यामुळे शिल्लक असलेल्या पिकांनाही फटका बसणार असल्याचे ते म्हणाले. पैठण एमआयडीसीमध्ये उद्योग सुरू नाही. मात्र, येथे वीज सर्रास शेतीसाठी देण्यात येते. या परिसरामध्ये माजी मंत्र्यांची मोठी जमीन असल्याचेही भुमरे यांनी सांगितले.

यावेळी आमदार प्रशांत बंब म्हणाले की, 'कंत्राटदाराला दिलेले काम वेळेत पूर्ण होत नाही व अधिकारीही याचा आढावा घेत नाहीत. यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. काही प्रमाणावर अधिकचा खर्च झाला तरी त्वरित ट्रान्सफॉमर दुरुस्त करा. या चर्चेनंतर राज्यमंत्री भुसे यांनी महावितरण कंपनीने पाच दिवसांत ट्रान्सफार्मर बदलण्याचे आदेश दिले. यावेळी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनीही जिल्ह्यातील ट्रान्सफॉर्मरची परिस्थती व विभागातील अडचणीची माहिती दिली. या बैठकीसाठी खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार निलमताई गोऱ्हे, गुलाबराव पाटील, किशोर पाटील, संजय शिरसाठ, प्रशांत बंब, संदीपान भुमरे, महापौर त्र्यंबक तुपे यांची उपतस्थिती होती. बैठकीमध्ये राज्यमंत्री भुसे यांनी वीज, ठिब‌कसिंचन अनुदान, शेतकरी अन्न सुरक्षा योजना, फळबाग विकास, कांदाचाळ अनुदान, शालेय पोषण आहार, जलयुक्त शिवार अभियान, शेतकरी कर्जमाफी योजना, कर्जाचे पुनर्गठण या विषयाचा आढावा घेतला.



शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे रहा

दुष्काळसदृष्य परि‌स्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्याने सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे रहावे, असे आवाहन राज्यमंत्री भुसे यांनी केले. टंचाई उपाययोजना आराखडा तयार करताना तालुकास्तरावर तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या सर्व गावांची पाणीटंचाई परिस्थिती जाणून घेऊन तालुकास्तरावील कृती आराखडा तयार करावा. तो आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवून जिल्हास्तराववर टंचाई आराखडा तयार करून अंमलबजावणी करावी.



दुष्काळाबाबत अधिकारीच अनभिज्ञ

शासनाच्या महसूल विभागाने २० ऑक्टोबर २०१५ रोजी दुष्काळग्रस्तांसाठी शासन निर्णयाप्रमाणे देण्यात येणाऱ्या सवलतींबाबत अधिकाऱ्यांनाच माहिती नसल्याचे उघड झाले. फुलंब्री तसेच वैजापूर तालुक्यात गेलो असता तेथील अधिकाऱ्यांनाही या शासनाच्या सवलतींबद्दल माहितीच नसल्याचे भुसे यांनी सांगितले. बैठकीमध्ये भुसे यांनी संपूर्ण शासन निर्णय वाचून दाखविल्यावर फुलंब्री येथील गटविकास अधिकाऱ्यांना शासन निर्णयाबाबत विचारले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयाची प्रत कार्यालयामध्ये असल्याचे सांगितले. मंत्र्यांनी सांगितलेल्या सवलतींबाबतही या अधिकाऱ्याला सांगता आले नाही. यावरुन अधिकारीच दुष्काळी उपाययोजनांबत अनभिज्ञ असल्याचे उघड झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेना आक्रमक होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

सत्तेत असूनही सतत विरोधकाच्या भूमिकेत वावरणाऱ्या शिवसेनेने मराठवाड्यातील दुष्काळावरून भाजपला पुन्हा एकदा लक्ष्य केले. सर्वसामान्यांचा राज्य सरकारच्या घोषणांवरील विश्वास उडत चालला आहे, अशा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. मराठवाड्यातील अधिकारी सरकारचे ऐकत नसतील तर त्यांना आम्ही शिवसेना स्टाइलने उत्तर देऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.

दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नावर शिवसेना आक्रमक झाली आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत शिवसेनेचे मंत्री मुख्यमंत्र्यांना हे सर्व सांगतील आणि हिवाळी अधिवेशनात या सर्व गोष्टी शिवसेनेचे आमदार जाहीरपणे मांडतील, असेही त्यांनी सांगितले. मराठवाड्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. जालन्याबरोबर परभणी, नांदेड येथेही त्यांनी शेतकऱ्यांना मदतवाटप केले. या तीन जिल्ह्यांतील तीन हजार शेतकऱ्यांना त्यांनी प्रत्येकी तीन शेळ्या व दहा हजार रुपयांचे वाटप केले.

'निवडणुका आता लवकर होणार नाहीत. काळजी करू नका. जर झाल्याच तर सगळे बगळे मराठवाड्यात येतील. प्रचंड दुष्काळ पडलेला असताना पाणी नाही, पण नेत्यांचा सुकाळ होईल. निवडणुकीपूर्वीच्या भुलथापांना जनता बळी पडते. जेवढा नेता मोठा तेवढी त्याची थाप मोठी,' असा टोला त्यांनी शरद पवार यांचे नाव न घेता लगावला. मराठवाड्यात यापुढे एकही आत्महत्या होता कामा नये. आत्महत्या करण्याचा कुणाच्या मनात विचार आला तर तुम्ही सर्वजण मिळून त्याला सावरा, असे आवाहन ठाकरे यांनी केले.

'सरकारकडून स्वस्तात जमिनी ढापून आपल्याच आई-वडिलांच्या नावावर मोठमोठ्या शैक्षणिक संस्था काढणाऱ्या शिक्षण सम्राटांनी मराठवाड्यातील गोरगरीब विद्याथ्यांचे सगळेच शुल्क माफ करून त्यांना मोफत शिक्षण दिले पाहिजे. सरकारने देखील केवळ परीक्षा शुल्क माफ करून चालणार नाही तर, शैक्षणिक शुल्क माफ केले पाहिजे,' अशी मागणी त्यांनी केली. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी एसटीचा पास देता येत नसेल तर सरकार चालविण्यास असमर्थ आहात, अशी टीका त्यांनी भाजपवर केली.

मुख्यमंत्र्यांनी २५६ कोटी रुपये उभारले आहेत. ते त्याचे वाटप नक्की करतील आणि त्यांच्यावतीने देखील मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळेल, याची मला खात्री आहे. - उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्य सरकारकडून शेळ्या-मेंढ्या वाऱ्यावर

$
0
0

शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा पशुपालकांचा आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

राज्यामध्ये दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न दिवसेदिवस तीव्र होत आहे. मोठ्या जनावरांसाठी चारा छावण्यांचा पर्याय पुढे येत असला, तरीही शेळ्या-मेंढ्यांचे पालन करणाऱ्या पशुपालकांचा मात्र राज्य सरकारला विसर पडला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या पशुसंवर्धन विभागाचेही याकडे लक्ष नाही.

राज्यात शेळ्यांची संख्या सुमारे एक कोटी तीन लाख, तर मेंढ्यांची संख्या सुमारे २९ लाख आहे. दुष्काळाच्या धगीत सध्या शेळ्या, मेंढ्यांसारखी जनावरे पशुपालकांना सांभाळणे अवघड होत चालले आहे. त्यामुळे मोठ्या जनावरांसारख्याच शेळ्या-मेंढ्यांसारख्या लहान जनावरांसाठीही छावण्या उभारून, शासनाने अर्थसहाय्य करावे, अशी मागणी पशुपालकांकडून होत आहे. गाय-बैलांसारख्या मोठ्या जनावरांसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून तसेच राजकीय पक्षाच्या वतीने चारा छावण्या उभारण्यात येत आहेत.

त्यातील प्रत्येक जनावरांमागे शासन अनुदान स्वरूपात सहाय्य करीत आहे. शेळ्यामेंढ्यांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. याकडे लोकप्रतिनिधीसुद्धा याबाबत अनभिज्ञच असल्याकडे पशुपालक लक्ष वेधत आहेत. उस्मानाबाद जिल्हा हा गेल्या चार वर्षांपासून दुष्काळाचा सामना करीत आहे. शासन केवळ मोठ्या जनावरांच्या बाबतीत अनुदानासंदर्भात विचार करीत आहे, असा आरोप होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हनुमान मंदिरातील पूजा महिला पुजाऱ्याकडून

$
0
0

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आदर्श

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

शनिशिंगणापूरमध्ये चौथऱ्यावर जाऊन एका महिलेने शनिचे दर्शन घेतल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. मात्र, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एका गावामध्ये अनेक वर्षांपासून महिलेकडूनच हनुमान मंदिरामध्ये पूजा करण्यात येते आणि गावाकडूनही या महिला पुजाऱ्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

शनीशिंगणापूर येथे शनिच्या चौथऱ्यावरून एका महिलेने दर्शन घेत क्रांती घडविली. त्यामुळे तेथील ग्रामस्थ आक्रमक झाले व त्यांनी शनीच्या मूर्तीला दुग्धाभिषेक घालून ती मूर्ती पवित्र करण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय शनीशिंगणापूर येथील परंपरा या महिलेने खंडित केली, अशी भूमिका घेत या घटनेचा निषेध केला. त्यामुळे शनिशिंगणापूर देवस्थान आणि तेथील महिलांना असणारी बंदी हा मुद्दा चर्चेमध्ये आला आहे. त्यातूनच, महिलांना प्रवेशबंदी असणाऱ्या देवस्थानांचाही यामध्ये उल्लेख करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, मंगरूळ (ता. कळंब) येथील नवी परंपरा महत्त्वाची ठरते. एरवी, महिलांना हनुमानाच्या मंदिरामध्ये बंदी असते आणि मूर्तीला स्पर्श करण्यालाही मज्जाव करण्यात येत असतो. मात्र, मंगरूळमध्ये निर्मला गुरव या नियमित पूजाअर्चा करतात. विशेष म्हणजे, त्या अनेक वर्षांपासून हे काम करत आहेत.

मंगरूळ मंदिरातील हनुमानाच्या मूर्तीचा अभिषेक, पूजाअर्चा, दिवाबत्ती, आरती हे सर्व सोपस्कार निर्मला गुरव यांच्याकडूनच होत असते. गावकऱ्यांकडूनही त्यांना चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद मिळतो आणि त्यासाठी त्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीनंतर सेना ‘फॉर्मा’त

$
0
0

सुरेश कुलकर्णी, जालना

राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या भाजपच्या नेतृत्वामध्ये सहभागी असतानाही, सरकारला कानपिचक्या देणाऱ्या शिवसेनेच्या 'विरोधका'च्या भूमिकेचा जालना जिल्ह्यामध्येही गेले दोन दिवस प्रत्यय आला. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्यानंतर शिवसेनेमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपची ताकद वाढलेल्या जालना जिल्ह्यामध्ये शिवसैनिक पुन्हा सक्रिय होतील का, अशी चर्चा रंगली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी जालन्यासह मराठवाड्याचा दौरा केला. या दौऱ्यामध्ये सरकारी यंत्रणा कामाला लागतानाच, शिवसेनेचे आमदार, मंत्री यांच्यासह शिवसैनिकांचा शासकीय कार्यालयांमध्ये गराडा पडला होता. या वेळी शेतकऱ्यांना मदत करण्याबरोबरच शासकीय यंत्रणेसोबत भाजपचीच झाडाझडती घेणारा कार्यक्रम यशस्वी झाल्याची मोठी चर्चा जालन्यात रंगली आहे. जालना जिल्ह्यात शिवसेनेची राजकीय ताकद गेल्या दहा वर्षांत घसरतच गेली आहे. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत बदनापूरमध्ये संतोष सांबरे वगळता, इतर एकही जागा मिळाली नव्हती. तर, गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीत जालना वगळता इतर सर्व जागा शिवसेनेनी गमावल्या. या वेळी हक्काच्या बदनापूर मतदारसंघामध्ये भाजपकडून पराभव पत्करावा लागला. त्याचवेळी भाजपने भोकरदन, परतूर आणि बदनापूर या तीन जागा मिळवत प्रगती केली. पालकमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षपद दोन्ही जालन्यातील राजकारणाची भाजपच्या राजकीय ताकदीची समीकरणे बदलणारी पदेही भाजपाच्या जालन्यातील स्थानिक यंत्रणेला मिळाली. याचा परिणाम शिवसैनिकांवर झाला आहे. छोट्या-छोट्या कामांसाठी पालकमंत्री लोणीकर आणि प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांच्या शिवसैनिकांसोबतच्या भेटीगाठी वाढल्याने वेगळी चर्चा जिल्ह्यात नेहमीच चालते. जिल्हा परिषदेत युतीची सत्ता आहे. तिथे समन्वय ठेवण्याच्या राजकीय कसरती चालतात. या दृष्टीने उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्याने वेगळे चित्र निर्माण झाले आहे.

खोतकरांना 'फुलमार्क'

शिवसेनेकडून शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येत असून, मराठवाड्यातील मदत वाटपाचा सर्वांत चांगला कार्यक्रम जालन्यात झाला. याबद्दल आमदार अर्जुन खोतकर यांना फुलमार्क मिळाले आहेत. नियोजन व्यवस्थित झाले, लाभार्थीची निवड पारदर्शी पद्धतीने करण्यात आली, कार्यक्रमात शिस्तबद्धता होती आणि विशेषत: वेळेचे अत्यंत काटेकोरपणे बंधन पाळले गेले, ही या कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये असल्याचे शिवसेनेतील नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. दुष्काळासारख्या नैसर्गिक संकटामध्ये थेट पक्षाकडूनच रोख मदत केल्यामुळे, अन्य पक्षांसमोरही अशाच मदतीचे आव्हान निर्माण झाले आहे.

पर्यायांचा विचार व्हावा

दुष्काळाच्या प्रश्नावर मदत आणि अन्य बाबींवर चर्चा होत असताना, दुष्काळ निवारणाच्या दृष्टीने कायमस्वरूपी योजना आखण्याची गरजही वेगवेगळ्या स्तरांमधून व्यक्त होत आहे. याविषयी जालन्याच्या जेईएस महाविद्यालयातील प्राचार्य डॉ. रमेश अग्रवाल म्हणाले, 'जागतिक पातळीवरील बदलत्या वातावरणाचा गंभीर परिणाम देशातील अनेक भागांत लक्षात येऊ लागला आहे. तसाच मराठवाड्याला हाच परिणाम भोगावा लागतो आहे का? याचा शास्त्रीय अभ्यास करणे गरजेचे आहे. या संदर्भात उपाययोजना आणि पीक नियोजनातील बदल यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी सर्वानी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे.'

आघाडीचे सरकार चालवताना संसदीय लोकशाहीची काही बंधने पाळली नाहीत, तर सर्वांचेच नुकसान होते. सरकारने कितीही चांगले काम केले तरी जनतेच्या मनात सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. शेतकऱ्यांना मदत करणे अत्यंत आवश्यक आणि अभिनंदनीय आहे. मात्र, बाकीच्या बोलण्याने केवळ भाजपचेच नुकसान होते असे समजण्याचे कारण नाही, तुमच्या विश्वासर्हतेवर प्रश्नचिन्ह लागते आणि नुकसान दोघांनी भोगावे लागेल

- प्रा. बी. वाय. कुळकर्णी, राजकीय विश्लेषक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खासगी वाहनांना मार्ग आंदण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

फुलंब्री-खुलताबाद या मार्गावर एस. टी. महामंडळाची एकही बस धावत नाही. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना खासगी वाहनाने जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. या मार्गावर एकही बस नसल्याने एस. टी. महामंडळाचा महसूलही बुडत आहे.

फुलंब्री-खुलताबाद हे अंतर २९ किलोमीटर असून जगप्रसिद्ध अजिंठा व वेरूळ या दोन लेणींना जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता आहे. या रस्त्याने दररोज अनेक पर्यटक प्रवास करतात. कुणी स्वतंत्र खासगी वाहनाने तर, कोणी खासगी प्रवासी (सिटर) वाहनाने प्रवास करतात. अनेक पर्यटकांना अजिंठा लेणी पाहून वेरूळ येथील कैलास लेणी पाहायची असते. त्यासाठी फुलंब्री येथे उतरून खुलताबादकडे जावे लागते, पण एस. टी. बस नसल्यामुळे खासगी वाहनाने प्रवास करण्याशिवाय त्यांना गत्यंतर नाही. त्याचप्रमाणे या मार्गावरील अनेक गावातून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी ये-जा करावी लागते. त्यातच कामानिम‌ित्त खुलताबाद व फुलंब्री येथे येणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. पण बस नसल्याने विद्यार्थी व नागरिकांना खासगी वाहनाने प्रवास करावा लागतो. वाहन चालकांच्या मनमानीप्रमाणे पैसे मोजावे लागतात, तर बऱ्याच वेळेस खासगी वाहनात बसण्याकरिता जागा नसते. त्यामुळे वाहनाला लटकून प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे अपघाताची दाट शक्यता आहे. खुलताबाद येथे प्रसिद्ध भद्रा मारुतीचे मंदिर आहे. या देवस्थानाच्या दर्शनासाठी तालुक्यातील अनेक भाविक जातात. बस नसल्याने त्यांचीही अडचण होत आहे. या मार्गावर किमान एक सिटीबस सुरू केली तरी त्याचा प्रवाशांचाही फायदा होईल, असे नागरिकांचे मत आहे.

फुलंब्री-खुलताबाद या मार्गावरून अनेक विद्यार्थी ये जा करतात. मुलींची संख्या मोठी आहे. विद्यार्थ्यांना खासगी वाहनाने प्रवास करावा लागतो. त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. पालकांना आर्थिक भुर्दंड बसतो.- अनुराधा चव्हाण, जिल्हा परिषद सदस्य

फुलंब्री-खुलताबाद या मार्गावर प्रवासी उत्पन्न कमी आहे. त्याचप्रमाणे या मार्गावर खासगी वाहतूक जास्त प्रमाणात सुरू आहे. त्यामुळे प्रवाशी एस. टी. बसची वाट पाहत नाहीत.

- कैलास ईथ्थर, वाहतूक नियंत्रक

तालुक्याच्या ठिकाणी नेहमी ये-जा करावी लागते. फुलंब्री-खुलताबाद या मार्गावर एकही बस नाही. त्यामुळे नाईलाजाने खासगी वाहनाने प्रवास करावा लागतो.- सोमिनाथ शेळके, प्रवासी

नियमित भद्रा मारुती व घृष्णेश्वराच्या दर्शनासाठी जातो, पण एस टी. बस नसल्याने गैरसोय होते. खासगी वाहनाची अनेक तास वाट पाहवी लागते. या मार्गावर बस सुरू करावी.- अमोल आटुळे, प्रवासी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यापाऱ्यांना डांबले

$
0
0

गृहसचिवांसह उस्मानाबाद पोलिस अधीक्षकास नोटीस

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चोरीच्या प्रकरणातील सोने खरेदी केल्याच्या आरोपावरून विजयवाडा (आंध्रप्रदेश) पोलिसांनी उस्मानाबादच्या दोन सोने व्यापाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे पोलिस कोठडीत डांबून ठेवले. या प्रकरणात दाखल झालेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेत गृह सचिवांसह विजयवाडा पोलिसांना नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. व्ही. के. जाधव यांनी दिले आहेत.

परंडा (जि. उस्मानाबाद) येथील सोन्याचे व्यापारी अनिल पेडगावकर व हिरालाल पेडगावकर यांच्याकडे ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दोन जीपमधून विजयवाडा येथील पोलिस आले. पोलिस आहे, असे सांगून दोन्ही व्यापाऱ्यांना अमानवीय पद्धतीने वाहनात बसवून नेले. विशेष म्हणजे त्यांना नेताना कुठे नेत आहे याची काहीही माहिती दिली नाही. ६ ते २२ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांना अटकही दाखवली नाही. त्यामुळे शोभाबाई हिरालाल पेडगावकर यांनी परंडा पोलिस निरिक्षक, उस्मानाबाद पोलिस अधीक्षक व विशेष पोलिस महानिरीक्षकांना तक्रार केली; मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. विशेष पोलिस महानिरीक्षकांनी तोंडी चौकशी करण्याचे आदेश दिले, प्रत्यक्षात मात्र काहीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे या विरोधात खंडपीठात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करण्यात आली. आंध्रप्रदेश पोलिसांनी दोन्ही व्यापाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे कोठडीत डांबून ठेवले. अटक करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला का अटक करत आहे, याची माहिती दिली पाहिजे. त्याच्या कुटुंबीयांना माहिती दिली पाहिजे; मात्र पोलिसांनी या नियमाची पायमल्ली केली. दुसऱ्या राज्यातील पोलिस असल्याने स्थानिक कोर्टाची परवानगी घेणे, पोलिसांनी मदत घेणे आवश्यक असताना, या बाबींकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. या प्रकरणात खंडपीठाने प्रतिवादी गृहसचिव, उस्मानाबाद पोलिस अधीक्षक, परंडा पोलिस निरीक्षक, विजयवाडा पोलिस अधीक्षक, पोलिस निरीक्षक यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अभयिंसह भोसले, अभय ओस्तवाल यांनी बाजू मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चालक मोकाट; रिक्षा सुसाट!

$
0
0

Abdulwajed.Shaikh@timesgroup.com

बेंबद वाहतूक, मनात येईल तोच थांबा, सारी रस्ता आपलीच जहाग‌िरी, कसाही-कुठेही कट मार. डिझेल रिक्षाचालकांच्या या मनोवृत्तीमुळे त्यांच्यावर पोलिस आयुक्तांनी हद्दपारीची कारवाई केली. मात्र, आता एलपीजी रिक्षांनीही याच बेबंदशाहीचा कित्ता गिरवलाय.

शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नावालाच आहे. कमी सिटी बसमुळे विद्यार्थी, कामगार, नागरिकांना वाहतुकीसाठी रिक्षांचा आधार घ्यावा लागतो. बाबा पेट्रोल पंप ते चिकलठाणा मार्गावर एलपीजी रिक्षांचालकाची बेशिस्त वाहतूक सुरू आहे. हिरवा सिंगल लागण्यापूर्वी रिक्षा चौकातून वेगात पुढे नेणे, प्रवासी घेण्यासाठी एकाच ठिकाणी चार ते पाच रिक्षा उभ्या राहून वाहतूक कोंडी करणे असे प्रकार सुरू आहेत. जालना रोडवर एलपीजी रिक्षांची गर्दी वाढली आहे. जालना रोडसह व्हिटस हॉटेल ते पीरबाजार रस्ता, वसंतराव नाईक चौक ते जळगाव टी पाइंट, चिकलठाणा ते रेल्वे स्टेशन आणि चिकलठाणा ते सिडको बस स्टॉप मार्गांवरही ‌एलपीजी रिक्षांची संख्या वाढली आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहतूक केल्याने किरकोळ-किरकोळ अपघातांच्या घटना वाढल्या आहेत. वाहतूक नियम धाब्यावर बसवून शहरात सैराट रिक्षा चालवणाऱ्या एलपीजी रिक्षा चालकांवर कधी कारवाई होणार, असा प्रश्न शहरवासीय विचारत आहेत.

सिग्नलचा वापर नाही

शहरात तीन ठिकाणी उड्डाणपूल उभारण्यात आले. यापैकी मोंढा नाका उड्डाण पुलाखाली ‌सिग्नल बसविला आहे. मोंढा नाका चौक ते बालाजीनगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील सिग्नल नियमांचे सर्रास उल्लंघण होते.

मोंढा नाका ते बालाजीनगर मार्गावर हिरवा सिग्नल लागल्यानंतर निघालेल्या वाहनांच्या समोरच एलपीजी रिक्षांची ‌दुसऱ्या बाजूने वाहतूक सुरू असते. यामुळे या चौकात अपघाताचा धोका असतो. ‌‌एलपीजी रिक्षा चालकांच्या मुजोरीमुळे वाहनधारकांचे जीव धोक्यात आले आहेत.

असा आहे बेबंद प्रवास

औरंगाबादेत १९९८ मध्ये विक्रम मिनिडोअरने शहर वाहतूक सुरू झाली. त्यानंतर पियाजो कंपनीने पहिल्यांदा डिझेल सिटिंग रिक्षांची निर्मिती करून बाजारात आणली. २००० नंतर या रिक्षा औरंगाबादच्या रस्त्यावर धावत आहेत. बेशिस्त वर्तनामुळे डिझेल रिक्षांवर हद्दपारची कारवाई झाली. काही वर्षांपूर्वी बजाज आणि इतर कंपन्यांनी ‌एलपीजी बाजारात आणल्या. आता त्यांची बेबंदशाही रस्त्यांवर सुरू आहे.

मीटरचा चालकांना विसर

रिक्षा चालकांनी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लावून रिक्षा चालविणे सुरू केले आहे. मात्र, मीटरचा उपयोग फक्त १० टक्के चालक करतात. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने मीटर रिक्षांसाठी रिक्षा संघटनेच्या मागणीवरून रिक्षा दरवाढ करून दिली. मात्र, शहरातील ८ ते १० हजार रिक्षाचालक मीटर कार्डनुसार प्रवासी वाहतूक करतात. यामुळे प्रवाशांना एकतर अवाजवी दराने रिक्षा प्रवास करावा लागतो किंवा सिटर रिक्षांचा प्रवास क‌रावा लागतो.

डिझाइनमध्ये बदल

शहरात धावणाऱ्या एलपीजी रिक्षांच्या मूळ डिझाइनमध्ये रिक्षाच्या मागील बाजूचा भाग बंद असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. सामानासाठी ही जागा सोडण्यात आली आहे, मात्र आरटीओ कार्यालयाकडून मूळ काही रिक्षांच्या डिझाइनमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या भागात आता प्रवासी बसविण्यात येत आहेत. त्यामुळे एलपीजी रिक्षांचा त्रास वाढत चालला आहे.

रिक्षा थांबेच नाहीत

बारा लाखांच्या लोकसंख्येनुसार शहरात रिक्षा स्टँडची संख्या तीनशेच्यावर आहे. तत्कालीन पोलिस आयुक्त संजय कुमार यांनी रिक्षा थांबे देण्याबाबत धोरण स्वीकारले. त्यानुसार १२० थांब्यांची यादी जाहीर केली. मात्र, जालना रोडवर रिक्षा थांबा देता येत नाही, असा नियम महापालिकेने केला. त्यामुळे या रस्त्यावर अधिकृत थांबेच नाहीत.

अनधिकृत स्टॉप

- शहागंज चमन

- बाबा पेट्रोलपंप

- सिडको बसस्टँड

- सेव्हन हिल्स उड्डाण पूल

- एन-९ शिवनेरी कॉलनी

- जयभवानीनगर चौक

- गजानन महाराज मंदिर चौक

- हर्सूल टी पॉइंट

- मुकुंदवाडी चौक

- रेल्वेस्टेशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मृद व जलसंधारणमध्ये कोटींचा गैरव्यवहार

$
0
0

कृषी सचिवांसह आयुक्त, संचालकांना नोटीस

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मृद व जलसंधारणाच्या कामांवर लातूर जिल्ह्यात २४ कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे. याची चौकशी सीबीआय किंवा कॅगमार्फत करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेत मृद व जलसंधारण, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांसह कृषी आयुक्त, मृद्संधारण संचालक यांच्यासह, जिल्हाधिकारी, विभागीय कृषी सहसंचालक, लातूर कृषी अधिक्षक, सहाय्यक विभागीय कृषी अधिकारी या प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या.ए.आय.एस. चिमा यांनी दिले आहेत.

लातूर डिस्ट्रिक्ट अर्थ मुव्हर्स ऑर्गनायझेशनचे सदस्य विठ्ठल अण्णाराव हजगुडे, भारत साबदे, विश्वजीत भारती, राहुल माकणीकर, अश्रुबा ताकतोडे, सय्यद नसरुल्ला अमिनसा यांनी ही याचिका केली आहे. भूगर्भातील पाणी पातळी वाढविल्याशिवाय शेती सुधारणार नाही. यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाने कामावर ८० हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. केवळ राळेगण सिद्धी, हिवरेबाजार अशा बोटावर मोजण्याइतक्या गावांमध्येच या योजनेचा फायदा झाला आहे. या गैरव्यवहारातील निधी रोखीने,चेकने व बेकायदेशीरपणे स्वतःच्या खात्यावर वर्ग करून अधिकाऱ्यांनी मोठा गैरव्यवहार केला आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. एकट्या लातूर जिल्ह्यात तीन लाखांपुढील १२४ कामे जवळच्या लोकांना वाटप करून २४कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. एकाच व्यक्तीला खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन केले हे दाखविण्यासाठी एकाच कामाचे चार-पाच तुकडे करून १५० कामे ई-निविदा प्रक्रियेचा अवलंब न करता वाटप केले. लातूर जिल्ह्यातील कृषी विभागाचे बँक पासबुक याचिकाकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळविले. जवळपास १८ कोटी ४९ लाख १७ हजार ३५२ रुपये इतकी रक्कम रोखीने उचलली आहे. निलंगा येथील दोन कृषी अधिकाऱ्यांनी स्वतःच गुत्तेदार आहोत असे भासवून २४ लाख ८४ हजार ९०१ रुपये इतकी रक्कम रोखीने उचललेली आहे, असा दावाही या याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू रामराव बिरादार यांनी मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

८ हजार कोटींचे पीक कर्ज

$
0
0

मराठवाड्यातील १४ लाख शेतकऱ्यांना बँकांकडून पतपुरवठा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबादसह मराठवाड्यामध्ये पीक कर्जाचे उद्दीष्ट गेल्या वर्षापेक्षा वाढले असून ९१ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. २३ नोव्हेंबरपर्यंत संपूर्ण मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात ७ हजार ११० कोटी कर्ज वाटप खरिप हंगामासाठी झाले आहे तर रबी हंगामासाठी १ हजार ५०० कोटी कर्जवाटप झाले आहे. खरीप आणि रबी हंगामात सुमारे १४ लाख शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे.

मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, उस्मानाबाद या आठ जिल्ह्यापैकी परभणी, नांदेड, बीड,लातूर येथे शेतजमीन व शेतकरी अधिक असल्याने या चार जिल्ह्यात प्रत्येकी एक हजार कोटींचे कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट्य देण्यात आले होते या सर्व ठिकाणी सुमारे ८० ते ९० टक्के कर्जवाटप झाले आहे. हे कर्ज गेल्या वर्षापेक्षा साधारण २ हजार कोटींहून अधिक आहे. रबी हंगामासाठी १० टक्केच कर्ज मंजूर किंवा वाटप झाले आहे तर खरीपासाठी ही टक्केवारी ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. संपूर्ण मराठवाड्यात सुमारे १४ लाखांहून अधिक शेतकरी या कर्जास पात्र ठरले असून त्यांनी खरीप व रबी हंगाम मिळून सुमारे ८,७०० कोटी कर्ज घेतले आहे.

०९ कोटी कर्जाचे उद्दीष्ट होते, पण प्रत्यक्षात ७५० कोटींपर्यंत कर्जवाटप होऊन १२३ टक्के उद्दीष्टपूर्ती झाली आहे. इतर जिल्हयाचा आवाका आणि शेतजमीन पाहून कर्जवाटपाचे उद्दीष्ट्यपूर्ती होत आहे. -अनंत घाटे, व्यवस्थापक, अग्रणी बँक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images