Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

बाजारात पालेभाज्यांच्या १० रुपयांना ४ जुड्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या तीन दिवसांपासून पालेभाज्यांची आवक एकदम वाढल्याने दर घसरले आहेत. अवघ्या १० रुपयांना ४ जुड्या मिळत आहेत. पालकच्या १० ते १४ हजार, मेथीच्या ८ ते १२ हजार आणि कोथिंबिरीच्या सुमारे १० ते १५ हजाराहून अधिक जुड्या रोज बाजारात येत आहेत.

बाजार समितीत गेल्या आठवडयापर्यंत भाजीपाल्याची आवक मुबलक होती. मात्र या दोन दिवसांत अचानक पालेभाज्यांची आवक वाढली आहे. सुमारे ८ ते १० हजार जुड्यांची आवक एकदम १४ ते १८ हजार जुड्यांवर ठेपलीय. या वाढलेल्या आवकीमुळे ५ ते १० रुपयांना असलेल्या जुडीचा दर आता एकदम घसरला आहे. दिवाळी विशेषत: कार्तिकी एकादशीनंतर पालकवर्गीय भाज्यांची आवक वाढते. वातावरणातील गारवा आणि मुबलक भाज्यांसाठी हा काळ पूरक आहे. औरंगाबाद जिल्हा, गंगापूर, नगर, नाशिक आणि जालना परिसरातून पालेभाज्यांची आवक होत आहे. तर 'नाशिकहून आलेली आवक जेव्हा-जेव्हा वाढते तेव्हा-तेव्हा दर घसरतो,' असे औरंगाबाद बाजार समितीतील होलसेल व्यापारी प्रभाकर पवार यांनी सांगितले.

शशिकांत खोबरे या औरंगपुऱ्यामधील भाजीविक्रेत्यांच्या म्हणण्यानुसार 'एकदम आवक वाढणे ही शेतकऱ्यांच्या मुळाशी येते. कारण उत्पादन घेण्यासाठी आलेला खर्च हा मोठा असतो व किरकोळ दरात उत्पादन विकणे म्हणजे तोटा सहन करणे आहे.' पळशीचे शेतकरी महंमद शेख म्हणाले, 'भाजीपाल्याचे उत्पादन फार-फार तर दोन दिवस घरात ठेवणे परवडते, पण पालकवर्गीय भाज्या लगेच विकाव्या लागतात. त्यांची साठवणूक करून ठेवणे परवडत नाही. यामुळे जो भाव येईल तो भाव घेऊन या भाज्या विकाव्याच लागतात. धान्याचे उत्पादन आणि भाज्यांचे उत्पादन घेण्यात हाच फरक आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सुमारे ३०० रुपये शेकडा या नुसार होलसेल दर या पालकवर्गीय भाज्यांना मिळत आहे.'

आवक वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. मेथी, पालक आणि कोथिंबिरीचे बी सुमारे १२० ते १४० रुपये किलो दराने घ्यावे लागते. आम्हाला त्यावर खत, बी-बियाणे आणि फवारणी याचाही खर्च येतो. हा खर्च पाहिला तर एका जुडीमागे सुमारे ६० पैसे ते ८० पैसे नुकसान सहन करावे लागते. शेतकरी हजारो जुडया तयार करतो. यामुळे हे नुकसान सहन न होणारे आहे. - कल्याणराव मोरे, मालपिंप्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चिकलठाण्यात ग्रीनफिल्ड सोयीचे : बागडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत ग्रीन फिल्डसाठी साइट निवडण्याच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी उडी घेतली आहे. सोमवारी त्यांनी याबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. ग्रीन फिल्डसाठी चिकलठाणा, नक्षत्रवाडी या दोन साइट पीएमसीने सुचविल्यात. त्यापैकी चिकलठाण्यातच साइट ठरवणे सोयीचे आहे, असे मत बागडे यांनी व्यक्त केले.

रिडेव्हलपमेंट, रेट्रोफिटिंग किंवा ग्रीन फिल्ड यापैकी एक पर्याय निवडून त्यात काम करण्याची मुभा केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी अभियानात निवडलेल्या १० शहरांना दिली होती. रिडेव्हलपमेंट व रेट्रोफिटिंगमध्ये काम करण्यासाठी नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे ग्रीन फिल्डच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प राबवण्याचे ठरवण्यात आल्याचे, २० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने स्पष्ट केले. ग्रीन फिल्डसाठी नक्षत्रवाडी व चिकलठाणा अशा दोन साइटचा पर्याय प्रशासनाने पदाधिकारी व सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे. या पैकी एक साइट निश्चित करून त्याचा प्रस्ताव शासनास पाठवायचा आहे. प्रस्तावाच्या अनुशंगाने सोमवारी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

स्मार्ट सिटी अभियानाचे नोडल ऑफिसर सिकंदर अली यांनी नक्षत्रवाडी की चिकलठाणा या बद्दल निर्णय झालेला नाही, असे स्पष्ट केले. येत्या दोन दिवसांत या बद्दल निर्णय करून ५ डिसेंबर पर्यंत शासनाला प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे सांगितले.

दरम्यानच्या काळात विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी स्मार्ट सिटी अभियानाच्या संदर्भात बैठक आयोजित केल्यामुळे सिकंदर अली महापौरांच्या बैठकीतून लवकर बाहेर पडले. चिकलठाणा परिसर हरिभाऊ बागडे यांच्या मतदारसंघाचा भाग आहे. त्यामुळे या भागात ग्रीन फिल्डचा प्रकल्प घेतला जावा, यासाठी ते आग्रही असल्याचे बोलले जात आहे.

बागडे यांनी या प्रकरणात पुढाकार घेतल्यामुळे ग्रीन फिल्डसाठी चिकलठाणाची बाजू भक्कम झाल्याचे बोलले जात आहे. महापौरांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतही महापौरांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी चिकलठाण्याची बाजू लावून धरली.

ग्रीन फिल्डमध्ये काय?

अल्प, मध्यम, उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी घरे. रस्ते, फूटपाथ सायकल ट्रॅक, सोलार सिस्टीम. ग्रीन एरिया डेव्हलपमेंट, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम. ड्रेनेज लाइन, पाणीपुरवठा लाइनसह सर्व सुविधा भूमिगत. दोन एफएसआय दिला जाणार. टॉवर्स उभे राहू शकतील.

स्मार्ट सिटी बद्दल मी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली नाही. हा प्रकल्प काय आहे हे मला समजून घ्यायचे होते. नक्षत्रवाडी, चिकलठाणा या पैकी जेथे जागा लवकर उपलब्ध होईल, तेथे ग्रीन फिल्ड प्रकल्प राबवावा अशी माझी भूमिका आहे. हे करताना कोणत्या ठिकाणाहून विमानतळ जवळ पडेल, राष्ट्रीय महामार्ग जवळ पडेल, औद्योगिक वसाहत जवळ असेल, डीएमआयसी प्रकल्प जवळ असेल हे देखील लक्षात घ्यावे. लोकांची सोय कुठे होईल, याचा विचार करून जागा निवडावी. प्रकल्पासाठी लोकांची पसंती महत्त्वाची आहे.

- हरिभाऊ बागडे, अध्यक्ष, विधानसभा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भूमिगत’ची किंमत १०० कोटींनी कमी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'भूमिगत गटार योजनेसाठी ४६७ कोटींचा खर्च मोठा आहे. पीएमसीला १२ ते १५ कोटी देणेही योग्य नाही. त्यामुळे खर्चात कपात करा. जनतेच्या पैशाचा चांगला विनियोग करा. हे काम राष्ट्राचे समजून करा, कोणत्याही अधिकाऱ्याला चहा देखील पाजू नका,' असे आवाहन महापालिकेचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी कंत्राटदार आणि पीएमसीच्या प्रतिनिधींना केले. त्याला प्रतिसाद देत कंत्राटदाराने खर्चात किमान १०० कोटींची कपात करण्याची ग्वाही दिली.

भूमिगत गटार योजनेच्या संदर्भात सुनील केंद्रेकर यांनी महापालिकेचे अधिकारी, कंत्राटदार व पीएमसीचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेतली. मूळ भूमिगत गटार योजना ३६५ कोटी ५५ लाख रुपये किंमतीची आहे. त्यात ८० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा तर प्रत्येकी १० टक्के हिस्सा राज्य सरकार व महापालिकेचा असणार आहे. या प्रमाणानुसार केंद्र सरकार २९२ कोटी ५५ लाख रुपयांचा निधी देणार आहे. राज्य सरकार व महापालिकेला प्रत्येकी ३६ कोटी ५६ लाख रुपयांचा हिस्सा द्यावा लागेल. सरकारने आतापर्यंत १४६ कोटी २७ लाख रुपये महापालिकेला या कामासाठी दिले आहेत. महापालिकेने कामाच्या देखभालीसाठी फोट्रेस कंपनीची नियुक्ती प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) म्हणून केली आहे. महापालिकेतर्फे या पीएमसीला सुमारे १२ कोटी रुपयांचे पेमेंट केले जाणार आहे. टेंडर प्रक्रियेनंतर या योजनेची किंमत ४६५ कोटी रुपयांवर गेली. या सर्व बाबींचा आढावा केंद्रेकर यांनी घेतला.

पीएमसीला १२ कोटी देणे योग्य नाही. त्याच बरोबर ४६५ कोटी रुपयांची किंमतही अवास्तव वाटते. त्यामुळे कंत्राटदाराने किंमत कमी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. भूमिगत गटार योजनेचे काम एखाद्या संस्थेचे आहे, असे मानू नका. हे राष्ट्राचे काम आहे, असे समजून काम करा. काम करताना पैसे मिळवा, पण पैसे मिळवण्यासाठी 'वेगळा' मार्ग अवलंबू नका, असे आवाहन त्यांनी कंत्राटदाराला केले. कोणत्याही अधिकाऱ्याला चहा देखील पाजू नका. तसे माझ्या निदर्शनास आले तर मी संबंधितांना 'एसीबी'च्या ताब्यात देईन, असा इशाराही त्यांनी दिला. केंद्रेकर यांच्या आवाहनानंतर किमान १०० कोटी रुपये कमी करून काम करण्याची तयारी कंत्राटदाराने दाखवली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाडा मंडळाच्या सचिवपदी महाजन

$
0
0

औरंगाबाद : मराठवाडा विकास मंडळाच्या सदस्य सचिवपदी प्रकाश महाजन यांची वर्णी लागली आहे. सोमवारी (३० नोव्हेंबर) सकाळी त्यांनी मंडळाच्या कार्यालयात अपर आयुक्त तथा सदस्य सचिव म्हणून कामकाजाला सुरुवात केली. गेल्या तीन वर्षांपासून हे पद रिक्त होते. महाजन ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने हे पद केवळ महिन्याभरापुरते मिळाले आहे. महापालिका आयुक्त म्हणून काम करताना नगरसेवकांनी महाजन यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला. शासनाने या ठरावाआधारे त्यांचा पदभार काढून सिडकोचे सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे महापालिकेचा कारभार सोपवला होता. त्यानंतर सरकारने महाजन यांचे पुनर्वसन केले आहे. तीन वर्षांपूर्वी पूर्णवेळ सदस्य म्हणून पंकजकुमार यांनी काम पाहिले. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्याकडे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेरूळ महोत्सवाला जानेवारीत मुहूर्त?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या दोन वर्षांपासून रद्द करण्यात येत असलेला वेरूळ महोत्सव यंदा जानेवारी महिन्यात आयोजित करण्यात येण्याची शक्यता असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांनी सांगितले.

जागतिक पर्यटनस्थळ म्हणून ओळख असलेल्या वेरूळ-अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी लाखो देशी-विदेशी पर्यटक औरंगाबादला येतात. या पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला वेरुळ महोत्सवाला गेल्या काही वर्षांपासून घरघर लागली आहे. मराठवाड्यातील भीषण दुष्काळासह इतर कारणांमुळे महोत्सव रद्द करण्यात आला होता.

१५ ऑक्टोबर रोजी मुंबईला महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पराग जैन यांच्या उपस्थित औरंगाबादच्या पर्यटनासंबंधी झालेल्या बैठकीमध्ये वेरूळ महोत्सवाला हिरवा कंदील मिळाला असून, हा महोत्सव वेरूळ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला तर एक दिवस औरंगाबादमध्येही आयोजन करण्याबाबत निर्णय झाला होता.

अजिंठा महोत्सव घेण्याचा विचार : चीनचे उपराष्ट्रपती ली युआनचो यांच्यासह शिष्टमंडळाने काही दिवसांपूर्वीच अजिंठा लेणीची पाहणी केली होती. चीनच्या पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी अजिंठा महोत्सव घेण्याचा विचारही शिष्टमंडळाने बोलून दाखवला असून, जपान आणि चीनच्या सहकार्याने हा महोत्सव भरवण्याचा विचार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

डेक्कन ओडीसीचा मुहूर्त साधणार

औरंगाबाद येथे वर्षातून चार ते पाच वेळेस येणारी डेक्कन ओडीसी या राजेशाही थाट असलेल्या रेल्वेच्या मुहूर्तावर हा महोत्सव व्हावा, अशा सूचना यावेळी संचालक जैन यांनी मुंबई येथील बैठकीत दिल्या होत्या. यामुळे जानेवारीत डेक्कन ओडीसीच्या आगमनावरून वेरूळ महोत्सवाची तारीख ठरण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छावणीचा पाणीपुरवठा तोडला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चार कोटी ५६ लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकल्याने सोमवारी सकाळी महापालिकेने छावणी परिषदेचा पाणीपुरवठा तोडला. छावणी परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाणीपट्टी भरण्यासाठी एका महिन्याची मुदत मागून घेतल्यानंतर पाणीपुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्यात आला.

छावणी परिषदेला महापलिकेतर्फे पाणीपुरवठा केला जातो. पाणीपुरवठा योजना औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे हस्तांतर‌ित केल्यानंतर कंपनीतर्फे छावणी परिषदेला पाणीपुरवठा केला जात आहे. छावणी परिषदेकडे पाणीपट्टीची ४ कोटी ५६ लाख रुपयांची थकबाकी होती. दोन - अडीच वर्षांपासूनची ही थकबाकी असल्याचे महापालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले. पाणीपट्टी भरण्यासंदर्भात महापालिकेने छावणी परिषदेकडे वारंवार पाठपुरावा केला. ३ महिन्यांपासून पाठपुराव्यात वाढ करण्यात आली. दोन वेळा नोटीसही बजावण्यात आली. या उपरही छावणी परिषदेने पाणीपट्टी भरली नाही. त्यामुळे आज सकाळी महापालिकेच्या आदेशाने कंपनीने छावणी परिषदेचा पाणीपुरवठा खंडित केला. पाणीपुरवठा खंडित केल्यावर छावणी परिषदेच्या मुख्याधिकारी पूजा पलिचा व ब्रिगेडिअर मनोजकुमार यांनी महापालिकेत धाव घेतली. अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. पाणीपट्टी भरण्यासाठी एक महिन्याचा अवधी द्या, अशी विनंती केली. छावणी परिषद पाणीपट्टी भरणार आहे,

त्यामुळे तोडलेला पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात यावा, असे ते पवार यांना म्हणाले. पवार यांनी त्यांची विनंती मान्य करून दुपारनंतर छावणी परिषदेचा पाणीपुरवठा सुरळीत केला.

छावणी परिसराची लोकसंख्या सुमारे २० हजार असून या परिसरासाठी १५ एमएलडी (दशलक्ष लिटर रोज) पाणी महापालिकेतर्फे दिले जाते. छावणी परिषदेसाठी महापालिका जकात कर वसूल करीत होती. जकात कराचा ३४ लाख रुपयांचा हप्ता महापालिकेकडून छावणी परिषदेला मिळाला नाही, असे मुख्याधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिले. अतिरिक्त आयुक्तांनी त्यासंदर्भात माहिती घेतली असता ३४ लाख रुपये छावणी परिषदेला महापालिकेने पूर्वीच दिले असल्याचे स्पष्ट झाले. महापालिकेने पैसे दिले आहेत, छावणी परिषदेने त्यांच्याकडची नोंद तपासून घ्यावी, असे आवाहन अतिरिक्त आयुक्तांनी केले.

गाळ्यांचे भाडे थकले

रहदारी शुल्क वसूल करण्यासाठी महापालिकेने छावणी परिषदेकडून काही गाळे भाडेतत्वावर घेतले होते. या गाळ्यांचे भाडे थकलेले आहे, असे मुख्याधिकारी पूजा पुलिचा यांनी अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांच्या लक्षात आणून दिले. पवार यांनी या संदर्भात तपशील तपासून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...अजून माती लाल चमकते!

$
0
0

Manoj.Kulkarni@timesgroup.com

गारखेड्यातील 'रंग दे बसंती' कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकत्र आलेला क्रेझी फ्रेंडसचा ग्रुप. क्रेझी फ्रेंडस हा ग्रुप छोट्या-छोट्या रचनात्मक कामातून समाजसेवा करतो. अशा ग्रुपचं मोहोळ शहरात तयार झालं, तर लोकसहभागातून स्मार्टसिटीकडे वाटचाल करणं आणखी सोपं होईल.

समाजासाठी सहजपणे शक्य असेल तर काहीतरी वेगळं करायचं म्हणून त्यांनी काम सुरू केलं. कुठं साफसफाई, कुठं एखादा लहानसा सांस्कृतिक कार्यक्रम घे. त्यासाठी फक्त गल्लीतली चिमुकली मुलं आली तरी चालतील. कुणी मोठ्यानं यावं, खूप मोठी दाद मिळावी असं कसलिही अपेक्षा नव्हती. अन् बघता-बघता तीसेक मित्रांचा गोतावळा जमला. काही मुलं, काही मुली. काही वर्गमित्र. काही वर्गमित्रांचे मित्र. असे एकाच धाग्यातले मणी एक-एक करत गुंफत गेले आणि छोटं-छोटं कामही वाढत गेलं. ३० ऑक्टोबर २०१२ रोजी अधिकृतपणे क्रेझी फ्रेंडस् या ग्रुपची स्थापना झाली. या ग्रुपचं काम किती तरी दिवस आधीपासून सुरू होतं. त्यावर फक्त नावाची मोहोर लागली. यासाठी पुढाकार घेतला रोहित जाबानं.

ग्रुप स्थापन झाल्यापासून छोट्या-छोट्या कामांची मालिका अविरतपणे सुरू आहे. ग्रुपमधील सदस्यांचं आजही कॉलेज सुरूय. कोणी इंजिनीअरिंग, कोणी एम.ए, कोणी मास कम्युनिकेशन, तर कोणी आणखी काही. जमेल तसा पैसा जमा करतात. इतकाच जमा करावा असा अट्ट्हास नाही. जितकं करायचं तितकंच, पण मनापासून ही भावना मागे दडलीय. दरवर्षी २५ डिसेंबर ते १ जानेवारीच्या काळात 'स्प्रेड हॅप्पीनेस वीक' साजरा केला जातो. या आठवड्यात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. मदर तेरेसा अनाथाश्रमात फळवाटप, रक्तदान शिबिर, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या शिबिराचं आयोजन. दरवर्षी १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला 'रंग दे बसंती'कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जातं. गारखेडा परिसरातील स्टेट बॅँक ऑफ इंडियासमोरच्या जागेत हा कार्यक्रम होतो. लहान मुलांच्या अंगी असलेल्या कलागुणांना वाव देणं, व्यासपीठ मिळवून देणं हे या कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट. या वर्षी 'रंग दे बसंती'त आणखी एक आकर्षण होतं. एक मोठ्ठा बॅनर बनवला होता. 'एक संदेश देश के नाम'असं लिहलेलं. त्यावर आपल्याला देशासाठी, शहरवासियांना काय संदेश द्यायचा, हे एका वाक्यात लिहायचं होतं. अनेकांनी खूप चांगल्या कल्पना या माध्यमातून समाजासमोर ठेवल्या. याच काळात बाबासाई एडस्ग्रस्त मुलांच्या आश्रमात आणि जिजामाता बालकाश्रमात स्टेज शोचं आयोजन करण्यात आलं. १५ ऑगस्टला ग्रुपनं एक 'उमंग'नावाची शॉर्ट फिल्म बनवली. ती बरीच नावाजली गेली. तिचे ठिकठिकाणी प्रयोग झाले. स्त्री भ्रृणहत्या रोखणे, मुलगा-मुलगी समसमान हा संदेश या शॉर्ट फिल्ममधून देण्यात आला. या साऱ्या कार्यक्रमामागे असतात रोहित जाबा, आकाश पाटील, अमोल सोळुंके, श्याम शिंपी, बालाजी चव्हाण, रचना जाबा, पूजा कुलकर्णी, दिनेश गोळेकर, रवी खंडागळे, आशुतोष मराठे, सूरज राठोड, पंकज गवळी, मयुरी बसंते, नागेश गाढवे, राहुल पाटील आदी. या युवकांना रचनात्मक काम करायला नेहमीच आवडतं. महापालिकेच्या काही शाळा या ग्रुपनं निवडल्या. त्या शाळेत महिला, विद्यार्थ्यांसाठी संगणक प्रशिक्षण शिबिराचं आयोजन केलं. शहरात इतर अनेक ग्रुप समाजसेवेची छोटी-मोठी काम करतात. त्यांच्या सोबतीनं विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मतदान जनजागृतीच्या कामाला सुरुवात केली. ग्रुपच्या वर्धापनदिनी सावकर चौक, टिळकनगर भागात स्वच्छता अभियानाचं आयोजन करण्यात आलं. दिवाळी आली की दरवर्षी शहरात उत्साहाचा माहोल असतो. फटाक्यांची आतषबाजी होते. दिवाळीनंतरही ही आतषबाजी अनेकदा सुरू असते. यामुळे प्रचंड प्रदूषण होतं. मराठवाडा दुष्काळाच्या खाईत आहे. याला हे प्रदूषणही जबाबदार आहे. याच भान ठेवत तीन वर्षांपासून ग्रुपमधील सदस्यांनी फटाके विरहित दिवाळी साजरी करायचा निश्चय केलाय आणि तो अंमलातही आणला. दरवर्षी टिळकनगरातील व्यंकटरमण बालाजी मंदिरात दीपोत्सव साजरा करत ग्रुपच्या वतीनं दिवाळी साजरी केली जाते. दोन वर्षांपूर्वी हा उपक्रम सुरू झाला. या वर्षी परिसरातील नागरिकच दीपोत्सवासाठी उत्साही होते. यंदाचा दीपोत्सव कधी, अशी विचारणा व्हायची आणि तो दणक्यात, जोशात, उत्साहात साजराही झाला. एक दीप पेटलाय प्रदूषण विरहित दिवाळीचा. तो फक्त इथून पुढे कायम तेवत ठेवायचा आहे.

उन्हाळ्यात ११ ते ३१ मेच्या काळात बच्चे कंपनीसाठी उन्हाळी शिबिराचं आयोजन केलं जातं. या शिबिरात ओंकार, श्लोक, अॅबॅकस, चित्रकला, खेळ आदी कलागुणांनी लहानग्यांना समृद्ध करायचा प्रयत्न केला जातो. एक वर्षापासून या कामानं थोडं मोठं स्वरुप धारण केलंय. आता रोजच बच्चेकंपनीसाठी क्रेझी फ्रेंडस् ग्रुपकडून या उपक्रमाचं आयोजन केलं जातं. रोज एक तास लहानगे या आनंदी जगाची सफर करतात. या तासाभरात शहरातील अनेक मान्यवर चिखलाच्या गोळ्याला आकार देण्यासाठी झटतात. बालांकुरच्या अंतर्गत हे उपक्रम सुरूयत. अन् त्यांना चांगलेच धुमारे फुटलेत. खरोखरच...

'अजून येतो वास फुलांना

अजून माती लाल चमकते

अजून खुरट्या बुंध्यावरती

चढून बकरी पाला खाते!'

हा आशावाद या ध्येयवेड्या मित्रांकडे पाहिला की मनी प्रकटतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने दहावीचे परीक्षा शुल्क माफ केले असतानाही आकारण्यात शुल्क विद्यार्थ्यांना परत केले जाणार आहे. शिक्षण मंडळाने त्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मराठवाड्यात सर्वच गावे दुष्काळाग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले असतानाही अनेक शाळांनी परीक्षा शुल्क वसूल केले होते.

मराठवाड्यात यंदाही भीषण दुष्काळाची परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दहावी, बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले. २३ ऑगस्टला हा निर्णय घेण्यात आला. यानंतरही अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांचे शुल्क आकारले. शिक्षण मंडळ व शाळ व्यवस्थापन यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने हा गोंधळ उडाला. आता ज्या शाळांनी दुष्काळग्रस्त गावातील विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतले आहे, त्यांनी हे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करावे, असे पत्र मंडळाने शाळांना दिले आहे. मंडळाने अशा शाळांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.

मंडळाकडे सुमारे ६६ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम शुल्कापोटी शाळांनी जमा केली आहे. एकूण विद्यार्थ्यांपैकी १९ हजार ४३८ विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क मंडळाकडे जमा झालेले आहे. विलंबाने परीक्षा शुल्क आकारणीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यातही परीक्षा शुल्क आकारणी शाळांनी करू नये, असे निर्देशही मंडळाने दिलेले आहेत.

अतिविलंबाने शुल्काबाबत शाळांकडून पत्र

शुल्कमाफी असतानाही शाळांनी शुल्क स्वीकारले आहे. ते परत देण्यात यावे, अशा आशयाचे पत्र शाळांनी विभागीय शिक्षण मंडळाकडे पाठवले आहे. यासंदर्भात रोज दोन-तीन शाळांचे पत्र येत असल्याचे मंडळातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बारावीचा चेंडू शासनाच्या कोर्टात

दुष्काळग्रस्त गावांतील दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करण्यात आले. बारावीच्या शुल्काबाबत शासनाने निधी दिल्यानंतरच निर्णय शक्य असल्याचे मंडळाचे अधिकारी सांगत आहेत. २३ ऑक्टोबर रोजी परीपत्रकात दहावीचाच उल्लेख आहे, पण बारावीचा नाही. दहावी एक तर, बारावीला दुसरा न्याय का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

शाळांनी अनावधानाने शुल्क वसूल केले आहे. शाळांकडून तशा आशयाचे पत्रही मंडळाकडे येत आहेत. त्यानुसार शाळांनी हे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करावेत यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेवर मंडळाचे लक्ष असेल. शुल्क परत न करणाऱ्या शाळांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

- सुखदेव डेरे, विभागीय अध्यक्ष, शिक्षण मंडळ, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शासनाच्या विरोधात शिक्षक सेनेचे धरणे

$
0
0

प्रश्न सोडविण्याचे सभापंतीचे आश्वासन

औरंगाबाद : जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील शिक्षकांचे विविध प्रश्न प्रलंबित असून, सरकारचे लक्ष नसल्यामुळे या प्रश्नांवर लक्ष वेधून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेने सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन केले.

राज्य सरचिटणीस पद्माकर इंगळे, जिल्हाध्यक्ष दीपक पवार, दत्ता पवार, श्याम राजपूत, प्रभाकर पवार, सदानंद माडेवार यांच्यासह जिल्हाभरातून सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राज्यातील शिक्षकांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असून, या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला. या दुर्लक्षामुळे आंदोलन करत असल्याचे शिक्षक सेनेने स्पष्ट केले. २००५नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी, चार वर्षांपासून ते आजवर अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांन निधी उपलब्ध करून द्यावा, २८ ऑगस्ट २०१५चा शासन निर्णय रद्द करावा, मुख्याध्यापकाची वेतनश्रेणी तत्काळ द्यावी, शिक्षकांवर कायम लादण्यात येणाऱ्या (अध्यापन वगळता) शासकीय कामांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, १२ वर्षे पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना चटोपाध्याय वेतनश्रेणीचा लाभ द्यावा, कर्मचारी कल्याण निधी व्याजासह शिक्षकांना परत करावा आदी मागण्यां मांडण्यात आला.

सायंकाळी शिक्षण सभापती विनोद तांबे यांनी आंदोलनकांची भेट घेतली. प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासन सर्व सहकार्य करेल, असे आश्वासन तांबे यांनी दिले. याप्रसंगी ज्ञानेश्वर सोनवणे, संतोष आढाव, आर. डी. जाधव, प्रभू बागडे, नेमीनाथ दुधे आदींसह शिक्षक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कॅस’ला दोन वर्षांनंतर मुहूर्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाला करिअर अँडव्हान्समेंट स्कीमसाठी (कॅस) मुहूर्त मिळाला आहे. तीन दिवस चालणाऱ्या या प्रक्रियेत सोमवारी प्राध्यापकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. दोन वर्षांपासून ही प्रक्रिया रखडल्याने प्राध्यापकांमध्ये नाराजी होती.

त्यामुळे सहयोगी प्राध्यापकांना बढती मिळून प्राध्यापकपद मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे. विद्यापीठाने २०१३मध्ये ही प्रक्रिया राबविली होती. यानंतर ३० नोव्हेंबरपासून कॅसची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. २ डिसेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया चालणार आहे. बढतीसाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची असते. या प्रक्रियेतून अनेक सहयोगी प्राध्यापकांना प्राध्यापकपद म्हणून बढती मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर होत असलेल्या या प्रक्रियेसाठी ७६ शिक्षकांचे अर्ज आहेत. या शिक्षकांनी आज विषय निहाय तज्ज्ञांसमोर मुलाखती दिल्या. ७६पैकी ४६ जणांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती दिल्या. यात प्रेझेंटेशनही सादर करत आपण दावा योग्य असल्याचे मांडले. उर्वरित ३० जणांच्या मुलाखती पुढील दोन दिवसांत पूर्ण होणार आहेत. मुलाखतीसाठी विद्यापीठाने विषयनिहाय तज्ज्ञांच्या संघ तयार केले आहेत. त्यात ८६ तज्ज्ञांचा समावेश आहे. प्रक्रियेतून २५ सहयोगी प्राध्यापकांना बढती मिळून प्राध्यापकपद मिळण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे. डॉ. माधव सोनटक्के व डॉ. वि.ल. धारुरकर यांनी ज्येष्ठ प्राध्यापकांच्या वेतनश्रेणीसाठी अर्ज केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. मंगळवारी आणि बुधवारी कॅसची प्रक्रिया चालणार आहे. कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे, प्रभारी कुलसचिव डॉ. महेंद्र शिरसाट यांनी लक्ष केंद्रीत केलेले आहे.

बढतीमुळे दर्जाही वाढेल

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ४२ विभाग असून, १८० शिक्षक कार्यरत आहेत. करिअर अँडव्हान्समेंट स्कीममध्ये अनेकांना बढती मिळणार आहे. त्यामुळे रिक्त पदांचेही गणित बदलण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठातील विभागांमध्ये २५९ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १८० पदांवर शिक्षक कार्यरत असून, ७९ जागा रिक्त आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कलचाचणी अधांतरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पास झाल्यानंतर कोणत्या शाखेत प्रवेश घ्यावा, यासाठी घेण्यात येणाऱ्या कलचाचणीबाबत शिक्षण विभागात संभ्रमाची अवस्था आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल १६ लाख तर, समपुदेशकांची संख्या केवळ ५३९ आहे. त्यामुळे कलचाचणीसाठी प्रशिक्षित शिक्षक आणायचे कोठून, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

विद्यार्थ्यांचा कल विचारात घेऊन त्यांना त्यांच्या आवडीनुसार व क्षमतेनुसार शैक्षणिक क्षेत्र निवडीस मदत व्हावी म्हणून कलचाचणी घेण्याचा शासनाने निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार राज्यातील सर्व माध्यमिक शाळांती दहावीत शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांची मानसशास्त्रीय चाचणी (कलचाचणी) घेण्यात येणार आहे, परंतु ही कलचाचणी होण्यापूर्वीच अडचणी सुरू झाल्या आहेत. शासनाने घोषणा केली खरी, परंतु घेणार कोण, असा प्रश्न शिक्षण विभागाला सतावत आहे. राज्यात अशा कलचाचणीसाठी पूर्वीपासून व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था आहेत, परंतु येथे कलचाचणी घेणाऱ्या समुपदेशकांची संख्या केवळ ५३९ एवढी आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या १६ लाखांपेक्षा अधिक आहे. अशा कलचाचणीसाठी प्रशिक्षित शिक्षकांचीही संख्या तोडकी आहे. यात ही परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जाणार आहे. त्यामुळे चाचणी घ्यायची कशी, शिक्षक आणायचे कोठून, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

सेवानिवृत्तांनाही साकडे

ऑनलाइन परीक्षेचे नियोजन, त्यासाठी प्रशिक्षण याचदरम्यान दहावीच्या परीक्षांची तयारी सुरू करण्यात येते. दहावी परीक्षेच्या तयारीत शिक्षक गुंतलेले असता. त्यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांचीही मदत घेण्याचा विचार शिक्षण विभाग करत आहे. व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था व राज्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद अशा संस्थांमार्फत ही प्रक्रिया केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रेंड छोट्या ‘डॉग ब्रीडस्’चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एक ते दोन दशकांपूर्वी ग्रेट डॅन, डॉबरमेन, रॉटविलर यासारख्या मोठ्या जातीच्या कुत्र्यांना श्वानप्रेमींमध्ये खूप जास्त मागणी होती आणि बंगल्यांमध्ये, छोट्या-मोठ्या घरांमध्ये या जातीच्या कुत्र्यांना मोठ्या हौशीने सांभाळले जात होते. मात्र, ज्याप्रमाणे बंगल्यांची-मोठ्या घरांची जागा फ्लॅटने घेतली, तशी मोठ्या कुत्र्यांची जागी कुत्र्यांच्या छोट्या 'ब्रीडस्'ने घेतली आहे. आता फ्लॅटमधील श्वानप्रेमींना त्यांचा कुत्रा हा 'वॉच डॉग'पेक्षाही एक 'कम्पॅनियन' म्हणून हवा आहे आणि या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून ट्रेंड झपाट्याने बदलतो आहे.

सुमारे २० ते २५ वर्षांपूर्वी नवीन औरंगाबादच्या परिसरातील मोठमोठ्या बंगल्यांमध्ये, छोट्या-मोठ्या घरांमध्ये ग्रेड डॅन, डॉबरमेन, रॉटविलर, लॅब्रोडॉर आदी मोठ्या जातीच्या कुत्र्यांना आवर्जून पाळले जात होते. त्यासाठी बंगल्याच्या आवारात स्वतंत्र 'डॉग हाऊस' तयार केले जात होते. त्याला सांभाळायला, खायला-फिरवायला न्यायला स्वतंत्र माणूसही नेमला जात होता. अशा कुत्र्यांना रात्री बंगल्यात मोकळे सोडून श्वानमालक निर्धास्त झोपू शकत होते. त्या काळामध्ये मोठ्या 'ब्रीड'च्या कुत्र्यांना पाळण्याचा हेतूच हा अधिकतर 'वॉच डॉग' होता. आता माणसांच्या घरांचा आकार कमी झाला. मोठे कुटुंब छोटे झाले, बंगल्यांमधून-मोठ्या घरांमधून शहरवासीय फ्लॅटमध्ये राहण्यास गेले आणि पाळीव कुत्री पाळण्याचा हेतू व अपेक्षित भूमिकाही बदलली. त्यानुसार मोठ्या 'ब्रीडस्'ची जागा आता छोट्या 'ब्रीडस्'ने घेतली आहे. अलीकडे फ्लॅटच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही खासगी सुरक्षा रक्षकांवर येऊन ठेपली असून, 'वॉच डॉग'पेक्षाही घरातील प्रेमळ सदस्य म्हणून छोट्या त्रिकोणी कुटुंबाला त्यांचा 'पेट डॉग' हवा आहे. छोट्या जागेमुळे, कमी मनुष्यबळामुळे घरातील लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांसाठीच त्यांचा 'पेट डॉग' हा छोट्या आकाराचा हवा आहे. त्यामुळेच पग, कॉकर सॅनिअयल, लासा अॅप्सो, डॅशहाऊंड, स्कॉट बास्केट, यॉर्कशायर यासारख्या जातीच्या कुत्र्यांना पसंती असते, असे पेट प्रॅक्टिशनर डॉ. अनिल भादेकर यांनी सांगितले. यासारख्या सर्व छोट्या 'ब्रीडस्'ची किंमत ही पाच ते ३० हजारांपर्यंत आहे.

'पॉमेरॅनिअन' झाले दिसेनासे

एकेकाळी पॉमेरॅनिअन या जातीच्या पांढऱ्या शुभ्र व केसाळ जातीच्या कुत्र्यांना खूप जास्त मागणी होती आणि मोठ्या कुत्र्यांना नाही म्हणणारे या जातीच्या कुत्र्यांना पसंती देत होते. मात्र, मागच्या काही वर्षांपासून पॉमेरॅनिअन जातीच्या कुत्र्यांना अजिबात मागणी नसल्याचेही चित्र आहे. त्याचप्रमाणे खूप केसाळ कुत्र्यांपेक्षा कमीत कमी केसांच्या 'ब्रीडस्'ला मागणी जास्त आहे.

मोठ्या जातीच्या कुत्र्यांना जागा जास्त लागते, त्यांच्यावर खर्च जास्त करावा लागतो, त्यांना फिरण्यासाठी मोकळी जागा लागते, सांभाळणे तुलनेने कठीण असते. तसेच त्यांच्या आक्रमक स्वभावामुळे ती घरातील लहान मुलांसह कुणावरही हल्ला करू शकतात. त्यामुळेच ट्रेंड बदलला असून, ६० टक्के श्वानप्रेमी हे आज छोट्या 'ब्रीडस्'ला देतात. शिवाय लहान 'ब्रीडस्'चे पाचनतंत्र चांगले असल्यामुळे छोट्या 'ब्रीडस्'चे आयुष्य हे सर्वसाधारणपणे थोडे जास्तच असते. हेदेखील या ट्रेंडचे मुख्य कारण आहे. - डॉ. नीलेश जाधव, पेट प्रॅक्टिशनर

जाहिरातीनुसार वाढते मागणी

काही वर्षांपूर्वी एका मोबाइल कंपनीने 'पग' या जातीच्या कुत्र्याचा जाहिरातीसाठी वापर केला आणि टीव्हीवर-वृत्तपत्रांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी 'पग'ची छायाचित्रे झळकू लागली. त्याचा परिणाम म्हणून या जातीच्या कुत्र्यांना फार मोठ्या प्रमाणात मागणी अचानक वाढली. बहुतेक श्वानप्रेमींमध्ये 'पग'ची शब्दशः क्रेझ निर्माण झाली आणि जवळजवळ वर्ष-दोन वर्ष या जातीच्या कुत्र्यांना तुफान मागणी होती. आताशा ही मागणी तोडी कमी झाली आहे, असेही निरीक्षण डॉ. भादेकर यांनी नोंदविले. विशेष म्हणजे मूळचे चीन येथील पग, स्पेनमधील कॉकर सॅनियल, जर्मनीचे डॅशहाऊंड, इंग्लंडचे यॉर्कशायर यासारख्या वेगवेगळ्या देश-विदेशातील 'ब्रीडस्' मात्र शहरामध्ये उत्तमरित्या राहू शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मूकबधीर जलतरणपटू भारतात चौथा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिशुविकास मंदिर शाळेच्या मूकबधीर मोहंमद फाजील जसारतने सागरी जलतरण स्पर्धेत चौथे स्थान मिळवून औरंगाबादच्या नावलौकिकात भर टाकली. बोलता येत नाही म्हणून काय झाले, क्रीडा नैपुण्यात आपण तसूभरही कमी नाही अशी जिद्द दाखविणाऱ्या फाजीलला जलतरणाने एक नवा आत्मविश्वास मिळवून दिला.

भारतीय नौसेनाच्यावतीने कुलाबा येथे घेण्यात आलेल्या अखिल भारतीय सागरी जलतरण स्पर्धेत १७ वर्षीय मोहंमद फाजीलने सहा किलोमीटर अंतराची शर्यत एक तास ४४ मिनिटात पूर्ण करुन चौथे स्थान मिळविले. औरंगाबादचे अन्य जलतरणपटू रिकाम्या हाताने परतत असताना फाजीलने मिळवलेले चौथे स्थान त्याच्या कारकीर्दीला नवी दिशा देणारे ठरले.

समतानगर येथे राहणारा फाजील वयाच्या तिसऱ्या वर्षी मूकबधीर असल्याचे स्पष्ट झाले. नातेवाईक आणि त्यांची मुलेही त्याच्याशी अंतर ठेवूनच वागत. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच. वडिल अब्दुल रऊफ अब्दुल अजिज (वय ५५) हे सुरक्षा रक्षक म्हणून शासकीय ग्रंथालयात काम करतात. आर्थिक अडचण असली तरी फाजीलचा आत्मविश्वास कमी होणार नाही याची ते पुरेपूर काळजी घेतात. अब्दुल रऊफ हे मुळचे अकोला जिल्ह्यातील पारसगावचे. शेत मजूर म्हणून त्यांनी अनेक वर्षे गावातच काम केले. कामाच्या निमित्ताने त्यांनी औरंगाबाद गाठले. काही वर्षे कंपनीत काम केले. वाढत्या वयामुळे कंपनीतील कामही गेले. त्यानंतर सुरक्षा रक्षक म्हणून ते काम करीत आहेत.

पारसगावतच फाजीलचे सर्वसाधारण शाळेतच सातवीपर्यंत शिक्षण झाले. औरंगाबादला आल्यानंतर उत्कर्ष शाळेत त्याला प्रवेश देण्यात आला. दरमहा शुल्क झेपत नसल्याने त्यांनी त्याला शिशुविकास मंदिर शाळेत प्रवेश दिला. लहानपणापासूनच फाजीलला खेळाची आवड आहे. त्यामुळे त्याला जलतरण शिकवण्याचा निर्णय घेतला. अवघ्या एक वर्षात जलतरणातील त्याची प्रगती आत्मविश्वास वाढवणारी ठरली, असे त्याचे वडिल आवर्जुन नमूद करतात. जलतरण प्रशिक्षक अभय देशमुख म्हणाले, 'फाजीलने एक वर्षातच मोठी प्रगती केली आहे. मुकबधिर असला तरी जलतरणात मोठी झेप घेण्याची त्याच्याकडे क्षमता आहे. सागरी जलतरण स्पर्धेतील त्याची जिद्द वाखाण्यासारखी आहे. जलतरणाच्या माध्यमातून त्याला सर्व सुविधा व मदत देण्याचा निश्चितच प्रयत्न केला जाईल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एड‍्स संसर्ग अर्ध्या टक्क्यावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यातील एचआयव्ही संसर्गाचे तसेच एड्सग्रस्तांचे व एड्समुळे होणाऱ्या मृत्युचे प्रमाण प्रत्येक वर्षी कमी होत असल्याचे 'जिल्हा एड्स प्रतिबंधक व नियंत्रण पथका'च्या (डॅप्कू) आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. २००७मध्ये एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण हे एचआयव्हीची तपासणी झालेल्या व्यक्तींच्या प्रमाणात १६.१७ टक्के होते तर, २०१५ ऑक्टोबरपर्यंत हेच प्रमाण ०.३१ टक्क्यांवर आले आहे. त्याचवेळी गर्भवतींमधील एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाणही ०.३६ टक्क्यांवरून ०.०४ टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. तरीही सहा वर्षांतील एड्सग्रस्तांचे प्रमाण १७९२ वर पोहोचले असून, ५६१ एड्सग्रस्तांचा मृत्यू झाला आहे.

जागतिक एड्स दिनानिमित्त 'मटा'ने जिल्ह्यातील स्थितीचा आढावा घेतला असता, दरवर्षी एचआयव्ही तपासण्यांचे प्रमाण वाढत असतानाच एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण घटत असल्याचे 'डॅप्कू'च्या आकडेवारीनुसार दिसून येत आहे. २००७मध्ये १८६० व्यक्तींना एचआयव्हीचा संसर्ग झाला होता. यामध्ये पुरुषांचे प्रमाण ११०१, तर महिलांचे प्रमाण ७५९ असे आहे. त्याचवेळी २०१५मध्ये (ऑक्टोबरपर्यंत) एचआयव्हीबाधित पुरुषांचे प्रमाण ११२, तर महिलांचे प्रमाण ६४ असे आहे. याचाच अर्थ एचआयव्हीबाधित पुरूष-महिलांचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत आहे. त्याचवेळी ३ तृतीयपंथी व समलिंगी पुरुषांमध्ये एचआयव्हीचा संसर्ग झाल्याचेही यानिमित्ताने समोर आले आहे. दुसऱ्या बाजूला एचआयव्ही तपासण्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. २००७मध्ये ११५०१ व्यक्तींच्या तपासण्या झाल्या होत्या, तर ऑक्टोबर २०१५पर्यंत ५७९६० व्यक्तींच्या तपासण्या झाल्याचे 'डॅप्कू'च्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (घाटी); तसेच वैजापूर व पैठण येथे एआरटी सेंटर आहे. या सेंटरद्वारे रुग्णांची तपासणी, समुपदेशन व उपचार केले जातात. घाटीमध्ये मराठवाड्यातील एकमेव एआरटी प्लस सेंटर असून, या सेंटरमध्ये एचआयव्हीबाधितांना पुढील 'सेंकड लाइन ट्रिटमेंट' देण्याची सोय आहे. तिन्ही सेंटरमध्ये १५ जुलै २००६पासून आतापर्यंत एकूण १०,२२६ एचआयव्ही बाधितांची नोंद झाली आहे. त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू करण्याची गरज नसून, केवळ तपासण्या, मार्गदर्शन वेळोवेळी केले जाते. अशांची नोंद ही 'प्री-एआरटी रजिस्ट्रेशन' या वर्गवारीत केली जाते. तर, एआरटी उपचारांची गरज असलेल्या एचआयव्ही बाधितांची संख्या ही सद्यस्थितीत ६,५६३ आहे. विशेष म्हणजे तिन्ही सेंटरवर नोंदणी झालेल्या एचआयव्हीबाधित मुलांची संख्या ही ६४९, तर एआरटीचे उपचार सुरू झालेल्या एचआयव्हीबाधित मुलांची संख्या ही ४३० इतकी आहे.

ज्या एचआयव्ही बाधितांचा 'सीडीफोर काउंट' (प्रतिकारशक्तीचे प्रमाण) हा ३५०पेक्षा कमी असेल, त्यांच्यावरच एआरटी उपचार सुरू केले जातात. ३५०पेक्षा जास्त 'सीडीफोर काउंट' असेल, तर उपचार सुरू न करता वेळोवेळी तपासण्या करून मार्गदर्शन, समुपदेशन केले जाते. 'सीडीफोर काउंट' कमी होईल, तेव्हाच एआरटी उपचार सुरू केले जातात, मात्र ज्या रुग्णांमध्ये एआरटीच्या प्राथमिक औषधोपचारांना प्रतिसाद मिळत नाही, त्यांचा 'सेकंड लाइन ट्रिटमेंट'साठी (एआरटी प्लस) विचार केला जातो आणि त्यासाठी संबंधित एचआयव्ही बाधितांची 'व्हायरल लोड'ची (एचआयव्ही विषाणूंचे प्रमाण) तपासणी केली जाते. एचआयव्ही विषाणूचे प्रमाण (व्हायरल लोड) हे पाच हजारांपेक्षा जास्त असेल, तर पुढील 'सेकंड लाइन ट्रिटमेंट' सुरू केली जाते. संसर्गाच्या साधारणतः दहा वर्षानंतर 'सेकंड लाइन ट्रिटमेंट' सुरू करावी लागू शकते आणि ही सोय मराठवाड्यामध्ये केवळ घाटीतील एआरटी प्लस सेंटरमध्ये उपलब्ध आहे, असे घाटीतील एआरटी सेंटरच्या वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शिल्पा पवार यांनी 'मटा'ला सांगितले. घाटीतील सेंटरमध्ये रोज सुमारे ३०० जुने-नवे रुग्ण येतात. या सेंटरमध्ये महिन्याला ८० ते १००, तर वर्षाला ८०० ते १००० नवीन रुग्णांची नोंद होते, असे समुपदेशक हरीश भारूडकर, डाटा मॅनेजर किरण काळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विवाहितेस डांबून ६ महिन्यांपासून छळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एकोणीस वर्षीय विवाहितेस सहा महिने डांबून अमानुष अत्याचार केल्याची घटना सोमवारी सायंकाळी मिसारवाडीत उघड झाली. नातेवाईक व पोलिसांच्या मदतीने पीडित महिलेची सुटका करण्यात आली. मारहाणीमुळे या महिलेस चालणेही शक्य नव्हते. या प्रकरणी विवाहितेचा पती संजय अग्रवालला सिडको पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

पीडित विवाहितेचा ८ महिन्यापूर्वी संजय अग्रवाल याच्याशी विवाह झाला. त्यानंतर काही दिवसानंतर सासरच्यांनी तिचा छळ सुरू केला. विवाहितेला कोणाला भेटू दिले जात नव्हते. शेजारील महिलांशी बोलण्यास, घराबाहेर जाण्यास सासरच्या लोकांनी मज्जाव केला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून तिला एका खोली डांबण्यात आले होते. तिच्या शरीरावर अनेक जखमा असून, तिला पोटभर जेवणही दिले जात नव्हते. विवाहितेच्या मावशीने अनेकदा तिला भेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सासरच्या मंडळींनी ही भेट होऊ दिली नाही. सोमवारी ही मावशी विवाहितेला भेटण्यासाठी गेली. मात्र, सासरच्या लोकांनी मज्जाव केला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मावशीने प्रयत्न करून तिची भेट घेतली. तिचा अशक्तपणा पाहून तिला सोबत नेण्याचा प्रयत्न केला. ही बाब परिसरातील नागरिकांना समजताच जागरुक नागरिकांनी ही माहिती पोलिसांनी दिली. पोलिसांनी तातडीने विवाहितेस घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले.

शरीरावर असंख्य जखमा

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीडितेच्या शरीरावर मारहाणीच्या असंख्य जखमा आहेत. अशक्तपणामुळे तिला नीट चालता, बोलता येत नव्हते. तिचा शारिरीक व मानसिक छळ झाल्याने तिची प्रकृती अंत्यत खालावली आहे. तिच्यावर अत्यंत किळसवाणे अत्याचार झाल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पती, सासू, दीरास ७ वर्षे सक्तमजुरी

$
0
0

विवाहितेला आत्महत्येस केले प्रवृत्त

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हुंड्याच्या अर्ध्या रकमेसाठी विवाहितेचा शारीरिक-मानसिक छळ करणाऱ्या आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या पती, दीर व सासूला सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व दोन हजार रुपये दंड सत्र न्यायाधीश एस. एस. नायर यांनी सोमवारी (३० नोव्हेंबर) ठोठावला.

या प्रकरणी मृत विवाहितेचे वडील मोतीराम सोपान शिंदे (५०, रा. गाढेपिंपळगाव, ता. परळी, जि. बीड) यांनी फिर्याद दिलेली आहे. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीची मुलगी अंजना हिचा विवाह आरोपी प्रभाकर जगन्नाथ घुले (३०, रा. हमालवाडा) याच्याशी फेब्रुवारी २०११ मध्ये झाला होता. विवाहावेळी ५० हजार रुपये हुंडा देण्याचे ठरले होते. त्यातील २५ हजार रुपये हुंडा विवाहावेळी देण्यात आला होता, तर उर्वरित २५ हजार रुपये हुंडा नंतर देण्याचे ठरले होते. विवाहानंतर अंजना हिला तीन महिने चांगले वागविण्यात आले; परंतु त्यानंतर उर्वरित २५ हजारांसाठी तिचा शारीरिक-मानसिक छळ करण्यात येऊ लागला.
याबाबत अंजना हिने माहेरी आल्यावर घरच्यांना सांगितले होते. तेव्हा दिवाळीमध्ये उर्वरित पैसे देतो म्हणून अंजना हिच्या माहेरच्यांनी आश्वासन दिले होते. मात्र, तरीही त्रास सुरूच होता. दरम्यान, अंजना हिने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती राहुल घुले याने २८ जुलै २०११ रोजी फिर्यादीला दिली. त्यानंतर फिर्यादी व नातेवाईकांनी औरंगाबादला येऊन खात्री केली. यावेळी अंजना हिच्या गळ्यावर फाशीचे व्रण होते. या प्रकरणी २९ जुलै रोजी फिर्यादीने उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यामध्ये फिर्याद दिल्यावरून पती प्रभाकर, दीर मनोज व सासू निर्मला जगन्नात घुले यांच्याविरुद्ध कलम ४९८ (अ) (हुंड्यासाठी छळ करणे), ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे), ३०४ (ब) (हुंडाबळी), ३२३ (मारहाण करणे), ५०४ (जिवे मारण्याच्या धमक्या देणे) अन्वये गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक पी. एस. बोलकर यांनी तपास करून कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले. अतिरिक्त लोक अभियोक्ता सुदेश शिरसाठ यांनी पाच साक्षीदार तपासले. यामध्ये फिर्यादीसह मीनाबाई भाऊसाहेब घुले (आरोपीची काकू) यांची साक्ष महत्वाची ठरली. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर कोर्टाने तिन्ही आरोपींना कलम ३०४ (ब) अंतर्गत सात वर्षे सक्तमजुरी व २००० रुपये दंड व दंड न भरल्यास ९ महिने साधा कारावास, तर ४९८ (अ) अन्वये तीन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. खटल्यामध्ये अतिरिक्त अभियोक्ता शिरसाठ यांना एल. बी. दराडे, बी. जी. बागूल, व्ही. के. दाभाडे, पोलिस उपनिरीक्षक एस. आर. पवार, हेड कॉन्स्टेबल डाके यांनी सहकार्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवकांच्या कोची दौऱ्यावरून वाद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वतीने लातूर महापालिकेच्या सदस्यांच्या प्रशिक्षणासाठी केरळ राज्यातील कोची या ठिकाणी तीन दिवसाच्या प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्यात आल आहे. केरळला नगरसेवक सहलीला जात आहे, अशी अावाई उठली आणि दुष्काळ, आर्थिक परिस्थितीच्या नावाने गेली आठवडाभर वांदग माजले आहे.

निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीचे अधिकार, कर्तव्य, महापालिकेचे नियम, सभेचे नियम याची सविस्तर माहिती सदस्यांना व्हावी, यासाठी अखिल भारतीय स्वराज्य संस्था वेळोवेळी असे प्रशिक्षण वर्ग घेत असते. या वेळी हा वर्ग केरळ मधील कोची येथे होत आहे. १५ डिसेंबर ते १८ डिसेंबर या कालावधीत होणाऱ्या या प्रशिक्षण वर्गात एकूण १८ विषयांवर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. प्रशिक्षणामध्ये या सर्व विषयांबाबत तीन दिवस चर्चा, मार्गदर्शन होणार आहे. तशी कार्यक्रमपत्रिकाच तयार करून पाठविण्यात आलेली आहे. या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक नगरसेवकासाठी ११ हजार ७०० रुपये शुल्क आकारण्यात आलेले आहे. या प्रशिक्षणासाठी स्थायी समितीने २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे. मात्र, ही केरळची सहल असल्याचा आरोप करत, या मुद्द्यावरून वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. या दौऱ्याचा संबंध दुष्काळ आणि पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीशीही जोडण्यात येत आहे.

कोची येथे होणाऱ्या नगरसेवकांच्या अभ्यास दौऱ्यासाठी आम्ही प्रवासी कंपन्यांकडून निविदा मागवत आहोत. त्या प्रक्रियेनुसार हा अभ्यास दौरा होणार आहे. या प्रशिक्षणाचा नगरसेवकांना चांगला फायदा होणार आहे. - सुधाकर तेलंग, महापालिका आयुक्त

महत्त्वाच्या तरतुदींचे प्रशिक्षण

- महापालिका अधिनियमातील महत्त्वाच्या तरतुदी; - अधिनियमात झालेल्या दुरुस्त्यांबाबत - सभेच्या विषयपत्रिकेचा क्रम कसा असावा - सभाअध्यक्षांचे अधिकार व कर्तव्ये - नगरसेवकांचे सभेतील अधिकार - सभागृहात पाळावयाची आचारसंहिता - हरकतीचा मुद्दा व त्याचे महत्त्व, केव्हा उपस्थित करता येतो - नगरसेवकांनी प्रस्ताव कसा द्यावा, प्रस्तावावर ठराव कसा होऊ शकतो - विषय तहकुबी, सभा तहकुबीची सूचना कोणाला देता येते - सभाध्यक्षांचे एखाद्या प्रश्नावरील रुलिंग - बेशिस्त समस्यावर कारवाई करण्याचे सभाध्यक्षांचे अधिकार - प्रश्नोत्तराच्या तासाचे महत्त्व, विचारण्याचा उद्देश, प्रश्न नेमकेपणाने कसे विचारावेत - प्रशासनाकडून माहिती मागविण्यासाठी सभागृहाचे अधिकार

शिवसेनेतील अंतर्गत वाद

शिवसेनेने प्रशिक्षण दौऱ्याच्या निमित्ताने त्यांच्या अंतर्गत राजकारणाचा प्रयोग महापालिकेत केला आहे. पक्ष म्हणून शिवसेनेचा विरोध असून, स्थानिक शिवसैनिकांनी दुष्काळी परिस्थितीकडे लक्ष वेधत, दौरा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दुसऱ्या बाजूला महापालिकेतील शिवसेनेचे गटनेते सुनील बसपुरे यांची दौऱ्याला संमती आहे. या प्रशिक्षण दौऱ्यासाठी संपर्क प्रमुखांची परवानगी घेतली असून, त्यानंतरच मी गटनेता म्हणून मी सही केली असल्याचे सुनील बसपुरे यांनी सांगितले. आम्ही नगरसेवक प्रशिक्षण दौऱ्याला जाणारच आहोत, असेही ते ठामपणे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंजिनीअरिंगला होमसेंटर!

$
0
0

आजपासून सुरू झाली परीक्षा; अन्य अभ्यासक्रमांना वेगळा न्याय

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या कॉलेजांना आणि इंजिनीअरिंग कॉलेजांना वेगवेगळा न्याय आहे. इंजिनीअरिंग कॉलेजांच्या सर्व सत्रांच्या परीक्षा होमसेंटरवरच होतात. अनेक वर्षांपासून ही पद्धती सुरू आहे. मंगळवारपासून अभियांत्रिकीच्या परीक्षा सुरू झाल्या.

विद्यापीठाने परीक्षेत सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि कॉपी प्रकरणाला आळा बसावा म्हणून यंदापासून पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेत वर्णमालेनुसार (अल्फाबेटिकली) विद्यार्थ्यांना बैठक क्रमांक दिले, मात्र हा नियम इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमाला लागू नाही. इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांना होम सेंटरच आहेत. ज्या कॉलेजला प्रवेश तेथेच परीक्षा घेण्यात येत आहे. त्यामुळे परीक्षांबाबत शंकता व्यक्त होत आहे. पारंपरिक अभ्यासक्रमांना एक न्याय व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना वेगळा न्याय का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

मंगळवारपासून इंजिनीअरिंगच्या परीक्षा सुरू झाल्या आहेत. चार जिल्ह्यांतील ३० केंद्रावर सुमारे ३० हजार विद्यार्थी परीक्षेस बसले आहेत. त्यात बीड शहरातील आदित्य इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी चार केंद्रांवर परीक्षेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बलभीम, मिलिया, के. एस. के. महाविद्यालय येथे या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात येत आहे.

यंदा लवकर परीक्षा

विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकीच्या परीक्षा मंगळवारपासून (१ डिसेंबर) सुरू झाल्या. गेल्यावर्षीपर्यंत परीक्षा डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होत होत्या. यंदा एक महिना आधी परीक्षा सुरू होत असल्याने पुढील प्रक्रियाही आलिकडे येणार आहे.

परीक्षार्थींची संख्या

पदवी अभ्यासक्रम.......२७६४८ पदव्युत्तर...................१७९२ आर्किटेक्चर.................२२५ एमसीए....................१०२ बी फार्मसी.................१९३५ एमफार्मसी..................६७३ फार्मडी.......................७६ परीक्षा केंद्र..............३० विद्यापीठातंर्गत कॉलेज.......२२

इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा होम सेंटरवरच घेतल्या जातात. पूर्वीपासून अशाच प्रकारे परीक्षा घेतल्या जात आहेत. तेथे चांगल्या प्रकारे परीक्षा घेतल्या जातात. केवळ बीडच्या एका सेंटरचे विद्यार्थी चार सेंटरमध्ये विभागून दिले. - डॉ. प्रल्हाद लुलेकर, परीक्षा नियंत्रक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यावर चाराटंचाईचे संकट

$
0
0

२९ छावण्यांमध्ये जनावरांची संख्या ३० हजारांवर

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यात अत्यल्प पर्जन्यमान व परतीच्या पावसाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही बिकट झाला आहे. मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यांमध्ये चारा छावण्यांमध्ये जनावरांची संख्या वाढत आहे. अवघ्या दोन महिन्यांमध्ये चारा छावण्यांमध्ये जनावरांची संख्या ३० हजार झाली आहे.

येत्या काही दिवसांमध्ये मराठवाड्यातील इतर भागांमध्येही चाऱ्याची मागणी वाढणार असल्याने चाराटंचाईची भीती निर्माण झाली आहे. संकटात सापडलेल्या पशुधनाला वाचविण्यासाठी भर पावसाळ्यात लातूर, बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यांत चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. निर्णय घेतल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्येच औरंगाबाद, जालना, लातूर व हिंगोली जिल्ह्यात दमदार पाऊस झाला. त्यामुळे काही प्रमाणात चाऱ्याची सोय झाली. मात्र आता येत्या काही दिवसांमध्ये संपूर्ण मराठवाड्यावर चाराटंचाईची भीती निर्माण झाली आहे. मराठवाड्याच्या इतर जिल्ह्यांमध्येही चाराटंचाईबाबत उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाला चारा छावण्या उघडण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

मराठवाड्यातील पशुधन

जिल्हा.................... पशुधन ........... दररोजचा चारा (टन) औरंगाबाद.......६७६१८०............ ३५५३ जालना.............४८९७५२...........२६८५ परभणी............४६२६४१.............७५३७३ बीड.................८२२३६४...........४२५७ लातूर.................६००१५०............३१६६ उस्मानाबाद....७३७३४७............३४४८ नांदेड...................८५०२५०............४४९९ हिंगोली.............३४०९८२............१८७४ एकूण.................४९७९६६६.............२५९९३

सुरू असलेल्या छावण्या

जिल्हा........ छावण्या... जनावरे बीड.............. ५०..............१७८१७ लातूर.............१४.......................० उस्मानाबाद.........१८.........१२१५४ एकूण............ ८२.............२९९७१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नांदेडमध्ये पेरणीचा खर्चही निघेना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

पावसाने दिलेल्या ओढीमुळे मराठवाड्यातील शेतकरी पुरते अडचणीत आले असून, नांदेडमधील शेतकऱ्यांनाही त्याचा जबर फटका बसल्याचे दिसून आले आहे. जेमतेम पावसानंतरही पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हाती ४० टक्क्यांपेक्षाही कमी उत्पादन हाती आले आहे. पेरणीचा खर्चही निघणे शक्य होणार नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे.

कृषी, महसूल आणि जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांकडून घेण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगाच्या तक्त्यावरून ही आकडेवारी हाती आली आहे. सोयाबीनचे एकरी उत्पादन एक क्विंटल ७० किलो आले असून, ६४ टक्‍के घट झाली आहे. उडदाचे उत्पादन ६६ टक्‍के घटले असून, ज्वारीच्या उत्पादनात ५८ टक्‍के व मुगाच्या उत्पादनात ५५ टक्‍क्‍यांची घट झाल्याचे पीक कापणी प्रयोगाच्या तक्‍त्यावरून स्पष्ट झाले आहे.
नांदेड जिल्ह्यात यावर्षीच्या खरीप हंगामात पावसाचा मोठा खंड पडल्यामुळे खरीप पिकाच्या वाढीवर परिणाम झाला. फुले व फळ लागण्याच्या अवस्थेतच नेमकी पावसाने ओढ दिल्यामुळे उत्पादनात मोठी घट आली. पावसाचा पहिला ३१ दिवसांचा खंड १५ जून ते २५ जुलैच्या कालावधीत पडला होता. दुसरा १० दिवसांचा खंड २६ जुलै ते ११ ऑगस्ट या कालावधीत पडला. तिसरा २३ दिवसांचा मोठा खंड ऑक्‍टोबरमध्ये पडल्यामुळे कमी कालावधीत येणाऱ्या मूग व उडीद या कडधान्यासह सोयाबीन व ज्वारीची वाढ खुंटली. परिणामी उत्पादन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येते. यात सोयाबीनचे सरासरी हेक्‍टरी उत्पादन ११ क्विंटल ८४ किलो येणे अपेक्षित असताना केवळ चार क्विंटल २५ किलो आले आहे. उडदाचे सरासरी हेक्‍टरी उत्पादन पाच क्विंटल ७५ किलो अपेक्षित असताना एक क्विंटल ७५ किलो आले आहे.

मुगाचे सरासरी हेक्‍टरी उत्पादन चार क्विंटल ८३ किलो येणे अपेक्षित असताना दोन क्विंटल १६ किलो आले आहे. ज्वारीचे सरासरी हेक्‍टरी उत्पादन नऊ क्विंटल ७२ किलो अपेक्षित असताना चार क्विंटल सहा किलो आले आहे. सध्या ८० टक्‍के पीक कापणी प्रयोगाचे तक्ते उपलब्ध झाले आहेत. पूर्ण तक्ते आल्यावर उत्पादनात आणखी दोन-तीन टक्‍के घट आलेली दिसेल असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

अवकाळी पावसाचाही दगा

मराठवाड्याच्या काही भागामध्ये गेल्या महिन्यात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली आहे. यामध्ये बीड आणि जालना जिल्ह्यामध्ये बऱ्यापैकी पाऊस झाला. मात्र, नांदेड जिल्ह्यामध्ये हा पाऊसही झाला नाही. हा पाऊस झाला असता, तर त्याचा फायदा कापूस आणि तुरीच्या पिकांना होऊ शकला असता. पावसाअभावी या पिकांच्या उत्पादनातही मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images