म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील विविध शासकीय कार्यालयात जाणे म्हणजे अपंग बांधवांसाठी अडथळ्याची शर्यत ठरू लागली आहे. शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींमध्ये अपंगासाठी रॅम्प तयार करण्यात यावेत, असा नियम आहे, पण या नियमाची अनेक ठिकाणी पायमल्ली केली जात असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. अधिकाऱ्यांचे दालन दुसऱ्या मजल्यावर असल्यास अपंगत्व असलेली व्यक्ती तेथे कशी जाणार, याचा साधा विचारही करण्यात आलेला दिसत नाही. केवळ शासकीय नव्हे तर एटीएम सेंटरसह अनेक खासगी कार्यालययांच्या ठिकाणीही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. त्यामुळे अपंगांना अनेक अडचणींना सामना कराला लागतो.
अंध, अस्थिव्यंग, अधू, कर्णबधीर, गतीमंद आदी प्रवर्गातील सुमारे ५० हजारांहून अधिक अपंग बांधव जिल्ह्यात आहेत. या अपंग बांधवांना इतरांप्रमाणे सर्व ठिकाणी अडथळा विरहित मुक्तसंचार करता आला पाहिजे, पण काही उपवाद वगळता शहरातील विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांसह अन्य सार्वजनिक ठिकाणी तशी पुरेशी सुविधा उपलब्ध नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात नाही म्हणयला रॅम्प तयार करण्यात आला. त्यामुळे अपंगांची थोडी सोयी झाली, पण दुसऱ्या मजल्यावर जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात अपंगांना जाण्यासाठी कोणतीही सुविधा नाही. विभागीय आयुक्त कार्यालयात लिफ्टची सुविधा असल्याने येथे अपंगांना दिलासा मिळतो आहे. घाटी हॉस्पिटल बाह्यरुग्ण विभागातील लिफ्टही केवळ शोभेपुरतीच आहे. त्यामुळे रुग्णांसह येणाऱ्या अपंगांना वरच्या मजल्यावर जाण्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागतात. तर धर्मादाय उपायुक्त कार्यालयात लिफ्टची सोय आहे, पण तिथपर्यंत जाण्यासाठी काही पायऱ्या चढल्याशिवाय अपंगांना पर्याय नाही. पोलिस आयुक्त कार्यालयत आयुक्तांचे दालन तळमजल्यावर आहे, पण तिथपर्यंत जाण्यासाठी चार ते पाच पायऱ्या चढव्याच लागतात. पोलिस अधिक्षक कार्यालयातही अंपगांसाठी रॅम्प तयार करण्यात आलेला नाही. शहरातील पोलिस ठाण्यामध्येही यापेक्षा फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. सामाजिक न्याय भवनात महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळासह विविध कार्यालये आहेत. या ठिकाणी रॅम्पसह लिफ्टची सोय आहे, पण ती केवळ नावापुरतीच. अद्यापही ती लिफ्ट सुरुच करण्यात आली नाही. निवडणूक काळात सर्व मतदान केंद्रांवर अपंगांच्या सोयीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात रॅम्प उभारले जातात. त्याचा गाजावाजा केला जातो, पण विविध कार्यालयात अपंगासाठी कायमस्वरुपी व्यवस्था किंवा नियोजन होताना दिसत नाही. अपंगांना समानतेचा हक्क मिळताना दिसत नाही.
अंधाना बसस्थानकाची माहिती कळण्यासाठीची उद्धोषणा यंत्रणा नाही. रेल्वे प्लॅटफॉर्मची उंचीही विकलांगांसाठी अडचणीचे ठरते. काही ठिकाणी रॅम्प आहेत, पण तिथे चढ, उतार योग्य नसणे, गुळगुळती टाइल्स असणे, अशा अनेक अडचणींचा सामना अपंगांना करावा लागतो. अपवाद वगळता, सार्वजनिक ठिकाणी, बाजारपेठ, एटीएम सेंटर आदी ठिकाणीही अपंगांच्या दृष्टीने योग्य काळजी घेतली जात नसल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
सर्वत्र अनास्था
अपंगांना कोणत्याही इमारतीत जाण्यासाठी लिफ्ट, रॅम्प ही सुविधा मोठी मदतगार ठरते, पण सर्व ठिकाणी अपंगांना या सुविधा दिल्या जात नाहीत. अशा विशेष सेवा देण्यात न आल्याने इमारतींचे मजले चढताना त्यांना मोठी कसरत करावी लागते. आवश्यकता असतानाही अनेकदा व्हीलचेअर ठेवण्याचे सौजन्यही दाखविले जात नाही, असा आरोप या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
राज्यात विविध प्रवर्गातील अंपगांची संख्या २८ लाख
शहरी भागातील अपंगाचे प्रमाण सुमारे ३५ ते ४० टक्के
ग्रामीण भागातील अपंगांची संख्या सुमारे ६५ टक्के
अपंग धोरणाचा मसुदा अद्याप जाहीर नाही.
अडथळा विरहित संचार करणे हा इतराप्रमाणे अपंगांचाही हक्क आहे, पण त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा दिल्या जात नाही. एटीएम सेंटर सारख्या ठिकाणीही जाण्यासाठी अनेक पायऱ्या चढव्या लागतात. हा क्लेशदायक प्रकार आहे. बसस्थानक, रेल्वेस्टेशन आदी ठिकाणीही उचित सुविधा नसल्याने मोठा त्रास होतो. यासह अन्य प्रवर्गातील अपंगाना आवश्यक त्या सुविधा तातडीने पुरविणे आवश्यक आहे. दयेची, मायेची अपंगांना गरज नाही तर मैत्रीचा हात हवा आहे. समानतेचा हक्क, अधिकार हवा आहे. अपंगाचे धोरण शासनाने त्वरित जाहीर केले पाहिजे.- सुहास तेंडुलकर, सामाजिक कार्यकर्ते
शहरात विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेले रॅम्पपैकी किती प्रामाणित व योग्य पद्धतीने बांधण्यात आले आहे, हा प्रश्नच आहे. योग्य पद्धतीने बांधलेले नसल्यास असून अडचण नसून खोळंबा अशी स्थिती होते.
- विजय कान्हेकर, सामाजिक कार्यकर्ते
अस्थिव्यंग, मूकबधीर, अंध यासह सर्वच प्रवर्गातील अपंगांना अडथळा विरहित मुक्त संचार करता आला पाहिजे. दुर्देवाने, तशी आवश्यक सुविधा अत्यंत कमी प्रमाणात उपलब्ध करून दिली जाते. अंपग बांधवांचे काय म्हणणे आहे, हे समजून घेत ते सोडविण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न झाले पाहिजेत.
- ममता मोरे, सामाजिक कार्यकर्त्या
काही शासकीय कार्यालयात अपंगासाठी रॅम्पची सुविधा असली तरी ती पुरेशा प्रमाणात नाही. कार्यालयात प्रवेश करता येतो, पण अधिकाऱ्यांचे दालन दुसऱ्या मजल्यावर असेल तर तीव्र अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीने काय करावे? याचा साधा विचारही केला जात नाही. ही दुर्देवी बाब आहे.
- सोपानराव वाडकर, सामाजिक कार्यकर्ते
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
