Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

बीएससी ऑप्टोमेट्रीचे पेपर व्हाट्सअपवर व्हायरल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

मराठवाड्यात सुरू असलेल्या बीएससी ऑप्टोमेट्री अभ्यासक्रमाच्या प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होताच अवघ्या काही मिनिटातच व्हाट्सअपवर व्हायरल झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला. यामुळे मुक्त विद्यापीठाच्या परीक्षा पुन्हा वादात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठांतर्गत बीएससी ऑप्टोमेट्री (नेत्रचिकित्सा)हे अभ्यासक्रम चालविला जाते. मुक्त विद्यापीठाच्या औरंगाबाद केंद्रांतर्गत मराठवाड्यात जालना येथील श्री गणपती नेत्रालय कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री, औरंगाबाद येथील मुंदडा ऑप्टोमेट्री कॉलेज आणि बीड येथील नेत्रदीप कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री महाविद्यालयात हे अभ्यासक्रम चालविले जातात. तीन वर्ष शिक्षण आणि एक वर्ष इंटर्नशिप असे या अभ्यासक्रमाचे स्वरूप आहे.

गुरुवारी ऑक्युपेशन ऑप्टोमेट्री या विषयाची परीक्षा घेण्यात आली. सकाळी १०.३० ते १.३० अशी परीक्षेची वेळ आहे. परीक्षा सुरु होताच काही मिनिटातच प्रश्नपत्रिका व्हाट्सअपवर व्हायरल झाल्याने परीक्षा केंद्राच्या कर्तव्यदक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पालिका जमा करणार घराघरातून कचरा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घराघरातून कचरा जमा करण्यासाठी महापालिका कचरा वेचकांची मदत घेणार आहे. यासाठी गुरुवारी महापौर त्र्यंबक तुपे, आयुक्त सुनील केंद्रेकर, सभापती दिलीप थोरात, उपमहापौर प्रमोद राठोड यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कचरा वेचकांनी घरोघरी जाऊन कचरा जमा करण्याची तयारी दाखवली.

मनपा आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी वाळूज महानगरमध्ये कचरा वेचकाच्या मदतीने घराघरातून कचरा जमा करण्याच्या प्रयोगाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे वाळूज परिसर जवळपास स्वच्छ झाला आहे. हा प्रयोग औरंगाबाद शहरात राबवण्याचा विचार करून त्यांनी बैठकीत बोलून दाखवला. यावेळी घनकचरा व्यवस्थापनकक्ष प्रमुख शिवाजी झनझन, वाचासुंदर, एनजीओच्या प्रतिनिधी नताशा झरीन, लक्ष्मण माने हे उपस्थित होते. यावेळी बोलताना केंद्रेकर म्हणाले, 'घरोघरी जाऊन ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा जमा करण्याचा हा उपक्रम आहे. या उपक्रमात आपले शहर स्वच्छ, सुंदर करायचे आहे, या उद्देशाने काम करावे. घरांमधून ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा मिळाला तर दररोज जमा करणाऱ्या कचऱ्यापेक्षा जास्त कचरा मिळेल. तो विकून नेहमीपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवू शकता.'

कचरा वेचकांना महापालिकेतर्फे ओळखपत्र दिले जाईल, पालिकेचे जवान, मजूर व स्वच्छता निरीक्षक त्यांना मदत करतील, असे केंद्रेकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्तव्यदक्ष अधिकारी आम्हाला नकोच!

$
0
0

छावणीच्या सीईओंची संरक्षणंत्र्यांकडे तक्रार

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सचोटी, निस्पृहता, प्रामाणिकपणे काम करणारे अधिकारी आम्हाला नकोच आहेत. आम्ही केलेली अतिक्रमणे, बेकायदा काम त्यांनी त्यांनी खपवून घ्यावे. तरच तो अधिकारी चांगला, असा समज सध्या राजकारणात रूढ होताना दिसतोय. त्यामुळेच नियमावर बोट ठेऊन काम केले, अनधिकृत बांधकाम पाडले, पथकर रद्द करताना कोणालाही विचारले नाही म्हणून छावणीच्या सीईओ पूजा पलिचा यांची उपाध्यक्ष किशोर कच्छवाह यांनी थेट संरक्षणंत्र्यांकडे तक्रार केली.

पलिचा यांचा कारभार हुकुमशाही आहे. त्या विकास कामांत अडथळे निर्माण करतात. नगरसेवकांना अर्वाच्च भाषेत बोलून विकास निधी थांबवतात, असा आरोप तीन पानी तक्रार निवेदनात केला आहे. त्यात १० हून अधिक मुद्दे मांडले आहेत. निवेदनावर किशोर कच्छवाह, संजय गारोल, प्रशांत तारगे, पद्मश्री जैस्वाल, शेख हानिफ, शेख राफत बेग, प्रतिभा काकस या नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

संरक्षणमंत्र्यांना केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, 'पलिचा यांनी चार्ज घेतल्यापासून छावणीचा विकास खुंटला आहे. त्यांना औरंगाबादहून बदली करून घ्यायची असल्यामुळे त्यांचे छावणीकडे लक्ष नाही. चार्ज घेण्यापूर्वी परिषदेच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या विविध वर्क ऑर्डर इश्यू करण्यासाठी त्या टाळटाळ करतात. नगरसेवकांची कामे करण्यास टाळटाळ करतात. त्यांच्या कामामुळे पथकर वसूल केला जात नाही. यामुळे ४० लाखांचे नुकसान झाले. पथकरासंबंधी टेंडरच्या अनुषंगाने कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन पलिचा यांनी केले आहे.'

बांधकाम पाडल्यामुळे तक्रार : २९ व ३० नोव्हेंबर रोजी पूजा पलिचा यांनी छावणीतील बेकायदे बांधकामे पाडली. यामध्ये वडा पाव सेंटर, मिश्री मेडिकल, सागर दरक मोबाइल स्टोअर यांचा समावेश होता. छावणीचे उपाध्यक्ष किशोर कच्छवाह यांच्या राजस्थान स्वीट मार्ट आणि हॉटेल सुभाष टी यांचा शेड, जिना काढला. या कारवाईचा राग मनात धरून किशोर कच्छवाह यांनी संरक्षमंत्र्यांकडे तक्रार केल्याचे मानले जाते.

पूजा पलिचा नगरसेवकांविरोधात आहेत. त्यांच्या हुकुमशाही कारभारामुळेच छावणीचा विकास खुंटला आहे. संरक्षणमंत्र्यांनी याची नोंद घ्यावी, यासाठी आम्ही त्यांना दिल्लीत भेटून निवेदन दिले आहे.

- किशोर कच्छवाह, उपाध्यक्ष, छावणी बोर्ड

मी सध्या दोन-चार दिवसांपासून बाहेरगावी आहे. संरक्षणमंत्र्यांना त्यांनी भेटून सीईओंविरोधात तक्रार केली आहे का, याची मी आल्यावर चौकशी करतो. सध्या या विषयावर काहीही बोलू शकत नाही.

- ब्र‌िगेडिअर मनोज कुमार, अध्यक्ष, छावणी बोर्ड

उपाध्यक्ष, नगरसेवकांनी केलेले आरोप चुकीचे आहेत. बोर्ड मिटींगमध्ये जे ठरते त्याची अंमलबजावणी करते. छावणीतील विकास कामांना चालना देते. कर्मचारी वर्गाशी माझा चांगला संबंध आहे. आता उपाध्यक्ष, नगरसेवक माझ्या विरोधात का, हे कळत नाही. नियम, सूचना, कायदे, विकास निर्णयांची कडक अंमलबजावणी करणे चुकीचे असेल तर त्याला मी काहीही करू शकत नाही. या सर्व बाबी मी अध्यक्ष ब्र‌िगेडिअर मनोज कुमार यांना सांगितल्या आहेत. - पूजा पलिचा, सीईओ, छावणी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीडितेला राज्य सरकार करणार मदत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मिसारवाडी प्रकरणातील पीडितेची राज्य सरकारच्यावतीने काळजी घेतली जाईल. पुनर्वसन होईपर्यंत तिच्या तात्पुरत्या निवासाची व्यवस्था केली जाईल,' असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी भाजप महिला

राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर यांना दिले. रहाटकर यांनी गुरुवारी फोनवरून या दोघांशी संपर्क साधत त्यांना महिलेवरील अमानुष छळाची माहिती दिली.

मिसारवाडीतील साईनगरमध्ये राहणाऱ्या १९ वर्षीय पीडितेची भाजपा महिला मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने आज भेट घेतली. मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहाटकर, प्रदेश सदस्य रेखा पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष मंगला गोसावी, नगरसेविका अॅड. माधुरी अदवंत, शोभा बुरांडे आदींनी तिला धीर दिला. पीडितेची प्रकृती अद्यापही खराब असल्याने घाटीमध्ये तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. घाटीतील महिला, परिचारिका, स्वयंसेविका या तिला या धक्क्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत असल्या तरी, अजूनही त्या भयानक आठवणींचा आपल्याला भास

होतो असे तिने सांगितले. भाजपच्या शिष्टमंडळामध्ये माजी नगरसेविका साधना सुरडकर, अर्चना नीलकंठ, जयश्री कुलकर्णी, विमल तळेगावकर, जयश्री कुलकर्णी, रितू अग्रवाल, गौरी वाघमारे आदींचा समावेश होता.



राष्ट्रीय महिला आयोगही अवाक

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्या सुषमा साहू सध्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. त्या पुण्यात होत्या. विजया रहाटकर यांनी त्यांनाही फोनवरून या प्रकरणाची माहिती दिली. राष्ट्रीय महिला आयोगाही या प्रकरणाची दखल घेणार असून, या प्रवृत्तीविरोधात कारवाई करू, असे आश्वासन दिले.

आरोपी कुटुंब बहिष्कृत

मिसारवाडी प्रकरणातील प्रमुख आरोपी संजय अग्रवालच्या कुटुंबाला अग्रवाल समाजाने बहिष्कृत केले आहे. तशी माहिती अग्रवाल समाजाचे अध्यक्ष डॉ. मनोहर अग्रवाल यांनी दिली. या बाबत समाजातील मान्यवरांची गुरुवारी बैठक झाली. या बैठकीत या अमानवी छळाचा समाजाने निषेध केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पल्लवीच्या जिद्दीने घेतले टंकलेखनाला कवेत

$
0
0

अपंगत्वावर मात करून एका हाताने टायपिंग परीक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगागाद

घरची परिस्थिती हलाखीची. लहानपणी, ‌तिसरीत असताना ताप आला. या आजारात डावा हात आणि पायाला अपंगत्त्व आले. या अपंगत्त्वाला कवटाळून न बसता तिने जिद्दीने शिक्षण सुरू ठेवले. ग्रॅज्युएशनच्या शेवटच्या वर्षाचे शिक्षण सुरू असताना तिने टायपिंगची शिकण्याचा निर्णय घेतला. एका हाताने ती टायपिंग शिकली. आता ती इंग्रजी टायपिंगची ४० स्पीडची परीक्षा देत आहे. ही कथा आहे पल्लवी चंद्रकांत पाटील या मुलीच्या जिद्दीची. तिने मराठी, इंग्रजी टायपिंगची ३० स्पीड परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. तिची ही जिद्द पाहून परीक्षकही अचंबित झाले आहेत.

अपंगामुळे खचून न जाता पल्लवीने जिद्दीने त्यावर मात केली. आलेल्या प्रसंगांना तोंड देत उभे राहून इतरांसमोर आदर्श निर्माण करणारी पल्लवी स्पर्धा परीक्षांचीही तयारी करीत आहे. तिचे घर हडकोतील एन-आठमध्ये. वडील खाजगी कंपनीत नोकरी करतात. तिला दोन भाऊ. त्यातील एक गतीमंद आहे.

लहानपणीच आलेल्या अपंगत्वावर मात करून ती पदवीचे शिक्षण पूर्ण करत आहे. अपंगत्व आले म्हणून ती खचून गेली नाही. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे सध्या टायपिंगची परीक्षा घेण्यात येत आहे. या परीक्षेला पल्लवी बसली आहे. सध्या ती ४० स्पीडची परीक्षा देत आहे. स्टेटमेंट, लेटर विषयांसह स्पीडमध्येही ती अव्वल आहे. तिची टायपिंगची स्पीड इतर विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने आहे. टायपिंग यंत्राचे की पॅड जुने आणि त्यावर टायपिंग करणे जिकरीचे, परंतु तिला टायपिंग शिकण्याची जिद्द स्वस्थ बसू देत नव्हती. तिने इंग्रजी, मराठीत ३० स्पीड पूर्ण केली. आता ती पुढचे शिक्षण घेत आहे. हडकोतील मनिषा इन्स्टिट्यूटमध्ये ति टायपिंगचे शिक्षण सुरू आहे.

तिने शालेय शिक्षण वेणुताई हायस्कूलमध्ये पूर्ण केले. त्यानंतर ती डीटीएड परीक्षेत उत्तीर्ण झाली. सध्या डॉ. इं. भा. पाठक महिला महाविद्यालयात बीएच्या अंतिम वर्षाला आहे. अपंग इतरांच्या बरोबरीने कामे करू शकतात, हे पल्लवीने दाखवून दिले आहे.

शासनाच्या दुर्लक्षामुळे खंत

अपंगांकडे शासन आणि प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जाते, याबाबत पल्लवीला खंत वाटते. नोकर भरतीतमध्ये अपंगांना फारसे स्थान नाही. त्याचबरोबर अपंगांना पुरेशा सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. त्यांनाही सन्मानाने जगता आले पाहिजे, यासाठी विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे ती सांगते.

एक हाताने अपंग असल्याने सुरुवातील हे शक्य वाटत नव्हते, परंतु इन्स्टिट्यूटचे राजेंद्र वाणी यांनी मला विश्वास दिला अन् हे शक्य झाले. अपंग आहोत, म्हणून आपल्यात काही कमी आहे, असे वाटून घेण्याचे काही काम नाही. दुसऱ्यांच्या बरोबरीने आपण जाऊ शकतो, हे अपंगानी जाणायला हवे.

- पल्लवी चंद्रकांत पाटील, विद्यार्थिनी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तूर स्वस्त; डाळ महाग

$
0
0

औरंगाबाद : तुरीच्या वाढलेल्या दरात आता घसरण सुरू झाली आहे. गुरुवारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत तुरीला क्विंटलमागे १२ हजार ७०० चा भाव मिळाला. दुसरीकडे डाळीचे दर मात्र चढेच आहेत.

जाधववाडीतल्या बाजार समितीत दोन दिवसांत तुरीची सुमारे ३४ क्विंटल आवक होत आहे. ही आवक गेल्या वर्षाच्या तुलनेत निम्म्याने कमी आहे. तूर महाग असल्यामुळे किरकोळ बाजारात तुरीची डाळ १५० ते १७० रुपये किलो दराने विक्री होत आहे. या तेजीबद्दल माहिती देताना बाजार समितीचे सचिव व्ही. ए. शिरसाठ म्हणाले, 'यावर्षी समाधानकारक पाऊस न झाल्यामुळे तुरीचे उत्पादनच झाले नाही. त्यामुळे बाजारात तुरीची आवकच होत नाही. तुरीचे भाव भडकले आहेत.' जाधववाडी येथील पवार ट्रेडिंगचे हरीश पवार म्हणाले, 'बाजारात सध्या तूर उपलब्ध नाही. तुरीवर प्रक्रिया करण्यासाठी मिलवाल्यांकडे माल नाही. त्यामुळे मिलवाले चढ्या दराने तुरीची खरेदी करीत आहेत. परिणामी डाळीचे भाव भडकले आहेत.'

मंगळवारी १२ हजार रुपये क्विंटल दराने विक्री झालेल्या तुरीचे भाव ५०० रुपयांनी उतरले आहेत. सध्या मार्केटमध्ये तुरीची आवक सुरू झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात तूर भाव आणखी वाढण्याची शक्यता नाही. असे जुन्या व्यापारी संजय कांकरिया म्हणाले.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार

$
0
0

भाजप प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांचे सूतोवाच

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडणार या चर्चेला भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, खासदार रावसाहेब दानवे यांनी अखेर पूर्णविराम दिला आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार नागपूर येथील हिवाळी अधिवेधनापूर्वीच करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. शिवसेना, भाजपसह महायुतीतील सर्व घटक पक्षांना विस्तारात सामावून घेतले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. भाजपतर्फे मराठवाड्यातून लालदिवा कोणाला मिळणार, याविषयी मात्र त्यांनी शांत राहणेच पसंत केले.

सुभेदारी विश्रामगृह येथे ते गुरुवारी पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यातील भाजप-शिवसेना आणि मित्रपक्षांच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले, परंतु भाजपने शिवसेना वगळता अन्य कोणत्याही मित्रपक्षाला सत्तेत वाटा दिलेला नाही. मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सातत्याने होत आली, मात्र विस्तार या ना त्या कारणांनी लांबणीवर पडत गेला. मध्यंतरी भाजप-शिवसेना आणि मित्रपक्षांच्या नेत्यांच्या समन्वय समितीच्या बैठका, भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकांचे गुऱ्हाळ झाल्यानंतरही मंत्रिमंडळाचा विस्तार पुन्हा लांबणीवर पडणार, अशी जोरदार चर्चा पुन्हा सुरू झाली होती. त्याला भाजप प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांनी पूर्णविराम दिला. येत्या सात डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्याआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असे सुतोवाच दानवे यांनी केले.

शिवसेनेसह महायुतीतील सर्व घटक पक्षांना या विस्तारात स्थान मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, येत्या शनिवारीच्या मुहूर्तावर नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा होईल, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार अतुल सावे, नारायण कुचे, शिवसेना आमदार संदीपान भुमरे, भाजप प्रवक्ते शिरीष बोराळकर, अनिल मकरिये, एकनाथ जाधव, राम बुधवंत, संजय केणेकर, आदी उपस्थित होते.

मंत्रिपदासाठी भाजपत फिल्डिंग नाही

मंत्रिमंडळात भाजपकडून कोणाची वर्णी लागणार, यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर दानवे यांनी मौन बाळगले. अनेकजण इच्छुक असणे स्वाभाविक आहे. विभागवार विचार किंवा चर्चा झाली नसून फिल्डिंग न लावता भाजपमध्ये मंत्रिपद दिले जातात, असेही त्यांनी नमूद केले.

कोणाची वर्णी लागणार?

शिवसेनेला ठरल्याप्रमाणे आणखी दोन राज्यमंत्रिपदे देण्यास भाजप राजी असल्याचे समजते. मित्रपक्षाचा वाटा सोडून भाजपकडून किमान पाच ते सहा जणांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाईल, अशी शक्यता आहे. यात मुंबई महानगर पालिका डोळ्यासमोर ठेवत मुंबईतून दोघांना तर विदर्भ, पश्चिम तसेच उत्तर महाराष्ट्रातून एक किंवा दोघांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यातून आमदार अतुल सावे, सुधाकर भालेराव यांच्यासह पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या नावाची चर्चा आहे. अंतर्गत स्पर्धेतून भाजपला वाट काढणे तूर्त कठीण जात असल्याची चर्चा असतानाच, 'आम्ही दोन तासांत निर्णय घेतो,' असे प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांनी नूमद केले. शिवसेनेचे अर्जून खोतकर, संजय शिरसाट यांचीही नावे चर्चेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कॅन्सर’च्या जलवाहिनीकडे कानाडोळा

$
0
0

हायकोर्टात शपथपत्र, ४५ लाखांचा चेकही पालिकेस सुपूर्द

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्रातील पहिल्याच स्वतंत्र शासकीय विभागीय कर्करुग्णालयाच्या स्वतंत्र जलवाहिनीकडे महापालिकेचे वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार कोर्टामध्ये शपथपत्र सादर करण्यात आले असून, ४५ लाखांचा धनादेशही कर्करुग्णालयाच्या वतीने पालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. शपथपत्रामध्ये तीन महिन्यांत जलवाहिनेचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या वतीने नमूद करण्यात आले आहे. मात्र मुदतीतील दोन महिने पूर्ण होऊनही अद्याप कामाचा श्रीगणेशा झालेला नाही.

शासकीय विभागीय कर्करुग्णालय आमखास मैदानासमोर सुरू होऊन तीन वर्षे लोटली आहेत. मात्र रुग्णालय सुरू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून रुग्णालयास आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी मिळत नसल्याची रुग्णालयाची तक्रार कायम आहे. रुग्णालयामध्ये पालिकेचा आठ इंची नळ आहे. मात्र घाटीप्रमाणे रोज व पुरेसे पाणी कर्करुग्णालयाला मिळत नाही. कर्करुग्णालयामध्ये घरगुती नळाप्रमाणे दर तिसऱ्या दिवशी केवळ १० ते २० हजार लिटर पाणी मिळते. मात्र कर्करुग्णालयाची रोजची पाण्याची गरज ही एक ते दीड लाख लिटरची आहे. रुग्णालयातील उपचार-शस्त्रक्रिया-स्वच्छतेसाठी तसेच रुग्ण-नातेवाईकांच्या पिण्याच्या पाण्यासह वापरण्यासाठी किमान एक लाख लिटर पाण्याची गरज आहे. रुग्णालयामध्ये रोजच १० ते १२ जिल्ह्यांतील रुग्ण येत असून, ही संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. त्यामुळे ही पाण्याची गरजही नक्कीच वाढत जाणार आहे. मात्र राज्यातील पहिले शासकीय कर्करुग्णालय असूनही, रुग्णालयाच्या नितांत महत्वाच्या गरजेकडे आजपर्यंत पालिकेने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळेच खासगी टँकरवर अवलंबून राहण्याशिवाय कर्करुग्णालयाला पर्याय राहिला नाही. दरम्यान, अलीकडेच या प्रकाराची हायकोर्टाने दखल केली असून, ज्युबली पार्कच्या जलकुंभापासून कर्करुग्णालयापर्यंत स्वतंत्र जलवाहिनी टाकण्याचे आदेश हायकोर्टाने पालिकेला दिले आहेत. यासंबंधी पालिकेने हायकोर्टामध्ये सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात शपथपत्र सादर केले असून, कोर्टाच्या आदेशानुसार तीन महिन्यांमध्ये स्वतंत्र जलवाहिनी तयार करण्याचे शपथपत्रात नमूद केले आहे. त्यासाठी ४५ लाखांचा धनादेशही रुग्णालयाच्या वतीने पालिकेला तेव्हाच सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यानंतरही तब्बल दोन महिने लोटले असले तरी अद्याप जलवाहिनीचे काम सुरू झाले नसल्याचे चित्र आहे. या कामासंदर्भात पालिकेने आतापर्यंत रुग्णालयाशी कुठलाही संपर्क साधलेला नाही; तसेच रुग्णालय परिसरात कुठल्याही कामाच्या खाणाखुणा नाहीत. शपथपत्रानुसार डिसेंबरअखेरपर्यंत जलवाहिने काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे; परंतु आता एका महिन्याच्या कालावधीमध्ये हे काम पूर्ण होणार का पुन्हा 'पहिले पाढे पंचावन्न', हा खरा प्रश्न आहे.

शपथपत्रात दर्जाचाही उल्लेख

या शपथपत्रामध्ये जलवाहिनी कशी असावी, तिचा दर्जा कशा प्रकारचा असावा, या सगळ्या बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. जलवाहिनीसाठी वापरण्यात येणारा पाईप हा १००/१५० डीआयके प्रकारातील असावा, असाही उल्लेख शपथपत्रात आहे. त्यानुसार या जलवाहिनीचे काम व्हावे, असेही अपेक्षित आहे. याबाबत पालिकेचे कार्यकारी अभियंता कोल्हे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी या विषयावर बोलणे टाळले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘जॅमर’मुळे वाहनचालक त्रस्त

$
0
0

वाहनधारक त्रस्त, शिस्त लावण्यासाठी आरटीओचे प्रयत्न

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आरटीओ कार्यालयात बेशिस्तपणे वाहने पार्क करणाऱ्या वाहनांना जॅमर लावले जात आहे. कार्यालयात लावल्या जाणाऱ्या वाहनांनावर अशाप्रकारे कारवाई होत आहे. शिवाय कामाशिवायची वाहने या परिसरात लावली जावू नयेत म्हणून त्यांनाही अडथळे टाकून रोखले जात आहे.

आरटीओ कार्यालयामध्ये दररोज दोनशेच्यावर लर्निंग लायसन्स काढण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी येत असतात. याशिवाय पक्के लायसन्स काढण्यासाठी, ड्रायव्हिंग टेस्ट देण्यासाठी शंभरच्यावर विद्यार्थी येत असतात. याशिवाय गाडी नावावर करणे तसेच इतर कार्यालयीन कामासाठी दररोज ५०० ते ७०० ग्राहक येत असतात. यातील दुचाकी वाहनांसाठी आरटीओ कार्यालयाच्या परिसरात पार्किंगची व्यवस्था करून देण्यात आली आहे. मात्र, कार्यालयात येणाऱ्या तीन चाकी रिक्षा तसेच कार अशी वाहने कुठे लावायची असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यासाठीचे नियोजनच नाही. आरटीओ कार्यालयात आलेल्या वाहनांची संख्या तशी खूप जास्त असल्यामुळे कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात होत असते. या वाहतूक कोंडीमुळे अनेक वाहनांना बाहेर पडण्यास खूप अडचणी येतात. तसेच बाहेरील मुख्य रस्त्यावरही येथे येणाऱ्या वाहनांमुळे सातत्याने वाहतूक कोंडी निर्माण होते.

आरटीओ कार्यालयाच्या परिसरात येऊन वेशिस्तपणे उभ्या करण्यात आलेल्या वाहनांवर कारवाई म्हणून आरटीओ कार्यालयाने जॅमरचा प्रयोग सुरू केला आहे. जी वाहने रस्त्याच्या कडेला न लावता, थेट आरटीओ अधिकारी यांच्या कॅबीनसमोर लावली जात आहेत, अशा खासगी वाहनांना जॅमर लावला जात आहे. त्यानंतर त्या वाहनधारकाकडून दंड वसूल केला जात आहे. आरटीओ कार्यालयाबाहेर रस्त्यावर वाहने उभी केल्यास, वाहतूक विभागाकडून कारवाई केली जाते. तर आरटीओ कार्यालयात आलेल्या वाहनांवर जॅमर लावून आरटीओ कार्यालय कारवाई करीत आहेत. दोन्हीकडून त्रास होत असल्यामुळे इथे आलेल्या चारचाकी वाहनधारकांपुढे आपली वाहने कुठे लावावित असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाहतुकीला शिस्त लागावी म्हणून आरटीओने कारवाई करणे उचित असले तरी येथे कामासाठी येणाऱ्यांची वाहने उभी करण्यासाठी आधी व्यवस्था करून द्या, मग खुशाल कारवाई करा, असे वाहनधारकांचे म्हणणे आहे.

कार्यालयाच्या वाहनांसाठी विशेष जागा

औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयात दुचाकी वाहनांना पार्किंगसाठी जागा देण्यात आली आहे. याशिवाय कार्यालयात आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, अन्य कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांची चार चाकी आणि तीन चाकी वाहने उभी करण्यासाठी कार्यालयाने कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कला दालनाला लागली जळमटे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहराच्या पर्यटन विकासासाठी महापालिकेने ऐतिहासिक टाऊन हॉलमध्ये कला दालन सुरू केले होते. नियमित चित्र व शिल्प प्रदर्शन भरवणे आणि रात्री सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्याची मूळ संकल्पना होती. या माध्यमातून देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्याचा उद्देश होता. प्रत्यक्षात कला दालन ओस पडले असून सर्वत्र जळमटे लागली आहेत.

औरंगाबाद शहर व जिल्ह्याचा ऐतिहासिक वारसा लक्षात घेऊन पर्यटकांची नेहमी वर्दळ असते. वेरूळ-अजिंठा लेणी बघण्यासाठी येणारे पर्यटक शहरात मुक्कामी असतात. शिवाय धार्मिक पर्यटनासाठीही पर्यटकांची लक्षणीय गर्दी असते. दिवसभर फिरल्यानंतर रात्री शहरात फेरफटका मारण्याची पर्यटकांची इच्छा असते; मात्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम किंवा 'नाइट कल्चर' नसल्यामुळे पर्यटकांना हॉटेलात थांबण्याशिवाय पर्याय नसतो. पर्यटकांना स्थानिक कला-संस्कृतीची माहिती देण्यासाठी महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी टाउन हॉलचा विकास केला. मध्ययुगीन काळातील या ऐतिहासिक हॉलमध्ये चित्र-शिल्प व नृत्याचा तिहेरी संगम साधण्याचा प्रयत्न करण्याचा उद्देश होता. कला दालनाची रचना, रंगरंगोटी, दर्शनी भागातील उद्यानाचा विकास आणि इतर तांत्रिक घटकांसाठी खर्च करण्यात आला. प्रत्यक्षात पर्यटनवाढीसाठी राबवलेला हा उपक्रम काही दिवसच टिकला. नियोजन व प्रभावी अंमलबजावणी नसल्यामुळे कलाकारांची वर्दळ थांबली व कला दालन अडगळीत गेले. सध्या टाउन हॉलची दूरवस्था झाली आहे. चित्र व शिल्प प्रदर्शन भरत नसल्याने पर्यटक व रसिकांची वर्दळ पूर्णपणे थांबली आहे. कला दालनाची वाईट अवस्था झाली आहे. भिंतीवर जळमटे असून चित्र लावण्याचे बोर्ड गंजले आहेत. सर्वत्र धुळीचे थर आहेत. या दुमजली इमारतीत कार्यालयीन कामकाज सुरू असते. प्रत्यक्षात इमारत दुर्लक्षित राहिल्याने पर्यटकांचाही हिरमोड झाला आहे.

स्थानिक कलावंत उपेक्षित

महाराष्ट्रीय लोककलेचे दर्शन घडवण्यासाठी कलावंत उत्सुक होते. दररोज सायंकाळी दोन तासांचा कार्यक्रम सादर करून पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करण्याचे नियोजन होते. भारूड, गोंधळ, लावणी, पोवाडा अशा पारंपरिक कला प्रकारांचे सादरीकरण कलावंत करू इच्छित होते; मात्र दालनाकडे मनपाने दुर्लक्ष केल्याने कलावंतांच्या चरितार्थाचे साधन हिरावले गेले.

टाउन हॉल कला दालनात लोककलावंतांना संधी मिळेल. पर्यटकसंख्या वाढून शहराच्या लौकिकात भर पडेल; मात्र मनपा प्रशासनाने पुढाकार घेतला नसल्याने उपक्रम रखडला आहे.

- दिलीप खंडेराय, लोककलांवत

होतकरू व नवोदित चित्रकारांसाठी कला दालन आवश्यक आहे. चित्र प्रदर्शन व विक्रीतून चित्रकारांना रोजगार उपलब्ध होईल. टाउन हॉल कला दालन तातडीने सुरू करावे.

- अभिषेक सोनटक्के, चित्रकार

शहराच्या पर्यटन लौकिकासाठी टाउन हॉल कला दालन पूरक आहे. चित्र व शिल्प प्रदर्शन तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमातून पर्यटक निश्चित आकर्षित होतील. दालन नियमित खुले करण्यासाठी मनपा आयुक्तांकडे मागणी करणार आहे.

- शिल्पाराणी वाडकर, नगरसेविका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहनशीलता संपली, सरकारविरुद्ध प्रचंड असंतोष

$
0
0

वर्षभरात केवळ आश्वासने, सर्वसामान्यांच्या हाती काहीच नाही

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'अच्छे दिन'चे वादे करून सत्तेवर आलेले केंद्र सरकार, त्यानंतर राज्यातही त्यांच्या पाठिशी उभे राहिलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांची सहनशीलता वर्षभरातच संपली आहे. वाढलेली महागाई, दुष्काळ, पाणीटंचाई, मदतीला सरकारचा अखडता हात पाहून शेतकरी धास्तावले आहेत. भरभरून मदत करण्याऐवजी किमान दिलासा देण्याएवढे तरी काम सरकारकडून अपेक्षित होते, पण त्यांनी अपेक्षाभंग केला. ज्या गुजरातने दिल्ली दाखविली तिथे नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला पुरती धूळ चारली आहे. सरकारविरुद्धचा असंतोष उफाळून आला. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात निवडणुका झाल्या तर १०० टक्के सत्ताबदल होईल, अशी चर्चा आता सर्वसामान्यांमध्ये होऊ लागली आहे.

वर्षभरापूर्वी राज्यात सत्ताबदल झाला. त्याआधी सहा महिने केंद्रात भाजपने एकहाती सत्ता मिळवून सगळ्यांना आश्चर्यचकित केले. नरेंद्र मोदींची जादू महाराष्ट्रातही कायम होती. भाजपने १०० चा आकडा पार केला. शिवसेनेच्या साथीने राज्याची सत्ता चालविणे सुरू केले. वर्षभरात दुष्काळ, पाणीटंचाईचा सामना सरकारला करावा लागला. गेल्यावर्षी झालेल्या गारपिटीने शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवात भर टाकली होती. शेतकरी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा, त्याच्याकडेच अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. पाणीटंचाईवर मात करण्याऐवजी सरकारने पाच वर्षांचा कृती कार्यक्रम जाहीर करून दुष्काळमुक्तीचे स्वप्न दाखविले. सिंचन विभाग, स्थानिक स्तर, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून उभारले जाणारे बंधारे थांबवून जलयुक्त शिवार योजना जाहीर केली. या योजनेतून औरंगाबाद जिल्ह्यात अत्यल्प काम झाले आहे. त्यात यंदा वरूणराजा मराठवाड्यावर रुसला आहे. भर पावसाळ्यात मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांमध्ये टँकर सुरू होते. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने दिलासाजनक काहीतरी करायला हवे होते. मात्र, त्यांनी केवळ मोठ्या घोषणांवर भर दिला. अंमलबजावणी मात्र शून्य ठरली. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड नाराज झाले आहेत. दुष्काळग्रस्तांना मदतीची घोषणा टप्प्याटप्प्याने केली गेली. त्यातही ४५ रुपये गुंठा मदत देऊन शेतकऱ्यांची थट्टाच केल्याची भावना आहे.

केंद्रीय पथक दुष्काळ पाहणीला आले आणि अनेक गावांत रात्री जाऊन शेतपाहणी केली गेली. रात्री काय दिसणार? दहा मिनिटांच्या भेटीत वर्षानुवर्षे भोगत असलेल्या यातना दिल्लीवाल्यांना कशा दिसतील, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ग्रामीण भागातील मुख्य गरजांकडे अजूनही राज्य सरकारचे लक्ष नाही. केवळ मुंबईत बसून घोषणाबाजी सुरू आहे. सरकारमधील मंत्र्यांना दुष्काळाचे गांभीर्य नाही. शेतीमालाला हमीभाव नाही. आघाडीच्या सरकारच्या काळात भाजपचे नेतेमंडळी विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित करून रान उठवीत. संपूर्ण कर्जमुक्ती, कापसाला ७००० रुपये भाव, सोयाबीन, कांदा, तूर आदीच्या दरांबद्दल आग्रही असत. आता तेच सत्तेत आलेले असताना कापसाचे दर गडगडले. सोयाबीन, कांद्याची तीच परिस्थिती आहे. ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष आहे. केवळ शहरी भागातील पायभूत सुविधांच्या घोषणा करून अच्छे दिन दाखविण्याचा प्रयत्न म्हणजे बळीराजाच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे असल्याची भावना जिल्हा परिषदेत आलेल्या शेतकरी बांधवांनी 'मटा'शी बोलातना व्यक्त केली.

जानेवारीनंतर कठीण काळ

परतीच्या पावसात काही भागात पाऊस झाला त्यामुळे जलसाठे टिकून आहेत. काही बंधाऱ्यांमध्येही पाणी आहे. ते पुढच्या दोन दिवसांत संपेल, त्यानंतर पाणी आणायचे कुठून ? हा प्रश्न सतावित आहे. प्रशासनाने टंचाई निवारण आराखडा केला, पण तो ज्यांच्यासाठी राबवायचा आहे, त्यांना कसलीच माहिती नाही. पाण्याचे एक टँकर सुरू करावयाचे झाल्यास सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. हे सरकार, त्यांच्या लोकप्रतिनिधींना कधी दिसणार? असे ग्रामीण भागातील नागरिकांचे म्हणणे आहे.

... तर १०० टक्के बदल

दिल्ली, बिहार विधानसभेत भाजपला सपाटून मार खावा लागला. गुजरातमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपचा दारूण पराभव झाला. तिथे काँग्रेसने जबरदस्त कमबॅक केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जर निवडणुका झाल्या तर १०० टक्के सत्ताबदल होणार यावर ग्रामीण जनतेचे एकमत होत आहे.

सरकार विषयी लगेचच मत बनविणे जरा घाईचे होईल. अजून सहा महिने कामकाज पाहूनच मत व्यक्त करता येईल. अगदी वाईट नसली तरी फार चांगली परिस्थिती मात्र नक्कीच नाही.- बन्सी मांडवगड,

गारज (ता. गंगापूर)

ज्या घोषणा करून सरकार सत्तेवर आले त्यापैकी किती गोष्टींची अंमलबजावणी केली याचे आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. दुष्काळ, महागाईचे चटके सहन होत नाहीत. सरकारने पालकाची भूमिका बजावली पाहिजे.

- वसंतराव नलावडे, बाजारसावंगी

राज्य सरकार पुरते अपयशी ठरले. आता जर निवडणुका झाल्या तर सत्ताबद्दल निश्चित आहे. शेतकरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तोच जर नाखूष राहिला तर देश कसा चालेल?

- शेषराव राऊत, हर्षी (ता.पैठण)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साहित्य प्रांगणातील वचपा

$
0
0

Tushar.Bodkhe

@timesgroup.com

प्रत्येकाच्या कामाची शैली निराळी असते. इतरांशी सल्लामसलत करून अचूक निर्णय घेण्याचा कुणाचा स्वभाव असतो. तर कुणी आपला निर्णय इतरांवर आरूढ करतो. अशा निर्णयांचे बरे-वाईट पडसाद उमटतातच. मराठवाडा साहित्य परिषदेची निवडणूक चार महिन्यांपूर्वी झाली; मात्र, निवडणुकीचे कवित्व अद्याप संपलेले नाही. निवडणुकीच्या काळातील वचपा काढण्याचे प्रयत्न अधिक धारदार झाले आहेत. मराठवाड्याच्या साहित्य -संस्कृतीचे नेतृत्व करणारी संस्था मूळ हेतू बाजूला ठेवून काम करीत असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले. या नियमाला बळकटी देणारी उदाहरणे आता पुन्हा कानावर पडत आहेत. राजकारणी आणि साहित्यिक यांच्यात फारसा फरक उरलेला नाही. डावपेच अवगत असलेली मंडळी 'मसाप'च्या निवडणुकीचा आखाडा गाजवून खुर्च्या पटकावून बसली. 'झाले गेले गंगेला मिळाले' या न्यायाने निवडणुकीतील आरोप-प्रत्यारोपांना मूठमाती देण्याची अपेक्षा साहित्य रसिक बाळगून आहेत. पण, प्रत्यक्षात 'मसाप'च्या धुरिणांनी वचपा काढण्याचे सूत्र कायम ठेवले आहे. निवडणुकीपूर्वी ढिगभर आश्वासने दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कशी करणार याचा मसूदाच विद्यमान कार्यकारिणीकडे नाही. ज्ञानपीठ विजेते डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांच्या सत्काराचा सोयीस्कर विसर पडला आहे. शेकडो रसिकांनी वारंवार आठवण देऊनही पदाधिकारी हलायला तयार नाहीत. 'स्वागत' हा नवोदित साहित्यिकांशी हितगूज साधणारा कार्यक्रम आणि ज्येष्ठ साहित्यिकांशी संवाद साधणारा 'साक्षात' कार्यक्रम सुरू झाला आहे. नुकतेच ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे या कार्यक्रमात येऊन गेले. या दोन्ही कार्यक्रमातून साहित्य चळवळीला बळकटी मिळावी आणि साहित्य उपक्रमाला रसिकांची उपस्थिती वाढवण्याचा उद्देश आहे. हा उद्देश काही प्रमाणात साध्य होत असताना 'स्वागत' कार्यक्रमावरून अंतर्गत दुफळी पडली आहे. नवीन पदाधिकाऱ्यांनी सूचवलेल्या साहित्यिकांच्या नावावर जुन्या पदाधिकाऱ्यांची खप्पा मर्जी असते. इथे दर्जापेक्षा हितसंबंध महत्त्वाचे असल्याने मराठवाड्यातील गुणी कवी-लेखकांच्या नशिबी 'मसाप'चे व्यासपीठ नाही. शिवाय, 'साक्षात'मध्ये कोणत्या ज्येष्ठ साहित्यिकाला निमंत्रित करावे यावरूनही धुसफूस वाढली आहे. मराठवाड्यातील रसिकांची महाराष्ट्रातील नामवंत लेखकांशी भेट घडवण्याचा प्रयत्न नवीन पदाधिकारी करू इच्छितात. मात्र, तांत्रिक कारणांची भेंडोळी पुढे करीत या नावांना परवानगी मिळत नाही. हा प्रकार वारंवार घडत असल्याने काही पदाधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमाच्या आयोजनातून अंग काढून घेतले आहे. 'ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांनाच व्यासपीठावर मिरवण्याची हौस आहे. सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शनही त्यांनीच करावे असा दंडक असल्याने आमची गरजच काय' असा सवाल काहीजणांनी धाडसाने केला. 'मसाप'च्या वाड्मयीन कार्यक्रमांना तरुणांची उपस्थिती नगण्य असते. शहरातील वेगवेगळ्या महाविद्यालयातील आस्वादक विद्यार्थ्यांना 'मसाप'शी जोडण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकण्याची गरज आहे. गुणी विद्यार्थ्यांना सूत्रसंचालन, निवेदनाची संधी देणे, कार्यक्रमाचे स्वरूप ठरवताना विचारात घेणे अशा कोणत्याही प्रकाराला संस्थेची तयारी नाही. त्यामुळे प्रत्येक कार्यक्रमावरील कळकटपणा कायम आहे. काळानुसार संस्थांच्या कामाची पद्धती बदलत असते. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असल्याचा दावा करणारी 'मसाप' कामाबाबत मध्ययुगात वावरत आहे. ई-मेल, व्हॉट्सअॅप, वेबसाइट अशा आधुनिक साधनांची या वास्तूला अॅलर्जी आहे. संपूर्ण इमारतीत एकही संगणक नाही. ही संगणक निरक्षरता वाङ्मयीन चळवळीला मारक ठरत आहे. कार्यक्रम पत्रिका प्रत्येकाच्या हातात देण्याचा दंडक असल्याने प्रत्येकापर्यंत पोहचणे एकमेव कर्मचाऱ्याला शक्य होत नाही. त्यामुळे रसिक संख्या घटण्याचे प्रमाण वाढत आहे. ही संस्था संगणकदृष्ट्या कधी सज्ज होणार याची रसिकांप्रमाणेच नवीन पदाधिकाऱ्यांनाही प्रतीक्षा आहे. आता युवा मराठी साहित्य संमेलनाची लगबग सुरू आहे. कविसंमेलन, परिसंवाद अशा कार्यक्रमात कुणाला बोलावणार याचा खल सुरू आहे. निवडणुकीच्या काळात मदतनीस असलेल्या लाभार्थींची संख्या निश्चितच मोठी असणार. कारण, दर्जापेक्षा हितसंबंध महत्त्वाचे हा निकष सर्वमान्य असल्याने सुमारांची भर्ती होणार आहे. साहित्य संमेलन युवकांचे असले तरी वयाची अट शिथिल करून चाळीशी पार केलेल्या 'हौशी' साहित्यिकांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. या राज्यस्तरीय संमेलनाला राज्य सरकार २५ लाख रूपये अनुदान देणार आहे. संमेलन राज्यस्तरीय असले तरी एक हजार रसिकांच्या उपस्थितीतच संमेलन घेण्याचा 'मसाप'चा हट्ट आहे. यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात महत्त्वाचे कार्यक्रम होतील, मसापच्या आवारात पुस्तकांची दालने लागतील आणि बाजूच्या रस्त्यावर पार्किंगची व्यवस्था करू असे नियोजन आहे. पण, ही व्यवस्था युवा संमेलनासाठी पुरेशी नसून मैदानात किंवा कॉलेजच्या आवारात संमेलन घेण्याची सूचना काही साहित्यिकांनी केली आहे. हा निर्णय योग्य नसून आम्ही ठरवू तेच ही भूमिका 'मसाप'चे पदाधिकारी सोडणार नसल्याने या संमेलनाच्या यशस्वितेवर टांगती तलवार आहे. मराठवाड्याच्या साहित्य चळवळीला बळकटी देण्यासाठी 'मसाप' कार्यरत आहे. हाच उद्देश संस्थेने कायम ठेवून वैयक्तिक हेवेदावे आणि आकस टाळून वाटचाल करावी अशीच रसिकांची अपेक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१३ कोटी देऊन हात वर

$
0
0

शासनाचा मराठवाडा विकास मंडळला तुटपुंजा निधी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विभागातील अनुषेश दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वैधानिक विकास मंडळांमडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. त्यातील मराठवाडा विकास मंडळाला अध्यक्ष नाही, निधी नसल्याने ही मंडळे पोसायची कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान शासनाने प्रत्येक मंडळाला १०० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला असला तरी मराठवाडा विकास मंडळाची बोळवण केवळ १३ कोटी रुपये देऊन करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने विशेष जबाबदारी अंतर्गत मराठवाडा, विदर्भ ‌आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे स्थापन केली आहेत. या मंडळांना विभागातील अनुशेष दूर करण्यासाठी कार्यक्षेत्रात विकास कामे करण्याकरिता या आर्थिक वर्षात मराठवाडा विकास मंडळासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार सरकारकडून प्रादेशिक अनुषेश दूर करण्यासाठी ‌विकास मंडळांना विकास कामाकरीता २०११ पर्यंत हा निधी नियमित देण्यात येत होता.

२०१४-१५ या आर्थिक वर्षाकरिता मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्र मंडळाकरीता प्रत्येकी १०० कोटी रुपये मंजूर केले. मराठवाडा विकास मंडळाला प्राप्त झालेल्या या निधीचा वापर विकासकामे करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला सुपूर्दही करण्यात आला. मात्र शासनाने उर्वरित निधी द्यावा, यासाठी आता ‌पुन्हा पाठपुरावा सुरू केला आहे.

तोंडी आदेश

१०० कोटी रुपये देण्याचा आदेश असतांना वित्त विभागाने एका मंडळासाठी जाहीर केलेला हा निधी ‌तीन मंडळांसाठी असल्याचे तोंडी आदेश काढले आहेत. हा निधी तीन मंडळांना द्यावयाचाचे असले तरी ३३ कोटी रुपये मराठवाडा विकास मंडळाला देणे गरजेचे होते.



पाठपुरावा करणार

निधी मिळाला तरच योजना मार्गी लागू शकतील, शासनाकडे प्रलंबित निधी मिळावण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असून १३ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने दिला आहे. उर्वरित निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे अप्पर आयुक्त प्रकाश महजन यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

४१ महिन्यानंतर जाग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

तालुक्यातील रोटेगाव एमआयडीसीतील २१ भूखंडधारकांना जानेवारीअखेरपर्यंत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान एमआयडीच्या अधिकाऱ्यांसमोर आहे. न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्रानुसार सुविधा देण्यास अवघे दोन महिने शिल्लक राहिल्याने अधिकारी खडबडून जागे झाले आहेत, पण शेतकरी मागण्यांवर ठाम असल्याने पेच निर्माण झाला आहे.

तत्कालीन उद्योगमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याहस्ते २००७ मध्ये २१ उद्योजकांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आले. मात्र गेल्या ८ वर्षात महामंडळ या ठिकाणी भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यशस्वी झाले नाही. त्यामुळे भूखंडधारकांनी २०११ मध्ये न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर एमआयडीसीच्या स्थापत्य विभागाने जून २०१२ मध्ये येत्या ४३ महिन्यांत पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे शपथपत्र सादर केले होते. त्याची मुदत जानेवारी २०१६मध्ये संपत आहे. त्यामुळे महामंडळाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

या ठिकाणी कामे सुरू करण्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसोबत गुरुवारी प्राथमिक चर्चा केली. या बैठकीला एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी सोहम वायाळ, उपविभागीय अधिकारी लक्ष्मीकांत साताळकर, तहसीलदार डॉ. प्रशांत पडघन, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र गावंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

शेतकऱ्यांना वाढीव मावेजा देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यास तो आदेश महामंडळास मान्य राहील, मात्र तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी येथे विकासकामे सुरू करू द्यावी, त्याचा स्थानिक नागरिकांना नक्की लाभ होईल, अशी विनंती करम्यात आली. एमआयडीसीमध्ये उद्योग सुरू झाल्यास ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढेल, स्थानिकांना रोजगार मिळेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले, मात्र एमआयडीसीकडून प्रचलित दराने मावेजा मिळेपर्यंत कोणतीही विकासकामे होऊ देणार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली; तसेच शासनाने नुकत्याच काढलेल्या शासनादेशानुसार ५ ते १२ वर्षांत जमिनीचा विकास न झाल्याने ती शेतकऱ्यांनी परत मिळण्याची मागणी केली. यावेळी भास्कर मतसागर, कारभारी मतसागर, हंसराज राऊत, लक्ष्मण राऊत, सचिन राजपूत, एकनाथ वाघचौरे, सत्यजित राजपूत आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.

एमआयडीसीचा प्रवास

१९९२-९३मध्ये रोटेगाव, आघूर, जरूळ व लोणी बुद्रुक या चार गावांतील ४३६.१८ हेक्टर जमीन भूसंपादन करण्याचे ठरवण्यात आले. जमीन संपादनाची प्रकिया १९९७ मध्ये पूर्ण करण्यात आली. एकूण २६४ जमीनधारकांना १९९७ मध्ये २५ हजार ते ६४ हजार रुपये प्रती हेक्टर दराने २ कोटी ५७ लाख ९७ हजार ६७५ रुपये उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले. त्यापैकी २ कोटी १३ लाख ३८ हजार ४३५ रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. जमीन खातेदारांचा मालकी हक्क न्यायप्रविष्ट असल्याने उर्वरित ४४ लाख ५९ हजार रुपये 'के डिपोझिट' या शीर्षकाखाली जमा करण्यात आले. ९८ शेतकऱ्यांनी जमिनीचा मावेजा स्वीकारून वाढीव नुकसान भरपाईसाठी कलम ३४ अन्वये उपविभागीय अधिकारी दावे दाखल केले. त्यापैकी ४७ अर्ज निकाली काढून ५१ अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. संपादित ४३६.१८ हेक्टर क्षेत्रापैकी ३६.१८ हेक्टर क्षेत्रावर ५७ औद्योगिक व १ वाणिज्य, अशा एकूण ५८ भूखंडाचे आरेखन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सभापती मनगटे राजीनामा देणार?

$
0
0

महिला असल्याने डावलत असल्याची भावना

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या साडेतीन वर्षांपासून धुसफूस करत सत्ता सांभाळण्याची कसरत करत असलेल्या आघाडीत मोठी बिघाडी होण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्य आणि विद्यमान महिला व बालकल्याण सभापती सरला मनगटे यांना गेल्या वर्षभरात कुठलेही सहकार्य मिळत नसल्याने राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. शुक्रवारी त्यांनी ही खंत बोलून दाखविली.

कन्नड तालुक्यातील चिंचोली लिंबाजी सर्कलमधून निवडून आलेल्या मनगटे यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून संधी मिळाली. गेल्या वर्षभरात त्यांनी सूचविलेले एकही काम मंजूर झाले नाही. त्यांच्या सर्कलमधील रस्ते खराब आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी वार्षिक नियोजन, उपकर तसेच अन्य योजनेतून एकही रुपया मंजूर केला नाही.

श्रीमती मनगटे यांनी अध्यक्ष श्रीराम महाजन, बांधकाम सभापतींकडे वेळोवेळी प्रस्ताव दाखल केले होते. पण त्यांच्या प्रस्तावाची दखल घेतली गेली नाही. मनगटे यांच्याकडे असलेल्या विषय समितीला यंदा केवळ ५२ लाख रुपये मंजूर केले गेले.

गेल्या वर्षी मात्र हीच रक्कम दीड कोटी रुपये होती. उपकर अर्थसंकल्पाच्या दहा टक्के रक्कम विषय समितीला दिली जाते. पण यावेळी निकष पाळला गेला नाही. त्यामुळे यंदा केवळ १५ लाख रुपयांची तरतूद करून ग्रामीण भागातील मुलींना सायकल वाटप केली गेली. पीठ गिरणी, शिवणयंत्र देण्यासाठी बजेटच उपलब्ध करून दिले नाही. मागणी केली असता करून देऊ, असे आश्वासन दिले जाते. सदस्य असताना जेवढी कामे झाली त्यापेक्षा निम्मी कामेही सभापती होऊन झालेली नाहीत. महिला असल्याने सहकारी पदाधिकाऱ्यांकडून डावलले जात असल्याची भावना मनगटे यांनी

बोलून दाखविली.

पदावर राहून कामे होत नसतील तर राहून उपयोग काय?, असा सवाल उपस्थित करत सभापतिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी मनगटे यांनी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे कळते.

जिल्हा परिषदेत सध्या घडणाऱ्या अनेक गोष्टी कानावर आल्या आहेत. काही तक्रारीही आहेत. यासंदर्भात काँग्रेस नेत्यांसोबत आठ डिसेंबरला नागपुरात बैठक बोलाविली आहे. सरला मनगटे यांच्या नाराजीची दखल घेऊन अध्यक्ष, सभापती तसेच अधिकाऱ्यांना विचारून चौकशी करू. अडचण असेल तर ती योग्य मार्गाने सोडविली जाईल.

- भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर, आमदार व जिल्हाध्यक्ष





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रशासकीय सेवेचे आव्हान पेलले

$
0
0

पृथा वीर

प्रशासकीय सेवेतील गुंतागुंतीचे भूमी अ‌भिलेख सेवेत नसीम बानो नजीर पटेल कार्यरत आहेत. प्रशासकीय सेवेतील १७ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी वेगवेगळी प्रशासकीय कामे पार पाडली. प्रशासकीय सेवेला वेळेचे बंधन असले तरी, अधिकाऱ्यांना मात्र कधीही बाहेर जावे लागते, दौरे करावे लागतात. त्यांनी हे काम कधीच टाळले नाही. संधी व जबाबदारी मिळताच नसीम पटेल यांनी ते आव्हान स्वीकारले. त्यामागे त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी व त्यांचा भक्कम पाठिंबा महत्त्वाचा होता. नसीम पटेल यांचे संपूर्ण शिक्षण पुण्यातच झाले. पटेल कुटुंबाला शिक्षणाची आवड. वडील नजीर पटेल पोलिस खात्यात. आई आएशा पटेल गृहिणी. या कुटुंबात मुलांइतके मुलींचे शिक्षण महत्त्वाचे. आपल्याला शिक्षण पूर्ण करता आले नाही. किमान मुलींनी शिकून स्वतःची ओळख मिळवावी, असे आजी व आईंना वाटायचे. माहेरच्या या शिक्षणप्रिय वातावरणामुळे त्यांनी बीकॉम केले. वडील, काका, लहान बहीण पोलिस खात्यात असल्याने नसीमचाही ओढा पोलिस सेवेकडेच होता. त्यांनी प्रशासकीय सेवेची तयारी सुरू केली व लेखी परीक्षेत त्या यशस्वीही झाल्या, पण धावण्याच्या चाचणीत त्यांना अपेक्षित यश मिळत नसे. सलग तीन वेळा असे झाल्यावर त्यांनी पोलिस खात्यात जाण्याचा निर्णय मागे घेतला. सोबतच सिम्बॉयसिस कॉलेजमध्ये लॉसाठी प्रवेश घेतला. लॉची पदवी त्यांना पूर्ण करता आला नाही, पण एमपीएसस्सीची परीक्षा त्या उत्तीर्ण झाल्या आणि फूड अँड ड्रग्ज विभागात रुजू झाल्या. सोबतच प्रशासकीय परीक्षा देणेही सुरुच ठेवली. यानंतर दिलेल्या परीक्षेत त्यांची जिल्हा उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी म्हणून पोस्टिंग झाली. शिरूर, वेल्हे इथे त्यांनी काम केले. नंतर सिटी सर्व्हे ऑफिसर म्हणून नगर, सातारा इथेही त्यांच्या कामाची प्रशंसा झाली. यादरम्यान त्यांचा विवाह पुण्याच्याच मुश्ताक सय्यद यांच्याशी झाला. लग्नानंतरही त्यांच्या काम थांबले नाही. उलट माहेरसारखेच निर्णयस्वातंत्र सासरीही मिळाले. २०१२मध्ये जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख म्हणून औरंगाबादला त्या रुजू झाल्या. औरंगाबाद जिल्हा व तालुक्यांतील जमिनीचे प्रकरणे, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे त्यांना सांभाळावी लागतात. सोबतच त्यांच्याकडे भूमी अभिलेख प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे प्राचार्यपदही आहे. भूमी अभिलेख सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची मुख्य जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. या दोन्ही पदांमध्ये कामांची व भेटणाऱ्यांची संख्या अजिबात कमी नाही. त्यांचे संपूर्ण कुटुंबही पुण्यातच राहते. दोन्ही मुलींना वेळ देता येत नसल्याची खंत असली तरी, मला माझे काम आवडते, असे त्या सांगतात. सामाजिक सेवा करायला कदाचित मर्यादा आल्या असत्या, पण प्रशासकीय सेवेच्या माध्यमातूनही जनसेवाच घडते, असेही त्या नमूद करतात.

वक्फ बोर्डाच्या पहिल्या महिला अधिकारी

नुकतीच त्यांची वक्फ बोर्डच्या महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून निवड झाली. वक्फ मालमत्तांचा वापर मुस्लिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व्हावा यासाठी बोर्डची स्थापना करण्यात आली. या मालमत्ताचे संवर्धन, मालमत्ता अतिक्रमणमुक्त करणे आदी मुख्य कर्तव्ये त्या बजावतात. न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमुळे वक्फच्या सीईओ म्हणून काम पाहणे हे आव्हानच. संपूर्ण महाराष्ट्रातच वक्फच्या मालमत्ता असून, औरंगाबादमध्ये राज्याचे मुख्य कार्यालय आहे. या बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ‌काम पाहणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक अाहे. महाराष्ट्र राज्याच्या वक्फच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून अभिलेख संवर्धन व नव्या भरती प्रक्रियेत महिलांना प्राधान्य, यावर त्यांचा भर आहे. वक्फसाठी उत्तम कामगिरी बजावणे हे त्यांचे मुख्य ध्येय आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धार्मिक स्थळांबद्दल दीड हजारांवर आक्षेप

$
0
0

सोमवारपर्यंत मुदत; अर्जांचे वर्गीकरण सुरू

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या हजारावर धार्मिक स्थळांची यादी महापालिकेने जाहीर केली आहे. त्यावर आक्षेप घेणारे सुमारे दीड हजारांवर अर्ज पालिकेच्या नगररचना विभागाला प्राप्त झाले आहेत. या अर्जांचे वर्गीकरण करण्याचे काम या विभागाने हाती घेतले आहे. दरम्यान, आक्षेप दाखल करण्यासाठी ७ डिसेंबर ही शेवटची तारीख आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार महापालिकेने वाहतुकीस अडथळी ठरणाऱ्या धार्मिक स्थळांची यादी ६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केली. त्यानंतर या याजीवर सर्वच धर्मीयांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली. वेगवेगळ्या पातळीवर या यादीला विरोध करणे सुरू झाले. खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या नेतृत्वाखाली मंदिर बचाव परिषद स्थापन करण्यात आली. अन्यही धर्मीयांनी महापालिकेने तयार केलेल्या यादीला विरोध करणे सुरू केले. दरम्यानच्या काळात बजाजनगरातील चार मंदिरांवर जिल्हा प्रशासनाने कारवाई केली. त्यामुळे महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या यादीबद्दल अधिकच रोष निर्माण झाला.

नोव्हेंबर महिन्यात महापालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली. त्यावेळी महापौरांनी या यादीला स्थगिती दिली आणि धार्मिक स्थळांचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले. सर्वसाधारण सभेत महापौरांनी दिलेल्या आदेशानंतरही महापालिकेच्या प्रशासनाने जुन्याच यादीवर नागरिकांकडून आक्षेप मागविणे सुरू ठेवले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; महापालिकेच्या यादीवर आतापर्यंत दीड हजारांवर आक्षेप प्राप्त झाले आहेत. आक्षेप दाखल करण्यासाठी सोमवारपर्यंतचा अवधी बाकी आहे. प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचे वर्गीकरण करण्याचे काम नगररचना विभाग करीत आहे.

स्थळांची वर्गवारी

महापालिकेने धार्मिक स्थळांचे दोन गटांत वर्गीकरण केले आहे. 'अ' गटात नियमित करता येणे शक्य असलेल्या धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. या गटात २०६ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. नियमित करणे अशक्य असलेल्या धार्मिक स्थळांचा 'ब' गटात समावेश केला आहे. त्यांची संख्या १०७२ आहे. महापालिका क्षेत्राबरोबर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ग्रामीण भागातील बेकायदा धार्मिक स्थळांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार औरंगाबाद तहसील कार्यालयाने बजाजनगर येथे कारवाई केली. या कारवाईनंतर शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळांचा मुद्दा चर्चेत आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आज ‘मटा’ भावगीत स्पर्धा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र टाइम्सच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने भावगीत स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. आज (दि. ५ डिसेंबर, शनिवार) ही स्पर्धा मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात सकाळी ११ वाजता सुरू होईल.

दोन गटांमध्ये ही भावगीत स्पर्धा घेतली जाणार आहे. पहिला गट हा शालेय विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचा, तर दुसरा खुला गट असणार आहे. स्पर्धेच्या नियम व अटी पुढीलप्रमाणे आहेत.

स्पर्धेला कोणतेही प्रवेश शुल्क नाही. स्पर्धा मराठवाडा स्तरावर होईल. बाहेर गावच्या स्पर्धकांना प्रवास खर्च दिला जाणार नाही. परीक्षकांचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक आहे. स्पर्धकाला या स्पर्धेत केवळ भावगीत सादर करता येईल धृवपद आणि शेवटचा अंतरा एवढेच गाणे आवश्यक आहे. गायनासाठी किमान दोन आणि कमाल तीन मिनटे वेळ असेल.

वेळेचे बंधन काटेकोरपणे पाळले जाईल. आयोजकांकडून तबला आणि संवादिनी वाद्ये आणि वादक दिले जातील. स्वत:ची वाद्ये-वादक स्वखर्चाने आणावयास परवानगी आहे.

स्पर्धेचे सादरीकरण स्पर्धास्थळावर लावण्यात येणाऱ्या यादीनुसारच होईल. उशिरा येणाऱ्या किंवा आपल्या क्रमांकावर उपस्थित नसलेल्या स्पर्धकांना लगेचच बाद केले जाईल.

हा नियम स्वत:चे वादक आणणाऱ्या स्पर्धकानाही लागू आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा संधी देणे शक्य होणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.

स्पर्धेमध्ये अधिकाधिक स्पर्धकांनी स्पर्धकांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन मटातर्फे करण्यात आले आहे.

या स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी ९८२२६३०५५५ या क्रमांकावर स्पर्धकांनी संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट प्रस्ताव पूर्ण; आज शासनाकडे

$
0
0

ग्र्रीनफिल्ड चिकलठाण्यातच

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाचे काम ९९ टक्के पूर्ण झाले आहे. उद्या शनिवारी हा प्रस्ताव शासनाकडे ऑनलाइन पाठवला जाईल, अशी माहिती महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे नोडल ऑफिसर सिकंदर अली यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली. चिकलठाणा येथे ग्रीन फिल्ड करण्याचा उल्लेख प्रस्तावात असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

प्रकल्पाबद्दल भाजपचे नगरसेवक नितीन चित्ते यांनी विविध प्रश्न विचारले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेली पीएमसी, पीएमसीशिवाय नियुक्त करण्यात आलेली खासगी संस्था, त्यांचे काम, त्यांना देण्यात येणारे पेमेंट, खासगी संस्थेच्या नियुक्तीसाठी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे का, अशा त्यांच्या शंका होत्या. सिकंदर अली यांनी या प्रश्नांना उत्तरे दिली. पीएमसी व खासगी संस्थेची नियुक्ती योग्य प्रकारेच करण्यात आली आहे, असा दावा त्यांनी केला. पीएमसीने नगरसेवक व सामान्य नागरिकांची मते जाणून घेतली नाहीत, असा आक्षेप चित्ते यांनी घेतला. झोन कार्यालय निहाय सर्व नगरसेवकांच्या बैठका घेतल्या, नागरिकांशीही चर्चा केली. शाळा - कॉलेजमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांची मते जाणून घेतली, असे सिकंदर अली म्हणाले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या संदर्भात प्रस्ताव तयार करण्याचे कामही ९९ टक्के पूर्ण झाले आहे. निर्धारित वेळेत हा प्रस्ताव शासनाकडे पोचेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ग्रीनफिल्ड विकसित करण्यासाठी चिकलठाणा येथील जागा निश्चित केल्याचे सूत्रांनी स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीज गळती, चोरी रोखणारी नवी यंत्रणा

$
0
0

जालना जिल्ह्यात राबविणार पथदर्शी प्रकल्प

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

गेल्या काही दिवसांपासून महावितरण पुढे वीज चोरी आणि गळती रोखण्याचे मोठे आव्हान होते. मात्र, हा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेतील सेन्सर कंपनीच्या मदत याकामी घेतली जाणार आहे. जालना जिल्ह्यात एक पथदर्शी प्रकल्प या संदर्भात राबवला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

राज्यात वीज चोरी आणि वीज गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनेक पाऊले या पूर्वी उचलण्यात आली होती. मात्र, यात म्हणावे तसे यश अद्याप महवितरणला आले नाही. यासाठी आता एक नवी यंत्रणा राबवली जाणार आहे. येत्या काळात वीज चोरी, गळती रोखण्यासाठी नवी यंत्रणा उभारली जाणार आहे. यासाठी दर बारा किलोमीटरवर एक टॉवर उभारला जाणार असून या टॉवरशी बारा किलोमीटर परिसरातील वीज ग्राहकांचे मीटर जोडले जातील. या टॉवरशी जोडलेल्या सर्व वीज जोडण्यावर होत असलेल्या वीज चोरी आणि गळतीची माहिती मिळू शकेल. त्यामुळे ज्या भागात वीज गळती होते आहे. त्या डीपी किंवा ज्या मीटरवर वीज चोरी होते ते टाळता येणार आहे.

त्यासोबतच ग्राहकांच्या मीटरचा वीज वापर आयटी सेंटरवर आल्यानंतर ग्राहकांच्या मोबाइलवर वीज बिल पाठविण्यात येणार आहे. ग्राहकाने वीज बिल न भरल्यास एक महिन्यानंतर आपोआप वीज जोडणी तोडण्यात येईल.

हा पायलट प्रोजेक्ट सुरूवातीला जालना जिल्ह्यात राबवला जाणार असून त्यानंतर राज्यभरात याची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे. अमेरिकेतील सेन्सर कंपनीच्या मदती यासाठी घेतली जाणार असल्याची माहिती ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

वीज चोरीला आळा बसणार

यासाठी प्रत्येक मीटर मागे सहाशे रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी टॉवर उभारण्यासाठी रेडिओ फ्रिकविन्सी परवानगी घेण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारकडून घेण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झानल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. या नवीन प्रकल्पामुळे वीज चोरी रोखता येणार असल्याने येत्या काळात वीज चोरीला आळा बसणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images