Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

लातुरातील अति‌क्रमणावर हातोडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

महापालिकेने पुन्हा एकदा अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू केली आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून ही मोहीम उघडली आहे. या मोहिमेत काढून टाकलेले अतिक्रणातील टपऱ्या या मुख्य रस्त्यालगतच्या शेजारच्या रस्त्यावर, गल्लीमध्येच ठाण मांडत आहेत. त्यामुळे हे अतिक्रमण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी केले जात असल्याचा प्रकार घडत आहे. त्याकडे पालिका प्रशासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.

२ डिसेंबरपासून पालिकेने अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू केली आहे. पहिल्या दिवशी अतिक्रमण हटाव पथकाने शिवाजी चौक ते एक नंबर पाटीपर्यंतच्या मुख्य रस्ता व फुटपाथवरील भाजीचे, फळाचे दुकाने हटवले. शिवाजी चौक ते दयानंद महाविद्यालय गेट या मार्गावर भटक्या विमुक्त जमातीतील लोहार काम करणाऱ्यांचे पाल ही उद्धवस्त करण्यात आले. बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या इनोव्हा, स्कार्पिओसारख्या गाड्या ज्यांचे वर्षानुवर्षाचे अतिक्रमण काढण्यात आले. परंतु, या बेकायदा गाड्यांचा ताफा सायंकाळनंतर पुन्हा त्याच जागी येऊन उभे राहिलेला दिसून येतो. सायंकाळी ज्या फळ विक्रेत्यांना फुटपाथवरुन हटवले ते चक्क मुख्य रस्त्यावर येऊन उभे राहत आहेत. काही टपरीधारकानी त्यांच्या टपऱ्या कैलासनगर भागातील उषाकिरण पेट्रोल पंपाच्या मागील बाजूस लावल्या आहेत.

दयानंद महाविद्यालयाच्या परिसरातीलच परंतु, शिवाजी चौकाकडे येणाऱ्या मार्गावरील रस्त्यावरील अतिक्रमणाला महापालिका पथकाने धक्का लावलेला नाही. त्याबद्दल या परिसरात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राजस्थान विद्यालय ते देशीकेंद्र विद्यालय या मार्गावर दोन्ही बाजूला बेकायदेशीर वाहतूक करणारी वाहने उभी असतात. या वाहनांना अजूनही हटविण्यात आले नाही.

अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागासाठीचे उपायुक्त डॉ. प्रदिप ठेंगल म्हणाले, शहरातील सर्वच अतिक्रमणे काढली जाणार आहेत. त्यात भाजीवाले किंवा गाडीवाले असा भेद केला जाणार नाही, तसेच काढलेली अतिक्रमणे ही इतरत्र पुन्हा उभी केली जात असतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. अडथळा आणल्याप्रकरणी अंगद सूर्यवंशी आणि त्याच्या तीन साथीदाराविरुद्ध गुन्हा नोंदवला असल्याचे डॉ. ठेंगल यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बगळे गेले जिवानिशी...!

$
0
0

सगळेच संबंधित निर्दोष

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रेल्वे स्टेशनच्या पार्किंगमध्ये झाड तोडताना झालेल्या बगळ्यांच्या मृत्युप्रकरणी वन विभाग व रेल्वे विभागाने पडदा टाकल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. तीन आरोपींना पोलिसांनी अटकही केली. अन्य एका आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळाला. त्यानंतर आरोपपत्र मात्र दाखल करण्यात आलेले नाही. वन्यजीव संरक्षण कायद्याची वन विभागच पायमल्ली करीत असल्याने पर्यावरणप्रेमी चक्रावले आहेत.

लालफितीच्या कारभाराचा पुरेपूर प्रत्यय बगळ्यांच्या मृत्यू प्रकरणात येत आहे. रेल्वे स्टेशनच्या पार्किंगमध्ये १६ ऑगस्टला झाडांच्या फांद्या तोडताना घरटी तुटून दोनशे बगळ्यांचा मृत्यू झाला व शेकडो अंडी फुटली. पार्किंग कंत्राटदाराने जास्तीच्या फांद्या तोडल्यामुळे पक्ष्यांचा बळी गेला. या प्रकारानंतर शहरातील पर्यावरणप्रेमींनी रेल्वे स्टेशनकडे धाव घेतली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे काही पक्षी वाचले. पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी रेल्वे स्टेशन परिसरात मोर्चा काढून पक्ष्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली होती.

पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांतून उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियेनंतर वन विभागाने वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाखाली विनापरवानगी शिकार करणे व वन्यजीवाची शिकार करण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी १७ ऑगस्ट रोजी गुन्हा दाखल केला होता. सहायक उपवनसंरक्षक जगदीश येडलावार यांनी केलेल्या तपासात रेल्वे कमर्शिअल इन्स्पेक्टर बापूराव कर्डिले यांच्यासह शेख गनी शेख अब्दुल रेहमान, शेख इद्रीस शेख इस्माईल आणि मोहंमद नईम मोहंमद खान दोषी आढळले. कर्डिले वगळता तिघांना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. या प्रकरणानंतर कर्डिले काही दिवस बेपत्ता होते. त्यानंतर त्यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला. रेल्वेच्या वरिष्ठ कार्यालयाला नोटीस तपास अधिकाऱ्यांनी दिली. पुढे या प्रकरणाचा तपास थंड बस्त्यात पडला. आजपर्यंत आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलेले नाही. रेल्वे आणि वन या दोन विभागांतील अधिकाऱ्यांना बगळ्यांच्या मृत्युशी काहीही देणे-घेणे नसल्याचे या प्रकरणाचा आजपर्यंतच्या वाटचालीतून दिसते.



बदलीची कारवाई

पार्किंगचा ठेका नसतानाही झाड तोडण्यासाठी रेल्वे अधिकारी कर्डिले यांनी परस्पर संमती दिली होती. याप्रकरणी गदारोळ झाल्यानंतर कर्डिले यांच्यावर रेल्वे विभागाने कारवाई केली. कमर्शियल इन्स्पेक्टर पदाच्या तुलनेत कमी महत्त्वाच्या पदावर कर्डिले यांची बदली करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समांतर’वर हायकोर्टाची बंधने

$
0
0

म. टा .विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहराच्या समांतर जलवाहिनीच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत समांतर योजना राबविणारी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीवर बंधने घालण्यात आली आहेत. वसुलीबाबत ग्राहकांवर कोणत्याही प्रकारची सक्ती करू नये अथवा जबरदस्तीची कृती करू नये, नळ कापले जाऊ नयेत, जादा व्याजदर आकारू नये, अशी बंधने समांतर कंपनीवर घातली आहेत.

समांतर जलवाहिनी पाणीपुरवठ्याच्या विरोधात तीन याचिका करण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. खासगीकरणाविरुद्ध स्थापन झालेल्या नागरी कृती समिती तर्फे प्रा. विजय दिवाण, सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र दाते पाटील, जलाधिकार कृती समितीचे विजय शिरसाट व सचिन भोजने यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करून योजनेचे स्वरूप, समांतरचा करार आणि त्याची अंमलबजावणी यांच्या वैधतेविषयी आक्षेप घेतला आहे.

समांतर योजना राबविणारी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी ही दर दोन महिन्यांनी पाणीबिले पाठवून ग्राहकांकडून वसुली करत असून, बिलाची रक्कम न दिल्यास १८ टक्के व्याज अथवा सरचार्ज लावण्याचा इशारा देत आहे, ही बाब याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. तुटपुंजा पाणीपुरवठा करून त्यापोटी वाढीव दराने पाणीपट्टी आकारली जात असून, ती न भरल्यास ग्राहकांची नळकनेक्शन्स कापण्याची धमकी दिली जात आहे, असा युक्तिवाद दिवाण यांचे वकील उदय बोपशेट्टी यांनी केला.

युटिलिटी कंपनीने आजपर्यंत महापालिकेकडून सुमारे ९५ कोटी रुपये उचलले असून, त्या तुलनेत अत्यल्प काम केले आहे. कंपनीने या प्रकल्पात स्वत: गुंतवलेली रक्कम नेमकी किती आहे, हे स्पष्ट होत नसून ती गुंतवणूक नाममात्र असण्याची शक्यता आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. कोर्टाने वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या वकिलांना स्पष्ट सूचना दिल्या. कंपनीने बिल वसुलीबाबत ग्राहकांवर कोणत्याही प्रकारची सक्ती करू नये अथवा जबरदस्तीची कृती करू नये. वैध नळ कनेक्शन्स असणाऱ्या ग्राहकांनी बिलाची रक्कम भरली नाही, या कारणासाठी त्यांचे नळ कापले जाऊ नयेत. अनधिकृत किंवा अवैध नळ कनेक्शन्स असणाऱ्या ग्राहकांविरुद्ध देखील कायद्यानुसार योग्य तीच कारवाई करावी, अशी बंधने कंपनीवर घालण्यात आली. वॉटर युटिलिटी कंपनीचे वकील राहुल करपे यांनी कोर्टाच्या सूचना कंपनीला त्वरित कळविण्याचे मान्य केले.

शुक्रवारच्या सुनावणीच्या वेळी महापालिकेचे वकील उपस्थित नव्हते. कंत्राटदार कंपनी, पालिकेने आजपर्यंत आपले म्हणणे सादर न केल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. पुढच्या सुनावणीच्या वेळी प्रतिवादींनी त्यांचे म्हणणे लेखी न मांडल्यास अंतरिम आदेश देण्यात येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर रोजी होणार आहे. राजेंद्र दाते पाटीलयांच्यातर्फे अॅड. अनिल गोळेगावकर, विजय शिरसाट यांच्यातर्फे अॅड. प्रदीप देशमुख आणि सरकारीतर्फे अॅड. अमरसिंग गिरासे हे काम पाहत आहेत.

ग्राहकांकडून सक्तीच्या वसुलीची तक्रार

समांतर योजना राबविणारी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी ही दर दोन महिन्यांनी पाणीबिले पाठवून ग्राहकांकडून वसुली करत असून, बिलाची रक्कम न दिल्यास १८ टक्के व्याज अथवा सरचार्ज लावण्याचा इशारा देत आहे, ही बाब याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. तुटपुंजा पाणीपुरवठा करून त्यापोटी वाढीव दराने पाणीपट्टी आकारली जात असून, ती न भरल्यास ग्राहकांची नळकनेक्शन्स कापण्याची धमकी दिली जात आहे, असा युक्तिवाद अर्जदारांच्या वतीने करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइल चोरीच्या शहरात पाच घटना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मोबाइल चोरीच्या घटनांत सातत्याने वाढ होत असून शुक्रवारी ( ४ डिसेंबर नोव्हेंबर) शहरातील विविध पोलिस ठाण्यात मोबाइल हँडसेट चोरीचे पाच गुन्हे दाखल झाले आहेत. भीमराज अरुणकुमार लेमाडे (वय २१, रा. प्रगती कॉलनी) हा शुक्रवारी परीक्षेसाठी देवगिरी इंजिनिअरींग कॉलेजात गेला होता. परीक्षा हॉलबाहेर त्याने १९ हजार हजार रुपये किमंतीचा मोबाइल ठेवला होता. चोरट्याने तो लंपास केला. याप्रकरणी क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

असाच प्रकार चिकलठाणा परिसरात असलेल्या साई इन्स्टिट्युट कॉलेजात १ डिसेंबर रोजी घडला. परीक्षा असल्याने फिर्यादी शेख अदिल अब्दुल ( वय २३, रा. रशीदपुरा) हॉल बाहेर मोबाइल ठेवला होता. सात हजार रुपये किंमतीचा मोबाइल चोरी झाला, अशी तक्रार त्याने एमआयडीसी सिडको पोलिसांकडे केली आहे. शेख वसीम शेख नसीम (वय २७, रा. सिल्कमिल्क कॉलनी) हे लोडिंग रिक्षातून किराणा सामान काढत असतानाच चोरट्यांनी त्यांचा मोबाइल रिक्षातून चोरला. सिटी चौक पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तर एमजीएमच्या क्रिकेट मैदानातून फिर्यादी शुभम इधाटे (वय २१, रा. सिटीचौक) याचा साडे बारा हजार रुपये किंमतीचा मोबाइल चोरट्याने शुक्रवारी लंपास केला. क्रिकेट खेळण्यासाठी गेलेल्या शुभम याने मित्राच्या बॅगमध्ये मोबाइल ठेवत बॅग मैदानाजवळ ठेवली होती. सर्वजण खेळण्यात मग्न असतानाच ही संधी साधत चोरट्याने मोबाइल चोरला. तपास सिडको पोलिस करत आहेत. तर भारतनगर येथील रहिवासी शाकीरा यासीन पठाण (वय २६) यांच्या दोन मोबाइलसह, सोन्याचे दागिने असा एकूण १९ हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्याने लंपास केला. मोबाइल चार्जिंगला लावून ते शेजारी राहणाऱ्या घरमालकाकडे कामनिमित्त गेले होते. ही संधी साधून चोरट्याने चोरी केली. वाळूज पोलिस अधिक तपास करत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जलयुक्त शिवार’ला मुदतवाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत समावेश असलेल्या ज्या गावातील कामे अद्याप पर्यंत अपूर्ण आहेत, ती पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी दिली.

लातूर, औसा-रेणापूर तालुक्यातील सरपचांच्या उपस्थितीत जलयुक्त शिवार अभियानाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे, उपविभागीय अधिकारी शोभा जाधव, उपविभागीय कृषी अधिकारी आर. पी. मोरे, तालुका कृषी अधिकारी बी. व्ही. वीर, तहसीलदार मंजूषा लटपटे, अहिल्या गाठाळ आदिंची यावेळी उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले म्हणाले, 'जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत जिल्ह्यातील २०२ गावांची निवड करण्यात आली होती. या गावामध्ये जलसंधारणाची विविध कामे हाती घेण्यात आली होती. परंतु, ज्या गावात अद्यापपर्यंत कामे अपूर्ण असून ती कामे पूर्ण करायची असल्यास त्या कामांचा प्रस्ताव संबंधीत तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे तात्काळ सादर करावा. सदर कामे पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार असून, त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. जलयुक्तमध्ये समाविष्ट असलेल्या २०२ गावांपैकी ज्या गावांनी जलयुक्त अंर्तगत अद्यापपर्यंत कोणतेही कामे केली नाहीत, अशा गावांना जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी पुढील वर्षात पुन्हा एक संधी देण्यात येणार आहे. या संधीचा फायदा घेवून या गावांनी गावात जलसंधारणाची कामे करुन पाण्याच्या बाबतीत आपले शिवार स्वंयपूर्ण करुन घ्यावीत.'

जलयुक्त शिवार अभियानात समावेश नसून देखील जलसंधारणाची कामे करणाऱ्या सुमारे ४५ गावांचा पुढील कालावधीत जलयुक्त शिवार अभियानात समावेश करण्यात येणार असल्याचे पोले यांनी सांगितले.

जलसंधारणाची कामे झालेल्या गावांनी पाण्याचे योग्य नियोजन व्हावे याकरीता पाणी वापर संस्था आणि पाणलोट संस्था स्थापन कराव्यात तसेच जलयुक्त शिवार अंतर्गत ज्या गावांनी जलसंधारणाची चांगले कामे केली आहेत. त्यांनी इतर राज्यांना, गावांना त्याचा उपयोग व्हावा या करीता केलेल्या कामांची माहिती पुस्तिका तयार करावी. जलयुक्त शिवार अभियाना अंतर्गत समावेश असलेली व नसलेल्या गावांनी स्वंयफुर्तीने जलसंधारणाची विविध कामे घेतली. याकरीता लोकसहभाग, तसेच गावातील नागरीक, लोकप्रतिनिधी यांनी देखील दिलेल्या सहभागाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.

इतर गावांनी आदर्श घ्यावा

औसा तालुक्यातील नागरीकांनी टंचाई निवारणार्थ प्राप्त झालेला निधी स्वंयस्फूर्तीने जलसंधारणाच्या कामाकरीता वापरला असून, इतर गावांनी देखील त्यांचा आदर्श घ्यावा, असे आवाहन ही यावेळी पोले यांनी केले. टंचाईच्या दृष्टीकोनातून जिल्ह्यातील सर्व पाणीसाठे आरक्षीत करण्यात आले आहेत. टंचाई परिस्थितीसाठी शासनाचा निधी लवकरच प्राप्त होणार असून, प्राप्त होताच लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी पोले यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेना-भाजपमध्ये ‘तू-तू मैं-मैं’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

खामगाव फाटा येथे औरंगाबाद-अजिंठा-बऱ्हणपूर या रस्त्याची दुरुस्ती व भूमिपूजन औरंगाबादचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या हस्ते शनिवारी करण्यात आले. या कामाच्या भूमिपूजनावरून भाजप- शिवसेना यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आला.

या रस्त्याचे भूमिपूजन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्याचे ठरले होते. या रस्त्याचे खड्डे बुजवून रस्ता गुळगुळीत करण्यासाठी २५२४.२० लाख रुपये संकल्पित खर्चाच्या कामाचे श्रेय लाटण्यासाठीचा भाजप कार्यकर्त्यांचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी केला. या कार्य‌‌क्रमात महाराष्ट्र राज्याचे सचिव यांच्या प्रास्ताविकापूर्वी माईकचा ताबा घेऊन मंचावर फक्त भाजपचे नेते असल्याचे सांगत शिवसेना तालुकाप्रमुख राजेंद्र ठोंबरे यांनी भाजपची सत्ता येण्यामध्ये आमचाही वाटा आहे. हे विसरु नका, सेना पदाधिकाऱ्यांना जाणून-बुजून डावलले गेल्याचे सांगून हे करणारा कोण ? अशी विचारणा करत कुलकर्णी यांच्यासोबत तु- तू मै-मै झाली.

ही कार्यक्रम पत्रिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तयार केली होती. सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांनीच हा पक्षभेद केल्याचे येथे उघड झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पाटील यांनीच दिलगीरी व्यक्त केली. हा राग राज्याच्या सचिवांवर नसून कार्यक्रमाचे आयोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर असल्याचे सांगुन खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी अतिथी देवो भव: म्हणत सेना पदाधिकाऱ्यांच्यावतीने दिलगिरी व्यक्त केली.

भाजप-सेनेच्या वादाचा फायदा घेत सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी आलेली संधी साधत भाजपा सेनेची सत्ता असतांना देखील अशा वेळी शिवसेना विरोधकाची भूमिका बजावत असेल तर आम्हा काँग्रेसला काय काम ? असा सवाल उपस्थित ‌केला. येत्या काळात आम्हाला रोजगार हमी योजनेच्या कामावर तरी पाठवा, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला. 'हमारा हाथ सबके साथ' म्हणत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावले. विधानसभा अध्यक्ष बागडे यांनी खासदारांना केंद्रात काम करतांना मोठ-मोठे रस्ते दिसतात. मी हे केले ते केले म्हणताना मतदारसंघातील लहान-मोठे रस्ते दिसत नाही असा टोला लगावला.

पालकमंत्र्यांना डावलल्याने घडला प्रकार

कार्यक्रम पत्रिकेवर नावे न टाकता जिल्हा परीषद सदस्या संगिता मोटे, पंचायत समिती सदस्य मोहन सोनवणे या शिवसेना लोकप्रतिनिधींना साधे निमंत्रण देण्याची तसदी आयोजकांनी न घेतल्याचा राग शिवसेना खासदार खैरेपासून शिवसेनेच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यांवर दिसून येत होता. विकास कामाचे श्रेय लाटण्यासाठी भाजप-सेनेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यक्रम प‌त्रिकेने आगीत तेल ओतण्याचे काम केल्याचे उघड झाले. सेनेने भाजपचा हा डाव सेना स्टाईलने उधळून लावत पालकमंत्र्यांना डावलल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचे सांगितले जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांचे ३० लाख परत करा!

$
0
0

वीर सावकर प्रतिष्ठानची विद्यापीठात धाव

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

युवक महोत्सवाच्या नावाखाली विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले ३० लाख परत करा, अशी मागणी करत वीर सावरकर प्रतिष्ठानच्या शिष्टमंडळांने शनिवारी विद्यापीठात धडक दिली. आठ दिवसांत निर्णय नाही झाल्यास उपोषणाला बसू, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने यंदाचा युवक महोत्सव दुष्काळाचे कारण सांगत रद्द केला. मात्र, याच दुष्काळी विद्यार्थ्यांचे युवकमहोत्सवासाठी घेतलेले पैसे परत केले नाहीत. त्यावरून विद्यार्थी चांगलेच आक्रमक झालेत. प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांकडून युवक महोत्सव, अविष्कार, इंद्रधनुष्य, विद्यार्थी कल्याण निधी, अश्वमेध अशा विविध १३ शिर्षकाखाली शुल्क आकारण्यात येते. विशेष म्हणजे हे शुल्क प्रवेशशुल्का व्यतिरिक्त असते. विद्यापीठात यंदा सुमारे ३ लाख विद्यार्थ्यांनी विविध पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला आहे. युवक महोत्सवाच्या नावाखाली जमा करण्यात आलेल्या शुल्काचा आकडा ३० लाखांपेक्षा जास्त आहे. हजारो विद्यार्थ्यांचा कलागुणांना वाव देणारे हक्काचे व्यासपीठ म्हणजे युवक महोत्सव. तो यंदा रद्दा करण्यात आला. मग त्यासाठी घेतलेल्या पैशाचे काय, असा सवाल विद्यार्थी करत आहेत. मराठवाडात आधीच दुष्काळाने होरपळला आहे. विद्यापीठात शिकणारी बहुतांश मुले ग्रामीण भागातून आले आहेत. मग त्यांचे पैसे परत करा, अशी मागणी वीर सावरकर प्रतिष्ठान शिष्टमंडळांने विद्यार्थी कल्याण विभागाचे संचालक डॉ. सुहास मोराळे यांची भेट घेत केली. यावेळी त्यांनी प्रशासनाच्या कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आठ दिवसांत विद्यापीठाने निर्णय घ्यावा, अन्यथा उपोषणास बसू असा इशारा विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने दिला आहे.

युवक महोत्सव रद्द करणे चुकीचे आहे. प्रवेशाच्या वेळी याचे शुल्क घेतले जाते. हे पैसे जमा असताना महोत्सव रद्द करण्यात आला. मात्र, जे पैसे घेण्यात आले ते तरी द्यावेत.

- रोहन घाडगे

महोत्सव, विद्यार्थी संसद निवडणूक रद्द करण्यात आल्या. आता याचे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेले शुल्क विद्यापीठाने परत करायला हवे.

- कृष्णा वैरागड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामे सुरू न झाल्यास उपअभियंत्याचे निलंबन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मंजूर झालेली कामांची प्रक्रिया डिसेंबरअखेर पूर्ण झाली नाही, तर संबंधित तालुक्याच्या उपअभियंत्याला थेट निलंबित करण्यात येईल,' असा इशारा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.

राज्यात ऑक्टोबरअखेर एक हजार रस्त्यांच्या कामांची सुरुवात करण्याचा संकल्प जाहीर करण्यात आला होता. त्यातील अनेक कामे अद्याप सुरू झाली नाहीत. किरकोळ त्रुटींमुळे ही कामे अडली आहे. या पार्श्वभूमीवर माहिती घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व उपअभियत्यांची बैठक पाटील यांनी विभागीय आयुक्तालयात घेतली. सचिव आनंद कुलकर्णी, मुख्य अभियंता प्रवीण किडे यांच्यासह अधिकारी उपस्थिती होते. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले, 'सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त १००० कामांचे भूमिपूजन करावयाचे होते, पण अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे तीनशे कामे सुरूच झाली नाहीत. त्यात मराठवाड्यातील कामांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. आज बैठक घेऊन ही कामे प्रशासकीय मान्यता, वर्क ऑर्डर तातडीने द्याव्यात, प्लॅन करावा असे सांगण्यात आले. ज्या तालुक्यातील कामे बजेट, नाबार्डमधून ३१ डिसेंबरपर्यंत मार्गी लागणार नाहीत, त्या ठिकाणच्या उपअभियंत्यांना जबाबदार धरून निलंबित करण्यात येईल. कामांचा आढावा घेण्यासाठी दरमहा आढावा बैठक घेण्यासाठी औरंगाबादला बैठक घेतली जाईल,' असे पाटील यांनी सांगितले. प्रांरभी कंत्राटदारांनी कामासाठी लागणारा विलंब, टक्केवारी यावर बोट ठेवत अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. बैठकीत कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी आपल्या मतदार संघातील कामे पूर्ण नसल्याची तक्रार केली. यावर त्यांची कामे तीन महिन्यांत पूर्ण होतील, असे आश्वासन पाटील यांनी दिले. मराठवाड्यातील एकूण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी किती पैसा लागेल, याबाबतचा सविस्तर अहवाल तयार करून विभागाला सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यात ग्रामीण आणि राज्य मार्गांचा स्वतंत्र खर्चाचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

गोलवाडी रस्त्यासाठी १८ कोटी रूपये

गोलवाडी - नगरनाका रस्त्याच्या कामासाठी १८ कोटींची निविदा दोन दिवसांपूर्वीच जाहीर झाली आहे. कामाची सुरुवात लवकरच होईल, असे सचिव आनंद कुलकर्णी यांनी सांगितले. औरंगाबाद - पैठण रस्त्याचेही भूमिपूजन जानेवारीत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हडको, पदमपुऱ्यात अतिक्रमणांवर बुलडोझर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका अतिक्रमण हटाव पथकातर्फे शनिवारी सकाळी हडको एन ११ दीपनगर परिसरात अतिक्रमणे हटविण्यात आली. नर्सरी, लहान झाडे लावून केलेले अतिक्रमण काढण्यात आले. परिसरातील शिवनाथ बारगळ, प्रल्हाद पुंगळे, शिवाजी दसपुते यांनी कपाऊंड भिंत वाढवून लहान झाडे लावून रस्ता बंद केला होता. याबाबत नागरिकांची तक्रार होती. पथकाने हे अतिक्रमण हटविले. पदमपुरा येथे एका जागेवर पत्र्याचे शेड व एक खोली बांधली होती. ती पाडण्यात आली. याबाबतही पालिका प्रशासनाकडे तक्रार आली होती. ही कारवाई उपायुक्त रवींद्र निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली इमारत निरीक्षक रायतवार, सय्यद जमशीद, जाधव यांनी केली असे पालिकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादेत काढल्या तीन किडन्या

$
0
0

अनंत गावंडे, अकोला

राज्यभरात गाजत असलेल्या अकोल्यातील किडनी रॅकेटची गंभीरता दिवसेंदिवस वाढत आहे. ताज्या माहितीनुसार अकोल्यातून पाच किडन्यांचा व्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यातील तिघांच्या किडन्या औरंगाबादेत, तर दोघांच्या श्रीलंकेत काढण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने तपास यंत्रणाही चक्रावली आहे.

चार किडनी डोनरची शनिवारी मेडिकल तपासणी करण्यात आली. सोबतच औरंगाबाद येथे चौकशीसाठी गेलेल्या पथकाने तेथील संबंधीत डॉक्टरांची चौकशी केली आहे. आतापर्यंत श्रीलंकेत किडनी काढण्यात आल्याचे सांगण्यात येत होते. पण, त्याची पाळेमुळे औरंगाबादेतही पोहोचली आहेत. अकोला पोलिसांचे एक पथक चौकशीसाठी औरंगाबाद येथे गेले आहे. शनिवारी त्यांनी एका प्रख्यात हॉस्पिटलचे सीईओ, ऑपरेशन करणारे डॉक्टर यांना चौकशीकरिता ताब्यात घेतले. या तपासात किडनी प्रत्यारोपण नियमाप्रमाणे केल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. संबंधित डॉक्टरांनी डोनरसंबंधीची सर्व आवश्यक कार्यवाहीचे कागदपत्रेही सादर केल्याची माहिती आहे.

या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मुळचा सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूरचा रहिवासी असलेला शिवाजी कोळी हा पोलिसांच्या रडारवर आहे. त्याला लवकरच अटक करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. इस्लामपूर येथील शिवाजी कोळी व मेहकर येथील विनोद पवार या दोघांमार्फत अकोल्यामध्ये देवेंद्र सिरसाट किडनी डोनर पाहून दलालीचे काम करीत होता. तर स्थानिक आनंद जाधव हा सावकारी करीत होता.

शिवाजी कोळी हा कुणासाठी काम करीत होता हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दरम्यान, या प्रकरणी भादंवि कलम ३७० अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तब्बल तीन दिवसानंतर यानिमित्तान अवयव तस्करीचा गुन्हा नोंदविला गेला आहे.

डॉक्टरच लाभार्थी

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यवतमाळ येथील डॉ. मंगला श्रोत्री व नागपूरचे राघवेंद्र वर्मा यांना संतोष कोल्हटकर व संतोष गवळी यांची अनुक्रमे किडनी दिली आहे. त्यामुळे ‌या प्रकरणातील लाभार्थी हे डॉक्टरही असल्याचे यानिमित्ताने पुढे आले आहे. त्यांची प्रत्यारोपणपूर्व तपासणी नागपूर येथील प्रिसिसीयन धंतोली स्कॅन येथे व गॅलेक्सी विदर्भ डायग्नोस्टिक येथे करण्यात आली आहे. पण, ही तपासणी सर्वसामान्य रुग्ण म्हणून करण्यात आली होती. हे दोन्ही ऑपरेशन श्रीलंका येथे करण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दलित-मुस्लिम ऐक्याची ओवेसींची हाक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सध्या 'सिव्हील कोड बिल'च्या नावाने राज्यघटनेला धोका पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे. याशिवाय 'धर्मनिरपेक्ष' हा शब्द हटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या गोष्टी घातक असून, याला रोखण्यासाठी दलित आणि मुस्लिम समाजाने एकत्रित येऊन मुकाबला करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन 'एमआयएम'चे खासदार असुदुद्दीन ओवेसी यांनी शनिवारी केले.

महापालिकेच्या निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर औरंगाबादला नगरसेवकांच्या विविध कामांचा आढावा घेण्यासाठी असदुद्दीन ओवेसी शहरात आले होते. आमखास मैदानावर असदुद्दीन ओवेसी यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील, प्रदेशाध्यक्ष सय्यद मो‌ईन, मौलाना मुफीजूर रहेमान फारूखी, महापालिका विरोधी पक्षनेते अज्जू पहेलवान, गटनेते नासेर सिद्दीकी, डॉ. गफ्फार कादरी, पंडित बोर्डे यांच्यासह पक्षातील नगरसेवक आणि इतर पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती. संसदेतील राज्यघटनेवरील चर्चेचा मुद्दा उपस्थित करत ओवेसी म्हणाले, 'संसदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १२५वी जयंतीनिमित्त संविधान दिन साजरा करण्यात आला होता. राज्यघटना तयार करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व घटकांचा विचार केला होता. यामुळेच त्यांनी राज्यघटनेला सर्वव्यापक केले आहे. सध्या सिव्हील कोड बिलच्या नावाने राज्यघटनेला धोका पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे. याशिवाय 'धर्मनिरपेक्ष' हा शब्द हटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हेही घातक असून याला रोखण्यासाठी दलित आणि मुस्लिम समाजाने एकत्रित येऊन मुकाबला करण्याची गरज आहे.'

सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अयोध्येत राममंदिर उभारण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याचा आणि असहिष्णूतेचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, 'देशात मोठ्या प्रमाणात असहिष्णू वातावरण निर्माण झालेले आहे. देशाचे पंतप्रधानांना इम्रान आठवतो, मात्र अख्लाक आणि दलितांचे दोन मुलांची झालेली आठवत नाही. बॉम्बस्फोट करणाऱ्यांना शिक्षा मिळालेली आहे.

मात्र, बाबरी मशिदला शहीद करणाऱ्या गुन्हेगारांना आतापर्यंत शिक्षा झालेली नाही. आता भागवत यांनी मंदिर तयार करण्याचे स्वप्न बघत आहेत. सध्या कोर्टामध्ये प्रकरण सुरू आहे. यामुळे सदर प्रकरण कोर्टात असल्या कारणाने भागवतांचे स्वप्न हे स्वप्नच राहणार आहे. राज्यघटनेवर आणि कोर्टावर आम्हाला विश्वास आहे.'

काम नाही केले तर फटकारनारही

औरंगाबादच्या भेटीत नगरसेवकांच्या विविध विकास कामांचे शनिवारी उद्घाटन करण्यात आले आहे. 'आगामी ‌तीन महिन्यानंतर पुन्हा नगरसेवकांचा आढावा घेण्यात येईल. ज्याचे काम चांगले नसेल, त्या नगरसेवकांना भर सभेत फटकारायला मी मागे पुढे करणार नाही,' अशीही घोषणा ओवेसी यांनी केली.

दुटप्पी भुमिका का?

सध्या जगभरात मुस्लिम समाजाला दहशतवादी ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. फ्रान्सवर झालेल्या हल्ल्यानंतर सीरियावर मोठ्या प्रमाणात हल्ले केले जात आहेत. फ्रान्सवर झालेला हल्ला हा मानवतेवर झालेला हल्ला होता. मात्र जेव्हा पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला केला होता. तेव्हा जगाने हा हल्ला दोन देशाच्या वादातून झाल्याचे सांगून, दहशतवाद पसरविणाऱ्या पाकिस्तानाविरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. भारताबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दुप्पटी भूमिका घेतली जात असल्याचाही आरोप असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला.

जिन्नाचा आ‌म्ही चिन्ना करू टाकला

देशात असहिष्णू वातावरणाबाबत बोलताना ओवेसी म्हणाले, 'काँग्रेस आणि भाजप यांनी सर्टिफिकेट देण्याचे कामच सुरू केले आहे. कोणीही उठतो, 'पाकिस्तानात जा' अशी ओरड करीत आहे. देशाचा मुस्लिम कधी पाकिस्तानाचे नावही काढीत नाही. मात्र, दुसरेच प‌ाकिस्तान-पाकिस्तान म्हणून ओरड करीत आहेत. पाकिस्तानाचे नाव घेणाऱ्यांनीच पाकिस्तानात जावे. जिन्नाचे आम्ही कधीच चिन्ना करून टाकला आहे.'

तुम्ही फक्त नावासाठीच जगा

शहागंज येथे पथदिव्यांच्या कार्यक्रम ऐनवेळी रद्द करण्यात आला. यावर बोलताना ओवेसी यांनी भाजपा आणि शिवसेनेसह अन्य नगरसेवकांवर निशाणा साधताना, 'तुम्ही नावासाठी काम करीत आहोत. मी सर्वसामान्यांना सुविधा मिळावी म्हणून काम करित आहे. तुम्ही नावासाठीच जगा. मात्र, मी आणि माझे नगरसेवक काम करून नाव मिळविल्याशिवाय राहणार नाही,' असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रीनफिल्ड चिकलठाण्यातच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत औरंगाबादेतील ग्रीनफिल्ड चिकलठाण्यात उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. महापालिका प्रशासनाला यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत शनिवारी होती. पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांच्या चर्चेनंतर चिकलठाण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले.

केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबादचा पहिल्या टप्प्यात समावेश झाला. या अंतर्गत ग्रीनफिल्ड प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागेची पसंती निवडताना कांचनवाडी - नक्षत्रवाडी परिसरातील जागेचा विचार करण्यात आला होता. एक अद्ययावत टाऊनशीप अशी यामागची संकल्पना आहे. कमीत कमी २५० एकर जागा यासाठी लागणार असून पालिका कार्यक्षेत्रालगत हा प्रकल्प उभारण्याचे पहिल्या टप्प्यातील उद्दिष्ट आहे. शेतजमीन संपादित केल्यानंतर त्याचा ३० टक्के परतावा देण्याचीही तरतूद आहे.

कांचनवाडी - नक्षत्रवाडीसह चिकलठाणा परिसराचे नाव दोन दिवसांपासून चिकलठाण्याचे नाव चर्चेत आले होते. परिसरातील शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन जागा देण्याची तयारी दर्शविली. याबाबतचा अंतिम निर्णय गुरूवारी झाला आणि चिकलठाण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी याप्रकरणी विशेष लक्ष घातले होते. त्यांना स्मार्ट सिटी आणि ग्रीनफिल्डचा प्रकल्प समजावून सांगितला. महापालिका आणि पीएमसीचे अधिकारी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले नव्हते, हे लक्षात आल्यानंतर महापौर त्रिंबक तुपे यांनी शुक्रवारी रात्री चिकलठाणा परिसरात भेट देऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. शेतकऱ्यांनी ग्रीनफिल्डसाठी जमिनी दिल्यातर एक चांगले शहर चिकलठाणा परिसरात उभे राहू शकते. त्यातून शेतकऱ्यांनाही लाभ होऊ शकतो, याची जाणीव करून देण्यात आली. ४४ शेतकऱ्यांनी ८० हेक्टर (२४० एकर) जमीन देण्यास संमती दर्शविली. याच परिसरात सरकारची १०० एकर गायरान जमीन आहे. त्यामुळे २५० एकर जमीन मिळण्यास सुलभता निर्माण झाली. कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांनी आयुक्त सुनील केंद्रेकर, महापौरांच्या संमतीनुसार चिकलठाण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘प्रोटोकॉल न पाळल्यास गुन्हे’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहागंज येथे झालेल्या विकासकामांच्या बाबत राजकारण केले जात आहे. पालिकेचा प्रोटोकॉल पाळला गेलेला नाही. अशी प्राथमिक माहिती अधिकाऱ्यांकडून कळाली आहे. यासंदर्भात चौकशी करून शहानिशा केली जाईल. कंत्राटदार जर दोषी आढळले तर त्यांना काळ्या यादीत टाकून गुन्हे दाखल करण्यात येईल, असा इशारा महापौर त्रिंबक तुपे यांनी दिला.

ऑल इंडिया मजलिस ए एत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) च्या वतीने शनिवारी सायंकाळी शहागंज येथील चौकात डिव्हायडर तसेच विद्युत दिवे लोकार्पण सोहळा आयोजित केला होता. या कार्यक्रमासाठी छापलेल्या पत्रिकेत पालिकेचा प्रोटोकॉल पाळला गेला नाही. त्यावर कंत्राटदारांचे नाव आहे. तसेच कार्यक्रम अनधिकृत असल्याचा दावा करून महापौर म्हणाले, 'पालिकेचा प्रोटोकॉल पाळणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मी यासंदर्भात विचारणा केली, त्यांच्याकडून कार्यक्रम अधिकृत नसल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे.

कंत्राटदाराचे नाव पत्रिकेवर आहे. त्यांनी खिशातून पैसे घालून काम केलेले नाही. पालिकेच्या तिजोरीतून पैसा गेला आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम चुकीचा आहे. संबंधित कामासंदर्भात कंत्राटदाराची चौकशी केली जाईल. त्यात दोषी आढळले तर काळ्या यादीत टाकून गुन्हे दाखल करण्यात येतील.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उस्मानाबादेत दीडशे शेतकरी आत्महत्या

$
0
0

निम्म्यापेक्षा अधिक कुटुंब अनुदानास अपात्र

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

नापिकी, कर्जबाजारीपणा, सलगचा दुष्काळ यामुळे मृत्यूला कवटाळण्याचे शेतकऱ्यांचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने उस्मानाबादसह यवतमाळ जिल्ह्याची निवड करून तेथे आत्महत्या रोखण्यासाठीचा विशेष उपाय योजनांची सुरुवात केली आहे. तरीपण उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबण्यास तयार नाहीत. ४ डिसेंबर २०१५ अखेर उस्मानाबाद जिल्ह्याने शेतकरी आत्महत्येचा दीडशेचा टप्पा पार केला आहे. आतापर्यंत १५३चा आकडा गाठला आहे.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना भरीव पॅकेजच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने शासनाने अकराशे कोटीच्या पॅकेजची घोषणा केली असली तरी या पॅकेजबाबत अधिकाऱ्यांसह नागरिकामध्ये संदिग्धताच आहे. अद्यापही या पॅकेजचे वास्तव किंवा खरे रुपडे शेतकऱ्यांसमोर आलेले नाही. परिणामी शेतकरी आत्महत्येचा आलेख सतत उंचावत चालला आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात १ जानेवारी २०१५ ते ४ डिसेंबर २०१५ अखेर एकूण १५३ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. यापैकी केवळ ७१ आत्महत्या या शासकीय अनुदानास पात्र ठरल्या आहेत. ४० आत्महत्या या अनुदानास अपात्र तर ३३ आत्महत्येचे प्रकरण प्रशासन स्तरावर प्रलंबित आहे. आगामी काळात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या पॅकेजच्या माध्यमातून जाहीर होणारी मदत कोणत्या स्वरुपात असेल, त्यात कोणकोणत्या योजना आहेत. याशिवाय या योजना शासनस्तरावरून राबवायच्या आहेत किंवा यासाठी शासन यवतमाळ् येथील विशेष एजन्सीचे सहकार्य घेणार या बाबी गेल्या तीन महिन्यांपासून स्पष्ट झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या विशेष पॅकेजमधून कशा प्रकारच्या दीर्घकालीन योजना राबवायच्या आहेत, हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. आढावा बैठका आणि कार्यशाळा एवढाच खेळ सध्या शासन व प्रशासनाचा सुरू आहे. प्रत्यक्ष शेतकरी अद्यापही या योजनेतील लाभापासून वंचित आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्र खड्डेमुक्त करणार

$
0
0

सार्वजनिक बांधकामंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा निर्धार

म. टा. प्रतिनिधी औरंगाबाद/फुलंब्री

'राज्यातील अनेक हमरस्ते नादुरुस्त आहेत. त्यामुळे संपूर्ण खड्डेमुक्त महाराष्ट्र उपक्रम राबविण्यात येईल,' अशी घोषणा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम, वस्त्रोद्योग व पणन, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी केली. फुलंब्री तालुक्यातील खामगाव पाटी येथे औरंगाबाद ते अजिंठा या प्रमुख राज्य मार्ग रस्ता सुधारणा कामाच्या भूमिपूजन प्रसंगी बांधकाम ते बोलत होते.

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार अब्दुल सत्तार, आमदार अतुल सावे, आमदार सुभाष झांबड, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पाटील म्हणाले, 'रस्त्यामुळे शेतकऱ्यांना मालाची निर्यात करणे सोयीचे होते. रस्त्याची जी कामे मंजूर करून तरतूद करण्यात आली अशी कामे कोणत्याही परिस्थितीत ३१ डिसेंबर २०१५ अखेर सुरू केलीच पाहिजेत, असे बांधकाम विभागाला आदेशित करण्यात आले आहे. गुत्तेदार कमी दराने निविदा भरतात. त्यामुळे कामाचा दर्जा खालावतो. असे होऊ नये म्हणून गुत्तेदारांना कामाचा दर्जा योग्य ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा लोककल्याणकारी कामांवर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांनीही लक्ष ठेवावे. जिल्ह्यातील रस्त्याच्या कामांवर योग्य ती तरतूद उपलब्ध केली जाईल. पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही.'

बागडे म्हणाले, 'फुलंब्री-पाथ्री येथे २२० केव्ही वीज केंद्र आणि आज औरंगाबाद-अजिंठा या राज्य मार्गाच्या सुधारणा कामाचा शुभारंभ म्हणजे जिल्ह्यातील दोन मोठ्या कामांची सुरुवात झाली असल्याने लोकांना समाधान मिळणार आहे. जिल्ह्यात अशा रस्ते विकास कामांना गती मिळत आहे. तरीही ग्रामीण रस्ते जर प्रमुख राज्य मार्गात समाविष्ट केल्यास आर्थिक तरतूद मिळून रस्ते चांगले होतील. काही दिवसांत सोलापूर ते धुळे या महामार्गाच्या कामाचा शुभारंभ औरंगाबाद येथे होत आहे. मराठवाड्यातील संपूर्ण रस्ते खराब आहेत. येत्या दोन वर्षांत ते सर्व दुरुस्त केले जातील अशी आशा आहे.'

खैरे म्हणाले, की हा रस्ता दुरुस्त झाल्याने पर्यटकांना व सामान्य नागरिकांना आता त्रास सहन करावा लागणार नाही. त्यांना आता या रस्त्यामुळे लवकरच सुखाचे दिवस येणार आहे. मी खासदार नात्याने संसदेमध्ये जेव्हा प्रश्न उपस्थित करतो तेव्हा, औरंगाबादचे नव्हे तर, महाराष्ट्रासह मराठवाड्याचे प्रश्न मी तिथे उपस्थितीत करून मार्गी लाऊन घेतो. काँग्रेसने ३ लाख ८५ हजार रुपयांचे कर्ज करून ठेवले असून, ते फेडून मोठा विकास साधायचे आवाहन आमच्या पुढे आहे.' यावेळी सत्तार यांचेही भाषण झाले. अप्पर मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक केले. प्रवीणा कन्नडकर यांनी आभार मानले.

'शिवसेनेला डावलण्याचा प्रयत्न'

मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी हे व्यासपीठावर बोलत असताना शिवसेना तालुकाप्रमुख राजेंद्र ठोंबरे यांनी माइकचा ताबा घेतला. पालकमंत्री रामदास कदम व खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे या निमंत्रणपत्रिकेमध्ये नाव नसून, स्थानिक शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनाही निमंत्रण दिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजपने मुद्दामहून डावलल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिवसैनिकांनी जय भवानी जय शिवाजी अशा घोषणा यावेळी दिल्या. खैरेंनी कार्यकर्त्यांना शांत बसण्याचे आवाहन केले. बागडे यांनी कार्यक्रम घाईघाईने ठरल्याचे भाषणामध्ये सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बाबरी मशिद पुन्हा नक्की उभारणार

$
0
0

खासदार ओवेसी यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

देशात बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा झाली. मात्र, बाबरी मशिद पाडणाऱ्यांना आतापर्यंत शिक्षा झालेली नाही. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राममंदिर उभारणीचे स्वप्न पाहिले आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्यामुळे हे स्वप्न पूर्ण होणे अशक्य आहे. बाबरी मशीद पुन्हा नक्की उभारू. आम्हाला देशाच्या संविधानावर पूर्ण विश्वास आहे, असे प्रतिपादन 'एमआयएम'चे प्रमुख, खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी शनिवारी केले.

महापालिकेच्या निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर औरंगाबादला नगरसेवकांच्या विविध कामांचा आढावा घेण्यासाठी असदुद्दीन ओवेसी शहरात आले होते. यावेळी आमखास मैदानावर असदुद्दीन ओवेसी यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी ओवेसी म्हणाले, 'देशाची राज्यघटना तयार करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व समाजाचा आणि घटकाचा विचार केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या घटनेने दिलेल्या समानतेच्या हक्कामुळे हा देश कधीही हिंदू राष्ट्र होऊ शकत नाही. देशाची राज्यघटना आणि कोर्टावर आम्हाला विश्वास आहे.' धार्मिक तिढा पसरविणाऱ्यांविरोधात, मुस्लिम समाजाने शांततेत आंदोलन केल्याबद्दल ओवेसी यांनी मुस्लिम तरुणांचे अभिनंदन केले. आगामी काळातही आपले आंदोलन शांततेच्या मार्गाने करण्याचाही सल्ला त्यांनी दिला.

'राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्ष हा शब्द हटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे ही घातक असून याला रोखण्यासाठी दलित आणि मुस्लिम समाजाने एकत्रित येऊन मुकाबला करण्याची गरज आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात असहिष्णू वातावरण निर्माण झालेले आहे,' असा उल्लेखही त्यांनी या भाषणामध्ये केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपंगांना लायसन्ससाठी घाटीत ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अपंगांना वाहन परवाना (लायसन्स) मिळविण्यासाठी 'फिजिकल फिटनेस'चे प्रमाणपत्र प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) सादर करावे लागते आणि हे 'फिटनेस'चे प्रमाणपत्र पूर्वी केवळ मुंबईतील हाजी अली येथील केंद्रामध्ये मिळत होते. आता हे प्रमाणपत्र घाटीत मिळत असून, अपंगांच्या मुंबईतील खेटा थांबल्या आहेत.

सर्वांप्रमाणेच अपंगांनाही वाहन परवाना मिळण्याची सोय आहे आणि परिवहन कार्यालयातूनच हा परवाना मिळतो. मात्र, त्यासाठी अपंगांना 'फिजिकल फिटनेस' प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यासाठी पूर्वी संपूर्ण राज्यामध्ये केवळ मुंबईतील हाजी अली येथील केंद्रामध्ये प्रमाणपत्र मिळण्याची सोय होती. हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी राज्यात एकाच ठिकाणी सोय होती व त्यामुळे खूप जास्त गर्दी होत होती. त्यामुळेच प्रमाणपत्रासाठी तीन-चार दिवस प्रतीक्षा करावी लागत होती. मुंबईत राहण्या-खाण्याचा खर्च करणे अनेकांसाठी आवाक्याबाहेर असल्यामुळे पुन्हा पुन्हा खेट्या माराव्या लागत होत्या. मात्र, अलीकडेच ज्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात तसेच शासकीय रुग्णालयांमध्ये अपंगत्वाची प्रमाणपत्रे मिळतात, तिथेच 'फिटनेस' प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, असे घाटी प्रशाय़नाकडून सांगण्यात आले.

घाटीत दर सोमवारी सोय

अपंगांना दर सोमवारी घाटीतील अस्थिव्यंगोपचार विभागाच्या बाह्यरुग्ण विभागामध्ये (ओपीडी) 'फिटनेस' प्रमाणपत्र मिळण्याची सोय आहे. औषधवैद्यकशास्त्र विभाग, अस्थिव्यंगोपचार विभागाच्या डॉक्टरकड़ून तपासणी होऊन हे प्रमाणपत्र दिले जाते, असे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुहास जेवळीकर यांनी 'मटा'ला सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात ३० ठिकाणी वायफाय हॉटस्पॉट

$
0
0

Dhananjay.Kulkarni@timesgroup.com

औरंगाबादः औरंगाबाद शहराला पर्यटन राजधानी तर म्हटले जातेच याशिवाय येथे असलेल्या विविध शैक्षणिक आणि औद्योगिक संस्थांचा वाढता 'ट्रेंड' पाहून बीएसएनएलने या शहरात 'वायफाय हॉटस्पॉट' तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार शहरातील ३० स्पॉट (ठिकाणं) निवडण्यात आली आहेत. यादृष्टीने पहिले पाऊल टाकण्यात आले आहे.

शहरात एकूण ४० ठिकाणी वायफाय हॉटस्पॉट उभारले जातील असा अंदाज बांधण्यात आला होता, परंतु याचे प्रस्ताव येत नव्हते. नागरिकांनी, शाळांनी, कॉलेजेसने किंवा संस्थांनी 'आपला परिसर वायफाय करायचा आहे' असे प्रस्ताव हळहळू दिले. यानुसार कामे सुरू झाली असून शहरात हे काम बीएसएनएल एका खासगी कंपनीच्या मदतीने करत आहे. त्याला उत्तम रिस्पॉन्स मिळत असून चिकलठाणा येथील औरंगाबाद एअरपोर्टचे काम पूर्ण झाले आहे. एअरपोर्ट पूर्णतः वायफाय करण्यात बीएसएनएलला यश आले आहे. ज्या ३० स्पॉटचे (ठिकाणांचे) रूपांतर वायफायमध्ये करायचे आहे त्यापैकी एअरपोर्ट हा एक पहिला स्पॉट आहे. इतर स्पॉट्समध्ये ५ ते ६ कॉलेजेस, ४ हॉस्पिटल्स आणि १२ औद्योगिक संस्था, काही वॉर्ड आणि एमआयडीसी एरिया, शहरातील सर्व पर्यटन स्थळांचा (टुरिस्ट स्पॉट्स) समावेश आहे. शहरात येत असलेले देशांतर्गत पर्यटक आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना या हॉटस्पॉट वायफायचा अधिक फायदा होणार आहे. हे ओळखून सर्वच पर्यटनस्थळांची निवड करण्यात आली आहे. शहरात यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणाही उभारण्यात येत आहे.

बीएसएनएल टॉवर्सना मंजुरी

बीएसएनएलच्या वाढत्या ग्राहकांची संख्या आणि नियमित होणारे तांत्रिक बिघाड लक्षात घेता औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी ५० मोबाइल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. त्याद्वारे तालुक्यात थ्री-जी सेवा गावपातळीवर ‌देणे बीएसएनएलने सुरू केले आहेत. रेंजची समस्या व ग्राहकांची संख्या जास्त आहे, अशा ठिकाणी हे टॉवर बसविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडून नियमावली बनविण्यात आली आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बीएसएनएलच्या ग्राहकांची संख्या वाढल्याने सेवेत वारंवार अडचणी येत आहे. ही समस्या गेली अनेक वर्षे सहन करावी लागत आहे. ग्राहकांची वाढती मागणी लक्षात घेता जिल्ह्यातील बीएसएनएलची सेवा सुधारण्यासाठी नव्याने टॉवर बांधण्यात यावेत, अशी मागणी जिल्हावासियांकडून केली होती. त्यानुसार केंद्राकडून याबाबतची माहिती दिली आहे. त्यात विविध टॉवर मंजूर झाले आहेत.

'फोरजी'साठी प्रस्ताव

जिल्ह्यात बीएसएनएल वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या जास्त आहे. त्यासाठी फोरजी सुविधा सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरावर पाठविला असला तरी 'हॉटस्पॉट वायफाय'ची रेंज त्यापेक्षा अधिक चांगली असल्याचे बोलले जात आहे. फोरजी ही महागडी सेवा आहे. जागतिक स्तरावर होत असलेल्या 'वायफाय' तंत्रज्ञानाच्या वाढीचा वेग पाहून भारत संचार निगमने शहरात तब्बल ३० वायफाय हॉटस्पॉट निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'वायफाय हॉटस्पॉट'चे जाळे विणण्याची बीएसएनएलची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.

काय आहे तंत्रज्ञान

सोप्या पद्धतीने माहिती मिळविण्यासाठी, डिव्हाइसेसमधील गुंतागुंत टाळण्यासाठी, कुठल्याही केबल कनेक्शनशिवाय कॉम्प्युटर एकमेकांशी जोडू शकणारी आधुनिक प्रणाली म्हणजे वायफाय. शैक्षणिक संस्था, वॉर्ड, मॉल्स, ऑफिसेस यांचे लोकल एरिया नेटवर्क आज वायफाय तंत्रज्ञानाने जोडले जात आहे. वायफायच्या वापराने संबंधित संकुलातील प्रत्येकाला आपल्या लॅपटॉपवर इंटरनेट वापरता येईल.

खासगी कंपन्यांची फोर-जीसाठी क्रांती

'थ्री-जी'च्या पुढील 'फोर-जी'च्या रेंज आता औरंगाबादेत आली आहे. व्होडाफोन, रिलायन्स, एअरटेल या नामांकित कंपन्यांची फोर-जीस सेवा आता नव्या वर्षांत सुरू होईल. इंटरनेटच्या सेवेतील ही अत्याधुनिक क्रांती औरंगाबादकरांना अनुभवायला मिळणार आहे. या सर्व कंपन्यांनी त्यांची टॉवर उभारणी सुरू केली आहे. ही सर्व टॉवर १० कि़मी.च्या रेंजमध्ये ही सेवा सुरुवातीला देतील. देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये हॉटस्पॉट वायफाय उपक्रम राबविण्यात येत असून त्यामध्ये औरंगाबादचा समावेश आहे. या शिवाय दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद आणि औरंगाबाद या शहरांत एकाच दिवशी 'फोर-जी'च्या सेवेलाही सुरूवात होईल. खासगी कंपन्यांनी सध्या शहरात १२५ टॉवर उभारले आहेत.

बीएसएनएलची वायफाय हॉटस्पॉट ही महत्वाकांक्षी योजना आहे. शहराचे वाढती लोकसंख्या आणि इंटरनेटचा वापर यादृष्टीने ही योजना आखण्यात आली आहे. वायफाय हॉटस्पॉट फोर-जीपेक्षा अधिक सक्षम असेल यात काही शंका नाही.

- नितीन महाजन, महाप्रबंधक, बीएसएनएल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमदारांनी स्वखर्चाने बुजवले खड्डे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

कन्नड तालुक्यातील दयनीय रस्त्यांच्या अवस्थेवरून राजीनामा दिल्याने चर्चेत आलेले आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी रविवारी (६ डिसेंबर) टापरगाव येथील पुलावरील खड्डे स्वखर्चाने बुजवले. त्यांनी यावेळी देवगाव पाणपोई व महामार्ग या रस्त्याची पाहणी केली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निधी मंजूर आहे. संबधित कंत्राटदाराला देवगाव टी पॉइंट ते बोरगाव महामार्गावरील टाकळी फाटा बोरगाव ते कन्नड व पाणपोई ते औराळा ही कामे प्रस्तावित आहेत. सतत पाठपुरावा करूनही या रस्त्यांच्या कामाकडे सार्वजनिक बाधकाम खात्याचे सतत दुलर्क्ष होत गेल्याने आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी स्वखर्चातून रस्ता दुरुस्तीचा निर्णय घेतला. या कामाला खड्डे बुजवून सुरुवात करण्यात आली आहे.

तालुक्यातील रस्ता दुरुस्तीची कामे प्रलंबित असून लोकप्रतिनिधी व लोकचळवळीतील कार्यकर्त्यांची अधिकाऱ्यांसोबत कार्यालयात भेट दुरापास्त झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात सोमवारी अधिकारी उपस्थित नसल्याने महसूल विभागाकडून याअगोदर पंचनामा करण्यात आलेला आहे. यामुळे शहरी व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोष आहे. त्यामुळे आमदार जाधव यांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे राजीनामा दिला होता.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्याकडून तालुक्यातील रस्ते तीन महिन्यात खड्डेमुक्त करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर खासदार चंद्रकात खैरे यांच्या उपस्थितीत आमदार जाधव यांनी राजीनामा मागे घेतला आहे. रस्ते पाहणीच्या वेळी त्यांच्यासोबत किशोर पवार, सिद्धेश्वर झाल्टे, सतीश खडेकर आदीसह टापरगावच्या ग्रामस्थांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रक्ताने लिहिलेले पत्र रेल्वेमंत्र्यांना पाठवणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

वैजापूरकरांसाठी जिव्हाळ्याचा असलेला रोटेगाव-कोपरगाव-शिर्डी रेल्वेमार्गाचा प्रश्न वारंवार पाठपुरावा करूनही अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. रोटेगाव येथे काही रेल्वेगाड्यांना थांबा देण्याबाबतही रेल्वे प्रशासन उदासीन आहे. या प्रश्नांकडे रेल्वे अर्थसंपल्पापूर्वी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांना रक्ताने लिहिलेले पत्र पाठवणार आहे, अशी माहिती मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा यांनी दिली.

रेल्वेच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी वैजापूर प्रवासी संघटनेतर्फे येथील तेली पंच कार्यालयात नुकतीच बैठक घेण्यात आली. यावेळी रेल्वे समितीचे सुधाकर चव्हाण, अनंत बोरकर, प्रल्हाद पारडकर, आखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे प्रांत अध्यक्ष दामोदर पारिक, प्रवासी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष संतोष भाटिया, काशिनाथ गायकवाड यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत नरसापूर नगरसूल, जनशताब्दी एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेससह आठ रेल्वेंना रोटेगाव येथे थांबा देण्याची मागणी संघटनेतर्फे मांडण्यात आली. या मागण्यांसाठी वैजापूर येथे उपोषण करण्यात येणार आहे. रोटेगाव-कोपरगाव या ३५ किमी रेल्वेमार्गामुळे प्रवाशांचा जवळपास ६५ किमीचा प्रवास व वेळ वाचणार आहे. रेल्वेच्या उत्पन्नातही मोठी भर पडणार आहे. परंतु याबाबत वारंवार आंदोलन करुनही उपयोग झाला नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचाही अभाव असल्याने रेल्वे समितीची ताकद कमी पडत असल्याचे वर्मा यांनी स्पष्ट केले. साईबाबांच्या समाधी स्थापनेला २०१८ मध्ये शंभर वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यानिमित्त संस्थानतर्फे मोठा कार्यक्रम होणार आहे. त्यामुळे रोटेगाव कोपरगाव रेल्वेमार्गासाठी संस्थानकडे मदत मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. माजी शिक्षणाधिकारी धोंडिरामसिंह राजपूत, द. मु. साळुंके, पवनकुमार जैन यांनीही मागण्या मांडल्या. सूत्रसंचलन भाटिया यांनी केले तर, आभार दामोदर पारिक यांनी मानले. यावेळी किशोर पंजाबी, प्रकाश बोथरा, सुरेंद्र संचेती, विनोद छाजेड, वैजिनाथ मिटकरी, गोविंद दाभाडे, भास्कर मापारी, अशोक जोशी, शोभाचंद संचेती, काशिनाथ भावसार, कृष्णा दाभाडे आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images