राज्य सरकार जसे दुष्काळामुळे थंडावले आहे. त्रस्त असलेल्या जनतेचा भाजपवर रोष वाढत आहे. अगदी तशीच परिस्थिती जिल्हा परिषदेची झाली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील निवडक मंडळी एकत्र असल्याने सगळ्या विकासकामांचा खेळखंडोबा झाला आहे. त्यात कोणत्याही योजनांचे प्रभावीपणे नियोजन होत नसल्याने जिल्हा परिषद थंडावली आहे.
काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला हाताशी धरून दहा वर्षांनंतर जिल्हा परिषदेची सत्ता मिळविली. आज साडेतीन वर्षे उलटून गेली तरी झेडपीची राजकीय घडी बसलेली नाही. सुरुवातीला झालेल्या अध्यक्ष नाहिदा बानो पठाण यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्यानंतर शारदा जारवाल यांना औटघटकेचे अध्यक्षपद मिळाले, पण त्यांच्या काळात काँग्रेसचेच सदस्य सर्वाधिक नाराज झाले.
दरम्यानच्या काळात मनसे आणि काँग्रेस, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे वादाचे प्रसंग घडतच होते. विषय समित्यांच्या सभापतींकडून स्वपक्षाला दिले जाणारे झुकते माप फोडणीत तेल ओतल्यासारखे ठरले. अडीच वर्षांची पहिली टर्म संपल्यानंतर अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी खुले होते. दहा वर्षांनंतर सर्वसाधारण गटाला संधी मिळत असल्याने काँग्रेसमधून जोरदार फिल्डिंग लावली गेली. अशोक चव्हाण यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद आल्यामुळे साहजिकच त्यांच्या गटाचा बोलबाला होता. आमदार अब्दुल सत्तार गटाचे श्रीराम महाजन अध्यक्ष झाले. विद्यमान सभापती विनोद तांबे यांनीही जोरदार सेटिंग केली होती. पण सत्तार यांचे वजन अधिक पडल्याने महाजन अध्यक्ष झाले. तेव्हापासून काँग्रेसमध्ये अंतर्गत दोन गट पडले आणि जिल्हा परिषदेच्या कामाचा ऱ्हास सुरू झाला. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही परिस्थिती वेगळी नव्हती. आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर गटाचे दिनकर पवार उपाध्यक्ष झाले. मनसेच्या कोट्यातील दोन्ही सभापतिपदे अनुक्रमे संतोष जाधव आणि शीला चव्हाण यांच्याकडे तर महिला व बालकल्याण समितीचे सभापतिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरला मनगटे यांना मिळाले. अडीच वर्षे मिळून मिसळून, एकत्र राहून झेडपीचा कारभार सांभाळण्याऐवजी कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले. अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांना विरोध करण्यासाठी काँग्रेसचाच एक गट कायम सक्रिय आहे. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसेचे सहकार्य आहे. त्यामुळे ठराविक कालावधीनंतर जिल्हा परिषदेत 'अविश्वासा'चे वातावरण निर्माण केले जाते. केंद्र आणि राज्यातील सत्ता गमाविल्यामुळे अवसान गळालेल्या काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांनी झेडपीकडे पुरते दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या वर्षभरात दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांची एकत्रित बैठक झाली नाही. झेडपी पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर खासगीत टीका करणाऱ्या त्यांच्याच पक्षातील सदस्यांना पक्षातूनच पाठबळ मिळते आणि झेडपीची घडी विस्कटते. सिंचन विभागात काही सदस्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून लाखो रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. ही परंपरा जुनीच आहे. पण त्यावर काही कारवाई झालेली नव्हती. जुन्या कामांची तक्रार झाल्याने सिंचन आणि बांधकाम विभागातील प्रकरणांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल झाले. सिंचन विभागातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अध्यक्ष महाजन यांनी गेल्या वर्षभरात एकही काम मंजूर केले नाही आणि तिथून धुसफूस सुरू झाली. विकासकामे अडविल्याच्या वल्गना करत काहींनी त्यांच्याविरुद्ध मोट बांधली, पण ती अजूनतरी तडीस गेलेली नाही. त्यामुळे सत्ताबदलाची स्थिती सध्या तरी 'बोलाचाच भात बोलाचीच कढी' अशी आहे. या राजकीय विचक्यामुळे विकासकामांची मात्र वाट लागली आहे. समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, बांधकाम, सिंचन, कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण या विभागांची कामे जवळपास ठप्प आहेत.
नियोजन केल्याचा दावा पदाधिकारी करतात पण प्रत्यक्षात कृती शून्य आहे. ज्या कामांचे नियोजन झाले त्या ठराविक सदस्यांचीच कामे समाविष्ट केली गेली. ६० पैकी ३२ महिला सदस्य आहेत. त्यांच्यापैकी बहुतांश जणांना कोणत्या विभागात किती निधी आला याची माहितीच मिळत नाही. सगळे नियोजन झाल्यानंतरच माहिती कळते. तोवर पदाधिकारी, सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षातील निवडक सदस्य आपापल्या पदरात माप पाडून घेतात. साडेतीन वर्षांपासून हेच सुरू आहे. हेच पुढे सुरू राहील, याची माहिती असल्याने काही सदस्यांनी अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करून आपल्या पदरात अधिकचे माप पाडून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्याला यश मिळेल की नाही हे पुढचा काळ दाखवून देईल, पण यामुळे जिल्हा परिषद मात्र थंडावली आहे, हे नक्की.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
