म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'समांतर जलवाहिनीच्या माध्यमाने सिटी वॉटर युटीलिटी कंपनीच्या ताब्यात पाणीपुरवठा देण्याचा प्रकार भविष्यासाठी घातक आहे. नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या पाण्यात व्यवसाय होता कामा नये, ते पाणी हे 'ना नफा ना तोटा' या तत्वावर मिळाले पाहिजे. यासाठीच्या आंदोलनाचा भाग म्हणून वकिलांनी सहभागी व्हावे,' असे आवाहन प्रा. विजय दिवाण यांनी सोमवारी केले.
समांतर जलवाहिनीच्या विरोधात प्रा. विजय दिवाण यांनी सुरू केलेल्या जनजागृतीचा भाग म्हणून जिल्हा कोर्टात जिल्हा वकील संघ व लेबर लॉ प्रॅक्टिशनर्स असोशिएशनच्या वतीने ही सभा घेण्यात आली. या वेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष नितेश ललवाणी, सचिव मधुकर आहेर, अंकुश जाधव, मनोहर टाकसाळ, अॅड. बी. एच. गायकवाड, सुलभा परदेशी, सुभाष लोमटे, अॅड. डॉ. सी. एस. टेंभुर्णीकर, यतीन ठोले आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
या वेळी प्रा. दिवाण यांनी समांतर जलवाहिनीविषयी संपूर्ण माहिती दिली. 'समांतर जलवाहिनीचे काम सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे दिल्यापासून आजपर्यंत कुठलाही करार पाळला गेला नाही. कंपनीने पहिला टप्पा पूर्ण केल्याचा दावा केला असला तरीही १२ फुटांचे २५ पाइप अंथरुन ठेवलेले आहेत. त्यालाच पहिला टप्पा, असे सांगून दिशाभूल केली जात आहे. देशभरात कुठेही पाण्याचा व्यापार होत नाही, तो प्रकार औरंगाबादेत सुरू आहे. नागरिकांना 'ना नफा ना तोटा' या तत्वावर पाणी उपलब्ध करुन दिले पाहिजे. खासगीकरणाला विरोध करून ही योजना हाणून पाडली पाहिजे, म्हणूनच जनजागृती सुरू केली आहे. हा लढा जनआंदोलनात बदलण्यासाठी वकिलांनी सहभाग व्हावे,' असे आवाहनही त्यांनी केले. सचिन थोरात यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले, तर सुनील काळे यांनी आभार मानले. या वेळी अभय टाकसाळ, सुरेश देशमुख, सतीश चव्हाण, सचिन गंडले, राकेश कुलकर्णी, सुरेश सोनवणे, हरबक पाटील, अशोक ठाकरे, एकनाथ रोडगे पाटील यांची उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्र्यांच्या समितीकडे आक्षेप
माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेली सर्व कागदपत्रे मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीला देऊन आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. त्याशिवाय हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पूर्वीच्या दोन याचिकांसोबत ही योजना रद्द करण्याच्या विनंतीसाठी याचिका दाखल केल्याचेही प्रा. दिवाण यांनी यानिमित्ताने सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
