Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी अखेर जेरबंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रंगपंचमीच्या दिवशी टेप बंद करण्याच्या वादातून तरुणाचा खून करून पसार झालेल्या आरोपीला सहा वर्षानंतर जेरबंद करण्यात आले आहे. ११ मार्च २००९ साली हा प्रकार गारखेडा भारतनगर येथे घडला होता. मुकुंदवाडी पोलिसांनी रविवारी रात्री मंठा येथून आरोपीला अटक केली.

भारतनगर येथे ११ मार्च रोजी रंगपंचमीच्या दिवशी भारतनगर येथे बंडू उर्फ पंडित जाधव व त्याचे मित्र टेपरेकॉर्डवर गाणे वाजवून नाचत होते. यावेळी दारासिंह थावरा जाधव (वय ४५ रा. भारतनगर, सध्या रा. बेलोरा ता. मंठा) हा देखील त्यामध्ये सहभागी होता. बंडू जाधवने अचानक टेप बंद केल्याने दारासिंह व त्याच्या मित्रांनी बंडूसोबत वाद घातला. यावेळी त्याच्यावर चाकूहल्ला करीत त्याचा खून करण्यात आला होता. मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात प्रमुख आरोपी दारासिंह तसेच दोघांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दोन आरोपींना अटक करण्यात आली, मात्र दारासिंह पसार झाला होता. दरम्यान, आरोपी सध्या बेलोरा या मूळ गावी असल्याची म‌ाहिती पीएसआय कल्याण शेळके व शेख हारूण यांना मिळाली होती. या माहितीआधारे रविवारी सायंकाळी बेलोरा ता. मंठा गाठून दारासिंहला अटक करण्यात आली. पोलिस उपायुक्त वसंत परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय शेळके, शेख हारूण, कैलास काकड, प्रकाश सोनवणे, विलास डोईफोडे यांनी ही कामगिरी केली.

लातूर, विरार येथे वास्तव्य

आरोपी दारासिंह मजुरी काम करतो. खून केल्यानंतर तो पसार झाला. लातूर येथे वर्षभर राहून त्याने मजुरी काम केले. यानंतर विरार येथे तीन वर्ष वास्तव्य केले. तेथेही तो मजुरी काम करीत होता. पोलिसांच्या समयसूचकतेमुळे तो रविवारी जाळ्यात अडकला. अन्यथा पत्नी मुलांना भेटून तो पुन्हा मुंबईला जाण्याच्या तयारीत होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


१४ तोळ्यांचे दागिने बसमधून केले लंपास

$
0
0

पुणे - औरंगाबाद प्रवासादरम्यान घटना

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पुणे - औरंगाबाद प्रवासादरम्यान चोरट्यांनी १४ तोळ्यांचे दागिने लंपास केल्याची घटना रविवारी दुपारी दीड ते पाचच्या दरम्यान घडली. या प्रकरणी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विनायक दत्तात्रय कुलकर्णी (रा. सारंग सोसायटी, गारखेडा) हे जेष्ठ नागरिक पुण्यावरून औरंगाबादला येण्यासाठी निघाले होते. एसटीच्या सेमी लक्झरी एशियाड बसमध्ये चालक मिसाळ यांच्यासोबत ते बसले होते. त्यांच्याजवळ असलेल्या एका बॅगमध्ये १४ तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने होते. दुपारी दीडच्या सुमारास पळवे फाटा येथील शिवसंग्राम हॉटेल येथे त्यांची बस अर्धा तासासाठी जेवणाकरिता थांबली. यानंतर सायंकाळी ५ वाजता औरंगाबादला मध्यवर्ती बसस्थानकामध्ये त्यांची बस पोहचली.

कुलकर्णी यांनी बसमधून खाली उतरल्यानंतर आपली बॅग तपासली. तेव्हा आतमध्ये असलेले १४ तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने गायब झाल्याचे आढळले. या प्रकरणी कुलकर्णी यांच्या तक्रारीवरून क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी क्रांतिचौक पोलिसांनी पुढील चौकशी सुरू केली आहे. तसेच प्रवास करताना सोबत दागिने, जास्तीचे पैसे, किंमती वस्तू बाळगू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीटीएलमध्ये घोटाळा; मनसेचा आरोप

$
0
0

औरंगाबादः जीटीएल कंपनीने २३ मे २०११ ते २६ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत १ हजार कोटीचा घोटाळा केल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपशहर अध्यक्ष गौतम आमराव यांनी केला आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री, केंद्रीय ऊर्जामंत्री तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांना पुराव्यासहीत निवेदन दिल्याची माहिती आमराव यांनी दिली. या प्रकरणी अद्याप काहीही कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करीत सीबीआय मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. पंधरा दिवसात घोषणा न झाल्यास मुंबईला वर्षा बंगल्यासमोर उपोषणाचा इशारा आमराव यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुंठेवारी निर्णय कोर्टाचा आदेश तपासून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'गुंठेवारी भागातील आरक्षणे रद्द करण्याबाबत कोर्टाचा आदेश तपासूनच निर्णय घेतला जाईल. कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास केल्याशिवाय या संदर्भात काहीच करता येणार नाही,' असे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत दिले.

विकास योजना आराखड्यानुसार गुंठेवारी भागात ज्या ठिकाणी आरक्षणे आहेत, त्या आरक्षणावर झालेल्या वसाहती गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित करून त्या ठिकाणी असलेली आरक्षणे रद्द करण्यात यावीत, असा प्रस्ताव नगरसेवक राजू वैद्य यांनी सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. त्याला शेख अब्दुल रहीम नाईकवाडी यांनी अनुमोदन दिले होते. या संदर्भात राजू वैद्य यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. 'गुंठेवारी भागात अनेक भूखंड आरक्षित आहेत. त्यामुळे या भूखंडांवर घरांचे बांधकाम झाले आहे. या भूखंडांचे आरक्षण रद्द केले तर घरे नियमित होऊ शकतील. गुंठेवारी अधिनियमानुसार आरक्षण सोडून ज्या भागावर घरांचे बांधकाम केले आहे ती घरे नियमित करता येऊ शकतात, पण आरक्षित भूखंडावरील घरे नियमित होऊ शकत नाहीत. आरक्षित भूखंडांवरील घरांची संख्या तुलनेने खूप आहे. ही घरे नियमित झाली तर सुमारे २५ टक्के नागरिकांना दिलासा मिळेल व महापालिकेलाही उत्पन्न मिळेल,' असे राजू वैद्य म्हणाले. या संदर्भात प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सुनील केंद्रेकर म्हणाले, 'आरक्षणाच्या जागेबद्दल कोर्टाचे आदेश आहेत. या आदेशांचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा लागेल. गुंठेवारी भागातील जास्तीत जास्त घरे नियमित झाली पाहिजेत. यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी नागरिकांनी देखील पुढाकार घ्यावा,' असे आवाहन त्यांनी केले.

तीन विभाग एकत्र

नगररचना विभाग, गुंठेवारी विभाग व प्रशासकीय विभाग हे तिन्हीही विभाग एकमेकांशी पूरक आहेत. त्यामुळे या तिन्हीही विभागांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय तीन महिन्यांपूर्वी सर्वसाधारण सभेत झाला आहे. त्याची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी नगरसेवक नंदकुमार घोडेले यांनी केली. तिन्हीही विभागांच्या एकत्रीकरणामुळे कामकाजात सुसत्रता निर्माण होईल असे ते म्हणाले. या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट सिटीसाठी एसपीव्ही स्थापन करण्यास मान्यता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी विशेष हेतू कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेकल, एसपीव्ही) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने सोमवारी मान्यता दिली. त्यामुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील वाटचालीत आणखी एक टप्पा पालिकेने सर केला. स्मार्ट सिटीसाठीचा प्रस्ताव पालिकेने राज्य शासनाला सादर केला. आता हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. स्मार्ट सिटीच्या संदर्भात शासनाने महापालिकेला दिलेल्या निर्देशानुसार विशेष हेतू कंपनीची (एसपीव्ही) स्थापना महापालिकेस करावी लागणार आहे. या कंपनीचे अध्यक्ष महापालिकेचे आयुक्त असणार आहेत.

एसपीव्हीच्या स्थापनेच्या संदर्भातला प्रस्ताव प्रशासनातर्फे सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला होता. त्याला महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी मान्यता दिली. एसपीव्हीच्या संचालक मंडळात आयुक्त अध्यक्ष असणार असून महापौर, महापालिकेचे दोन अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त किंवा त्यांचा प्रतिनिधी, भारत सरकारचे सचिव, महाराष्ट्र शासनाचे दोन प्रतिनिधी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश सदस्य म्हणून असेल. एसपीव्हीची स्थापना कंपनी अॅक्ट २०१३ च्या कलम ८ नुसार केली जाणार आहे. एसपीव्ही स्थापनेच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. आता या मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्करुग्ण महिलेच्या मृत्युनंतर बायोप्सीचा रिपोर्ट!

$
0
0

Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com

औरंगाबादः खासगी रुग्णालयात केलेल्या तपासणीमध्ये शहरातील महिलेला कर्करोग असल्याचे स्पष्ट झाले असतानाही शासकीय कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये बायोप्सी करण्यात आली. रिपोर्ट हाती आल्यानंतरच उपचार करण्यात येतील, असे सांगण्यात आले. दररोज रिपोर्टची प्रतीक्षा करता-करता चक्क रुग्णाचा मृत्यू झाला, पण रिपोर्ट मिळालाच नाही. शेवटी कसून पाठपुरावा केल्यानंतर सोमवारी (१४ डिसेंबर), कर्करुग्णाच्या मृत्यूनंतर पाच दिवसांनी रिपोर्ट कसाबसा हाती लागला.

शहरातील रेंगटीपुरा परिसरातील मृत कर्करुग्ण शेहनाझ बेगम खान (४५) यांच्याबाबत घडलेला प्रसंग. त्यांना महिनाभरापासून त्रास होत होता आणि सह्याद्री इमेजिंग सेंटर येथे केलेल्या 'सिटी स्कॅन'मध्ये त्यांना कर्करोग असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे त्यांनी शासकीय कॅन्सर हॉस्पिटल गाठले व त्यांना बायोप्सी करावी लागेल, असे सांगण्यात आले. २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये बायोप्सी करण्यात आली. कॅन्सर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, तेव्हा उपचार सुरू करावेत, असे नातेवाईकांनी सांगितले, मात्र रिपोर्ट आल्याशिवाय उपचार सुरू करता येत नाही, असे सांगून हॉस्पिटलने हात वर केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, सातत्याने पाठपुरावा करूनही रिपोर्ट मिळाला नाही आणि ९ डिसेंबर रोजी शेहनाझ बेगम यांचा मृत्यू झाला. त्यापूर्वी ४ डिसेंबर रोजी म्हणजेच बायोप्सीच्या ८ दिवसांनी हॉस्पिटलमध्ये रिपोर्टसाठी नातेवाईक गेले होते, मात्र तेव्हाही रिपोर्ट मिळाला नाही. नातेवाईकांनी ११ डिसेंबरलाही चौकशी केली. शेवटी १४ डिसेंबर रोजी नातेवाईक मंडळी हॉस्पिटलमध्ये ठाण मांडून बसल्यानंतर कसाबसा रिपोर्ट हाती आला, हे विशेष.

२६ नोव्हेंबर रोजी बायोप्सी केली होती. १४ डिसेंबर रोजी रिपोर्ट मिळाला, मात्र रुग्ण ९ डिसेंबरला दगावला. सांगूनही उपचारही सुरू केले नाहीत. ४ डिसेंबरला एका गोळीच्या प्रिस्क्रिप्शनसाठी 'ओटी'बाहेर अनेक तास प्रतीक्षा करावी लागली. - फिरोज खान,

मृत रुग्णाच्या बहिणीचे पती

कॅन्सर फार झपाट्याने पसरतो. त्यामुळे तातडीने अशा तपासण्या होऊन गोरगरीबांना त्याचा लाभ झाला तरच या हॉस्पिटलचा फायदा आहे. ज्या तपासण्या वेळेत होऊ शकत नाहीत, त्यांची पूर्वकल्पना द्यायला पाहिजे.

- फारूख अहेमद, मृत रुग्णाचे भाऊ

साधारणतः ८ दिवस बायोप्सीसाठी लागू शकतात. इतर कारणांमुळे वेळ लागू शकतो. याप्रकरणी पूर्ण माहिती घ्यावी लागेल. वेळ लागतोय असे वाटल्यास थेट नातेवाईकांनी भेटले पाहिजे.

- डॉ. अरविंद गायकवाड, विशेष कार्य अधिकारी, कॅन्सर हॉस्पिटल

साधारणतः ४ दिवसांत बायोप्सी होते. कधी सुटी आल्यास किंवा इतर कारणांमुळे १-२ दिवस मागे-पुढे होऊ शकतो. संबंधित रुग्णाची माहिती घेऊनच नेमके कारण सांगता येईल.

- डॉ. राजन बिंदू, पॅथॉलॉजी विभागप्रमुख, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॅरिबॅग कारखान्यांवर गुन्हे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'कॅर‌िबॅग उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांवर गुन्हे दाखल करू,' अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महापालिका आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केली. वाढत्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत, हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या शहरात प्लास्टिक उत्पादन करणारे एकूण १२ कारखाने, तर ५० वितरण आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापन आणि शहरातील साफसफाई या बद्दल सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली. या चर्चेत प्रथमच अनेक नगरसेवकांनी भाग घेतला. शासनाच्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून निधी मिळवून या निधीतून १२५ वाहने कचरा वाहतुकीसाठी खरेदी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला होता. या प्रस्तावावरील चर्चेवेळी नगरसेवकांनी वॉर्डातील स्वच्छतेचे प्रश्न मांडले. त्यात महिला नगरसेवकांची संख्या जास्त होती. त्यांच्या शिवाय विकास जैन, नंदकुमार घोडेले, स्थायी समितीचे सभापती दिलीप थोरात, गजानन बारवाल, राज वानखेडे, नितीन चित्ते, सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ, राजू वैद्य यांनीही विविध मुद्दे उपस्थित करून, घनकचरा व्यवस्थापनात व साफसफाईच्या कामात कशी सुधारणा करता येईल या बद्दल सूचना केल्या. १४ व्या वित्त आयोगातून वाहने खरेदीसाठी निधी मिळाला नाही तर, महापालिकेकडे दुसरा कोणता पर्याय आहे, असा प्रश्न विचारला.

यावर बोलताना केंद्रेकर म्हणाले, 'सध्या साफसफाई व कचऱ्याच्या वाहतुकीसाठी महापालिकेच्या किती गाड्या आहेत, त्यांचा वापर योग्य प्रकारे होतो का याकडे अगोदर लक्ष द्यावे लागेल. वाहने आणि माणसे यांना साफसफाईच्या कामाला लावण्याचे काम प्राधान्याने करावे लागेल. कचरामुक्त स्वच्छ आणि सुंदर शहर होण्यासाठी वर्ष- सहा महिन्यांचा अवधी लागेल.

हे काम म्हणजे जादूची कांडी नाही. त्यासाठी आपल्या सर्वांना रस्त्यावर येऊन काम करावे लागेल. नुसते हवेत बोलून चालणार नाही. ओला आणि सुका कचरा प्रत्येक घरातच वेगवेगळा केला तर कचऱ्याचे असे विघटन करणारे औरंगाबाद देशातील पहिले शहर असेल. नवीन सव्वाशे गाड्या घेऊन कचऱ्याचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी सर्वांना मिळून काम करावे लागेल. महापालिकेचा कमीत कमी पैसा साफसफाईच्या कामावर खर्च व्हावी, अशी आपली भूमिका आहे,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्लास्टिक वापरावर ३१ डिसेंबरनंतर बंदी घालण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे प्लास्टिकची विक्री करणाऱ्यांना ३१ डिसेंबरची डेडलाइन पाळावीच लागेल. प्लास्टिकच्या विक्रेत्यांची बैठक घेतली. त्यांच्याकडून प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांचीही माहिती मिळाली. ३१ डिसेंबरनंतर या कारखान्यांवर देखील गुन्हे दाखल केले जातील. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करू.

- सुनील केंद्रेकर, महापालिका आयुक्त

शहराच्या स्वच्छतेत सर्वांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचे व साफसफाईचे काम मोठे आहे. ते आपणा सर्वांना मिळून करायचे आहे. नगरसेवकांनी त्यात सहभागी व्हावे. आपापल्या वॉर्डात स्वच्छतेची मोहीम राबवावी. कचरा गोळा होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. स्मार्ट सिटीकडे जाताना आपले शहरही स्वच्छ, सुंदर असले पाहिजे असा आग्रह सर्वांनी धरावा.

- त्र्यंबक तुपे, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टीडीआरप्रकरणी गुन्हे दाखल करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नारेगावातील टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतर) प्रकरणात दोषींवर गुन्हे दाखल करा, असे आदेश महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी महापालिकेच्या प्रशासनाला दिले. नगररचना विभागाने आतापर्यंत दिलेल्या सर्वच टीडीआरची चौकशी करण्याचेही आदेश त्यांनी यावेळी दिले.

नारेगावातील गट क्रमांक २६मधील प्रकरण 'मटा'ने उघडकीस आणले. १२ मीटर रस्त्याचा टीडीआर मागितलेला असताना नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी २४ मीटर टीडीआर दिला. या प्रकरणावर सोमवारी सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली. नगरसेवक राज वानखेडे, नितीन चित्ते, कैलास गायकवाड या नगरसेवकांनी टीडीआरचे प्रकरण उपस्थित केले. या प्रकरणाचा खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली.

याप्रकरणी खुलासा करताना नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक ए. बी. देशमुख म्हणाले, '१२ मीटरऐवजी २४ मीटर हे चुकून लिहिण्यात आले.' त्यावर वानखेडे म्हणाले, 'चूक एखाद्या ठिकाणी होऊ शकते, पण या प्रकरणाच्या फाइलमध्ये सगळीकडेच २४ मीटर रस्त्याचा टीडीआर देण्याचा उल्लेख आहे. जाहीर प्रगटन देखील तसेच दिले आहे. ज्या जागेचा टीडीआर देण्यात आला, ती जागा एकाच दिवशी संबंधिताच्या नावे झाली. त्याच दिवशी महापालिकेच्या नावाने त्या जागेचा फेर करण्यात आला, हे असे कसे झाले.'

गायकवाड, चित्ते यांनी टीडीआर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने आतापर्यंत दिलेल्या सर्व टीडीआरची चौकशी करा, अशीही मागणी त्यांनी केली. त्यावर प्रशासनाला आदेश देताना महापौर तुपे म्हणाले, 'नारेगाव प्रकरणात दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही करा. आतापर्यंत देण्यात आलेल्या टीडीआरची चौकशी करा. त्यात दोषी असलेले अधिकारी, पदाधिकारी यांच्यावर कारवाई करून त्याचा अहवाल पुढील सर्वसाधारण सभेत ठेवा.'

पुरावे जमा करतोय

टीडीआर प्रकरणात गडबडी आहेत. टीडीआरची जी प्रकरणे उघड झाली, त्याबद्दल पुरावे जमा करण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये देखील याबद्दल बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यासंदर्भात सर्वांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत. जो कोणी दोषी आढळेल त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, कुणालाही सोडणार नाही असे महापालिकेचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जलप्रलयामुळे चेन्नई एक्स्प्रेस रिकामी!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दक्षिण भारतातील प्रवाशांना शिर्डी येथे दर्शनासाठी येता यावे म्हणून चेन्नई-नगरसोल एक्स्प्रेस रेल्वे सुरू करण्यात आली आहे. सुटीच्या काळात चेन्नईहून येणारे प्रवासी वाढणार असल्याचे विचारात घेऊन या रेल्वेमध्ये एक एसी डबा वाढविण्यात आला, पण तमिळनाडूतील जलप्रलयाचा फटका या रेल्वेला बसला आहे. सोमवारी सकाळी आलेल्या या रेल्वेतील बहुतांश बर्थ रिकाम्या होत्या. जाताना विशेष डब्ब्यासह, थ्री एसी टायरच्या १२६ बर्थ रिकाम्या होत्या. याशिवाय स्लीपर कोचच्याही १०० बर्थ रिकाम्या असल्याची माहिती रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली.

औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवरून जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन विविध रेल्वे संघटनांनी विशेष रेल्वे वाढविण्याची मागणी केली आहे. मराठवाड्यातील प्रवाशांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येते, मात्र दक्षिण भारतातील प्रवाशांची काळजी घेण्यात दक्षिण-मध्य रेल्वे पुढाकार घेते. शिर्डी येथे साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची सोय व्हावी म्हणून चेन्नई-नगरसोल एक्स्प्रेस सुरू करण्यात आली. या रेल्वेला सध्या ११ स्लीपर, चार थ्री एसी टायर, चार जनरल डबे जोडण्यात आले आहेत. दक्षिणेकडील प्रवाशांसाठी एक सेकंड एसी कोच एक्स्प्रेसला जोडण्यात आला. हा डबा जोडताना तमिळनाडूत आठवडाभरापूर्वी आलेल्या जलप्रलयाचा विचार करण्यात आला नाही. आज सकाळी ही रेल्वे औरंगाबाद स्टेशनवर आली. रेल्वेतील बहुतांश बर्थ रिकामे होते.

दुपारी रेल्वे चेन्नईकडे रवाना झाली. या एक्स्प्रेसच्या थ्री एसी टायर डब्यातील १२६ बर्थ रिकामे होते. त्याचबरोबर सेकंड एसी कोच पूर्णपणे रिकामा होता. चेन्नईमध्ये झालेल्या पावसामुळे दक्षिणेकडील प्रवासी साई दर्शनासाठी आले नव्हते. यामुळे या रेल्वेमध्ये कमी प्रवासी होते, अशी माहिती रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली.

रामेश्वर-ओखा दुर्लक्षित

औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवरून जाणाऱ्या रामेश्वर-ओखा या रेल्वेने मराठवाड्यातील अनेक जण गुजरात किंवा अनेक जण दक्षिणकडे जात असतात. अनेक वेळा या रेल्वेमध्ये कोच वाढविण्याची मागणी करण्यात आली, मात्र दक्षिण-मध्य रेल्वेने ही मागणी अद्याप पूर्ण केली नाही. दुसरीकडे रिकाम्या धावणाऱ्या चेन्नई-नगरसोल एक्स्प्रेसमध्ये अतिरिक्त कोच जोडण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारकोडप्रकरण राज्यपालांकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठातील बारकोड उत्तरपत्रिका खरेदीतील गैरव्यवहाराचे प्रकरण सोमवारी विधान परिषदेत गाजला. सरकार याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची शिफारस राज्यपालांकडे करणार आहे. त्यामुळे प्रशासनासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. विद्यापीठाने मागील वर्षी तब्बल ७३ लाख ५० हजार रुपयांच्या बारकोड उत्तरपत्रिकांची खरेदी केली. त्यात गैरप्रकार आढळल्याचा ठपका विद्यापीठानेच नेमलेल्या चौकशी समितीने ठेवल्या होता.

विद्यापीठाने प्रायोगिक तत्त्वावर इंजिनीअरिंग व लॉ अभ्यासक्रमांसाठी बारकोड उत्तरपत्रिका वारपण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१५दरम्यान बारकोड उत्तरपत्रिका खरेदी करण्यात आल्या. त्यात अनियमितता झाल्याची चर्चा विद्यापीठाच्या अधिसभेत झाली. याप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीने खरेदी प्रक्रियेत त्रुटी मांडल्या. यात कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे आणि परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुरेश गायकवाड यांच्यावरही ठपका ठेवण्यात आला. विधान परिषदेत हा प्रश्न गाजला. सोमवारी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार सतीश चव्हाण, अमरसिंह पंडित, विक्रम काळे, डॉ. अपूर्व हिरे यांनी हा प्रश्न लावून धरला. अहवला पटलावर ठेवत कुलगुरू दोषी असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यात अनियमितता असेल परंतु गैरव्यवहार नसल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. सभागृहात वाढता गोंधळ लक्षात घेत शासनाने याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यासाठी राज्यपालांकडे शिफारस करावी, असे निर्देश सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी सरकारला दिले. विधान परिषदेतील या चर्चेने विद्यापीठातही खळबळ उडाली. प्रशासनाच्या हालचालींना वेग आला. याचबाबतीत कुलसचिव डॉ. महेंद्र शिरसाट यांनी नुकताच राज्यशासनालाही अहवाल सादर केला होता.

खरेदीत अनियमितताच..

विद्यापीठाने सर्जेराव ठोंबरे, अण्णासाहेब खंदारे, पंडित तुपे यांची चौकशी समिती नेमली. समितीने लाखो रुपयांची खरेदी होत असताना, ई-टेंडर न काढता घाईने उत्तरपत्रिकांची खरेदी करण्यात आली. विद्यापीठ लेखसंहिता २०१२मधील तरतुदीला बगल देण्यात आली. मंजुरी आगोदरच ६० टक्के अग्रीम रक्कम कंत्राटदारस देण्यास आली. प्रेस नोंदणी क्रमांक, व्हॅट, सेवाकरांचे कोडच नसल्याच्या त्रुटी मांडून करत खरेदीवरच ठपका ठेवला होता.

विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून जमा झालेल्या रकमेत अफरातफर होत असले तर, ते रोखले पाहिजे. तसा प्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आज विधान परिषदेत झालेली चर्चा योग्य आहे.

- पंडित तुपे, सदस्य, चौकशी समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोणी गावात जाळपोळीनंतर तणावपूर्ण शांतता

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । औरंगाबाद

औरंगाबादमधील वैजापूर तालुक्यातील लोणी गावात दोन गटात झालेल्या वादाला हिंसक वळण लागल्याचे वृत्त एका खासगी वृत्तवाहिनीवरून देण्यात आले. दरम्यान, जिल्हाधिकारी निधी पांडे यांनी लोणी गावातील परिस्थितीची पहाणी केली.

लोणी गावात मंगळवारी काही कारणावरून दोन गटात वाद झाला. या वादातची परिणती हाणामारी आणि जाळपोळीत झाली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवल्याचे कळते. वादाचे कारण अद्याप समोर आले नसून गावात तणावपूर्ण शांतता असल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टंचाईचे पाणी काँग्रेसच्या गळ्याशी

$
0
0


अरुण समुद्रे, लातूर
लातूरच्या पाणीप्रश्नावरून काँग्रेसने नागपुरात धरणे आंदोलन सुरू केल्यानंतर, शहरात मात्र काँग्रेसवरच निशाणा साधण्यात येत आहे. महापालिकेसह राज्यातही बराच काळ सत्ता असताना, काँग्रेसला पाण्याच्या प्रश्नाची आठवण आली नाही आणि आता तेच आंदोलन करत आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
लातूरचा पाणीप्रश्न तीव्र झाला असून, दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणीपुरवठ्यासाठी रेल्वेचीही मदत घेण्याचा विचार करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, महापौर अख्तर शेख आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी नागपूरमध्ये धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाने काँग्रेसने स्वत:चीच कोंडी केली असल्यामुळे, विरोधकांनीही हीच संधी साधण्याची तयारी केली आहे. या परिस्थितीला काँग्रेसच जबाबदार असल्याचा आरोप करताना, भाजपचे बाबू खंदाडे यांनी पत्रक काढून काँग्रेसचे धरणे आंदोलन कसे श्रेय घेण्यासाठी सुरू असल्याची टीका केली आहे. गेल्या १२ दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी माकणी धरणातून लातूरला पाणीपुरवठ्यासाठी मंजूर केलेला निधी, त्यासाठीच्या पाइपलाइनसाठीच्या टेंडर प्रक्रियेबाबत आयुक्तांबरोबर केलेला पत्रव्यवहार यांकडे लक्ष वेधले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन, पाणीपुरवठ्यासाठी माकणी धरणातून पाणी आणण्याचे सर्वेक्षण झाल्याचे सांगितले होते. त्याचा अहवाल तीन दिवसांमध्ये राज्य सरकारला पाठविणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते. मात्र, त्या अहवालाचे काय झाले, याचा पाठपुरावा पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी केला का, असा प्रश्न या वेळी उपस्थित करण्यात येत आहे. पाण्याच्या प्रश्नासाठी पालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्याची मागणी गेल्या महिन्यापासून करत असूनही, ही सभा बोलावली नाही, याकडे पालिकेतील विरोधी पक्षनेते मकरंद सावे यांनी लक्ष वेधले आहे.

महापौरांना प्रश्न
- महापालिकेमध्ये काँग्रेसची पूर्ण सत्ता असताना, पाण्यासाठी पालिकेकडून कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
- पाण्याची बचत करण्यासाठी बांधकामे बंद करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोणती पावले उचलली?
- शहरामध्ये बेकायदा बांधकामांमधून लाखो लिटर पाण्याचा वापर होत आहे. त्यांना कोणाचे संरक्षण आहे?

नाराज नगरसेवकांची पाठ
काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी लातूरच्या प्रश्नावर नागपुरात धरणे आंदोलन केले आणि त्यानंतर त्याची छायाचित्रेही प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, या आंदोलनामध्ये सर्वच नगरसेवकांचा सहभाग नव्हता, हे दिसत आहे. नाराज नगरसेवकांनी नागपुरातील या आंदोलनाकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचा फार्स दिसून येत असल्याकडेही बोट दाखविण्यात येत आहे.

काँग्रेसची देशात अनेक वर्षांपासून सत्ता आहे आणि लातुरातही काँग्रेस तीस वर्षांपासून कारभार पाहात आहे. लातूरकडेच मुख्यमंत्रिपद असतानाही, शहराच्या शाश्वत पाणीपुरवठा योजनेसाठी काय केले, ते जनतेला त्यांनी सांगावे. त्यामुळे लातूरचे आमदार आणि पालिकेतील काँग्रेस नगरसेवकांना आंदोलन करण्याचा नैतिक अधिकारच नाही. त्याऐवजी, या पाणीटंचाईला कसे जबाबदार आहोत, याचे आत्मपरीक्षण करावे.
- मकरंद सावे, विरोधी पक्षनेते, लातूर महापालिका

पाण्याचे नियोजनच नाही
काँग्रेसकडून पाण्यासाठी आंदोलन करताना, पालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपाइं आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांना सहभागी का करू दिले नाही, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, काँग्रेसकडे राज्यात सत्ता असताना, शहरात आयुक्तालयाची इमारत बांधण्यात आली. आयुक्तालयाला मंजुरी नसतानाही हे काम झाले. तसेच, पुढील २५ वर्षांच्या वाहतुकीचा विचार करून, उड्डाणपूल उभारण्यात आला. मात्र, शहराच्या भविष्यातील पाण्याच्या गरजेचा विचार करून, अशी कोणतीही योजना उभारण्यात आली नाही, याकडेही अनेक जण लक्ष वेधत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध मालमत्ताप्रकरणी वैद्यकीय अधीक्षक जाळ्यात

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
उस्मानाबाद तालुक्यातील तेरच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक (वर्ग १) डॉ. सुभाष मोरताळेसह अन्य तिघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याविरोधात बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
उस्मानाबाद लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस उपअधीक्षक अश्विनी भोसले यांच्या मार्गदर्शनानुसार ही कारवाई करण्यात आल‌ी. या पूर्वी २०१० मध्ये उस्मानाबाद येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात अस्थिरोगतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत असताना पाच हजारांची लाच स्वीकारताना डॉ. मोरताळे यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली होती. डॉ. मोरताळे हे सध्या तेर येथे वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून कार्यरत होते शिवाय लातूर येथील अॅक्सिडेंट हॉस्पिटलचे कामकाजही पाहात होते.
अवैध मार्गाने कोट्यवधीची बेहिशेबी संपत्ती जमविल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणात डॉ. मोरताळेसह अन्य तीन जणांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने ताब्यात घेतले आहे. त्यामध्ये खोटे उत्पन्न दाखविण्यास मदत करणारे शिवाय खोटा करारनामा करणारे संजय देशखैरे, अॅड. वसंत आडे व सुरेंद्र दळवी यांचा समावेश आहे.

अकरा पथकांचे छापे
उस्मानाबाद, लातूर, बीड, जालना व औरंगाबाद या पाच जिल्ह्यांतील अकरा पथकांनी मंगळवारी एकाच वेळी उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यात विव‌िध ठिकाणी छापे टाकले. त्यांच्या या कारवाईत किती घबाड सापडले हे कळू शकले नाही. मात्र, संपत्तीची मोजदाद सुरू असल्याचे समजले. लातूर येथील अॅक्सिडेंट हॉस्पिटल व घर, तेर येथील ग्रामीण रुग्णालय व घर, मोरताळवाडी (ता. उदगीर, जि. लातूर) येथील घर येथे छापे मारण्यात आले. या शिवाय त्यांची सात बँक खाती व दोन बँक लॉकर सील करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहांचे आगमन दुसऱ्याच हेलिपॅडवर

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, बीड
गोपिनाथगडाच्या उद्घाटनावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे हेलिकॉप्टर दुसऱ्याच हेलिपॅडवर उतरल्याचे समोर आले आहे. अमित शहा यांना झेड प्लस सुरक्षा असल्यामुळे, पोलिस प्रशासनाकडून या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. या प्रकरणामध्ये कोणाची चूक झाली, हे तपासण्यासाठी सखोल चौकशी करण्यात येत आहे.
दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे स्मारक असणाऱ्या गोपिनाथगडाचे शनिवार उद्घाटन झाले. या कार्यक्रमासाठी अमित शहा यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि राज्य मंत्रिमंडळातील अनेक नेते उपस्थित होते. या कार्यक्रमासाठी अनेक 'व्हीआयपी' येणार असल्यामुळे, पाच ते सहा हेलिपॅड तयार करण्यात आले होते. या वेळी अमित शहा यांचे हेलिकॉप्टर दुसऱ्याच हेलिपॅडवर उतरले. यामध्ये कोणत्या पातळीवर चूक झाली, हे तपासण्यासाठी पोलिस यंत्रणा कामाला लागली आहे. यासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक अमिताभ गुप्ता यांनी नुकतीच बीड आणि परळी येथे भेट दिली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये दोषी कोण असेल, हे समोर येईल. त्यानंतर कोणती कारवाई होईल, याकडे लक्ष लागले आहे.
हेलिपॅडमधील बदलाची माहिती संबंधित हेलिकॉप्टर कंपनीला देण्यात आली होती. मात्र, नेमकी कोणत्या पातळीवर चूक झाली, याची चौकशी सुरू झाली आहे. या तपासामध्ये दोषी समोर येईल, असा खुलासा जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी केला आहे.


नेमका गोंधळ काय?
गोपिनाथगडाच्या उद्घाटनावेळी तगडा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी बरीच धांदल उडाली. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या बाजूला एक हेलिपॅड तयार करण्यात आले होते. मात्र, शुक्रवारी सायंकाळी सहा वाजता, अमित शहा उतरणार असलेल्या हेलिपॅडची जागा बदलण्यात आली. या बदलानुसार, ग्राहक भांडाराच्या बाजूची जागा निश्चित करण्यात आली. त्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देण्यात आली आणि तेथून हेलिकॉप्टर कंपनीला शुक्रवारी रात्री सव्वा नऊ वाजण्याच्या सुमारास कळविण्यात आले. मात्र, ही माहिती वैमानिकापर्यंत पोहोचलीच नसल्याचे समोर आले आहे.


पालकमंत्र्यांची धावपळ
अमित शहा यांच्या स्वागतासाठी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह सर्व यंत्रणा नियोजित हेलिपॅडच्या परिसरात उभे होते. मात्र, हेलिकॉप्टर अन्य ठिकाणीच उतरल्यामुळे मुंडे यांच्यासह सर्वच यंत्रणेची धावपळ उडाली. अमित शहा यांच्यासाठी नियोजित हेलिपॅडच्या परिसरामध्ये बुलेटप्रूफ स्कॉर्पिओ ठेवण्यात आली होती. मात्र, या गोंधळात त्यांना पोलिस अधीक्षकांच्या गाडीतून कार्यक्रम स्थळावर जावे लागले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बंद ‘ट्रान्स्फॉर्मर’चा ‘वितरण’ला शॉक

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, जालना
शेती पंपाला वीजपुरवठा करणारा ट्रान्सफॉर्मर दुरूस्ती करून देण्यास विलंब झाल्याच्या या कारणावरून वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्याला भरपाई द्यावी, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिला आहे.
भोकरदन तालुक्यात विझोरा गावचे शेतकरी तानाजी गणपतराव गावंडे पाटील यांनी या प्रकरणात ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली होती. त्यांच्या शेती परिसरात वीज पुरवठा करणारा ट्रान्सफॉर्मर जुलै-ऑगस्ट २०१४ या काळात बिघाड झाल्याने बंद झाला होता. या संदर्भात परिसरातील अनेकांनी तक्रारी केल्या, मात्र काही उपयोग झाला नाही. दरम्यान गावंडे यांनी २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयात जाऊन वीजपुरवठा खंडित झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही कोणीही त्याची दखल घेतली नाही. बऱ्याच पाठपुराव्यानंतर दोन नोव्हेंबर २०१४ रोजी म्हणजे ३८ दिवसांनी ट्रान्सफॉर्मर दुरूस्त केला. गावंडे कृषी संजीवनी योजनेत वीज वितरण कंपनीचे ग्राहक असून, ते नियमितपणे वीज देयके भरतात, ही बाब मंचाने त्यांच्या निर्णयात अधोरेखीत केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने २० मे २०१४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ग्रामीण भागात वीज पुरवठा खंडित झाल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर १८ तासांमध्ये वीज पुरवठा सुरळीत करून देण्याची वीज वितरण कंपनीची जबाबदारी आहे. त्यांना १८ तास ही कालमर्यादा बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यानंतर वीज पुरवठा खंडित राहिला, तर प्रत्येक तासाला ५० रुपये नुकसान भरपाई द्यावी असे, या नियमात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. गावंडे यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर ३८ दिवस संबंधित ट्रान्सफाॅर्मर बंद होता, साधारण ९१२ तास वीज पुरवठा खंडित झाला होता. त्यातील मुदतीचे १८ तास वजा जाता उर्वरित ८९४ तासांसाठी प्रतितास ५० रुपये याप्रमाणे ४४ हजार ७०० रुपये भरपाई, तसेच दाव्याचा खर्च म्हणून १५०० रुपये भरपाई देण्याचा आदेश ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या अध्यक्षा नीलिमा संत, सदस्य सुहास आळशी आणि रेखा कापडिया यांनी दिला आहे. गावंडे यांच्या बाजूने अॅड. विपुल देशपांडे यांनी मंचासमोर युक्तिवाद केला.
बंद पडलेल्या ट्रान्स्फॉर्मरविषयी ग्रामीण भागामध्ये सातत्याने तक्रारी येत असतात. अनेक ठिकाणी बिघडलेले ट्रान्स्फॉर्मर त्याच अवस्थेमध्ये अनेक महिने राहतात. याविषयी राज्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमोरही जालन्यातील लोकप्रतिनिधींनी तक्रारी केल्या आहेत. विशेषत: ट्रान्स्फाॅर्मर बदलून देण्यासाठी वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून सर्रासपणे पैसे मागितले जातात, अशा अनेक तक्रारी आहेत. ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या या निर्णयाने अशा प्रकारे शेतकरी कोर्टात धाव घेऊन न्याय मिळवून घेण्यात यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात, हे या प्रकरणाने सिद्ध झाले आहे.

वीज वितरण कंपनीच्या सर्व ग्राहकांना हा न्याय मिळवून घेण्याचा पूर्ण हक्क आहे. वीज पुरवठा खंडित झाल्यानंतर लेखी तक्रार दाखल केल्यानंतर, १८ तासांनी कंपनीच्या विरोधात ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या माध्यमातून दावा दाखल करता येतो. त्यानंतर अत्यंत सहजपणे नुकसान भरपाई मिळवता येते.
- शिवाजीराव भागवत, अखिल भारतीय ग्राहक मंच, जालना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिरढोणच्या मोसंबीने दिल्ली जिंकली

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
राज्यात सर्वांत जास्त दुष्काळाची झळ बसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये उस्मानाबादचा समावेश होत असतानाच, जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने ठिबक सिंचन आणि फलोत्पादन यांची सांगत घातली आणि एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. या शेतकऱ्याच्या बागेतील मोसंबी दिल्लीच्या बाजारपेठेत पोहोचल्या असून, वर्षामध्ये त्याचे उत्पन्न काही लाखांपर्यंत पोहोचले आहे.
राजेंद्र मुंदडा असे या शेतकऱ्याचे नाव असून, शिरढोण (ता. कळंब) येथील त्यांची बाग परिसरात चर्चेमध्ये आली आहे. चार वर्षांपासून दुष्काळाचा तीव्र सामना करत असतानाही, मुंदडा यांनी नियोजनबद्ध शेती करण्यावर भर दिला. मोसंबी व आंब्याच्या माध्यमातून त्यांनी दुष्काळाच्या संकटावरही मात केली आहे. त्यांच्याकडे एकशे दहा एकर माळरान जमीन असून, त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान, ठिबक सिंचनाद्वारे पाण्याचे नियोजन केले. शिराढोणच्या माळरानावी असलेल्या हलक्या प्रतीच्या ३० एकर जमिनीवर २००९मध्ये मुंदडा यांनी न्यू शेलार या जातीच्या ५६०० झाडांची लागवड केली. सेंद्रिय व गांडूळ खताचा वापर करत त्यांनी ही बाग जोपासली आहे.
यंदाच्या नोव्हेंबर दरम्यानच्या आडकणी बहार हंगामात त्यांना ४० टन मोसंबी दिल्ली बाजारपेठेत गेली. त्यांना यंदा प्रतिटन १६,५०० रुपये दर मिळाला. आता फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान मृगबहारमध्ये किमान २०० टन मोसंबीचे उत्पादन मिळेल आणि ही मोसंबी किमान २० हजार रुपये टन या दराने जाईल, असे मुंदडा यांची अपेक्षा आहे.


दोनदा उत्पादन
शिराढोणच्या कुसळ्या माळरानावर उत्पादन झालेल्या न्यू शेलार जातीच्या (रंगपूर क्रॉस) मोसंबीने २०१३च्या दुष्काळापासून दिल्लीची बाजारपेठ जिंकली आहे. त्यांनी २०१३ मध्ये संबीच्या सुमारे ४० लाख रुपयांचे उत्पादन घेतले. तर, २०१४मध्ये दुष्काळ व गारपीट यामध्ये त्यांची मोसंबी बाग सापडली असतानाही त्यांनी नशिबाने साथ दिली. त्यांच्या बागेतील न्यू शेलार जातीच्या मोसंबीचे खास वैशिष्ट्ये म्हणजे, या झाडांना नोव्हेंबरमध्ये आडकणी बहार येतो आणि मार्चमध्ये मृग बहार येते. त्यामुळे वर्षातून दोन वेळा उत्पादन घेता येत असल्यामुळे, उत्पादनात भरच पडते.


आंब्याचाही आधार
राजेंद्र मुंदडा यांच्याकडे मोसंबी व्यतिरिक्त केशर आंब्याची सुमारे ८० एकरची बाग आहे. यामध्ये ७२०० झाडे आहेत. गेल्या वर्षी दुष्काळ असूनही त्यांना ५० लाखांहून अधिक उत्पन्न या बागेतून घेतले. यंदाचही हंगाम निश्चितच चांगला जाईल व त्यातून किमान ६० लाखांचे उत्पादन मिळेल, असे मुंदडा यांनी सांगितले.

सध्या पाऊस नसला तरी शेतकऱ्यांनी घाबरण्याची गरज नाही. पाणी कमी असताना केवळ जलव्यवस्थापनाद्वारे भरघोस उत्पादन घेणे शक्य आहे. मात्र यासाठी श्रम घेण्याची जिद्द हवी.
- राजेंद्र मुंदडा, प्रगतशील शेतकरी,
शिराढोण (ता. कळंब)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘प्रेरणा’ प्रकल्पामध्ये उस्मानाबाद आघाडीवर

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या विशेष प्रेरणा प्रकल्पामध्ये उस्मानाबाद जिल्हा आघाडीवर आहे. या अंतर्गत जिल्हा शासकीय रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये शेतकरी मित्र कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्रांवर चोवीस तास आरोग्य सेवा देण्यासाठी 'शेतकरी आरोग्य मित्र'ची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती उस्मानाबाद जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे जिल्हा राज्य चिकित्सक डॉ. एकनाथ माले यांनी दिली.
या प्रेरणा प्रकल्पांमध्ये कर्जबाजारी, आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांच्या स्वयंसेविकामार्फत शोध घेऊन समुपदेशन केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयाबरोबरच, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथामिक आरोग्य केंद्र येथे शेतकरी मित्र कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. मराठवाडा, विदर्भासह सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या १४ जिल्ह्यामध्ये हा विशेष प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांचे मनोर्धेर्य वाढवून, रोगमुक्त करून पुन्हा सर्वार्थाने आयुष्यात उभे करून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीचा हा खटाटोप आहे. याचा सर्व शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा.
- डॉ. एकनाथ माले,
जिल्हाशल्य चिकित्सक, उस्मानाबाद

तालुका पातळीवरील प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा ग्रामीण रुग्णालयातून सर्व आरोग्यसेवा आता चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध होता आहेत. आता ग्रामीण रूग्णांना शस्त्रक्रियेसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा शहरी भागात जावे लागत नाही.
- सुनील डुंगरवाल,
सामाजिक कार्यकर्ता, भूम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भारतीय शिक्षण’ची निवडणूक बिनविरोध

$
0
0

'भारतीय शिक्षण'ची निवडणूक बिनविरोध

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
मराठवाड्याच्या शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे लक्ष लागलेल्या भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या संचालकपदाची निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. या संस्थेमध्ये बिनविरोध निवडणुकीची ही हॅट्ट्रिक आहे.
मराठवाड्यातील चार-पाच जिल्ह्यांमध्ये शाळा व महाविद्यालयांच्या माध्यमातून ही संस्था कार्यरत आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष होते. संघाचे पदाधिकारी सुरेश पाटील, संस्था अध्यक्ष अनिलराव महाजन, कार्यवाह प्रा. सतीश पत्की, सहकार्यवाह किरण डुघरेकर, प्राचार्य सुर्यकांत मोहरीर यांच्यासह अनेक जणांनी ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी सुरुवातीपासूनच प्रयत्न केले.
त्यामुळे अर्ज माघारी घेण्याच्या दिवशी संस्था विकास पॅनेलचे सर्व उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. संस्थेचे विद्यमान कार्यवाह प्रा. सतीश पत्की यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक बिनविरोध होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. या निवडणुकीत संस्था विकास पॅनलच्या वतीने आश्रयदाता मतदारसंघ डॉ. अशोक कुकडे, हितचिंतक मतदारसंघ विकास डुबे, विनायक कुलकर्णी, नितीन शेटे, साधारण मतदारसंघ डॉ. सुरेंद्र आलूरकर, डॉ. सौ. कल्पना चौसाळकर, शंकरराव लासुरे, रावसाहेब कुलकर्णी, वसंतराव पुराणिक, डॉ. हेमंत वैद्य, नितीन कोटेचा, पंजाबराव मस्के, राधेशाम लोहिया, सुधीर चौधर, दिगंबर जोशी, संस्कार केंद्र प्रमुख मतदारसंघातून बाबुराव आडे, विष्णू सोनवणे व अन्य कर्मचारी मतदारसंघातून अाप्पाराव यादव व चंद्रकांत मुळे बिनविरोध निवडून आले आहेत.
निवडणूक अधिकारी म्हणून अॅड. किशोर गिरवलकर, प्रा. सतीश हिवरेकर, प्रा. दीपक देशमुख, सुदीप श्रोत्रे, विनोद देशपांडे यांनी काम पाहिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामपंचायत सदस्याविरुद्ध सिल्लोडमध्ये गुन्हा दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

ग्रामपंचायत निवडणुकीत कुणबी जातीच्या बनावट प्रमाणपत्राआधारे निवडणूक लढवणे म्हसला येथील ग्रामपंचायत सदस्य ज्ञानेश्वर बाजीराव साळुंके यांच्या अंगलट आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध बनावट जातप्रमाणपत्र तयार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ज्ञानेश्वर बाजीराव साळुंके यांच्या जातप्रमाणपत्राबद्दल सुखदेव सपकाळ यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनुसार जात पडताळणी समितीने सोळुंके यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली. या तपासणीमध्ये त्यांच्या जातप्रमाणपत्रावरील क्रमांकाचे प्रमाणपत्रावर अन्य व्यक्तीला देण्यात आल्याचे आढळून आले. सोळुंके यांचे रक्ताच्या नातेवाईकांचे शालेय अथवा महसुली जात नोंदी तपासल्या असता त्यावर मराठा जातीची नोंद करण्याच आल्याचे आढळले.

समितीने सोळुंके यांना वेळोवेळी संधी देऊनही त्यांनी कुणबी जातीबद्दल पुरावे दिले नाहीत. ज्ञानेश्वर सोळुंके यांच्याकडे कार्यकारी दंडाधिकारी औरंगाबाद यांच्या बनावट सही शिक्याचे कुणबी जातीचे बनावट प्रमाणपत्र आहे. या प्रमाणपत्राआधारे त्यांनी घेतलेले सर्व लाभ वसूलपात्र असल्याने त्याचे ग्रामपंचायत सदस्य रद्द करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सोळुंके यांच्याविरुद्ध सिल्लोड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चिंतामणी सोसायटीमध्ये बारमधील मद्यपींचा त्रास

$
0
0

नागरिकांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

टिळकनगर येथील चिंतामणी सहकारी हाउसिंग सोसायटीमध्ये असलेल्या हॉटेल पेशवा पार्क येथे येणाऱ्या मद्यपींचा प्रचंड त्रास नागरिकांना होत आहे. या त्रासाला कंटाळून सोसायटीमधील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेऊन बार बंद करण्याची मागणी केली.

सोसायटीमध्ये असलेल्या या हॉटेलची दक्षिणेकडील संरक्षक भिंत पाडण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉटेलचे ग्राहक दारू पिल्यानंतर शेजारील घरांच्या आवारात घुसतात. याचा सोसायटीमधील नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या बिअर बारच्या परिसरात हॉस्पिटल असून सोसायटीतील मंदिरांत सतत धार्मिक कार्यक्रम सुरू असतात. हॉस्पिटल व मंदिरात येणाऱ्या महिलांना मद्यपींचा त्रास होत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. बारमध्ये पार्किंग नसल्याने दारूड्यांची वाहने मुख्य रस्ता व शेजारच्या घरांच्या गेटसमोर उभी करतात. त्यावरूनही स्थानिक नागरिक व दारूड्यांमध्ये वाद झडत आहेत. विरोध करणाऱ्या नागरिकांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. चिंतामणी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने दिलेल्या निवेदनावर सुहास लंके, अशोक काळे, हेमंत सोमण, मुकूंद सास्तूरकर, सुधीर कुलकर्णी, ए. बी. कुलकर्णी, अजय काळे यांच्या सह्या आहेत. यापूर्वी विभागीय आयुक्त, पोलिस आयुक्तांनाही निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

नागरिकांच्या मागण्या

चिंतामणी सहकारी गृहनिर्माण हाउसिंग सोसायटीमधील या समस्येचा पाहणी करावी, अटींचा भंग केल्यामुळे हॉटेल व बारचा परवाना रद्द करावा, सद्यस्थितीत दारूविक्री परवाना त्वरित निलंबित करावा या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी निवेदनासोबत पाडलेली संरक्षक भिंत व इतर फोटो सादर केले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images