Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

वाळूज परिसरात घरी परतणाऱ्या कामगाराची लूट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज

कंपनीतून काम आटोपून घरी पायी जाणाऱ्या एका कामगाराला दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी चाकूचा धाक दाखवून लुटले. ही घटना सोमवारी रात्री रांजणगाव फाटा येथे घडली. चोरांनी त्याच्याकडील मोबाइल पळवला. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पंकज मनोहर काकडे हे इफ्को लॅबोरेटिरिजमध्ये कम्प्युटर ऑपरेटर आहेत. ते सोमवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास कंपनीतून घरी पायी जात होते. तेव्हा अंधारात दोन अनोळखी तरूण दुचाकीवरून आले. त्यांनी काकडे यांच्या पोटला चाकू लाऊन मारहाण केली व आठ हजार रुपये किंमतीचा मोबाइल हिसकाऊन पळून गेले. याप्रकरणी अज्ञात दुचाकीस्वारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास उपनिरीक्षक अशोक झिने करत आहेत.

तारांची चोरी

जोगेश्वरी शिवारातील महावितरणच्या डीपीमधून सुमारे ७५ हजार रुपये किंमतीची तांब्याची तार चोरीस गेली आहे. ही घटना मंगळवारी सकाळी उघडकीस आली. याप्रकरणी एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गट नंबर ४९ मधी सोपान गव्हाणे यांच्या शेतात डीपी असून ९५ किलो वजनाची तार चोरी गेली आहे. याप्रकरणी महावितरणचे सहायक अभियंता सचिन लालसरे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करून उपनिरीक्षक दत्तात्रय साठे तपास करत आहेत.

धडकेत तरुणाचा मृत्यू

बडवे कंपनीसमोर सोमवारी मध्यरात्री अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने एक तरूण ठार झाला. त्याच्या अंगात काळी पँन्ट व निळी बनियन आहे. वय अंदाजे २० ते २५ वर्ष आहे. या घटनेची नोंद वाळूज पोलिस ठाण्यात घेण्यात आली असून मृताची ओळख पटलेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्कॉर्पिओच्या धडकेने तीसगावातील तरूण ठार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज

कंपनीतून काम करून घरी परतणाऱ्या तरुणाचा स्कॉपिओने धडक दिल्याने मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी रात्री सव्वानऊ वाजता नगर लिंकरोड चौकात घडली. अनिल सोमीनाथ किर्तीशाही (वय ३५, रा. तीसगाव), असे तरुणाचे नाव आहे.

किर्तीशाही आकांक्षा कंपनीत कामगार असून ते काम संपल्यावर लहान भाऊ रवी किर्तीशाही याच्यासह घरी परतत होते. नगर लिंकरोड सिग्नलवर आल्यानंतर त्यांनी मामा दशरथ तुकाराम महापुरे यांना फोन करून घरी जाण्यासाठी बोलाविले. महापुरे तीसगाव येथून त्यांना आणण्यासाठी दुचाकी घेऊन आले. त्यांनी पेट्रोल भरण्यासाठी अनिल किर्तीशाही यांना पाठवले. पेट्रोल भरून आणल्यानंतर ते लिंकरोड चौकात थांबले होते, तेव्हा वैजापूरकडून आलेल्या स्कॉपिओने (एमएच २१, व्ही ६६११) धडक दिली. या अपघातात अंनिल गंभीर जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी तत्काळ घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी दशरथ महापुरे यांच्या तक्रारीवरून स्कॉपिओ चालकाविरुद्ध एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात २८६ वीजचोऱ्या उघड

0
0

महावितरणतर्फे विशेष तपासणी मोहीम; ११७ ग्राहकांना तत्काळ कनेक्शन

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महावितरणच्या विशेष तपासणी मोहिमेत आठ दिवसात सुमारे ९,४३२ वीज मीटरची तपासणी करण्यात आली असून, २८६ वीजचोऱ्या पकडण्यात आल्या आहेत. सिडको एन ७ मध्ये मंगळवारी आठ फॉल्टी मीटर बदलण्यात आले.

महावितरणतर्फे वीज चोरीला आळा घालणे व वीज बिल वसुलीसाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. आठ दिवसांपासून सुरू झालेल्या या मोहिमेत शहरात आतापर्यंत ९४३२ वीज मीटरची तपासणी करण्यात आली. ही मोहीम औरंगाबाद ग्रामीण आणि जालना परिमंडळातही राबवली जात आहे. यासाठी सात पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या पथकांमार्फत वीज चोरीची तपासणी, मीटरमधील दोष याचा शोध घेतला जात आहे. सिडको एन ७ येथे मंगळवारी अभियंता कान्हेरे यांच्या उपस्थितीत तपासणी करण्यात आली.

अनेक वर्षांपासून सदोष मीटर असलेल्या, प्रमाणापेक्षा कमी वीज बिल असलेल्या वीज ग्राहकांच्या मीटरची तपासणी करण्यात आली. काही मीटरची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात आली. जालना विभागात १६, ८०० मीटरची तपासणी करण्यात येऊन ४९७ वीज चोरीची प्रकरणे उघडकीस आणण्यात आली आहेत. सोयगाव, सिल्लोड, कन्नड, गंगापूर, वैजापूर, पैठण, खुलताबाद तालुक्यातही तपासणी सुरू आहे. अर्ज करूनही कनेक्शन न मिळालेल्या १७७ ग्राहकांना या मोहिमेत लगेच कनेक्शन देण्यात आले. याशिवाय बिल येत नसलेल्या १०६ ग्राहकांना बिल देण्यात आले.

वीज गळती रोखणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. शिवाय तपासणीनंतर समस्या लक्षात येऊन ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेतही सुधारणा करता येईल. ही मोहीम सुरू राहणार आहे.

- सतीश चव्हाण, मुख्य अभियंता, महावितरण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्र फाउंडेशनचे पुरस्कार जाहीर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अ‌मेरिकेत स्थायिक झालेल्या मराठी माणसांनी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र फाउंडेशन संस्थेचे साहित्य, समाजकार्य पुरस्कार मंगळवारी जाहीर करण्यात आले. २०१५ चा साहित्य जीवनगौरव पुरस्कार सुरेशद्वादशीवार यांना तर, समाजकार्य जीवनगौरव पुरस्कार विद्या बाळ यांना दिला जाईल, अशी माहिती संस्थेचे सदस्य आणि कवी डॉ. दासू वैद्य यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

गेल्या २० वर्षांपासून मराठी साहित्य व महाराष्ट्रातील समाजकार्य या दोन क्षेत्रामधील महनीय व्यक्तींना त्यांच्या उल्लेखनीय योगदानासाठी पुरस्कार देऊन गौरविले जाते. साहित्य व समाजकार्य या दोन्ही क्षेत्रातील प्रत्येकी पाच, असे एकूण १० पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. या पुरस्कारांची निवड प्रक्रिया व पुरस्कार वितरण समारंभ यांचे संयोजन साधना ट्रस्ट (पुणे) यांच्या वतीने केले जाते.

साहित्य पुरस्काररांमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार व वैचारिक कादंबरी लेखक सुरेश द्वादशीवार (नागपूर) यांना २ लाख रुपये व स्मृतिचिन्ह या स्वरुपातील 'साहित्य जीवनगौरव' पुरस्कार दिला जाणार आहे. तीन ग्रंथ पुरस्कारांमध्ये शरद बेडेकर यांच्या 'समग्र निरिश्वरवाद' या पुस्तकाला वैचारिक ग्रंथ पुरस्कार, नितीन दादरावाला यांच्या 'प्रतिमा आणि प्रचिती' या पुस्तकाला अपारंपारिक ग्रंथ पुरस्कार तर, रवींद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ यांच्या 'खेळघर' या कादंबरीला ललित ग्रंथ पुरस्कार दिला जाणार आहे.

जुन्या पिढीतील नाटककार रा. शं. दातार यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ दिला जाणार नाट्य पुरस्कार अजित देशमुख यांच्या 'सुस्साट' या नाटकाला दिला जाणार आहे. तीन ग्रंथ पुरस्कार व एक नाट्य पुरस्कार प्रत्येकी २५ हजार रुपये व स्मृतिचिन्ह या स्वरुपातील आहेत.

समाजकार्य क्षेत्रात एकूण पाच पुरस्कार आहेत. यामध्ये विद्या बाळ यांना २ लाख रुपये व स्मृतिचिन्ह या स्वरुपातील समाजकार्य जीवनगौरव तर, उत्तम कांबळे यांना १ लाख रुपये व स्‌मृतिचिन्ह या स्वरुपातील या स्वरुपातील डॉ. नरेंद्र दाभोलकर स्मृतिपुरस्कार दिला जाणार आहे. तीन कार्यकर्ता पुरस्कारांमध्ये भीम रासकर यांना 'प्रबोधन' या विभागातील, कृष्णा चांदगुडे यांना 'सामाजिक प्रश्न' या विभागातील तर, पल्लवी रेणके यांना 'असंघटित कष्टकरी' या विभागातील पुरस्कार देण्यात येणार आहे. कार्यकर्ता पुरस्कार प्रत्येकी ५० हजार रुपये व स्मृतिचिन्ह या स्वरुपातील आहेत.

९ जानेवारीला पुण्यात गौरव

भारतातील निवड समित्यांनी प्रत्येक पुरस्कारांची तीन नावे निश्चित केली होती आणि अमेरिकेतील निवड समित्यांनी त्या तीनमधून अंतिम निवड केली आहे. या पुरस्कारासाठी अर्ज मागविले जात नाहीत. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून शिफारशी मागवल्या जातात. पुणे येथील बालगंधर्व रंगमंदिरात ९ जानेवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजता मान्यवरांचा गौरव करण्यात येईल, असे डॉ. दासू वैद्य यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटी कामगार १७ रोजी वेतन वाढीसाठी संपावर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एसटी महामंडळाने २०१६मध्ये होणाऱ्या करारात २५ टक्के वेतनवाढ करावी, या मागणीसाठी राष्ट्रीय एसटी वर्कर्स काँग्रेसने (इंटक) १७ डिसेंबर रोजी संप करण्याचे जाहीर केले आहे. या घोषणेनंतर एसटी महामंडळाने प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी नियोजन करण्याचे आदेश महामंडळाने दिले आहेत.

आंध्र प्रदेश, कर्नाटकातील ट्रान्सपोर्ट कंपन्यापेक्षा एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी आहे. याशिवाय राज्य शासनाने तोट्यात असलेल्या वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली आहे. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना २५ टक्के वेतनवाढ जाहीर करावी, या मागणीसाठी इंटकने १७ डिसेंबर रोजी संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे. औरंगाबादच्या चिकलठाणा कार्यशाळेत इंटकचे सरचिटणिस लिपने पाटील आणि सचिव साहेबराव निकम यांनी कामगारांच्या बैठका घेऊन आंदोलनाबाबत माहिती दिली. इंटकचे विभागीय सचिव जे. एस. ढाकणे, शाकेर पठाण, किरण कोल्हापुरे, के. जी. तौर यांनी कन्नड, वैजापूर, गंगापूर, सोयगाव, सिल्लोड आणि औरंगाबाद शहरातील विविध आगारांना भेट देऊन आंदोलनात जास्तीत जास्त कामगारांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

१७ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात कनिष्ठ वेतनश्रेणी असलेल्या कामगारांसह अन्य कामगार सहभागी होतील, असा अंदाज एसटी महामंडळाने बांधला आहे. आंदोलनामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून सर्व आगार प्रमुखांना नियमित बस सेवा चालविण्यासाठी विशेष नियोजन करावे, असे आदेश विभागीय नियंत्रक आर. एन. पाटील यांनी दिले आहेत.

पोलिसांना पत्र द्या

इंटकच्या संपामुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये. आगारात काम बंद करण्यासाठी कोणत्याही संघटनेकडून दबाव आणला जाऊ नये म्हणून सर्व आगार प्रमुख, विभाग नियंत्रकांनी संबंधित पोलिस ठाण्यांना आंदोलनाबाबत कळवावे, असे आदेश एसटी महामंडळाकडून देण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादसाठी विकास प्राधिकरण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहर आणि परिसराच्या सुनियोजित विकासासाठी आता मुंबई, पुणे शहरांप्रमाणे 'औरंगाबाद महानगर विकास प्राधिकरण' स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

औरंगाबाद शहर व परिसरात नागरी वसा‌हतीही वाढत आहेत. येणाऱ्या काळात डीएमआयसी, स्मार्ट सिटी, औरंगाबाद-जालना ट्विन सिटी अशा प्रकल्पांमुळे शहराच्या विस्ताराचा वेग वाढणार आहे. शहरीकरणामध्ये महापालिका, नगर पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था आपापल्या अधिकारक्षेत्रातील कामे करतात, मात्र या सर्वांसाठी एकच अॅथॉरिटी तयार करण्याच्या हालचाली आता सुरू करण्यात आल्या आहेत. मुंबई, पुणे शहरांसाठी महानगर विकास प्राधिकरणांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे औरंगाबादसाठीही विकास प्राधिकरण असावे, अशा मागणीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून नगर विकास विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र शहराच्या परिसरात ५० ‌किलोमीटरपर्यंत राहणार आहे.

शहरालगत असलेल्या शेंद्रा, चिकलठाणा, वाळूज, गेवराई, रेल्वे स्टेशन रोड, पैठण रोड, चितेगाव या परिसरात औद्योगिकीकरण वेगाने झाले. त्याचबरोबर तेथे नागरी वसाहतींची संख्या झपाट्याने वाढली, मात्र या सर्व परिसरात विकासकामे करण्यासाठी सिडको, एमआयडीसी, नगर पालिका, ग्रामपंचायत अशा संस्था काम करतात. या सर्व संस्थांऐवजी प्राधिकरण काम करेल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.

प्राधिकरणांतर्गत महापालिका, नगर पालिकेसारख्या संस्थांचे काम सुरू आहे. त्यांच्या नियमित कामांमध्ये प्राधिकरणामुळे फारसा फरक पडणार नसला तरी, संपूर्ण शहराच्या विकासासाठी एकच अॅथॉरिटी निर्माण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्राधिकरणाला मंजुरी मिळाल्यास महानगर आयुक्त दर्जाचा अधिकाऱ्याचे विकास कामांवर लक्ष राहणार आहे.

मेट्रोचा विचार शक्य

प्राधिकरणामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था व पाणीपुरवठ्यासंदर्भात विषेश लक्ष देण्यात येणार अाहे. शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मेट्रो रेल्वेचाही प्रा‌धिकरणांतर्गत विचार होण्यात शक्यता आहे. शहराच्या परिसरातील ५० किलोमीटर क्षेत्रामधील वाहतूक नियोजनालाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एसपीव्ही’तून महापौर हद्दपार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी नेमण्यात येणाऱ्या 'स्पेशल पर्पज व्हेइकल'मध्ये (एसपीव्ही) महापौरांना काहीच स्थान नसेल, मात्र महापालिकेच्या प्रशासनाने 'पीएमसी'ला (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) हाताशी धरून प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी महापौरांना 'एसपीव्ही'चे संचालक असल्याचे गाजर दाखवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 'एसपीव्ही'चे संपूर्ण अधिकार आयुक्तांकडे असतील. राज्य शासनाचा अधिकारी 'एसपीव्ही'चा सीईओ असेल. त्यात महापौरांना स्थान देण्यात आले नाही.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने एक मार्गदर्शक टिप्पणी तयार केली आहे. त्यात 'एसपीव्ही'ची रचना स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यात महापौरांना कोणतेही स्थान देण्यात आलेले नाही. 'एसपीव्ही'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्र किंवा राज्य सरकारने नियुक्त केलेला अधिकारी असतील, असे या मार्गदर्शक टिप्पणीत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्त किंवा त्यांच्या समकक्ष असलेला अधिकारी 'एसपीव्ही'चा सीईओ असेल. महापालिकेचे आयुक्त 'एसपीव्ही'चे सदस्य सचिव असतील. याशिवाय महापालिकेचे दोन अधिकारी व अर्बन लोकल बॉडीचे (यूएलबी) प्रतिनिधी 'एसपीव्ही'चे सदस्य असतील. त्यात जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, केंद्र सरकारचे सचिवस्तरावरचे दोन प्रतिनिधी, राज्य सरकारचे दोन प्रतिनिधी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश असेल. या संपूर्ण रचनेत केंद्र सरकारने महापौरांना स्थान दिलेले नाही. स्मार्ट सिटीच्या एकूणच प्रकल्पातून महापौरांना हद्दपार करण्यात आले आहे. असे असताना महापालिकेच्या प्रशासनाने १४ डिसेंबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत 'पीएमसी'च्या माध्यमातून 'एसपीव्ही'चा प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावात 'एसपीव्ही'चे सदस्य म्हणून महापौरांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. महापौरांचा हा उल्लेख केवळ प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे नियोजन करणे, केलेल्या नियोजनाला मान्यता देणे, नियोजित कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामाचे मूल्यांकन करणे.

महापौर सल्लागार

स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि 'एसपीव्ही'साठी महापौरांची भूमिका फक्त सल्लागारापुरती मर्यादित असेल. त्यांना 'एसपीव्ही'मध्ये कोणत्याही प्रकारचा अधिकार नसेल. महापौरांबरोबर आमदार, खासदारांनाही 'एसपीव्ही'च्या कामकाजात हस्तक्षेप करता येणार नाही.

कंपनी, राज्य सरकारचे प्रत्येकी निम्मे भांडवल

'एसपीव्ही' ही एक कंपनी असेल. कंपनी अॅक्ट २०१३ नुसार त्याची स्थपना करण्यात येणार आहे. या कंपनीमध्ये राज्य सरकार व कंपनी यांचे प्रत्येकी ५० टक्के भांडवल असणार आहे. त्यावर संपूर्ण नियंत्रण मात्र 'एसपीव्ही'चे राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट सिटीत दोन ग्रीनफिल्ड

0
0

Unmesh.Deshpande@timesgroup.com

औरंगाबाद : स्मार्ट सिटी प्रकल्पात चिकलठाण्याबरोबर नक्षत्रवाडी येथेही ग्रीनफिल्ड विकसित करण्यात येणार आहे. नक्षत्रवाडी येथे 'नैना' (नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूच‌ित क्षेत्र) या सिडकोच्या प्रकल्पाप्रमाणे ग्रीनफिल्ड विकसित करण्याची तयारी महापालिकेने नागपूर येथे उच्चाधिकार समितीसमोर दर्शविली आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेसाठी महापालिकेने तयार केलेल्या प्रस्तावाचे नागपूर येथे उच्चाधिकारी समितीसमोर सादरीकरण करण्यात आले. चिकलठाणा येथे ग्रीनफिल्ड विकसित करण्यात येणार असल्याचे या सादरीकरणात सांगण्यात आले. ग्रीनफिल्डसाठी महापालिकेने चिकलठाणा, मुकुंदवाडी आणि नक्षत्रवाडी या तीन साइट निवडल्या होत्या. प्रशासन व पीएमसीने नक्षत्रवाडी येथील साइटला प्राधान्य दिले, पण विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या प्रयत्नांमुळे ग्रीनफिल्डची साइट नक्षत्रवाडीहून चिकलठाण्याला शिफ्ट करण्यात आली. चिकलठाण्यामधील सुमारे ९८ शेतकऱ्यांनी ग्रीनफिल्डच्या विरोधात कोर्टात धाव घेतली असली तरी, महापालिकेकडे ४४ शेतकऱ्यांनी ग्रीनफिल्डसाठी जमिनी देण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे चिकलठाण्यात २५० एकरपेक्षा जास्त जमीन उपलब्ध झाली आहे.

ग्रीनफिल्ड प्रकल्प चिकलठाण्याला शिफ्ट झाल्यानंतर नक्षत्रवाडीतही हा प्रकल्प करावा, या मागणीने जोर धरला. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनीही यासंदर्भात पालिका आयुक्तांना निवेदन दिले. दरम्यानच्या काळात ११ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे महाराष्ट्र शासनाच्या उच्चाधिकारी समितीसमोर महापालिकेचे अधिकारी व 'पीएमसी'चे प्रतिनिधी यांनी स्मार्ट सिटी प्रस्तावाचे सादरीकरण केले. त्यावेळी चिकलठाणा परिसरात ग्रीनफिल्ड विकसित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्याबरोबर नक्षत्रवाडी येथेही महापालिका ग्रीनफिल्ड विकस‌ित करू इच्छिते, असे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले. दुसऱ्या ग्रीनफिल्डसंबंधी विचार सुरू केल्याबद्दल समितीने समाधान व्यक्त केले. सिडकोने नवी मुंबईत 'नैना' प्रकल्पाप्रमाणे नक्षत्रवाडीत ग्रीनफिल्ड विकसित करण्याचे ठरविले आहे. त्याचा भूमिपूजन समारंभही ४ डिसेंबर रोजी पार पडला. त्यामुळे चिकलठाण्या बरोबरच नक्षत्रवाडी येथेही ग्रीनफिल्ड विकसित होईल, असे मानले जात आहे.

काय आहे 'नैना' प्रकल्प

भूखंडधारकाला ४० टक्के जमीन संमती कराराद्वारे प्राधिकरणास मोफत हस्तांतरित करावी लागणार आहे. उर्वरित ६० टक्के जमीन संबंधित मालकाला विकसित करता येईल.

हस्तांतरित केलेल्या ४० टक्के क्षेत्रावर रस्ते, मोकळ्या जागा, सुविधा आणि विकास केंद्र यांचा आरक्षणामध्ये समावेश केला जाऊ शकतो.

६० टक्के जमिनीच्या विकासासाठी जास्तीतजास्त १.७ टक्के एफएसआय वापरपण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.

या ६० टक्के जमिनीवरील प्रती २० टक्के बांधीव क्षेत्रावर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी गृहनिर्माण सुविधा विकसित करणे बंधनकारक असेल. याशिवाय बांधिव क्षेत्रावरील अतिरिक्त एफएसआयवरील शुल्क माफ करण्यात आले आहे.

नैना प्रकल्प सिडकोतर्फे राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे ४० टक्के जमिनीपैकी २५ टक्के जमिनीवर शहरासाठी व आजुबाजुच्या परिसरासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे. उर्वरित १५ टक्के जमिनीवर सिडकोकडून विकास केंद्रांची निर्मिती केली जाणार आहे. ही विकास केंद्रे व्यावसायिक केंद्रे म्हणून कार्य करतील. त्यातून सिडकोला आर्थिक लाभ होईल.

सिडकोने नवी मुंबईत ज्या प्रमाणे ग्रीनफिल्ड विकसित करण्याच्या कामाचा प्रारंभ केला आहे. त्याच आधारावर नक्षत्रवाडी येथे ग्रीनफिल्डचा विकास करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. त्याची चर्चा ११ डिसेंबर रोजी नागपूरला स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाच्या सादरीकरणाच्या वेळी उच्चाधिकार समितीसमोर झाली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात चिकलठाणा येथे ग्रीनफिल्ड विकसीत केले जाणार आहे. नक्षत्रवाडी येथे महापालिकेने स्वतः ग्रीनफिल्ड विकसित करावे, असे मत त्यावेळी कमिटीने व्यक्त केले. आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली यावर येत्या काळात अधिक काम होऊ शकते.- रमेश पवार,

अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘एफडीए’ची तलवार गंजली

0
0

Dhananjay.Kulkarni@timesgroup.com

औरंगाबादः एफडीए अर्थात अन्न व औषध प्रशासन विभाग सध्या नावापुरता उरला आहे. कुठेही कसलीही तपासणी नाही, कारवाई नाही. त्यामुळे भेसळबाजांचे फावले असून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळाने या विभागाच्या कारवाईची तलवार गंजली आहे. १४० पैकी ४० पदे रिक्त असल्याने कारवाई करणार तरी कशी, असा प्रश्न कर्मचारी आणि अधिकारी विचारत आहेत

विभागात औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, लातूर अशा जिल्ह्यांचा समोवश होतो. गेल्या वर्षभरात किरकोळ कारवायांवर भर देताना मोठी कारवाई या विभागाकडून झालीच नाही. दिवाळीत खवा पकडणे, ५ कोटींचा गुटखा पकडणे या दोन मोठ्या कारवाया सोडल्या तर, वर्षभरात मोठ्या कारवाया झाल्याच नाहीत. सांगोपांग विचार करता ८ जिल्ह्यांचा आवाका आणि त्यासाठी लागणारा मुनष्यबळाचा फौजफाटा अपुरा आहे. औरंगाबादेत १०, जालना येथे ३, परभणी येथे ६, नांदेड ६, बीड ५, उस्मानाबाद ६, तर लातूर येथे ६ जागा रिक्त आहेत. या अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी कारवाया होत नसल्याची कबुली सहआयुक्तांनी दिली.

विश्लेषक नाहीच; मोबाइल व्हॅन एक

विभागाकडे एकही विश्लेषक नाही. यामुळे ऐनवेळी नमुना तपासणी होत नाही. सध्या एकच मोबाइल व्हॅन असून, त्यात प्रयोगशाळेची किट ठेवली आहे. याचा उपयोगही महिन्यातून ८ ते १० वेळाच होतो. वर्षभरात त्याचा अधिक उपयोग फक्त नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी झाला. 'एफडीए' कार्यालयाच्या पार्किंगखाली ही मोबाइल तपासणी व्हॅन उभी असते. अन्न व औषधे या दोन विभागापैकी तर औषधे या विभागास सह-आयुक्तच नाहीत. त्यांना सहाय्यक आयुक्तांवर काम भागावावे लागते. त्यामुळे या विभागाच्या कारवायांची संख्या नगण्य आहे. वर्षभरात केवळ २ ते ४ कारवायांवर विभागाने धन्यता मानली आहे.

जागा रिक्त आहेत. त्यामुळेच कारवायांवर परिणाम होतो. किमान ३ ते ४ विश्लेषकाची गरज असताना विश्लेषक तर एकही नाही. तरीही आमची कामे सुरू आहेत. मनुष्यबळ कमी असल्याने उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडतो आहे.

- चंद्रकांत पवार, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोणी येथे जाळपोळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

घरासमोर लघुशंका केल्याच्या किरकोळ कारणावरून वैजापूर तालुक्यातील लोणी येथे मंगळवारी (१५ डिसेंबर) सकाळी वाद झाला. वादाचे रुपांतर हाणामारीत झाल्याने दगडफेकीत चौघे जखमी झाले असून संतप्त जमावाने दोन दुचाकींसह चार वाहनांची जाळपोळ केली. त्यामुळे लोणी गावात तणाव आहे.

तालुक्यातील चिकटगाव येथील रहिवासी बाबासाहेब निकम हे लोणी गावातून शिऊर बंगल्याकडे जात होते. त्यावेळी तो लोणी गावाबाहेर गौतम सोनवणे यांच्या घराजवळ लघुशंकेसाठी थांबला. या कारणावरून गौतम सोनवणे याने निकम यांना मारहाण केली. मात्र, निकम यांनी चिकटगाव येथे जाऊन आणखी काही लोकांना लोणी येथे आणले मारहाण का केली, असा जाब विचारला. वाद वाढत असल्याचे पाहून संजय जाधव यांनी दोघांच्या भांडणात मध्यस्थी केली. जाधव हा निकम यांच माणूस आहे, असे समजून सोनवणे याने जाधव यांनाही मारहाण केली. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर लोणी, चिकटगाव, टुणकी व दसकुली येथील नागरिक सोनवणे यांच्या घराजवळ जमा झाले. हे पाहून सोनवणे यांनी घराच्या दुसऱ्या मजल्यावर जाऊन जमावावर दगडफेक केली. या दगडफेकीत योगेश गोरे गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी औरंगाबादला पाठविण्यात आले आहे. सोनवणे यांनी दगडफेक केल्याने जमाव संतप्त झाला व त्यांनी सोनवणे यांच्या घरासमोर उभ्या केलेल्या दोन दुचाकी, एक इंडिका कार पेटवून दिली. एका ट्रक्टरचे टायरही जाळण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय, पोलिस अधीक्षक नवीनचंद्र रेड्डी, वैजापूरच्या तहसीलदार वंदना निकुंभ, पोलिस निरीक्षक अनिरुद्ध नांदेडकर, सहायक पोलिस निरीक्षक आर. एम. जाधव यांनी घटनास्थळी भेट दिली. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी दंगा काबू पथकाला पाचारण केले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी शिऊर पोलिस ठाण्यात एकूण ४५ जणांविरुद्ध जीवे मारण्याचा प्रयत्न, अँट्रॉसिटी व इतर कलमाखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

धरपकड सुरू

संशयित आरोेपींचा शोधण्यासाठी पोलिसांची पथक तयार करण्यात आली आहेत. लोणी व परिसरातील गावे व शेतात संशयितांचा शोध घेतला जात आहे. दरम्यान, गावात चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून तणावपूर्ण शांतता आहे. पोलिसांनी रात्री उशिरापर्यंत आठ जणांना ताब्यात घेतल्याचे सांगण्यात आले.

राजकीय कनेक्शन

फिर्यादी गौतम सोनवणे हे शिवसेनेचे कार्यकर्ते असून ते काविळ उतरवण्यासाठी गावात ओळखले जातात. जमावाचे नेतृत्व करणारे चिकटगाव व परिसरातील काही लोक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यावर हल्ला केल्याची चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कॅन्सर’ची लॅब रुग्णास काळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील शेहनाझ बेगम या कर्करुग्णाच्या बायोप्सीचा रिपोर्ट चक्क रुग्णाच्या मृत्यूनंतर ५ दिवसांनी शासकीय कॅन्सर हॉस्पिटलमधून मिळाल्याचे प्रकरण 'मटा'ने मंगळवारी चव्हाट्यावर आणले. यानिमित्ताने हॉस्पिटल स्थापनेच्या तीन वर्षांनंतरही हॉस्पिटलची प्रयोगशाळा सक्षम झाली नसल्याचे समोर आले आहे. अजूनही बायोप्सी तपासणीसाठी सँपल हॉस्पिटलमधून घाटीमध्ये पाठवले जातात. गंभीर बाब म्हणजे बायोप्सी रिपोर्टसोबत आवश्यक रुग्णाचे 'क्लिनिकल डिटेल्स'देखील अनेकवेळा हॉस्पिटलमधून पाठवले जात नाहीत. त्यामुळेच शेहनाझ बेगम यांचा रिपोर्ट १८ दिवस पडून होता, असे घाटीच्या पॅथॉलॉजी विभागाने 'मटा'ला सांगितले.

खासगी सेंटरमध्ये केलेल्या सिटी स्कॅनमध्ये संबंधित मृत रुग्णाला कर्करोग असल्याचे स्पष्ट झाले होते, मात्र शासकीय विभागीय कर्करुग्णालयामध्ये उपचार सुरू करण्याआधी बायोप्सी तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे सांगून २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी हॉस्पिटलमध्ये बायोप्सी करण्यात आली. रिपोर्टची प्रतीक्षा करता-करता ९ डिसेंबर रोजी संबंधित महिला रुग्णाचा मृत्यू झाला; पण तरीही रिपोर्ट मिळाला नाही. शेवटी नातेवाईक मंडळींनी ठाण मांडून बसल्यानंतर सोमवारी रिपोर्ट मिळाला. या निमित्ताने अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या. एकतर हॉस्पिटल स्थापनेच्या तीन वर्षानंतरही हॉस्पिटलमधील कर्करुग्णांची बायोप्सी तपासणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) पॅथॉलॉजी विभागामध्ये केली जात आहे. त्यासाठी हॉस्पिटलमधून घाटीमध्ये सँपल पाठवले जाते आणि घाटीतून हॉस्पिटलमध्ये रिपोर्ट येतो. महाराष्ट्रातील पहिल्या स्वतंत्र शासकीय कॅन्सर हॉस्पिटलच्या भव्य इमारतीमध्ये स्वतंत्र प्रयोगशाळा आहे; परंतु या प्रयोगशाळेमध्ये अजूनही अनेक तपासण्या होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच बायोप्सीसाठी सँपल घेतल्यानंतर त्यासाठीच्या विशिष्ट फॉर्मवर रुग्णाची केस हिस्टरी, क्लिनिकल डिटेल्स भरणे आवश्यक आहे. या प्रकारचे 'डिटेल्स' डॉक्टरने भरणे अपेक्षित असताना त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. त्याशिवाय रुग्णांच्या गंभीर स्थितीनुसार, रिपोर्टसाठी हॉस्पिटलकडून प्राधान्यक्रम देणेदेखील आवश्यक आहे. मात्र, याकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत रुग्णाच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधून हे 'डिटेल्स' मागविणे शक्य होते. मात्र, तसाही प्रयत्न दिसत नाही. पुन्हा 'डिटेल्स' नाही म्हणून चक्क १८ दिवस रिपोर्ट पडून राहतो, हेही नक्कीच क्लेशदायक आहे.

निम्म्यापेक्षाही कमी डॉक्टर-तंत्रज्ञ

शासकीय कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये १ विभागप्रमुख, २ सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे मंजूर आहेत. मात्र, तीन वर्षानंतरही हॉस्पिटलच्या पॅथॉलॉजी विभागप्रमुखाचे पद रिक्त आहे. त्यासाठी घाटीच्या पॅथॉलॉजी विभागातून एक डॉक्टर हॉस्पिटलसाठी नियुक्त केला जातो. सद्यस्थितीत २ सहाय्यक प्राध्यापक, तर केवळ ४ तंत्रज्ञ हॉस्पिटलच्या विभागात आहेत. हॉस्पिटलसाठी १ विभागप्रमुख, १ सहयोगी प्राध्यापक, ३ सहाय्यक प्राध्यापक, ८ तंत्रज्ञ व पीजी विद्यार्थी असणे अपेक्षित आहे. मात्र, निम्म्यापेक्षाही कमी स्टाफ हॉस्पिटलच्या पॅथॉलॉजी विभागामध्ये आहे. लिपिक नसल्याने चक्क तंत्रज्ञाला लिपिकाचे काम करण्याची वेळ येत असल्याचे घाटीचे पॅथॉलॉजी विभागप्रमुख डॉ. राजन बिंदू यांनी 'मटा'ला सांगितले.

बायोप्सी सँपलसोबत 'क्लिनिकल डिटेल्स'देखील फॉर्ममध्ये भरणे आवश्यक असते. ते न भरल्याने रिपोर्ट तयार करण्यात आला नव्हता. रिपोर्ट देताना 'डिटेल्स' गरजेचे असतात व ते डॉक्टरांनी भरून देणे अपेक्षित आहे. शेहनाझ बेगम केस प्रकरणी अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत म्हस्के यांना अहवाल देणार आहे. तसेच इथून पुढे 'क्लिनिकल डिटेल्स' शिवाय बायोप्सीचे सँपल न स्वीकारण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे.

- डॉ. राजन बिंदू, पॅथॉलॉजी विभागप्रमुख, घाटी

या संदर्भात डॉ. बिंदू यांच्यासह हॉस्पिटलचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड यांच्याशी बुधवारी चर्चा करणार आहे. या पुढे असा प्रकार होऊ नये, असा नक्कीच प्रयत्न असेल.

- डॉ. चंद्रकांत म्हस्के, अधिष्ठाता, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच वर्षीय मुलीवर तरुणाचा अत्याचार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुचाकीवरून फिरवून आणतो, असे आमिष दाखवून सोळा वर्षीय तरुणाने पाच वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार प्रयत्न केला. ही संतापजनक घटना बिडकीन परिसरात रविवारी घडली. पीडितेच्या पालकांनी केलेल्या तक्रारीवरून मंगळवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित आरोपी नववी वर्गाचा विद्यार्थी आहे.

शहर व परिसरात महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये गेल्या काही दिवसांत वाढ झाली आहे. मिसारवाडी येथील विवाहितेवर अमानुष अत्याचाराच्या प्रकरणाने शहरात खळबळ उडालेली असतानाच आता बिडकीन भागात अवघ्या पाच वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार झाल्याची घटना उघड झाली आहे. पीडित मुलगी व १६ वर्षीय मुलगा हा एकाच परिसरात राहणारे आहेत. ही चिमुकली रविवारी (१३ डिसेंबर) सकाळी साडेअकरा वाजेच्या सुमारास घरासमोर खेळत असतानाच या मुलाने तिला दुचाकीवरून फिरवून आणण्याचे आमिष दाखविले. त्यामुळे ती त्याच्यासोबत गेली. काही अंतरावर गेल्यानंतर एका गल्लीत कुणी नसल्याचे पाहून या संशयित आरोपीने तिच्यावर अत्याचार केला.

घटनेची माहिती मिळताच पीडितेच्या आईने बिडकीन पोलिसांत धाव घेत तक्रार दाखल केली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत संशयितास ताब्यात घेत चौकशी सुरू केली आहे. तर महिला पोलिस अधिकाऱ्यांनी मुलीची विचारपूस करीत घटनेची माहिती जाणून घेतली. पोलिस उप अधीक्षक चंद्रकांत अलसटवार यांनीही घटनास्थळी भेट दिली. दरम्यान, याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संशयितासह मुलीस वैद्यकीय तपासणीसाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले होते. अधिक तपास सुरू असल्याचे पोलिस निरीक्षक सिद्धार्थ गाडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलयुक्तसाठी दीड हजार गावांची निवड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने मोठा गाजावाजा करून जलयुक्त शिवार योजनेत यंदा दीड हजार गावांची निवड करण्यात आहे. ही संख्या गेल्यावर्षीपेक्षा १८२ ने कमी आहे.
दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये सध्या १हजार ६८२ गावांमध्ये कामे सुरू असून ५८ हजार कामांपैकी ३८ हजार १८४ कामे पूर्ण झाल्याची नोंद सरकारी दप्तरात आहे. विभागात अद्यापही १९ हजार ८१८ कामे सरकारी भाषेत 'प्रगतीपथा'वर आहेत. आता प्रत्येक जिल्ह्यांनी अभियानासाठी नवीन गावे निवडली आहेत. नवीन गावांमध्ये विविध विकासकामांसाठी जानेवारी २०१६ मध्ये आराखडे तयार करण्यात येणार असून निवडण्यात आलेल्या प्रत्येक गावांमध्ये ग्रामसभेचे आयोजन करून आवश्यक असलेल्या कामांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. शासनाच्या विविध विभागांमार्फत होणाऱ्या या कामांसाठी संबंधित विभागांना अंदाजपत्रक तयार केल्यानंतर कामांना सुरुवात होईल.
गेल्यावर्षी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी २२०० कोटी रुपयांचा निधीचे नियोजन होते. यापैकी आतापर्यंत ४८४ कोटी ७४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले असून उर्वरित कामांसाठी १७०० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या गावांमध्ये मातीबांध तयार करणे, शेततळे तयार करणे, सिमेंट नालाबांध, माती नालाबांध, वृक्ष लागवड, नाला खोलीकरण व सरळीकरण, ग्रेडेडे बंडिंग व गाळ काढणे आदी कामे करण्यात येतात. ही कामे करण्यासाठी सीएसआर फंडातील १४ कोटींपैकी केवळ २ कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले आहेत. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण अभियानाला निधीची कमतरता नाही मात्र कामांनी वेग घेतला तरच या योजनेचा उपयोग होणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या कामांमुळे इतर गावांनीही अभियानात सहभागी करून घेण्याची मागणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा रुग्णलयात डॉक्टरांची ओली पार्टी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या धाडीमध्ये बेहिशोबी मालमत्ता आढळल्याने डॉ. सुभाष मोरताळे यांना मंगळवारी अटक करण्यात आली होती. मोरताळे यांची प्रकृती ठिक नसल्याने त्यांना उपचारासाठी उस्मानाबाद जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. यावेळी त्यांच्यावर उपचार करतो असे सांगून इतर डॉक्टर त्याठिकाणी आले होते. यावेळी सर्व डॉक्टरांनी मिळून रुग्णालयातच ओली पार्टी केल्याचे उघडकीस आले आहे.
उस्मानाबाद तालुक्यातील तेरच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक (वर्ग १) डॉ. सुभाष मोरताळेसह अन्य तिघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने मंगळवारी ताब्यात घेतले आहे. डॉ. मोरताळे हे तेर येथे वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून कार्यरत होते. शिवाय लातूर येथील अॅक्सिडेंट हॉस्पिटलचे कामकाजही पाहात होते. अवैध मार्गाने कोट्यवधीची बेहिशेबी संपत्ती जमविल्याचा आरोप आहे.
अटक केल्यानंतर उपचारासाठी म्हणून डा. मोरताळे यांना उस्मानाबाद येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. यावेळी त्यांच्यावर उपचार करतो असे सांगून इतर डॉक्टर त्याठिकाणी आले. यावेळी बंद रुममध्ये सर्व डॉक्टरांनी मिळून ओली पार्टी केली. पहाटेच्यावेळी डॉक्टरांनी ओली पार्टी करून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केल्याने पोलिसांना पाचारण करण्यात आले.
शहर पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक डी. एम. शेख यांनी पहाटे तीन वाजता भेट दिली असल्याची नोंद स्टेशन डायरीमध्ये आहे.

या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करेल. या समितीला या सर्व प्रकाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
डॉ. एकनाथ माले,
जिल्हा शल्य चिकित्सक, उस्मानाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्याच्या पाण्यासाठी पुढाकार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
दुष्काळग्रस्तांना तात्पुरती मदत करण्यापेक्षा मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी शेतकऱ्यांना मिळाले तर दुष्काळची समस्या निर्माण होणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅँड अॅग्रीकल्चर या संस्थेनेच पुढाकार घेऊन शासनाकडे मागणी लावून धरावी असा ठराव करण्यात येणार असल्याची माहिती चेंबर्सच्या गव्हर्निंग कॉन्सिलचे मेंबर कृषीरत्न बी. बी. ठोंबरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
चेंबर्सच्या गव्हर्निंग कॉन्सीलची बैठक बुधवारी कळंब तालुक्यातील रांजणी येथील नॅचरल शुगर इंडस्ट्रीजच्या सभागृहात झाली. या बैठकीला मराठवाड्यातील औरंगाबाद, उस्मानाबाद, लातूर, बीड जिल्ह्यातील व्यापारी, उद्योजक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. चेंबर्सच्या बैठकीपूर्वी दुष्काळाचा उद्योग, व्यापारावर झालेला परिणाम, त्यांच्या समस्या, करावयाच्या उपाय योजनावर जिल्हानिहाय चर्चा करण्यात आली.
चर्चेला सुरुवात करताना बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, 'मराठवाड्यातील लातूर, उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्यात सलग तीन वर्ष पाऊस न झाल्यामुळे भीषण दुष्काळाची परिस्थिती आहे. या परिस्थितीला निसर्ग कारणीभूत आहे. त्यासोबतच सरकारचे धोरणही कारणीभुत आहे. कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळत नाही, हे सर्वांनी फक्त मान्य केले आहे. तीच अवस्था जायकवाडी धरणातील पाणीसाठ्याची आहे. गोदावरी खोऱ्यातील पाणी मिळाले, तर औरंगाबाद, बीड, जालना, नांदेडचा प्रश्न मिटु शकतो, कृष्णा खोऱ्यामुळे बीड, उस्मानाबाद लातूरचा काही अंशी पाणी प्रश्न संपेल. त्यासाठी आता चेंबरनेच पुढाकार घेऊन मराठवाड्यातील व्यापार उद्योग वाचविण्यासाठी, हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी आग्रह धरावा. चेंबर्सच्या गव्हर्निंग कॉन्सीलमध्ये हा ठराव पारित केला जाईल.'
त्यानंतर उस्मानाबादचे संजय मंत्री, संजय देशमाने यांनी दुष्काळग्रस्त व्यापारी, उद्योजकांचा व्हॅट टॅक्समध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी केली. व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षीततेसाठी प्रत्येक दुकानावर लावलेल्या पाट्याची माहिती देऊन त्याचा मोठा फायदा झाल्याचे सांगितले. लघु उद्योग भारतीचे संजय देशमाने यांनी उद्योजकाना कर्जपुरवठा करताना त्याची व्याज आकारणी आणि परतफेडीसाठी गृहकर्जासारखी पद्धत अवलंबण्याची मागणी करण्याचे सुचवले.
लातूर व्यापारी महासंघाचे प्रदीप सोळंकी यांनी सरकारने व्यापाऱ्यांच्या समस्याकडे गांभिर्यानी पाहिले नाही, तर व्यापाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तर आश्चर्य वाटू नये, दुष्काळाचा खूप मोठा परिणाम हा व्यापारावर झालेला आहे. त्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या बँक खात्यावरील व्याज आणि कर्जाच्या हपत्याचे वेगळा विचार केला जावा असे सुचविले.
लघु उद्योजक संघटनेचे चंदुलाल बलदवा आणि बी. एल. पाटणकर यांनी एमआयडीसीकडून उद्योजकांच्या होणाऱ्या छळाची माहिती देऊन महापालिकेने उद्योजकाकडून मालमत्ता कर वसुलीच्या दिलेल्या नोटीसाबाबतची माहिती देऊन राज्यपातळीवरून निर्णय करण्याची सूचना केली.
बीड जिल्ह्याच्या समस्या मांडताना प्रकाश राका यांनी जिनिंग मिलच्या समस्या सोडविण्यासाठी सोलापूरच्या हातमाग उद्योगाला २००४ मध्ये सरकारने जशी मदत केली होती. त्याप्रमाणे जिनिंगच्या व्यवसायिकांना करावी असे मांडले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यास मान्यता दिली आहे ती मागणी पूर्ण करून घेण्यासाठी चेंबर्सने सहकार्य करण्याची मागणी त्यांनी केली. भ्रष्टाचार मिटविण्यासाठी नरेंद्र मोदीना मते दिली. परंतु, कोणत्याही कार्यालयात पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही. त्यामुळे नवीन उद्योजकाला उद्योग सुरू करताना चेंबर्सनेच मागदर्शन करून मदत करण्याची भूमिका बीड व्यापारी संघाचे मन्मथअप्पा हेरकर यांनी मांडुन रेल्वेसाठी आग्रह धरण्याचे आवाहन केले.
औरंगाबादचे आदेशपालसिंग छाबडा यांनी जीएसटी विधेयक पारीत नाही झाले तर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कराची फेररचना होणार आहे. त्यासाठी उपाय योजना सुचवाव्यात आणि सत्य सांगावे अशी मागणी केली.
यावेळी उस्मानाबादचे दिवंगत सदस्य शितल मेहता यांना श्रद्धाजंली वाहण्यात आली. यावेळी चेंबर्सचे पदाधिकारी समिर दुधगावकर, मानसिंग पवार, सुरेश देशमुख, संतोष मंडलेचा, अनिल वाघाळकर, सत्यनारायण लाहोटी आदिची उपस्थिती होती. नॅचरल परिवारातर्फे अनिल ठोंबरे, पांडुरंग आवाड, ज्ञानेश्वर काळदाते, दिलीप भिसे यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.
आहेत, अशी माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ड्रायपोर्टसाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मावेजाचे वाटप

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
जालना शहरापासून जवळच असलेल्या दरेगाव परिसरात होत असलेल्या ड्रायपोर्ट प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मावेजाच्या धनादेशाचे खासदार रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते बुधवारी शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक यांची उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना खासदार रावसाहेब दानवे म्हणाले, 'राज्यात दोन ठिकाणी ड्रायपोर्ट प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यापैकी एका ड्रायपोर्ट प्रकल्पाची उभारणी जालना जिल्ह्यात करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प जिल्ह्यात होण्यासाठी सातत्याने केंद्रात पाठपुरवा केला असल्याचे सांगत बदनापूर तालुक्यातील जवसगाव व जालना तालुक्यातील दरेगाव परिसरातील जवळपास १६३ हेक्टर जमीन जेएनपीटीकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे त्यांनी आभार व्यक्त करून लवकरच त्यांनाही मावेजाचे वाटप करण्यात येणार आहे.'
ड्रायपोर्ट प्रकल्पाचे २५ डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते उदघाटनही होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले. राज्यातील दळवळण सुलभ व अधिक गतीने होण्यासाठी यावर्षी सर्वात जास्त राष्ट्रीय महामार्ग महाराष्ट्रात होत असल्याचेही दानवे यांनी यावेळी नमूद केले.
यावेळी शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक, व्यापारी, शासकीय अधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पांढऱ्या हत्तीला का पोसायचं?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अन्नपदार्थांतील भेसळ शोधण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला देण्यात आलेल्या 'मोबाइल प्रयोगशाळे'ची 'मोबिलिटीच बंद आहे. महिन्याकाठी केवळ १-२ वेळाच मोबाइल व्हॅनचा वापर केला जातो. त्यामुळे ही व्हॅन म्हणजे आता 'पांढरा हत्ती' पोसण्यासारखेच झाले आहे. मोबाइल व्हॅनची ९ लाखांची किंमत, प्रयोगशाळेचा खर्च १ लाख, प्रयोगशाळेच्या देखभालीवर दरमहा सुमारे ५० हजार खर्च आणि उपयोग मात्र काहीच नाही, मग हा पांढरा हत्ती का पोसायचा? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

औरंगपुरा येथील या अन्न व औषध विभागात गेल्या वर्षी २०१४ मध्ये 'मोबाइल प्रयोगशाळा' म्हणून टाटा सुमो गाडी आणली होती. गेल्या वर्षभरात १० ते १२ वेळाच या व्हॅनचा उपयोग करण्यात आला आहे. एफडीएच्या कुठल्याही कारवाईत या व्हॅनने मोठी कामगिरी बजावलेली नाही. या प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक असलेले विश्लेषकच नसल्याने या व्हॅनचा तसाही उपयोग होत नाही. अन्न व औषध दुकानांवर छापे टाकले की, तेथील नमुने घेण्यासाठी व तपासण्यासाठी अधिकारी जातात, त्यावेळी या व्हॅनचा (मोबाइल प्रयोगशाळा) उपयोग होणे अपेक्षित आहे, पण तसे होतच नाही. या 'मोबाइल प्रयोगशाळेत' असलेले किट देखील फार जुने आहे.

या 'मोबाइल प्रयोगशाळे'चा उपयोग वर्षभरात फक्त १०-१२ वेळाच होत असेल तर त्याचा औरंगाबाद सारख्या मोठ्या शहरात उपयोग काय, असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित झाला आहे. छापे टाकल्यानंतर बहुतांश वेळा त्या मालाची नमुना तपासणी औरंगाबादमधील छावणी येथील शासकीय प्रयोगशाळेत करण्यात येते. त्याचा अहवालही उशिरा मिळतो. काही वेळा जप्त केलेल्या मालाचे काही नमुने तपासणीसाठी मुंबई-पुण्यातील प्रयोगशाळेतही पाठविले जातात. तपासणी लवकर घटनास्थळी (ऑन द स्पॉट') व्हावी, रिपोर्ट त्वरित मिळावा, असा मोबाइल प्रयोगशाळेचा उद्देश आहे, पण तो सफलच होत नाही. 'ऑन द स्पॉट'साठी आधी एक व्हॅन होती, पण वर्षभरापूर्वी ती व्हॅन निकामी झाली व ही दुसरी 'टाटा सुमो'च्या रुपाने मोबाइल प्रयोगशाळा आली होती. यामुळे कामे वेगाने होतील, व नमुने तपासणीसाठी याचा उपयोग होईल, असे सांगितले जात होते. तथापि, या मोबाइल प्रयोगशाळेचा वापरच अत्यल्प म्हणजे जवळपास नाहीच, अशी परिस्थिती आहे. मग हा पांढरा हत्ती पोसण्यात काय अर्थ, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. या मोबाइल प्रयोगशाळेला पांढरा हत्ती संबोधण्याचे कारणही तसेच आहे. कारण १३ ते १४ लाख रुपये यावर खर्च झाले आहे. शिवाय ती सांभाळण्याचा खर्च वेगळाच. मात्र, उपयोग हवा तसा न होता दुसऱ्याच कारणासाठी होत असल्याने याचे इप्सित साध्यच होत नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कावसानमध्ये लावला बिबट्यासाठी सापळा

0
0

पैठण : शहरापासून जवळ असलेल्या कावसान येथे सोमवारपासून बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. या प्राण्याच्या पायाचे ठसे बुधवारी तपासल्यानंतर हा प्राणी बिबट्याच असल्याचे सिद्ध झाले. वन विभागाने बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावला आहे. पैठणहून कावसानला जाताना सोमवारी रात्री काही ग्रामस्थांना बिबट्यासारखा प्राणी दिला. ही माहिती वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना भगवान निवारे, अशिष मापारी यांनी दिली.

याच रात्री बिबट्याने गावातील दोन कुत्र्यांचा फडशा पाडला. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पायाचे ठसे तपासून तो बिबट्याच असल्याचे सांगितले. बरीच शोधाशोध करूनही बिबट्या सापडला नसल्याने वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. ए. नागापूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल बी. वाय. बोडखे, वनरक्षक गोविंद वैद्य, के. व्ही. राजगे व चालक साईनाथ नरवडे यांनी अॅड. निवारे यांच्या शेतात पिंजरा लावला आहे. त्या पिंजऱ्यात शेळी ठेवण्या आली आहे. या ठिकाणी नऊ जणांचे तीन पथक तैनात करण्यात आले आहेत. बिबट्या पकडला जाईपर्यंत जागता पहारा ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती वनरक्षक राजगे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

न्यायाधीश निवासस्थानातून तोट्या, वायरची चोरी

0
0

वैजापूर : न्यायालयाच्या परिसरात नव्याने बांधण्यात आलेल्या न्यायाध‌ीशांच्या निवासस्थानातील नळाच्या तोट्या व लाइट फिटिंगचे वायर, असा एकूण ६९ हजार रुपयांचा ऐवज पळविल्याची घटना नुकतीच उघडकीस आली आहे. न्यायाधीशांच्या या निवासस्थानांचे कामे पूर्ण झालेली असून किरकोळ कारणावरून त्याचे हस्तांतर करण्यात आलेले नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत काम पूर्ण झालेल्या निवासस्थानातून २८ नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर या काळात चोरी झाली. चोरांनी ४० हजार रुपयांचे लाइट फिटिंगचे वायर व स्वच्छतागृहातील ४० हजार रुपयांच्या तोट्या चोरून नेल्या. याप्रकरणी आरिफखान यांच्या फिर्यादीवरून चोरीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जाळपोळप्रकरणी १३ जणांना अटक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

लोणी येथील मारहाण व जाळपोळ प्रकरणातील १३ संशयितांना पकडण्यात आले असून न्यायालयाने त्यांना बुधवारी तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. लोणी येथील गौतम सोनवणे यांच्यावर प्रक्षुब्ध जमावाने मंगळवारी किरकोळ कारणावरुन हल्ला करून घरासमोरील दोन दुचाकी, एक इंडिका कार व ट्रॅक्टर पेटवून दिले होते. या घटनेनंतर सोनवणे यांच्या फिर्यादीवरून ४५जणांविरूद्ध जीवे मारणे, अँट्रॉसिटी व इतर आरोपाखाली शिऊर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी १३ जणांना अटक करून न्यायालयासमोर उभे केले. न्यायालयाने १८ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावल्याची माहिती शिऊर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक आर. एम. जाधव यांनी दिली. दरम्यान सोनवणे यांच्या घराभोवती पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून गावात तणावपूर्ण शांतता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images