December 21, 2015, 10:50 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेत गेल्या तीन वर्षांपासून गाजत असलेल्या ग्रीनबोर्ड आणि ड्यूएल डेस्कचा विषय मंगळवारी पुन्हा एकदा गाजणार आहे. आर्थिक नियोजन करण्यासाठी अनेक विषयांचा भरणा करण्यात आला आहे. औषधी खरेदी, साहित्य खरेदीचे विषय गाजण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात मंगळवारी दुपारी एक वाजता सर्वसाधारण सभा होत आहे. वर्षातून चार सर्वसाधारण सभांचा मुहुर्तही लवकर ठरवला जात नाही. त्यात अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांच्याविरुद्धची नाराजी या पार्श्वभूमीवर बैठक वादळी होण्याची शक्यता आहे. नाराज सदस्यांना खूष करण्यासाठी अध्यक्ष तसेच पदाधिकाऱ्यांनी विविध योजनांच्या माध्यमातून १५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात उद्याच्या बैठकीत जुने पेडिंग राहिलेले वादळी विषयही येणार आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून ग्रीनबोर्ड खरेदीसाठी ४७ लाखांची तरतूद तीन वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये या विषयावरून चांगलीच जुंपली होती. ग्रीनबोर्ड सगळ्या शाळांना पुरणार नाहीत, त्याऐवजी ड्यूएल डेस्क घ्यावेत, असा प्रस्ताव राष्ट्रवादीकडून ठेवला गेला होता. दोन मिटिंगमध्ये गोंधळ चालल्यानंतर काँग्रेसच्या वरिष्ठ सदस्यांनी मध्यस्थी करून दोन्हीसाठी तरतूद केली. पण आचारसंहिता, प्रशासकीय अडचणींमुळे ग्रीनबोर्डची खरेदी होऊ शकली नव्हती. ३५ लाखांची तरतूद त्यावेळी केली गेली, यंदाच्या आर्थिक वर्षांत त्यात ३५ लाख रुपये अधिकचे देण्यात आले. त्यामुळे ७० लाखांच्या खरेदीचा प्रस्ताव उद्याच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. वर्षभरापूर्वी सरकारने तीन लाखांच्या वरची खरेदी ई-टेंडरिंग पद्धतीने करावी, असे म्हटले होते. तिथे खरी अडचण झाली आहे. मर्जीतील कंत्राटदाराला ग्रीनबोर्डचे कंत्राट देण्यासाठी हा सर्वात मोठा अडसर ठरला. आता ७० लाखांची तरतूद करून ई-टेंडरिंग पद्धतीने खरेदी केली जाणार आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना साऊंड सिस्टिम पुरविण्यासाठी २३ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण व क्रीडा समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार ग्रीन बोर्डसाठी केलेल्या ७० लाखांच्या तरतुदीतून हे २३ लाख रुपये देण्यात येतील. हा वादळी ठराव उद्याच्या बैठकीसमोर आहे. ड्यएल डेस्कच्या खरेदीचेही भिजतघोंगडे होते. ३५ लाखांची तरतूद यासाठी करण्यात आली असून उद्याच्या सभेत ड्यूएल डेस्क खरेदीचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. कृषी विभागांतर्गत शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर पाच एचपी इलेक्ट्रिक मोटर संच पुरविण्यासाठी ३२ लाख तर कडबा कुट्टी साठी ३८ लाखांची तरतूद केल्याचा प्रस्ताव सभेसमोर आहे. जिल्ह्यातील १२७ प्रस्तावित आयएसओ ग्रामपंचायतींमध्ये आरओ प्लँट बसविण्यासाठी ९९ लाखांचा निधी मंजूर आहे. प्लँट खरेदसाठी निकषपात्र ठरलेल्या निविदा सभेसमोर ठेवून कंत्राटदार निश्चित केला जाणार आहे.
समाजकल्याणतर्फे नऊ कोटींची तरतूद
समाजकल्याण विभागांतर्गत दलित वस्ती सुधार योजनेतील विभागास प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना मान्यतेचा ठराव उद्याच्या सभेत असेल. या योजनेतून सिमेंट रस्ता, नाली बांधकाम, रूम शेड, सोलार दिवे, ड्रेनेजची जिल्हाभरातून ४३० कामे सुचविली आहेत. गेल्यावर्षी या योजनेतून एकही लाभार्थी निवडला गेला नव्हता. यादीत बोगस नावे समाविष्ट केल्यावरून प्रशासनाने यादीची वैधता तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. पदाधिकाऱ्यांच्या वादात लाभार्थी मात्र दोन वर्षांपासून योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. उद्याच्या सभेत हा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. याशिवाय मूळ अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार पुनर्विनियोजनास मान्यतेचाही प्रस्ताव असेल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 21, 2015, 1:48 pm
म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
पावसाअभावी यंदाही उस्मानाबादसह सोलापूर जिल्ह्यातील रब्बी ज्वारीचे उत्पादन घटणार असून, त्याचा परिणाम गरिबांच्य भाकरीवर होणार आहे.रब्बी ज्वारीचा हंगाम सुरू होण्यास आणखीन दोन महिन्यांचा कालावधी असतानाच ज्वारीचे दर आताच चार हजार रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास पोहोचले आहेत. त्यामुळे यंदा ज्वारी उत्पादक शेतकरी सुखावणार असले तरी गोरगरिबांची तसेच कष्टकऱ्यांची भाकरी मात्र, त्यांच्यासाठीच महागणार आहे. यावर्षी ज्वारीची वाढ खुंटल्याने हुरडा पार्टीवरही संक्रांत आली आहे.
उस्मानाबादसह सोलापूर जिल्ह्यात मालदांडी रब्बी ज्वारीबरोबरच कडब्याचे दरही गगनाला भिडल्यामुळे पशुपालन करणेही कठीण झाले आहे. काही जणांनी जनावरांसाठी चारा छावण्यांचा आश्रय घेतला आहे. तर काहीजण चारा, पशुखाद्य पेंडीचे दर (सरकी पेंड) यांचे दरही तेजीकडे झुकू लागल्याने दुभती जनावरे विक्रीसाठी बाजारात आणू लागले आहेत. कवडीमोल दराने ही जनावरे विकू लागले आहेत.
गेल्या चार वर्षांपासून सरासरीच्या तुलनेत बराच कमी पाऊस होऊ लागल्याने शिवाय वातावरणात सतत होणाऱ्या बदलामुळे ज्वारीचे माहेरघर किंवा कोठार अशी ओळख असलेल्या उस्मानाबाद व सोलापूर जिल्ह्यात यंदाही ज्वारीच्या उत्पादनात मोठी घट होणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ज्वारीची वाढ पूर्णपणे खुंटली आहे. अनेक ठिकाणी तर आताच ज्वारीची वाढ पूर्णपणे खुंटली आहे. अनेक ठिकाणी तर आताच ज्वारीची ताटे कणसाअभावी मोडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ज्वारीच्या दराने प्रतिकिलो ४० रुपये पल्ला आताच गाठला आहे. हे दर आणखीन वाढून ५० रुपये प्रतिकिलो होईल, असे भाकित जाणकार आडत व्यापारी करू लागले आहेत. दरवाढीचा लाभ घेण्यासाठी ज्वारीचा साठा करण्यासही प्रारंभ झाला आहे.
ज्वारीच्या कडब्याच्य पेंडीचा दरही सध्या प्रतिपेंडी ३० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांचे पावसाअभावी कमी उत्पादनामुळे होणारे नुकसान ज्वारी व कडब्याचा वाढीव दरामुळे भरून निघणार असले तरीही पशुपालक मात्र हैराण झाले आहेत.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परंडा, भूम व कळंब तालुक्यात तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यात मालदांडी, दगडी व शाळू ज्वारीचे उत्पादन रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. मात्र, निसर्गाच्या अवकृपेमुळे गेल्या चार वर्षांपासून ज्वारीच्या उत्पादनात दिवसेंदिवस घट होत चालली आहे. परिणामी ज्वारीचे व ज्वारीच्या कडब्याचे दर तेजीकडे वाटचाल करू लागले आहेत.
हुरडा पार्टीवर संक्रांत
यंदा पावसाअभावी रब्बी ज्वारीची वाढ खुंटल्याने हुरडा पार्ट्यांवरदेखील संक्रांत आली आहे. डिसेंबरअखेर सुरू झाला की उस्मानाबाद जिल्ह्यासह सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा, तसेच कुर्डुवाडी, टेंभूर्णी येथील शिवारातून हुरड्याचा खमंग वास दरवळतो. परंतु, ज्वारीअभावी यंदा हुरडा पार्टीचा बेत दुर्मिळ होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 10:51 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केबल टाकण्याच्या कामामुळे ड्रेनेज तुंबले. या प्रकारामुळे काल्डा कॉर्नरच्या मुख्य रस्त्यावर घाण पाण्याचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. या समस्येची दखल महापालिकेच्या वॉर्ड 'ड' च्या वॉर्ड अभियंत्याने वेळीच न घेतल्यामुळे परिसरातील स्थिती फारच बिकट झाली आहे.
महर्षी दयानंद चौक ते काल्डा कॉर्नर आणि काल्डा कॉर्नर ते सावरकर चौक असे रस्त्याच्या बाजूने केबल टाकण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. सध्या रस्त्याच्या डाव्या बाजूने केबल टाकण्याचे काम केले जात आहे. रस्त्याच्या बाजूने लावलेले गट्टू उखडून केबल टाकण्याचे काम केले जात आहे. महर्षी दयानंद चौकातून थोडे पुढे गेल्यावर बालाजीनगरकडे जाण्यासाठी डाव्या बाजूला कच्चा रस्ता आहे. या रस्त्याला लागूनच मोठ्या प्रमाणावर ड्रेनेज तुंबले आहे. केबलसाठी खोदकाम झाल्यामुळे तुंबलेल्या ड्रेनेजचे पाणी मुख्य रस्त्यावर आले आहे. मुख्य रस्त्यावर घाण पाण्याचे डबकेच साचले आहे.
वाहनचालक या डबक्यातून वाहने चालवतात. त्यामुळे घाण पाणी संपूर्ण रस्त्यावर पसरले जात आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून ही समस्या नागरिकांना भेडसावत असताना वॉर्ड अभियंत्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही व तुंबलेले ड्रेनेज स्वच्छ करण्यासाठी उपयायोजना केली नाही. या संदर्भात 'मटा' प्रतिनिधीने महापालिकेचे शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांना विचारले असता त्यांनी दुपारी तीनच्या सुमारास कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांच्यासह परिसराची पाहणी केली.
पाइप दबल्याने नवे टाकणार
काल्डा कॉर्नरच्या या रस्त्यावर काही वर्षांपूर्वी एमएसआरडीच्या माध्यमातून सिमेंटच्या पुलाचे बांधकाम करण्यात आले. या बांधकामावेळी पुलाखालचे ड्रेनेजचे पाइप दबले गेले असल्याची शक्यता पाहणीवेळी सखाराम पानझडे, हेमंत कोल्हे या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आता त्या पुलाखालून नव्याने ड्रेनेज लाइन टाकावी लागेल. ही लाइन रमानगर मधील मुख्य चेंबरला मिळवावी लागेल, असे या पाहणीतून स्पष्ट झाले. लवकरच नवीन ड्रेनेज लाइनचे काम सुरू करू असे पानझडे म्हणाले. दरम्यानच्या काळात जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने थोडेसे खोदकाम करून पाण्याचा निचरा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे स्पष्ट केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 10:56 am
म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज
दुष्काळगस्त शेतकऱ्यांना मदत, मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी शिवक्रांती युवा सेनेतर्फे सोमवारी नगर लिंकरोड चोकात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सुमारे अर्धा तास वाहतूक कोंडी झाली.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय सावंत यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी विद्युत जोडणी द्यावी, लोडशेडिंग बंद करावे, पाणीटंचाई दूर करावी, जनावरांना चारा द्यावा, दुष्काळी भागात काम उपलब्ध करून द्यावे, विद्यार्थ्यांची शुल्क माफी द्यावी, लिंक रोडचौकात उड्डाणपूल बांधावा, या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. आंदोलकांनी रास्ता रोको करून सुमारे १० ते १५ मिनिटे वाहतूक बंद पाडली, त्यामुळे अर्धा तास वाहतूक कोंडी झाली होती. आंदोलनात संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील बोडखे, मराठवाडा कार्याध्यक्ष प्रा.अनिल गरड, उपाध्यक्ष संजय ताठे, औरंगाबाद ग्रामीण अध्यक्ष सोमनाथ मगर यांच्यासह कार्यकर्ते व पदाधिकारी सामील झाले होते.
एमआयडीसी वाळूज पोलिसांनी आंदोलकांना अटक करून सुटका केली. यावेळी सहायक पोलिस आयुक्त बाबाराव मुसळे, पोलिस निरीक्षक धनंजय येरूळे व रामेश्वर थोरात यांनी बंदोबस्त ठेवला.
पोलिस दीड तास ताटकळले
रास्ता रोको होणार असल्याने मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी चौकाच्या चारही बाजुने पोलिस उभे होते. त्यामुळे आंदोलकांनी पोलिसांना ताटकळत ठेऊन दीड तास उशिरा आंदोलन केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 10:57 am
बँकेची फसवणूक प्रकरण
म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज
बँक व शेकडो कामगारांची फसवणूक करून रात्रीतून सर्वसाहित्य लंपास करून फरार झालेल्या ऑर्बिट कंपनीच्या मालकाला पोलिसांनी तब्बल तीन महिन्यांनंतर बडोदा येथून अटक केली. त्याला ८ दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
वाळूज एमआयडीसीतील सेक्टर एल-४५ मधील ऑर्बिट इन्डस्ट्रीज कंपनीचे मालक अनिल राजदयाल रॉय याने औरंगाबाद येथील पंजाब नॅशनल बँकेकडून २०१२ मध्ये साडेतीन कोटी रुपयांचे कॅश क्रेडिट लोन घेतले. त्यापोटी कंपनीचा ८०० चौरस मीटर बांधकाम केलेला प्लॉट व कंपनीतील १७ यंत्र तारण ठेवले. रॉय याने नंतर खाते व्यवहार बंद केल्याने बँकेने त्याला डिफॉल्टर घोषित करून जप्तीची नोटीस बजाविली. नोटीसचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच (१६ सप्टेंबर) त्याने कंपनीतील साहित्य गायब करून पलायन केले. त्यामुळे बँकेचे व्यवस्थापक अनिलकुमार जयन्नाथ प्रसाद यांनी ऑर्बिट कंपनीचा मालक अनिल राजदयाल रॉय, जामीनदार सुनील राजदयाल रॉय, संगीता अनिल रॉय व व्यवस्थापक दादा पाटील घोगडे यांच्या विरुद्ध २९ सप्टेंबर रोजी एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला. पोलिसांनी याप्रकरणी दोघांना आधीच अटक केली. तिसरा संशयित आरोपी अनिल रॉय यास अटक करून कोर्टात उभे केले. कोर्टाने त्याला २८ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 21, 2015, 11:00 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) ने औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागास औषधी खरेदीसाठी दोन कोटी ८० लाख रुपये मंजूर केले आहेत. मार्च संपण्यापूर्वी त्या निधीतून खरेदी करण्यासाठीचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. २२ डिसेंबर रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत हे प्रस्ताव ठेवले जाणार आहेत.
जिल्ह्यात ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तर २७९ उपकेंद्रे आहेत. ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या केंद्रांमध्ये औषधींचा साठा राहावा, यासाठी डीपीसीने निधीची तरतूद केली. त्यानुसार २७९ उपकेंद्रांमध्ये औषधी, साहित्य खरेदी करण्यासाठी ८० लाखांची तरतूद आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी दोन कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. डीपीसीकडून जिल्हा परिषद प्रशासनास याच्या मंजुरीची माहिती पूर्वीच देण्यात आली होती. मात्र, आजवर खरेदीसाठी हालचाली झाल्या नव्हत्या. मार्च जवळ येताच अनेक विभाग निधी परत जाऊ नये या भीतीने खरेदीचे प्रस्ताव तयार करण्याच्या मागे लागले आहेत. औषधी, वैद्यकीय साहित्य खरेदीचे प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर ते मंजुरीसाठी २२ डिसेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवले जातील. गेल्यावर्षी औषधीखरेदीच्या प्रस्तावावरून सदस्यांनी प्रशासनास धारेवर धरले होते. औषधी खरेदीसाठी विविध कंपन्या दरकरारावर उपलब्ध असताना केवळ विशिष्ट कंपन्यांकडूनच का खरेदी करावी ? असा सवाल उपस्थित केला होता. यामुळे मार्च उलटून गेल्यानंतरही औषधी खरेदी झाली नव्हती. यंदा त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 11:04 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नववर्षाच्या स्वागतासाठी शहर परिसरात पार्ट्यांचे आयोजन करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढले आहे. अशा विनापरवाना पार्ट्या, बेकायदा मद्यविक्री रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सज्ज झाला आहे, अशी माहिती अधीक्षक सी. बी. राजपूत यांनी दिली.
थर्स्टी फर्स्टसाठी यंदाही एक दिवसासाठी तात्पुरता क्लब परवाना देण्याचे नियोजन विभागाने केले आहे. त्यासाठी अर्ज व १३ हजार २०० रुपये फी आकारली जाते. मात्र, अजून एकही अर्ज विभागाला मिळालेला नाही. परवाना न घेता आयोजित केलेल्या पार्ट्यांवर कारवाई करू, अशा इशारा देण्यात आला आहे. या काळात दारूची मागणी जास्त असते. त्यामुळे अवैध दारूसह बनावट दारूची तस्करी होऊ शकते. ही बाब लक्षात घेत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यात करडी नजर ठेवली आहे. ही तस्कारी रोखण्यासाठी खास ६ भरारी पथके स्थापन केली आहेत. विशेष पथकांची गस्त वाढवली आहे. बेकायदा मद्यविक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिस आणि करमणूक कर विभाग यांचीही मदत घेण्यात येणार आहे.
२० दिवसांत ८६ धाडी
थर्टीफस्ट, नाताळच्या काळात दारूची चोरटी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. गेल्या वीस दिवसांत ८६ ठिकाणी धाडी टाकून तीन लाखांचा अवैध दारूसाठा आणि ३५ जणांना अटक करण्यात आली आहे इतरांचा शोध सुरू आहे. सिल्लोड, खुलताबाद, कन्नड आदी भागात जास्त कारवाया झाल्या असून हातभट्टी, देशीदारूसह विदेशीचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. खात्यासाठी यंदा ४ हजार कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट देण्यात आले असून आतापर्यंत सव्वादोन हजार रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे, अशी माहिती अधीक्षक राजपूत यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 11:06 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनास निवेदन देऊनही अडचणी सुटलेल्या नाहीत. त्यामुळे सोमवारपासून महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले.
जिल्हाध्यक्ष उमेश जाधव, सचिव नाना इंगळे, उपाध्यक्ष सिकंदर करंडे, गजानन परकाडे, माणिक शेजूळ यांच्यासह संघटनेचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपोषणास बसले आहेत. २००६ पासून ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, लिपिक, परिचर, शिक्षण, वाहनचालक आदी दहा टक्के आरक्षणातील रिक्त पदे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता यादीनुसार जिल्हा परिषद अंतर्गत भरलेल्या जागांपैकी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या भरावयाच्या राहिलेल्या आहेत, या जागा भराव्यात, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेने १०० टक्के वेतन अनुदान प्रत्येक पंचायत समितीस दिलेले असून ते गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर वसुलीची अट घालून व मार्च २०१५ आर्थिक अहवालाचा संदर्भ देऊन वसुलीनुसार फक्त ५० टक्के वेतन अनुदान पंचायतीस वर्ग केलेले आहे. त्यात फक्त एकट्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यालाच वसुलीसाठी जबाबदार धरलेले आहे. यातील न निकष बदलावे, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिका भरून अद्ययावत कराव्यात, बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना राहणीमान भत्ता दिला जात नसून भविष्य निर्वाह निधीची खाती काही ठिकाणी तर उघडलेलेच नाहीत पण ज्याठिकाणी खाती उघडली आहेत तिथे पैसे भरले जात नाहीत, आदी समस्या मांडण्यात आल्या आहेत. या प्रलंबित अडचणी सोडवाव्यात अशी मागणी संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 11:11 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कर्करुग्ण महिलेचा बायोप्सीचा रिपोर्ट मृत्युनंतर तब्बल पाच दिवसांनी, तर सँपल दिल्यापासून १८ दिवसांनी मिळाल्याचे प्रकरण 'मटा'ने १५ डिसेंबर रोजी उघडकीस आणले. या पार्श्वभूमीवर बायोप्सीचा रिपोर्ट ८ ते १० दिवसांत मिळावा आणि शासकीय कॅन्सर हॉस्पिटल व घाटीच्या पॅथॉलॉजी विभागाने योग्य तो समन्वय ठेवावा, रुग्णांची कुठल्याही स्थितीत हेळसांड होणार नाही याची काळजी घ्यावी,' असे आदेश अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत म्हस्के यांनी दिले आहेत.
रेंगटीपुरा येथील शेहनाझ बेगम खान यांनी खासगीत केलेल्या सिटी स्कॅनमध्ये त्यांना कॅन्सर असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे त्यांनी शासकीय विभागीय कर्करुग्णालय गाठले. त्यांना कॅन्सर हॉस्पिटमधून सांगण्यात आल्याप्रमाणे त्यांची २६ नोव्हेंबर रोजी हॉस्पिटलमध्ये बायोप्सी करण्यात आली. मात्र रिपोर्ट आल्याशिवाय कॅन्सरचे उपचार करणार नसल्याचे हॉस्पिटलकडून सांगितल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला होता. त्यामुळे रिपोर्टची प्रतीक्षा करता करता शेहनाझ बेगम यांचा ९ डिसेंबर रोजी मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे शेहनाझ यांच्या मृत्यूनंतर पाच दिवसांनी म्हणजेच १४ डिसेंबर रोजी नातेवाईकांनी घाटी ते कॅन्सर हॉस्पिटल चकरा मारल्यानंतर त्यांच्या हाती रिपोर्ट लागला. या विषयी 'मटा'ने १५ डिसेंबर रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. तसेच यानिमित्ताने बायोप्सीवेळी कर्करुग्णाची केस हिस्टरी न घेतल्याचे व संबंधित बायोप्सीचा फॉर्म व्यवस्थित न भरल्याचेदेखील समोर आले होते. त्याचवेळी हॉस्पिटल सुरू होऊन तीन वर्षे लोटले तरी हॉस्पिटलच्या प्रयोगशाळेत बायोप्सीची तपासणी होत नसल्याचे आणि योग्य समन्वय नसल्याचेही समोर आले. या विषयी १६ डिसेंबर रोजी 'मटा'ने ''कॅन्सर'ची लॅब रुग्णास काळ' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले. या प्रकरणी अधिष्ठाता डॉ. म्हस्के यांनी तातडीने दखल घेऊन बायोप्सीचा रिपोर्ट लवकरात लवकर देण्याचे आणि घाटीचा पॅथॉलॉजी विभाग व कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये योग्य समन्वय ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरी कोणतीही वैद्यकीय अडचण नसल्यास किंवा गुंतागुंतीच्या केसमुळे वेगळ्या तपासण्या करण्याची गरज नसल्यास बायोप्सीचा रिपोर्ट ८ ते १० दिवसांत मिळावा, असे आदेश दिल्याचे डॉ. म्हस्के यांनी 'मटा'ला सांगितले.
हॉस्पिटलमध्ये कधी होणार बायोप्सी?
शासकीय कॅन्सर हॉस्पिटलच्या भव्य इमारतीमध्ये प्रयोगशाळेसाठी प्रशस्त जागा आहे. मात्र, तरीदेखील प्रत्येक बायोप्सीची तपासणी व इतर अनेक तपासण्या घाटीच्या पॅथॉलॉजी विभागामध्येच होतात. हॉस्पिटलच्या प्रयोगशाळेमध्ये प्राध्यापकांपासून तंत्रज्ञांपर्यंतची अनेक पदे तीन वर्षानंतरही रिक्तच आहेत. ही पदे भरण्याविषयी थेट 'डीएमइआर'पासून सर्वत्र अनास्था आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 21, 2015, 11:16 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आठ वर्षाच्या बालिकेचा झोपेत विनयभंग करणाऱ्या नराधमाला सिटीचौक पोलिसांनी अटक केली आहे. शताब्दीनगर भागात शुक्रवारी हा प्रकार घडला होता. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध बाल अत्याचार विरोधी कायद्यानुसार सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शताब्दीनगर भागातील एका महिलेची आठ वर्षाची मुलगी शुक्रवारी बारा वाजता घरात एकटी झोपलेली होती. यावेळी आरोपी शेख कय्युम मोहमद (वय ३५ रा. शताब्दीनगर) याने तिचा झोपेत विनयभंग केला. या मुलीला शारीरिक त्रास झाल्याने आरोपीने तिला चार रुपये देत कोणाला हा प्रकार न सांगण्याची धमकी दिली. दरम्यान, रविवारी सदर बालिकेस तिची आई आंघोळ घालत असताना तिच्या नजरेस अंगावरील व्रण दिसून आले. तिने मुलीची विचारपूस केल्यावर बालिकेने हा प्रकार आईला सांगितला. या प्रकरणी आईने सिटीचौक पोलिस ठाणे गाठून आरोपीविरुद्ध विनयभंग तसेच बाल अत्याचार विरोधी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. आरोपीला पीएसआय धर्मराज देशमुख यांनी अटक केली आहे.
घरात घुसून विनयभंग
पती नसल्याचे पाहून घरात घुसून विवाहितेचा विनयभंग करण्यात आल्याचा प्रकार शुक्रवारी रात्री आठ वाजता गजानननगरात घडला. या प्रकरणी विवाहितेच्या तक्रारीवरून आरोपी हरीशचंद्र मोरे व तिघांविरुद्ध मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 11:18 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कोर्टाकडून आलेले समन्स, वॉरंट वेळेवर देण्याची कारवाई पोलिसांकडून होतच नाही, असे अनेकदा बोलले जाते, मात्र रविवारी पोलिसांनी राबविलेल्या विशेष मोहिमेमध्ये तब्बल २५० समन्स वॉरंट एका दिवसात देण्यात आले. शहरातील सर्वच पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांना याबाबत टार्गेट देण्यात आले होते.
कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर आरोपी, साक्षीदार, तक्रारदार यांना समन्सद्वारे खटल्याच्या तारखेची, हजर राहण्याबाबतची माहिती देण्यात येते. पोलिस ठाण्यामार्फत हे समन्स बजावण्यात येतात. याकरीता एक किंवा दोन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक प्रत्येक पोलिस ठाण्यात करण्यात आलेली आहे. समन्स बजावूनही हजर न झाल्यास सबंधित व्यक्तीविरुद्ध कोर्टाकडून वॉरंट काढण्यात येते. यामध्ये जामीनपात्र व अजामीनपात्र अशा दोन प्रकारच्या वॉरंटचा समावेश असतो. कोर्टाकडून आलेली अनेक वॉरंट किंवा समन्स समोरील व्यक्ती भेटत नसल्याने तामील होत नसल्याचे काही घटनांतून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर प्रभारी पोलिस आयुक्त वसंत परदेशी यांनी रविवारी ऑपरेशन समन्स वॉरंट बजावण्यासंदर्भात विशेष मोहीम राबविली. प्रत्येक पोलिस ठाण्यातील निरीक्षकांना याबाबत कसोशीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. या मोहिमेअंतर्गत १५ पोलिस ठाणे अंतर्गत २५० वॉरंट व समन्स एकाच दिवसात पोहोचविण्यात आले. यामध्ये विविध स्वरुपाच्या गुन्ह्याच्या खटल्यांचा समावेश होता.
पोलिसांची कार्यपद्धती गतीमान व्हावी या दृष्टिकोनातून ही मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये २५० वॉरंट, समन्स सबंधित व्यक्तीपर्यंत पाठविण्यात आले. गेल्या आठवड्यात देखील अशा पद्धतीने राबविलेल्या मोहिमेमध्ये दोनशे समन्स एकाच दिवसात बजावले होते.
वसंत परदेशी, प्रभारी पोलिस आयुक्त
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 11:20 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबादच्या पोलिसांसाठी २०१५ हे वर्ष डोकेदुखीचे वर्ष ठरले आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा दीड हजारापेक्षा जास्त गुन्हे विविध पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये खून, बलात्कार, वाहने व मोबाइल चोरी तसेच घरफोडीच्या गुन्ह्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. नोव्हेंबर २०१५ अखेरीसची ही आकडेवारी आहे.
शहर पोलिस आयुक्तालयांतर्गत १५ पोलिस ठाणी आहेत. यामध्ये गेल्या वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्याअखेरीस एकूण ३,९४४ गुन्हे दाखल झाले होते. चालू वर्षात यामध्ये १७१० गुन्ह्यांची वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर २०१५ अखेरीस ५,६५४ गुन्हे आयुक्तालय हद्दीत झाले आहेत. यामध्ये गुन्हे उघड होण्याचे प्रमाण देखील गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याचे आकडेवारी वरून स्पष्ट होत आहे. चालू वर्षात घरफोडी, बलात्कार, वाहन चोरी, मोबाइल चोरीच्या गुन्ह्यात वाढ झाली असली तरी मंगळसूत्र पळविण्याचे प्रमाण गेल्यावर्षीपेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी ६६ मंगळसूत्र पळविण्यात आले होते. यावर्षी हा आकडा ४० वर आला आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी बलात्काराचे २१ गुन्हे दाखल झाले होते. या वर्षात हा आकडा तिप्पटीच्या जवळ गेला आहे. तब्बल ५८ बलात्काराचे गुन्हे यावर्षी दाखल झाले आहेत.
पोलिस आयुक्तांची रोखठोक भूमिका
पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यास तक्रारदार आल्यास त्याची तक्रार घेण्याचे सर्व पोलिस निरीक्षकांना आदेश दिले आहेत. गेल्यावर्षी मोबाइल चोरी गेल्यास त्याची गहाळ झाला म्हणून नोंद करण्यात येत होती. मात्र, आयुक्तांनी अशा गुन्ह्यांमध्ये देखील चोरीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. यामुळे तक्रारदार तक्रार देण्यास गेल्यास त्याची तक्रार चौकशी अर्जावर न ठेवता गुन्हे दाखल करून घेण्यात येत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 11:22 am
औरंगाबाद : कपड्याचे गोडावून फोडून ४१ हजाराचे रेडिमेड कपडे लंपास केल्याचा प्रकार शनिवारी चेलीपुरा भागात घडला आहे. या प्रकरणी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कुणाल वासुदेव रामचंदानी (वय २७ रा. सिंधी कॉलनी) या तरुणाचे चेलीपुरा भागात कुणाल ड्रेसेस नावाने दुकान आहे. दुकानाजवळच त्यांचे रेडिमेड कपड्याचे गोडावून आहे.
शनिवारी दुकान व गोडावून बंद करून रामचंदानी घरी गेले होते. रविवारी दुकान उघडण्यासाठी आले असता त्याना गोडावूनचे शटर उचकटलेले दिसले. त्यांनी पाहणी केली असता चोरट्यांनी शटर वाकवून आतमध्ये शिरून आतमधील ४१ हजार ४४८ रुपयांचा रेडिमेड कपड्यांचा माल चोरल्याचे आढळून आले. या प्रकरणी त्यांनी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 21, 2015, 11:23 am
भगवान शिक्षण मंडळाच्या हॉस्पिटलचे बांधकाम
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिडको एन - ६ भागात भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या हॉस्पिटलचे बांधकाम सुरू आहे. या हॉस्पिटलसाठी साडेतीन मजली बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, पण प्रत्यक्षात सात मजली बांधकाम झाले असल्याची कबुली महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. डी. पी. कुलकर्णी यांनी सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.
एमआयएमचे नगरसेवक विकास एडके आणि अब्दुल नाईकवाडी यांनी या हॉस्पिटलच्या इमारतीचा प्रश्न विचारला. हॉस्पिटलसाठी किती मजल्याचे बांधकाम करण्याची परवानगी आहे आणि प्रत्यक्षात किती मजली बांधकाम झाले याचा खुलासा झाला पाहिजे असे ते म्हणाले.
यावर सभापती दिलीप थोरात यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा या नगरसेवकांनी या सर्व प्रकरणाचा नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून खुलासा झाला पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यानंतर सभापतींनी डॉ. कुलकर्णी यांना खुलासा करण्यास सांगितले. डॉ. कुलकर्णी म्हणाले, 'त्या हॉस्पिटलच्या इमारतीसाठी साडेतीन मजले बांधण्याची परनावगी होती, पण प्रत्यक्षात सात मजली बांधकाम करण्यात आले आहे. जास्तीच्या बांधकामासंदर्भात नगररचना विभागाने शासनाकडे पत्रव्यवहार करून कारवाई संदर्भात मार्गदर्शन मागितले आहे. शासनाकडून मार्गदर्शन मिळाल्यावर या संदर्भात कारवाई केली जाईल, अशी माहिती डॉ. कुलकर्णी यांनी सभागृहात सदस्यांना दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 11:25 am
औरंगाबाद : योग्य व्यासाचे पाइप वापरले जात नसल्यामुळे पुंडलिकनगरात संतप्त नागरिकांनी भूमिगत गटार योजनेचे काम बंद पाडले. स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय निघाला तेव्हा, त्या भागातील लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार पाइप वापरण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले.
गजानन महाराज मंदिर चौक ते जयभवानीनगर चौक दरम्यान भूमिगत गटार योजनेचे पाइप टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हे काम पुंडलिकनगरमार्गे जाते. पुंडलिकनगरातील श्री स्वामी समर्थ केंद्राच्या कमानीपर्यंत ६०० मिलिमीटर व्यासाचे पाइप टाकले आहेत. त्यानंतर पुढे पाइपांचा व्यास कमी करून ते ४०० मिलिमीटरचे टाकले जात आहेत. त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी सोमवारी पाइप टाकण्याचे काम बंद पाडले. ६०० मिलिमीटर व्यासाचेच पाइप सर्वत्र टाकावेत, अशी नागरिकांनी भूमिका आहे. नगरसेवक गजानन मनगटे यांनी स्थायी समिती बैठकीत प्रश्न उपस्थित केला. सभापती दिलीप थोरात यांनी कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी यांना खुलासा करण्यास सांगितले. सिद्दिकी म्हणाले, 'त्या भागात ४०० मिलिमीटर व्यासाची लाइन पुरेशी आहे, तरीपण पीएमसीशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.' सिद्दिकी यांना मध्येच थांबवत शहर अभियंता सखाराम पानझडे म्हणाले, पुंडलिकनगर भागातील लोकसंख्येच्या सर्वेक्षणानंतर पडताळणी करा. ६०० मिलिमीटर व्यासाचे पाइप गरजेचे असेल तर ते टाकले पाहिजेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 11:29 am
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषद सिंचन विभागात २०१३ -१४ आणि १४ -१५ या दोन वर्षांत प्रस्तावित नसलेली कामे घुसवून तब्बल १५ कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले होते. अधिकारी, कंत्राटदार आणि काही सदस्यांनी हातमिळवणी करत कामांच्या प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश आणि बिले ठराविक कालावधीच्या अंतराने मंजूर केल्याचा चमत्कार तीन महिन्यांपूर्वी उघडकीस आला होता. चौकशी समितीनेही त्यावर ठपका ठेवला होता. अद्याप दोषींवर प्रशासनाने कुठलीही कारवाई प्रस्तावित केलेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण थंड बस्त्यात गेल्याची चर्चा आहे.
सिंचन विभागात वर्ष २०१३ -१४ मध्ये कोल्हापुरी बंधारे, लघुसिंचन, पाझर तलाव दुरुस्तीची अनेक कामे नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर केली गेली. अर्थ विभागाच्या मान्यतेशिवाय चार दिवसांत टेंडर आणि तीन दिवसांत बिले काढण्याचा पराक्रम घडला. असाच प्रकार २०१४ -१५ मध्ये झाला. दोन्ही वर्षांची तब्बल २५० नियमबाह्य कामे मंजूर करून तब्बल १५ कोटींचे दायित्व वाढविले. विशेष म्हणजे भविष्याचे नियोजन करण्याचा दावा करून २०३१ पर्यंतची कामे यात ठेवली.
सिंचन विभागात एवढा मोठा गैरप्रकार घडूनही प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली नव्हती. सर्वपक्षीय सदस्यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून यात कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने एक समिती नेमून सिंचन विभागाच्या कामांची चौकशी केली. महिनाभर चौकशी करून या समितीने २३ पानी अहवाल सादर केला, पण त्यात थेट कुणावर दोषारोपपत्र ठेवले नाही. सकृतदर्शनी झालेला प्रकार, वाढविलेले दायित्व यासाठी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, क्लर्क यांना दोषी धरले. मात्र, त्यापुढे कारवाईची दिशा सरकलीच नाही. अहवाल वस्तुनिष्ठ नसल्याने सदस्यांनी तो फेटाळून लावला. पण आजवर सुधारित अहवाल सादर झालेला नाही. राजकीय पाठबळ मिळवून सिंचन विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी हा विषय सध्या तरी 'मार्गी' लावला आहे. पंचायत राज समितीच्या दौऱ्याच्या तोंडावर अडचण नको म्हणून प्रशासनाने थातूरमातूर कारवाई करत संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिस बजावली होती. पण त्यापुढे कारवाई पोचलेली नाही.
अर्थ विभागाच्या मान्यतेशिवाय कामे
२०३१ पर्यंतची कामे प्रस्तावित करताना खुलताबाद, पैठण, सिल्लोड, गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यातील तब्बल १७ कामे दाखविली गेली. मुळात या कामांची गरज आहे की नाही यासंदर्भात अर्थ विभागाची मंजुरी घेणे आवश्यक असते, पण सिंचन विभागाने परस्पर कामांना मंजुरी दिली. २०१३ -१४ मध्ये १५ कोटीची ३३ कामे तर दुसऱ्या वर्षी १३ कोटींची २९ कामे अशीच मंजूर केली गेली. अर्थ खात्याने यासंदर्भात जाहीर वक्तव्य करूनही प्रशासनाने त्यावर कारवाई केलेली नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 10:30 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी मंदावल्यामुळे सोमवारी भाजपचे नगरसेवक नितीन चित्ते यांनी या सर्व प्रकरणांत कोर्टात दाद मागण्याचा इशारा दिला. फाजलपुरा व नारेगाव टीडीआर प्रकरणात प्रशासनाला आम्ही दिलेली माहिती चुकीची निघाली तर, नगरसेवकपदाचा राजीनामा देण्याचीही तयारी त्यांनी दाखवली.
नारेगाव येथील टीडीआर प्रकरण 'मटा' ने उघडकीस आणले. भूखंड मालकाने १२ मीटर रस्त्याचा टीडीआर मागितलेला असताना पालिकेच्या नगररचना विभागाने २४ मीटर रस्त्याचा टीडीआर दिल्याचे हे प्रकरण आहे. नगरसेवक नितीन चित्ते व राज वानखेडे यांनी फाजलपुरा येथील टीडीआरचे प्रकरण उघडकीस आणले. ज्या भूखंडावर बँकेचे कर्ज आहे, जो भूखंड बँकेकडे तारण ठेवला आहे, त्या भूखंडाला टीडीआर दिल्याचे त्यांनी कागदपत्रांसह आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिले होते. या दोन्हीही टीडीआर प्रकरणी १४ डिसेंबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली. या सभेत आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी चौकशी करण्याचे मान्य केले. महापौर त्र्यंबक तुपे यांनीही टीडीआर प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांच्या माध्यमातून चौकशी सुरू झाली. पण अद्याप या चौकशीचा अहवाल आला नाही.
अहवाल कधी देणार?
या प्रकरणांची प्राथमिक चौकशी झाली आहे. संबंधितांकडून विचारणा करण्यात आली असून त्यानंतर सविस्तर चौकशी केली जाईल, असा खुलासा अतिरिक्त आयुक्त पवार यांनी केला. त्यावर चौकशी केव्हा होणार, त्याचा अहवाल केव्हा सादर होणार, असे प्रश्न चित्ते यांनी विचारले. नारेगाव मध्ये ज्या जागेचा टीडीआर दिला आहे; त्या जागेचा नकाशा उपलब्ध आहे का, अशी विचारणा त्यांनी केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 21, 2015, 10:33 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हायकोर्टाने निर्बंध घातल्यानंतरही समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने पाणीपट्टीवर व्याज आकारणी आणि पाणीपट्टीची सक्तीने आकारणी सुरूच असल्याचे सोमवारी नगरेसवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत सांगितले. कोर्टाच्या आदेशाचे अनुपालन कंपनीने केले पाहिजे, पण अद्याप कंपनीने ते केले नाही, असा खुलासाही विधीसल्लागारांनी यावेळी केला.
नगरसेवक नितीन चित्ते यांनी समांतरवाले सक्तीने पाणीपट्टी वसूल करीत असल्याचा मुद्दा मांडला. जे नागरिक पाणीपट्टी भरीत नाहीत त्यांना या कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून दमदाटी केली जाते. नळ कनेक्शन तोडण्याची धमकी दिली जाते, असे ते म्हणाले. वेळेत पाणीपट्टी न भरणाऱ्यांना १८ टक्के व्याज आकारले जात आहे, असा मुद्याही त्यांनी उपस्थित केला. कोर्टाने सक्तीच्या पाणीपट्टी वसुलीबद्दल व व्याज आकारणीबद्दल कंपनीवर निर्बंध घातले आहेत. त्यानंतरही कंपनी मनमानी पद्धतीने काम करीत आहे, आता या संदर्भात आम्ही कुणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. सिडको-हडको भागाला तर पाणीपुरवठ्याबद्दल सावत्रपणाची वागणूक दिली जात आहे. पाणी पुरेसे दिले जात नाही आणि पाणीपट्टी वसुलीसाठी मात्र सक्ती केली जाते असा आरोप त्यांनी केला.
शिवसेनेचे नगरसेवक मकरंद कुलकर्णी म्हणाले, एका महिन्यात सिडको-हडको भागात दोन वेळा पाणीपुरवठ्यात खंड देण्यात आला. शहरात इतरत्र कुठे असा खंड देण्यात आला का, असा सवाल त्यांनी केला. एमआयएमचे नगरसेवक अब्दुल नाईकवाडी यांनी ज्या भागात पाइपलाइनच टाकण्यात आली नाही, त्या भागातील नागरिकांना पाणीपट्टीची बिले देण्यात येत आहेत, असे सांगितले. त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या वॉर्डातील उदाहरण दिले. ज्या भागात पाइपलाइन टाकण्यात आली आहे, त्या भागात पुरेसे पाणी येत नाही, पण पाणीपट्टीसाठी कंपनीतर्फे आरेरावी केली जाते असा आरोप त्यांनी केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 10:33 am
निधी येऊनही पुरवठा विभागाकडून वाटप नाही
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्य सरकारकडे साखर नॉमिनींची २०० कोटींची रक्कम थकली आहे. खेट्या मारूनही पैसे मिळत नाहीत. औरंगाबाद जिल्ह्यात तर साखर नॉमिनींचा आलेला पैसा वापस गेला. मात्र, पुरवठा विभागाने वाटपाचे औदार्य दाखवले नाही. यामुळे साखर नॉमिनीतून तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे.
स्वस्त धान्य दुकानदारांना साखरेचा पुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला नॉमिनींची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, २०१४ पासून नॉमिनी बंद करून निविदांद्वारे साखरेची खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संपूर्ण राज्यात ३७० साखर नॉमिनी असून या नॉमिनींचे प्रत्येक जिल्ह्याला १० कोटी थकले आहेत. यामध्ये साखर पुरवठा करण्यासाठी वाहतूक, कमिशन, वेळोवेळी वाढवण्यात आलेले कमिशन तसेच १० ते २० टक्के वाहतुकीसाठी केलेली कपात, १० टक्के मार्जिन मनी नॉमिनींकडून घेण्यात आला. मात्र, नॉमिनी नियुक्ती बंद केल्यानंतर पुरवठा विभागाकडून ही रक्कम नॉमिनींना परत करण्यात आली नाही.
जिल्ह्यातील साखर नॉमिनींचे ९ कोटी रुपये थकले आहेत. गेल्यावर्षी ४ कोटींचा निधी मंजूर होऊनही जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी ही रक्कम साखर नॉमिनींना दिली नाही. त्यामुळे आलेली रक्कम परत गेली. थकित रक्कम मिळत नसल्याने नॉमिनींना व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. याबद्दल नॉमिनींनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे.
रेकॉर्ड गायब
साखर नॉमिनींचे स्वतंत्र रेकॉर्ड जिल्हा पुरवठा कार्यालयात ठेवण्यात आले असले तरी हे रेकॉर्ड सापडत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसह नॉमिनी हैराण झाले आहेत. या रेकॉर्डमध्ये प्रत्येक नॉमिनींच्या थकित रकमेचे कागदपत्रे असून त्या आधारे ही रक्कम मिळणार आहे. मात्र, रेकॉर्डच गायब झाल्यामुळे पुरवठा विभागासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
रकमेचे गणित
३७० नॉमिनींची नियुक्ती
२०१४ पासून नॉमिनी बंद
२०० कोटींची रक्कम थकली
९ कोटी औरंगाबाद जिल्ह्याचे
४ कोटी रक्कम वापस गेली
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 10:36 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महावितरण कार्यालयाने वीज चोरी आणि वीज गळती रोखण्यासाठी 'महामोहीम' सुरू केली. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे ग्राहकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे. वीज मीटर तपासणीच्या नावाखाली संबंधित केंद्रावर वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत.
औरंगाबाद व जालना शहर आणि ग्रामीण भागातील वीज ग्राहकांच्या वीज जोडणी, वीज मीटरची तपासणी महावितरण कार्यालयाकडून सुरू आहे. या मीटर तपासणी मोहिमेत, फॉल्टी मीटर किंवा जुन्या पद्धतीचे वीज मीटरची तपासणी करून ते मीटर बदलण्यात येत आहेत. मुंकुंदवाडी, रामनगर भागात विशेष पथकांमार्फत मीटर बदलण्याची कारवाई करण्यात आली. ग्राहकांना मीटर तपासणीची नोटीस देण्यात आली. तपासणीसाठी १४ तारखेची वेळ देण्यात आली. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी ग्राहकांसमोर वीज मीटर तपासणी केलीच नाही. काही भागातून जुने मीटर जमा करण्यात आले. मात्र, तसे अनेक मीटर अजूनही ग्राहकांना वापस दिलेले नाहीत. यामुळे ग्राहकांची पंचायत होत आहे. मीटरच नसेल तर येणारे वीजबिल अव्वाच्या सव्वा तर येणार नाही ना, असा प्रश्न ग्राहक करत आहेत.
कर्मचारी कमी
महावितरण कार्यालयात काही महत्त्वाच्या केंद्रावर मीटर तपासणी सुरू आहे. या मोहिमेपूर्वी या केंद्रावर वीज मीटर तपासणीसाठी एक किंवा दोन वीज मीटर दररोज येत. आता मात्र वीज मीटर तपासणीसाठी रांग लागलेली आहे. यामुळे मीटर तपासणी केंद्रावर मनुष्यबळ कमी पडत आहेत. या केंद्रावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे.
वीज ग्राहकांना त्रास देण्याचा कोणाचाही उद्देश नाही. या मोहिमेत फक्त बिघडलेली मीटर तसेच मीटरचे सील तोडून मीटरमध्ये बिघाड करण्याचा प्रयत्न केल्याची शंका असणारे मीटर तपासणीसाठी घ्यावेत असे आदेश दिलेत. वीज कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या वेळेत ग्राहकांनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये. यासाठी विशेष कार्यवाही केली जाईल.
- सतीश चव्हाण, मुख्य अभियंता, महावितरण
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
