December 21, 2015, 10:38 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गणिताकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढला आहे. मात्र, शिक्षकांची संख्या कमी आहे. मराठवाड्यातील ज्युनिअर कॉलेजची विद्यार्थी संख्या ४० हजार असताना या विद्यार्थ्यांना केवळ २५० शिकवतात.
गणित म्हटले की अनेक विद्यार्थी धस्स करतात. आता या विषयाची भीती दूर होत आहे. विभागात मागील पाच वर्षांत अकरावी, बारावी स्तरावर ही संख्या ४० हजारात पोहचली आहे. विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी गणित आवश्यक असल्याने विद्यार्थ्यांचा कल वाढतो आहे. मात्र, याचवेळी कॉलेजांमध्ये शिक्षकांची चणचण भासते आहे. गणिताचे शिक्षक तुलनेने कमी असल्याने इतर विषयांच्या शिक्षकांना गणिताचे अध्यापन करावे लागते.
आयटीआय, तंत्रप्रशाळांमध्ये शिकविण्यात येणाऱ्या सर्वच ट्रेडमध्ये गणिताचा संबंध येतो. येथे अनेक संस्थांमध्ये एका शिक्षकांना दोन विषय शिकवावे लागतात. जिल्हास्तरीय आयटीआय वगळता तालुका आयटीआयमध्ये हे पदच रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षकाविना गणित विषय ठरला आहे. जिल्हास्तरावरील विभागातील ११ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.
कोअर सबजेक्टही
गणित हा विषय कोअर सबजेक्ट घेऊन बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढते आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचा गणित विषय नव्हता. मात्र, त्यांना पुढील शिक्षणासाठी जेथे विषय आवश्यक असेल अशावेळी विद्यार्थी गणित कोअर सबजेक्ट घेऊन विद्यार्थी परीक्षा देतात. अशा विद्यार्थ्यांची संख्याही विभागात दरवर्षी सुमारे तीन हजार एवढी असते.
ज्युनिअर कॉलेजांमधील गणिताचे शिक्षक...
जिल्हा शिक्षक संख्या
औरंगाबाद १००
जालना ४०
बीड ७०
परभणी, हिंगोली ४०
बारावीतील विद्यार्थी ४०,०००
शिक्षक संख्या २५०
कॉलेज संख्या ६००
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 21, 2015, 10:41 am
Unmesh.Deshpande@timesgroup.com
औरंगाबादः गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेले रस्त्यांचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी खुद्द केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याने पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे वर्षभरात शहराचा कायापालट होईल. या कामासाठी १५,५०६ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, या निधीतून तब्बल दीड हजार किलोमीटरचे महामार्ग चकचकीत होतील. त्यात नगरनाका ते चिकलठाणा रस्त्यासह औरंगाबाद-पैठण, सिल्लोड, वैजापूर, वेरूळ रस्त्यांचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करण्यात येईल. या कामाचा शुभारंभ शुक्रवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते होईल.
शहर-परिसरातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली. त्यामुळे पर्यटनाची राजधानी विकासात पिछाडीवर पडली. पैठण, वेरूळ, अजिंठाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची चाळणी झाली. वैजापूरकडे जाणारा रस्ता मरणासन्न अवस्थेत आहे. गेल्या काही वर्षांपासूनची रस्त्यांची ही अवस्था सुधारण्यासाठी औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अतुल सावे यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेत रस्त्यांच्या कामाची निकड मांडली. गडकरींनी लगेचच या कामासाठी पुढाकार घेतला. तब्बल १५ हजार ७०६ कोटी रुपये गुंतवून या रस्त्यांची कामे नॅशनल हायवे ऑथॅरिटीच्या माध्यमातून केली जातील.
नगरनाका ते चिकलठाणा (केंब्रिज स्कूल पर्यंत) या १४ किलोमीटर रस्त्याच्या कामाचा यात अंतर्भाव आहे. या रस्त्यावर चिकलठाणा विमानतळ, महर्षी दयानंद चौक, जुने हायकोर्ट आणि नगरनाका येथे उड्डाणपूल बांधले जाणार असून हा संपूर्ण रस्ता सहा पदरी केला जाईल. त्याशिवाय या रस्त्याला सर्व्हिस रोड देखील असेल. या संपूर्ण कामासाठी ४०० कोटी खर्च केले जातील. नगरनाका ते वेरूळ या रस्त्याचे रुंदीकरण, डांबरीकरणासाठी ४० कोटी खर्च केले जातील. औरंगाबाद - फुलंब्री - सिल्लोड - अजिंठा - जळगाव या १५५ किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी १५५० कोटींची तरतूद केली आहे. दौलताबाद - वैजापूर - निफाड - नाशिक या नवीन राष्ट्रीय महामार्गासाठी १,८३० कोटींची तरतूद केली आहे. हा रस्ता १८३ किलोमीटरचा आहे. औरंगाबाद - वैजापूर - कोपरगाव - शिर्डी या नवीन महामार्गासाठी १,५०० कोटी खर्च केले जातील. औरंगाबाद - बिडकीन - पैठण - पाचोड - शेवगाव - तिसगाव हा देखील नवीन राष्ट्रीय महामार्ग तयार केला जाईल. त्यासाठी १००० कोटींची तरतूद केली आहे.
...अशी आहे तरतूद
औरंगाबाद जिल्ह्यातील नवीन राष्ट्रीय महामार्ग १०८९० कोटी
जिल्ह्यातील तीन राष्ट्रीय महामार्गासाठी अधिकची तरतूद ४३३८ कोटी
राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामातील बदल ४४० कोटी
सेंट्रल रोड फंड मधील रस्त्यांची कामे ३८ कोटी
एकूण १५७०६ कोटी
औरंगाबादमधील रस्त्यांची कामे युध्दपातळीवर, उच्च दर्जाची व्हावीत यासाठी नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यास सांगितले. २५ डिसेंबरला गडकरी यांच्या हस्तेच या कामांचा शुभारंभ होईल. यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे व भाजपच्या अन्य नेत्यांचे सहकार्य लाभले.
- अतुल सावे, आमदार
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 21, 2015, 10:40 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विद्यापीठाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे वडा का नाही, अशी विचारणा करणाऱ्या विद्यार्थ्याला सोमवारी कँटीनमध्ये मारहाण करण्यात आली. या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठात मुख्य इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर तब्बल ४ तास आंदोलन केले. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणावर पडदा पडला. ऐन दुष्काळात कँटीनमधील पदार्थ वाढीवदराने विकून विद्यार्थ्यांची एकप्रकारे लूट केली जात आहे. याचा असंतोष सोमवारी विद्यार्थ्यांमध्ये दिसला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अनियमिततेमुळे विधिमंडळ गाजत आहे. सोमवारी ते विद्यार्थ्यांमुळे गाजले. दुष्काळामुळे विद्यार्थ्यांचे आधीच हाल सुरू आहेत. त्यात विद्यापीठाच्या कँटीनमध्ये विद्यापीठाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा ज्यादा दराने पदार्थांची विक्री होते. याबाबत विचारणा करणेही विद्यार्थ्यांना महागात पडते आहे. सोमवारी एमएससी बायोटेक्नॉलॉजीचा गौतम जाधव हा विद्यार्थी बॉटनी कँटीनवर वडा खान्यासाठी गेला. 'ज्यादा दराने पैसे का आकारले जात आहेत,' अशी विचारणा त्याने केली. तेव्हा त्याला कँटीनचा गल्ला सांभाळणाऱ्या नोकराने मारहाण केली. बॉटनीची कँटीन कुणाल खरात यांच्या संस्थेला चालवण्यास दिली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांसमोर ही घटना घडल्याने संतापलेल्या विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत संबंधित कँटीनधारकावर कारवाई करा, अशी मागणी करत मुख्य प्रशासकीय इमारतीसमोर ठिय्या मांडला. संतापलेल्या विद्यार्थ्यांनी घोषणबाजी केली. तब्बल ४ तास आंदोलन केले.
विद्यार्थ्याला मारहाण करणाऱ्यांवर कारवाई करा, गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. विद्यार्थी आक्रमक होत असल्याने पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. विद्यार्थ्यांचा संताप वाढत असल्याने पोलिस निरीक्षक प्रकाश गाढवे विद्यापीठात आले. त्यांनी मारहाण करणाऱ्याला ताब्यात घेतो, विद्यापीठाने ठरवून दिलेले दरपत्रक पाहतो, असे आश्वासन दिल्यानंतर विद्यार्थी शांत झाले. पोलिसांनी संबंधित कँटीनचालकाला आपल्या गाडीत बसवित पोलिस स्टेशनला नेल्यानंतर विद्यार्थी शांत झाले. विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. एम. डी. शिरसाट, विद्यार्थी कल्याण विभागाचे संचालक डॉ. सुहास मोराळे यांनीही मारहाणीची घटना चुकीची असल्याचे सांगत, कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
बोटचेपी भूमिका
मेसचालक, कँटीनधारकाकडून शिवीगाळ, मारहाण होत असताना विद्यापीठ प्रशासनाची मात्र बोटचेपी भूमिका समोर आली आहे. विद्यापीठात दोन कँटीन आहेत. विद्यापीठाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा जास्तदराने पदार्थांची विक्री होत असल्याची तक्रारही विद्यार्थ्यांनी केली होती. यानंतरही प्रशासन बघ्याच्या भूमिकेत आहे.
वडा जास्तीच्या किमतीला का, असे विचारले असता कँटीनवर असलेल्याने मारहाण केली. त्यावेळी इतर विद्यार्थीही उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांसमोर मारहाण केली.
- गौतम जाधव, विद्यार्थी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 22, 2015, 11:04 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रस्तावित 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा - २०१५' वर चर्चा झाली नाही. त्यामुळे हा हा कायदा लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता आहे.
नवीन विद्यापीठ कायद्यावर डिसेंबरमध्ये शिक्कामोर्तब होईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले होते. तसेच विविध अधिकार मंडळांच्या मुदत संपल्याने, निवडणुकींच्या प्रक्रिया नवीन कायद्याप्रमाणे होतील असे सांगत प्रक्रिया थांबविण्यात आली. मात्र, या हिवाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर होईल का, असा प्रश्न आहे. कायदा लांबणीवर पडला तर नवीन पेच निर्माण होण्याची भीती उच्चशिक्षणातील तज्ज्ञांना सतावते आहे. शासन काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नव्या कायद्याचा अध्यादेश काढून, त्याला लागू करते की नवीन कायदा येईपर्यंत जुन्या कायद्याप्रमाणे निवडणुकीची प्रक्रिया राबविते याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. कायदा लांबणीवर पडला, तर नव्या प्रक्रियेलाही विलंब लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यापीठांच्या कामकांजवर परिणाम होणार आहे. अधिकार मंडळे नसल्याने धोरणात्मक निर्णयाबाबत विद्यापीठ प्रशासन पुढे येणार नाहीत.
पहिल्यांच असा पेच
असा पेच पहिल्यांच निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. १९७४ आणि १९९४ च्या कायद्याच्या वेळी असा पेच निर्माण झाला नव्हता. १९९४ चा कायदा पारित झाला तेव्हा अधिकार मंडळांची टर्म संपली नव्हती. मात्र, कायदा मंजूर झाल्यानंतर अधिकार मंडळांची निवडणूक प्रक्रिया लगेच सुरू झाली.
कायदा लांबणीवर पडला तर शासन काय भूमीका घेते हे पहावे लागेल. अधिकार मंडळे नसल्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्यास विद्यापीठे फारसे धजावणार नाहीत.
- डॉ. राम माने, विभागीय केंद्रसंचालक, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 22, 2015, 11:10 am
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यातील मराठा समाज हा इतर मागासवर्ग प्रवर्गातच (ओबीसी) असून, काकासाहेब कालेलकर आयोगाने साठ वर्षांपूर्वी तत्कालीन हैदराबाद राज्यातील मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश केला होता. मात्र राज्य शासनाने १९६७ मध्ये केलेल्या मागासवर्गातील जातीच्या यादीतून मराठा समाजाला वगळले, या विरोधात मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाने १९५३ मध्ये राज्यातील जातींचा ओबीसीत समावेश करण्यासाठी खासदार काकासाहेब कालेलकर आयोग नेमला होता. या आयोगाने त्यावेळच्या हैदराबाद राज्यातील मराठा समाजाचा खंड क्र. २, पान क्र. ५८ यादी क्र. ९५ वर इतर मागासवर्गात समावेश केलेला आहे. १९५५ मध्ये नागपूर करारानुसार मराठवाड्यातील लोकांना मिळालेले व मिळत असलेले अधिकार कमी होणार नाहीत, अशी नोंद केली आहे. घटनेच्या कलम ३७१ नुसार मराठवाड्यातील नागरिकांच्या अधिकाराला घटनात्मक संरक्षण दिलेले आहे. असे असताना, राज्य शासनाने १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी शिक्षण व समाजकल्याण विभागाच्या परिपत्रकात इतर मागासलेल्या जातींची नवीन यादी केली. काकासाहेब कालेलकर आयोगानुसार या यादीत शासनाने मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करणे गरजेचे होते. मात्र, ओबीसीच्या यादीतून मराठा समाजाला वगळले. यासंदर्भात आता ठोस पुरावे हाती आल्याने या विरोधात छावा संघटनेचे संस्थापक किशोर चव्हाण यांनी याचिका केली आहे.
२०१४ मध्ये मराठवाड्यातील ५६९ तर यंदा एक हजारावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये ९० टक्यापेक्षा अधिक मराठा शेतकरी आहेत. मराठवाड्याचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न ६०,०१३ रुपये, विदर्भाचे ६५ ,५०२ तर उर्वरित महाराष्ट्राचे एक लाख ५,४८८ रुपये आहे. या आकडेवारीवरून मराठवाड्याची बिकट स्थिती लक्षात येते. लहान उद्योग मराठवाड्यात ७ टक्के, विदर्भात १३ टक्के तर, उर्वरित महाराष्ट्रात ८० टक्के आहे. मोठे उद्योग मराठवाड्यात ११ टक्के, विदर्भात १४ टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्रात ७५ टक्के आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्र मराठवाडा विदर्भात प्रत्येकी १० तर उर्वरित महाराष्ट्रात ९६ आहेत. परकीय गुंतवणूक ही मराठवाड्यात २ टक्के, विदर्भात ८ टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्रात ९० टक्के आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
राज्य शासनाने मराठवाड्यातील मराठ्यांना ओबीसींच्या यादीतून का वगळले याचे स्पष्टीकरण द्यावे. मराठ्यांचा ओबीसीत सामावेश केल्यानंतर गेल्या ५५ वर्षाचा अनुशेष भरुन काढावा. शासनाने मराठ्यांची शिक्षण व व्यावसायातील टक्केवारी सादर करावी. शासनाने अध्यादेश काढून मराठवाड्यातील मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू गजानन कदम हे मांडत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 22, 2015, 11:11 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद ते पैठण या रस्त्याचे चौपदरी करण्याची मागणी आमदार विक्रम काळे यांनी विधान परिषदेत केली आहे. औरंगाबाद ते पैठण हा ५१ किलोमीटरचे अंतराचा रस्ता अत्यंत खराब झालेला आहे. तसेच या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक चालू असते. जीव मुठीत धरुनच वाहनधारकांना प्रवास करावा लागतो. या मार्गावर अनेक अपघात झाले आहेत. त्यात अनेकांचे बळी गेले आहेत. त्यामुळे या मार्गाचे चौपदरीकरण करणे गरजेचे आहे, असे विक्रम काळे यांनी स्पष्ट केले.
काळेच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, '२००७मध्ये या मार्गाच्या चौपदीकरण कामाच्या १४५ कोटी रुपये इतक्या किमतीच्या प्रकल्पास खासगी सहभागातून मान्यता देण्यात आली. परंतु, एकाच उद्योजकाने आर्थिक देकार सादर केल्याने २०१०मध्ये ती निविदा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर दोनवेळेस निविदा मागवल्या. परंत, त्यास उद्योजकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. आता प्रकल्पाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने २९५.०६ कोटीच्या प्रकल्पास मान्यता दिली. केंद्र शासनाकडून २० टक्के सहभाग देण्यासाठीही मान्यता मिळाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 22, 2015, 11:13 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
घरांच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याने आगामी वर्षासाठी रेडिरेकनर दरात (बाजारमूल्य दर तक्त्यात) वाढ होऊ नये यासाठी क्रेडाई औरंगाबादचे अध्यक्ष सुनील पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना निवेदन दिले. या शिवाय आमदार संजय शिरसाठ, अतुल सावे, सुभाष झांबड यांनीही निवेदन सादर करून दरवाढ रोखावी, अशी मागणी केली आहे.
शहर, परिसरात घर घेणे सर्वसामान्यांना दुरापास्त झाले आहे. अवाजवी वाढीमुळे सरकारला महसुलाचे उद्दिष्ट गाठण्यात अडचणी येत आहेत. बहुतांश ठिकाणी बाजारमूल्य दर हे नियमांत उल्लेख केलेल्या प्रक्रियेच्या अधीन राहता अतांत्रिक पद्धतीने बनवले जाते, असे निदर्शनास आले आहे. आैरंगाबाद शहरात बांधकामाची किंमत १२ हजार रुपये प्रति चौरस मीटरपेक्षा जास्त नाही. बाजारमूल्य मात्र त्यापेक्षा ५० ते ८० टक्के जास्त आहे. त्यामुळे रेडिरेकनरचे दर वाढवू नये, अशी मागणी क्रेडाईने केली आहे. याशिवाय बरेच मुद्दयांवर क्रेडाईने त्यांची मते नोंदवली असून सर्वसामान्यांच्या हिताकडे पाहून रेडिरेकनरात दरवाढ करू नये असे म्हटले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 22, 2015, 11:13 am
म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज
नागपूर-मुंबई महामार्गावरील खोजेवाडी फाटा येथे सोमवारी रात्री ११ वाजता मोटरसायकल व कारच्या भीषण अपघातात मोटारसायकलवरील दोन जण ठार झाले. याप्रकरणी कार चालकाविरुद्ध एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
स्वप्नील बाळासाहेब गायकवाड (वय २४, रा. पिसादेवी रोड हर्सूल) व दिग्विजय अंकुशराव काकडे (वय २९, रा. शिवाजीनगर औरंगाबाद) हे दोघे लासूर येथील एका खासगी शाळेवर लिपिक होते. ते मोटरसायकवरून (एमएच २०, डीएक्स ३३८९) लासूर स्टेशन येथून औरंगाबादला घरी जात होते. खोजेवाडी फाटा येथे समोरून येणारी कार (एमएच २०, डीजे ७६५०) व मोटारसायकलची समोरासमोर धडक दिली. या धडकेत मोटरसायकलवरील दोघेही फेकले गेल्याने गंभीर जखमी होऊन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. एमआयडीसी वाळूज पोलिसांनी दोघांना घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले, तेथे डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी नीलेश बाळासाहेब गायकवाड यांच्या तक्रारीवरून कारचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक अशोक झिने करत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 22, 2015, 11:15 am
म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
तालुक्यातील पळशी येथे सोमवारी सायंकाळी एका पाच वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला. या प्रकरणी सिल्लोड ग्रामीण पोलिसांनी संशयित आरोपीला अटक केली आहे. बलात्कार करणारा दुर्दैवी मुलीचा नातेवाईक असून घरी कोणी नसल्याची संधी साधून त्याने हे कृत्य केले.
पळशी येथील शेतवस्तीवर राहणारे हे दुर्दैवी कुटुंब आहे. दाढ दुखत असल्याने या मुलीची आई शेजारणीसोबत सोमवारी दुपारी तीन वाजता दवाखान्यात गेली होती. तेव्हा शेतात मुलीसोबत आजी होती. पण थोड्यावेळानंतर आजी शेळीला चारा आणण्याकरिता दुसऱ्या शेतात गेली, तेव्हा ही पाच वर्षाची मुलगी शेतातील घराजवळ खेळत होती. यावेळी त्यांचा नातलग असलेला संशयित आरोपी मर्दान फुलसिंग जोनवाल (वय २२, रा. पळशी) हा या कुटुंबाच्या घरी आला. घरी कोणी नसल्याची संधी साधून त्याने घराशेजारील शेती साहित्य ठेवण्याच्या पडवीत तिच्यावर बलात्कार केला. बलात्कारानंतर मुलगी रडत असल्याने मक्याच्या शेतात नेऊन गळा दाबून खून करून पळून गेला. मुलीची आई दवाखान्यातून व बहीण शाळेतून आल्यानंतर त्यांना मुलगी दिसली नाहीत. त्यांनी शेजारच्या शेतवस्त्या व परिसरातील विहिरीत पाहणी केली. खूप शोधल्यानंतर सायंकाळी साडेसहाच्या सुमाराला मक्याच्या शेतात तिचा मृतदेह सापडला. मुलीला तातडीने सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले.
अधिकाऱ्यांची भेट
या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर सिल्लोड ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी गाठले. पोलीस अधीक्षक नविनचंद्र रेड्डी, पोलिस उपअधीक्षक सुनील लांजेवार, सहायक पोलिस निरीक्षक मिलिंद खोपडे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. चौकशीमध्ये बलात्कार करणारा नातेवाईक मर्दान फुलसिंग जोनवाल असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 22, 2015, 11:17 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ऐन दुष्काळात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २० पेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. इतर कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून वेतनापासून वंचित आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
पाणीटंचाई व दुष्काळ या परिस्थितीत ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाताला काम देण्याचे आदेश शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र, असे असतानाही रोजगार हमी योजना राबवण्यात 'अर्थ'च राहिला नसल्याने अधिकारी-कर्मचारी फारसे उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे. स्थानिक पातळीवरील कामांना वेग देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा व तालुकास्तरावर कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. यात सहायक कार्यक्रम अधिकारी (अेपीओ), लिपिक-डेटा ऑपरेटर, तांत्रिक अधिकारी अशी काही पदे भरली आहेत. जिल्ह्यात एकूण ८२ पदे भरण्यात आली होती. वेतन, भत्त्यांच्या मागणीसाठी पाठपुरावा केल्याने त्यापैकी सुमारे २४ जणांना अकरा महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर त्वरित निरोप देण्यात आला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सध्या सुमारे ५८ कर्मचारी कार्यरत असून त्यांचेही वेतन नियमित नसल्याने ते त्रस्त झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांवर जॉबकार्ड नोंदणी करणे, मस्टर तयार करणे, झालेल्या कामाचे मूल्यांकन करणे, मजुरांचे पेमेंट करणे, आदी कामांची जबाबदारी आहे.
अधिकाऱ्यांचा खोडा
एकीकडे शासन रोजगार हमी योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तर दुसरीकडे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून शासनाच्या या प्रयत्नांना खो दिला जात आहे. योजना राबवण्यासाठी निधी उपलब्ध आहे, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी तरतूद का नाही, पगारासाठी विलंब का होतो, केलेल्या कामाचा आढावा घेणारे वरिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर व्हावेत, यासाठी पाठपुरावा का करत नाही, असे प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 22, 2015, 11:20 am
औरंगाबादः शहर पोलिस दलाने मंगळवारी कोर्टाच्या आदेशाने ५४१ बेवारस भंगार वाहनांचा लिलाव केला. यातून त्यांना १९ लाख ४० हजारांचे उत्पन्न प्राप्त झाले. ३८ ठेकेदारांनी या लिलाव प्रक्रीयेत सहभाग घेतला होता. गेल्या गुरुवारी केलेल्या लिलाव प्रक्रियेमध्ये ठेकेदारांनी रिंग करीत बोलीची रक्कम वाढविली नसल्याने हा लिलाव मंगळवारी पुन्हा घेण्यात आला.
शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये बेवारस अवस्थेत पडून असलेली भंगार वाहने गेल्या दोन महिन्यांपासून पोलिस आयुक्तालयाच्या कवायत मैदानावर उभी करण्यात आली होती. ओळख पटवून ही वाहने नेण्याचे आवाहन वाहनधारकांना करण्यात आले होते. तसेच ज्या वाहनांची ओळख पटलेली नाही त्या वाहनांची विल्हेवाट लावत भंगार अवस्थेत त्याचा लिलाव करण्याचे कोर्टाचे आदेश होते. या प्रकरणी गुरुवारी पोलिसांनी लिलावाचे आयोजन केले होते. या भंगार सामानाची बेसप्राईझ १५ लाख रुपये लावण्यात आली होती, मात्र ठेकेदारांनी याहून अधिक बोली न लावल्याने हा लिलाव रद्द करण्यात आला होता. मंगळवारी पुन्हा ही लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. यामध्ये ३८ ठेकेदारांनी यामध्ये सहभाग नोंदविला. यावेळी वाळूज एमआयडीसीमधील मेटे इंडस्ट्रीजने १९ लाख ४० हजार रुपयांची सर्वोच्च बोली लावत ही वाहने विकत घेतली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 22, 2015, 11:24 am
२४ टक्के व्याजाने रक्कम देण्याचे आदेश
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
श्रीराम ट्रान्सपोर्ट या वित्त पुरवठा करणाऱ्या कंपनीने जास्तीची रक्कम वसूल केली म्हणून त्यांना तक्रारदारास ७२ हजार रुपये २४ टक्के व्याज दराने देण्याचे आदेश औरंगाबाद जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचाचे अध्यक्ष के. एन. तुंगार, सदस्य संध्या बारलिंगे, किरण ठोले यांनी दिले आहेत.
तक्रारदार अजीज मुक्तार अहमद जहागीरदार यांनी वित्त पुरवठा करणाऱ्या कंपनीकडून वाहन खरेदी करण्यासाठी एप्रिल २०११ मध्ये ४ लाख २५ हजारांचे कर्ज घेतले होते. या कर्जाची परतफेड १५ हजार ३३७ रुपयांच्या ईएमआय प्रमाणे ४० महिन्यांच्या इएमआयमध्ये करायची होती. तक्रारदारास एकूण रक्कम ६ लाख २५ हजार ८२ रुपये भरायचे होते. तक्रारदाराने जून २०१२ पर्यन्त २ लाख ७७ हजार २४० रुपये भरले होते व मुदतपूर्व खाते बंद करण्यासाठी १३ जुलै २०१२ रोजी श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनीने तक्रारदाराकडून ३ लाख २० हजार रुपये एवढी रक्कम घेतली. श्रीराम कंपनीने पुढील मुदतीचे व्याजसुद्धा तक्रारदाराकडून वसूल केले व मुदतीच्या २२ महीने आधी रक्कम भरून सुद्धा जास्तीची रक्कम वसूल केली. जास्तीची वसूल केलेली रक्कम परत मिळावी व मानसिक त्रासाबद्दल १० हजार रुपये मिळावेत अशी विनंती तक्रारीत केली.
हा वाद हिशोबा संबंधित असल्यामुळे त्याचा न्यायनिवाडा ग्राहक मंचास करता येणार नाही, असा आक्षेप श्रीरामने घेतला. तक्रारदाराने वेळेवर इएमआयची परतफेड केली नाही. कोणतेही बेकायदेशीर वा जास्तीची रक्कम तक्रारदाराकडून वसूल केलेली नाही. तक्रारदारास बेबाकी प्रमाणपत्र घेण्याची घाई झाली होती, म्हणून त्याने १३ जुलै २०१२ रोजी एकरकमी ३ लाख २० हजार भरले. तक्रारदाराकडून १५ हजार रुपये जास्त मिळाले, हे श्रीराम कंपनीला मान्य आहे. तक्रारदाराच्या तक्रारीमध्ये काहीही तथ्य नसल्यामुळे ती फेटाळून लावावी, अशी विनंती गैरअर्जदाराने केली.
श्रीरामने ४ लाख २५ हजार या रकमेवर १५ महिन्यांसाठी एकूण १ लाख ७२ हजार २४० रुपये व्याज वसूल केले आहे. तक्रारदाराच्या कर्जास २४ टक्के असा पठाणी व्याजदर लावला आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्थेची गती पाहता २४ टक्के व्याजाने कर्ज घेवून ते फेडणे अव्यवहारिक आहे, अशाने कर्ज घेणाऱ्याचे दिवाळे निघण्याचीच शक्यता आहे. म्हणून आरबीआयने जास्तीत जास्त किती व्याजदर लावावा याविषयी काही नियम केलेले आहेत. २४ टक्के व्याज दर आरबीआयच्या नियमाचे उल्लंघन करणारा आहे. तक्रारदाराकडून व्याजाच्या नावाखाली घेतलेली रक्कम अयोग्य व्यापार पद्धत असल्याचे मत मंचाने व्यक्त केले.
श्रीरामने नियमाप्रमाणे येणे असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारण्याचे काहीही कारण नाही. जेव्हा तक्रारदार या जास्तीच्या रकमेविषयी तक्रार करतात त्यावेळेस घाईघाईत जास्त रक्कम घेण्यात आली, अशी सोयीची परंतु दिशाभूल करणारी भूमिका श्रीराम कंपनीने घेतली आहे. श्रीरामने दाखल केलेले स्टेटमेंट हे विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचे नाही. फक्त १५ हजार रुपये श्रीराम कंपनीने जास्त घेतले हे त्यांचे म्हणणे स्वीकार करता येणार नाही. ज्या तारखेपासून ही रक्कम गैरअर्जदाराकडे जमा आहे त्या तारखेपासून व्याजासहित ती रक्कम तक्रारदारास परत करावी व जो व्याजदर गैरअर्जदार त्यांच्या ग्राहकास लावतात त्याच व्याजदराने रक्कम परत करा, असा आदेश मंचाने दिला. सर्वसामान्यत: बँका व वित्तीय संस्थेने लावलेले व्याज बरोबर आहे, असा विश्वास लोकांना असतो. श्रीरामने या विश्वासाचा गैरफायदा घेतला आहे.
तक्रारदारास ७२ हजार ६३९ रुपये ही रक्कम ९ जुलै २०१२ पासून २४ टक्के व्याजासहित ३० दिवसांच्या आत बँक डीडीने परत करावी, असे निर्देश मंचाने दिले. या तक्रारीचा खर्च व मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून १० हजार रुपये तक्रारदारास देण्याचे आदेशही मंचाने श्रीराम कंपनीला दिले. तक्रारदाराची बाजू भूषण कुलकर्णी यांनी मांडली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 22, 2015, 11:25 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कारागृह प्रशासनाच्या पोलिस भरतीमध्ये शारीरिक चाचणीत परिक्षेत बनवेगिरी करणाऱ्या दोन भावांविरुद्ध हर्सूल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उमेदवाराच्या जागी भावाने या चाचणी परिक्षेत सहभाग घेतला. हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहात सध्या पोलिस भर्ती सुरू आहे. नाशिक येथील अधिकारी या भरतीचे कामकाज पाहत आहेत. या भरतीत सुनील कल्याण राठोड (रा. गाडीवार तांडा) याने सहभाग घेतला आहे. सोमवारी सकाळी या उमेदवारांची शारीरिक चाचणी व मैदानी चाचणी होती. यावेळी सुनीलच्या जागेवर त्याचा भाऊ सुशील याने सहभाग घेतला. शारीरिक चाचणी पार पडल्यानंतर तो मैदानी चाचणी देण्याच्या प्रयत्नात होता, मात्र त्याच्या ओळखपत्रावरून ही बाब परीक्षा घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली. तुरूंग अधिकारी अनिल मुळे यांनी याप्रकरणी हर्सूल पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून सुशील व सुनील राठोड यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 22, 2015, 11:26 am
औरंगाबाद : बीड येथील प्राचार्याला व्हिडियो क्लिप दाखविण्याची धमकी देत खंडणी उकळणाऱ्या तरुणीने बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात चार जणांविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. या तरुणीची मंगळवारी घाटी हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. यामध्ये ती पाच आठवड्याची गर्भवती असल्याचे उघड झाले आहे. आरोपीच्या अटकेसाठी एक पथक बीडला रवाना झाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वांगी येथील उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्याला व्हिडियो क्लिपच्या माध्यमातून बदनामीची धमकी देत तरुणीने एक लाख नऊ हजार रुपये उकळले होते. सैना ता. चिखली येथील या १९ वर्षांंच्या तरुणीला नऊ डिसेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. तिची जामीनावर सुटका झाल्यानंतर तिने बारावीला अॅडमिशन घेऊन पास करून देतो असे सांगत महादेव बजगुडे, पवार, केशव भांगे (सर्व रा. बीड) यांनी लक्ष्मी नावाच्या महिलेच्या मदतीने लैंगीक शोषण केल्याचा आरोप केला होता. बीड येथे गुन्हा दाखल केल्यानंतर बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा वर्ग करण्यात आला होता. मंगळवारी या पीडित तरुणीची पोलिसांनी घाटी हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय तपासणी केली. यामध्ये ती पाच आठवड्याची गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणातील आरोपींच्या अटकेसाठी बेगमपुरा पोलिसांनी पावले उचलली आहेत. आरोपीच्या अटकेसाठी एक पथक मंगळवारी दुपारी बीडला रवाना झाले होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 22, 2015, 10:33 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वर्षभरात केलेल्या कारवाईमध्ये एकूण ६३ सापळे रचले. यामध्ये ७९ लाचखोर त्यांच्या जाळ्यात अडकले. पोलिस खाते यात अव्वल क्रमांकावर असून १५ पोलिस लाचलुचपतच्या सापळ्यात सापडले आहेत. एकूण २४ शासकीय विभागामध्ये ही कारवाई करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईमध्ये महसूल, मनपा, आरोग्य, नगरपरिषद, शिक्षण, महावितरण, पंचायत समिती, नगररचना, महिला बाल कल्याण, क्रीडा, औद्योगिक विकास महामंडळ, छावणी बोर्ड आदी महत्वाच्या विभागाचा समावेश आहे.
वर्षभरात लाच मागितल्याप्रकरणी त्यांच्याकडे एकूण ६३ तक्रारी आल्या होत्या. यामध्ये एकूण ७९ आरोपींना लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले आहे. यामध्ये हस्तक म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यासाठी लाच घेणाऱ्या अकरा खाजगी इसमांचा देखील समावेश आहे. गेल्यावर्षी ४९ जणांवर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली होती.
शासकीय कामासाठी कोणी लाच मागितल्यास या भ्रष्टाचारासंदर्भात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा. नागरिकांनी तक्रार करण्यासाठी फोन क्रमांक ०२४०- २३४४०५० किंवा टोल फ्री क्रमांक १०६४ वर संपर्क साधावा किंवा इमेल आयडी dyspacbaurangabad@mahapolice.gov.in वर देखील तक्रार करता येऊ शकते.
डॉ. डी. एस. स्वामी, पोलिस अधिक्षक, लाच लुचपत विभाग
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 22, 2015, 10:34 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील कँटीनमध्ये विद्यार्थ्याला झालेल्या मारहाणीचे प्रकरण मंगळवारी विधिमंडळात गाजले. घटनेची चौकशी करून, दोषी आढळल्यास संबंधित कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करण्याची कारवाई करू, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी दिले. आमदार सतीश चव्हाण यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून या प्रश्नावर सभागृहाचे लक्ष वेधले.
विद्यापीठ वेगवेगळ्या कारणांनी विधिमंडळात गाजते आहे. यात सोमवारी विद्यापीठात कँटीनधारकाकडून विद्यार्थ्याला झालेल्या मारहाणीचा मुद्दाही गाजला. औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत सभागृहात हा प्रश्न मांडण्यात आला. विद्यापीठाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे वडा का नाही, अशी विचारणा करणाऱ्या विद्यार्थ्याला कँटीनमध्ये मारहाण करण्यात आली. यानंतर विद्यार्थ्यांनी मुख्य प्रशासनासमोर याच्या निषेधार्थ तब्बल ४ तास आंदोलन केले. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. हाच धागा पडकून आमदार सतीश चव्हाण यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने विद्यार्थ्यांसमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. विद्यार्थी अर्धवट शिक्षण सोडून जात आहेत. अशा परिस्थितीत या विद्यार्थ्यांना धीर देण्याऐवजी विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना मारहाण होत आहे. मागच्या काही दिवसात तीनवेळा मारहाणीचा प्रकार घडल्याचे चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले. विद्यापीठ प्रशासनाने या संदर्भात कुठलीही कारवाई केली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री यांनी मारहाणीची सखोल चौकशी करून मारहाण केल्याचे आढळल्यास कँटीनचालकाचे कंत्राट रद्द करण्यात येईल अशी घोषणा केली.
विद्यापीठ वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे मारहाण करणे चुकीचे आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी असे प्रकार घडत आहेत. शिक्षणमंत्र्यांनीही याबाबत कारवाईचे आश्वासन दिले आहे.
सतीश चव्हाण, आमदार
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 22, 2015, 10:35 am
औरंगाबादः महिला साक्षीदाराचा फॅमिली कोर्टाच्या आवारात विनयभंग करण्यात आल्याचा प्रकार सोमवारी दुपारी घडला. या प्रकरणी दोन आरोपीविरुद्ध क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आरेफखान (रा. किलेअर्क) व त्याची पहिली पत्नी साबेरा बेगम यांचा फॅमिली कोर्टामध्ये खटला सुरू आहे. यामध्ये एक महिला साक्षीदार आहे. सोमवारी दुपारी चार वाजता ही महिला कोर्टामध्ये साक्ष देण्यासाठी आली होती. यावेळी तिला आरेफखान व सरफराज अली जैदी या दोघांनी अडविले. आमच्याविरुद्ध साक्ष देऊ नकोस, असे सांगत अश्लिल भाषेत बोलत हात पकडून तिचा विनयभंग केला. तसेच साक्ष दिल्यास ठार मारण्याची धमकी या दोघांनी दिली. या प्रकरणी पीडित महिलेने पोलिस ठाणे गाठून दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
December 22, 2015, 10:36 am
म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
घराची देखभाल करण्यास सांगितलेल्या शेजाऱ्यानेच घरफोडी केल्याप्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या संशयित आरोपीने तडजोडीची रक्कम दिली नसल्याने घरमालकाने पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. १२ नोव्हेंबर २०१५ रोजी हा प्रकार मुकुंदवाडी रेल्वेस्टेशन भागात घडला होता.
रुपचंद आसाराम सरसरे (वय ३५ रा. जयभद्रानगर) हा तरुण १२ नोव्हेंबर रोजी कुटुंबासह बुलढाणा येथे गेला होता. जाताना सरसरेनी त्यांच्या शेजारी राहणारे सखाराम कोंडाबा कावळे यांना घरासमोर असलेल्या पत्र्याच्या शेडमध्ये झोपण्यास व घराची देखभाल करण्यास सांगितले होते. दोन दिवसांनी सरसरेंना त्यांच्या राजू नावाच्या ओळखीच्या व्यक्तीचा फोन आला. त्याने सरसरे यांना तुमच्या घरी चोरी झाल्याची माहिती दिली. सरसरे यांनी औरंगाबाद गाठल्यानंतर त्यांच्या घरातून चोरट्यांनी १७ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचांदीचे दागिने व रोख रक्कम पळविल्याचे आढळून आले. त्यांनी पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार दिली असता पोलिसांनी संशयित शेजारी सखाराम कावळे यांना सोबत घेऊन येण्यास सांगितले. यावेळी त्यांच्या गल्लीतील काही मंडळीनी प्रकरण आपसात निपटून घेण्याची विनंती केली. यावेळी संशयित आरोपी कावळेने सरसरेंना सहा हजार रुपये देण्याचे मान्य केले, मात्र महिना उलटून गेला तरी कावळेने तडजोडीची रक्कम सरसरेंना दिली नाही. अखेरीस सोमवारी पोलिस ठाण्यात धाव घेत सरसरे यांनी संशयित आरोपी सखाराम कावळे विरुद्ध घरफोडीचा गुन्हा दाखल केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 22, 2015, 10:37 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेत गेल्या तीन वर्षांत केवळ आश्वासने दिली गेली. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. सदस्यांची कुठलीच विकासकामे झाली नाहीत. प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी केवळ कामाचे गाजर दाखविले. त्याचा निषेध नोंदवित मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मनसे सदस्य डॉ. सुनील शिंदे आणि महिला सदस्यांनी अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांच्यासह सभापतींना गाजर भेट दिले.
सर्वसाधारण सभा सुरू होताच कामकाज सुरू होण्यापूर्वी सुनील शिंदे, पुष्पा जाधव आणि अन्य सदस्य व्यासपीठासमोर गेले. 'तीन वर्षांपासून प्रशासन सदस्यांना तुमचे काम करू,' असे आश्वासनाचे गाजर दाखविते. प्रत्यक्षात कुठेच विकासकामे झाली नाहीत. विशिष्ट सदस्यांच्या सर्कलमध्ये मात्र भरपूर कामे झाली. आश्वासनाचे गाजर दाखविल्याच्या निषेधार्थ शिंदे व महिला सदस्यांनी अध्यक्ष श्रीराम महाजन, शिक्षण सभापती विनोद तांबे, बांधकाम सभापती संतोष जाधव यांना गाजर भेट म्हणून दिले. सदस्यांच्या या पावित्र्याने पदाधिकारी अवाक झाले. सभेत शिक्षण विभागाच्या प्रश्नावरही दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली.
'गाजर का हलवा'
विनोद म्हणून गाजर स्वीकारू नका, सर्वांच्या भावना यानिमित्ताने तरी ओळखा, असा टोला डॉ. सुनील शिंदे यांनी विनोद तांबे यांना लगावला. हजरजबाबी असलेल्या तांबे यांनी 'मी ४६ सदस्यांची कामे मंजूर केली. त्यात गाजर देणारे सदस्यही आहेत. चुकीचे आरोप करू नका. या गाजराचा हलवा करून आम्हीच तुम्हाला खाऊ घालू,' असा प्रतिटोला लगाविला. शिंदे आणि तांबेंचा कलगीतुरा मात्र चांगलाच रंगला होता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
December 22, 2015, 10:38 am
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
टीडीआर घोटाळा प्रकरणी महापालिकेचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या आदेशावरून नगररचना विभागाचे सहायक संचालक डी. पी. कुलकर्णी, उपअभियंता शिरीष रामटेके यांच्यासह पाच जणांना कारणेदाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. सात दिवसात या नोटीसचे उत्तर द्या, असे बजावण्यात आले आहे.
नारेगाव येथील गट क्रमांक २६ मध्ये १२ मीटरच्या रस्त्यासाठी नगररचना विभागाने २४ मीटर रस्त्याचा टीडीआर दिल्याचे प्रकरण 'मटा' ने उघडकीस आणले. या प्रकरणावर सर्वसाधारण सभा व स्थायी समिती बैठकीत नगरेसवक नितीन चित्ते, राज वानखेडे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. डी. पी. कुलकर्णी यांनी १२ ऐवजी २४ असे चुकून लिहण्यात आल्याचा गमतीशीर खुलासा केला.
गट क्रमांक २६ मधील ज्या जागेसाठी टीडीआर देण्यात आला ती जागा महापालिकेच्या ताब्यातच नाही, त्या जागेचा मोजणी नकाशाही नाही, असे असताना टीडीआर दिलाच कसा, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. फाजलपुरा येथील एका जागेवर बँकेचे कर्ज असताना व त्या जागेला टीडीआर देण्यासंदर्भात बँकेने आक्षेप घेतला असताना नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी टीडीआर दिला, तर अलमगीर कॉलनीमधील सर्व्हे क्रमांक ११४३२ व ११४३६ मधील भूखंडांच्या बदल्यातली चुकीच्या पद्धतीने टीडीआर देण्यात आला. ज्या भूखंडासाठी टीडीआर देण्यात आला ते भूखंड पालिकेच्या ताब्यातच नाहीत, असे स्पष्ट झाले आहे. या सर्वच टीडीआर प्रकरणाचा पाठपुरावा 'मटा' ने केला.
आयुक्त केंद्रेकर यांनी या सर्व प्रकरणांची चौकशी अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांच्या मार्फत करून घेतली. पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी चौकशी अहवाल केंद्रेकरांना सादर केला, त्यानुसार सहायक संचालक डी. पी. कुलकर्णी, उपअभियंता शिरीष रामटेके, कनिष्ठ अभियंता आर. पी. वाघमारे यांच्यासह अन्य दोघांना कारणेदाखवा नोटीस बजावण्यात आली. अन्य दोघांमध्ये फईम सिद्दिकी व वसील हे निवृत्त कर्मचारी असल्याची माहितीही मिळाली आहे. ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या चारही टीडीआर प्रकरणाची फाइल हाताळली आहे, त्या सर्वांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना नगरसेवक नितीन चित्ते म्हणाले, आमचा आयुक्तांवर विश्वास आहे. ते योग्यतीच कारवाई करतील. टीडीआर प्रकरणातील दोषींना आयुक्तांनी कडक शिक्षा करावी एवढीच अपेक्षा आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧