आरटीई कायद्यानुसार २५ टक्के मोफत प्रवेश योजेनेत सुसूत्रता आणण्यासाठी शासन वेगवेगळ्या उपायाबाबत विचार करते आहे. योजनेंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याचे शुल्क न मिळाल्याने अनेक शाळा विद्यार्थ्यांना त्रास देतात किंवा शुल्कासाठी तगादा लावतात. त्यावर उपाय म्हणून विद्यार्थ्यांचे शुल्क शाळेला दिल्याची माहिती आता पालकांना एसएमएसद्वारे दिली जाणार आहे.
आरटीई कायद्यानुसार दुर्बल गट व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया ऑलनइान आहे. असे असतानाही प्रक्रियेत शाळांची मनमानी पालकांना अनेकदा त्रासदायक ठरते. यंदा तर एंट्री पॉइंटवरून पुरता या प्रक्रियेचा गोंधळ उडाला. याबाबत शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे पालकांमध्येही संभ्रमाची स्थिती राहिली. योजनेतील शुल्क शासनाकडून मिळाले नसल्याने शाळा व्यवस्थापनांनी आंदोलनेही केली. अनेकदा योजनेतील शुल्क न मिळाल्याने शाळा विद्यार्थ्याच्या पालकाकडे पैशासाठी तगादा लावतात. वर्गाबाहेर उभा करणे किंवा परीक्षेला बसू न देणे अादी प्रकारही समोर आले आहेत. शुल्काच्या तक्रारीबाबत पालकांच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे दरवर्षी येतात. यावर उपाय म्हणून शिक्षण विभाग २५ टक्के मोफत योजनेतील शुल्काची रक्कम शाळेला मिळाली की त्याचा एसएमएस पालकांनाही करणार आहे. त्यामुळे पालकांचा त्रास वाचेल, पालक आणि शाळांमध्ये शुल्कावरून वाद उद्भवणार नाहीत. अशा उपायांवर शिक्षण विभाग विचार करत असून, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हे बदल होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार औरंगाबदला आले होते. त्यावेळी त्यांनी या बदलाचे संकेत दिले.
एंट्री पॉइंटकडे पालकांचे लक्ष
अनेक शाळा प्रवेशाची प्रक्रिया फेबुवारीमध्येच सुरू करतात. त्यानंतर शिक्षण विभागाचे निर्देश येतात. त्यात यंदा प्रवेशाचा एंट्री पॉइंट असेल याकडे पालकांचे लक्ष लागलेले आहे. योजनेत पूर्व प्राथमिक किंवा पहिलीपासून प्रवेशाचा टप्पा असेल. याबाबत शासनाने वर्षाच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट करावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.
आरटीई प्रवेशात शासनाने बदल करत पालकांना प्रक्रिया सोपी, सुलभ वाटेल, असे प्रयत्न करायलाच हवेत. प्रवेशाचा स्तर कोणता आहे, हे वर्षाच्या सुरुवातीलाच जाहीर केले, प्रक्रियेबाबत माहिती पालकांना दिली तर अडचणी निर्माण होणार नाहीत.
- राहुल तायडे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट