Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

थंडीचा कडाका आणखी वाढला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या दोन दिवसांपासून थंडीच्या कडाक्याने शहरवासीयांना हुडहुडी भरली आहे. औरंगाबाद शहरात शुक्रवारी किमान ९.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. सायंकाळी थंडीचा जोर वाढल्यामुळे रस्त्यावर कमी गर्दी होती. या आठवड्यात तापमानात आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे.

डिसेंबर महिन्याच्या मध्यापर्यंत जेमतेम थंडी होती, मात्र मागील पाच दिवसांपासून थंडीचे प्रमाण वाढले आहे. तीन दिवसांपूर्वी किमान तापमान १३ अंश सेल्सिअसवरून थेट ९.८ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरले. अचानक वाढलेल्या थंडीमुळे गरम कपड्यांच्या दुकानात खरेदीसाठी गर्दी वाढली आहे. विशेष म्हणजे दुपारी उन्हाचा चटका कमी झाला असून, थंड वारे वाहत आहे. दिवसभर थंडी असल्यामुळे गरम कपडे घालूनच नागरिक घराबाहेर पडले. उत्तर भारतात थंडीची लाट असून, काश्मीरमध्ये हिमवृष्टी सुरू आहे. याचा परिणाम राज्यातील तापमानावर झाला आहे. नाशिक, पुणे, कोल्हापूर शहरात सर्वाधिक थंडी आहे. मराठवाड्यात उशिरा हिवाळा जाणवत असून, या आठवड्यात तापमानात कमालीची घसरण झाली आहे. नांदेड, परभणी, जालना जिल्ह्यातही थंडी वाढली आहे. जानेवारी महिन्यात तापमानात लक्षणीय घसरण होणार असून मार्च महिन्यापर्यंत थंडीचा जोर कायम राहील, असे हवामान तज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास औंधकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाच वर्षांत दीड लाख कोटीचे रस्ते

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्रात पाच वर्षांत दीड लाख कोटी रुपयांचे रस्ते करण्यात येणार आहेत, अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन यांनी गडकरी शुक्रवारी येथे केली. रस्त्यांमुळे राज्याचा चेहरा-मोहरा बदलेल, विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नवीन राष्ट्रीय महामार्ग, केंद्रीय मार्ग निधीची कामे, औरंगाबाद शहरातील नगरनाका ते चिकलठाणा या रस्त्याची सुधारणा आदी १५ हजार ७०६ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील, पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे, खासदार चंद्रकांत खैरे, ए. टी. नाना पाटील, सुभाष भांबरे, आमदार अतुल सावे, संदिपान भुमरे, सुभाष झांबड, नारायण कुचे, प्रशांत बंब, भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष एकनाथ जाधव, शहराध्यक्ष भगवान घडमोडे, प्रदेश प्रवक्ते शिरीष बोराळकर, उपमहापौर प्रमोद राठोड, भाजप महिला आघाडीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

गडकरी म्हणाले, 'देशात पाच लाख कोटी रुपयांचे रस्ते करण्याचे मी ठरविले आहे. माझी एक-एक घोषणा तुम्ही लिहून ठेवा. मी खोटी आश्वासने देत नाही. जे होण्यासारखे आहे तेच मी सांगतो. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्याचे जाळे निर्माण करण्याचे माझे स्वप्न आहे. महाराष्ट्र शासनाने या रस्त्याचे 'डीपीआर' लवकर तयार करून द्यावेत व आवश्यक ते भूसंपादन करून द्यावे. भूसंपादन लवकर केल्यास रस्त्यांची कामे लगेचच सुरू केली जातील.'

रस्त्यांप्रमाणे जलमार्गाचे काम केले जाणार आहे. तीस वॉटर पोर्टचे काम तेथे केले जाणार आहे, असे सांगून ते म्हणाले,'मराठवाड्यातील सर्व नद्यांना जलमार्ग म्हणून मान्यता देऊन त्यात काम करण्यास सुरवात केली आहे. नांदेडच्या गोदावरीतून विशाखापट्टणमच्या समुद्रापर्यंत नवीन जलमार्ग करण्याचे स्वप्न आहे.'

'बीड बायपास'चे काम करणार

नगरनाका ते चिकलठाणा या रस्त्याप्रमाणे बीड बायपास रस्त्याचे कामही करू, असे आश्वासन गडकरी यांनी यावेळी दिले. ते म्हणाले, 'या रस्त्याबद्दल आताच अतुल सावे माझ्याशी बोलले. या रस्त्याचे काम करणे गरजेचे आहे, असे अतुल सावे यांनी आताच मला सांगितले. हे काम केले जाईल. याशिवाय मुकुंदवाडी येथील उड्डाणपूल व कचनेर फाटा ते ढोरकीन या रस्त्याच्या कामाची मागणी हरिभाऊ बागडे यांनी केली. ही दोन्ही कामे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून केली जातील.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॅरिबॅग बंदी ५० टक्के यशस्वी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेने कॅरिबॅग बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर मोंढा आणि परिसरातील दुकानांमध्ये याचा परिणाम दिसत आहे. ठिकठिकाणच्या व्यापाऱ्यांनी 'कॅरिबॅग वापरावर बंदी आहे, कॅरिबॅग मागू नये' असे फलक लावले आहेत. याचा ‌परिणाम म्हणून कॅरिबॅग वापरात जवळपास ५० टक्के घट झाला आहे, अशी माहिती मोंढा असोसिएशनचे सचिव संजय कांकरिया यांनी दिली.

महापालिकेचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शहरात १६ डिसेंबरपासून कॅरिबॅग वापरावर बंदी घातली. या उपरही वापर सुरू असल्यास दुकानदारांवर आणि कॅरिबॅग निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवरही कारवाई करण्यात येईल असा ‌इशारा दिला. त्यामुळे शहरातील दुकानदारांचे धाबे चांगलेच दणाणले. दक्षता म्हणून त्यांनी विविध ठिकाणी पोस्टर, दुकानांमध्ये सूचनाफलक लावत योग्य खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली. याचा परिणाम आता दहा दिवसांनी दिसून येत आहे. कॅरिबॅग विक्रेत्यांची बैठक घेऊन त्यांना ३१ डिसेंबरची डेडलाइन देण्यात आली होती. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरिबॅगची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात केले. त्यामुळे मुळातच कॅरिबॅगची निर्मितीही कमी झाली आहे, असे व्यापारी वर्गाचे म्हणणे आहे. सध्या व्यापारीवर्गाने देखील कॅरिबॅग निर्मिती युनिटमधून बॅग घेणे बंद केले आहे. यामुळे बाजारात कॅरिबॅगचे प्रमाण कमी झाले आहे, असे संजय कांकरिया यांनी सांगितले. औरंगाबादमध्ये १७ डिसेंबर रोजी कॅरिबॅग मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटच्या संचालकांची बैठक झाली. त्यांनी या बैठकीतही कॅरिबॅग निर्मितीवर बंदी घालावी, असे सांगितले होते. त्याचा परिणामही दिसून येत आहे.

...असाही परिणाम

मोतीकारंजा भागातील संजय प्लास्टिक, शालिमार प्लास्टिक, गंगवाल प्लास्टिक, पानदरिबा भागातील राज प्लास्टिक सेंटर, सुराणा ब्रदर्स यांच्यावरील कारवाईचाही परिणाम झाला असल्याची माहिती मोंढ्यातील किराणा व्यापाऱ्यांनी दिली. सध्या शहरात २५ हजारांहून अधिक व्यापारी असून मोंढ्यात सुमारे १ हजाराहून अधिक व्यापारी आहेत. त्यापैकी निम्म्या व्यापाऱ्यांनी आता कॅरिबॅग वापरणे बंद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डेंगीसदृश विकाराने युवकाचा मृत्यू ?

0
0

औरंगाबाद ः महापालिका मुख्यालयाजवळ असलेल्या नूर कॉलनी येथील एका युवकाचा डेंगीसदृश आजाराने शनिवारी मृत्यू झाला. पाच दिवसांत ही दुसरी घटना आहे. पालिकेच्या दुर्लक्षाबद्दल परिसरातील नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत. नूर कॉलनी येथील अब्दुल जावेद या युवकाला शुक्रवारी रात्री घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. त्याला डेंगीसदृश विकार झाला होता. उपचार सुरू असताना रविवारी निधन झाले. घाटीतील डॉक्टरांनी संशयित डेंगी म्हणूनच उपचार केले. पाच दिवसांपूर्वी याच परिसरातील समीर नावाचा १४ वर्षीय युवक डेंगीसदृश विकाराने मृत्युमुखी पडला होता. पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे सातत्याने होणारे दुर्लक्ष यामुळे नागरिकांत संताप व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धर्माचे शिक्षण आणि शिकवण

0
0

जयदेव डोळे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रस्थानी आले की शिक्षणात धर्म आणा, धार्मिक शिक्षण सुरू करा, असा आग्रह सुरू होतो. त्यावरून वाद होतो आणि शिक्षणातील कित्येक महत्त्वाचे प्रश्न बाजूला पडतात. या वादात सेक्युलर विरुद्ध धर्मवादी असे दोन तुकडे पडून भाजप एकीकडे अन् बाकीचे पक्ष दुसरीकडे असे होऊन जाते. भाजपच्या आणि धार्मिक शिक्षणाच्या मागे असणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हे लक्षात येत नाही, की धर्म वगळून भारतीय शिक्षण आता इतके पुढे गेलेले आहे की, शिक्षणात धर्म आणायचा झाल्यास अगदी प्राथमिक दशेपासून प्रचंड बदल करावे लागतील. त्याला कोणतेही पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, प्रशासक तयार होणार नाहीत. आपली विद्यापीठे जगातील प्रतिष्ठित विद्यापीठांच्या तुलनेत नगन्य व ना काम भले ठरोत, त्यांच्या बळावर आपण केवढीतरी प्रगती केली आहे. धार्मिक शिक्षणाचा नैतिकतेशी संबंध जोडला जातो; परंतु काही अपवाद वगळता भारतीय विद्यार्थी निधर्मी शिक्षण घेऊनच एवढी प्रगती करू शकला आहे. याचा अर्थ त्याने वैयक्तिक जीवनात धर्म सोडावा, अशी भारतीय शिक्षणाची सक्ती नसते. संघाचेच उदाहरण घ्या. एकटे बाळासाहेब देवरस बीए, एलएलबी होते. उर्वरित सारे सरसंघचालक विज्ञानाचे पदवीधर होते. सुरुवातीचे मनुष्यांचे डॉक्टर होते, तर आता जनावरांचे! त्यांना भारतीय शिक्षणव्यवस्थेने धर्मापासून लांब ढकलले नाही; पण त्यांचा आग्रह उच्च शिक्षणासह सर्वत्र धर्म शिकवला जावा असा राहिला आहे. तो या देशाचे हिंदूराष्ट्र व्हावे एवढाच संकुचित आहे. अन्यथा, धर्म हा मोठा गहन आणि चित्तवेधक विषय असून, त्याचा अभ्यास व चिकित्सा केल्याशिवाय मानवाचे प्रश्न सैल होऊ शकणार नाहीत, यावर सर्वच विद्वानांचे एकमत असते. विद्यापीठांमधील तत्त्वज्ञानाचे विभाग ओस पडू लागले आहेत. अनेक विद्यापीठांमध्ये हा विभागच नाही. तत्त्वज्ञानाला रोजगार काय, तत्त्वज्ञान नोकरी कोणती देणार, तत्त्वज्ञान शिकून काय फायदा, असे प्रश्न पालकांना पडत गेल्याने या विषयाचे विभाग नाहीसे होत गेले व जात आहेत. तत्त्वज्ञान ना प्राथमिक, माध्यमिक पातळ्यांवर ना ‌उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण प्रकारात. सबब, प्राध्यापक होण्याव्यतिरिक्त या विषयात रोजगार नसल्याची भावना निर्माण होऊन विद्यार्थी तो घेईनासे झाले. तत्त्वज्ञान त्यातल्या त्यात धर्माच्या जास्त जवळचा विषय. तत्त्वज्ञ व धर्मोपदेशक थोड्याफार फरकाने सारखेच. कर्मकांड आणि ईश्वर व त्याची उपासना एक करील, दुसरा नाही. धर्म जर शिकवायला घेतला, तर तो शिकवणार कोण-कसा, केवढा, काय आहे हे ठरवण्याची यातायात केवढी करावी लागेल. संस्कृत, प्राकृत, पाली, अर्धमागधी, अरबी, ग्रीक, फारशी अशा मूळ भाषांशिवाय धर्म चांगल्या रीतीने कसा शिकवणार? शिक्षक उत्तम आहे की नाही, हे ठरवायचे कोणी? धार्मिक तत्त्वांची इंग्रजी, मराठी, हिंदी रूपांतरे ग्राह्य कोणी धरायची? बरे, धर्म नुसता येत नाही. राजकारण, भूगोल, इतिहास, वंशशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, कृषीशास्त्र, हवामानशास्त्र, खगोलशास्त्र, युद्धशास्त्र, नीतिशास्त्र, पुरातत्त्व शास्त्र अशा कैक विषयांचा समावेश म्हणजे धर्म. तर्कशास्त्र तर सर्वांच्या तळाशी. कारण सबळ पुरावे दुर्मिळ. त्यातून पाखंड किती आणि मूळचे किती याचा वाद असणारच. शैव-वैष्णव, शिया-सुन्नी, कॅथलिक-प्रोटेस्टंट, हीनयान-महायान, श्वेतांबर-दिगंबर हे ढोबळ भेद झाले. बारीक-सारीक पंथ आणि त्यांचे इतिहास यात अनेक धर्म सापडले आहेत. या साऱ्यांचा अभ्यास करायचा म्हटले, तर अवघे आयुष्य निघून गेले तरी अशक्य. त्यातच मान्यता, प्रघात, प्रथा, रिती, चाली, पद्धती यांचाही गहन अभ्यास हवा. पावित्र्य बाजूला सारून, दैवी कल्पना दूर सारून धर्म नामक परंपरापालनाचा अर्थ मानवी पातळीवर लावायचा झाल्यास तो कोणाला मानवेल? बरे, धर्माच्या अभ्यासकाने त्या धर्माचा अनुयायी असायलाच हवे का? हा प्रश्न अटीतटीचा होऊ शकतो. 'कुराणात असे म्हटले आहे' आणि 'बायबल अमुक सांगते' याची चिकित्सा अभ्यासक म्हणून अन्य धर्मियाने केली तर ती खपवून घेतली जाईल का? प्रश्न प्रचंड आहेत. धर्म अभ्यासक्रमात समाविष्ट होण्याआधी ते उत्पन्न होऊ शकतात. 'क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन्स' हे सॅम्युअल हंटिग्टन यांचे पुस्तक प्रसिद्ध झाले, त्यावेळी भारतात वाजपेयी सरकार होते व डॉ. मुरली मनोहर जोशी हे पदार्थविज्ञानाचे प्राध्यापक शिक्षणमंत्री होते. त्यांच्या दबावामुळे आमच्या पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमात एकाएकी बदल होऊन इंटरनॅशनल कम्युनिकेशन, कल्चरल कम्युनिकेशन हे विषय घुसले. त्यापैकी सांस्कृतिक संज्ञापन या विषयात तर द्वैत-अद्वैत, खंडण-मंडण हे घटक सामील होते आणि शिकवणाऱ्याच्या चातुर्यावर इस्लाम-ख्रिश्ननिटी-हिंदू यांची तत्त्वे माध्यमांत कशी काम करतात, हे सांगण्याची मदार होती. माणसाला व त्याच्या संज्ञापनाला धर्मभेदाने वेगळे काढण्याचा हा प्रकार होता; परंतु दोनेक वर्षांत हे सरकार पराभूत झाले, अन्यथा नारद मुनी आद्य पत्रकार, संजय आद्य वार्ताहर, चित्रगुप्त आद्य संपादक असे शिकवावे लागले असते! बातमीदारांना मालकांनी वनात तपश्चर्येला पाठवून दिव्यदृष्टी प्राप्त करण्यास सांगितले असते. म्हणजे खर्च खूप वाचला असता. भारतात अमेरिकेतून व युरोपातून अनेक अभ्यासक, हिंदू धर्म व पंथ, जातीप्रथा, परंपरा, चालीरीतींचे संशोधन करावयास येतात याचे कारण त्यांच्याकडे ऐहिक, मनुष्यकेंद्री विश्लेषण पद्धती शालेय जीवनापासून शिकवली जाते. याशिवाय संस्कृतीच्या भव्य पोटात धर्माचा एक घटक ठेवलेला असतो. धर्म त्या देशांनी त्याज्य ठरवलेला नाही, तसा तो सत्यस्वरूप आणि अस्पर्श ठेवलेला नाही. उदारमतवादी परंपरेचा तो एक भाग आहे. कोठेही कट्टर, सनातनी, आक्रमक आणि संकुचित विश्लेषणाला तिथे जागा नाही. तत्त्वज्ञान विभागही त्यांनी बंद पाडले नाहीत. विषय कोणताही असो, त्याने उपजिविकेला काही दिशा मिळावी असा भारतातील बव्हंश पालकांचा व विद्यार्थ्यांचा ध्यास असतो. धर्माच्या शिक्षणाने धर्मोपदेशक, पुरोहित अथवा धर्ममार्तंड तयार न झाले पाहिजेत. त्यासाठी वेगळ्या शाळा आहेत. संघ परिवाराची धार्मिक विषयांची मागणी त्या दृष्टीने अधिक दिसते. पौरोहित्य, ज्योतिष अथवा पंथप्रचार याने धर्मवृद्धी होईल, असे त्याला वाटते. एवढा मोठा कुंभमेळा आला. केवढ्यातरी महत्त्वाच्या चर्चा त्यात होणे अपेक्षित होते; परंतु काहीही नवे संशोधन, प्रथा, रिवाज तेथे झालेले ऐकू आले नाहीत. येऊन-जाऊन अध्यात्म, योग, तीर्थाटने म्हणजे धर्मानुभव अशा चर्चा खूप झडतात; परंतु तो काही खरा धर्मार्थ नाही. धर्मार्थ समजावून घ्यायचा असेल तर उदारता, स्वातंत्र्य, भरपूर संसाधने आवश्यक आहेत. सर्वधर्म समभाव मनात प्रामाणिकपणे बाळगला पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे सत्ता व राज्य धर्मनिरपेक्ष ठेवण्यासाठी प्रतिज्ञाबद्ध असले पाहिजे. धर्मानंद कोसंबी, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, डॉ. के. ल. दप्तरी यांची परंपरा पुढे न्यायची आहे. डॉ. झकीर नाईक, डॉ. प्रवीण तोगडिया अथवा भगवे कपडे नेसणारे खासदार स्वामी अमुक वा साध्वी तमुक यांची गरज नाही. धर्माच्या नावाने दिली जाणारी शिकवण तकलादू असते. व्यवहारी जगात तशी शिकवण टिकत नाही. अशा शिकवण्या गळून पडू लागल्या की धर्म बुडत चालला, असा टाहो फोडला जातो. त्याला काही अर्थ नाही. निराधार गोष्टी आणि कुतर्क मांडून कोणताही धर्म टिकलेला नाही. धर्मांनी मोकळी हवा व लवचिकता ठेवली तरच त्यांचे काही भले आहे. म्हणून धर्म, तत्त्वज्ञाने, मानववंशशास्त्र आदी विषयांचा शास्त्रोक्त अभ्यास व्हायला हवा.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रश्न कायद्यातील शब्दांचा

0
0

- अॅड. गोपाल व्ही. सोनखेडे भारत हा लोकशाहीप्रधान देश असून, कायद्याचे राज्य आहे. तथापि 'निर्भया' प्रकरणातील बातम्यांत, लेख आणि सर्टिव स्तरावरील चर्चांमध्ये बालगुन्हेगारास कोर्टाने सुधार संस्थेतून सोडले, अशा आशयाचे शब्द येत होते. मात्र, या शब्दांविषयी गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. वास्तविक १९८६ व त्यापूर्वीच्या कायद्यात अशा मुलांसाठी अपचारी व बालगुन्हेगार हे शब्द होते, पण विषयातील तज्ज्ञांनी सारासार विचारांती आणि युनोची बालहक्क संहिता आदीचा विचार करून बालगुन्हेगाराऐवजी विधीसंघर्षग्रस्त बालक (ए चाइल्ड इन कॉन्फिल्क्ट विथ लॉ) असा शब्द जाणीवपूर्वक योजला आहे. तसेच, अशा विधीसंघर्षग्रस्त बालकांसाठी बालन्याय मंडळ (ज्युवेनाइल जस्टीस बोर्ड) असून, त्यांच्या समक्ष असलेल्या बालकांच्या चौकशीअंती योग्य त्या उपाययोजना सुचविते. मात्र, याविषयी कोर्ट हा शब्द वारंवार आलेला आहे, जो शब्दच कायद्यात अंतर्भूत नाही. बालन्याय अधिनियम २०००मध्ये जाणीवपूर्वक गाळण्यात आलेलेच शब्द पुन:पुन्हा आल्याने अनेकांची गफलत होऊन कायद्याचे ज्ञान वाढण्याऐवजी अज्ञानाचीच भर पडते व अर्थाचा अनर्थ होतो. मी निरीक्षणगृहाचा (रिमांड होम) अधीक्षक आणि नंतर बालन्याय मंडळाचा सदस्य म्हणून काम केले आहे. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांमध्ये बालगुन्हेगार या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध झाल्लीयानंतर, संबंधितांना लेखी पत्र देऊन कायद्यातील तरतुदीबाबत अवगत करत असे. त्याची माध्यमांमधूनही दखल घेण्यात येत असे. २०००पासून बाल न्याय अधिनियम हा केंद्रीय कायदा देशभरात (जम्मू-काश्मीर वगळता) लागू झाला आहे. तेव्हा आधीच दुर्लक्षित असलेल्या या कायद्यातील नमूद शब्दांचा वापर झाला, तरच वाचकांना ते कळतील, लोकशिक्षणही होईल आणि वृत्तपत्रात गैरकायदेशीर शब्दांचा वापर टाळला गेला, तर कायद्याचा आदरही होईल. मुलांविषयी १९८६ पूर्वीच्या सर्वच कायद्यांत मुलीस १८ वर्षापर्यंत आणि मुलास १६ वर्षांपर्यंत बालक समजण्यात आलेले होते. तथापि २०००च्या बाल न्याय अधिनियमान्वये मुला-मुलींच्या वयातील अंतर, भेद, फरक काढून टाकून दोघांनाही १८ वर्षांपर्यंत बालक समजण्यात आले आहे. बालन्याय मंडळावर कार्यरत असताना इंदूर येथे याच कायद्यातील तरतुदीबाबत एका राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत प्रत्यक्ष कार्य करणाऱ्या बहुतांश तज्ज्ञांचेही त्यावेळी हेच मत होते, की विधीसंघर्षग्रस्त बालक व बालिकांचे वय १८ ऐवजी १६ वर्षांचे असावे आणि तशा आशयाचा ठरावही शासनाकडे पाठविण्याचे ठरले होते. तथापि या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये अद्याप बदल झाला नसल्यामुळे 'निर्भया' प्रकरणातील विधीसंघर्षग्रस्ताला सुधार संस्थेतील त्याचा कालावधी संपल्यानंतर मुक्त करण्यात आले. यात बाल न्याय मंडळाचे किंवा समकक्ष प्राधिकरणांचे काय चुकले? आपल्याकडे कोणतेही न्यायालय प्रचलित कायद्यातील तरतुदीच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेऊ शकत नाही. म्हणून तर राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या हस्तक्षेपाबात सर्वोच्च न्यायालयाने असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे 'निर्भया'च्या आई-वडिलांसह इतरांची निराशा होणे सा‌हजिक असले, तरी कायद्यातील तरतुदीचे सत्य स्वीकारणे व भावनेला मुरड घालणे क्रमप्राप्त ठरते. बालन्याय अधिनियमाचे कलम ५५ (१) अन्वये सक्षम प्राधिकरणांस त्यांनी पूर्वी दिलेल्या निर्णयात काही त्रुटी वा चूक आढळून आल्यास ती दुरुस्त करण्याचा प्राधिकरणास अधिकार आहे, ही एक अभिनव व अपवादात्मक अशी महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे. विधीसंघर्षग्रस्त बालकांची सुधार संस्थेतील वर्तणूक जर सुधारण्यापलीकडे झाली असती, तर त्या संस्थेनेच सदर बाब बालन्याय मंडळापुढे आणली असती आणि मंडळाने निश्चितच दखल घेऊन त्यास बॉम्बे बोस्टल स्कूलसारख्या एखाद्या संस्थेत आणखी ३ वर्ष किंवा त्याच्या वयाच्या २३ वर्षांपर्यत स्थानबद्ध करण्याचे आदेश दिले असते. डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, विधीसंघर्षग्रस्त हा सुधारगृहात राहून अधिक कठोर गुन्हेगार बनला असता, तर त्याला वरीलप्रमाणे स्थानबद्ध करण्यात आले असते, पण तसे झाले नाही म्हणून बालन्याय मंडळ आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले असे वाटते. साधारणतः न्यायिक प्रशासन म्हणजे सत्याची बाजू उचलून धरणे आणि असत्याला आळा घालणे, असे म्हणता येईल. फौजदारी न्यायिक पद्धतीत मुख्यतः चूक करणाऱ्यांना किंवा कायदा मोडणाऱ्यांना शिक्षा सुनावली जाते. तेथे शिक्षेचा उद्देश केवळ प्रतिबंधात्मक स्वरुपाचा असतो, प्रचलित पद्धतीत अपराध्यावर सर्व लक्ष केंद्रीत करणे, रूढ असते. त्यात सरकार पक्षाची फिर्यादी म्हणून प्रमुख भूमिका असते. 'सीआरपीसी'मधील कलम ३०३ अन्वये आरोपीला आपल्या पसंतीचा एखादा नावाजलेला वकील मोठे शुल्क मोजूनही देण्याचा हक्क आहे. नाही म्हणायला कलम ३०१ (२) अन्वये साक्षीदाराला आपल्या वतीने वकील देता येतो. मात्र, यामध्ये मर्यादा येतात. सारांश, फौजदारी न्यायिक प्रशासनाचे ढोबळमानाने अवलोकन केले, तरी प्रचलित पद्धतीत कितीतरी नवीन सुधारणा करण्यास वाव आहे. उदाहरणादाखल गुन्ह्यात बळी पडलेल्या पक्षाला आपल्या पसंतीचा वकील देण्याचा अधिकार असावा. त्याच वेळी त्यालाच सरकारी वकील म्हणून मान्यता मिळावी. आरोपी निर्दोष सुटला, तर फिर्यादीला वरच्या कोर्टात स्वतंत्रपणे दाद मागण्याचा अधिकार असावा व त्यालाच सरकारने मान्यता देऊन सहकार्य व मदत करावी. शिक्षेच्या तरतुदीची कल्पना अपराध्याला केवळ शिक्षा सुनावण्यापुरतीच मर्यादित न ठेवता गुन्ह्यात नाहक बळी पडलेल्या पक्षांच्या समस्यांचा व कुटुंबांचाही सर्वांगीण विचार होऊ शकला तरच न्याय प्रस्थापित झाला असे म्हणता येईल. अशा प्रकारच्या अनेक सुधारणांना वाव आहे हे मात्र निश्चित. (लेखक मानवाधिकार चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फायनान्स कंपनीला सेल्समनचा गंडा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील एका वाहन फायनान्स कंपनीला सेल्समनने साडे तेरा लाखांना गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सफदर अली महंमद अब्दुल्ला ( वय ४५, रा. प्लॉट क्र. १६९, मोतीवाला नगर) असे त्याचे नाव आहे. या घटनेचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस करत आहेत.
सतीश शांतीमलजी लोढा (वय ४१) असे फिर्यादीचे नाव आहे. यांच्याकडे टाटा मोटर्सची एजन्सी आहे. सफदर अली हा या त्यांच्याकडे सेल्समन म्हणून कार्यरत असतान त्याने एप्रिल ते नोव्हेंबर २00३ या काळात फायनान्सच्या गाड्यांच्या कर्जाचे पैसे ग्राहकांकडून गोळा केले. ज्या ग्राहकांनी कंपनीकडून कर्जावर वाहन खरेदी केले होते. अशा ग्राहकांकडून त्याने हप्ताचे पैसे गोळा केले. रक्कम स्विकारल्यानंतर त्यांना फायनान्स कंपनीच्या पुस्तकातून पावत्या देखील दिल्या. पण गोळा केलेले १३ लाख ४९ हजार ७१५ रुपये त्याने कंपनीच्या खात्यात जमा केले नाही.
हा प्रकार लक्षात येताच फिर्यादी लोढा यांनी सफदरकडे पैशांची मागणी केली. त्यानंतर फिर्यादी लोढा यांनी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर आयुक्तांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत, सहायक पोलिस निरीक्षक श्यामसुंदर कौठाळे, पोलिस उपनिरिक्षक सुभाष खंडागळे यांनी चौकशी करत सफदर अली याच्याविरुद्ध क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सौरऊर्जेची दुनिया

0
0

प्रा. महेश अष्टपुत्रे
आपल्याला लागणारी ऊर्जा दोन प्रकारांनी मिळते. एक म्हणजे 'पारंपरिक' व दुसरी 'अपारंपरिक ऊर्जा'. पारंपरिक ऊर्जा मिळविण्यासाठी आपल्याला इंधन खर्च करावे लागते. कोळसा, पाणी, डिझेल व इतर पेट्रोलियम पदार्थ हे सर्व इंधनप्रकार आपल्याला जमिनीच्या पोटातून मिळतात व त्यांचा ज्या गतीने वापर सुरू आहे त्यावरून असे नक्की वाटते, की लवकरच हे इंधनसाठे संपुष्टात येतील व आपण आता प्रयत्न केला नाही, तर पुढील पिढीला आपण अंधाराच्या खाईत ढकलणार आहोत. म्हणून अपारंपरिक ऊर्जेचे महत्त्व वाढत आहे. अपारंपरिक ऊर्जा म्हणजे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भातील उष्णता, समुद्रातील लाटांमधील ऊर्जा, जी कधीही संपणार नाही व निसर्गात ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. आज पर्यावरणात जे बदल घडत आहेत, त्यामध्ये पारंपरिक ऊर्जा म्हणजेच कोळसा किंवा अन्य इंधनप्रकार जाळून तयार केलेली ऊर्जा हासुद्धा एक घटक आहे. याचे अनेक विपरित परिणाम पुढील पिढीला भोगावे लागतील. पृथ्वीचे तापमान दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्यालाच आपण 'ग्लोबल वॉर्मिंग' असे म्हणतो. यामुळे समुद्राची पातळी वाढत जाऊन त्याचा धोका होऊ शकतो. पृथ्वीचे तापमान वाढल्यामुळे अनेक जीव-जंतूंच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न उभा राहणार आहे. ढगफुटी, दुष्काळ, उष्णतेची लाट याचा सामना करावा लागणार आहे. हे सर्व वाढत्या प्रदूषणामुळे होत आहे. यामुळेच अपारंपारिक ऊर्जेचे महत्त्व अधिक आहे. या उर्जेच्या वापरामुळे प्रदूषण होत नाही, म्हणून याला 'ग्रीन एनर्जी' असे म्हणतात. अपारंपरिक उर्जेचे अनेक फायदे आहेत. यामध्ये कुठल्याही वायूचे उत्सर्जन होत नाही. याचा स्त्रोत कधीही न संपणारा व शाश्वत आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्व देशांच्या परिषदेत अपारंपरिक ऊर्जा वापरावर भर देण्यात आला आहे. सध्या उपलब्ध अपारंपरिक उर्जेपैकी सौर उर्जेवर जास्त भर देण्यात आला आहे. याची कारणेही अनेक आहेत. एक म्हणजे ही सर्व ऊर्जा सूर्याकडून घेतली जाते व सूर्य उगवणार नाही असे कधीही होणार नाही. अखंडित उर्जा आपल्याला सूर्याकडून मिळणार आहे. सूर्याकडे इतकी अफाट ऊर्जा आहे की, साधारण भारताची ५ ते ६ टक्के जमीन सौर ऊर्जेकरिता वापरली तर संपूर्ण भारताला वीज पुरवता येईल इतकी निर्मिती शक्य आहे. एक युनिट सौरऊर्जा निर्माण केली तर साडेतीन लिटर पाणी वाचवता येईल व त्याचबरोबर एक किलो कार्बन डायऑक्साइड हवेत जाण्यापासून रोखता येईल. याचा अन्य फायदा हा आहे की, जिथे विजेची गरज आहे त्याच ठिकाणी ही तयार करता येते. त्यामुळे वीज वाहून नेण्याचा खर्चही कमी होतो. सौरऊर्जा दोन प्रकारच्या आहेत. एक म्हणजे सोलार थर्मल एनर्जी व सोलार फोटो वोल्टॅक एनर्जी. यालाच सोलार पी.व्ही. असेही म्हणतात. सौरउर्जेचे रुपांतर जर उष्णतेमध्ये होत असेल तर त्याला सोलार थर्मल असे म्हणतात. सोलर वॉटर हीटर याच प्रकारात ‌मोडते. सूर्यापासून मिळणाऱ्या उर्जेचे रुपांतर विजेमध्ये होत असेल तर त्याला सोलार पीव्ही असे म्हणतात. याचे विविध उपयोग आहेत. सौरउर्जेबाबत सर्वसामान्य माणसांच्या मनात अनेक शंका आहेत. म्हणजेच, 'माझ्या घरातील पाण्याचा पंप यावर चालेल काय?', 'घरातील वॉशिंग मशिन, एसी चालेल काय?' इत्यादी. घरात, कारखान्यात व इतर सर्व ठिकाणी असलेल्या सर्व प्रकारच्या विजेवर चालणाऱ्या वस्तू सौरऊर्जेवर चालवता येतात. त्यासाठी फक्त त्या क्षमतेचा सोलार प्लान्ट उभारावा लागतो. यासाठी कुठल्या प्रकारचे सोलार पॅनल लागतात, सोलार सेल किती प्रकारचे आहेत, त्याचे फायदे काय आहेत व अन्य माहिती आपण पुढील भागात पाहू. (क्रमश:) (लेखक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअर असून, २००१ पासून सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांनी तीन पेटंट फाइल केले आहेत.)



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


काळजी आत्महत्यांची

0
0





- सचिन वाघमारे गेल्या दोन वर्षांपासून मराठवाड्याला दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. २०१४मध्ये आठ जिल्ह्यांत सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला. यावर्षीही तशीच परिस्थिती आहे. डिसेंबरअखेरीलाच पाणीसंकट आ वासून उभे आहे. त्यामुळे या अस्मानी संकटाचा मुकाबला कसा करायचा, हा यक्षप्रश्न सर्वांसमोर आहे. पावसाळा सुरू होण्यास जून महिन्याची वाट पहावी लागणार आहे. त्यामुळे आगामी पाच महिने कसे सरणार, या विंवचनेत मराठवाड्यातील शेतकरी आहे. पावसाअभावी खरीप हातचे गेल्याने रब्बी तरी साथ देईल, या आशेवर काही जणांनी रब्बीची पेरणी केली होती. मात्र, अवकाळी पावसानेही हुलकावणी दिल्याने ज्वारी, गहू व हरभरा पीक करपू लागले आहे. त्यामुळे शेतकरी पिचला आहे. मराठवाड्यातील अनेक गावांत डिसेंबरअखेरच पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. काही गावांतील पाण्याचे स्रोत आटल्याने त्यांना काही अंतरावरून पाणी आणावे लागत आहे. ऐन हिवाळ्यात घागरभर पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. अत्यल्प पावसामुळे शेतीत काहीच पिकले नसल्याने उपलब्ध असेल, त्या अन्नधान्यावर गुजराण करण्याची वेळ आली आहे. गेल्या वर्षीही पावसाअभावी शेतात काही पिकले नसल्याने अन्नधान्याचा प्रश्नही भेडसावत आहे. त्यासोबतच रोजगारासाठी बाहेर पडावे, तर हाताला अजून तरी काम मिळत नाही. रोजगार हमीची कामे काही ठिकाणी सुरू आहेत, तर काही ठिकाणी कामाची वाट पहावी लागत आहे. शेत सुकल्याने जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांनी आतापासूनच जिल्ह्याबाहेर चारा नेण्यास बंदी घातली आहे. दिवसेंदिवस बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यातील चारा छावण्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या तीन जिल्ह्यांत चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जनावरांचा प्रश्न काही अंशी सुटला आहे. येत्या काळात चाराटंचाई मोठ्या प्रमाणात जाणवणार आहे. त्यामुळे सरकारने आणखी काही ठिकाणी चारा छावण्या सुरू कराव्या लागणार आहेत. अन्यथा शेतकऱ्यांना दुभती जनावरे चाऱ्याअभावी विकावी लागणार आहेत. मराठवाड्यातील दुष्‌काळाची तीव्रता वाढत खालली आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकारी यंत्रणेला या अस्मानी संकटावर मात करण्यासाठी अंग झटकून कामाला लागावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत व रोजगारासाठी लालफितीचा कारभार अडसर ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या हाताला काम मिळाले तर शेतकरी टिकणार आहे. अन्यथा त्यांना कामांच्या शोधासाठी स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. गाठीशी १५-२० एकर जमीन बाळगणाऱ्यांनाही आज मजुरीसाठी दररोज बाहेर पडावे लागत आहे. शेतात काही पिकले नाही आणि हाताला का‌‌ही काम मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यातच खासगी सावकाराकडून घेतलेले व बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या ओझ्याखाली शेतकरीवर्ग भरडला गेला आ‌‌हे. त्यामुळे या कर्जाच्या गर्तेत लोटल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी सर्वांचीच असणार आहे. कर्जबाजारीपणामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यात नैराश्याची भावना होत आहे. त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्येच्या माध्यमातून जीवनयात्रा संपविणे पसंत करीत आहे. नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे ११ डिसेंबर २०१५ पर्यंत वर्षभरात १०५९ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविली. २०१४ साली ५११ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण दुपटीने वाढले आहे. यापुढील काळात सरकार समोर शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांना मदत करणे व त्याच्या मनामध्ये दुष्काळासारख्या अस्मानी संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी जिद्द निर्माण करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीने थेट अर्थिक मदत पोहचवली तरच कर्जबाजारीपणामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यास पुन्हा उभारी घेता येईल.

शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जिल्हा २०१४ २०१५ बीड १५१ २९५ उस्मानाबाद ६६ १५८ लातूर ३९ ९३ औरंगाबाद ३६ १३५ नांदेड १११ १८१ जालना १७ ७२ परभणी ५६ ८९ हिंगोली ३० ३६ एकूण ५११ १०५९ (ही आकडेवारी ११ डिसेंबर २०१५पर्यंतची आहे.)



आकडेवारी

आकडेवारी वर्ष आत्महत्या २००२ ७ २००३ १४ २००४ ९२ २००५ १२१ २००६ ३७९ २००७ ३२५ २००८ २८३ २००९ २२६ २०१० १८२ २०११ १६२ २०१२ १९५ २०१३ १२०५



बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या जानेवारी ते ११ डिसेंबर २०१५पर्यंत बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक, म्हणजेच २९५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्याखालोखाल उस्मानाबाद जिल्ह्यात १५८ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविली. लातूरमध्ये ९३, औरंगाबाद १३५, नांदेड १८१, जालना ७२, हिंगोली ३६, परभणीत ८९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

पथदर्शी मदतीची प्रतीक्षा उस्मानाबाद, यवतमाळ जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० जुलै २०१५ रोजी ५५० कोटी रुपयांच्या मदतीच्या पॅकेजची घोषण केली आहे. पाच महिने उलटून गेले तरी या दोन पथदर्शी जिल्ह्यांना मदत मिळाली नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

शैक्षण‌िक मदत द्यावी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील मुलांना शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी राज्य सरकारला विशेष निधीची तरतूद येत्या काळात करावी लागणार आहे. या पाल्यांचा शैक्षणिक खर्च राज्य सरकार करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना मदत मिळाली नसल्याने शिक्षण घेताना कसरत करावी लागत आहे.

sachidanand.waghmare @timesgroup.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणी प्रश्नासाठी उदगीर बंद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
गेल्या अनेक दिवसांपासून उदगीर शहरला चाळीस दिवसांतून एकदा पाणी पुरवठा केला जात आहे. याचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाकडून वेळोवेळी निवेदन देण्यात आली. मात्र, प्रशासन यावर तोडगा काढत नाही. सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी शनिवारी उदगीर शहर बंद ठेवून तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
उदगीर शहराचा पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस उग्र होत चालला आहे. सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उदगीर येथे एक लाख स्वाक्षरीची मोहीम ही घेण्यात आली. त्यानंतर उदगीरच्या तहसीलदार यांना घेराव घालून निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर नागपूर येथे धरणे धरण्यात आले. त्यानंतरही राज्य सरकारला जाग आली नाही. याचा निषेध करण्यासाठी शनिवारी उदगीर बंदचे आवाहन काँग्रेस पक्षाच्यावतीने करण्यात आले होते. त्यानुसार शनिवारी सकाळपासूनच माजी आमदार चंद्रशेखर भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली उदगीर शहरातील सर्व बाजारपेठ बंद करण्यात आली.
उदगीर बसस्थानकापासून सकाळी दहा वाजल्यापासून दुपारी १.३० वाजेपर्यंत एकही बस फेरी झाली नाही. मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेस कार्यकर्ते बाहेर पडले होते. यावेळी तिरु प्रकल्पातून बारा कोटींची तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना सुरू करावी ही मागणी करण्यात आली.

तीव्र आंदोलनाचा इशारा
पाण्यासाठी उदगीरकरांचे होणारे हाल सुरू राहिले तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आली. यावेळी माजी आमदार चंद्रशेखर भोसले यांच्यासह माजी नगराध्यक्षा उषा कांबळेसह काँग्रेसचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आनंदाचं झाड

0
0

डॉ. ज्योती धर्माधिकारी नवीन वर्ष सुरू होत आहे. जुने ते सरले. कालमापनाच्या मापदंडानुसार नियमित घडणारी ही घटना. घड्याळाच्या काट्यानुसार बदलणाऱ्या दिनमानाचे यावर्षीचे कॅलेंडर येत्या काही दिवसांत संपणार आहे. महिनेवारी बदलणारे कॅलेंडरचे पान आणि नियमित येणारे ऋतुमान यांची उलटापालट होत आहे. हिवाळा संपून जानेवारीच्या मध्यावर उन्हाळा सुरू होईल. निसर्गाची स्वतःची घड्याळं असतात. ढोबळमानाने त्यांची कालगणनेशी सांगड घातली जाते; मात्र गेल्या वर्षांत हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळा या नियमित असणाऱ्या ऋतूंची कॅलेंडरशी सांगड जुळलेली नाही. निसर्गाची स्वतःची एक चाल आहे, तिची सांगड घालण्याची परंपरागत पद्धत मोडीत निघाली आहे. त्यामुळे निसर्ग लहरी झाला आहे, असे आपण म्हणतो. यंदा उन्हाळा डिसेंबरमध्येच सुरू झालाय. सात जूनला येणारा पाऊस हजेरी लावून दडून बसला. पुढील निसर्गाचं कॅलेंडर गडगडलं आहे. निसर्गाचं चक्र जे कधीकाळी नियमित होतं ते मानवी हस्तक्षेपाने आणि बेजबाबदार वागणुकीमुळे बिघडले आहे. नवीन वर्षाची वाट बघताना यावर्षी प्रत्येकाच्या मनात भिती दबा धरून बसली आहे. गतवर्षी अत्यल्प पडलेला पाऊस, अन्नधान्याचा तुटवडा या मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. दुष्काळाचे सावट आहे. असे असले तरी नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा मात्र त्याच जुन्या आहेत. आनंदाची अपेक्षा करीत नवीन स्वप्न, नवीन ध्येय, नव्या आशा, नव्या अपेक्षा... सगळे नवे. आनंदाच्या निर्मितीच्या आशा फोल ठरण्याची भीती असूनही नव्या वर्षाचे स्वागत करण्याची पद्धत मात्र तशी जुनीच. नवीन वर्षाचे नवे संकल्प करण्याची पद्धत आहे. या संकल्पांची एक मोठी यादी करता येईल. बहुतांश संकल्प आरंभशूरासारखे पहिला महिना संपेपर्यंत धारातीर्थी पडतात. नववर्ष आनंद घेऊन यावं, अशी आशा प्रत्येकालाच असते. चला तर, आनंदाच्या अभीष्टचिंतनाला मूर्त स्वरूप देऊया. आनंदाचं झाड लावूया... आनंदाचं झाड खरंच असतं का? असतं तर... आपल्या हाताने लावलेलं प्रत्येक झाड एक संपूर्ण परिसंस्था घेऊन येतंय. त्यामुळे झाड हा आनंदाचा मूळ स्त्रोत आहे. वर्ष संपायला अजून काही दिवस बाकी आहेत. गेल्या वर्षाची गोळाबेरीज बघता ते अपेक्षांना पूर्ण उतरले का, याचा हिशोब ज्याचा त्यानं करायचा. अनेकदा हा हिशेब वजावटीचाच असतो. थोडं सुख, थोडं दुःख प्रत्येकाच्याच वाट्याला यायचंय. तरीही नेमस्त येणाऱ्या वर्षात आनंदाची अपेक्षा करायला काय हरकत आहे? सुख म्हणजे नेमकं काय असतं, हा गाण्यातला प्रश्न अनेकदा भेडसावतो. मुळात सुखी असणं आणि आनंदी असणं या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. हलाखीचं आयुष्य जगणाऱ्या अनेकांच्या चेहऱ्यावर आनंद असतो, तद्वतच सुखवस्तू कितीतरी जणांचे चेहरे दुःखी-कष्टी दिसतात. त्यामुळे आनंदाची कल्पना सापेक्ष आहे, असं म्हणायला वाव आहे. 'जगी सर्व सुखी असा कोण आहे? विचारी मना, तूच शोधून पाहे' या श्लोकातच सुखाचा पत्ता शोधण्याचं आव्हान समर्थ करतात. मृत्यू, वियोग, अगतिकता, अपरिहार्यता, दुःख, विवंचना या मानवी जीवनाचे अविभाज्य अंग आहेत. सुटसुटीत आयुष्याची पायवाट कोणाच्याच नशिबात नसते. त्या अर्थाने सुखी असणे मानवी आवाक्याबाहेरच्या गोष्टी आहेत. मात्र प्राप्त परिस्थितीत आनंदी राहणे आवश्यक आहे. परिस्थितीवर कुणाचा अंकुश नाही, मात्र आनंदी राहणे आपल्याच हातात आहे. रोजच्या दिनचर्येची सुरुवात अनियमित पाणीपुरवठा, महाग झालेले अन्नधान्य, फळे, वीजकपातीमुळे होणारी जिवाची काहिली, प्रदूषण या विवंचनांपासून होते. या सगळ्याच समस्या कृत्रिम आहेत. नयनरम्य हिरवाई, भरपूर उजेड, पाणी, प्रदूषणमुक्त हवा यांच्या शोधात पर्यटन घडते. गर्दी, महागाई, अडवणूक यामुळे पर्यटनातूनही आनंद निर्मिती होत नाही. शिवाय, दैनंदिन समस्या कायम असतातच. पाश्चात्यांचे अनुकरण करत पर्यटनाला निघणाऱ्या पर्यटकांनी पाश्चात्यांकडून येणाऱ्या अनेक गोष्टींचेही अनुकरण करण्याची गरज आहे. आपला देश म्हणून असणारी जबाबदारीची जाणीव, सुजाण नागरिकांचे कर्तव्य आणि संवेदनशीलता यांचा संबंधही अंतिमतः व्यक्तिगत आनंदाशीच जोडलेला आहे. शांत, स्थिर आयुष्याची कल्पनाही पाश्चात्यांकडूनच आलेली; पण अस्वीकारार्ह ठरलेली. अानंदाच्या झाडाची रचना या जबाबदारीच्या जाणीवेमध्ये दडलेली आहे. निसर्गाचे आपण देणेकरी लागतो ही संवेदनशीलता सुजाण नागरिकांमध्ये आहे. मात्र योग्य मार्गाच्या शोधात ते आहेत. भौगोलिक, नैसर्गिक परिस्थितीचा साकल्याने विचार करता ही परिस्थिती बदलण्याची जबाबदारी नवीन वर्षात घेऊ या. जागरुक नागरिकाचं कर्तव्य आणि बांधिलकी मानून आनंदनिर्मिती करता येईल आणि ती स्वतःपुरतीच न राहता लोकोपयोगी ठरणारी असेल. झाडं लावूया, झाडं दत्तक घेऊया, परिसंस्था जपूया हा नवा अनोखा संकल्प यंदा करता येईल. ही झाडं शक्यतो उत्पादक आणि बहुउपयोगी असावीत. निलगिरी किंवा अशोकाच्या झाडांची वने तशी कमी उत्पादक ठरतात. त्यामुळे जंगल कापताना पुरेशी संवेदनशीलता नसते. प्रत्येक मोकळ्या जागेवर आंबा, पेरू, चिकू, चिंच, पिंपळ, वड अशी बहुउत्पादित झाडे लावल्याने त्यांची कपात होण्याची शक्यता कमी होईल. पुराणामध्ये श्रीराम, सीता, पांडव यांनी जंगलामध्ये वास्तव्य केल्याचे दाखले आहेत. फळे आणि कंदमुळे खाऊन त्यांनी वनवास भोगला. अशी वने आता नामशेष झाली आहेत. ती पुन्हा लावता येतील. किमान घरांच्या आजूबाजूला अशी झाडे लावण्याचा संकल्प केलेला नावीन्यपूर्ण ठरेल. अलीकडेच कोकणामध्ये जाण्याचा योग आला. छोट्या-छोट्या कंपाउंडमध्ये नारळी, पोफळी, आंबे, सुपारी यांची दाटीवाटीने वाढलेली झाडे पाहिली. या झाडांमुळे प्रत्येक घर स्वयंपूर्ण बनले आहे. झाडांचे नुकसान न करता इंधनासाठी लाकुड मिळते. 'जळण फुकट मिळेल' अशी पाटी वाचून नवल वाटले. काटकसर, कष्टाळू वृत्ती आणि निगुतीने जगण्याचा दर्यावर्दी लोकांचा आदर्श आपाल्याला घेता येईल का, या पडलेल्या प्रश्नातून हा लेखनप्रपंच घडला. फरसबंद अंगणापेक्षा पक्ष्यांचा किलबिलाट असलेलं अंगण अधिक आनंद देणारं ठरेल. फरसबंदीमुळे जमिनीत पाणी मुरत नाही हा वेगळाच चिंताजनक प्रश्न. वृक्षलागवडीतून ग्लोबल वॉर्मिंगच्या दुष्परिणामांपासून मुक्तता होईल हा दूरगामी परिणाम साधता येईल. रस्ता रुंदीकरणासाठी कापली गेलेली झाडे पुनर्वसित झाली नाहीत. त्या प्रमाणात नव्याने झाडे लावण्यात आली नाहीत. 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या औरंगाबादमधील ऑफिससमोरच्या रोडवर तीसएक वर्षांपूर्वी घनदाट वडाच्या झाडांची रांग होती. त्यांच्या पारंब्या जमिनीवर टेकलेल्या होत्या. झाडावर पक्ष्यांचा किलबिलाट होता. रस्त्यासाठी ती कापली गेली. सुबक, सुंदर रस्ता ही वाढत्या लोकसंख्येची गरज होती, पण नव्याने झाडे लावली गेली नाहीत. ही प्रशासकीय जबाबदारी असल्याने लोकसहभागाची निर्विकार बघ्याची भूमिका आजतागायत आहे. आज बाराही महिने हा रस्ता भर उन्हाळ्यासारखा तापतो. ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. 'बेटर लेट दॅन नेव्हर' या उक्तीप्रमाणे झाडांची लागवड आताही होऊ शकते. झाडं दत्तक घ्यायला हवीत. हा अनोखा संकल्प थोडा कष्टाचा आहे खरा; पण दीर्घकाळ आनंद देणारा ठरेल. शक्य तेथे एका व्यक्तीनं एक झाड लावण्याचा संकल्प करूया. अशा वैयक्तिक जबाबदारीतूनच हळूहळू जागरुकता वाढते. भीषण दुष्काळावर लोकसहभागातून येत्या काही वर्षांत तरी मात करता येईल. छोट्याशा संकल्पातून या प्रदूषणावर मात होईल. ऑक्सिजनचे प्रमाण वृक्षांच्या लागवडीमुळे वाढते. पुरेशा ऑक्सिजनमुळे चित्तवृत्ती प्रफुल्लित राहतात. कार्यक्षमता वाढते. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा व्यक्त करताना आपणच आपला आनंद शोधूया. झाडे लावूया. छोटंसं मोगऱ्याचं झाडही आनंद निर्माण करतं. तेव्हा यंदा आपला आनंद आपण शोधूया... आनंदाची झाडं लावू या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आत्महत्या रोखण्यासाठी जोडधंद्याची गरज’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांनी आता शेतीला पुरक असे जोड धंदे उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. यासाठी प्रामुख्याने उस्मानाबाद आणि यवतमाळ जिल्ह्यात प्रयत्न ‌होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य तथा नॅचरल शुगर्स साखर कारखान्याचे चेअरमन भैरवनाथ ठोंबरे यांनी उस्मानाबादमध्ये केले.
लोकसेवा समितीच्यावतीने भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्‍या जन्मदिनी दिल्या जाणाऱ्या लोकसेवा पुरस्काराचे वितरण भैरवनाथ ठोंबरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी लोकसेवा समितीच्या अध्यक्षा सुषमा पाटील, भाजपचे नेते अॅड. मिलिंद पाटील, डॉ. अभय शहापूरकर यांची उपस्थिती होती.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेळीपालन, कुक्कटपालन आणि दुग्धव्यवसाय हे जोड धंदे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, याचा उल्लेख राज्यपालासहीत शासनाकडेही केला आहे. दुर्देवाने याला राज्य शासनाकडून सकरात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे यावेळी ठोंबरे यांनी स्पष्ट केले.
नॅचरल समुहाच्यावतीने कळंब तालुक्यातील शेतकरी आणि बेरोजगार युवकांना जोडधंदा उपलब्ध करून देण्यात आल्याने त्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. परिणामी कळंब तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण घटले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अन्य सात तालुक्याबरोबरच यवतमाळ जिल्ह्यातील आत्महत्येचे प्रमाण चिंतनीय असल्याचे ठोंबरे यांनी सांगितले.
प्रसिद्धीपासून आलिप्त असणाऱ्या मात्र समाजकार्यात अग्रेसर असणाऱ्या व्यक्तींना शोधून त्यांना लोकसेवा पुरस्काराने सन्मानित करून अलौकिक कार्यांचा गौरव केला, ही बाब इतरांसाठी प्रेरणादायी असल्याचेही ते म्हणाले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कळंब येथे आषाढी वारीसाठी जाणाऱ्या सुमारे दहा हजार वारकऱ्यांना अन्नदान करणाऱ्या दशरथ कुटुंबियाच्या बंडोपत दशरथ यांना यावेळी सन्मानित करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॅपी न्यू ईयर... पण जरा जपून

0
0





डॉ. प्रा. अंजली जोशी-टेंभुर्णीकर सालाबादप्रमाणे यंदाही ३१ डिसेंबर येत आहे आणि आपण समस्त भारतीय उत्सवप्रिय आहोत. सण-उत्सव, डे असे बरेच काही आपण साजरे करत राहतो. त्यांचे महत्त्व आपल्याला पटलेलं असो वा नसो, आपल्याला आनंद साजरा करायला कारण लागत नाही. दरवर्षी हा ३१ डिसेंबर येत असला, तरी दरवर्षी तो आपल्यासाठी काहीतरी खास असतो. एरवी पार्टी हा आपल्या उत्सवाचाच एक महत्त्वाचा भाग. त्यातही ती ३१ डिसेंबरची पार्टी असेल, तर कुणी नाही म्हणण्याचा प्रश्नच येत नाही. पालकांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असतील, तर त्यांना सांगून, अन्यथा त्यांना न सांगताच मुले-मुली बिनधास्त पार्ट्या करतात. '३१ डिसेंबर हा उत्सव नाही', 'पार्टीसाठी उशिरापर्यंत बाहेर राहिलेलं चालणार नाही', 'मुलीने मुलांबरोबर पार्टीला गेलेले बाबांना आवडणार नाही', अशी ठरलेली वाक्ये पालकांकडून ऐकत बसण्यापेक्षा त्यांना न सांगितलेले बरे, हे तरुण पिढी ठरवून टाकते आणि पालकांना घरी चिंतेत टाकून सुरू होतो त्यांचा स्वैर आनंद. काय असतं बरं या पार्टीत? या प्रश्नावर 'काय नसतं ते विचारा', असं उत्तर येईल. वेड्यावाकड्या फॅशन्स, खाणे-पिणे, संगीत, नृत्य आणि अमर्याद स्वातंत्र्य. क्रमाक्रमाने अतिजास्त आवडणाऱ्या बाबी या पार्टीत असतात. कॉलेजमध्ये जाणारी मुलेही ड्रिंक्स घेतात? असा प्रश्न आता कुणी विचारत नाही. मुलीपण पितात? असेही विचारणे आता बंद झाले आहे. इतके ते स्वाभाविकपणे आपण स्वीकारले आहे. फॅशनेबल, तोकड्या कपड्यांबाबतीतही तेच. 'आता नाही, तर काय मग म्हातारपणी घालायचे का आवडते कपडे?' असा सूर आळवला जातो. फॅशनच्या नावाखाली काहीही केले तरी चालते असा (गैर)समज करून घेतला जातो. फॅशनेबल ड्रेस, त्यावर मॅचिंग ज्वेलरी, घड्याळं, सँडल असा अमाप पैसा खर्च करून पार्टीची तयारी होते. मुलांचा इतका खर्च नसतो, असे समजण्याचे कारण नाही. उंची कपडे, जॅकेटस्, गॉगल्स, ब्रेसलेट, मोबाइल असा त्यांचाही खर्च कमी नसतो. ही फक्त पूर्वतयारी असते. प्रत्यक्ष पार्टीसाठी हॉटेलचे बुकिंग, तेही शहराबाहेर केले जाते. तेथे डान्स फ्लोअर, म्युझिक असले पाहिजे आणि खाण्यापिण्याची तरतूदही. या सर्व गोष्टी एन्जॉय करण्याचा मुहूर्त असतो रात्री अकरानंतर पहाटेपर्यंत. एकदा मुले-मुली पार्टीत दाखल झाली की बाहेरच्या जगाचे संकेत, नियम त्यांना लागू नसल्यासारखे वागतात. पिणं आणि नृत्य यांची धुंदी अशी चढते की, आपल्या हातून काय घडते आहे याची शुद्ध त्यांना राहत नाही आणि मग ज्यावेळी पोलिस रेड पडते त्यावेळी तोंड झाकून घ्यायची वेळ येते. एखादा मित्र मैत्रिणीला फसवतो, त्यानंतर तिला 'फसवले गेल्याचे' दुःख कळते; पण मुलांकडून या पार्ट्या उगाचच अरेंज होत नाहीत. एका पाहणीमध्ये मुलांनी सांगितले की, 'आम्ही मुलींना या पार्टीत जबरदस्ती आणत नाहीत. त्या आपणहून येतात.' त्यामुळे दोष फक्त आम्हालाच का? काय घडतंय नक्की? खरंच कोण दोषी आहे यात? नुकसान कोणाचं होतंय? कसं थांबवायचं हे? आणि मुळात हे सर्व थांबवणं गरजेचे आहे का? याचं उत्तर 'होय' असंच द्यावे लागेल. एक १६ वर्षांची मुलगी जी रेव्ह पार्टीला जाते म्हणून सांगून गेली ती सकाळ झाली तरी परतली नाही. परत आला तो तिचा आत्महत्या केल्यानंतरचा मृतदेहच. तिची आई आता दर ३१ डिसेंबरला रात्री घराबाहेर पडते आणि अशा पार्ट्यांना जाणाऱ्या मुलींना परावृत्त करते. किती हादरवून टाकणारे आहे हे? मुला-मुलींच्या एकत्र पार्ट्यांमध्ये घडणाऱ्या असंख्य गोष्टींना मुलगा आणि मुलगी दोघेही जबाबदार आहेत, हे वेगळे सांगायला नकोच. मुलगी जेव्हा रात्री उशीरा दूरवर पार्टीला जाते तेव्हा तिलाही अमर्याद स्वातंत्र्य हवे असते; पण आपल्याला त्याची काय किंमत चुकवावी लागणार आहे, हे तिला ठाऊक नसते. कारण मित्रांवर विश्वास असतो. लहानपणापासून ममत्वाने सांभाळ करणाऱ्या पालकांवर नसतो एवढा. या वयात तरुणांना जगाचा फारसा अनुभव नसतो, पण हेच जग अनुभवलेले असते पालकांनी. तरीही त्यांच्या सर्व सूचना धुडकावून लावल्या जातात. क्षणभर थांबून परिणामांचा विचार केला तर कितीतरी अनर्थ टळू शकतात. समाजाच्या सांस्कृतिक-नैतिक चौकटीला फार महत्त्व असते. सर्वांनी या सांस्कृतिक-नैतिक गोष्टींचे पालन समाजहितासाठी करावे, अशी समाज अपेक्षा करतो; पण जेव्हा ही चौकट मोडली जाते तेव्हा समस्यांना सुरुवात होते. या समाजाला बदल होताना वळण लावणारेही आपणच असतो. आपणच मान्यता देऊन टाकतो की, आधुनिक जगात वावरताना एकत्र पार्ट्या कराव्याच लागतात किंवा शाळेतल्या मुलांनाही गाडी/ मोबाइल आवश्यक आहे आणि मग मुलांच्या मागण्या त्याच्याही पुढे जातात. पण हे स्वातंत्र्य मुलांना देण्यापूर्वी त्याचा वापर मर्यादित करण्याचे धडे (संस्कार) आपण त्यांना दिले का, हे आपण कुठे तपासून पाहतो? याचा अर्थ मुलांना मोबाइल/ गाडी देऊ नये का? मुला-मुलींनी परस्परांशी मैत्री करू नये का? हे सर्व करणे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा मुलांना आपल्या जबाबदारीचे भान असेल. स्वातंत्र्य उपभोगताना मर्यादांचा अर्थही कळला पाहिजे. मर्यादा पाळणाऱ्यांना स्वातंत्र्याची किंमत कळते. अन्यथा मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा स्वैर उपभोग घेतला जातो. आजकाल पालकांचाच खूप वेळ मोबाइलवर जातो. कुटुंबामध्ये मुलगा-मुलगी असा भेद न करता समान वागणूक देऊन त्यांचे पालन-पोषण झाले पाहिजे. मुलींसारखीच सर्व कामांची सवय मुलांनाही असली पाहिजे. घरातील सर्व छोटी-मोठी कामे सर्वांनी मिळून केल्याने परस्परांशी जवळीक वाढते. घरातील प्रश्न सुसंवादाने सोडवणे, परस्परांचा सन्मान करायला शिकवणे, थोर लोकांची चरित्रे वाचायची सवय मुलांना लावणे, चांगल्या वर्तवणुकीला महत्त्व देणे यातून समाजातील अर्धे प्रश्न सुटू शकतात. प्रत्येक स्त्रीने आपल्या भावाला किंवा मुलाला 'तू कोणत्याही मुलीचे आयुष्य खराब करू नकोस', हे समजावले, प्रसंगी बजावले पाहिजे. आजकाल तरुणपिढी‌ बिघडली आहे, असे म्हटले जाते. पण या पिढीला वळण लावताना आई-वडिलांनी आपले मौल्यवान क्षण मुलांसाठी राखून ठेवले पाहिजेत. योग्य वयात योग्य संस्कार मुलांवर करण्यासाठी आई-वडिलांना नैतिक पातळीवर सक्षम रहावे लागते. नाहीतर आई-वडील फेसबुकवर, मुले व्हॉटस् अॅपवर असे चित्र दिसेल. कुणालाही त्रास न देता आयुष्य भरभरून आनंदाने जगता येते, हे मुलांना माहीत करून देणे गरजेचे झाले आहे. विवेकानंदांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे... 'सकाळी उठल्यावर रोज तुम्ही आपला चेहरा आरशात पाहिला पाहिजे, नाहीतर एका चांगल्या व्यक्तीला भेटण्याची संधी तुम्ही गमावून बसाल'. आपल्यातला चांगुलपणा ओळखून त्याला बाहेर काढणे खूप महत्त्वाचे आहे. आपल्या रिवाजानुसार 'आश्रम व्यवस्था' आपल्या संपूर्ण जीवनाला चपखल मार्गदर्शन करणारी आहे. आज ही प्रलोभनेच खूप वाढली आहेत. क्षणाक्षणाला विद्यार्थ्यांचे मन चलबिचल होते. कोणत्याही महत्त्वाच्या ठिकाणी व्हाटस्अॅपच्या शिट्या वाजतात. मेसेज बघितल्याशिवाय मुलांना चैन पडत नाही. उत्तर देणे हे नैतिक कर्तव्यच होऊन बसले आहे! मध्यंतरी एका विद्यार्थ्याने तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक असे अॅप तयार केले, ज्याच्या मेसेजमुळे १९ हजार लोकांचे पुरातून प्राण वाचण्यास मदत झाली. आपल्या ज्ञानाचा फायदा समाजाला करून देण्याचे शिक्षण कुठे घ्यावे लागत नाही. ते मनातूनच घ्यावे लागते आणि हे मन तयार करण्याची जबाबदारी आपल्या कुटुंबीयांकडे असते. आईवरचे प्रेम व्यक्त करायला 'मदर्स डे'ची गरज नाही आणि तत्परतेने बाप कसा श्रेष्ठ हे सांगायला 'फादर्स डे'ही असावा लागत नाही. आपल्या समाजात रोजच महिला दिन पाळला गेला पाहिजे. स्त्री ही सन्माननीय असते. तिला समानतेने वागवण्याचे संस्कार मुलांवर झाले तर रेव्ह पार्ट्या, त्यातील विकृती आणि सकाळी पकडल्या गेलेल्या तोकड्या कपड्यांतील मुला-मुलींचे वर्तमानपत्रांतून छापून येणारे फोटो हे सर्व आपोआपच बंद होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संरक्षक कठड्यांनी वाहतुकीचा खोळंबा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मोंढा नाका उड्डाणपुलाखाली दक्षिण बाजूच्या रस्त्यावर केबलच्या कामासाठी तीन ठिकाणी मॅनहोल उघडण्यात आले होते. ते होल बंद केल्यानंतर रस्ता पुन्हा उखडू नये, यासाठी संरक्षक कठडे उभे केले आहेत. त्यामुळे मोठ्या वाहनांना जाण्यास अडचण येत आहे.

मोंढा नाका चौकात वाहतुकीच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने उड्डाणपूल उभारला. जुलै महिन्यात हा पूल वाहतुकीसाठी खुला झाला. पूल सुरू करण्यापूर्वी दोन्ही बाजूचे रस्ते रुंद करून डांबरीकरण करून द्यावे, असे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी सांगितले होते. त्यानुसार हा रस्ता रूंद झाला. पुलाच्या दक्षिण बाजूच्या रस्त्याखालून काही केबल गेलेल्या आहेत. उड्डाणपुलाचे काम सुरू असताना या केबल, जलवाहिनी हटविण्यासाठी विलंब झाला होता. या सामग्रीच्या डागडुजीसाठी रस्त्याच्या मधोमध तीन मॅनहोल आहेत. काही कामासाठी गेल्या आठवड्यात हे मॅनहोल उघडण्यात आले. दुरुस्ती झाल्यानंतर हे मॅनहोल बंद केले, पण त्यावर सिमेंटचा मुलामा दिल्याने वाहतुकीमुळे ते उखडू नये म्हणून तात्पुरते संरक्षक कठडे उभे केले आहेत. या कठड्यांचा वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे.

आकाशवाणी सिग्नलहून उड्डाणपुलाखालून अमरप्रीत हॉटेलकडे जाणाऱ्या मोठ्या वाहनांना या कठड्यांमुळे अडसर येत आहे. एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता हे काम कुणाचे आहे याबाबत मात्र त्यांच्याकडे माहिती उपलब्ध नव्हती. जालना रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात आहे, पण उड्डाणपुलाच्या कामापासून एक किलोमीटरचा टापू एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

करवसुलीत कुचराई केल्यास निलंबन

0
0

आयुक्तांचा बैठकीत इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मालमत्ता कराची १०० टक्के वसुली कोणतीही कारणे न सांगता करणे आवश्यक आहे. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलू नका. टार्गेट पूर्ण झालेच पाहिजे. जे अधिकारी टार्गेट पूर्ण करणार नाहीत, अपेक्षेपेक्षा कमी वसुली होईल त्यांचे थेट निलंबन करण्यात येईल,' असा इशारा महापालिका आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शनिवारी दिला.

मौलाना आझाद संशोधन केंद्रात दुपारी आयुक्तांनी करआढावा बैठक घेतली. करवसुलीसाठी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुपरवायजर म्हणून जबाबदारी दिली होती. त्यापैकी दुर्रानी, शिरीष रामटेके, डॉ. बी. एस. नाईकवाडे, रवींद्र निकम, सय्यद सिकंदर अली, संजय पवार, वॉर्ड अधिकारी नाथा चव्हाण, एस. के. जोशी, व्ही. डी. राठोड, एस. आर. जरारे, व्ही .के. ढाके, सी. एम. अभंग यांच्यासह करवसुली विभागातील अधिकारी, कर्मचारी बैठकीस उपस्थित होते. अडीच तास चाललेल्या बैठकीत आयुक्तांनी करवसुलीचा कसून आढावा घेतला. अधिकाऱ्यांनी आढावा सादर करताना गतवर्षीच्या तुलनेत नऊ कोटी रुपये अधिकची करवसुली झाल्याचे सांगितले. मात्र, त्यावर केंद्रेकरांनी समाधान व्यक्त केले नाही. १०० टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास काय अडचण आहे ? तुम्ही सगळे एवढे अनुभवी आहात मग वसुलीच्या बाबतीत कुचराई व्हायला नको. करवसुली पूर्ण झाली तरच पालिकेचा कारभार सुरळीत चालेल. वॉर्ड फ व डमध्ये प्रायोगिक तत्वावर कर निर्धारण प्रकरणांचे अॅसेसमेंट करण्यात येणार होते, पण केंद्रेकरांनी हा प्रस्ताव मान्य करण्यापेक्षा सर्वच वॉर्डांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी करवसुलीसाठी अॅग्रेसीव्ह व्हावे, असे सांगितले. आपापल्या भागातील एकही इमारत कर आकारल्याविना राहू नये, असे जर आढळून आले तर दोषीचे तत्काळ निलंबन केले जाईल, असा इशारा केंद्रेकरांनी दिला. पुढील तीन महिन्यांत १०० टक्के वसुलीसाठी आता अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिवसरात्र मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

मग तुम्ही काय केले ?

१५ ते १६ हजार मालमत्तांना दुहेरी कर लावल्याबद्दल गेल्या काही वर्षांपासून तांत्रिक अडचण आहे. या मालमत्ताधारकांकडून करवसुली केली जात नाही. हा मुद्दा चर्चेला आल्यानंतर आयुक्त म्हणाले, की तुम्ही सगळे अनुभवी आहात. हा प्रश्न पूर्वीच सुटणे अपेक्षित होते. तुम्ही इतके दिवस काय केले? तांत्रिक मुद्दे तपासा, मालमत्ताधारकांना सुनावणीसाठी बोलवा करआकारणी झालीच पाहिजे. या प्रकरणात जे दोषी आढळतील त्यांच्यावरही कारवाईचे संकेत बैठकीत देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


...तर १५ किमीचा फेरा वाचणार!

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या आणि औरंगाबाद शहराबाहेरील रिंग रोडचा भाग असलेला केंब्रिज ते सावंगी हा रस्ता जर केंद्राच्या प्रस्तावित औरंगाबाद - जळगाव राष्ट्रीय महामार्गास जोडला गेला, तर वाहनांचा तब्बल १५ किलोमीटरचा फेरा वाचणार आहे. शिवाय या रस्त्यामुळे तीन राष्ट्रीय महामार्ग जोडताही येणार आहेत.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते शुक्रवारी औरंगाबाद - जालना हायवेच्या सहा पदरीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. गडकरी यांनी औरंगाबादला विविध बाजूंनी जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या कामासाठी तब्बल १५ हजार कोटी रुपये मंजूर केल्याचे जाहीर केले होते. त्यात औरंगाबाद - जालना, औरंगाबाद - सोलापूर, औरंगाबाद - जळगाव या तीन प्रमुख रस्त्यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने औरंगाबाद - जळगाव हा नवीन राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून जाहीर केला आहे. पहूर येथून हा रस्ता बऱ्हाणपूरकडे तर औरंगाबादहून नगर असा प्रस्तावित आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे डिझाइन करताना औरंगाबाद शहराबाहेरून जाणारे सोयीचे मार्ग, वाहतुकीसाठी कोणता मार्ग अधिक सोयीचा आहे, याचा विचार करावा लागणार आहे. भविष्यात शहराची होणारी वाढ, शेंद्रा - बिडकीन परिसरातील डीएमआयसी, चिकलठाणा परिसरातील ग्रीनफिल्ड याचा विचार केला तर औरंगाबाद - जळगाव राष्ट्रीय महामार्ग सावंगी येथून वळवावा लागणार आहे. सद्यस्थितीत जर तो मान्य केला तर हर्सूल गाव, जळगाव रोड मार्गे जालना रोड असा मार्ग होईल. मात्र, शहरातून राष्ट्रीय महामार्ग नेला तर जड वाहतुकीचा प्रश्न कायम राहणार आहे.

सध्या महापालिका हद्दीतून त्यातही शहरातून जड वाहतुकीस बंदी आहे. त्यामुळे बीड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूरहून जळगावकडे जाणारी वाहने सिडको मार्गे न जाता केंब्रिज शाळेजवळून प्रस्तावित केलेल्या रिंग रोडवरून सावंगीकडे जातात आणि तिथून जळगावला जातात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रिंग रोडचा प्रस्तावातील केंब्रिज - सावंगी हा १३ किलोमीटरचा रस्ता रूंद केला आहे. सात मीटरचा हा दुपदरी रस्ता वाहतुकीसाठी खुला आहे. रस्त्यालगत २०० फूट जागाही संपादित केलेली आहे. जर या रस्ताचा समावेश राष्ट्रीय महामार्गात केला गेला तर तीन राष्ट्रीय महामार्ग जोडले जातील आणि त्यामुळे वाहतुकीची मोठी सोय होणार आहे.

केंब्रिज-सावंगी रस्त्याच्या डागडुजीमुळे वाहतूक बंद

जळगावकडे जाणाऱ्या जड वाहतुकीसाठी केंब्रिज ते सावंगी हा रस्ता सोयीचा आहे. काही महिन्यांपूर्वी जागा संपादन तसेच डागडुजी न झाल्याने या रस्त्यावरून वाहतूक होत नव्हती. त्यावेळी सिडको - हर्सूल मार्गे जाणाऱ्या वाहनांना १५ किलोमीटर अधिकचे अंतर कापावे लागत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रियकरच खंडणीबहाद्दर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'पोलिसांनी आम्हाला खुनाच्या आरोपात पकडले आहे. तू मला पाठवलेला 'तो' फोटो माझ्या मोबाइलमध्येच आहे. तो हॅँडसेटही जप्त केलाय. आता तुझीही चौकशी होईल,' अशी भीती दाखवून प्रेयसीकडून ४० हजारांची खंडणी उकळणाऱ्या दोन भामट्यांना हर्सूल पोलिसांनी शनिवारी बेड्या ठोकल्या. अजित जाधव व गणेश फाटक अशी त्यांची नावे आहेत.

मयूरपार्क परिसरातील २४ वर्षांच्या तरुणीसोबत हा प्रकार घडला. ती एका कंपनीत कामाला असून जालना रोडवरील कॉलेजात तिचे बारावीपर्यंतचे शिक्षण झाले आहे. या ‌ठिकाणी ‌अजित जाधव (एन २, कामगार चौक, सध्या रा. पुणे) याच्यासोबत तरुणीचा परिचय झाला. २०१४ साली अजितने फेसबुकवर तिच्याशी संपर्क साधला. यानंतर फेसबुक व व्हॉटस् अॅपच्या माध्यमातून त्यांचा संपर्क वाढला. अजितने तिला आपण पुण्याला मॉलमध्ये कामाला असल्याची थाप मारली. आपली परिस्थिती खराब असल्याचे सांगत तिच्याकडून यापूर्वी १६ हजार रुपये उकळले. ओळखीचे रुपांतर प्रेमात झाल्याने अजितने तिला तिचे अश्लिल फोटो व्हॉटस् अॅपवर टाकण्याची गळ घातली. तरुणीने ही मागणीही पूर्ण केली.

१० डिसेंबर रोजी तिच्या मोबाइलवर एका अनोळखी मोबाइलधारकाचा कॉल आला. त्याने 'अजित जाधव एका राजकीय नेत्याच्या मुलाच्या खून प्रकरणात अडकला आहे. ज्या-ज्या लोकांनी त्याला मेसेज, फोन केले त्यांची पोलिस चौकशी करणार आहेत. यामध्ये तिचा क्रमांक प्रथम आहे,' अशी थाप मारली. या प्रकरणातून वाचवायचे असल्यास ४० हजारांच्या खंडणीची मागणी केली. या प्रकाराने तरुणी भयभीत झाली. घराची परिस्थिती हलाखीची त्यामुळे ती वैतागली होती. पोलिस विनाकारण पकडतील या भीतीपोटी तिने कंपनी मालकाकडून २३ हजार रुपये घेतले व

आरोपींनी सांगितल्याप्रमाणे गणेश उत्तरेश्वर फाटक याच्या बँक खात्यावर ऑनलाइन जमा केले. त्यानंतर आरोपींनी तिला नियमित वापरत असलेले मोबाइल सिमकार्ड फेकून दे अशी गळ घातली. दोन-तीन दिवसांनी अजित जाधव व त्याच्या मित्रांनी फसवणूक केल्याचे तरुणीच्या लक्षात आले.

त्यानंतर तिने १५ डिसेंबर रोजी हर्सूल पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत पोलिस निरीक्षक वसीम हाश्मी यांच्यासह तपास अधिकारी विठ्ठल जवखेडे, अशोक वाघ, खंडागळे, पारवे आदींनी कारवाई करत अजित जाधव व गणेश फाटक पुण्याहून अटक केली. या काळात खचलेल्या तरुणीला धीर देण्याचे काम पोलिसांनी केले.

आत्महत्येचा होता विचार

धमकीमुळे पीडित तरुणी गोंधळली. हा प्रकार घरी समजल्यावर काय होईल, यामुळे ती मानसिकरित्या खचली. त्यातून आत्महत्या करण्याचा विचार तिने केला. ही बाब एका मैत्रिणीला सांगितल्यावर तिने धीर देत पोलिसांत तक्रार देण्यास सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चायनीज मांजा; दोघांविरुद्ध गुन्हे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बंदी घातलेल्या चायनीज मांजाची विक्री दोन दुकानदारांना भोवली. या प्रकरणी दहशतवाद विरोधी पथकाने कारवाई करत ३ हजारांचा मांजा जप्त केला. तसेच दोन दुकानदारांवर गुन्हे दाखल केले. मोहमंद नसीर मोहम्मद नजीर आणि विलास गांवडे अशी त्या दुकानदारांची नावे आहेत. चायनीज मांजाचा स्पर्शही धोकादायक आहे. तो जीवावर बेतू शकतो. पतंग उडविताना या मांजाच्या वापरामुळे अनेक दुर्घटना घडल्या, त्यात अनेकांचा जीव गेला. हे लक्षात घेऊन पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी या मांजावर बंदी घातली. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या विरोधात भारतीय दंड संविधानाच्या कलम १८८ नुसार कारवाई करण्याचा इशारा दिला. तरीही या मांज्याची शहरात विक्री सुरू आहे. खोकडपुरा भागातील अजहर जनरल स्टोअर्समध्ये चायनीज मांजाची विक्री होत असल्याची माहिती दहशतवाद विरोधी पथकाचे प्रमुख रवींद्र पंढरीनाथ गरबडे यांना मिळाली. त्याआधारे गरबडे यांच्यासह पथकातील गौतम गंगावणे, योगेश सावंत, दिगंबर पाठक, बंडू पगारे व प्रशांत जायभाये यांनी कारवाई करत अजहर जनरल स्टोअर्स दुकानावर शुक्रवारी छापा टाकला. यात मेट्रो कंपनीचे बंदी असलेला चायनीज मांजाचा सुमारे २ हजार ५६० रुपये किंमतीचा साठा जप्त केला. दुकानदार मोहमंद नसीर मोहम्मद नजीर (रा. हर्सूल टी पॉइंट) विरुद्ध क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सिडको एन ९ भागात कारवाई

सिडको एन ९ भागातील मुन्ना पतंग दुकानातही चायनीज नायलॉन मांजाची विक्री होत असल्याची माहिती दहशतवाद विरोधी पथकाला मिळाली. पथकाने शनिवारी कारवाई करत 'मोनो ग्लोज' कंपनीचा चायनीज नायलॉनचा ३६० रुपयांचा मांजा जप्त केला. या प्रकरणी दुकानदार विलास भगवंत गांवडे विरोधात सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राध्यापक आरक्षणास आव्हान

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, शासकीय, अनुदानित व विनानुदानित कॉलेजमधील प्राध्यापक पदांचे आरक्षण जारी करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेस मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

याचिकेत राज्य शासन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, आरक्षणाचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त व अन्य शिक्षण संस्थांना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. व्ही. के. जाधव यांनी दिले आहेत. शासकीय कॉलेजमधील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ मधील अधिव्याख्यात्यांना विषयनिहाय आरक्षण लागू करण्याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोर्टाने विषयनिहाय आरक्षण ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध शासनाने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. शासनाची विशेष अनुमती याचिका फेटाळून हायकोर्टाचा निकाल कायम ठेवला होता. या निर्णयानुसार शासनाने २४ एप्रिल १९९५ रोजी कॉलेजातील प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी संवर्ग व विषय निहाय आरक्षण लागू केले. या धोरणामुळे सामाजिक आरक्षणातील सर्व मागासवर्गीय प्रवर्गांना त्याचा लाभ होत नाही. प्राध्यापक पदास विषयनिहाय आरक्षणाऐवजी संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्यात यावे, असा आक्षेप घेण्यात आला. महाराष्ट्र ऑल बहुजन टिचर्स असोसिएशन या संघटनेने शासन निर्णयास आव्हान दिले.

फक्त विषयनिहाय विचार

२४ ऑगस्ट२०१५ च्या शासन निर्णयामुळे फक्त विषयनिहाय आरक्षणाचा विचार केला जातो. हा शासन निर्णय घटनेतील आरक्षणातील धोरणाच्या विरोधात असल्याने घटनाबाह्य ठरवावा, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. संघटनेतर्फे सतीश तळेकर, उमाकांत आवटे, अमोल चालक हे तर शासनातर्फे एस. पी. देशमुख हे काम पाहत आहेत. या याचिकेची सुनावणी ७ जानेवारीला होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन घरे फोडली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

न्यू नंदनवन कॉलनीत एकाच गल्लीतील दोन चोरट्यांनी फोडली. सोन्याच्या दागिन्यांसह ७३ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. शुक्रवारी पहाटे ही घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोहमद शफी मोहमल फजल उल्ला असे फिर्यादीचे नाव आहे. खुलताबाद येथील ऊरसासाठी ते गुरुवारी कुंटुबियासह गेले होते. हीच संधी चोरट्यांनी साधली व खिडकीतून हात घालून दरवाजाची कडीकोंडा उघडून घरात प्रवेश केला. घरात असलेल्या कपाटाच्या चावीने आरोपींनी कपाट उघडून दागिन्यासह एकूण ४५ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. शुक्रवारी पहाटे पाचच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. दरम्यान, फिर्यादीच्या गल्लीत राहणारे शेख मुनीर शेख अजीज यांच्या घरातही चोरट्यांनी डल्ला मारत सोन्याच्या अंगठीसह २८ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला.

अज्ञात ट्रकच्या धडकेत तरुण ठार

औरंगाबादः ट्रकच्या धडकेत ३० वर्षीय तरुण ठार झाल्याची घटना नारेगाव भागात शनिवारी सकाळी घडली. सतोष पांडुरंग नाडे (वय ३०, रा. कच्चीघाटी) असे त्या व्यक्तीचे नाव असून अधिक तपास सुरू असल्याचे एमआयडीसी सिडको पोलिसांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images