‘हेल्मेट वापरा; जीव वाचवा’

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: दुष्काळ दौऱ्यात ‘चाय पे चर्चा’च

≪ Previous: उद्योजक मोतीवाला यांची फसवणूक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रस्ता सुरक्षा अभियानांतर्गत आरटीओ कार्यालयातून रविवारी हेल्मेट परिधान करून दुचाकीस्वारांची वाहनफेरी काढण्यात आली. आरटीओ कार्यालय, क्रांतिचौक ते परत आरटीओ कार्यालय या मार्गावरून गेलेल्या वाहन फेरीमध्ये सुमारे १०० पेक्षा जास्त हेल्मेटधारी स्वारांनी भाग घेतला.
या वाहन फेरीची सुरुवात आरटीओ सर्जेराव शेळके यांनी हिरवा झेंडा दाखवून केली. यावेळी धुत ह्युंदाईचे मनीष धूत, राजू बागडे यांची उपस्थिती होती. क्रांतिचौकात पोहोचल्यानंतर ती उस्मानपुरा, अहिल्याबाई होळकर चौक, रेल्वेस्टेशन चौक येथून आरटीओ कार्यालयात फेरी परत आली. फेरीत सामील झालेल्या दुचाकींवर हेल्मेट परिधान करा, सुरक्षित वाहतूक करा, सिग्नलची पाळा, आदी संदेश देणारे फलक होते. रस्ता सुरक्षा सप्ताहाअंतर्गत काढण्यात आलेल्या हेल्मेटधारकांच्या फेरीमध्ये आरटीओ कर्मचारी, एजन्सीधारकांच्या प्रतिनिधींना विशेष ओळखपत्र देण्यात आले होते. या अभियानात सहायक परिवहन अधिकारी सुधीर जायभाय, किरण मोरे, मोटार वाहन निरीक्षक तानाजी धुमाळ, रंगनाथ बनगर, योगिता अतरदे यांच्यासह कर्मचारी, एजन्सीधारकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
रस्ता सुरक्षा सप्ताहानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात स्कूलबस, प्रवासीबस, ओव्हरलोड वाहनांची तपासणी करण्यात येणार आहे. शिवाय सिटबेल्ट न वापरणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे. या कार्यक्रमाचे उदघाटन आरटीओ कार्यालयात विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या हस्ते केले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

दुष्काळ दौऱ्यात ‘चाय पे चर्चा’च

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: धनगर आरक्षणावर केंद्राकडे प्रयत्न

≪ Previous: ‘हेल्मेट वापरा; जीव वाचवा’

$

0

0

मुख्यमंत्र्यांना घरी नेण्यासाठी नेत्यांची तयारी

सुरेश कुलकर्णी, जालना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रथमच तीन वर्षांपासून दुष्काळी छायेखाली वावरणाऱ्या जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. मात्र, या दौऱ्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांना दुष्काळग्रस्त भागामध्ये नेण्याबरोबरच, स्थानिक राजकारणाच्या चढाओढींची स्पर्धाच दिसून येत आहे. या दौऱ्यामध्ये मुख्यमंत्री जिल्ह्यातील बहुतेक वजनदार नेत्याच्या निवासस्थानी जाणार आहेत. जालन्यातील एका भाजीपाला बियाणे उत्पादक कंपनीच्या वतीने आयोजित शेतकरी मेळाव्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री फडणवीस सोमवारी जालन्यात येत आहेत. त्यांच्या या दौऱ्याची सुरुवात प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या जवखेडा या गावाला भेट देऊन करणार आहेत. त्यानंतर क्रमाने पालकमंत्री बबनराव लोणीकर, शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर, राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री जेश टोपे यांच्या निवासस्थानी ते जाणार आहेत. जिल्हा प्रशासनासोबतची बैठक, कडवंची या कृषीभूषण विजयअण्णा बोराडेंच्या गावाला भेट, आनंदनगरी मित्र मंडळाच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या सीना नदीच्या पात्रातील बंधाऱ्याचे अवलोकन करून कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत एका विशेष प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन ते करणार आहेत. असे भरगच्च कार्यक्रम आणि त्यात राजकीय भेटीगाठी आणि खलबते रंगणार आहेत. जालना जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार कार्यक्रमात लोकसहभागातून झालेली कामे अत्यंत लक्षणीय आहेत. जिल्हा प्रशासनाने एकूण २१२ गावे निवडली आहेत. यातील ९० गावांतील नागरिकांनी लोकसहभागातून नाला खोलीकरण, शिरपूर पद्धतीचे बंधारे बांधण्याची ७६ कामे पूर्ण केली आहेत. यावर १३ कोटी सात लाख ६६ हजार रुपये लोकवर्गणीतून जमवून खर्च केले आहेत. तर, जिल्हा प्रशासनाने सरकारी योजनेतून १५० कामांवर २७ कोटी चार लाख रुपये खर्च केले आहेत. जालन्याचा लोकसहभागातून जलसंधारणाच्या झालेल्या कामांची मुख्यमंत्री दखल घेण्याची गरज आहे. पाच वर्षापासून अखंडितपणे जालना शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या घाणेवाडी या जलाशयाच्या गाळ उपसण्याचे काम घाणेवाडी जलसंरक्षण मंच करत आहे. तर, शिवरतन मुंदडा यांच्या माध्यमातून लोकसहभागातून सीना नदीच्या पात्रात सुमारे चार किलोमीटर नदीचे पात्र खोल करून बंधाऱ्याचे एक कोटी रुपयांचे काम पूर्ण झाले आहे. कुंडलिका नदीच्या पात्रात बाळासाहेब ठाकरे रामतीर्थ आणि निधोना येथे अडीच कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या दोन शिरपूर बंधाऱ्याचे काम हा लोकसहभागाचा आदर्श आहे. शिवाय जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अशीच अनेक कामे सुरू झालेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सरकारच्या वतीने जलयुक्त शिवार कार्यक्रमांतर्गत अधिकचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धनगर आरक्षणावर केंद्राकडे प्रयत्न

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: परवाना शुल्कामुळे मेडिकलना ‘सलाइन’

≪ Previous: दुष्काळ दौऱ्यात ‘चाय पे चर्चा’च

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड धनगर समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे घटनात्मक पद्धतीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी शास्त्रशुद्ध अहवाल तयार करण्यात येत आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली. माळेगाव येथील यात्रेच्या निमित्ताने धनगर समाज विकास परिषदेच्या वतीने धनगर समाज जागर महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी मुख्यमंत्र्यांचा पारंपरिक पद्धतीने काठी आणि घोंगडी देऊन सत्कार करण्यात आला. या मेळाव्यात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ही ग्वाही दिली. या वेळी त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि पुण्यश्लोक अहिल्या होळकर यांच्या कार्याचा गौरवही केला. ते म्हणाले, 'मराठवाड्यात सलग काही वर्षे पाणी टंचाईचे भीषण संकट आहे. त्यावर मात करण्यासाठी सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. पाण्याच्या नियोजनाबाबत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे कार्य प्रेरणादायी आहे. त्यांनी पाणी स्रोतांचे पुनरुज्जीवन, त्यांचे संवर्धन यासाठी प्रयत्न केले. सरकार दुष्काळावर मात करण्यासाठी, सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाय योजत आहेत. मराठवाडा-विदर्भातील शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासाठी स्वस्त दरात अन्न-धान्याचा पुरवठा, मागेल त्याला शेततळे, अखंडित वीज पुरवठा यांसारख्या उपाय योजनांवर भर देण्यात येत आहे. श्री क्षेत्र माळेगाव येथे यात्रेच्या निमित्ताने खंडेरायाचे दर्शन घेतल्यानंतरही, देवाला टंचाईवर मात करण्याची शक्ती दे, असे साकडे घातले.' धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर फडणवीस म्हणाले, 'राज्य सरकार महात्मा फुले, राजर्षी शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे आहे. धनगर समाजाला आरक्षण मिळण्याकरिता केंद्र शासनाकडे घटनात्मक पद्धतीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी टाटा सामाजिक संशोधन संस्थेकडून अहवाल तयार करून घेण्यात येत आहे. हा अहवाल तयार करताना या समाजातील विविध घटकांचे म्हणणे, सादर होणारे पुरावे यांचा साकल्याने विचार करण्यात यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल उत्तम असावा, त्याद्वारे योग्य शिफारस केंद्र सरकारकडे सादर केली जावी, असे प्रयत्न आहेत.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परवाना शुल्कामुळे मेडिकलना ‘सलाइन’

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: ‘नापास धोरणामुळे शिक्षण खालावले’

≪ Previous: धनगर आरक्षणावर केंद्राकडे प्रयत्न

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद औषध दुकानांच्या परवाना नूतनीकरण शुल्कामध्ये राज्य सरकारने दहापट वाढ केली आहे. त्यामुळे या दुकानदारांमध्ये नाराजी असून, सर्व दुकानदारांना एकाच पारड्यामध्ये मोजणे चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत आहे. औषध दुकानांच्या परवाना शुल्क वाढविण्याविषयीचे राजपत्र केंद्र सरकारच्या आरोग्य व जनकल्याण मंत्रालयाने २९ डिसेंबर रोजी जारी केले आहे. त्यानुसार औषध दुकान परवान्यासाठी तसेच औषध दुकान परवाना नुतनीकरणासाठी तीन हजार रुपयांऐवजी तीस हजार रूपये परवाना शुल्क म्हणून मोजावे लागणार आहेत. ही परवाना फी पाच वर्षांकाठी असेल. परवाना नुतनीकरण न केल्यास ६० हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. याचप्रमाणे औषध उत्पादकांना प्रत्येक औषधासाठी असणारे परवाना शुल्क ७५० वरून ७५०० रुपये करण्यात आले आहे. यापूर्वी २००१ मध्ये औषध दुकानदारांच्या परवाना शुल्कात वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी ही शुल्हे ४० रुपयांवरून थेट तीन हजार इतके करण्यात आले. यावेळी परवाना शुल्कवाढ महाराष्ट्राखेरीज सर्व राज्यांनी केली. राज्य सरकारने काही काळ ही शुल्कवाढ ४० वरून ४०० केली आणि कालांतराने ती तीन हजार रुपये केली होती. त्यामुळे या वाढीची तीव्रता लक्षात आली नव्हती. आता मात्र वाढीचा आकडा मोठा असल्यामुळे दुकानदार त्रस्त झाले आहेत. या दरवाढीला औषध विक्रेते संघटनांनी या शुल्क वाढीस विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. लवकरच या संदर्भात औषध विक्रेता संघटनांचे पदाधिकारी 'ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया'च्या अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. औषध विक्रेत्याच्या संस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याच्या शिवाय औषध विक्री व्यवसायात सुसूत्रीकरण आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. शुल्कवाढीमुळे औषधी दुकानाच्या संस्थेवरही नियंत्रण येईल व औषध दुकानदार दर्जेदार सेवा पुरवतील, असेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, औषध व्यवसाय धनदांडग्यांनीच करावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे का, असा प्रश्न प्रेम जैन या फार्मासिस्टने उपस्थित केला. तर, शहरी व ग्रामीण भागातील दुकानदारांना एकाच पारड्यात मोजू नये, अशी अपेक्षा अमिनोद्दीन पठाण यांनी व्यक्त केली. 'औषध दुकानदार हा शासन नियंत्रित नफ्याद्वारे आपली सेवा प्रामाणिकपणे बजावताना त्याच्यावर परवाना शुल्कवाढीचा टाकण्यात येत असलेल्या अतिरिक्त भार अन्यायकारक आहे. परमिट बारसारखे या व्यवसायावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने बहुधा हे शासनाचे प्रयत्न असावे,' असे औषध दुकानदार मुकेश नायगावकर यांनी म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नापास धोरणामुळे शिक्षण खालावले’

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: पोलिस अधिकाऱ्याची विशालच्या पाठीवर थाप

≪ Previous: परवाना शुल्कामुळे मेडिकलना ‘सलाइन’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड राज्याला गुणवत्तेत अग्रेसर करायचे धोरण राज्य शासनाने अंगीकारले आहे. मुलांना आठवीपर्यंत नापास करायचे नाही, या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा पुरता खालावला आहे. या धोरणाला जबाबदार कोण? शिक्षक, विद्यार्थी की समाज, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. यंदाच्या वर्षीपासून सरकारने हे धोरण थांबवले आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी रविवारी व्यक्त केले. बीड येथील स्व. झुंबरलाल खटोड सामाजिक प्रतिष्ठान आणि जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारा 'ज्ञानरचनावाद : ज्ञानयुगातील शिक्षण पद्धती' या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिसंवादाचे उद्घाटन केल्यानंतर भापकर बोलत होते. ते म्हणाले, 'शिक्षक प्रामाणिकपणे, तळमळीने आपले कर्तव्य करण्यास सक्षम आहेत. यासाठी शिक्षण विभाग त्यांना प्रोत्साहन देत आहे. आता प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडवायचा आहे, हा संकल्प आम्ही सर्वांनी केला आहे. त्यातूनच महाराष्ट्राला गुणवत्तेच्या बाबतीत देशात पहिल्या तीनमध्येच नव्हे, तर देशात पहिल्या स्थानावर नक्की घेवून जाऊ.' या वेळी हजारो शिक्षक-शिक्षिका आणि शिक्षणप्रेमी नागरिक उपस्थित होते. भापकर म्हणाले, 'विद्या, ज्ञान, संस्कार आणि बल विद्यार्थ्यांजवळ हवे. मुलांचा भावनिक कल शिक्षकांनी ओळखावा. त्यांना कोणत्या क्षेत्राची आवड आहे, हे तपासावे. अशा विद्यार्थ्यांना पुढे कसे नेता येईल, यासाठीही शिक्षकांनी पुढाकार घ्यावा. शिक्षणाबरोबरच, ज्ञान-विज्ञान, नितीमूल्य हवेत. महाराष्ट्र सदा महान ठरेल, असा संकल्प करायला हवा. राज्यात हे काम सुरू झाले आहे. राज्य सरकारचा संपूर्ण पाठिंबा असून, शिक्षण क्षेत्रात अनेक प्रयोग यशस्वी होत आहेत. त्यामुळे प्रगत महाराष्ट्र घडण्यास आता जास्त वेळ लागणार नाही. राज्यात एकही मुल अप्रगत नसेल. शाळाबाह्य नसेल, स्थलांतरित नसेल. प्रत्येक मूल बलवान, गुणवान घडले पाहिजे.' विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती संगणकीकृत करण्यासाठी राज्यात 'सरल' सॉप्टवेअरव्दारे नोंदी घेण्यात आल्या. या उपक्रमात सर्वांत आधी बीड जिल्ह्याने माहिती संकलीत करण्यात आली, असेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, आता तांत्रिक ज्ञान असणारा शिक्षक महाराष्ट्रात उदयास आला आहे. शिक्षक 'टेक्नोसेव्ही'झाले आहेत.त्यामुळे शिक्षकांनी अधिक मेहनत घेवून दर्जेदार शिक्षणातून विद्यार्थी घडवण्यासाठी कटिबध्द व्हावे. तपश्चर्या हाच या वेळी व्यासपीठावर 'एमकेसीएल'चे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक सांवत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव नन्नावरे, शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गौतम खटोड, 'निरंतर'चे शिक्षणाधिकारी विक्रम सारुक मान्यवर उपस्थित होते. या प्रसंगी जिल्हाभरातून आलेले हजारो शिक्षक उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थित शिक्षकांना व्यसनमुक्त होण्याची शपथ देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस अधिकाऱ्याची विशालच्या पाठीवर थाप

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: तुम्हीच सांगा जगायचं कसं?

≪ Previous: ‘नापास धोरणामुळे शिक्षण खालावले’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद नापिकीमुळे त्रस्त झाल्यामुळे आत्महत्येचा मार्ग अवलंबणाऱ्या वडिलांना वाचविणाऱ्या म्होतरवाडीतील (ता. उस्मानाबाद) विशाल तानाजी भागुडेचे सर्व थरातून कौतुक होत आहे. एका पोलिस अधिकाऱ्यानेही विशालच्या पाठीवर थाप देत, त्याच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. विशालच्या वडिलांनी गेल्या महिन्यात गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. सातवीत शिकणारा विशाल नेमका त्या वेळी शेतात गेला आणि त्याने प्रसंगावधान राखत वडिलांचे प्राण वाचविले होते. त्याने धाडसाने झाडावर चढत, दोर दाताने सोडवला होता. ही घटना समोर येताच विशालवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. तानाजी भागुडे यांची हलाखीची स्थिती लक्षात घेवून ढोकी पोलिस ठाण्यातील सहायक पोलिस निरीक्षक किशोर मानभाव यांनी विशालच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. मानभाव यांना याविषयीची माहिती मिळताच, त्यांनी भागुडे कुटुंबीयांची भेट घेतली. या वेळी त्यांना त्यांची परिस्थिती कळाली. विशाल आणि त्याच्या दहावीतील बहिणीच्या शिक्षणाचा खर्च तानाजी यांना या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर ढोकी पोलिस ठाण्याचे सहा. पोलिस निरीक्षक किशोर मानभाव यांनी म्होतरवाडी येथे जाऊन भागुडे कुटुंबियाची भेट घेतली. तानाजी भागुडे यांचा मुलगा आकाश हा सातवीमध्ये तर मुलगी पूजा ही दहावीच्या वर्गात शिकत आहेत. आकाशच्या शिक्षणाचा खर्चही या भागुडे कुटुंबाला पेलत नव्हता. त्यामुळे मानभाव यांनी विशालच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घेण्याचा मनोदय व्यक्त केला. ढोराळा येथील विशालच्या संत गोरोबाकाका विद्यालयात जावून त्यांनी तेथील मुख्याध्यापकाची भेट घेतली आणि आकाशच्या शैक्षणिक खर्चाची जबाबदारी आपण स्वीकारत असल्याचे लेखी पत्र मुख्याध्यापक आर. एन. मुंडे यांना दिले. सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून हा निर्णय घेतल्याचे किशोर मानभाव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुम्हीच सांगा जगायचं कसं?

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: शिष्यवृत्ती, परीक्षा शुल्कमाफी लालफितीत

≪ Previous: पोलिस अधिकाऱ्याची विशालच्या पाठीवर थाप

$

0

0

Makrand.Kulkarni@timesgroup.com
'पाच एकरांत कापूस. सप्टेंबर महिन्यात एकच पाऊस चांगला झाला. त्यामुळे चांगले पीक येईल, अशी अपेक्षा होती, पण नंतर पाऊसच झाला नाही. तेवढ्या पावसावर पाच एकरात सात क्विंटल कापूस आला. एकूण खर्च ६० हजार आणि कापूस विकून मिळाले फक्त २९ हजार. कर्ज काढून शेती केली. थोडे कर्ज हलके होऊन म्हणून कापूस विकला. आता जानेवारी महिना आहे. पुढे सहा महिने जायचे कसे ? तुम्हीच सांगा जगायचं कसं?' औरंगाबादपासून १५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या भालगाव रस्त्यावरील शेतकरी भगवान भाऊसाहेब नाबदे सांगत होते.

मराठवाड्यात यंदा भीषण दुष्काळ आहे. अनेक गावांमध्ये तर भर पावसाळ्यात पाणीटंचाई होती. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सुरू झालेले टँकर अजूनही सुरूच आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्याचे चित्र मोठे विदारक आहे. औरंगाबाद, पैठण, गंगापूर, वैजापूर तालुक्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. बीडकडे जाताना १५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या भालगावातही पाणीटंचाई आहे. या गावातील शेतकरी भगवान नाबदे हायवेलगत असलेल्या शेतात पाण्याअभावी वाळून गेलेल्या कापसाच्या कैऱ्यात उरलासुरला कापूस वेचत होते. त्यांच्यासोबत घरचे दोन सदस्य होते. त्यांच्याशी संवाद साधला. भगवानराव भरभरून बोलले. म्हणाले,'पाच एकरात कापूस होता. एका पावसामुळे पिकाने तग धरली. पुढे पाऊस येईल असे वाटले, पण निसर्गाने साथ दिली नाही. चार फवारण्या, मजुरी आणि अन्य खर्च म्हणून ६० हजार रुपये खर्च आला. एरव्ही कमीत कमी उतारा आला तरी कापसाचे पीक थोडेफार पैसे देऊन जाणारे आहे, पण आमच्या शेतात सात क्विंटल कापूस निघाला. व्यापाऱ्याकडे ४१०० रुपये भावाने विक्री केली. व्याजाने पैसे काढून शेतीत घातले होते. वाटले कापसावर कर्ज फेडू, पण खर्च ६० हजार रुपये आणि उत्पन्न मिळाले २९ हजारांचे. आता पिण्याचे पाणीही आटू लागले आहे. जनावरांना चाराही नाही. वाळलेल्या ज्वारीचा चारा उपलब्ध करून दिला आहे. पुढचे पाच महिने कसे जातील?' असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गावातील बहुतांश शेतांची परिस्थिती अशीच. तिथून पुढे चितेपिंपळगाव या शिवारातून पुढे गेल्यानंतर उजव्या बाजूला कचनेर फाट्याला वळाले की दुष्काळाची दाहकता दिसायला लागते. दोन किलोमीटर अंतरावर काद्राबाद. गावाला पाणीपुरवठ्यासाठी ग्रामपंचायतीने उत्तरेकडे एक विहीर बांधली आहे. १०० फूट खोल विहीर तळाला गेली आहे. दोन दिवस वाट पाहिल्यानंतर त्याला थोडेसे पाणी येते मग ते गावात वस्तीनिहाय ठराविका वेळापत्रकानुसार वाटले जाते. पाण्याची साठवण करणेही अवघड. रस्त्यावर असलेल्या हापशावर दुपारी महिलांची गर्दी होती. गावात एका हॉटेलवर काही ज्येष्ठ मंडळी बसलेली होती. 'पाण्याचे काय ?' असे विचारले असता एकजण म्हणाले, 'सध्या विहिरीत जमा झालेले पाणी चार दिवसाआड दिले जाते. टँकरची मागणी केली आहे, पण अजून सुरू झाले नाही. परिस्थिती अवघड आहे.'

तिथून पुढे पैठण तालुका सुरू होतो. पैठण तालुक्यातील परिस्थितीही गंभीर आहे. विशेषतः पाचोड - पैठण रस्त्यावरील गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. जानेवारी महिन्यात अशी परिस्थिती आहे. पुढचे पाच महिने कसे जाणार? याची चिंता औरंगाबाद जिल्ह्यातील नागरिकांना पडली आहे.


मटा भूमिका ः गरज तत्काळ मदतीची

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात चेन्नईवर अस्मानी संकट कोसळले. पुरात उणेपुरे ३० लाख संसार उद्ध्वस्त झाले आणि हाहाकार उडाला. या संकटातून सावरण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने मदतीची घोषणा केली. पीडितांना ही मदत मिळविण्यासाठी नेहमीप्रमाणे सरकारचे उंबरठे झिजवावे लागतील असे वाटले होते, पण महिनाभराच्या आत २५ लाख नागरिकांच्या बँक खात्यांमध्ये मदतीची रक्कम जमा करून सरकारने त्यांना आश्चर्याचा सुखद धक्का दिला. वेगवान, तत्पर सेवेचे हे उदाहरण. महाराष्ट्रात काय चित्र आहे? पावसाळ्यातही पाऊस न पडल्यामुळे मराठवाडा आणि राज्याच्या इतर काही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ पडला. खरीप आणि रबीही गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले, हे ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्येच स्पष्ट झाले होते. मात्र, सरकार हलले नाही. जानेवारी उजाडला तरी मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. आर्थिक प्रश्नांमुळे तो मृत्यूला जवळ करीत आहे. केंद्राने आता मदत जाहीर केली, पण तोपर्यंत राज्य सरकार गप्प बसून राहिले. आधार न मिळाल्याने जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सरकारने आता तरी मदतीची तत्परता दाखवावी. गरजूंपर्यंत थेट मदत पोचविण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली कराव्या. मार्चपर्यंत वाट पाहिली, तर न जाणो आणखी किती शेतकरी मृत्यूला जवळ करतील. पिण्याचे पाणी, शिक्षण आणि रोजगारासाठीही तातडीने पाउले उचलण्याचे फर्मान काढावे. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचाही आग्रह धरावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिष्यवृत्ती, परीक्षा शुल्कमाफी लालफितीत

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: मराठवाड्यात दुष्काळाचे ढग गडद

≪ Previous: तुम्हीच सांगा जगायचं कसं?

$

0

0

Ashish.Choudhari@timesgroup.com
औरंगाबाद ः मराठवाड्यात दुष्काळाजन्य परिस्थिती असताना शासनाची शिष्यवृत्ती, ईबीसीसवलत लालफितीतच अडकली आहे. परीक्षा शुल्कमाफीचाही प्रशासनाची अनास्था आहे. दहावीला शुल्कमाफी मिळाली, बारावीबाबत मात्र काहीही निर्णय घेतला नाही. पदवी, पदव्युत्तरचा प्रश्नही कायम आहे.

दुष्काळी परिस्थितीत मराठवाड्यातील हजारो शेतकरी भरडले जात आहेत. याचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर झाला आहे. अशावेळी विद्यार्थ्यांना आधार देण्याऐवजी शासनाच्याच लालफितीचा कारभार विद्यार्थ्यांना त्रासदायक ठरतो आहे. शैक्षणिक वर्ष संपत आले आहे तरी, विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण विभागाची शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. जानेवारी उजाडला. अद्याप अर्ज भरण्याचीच प्रक्रिया सुरू आहे. अशावेळी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती केव्हा मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्कमाफीही घोषणेच्या पुढे सरकलेली नाही. प्रशासकीय पातळीवरून हालचालीमुळे विद्यार्थ्यांना याचा थेट लाभ केव्हा मिळणार, असा प्रश्न आहे. यातही शासनाचा दुजाभाव समोर आला असून, कायम विनाअनुदानित कॉलेजांना यातून वगळण्याचा जावई शोध प्रशासनाला लावला आहे. ईबीसी सवलतीचीही स्थिती अशीच आहे. दोन वर्षांपासून ईबीसीची सवलतही रखडलेली आहे. शासनाकडे निधी नसल्याची कारणे पुढे केली जात आहेत. शासन आणि प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे दुष्काळाने होरपळत असलेल्या मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा पाहिली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

मराठवाड्यात दुष्काळाचे ढग गडद

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: दुष्काळ उठला बळीराजाच्या जीवावर

≪ Previous: शिष्यवृत्ती, परीक्षा शुल्कमाफी लालफितीत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गाव, वाड्या वस्त्यांवर प्यायला पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही, शेतीमाल नसल्याने आर्थिक गणित जुळवताना सर्वसामान्य शेतकरी मेटाकुटीला आला असल्याची अवस्था संपूर्ण मराठवाड्याची झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचे चटके जाणवू लागल्याने पाण्याची मागणीही वाढली असून, येत्या चार महिन्यांत मराठवाड्याला पुन्हा पाणीबाणीचा सामना करावा लागणार आहे. सध्या विभागातील ८४१ प्रकल्पांमध्ये फक्त १० टक्के (७७३.३९ दशलक्ष घनमीटर) पाणीसाठा शिल्लक आहे.

अत्यंत कमी पर्जन्यमानामुळे मराठवड्यात दुष्काळाचे चटके मराठवाड्याला सहन करावे लागत आहेत. ८ जानेवारी रोजी विभगातील पाणीसाठा ७७३.३९ दशलक्ष घनमीटर (१० टक्के) होता. आठवड्याभरात ३९.४७ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची घट झाली आहे. प्रकल्पांमधून पाणी पिण्यासाठी वापरण्यात येत असले तरीही वाढत्या बाष्पीभवनामुळे झपाट्याने पाणीसाठा कमी होत आहे. सध्या मराठवाड्यातील माजलगाव, मांजरा, निम्न तेरणा, निम्न मनार व सीना-कोळेगाव या पाच मोठ्या प्रकल्पांमधील पाणी जोत्याखाली गेले आहे. मराठवाड्यातील ११ मोठे, ७५ मध्यम, ७२६ लघु प्रकल्प, गोदावरी नदीवरील ११ व मांजरा नदीवरील १८ बंधारे अशा ८४१ प्रकल्पांत सध्या ७७३.३९ दलघमी उपयुक्त पाणीसाठा आहे. हा साठा वेगाने कमी होत असल्याने येत्या काही दिवसांमध्ये प्रशासनाला पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे.


जायकवाडीत ८ टक्के साठा
केवळ जायवाडी धरणावर अवलंबून असलेल्या असलेले शहर, उद्योगांसमोरही येणाऱ्या काळामध्ये पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वरच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी आले, मात्र रोजचा वापर व बाष्पीभवनामुळे पाण्यात घट होत असून, सध्या जायकवाडी धरणामध्ये १७८ दशलक्ष घनमीटर (८ टक्के) पाणीसाठा शिल्लक आहे. पैठण येथील नाथसागरामधून औरंगाबाद, जालना, अंबड शहरांसह काही गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येत असून, उद्योगांसाठीही पाणीपुरवठा सुरू आहे. औरंगाबाद व जालना शहराला १७० दशलक्ष लिटर रोज (०.१७ दलघमी), उद्योगांसाठी ५२ एमएलडी (०.५ दलघमी) पाणीपुरवठा करण्यात येतो. धरण उशाला असलेल्या पैठण तालुक्यालाच सध्या टंचाईच्या झळा बसत असून, पैठण तालुक्यात ७२ तर, औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये टँकरची संख्या १४१ झाली आहे


आठवड्याला ५० टँकरची भर
मराठवाड्यातील गावांची तहान भागवण्यासाठी प्रशासन टँकरच्या पर्यायाचा वापर करत आहे. सध्या विभागामध्ये टँकरसंख्या ८७३ झाली असून गावांमधून टँकरची मागणी वाढत असल्यामुळे दर आठवड्यात विभागात ५० टँकरची भर पडत आहे. सध्या औरंगाबाद जिल्ह्यात १५०, जालना ९, परभणी ५२, हिंगोली ४, नांदेड १६६,बीड २१८, लातूर ९४ तर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात टँकरची संख्या १५७ झाली आहे.

सहा वर्षांतील सर्वात बिकट स्थिती

वर्ष.............जलसाठा

२०११............३८७८
२०१२............२४८६
२०१३............७१५
२०१४............२५७१
२०१५............१६०७
२०१६............५४२

(जलसाठा दशलक्ष घनमीटरमध्ये)
(११ मोठ्या प्रकल्पांचा संकल्पित पाणीसाठा ५ हजार १४३ दशलक्ष घनमीटर.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळ उठला बळीराजाच्या जीवावर

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: मुख्यमंत्री फडणवीस आज मराठवाड्यात

≪ Previous: मराठवाड्यात दुष्काळाचे ढग गडद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळाच्या संकटाने संपूर्ण मराठवाडा चिंतेत असून, गेल्या वर्षी विभागात तब्बल ११०९ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले. गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत शेतकरी आत्महत्यांचा हा आकडा सर्वाधिक होता. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच मराठवाड्यात पहिल्या तीन दिवसांतच पाच शेतकऱ्यांनी जीवन संपवल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

ऐन मोसमात पावसाने दिलेली हुलकावणी, सततची नापिकी, सावकारी कर्जाचा पाश यामुळे परिस्थितीला कंटाळून शेतकऱ्यांनी जीवन संपवल्याच्या घटना घडल्या आहेत. दुष्काळाच्या गर्तेत सापडलेल्या मराठवाड्यात नवीन वर्षातही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. महिन्याच्या पहिल्या तीन दिवसांतच पाच शेतकऱ्यांनी नापिकी, कर्जबाजारीपणा, सावकारी पाशाला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. एक ते तीन जानेवारीदरम्यान औरंगाबाद, बीड व लातूर जिल्ह्यात प्रत्येकी एक तर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. परिस्थितीला कंटाळून शेतकऱ्यांनी जीवन संपवल्याच्या घटना घडत असून, दुष्काळाची दाहकता वाढत असल्यामुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाला उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.

२०१५मध्ये २०१४च्या तुलनेत दुप्पट शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवल्याची आकडेवारी शासनदरबारी आहे. पावसाअभावी खरीप आणि रब्बी पिकांच्या झालेल्या नुकसानीमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले, जून महिन्यात झालेल्या पावसामुळे खरिपाच्या मोठ्या प्रमाणावर पेरण्या झाल्या, मात्र त्यानंतर गायब झालेल्या पावसामुळे संपूर्ण पीक वाया गेले. पेरण्यांसाठी झालेला खर्च, शेतीसाठी काढलेले कर्ज यामुळे त्रस्त शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे चित्र मराठवाड्यात आहे. हे चित्र नवीन वर्षात रोखण्याचे शासनासमोर आव्हान आहे.

बीडमध्ये सर्वाधिक आत्महत्या
गेल्या पाच वर्षांत बीड आणि नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असल्याचे सरकारी आकड्यांवरून स्पष्ट होते. २०१२मध्ये बीड जिल्ह्यात ९१ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले. २०१३मध्ये ९८ शेतकऱ्यांनी २०१४मध्ये १५२ तर, २०१५मध्ये २९९ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले.

२४६ प्रकरणे अपात्र
जानेवारी ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीमध्ये मराठवाड्यात झालेल्या ११०९ आत्महत्यांच्या प्रकरणांपैकी ६९८ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र असून, तब्बल २४६ प्रकरणे समितीने अपात्र ठरवले आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये अपात्र प्रकरणांचा आकडा ६४७ आहे. आत्महत्या केलेल्या काही शेतकऱ्यांनी वर्षभरापूर्वीच पीक कर्ज घेतले आहे. काहींचा शवविच्छेदन अहवाल समितीला प्राप्त झाला नाही. काही शेतकऱ्यांच्या नावावर पीक कर्ज नसल्याने त्यांना अपात्र ठरविले आहे. काही आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे पूर्ण नसल्याने त्यांच्या वारसांना मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले.

वर्षनिहाय शेतकरी आत्महत्या
वर्ष.....................आत्महत्या
२०१५...................११०९
२०१४...................५७४
२०१३...................२०७
२०१२...................१९८
२०११...................१६९
एकूण..................२२५७

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुख्यमंत्री फडणवीस आज मराठवाड्यात

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: महादुरुस्तीनंतरही शहरात पाणीबाणी

≪ Previous: दुष्काळ उठला बळीराजाच्या जीवावर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवारी (११ जानेवारी) मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यांत आयोजित कार्यक्रमांना मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला दिलासा देण्यासाठी ते कोणत्या घोषणा करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

औरंगाबाद दौऱ्यावर येत असून श्री विवेकानंद शिक्षण संस्था, श्रीनाथ हायस्कुल पैठणचा येथील सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्यास त्यांची उपस्थिती राहणार आहेत. सोमवारी सकाळी ९ वाजून २५ मिनिटांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे औरंगाबाद विमानतळावर आगमन होईल. तेथून ते साडेनऊ वाजता हॅलिकॉप्टरने पैठणकडे प्रयाण करतील. पैठण येथील श्रीनाथ हायस्कूलच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्यास ते उपस्थित राहणार आहेत. त्यानंतर ११ वाजता हॅलिकॉप्टरने जालना जिल्ह्याकडे रवाना होणार आहेत.

जालना जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शेतकरी मेळावा होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांची पाहणी केल्यानंतर त्यांच्या उपस्थितती जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होणार आहेत. जवखेडा, कडवंची येथे जलयुक्त शिवार योजनेत करण्यात आलेल्या कामांची पहाणी मुख्यमंत्री करणार आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत दुपारी जालना येथे आयोजित कृषी प्रदर्शन व शेतकरी मेळावा होणार आहे. त्यानंतर दुपारी पावणेचार वाजता मुख्यमंत्री फडणवीस जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेणार आहेत. त्यानंतर ते मुंबईकडे रवाना होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महादुरुस्तीनंतरही शहरात पाणीबाणी

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: ‘वन टू वन’ : कामात शिस्त, खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता

≪ Previous: मुख्यमंत्री फडणवीस आज मराठवाड्यात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद शहरातील पाणीपुरवठ्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी शनिवारी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने १२ तासांचे मेगा शटडाउन घेऊन दुरुस्ती केली. त्यानंतर फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्रातील सेन्सरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचा फटका शहरवासीयांना बसला. त्यामुळे शहरातील अनेक भागात चौथ्या दिवशीही पाणीपुरवठा झाला नाही.

औरंगाबाद शहराला प्रजासत्ताक दिनापासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा दावा कंपनीने केला होता. त्यासाठी पुढचे पाऊल म्हणून शनिवारी कंपनीने मेगा शटडाउन घेऊन १२०० मिलिमीटर आणि ७०० मिलिमीटर व्यासाच्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती केली. काही ठिकाणी व्हॉल्व्हची गळती थांबविली. हे काम शनिवारी रात्री संपले. या कामासाठी शनिवारचा पाणीपुरवठा बंद होता. शहरात दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा होतो. बुधवारी ज्या वसाहतींना पुरवठा झाला होता तेथे शनिवारऐवजी रविवारी पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन होते, मात्र रात्री अकरा वाजता फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्रातील एक सेन्सरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला आणि केंद्रात पाणी पसरले. तांत्रिक दुरुस्तीसाठी पाणीपुरवठा पुन्हा बंद करण्यात आला. ही दुरुस्ती रविवारी दुपारी अडीच वाजता संपली. तोपर्यंत शहराकडे येणारा पाणीपुरवठा बंद होता. त्यामुळे आजच्या नियोजित पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक पुरते कोलमडले.

तीन दिवसांनंतर येणारे पाणी आजही येणार नाही, हे समजल्यानंतर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. सिडको एन सात आणि शहागंज जलकुंभांतंर्गत होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर विपरित परिणाम झाला. रविवारची सुटी पाण्याची वाट पाहण्यात घालवावी लागली. सोमवारच्या वेळापत्रकाला मंगळवारपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. या दुरुस्तीमुळे सलग चार ते पाच दिवस निर्जळी घडलेल्या शहरवासीयांचे मात्र हाल झाले.

मेगा शटडाउनदरम्यान सर्व दुरुस्ती पूर्ण केली. फारोळा केंद्रात तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे रविवारी नियोजित वेळापत्रकानुसार काही भागात पाणीपुरवठा करता आला नाही, मात्र कंपनीने बहुतांश भागांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत पाणीपुरवठा करून वेळापत्रक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला.
- राहुल मोतियळे, जनसंपर्क अधिकारी, औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वन टू वन’ : कामात शिस्त, खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: रेल्वेच्या सुविधेपासून अपंग वंचित

≪ Previous: महादुरुस्तीनंतरही शहरात पाणीबाणी

$

0

0

Makarand.Kulkarni@timesgroup.com
सलग तीन वर्षे दुष्काळाच्या गर्तेत असलेल्या औरंगाबादेत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून योजना प्रभावीपणे राबविताना खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवली. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त लागावी यासाठी प्रयत्न केले. विशेष म्हणजे झेडपीचा लाभ मिळणारा घटक हा ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य माणूस असतो. त्याच्यापर्यंत योजना योग्य प्रकारे पोचाव्यात, यासाठी आगामी वर्षाचे कॅलेंडर तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा मानस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी बोलून दाखविला. १५ जानेवारी २०१५ रोजी चौधरी सीईओ म्हणून रुजू झाले. एक वर्षातील कामाचा लेखाजोखा आणि पुढील कार्यपद्धतीबाबत त्यांच्याशी केलेली बातचीत.

ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. झेडपीच्या माध्यमातून रस्त्याची कामे कशी केली गेली? त्याचे नियोजन काय?
औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांची एकूण लांबी ६७४० किलोमीटर आहे. त्यापोकी ३५१० किलोमीटर रस्त्याचे डांबरीकरण झालेले आहे. २२३५ किलोमीटर रस्ते खडीचे आहेत. ग्रामीण रस्त्यांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीडीसी) निधी मिळतो. २०१३-१४मध्ये ११ कोटी ४१ लाख रुपये प्राप्त झाले होते. हा निधी पूर्णपणे खर्च केला गेला. २०१४ - १५मध्ये १२ कोटी १५ लाख रुपये प्राप्त झाले त्यातून दहा कोटी ५५ लाख रुपये खर्च झाले. उर्वरित निधी मार्च २०१६ अखेरपर्यंत खर्च केला जाईल. त्यासाठी रस्त्यांची निवड करण्यात आली आहे. ई-निविदा प्रक्रियेद्वारेच ही कामे पूर्ण केले जातील. अधिकच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

पाणंदमुक्तीबाबत खूप गाजावाजा झाला. त्याची प्रत्यक्षात काही अंमलबजावणी झाली की केवळ चर्चाच?
स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून पाणंदमुक्तीचे काम सुरू करण्यात आले. वैयक्तिक शौचालयाची आकडेवारी पाहिली तर आम्ही यंदा ४७ हजार शौचालयांचे उद्दिष्ट घेतले होते. त्यापैकी २०७२३ शौचालये बांधून तयार झाली. पाणंदमुक्ती योजनेत ३६ गावांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. या गावांची यादी तपासणीसाठी पाठविली आहे. मार्च अखेर यात आणखी ३५ गावांची भर पडेल, असा विश्वास आहे.

जिल्हा परिषद शाळांच्या अवस्थांची नेहमी चर्चा होते. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी दिलेला निधी योग्य ठिकाणी खर्च होतो काय? ते तपासण्याची यंत्रणा प्रशासनाकडे आहे काय?
जिल्हा परिषदेच्या २१०९ शाळा आहेत. त्यात ९३६४ वर्गखोल्या आहे. त्यापैकी ६९०१ खोल्या चांगल्या स्थितीत आहेत. ७०० खोल्यांना मोठ्या दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राथमिक शाळेच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १.५ कोटी रुपये प्राप्त झाले. त्यात ९० खोल्यांची दुरुस्ती करण्यात आली. माध्यमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी मिळालेल्या २.५ कोटीमधून १२ शाळा दुरुस्त करण्यात आल्या. याशिवाय सर्वशिक्षा अभियानातूनही निधी प्राप्त झाला आहे. आवश्यकतेनुसार शाळांना निधी मंजूर केला जातो. संबंधित मुख्याध्यापकांचे काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र, दुरुस्ती करण्यापूर्वीचा फोटो आणि दुरुस्तीनंतरचा फोटो सादर केल्यानंतरच कंत्राटदाराची बिले अदा केली जातात. त्यामुळे गैरप्रकाराची शक्यता कमी आहे. त्यातूनही एखादा प्रकार झाला तर त्याची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई केली जाते. शिक्षण विभागाने 'आयएसओ' शाळांच्या बाबतीत यंदा सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. जिल्हा परिषदेची देशातील पहिली आयएसओ शाळा आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील आहे. आजवर आपल्या २७ शाळांना आयएसओ मानांकन मिळाले आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बाबतीतही उदासीनता दिसते. डॉक्टर, कर्मचारी मुख्यालयी नसतात. अनेक इमारती जुन्या झाल्या आहेत. नव्या इमारतींना निधी मिळत नाही, जागा मिळत नाही हे खरे आहे काय ?
जिल्ह्यात ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. ४७ केंद्रांना स्वतःच्या इमारती आहेत. उर्वरित तीन पैकी दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे काम पूर्णत्वास आहे. शिवना येथील इमारत बांधकामास परवानगी दिली आहे. याशिवाय जिल्ह्यात वाळूज, भराडी, पिंपळगाव वळण, चौका आणि अंबेलोहोळ या पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे, जागा उपलब्धतेनुसार पुढची प्रक्रिया पार पाडली जाईल. २७९ उपकेंद्रे असून, ४२ नवीन उपकेंद्रांना मान्यता मिळेली आहे. २६ ठिकाणी जागा उपलब्ध झाल्यानंतर बांधकाम सुरू केले जाईल. फुलंब्री तालुक्यातील सर्व पाच प्राथमिक केंद्रे 'आयएसओ' मानांकित झाली आहेत. डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी हजर राहण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्याचे कुणी पालन करत नसेल तर त्यांची वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई प्रस्तावित केली आहे. गेल्या वर्षभरात या अंतर्गत अनेकांवर कारवाई करण्यात आली.

बोगस डॉक्टरांचे जिल्ह्यात पेव फुटले आहे. त्यावर एकदा कारवाई मोहीम राबविली गेली. पुढे काय?
बोगस डॉक्टरांच्या प्रश्नावर यंदा आम्ही तपासणी मोहीम राबविली. दिवाळीच्या आधी एक दिवस ९ नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, पोलिस यांच्या मदतीने ४१ पथकांच्या मदतीने तपासणी मोहीम राबविली. या कारवाईमुळे अनेक बोगस डॉक्टरांनी आपली रुग्णालये कायमची बंद केली. जिल्ह्यात २८२ बोगस डॉक्टर आहेत. कारवाईनंतर सात नोंदणीकृत, आठ स्थलांतरित, ३६ व्यवसाय बंद तर १८२ त्यादिवशी रुग्णालय बंद करून निघून गेले. २९ अॅलोपॅथीचा व्यवसाय करत असल्याचे आढळून आले. दहा जणांनी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. बोगस डॉक्टरांवर कारवाईची पुढची दिशा ठरविली आहे. जिल्ह्यात बोगस डॉक्टर आढळून आले तर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.

जिल्हा परिषदेच्या विश्रामगृहांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. त्याबद्दल काही उपाययोजना?
होय. जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश विश्रामगृहांची अवस्था दयनीय झाली आहे. दिल्लीगेट आणि खुलताबाद येथील प्रत्येकी चार व दोन कक्ष वापरात आहेत. उर्वरित ठिकाणी एकही विश्रामगृह वापरात नाही. खुलताबाद, सोयगाव, लासूर, फुलंब्री, वैजापूर, गंगापूर आणि वेरूळ येथील विश्रामगृहात पाणी नाही. ही विश्रामगृहे पुन्हा वापरात कशी येतील, त्याची देखभाल कशी करता येईल यासंदर्भाने आम्ही विचार करत आहोत. त्याबद्दल लवकरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

नवीन वर्षाचे नियोजन काय?
जिल्हा परिषद हा ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. राज्य सरकारच्या योजना, डीपीडीसीकडून मिळणारा निधी यातून सर्वसामान्य घटकांना दिलासा मिळावा अशा योजना राबविणे अभिप्रेत आहे. या अनुषंगाने आमची कार्यपद्धती राहील. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची कुठलीही खरेदी इ निविदा पद्धतीनेच केली जाईल. खरेदी प्रक्रियेत पूर्णपणे पारदर्शकता राहील. जेणेकरून गैरप्रकारांना स्थान मिळणार नाही. ठरवून दिलेल्या मुदतीतच सर्व योजनांची कामे व्हावीत, असे आदेश विभागप्रमुखांना दिले आहेत. त्यामुळे नवीन वर्षात कुठेही योजनांच्या अंमलबजावणीत विलंब होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वेच्या सुविधेपासून अपंग वंचित

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: मराठवाड्यातील पशुधन संकटात

≪ Previous: ‘वन टू वन’ : कामात शिस्त, खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'स्मार्ट कार्ड'द्वारे अपंगांना रेल्वे प्रवासामध्ये सवलत दिली जात आहे; परंतु 'स्मार्ट कार्ड'साठी आवश्यक असलेला नवीन फॉर्म घाटी रुग्णालयाकडून दिला जात नसल्याने दीड वर्षापासून जिल्हाभरातील दोन हजारपेक्षा जास्त अपंग 'स्मार्ट कार्ड'पासून वंचित आहेत. घाटी रुग्णालयाकडून जुनाच फॉर्म दिला जात असल्याने अपंगांना निरर्थक हेलपाटे मारावे लागत असून, यामध्ये अपंघांना आठ ते दहा लाखांचा फटका बसल्याचेही समोर येत आहे.

अपंग व त्याच्यासोबतच्या एका व्यक्तीला रेल्वे प्रवासासाठी सुमारे एक चतुर्थांश शुल्क आकारले जाते. ही सुविधा पहिल्यापासूनच दिली जाते. मात्र, १५ जुलै २०१४ च्या रेल्वे मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार, अपंगांना 'स्मार्ट कार्ड'द्वारे ही सवलतीची सुविधा दिली जात आहे. या परिपत्रानुसार संबंधित अपंग व्यक्तीने अपंगत्वाच्या ऑनलाइन प्रमाणपत्रासह रेल्वे प्रशासनाकडून पाठविण्यात आलेला नव्या पद्धतीचा फॉर्म शासकीय रुग्णालयाकडून किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून प्राप्त करून नांदेड येथील रेल्वे कार्यालयात दाखल करणे आवश्यक आहे.

रेल्वे कार्यालयाच्या वतीने संबंधित अपंग व्यक्तीचा फॉर्म तसेच प्रमाणपत्र ज्या रुग्णालयाकडून देण्यात आले, त्याच्या पडताळणीसाठी पुन्हा त्याच रुग्णालयात रेल्वे कार्यालयातून पाठविण्यात येतो. त्याची पडताळणी होऊन संबंधित प्रमाणपत्र व फॉर्म योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाकडून संबंधित अपंग व्यक्तीला 'स्मार्ट कार्ड' दिले जाते. हे कार्ड दाखवून अपंगांना रेल्वे प्रवासाच्या शुल्कामध्ये सवलत दिली जात आहे. मात्र, औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाकडून (घाटी) अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र तसेच रेल्वे सवलतीचा फॉर्म वितरित केला जातो. त्यामुळे आधीच प्रमाणपत्रासाठी कित्येक महिन्यांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणाऱ्या अपंगांना वेगळ्याच समस्येने ग्रासले आहे.

रेल्वे प्रवासाच्या सवलतीसाठी घाटी रुग्णालयाकडून भरून दिला जाणारा फॉर्म हा जुन्या पद्धतीचा आहे आणि त्यामुळे नांदेडच्या रेल्वे कार्यालयात हा फॉर्म स्वीकारला जात नसून, अपंग व्यक्ती 'स्मार्ट कार्ड'पासून वंचित राहात आहेत. मागच्या १७ महिन्यांमध्ये बहुतांश अपंगांना जुन्या पद्धतीचा फॉर्म दिला गेला असून, त्यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल दोन ते अडीच हजार अपंग व्यक्ती 'स्मार्ट कार्ड'पासून वंचित असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे रेल्वे प्रशासनाकडून नव्या फॉर्मची सूचना १५ जुलै २०१४ रोजी संपूर्ण देशभरातील सर्व शासकीय रुग्णालये तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिली गेली आहे. तेव्हापासूनच देशातील व राज्यातील शासकीय रुग्णालयांकडून नव्या पद्धतीचा फॉर्म भरून दिला जात आहे व औरंगाबाद जिल्हा वगळता संपूर्ण राज्यातील अपंगांना 'स्मार्ट कार्ड' दिले जात आहे.

घाटीच्या चुकीमुळे किमान दोन ते अडीच हजार अपंग 'स्मार्ट कार्ड'पासून वंचित असून, घाटीच्या गलथान कारभारामुळे गोरगरीब अपंगांना विनाकारण दहा लाखांपेक्षा जास्त आर्थिक फटका बसला आहे. ही सुविधा न मिळाल्याने असंख्य अपंग व्यक्तींची ऐनवेळी आर्थिक फजिती झाली आहे. या संदर्भात अधिष्ठाता डॉ. म्हस्के व वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुहास जेवळीकर यांना विचारले असता, त्यांनी अत्यंत बेजबाबदार व उडवाउडवीची उत्तरे दिली. यात सुधारणा न झाल्यास हिंसक आंदोलन केले जाणार आहे.
- शिवाजी गाडे, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन

घाटीला रेल्वे प्रशासनाकडून नव्या पद्धतीचा फॉर्म मिळालेला नाही. मात्र, तरीही अपंगांना हव्या असलेल्या फॉरमॅटमध्ये फॉर्म भरून दिला जाईल.
- डॉ. चंद्रकांत म्हस्के, अधिष्ठाता, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यातील पशुधन संकटात

January 10, 2016, 10:30 am

≫ Next: मराठवाडा टूल टेक एक्स्पो तीन ते पाच मार्चदरम्यान

≪ Previous: रेल्वेच्या सुविधेपासून अपंग वंचित

$

0

0

Ramchandra.Vaybhat@timesgroup.com
मराठवाड्यात दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका जनावरांना बसत आहे. चारा पाण्याची स्थिती बिकट झाल्यामुळे शेतकरी व पशुपालकांना पशुधनाचा सांभाळ करणे अवघड झाले आहे. शासनाने मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यात चारा छावण्या सुरू करण्याची परवानगी दिली अाहे. अनेक ठिकाणी छावण्यांची गरज आहे. सध्या सुरू असलेल्या छावण्यांमध्ये जनावरांच्या संख्येत गेल्या महिन्यापासून झपाट्याने वाढ होत असून, अवघ्या चार महिन्यांमध्ये १८६ चारा छावण्यांमध्ये जनावरांची संख्या १ लाख २६ हजारांवर पोचली आहे. दुष्काळामुळे येणाऱ्या काळात चारा, पाण्याचा प्रश्न बिकट होण्याची शक्यता असून पशुधन वाचवण्यासाठी मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही छावण्या सुरू कराव्या लागणार आहेत.

प्रशासनाच्या मान्यतेने बीड, उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यात छावण्यांना मंजूरी दिली असून, या छावण्यांमध्ये जनावरांची संख्या सव्वा लाखांवर पोचली आहे. जनावरांच्या संख्येचा वेग पाहता काही दिवसांमध्ये विभागातील इतर जिल्ह्यांमध्येही चाराटंचाईचे संकटाची भीती निर्माण झाली आहे. पशुधनाला वाचविण्यासाठी भर पावसाळ्यात लातूर, बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यांत चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर औरंगाबाद, जालना, लातूर व हिंगोली जिल्ह्यात दमदार पाऊस झाला. त्यामुळे काही प्रमाणात चाऱ्याची सोय झाली, मात्र नोव्हेंबरनंतर बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने तीन जिल्ह्यात सुरू झालेल्या छावण्यांमध्ये जनावरांची संख्या वाढली आहे. इतर जिल्ह्यांमध्येही चाराटंचाईबाबत उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाला चारा छावण्या उघडण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

गाव तिथे छावणीची मागणी
सध्या मराठवाड्यात सुरू असलेल्या चारा छावण्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोप होत असतांना दुसरीकडे, मात्र प्रत्येक गावांमध्ये चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये ग्रामपंचायतींकडे चारा छावण्यांची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे.


सुरू असलेल्या छावण्या
जिल्हा.........छावण्या.....जनावरे
बीड............१०९..........७७०००
लातूर...........१४...........०००
उस्मानाबाद..६२..........४९२२४
एकूण.......... १८६........१२६२२४

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

मराठवाडा टूल टेक एक्स्पो तीन ते पाच मार्चदरम्यान

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: म‌ह‌ावितरण, घाटीच्या कर्मचाऱ्यास मारहाण

≪ Previous: मराठवाड्यातील पशुधन संकटात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रिकल्चर आणि औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल सप्लायर्स असोसिएशन; तसेच मराठवाडा ऑटोक्लस्टर यांच्यावतीने येत्या तीन ते पाच मार्च २१०६दरम्यान 'मराठवाडा टूल टेक एक्सपो-२०१६'चे आयोजन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती रविवारी पत्रकारांना देण्यात आली.

'सीएमआयए'चे अध्यक्ष आशिष गर्दे, आयसाचे अध्यक्ष सतीश लोणीकर, मराठवाडा ऑटो क्लस्टरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरत गंगाखेडकर यांची उपस्थिती होती. ते म्हणाले,'मराठवाड्यातील उद्योगांशी संबंधित आणि पूरक असे हे प्रदर्शन असणार आहे. मेटल कटिंग टूल्स, टूलिंग सिस्टिम, टूल डिझाईन सॉफ्टवेअर आणि मशिन अॅक्सेसरिज आणि मेट्रोलॉजी उत्पादनांवर केंद्रित असेल. अलिकडेच झालेल्या पहिल्या तंत्रज्ञान केंद्रीय प्रदर्शनाला भरभरून मिळालेल्या प्रतिसाद बघता हे प्रदर्शन भरवण्यासाठी प्रेरणा आणि चालना मिळाली आहे. मेटल कटिंग टूल्स, टूलिंग सिस्टिम, टूल डिझाइन सॉफ्टवेअर आणि मेट्रोलॉजी उत्पादने यांमध्ये झालेले बदल आदींविषयी मराठवड्यातील उद्योगांना माहिती व्हावी आणि संबंधित उद्योगांनी आपल्या उत्पादनामध्ये सुधारणा करता यावी हे या प्रदर्शनाचे उद्दिष्ट आहे.'

अशी प्रदर्शने मुंबई, बेंगळुरू, पुणे, दिल्ली आदी शहरांमध्ये आयोजित केली जातात. वेळेची कमतरता आणि अंतर यामुळे स्थानिक उद्योजक, अभियंते आणि उद्योगांच्या मालकांना प्रदर्शनाला भेटी देता येणे शक्य नव्हते. औरंगाबादेत आयोजित केलेल्या प्रदर्शनामुळे ही संधी प्राप्त होणार आहे. मराठवाडा ऑटो क्लस्टरच्या सभागृहात हे प्रदर्शन भरविले जाईल. एक्स्पोमध्ये ३२ स्टॉल्स असतील, असे त्यांनी सांगितले.

या तीन दिवसांच्या टूल टेक एक्स्पोमध्ये एक तासांच्या तांत्रिक सत्रांचे आणि भाषणांचेही आयोजन करण्यात येणार आहे. तीन ते पाच मार्चदरम्यान हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म‌ह‌ावितरण, घाटीच्या कर्मचाऱ्यास मारहाण

January 10, 2016, 11:25 am

≫ Next: ‘कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन अनुदान द्या’

≪ Previous: मराठवाडा टूल टेक एक्स्पो तीन ते पाच मार्चदरम्यान

$

0

0

औरंगाबाद : कर्मचाऱ्याला मारहाण करून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी दोन गुन्हे बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. मह‌ावितरण व घाटी कर्मचाऱ्याला मारहाण करण्यात आली.

अमोल कडुबा कुमावत हा तरुण महावितरणमध्ये विद्युत सहायक म्हणून काम करतो. बेगमपुरा परिसरातील लालमंडी येथील गोपीचंद फतेलष्कर यांचा वीज पुरवठा बिल थकित असल्याने शुक्रवारी खंडित करण्यात आला. शनिवारी दुपारी अमोल कुमावत व त्यांचे सहकारी अंकुश केशवराव दांडगे हे दुसऱ्या थकबाकीदाराचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास जात होते. यावेळी त्यांची दुचाकी कुणाल उर्फ येल्लू प्रेमचंद नंदवंशी याने अडविली. फतेलष्कर यांचा पुरवठा खंडित करण्याच्या कारणावरून त्याने अमोल व अंकुशला मारहाण केली. अमोलच्या तक्रारीवरून कुणालविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. दुसरा प्रकार घाटीत घडला. भगवान सरपाते (वय ५० रा. मेडिकल क्वाटर्स) हे घाटी कर्मचारी आहेत. शनिवारी दुपारी ते अपघात विभागात काम करीत असताना तीन अनोळखी युवक त्या ठिकाणी आले. यापैकी एकाने त्याची चप्पल तेथील खुर्चीवर ठेवली. सरपाते यांनी त्याला ती काढण्यास सांगितली. या कारणावरून तिघांनी त्याला मारहाण केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन अनुदान द्या’

January 10, 2016, 11:27 am

≫ Next: शहरात चोरट्यांचा सुळसुळाट

≪ Previous: म‌ह‌ावितरण, घाटीच्या कर्मचाऱ्यास मारहाण

$

0

0

म.टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ज्युनिअर कॉलेज कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन अनुदान देण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या . संभाजी शिंदे व न्या.पी.आर.बोरा यांनी राज्य शासनाला दिले आहेत. लातूर, धुळे, नंदूरबार, जळगाव या जिल्ह्यातील ११ ज्युनिअर कॉलेजातील कर्मचाऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. राज्य शासनाने २६ जून २००८च्या आदेशान्वये राज्यात १४७ विमुक्त जाती, भटक्या जमातीचे ज्युनिअर कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी दिली होती. पात्र संस्थेस या आदेशान्वये कॉलेज कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वर्षापासून २५ टक्के, सहाव्या वर्षापासून ५० टक्के, सातव्यापासून ७५ तर आठव्या वर्षापासून १०० टक्के वेतनेतर अनुदान देण्यात येईल, असे राज्य शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले होते. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी पाचव्या व सहाव्या वर्षात करण्यात आली, पण १३ डिसेंबर २०१३पासून पुढे ७५ व १००

टक्के वेतन अनुदान देण्यात आले नाही. त्यामुळे ज्युनिअर कॉलेजातील कर्मचारी विनावेतन काम करत आहेत. १४७ ज्युनिअर कॉलेज सुरू करण्यास वित्त विभागाची परवानगी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे २६ जून २००८ च्या निर्णयात बऱ्याच त्रुटी आहेत, असा युक्तिवाद राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आला. अर्जदार कर्मचाऱ्यांचे थकित ५० टक्के वेतन अनुदान चार आठवड्याच्या आत देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. याचिकाकर्त्यांची बाजू एन. पी. पाटील-जमालपूरकर, बापूसाहेब दहिफळे हे तर शासनातर्फे अमरजित गिरासे यांनी बाजू मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात चोरट्यांचा सुळसुळाट

January 10, 2016, 11:29 am

≫ Next: मठाची तोडफोड, जाळपोळ

≪ Previous: ‘कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन अनुदान द्या’

$

0

0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात विविध घटनांत चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. महिलेचे अडीच लाखाचे दागिने पळवण्यासोबतच पिग्मी एजंटाचे ४० हजार बँकेतून लंपास करण्यात आले. घरफोडीत पाच दुचाकी व सहा मोबाइल चोरीस गेल्याप्रकरणी सबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.

परिचितांनी दागिने चोरले

अपूर्वा हेमंत पेंडसे (वय ४३ रा. अक्षय रिजेंसी, शंभूनगर) यांचे दोन लाख ५७ हजारांचे दागिने चोरण्यात आले. २३ डिसेंबर २०१५ रोजी कॅनाट गार्डन, अजंटा कॉम्पलेक्स येथे हा प्रकार घडला. या ठिकाणी त्यांचे परिचित संध्या शरदचंद्र देशपांडे, गौरी व सचिन गंधे राहतात. अपूर्वा पेंडसे या त्यांच्या घरी जेवणासाठी गेल्या होत्या. यावेळी त्यांच्या पर्समधून या तीन संशयित आरोपींनी सोन्याचे मंगळसूत्र, चार बांगड्या, चैन, छोटे मंगळसूत्र, कानातील तीन जोड असे एकूण दोन लाख ५७ हजार पाचशे रुपयांचे दागिने काढून घेतले. या प्रकरणी शनिवारी पेंडसे यांनी सिडको पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. या तक्रारीवरून तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बँकेतून चाळीस हजार लंपास

उमेश पोपटराव तवार (वय ४० रा. उल्कानगरी) हे पिग्मी एजंट म्हणून काम करतात. शुक्रवारी जालना रोडवरील द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँकेत ते पैसे भरण्यासाठी गेले होते. यावेळी त्यांनी कलेक्शनचे आलेले चाळीस हजार साठ रुपये टेबलावर ठेवले होते. अज्ञात चोरट्याने हातचलाखीने ही रक्कम लंपास केली. याप्रकरणी तवार यांच्या तक्रारीवरून क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

साडेसोळा हजारांची घरफोडी

गारखेडा परिसरातील विशालनगर येथे घरफोडीत साडेसोळा हजारांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. नवनाथ भिका बंगाळ हे प्रोझोन मॉलमध्ये नोकरीला असून शनिवारी सकाळी ते कामावर गेले होते. दुपारी त्यांच्या घरमालकाने त्याना फोन करून घरी चोरी झाल्याची ‌माहिती दिली. या माहितीवरून त्यांनी घरी जाऊन पाहिले असता चोरट्यांनी कडीकोंडा तोडून चोरी केल्याचे दिसून आले. कपाटातील पंधरा हजार रुपयांची सोन्याची चैन व रोख १५०० रुपये असा ऐवज चोरट्यांनी पळविला. या प्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल चोरांची चांदी

शहरातील विविध भागातून सहा मोबाइल चोरट्यांनी शुक्रवारी व शनिवारी लंपास केले. यामध्ये मितल आलेशकुमार पटेल या विद्यार्थिनीचा देवगिरी कॉलेजमधून स्कुटीच्या डिकीतून अडीच हजारांचा मोबाइल पळविला. दुसऱ्या घटनेत वेदांतनगर येथून संदीप बाबुलाल गुप्ता यांच्या उघड्या घरातून सहा हजारांचा मोबाइल चोरट्यांनी लांबविला. सिडको येथील घटनेत जितेंद्र अशोकजी बोरा या कापड दुकानदाराच्या दुकानातून काऊंटरवर ठेवलेला त्यांचा बारा हजारांचा मोबाइल चोरीस गेला. तसेच चेतन रघुनाथ जाधव या विद्यार्थ्याचा चिश्तिया कॉलनी चौकातून बॅगमधून २० हजार रुपये किंमतीचा मोबाइल हातचलाखीने चोरट्यांनी काढून घेतला. इंडो जर्मन टुलरूमच्या पार्किगमधून प्रतिक सदाशिव वानखेडे (रा. भावसिंगपुरा) या विद्यार्थ्याचा आठ हजारांचा मोबाइल दुचाकीच्या डिक्कीतून चोरण्यात आला. याप्रकरणी सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच आसेगाव येथून घरात चार्जिंगला लावलेला मोबाइल चोरण्यात आला. या प्रकरणी दौलताबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पाच दुचाकी लांबवल्या

दुचाकी चोरांनीदेखील शहरात धुमाकूळ घातला आहे. विविध घटनांत पाच दुचाकी चोरट्यांनी लंपास केल्या. यामध्ये अर्थव धनंजय मुंगीकर या विद्यार्थ्याची दुचाकी उस्मानपुरा येथील सिद्धार्थ कोचिग क्लासेस समोरून चोरीस गेली. तसेच आसेगाव येथून प्रल्हाद आसाराम जाधव या तरुणाची पल्सर दुचाकी घरासमोरून पळविण्यात आली. उस्मानपुरा येथील फोटोग्राफीचा व्यवसाय करणाऱ्या राहुल रतन जाधव या तरुणाची दुचाकी घरासमोरून चोरीस गेली. या प्रकरणी उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. छावणी येथील विजय रमेश गारोल या तरुणाची दुचाकी लांबविली. छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोहेब बेग जावीद बेग या तरुणाची दुचाकी उस्मानपुरा येथील बीएमसी हॉस्टेल समोरून चोरण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मठाची तोडफोड, जाळपोळ

January 10, 2016, 1:30 pm

≫ Next: ‘आ बैल मुझे मार; असे दिवसाआड नको’

≪ Previous: शहरात चोरट्यांचा सुळसुळाट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मठातील व विहिरीचे पाणी गावकऱ्यांना न दिल्याने एकोड पाचोड येथे रविवारी दुपारी संघर्ष उभा राहिला. गावकऱ्यांनी मदनपुरी महाराज यांच्या मठावर हल्ला करून तोडफोड व जाळपोळ केली. महिलांची छेड काढल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. घटनेनंतर गावात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात जमावाविरुद्ध दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बीड रस्त्यावर चित्तेपिंपळगावच्या पुढे एकोड पाचोड हे सहाशे लोकसंख्येचे गाव आहे. गावातील मदन पुरी यांचे महारुद्र मारोती देवस्थान ट्रस्ट असून या ट्रस्टची ५२ एकर जमीन आहे. या जमिनीवर महाराजांचे शेत व निवासस्थान आहे. येथील विहिरीतून पिण्यासाठी पाणी द्यावे, अशी गावकऱ्यांची मागणी होती.

दरम्यान, शनिवारी गावातील दोन महिला नैसर्गिक विधीसाठी शेताजवळ गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांच्या दिशेने बॅटरीचा झोत मारण्यात आला. महिलांनी गावात आल्यानंतर ही माहिती देत मठातील लोकांचे हे काम असल्याचा आरोप केला. त्यातच रविवारी पाणी सोडण्याच्या वादातून ठिणगी पडली. जमावाने अचानक मठावर हल्ला चढवून शेत पेटवून दिले. तेथील दुचाकी, टेंम्पोची तोडफोड करण्यात आली. तेथे असलेले पत्र्याचे शेड जमावाने जमीनदोस्त केले. या घटनेत कोणालाही मारहाण करण्यात आली नाही. हा प्रकार कळताच चिकलठाणा पोलिस व उपविभागीय अधिकारी डॉ. सुनील लांजेवार, सहायक पोलिस निरीक्षक प्रिया थोरात यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्ट्रायकिंग फोर्स मागवण्यात आला. याप्रकरणी मदन विलास पुरी यांच्या फिर्यादीवरून बाबासाहेब घोडके, विजय घोडके, रावसाहेब मदगे, एकनाथ घोडके, मैनाजी पिवळ, रामभाऊ घोडके, राधाकिसन मदगे, निवृत्ती घोडके, लक्ष्मण घोडके, किशोर घोडके, ज्ञानेश्वर मदगे, बाबासाहेब शिंदे यांच्याविरुद्ध चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. यातील सहा जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

मदन पुरी यांच्या तक्रारीवरून चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काही संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. गावात बंदोबस्त नेमण्यात आला असून शांतता आहे.

-डॉ. सुनील लांजेवार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट