म. टा. प्रतिनिधी, जालना
टंचाई स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी चार महिने महत्त्वपूर्ण असून या कालावधीत जलयुक्त शिवार अभियान व जलसंधारणाची विविध कामे त्वरीत पूर्ण करण्यात यावीत. या कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला असून यापुढेही या अभियानासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जलयुक्त शिवार अभियांनांतर्गत जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध जलसंधारणाच्या कामांसंदर्भातील, टंचाई उपाययोजना, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या विविध उपाययोजना यासंदर्भातील आढावा बैठक झाली. यावेळी पालकमंत्री बबनराव लोणीकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुकाराम जाधव, नगरपरिषदेच्या अध्यक्षा पार्वताबाई रत्नपारखे, खासदार रावसाहेब दानवे, आमदार राजेश टोपे, आमदार अर्जुन खोतकर, आमदार संतोष दानवे, आमदार नारायण कुचे, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी, पोलिस अधीक्षक राहुल माकणीकर, सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर तसेच संबंधित विभाग व यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा प्रशासनातर्फे तयार करण्यात आलेल्या 'माय जालना' या अन्ड्रॉइड अॅपचे तसेच जलयुक्त शिवार अभियान संदर्भातील माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत मागेल त्याला शेततळे देण्यासाठी संबंधित विभाग व यंत्रणांनी नियोजनबद्ध् कार्यक्रम आखावा,या संदर्भात व्यापक प्रचार- प्रसिद्धी करून शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवून घ्यावेत. भूजल सर्वेक्षण विभागाने शेततळयासाठी योग्य जागेची निवड शेतकऱ्यांना करून द्यावी. शेतकऱ्यांचे ट्रॉन्सफॉर्मर जिल्ह्यातच ट्रॉन्सफॉर्मर भवनात त्वरीत दुरूस्ती करून देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना वीज जोडणी त्वरीत देण्यात यावी. मार्च २०१६ पर्यंत पेडपेंडींगची प्रकरणे त्वरीत निकाली काढावीत. वाढत्या शहरांसाठी नियोजनबद्ध आराखडे तयार करण्यावर भर देण्यात येत असून जालन्यासाठी सिडकोचा नवीन जालना प्रकल्प अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.'
जालना जिल्ह्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी संबंधित विभाग व यंत्रणांनी लक्ष घालावे. रस्त्यांच्या कामासाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना प्रभावीपणे राबविल्या जात असून नरेगाअंतर्गत मजूरांना कामे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात रेशीम उत्पादन मोठया प्रमाणावर होत असून राज्याबाहेरही रेशीम विक्री होत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर यांनी नवीन जालना प्रकल्प याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
या प्रकल्पासाठी पर्यावरण निकष पालनाचा तसेच नगर नियोजनासंबंधी अनुषंगीक बाबींचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे, सिडको वसाहतीसाठी घाणेवाडी जलाशयातून पाणी घेण्यासाठी योजना आखल्या जाणे संयुक्त आहे. घाणेवाडीमध्ये गाळ काढण्यासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे, असे केंद्रेकर यांनी सांगितले.