Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

उद्योजक व्हा ः पुठ्ठ्यांचा किमयागार

0
0

Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com
चाकोरीबद्ध नोकरीच्या वाटेवरून जाण्याच्या हेतुने बी.ई. केमिकल व एमबीए केले. मार्केटिंगचा जॉब करतानाच 'आपण का उद्योजक होऊ नये,' या विचाराने डोके वर काढले. त्या दृष्टीने विचार-अभ्यास सुरू केला आणि चार वर्षांच्या अनुभवानंतर काय वाट्टेल ते झाले तरी उद्योगच करायचाच, या जिद्दीने 'कोरुगेटेड बॉक्स'च्या मैदानात उडी घेतली. उद्योगात घुसलेला जवळचा नातेवाईक 'प्लॉप' ठरल्यामुळे कुटुंबाला धाकधूक होती; परंतु ही धाकधूक जिद्द-चिकाटी-नियोजन-आर्थिक शिस्तीने यशस्वीरित्या मोडून काढली. ऑर्डर मिळविण्यासाठी प्रत्येक 'युनिट'वर पावले झिजवली आणि अनुभवी स्पर्धकांमध्ये स्वतःचे आगळे-वेगळे स्थान स्वतःच्या हिमतीवर निर्माण केले. ११ लाखांचा टर्नओव्हर केवळ ८ वर्षांत अडीच कोटींवर नेणारे शहरातील उद्योजक म्हणजेच अमोल दाभाडकर.

दाभाडकर कुटुंबीय मूळचे गोलटगाव (ता. जि. औरंगाबाद) येथील रहिवासी; परंतु अमोल यांचे वडील पद्माकर हे शिक्षण-नोकरीनिमित्त औरंगाबाद शहरात स्थायिक झाले ते कायमचेच. अमोल यांचे शिक्षण स.भु. शाळेत व महाविद्यालयात झाले. अमोल यांनी कधीही ७५ टक्क्यांखाली गुण मिळवले नाही. गणित-विज्ञान हे आवडीचे विषय असल्याने अकरावी सायन्सला प्रवेश घेतला आणि बारावीनंतर जेएनईसीमध्ये केमिकल शाखेला प्रवेश घेतला. अर्थात, 'केमिकल' या विषयामध्ये विशेष आवड होती असे नाही, तर त्या शाखेला तेव्हा नोकरीसाठी चांगली 'डिमांड' होती म्हणून त्या शाखेला प्रवेश घेतला. बी.ई. फर्स्ट क्लासमध्ये उत्तीर्ण झाल्यानंतर तेव्हाच्या ट्रेंडनुसार एमबीए केले आणि एमबीए होताच 'मुंबई इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च'मध्ये कॉर्डिनेटर म्हणून अमोल रुजू झाले. वर्षाच्या अनुभवानंतर 'फोरेस् इंडिया लिमिटेड'मध्ये प्रोडक्ट मॅनेजर म्हणून संधी चालून आली. अडीच-तीन वर्षातील मार्केटिंगच्या विविधांगी अनुभवामध्ये 'आपण स्वतःच उद्योजक का होऊ नये,' या प्रश्नाने अमोल यांना विचारप्रवृत्त केले. आपणही छोटा उद्योग नक्कीच करू शकतो, हा आत्मविश्वास वाढत गेला आणि उद्योजक होण्याचा निश्चय झाला. त्याचदरम्यान 'कोरुगेटेड बॉक्सेस'च्या निर्मितीने अमोल यांचे लक्ष वेधले आणि याच उद्योगामध्ये पाय रोवण्याचे त्यांनी निश्चित केले, मात्र या उद्योगाचे तब्बल ३५ ते ४० युनिट (आज ५५ ते ६० युनिट आहेत) त्यावेळी औरंगाबादेत होते आणि बहुतेकांकडून नकारात्मक फिडबॅक मिळत होता. 'तुझ्याकडे ऑर्डर आहे का? ऑर्डर नसेल तर युनिट उभारून काय उपयोग?' असे सांगून माघार घेण्यासाठी इतरांकडून प्रयत्न केला जात होता, मात्र काही झाले तरी आपण ऑर्डर मिळवूच, त्यासाठी काय वाट्टेल ती मेहनत घेण्याची अमोल यांची तयारी होती. आई-वडिलांचा नकार नव्हता; परंतु जे काही करशील ते काळजीपूर्वक कर, असे त्यांचे सांगणे होते. तोपर्यंत अमोल यांचे लग्न झाले होते, दोन मुलेदेखील होती. त्यामुळे या स्थितीत आणि अशा टप्प्यावर निर्णय घ्यायचा असेल तर विचाराअंती व उद्योगाची सगळी माहिती घेऊन, अभ्यास करून घ्यावा लागेल, याची पुरती जाणीव अमोल यांना नक्कीच होती. अर्थात, अभियंता असलेल्या पत्नी दिप्ती यांचीही त्यांना साथ होतीच. योगायोगाने कधी-काळी निव्वळ गुंतवणूक म्हणून वाळूज एमआयडीसीमध्ये वडिलांनी प्लॉट घेऊन ठेवला होता, त्या ठिकाणी स्वतःचे युनिट सुरू करण्याचे अमोल यांनी निश्चित केले. अत्यंत काळजीपूर्वक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केला आणि युनिटसाठी किमान ३८ लाखांची मशीनरी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले. अलाहाबाद बँकेचे वडील 'लॉयल कस्टमर' होते व त्याचवेळी प्रोजेक्ट चांगला असल्याची खात्री झाल्यामुळे अमोल यांना बँकेने ३० लाखांचे कर्ज मंजूर केले. कर्जाची रक्कम तसेच चार वर्षांच्या नोकरीतील सेव्हिंग्ज, आई-वडिलांसह पत्नीच्या आर्थिक आधारातून २००७मध्ये 'शारदोपसना इंडस्ट्रिज' नावाने युनिट उभे राहिले.

कठीण काळावर मात
सुरुवातीच्या काळात ९-१० कामगार नेमले होते; पण ऑर्डरच नव्हत्या. मग सुरू झाला ऑर्डर मिळविण्यासाठीचा कठीण संघर्ष. ऑर्डर मिळविण्यासाठी वाळूजमधील प्रत्येक छोट्या-मोठ्या युनिटवर पावले झिजवण्यास प्रारंभ केला. प्रत्येक युनिटवर जायचे, संबंधित मॅनेजरचे नाव, नंबर मिळवायचा, लेखी कळवून अपॉइंटमेंट मिळवायची, भेटून स्वतःच्या प्रोडक्टची माहिती द्यायची, विश्वास संपादन करायचा आणि त्यानंतर मिळाली तर ऑर्डर, असा सगळा कार्यक्रम सहा-सात महिन्यांपर्यंत अखंडपणे सुरू होता. विशेष म्हणजे गॉडफादर नसतानाही हळुहळु ऑर्डर मिळू लागली आणि मिळालेल्या संधीचे म्हणजेच ऑर्डरचे सोने करणे सुरू झाले. कुठल्याही कंपनीच्या प्रॉडक्टनुसार 'कोरुगेटेड बॉक्स' तयार करून देतानाच त्यावर प्रिटिंग आणि पंचिंग करुन दिल्यास त्या कामासाठी बॉक्सेस दुसरीकडे पाठविण्याची गरज पडणार नाही व एकाच छताखाली सगळी कामे होऊ शकतात, हे लक्षात येताच त्याची मशिनरी घेतली आणि कामामध्ये आणखी सुसूत्रतता आली. हळुहळु कस्टमर वाढत गेले आणि सध्या २५ मोठ्या युनिटला, तर २५-३० छोट्या युनिटला बॉक्सेस पुरविण्यात येत आहेत. आज 'शारदोपासना'चे ४० पेक्षा जास्त 'लॉयल कस्टमर' आहेत, जे कधीही दुसरीकडे जात नाहीत, हे अमोल यांचे यश आहे. गुणवत्ता व अचूक प्रोडक्टसह ते योग्य दरांत मिळणार, याची खात्री असल्यानेच ते आमचे 'लॉयल कस्टमर' असल्याचे अमोल म्हणतात, मात्र आजतागायत तारेवरची कसरत कधीही संपलेली नाही. 'क्राफ्ट पेपर' हे मुख्य रॉ-मटेरियल असून, त्याचा स्टॉक १२ महिने मेन्टेन ठेवणे, त्याच्या सप्लायरला ७ दिवसांत पेमेंट देणे, ऑर्डर मिळताच एक-दोन दिवसांत डिलिव्हरी देणे व पेमेंटसाठी मात्र ६० ते ९० दिवस प्रतीक्षा करणे, या चक्रामध्ये सगळा उद्योग पहिल्यापासूनच सुरू आहे. यामध्ये सगळ्या प्रकारची तारेवरची कसरत करावी लागते आणि काटेकोर नियोजन, आर्थिक शिस्त असल्याखेरीज हे शक्य नसल्याचे अमोल म्हणतात.

पॅशन असेल तरच..
ही सगळी तारेवरची कसरत करून मिळणारा उद्योजकीय निर्मितीचा आनंद-समाधान वेगळेच आहे, जे कुठल्याही नोकरी मिळू शकत नाही. मुळात काय वाट्टेल ते झाले तरी कुठल्याही परिस्थितीत हार न मानता काही तरी निर्माण करण्याची पॅशन असेल व ती शेवटपर्यंत टिकणार असेल, तरच उद्योगाकडे तरुणांनी वळले पाहिजे. नोकरी आवडत नाही किंवा बॉसशी पटत नाही म्हणून उद्योग करून बघू, या उद्देशाने उद्योग-व्यवसाय करता येऊ शकत नाही, असे ते स्पष्टपणे म्हणतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वीज बिलांचे १८० कोटी थकित

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहराचा कारभार जीटीएल कंपनीने सोडला त्यावेळी १४१ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. गेल्या वर्षभरात त्यात ३९ कोटी रुपयांची वाढ झाली. शहरातील ७ हजार ८०० ग्राहकांकडे सुमारे १८० कोटी रुपये थकबाकी असल्याची माहिती मुख्य अभियंता सतीश चव्हाण यांनी दिली. ही वसुली करण्यासाठी महावितरणातर्फे राबविण्यात येत असलेली महामोहीम अधिक तीव्र केली जाणार आहे. काही भागांत गरज पडल्यास पोलिसांची मदतही घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एक डिसेंबरपासून महावितरणतर्फे औरंगाबाद व जालना परिमंडळात वीज मीटर तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत महावितरणाने सुमारे ५५ हजार वीज ग्राहकांच्या मीटर तपासणी केली आहे. या कारवाईत औरंगाबाद शहरात वीज चोरीची ४०७ प्रकरणे आढळून उघड झाली. शहरासह, ग्रामीण आणि जालना परिमंडळात वीज चोरीची १७५० प्रकरणे समोर आल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.

डिसेंबरमध्ये सुरू झालेली महामोहीम येत्या मार्च अखेरपर्यंत राबविली जाणार आहे. महावितरणमध्ये नव्याने रुजू होणाऱ्या अभियंत्यांना या मोहिमेत सामावून घेतले जाणार आहे. थकित बिल वसुलीसह वीज चोरी रोखणे, हा या मोहिमेचा उद्देश असल्याचे मुख्य अभियंता चव्हाण यांनी सांगितले.

औरंगाबाद शहरात मोठ्या प्रमाणात थकित वीज बिल होते. महावितरणाकडे शहराची वीज वितरण व्यवस्था आल्यानंतर चांगली सेवा, दुरुस्तीला महत्त्व देण्यात आले. तक्रारी कमीतकमी असाव्यात, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. यामुळे या थकबाकी वसुलीकडे लक्ष दिले गेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

औरंगाबाद शहरातील काही भागांत वीज बिल वसुलीसाठी; तसेच वीज चोरी रोखण्यासाठी पोलिसांची मदत घेण्यात येणार आहे.
- सतीश चव्हाण, मुख्य अभियंता, महावितरण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यटन वाढीसाठी पंतप्रधानांना साकडे

0
0

म. टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पर्यटन वाढीकडे केंद्र व राज्य पर्यटन विभागाचे दुर्लक्ष आहे. या क्षेत्राकडे लक्ष वेधण्यासाठी पर्यटन व्यवसायिकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांना साकडे घातले आहे. ई-व्हिजा पद्धतीत सुधारणा करावी, पर्यटन व्यवसायावरील कर करी करावा, असे आवाहन पंतप्रधानांना करण्यात आले आहे.

पर्यटन व्यावसायिकांनी 'मेसेज डे' आंदोलन सुरू केले आहे. त्यात औरंगाबादच्या टुरिस्ट प्रमोटर्स गिल्डनेही भाग घेतला अाहे. ११ जानेवारी ते १५ जानेवारीदरम्यान देशाभरातील विविध पर्यटन संघटनांकडून विविध स्थानिक, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर पर्यटन विभागाला पत्र पाठविण्यात येत आहेत. पर्यटन व्यवसायावर विविध कर लादण्यात आलेले आहे. त्याचा फटका पर्यटन विभागाला बसत आहे. याबाबत पंतप्रधान मोदी यांना ११ जानेवारी रोजी पत्र पाठविण्यात आले. पर्यटनासाठी भारतात येणाऱ्या पर्यटकांना अन्य देशाप्रमाणे वाढवून व्हिसा देण्याची मागणी १२ जानेवारी रोजी करण्यात आली आहे. पर्यटक जास्त दिवस भारतात राहिल्यास स्थानिकांना रोजगार मिळणार असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.

इंडियन असोसिऐशन ऑफ टूर्स ऑपरेटर यांच्या आंदोलन टुरिस्ट प्रमोटर्स गिल्ट सहभागी आहे. या माध्यमातून पर्यटन विकासासाठी योग्य निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधानांना आम्ही काही सूचना केल्या आहेत. पर्यटक वाढले की पर्यटन व्यवसाय वाढेल. पर्यटनाला 'अच्छे दिन' येणे आवश्यक आहे. यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
- जसवंत सिंह, अध्यक्ष, टुरिस्ट प्रमोटर्स गिल्ड, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिडकोच्या नोटीस रद्द

0
0

म. टा. प्रतिनिधी वाळूज

सिडकोने वाळूज महानगर झालर क्षेत्रात प्लॉट व घर खरेदी केलेल्यांना पाठवलेल्या नोटीस रद्द केल्या आहेत. यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, विनापरवाना बांधकाम केलेली घरे नियमित करण्याची मागणी वरिष्ठ कार्यालायाकडे पाठवण्याच्या लेखी आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.

झालर क्षेत्रात विनापरवाना बांधलेली पाडण्यात येऊन गुन्हे दाखल केले जातील, या आशयाची नोटीस सिडकोतर्फे बजावण्यात आली आहे. यामुळे धास्तावलेल्या शेतकरी व कामगारांनी सोमवारपासून सिडको कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणाची माहिती मिळाल्यानंतर खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी पुढाकार घेऊन उपोषणार्थीचे शिष्टमंडळ व सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर यांची बैठक घडवून आणली.

या बैठकीला खासदार खैरे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, शेतकरी-कामगार कृती समितीचे अध्यक्ष योगेश दळवी, दत्तू हिवाळे, सुभाष सोनवणे, संतोष लोहकरे, अंकूश काळवणे, पंचायत समिती सदस्य गणेश नवले, तालुकाप्रमुख बप्पा दळवी, उपतालुका प्रमुख बाळासाहेब राऊत, सुरेश फुलारे, वडगाव कोल्हाटी उपसरपंच सुनील काळे, रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष संजय ठोकळ, जिल्हा सचिव शरद किर्तीकर, सय्यद जावेद, मनोज तरकसे, रमा किर्तीकर, अलका पुरी, सुरेखा खाजेकर यांची उपस्थिती होती. या शिष्टमंडळाने मुख्य प्रशासक केंद्रेकर यांच्या समोर मागण्या मांडल्या. त्यावर दोन तास चर्चा झाली. या चर्चेत चुकीचा अर्थ लावून सरसकट नोटीस दिल्या आहेत. त्यामुळे त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रेकर यांनी दिली. शिवाय या मागण्या शासन व मुख्य कार्यालयाकडे पाठवण्यात येतील, असे सांगून उपोषण मागे घेण्याचा सल्ला दिला.

मात्र सिडकोचे झालर क्षेत्र हटविण्याच्या मागणीचा शेतकर्यांनी विचार करावा, असेही आवाहन केंद्रेकर यांनी केले आहे. त्यानंतर प्रशासक हनुमंत आरगुंडे यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. नोटीस परत घेतल्यामुळे सिडको वाळूज महानगर झालरक्षेत्रातील जोगेश्वरी, रांजणगाव, घाणेगाव, नायगाव, बकलावलनगर, कमळापूर, वडगाव कोल्हाटी, तिसगाव, वळदगाव आदी परिसरातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

सिडको झालरक्षेत्रातील अनाधिकृत प्लॉटिंग करणार्यांना नोटीस बजावून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सिडकोकडून देण्यात आले होते. मात्र त्याचा चुकीचा अर्थ लावून सरसकट नोटीस बजाविण्यात आल्या. या नोटीस रद्द करण्याचा निणर्य घेण्यात आला आहे.

- सुनील केंद्रेकर, मुख्य प्रशासक, सिडको

सिडकोने झालरक्षेत्राचा विकास न केल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा कामगारांच्या घरांचा हा प्रश्न आहे. त्यावर सिडकोने सकारात्मक भूमिका घेऊन घरे कायम कशी करता येईल याबाबत धोरणात्मक निणर्य घ्यावा.

- चंद्रकांत खैरे, खासदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपी विश्रामगृहांवर लाखोंची उधळपट्टी

0
0

Makarand.Kulkarni@timesgroup.com

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या वतीने बांधण्यात आलेली विश्रामगृहे वर्षानुवर्षे शोभेची वास्तू बनली आहेत. आठ पैकी सात विश्रामगृहे भंगारात निघालेली असून त्यावर प्रशासनाचे मात्र अजिबात नियंत्रण नाही. दरम्यान या विश्रामगृहांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी लाखोंची उधळपट्टी करण्यात आली आहे.

बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित जिल्हा परिषदेच्या सर्व इमारती, मोकळ्या जागा तसेच विश्रामगृहे येतात. औरंगाबाद पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पर्यटक जातात. शिवाय ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींना थांबण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुविधेसाठी ही विश्रामगृहे बांधण्यात आली. मुख्यालयी दिल्ली गेट, खुलताबाद, सोयगाव, लासूर, फुलंब्री, वैजापूर, गंगापूर आणि वेरूळ अशा आठ ठिकाणी विश्रामगृहे बांधण्यात आली. सरकारी नियमानुसार येथे राहणाऱ्यांसाठी दर ठरविण्यात आले आहेत. निवडक विश्रामगृहे वगळली, तर कुठेच राहण्याची सुविधा नाही. असे असतानाही या विश्रामगृहांच्या डागडुजीसाठी लाखो रुपये खर्च केले गेले. ही उधळपट्टी कुणासाठी झाली ? याबाबत मात्र कुणाकडे उत्तर नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांना या विश्रामगृहात थांबायचे असेल तर प्रतिदिन १०० रुपये आणि निमशासकीय व्यक्तिला ७५० रुपये दर निश्चित केले आहेत. आठही विश्रामगृहात १८ कक्ष आहेत, पण प्रत्यक्षात दिल्लीगेट विश्रामगृहातील दोनच कक्ष वापरात आहेत. खुलताबाद विश्रामगृहात दोन कक्षांमध्ये एसी बसविण्यात आले. प्रत्यक्षात ज्या क्षमतेच्या एसीची निविदा काढण्यात आली होती. त्यापेक्षा कमी क्षमतेचे एसी बसविण्यात आले. गेल्या वर्षी या विश्रामगृहावर ११ लाख रुपये खर्च केले गेले.

मात्र, त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. फुलंब्री, वैजापूर येथील विश्रामगृहांचीही दुरुस्ती करून लाखो रुपये खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले, पण फुलंब्री, वैजापूर येथील विश्रामगृहे वर्षानुवर्षे बंद असल्याचा अहवाल खुद्द बांधकाम विभागाने प्रशासनास दिला आहे. त्यामुळे खर्च करण्यात आलेले पैसे नेमके गेले कुठे ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. उपकरातून विशिष्ट रक्कम जमा झाली की त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विश्रामगृहांचा वापर केला जातो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दरवर्षी विश्रामगृहांच्या डागडुजीवर २० ते २५ लाख रुपये उधळले जातात आणि त्यातून हाती काहीच येत नाही. सर्वसामान्यांच्या पैशावर डल्ला मारत विश्रामगृहांवर लाखोंची उधळपट्टी केली गेल्याचे उघडकीस आले आहे.

पैशाचा हिशोब गायब

विश्रामगृहाची सुविधा घेतल्यानंतर त्याचे शुल्क जमा करावे लागते. कोणत्या विश्रामगृहात किती पैसे जमा झाले याचा हिशोबच नाही. हा हिशोब गायब असल्यामुळे बांधकाम विभागाचे प्रशासनही त्याबाबत अनभिज्ञ आहेत. एकूणच विश्रामगृह म्हणजे चहूबाजूंनी चरायचे कुरण असल्याचीच भावना निर्माण झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपुरवठ्यात खोळंबा; ‘समांतर’ला नोटीस

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको-हडकोतील विस्कळ‌ित पाणीपुरवठ्यामुळे मंगळवारी महापालिका प्रशासनाने समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला नोटीस बजावली. कामात हलगर्जीपणा केल्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या संदर्भात कंपनीवर कायदेशीर कारवाई का करू नये, याचा खुलासा करा अशी विचारणा केली आहे.

सिडको-हडकोतील नागरिकांना सलग सात दिवस निर्जळीचा सामना करावा लागला. मंगळवारी देखील अनेक भागात पाणीपुरवठा झाला नाही. एन ७ येथील जलकुंभाच्या परिसरातील व्हॉल्व्ह दुरुस्तीचे काम योग्य प्रकारे न झाल्यामुळे बारा तासांच्या मेगा शटडाऊन नंतरही इथला पाणीपुरवठा विस्कळ‌ित आहे. काल सोमवारी सायंकाळी या भागातील नगरसेवक जलकुंभाच्या परिसरात एकत्र आले. रात्री नऊच्या सुमारास आयुक्त केंद्रेकर यांनीही जलकुंभाला भेट देऊन नगरसेवक, पालिकेचे व औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीचे अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. 'समांतरचे कंत्राट मिळाले याचा अर्थ तुम्ही मालक झालात असे होत नाही. आम्ही सांगू ती कामे तुम्हाला करावीच लागतील. पाणीपुरवठा झाला नाही तर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावाच लागेल,' असा सज्जड दम त्यांनी दिला. त्यानंतर शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांना उद्देशून केंद्रेकर म्हणाले, 'विस्कळ‌ित पाणीपुरवठ्याबद्दल कंपनीला नोटीस द्या. त्यांच्याकडून खुलासा मागवा. मनमानी कारभार चालू देऊ नका. कंपनीकडून योग्य प्रकारे काम करून घेण्याची जबाबदारी तुमची आहे. तुम्ही बोटचेपी भूमिका घेऊ नका. केंद्रेकरांच्या आदेशामुळे पानझडे यांनी मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास कंपनीला नोटीस पाठवली. दुरुस्तीचे काम योग्य प्रकारे केले नाही. दुरुस्तीसाठी लागणारे साहित्य कंपनीकडे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नव्हते, त्यामुळे कामात अडथळे झाले. कंपनीच्या गोदामात किती साहित्य उपलब्ध आहे याचाही खुलासा करा, असे बजावले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चारा छावण्यांमध्ये नियम वाऱ्यावर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

दुष्काळातील चाराटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी बीड जिल्ह्यामध्ये चारा छावण्या उभारल्या जात असल्या, तरीही या छावण्यांमध्ये अनेक नियमांना पायदळी तुडविण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे. विशेष म्हणजे चारा छावण्यांची परवानगी आणि मंजुरी यांवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत असतानाच, सुरू असणाऱ्या छावण्यांमधील या गोंधळाचा फटका जनावरांना बसत आहे. बीड जिल्हा हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. बीड जिल्ह्यात यावर्षी पुन्हा दुष्काळी स्थिती आहे. जिल्ह्यात सरासरीच्या निम्माही पाऊस न झाल्याने पिण्याचे पाणी, गुरांचा चारा येत्या काळात गंभीर होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील साडेआठ लाखांहून अधिक पशूधनाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे चारा छावण्यांची मागणी होत आहे. राज्य सरकारने जानेवारीमध्ये जिल्ह्यात १३८ छावण्यांना मंजुरी दिली आहे. मात्र, जिल्ह्यात आणखी छावण्या सुरू करण्याची मागणी होत असून, त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सध्या काही गावांमध्ये दोन छावण्या सुरू आहेत. या १३८ छावण्यांमध्ये सात हजार ५९० लहान आणि ६९ हजार ४१० मोठी अशी सुमारे ७७ हजार जनावरे आहेत. यातील बहुतांश छावण्यांमध्ये नियम पाळण्यात येत नसल्याचे दिसून येत आहे. छावण्यांमधील कारभारावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाकडे असताना, त्यांच्याकडून मात्र बघ्याची भूमिका घेण्यात येत आहे.

छावण्यांचे राजकारण राज्य सरकारने छावण्यांसाठी २०ऑगस्टसाठी मान्यता दिल्यानंतर दुष्काळाचे राजकारण रंगण्यास सुरुवात झाली. मंजुरीमध्ये जनावरांच्या चारा टंचाईपेक्षा वेगवेगळ्या पक्ष संघटनांच्या दबावासमोर जिल्हा प्रशासन झुकत आहे. त्यातूनच डिसेंबरमध्ये बीड जिल्ह्यात तब्बल १३८ छावण्या मंजूर करण्यात आल्या. या मंजुरीमध्ये सर्वपक्षीय कार्यकर्ता जगविणे, हाच मोठा निकष असल्याचा आरोप होत आहे.

छावणीचे निकष - छावणीत गुरांची मोजणी सहज करता यावी, यासाठी लाकडी चौकटी 'बॅरिकेडिंग' आवश्यक आहे. - मोठ्या जनावरास दररोज सात किलो वाळला चारा किंवा पंधरा किलो ओला चारा देण्यात यावा. लहान जनावरास याच्या निम्मा चारा देण आवश्यक आहे. - आठवड्यात तीन किलो पशुखाद्य आवश्यक. - मोठ्या गुरांना ६० लिटर आणि छोट्या जनावरांना ३० लिटर पाणी बंधनकारक - चारा कापून देण्यासाठी व अन्य कामांसाठी स्वतंत्र मजुराची नियुक्ती हवी. - जनावरांना क्रमांकाचे बिल्ले आवश्यक

नियमांची ऐशीतैशी - अनेक ठिकाणी लाकडी 'बॅरिकेडिंग'च उभारण्यात आलेले नाही. - जनावरांना फक्त ओला चाराच दिला जात असल्याचे दिसून येत आहे. - अनेक ठिकाणी आठवड्यातून एकदाही पशूखाद्य देण्यात येत नाही. - पिण्याच्या पाण्यामध्ये काटकसर करण्यात येते. - चारा कापणे आणि अन्य कामे शेतकऱ्यांकडूनच करून घेण्यात येतात. - रजिस्टरमधील नोंदी आणि जनावरांचे क्रमांक यांच्या नोंदी जुळत नाहीत.

जिल्ह्यातील छावण्यांतील जनावरांची दररोज तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्याकडून मोजणी होते. तसेच, तहसील कार्यालयाकडूनही छावण्यांची तपासणी होते. अचानक पथके पाठवूनही तपासणी करण्याची पद्धत आहे. जिल्ह्यात सात-आठ ठिकाणी गुरांना पशुखाद्य दिला जात नसल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत. प्रशासनान त्यांना नोटिसा काढल्या आहेत. - चंद्रकांत सूर्यवंशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कलेक्टर ऑफिस सोलरवर

0
0

Ramchandra.Vaybhat@timesgroup.com
ग्लोबल वॉर्मिंगच्या संकटावर मात करण्यासाठी जगभर चळवळ सुरू आहे. विजेची बचत व्हावी, यासाठी औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पहिले पाऊल टाकले असून, कार्यालयात लवकरच सौर उर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी 'एनर्जी ऑडिट' करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांनी दिले आहेत.

एनर्जी ऑडिटमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रत्येक विभाग, प्रत्येक शाखा; तसेच अधिकाऱ्यांच्या दालनांमध्ये असलेल्या ट्यूब लाइट, संगणक, बल्ब, एसी, वॉटर कूलर आदी उपकरणांसाठी दरमहा किती युनिट वीज खर्च होते, याचा रिपोर्ट तयार करण्यात येणार आहे. येत्या आठ दिवसांत एनर्जी ऑडिट पूर्ण करण्यात येणार असून, याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाला एका महिन्यामध्ये सुमारे एक लाख रुपयांचे वीज बील भरावे लागते. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी वीज पुरेल काय, पॅनलची संख्या, एकुण खर्च, दुरुस्ती या संपूर्ण बाबींचाही एनर्जी ऑडिटनंतर विचार करण्यात येणार आहे. पर्यावरणास पूरक अशा साधनसंपत्तीचा जास्तीत वापर करून विजेची बचत करण्याकडे औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पहिले पाऊल टाकले आहे. सौर ऊर्जेबाबत निर्णय झाला तरी सध्या असलेले विजेचे कनेक्शनही राखीव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे.

कार्यालयात सौर उर्जेचा वापर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी एनर्जी ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. ते एका आठवड्यात पूर्ण झाल्यानंतर वीजवापर, सौर ऊर्जेसाठी पॅनल, खर्च, दुरुस्ती याबाबतचा विचार करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
- देवेंद्र कटके, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मराठवाड्याची रेल्वे विदर्भाने पळविली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नांदेड-बिकानेर रेल्वेपाठोपाठ आता औरंगाबादमार्गे जाहीर केलेली काझीपेठ-लोकमान्य टिळक टर्मिनस रेल्वे अकोलामार्गे वळविण्यात आली आहे. आयआयएम, विधी विद्यापीठ, साई रिजनल सेंटरबरोबर आता विदर्भाने मराठवाड्याची रेल्वेही पळविली आहे.

नांदेड ‌ते बिकानेर रेल्वे परभणी, औरंगाबाद मनमाडमार्गे सोडण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पात ही रेल्वे घोषित करण्यात आली होती. दक्षिण-मध्य रेल्वेने ही रेल्वे नांदेड, अकोलामार्गे बिकानेरकडे नेण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर काझीपेठ-लोकमान्य टिळक टर्मिनस ही रेल्वे मनमाडमार्गे जाणार होती. मध्य रेल्वेने स्पेशल रेल्वे म्हणून ही रेल्वे काही दिवस औरंगाबादमार्गे चालविली. त्याच्या फेऱ्याही वाढविण्यात आल्या होत्या, मात्र ही रेल्वे नियमित करताना मनमाड-औरंगाबाद-परभणी मार्गाऐवजी अकोला मार्गाला प्राधान्य दिले आहे. या रेल्वेचे उद्घाटनही व्हिडिओ कॉन्सफरसिंगद्वारे करण्यात आले.

आधी नांदेड-बिकानेर रेल्वे वळविली, जनशताब्दी जालन्यापर्यंत नेण्यात आली, मात्र दादर येथून सीएसटीपर्यंत नेण्यात आली नाही. आता काझीपेठ एलटीटी रेल्वे अर्थसंकल्पात घोषित गाडी वळविण्यात आली आहे. हा मराठवाड्यावर अन्याय आहे. याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
- ओमप्रकाश वर्मा, मराठवाडा रेल्वे विकास समिती, औरंगाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात फेब्रुवारीपासून हेल्मेटसक्ती

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हेल्मेट वापराबाबत जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून शहरात दुचाकीधारकांना हेल्मेट वापरणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी मंगळवारी येथे सांगितले. हेल्मेटसक्तीच्या निर्णयात विद्यार्थी संघटनांनी लुडबूड केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सुरक्षा सप्ताहांतर्गत एमजीएम महाविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. एमजीएम महाविद्यालयात आयोजित वाहतूक सुरक्षा सप्ताहाअंतर्गत विद्यार्थी व प्राचार्यांसाठी व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला एमजीएमचे सचिव अंक‌ुशराव कदम, उपायुक्त वसंत परदेशी, संदीप आटोळे, राहुल श्रीरामे यांची उपस्थिती होती.

आयुक्त अमितेशकुमार म्हणाले,'येत्या महिन्याभरात ९९ टक्के वाहनधारक हेल्मेट वापरतील, अशी अपेक्षा आहे. उर्वरित वाहधारकांना हेल्मेट वापरण्यास भाग पाडू. शैक्षणिक संस्थांनी देखील त्यांच्या कॅम्पसमध्ये वाहतूक जनजागृतीवर भर द्यावा. विरोध करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांवर आपल्या पद्धतीने कारवाई करू.'

एज्युकेशन, इंजिनीअरिंग, एनफोर्समेंट या त्रिसूत्रीद्वारे वाहतुकीचे नियमन चांगल्या प्रकारे होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. वाहतूक नियमांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती व्हावी म्हणून एमसीएन व एमजीएम वृत्तपत्र विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या माहितीपटाचे प्रकाशन आयुक्तांच्या हस्ते करण्यात आले. मीनल नाईक, सनवीर छाबडा व अपूर्वा नाईक यांनी पॉवर पॉइंट प्रेझेटेंशनद्वारे हेल्मेट वापराचे महत्त्व पटवून दिले. यावेळी अश्विनी खंडागळे, नाहिदा फारुकी, प्राचार्य प्राप्ती देशमुख यांनी मनोगत व्यक्त केले.

एसीपी खुशालचंद बाहेती यांनी सूत्रसंचालन केले. पोलिस निरीक्षक डॉ. दराडे यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमाला २७ कॉलेजांचे प्राचार्य, शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाचे ३२ प्राध्यापक व सुमारे दीड हजार विद्यार्थी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्गमित्राकडून मारहाण; विद्यार्थ्याचा मृत्यू

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद
अल इरफान निवासी शाळेतील विद्यार्थ्याचा घेरी आल्याने पडून नव्हे तर, वर्गातील दुसऱ्या विद्यार्थ्याने केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आढळले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी वर्गमित्राविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
येथील अल इरफान निवासी शाळेतील शेख अफरोज या दहावीच्या विद्यार्थ्याचा मंगळवारी सायंकाळी अचानक मृत्यू झाला. चक्कर येऊन वर्गात पडल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत होते. मूळ ठाणे येथील रहिवासी अफरोज या शाळेत आठवीपासून शिकत होता. 'मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजता मोबाइलवरून फोन आला. तुमचा मुलगा चक्कर येऊन पडला व त्याचे हातपाय गार झाले आहेत. हे सांगून हा फोन बंद झाला. पण नेमके काय व कसे घडले याची माहिती देण्यात आली नाही,' असे अफरोजचे वडील शेख अमीन यांनी सांगितले. ही माहिती मिळाल्यानंतर अफरोजचे वडील नातेवाईकांसह मंगळवारी रात्री उशिरा खुलताबाद येथे दाखल झाले. अफरोज ग्रामीण रुग्णालयात असल्याचे समजताच त्यांनी तेथे धाव घेतली, मात्र घटनेबद्दल शाळेचे व्यवस्थापन काहीही माहिती देत नसल्याने नातेवाईक शाळेत गेले. 'येथेही आम्हाला प्रवेशद्वारावरच रोखण्यात आले. शाळेत प्रवेश करून विचारण केली असता कोणीही काहीही सांगण्यास तयार नसल्याने संशय आला,' असे एका नातेवाईकाने सांगितले. नातेवाईकांनी शाळेतील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली असता वर्गातील मारहाणीचा प्रकार उघड झाला. बेशुद्ध अफरोजाला उपचारासाठी नेण्यात येत असल्याचे सीसीटीव्हीमध्ये दिसले. खुलताबाद येथील ग्रामीण रुग्णालयात पोस्टमार्टेम करण्यास नकार देऊन गुन्हा दाखल झाल्यानंतर औरंगाबाद येथील घाटी हॉस्पिटलमध्ये पोस्टमार्टेम करण्यावर नातेवाईक ठाम राहिले. त्यामुळे शेख अमीन यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी अल्पवयीन वर्गमित्राला अटक करून कोर्टासमोर हजर केले. कोर्टाने त्याची सुधारगृहात रवानगी केली आहे.
शेख अफरोज याला डेंटिस्ट व्हायचे होते. त्यासाठी त्याच्या वडिलांनी पैशांची जुळवाजुळव सुरू केली होती. डेंटल हॉस्पिटलसाठी पाचोड येथे एक एकर जमीन खरेदी केली होती, असे त्याचे काका शेख सुभान यांनी सांगितले. शाळेच्या व्यवस्थापनाबद्दलची पालकांची तक्रार शिक्षण विभागाकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक शिवलाल पुरभे यांनी दिली.

सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एक मुलगा अफरोजला मारहाण करताना दिसत आहे. त्याने तीन, चार थापडा लगावल्या व लाथ घातल्याचे दिसते. सर्व मुले वर्गातून बाहेर पडेपर्यंत शिक्षक थांबले असते तर ही घटना घडली नसती. संस्थेचा गलथानपणा व व्यवस्थापनाच्या हलगर्जीपणामुळे माझ्या मुलाला जीव गमवावा लागला.
-शेख अमीन, मृत मुलाचे वडील

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रकवर बस आदळून १२ जखमी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी वाळूज
नगर महामार्गावरील गरवारे कंपनीजवळ नव्यानेच टाकलेला गतिरोधक न दिसल्याने एका आयशर ट्रकवर एस. टी. महामंडळाची बस धडकली. या अपघातात बसचा चालक, वाहकासह १२ प्रवासी जखमी झाले. हा अपघात रात्री अडीच वाजता झाला.
नगर महामार्गावरील वाळूजकडून एक आयशर ट्रक (एमएच २०, बी ई ४५०४) कोंबड्या घेऊन औरंगाबादकडे जात होते. नुकत्याच टाकण्यात आलेल्या गरवारे कंपनीच्या गेटसमोरील गतिरोधक अंधारात न दिल्याने ट्रकचालकाने ब्रेक लावला. त्यामुळे मागे अससेली जिंतूर-पुणे ही बस (एमएच १४, बीटी २१९२) ट्रकवर धडकली. चालक विष्णू प्रकाश गिरी यांनी ब्रेक लावण्याचाही वेळ मिळाला नाही. या बसमधी २४ प्रवासी होते. चालक गिरी, वाहक शेख अफसर शेख हैदर, प्रवासी अंजू प्रसाद गाडेकर, प्रशांत पोपट गाडेकर यांच्यासह १० प्रवासी किरकोळ जखमी झाले. चालकाने प्रसंगावधान राखून बस जागेवर उभी केल्याने मोठा अपघात टळला. दरम्यान, जखमी प्रवाशांवर वाळूज येथे प्रथमोपचार करण्यात आले. या रस्त्यावर आठ ठिकाणी गतिरोधक आहेत. तेथेही अचानक दुभाजक ओलांडून घुसणाऱ्या वाहनांमुळे अपघात होत आहेत. वाळूज ते पंढरपूर या अंतरात गेल्या काही महिन्यांत अपघात वाढल्याने जागतिक बँक प्रकल्प कार्यालयाने गरवारे गेट समोर गतीरोधक टाकण्यात आले आहे. पण गतिरोधक असल्याबद्दल फलक, रिफलेक्टर, पट्टे आदी उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्यामुळे रात्री येथे गतिरोधक असल्याचे वाहनचालकांच्या लक्षात येत नाही. जवळ आल्यानंतर अचानक गतिरोधक आल्यामुळे वाहनचालक ब्रेक लावत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निधी मंजूर असूनही रस्ते रखडले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातारा
सातारा-देवळाईसाठी महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानअंतर्गत (जिल्हास्तर) जिल्हा वार्षिक योजनेतून गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या रस्त्यांपैकी ४ रस्ते व एका सभागृहाचे काम प्रलंबित आहे. या भागात आधीच रस्ते नाहीत, त्यात मंजूर झालेले कामे रखडल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
सातारा-देवळाई नगरपालिका हद्दीतील ८ रस्ते व एका सामाजिक सभागृहाच्या कामकाजाला गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. एकूण ९० लाख रुपये खर्चाच्या कामासाठी ७२ लाख रुपये जिल्हा वार्षिक नियोजनमधून, तर १८ लाख रुपयांचा वाटा नगर पालिकेने उचलला. मे महिन्यात महापालिकेने येथील कामकाज सुरू केले. त्यानंतर माऊलीनगर, अरूणोदय कॉलनी व रेणुका माता मंदिर ते पद्मावती रोड या तीनच रस्त्यांची कामे झाली. उर्वरित कामे मागील ९ महिन्यांपासून रखडलेली आहेत. १ जानेवारी २०१६ पासून पुन्हा नगर पालिकेने कारभार सुरू केल्यामुळे गोदावरी ढाबा ते पी. डी. जवळकर शाळा, एमआयटी कॉलेज ते सातारा गाव, सातारा शिववस्ती शांतीबन हरिरामनगर, लक्ष्मी कॉलनी ते आमदार रोड या चार रस्त्यांची कामे व नाईकनगर येथील सामाजिक सभागृह बांधण्याचे काम त्वरित करण्याची मागणी रमेश बाहुले यांनी केली आहे.

ज्या कंत्राटदाराने या रस्त्याची कामे घेतली आहे त्याला नोटीस बजावण्यात आली आहे. येत्या आठ दिवसात कामे सुरू केली नाही तर पर्यायाचा विचार करण्यात येईल.
- अशोक कायंदे, मुख्याधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारकडून शेळ्या-मेंढ्या वाऱ्यावर

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
राज्यातील अस्मानी संकटामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढत आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चारयाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. मोठी जनावरे वाचविण्यासाठी शासन व प्रशासन शेळ्या व मेंढ्या वाऱ्यावर सोडण्यात आल्या आहेत. यांच्या पिण्याच्या पाणी किंवा खाद्याची कसलीही सोय करण्याची तसदी अद्यापतरी प्रशासनाने घेतलेली नाही. शेळ्या, मेंढ्यासारख्या लहान जनावरांना अर्थसहाय्य करावे अशी मागणी पशुपालकांच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

शासन व प्रशासनाकडून मोठ्या जनावरांसाठी चारा छावण्याचा पर्याय पुढे येत आहे. तरीही शेळ्या मेंढ्याचे पालन करणाऱ्या पशुपालकांचा मात्र, राज्य सरकारला विसर पडला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभागासुद्धा या संदर्भात मौन बाळगूनच आहे.
राज्यात शेळ्यांची संख्या सुमारे १ कोटी तीन लाख तर मेंढ्यांची संख्या सुमारे २९ लाख इतकी आहे. दुष्काळात शेळ्या, मेंढ्यासारखे जनावरे पशुपालकांना सांभाळणे अवघड होत चालले आहे.त्यामुळे मोठ्या जनावरांसारख्या शेळ्या, मेंढ्यासारख्या लहान जनावरांसाठी छावण्या उभारून या पशुपालकांना किंवा छावणी चालकांना अर्थसहाय्य करावे अशी मागणी रणधीर सिद्राम सलगर (रा. तेर) यांनी पशुपालकांच्यावतीने निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
गाय-बैलासारख्या मोठ्या जनावरांसाठी स्वयंसेवी संस्थाच्या माध्यमातून तसेच धनदांडग्या राजकीय नेतेमंडळीकडून सध्या जिल्ह्यात चारा छावण्या उभारण्यात येत आहेत. त्यातील प्रत्येक लहान मोठ्या जनावरे मात्र, शासन अनुदान स्वरूपात सहाय्य करीत आहेत. मात्र, याचवेळी शासन व प्रशासन शेळ्या मेंढ्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. लोकप्रतिनिधींसह स्थानिक नेते मंडळींचेही याकडे दुर्लक्षच आहे.
उस्मानाबाद जिल्हा गेल्या चार वर्षांपासून दुष्काळाच्या सामना करीत आहे. शासन केवळ मोठ्या जनावरांच्या बाबतीत अनुदानासंदर्भात विचार करून लहान शेळ्या मेंढ्या सारख्या जनावरांना वाऱ्यावर सोडून देत आहे, असा आरोप रणधीर सलगर यांनी केला आहे.
शेळ्या मेंढ्याच्या छावणीसंदर्भात २०१३ मध्ये केवळ चर्चा झाली. मात्र, याबाबतचे शासकीय धोरण अद्यापही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. शासनाने मोठे पशुधन वाचविण्यासाठी चारा छावणीच्या उपक्रमावर भर दिला आहे. मात्र याचवेळी शेतकऱ्यांच्या जोडधंदा असलेल्या शेळ्या-मेंढ्या सारख्या लहान जनावरांसाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम हाती घेतलेला नाही.

पावसाअभावी यंदा चाऱ्याचे मोठे दुर्भिक्ष्यच आहे. रस्ता रूंदीकरणामुळे रस्त्यालगतची झाडे सर्रास कापली जात आहेत. यामुळे शेळ्या-मेंढ्याची जनावरे सांभाळणे अवघड होत चालले आहे. याचा परिणाम देशभरात नावाजलेली उस्मानाबादी शेळी सध्या कवडीमोल किंमतीत विकावी लागत आहे.
रणधीर सलगर, पशुपालक शेतकरी, तेर

दुष्काळाच्या झळांमुळे सर्व लहान-मोठ्या जनावरांच्या चाऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने लहान जनावरांच्या संगोपनाबाबत अनुकुलता दर्शवित शेळ्या मेंढ्यासाठी अनुदान स्वरूपात अर्थसहाय्य करणे गरजेचे आहे.
अॅड. धीरज पाटील, अध्यक्ष जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद

शेळ्या, मेंढ्यासाठी चारा छावण्या उभारण्याबाबत आघाडी सरकार अनुकुल होते. २०१३ मध्ये या विषयावर सखोल चर्चा झाली होती. विद्यमान सरकार याबाबत अद्याप मौन बाळगूनच आहे.
मधुकर चव्हाण, आमदार, तुळजापूर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाडेकरूविरुद्ध दरोड्याचा गुन्हा

0
0

औरंगाबाद : घरभाडे मागितल्यावरून वाद झाल्याने ‌भाडेकरू कुटुंबाने मारहाण करीत २१ हजार रुपये पळवण्याचा प्रकार शनिवारी घडला. या प्रकरणी सहा जणांविरुद्ध मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. साजन रघुनाथ मुंढे (वय २५ रा. नागदरा ता. परळी) यांचे जयभवानीनगर गल्ली क्रमांक १३ येथे घर आहे. ते त्यांनी शिनगारे कुटुंबाला भाड्याने दिले आहे. मुंढे यांनी शनिवारी शिनगारे यांना घरभाड्याची मागणी केल्याने दोघांत वाद झाला. यावेळी शिनगारे कुटुंबाने घरात शिरून मारहाण करीत खिशातील २१ हजार रुपयांची रक्कम हिसकावून घेत ठार मारण्याची धमकी दिली, अशी तक्रार दिली. यावरून विक्रम शिनगारे, लता, गणेश, गुड्डी, शीतल विक्रम ‌शिनगारे व त्यांच्या मेहुण्याविरुद्ध दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाच दुकाने चोरांनी फोडली

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील भावसिंगपुरा, पुंडलिकनगर व सातारा येथे पाच दुकाने फोडून सुमारे ८० हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी पळवला आहे. याप्रकरणी तीन पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या चोऱ्या सोमवारी रात्री झाल्या.
राजाबाजार येथील जगदीश भागचंद वर्मा (वय ४३) यांचे भावसिंगपुरा, भीमनगरमध्ये सागर ज्वेलर्स हे दुकान आहे. चोरट्यांनी या दुकानात शटर उचकटून प्रवेश केला. त्यांच्या दुकानातील ३५० ग्रॅमचे चांदीचे दागिने चोरट्यानी पळवले. त्यानंतर जवळच असलेल्या मदिना किराणा दुकानातून किराणा सामान व रोख रक्कम तसेच लक्की फुटवेअरमधून चप्पलाचे जोड व रोख रक्कम, असा एकूण २२,३०० रुपयांचा ऐवज लंपास केला. याप्रकरणी छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुकान फोडण्याचा दुसरा प्रकार पुंडलिकनगर भागात सोमवारी रात्री घडला. नईम शेख अब्दुल हमीद (रा. उस्मानपुरा) यांचे स्वामी समर्थ कमानीजवळ लिमरा डेली नीडस् बेकरी हे दुकान आहे. चोरट्यानी या दुकानाचे शटर उचकटून प्रवेश केला. दुकानातील सामान व रोख रक्कम, असा २३,६२५ रुपयाचा ऐवज त्यांनी लंपास केला. हा मंगळवारी हा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात बीड बायपास भागातील दुकान फोडल्याप्रकरणी मंगळवारी सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. संदीप सुगंधचंद कासलीवाल (रा. सिडको एन ४) यांचे छाबडा कॉम्पलेक्समध्ये दुकान आहे. १९ डिसेंबर २०१५ अज्ञात चोरट्याने त्याच्या दुकानाचे शटर उचकटवून आतमध्ये प्रवेश केला. दुकानातील लॅपटॉप व कलर टीव्ही, असा ३३ हजार रुपयांचा ऐवज यावेळी लंपास करण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंत्राटी कामगारांसाठी ‘भामसं’ची समिती स्थापन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कंत्राटी कामगारांना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी, त्यांची होणारी पिळवणूक रोखण्यासाठी औरंगाबाद जिल्हा कंत्राटी कामगार न्याय हक्क समितीची स्थापन करण्यात आली आहे. भारतीय मजदूर संघ कार्यालयात नुकत्याच झालेल्या कंत्राटी कामगारांच्या बैठकीत ही समिती स्थापन करण्यात आली.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी भगवान शहापूरकर होते. याप्रसंगी बोलताना श्रीपाद कुटासकर यांनी कोणत्याही कंत्राटी कामगारास त्या कंपनीत काम करणाऱ्या कायम कामगाराप्रमाणेच सर्व हक्क मिळवण्याचा अधिकार आहे, असे नमूद केले. ज्या प्रमाणे कायम कामगारास किमान वेतन, दर सहा महिन्याने मिळणारा विशेष भत्ता, आठवडी रजा, किरकोळ रजा, अर्जित रजा, आठ तास काम, त्यापेक्षा जास्त काम केल्यास दुप्पट दराने ओव्हर टाइम, बोनस, पीएफ, ईएसआय आदी सवलती मिळतात. त्याप्रमाणे कंत्राटी कामगारांना मिळाल्याच पाहिजे, तशी तरतूद ही कंत्राटी कामगार कायद्यातच असल्याचे त्यांनी नमूद केले. समान काम समान वेतन या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कंत्राटी कामगारांना सुद्धा कायम कामगारा एवढाच पगार मिळाला पाहिजे, परंतु सर्व कंपन्यांचे व्यवस्थापन कंत्राटी कमागारांच्या डोळ्यात धूळ फेकत असून, या कामगारांना सर्व न्यायी हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे काम करत आहेत, असा आरोप कुटासकरांनी केला.
अध्यक्षीय समारोप करताना शहापूरकर म्हणाले की, समितीच्या वतीने कंत्राटी कामगारांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यात कंत्राटी कामगारांच्या दयनीय परिस्थितीची कल्पना समोर आली. या बैठकाली गणेश भोसले, विजय बोरडे, तुकाराम जाधव, संतोष बाविस्कर यांच्यासह बैठकीस मोठ्या संख्येने कंत्राटी कामगार उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रॅक्टरच्या धडकेने मृत्यू; ६७ लाख भरपाईचे आदेश

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हायकोर्टात दुचाकीवरून जाणाऱ्या वकिलाला जालना रोडवर धडक देणाऱ्या आणि वकिलाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या ट्रॅक्टर चालक, मालक तसेच विमा कंपनीला ६७ लाख ८० हजार ७२ रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मोटार अपघात न्यायाधिकरणाचे न्यायाधीश एस. जी. शेटे यांनी नुकतेच दिले.
अॅड. नितीन चितलांगे हे २३ मार्च २०११ रोजी सकाळी पावणेअकरा वाजता त्यांच्या दुचाकीवर (एमएच २६-जे-८६८३) हायकोर्टात दैनंदिन कामासाठी जात असताना, मुकुंदवाडीकडून येणाऱ्या ट्रॅक्टरने (एएक्सव्ही-५५२७) त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून जोराची धडक दिली. त्यात अॅड. चितलांगे हे गंभीर जखमी झाले व कमलनयन बजाज रुग्णालयात उपचार सुरू असताना त्यांचा १२ जुलै २०११ रोजी मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्युनंतर त्यांची पत्नी स्वरुपा नितीन चितलांगे व इतर वारसांनी मोटार वाहन अपघात न्यायाधिकरणात अॅड. नितीन साळुंके यांच्या मार्फत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी प्रकरण दाखल केले. खटल्यावेळी, या अपघातासाठी ट्रॅक्टरचालक हाच जबाबदार असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर ट्रॅक्टर चालक, मालक व विमा कंपनी यांनी संयुक्तरित्या ६७ लाख ८० हजार ७२ रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. मोटार अपघात न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार, ट्रॅक्टर चालक, मालक व विमा कंपनीला नुकसान भरपाईच्या रकमेवर सहा टक्के प्रतिवर्षाप्रमाणे व्याजदेखील द्यावे लागणार आहे. त्यानुसार हे व्याज २०११ पासून द्यावे लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘धोरण बदलल्यास समस्या सुटतील’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
देशात शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या होत आहेत. काही संघटना शेतकऱ्यांच्या विधवांना मदत करत आहेत. त्यांना राज्यघटनेप्रमाणे सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार द्यायचा की नुसती बोळवण करायची, हे ठरवले पाहिजे. आज जे मदत करण्याचे कल्चर आले आहे, त्यामुळे आत्महत्या वाढणार आहेत. त्यामुळे केंद्र-राज्याचे धोरण बदलल्याशिवाय देशासमोरील समस्या सुटणार नाहीत, असे मत अॅड. विष्णू ढोबळे यांनी नोंदविले.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजमाता जिजाऊ माँसाहेब व स्वामी विवेकानंद जयंतीनिमित्त रामगरातील विठ्ठलचौकात आयोजित व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. प्रारंभी शाहीर वसुधा कल्याणकर यांच्या शहीद भगतसिंग कला पथकाने समाज प्रबोधनपर पोवाडे सादर केले. सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर एमजीएम वृत्तपत्र व जनसंवाद महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. रेखा शेळके यांनी, जयंतीचा व कार्याचा महिलांना विसर पडला असून, आज महिला व्रतवैकल्यामध्ये अडकल्याचे मत नोंदविले. तर, महिला आपल्या मुलांवर संस्कार करण्यात कमी पडत असल्यामुळेच समाजात अत्याचार वाढत असल्याचे मत विजय गवळी यांनी मांडले. या प्रसंगी रंजन दाणी, मधुकर खिल्लारे, अॅड. कृष्णन अय्यर, एम. जी. गायकवाड, सुरेखा लहाने, द्वारका मुळे, अॅड. एकनाथ रामटेके, अॅड. जी. जी. सूर्यवंशी आदींची उपस्थिती होती.
या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कोमल घागरे, प्रास्ताविक भास्कर लहाने यांनी केले, तर अनुराधा जाधव यांनी आभार मानले. कार्यक्रमासाठी एच. बी. खंडगावकर, मिलिंद काकडे, मारुती ठाकूर, अतिश गवळे, डी. डी. कदम, श्रीमंत घागरे, प्रवीण घाटविसावे, रत्नाकर निकम, संजय भूमकर, अनिल निकम आदींनी पुढाकार घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दूषित पाण्यामुळे कर्मचारी आजारी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुर्गंधीयुक्त आणि दूषित पाण्याचा पुरवठा झाल्याने गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्हा परिषदेचे अनेक कर्मचारी आजारी पडले आहेत. पोटदुखी, अतिसाराने त्रस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडे मात्र प्रशासनाचे पुरते दुर्लक्ष आहे. देखरेख करणाऱ्या विभागाने महापालिकेकडून येणारे पाणी दूषित असल्याचा दावा केला असून यासंदर्भात रितसर तक्रारही नोंदविण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेत महापालिकेकडून पाणी पुरवठा होतो, सोमवारी झालेल्या पाणीपुरवठ्यानंतर जिल्हा परिषदेत एकच खळबळ उडाली आहे. दूषित आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी आल्यामुळे कर्मचारी धास्तावले आहेत. एखाद्या विभागापुरता हा प्रश्न असल्याची सुरवातीला चर्चा झाली पण मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनात येणारे पाणीही दूषित होते. ते पाणी पिल्याने अनेक कर्मचारी आजारी पडले आहेत. शिक्षण विभाग, सामान्य प्रशासन विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांना अतिसार आणि पोटदुखीचा त्रास झाल्याचे कर्मचाऱ्यांनी 'मटा' ला सांगितले.
जिल्हा परिषद मुख्यालयातील देखभाल दुरुस्ती व पाणी पुरवठ्याची जबाबदारी बांधकाम विभागाकडे आहे. कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी दूषित पाण्याची तक्रार केल्यानंतर त्याची २४ तासांनी दखल घेतली गेली. कार्यालयात बुधवारी दुपारी खासगी टँकरने पाणी मागविले गेले परंतु, त्रस्त कर्मचाऱ्यांची प्रशासनाने दखल घेतली नाही.
'दूषित पाण्यासंदर्भात आम्ही महापालिकेकडे रितसर तक्रार दिली आहे. पालिकेचे कर्मचारी जिल्हा परिषदेत येऊन गेले. उद्या आमच्याकडे पाणीपुरवठा होतो. त्यानंतरच दूषित पाण्याचे कारण कळू शकेल,' असे बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता कंठाळे यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या संरक्षक भिंतीलगत चहा, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल आहेत. अनेक टपरीचालक दिवसभर जिल्हा परिषदेतून पाणी नेतात. त्यांना मात्र कुणी रोखणारे नाही. बिनदिक्कतपणे पाणीचोरी केली जाते. त्यांच्याकडे पाणी पिऊन इतरांनाही त्रास होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images