म. टा. प्रतिनिधी, जालना
जलयुक्त शिवार योजनेच्या विशेष अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडे २९० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. हा निधी राज्य शासनाकडून अतिरिक्त मिळवण्याचा प्रयत्न आहे आणि सरकारच्या अर्थसंकल्पात याची तरतूद करण्याचा आपण विशेष प्रयत्न करत आहोत, अशी माहिती जालन्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. ते म्हणाले, 'जालना जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील दुष्काळी अनुदानाच्या पहिल्या टप्प्यातील १२३ कोटी ८० लाख रुपये राज्य सरकारकडून मिळाले असून, रब्बी हंगामातील पीक विमा संरक्षण योजनेचे ६३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना सरकारने शेतकऱ्याला हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि वेळेवर मदतीचा हात पुढे करण्यात आपल्याला यश मिळाले आहे. संपूर्ण राज्यात रब्बी हंगामातील पीक विमा योजनेचे २११ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. यात जालना जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांचा ६३ कोटी रुपयांचा विक्रमी हिस्सा आहे, गतवर्षी दुष्काळी अनुदान २९० कोटी, पीकविमा १९० कोटी, ठिबक सिंचनासाठी अनुदान ६५ कोटी, जवाहर रोजगार हमी योजनेच्या विहीर अनुदान २१ कोटी हे शंभर टक्के वाटप करण्यात आले. या कामाचा मागोवा घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनासोबत आपण ४७ बैठका घेतल्या, शेतकऱ्याचे अनुदान वाटप करण्यात कामचुकारपणा करणारे भोकरदन आणि जाफराबाद या दोन तहसिलदारांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली दोन तलाठी निलंबित केले, संपूर्ण मराठवाड्यात या कामात जालना जिल्हा अव्वल एक नंबर स्थानावर आहे, याचे आपणास विषेश समाधान झाले आहे.'
या आर्थिक वर्षासाठी १८३ कोटी ३३ लाख रुपयांचा जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यात जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ३३ कोटी ३३ लाख रुपये, नाविन्यपूर्ण योजना सहा कोटी ७५ लाख, जिल्हा परिषदेच्या विविध योजना राबविण्यासाठी ६२ कोटी चार लाख रुपये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने मुदतीच्या आत करण्यात येईल, या बाबतीत सर्व विभाग प्रमुख अधिकाऱ्यांकडून हमीपत्र भरून घेण्यात आले आहे. मार्च अखेरीस ज्या विभागात निधीचा विनियोग झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले, तर त्या विभाग प्रमुख अधिकारी जबाबदार धरून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे पालकमंत्री लोणीकर यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला आमदार अर्जुन खोतकर, आमदार राजेश टोपे,आमदार संतोष दानवे, आमदार नारायण कुचे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुकाराम जाधव, पालक सचिव संजय चाहते, जिल्हाधिकारी रंगानायक उपस्थित होते. बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन जिल्हा नियोजन अधिकारी रवींद्र जगताप यांनी केले.
कारभारावर नाराजी
जालना जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाच्या कारभारावर पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी गंभीर नाराजी व्यक्त केली. 'जिल्हा नियोजन समितीने ६२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. जानेवारी संपत आला, तरी त्यांच्या कामाचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले नाहीत. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला ११ कोटी २३ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. मात्र आतापर्यंत फक्त चार कोटी रुपये खर्च झाला आहे. त्यांचे उत्पन्न केवळ १८ कोटी रुपये हे अत्यंत तुटपुंजे आहे ते वाढवले पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयीन कारभाराला वळण लावावे लागणार आहे,' असे ते म्हणाले.
टोपे यांची टीका
जालना जिल्हा प्रशासन अतिशय ढेपाळलेले आहे, पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी देखील जिल्हा बैठकीत या मुद्द्यावर सहमती दर्शवली आहे, याकडे माजी पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी लक्ष वेधले. याशिवाय, अधिकारी जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाचा बँड वाजवत आहेत. यासाठी प्रत्येक तालुक्यात २५ गावे निवडली गेली. प्रत्यक्ष दोन चार गावात किरकोळच कामे झालेली आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. कापूस उत्पादक शेतकरी दुष्काळी अनुदानातून वगळले आहेत या विरोधात रस्त्यावर उतरून आम्ही आंदोलन करणार आहोत असे ते म्हणाले.
नगर पंचायतींसाठी विशेष बैठक
जालना जिल्ह्यातील शाळा खोल्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच जिल्ह्यातील अंबड, भोकरदन नगर परिषद आणि बदनापूर, मंठा, घनसावंगी आणि जाफराबाद या नगर पंचायतीचे सर्व प्रकारचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे, अशी माहिती बबनराव लोणीकर यांनी दिली.
नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी प्रयत्न
जिल्ह्यामध्ये नाविन्यपूर्ण योजनेत सहा कोटी ७५ लाख रुपये ठेवण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी शासनाच्या मालकीच्या सहा पोकलेन मशिन खरेदी केल्या आहेत. यावर्षीसुद्धा पोकलॅन मशिन खरेदी करण्यात येणार असल्याचे सांगून जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामासाठी लोकसहभागातून या मशिनद्वारे करण्यात येणाऱ्या कामांकरिता डिझेलसाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवण्यात आली असल्याचे पालकमंत्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
