शहराच्या मध्यवर्ती कार्यालयाऐवजी थंड हवेच्या किंवा निसर्गरम्य ठिकाणी लग्न करण्याचा ट्रेंड ओळखून 'एमटीडीसी'नेही 'वेडिंग डेस्टिनेशन'मध्ये उडी घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र, ध्वनीप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उपक्रमांचे आयोजन न करण्याची जबाबदारी 'एमटीडीसी'वर टाकली आहे. या संदर्भात कायदेशीर बेजबाबदारपणासाठी महामंडळाला मोठ्या दंडात्मक कारवाईला तसेच लवादाचा अवमान केल्याच्या आरोपाला सामोरे जावे लागेल, असे मत अॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे.
'वेडिंग टुरिझम'मधून पर्यटनाला चालना देण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडाळाच्या रिसॉर्टला राष्ट्रीय हरित लवादाने काही दिवसांपूर्वीच कायद्याचा बडगा दाखविला. औरंगाबाद येथील महामंडाळाच्या रिसॉर्टमध्ये होणारे लग्नसमारंभ, डीजे, बँड व ऑर्केस्ट्राच्या ध्वनीप्रदूषणाची दखल घेत लवादाने महामंडळाला पाच लाखांचा दंड ठोठावला. एवढेच नव्हे तर महामंडळाने वेडिंग टुरिझम थांबवावे, असा सल्लाही लवादाने महामंडळाला दिला आहे. या संदर्भात विवेक ढाकणे यांनी अॅड. सरोदे यांच्यामार्फत लवादाकडे तक्रार नोंदविली होती. इतरांपेक्षा आपला विवाह सोहळा हटके असला पाहिजे, या मानसिकेततून निसर्गरम्य ठिकाणी लग्न करणाऱ्यांची संख्या वाढत असून, महाबळेश्वर, पाचगणी, गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्यांना 'वेडिंग टुरिझम डेस्टिनेशन' अशी ओळख मिळाली आहे. या प्रवाहात एमटीडीसी सहभागी झाले असून, राज्याच्या कानाकोपऱ्यात मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या रिसॉर्टमध्ये पर्यटकांना लग्न सोहळ्यांसाठी आकर्षित करण्यासंदर्भात महामंडळाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. महामंडळाने नुकत्याच काढलेल्या निविदेमध्येही या संदर्भात ट्रॅव्हल एजंटांना वेडिंग डेस्टिनेशनसंदर्भात आवाहन केले आहे. त्यामुळे ताडोबा अभयारण्य, चिखलदरा, महाबळेश्वर, पाचगणी, गणपतीसह कोकण किनाऱ्यांवरील महामंडळाचे प्रशस्त व निसर्गरम्य ठिकाणी असलेले रिसॉर्ट आता पैसे कमावण्याची व्यावसायिक ठिकाणे होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ठोस नियोजन नाहीच
महामंडळाची बहुतांश रिसॉर्ट निसर्ग संपत्तीने समृद्ध असलेल्या ठिकाणी असल्याने अशा कार्यक्रमाद्वारे होणारे ध्वनीप्रदूषण व कचरा व्यवस्थापनाबद्दल मात्र महामंडळाने अद्याप कोणतीही नियमावली प्रसिद्ध केली नाही. लग्न समारंभाच्या वेळी होणारा गोंधळ व शांतता अनुभवण्यासाठी आलेले पर्यटक या दोघांचे नियोजन कसे करणार, याबद्दल ठोस नियोजन नसताना महामंडळ 'वेडिंग टुरिझम' सुरू करणार असल्यास या संदर्भातील कायदेशीर बेजबाबदारपणाला महामंडळास सोमोरे जावे लागेल, असेही अॅड. सरोदे यांनी म्हटले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट