Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

तीन दुकाने फोडून लाखांचा माल लंपास

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड
औरंगाबाद-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील शहरातील तीन मोठी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूची दुकाने चोरट्यांनी शटर उचकटून फोडली. या दुकानांमधून सुमारे दीड लाख रुपयांचे महागडे मोबाइल व इतर साहित्याची चोरी झाली.
औरंगाबाद-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर पोलिस ग्राउंड आहे. या समोरील सागर इंटरप्राइजेस, बस स्टँडजवळील चिंतामणी डिपार्टमेंटल स्टोअर्स व रॉयल डिपार्टमेंटल स्टोअर्स या तीन दुकानांचे शटर वाकवून चोरी मध्यरात्री चोरी करण्यात आली. या तिन्ही दुकानांमधील सुमारे एक लाख ४० हजार ४६० रुपयांचा माल चोरीस गेल्याची तक्रार सागर डिपार्टमेंटल स्टोअर्सचे आनंद पांडे यांनी कन्नड शहर पोलिस ठाण्यात दिली. याप्रकरणी अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस निरीक्षक सुभाष भुजंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक संदीप काळे, मयूर पाटील, कैलास करवंदे करीत आहे. यापूर्वी याच रस्त्यावर दीड वर्षांपूर्वी दुकानांमध्ये चोरी झाली होती. या घटनेमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कन्नडला तीन वर्षांनंतर आमसभा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड
तब्बल तीन वर्षांनतर कन्नड तालुका पंचायत समितीची आमसभा नुकतीच पार पडली. शिक्षक पतसंस्था कार्यालयाच्या प्रांगणात झालेल्या या आमसभेच्या अध्यक्षस्थानी आमदार हर्षवर्धन जाधव हे होते.
यावेळी उपविभागीय अधिकारी राजीव नंदकर, तहसीलदार महेश सुधळकर, गटविकास अधिकाकरी कमल सानप, पंचायत समिती सभापती खेमा मधे यांच्यासह विविध शासकीय कार्यालय प्रमुख, पंचायत समिती सदस्य, तालुक्यातील सरपंच व उपसरपंचांची उपस्थिती होती. खरीप अनुदानाव्यतिरिक्त मिळणारे अनुदान, गट विमा योजनेतून तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळणारे २० कोटी रुपये, मागेल त्याला शेततळे, पाणीटंचाई, रस्ते दुरुस्ती, शिक्षण आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
टाकळी शाहू येथील शाळा खोल्यांअभावी मंदिरात भरत असल्याचे गावकऱ्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. पांगारा येथील शिक्षकाकडून अपंग शाळकरी विद्यार्थ्यास झालेल्या मारहाणीचा मुद्दा समोर आला; या प्रकरणी कारवाईचे संकेत देण्यात आले. महावितरणकडून कृषीपंप जोडणीसाठी अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विस्तार अधिकारी डोंगरे यांनी केले तर, सहाय्यक गटविकास अधिकारी ए. एन. गायकवाड यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस पाटील सोडत; आरक्षणावर आक्षेप

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
सिल्लोड उपविभागातील पोलिस पाटील पदाच्या आरक्षणाची सोडत शनिवारी उपजिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आली. मात्र हे आरक्षण काटेकोर नसल्याचा आक्षेप अनेकांनी घेतला आहे.
आरक्षणाची सोडत काढल्यानंतर आमठाणा, पळशी, पिंपळगावपेठ, लेणापूर, कायगाव आदी गावांच्या लोकसंख्येची सरासरी लक्षात घेऊन पोलिस पाटील पद खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर करण्यात आले. काही गावातील इच्छुकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर लोकसंख्येच्या सुधारित आकडेवारीनुसार बदल केल्याचे जाहीर करण्यात आले. यामुळे अनेक वर्ष पोलिस पाटील पद मिळविण्याच्या तयारीत असलेल्यांचा अपेक्षाभंग झाला. ही सोडत रद्द करावी, अशी मागणी पळसीचे रत्नाकर बडक, नारायण बडक, राजू बडक, विष्णू बडक, जगन्नाथ बडक, पिंपळगावचे विष्णू पांढरे, कौतिक पांढरे, लेणापूरचे आनंदा सपकाळ, साहेबराव सपकाळ, दशरथ सपकाळ, शेषराव दांडगे, कायगावचे विष्णू जैवळ यांनी केली. याविषयी उपजिल्हाधिकारी मंजुषा मुथा यांना विचारले असता, २०११च्या जणगणनेनुसार लोकसंख्येचे गणित व आरक्षणाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून सोडत काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिल्लोड व सोयगाव तालुक्यातील १२५ गावांतील पोलिस पाटल पदांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नुकत्याच काढण्यात आलेल्या सोडतीमध्ये ३८ गावांमध्ये हे पद महिलांसाठी राखीव झाले आहे. ही सोडत शनिवारी उपजिल्हाधिकारी मंजुषा मुथा यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जायकवाडीत फक्त ५% उपयुक्त साठा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यात दुष्काळाची तीव्रता फेब्रुवारी महिन्यापासूनच जाणवत आहे. औरंगाबाद, जालना शहरांसह उद्योगांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या जायकवाडी धरणात सध्या केवळ दोन महिने पुरेल एवढाच उपयुक्त साठा शिल्लक असून यानंतर मात्र पुन्हा एकदा मृतसाठ्यातून उपसा करावा लागणार आहे.

केवळ जायकवाडी धरणावर अवलंबून असलेल्या असलेले शहर आणि उद्योगांवरही दुष्काळाचे भीषण संकट घोंगावत असून, दीड ते दोन महिन्यांत गंभीर पाणीटंचाईच्या भीतीमुळे सर्वमान्यांना. धडकी भरली आहे. नाथसागरामधून औरंगाबाद, जालना, अंबड शहरांसह काही गावाना आणि उद्योगांसाठीही पाणीपुरवठा सुरू आहे. धरणात सध्या केवळ ११३.२१४ दशलक्ष घनमीटर (५.२१ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. सध्या औरंगाबाद व जालना शहराला १७० दशलक्ष लिटर रोज (०.१७ दलघमी), उद्योगांसाठी ५२ एमएलडी (०.५ दलघमी) पाणीपुरवठा करण्यात येत असला तरी, यापेक्षा अधिक पाण्याची दररोज वाफ होते. सध्या जायकवाडी धरणातून उन्हामुळे दोन दिवसांत एक दशलक्ष घनमीटर पाण्याची वाफ होते. कडक उन्हाळ्यात दररोज २ दलघमीपर्यंत बाष्पीभवन होते. सध्या जायकवाडी धरणाच्या उजव्या कालव्यातून ७०० क्युसेक्स पाणी सोडणे सुरू आहे. आपेगाव-हिरडपुरी बंधाऱ्यात पाणी सोडण्याची मागणी जोर धरत आहे. पाण्याची गरज आणि उपलब्ध पाण्याचे गणित जुळवता सध्या धरणामध्ये जास्तीत जास्त दोन महिने पुरेल एव्हडाच पाणीसाठा शिल्लक आहे.

काही दिवसांपूर्वीच धरणातील पाणी जोत्याखाली गेले होते, मात्र ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात झालेल्या पावसामुळे धरणात जीवंत पाणीसाठी आला. काही दिवसांपूर्वी वरच्या धरणांतून सोडलेल्या पाण्यामुळे धरणातील पाणीपातळीत वाढ झाली होती. विभागात सर्वाधिक पाऊस‌ औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस झाला असला तरी, ‌जिल्ह्यात टँकरची संख्या २६३पर्यंत पोचली असून, टँकरची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. उशाला धरण असलेल्या पैठण तालुक्याच सर्वाधिक ९७ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. ही स्थिती फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला असून, येत्या तीन महिन्यांमध्ये जिल्ह्याला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे.

मध्यम, लघु प्रकल्पांनीही गाठला तळ
जिल्ह्यात असलेल्या १६ मध्यम व ९० लघु प्रकल्पांनीही तळ गाठला असून, सध्या मध्यम प्रकल्पांमध्ये २९.७१७ दशलक्ष घनमीटर (१४.४६ टक्के) तर, लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची उपयुक्त पाण्याची पातळी ३५.३६१ दशलक्ष घनमीटरपर्यंत घसरली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनरेगाचा सरकारकडून बट्ट्याबोळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यात गंभीर दुष्काळ आहे. शेतात पीक नाही, विहिरीला पाणी नाही, घरात धान्य नाही, अशी शेतकरी, शेतमजुरांची परिस्थिती झाली आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनरेगा) हे प्रभावी माध्यम आहे, मात्र भाजप सरकार आकसबुद्धीने या योजनेकडे पाहत आहे. दहा वर्षे यशस्वीपणे पूर्ण केलेले असताना आपण दशकपूर्तीचा उत्सव साजरा करताना सरकार मात्र योजनेचा दशक्रिया विधी करण्याच्या तयारीत आहे, असा आरोप माजीमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केला.

मनरेगाच्या दशकपूर्तीनिमित्त काँग्रेसतर्फे औरंगाबादेत आयोजित राज्यस्तरीय परिषदेत पाटील बोलत होते. ते म्हणाले,'गेल्या सव्वा वर्षांत सरकारने या योजनेचा बट्ट्याबोळ केला आहे. दोन तृतीयांश महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे. सरकारने अनेक योजना कागदावरच मंजूर केल्या. दुष्काळ पडल्यानंतर ग्रामीण भागात दिलासा देण्यासाठी मनरेगा हे प्रभावी माध्यम आहे. २०१२च्या दुष्काळात राज्यभरात १० लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला गेला. राज्यभरात केवळ १ लाख ५३ हजार ५३९ मजूर कामाला असल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. दुष्काळ तीव्र असूनही मजूर संख्या का कमी झाली, हे याचा अभ्यास केला पाहिजे. फलोत्पादन, जवाहर विहिरी, धान्य, जॉब कार्ड, ऑनलाइन नोंदणी हे सगळे बंद केले आहे. २५ किलोमीटर दूर गेले तरी मजुरांना काम मिळत नाही. गरीबांवर अन्याय करण्याचे काम सरकार करत आहे. राज्याचा एक ड्राफ्ट तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कडक निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले पाहिजे.'

विसंवाद वाढल्याने सत्ता गमाविली
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, नवीन सरकार योजनांचा धडाका लावत आहे, पण या सर्व योजना आपल्या काळात सुरूच होत्या. फक्त आपण मार्केटिंगला कमी पडलो. लोकांमध्ये जाण्यात कमी पडल्याने नेते व कार्यकर्त्यांमध्ये अंतर वाढले. त्यामुळे विसंवाद वाढला आणि सत्ता गमवावी लागली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बायपासला सहापदरी चंद्रहार!

0
0


सुनील पांडव, औरंगाबाद
स्मार्ट सिटीची संधी हुकली तरी हरकत नाही. शहराच्या मानसिकतेने कधी निराश होऊ नये. अशीच एक चेहरा टवटवीत करणारी बातमी आली आहे. येत्या काळात शहराच्या गळ्यात बीड बायपास रस्त्याचा सहापदरी चंद्रहार पाहायला मिळेल. देवळाई चौक ते महानुभाव आश्रम चौकापर्यंतच्या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा रस्ता सहापदरी होईल. त्यासाठी ३२ कोटींचा प्रस्ताव जागतिक बँक प्रकल्पाच्या विभागाने तयार केला असून, त्याला मंजुरी मिळताच कामाला सुरुवात होईल.
बीड बायपास हा राष्ट्रीय महामार्ग असला तरी त्याच्या एका बाजूला औरंगाबाद शहर, तर दुसऱ्या बाजूला सातारा-देवळाई परिसर वसलेला आहे. आधी दोनपदरी असलेल्या या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम २००६ मध्ये सुरू झाले. जुलै २००९ मध्ये हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला झाला. मात्र, त्यादरम्यान सर्व्हिस रोडचे काम करण्यात आले नव्हते. नागरी वसाहतीतील नागरिक वाहन घेऊन थेट हायवेवर येतात. त्यामुळे जड वाहनाच्या धडकेने अपघाताचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता प्रवीण किडे, अधीक्षक अभियंता ए. जी. सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता अरुंधती शर्मा यांनी बीड बायपासच्या महानुभव चौक ते देवळाई चौक या ५ किलोमीटरच्या रस्त्यापर्यंतची पाहणी केली आहे. रस्त्याचे १२.५ मीटरपर्यंत डांबरीकरण, गटारीचे काँकिटीकरण करणे असा ३२ कोटी रुपयांचा बीओटीअंतर्गत (बांधा, वापरा, हस्तातंरित करा) प्रस्ताव तयार केला आहे. डांबरीकरणानंतर हा रस्ता मोठा झाला तरी सर्व्हिस रोडचा प्रश्न हा कायम राहणार आहे. त्यामुळे हा रस्ता सहापदरी करण्याचा विचार सुरू आहे.
नेहमीची कोंडी सुटेल
येत्या २ वर्षांत राष्ट्रीय महामार्गाच्या सोलापूर - औरंगाबादच्या पहिल्या टप्प्याचे काम होणार आहे. जड वाहतूक सध्या असलेल्या बीड बायपासवरून न जाता निपाणी, वाल्मी, ए.एस. क्लबमार्गे जाईल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी होईल. देवळाई चौक ते महानुभव चौकापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर नागरी वसाहत आहे. त्यामुळे हा रस्ता २५ मीटर म्हणजे ६ पदरीपेक्षा मोठ्या झाल्यावर सध्या वारंवार भेडसावणारी वाहतुकीची कोंडी सुटण्यास तसेच अपघाताचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. सध्या या ठिकाणी सर्व्हिस रोड नसल्यामुळे तसेच जालना रोडवरील अवजड वाहने या मार्गावरून वळवल्याने नेहमीच वाहतुकीची कोंडी होते. देवळाई चौकात पूर्व पश्चिम अशा उड्डाणपुलाची किवा शिवाजीनगर रेल्वे गेटच्या अंडरपासची नागरिकांची मागणी आहे.
-
देवळाई चौक ते महानुभव चौकपर्यंतचा रस्ता सहापदरी करण्याचा प्रस्ताव एक-दोन दिवसात मंत्रालयात पाठवण्यात येणार असून, त्याला मंजुरी मिळताच कामाला सुरुवात होईल.
- ए. एम. बेंद्रे, सहायक अभियंता, जागतिक बँक प्रकल्प विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवीन तहसीलचे सोमवारी उद्‍घाटन

0
0

औरंगाबाद : औरंगाबाद तालुक्याच्या विभाजनाला मुहूर्त मिळाला असून, येत्या सोमवारी (८ फेब्रुवारी) औरंगाबाद (शहर) या नव्या तहसील कार्यालयाचे उद्घाटन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद तहसील कार्यालयावर कामाचा वाढता ताण झाल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून तहसीलचे शहर व ग्रामीण असे विभाजन करण्याची मागणी होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या प्रादेशिक मत्स्य विभागाच्या कार्यालयात नवीन तहसील उभारण्याचा काही दिवसांपूर्वीच निर्णय झाला. नव्या कार्यालयात अपर तहसीलदार व नायब तहसीलदार, दोन अव्वल कारकून, ८ लिपिक टंकलेखाक व १ वाहनचालक अशा पदांना मंजुरी मिळाली आहे. १२ डिसेंबर रोजी उद्घाटनही ठरले होते, मात्र शासन आदेश न निघाल्याने कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१२ कंपन्यांना पालिकेची नोटीस

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरिबॅगचे उत्पादन करणाऱ्या १२ कंपन्यांना महापालिकेने नोटीस बजावली आहे. ही उत्पादने बंद करा, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करू, असा इशारा देण्यात आला आहे.
महापालिका आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या पुढाकाराने पालिकेच्या क्षेत्रात कॅरिबॅग बंदीची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन कक्ष प्रमुख शिवाजी झनझन यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. वॉर्ड कार्यालय निहाय कर्मचाऱ्यांच्या टीम तयार करून कॅरिबॅग जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे बहुतेक दुकानांमधून कॅरिबॅग हद्दपार झाल्या आहेत. कॅरिबॅग संदर्भात दुकानदार व व्यापाऱ्यांवरील कारवाईनंतर पालिकेने कॅरिबॅगचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना पालिकेने नोटीस बजावली आहे. वाळूज, जालना, नारेगाव, चिकलठाणा या परिसरातील सुमारे १२ कारखान्यांना नोटीस बजावल्याची माहिती देण्यात आली आहे. पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरिबॅगचे उत्पादन थांबवा, असे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. कारखान्यांनी हे उत्पादन न थांबवल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
व्यापाऱ्यांसोबत आयुक्तांची बैठक
कॅरिबॅग विक्रेत्या व्यापाऱ्यांची मंगळवारी पालिका आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्यासोबत बैठक झाली. पालिकेतर्फे कारवाई न करण्याची विनंती यावेळी विक्रेत्यांनी केली. पालिका कारवाई करणार नाही. मात्र, कॅरिबॅगची विक्री तत्काळ थांबवा, असे आवाहन केंद्रेकर यांनी यावेळी केले. कॅरिबॅगऐवजी कापडी पिशव्यांची विक्री करा, असे आवाहन त्यांनी विक्रेत्यांना केले. विक्रेत्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘ब्रेन डेड’ तरुणाच्या अवयवदानात अपयश

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दौलताबाद टी-पॉईंट येथे झालेल्या अपघातानंतर उपचारादरम्यान 'ब्रेन डेड' झालेल्या २७ वर्षीय महेश मोतिंगे या तरुणाच्या विविध अवयवदानाचा निर्णय नातेवाईकांनी घेतला होता. त्यामुळे त्याला सोमवारी (दोन फेब्रुवारी) रात्री साडेनऊच्या सुमारास एशियन सिटी केअर हॉस्पिटलमधून कमलनयन बजाज हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले होते. मात्र, तरुणाची प्रकृती खालावल्यामुळे अवयवदानासाठी आवश्यक चाचण्या होऊ शकल्या नाही आणि त्यामुळे अवयवदान होऊ
शकले नसल्याचे 'कमलनयन'कडून सांगण्यात आले.
बनशेंद्रा (ता. कन्नड) येथील महेश मोतिंगे या तरुणाचा २९ जानेवारीला अपघात होऊन त्याच्या डोक्याला मार लागला होता. त्यानंतर त्याला एशियन सिटी केअर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान सोमवारी सकाळी तो 'ब्रेन डेड' झाल्याचे 'सिटी केअर'च्या वतीने नातेवाईकांना सांगण्यात आले व नातेवाईकांनी अवयवदानाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विविध अवयव काढण्याची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी त्याला 'कमलनयन'मध्ये सोमवारी रात्री हलविण्यात आले. मात्र, त्याचे अवयवदान होऊ शकले नाही.
...अन् चाचणी हुकली
या संदर्भात 'कमलनयन'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. व्यंकट होळसांबरे म्हणाले, 'हॉस्पिटलच्या 'ब्रेन डेथ कमिटी'च्या वतीने संबंधित रुग्णाला 'ब्रेन डेड' घोषित करण्यासाठी सहा-सहा तासांच्या अंतराने तपासण्या करणे आवश्यक असते. मात्र, या संदर्भातील पहिली चाचणी करण्यासाठीही संबंधित तरुण वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम (क्लिनिकली फिट) नव्हता. त्यामुळे चाचणी होऊ शकली नाही आणि काहीवेळात त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात शवविच्छेदन होऊन त्याचा मृतदेह नातेवाईकांकडे सुपूर्द करण्यात आला.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रोहयो राबविण्यास सरकारला भाग पाडू

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळापासून दिलासा मिळावा, यासाठी काँग्रेस सरकारने रोजगार हमी योजना सुरू केली. पुढे काँग्रेसनेच ही योजना देशपातळीवर कार्यान्वित केली. 'मागेल त्याला काम' ही त्यामागची भूमिका होती. दुष्काळाची भयानक तीव्रता असूनही सरकार दुर्लक्ष करत आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारला ही योजना राबविण्यास भाग पाडू, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी येथे दिला.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेला (मनरेगा) आज दहा वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त काँग्रेसने राज्यस्तरीय परिषद आयोजित केली होती. यावेळी चव्हाण बोलत होते. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी रोहयो मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, प्रवक्ते रत्नाकर महाजन, सचिन सावंत, संयोजक आमदार अब्दुल सत्तार, माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे, जिल्हाध्यक्ष केशवराव औताडे, शहराध्यक्ष अॅड. सय्यद अक्रम, जगन्नाथ काळे आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. कार्यक्रमास मराठवाड्यातून काँग्रेसचे नेते, पदाधिकारी उपस्थित होते.

चव्हाण म्हणाले,'गोरगरीबांना ३६५ दिवस रोजगार मिळावा असा या योजनेमागचा हेतू आहे. केंद्राच्या योजनेतून १०० दिवसांचा रोजगार दिला गेला तर, उर्वरित २६५ दिवसांसाठी राज्याच्या योजनेतून २००० कोटींची तरतूद करण्याचा कायदाही आपण बनविला आहे, पण सध्याचे संवेदनहीन सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. दुष्काळामुळे अर्ध्याहून अधिक राज्याची अवस्था वाईट आहे. दुष्काळ काही आज पडलेली नाही. मागे दुष्काळात या योजनेतून आपण ३००० कोटींपर्यंत मदत करत होतो. या सरकारने मात्र आतापर्यंत केवळ २०० कोटींची तरतूद केली आहे. गरीबाला अन्न, धान्य मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका कुठेच दिसत नाही. दुष्काळी उपाययोजना करण्याऐवजी सरकारचे मंत्री जिल्ह्याजिल्ह्यांत जाऊन शेळ्या, मेंढ्या वाटत आहेत.'

'दुष्काळी उपाययोजनांचे तुकडे पाडण्याऐवजी शेतकऱ्यांना सरसकट माफी दिली गेली पाहिजे. कारण प्रसंग आटोक्याच्या बाहेर चालला आहे. पुढचे पाच महिने अतिशय कठीण आहेत. मूलभूत तत्वांना तिलांजली देऊ नका. महाराष्ट्र एकेकाळी अग्रेसर राज्य होते. आज गुंतवणुकीत आपला आठवा क्रमांक आहे. सरकारला गरीबी माहिती नसल्याने हे होत आहे. जरा गावोगावी फिरून दुष्काळ जाणून घेतला पाहिजे. रोजगारनिर्मितीतून भरीव तरतूद झाली पाहिजे. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविले पाहिजेत, मनरेगाला मागणी आहे, मात्र शासकीय यंत्रणा उदासीन आहे. अधिकारी पुढाकार घेत नाहीत. अशा वेळी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पुढे यावे. गावोगावी मनरेगाची कामे करण्यासाठी गरजूंना मदत करा, त्यांचे फॉर्म भरून द्या, दुष्काळात मदत करा,' असे आवाहन श्री. चव्हाण यांनी केले. माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी भाजप सरकारवर टीका केली. आश्विनी कुलकर्णी यांनी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन द्वारे योजनेची माहिती दिली. प्रारंभी सत्तार, औताडे, सावंत यांनी भूमिका मांडली. पवन डोंगरे यांनी सूत्रसंचालन केले. सय्यद अक्रम यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्नाटकात सक्ती; औरंगाबादला फटका

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरात अजूनही हेल्मेट तुटवडा कायम आहे. कर्नाटकात हेल्मेटसक्ती केल्यामुळे बेळगाव व रूद्रापूर येथील कंपन्यांतून होणारा पुरवठा थांबला आहे. ‌दिल्ली, फरिदाबाद आणि बद्दीमधून माल येण्यासाठी आणखी काही दिवस लागतील असे समजते.
हेल्मेट नसल्यामुळे अनेकांनी शहरबस आणि रिक्षांतून प्रवास करणे सुरू केले आहे. शहरात सध्या १९ ऑटोमोबाइलच्या दुकानांवर हेल्मेट विक्री सुरू आहे. सोमवारी रात्री काही दुकानांमध्ये हेल्मेट आले. मात्र, दुपारपर्यंत हा माल संपला. शहरातील अनेक छोट्या-मोठ्या दुकानावर हेल्मेट विक्री सुरू आहे. मात्र, त्यांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
२,३८६ जणांना दंड; हेल्मेटधारकांचे कवतिक
हेल्मेटसक्तीच्या दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी विना हेल्मेट दुचाकी दामटणाऱ्या २ हजार ३८६ दुचाकीस्वारांवर कारवाई केली. यातून २ लाख ३८ हजार ६०० रुपये दंड वसूल केला. हेल्मेटसक्तीच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी पोलिसांनी ५ हजार २३७ दुचाकीस्वारांवर कारवाई केली होती. यामध्ये तब्बल ५ लाख २३ हजार ७०० रुपयाचा दंड वसूल केला. दुसऱ्या दिवशी मात्र ही संख्या निम्म्यावर आली. जे दुचाकीस्वार हेल्मेट घालत आहेत त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गुलाबपुष्प देत त्यांचे स्वागत करण्यात आले. पोलिस आयुक्तालयासमोर मंगळवारी सायंकाळी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, उपायुक्त संदीप आटोळे व वाहतूक शाखेचे एसीपी खुशालचंद बाहेती यांनी हा उपक्रम राबवला. दरम्यान शहरात अनेक दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट वापराला पसंती दिली. आजही हेल्मेट खरेदीसाठी दुकानांवर रांगा कायम होत्या. शहरातील मुख्य मार्ग असलेल्या जालना रोडवर अंदाजे ८० ते ९० टक्के दुचाकीस्वार हेल्मेट वापरताना आढळून आले.
स्टेशन परिसरात सापडले ८ बेवारस हेल्मेट बॉक्स
रेल्वे स्टेशन परिसरात मंगळवारी हेल्मेटचे ८ बेवारस बॉक्स सापडले. गेल्या आठ दिवसांपासून हे बॉक्स येथे पडले होते. सकाळी उस्मानपुरा पोलिसांनी हे बॉक्स जप्त केले. रेल्वे स्टेशन परिसर सुरक्षेचा प्रश्न हेल्मेटच्या बेवारस बॉक्समुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. रेल्वे स्टेशनच्या पार्सल विभागासमोर सहा दिवसांपासून हे बॉक्स बेवारस पडलेले होते. मात्र, संबंधित विभागाने रेल्वे सुरक्षा दला ही माहिती दिली ना लोहमार्ग पोलिसांना. सोमवारी रात्री अनेकांनी या बॉक्समधून हेल्मेची चोरी केली. अखेर मंगळवारी सकाळी शहर पोलिसांनी या बेवारस बॉक्सची दखल घेत बॉम्बशोधक पथकाद्वारे बॉक्सची तपासणी केली. हे हेल्मेट बॉक्स पोलिसांच्या ताब्यात दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणी, रस्ते, ड्रेनेजमुळे नागरिक त्रासले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पिण्याचे पाणी नाही, रस्त्यांची धुळधाण, ड्रेनेज व्यवस्था कुचकामी अशा मूलभूत प्रश्नांचा सामना रात्रंदिवस करणारा वॉर्ड म्हणजे विश्रांतीनगर. उपमहापौर प्रमोद राठोड यांचा हा वॉर्ड असल्याने पूर्वीच्या वॉर्डप्रमाणेच चकाचक असेल अशी नागरिकांची अपेक्षा सद्यस्थितीत पूर्णपणे फोल ठरली आहे. वॉर्डाच्या विकास कामांची ब्ल्यूप्रिंट तयार केलेली असून, आगामी तीन महिन्यांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा मानस उपमहापौर प्रमोद राठोड यांनी व्यक्त केला. या वॉर्डात 'क्रिएशन'चेच मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी मान्य केले.

विश्रांतीनगर हा परिसर गुंठेवारीत येत असल्याने विकास कामांना खिळ बसलेला दिसून येतो. विश्रांतीनगर, जयभवानीनगरातील पाच गल्ल्या आणि बंबाटनगर असा भाग म्हणजेच विश्रांतीनगर वॉर्ड म्हणून ओळखला जातो. जयभवानीनगर ते मुकुंदवाडी रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हा या वॉर्डातील सर्वात चर्चेचा विषय होता. अतिक्रमणे काढल्यानंतर मुख्य रस्ता प्रशस्त झाला असला तरी, रस्त्यांवरील स्थितीत फारसा बदल झाल्याचे चित्र नाही. आजही हा रस्ता गजबजलेलाच दिसून येतो. पिण्याचे पाणी, ड्रेनेज, रस्त्यांची दुर्दशा हे मूलभूत प्रश्न नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत असतात. या प्रश्नांवर अद्यापही कोणताही तोडगा निघालेला नाही. प्रमोद राठोड हे उपमहापौर असल्याने विश्रांतीनगरचा चेहरा-मोहरा बदलून जाईल, अशी अपेक्षा नागरिकांना आहे, मात्र नागरिकांच्या अडचणी सद्यस्थितीत कोणत्याही प्रकारे कमी झाल्याचे दिसून येत नाही. सिडको एन-३, एन-४ वॉर्डाप्रमाणेच प्रमोद राठोड यांनी विश्रांतीनगर भागातही विकास कामे करावीत, असे नागरिकांना वाटते.

विश्रांतीनगर हा परिसर गुंठेवारीत येत असल्याने विकास कामांना खिळ बसली असली तरी उपमहापौरांनी आपले राजकीय कौशल्य पणाला लावून मूलभूत प्रश्न सोडले पाहिजेत, असे बहुतांश रहिवाशांना वाटते. गुंठेवारीची सबब न सांगता विकास कामे झाली तरच वॉर्डाचा चेहरा-मोहरा बदलू शकतो. अन्यथा हे प्रश्न जैसे थेच राहतील, असे नागरिक स्पष्टपणे सांगतात.

भुरट्या चोऱ्या, दारुची सहजपणे होणारी विक्री, ड्रेनेज लाइन कुचकामी असल्याने त्यातून परिसरात होणारी दुर्गंधी नागरिकांची डोकेदुखी बनली आहे. दुर्गंधीचा नागरिकांना प्रचंड त्रास होत असून, आरोग्याचाही प्रश्न गंभीर बनू शकतो. चिकनगुनियाचे अनेक रुग्ण याच भागात आढळून आले. त्यामुळे या प्रश्नाची गंभीर दखल घेऊन त्याचे निराकरण करण्यासाठी उपमहापौरांनी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

पाण्याचा प्रश्न गंभीरच आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना आखण्यात न आल्यामुळे अनधिकृत नळांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. नाल्यांमधील गाळ न काढल्यामुळे साफसफाईचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शहर विकास आराखड्यामुळे या भागातील अनेक घरे पाडण्यात आली आणि आगामी काळात आखणी घरे पडण्याची शक्यता आहे. या प्रश्नावर महापालिका सभागृहात आवाज उठवला जात नाही अशी नागरिकांची भावना बनली आहे. मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन हा महिलांसाठी अतिशय धोक्याचा भाग बनला आहे. टवाळखोरांचा महिलांना त्रास सहन करावा लागतो. रात्री प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीच चोख व्यवस्था या ठिकाणी नाही. गतवर्षी वॉर्डात आरोग्य केंद्र सुरु करण्यात आले. या आरोग्य केंद्राचा उपयोग घेताना नागरिक दिसत असले तरी या ठिकाणी तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत, अशी नागरिकांची मागणी आहे. रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी पाडापाडी करण्यात आली. याला चार महिने उलटून गेले असले तरी रस्त्यातील विजेचे खांब तसेच आहेत. त्यामुळे रस्ता मोठा होऊनही त्यांचा फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. रिक्षा चालकांचे अतिक्रमण काढण्यात पोलिस यंत्रणा फोल ठरली आहे. अनेक मूलभूत समस्यांनी ठाण मांडलेले असून, यातून उपमहापौरांनी नागरिकांची सोडवणूक करावी अशी चिन्हे दिसत नाही.

गुंठेवारीचा भाग असल्याने विकास कामे करण्यासाठी अनेक आव्हाने आहेत, परंतु आता गुंठेवारीचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याने विकास कामे करणे शक्य होणार आहे. पिण्याचे पाणी, ड्रेनेज लाइन आणि अंतर्गत रस्ते या पद्धतीने कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विकास कामांची ब्ल्यूप्रिंट तयार करण्यात आली असून, त्यानुसार कामे करण्यावर आपला भर असेल. परिसरात खुली जागा नसल्याने खेळाचे मैदान अथवा सांस्कृतिक सभागृहाची उभारणी करणे सहज शक्य नाही. त्यामुळे मूलभूत प्रश्न सोडवण्याकडे भर देणार आहोत. उड्डाणपुलाचे काम होणार असल्याने या भागातून बीड बायपासपर्यंत जाण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. मुकुंदवाडी रेल्वे स्थानकावर अनेक रेल्वेंचा थांबा करण्याची विनंती रेल्वेमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. त्यासाठी पाठपुरावाही करण्यात येत आहे. त्यामुळे या परिसराला एक महत्त्व प्राप्त होणार आहे.
- प्रमोद राठोड, उपमहापौर

निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनांची कोणतीही पूर्तता झालेली नाही. उपमहापौर असल्याने त्यांच्याकडून अपेक्षा अधिक आहेत. अंतर्गत रस्त्यांची अत्यंत खराब स्थिती आहे. पाणी, रस्ते, ड्रेनेज ही कामे प्राधान्याने करण्याची गरज आहे. ड्रेनेज दुर्गंधीचा त्रास हा सर्वात तापदायक प्रकार आहे.
- मधुकर खिल्लारे

जयभवानीनगर भागातील पाच गल्ल्यांचा विश्रांतीनगर वॉर्डात समावेश आहे. या परिसरातील नागरिकांच्या समस्यांकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. कचरा व डासांचा प्रश्न गंभीर आहे. रेल्वे पटरीलगत कचऱ्यांचे ढीग साचलेले आहेत. फुटलेल्या ड्रेनेजमुळे डासांचा त्रास वाढलेला आहे. निवडणुकीतील आश्वासने कोरडी ठरू नयेत, ही अपेक्षा.
- सुनील राठोड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वसुलीसाठी ११३ लिपिक

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मालमत्ता कर वसुली आणि कर आकारणीसाठी पालिका प्रशासनाने मंगळवारी ११३ लिप‌िकांची बदली केली. एका लिप‌िकाला एक वॉर्ड देण्यात आला असून त्याने त्याला नेमून दिलेल्या वॉर्डात कर आकारणी व वसुली वाढवावी असे आदेश दिले आहेत.
मालमत्ता कर वसुलीसाठी पालिकेचे यंदा १५६ कोटींचे टार्गेट आहे. मात्र, मार्च अखेरपर्यंत शंभर कोटींचा पल्ला गाठला जाईल असे बोलले जात आहे. त्यादृष्टीने कर वसुली कामाचे नियोजन केले जात आहे. सध्या या कामासाठी सहा वॉर्ड कार्यालयाअंतर्गत सुमारे १५० कर्मचारी काम करीत आहेत. मार्चअखेरचा टप्पा जवळ येऊ लागल्यामुळे वसुली कामावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचे पालिका प्रशासनाने ठरविले आहे. त्यानुसार आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या आदेशानुसार विविध विभागातील ११३ लिप‌िकांची बदली वसुलीकामासाठी करण्यात आली. बदलीचे आदेश लिप‌िकांना बजावण्यात आले आहेत. एका लिप‌िकाला एक वॉर्ड दत्तक देण्यात आला आहे. या वॉर्डात त्या लिप‌िकाने वॉर्ड अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार मालमत्ता कर वसुलीचे काम प्राधान्याने करावे, असे बजावण्यात आले आहे. वसुलीच्या कामाबरोबरच या लिप‌िकांनी नवीन मालमत्तांना कर आकारणी करण्याचे काम करावे, असे आदेशात नमूद केले आहे.
दरम्यान, कटकटगेट येथील इकरा उर्दू शाळेच्या कार्यालयाला मालमत्ता कर थकल्यामुळे पालिकेच्या पथकाने सिल ठोकले. या शाळेकडे १३ लाख ५ हजार ६५९ रुपयांचा कर थकला होता. शाळेच्या कार्यालयाला व अभिलेख कक्षाला सिल ठोकताना उपायुक्त तथा करमूल्य निर्धारक व संकलक अय्युब खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली वॉर्ड अधिकारी व्ही. डी. राठोड व कर्मचाऱ्यांनी काम केले.
कर आकारणीचे आता खासगीरकरण
शहरातील अनेक मालमत्तांना अद्याप कर आकारलेला नाही. कर आकारणीचे काम करण्यासाठी पालिकेकडे पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही. त्यामुळे कर आकारणी कामाचे खासगीकरण करण्याच्या दृष्टीने पालिका प्रशासनातर्फे काम केले जात आहे. खासगी संस्थेच्या माध्यमातून कर आकारणीचे काम केले जाणार आहे. संस्थेतर्फे कर आकारणी केली जात असताना त्यावर पालिकेतर्फे थर्डपार्टी इन्सपेक्शन करण्याची तरतूद केली जाणार आहे. त्यामुळे 'स्पेक' कंपनीच्या काळात झालेल्या चुका पुन्हा होणार नाहीत, असे मानले जात आहे. कर आकारणीच्या कामाचे खासगीकरण करण्याच्या कामाचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनातर्फे सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाणार आहे.







मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमपीएससीसाठी वयोमर्यादा वाढवा

0
0

औरंगाबाद : पोलिस उपनिरीक्षक पदाची वयोमर्यादा २८ वर्षांवरून ३३ वर्षे करावी, आयोगाच्या परीक्षांची वयोमर्यादा ३३ वर्षांऐवजी ४० वर्षे करावी यांसह इतर मागण्यांसाठी मंगळवारी शिवसंग्राम संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले.

एमपीएससीच्या सीसॅट प्रश्नपत्रिकेची काठिण्यपातळी कमी करण्यात यावी, मुलींना परीक्षा शुल्क माफ करावे, एमपीएससीच्या परीक्षा शुल्कात केलेली केलेली वाढ कमी करावी, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी सर्व प्रमुख शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारावे व घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी ई-पोर्टल सुरू करावे या मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या आडमुठे धोरणामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसमोर गंभीर समस्या उभ्या राहिल्या असून, त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसंग्रामचे संस्थापक आमदार विनायक मेटे यांनी राज्यभरात २ फेब्रुवारी रोजी एक दिवस लाक्षणिक उपोषण करण्याचे आवाहन केले होते. त्या अनुषंगाने औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे उपोषण करण्यात आले. यावेळी बाबुराव पवार, अॅड. विजयकुमार बोडखे, सतीश सोळंके, किशोर चव्हाण पाटील, राकेश पवार, सलीम पटेल, कुलजितसिंग दरोगा, विराज पाटील, संदीप चव्हाण, नितेश पवार, एच. डी. राठोड, सुधाकर जाधव, आशिष चव्हाण, प्रीतम राठोड आदींसह कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. यावेळी संघटनेच्या वतिने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याच्या शोधात वन्यप्राण्यांची भटकंती

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वाढत्या पाणी टंचाईचा सामना वन्यप्राण्यांनाही करावा लागत आहे. जिल्ह्यातील नैसर्गिक आणि कृत्रिम पाणवठे कोरडे झाल्यामुळे वन्यप्राणी सैरभैर भटकंती करीत आहेत. पाण्याच्या शोधात मंठा, कन्नड व वैजापूर परिसरात हरणांचा मृत्यू झाल्याची घटना नुकतीच घडली. या परिस्थितीत पाणवठ्यात पाणी टाकण्यासाठी वन विभाग सेवाभावी संस्थांची मदत घेणार आहे.
उन्हाची तीव्रता वाढताच जंगलातील पाणवठे कोरडे पडत आहेत. जिल्ह्यातील नैसर्गिक व कृत्रिम पाणवठ्यात पाणी नसल्यामुळे वन्यप्राण्यांची भटकंती सुरू आहे. सप्टेंबर महिन्यातील अवकाळी पावसामुळे पाणवठ्यात समाधानकारक पाणीसाठा झाला. मात्र, सद्यस्थितीत पाण्याची पातळी घटली आहे. मंठा चौफुली (जि. जालना) येथील शिवारात सोमवारी वन पर्यटन उद्यानात हरणाच्या पिलांचा मृत्यू झाला. पाण्याच्या शोधात असलेल्या पिलाचा तडफडून मृत्यू झाल्याचा दावा नागरिकांनी केला आहे. तर पिलाचा मृत्यू आईचे दूध मिळाले नसल्यामुळे झाल्याचे वन विभागाने म्हटले आहे. वैजापूर तालुक्यातील अनेक गावात पाण्यासाठी हरणांचे कळप आले आहेत. शेतातील पाणीसाठ्याकडे वन्यप्राणी वळले आहेत. हतनूर (ता. कन्नड) परिसरातही गेल्या आठवड्यात दोन हरणांचा मृत्यू झाला. सिल्लोड तालुक्यात मागील महिन्यात विहिरीत पडून बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. शिकार करताना बिबट्या बुडून ठार झाल्याचा वन विभागाचा दावा आहे; मात्र, बिबट्या पाण्याच्या शोधात विहिरीत उतरला आणि वर चढता आले नसल्याने मृत्यू झाल्याची चर्चा सुरू आहे. सारोळा आणि जिंतूर वन उद्यानातही नीलगायींचे कळप पाण्यासाठी भटकंती करीत आहेत. दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणी टंचाई असते. नैसर्गिक पाणीसाठ्यात दीर्घकाळ पाणी टिकते आणि कृत्रिम पाणवठ्यात पाणी नसते. दरम्यान, तीव्र पाणी टंचाई लक्षात घेऊन लवकरच पाणवठ्यात पाणी टाकण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला आहे. याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील ३० ते ३५ पाणवठ्यात टँकरद्वारे पाणी टाकले जाणार आहे.
वन्यजीव विभागाचे दुर्लक्ष
गौताळा अभयारण्यातही पाणी टंचाई जाणवत आहे. वन्यजीव संरक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या या अभयारण्यात पाणी टंचाई आहे. काही पाणवठे अत्यंत दूर आणि घनदाट जंगलात आहेत. त्यामुळे निधी असूनही कर्मचारी दूरपर्यंत पाणी टाकत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या जंगलात तातडीने पाण्याचे टँकर वाढवणे गरजेचे आहे.
--
कोरड्या पाणवठ्यात पाणी टाकण्याबाबत नुकताच आढावा घेतला आहे. या कामासाठी सेवाभावी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता या कामाला लवकरच सुरूवात करू.
- अशोक गिऱ्हेपुजे, उपवनसंरक्षक, वन विभाग



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दुष्काळी आराखड्यात १५ टक्के वाढ ?

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळी मराठवाड्यातील जिल्हा‌निहाय आराखड्यामध्ये १० ते १५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यातील नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या पुढील वर्षीच्या आर्थिक विकास आराखड्याचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यासाठी, उद्या बुधवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्तालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यात हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांनी २०१६ - १७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा आराखडा तयार केला असून पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात येणार असून, त्यात १० ते १५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. बैठकीला अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, बीड व लातूरच्या पालकमंत्री तथा ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, परभणी व नांदेडचे पालकमंत्री तथा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, उस्मानाबादचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्यासोबत लोकप्रतिनिधी, विभागीय आयुक्त, आठ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांची उपस्थिती राहणार असून पालकमंत्री आपल्या जिल्ह्यांसाठी अधिकची मागणी करण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारावीच्या हॉलतिक‌िटांत चुका

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणमंडळाने बारावी परीक्षेच्या हॉलतिक‌िटांत चक्क माध्यम, विषय बदलण्याचा प्रताप केल्याचे समोर आले आहे. परीक्षा १५ दिवसांवर आली असताना बोर्डाचा हा प्रताप विद्यार्थ्यांची फरफट करणारा आहे. एकाच दिवसात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीने शतक पूर्ण केले आहे.

बारावीची परीक्षा १८ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. परीक्षेचे हॉलतिकीट विद्यार्थ्यांना सोमवारी हाती पडले. अनेक विद्यार्थ्यांच्या नावात बदल झाल्याचे समोर आले आहे. त्याचबरोबर सर्वात गंभीर चुक म्हणजे अनेकांचे माध्यम आणि विषय बदलले आहेत. मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांच्या हॉलतिक‌िटांवर इंग्रजी माध्यमाची नोंद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पाली, मराठी असे विषयही बदलले आहेत. प्रत्यक्षात विषय, माध्यम वेगळे आणि हॉलतिकीटवरील नोंदी वेगळ्या, यामुळे विद्यार्थी गोंधळले आहेत. मंडळाच्या या कारभारामुळे विद्यार्थी, पालकांच्या बोर्डात चकरा सुरू झाल्या आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी हॉलतिक‌िटांमध्ये त्रुटी आढळल्याने ऑनलाइन पद्धतीत काही बदल करण्यात आले. यानंतरही यंदा चुकांचे प्रकार समोर येत आहेत. नाव, केंद्र, माध्यम, विषय बदलांचे अर्ज येत अाहेत. एका दिवसांत शंभरावर अर्ज सादर करण्यात आले, असे सूत्रांनी सांगितले. बारावीची परीक्षा १८ फेब्रुवारी ते २८ मार्चदरम्यान होणार आहे.

'प्री-लिस्ट'नंतरही गोंधळ
गेल्या वर्षापासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे. अर्ज भरल्यानंतर त्याची तीन ते चारवेळा पडताळणी केली जाते. परीक्षेच्या दोन महिन्यांपूर्वी परीक्षार्थींची प्री-लिस्ट शाळा, ज्युनिअर कॉलेजांना पाठविण्यात येते. हॉलतिकीटांमध्ये चुका राहू नयेत, हाच यामागचा उद्देश असतो. असे असतानाही हॉलतिकीटांमध्ये असे प्रकार समोर येतात. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर अभ्याससोडून विद्यार्थ्यांना हॉलतिकीटांमधील दुरुस्तीची प्रक्रिया करावी लागते.

हॉलतिकीटांत माध्यम, विषय बदलातील दुरुस्तीचे अर्ज येत आहेत. प्री-लिस्टच्यावेळीच शाळा, कॉलेजांनी यात लक्ष देत दुरुस्ती सुचविणे अपेक्षित असते, परंतु तसे होत नाही. त्यामुळे हे प्रकार समोर येतात.
- सुखदेव डेरे, विभागीय अध्यक्ष.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच हजार मुलींना देणार ‘हेल्थ कार्ड’

0
0


औरंगाबाद : शहातील विविध शाळेतील १४ ते १८ वयोगटातील ५ हजार मुलींची वैद्यकीय तपासणी करून उत्तम प्रकृतीसाठी जनजागरण करण्याच्या हेतुने त्यांना 'हेल्थ कार्ड' देण्यात येणार आहे. त्याचवेळी मातामृत्यूदर कमी करण्यासाठी व सुरक्षित मातृत्वासाठी राज्यातून ६ ते ८ ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी, एएनएम व आशा कार्यकर्तींना अद्ययावत ज्ञान-प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यशाळा घेणार आहे, असा संकल्प स्त्रीरोग संघटनेच्या नूतन राज्य अध्यक्ष डॉ. कानन येळीकर यांनी जाहीर केला.
डॉ. येळीकर यांची २०१६-१८ या कालावधीसाठी नुकतीच अध्यक्षपदी निवड झाली असून, हा मान मराठवाडा विभागाला पहिल्यांदा मिळाला आहे. १२ फेब्रुवारीला शिर्डी येथे होणाऱ्या संघटनेच्या ३० व्या वार्षिक परिषदेमध्ये मावळत्या अध्यक्ष डॉ. आशा दलाल यांच्याकडून डॉ. येळीकर हा कार्यभार स्वीकारणार आहेत. या संदर्भात डॉ. येळीकर म्हणाल्या, 'सुरक्षित मातृत्व हे या कालावधीतील मुख्य उद्दिष्ट राहणार असून, 'इम्पॅक्ट' हे संघटनेचे ब्रीद वाक्य असेल. या अंतर्गत स्त्रीरोगतज्ज्ञांसाठी राज्यभरात विभागवार चार परिषदांचे आयोजन करण्याचा मानस आहे. तालुका व जिल्हास्तरावर सार्वजनिक आरोग्य विभागांचे सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलण्यात येणार आहेत. तसेच वैद्यकीय अधिकारी, एएनएम व आशा कार्यकर्तींसाठी कार्यशाळा घेण्यात येणार असून, याविषयी सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी चर्चा सुरू आहे. या कार्यशाळांमुळे अतिजोखमीच्या मातांचे मृत्यू होण्याचे नेमके कारण समजून घेऊन माता मृत्यू टाळण्याच्या दृष्टीने चर्चासत्र व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. संघटनेतर्फे पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी राज्यभरातून विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांतून पदव्युत्तर प्रशिक्षण घेण्यात येईल. तसेच १४ ते १८ वयोगटातील मुलींसाठी आरोग्य शिबिर घेऊन त्यांची आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे,' असे त्यांनी सांगितले.
अशी आहे नूतन कार्यकारिणी
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. आर. डी. पंडित, संस्थापक सचिव डॉ. सी. बी. पुरंदरे व मावळते अध्यक्ष डॉ. दलाल असलेल्या नूतन कार्यकारिणीमध्ये वरिष्ठ उपाध्यक्षपदी डॉ. रोहिणी देशपांडे, द्वितीय उपाध्यक्षपदी डॉ. नंदिता पळशिटकर, महासचिवपदी केदार गन्ला, प्रथम सचिव डॉ. राजेंद्र संकपाल, द्वितीय सचिव डॉ. अजय माने, तर कोषाध्यक्षपदी डॉ. अरुण नायक यांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गरज असेल तरच वृक्षतोड !

0
0


औरंगाबाद : शहरात झाडांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरण समितीने अधिक सक्षम होण्याची गरज आहे. घर बांधणे किंवा इतर कारणासाठी अगदीच आवश्यकता असेल तरच वृक्षतोडीची परवानगी द्या, अशी सूचना मनपा आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केली. ते वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत बोलत होते.
शहरातील वृक्षसंपदा आणि पर्यावरणविषयक कामासाठी वृक्ष प्राधिकरण समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष मनपा आयुक्त सुनील केंद्रकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत वृक्ष संवर्धन व लागवडीचा आढावा घेण्यात आला. सध्या उद्यान अधीक्षक कार्यालयात वृक्षतोडीसाठी २५९ अर्ज दाखल आहेत. या अर्जांवर पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची सूचना केंद्रेकर यांनी केली. 'समितीचे सदस्य सक्षम झाल्यास योग्य काम करता येईल. वृक्षतोडीसाठी सरसकट परवानगी देऊ नका. अगदीच गरज असल्यास परवानगी द्यावी,' अशी सूचना केंद्रेकर यांनी केली.
दरम्यान, महानुभाव आश्रम रस्त्यावरील वृक्षतोडीवर चर्चा करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वृक्षतोडीसाठी परवानगी देताना जुन्या झाडांचे पुनर्रोपण व नवीन दहा झाडे लावण्याची अट घालावी असे मत सदस्यांनी मांडले. जून महिन्यात शहरातील वेगवेगळ्या भागात वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्यात येणार आहे. या कामाचा कृती आराखडा उद्यान अधीक्षक विजय पाटील यांनी सादर केला. या बैठकीला नगरसेवक आत्माराम पवार, मनोज बल्लाळ, नितीन साळवी, रूपचंद वाघमारे, माधुरी देशमुख, ज्योती नाडे, अर्चना नीळकंठ, अंकिता विधाते, मोहम्मद जहागिरदार आणि अब्दुल नाविद अब्दुल रशीद यांच्यासह नामनिर्देशित सदस्य दिलीप यार्दी, राजेंद्र धोंगडे, जनार्दन भडके व रवी चौधरी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योजक व्हा... : स्वबळावर चौफेर घौडदौड

0
0

Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com
घरामध्ये वडील, भाऊ, वहिनी सर्वच वकील असतानाही बालपणापासूनच व्यावसायिक-उद्योजक होण्याचे स्वप्न काही केल्या स्वस्थ बसू देत नव्हते. हेच स्वप्न उराशी बाळगून स्वबळावर वेगळ्या वाटेने जाण्याचा निर्णय घेतला. आवडीनुसार अभियांत्रिकी शिक्षण घेतले खरे; परंतु त्यानंतर टक्के-टोणपे खात आणि नानाप्रकारचा अनुभव घेत उद्योजक होण्याच्या स्वप्नाला दिशा आणि धार मिळत गेली. प्रत्येक संकटाचे रुपांतर संधीमध्ये आणि प्रत्येक संधीचे सोने करत 'शीट मेटल'च्या दुनियेत घौडदौड सुरू केली. युनिट संख्या वाढत गेली आणि व्यवसाय-उद्योगांचे स्वरुपही विस्तारत गेले. अवघ्या दीड दशकात स्वबळावर स्वतःची मोहोर उमटवली आहे श्रीकांत जोशी यांनी.

जोशी कुटुंब हे गंगापूरचे. श्रीकांत यांचे वडील भानुदासराव जोशी हे वकिली व्यवसायात तर, दोन्ही भाऊ व दोन्ही वहिनीदेखील वकिली व्यवसायात. म्हणजेच कुटुंबातील तब्बल पाच सदस्य वकिली व्यवसायात असताना आणि मुख्य म्हणजे 'वकिली बस्ता' घरात तयार असताना श्रीकांत यांना मात्र वकील व्हावे, असे कधीच वाटले नाही. त्यापेक्षा आपण काहीतरी-कोणतातरी धंदा केला पाहिजे, असे श्रीकांत यांना अगदी बालवयापासूनच वाटत होते. कुटुंबातील कोणीही व्यवसाय-उद्योगात नसतानाही श्रीकांत यांच्या मनावर हेच ठसत गेले आणि त्यांची विचारसरणी तशाच प्रकारे घडत गेली. त्यांचे बारावीपर्यंत शिक्षण औरंगाबादेत तर, अभियांत्रिकीचे शिक्षण तुळजापूरच्या श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात झाले. बीई-मेकॅनिकल होताच औरंगाबादमध्ये 'बागला ग्रुप'मध्ये एक वर्ष नोकरी केली. त्यानंतर वाळूज येथील 'पाटील अँड पाटील इंजिनीअरिंग'मध्ये संधी मिळाली आणि श्रीकांत यांना उद्योगातला पहिला गुरू भेटला. या युनिटचे प्रमुख प्रमोद पाटील यांनी त्यांना 'फ्री हँड' दिला आणि उद्योगातील प्रत्येक बारीक-सारीक बाब शिकण्याची आणि उद्योजक म्हणून घडण्याची पूर्ण संधी मिळत गेली. पाटील यांच्या माध्यमातूनच श्रीकांत यांना बजाज उद्योग समूहाच्या नेमक्या गरजांची माहिती झाली, बजाज उद्योग समूहाशी समन्वय साधता आला आणि त्यातूनच त्यांचा आत्मविश्वास वाढत गेला. पाटील यांच्या मार्गदर्शनामुळेच श्रीकांत यांचे 'ऑटोमॅटिक ट्रॉब मशीन'वरून 'शीट मेटल'कडे लक्ष वळाले. 'पाटील इंजिनीअरिंग'मधील अनुभवानंतरच खरी ग्रोथ ही 'शीट मेटल कंपोनंटस्'मध्ये असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आपला 'फोकस' बदलला. तीन ते चार वर्षांच्या अनुभवानंतर त्यांना पुण्याच्या 'पानसे ग्रुप'कडून अनोखी संधी मिळाली. अर्थात, ही संधी वेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या पुढ्यात आली, हे विशेष उल्लेखनीय.

'पानसे ग्रुप'ला शहरामध्ये आपला सेटअप चालवायचा होता आणि तो चालवण्यासाठी ग्रुपला कोणीतरी सक्षम व्यक्ती हवा होता. त्यासाठी त्यांच्या औरंगाबाद एमआयडीसीमध्ये चकरा सुरू झाल्या आणि योगायोगाने पानसे ग्रुपचे सीएमडी राजीव पानसे यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. एमआयडीसीची इत्यंभूत माहिती देण्याचे; तसेच जागा मिळवून देण्याचे काम श्रीकांत यांनी केले. सेटअप चालविण्यासाठी संबंधित व्यक्ती शोधण्याचे कामदेखील त्यांनी करून दिले; परंतु 'पानसे ग्रुप'ला त्या व्यक्ती योग्य वाटल्या नाही आणि ग्रुपने श्रीकांत यांनाच सेटअप चालविण्याची ऑफर दिली. 'हे मला झेपणारे नाही, मला पुरेसा अनुभवही नाही,' असे श्रीकांत यांनी नम्रपणे ग्रुपला सांगितले, मात्र ग्रुपने त्यांच्यावर विश्वास दाखविला आणि सेटअप चालविण्यासाठी हवी ती मदत करू, पण तुम्हीच सेटअप चालवा, असे श्रीकांत यांना सांगून टाकले. ही ऑफर श्रीकांत यांना 'रिस्की' वाटत होती; पण रिस्क घेण्याचे त्यांनी ठरवले आणि शेवटी आव्हान स्वीकारले, जे त्यांच्या उद्योजकीय करिअरला कलाटणी देणारे ठरले. पानसे ग्रुपच्या युनिटला लोडिंग रिक्षाचालकाची अख्खी कॅबिन तयार करण्याची ऑर्डर 'बजाज'कडून मिळाली होती. त्यामुळे हा फार मोठा अनुभव होता. 'बजाज'सारख्या मोठ्या उद्योग समूहाशी डील करणे आणि त्यासाठीच्या सर्व प्रकारच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे, यातून श्रीकांत यांच्या सर्वस्तरीय अनुभवाची शिदोरी भरभरक्कम होत गेली. एकाचवेळी अनेक आव्हानांवर मात करून उद्योग पुढे नेण्याचे कौशल्यही विकसित होत गेले. त्यांच्या तडफदार कामामुळेच 'पानसे ग्रुप'ने त्यांना सगळ्या युनिटची जबाबदारी मोकळेपणाने सोपवून दिली.

कर्तृत्वाच्या जोरावर तीन युनिट
'पानसे ग्रुप'मधील तब्बल दहा वर्षांच्या व्यापक योगदानानंतर श्रीकांत यांनी स्वतःचे वाळूजमध्ये युनिट सुरू केले. दीर्घ कामाच्या अनुभवामुळे व संपूर्ण इंडस्ट्रीची माहिती असल्यामुळेच दुचाकी-तीनचारी-चारचाकी वाहनांचे काच बसविण्यासाठीचे सुटे भाग; तसेच सीट बसवल्या जाते त्याचे विविधांगी सुटे भाग (चाइल्ड पार्टस्) 'मेटलमॅन ऑटो प्रायव्हेट लिमिटेड' पुरवण्याचे काम मिळाले. बघता-बघता काम जोरात सुरू झाले. श्रीकांत यांनी पत्नीच्या सहकार्याने अजून एक युनिट वाळूजमध्ये सुरू केले आणि यामध्ये 'हेवी प्रेसिंग'चे काम सुरू केले. त्यानंतर अल्पावधीतच व्यवसायामध्ये उडी घेतली आणि 'पिनॅकल हायटेक इंजिनीअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड' या आघाडीच्या कंपनीची 'फेस्टो न्युमॅटिक्स'ची डिलरशिपही घेतली. त्याचवेळी पुण्याच्या भोसरी येथेही युनिट सुरू केले आणि अपग्रेडेड कंपोनंट्स टाटा, ग्रीव्हज आदी कंपन्यांना पुरविण्यात येत आहे. 'जोशी असोसिएटस् प्रायव्हेट सेक्टर'च्या माध्यमातून प्लॉटिंग व कन्स्ट्रक्शनच्या क्षेत्रामध्येही पार्टनरशिपमध्ये त्यांनी नुकतेच पाऊल ठेवले आहे; तसेच गुजरातच्या सानंदमध्ये 'ऋचा इंजिनिअरिंग'चे व्हेंडर होण्याची संधीदेखील त्यांना अलिकडेच चालून आली आहे आणि सर्व काही जमून आले तर, येत्या एप्रिलपासून तिथेही युनिट सुरू होणार असल्याचे श्रीकांत म्हणतात. दर्जात्मक उत्पन्नामुळेच त्यांच्या युनिटला आयएसओ मानांकन मिळाले आहे.

'स्पार्क' असेल तरच...
उद्योजक हो, असे म्हणून कोणी उद्योजक किंवा व्यावसायिक होऊ शकत नाही. त्यासाठी 'स्पार्क' असावा लागतो आणि अर्थात त्यासाठी सर्व काही करण्याची-सोसण्याची तयारी असावी लागते. केवळ सव्वा लाखात मी उद्योग सुरू केला; पण त्यासाठी असंख्य वेड्या-वाकड्या वाटा तुडवत जावे लागले. व्यवसाय-उद्योगाचे पॅशन असेल तर ते आनंदाने करता येते. मी काम करून घेऊ शकतो, या गुणाचा मला आत्मविश्वास होता आणि आता तर सगळ्यांना सोबत घेऊन, सोबतच्यांनाही उद्योजक म्हणून संधी देऊनच स्वतःला पुढे जाता येऊ शकते, हे पुरते लक्षात आल्यामुळे व्यवसाय-उद्योगात विस्तार होत असल्याचे श्रीकांत म्हणतात. आई-वडिलांच्या विरोधानंतरही उद्योगात आल्याबद्दल मी आज नक्कीच समाधानी असल्याचे ते आवर्जून म्हणतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images