Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

लॅब चालकांना सक्तमजुरी

0
0


लॅब चालकांना सक्तमजुरी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेच्या नियोजित पद्धतीनुसार पालिकेकडे वैद्यकीय घनकचरा सपूर्द न करणाऱ्या शहरातील रुग्णालय तसेच लॅब चालकांना तीन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी तसेच एक लाखापर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे पालिकेच्या या सेवेसाठी आता ऑनलाइन शुल्क भरण्याची सोय लवकर उपलब्ध केली जाणार आहे.
शहरातील रुग्णालये तसेच प्रयोगशाळेतील वैद्यकीय घनकचरा घेऊन जाण्यासाठी पालिकेची सुविधा उपलब्ध आहे. रुग्णालयातील तसेच प्रयोगशाळेतील वैद्यकीय घनकचरा घेऊन जाण्यासाठी पालिकेने 'वॉटरग्रेस' कंपनीला कंत्राट दिले आहे. मात्र, या कंपनीच्या सेवेविषयी अनेक तक्रारी आहेत. त्यामुळे अनेक रुग्णालयांकडून तसेच लॅब चालकांकडून या कंपनीकडे वैद्यकीय घनकचरा दिला जात नाही आणि शुल्कही दिले जात नाही. नियमानुसार पालिकेकडे वैद्यकीय घनकचरा सुपूर्द करणे नियमानुसार आवश्यक असताना, याकडे अनेक रुग्णालयांकडून तसेच लॅबचालकांकडून सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. पालिकेकडे वैद्यकीय घनकचरा सुपूर्द न करणाऱ्या आणि त्यासाठीचे शुल्क भरण्यास नकार देणाऱ्या शहरातील रुग्णालये व लॅबची संख्या ही २१६ आहे. त्यामुळे असे रुग्णालये व लॅब पालिकेच्या रडावर आले आहे आणि 'बायोमेडिकल वेस्ट अॅक्ट'नुसार अशी रुग्णालये व लॅब चालकांवर कारवाई होऊ शकते. या कायद्यानुसार वैद्यकीय घनकचरा पालिकेकडे सुपूर्द न करणाऱ्या रुग्णालये व लॅबचालकांवर तीन वर्षापर्यंतची सक्तमजुरी व एका लाखापर्यंतचा दंडही आकारला जाऊ शकतो.
याबाबत महापालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुहास जगताप म्हणाले, 'वैद्यकीय घनकरा उचलण्याचे शुल्क भरण्यासाठी लवकरच ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मात्र, शहरातील २१६ रुग्णालये-लॅबचालकांकडून वैद्यकीय घनकचरा सुपूर्द केला जात नाही. अशा अशांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


साताऱ्यातील पुलाचे काम पुन्हा थांबले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातारा
येथील पुलाचे काम पुन्हा बंद पडल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. शिवाय ड्रेनेज लाइन पुलाशेजारी फुटल्याने रहदारीसाठी वाट शोधावी लागत आहे. या पुलाच्या बांधकामाला दोन वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळाली आहे.
भारत बटालियन, सातारा तांडा व कॉलेजकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम केले जात आहे. परंतु हे बांधकाम करताना सातारा गावात जाण्यासाठी विचार केलेला नाही, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. त्यांना वळसा मारून जावे लागणार आहे. या पुलाचे अंदाजपत्रक ७० लाख रुपये असून बांधकामाला सुरुवात झाल्यानंतर ते एकदा पर्यायी रस्ता नसल्यामुळे व आता पुन्हा बंद पडले आहे. आतापर्यंत कॉलमची उभारणी झाली आहे. पावसाळ्यात येथून पाण्याचा लोंढा वाहतो. त्यामुळे पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी पुलाचे काम पूर्ण करावे, अशी मागणी गावकरी करीत आहेत.

निधीअभावी पुलाचे काम बंद पडलेले होते. परंतु संबंधितांना काम करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. लवकरच कामाला सुरुवात होईल.
- वृषाली गाडेकर, कार्यकारी अभियंता, पीडब्यूडी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परतूरमध्ये २४ एप्रिलला सामुदायिक विवाह सोहळा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात दुष्काळी स्थिती निर्माण झालेली आहे. शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अडचणीत असलेल्या शेतकरी कष्टकरी जनतेला मदतीचा हात देणे हे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो. आणि याच भावनेतून २४ एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विवाह सोहळयामध्ये जास्तीत जास्त जोडप्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सोमवारी केले.
परतूर येथे सामुहिक विवाह सोहळयासंदर्भात झालेल्या बैठकीत बोलत होते. पुढे बोलतांना ते म्हणाले, 'परतूर-मंठा मतदार संघात मागील काळात आपण दोनवेळा सामुहिक विवाह सोहळयाचे यशस्वी आयोजन केले होते. समाजाचे ऋण फेडण्यासाठी सामाजिक दायीत्वतून या विवाह सोहळयाचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले आहे. गेली दोन-तीन वर्षांपासून निसर्गाने बळीराजाला सातत्याने दगा दिलेला आहे. त्यामुळे शेतीवर उपजिवीका असलेल्या सर्वसामान्य माणुस हवालदिल झालेला आहे. घरातील मुलींचे लग्न कसे पार पाडावे या विवंचणेत शेतकरी आहे. काळया आईचा तुकडा विकल्या शिवाय लेकीचे लग्न पार पडत नाही. खोटया प्रतिष्ठा थाट, मान, सन्मान, मोठे पणा या सर्व बाबींवर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागत आहे.या सर्व गोष्टींना फाटा देत विवाह योग्य उपवर मुलामुलीचे विवाह सामुहिक विवाह सोहळ्यात करावे.'
हा विवाह सोहळा सामाजिक ऐक्य व परंपरेला फाटा न देता रितीरिवाजाप्रमाणे आयेाजित करण्यात येणार आहे. संपूर्ण मतदार संघातील वधु-वर पित्यांनी नातेसंबंध जुळवून सामुहिक विवाह सोहळयातच लग्न लावावेत,असे आग्रही प्रतिपादन पालकमंत्री लोणीकर यांनी केले. या विवाह सोहळयाला शुभेच्छा व आशीर्वाद देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार रावसाहेब दानवे उपस्थित राहणार आहेत. या सोहळयाची नोंदणी करण्यासाठी संबंधित वर आणि वधू पक्षाच्या मंडळीनी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहूल लोणीकर, गोपाळ बोराडे, गणेशराव खवणे, माऊली शेजुळ, भाऊसाहेब कदम, नामदेवराव काळदाते, माणिकराव वाघमारे, रामप्रसाद थोरात, बी. डी. पवार, लक्ष्मण टेकाळे, संदीप बाहेकर, गणेश नरवडे, आन्नासाहेब ढवळे, अशोक वायाळ, गजानन देशमुख, राजेश मोरे, प्रदीप बोराडे, श्रीधर डोंगरे, एकनाथ थोटे, हनुमंत उफाड, बाबाराव थोरात आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती.
३७५ गावांचा पाणीप्र्रश्न मिटेल
जायकवाडी धरणातून डाव्या कालव्यामध्ये पाणी सोडण्यात यावे या मागणीसाठी डावा कालवा परिसरातील गावकऱ्यांनी जालना जिल्हयाचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्याकडे निवेदन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा संकलनामुळे आर्थिक संकट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज
बजाजनगरातील घनकचरा उचलण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चामुळे वडगाव कोल्हाटी ग्रामंपचायतीचे कंबरडे मोडले आहे. गेल्या आठ महिन्यांत २५ लाख रुपयांचा खर्च केल्याने ग्रामपंचायत आर्थिक संकट सापडली आहे. यापुढे कचरा संकलनासाठी शासकीय निधी मिळाला नाही तर, हे काम बंद करण्याची वेळ आली आहे.
बजाजनगर येथील नागरी सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी एमआयडीसीकडे होती, पण जून २०१५ पासून एमआयडीसीने हात वर केल्यामुळे कचरा संकलनाची जबाबदारी वडगाव कोल्हाटी ग्रामपंचायतीवर टाकण्यात आली आहे. या कामासाठी ग्रामपंचायतीने बजाजनगरमधील नागरिकांकडून स्वच्छता व मालमत्ता कर वसूल करावा, अशी सूचना देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीने मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावूनही नागरिकांनी आतापर्यंत एक पैसाही कर भरलेला नाही. उलट बजाजनगरच्या कचरा संकलनावर खर्च होत आहे. या कामावर आतापर्यंत २४ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. यापुढे खर्च करणे अवघड असून शासनाने निधी द्यावा, असे स्पष्ट संकेत ग्रामपंचायतीने दिले आहेत. यामुळे बजाजनगरमधील कचरा संकलन बंद पडण्याची भीती आहे.

ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न केवळ मूळगाव व काही कारखान्यातील करांवर अवलंबून आहे. बजाजनगरमध्ये कचरा संकलन करूनही करापोटी एक पैसाही मिळालेला नाही. उलट दरमहा, कचरा संकलन व कामगारांवर ९४ हजार रुपये खर्च होत आहे. शासनाने निधी द्यावा.
-सुनील काळे, उपसरपंच

बजाजनगरातील नागरिकांकडून कर वसूल करून कचरा संकलनाचे काम करण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत. कर वसुलीच्या नोटीस बजाविण्यात आल्या. मात्र, एकाही नागरिकाने कर भरला नसल्याने ग्रामपंचायतीची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
- ए. आर. गायकवाड, ग्रामविकास अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयएस’पासून तरुणांना दूर ठेवा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'फेसबुक आणि व्हॉटस‍्अॅप सोयीस्कर आहेत परंतु, या साधनांद्वारे आयएससारख्या दहशतवादी संघटना तरुणांना जाळ्यात ओढत आहेत. इस्लामच्या संदेशाविरुद्ध काम करणाऱ्या या संघटनांपासून तरुणांना दूर ठेवावे,' असे आवाहन मौलाना नसिमोद्दीन मिफ्ताई यांनी केले.
'आंतकवाद के खिलाफ जिहाद' या विषयावर त्यांचे विशेष व्याख्यान हारूण मुकाती इस्लामिक सेंटर येथे झाले. यावेळी एटीएस पथकाचे मौलाना हाफिज शरीफ कादरी, पोलिस निरीक्षक विजयन जायस्वाल, सेंटरचे संस्थापक युसूफ मुकाती, जमात-ए- इस्लामीचे आदिल मदनी, मौलाना अन्वरूल हक्क, मोहम्मद साजीद रजा, मोहम्मद हुसेन रजवी, मौलाना अन्सार मिस्बाही आदींची उपस्थिती होती.
'जगातील कोणताही धर्म हा दहशतवाद शिकवत नाही. समाजातील एखाद्याने वाईट कृत्य केल्यास त्याचा आरोप संपूर्ण समाजावर ठेऊ नये. आयएस सारख्या दहशतवादी संघटनाविरुद्ध देशातील सर्वांनी एकत्र येऊन लढा देण्याची गरज आहे,' असे प्रतिपादन मौलाना नसिमोद्दीन मिफ्ताई यांनी केले.
पोलिस निरीक्षक जायस्वाल यांनी म्हणाले, 'तरुण पिढी इस्लामचा संदेश न वाचता आयएस बाबत जास्त 'सर्च' करत आहेत. हे रोखण्यासाठी अभियान राबविण्याची गरज आहे. आदील मदनी यांनी आयएस किंवा तालिबान आदी संघटनांची वाढ कशी जाली. याचा विचार करण्याची गरज आहे. आयएस सारख्या संघटनांचे कृत्य मानवता व धर्माला काळीमा फासणार आहे.'मौलाना अन्वरूल हक्क यांनी आयएस सारख्या संघटनांचा वापर करून काही बडे देश सीमा वाढवित असल्याचा आरोप केला. संयोजक युसूफ मुकाती यांनी सतर्क राहून पोलिसांना मदत करावी, असे आवाहन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांना मोबाइलऐवजी ग्रंथ द्यावेत

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
जगात ग्रंथासारखा दुसरा गुरू नाही. मात्र, आजच्या सोशल मीडियाच्या जगात आजची युवापिढी वाचनापासून दूर जात आहे. आज घरात ग्रंथालय नसेल, मात्र प्रत्येकांच्या हातात मोबाइल असणे ही खेदाची बाब आहे. वाचन संस्कृती रूजविण्यासाठी व वाढविण्यासाठी आजच्या पालकांनी देखील पुढाकार घेण्याची गरज असून पालकांनी विद्यार्थ्यांना मोबाइल घेवून देण्याऐवजी ग्रंथ घेवून द्यावेत, असा सूर ग्रंथोत्सव उद्देश व आवश्यकता या परिसंवादातील वक्त्यांमधून निघाला.
उस्मानाबाद येथील मराठवाडा साहित्य परिषद, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिल्हा परिषद उस्मानाबाद यांच्यावतीने ६ ते ८ फेब्रुवारी या कालावधीत सातवे मराठवाडा लेखिका साहित्य संमेलन व ग्रंथोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. सोमवारी 'ग्रंथोत्सव : उद्देश व आवश्यकता' या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी मराठवाडा साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष दादा गोरे होते. यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी दीपक चव्हाण, आकाशवाणीचे कृष्णा शिंदे, मसापचे देविदास फुलारी, शिक्षणाधिकारी औंदूबर उकिरडे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी प्रशांत पाटील, ग्रंथालयाचे सहाय्यक संचालक अशोक गाडे उपस्थित होते.
परिसंवादाचा अध्यक्षीय समारोप करताना मसापचे कार्यवाह दादा गोरे म्हणाले, 'आज सोशल मीडियामुळे शिक्षणाचा ऱ्हास होत आहे. खेडी शहरी बनली आहेत, तर शहरे खेडी बनत आहेत. शासनाकडून शिक्षकांना आज मोठ मोठ्या पगारी दिल्या जातात. या पगारीतून दर्जेदार साहित्य, ग्रंथाची खरेदी करून आपल्या ज्ञानामध्ये शिक्षकांनी वाढ करण्याची गरज आहे. आज किती शिक्षकांच्या घरी स्वत:चे ग्रंथालय आहे ? असा सवालही त्यांनी केला. वाचन संस्कृती व ग्रंथालय चळवळ वाढविण्यासाठी शिक्षणाधिकारी हा महत्त्वाचा घटक आहे. आजचा समाज वाचण्यापासून दूर जातोय. पालकांनी मुलांना मोबाइल घेऊन देण्याऐवजी पुस्तके घेवून द्यावेत, जेणे करून आपले मुले ज्ञानी होतील. याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे.'
प्रास्ताविकात जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी प्रशांत पाटील म्हणाले, 'शासनाने यावर्षीपासून संबंध राज्यातील ग्रंथोत्सव हा जिल्हा ग्रंथालय विभागाकडे दिला आहे. उस्मानाबादमध्ये ग्रंथोत्सवाला जोडून साहित्य संमेलन घेतले आहे. ग्रंथोत्सवाचा मुख्य उद्देश म्हणजे वाचकांना एकाच छताखाली दर्जेदार व विविध प्रकाशनांची पुस्तके वाचण्यासाठी मिळावीत, हा आहे. '
ग्रंथ हे आपल्याला अखंड ज्ञान, ऊर्जा देतात. प्रत्येकांच्या घरात स्वतंत्र ग्रंथालय असणे गरजेचे आहे. जिल्हयात वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी सतत विविध उपक्रमाचे आयोजन केले जाते, हे उल्लेखनीय आहे. वाचन चळवळ वाढविण्यासाठी ग्रंथाची संख्या वाढविण्याऐवजी वाचकांची संख्या वाढली पाहिजे, असे मत आकाशवाणीचे कृष्णा शिंदे यांनी व्यक्त केले.
ग्रंथोत्सव हा वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी पुरक उपक्रम आहे. जिल्ह्यात छोट्या-छोट्या उपक्रमातून सतत वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. आवडत्या लेखकाचे, आवडती पुस्तके आपण वाचली पाहिजेत. विद्यार्थ्यांनी शाळेतील ग्रंथालयात जाऊन पुस्तके वाचली पाहिजेत. वाचक, प्रकाशक व विक्रेते यांच्यात संवाद साधण्याचे काम शासकिय ग्रंथालय अधिकारी करीत आहेत. अवंतर वाचन हे व्यक्तित्व विकासाचे साधन आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अवंतर वाचन केले पाहिजे, असे आवाहन जिल्हा माहिती अधिकारी दीपक चव्हाण यांनी केले.
आयुष्यात जे काही करायचे आहे, ते नंबर एकचे करा. यासाठी आपणाला वाचण्याची सवय असणे गरजेचे आहे. वाचण्यासाठी ठराविक विषयापुरती मर्यादा न ठेवता आत्मचरित्र, कथा,

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्पर्धा परीक्षेपासून एक लाख विद्यार्थी वंचीत

0
0

सु. मा. कुलकर्णी, नांदेड
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व इतर स्पर्धा परीक्षेसाठी वयोमर्यादा वाढविण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन आहे. मात्र, वयोमर्यादा न वाढविल्याने सद्यपरिस्थित महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणा-या राज्यसेवा पूर्व परिक्षा २०१६ व विक्रीकर निरीक्षकांच्या पूर्व परीक्षेपासून राज्यातील जवळपास एक लाख विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्यापासून वंचित रहावे लागले आहे. यामुळे स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थांमध्ये नैराश्याचे वातावरण आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणा-या राज्यसेवा व इतर मंडळाकडून घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परिक्षाकरिता वयोमर्यादा खुल्या प्रवर्गासाठी वय ३३ वरुन ३८ व इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती / जमाती, विमुक्त भटक्या जमाती इत्यादीसाठी वय ३८ वरुन ४० पर्यंत वाढविण्याबाबत अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली आहेत, पण गतिमान प्रशासन ढिम्मच असल्याचा अनुभव येत आहे.
सद्यस्थितीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा स्पर्धा परिक्षा व इतर सेवा मंडळाच्या (दुय्यम सेवा मंडळ, जिल्हा निवड समिती इत्यादी.) शासकिय सेवेत पदभरतीबाबत खुल्या प्रवर्गासाठी विहित वयोमर्यादा ३३ व मागासवर्गासाठी ३८ वर्षे इतकी आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने २०१३ सालापासून खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारासाठी ३० वरुन ३२ वर्ष व अनुसूचित जाती/जमातीसाठी वय वर्षे ३५ वरुन ३७ तसेच इतर मागास प्रवर्गासाठी ३३ वरुन ३८ वर्ष इतकी वयोमर्यादा वाढविली आहे. पश्चिम बंगाल व छत्तीसगड राज्याची परीक्षा देण्याची वयमर्यादा ४५ वर्ष आहे. मध्यप्रदेश, हरीयाणा, केरळ, गोवा, इत्यादी राज्यातील स्पर्धा परीक्षेची वयोमर्यादा ४० वर्ष करण्यात आलेली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने लोकसेवा आयोगामार्फत पदभरतीसाठी घेण्यांत येणाऱ्या स्पर्धा परिक्षेसाठी वयोमर्यादा ३५ वरुन ४० इतकी केली आहे. ग्रामीण भागातील उमेदवारांचे नुकसान टाळण्यासाठी या निर्णयामुळे जवळपास १५ लाख उमेदवारांना वयोमर्यादा वाढविण्यांचा फायदा मिळाला आहे. राज्यस्थान लोकसेवा आयोगामार्फत पदभरतीसाठी वयोमर्यादा ४० वर्ष आहे. बिहार लोकसेवा आयोगामार्फत पदभरतीसाठी ३७ व झारखंड लोकसेवा आयोगामार्फत ३५ इतकी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने २१ फेब्रुवारी २०१५ अन्वये महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टया मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता आरक्षण घोषित केलेले होते. तथापि, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची जाहिरात क्रमांक ५१/२०१५ अन्वये सहाय्यक पूर्व परीक्षा २०१५ व पुढील परीक्षेकरिता ३३ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या किमान ५० हजार खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना विहित परिक्षेस बसता आले नव्हते. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचे भविष्याचे कधी न भरुन येणारे नुकसान होत आहे.
सध्या शासकीय नोकरीच्या अल्पसंधी उपलब्ध आहेत. बरेचशे विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातून पुढे यावयाचा प्रयत्न करतात तोपर्यंत बराच वेळ निघून गेलेला असतो तदनंतर त्यांना मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे प्रशासकीय पदाचे आकर्षण निर्माण होऊन स्पर्धा परिक्षेव्दारे स्वत:चे करिअर बनवण्याचा प्रयत्न करतात. वयोमर्यादा वाढवल्यास स्पर्धा वाढवून मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाचा गाढा वेगाने ओढता येईल परिणामी जनतेला लोकसेवा हमी कायदयाचा जास्तीत जास्त फायदा होईल.
त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा करीता विहित वयोमर्यादा खुल्या प्रवर्गासाठी वयोमर्यादा ३३ वरुन ३८ वर्ष इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती/जमाती, विमुक्त भटक्या जमाती इत्यादीसाठी ३८ वरुन ४० वर्ष करण्यांत यावीत.ङ त्यामुळे अंदाजे पंधरा लाख उमेदवारांना (विशेषत: ग्रामिण भागातील उमेदवारांसाठी) परीक्षेस बसण्याससाठी संधी प्राप्त होईल. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्र दिनापूर्वी आयुक्तालयाचे विभाजन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यामध्ये आयुक्तालय विभाजनाची मागणी अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. औरंगाबाद येथे असलेल्या आयुक्तालयाचे विभाजन करून लातूर किंवा नांदेड येथे करण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय एक मेपूर्वी घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली.

खडसे म्हणाले, 'मराठवाडा विभाग मोठा असून, एकच आयुक्तालय असल्यामुळे लातूर आणि नांदेड या जिल्ह्यांना ते खूप दूर पडत आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी चार जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय करण्यात यावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. नवीन आयुक्तालय लातूर, की नांदेडला असावे, या संदर्भात आक्षेप, हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांच्या नेतृत्वाखाली एकसमितीय समिती नेमण्यात आली. समितीकडून सविस्तर प्राथमिक अहवाल शासनाला प्राप्त झाला असून, अहवालाची छाननी सुरू आहे. अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशी आणि योग्य त्या निकषांनुसार नवीन आयुक्तालय कोठे सुरू करायचे याबाबतचा निर्णय राज्य सरकार एक मे पूर्वी घेणार आहे. हा निर्णय घेतांना मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनाही विश्वासात घेण्यात येईल.'

मागेल त्याला शेततळे
मराठवाड्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कामे करण्यात येत आहेत. आता मागेल त्या शेतकऱ्याला शेततळे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, सध्या या उपक्रमाला निधी उपलब्ध नाही. मार्चमध्ये अर्थसंकल्पात शेततळ्यांसाठी निधी मान्यतेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येईल. तोपर्यंत कृषी विभागाला ज्यांनी शेततळ्यांची मागणी केली आहे, त्यांचे प्रस्ताव मान्य करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वैयक्तिक शेततळ्यासाठी ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. तर 'मनरेगा'च्या माध्यमातून शेततळे करणाऱ्यांना लागेल तेवढा निधी देण्यात येईल, असे खडसेंनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


औरंगाबादेत उभारणार ऑइल डेपो

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाडा, खानदेश आणि विदर्भात इंधन पुरवठा करण्यासाठी औरंगाबादला ऑइल डेपो उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी एमआयडीसीकडून शंभर एकर जागा दिली जाणार आहे. डेपोसाठी जागा देण्याच्या प्रस्तावाला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तत्वतः मान्यता दिली असून, संचालक मंडळाच्या बैठकीत जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

उद्योगमंत्री देसाई हे औरंगाबाद शहरात आले होते. त्यावेळी पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी, एचपीसीएलचे राजेश तुपकर, रामसिंग यांच्यासह अन्य सदस्यांनी उदयोगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेतली. खासदार चंद्रकांत खैरे यावेळी उपस्थित होते. औरंगाबाद शहरात ऑइल डेपोची मागणी २०१२पासून केली जात आहे. त्यासाठी शहरालगत शंभर एकरची जागेची गरज असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. 'जागा दिल्यास डेपो उभारणार का,' अशी विचारणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ऑइल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. एचपीसीएलचे राजेश तुपकरे आणि इतर अधिकाऱ्यांनी औरंगाबाद येथे ऑइल डेपो उभारण्याची तयारी दर्शविली.

उद्याेगमंत्री देसाई यांनी या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता दिली. बोर्डाच्या आगामी बैठकीत ऑइल डेपोसाठी शंभर एकर जागेचा प्रस्ताव ठेवून याला मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यानंतर दोन महिन्यांत ऑइल डेपोसाठी जागेचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

उद्योगमंत्र्यांच्या भेटीत खासदार खैरे यांनी ऑइल डेपोचा मुद्दा मांडला. त्याला उद्योगमंत्र्यांनी तत्वतः मंजुरी दिली. हा डेपो औरंगाबादला झाल्यास रोज सुमारे ३०० ट्रकची वाहतूक होणार आहे. याचा फायदा स्थानिक पेट्रोल पंप चालक यांच्यासह मराठवाड्यातील डीलर्सना होईल.
- अखिल अब्बास, सचिव,
औरंगाबाद पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हेल्मेट न वापरणाऱ्या १३ हजार जणांवर कारवाई

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हेल्मेट न वापरणाऱ्या १३ हजार दुचाकीस्वारांवर पोलिसांनी गेल्या आठ दिवसांत कारवाई केली. त्यांच्याकडून सुमारे १३ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.

शहरात १ फेब्रुवारीपासून हेल्मेट वापरणे बंधनकारक करण्यात आले. त्याला औरंगाबादकरांनी मोठा प्रतिसाद दिला. हेल्मेटसक्ती लागू केल्यानंतर तपासणी मोहीम राबवण्यासाठी एक फेब्रुवारीपासून पोलिस प्रशासन मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले होते. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, उपायुक्त संदीप आटोळे, वाहतूक शाखेचे सहायक आयुक्त खुशालचंद बाहेती हे या मोहिमेवर लक्ष ठेवून होते. २० महत्त्वाच्या चौकांत २० पोलिस निरीक्षक, ४५ पीएसआय आणि ३०० कर्मचारी विनाहेल्मेट दुचाकी वापरणाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी तैनात करण्यात आले होते. पहिल्या दिवशी एकूण ५ हजार २३७ दुचाकीस्वार पोलिसांच्या तावडीत सापडले. त्यांच्याकडून प्रत्येकी शंभर रुपये प्रमाणे ५ लाख २३ हजार ७०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला.

दुसरीकडे हेल्मेट खरेदीसाठी दुकानात नागरिकांची तोबा गर्दी असे चित्र गेल्या काही दिवस होते. गेल्या आठ दिवसांत हेल्मेट न वापरणाऱ्या १३ हजार १३५ दुचाकीस्वारांवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून सुमारे १३ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहिती सहायक पोलिस आयुक्त बाहेती यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जे सोसत नाही असले; तू दुःख मला का द्यावे!

0
0

Manoj.Kulkarni@timesgroup.com
औरंगाबाद ः बच्चेकंपनीच्या सृजनशीलतेवर घाला घालण्याचे काम विविध टीव्ही चॅनलवरील कार्टून करत आहेत. स्वमग्नांच्या संख्येत होणारी झपाट्याने वाढ, कारक कौशल्यात पिछेहाट, अभ्यास टाळण्याचा प्रकार आणि सततचा चंचलपणा तुमच्या मुलांसाठी धोक्याची घंटा असल्याची भीती मानसोतपचार तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

अनेक मुले घरी पाच-पाच तास कार्टून पाहतात. आई-वडील नोकरी करणारे असतात. ते घरी आले की त्यांना मुलांकडे द्यायला वेळ नसतो. मूल कार्टून पाहात असेल, तर त्रास देत नाही. कार्टून पाहण्यात काय आले आक्षेपार्ह्य, असा अनेकांचा समज असतो, मात्र मानसोपचार तज्ज्ञांना याचीच भीती वाटते आहे. अती कार्टून पाहणारी मुलांची अमूर्त विचार करण्याची क्षमता झपाट्याने कमी होते. त्यांच्यातली सहनशीलता संपते. ती चंचल होतात. सतत चीडचीड करतात. कारक कौशल्यात ही मुले मागे पडतात. उदाहरणार्थ अनेकांना लिखाणाचा, वाचनाचा कंटाळा येतो. मुले चार-चौघांत मिसळत नाहीत. चर्चा करत नाहीत. एककल्ली होतात. पालकांचे न ऐकण्याकडे त्यांचा कल वाढतो. ती जास्तीत जास्त आभासी विश्वास रममाण होतात. अनेक मुले दिवसभर भ्रमात असतात. टीव्हीमधल्या कार्टूनसारखे वागण्याचा, बोलण्याचा प्रयत्न करतात. हे वेळीच रोखले नाही, तर त्यांचे भविष्यात गंभीर दुष्परिणाम भोगावे लागतात.

१८ हजार तास कार्टून
कार्टून, मालिकांचा अल्पवयीन मुलांच्या विचारांवर गंभीर परिणाम होतो, असे मानसशास्त्रज्ञ सांगतात. एका सर्वेक्षणानुसार शिशू वर्ग ते पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेणारा मुलगा हा या काळात सुमारे १३ हजार तास शाळेत घालवतो. त्याच वेळी तो घरी १८ हजार तास कार्टून, गेम्स शोमध्ये घालवतो.

तो पूर्वीसारखा झाला
'मुलाला कार्टून पाहायची सवय होती. तो डोरोमन, शिनचॅनच्या आवाजात बोलायचा. शेजारच्या लोकांनाही तीच नावे द्यायचा. अभ्यासात टाळाटाळ असायची, मात्र मानसोपचार तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले. त्याला वेळ दिला, खेळण्यात गुंतवले. आता तो पुन्हा पूर्वीसारखा झाला आहे,' असे एका पालकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

जडणारे विकार
- नार्सिझमः स्वतःच्या विश्वात रममाण होणे.
- डिप्रेशनः सतत निराशेच्या छायेखाली असणे.
- मुले चंचल होतात. एकाग्रता कमी होते.
- वर्तन समस्या वाढतात. मुले उद्धट होतात.

साडेचार वर्षांच्या मुलाला घेऊन एक कुटुंब आले. त्याला मराठी समजत नव्हती, बोलता येत नव्हती. फक्त हिंदी, इंग्रजी बोलतो. बोलताना कार्टूनच्या आवाजाचा वापर करतो. त्याला जेवण करायला सांगायचे असेल, तर 'डोरोमन' जेवायला बस म्हणावे लागते. हे टाळण्यासाठी तुमच्या घरातली एक भिंत मुलांसाठी चित्र काढायला सोडून द्या. गायन, नृत्याचे क्लास लावावेत.
- डॉ. संदीप शिसोदे, मानसोपचार तज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केंद्रप्रमुखांनाच मोबाइलची मुभा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) पेपर फुटल्यामुळे शिक्षण मंडळही दक्ष झाले आहे. फेब्रुवारी-मार्चमधील दहावी, बारावीच्या परीक्षेत पेपर सुरू असताना परीक्षा केंद्रप्रमुख व प्रश्नपत्रिकांची पाकिटे ठेवलेल्या केंद्रावरील कस्टोडिअन यांनाच मोबाइल वापरता येणार आहे. वर्गावर गार्डींग करणारे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षा हॉलमध्ये मोबाइल आणता येणार नाही. याबाबत मंडळाने केंद्रप्रमुखांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

जानेवारी महिन्यात झालेल्या टीईटी परीक्षेत पेपरफुटीने राज्यात खळबळ उडाली. अद्यापही या प्रकरणाचा निकाल प्रलंबित आहे. यानंतर आता दहावी, बारावीच्या परीक्षेत दक्षता घेतली जात आहे. माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळाने परीक्षेदरम्यान केंद्रसंचालकांना दिलेल्या सूचनांमध्ये मोबाइलबाबत निर्देश दिले आहेत. परीक्षा केंद्रांवर मोबाइल वापरावर निर्बंध घातल्याची अधिक चर्चा आहे.

परीक्षेदरम्यान केंद्र प्रमुख वगळता इतरांना मोबाइलचा वापर करता येणार नाही. परीक्षेदरम्यान विभागीय मंडळांनी काय काळजी घ्यावी, याबाबत स्पष्ट सूचना मंडळाने दिल्या आहेत. त्यानुसार मंडळ कार्यालयाने केंद्र प्रमुखांना यासह शाळांच्या मुख्याध्यापकांना, ज्युनिअर कॉलेजांच्या प्राचार्यांना हे निर्देश दिले आहेत.

पत्रात असे सांगितले...
मंडळाने दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, परीक्षेच्या कालावधीत प्रश्नपत्रिका फुटू नयेत म्हणून केंद्रसंचालक व परीरक्षक (कस्टोडिअन) यांच्याशिवाय परीक्षेची संबंधित सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना, त्याचबरोबर परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेदरम्यान मोबाइल, टॅबलेट व तत्सम साधने, त्यावर असलेल्या इंटरनेट आदी सुविधा वापरता येणार नाहीत.

परीक्षा केंद्र प्रमुख व परीरक्षक यांच्याशिवाय परीक्षेदरम्यान मोबाइल वापरता येणार नाही. याबाबत मुख्याध्यापकांना सूचना देण्यात आल्या. परीक्षेदरम्यान घेण्यात येणाऱ्या दक्षतेचाच हा भाग आहे.
- वंदना वाहूळ, विभागीय सचिव, माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळ, औरंगाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थकबाकी वसुलीसाठी ‘ढोल बजाओ’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या थकबाकीदारांच्या घरासमोर 'ढोल बजाओ' आंदोलन करणार अाहे. ऑल इंडिया बँक एम्प्लाइज असोसिएशन थकबाकीदारांना घरी जाऊन थकबाकी भरण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती युनियन स‌रचिटणीस देविदास तुळजापूरकर यांनी सोमवारी (‌८ फेब्रुवारी) पत्रकार परिषदेत दिली.

ऑल इंडिया बँक एम्प्लाइज‌ असोसिएशन संलग्न ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लाइज‌ फेडरेशन महाराष्ट्र बँकेतील मान्यताप्राप्त संघटना आहे. संघटनेतर्फे ८ ते २१ फेब्रुवारीदरम्यान ही मोहीम राज्यभर राबविण्यात येणार आहे, असे तुळजापूरकर यांनी सांगितले. राज्यातील २०१३पर्यंत बँकेची थकबाकी २ हजार ४५० कोटी होती. ती सप्टेंबर २०१५पर्यंत ७ हजार ९८६ कोटींवर पोहचली आहे. बँकेतील थकित कर्जाच्या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संघटनेने ही वसुली मोहीम हाती घेतली आहे. 'जनतेचा पैसा जनतेच्या कल्याणासाठी' या भूमिकेतून ही मोहीम राबवण्यात येत आहे, असे तुळजापूरकर यांनी सांगितले.

ते म्हणाले,'या पंधरवड्यात संघटनेचे कार्यकर्ते आपआपल्या विभाग आणि शाखेतील दहा मोठ्या थकबाकीदारांना भेटणार आहेत. गांधीगिरीच्या मार्गाचा अवलंब करून वसुलीसाठी प्रयत्न करतील. थकित कर्जे अशीच वाढत गेली तर, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे अस्तित्व धोक्यात येईल, ही कर्जे बुडित जाहीर केली तर, सरकाराला अर्थसंकल्पात तरतूद करून बँकांना भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागेल. त्यामुळे सामान्यांवर कर लादले जातील. सामान्य माणूस भरडला जाऊ नये आणि मोठ्या थकबाकीदारांकडून हे कर्जे वसूल व्हावीत हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.'

दृष्टिक्षेपात थकबाकी
- बँकेची एकूण थकित कर्जांची रक्कम : ७९८६ कोटी
- एक कोटी रुपयांवर थकबाकी असलेले कर्जदार : ८२१
- एनपीएचे प्रमाण : ८%
- ५० मोठ्या खात्यातील एनपीए : ४११९ कोटी
- ५० मोठ्या खात्यातील एनपीएचे प्रमाण : ५२%
- औरंगाबाद झोनमधील शाखा : ६०
- औरंगाबाद शहरातील शाखा : १४
- सर्व शाखांमध्ये थकबाकीदार : १० ते ३०
- शहरात १ कोटीहून अधिक थकबाकीदारांची रक्कम : ८८ कोटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ माध्यमिक शाळांमध्येही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ज्ञानरचनावाद शिक्षण पद्धती माध्यमिक शाळांमध्येही राबविण्याचा सूचना मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत. सोमवार (८ फेब्रुवारी) रोजी माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक झाली. मुख्याध्यापकांच्या या क्लासमध्ये कलचाचणीपासून ते कॉपीमुक्त परीक्षा, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अशा मुद्द्यांवर उजळणी घेण्यात आली.

जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक संत तुकाराम नाट्यगृहात घेण्यात आली. यावेळी शिक्षण उपसंचालक सुधाकर बनाटे, विभागीय शिक्षण मंडळाच्या सचिव वंदना वाहूळ, शिक्षणाधिकारी भगवान सोनवणे, आर. एस. मोगल, उपशिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख, रमेंशचंद्र तांगडे, राजेंद्र ठाकूर यांची उपस्थिती होती. प्राथमिकनंतर सहावी ते आठवीपर्यंत आता प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, ज्ञानरचनावादावर

शिक्षण पद्धती राबविण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी पुढे यायला हवे, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले.

कॉपीमुक्त अभियानात मुख्याध्यापकांनी पालकांचाही सहभाग घ्याव्यात. त्यासाठी त्यांचा सभा घ्यावात, असे भगवान सोनवणे यांनी सांगितले. मंडळाच्या सचिव वाहूळ म्हणाल्या,'दहावीचा एकही विद्यार्थी कलचाचणीपासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी मुख्याध्यापकांनी घ्यावी. शिष्यवृत्तीची प्रकरणांबाबत शाळांनी तात्काळ विद्यार्थ्यांची माहिती भरावी.'

कम्प्युटर नसलेल्या शाळांची गय नाही
कलचाचणीसाठी अनेक शाळांनी कम्प्युटर नसल्याचे किंवा कम्प्युटर अपुरे आहेत, असे मंडळाला कळविले. कम्प्युटर नसणे ही गंभीर बाब आहे. शाळांनी कम्प्युटर घ्यावेत. येत्या शैक्षणिक वर्षात कम्प्युटर नाही, असे सांगणाऱ्या शाळांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा शिक्षणा‌धिकाऱ्यांनी यावेळी दिला.

विषयनिहाय गट करणार
खाजगी शाळांमध्येही प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने राबविला जावा, यासाठी तालुकास्तरावरही बैठका घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी विषयनिहाय गट तयार करण्यात येतील. लवकरच संस्था चालकांचीही बैठक घेऊन प्रक्रिया राबविली जाईल, असे उपशिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख यांनी सांगितले.

माध्यमिक शाळांनीही ज्ञानरचनावादावर शिक्षण पद्धती राबवावी या हेतूने सहविचार सभा घेण्यात आली. कलचाचणी, कॉपीमुक्त परीक्षा यांबाबत सूचनाही देऊन मुख्याध्यापकांची मतेही जाणून घेतली.
- भगवान सोनवणे,
शिक्षणाधिकारी, औरंगाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुरूमंत्र : कृत‌िशील शिक्षणाचा ध्यास

0
0

Ashish.Choudhari@timesgroup.com
शिक्षण आनंददायी व्हावे. विद्यार्थ्यांना शाळा म्हणजे तुरूंग वाटू नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. देवळाईपासून काही अंतरावर असलेल्या वरवंडी तांड्यावरील शिक्षक भरत काळे हेही विद्यार्थ्यांना हसत-खेळत इंग्रजी शिकविणारे. त्यामुळे त्यांचा तास विद्यार्थ्यांना कंटाळवाणा वाटत नाही...

शिक्षकाने पुढाकार घेतल्यास शिक्षण आनंददायी होते. अवघड विषयही सोपा होतो. शाळेचा चेहरा-मोहरा बदलून जातो, याचा अनुभव देवळाईपासून जवळ असलेल्या वरवंडी तांड्यावरील गावकरी घेत आहेत. हे बदल घडविले भरत काळे यांनी. २००८मध्ये शिक्षक म्हणून रुजू झालेले भरत काळे ज्या शाळेत गेले तेथील विद्यार्थ्यांचे ते लाडके सर ठरले. सध्या ते देवळाईजवळ असलेल्या वरवंटी तांड्यावरील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि लोकसहभागातून शाळेचा कायापालट झाला आहे. २००८मध्ये काळे शिक्षक म्हणून कन्नड तालुक्यात आदिवसी भागातील जामडी घाट शाळेत रुजू झाले. शाळेत भिल्ल समाजाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी. त्यांनी विद्यार्थ्यांना शाळेचा लळा लावला. शाळेचे स्नेहसंमेलन एक रुपयाही खर्च न होता साजरा केले. जंगलातील साहित्य वापर स्नेहसंमेलनात केला. या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या खो-खोच्या संघाने तालुका, जिल्हा

पातळीवर बक्षिसे मिळविली. शाळेत केवळ नऊ विद्यार्थी होते. ही पटसंसंख्या ३५पर्यंत पोचली.

२०१३मध्ये त्यांची बदली वरवंटी तांड्यावर झाली. दोन वर्षांत शाळेचा चेहरा-मोहरा बदलला आहे. त्यांनी कृतीशील शिक्षणावर भर दिला आहे. अध्यापनात इंग्रजीच्या विषयाला महत्त्व दिले. विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजीची भिती असते. काळे यांनी कृतीद्वारे इंग्रजी शिकविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्याचे परिणाम काही महिन्यांतच दिसून आले. कृतीवर आधारित ‌शिक्षणासाठी त्यांनी ३० शब्दांची निवड केली. ३० विद्यार्थ्यांना ‌प्रत्येकी एक शब्द दिला. त्याआधारे वाक्य तयार करायचे आणि प्रत्येकाने ते वाक्य म्हणायचे. त्यातून इंग्रजीचा सराव होत गेला. विद्यार्थ्यांना इंग्रजी सोपी वाटू लागली. वार, रंग, वर्ष हे शिकविण्यासाठी विविध टूल्स तयार केले.

विद्यार्थ्यांमध्ये कायम रमणारे काळे यांच्याविषयी गावामध्येही आदर आहे. त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून शाळेचा परिसर सुंदर केला. विद्यार्थ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख व्हावी, आवश्यक त्या सोयीसुविधा मिळाव्यात यासाठी लोकसहभागातून संगणक, विविध उपकरणे शाळेत उपलब्ध करून दिली आहेत. शाळेचे स्वतंत्र ग्रंथालयही आहे. दानशूर व्यक्तींनी दिलेली विविध ३०० तेथे पुस्तके उपलब्ध आहेत. हे ग्रंथालयामुळे विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनाची सवय जडली. गावातील बहुतांशी नागरिक ऊसतोडीसाठी जातात. त्यांच्या पाल्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षकांनी केलेले प्रयत्न त्यामुळेच वेगळे ठरतात. प्रत्येक शिक्षकाने गावासमोर आदर्श ठेवला पाहिजे. चांगले काम हाती घेतल्यानंतर सुरुवातीला त्रास होतो, पण त्याचे महत्त्व समजल्यानंतर त्याचा फायदा होतो. आपल्या मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत आहे, हे समजल्यावर तेही शिक्षकांना सर्वोतोपरी मदत करतात. शाळा सांस्कृतिक उपक्रमाचे मोहोळ बनल्यास, विद्यार्थ्यांना शिकताना उपक्रमांची मेजवानी मिळाली तर मुले शाळा सोडणार नाहीत, असे काळेसर सांगतात.

शाळा झाली स्वयंप्रकाशित
लोकसहभागातून काय बदल होऊ शकतो हे या छोट्या गावाने दाखवून दिले. गावातील वीज गेली की दोन-तीन महिने वीज जोडणीचा प्रश्न निर्माण होत असे. त्यामुळे अनेकदा शाळेत अडचणी निर्माण व्हायच्या. ही अडचण सोडविण्यासाठी शाळेतील शिक्षक पुढे आले. त्यांनी गावातील नागरिकांसमोर हा प्रश्न मांडला. शिक्षकांनी आणि गावकऱ्यांनी वर्गणी गोळा केली. त्यातून शाळेत सौरऊर्जा संयत्र बसविले. यातून ३०० वॅट वीजनिर्मिती होते. त्यामुळे शाळा स्वयंप्रकाशित झाली आहे. शाळेला संरक्षर भिंतही नाही. त्यासाठीही लोकवर्गणी करण्यात आली. शिक्षकांनी शनिवार, रविवार या सुटीच्या दिवशी श्रमदानातून शाळेला बांबूची संरक्षक भिंत तयार केली. गावकऱ्यांसह मुख्याध्यापक आर. एल. ब्रम्हनाथ यांच्यासह आत्माराम गोरे, सुभाष मानके, मनोहर नागरे , गजेंद्र बारी या शिक्षकांनीही आपला सहभाग नोंदवून शाळेचा कायापालट करण्यात हातभार लावला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तहसील कार्यालयासाठी मुहूर्त पाहू नका ः खडसे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या अनेक महिन्यांपासून उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या औरंगाबाद तहसील विभाजनाचा मुहूर्त सोमवारीही हुकला. तहसील कर्मचारी व अंतिम अधिसूचना निघाली नसल्याने कार्यक्रम रद्द केल्याची सारवासारव करण्यात आली, मात्र उद्घाटनाची वाट न पाहता कार्यालय सुरू करा, अशा सूचना महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिल्या.

औरंगाबाद शहराची व्याप्ती आणि ग्रामीण भाग असा मोठा बोजा एकाच तहसीलवर पडत होता. यासाठी तहसीलचे विभाजन करण्याबाबत अनेक महिन्यांपासून प्रयत्न सुरू होते. तहसील विभाजनाला सरकारने मान्यता दिली आणि यासाठी मत्स्य संवर्धन विभागाची जागा निश्चित करण्यात आली. आठ फेब्रुवारी रोजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या हस्ते या नवीन तहसीलचे उद्घाटन करण्याचे ठरले होते, मात्र भाजपांतर्गत सुंदोपसुंदीमुळे कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आल्याचे मानले जाते.

महसूलमंत्र्यांनी मात्र उद्घाटन झाले नाही तरी तहसील कार्यन्वित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे तहसीलचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवीन तहसीलचे कामकाज सुरू होणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी शशिकांत हदगल यांनी सांगितले.

पुलांसाठी पैसे देऊ
औरंगाबाद शहरातील ऐतिहासिक मकईगेट, पाणचक्की, बारापुल्ला या दरवाज्यांजवळ वाहतुकीची कोंडी होत असल्यामुळे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पूल बांधण्यासाठी अल्पसंख्याक विभागाकडून दहा कोटी रुपये देण्याचे पूर्वी जाहीर केले होते. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुलासाठी सरकार नव्हे तर, महापालिकेने पैसे द्यावेत, असे स्पष्ट करून अडचण केली होती. याविषयी पत्रकारांशी बोलताना खडसे म्हणाले, 'या पुलांसाठी दहा कोटी रुपये देण्यासंदर्भात कुठेही तडजोड केली जाणार नाही. फक्त ते काम महापालिकेकडून करायचे की सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून यासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याचे सांगून मुनगंटीवार यांच्यावर कुरघोडी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार-दुचाकी अपघातात चार जणांचा मृत्यू

0
0




म. टा. प्रतिनिधी, जालना

भरधाव कार आणि दुचाकीच्या धडकेत चार जण जागीच ठार झाले. मंठा शहरातील पेट्रोल पंपासमोर मंगळवारी सकाळी हा अपघात झाला. मृतांमधे एकाच कुटुंबातील दोघांचा समावेश असून, दुचाकीस्वार शिक्षकाचाही या घटनेत मृत्यू झाला आहे. या घटनेत कारमधील चार जण जखमी झाले आहेत.
नांदेड जिल्ह्यातील उमरी येथील प्रदीप महादेव धुतमल (वय २७) हे मोटारसायकल (एमएच २६ एबी ७९३) हे मंठा तालुक्यातील खोराड सावंगी या गावी जिल्हा परिषद शाळेवर शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. ते सकाळी शाळेवर जाण्यासाठी मोटारसायकलमध्ये पेट्रोल भरून निघाले असता, औरंगाबादहून नांदेडकडे जाणाऱ्या मारुती स्विफ्ट कारच्या (एमएच २० सीएच ६६८०) चालकाचा ताबा सुटल्याने, कारची धुतमल यांच्या मोटारसायकलला जोरदार धडक बसली. ही कार एवढी वेगात होती, की धडकेनंतर ती रस्त्यालगतच्या लिंबाच्या झाडाला जोरदार धडकत खोल खड्ड्यात कोसळली. या अपघातात उषाबाई गोपालकृष्ण शास्त्री (वय ७६), डॉ. शलाका श्रीपाद शास्त्री (४५, रा. उल्कानगरी, औरंगाबाद), कारचा चालक गणेश भरत बहुरे (रा. बोरगाव, जि. औरंगाबाद) यांच्यासह तर मोटारसायकलवरील धुतमल यांचा जागेवरच मृत्यू झाला.
या घटनेत धनश्री दीपक शास्त्री, दिशा प्रशांत शास्त्री, रुचिता श्रीपाद शास्त्री आणि विनोदिता संजय शास्त्री जखमी झाले आहेत. त्यांना जालना येथील दीपक हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. शास्त्री कुटूंबीय नांदेड येथे एका बारशाच्या कार्यक्रमासाठी जात होते, त्यावेळी हा अपघात झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तहसील कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
तहसील कार्यालयातील रिक्त पदे भरावीत या मागणीसाठी महसूल कर्मचारी संघटनेने सोमवारी काळ्या फिती लावून काम केले. या मागणीसाठी १२ फेब्रुवारी रोजी सामूहिक रजा आंदोलन व १५ फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
तहसील कार्यालयात अव्वल कारकून व लिपीक संवर्गातील एकूण २२ पदे मंजूर असून त्यापैकी ११ पदे एक वर्षापासून रिक्त आहेत. अतिरिक्त कामांचा भार वाढल्यामुळे कामाचा वेळेत निपटारा होत नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांना रोषाला बळी पडावे लागेत. रिक्त पद भरण्याच्या मागणीसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला मात्र, प्रशासनाने त्यावर निर्णय घेतला नसल्याने संघटनेच्या निवेदनात म्हटले आहे. या आंदोलनात संघटनेचे दीपक त्रिभूवन, दिलीप त्रिभूवन, योगेश पुंड, एम. एस. उगले, एम. एस. तोतला, अमोल देहाडे, मंगेश पवार यांच्यासह कर्मचारी सहभागी झाले होते. दरम्यान, तहसीलदार वंदना निकुंभ यांनी शनिवारी प्रलंबित कामांबद्दल कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन हजेरी घेतली. यामुळे आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलीच्या अपहरणावरून जालना शहरात तणाव

0
0

मुलीच्या अपहरणावरून जालना शहरात तणाव

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

शहरातील एका उद्योजकाच्या मुलीला फूस लावून अपहरण करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ समस्त मारवाडी समाजाच्या वतीने नवीन जालन्यातील रूपम हाॅल मध्ये मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या बैठकीत पोलीस प्रशासनाच्या विरोधात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. या प्रकरणी बुधवारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयात जाऊन निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या घटनेची तक्रार सदर बाजार पोलिस स्टेशनमध्ये ५ फेब्रुवारी रोजी दाखल करण्यात आली असून, पोलिस तपासात अद्याप काहीही निष्पन्न झालेले नाही, असा आरोप या वेळी उपस्थितांनी केला. या वेळी माजी आमदार कैलास गोरंट्याल, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर भांदरगे, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख भास्कर अंबेकर यांच्यासह शहरातील विविध संघटना आणि व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी जिल्हा प्रशासनाला यासंदर्भात जाब विचारला पाहिजे, असे सांगून त्यांनी समाधान न केल्यास जालना बंद आंदोलन इशारा दिला. तर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर भांदरगे यांनी पोलिस प्रशासनाने जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख भास्कर अंबेकर यांनी जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्ष व्यापारी आणि उद्योजकांच्या पाठीशी उभे आहेत, असे सांगितले. या वेळी आर्य समाजाचे पारसनंद अहीर, अॅड.सतीश तवरावाला, ज्येष्ठ उद्योजक सुनील रायठ्ठठा, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सतीश पंच, अग्रवाल समाजाचे सुभाष देवीदान,भाजपचे नेते किशोर अग्रवाल, जेष्ठ आर्य समाज नेते धनसिंग सूर्यवंशी, विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष पालवे, तिवारी, शिवसेनेचे नगरसेवक महेश दुसाने,संतोष आर्य,सुनिल खरे यांची भाषणे झाली.
बैठकीस जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, ज्येष्ठ उद्योगपती धनशामसेठ गोयल, गोवर्धन अग्रवाल, ब्रिजमोहन लड्डा, शिवसेनेचे शहरप्रमुख बाला परदेशी, चंपालाल भगत, उपाध्याय यांच्या सह मोठ्या संख्येने व्यापारी, उद्योजक उपस्थित होते.

पोलिसांनी या प्रकरणी तातडीने अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे आणि पूर्ण तपासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तपास पथके पुणे, मुंबई आणि अन्य काही ठिकाणी गेली आहेत. आम्ही आरोपी नक्कीच शोधून काढू.
- अनंत कुलकर्णी,
पोलिस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हा अन्वेषण.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलवाहिनीला पुन्हा भगदाड

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
क्षमतेपेक्षा जास्त वेगाने पाणी आणण्यात येत असल्याने ७०० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी सोमवारी मध्यरात्री महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या कार्यालयासमोर पुन्हा एकदा फुटली. मंगळवारी दुपारी तीन वाजता त्याची दुरुस्ती करण्यात आली. तोपर्यंत लाखो लिटर पाणी वाया गेले. एकीकडे जायकवाडीत कमी पाणीसाठा असताना वारंवार जलवाहिनी फुटत असल्याने पाण्याचा अपव्यय होत आहे.
दोन दिवसांपूर्वी महावीर चौकात जलवाहिनी स्थलांतरित करताना फुटली होती. सोमवारी रात्री एमटीडीसीच्या कार्यालयासमोर जलवाहिनी फुटली. रात्रभर पाणी वाया गेले. औरंगाबाद सिटी वॉटर युटीलिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना ही गोष्ट मंगळवार सकाळी कळाली. त्यानंतर पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला. दुपारी साडेतीन वाजता दुरुस्ती पूर्ण झाली. त्यानंतर या पाइपलाइनमधून पाणीपुरवठा सुरू झाला. सूत्रांनी सांगितले, की महापालिकेकडे पाणीपुरवण्याची जबाबदारी असताना पाण्याचा दाब कमी राखला जात होता. शिवाय ही वाहिनीही जुनी आहे. आता मात्र या जलवाहिनीतून अधिक दाबाने पाणी आणले जात आहे. त्यामुळे खराब झालेली जलवाहिनी वारंवार फुटत आहे. यासंदर्भात पालिकेच्या अधिकाऱ्यानी लक्ष दिले तरच जलवाहिनीचे ग्रहण संपेल, अशी भावना या सूत्रांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images