Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

संत सेवालालांचा उपदेश आचरणात आणावा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वसंतराव नाईक अधिकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे महसूल प्रबोधनीत सोमवारी झालेल्या कार्यक्रमात संत सेवालाल यांची जयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी वक्त्यांनी संत सेवालाल यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन त्यांच्या शिकवणीनुसार मार्गक्रमण करण्याचे आवाहन केले.
यावेळी व्यासपीठावर संघटनेचे केंद्रीय सल्लागार अॅड. अभय राठोड, उपमहापौर प्रमोद राठोड, बाबुराव पवार, प्राचार्य मोतीराम राठोड, उत्तमराव चव्हाण, कामगार कल्याण सहआयुक्त प्रभात चव्हाण, देविदास राठोड, रावसाहेब राठोड, उत्तमराव राठोड, सुनीता पवार आदींची उपस्थिती होती. या कार्यक्रमात संत सेवालाल यांची शिकवण आणि माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या कार्याची आठवण करण्यात आली. यावेळी अॅड. अभय राठोड म्हणाले, संत सेवालाल यांचे कार्य मोठे आहे, महाराजांची महती मोठी आहे. संघटना त्यांच्या तत्वावर चालत आहे. संघटनेच्या सर्व कामात आपण नेहमीच सर्वतोपरी सहकार्य करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. डॉ. अशोक पवार यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन योगेश राठोड यांनी केले. यावेळी सर्व मान्यवरांनी समयोचित मनोगत व्यक्त केली. आभार रामलाल राठोड यांनी मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आश्रमशाळेसाठी धान्य मिळेना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
गेल्या आठ महिन्यांपासून शासनाकडून अन्नपूर्णा योजनेतील लाभार्थी व आश्रमशाळेसाठी धान्याचा पुरवठा झालेला नाही. पुरवठा विभागाकडून एपीएल कोट्यातून धान्याची तात्पुरती व्यवस्था केली जात आहे. मात्र, आता हा कोटाही संपल्याने आश्रमशाळांना धान्य कसे पुरवावे, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे.
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या निवासी व आश्रमशाळांना दारिद्र्यरेषेखालील योजनेतून गहू, तांदूळ व इतर धान्याचा पुरवठा केला जातो. या योजनेअंतर्गत गहू ४६५ रुपये क्विंटल व तांदूळ ६३५ रुपये क्विंटल दराने दिले जातात. वैजापूर तालुक्यात अकरा आश्रमशाळा आहेत. यापैकी शिऊर येथील आश्रमशाळा मोठी असून तेथे जवळपास ४०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या सर्व आश्रमशाळांना दरमहा साधारणपणे ५० क्विंटल धान्याची गरज भासते. त्याचप्रमाणे अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत गरीब जनतेला १५ किलो धान्य मोफत दिले जाते. परंतु, हा कोटाही गेल्या अनेक महिन्यांपासून मिळाला नसल्याने पुरवठा विभागाला धान्य पुरवठा करण्यास अडचणी येत आहेत. एपीएल कोट्यातून इतर योजनेत वर्ग करून सध्या तात्पुरती व्यवस्था केली जात आहे, अशी माहिती तहसील कार्यालयातून देण्यात आली. दरम्यान, धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना आत्तापर्यंत दोन वेळा मागणी करूनही कार्यवाही करण्यात न आल्याने शिधापत्रिकाधारकांचे हाल होत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माकणी धरणावरून टँकर सुरू करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
राज्य सरकार माकणी धरणातून पाणी उपसा करण्यासाठी लागणाऱ्या टँकरसाठी निधी देत असेल तर बेलकुंड किंवा त्यापेक्षा जवळ पडणाऱ्या ठिकाणाहून टँकरने पाणी आणणे सुरू करावे आणि कायमस्वरुपी पुरक योजनेसाठी पाइपलाइनने पाणी आणण्यासाठी प्रस्ताव सरकारला द्यावेत, असे मत लातूरच्या पाणीपुरवठा समितीच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
लातूर शहरातील पाणीपुरवठा समन्यायी पद्धतीने व्हावा, पाण्यामुळे वाद होऊ नयेत यासाठी शहरातील प्रत्येक प्रभागात सर्वसमावेश अशा जलमित्र समित्या लवकर नगरसेवकांनी गठीत कराव्यात अशी विनंती मोईज शेख आणि आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनी केली. समित्या गठीत झाल्यानंतर समितीच्या सदस्यांनी करावयाच्या कामासाठी प्रशिक्षण ही देण्याचा विचार रवींद्र जगताप यांनी बोलून दाखवला. या समितीमधील नगरसेवक रवी सुडे, शैलेश स्वामी, चंद्रकांत चिकटे, रविशंकर जाधव व विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी रघुनाथ बनसोडे, अॅड. प्रदिप मोरे यांनी सूचना केल्या. अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना ही घरटी दोनशे लीटरप्रमाणे पाणी देण्याची व्यवस्था करण्याची सूचना अमोल गोवंडे यांनी केली. शहराची पाणी पातळी वाढण्यासाठी शोषखड्याची निर्मिती करावी, त्यासाठी तांत्रिक सहकार्य आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्था करण्यास तयार असल्याचे मकरंद जाधव यांनी सांगितले.
शहरातील प्रत्येक इमारतीच्या छतावर पडणारे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी या चार महिन्यांत नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबविण्याची सूचना अरुण समुद्रे यांनी केली. लातूरच्या पाणी समस्येबाबत राज्य सरकार गंभीरपणे लक्ष देत नाही. कोणाताही प्रस्ताव मान्य होत नाही त्यासाठी आमदार, खासदारांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री, पालकमंत्री अधिकारी यांना शिष्टमंडळ घेउन भेट घेण्याची सूचना प्रदीप नणंदकर, अनिल पोळकर, हरी तुगावकर यांनी केली.
आयुक्त सुधाकर तेलंग म्हणाले, 'यापुढे महापालिका एका दिवशी सात प्रभागात जेवढे टँकर लागतील तेवढे देणार असून त्यानंतर पाच दिवसांनी त्या प्रभागात पाणी वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे पाच दिवसाला एक वेळ प्रत्येक घराला दोनशे लीटर पाणी दिले जाणार आहे. हे पाणी पिण्यास योग्य आहे. त्याच प्रमाणे महापालिकेत नियंत्रण कक्ष निर्माण करण्यात आला असून त्याचा टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३-१३६६ आहे. त्याच प्रमाणे ०२३८२-२५५५८२ या दुरध्वनीवरही संपर्क साधता येणार असून ही सेवा २४ तास सुरू राहणार आहे.'
आमदार अमित देशमुख यांनी टँकरचालकाच्या दरावर नियत्रंण आण्यासाठी पालिकेने तातडीने पावले उचलावीत, डोंगरगाव, भंडारवाडी, माकणी धरणातून पाइपलाइनने पाणीपुरवठा होण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावेत, त्याच प्रमाणे महापालिकेच्या सर्व विंधन विहिरीचे पुनर्भरण करून घ्यावे, शोषखड्याची मोहिम तातडीने सुरू करावी. माझ्या घरापासूनच ही मोहीम सुरू करा अशी सूचना ही त्यांनी यावेळी केली.
महापौर अख्तर शेख यांनी उजनीच्या पाण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाची माहिती दिली. यावेळी खासदार डॉ. सुनील गायकवाड यांनी जनतेने पाणी काटकसरीने वापरावे यासाठी जनजागरण मोहीम राबबावी असे सांगून पाणी पुरवठ्यासाठी राज्य शासनाकडून लागणारा निधी आणण्यासाठी मी पाठपुरावा करेन असे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ग्रंथ हेच गुरु मानून वाचक संस्कृतीला उजाळा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
ग्रंथ हेच गुरु मानून प्रत्येक व्यक्तीने वेगवेगळ्या ग्रंथांचे वाचन करून वाचन संस्कृतीला उजाळा द्यावा, तसेच साहित्य वाचनातून वेगवेगळ्या पद्धतीचा विकास घडवून आणावा, असे आवाहन करून वाचन संस्कृती खेड्यापाड्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी शासनाने प्रयत्न केले पाहिजेत, असे मत शिवसेना आमदार हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केले.
नांदेड ग्रंथोत्सवाचे उद्घाटन सोमवारी पार पडले. त्यावेळी ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. यावेळी उद्घाटक म्हणून जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी, तर आमदार हेमंत पाटील, आयुक्त सुशील खोडवेकर, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कुलगुरु डॉ. पंडित विद्यासागर, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष गंगाधर पटने, मसापचे अध्यक्ष डॉ. जगदीश कदम, प्रख्यात साहित्यिका डॉ. वृषाली किन्हाळकर, श्रीकांत देशमुख आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
आमदार हेमंत पाटील म्हणाले, 'सध्याच्या काळात ग्रंथ विकत घेवून त्याचे वाचन करणे दुर्मिळ झाले आहे. घरात असलेल्या ग्रंथांचा अभ्यास करून त्याचे आकलन करणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, आजकाल असे होत नाही. अनेक ठिकाणी वाचनालये निर्माण झाली. मात्र, केवळ अनुदान लाटण्यापुरते त्यांचे काम झाले आहे. अशा केवळ अनुदान लाटणाऱ्या वाचनालय व ग्रंथालयांचा पर्दाफाश झाला पाहिजे. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.'
नांदेडमधील वाचन कट्टे मनपाने बंद केली आहेत. ती तात्काळ सुरू करावीत, अशी मागणीही त्यांनी व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी यांनी ग्रंथ चळवळीची मोठी परंपरा आहे. संत वाड्मय, अर्वाचीन, प्राचीन, मध्ययुगीन, स्वातंत्र्य चळवळ आणि त्यानंतरचा काळ हे आता जागतिकीकरणाचा प्रवाह यातही साहित्य निर्मिती झाली आहे. समाजाला दिशा देण्यासाठी साहित्याची निर्मिती होवू लागली, असून वाचन संस्कृतीचे माध्यम आणि संदर्भ बदलू लागले आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती पोहचविणे यासाठी आता प्रयत्न गरजेचे असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
कुलगुरु डॉ. विद्यासागर यांनी ज्ञानाष्ठित समाजाच्या निर्मितीत वाचनाचे मोठे महत्त्व आहे. या वाचनातूनच प्रगल्भता होते व मेंदूच्या क्षमतेचा विकास होतो, यामुळे मानवी जीवनाचा अर्थ शोधण्यासाठी ग्रंथ वाचन व्हायलाच हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ग्रंथालय शास्त्राचे जनक एस. आर. रंगनाथन यांच्या प्रतिमेचे आणि ग्रंथराज प्रतिकृतीचे यावेळी पूजन करण्यात आले. सूत्रसंचलन देवदत्त साने यांनी केले तर प्रास्ताविक जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सुनील हुसे यांनी केले.

लक्षवेधी ग्रंथदिंडी
ग्रंथमहोत्सवाच्या उद्घाटनापूर्वी सकाळी महात्मा ज्योतिबा फुले पुतळा, आयटीआय चौक येथून आमदार हेमंत पाटील, ज्येष्ठ साहित्यिक तु. शं. कुलकर्णी, ज्येष्ठ साहित्यिक जगदीश कदम, बी. जी. देशमुख, ग्रंथालय संघटनेचे अध्यक्ष गंगाधर पटने, निर्मलकुमार सूर्यवंशी आदींच्या उपस्थितीत ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. पालखीत राज्यघटना आणि विविध ग्रंथ ठेवण्यात आले होते. टाळ मृदंग, ढोलताशे, दिंड्या, पताका, वासुदेव यांच्यामुळे ग्रंथदिंडी लक्षवेधी ठरली. वाघ्या-मुरळी, वारकऱ्यांच्या टाळ-मृदंगामुळे दिंडीत उत्साहाचे वातावरण होते. विविध शाळांच्या विद्यार्थ्यांनीही ग्रंथदिंडीत सहभाग घेऊन, वाचाल तर वाचालच्या घोषणांनी चैतन्य निर्माण केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विविध मागण्यांसाठी शिवसेनेचा मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात जालना जिल्हा अधिक मागासलेला राहिला आहे. आता ते सरकार गेले नवीन सरकार आले आहे. त्यामुळे या जिल्ह्याला विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा या प्रमुख मागणीसाठी शिवसेनेने जालन्यात सोमवारी मोर्चा काढला. रस्त्यावर शिवसैनिकांनी महाआघाडी सरकारच्या विरोधात कोणतीही घोषणा दिली नाही. सकारात्मक मागण्याचा उल्लेख करत मोर्चासमोर भाषणे करण्याचा मोह टाळून सर्व नेते थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले आणि तिथे त्यांनी विविध विषयांवर मागण्यांचे निवेदन दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात जालना जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या सर्वाधिक होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हाताला काम नाही, रोजगार हमी योजनेची कामे बंद आहेत. ती तातडीने सुरू करावीत. जनावरांच्या चारा छावण्या तात्काळ सुरू करण्यात याव्यात, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, कृषी पंपाचे बील आणि पीक कर्ज माफ करावे, जिल्ह्याला सिंचनासाठी विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
जालना शहरातील अंतर्गत पाइपलाइनचे आणि भूमीगत गटार योजनेचे काम तातडीने सुरू करावे, जालना शहरातील पथदिवे चालू करावेत, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प बंद झाला आहे तो चालू करावा, जालना शहरात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात यावे. जिल्ह्यात नवीन नगर पंचायतीला मुख्याधिकारी व तांत्रिक कर्मचारी देण्यात यावेत, विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. या सगळ्या मागण्या या वेळी करण्यात आल्या आहेत. याच मागण्यासंदर्भात मोर्चामध्ये घोषणा देऊन शिवसैनिकांनी केल्या. नवीन जालन्यातील हुतात्मा जनार्दन मामा चौकातून निघालेला मोर्चा मुख्य बाजारपेठ मार्गे जुन्या जालन्यातील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ विसर्जित करण्यात आला.
या वेळी जिल्हा संपर्क नेते विनोद घोसाळकर, आमदार अर्जुन खोतकर, जिल्हा प्रमुख भास्कर अंबेकर, ए. जी. बोराडे, औरंगाबादचे जिल्हा प्रमुख अंबादास दानवे, उपनेते लक्ष्मण वडले यांच्यासह सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समांतरने गाशा गुंडाळावा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'तुमच्या कामाच्या पद्धतीमुळे उद्व‌िग्न झालो आहे. काम करता येत नसेल, तर सन्मानाने माघार घ्या. यापुढे पाइप वाटण्यासाठी माझी परवानगी घ्यावी लागेल. परस्पर पाइप वाटाल, तर मी स्वतः तुमच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकेन. अयोग्य काम झाल्यास कायदेशीर कारवाई करू,' अशा कडक शब्दांत महापालिका आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली.
पाइप पळवापळवीवरून चार दिवसांपासून औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी आणि नगरसेवकांमध्ये वाद सुरू आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी तीन दिवसांपासून कंपनीच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सकाळी उपमहापौर प्रमोद राठोड यांच्या दालनात भाजपचे नगरसेवक, कंपनीचे व महापालिकेचे अधिकारी यांची बैठक झाली. बैठकीला सभागृहनेता राजेंद्र जंजाळ देखील उपस्थित होते. बैठकीनंतर सर्वजण आयुक्तांच्या दालनात गेले. केंद्रेकरांच्या उपस्थित पुन्हा बैठक झाली. यावेळी केंद्रेकरांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली.
औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीचे अध्यक्ष पंकज थापलिया यांना फोन लावण्याची सूचना केंद्रेकर यांनी कंपनीच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना केली. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी थापलिया यांना फोन लावून दिला. केंद्रेकर थापलिया यांच्याशी सुमारे पंधरा मिनीट बोलले. त्यांनी औरंगाबादमध्ये सुरू असलेल्या कामाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. 'महिन्यातून एकदा औरंगाबादला येऊन नेमक्या काय समस्या आहेत हे जाणून घ्या. त्या सोडवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना करा,' असे केंद्रेकर थापलिया यांना म्हणाले. त्यानंतर केंद्रेकरांनी कंपनीच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. केंद्रेकर म्हणाले, 'कंपनीने कामात सुधारणा करावी. चार किलोमीटरचे पाइप अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांना परस्पर वाटले. यापुढे जे पाइप आणाल त्यांचे वाटप आयुक्तांच्या मान्यतेनेच करावे लागेल. ज्या भागात दूषित पाण्याची समस्या आहे, त्या भागात पाइप बदलण्याचे काम प्राधान्याने करावे. तसे होताना दिसत नाही. वारंवार त्याच त्या समस्या मांडल्या जात आहेत. कामाची एक पध्दत तयार करा. कामाची पध्दत तयार केली जात नसल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे तुम्हाला शक्य असेल तर चांगले काम करा. नाहीतर सन्मानाने माघार घ्या. योग्य प्रकारे काम होणार नसेल, तर कायदेशीर कारवाई करावी लागेल. प्रत्येक दिवशी केलेल्या कामाचे रिपोर्टिंग दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत झालेच पाहिजे,' अशी समज त्यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिली.
फोन करताच नियोजन आले
केंद्रेकर यांनी कंपनीचे अध्यक्ष पंकज थापलिया यांना फोन करून कामाचे योग्य प्रकारे नियोजन करण्याची सूचना केली. केंद्रेकरांच्या फोननंतर एक तासात थापलिया यांनी पत्र पाठवून पाइपांच्या उपलब्धतेचे नियोजन महापालिकेला पाठवले. या नियोजनानुसार १० किलोमीटरचे पाइप २५ फेब्रुवारीपर्यंत उपलब्ध होतील. पुढचे १५ किलोमीटरचे पाइप २९ फेब्रुवारीला येतील. त्यानंतरच्या नऊ किलोमीटरचे पाइप १५ मार्च पर्यंत उपलब्ध होतील, असे शहर अभियंत्यांच्या नावाने आलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रंगकर्मींसाठी नवे उपक्रम हवे : बोराडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'मराठवाड्यातील नाट्यकर्मींची उत्कृष्ट कामगिरीतून मुंबईतही दखल घेतली गेली. नवोदित रंगकर्मींना हक्काचे व्यासपीठ व सुविधा दिल्यास मराठवाड्याची नाट्य चळवळ व्यापक होईल. जुन्या उपक्रमांसह नवीन उपक्रम सुरू करण्याची गरज आहे,' असे प्रतिपादन ज्येष्ठ साहित्यिक रा. रं. बोराडे यांनी केले. ६३ व्या कामगार नाट्य स्पर्धेच्या अंतिम फेरीचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते.

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या ६३ व्या राज्यस्तरीय अंतिम नाट्य फेरीला सोमवारी तापडिया नाट्यमंदिरात सुरुवात झाली. या महोत्सवाच्या उदघाटन सोहळ्याला ज्येष्ठ साहित्यिक रा. रं. बोराडे, कामगार कल्याण मंडळाचे सदस्य सुशील कुलकर्णी, मतीन अहमद बशीर, माजी विरोधी पक्षनेते डॉ. जफर खान, अनिता देवतकर, सहाय्यक कल्याण आयुक्त घनश्याम गुळवे व भालचंद्र जगदाळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी बोराडे म्हणाले, 'कामगारांतील कलागुणांना संधी देण्यासाठी कामगार नाट्य स्पर्धा घेतात. कामगारातही कलाकार दडलेला असतो. उमद्या कलाकारांची नाटकातून ओळख करून देणे आवश्यक आहे.' या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विजय अहिरे यांनी केले तर आभार भालचंद्र जगदाळे यांनी मानले.

दरम्यान, ललित कला भवन केंद्र, सिडको यांचे 'अलगद' नाटक सादर झाले. ऋषिकेश कोळी लिखित व अमर सोनवणे दिग्दर्शित या नाटकात तरूणांच्या भावविश्वावर प्रभावी भाष्य करण्यात आले. प्रेमात पडलेल्यांसाठी व प्रेमातून बाहेर पडलेल्यांसाठी सूचक संवादातून संदेश देण्यात आला. नेटके नेपथ्य व प्रकाशयोजनेमुळे प्रयोग रंगला. या नाटकात प्रेरणा कीर्तीकर, सीमा पठाडे, सुप्रिया कादी, अभिजीत दातार, विनायक साळुंके, प्रीतम चव्हाण आणि अमर सोनवणे यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. नाटकाला तांत्रिक सहाय्य प्रीतम चव्हाण, संतोष गारोळे, रमेश लांडगे, भीमसिंग शेरे, भावना अंबोदकर, तेजल पाटील व लक्ष्मण चौधरी यांनी केले. या नाट्य स्पर्धेला पहिल्या दिवशी रसिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुरूमंत्र : मातृभाषेच्या अध्यापनाची वेगळी शैली

$
0
0

Ashish.Choudhari@timesgroup.com
जगाची भाषा म्हणून इंग्रजीची ओळख आहे. स्पर्धेच्या युगात आपले पाल्य इंग्रजीत तरबेज व्हावे, अशी इच्छा बहुतांश पालकांची असते. इंग्रजीच्या मागे धावत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आपली मातृभाषा मराठी ही किती उपयुक्त आहे, याची जाणिव करून देऊन विद्यार्थ्यांमध्ये मातृभाषेविषयी गोडी निर्माण करण्याचे काम जागृती हायस्कूलच्या मोहिनी रोजेकर करीत आहेत. वाचन क्षमता, सभाधीटपणा वाढवा यासाठीही त्या विविध उपक्रम राबवितात. वेगळ्या पद्धतीने मराठी विषय शिकविणाऱ्या रोजेकर मॅडम विद्यार्थ्यांच्या आवडत्या शिक्षिका आहेत. मराठीतील कठीण शब्दांचे अर्थ विद्यार्थ्यांच्या मनात बिंबविण्यासाठी फळ्यावर ते शब्द रोज ठराविक ठिकाणी लिहिण्याचा उपक्रम त्यांनी सुरू केला आहे.

मराठीसारखे विषय शिकविताना त्यातील प्रत्येक घटक कसा सोपा होईल, विद्यार्थ्यांना समजेल अशा शब्दात मांडणे सोपे नसते. पाठ, कविता शिकविण्यापुरता हा विषय नसतो. वाक््प्रचार, निबंध, पत्रलेखन, समानार्थी शब्द अशा अनेक बाबी विषयात अंतर्भूत आहेत. माध्यमिक स्तरावर हा विषय तसा सोपा नाही, परंतु जागृती हायस्कूलच्या मोहिनी रोजेकर यांच्या अध्यापनाच्या शैलीमुळे त्यांच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मराठी विषय अतिशय सोपा झाला आहे. त्यामुळेच त्या विद्यार्थ्यांच्या आवडीच्या शिक्षिका झाल्या आहेत. पाच वर्षांपूर्वी रोजेकर शिक्षिका म्हणून रुजू झाल्या.

सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, निबंध अशी कोणतीही स्पर्धा असो त्यात शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी चमकदार कामगिरी करावी, असा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी त्या तयारीही करून घेतात. विद्यार्थी हा सर्वगुणसंपन्न कसे होतील, यासाठी त्यांचे प्रयत्न असतात. मुलांच्या विचारांना वाव मिळावा, विविध स्पर्धांत आपले विद्यार्थी कोठेही कमी राहू नयेत म्हणून त्या कृतीशील उपक्रमांमधून ज्ञानदानाचे काम करतात.

त्यांच्या तासासाठी एक नियम केला आहे. दररोज फळ्याच्या एका बाजूला धड्यातील कठीण शब्द व त्याचे अर्थ लिहले जातात. दिवसभर हे शब्द फळ्यावर असतात. त्यामुळे ते विद्यार्थ्यांच्या नजरेसमोर राहतात. परिणामी शब्द आणि त्यांचे अर्थ विद्यार्थ्यांच्या कायम लक्षात राहतात. आता या उपक्रमात भर पडली असून, फळ्यावर रोज एक पाढा, इंग्रजीचे शब्द, गणिताची समिकरणेही लिहिली जातात. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना वेगळे पाठांतर करावे लागत नाही. या उपक्रमामुळे निकाल वाढल्याचे त्या सांगतात.

वर्गातील विद्यार्थी अधिकाधिक कसे अॅटिव्ह राहतील याकडे त्यांचा कटाक्ष असतो. त्यामुळे वाक््प्रचार, म्हणी, व्याकरण यांची तयारी त्या विद्यार्थ्यांकडून वर्गातच तयार करून घेतात. प्रत्येक शनिवारी विद्यार्थ्यांना एक शब्द दिला जातो. त्यावर विद्यार्थ्यांनी नाटक, कविता रचून द्यावी, असा दंडक आहे. हा उपक्रम प्रत्येकाला बंधनकारक असल्याने विद्यार्थ्यांची विचार करण्याची क्षमता वाढल्याचा त्यांचा अनुभव आहे.

'दैनंदिन जीवनातील उदाहरणे देऊन विद्यार्थ्यांना शिकविले की लक्षात राहणे सोपे होते,' असे मोहिनी रोजेकर म्हणतात. त्यामुळे अशीच उदाहरणे देण्यावर त्यांचा भर असतो. अध्यापनानंतर विद्यार्थ्यांना कितपत लक्षात राहिले याचा आढावा घेतला जातो. त्याची पद्धतीही वेगळी आहे. कोणत्यावेळी कोणता शब्द, निबंध किंवा वाक््प्रचार तयार करायला सांगायचे त्याचे वेळापत्रक नसते. अचानकपणे प्रश्नांची विचारले जातात. निबंध शिकविण्याची पद्धतही वेगळी आहे. निबंध पाठ करून येण्याची पद्धत नाही. विद्यार्थ्यांना विषय दिला जातो. त्यातील काही मुद्दे सांगितले जातात. विषय आणि मुद्दा लक्षात घेऊन प्रत्येकाला निबंध तयार करावा लागतो. तो निबंध वाचून दाखवावा लागतो. प्रत्येकाचा निबंध कसा आहे, याचा आढावा घेतला जातो. यशस्वी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांचे नाव फळ्यावर लिहिले जाते. त्यामुळे इतरांनाही प्रेरणा मिळते. ज्यांना पाठ किंवा धड्यातील शब्द लिहिणे कठीण जाते किंवा लक्षात राहत नाही, अशा विद्यार्थ्यांकडून पाच-पाचवेळा तो शब्द लिहून घेतला जातो. 'विद्यार्थी ज्ञानाचे निर्माते असतात. ते अतिशय हुशार असतात. त्यांच्या क्षमता ओळखून त्यांना केवळ प्रोत्साहन देण्याची गरज असते,' असे मोहिनी रोजेकर सांगतात. संभाषणकौशल्य विकसित व्हावे म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याला एका विषयावर आठवड्यातून एकवेळ भाषण करावे लागते. सुरुवातीला पंधरा मुलांसमोर, त्यानंतर ३० विद्यार्थी नंतर ४५ विद्यार्थ्यांसमोर भाषण करावे लागते. पुढे हा आकडा वाढतो आणि अनेकांसमोर बोलताना विद्यार्थी आपला विषय चांगल्या पद्धतीने मांडू शकतो. त्यांच्या याच उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांनी अनेक स्पर्धांत शाळेचे नाव गाजविले आहे.

मराठीच शब्द वापराचा दंडक
मोहिनी रोजेकर यांचा वर्गात एक दंडक अाहे, तो म्हणजे तासिका सुरू असताना मराठी शब्दांचाच वापर करणे. फळा, फळापुसणी, बाक, तासिका अशाच शब्दांच वापर केला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडली. नवनव्या शब्दांची ओळखही विद्यार्थ्यांना होते. सगळ्या भाषा महत्त्वाच्या आहेत, परंतु आपण पुढे जाताना आपल्या मातृभाषेलाही तेवढेच महत्त्व दिले गेले पाहिजे, असे त्या सांगतात. आपल्या या प्रयत्नात शाळेच्या मुख्याध्यापिका अलका खोडे यांच्यासह सहशिक्षिकांचाही मोठा पाठिंबा मिळतो. यामुळेच हे शक्य असल्याचेही त्या सांगतात.

प्रश्नपत्रिकेचा सराव
अभ्यासक्रम बदलला की विद्यार्थी, शिक्षकांमध्ये अनेक प्रश्न असतात. नवा अभ्यासक्रम नेमका कसा आहे, त्याचे स्वरूप कसे असेल, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप कसे असेल, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक प्रश्न असतात. नववी, दहावीचा विद्यार्थ्यांना बदलेल्या अभ्यासक्रमातील प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप लक्षात यावे म्हणून मोहिनी रोजेकर यांनी विद्यार्थ्यांचे गट तयार केले. प्रत्येकाला पाठ वर्गात वाचायला सांगितले. प्रत्येकाला वीस प्रश्नांची एक प्रश्नावली काढण्यास सांगितली. अशाप्रकारे प्रश्नपत्रिका समोर आली. सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रश्न एकत्र करत त्यांची उजळणी केली. प्रश्न काढल्याने त्याची उत्तरेही सोपी जातात. त्यामुळे नवीन अभ्यासक्रमात मराठी विषय विद्यार्थ्यांसाठी सोपा झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘ टीडीआर’ चौकशीसाठी अधिकारी देण्याची मागणी

$
0
0


औरंगाबाद : महापालिकेतील टीडीआर घोटाळा प्रकरणी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी सक्षम अधिकारी द्या, अशी मागणी महापालिका प्रशासनाने नगररचना विभागाच्या संचालकांकडे केली आहे.
पालिकेतील टीडीआर घोटाळा 'मटा'ने उघडकीस आणला. या घोटाळ्याची चौकशी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सुरू केली. सहाय्यक संचालक डी. पी. कुलकर्णी, उपअभियंता शिरीष रामटेके यांच्यासह पाच अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली. नोटीसचे समाधानकारक उत्तर न आल्यामुळे या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषारोप पत्रही बजावले. या पत्राचे उत्तर समाधानकारक न आल्यामुळे विभागीय चौकशीचा निर्णय घेण्यात आला. ही चौकशी कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून करायची याचा निर्णय अद्याप पालिकेने घेतलेला नाही. टीडीआर घोटाळा प्रकरणी सहाय्यक संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी करायची आहे, त्यामुळे यासाठी सक्षम अधिकारी सूचवा, असे पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्याच्या संचालकांना उद्या पाठवले जाणार आहे.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छतेच्या बाबतीत औरंगाबाद शेवटून १८वे!

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाने स्वच्छतेबाबत केलेल्या पाहणीत औरंगाबादने ७३ शहरांत ५६वे स्थान मिळविले म्हणजेच या यादीत शहराचा क्रमांक शेवटून १८वा आहे. देशात म्हैसूरने सर्वात स्वच्छ शहराचा मान मिळविला आहे. पहिल्या दहा शहरांत पिंपरी चिंचवड नवव्या आणि बृहन मुंबई दहाव्या स्थानावर आहे.

केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरातील स्वच्छतेचे जानेवारी महिन्यात सर्वेक्षण केले. त्यात महाराष्ट्रातील नऊ शहरांचा समावेश होता. पिंपरी चिंचवड, बृहन मुंबईनंतर पुणे शहर स्वच्छतेबाबत ११व्या स्थानावर आहे. ठाणे १७व्या, नागपूर २०, नाशिक ३१, वसई-विरार ३५, औरंगाबाद ५६ आणि कल्याण-डोंबिवली ६४व्या स्थानावर आहे.

राज्याची पर्यटन राजधानी असलेल्या या शहरात स्वच्छतेच्या प्रश्नाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, असा निष्कर्ष औरंगाबादचे यादीत असलेले स्थान पाहून निघतो. या सर्वेक्षणादरम्यान बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, प्रार्थनास्थळे, बाजारपेठा, विविध वसाहती यांची पाहणी करण्यात आली. शहरातील बहुतांश भागांत कचऱ्याची विल्हेवाट रोज योग्य प्रकारे लावण्यात येत नाही. स्वच्छतागृहांची स्थिती वाईट आहे.

कचऱ्या कुंड्यांभोवती कचरा असतो, कचरा संकलनासाठी रोज घंटागाडी येत नाही, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांतील पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत हे या पाहणीत समोर आले.

देशी-परदेशी पर्यटक शहरात मोठ्या संख्येने येतात. त्यामुळे शहर स्वच्छ असणे अपेक्षित आहे, प्रत्यक्षात शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची अवस्था दयनीय आहे. शहरात येणारे पर्यटक टिकवून ठेवण्यासाठी शहर स्वच्छ, सुंदर असले पाहिजे. केंद्र सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणाने औरंगाबादकरांना स्वच्छतेचा आरसा दाखवून दिला आहे.

दहा स्वच्छ शहरे
१. म्हैसुरू
२. चंडिगड
३. तिरुचिरापल्ली
४. नवी दिल्ली
५. विशाखापट्टणम
६. सूरत
७. राजकोट
८. गंगटोक
९. पिंपरी चिंचवड
१०. बृहन्मुंबई

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी

$
0
0




औरंगाबाद ः गेल्या चार वर्षांपासून दुष्काळ, अवकाळी पाऊस अशा विविध प्रश्नांचा सामना शेतकरी वर्ग करीत आहे. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करावी या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे सोमवारी हुंकार मोर्चा काढण्यात आला.
विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांना लेखी निवेदन देण्यात आले. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, जनावरांसाठी तातडीने चारा छावणी सुरू कराव्यात, मागेल त्याला शेततळी योजना त्वरित कार्यान्वित करावी, कापूस पिकाचा अनुदान यादीत समावेश करावा, मराठा, मुस्लिम, धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे; शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये दुष्काळी अनुदान द्यावे अशा मागण्यांचा समावेश आहे. हुंकार मोर्चाचे विभागीय आयुक्तालय परिसरात सभेत रुपांतर झाले. त्यावेळी आमदार राजेश टोपे म्हणाले, 'सरकारला जागे करण्यासाठी हा मोर्चा आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास सरकार तयार नाही. पाषाणह्रदयी सरकार झोपलेले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे तरच तो आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडू शकेल.' राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व आमदार निरंजन डावखरे म्हणाले, 'बजेट अधिवेशनात सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी तरतूद करावी. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. सरकारला जाग आणल्याशिवाय हा हुंकार मोर्चा थांबणार नाही.' यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष व आमदार भाऊसाहेब चिकटगावकर, आमदार रामराव वडकुते, माजी प्रदेशाध्यक्ष नीलेश राऊत यांनी मार्गदर्शन केले.
आंदोलनात माजी आमदार संजय वाघचौरे, काशीनाथ कोकाटे, माणिक शिंदे यांच्यासह प्रदेश सचिव संदेश कांबळे, पंकज बोर्डे, शेख शफीक, विजय वाहुळ, वसंत सुगावे, महिला अध्यक्ष मेहराज पटेल, प्रतिभा वैद्य, मनमोहनसिंग ओबेरॉय, विनायक गुंजाळ आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होते. प्रदेश उपाध्यक्ष नीलेश राऊत यांनी प्रास्ताविक केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...अन्यथा पेमेंट नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रस्त्यांची कामे दर्जेदार करा. कामात त्रुटी आढळल्यास पेमेंट दिले जाणार नाही, अशा शब्दांत महापालिकेचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी कंत्राटदाराला खडसावले. रस्ते तयार केले, पण साइड शोल्डर भरले नाहीत. ते तातडीने भरा, रस्त्यात विविध ठिकाणी लावलेले गट्टू एकाच महिन्यात फुटले, ते बदला, अशा सूचना त्यांनी केली. केंद्रेकरांनी संपूर्ण रस्त्यांच्या कामांची पाहणी चालत केली.

रस्त्यांच्या कामासाठी शासनाने महापालिकेला २४ कोटी रुपये दिले आहेत. या निधीतून सेव्हन हिल्स ते सूत गिरणी, गजानन महाराज मंदिर ते जयभवानीनगर, कामगार चौक ते महालक्ष्मी चौक, कासलीवाल कॉर्नर ते तुकोबानगर या रस्त्यांच्या व्हाइट टॉपिंगचे काम केले जात आहे. त्याची पाहणी सोमवारी केंद्रेकरांनी केली. सुमारे एक तास ते या रस्त्यांवरून चालत होते. रस्त्याच्या कामातील बारीकसारीक त्रुटी त्यांनी लक्षात आणून दिल्या. यावेळी शहर अभियंता सखाराम पानझडे, कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली, उपअभियंता एस. पी. खन्ना, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. उमेश कहाळेकर, रस्त्याचे काम करणाऱ्या जीएनआयचे हरविंदरसिंग बिंद्रा उपस्थित होते.

साइड शोल्डर न भरल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाबरोबर साइड शोल्डर भरण्याचे काम करा, असे आदेश केंद्रेकर यांनी दिले. रस्त्याच्या काही भागात कंत्राटदाराने गट्टू लावले आहेत. एका महिन्यात हे गट्टू तुटले. याबद्दल केंद्रेकरांनी नाराजी व्यक्त केली. तुटलेले गट्टू बदला, चांगल्या दर्जाचे गट्टू लावा, असे आदेश त्यांनी दिले. रस्ता दुभाजकांची पाहणीही त्यांनी केली. दुभाजकांमधील कचरा काढून टाकण्याची सूचना त्यांनी केली. दुभाजकात चांगली माती वापरण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

'दर्जेदार काम करा. अन्यथा पेमेंट करणार नाही. तुम्ही योग्य प्रकारे काम न केल्यास ते दुसऱ्याकडून काम करून घेऊ. त्याचे पैसे तुमच्या बिलातून वळते करू. कामाच्या दर्जात तडजोड केली जाणार नाही,' अशा शब्दांत त्यांनी कंत्राटदारांना सुनावले.

अतिक्रमणे काढणार
रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूने मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे केली आहेत. माठ विक्रेते, झाडे विक्रेते गेल्या अनेक वर्षांपासून तंबू ठोकून आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वक्फ’ खरेदीत लाखोंचा घोटाळा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वक्फ बोर्डासाठी खरेदी केलेले साहित्य 'अजिंठा मेडिएटर्स' या खासगी सुरक्षा रक्षकाच्या गोदामात पडून असल्याची धक्कादायक माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी नसीम बानो पटेल यांच्या तपासणीत समोर आली. या खरेदीत घोटाळा झाल्याची शक्यता असून, त्यांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या सशक्तीकरणासाठी, राज्य शासनाने वर्ष २०१३ मध्ये ९९ लाख ६ हजार रुपयांचा निधी दिला. यातून संगणक, फर्निचर आणि अन्य साहित्य घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार विभागीय कार्यालय तसेच नवीन वक्फ कार्यालयांसाठी ४० संगणक, ४० प्रिंटर, १४ फ्रॅकिंग मशीन, फोटो कॉपिअर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. डी. पठाण यांच्या कार्यकाळात २०१३ मध्ये ही खरेदी झाली. मात्र, या साहित्याचा आतापर्यंत उपयोग झाला नाही. यामुळे या खरेदी व्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी राज्य वक्फ मंडळ तसेच मुंबई अल्पसंख्यांक विभागाला करण्यात आली होती. यानंतर वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नसिम बानो पटेल यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. तेव्हा त्यांना पानचक्की येथील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाशेजारी असलेल्या खोलीत सील बंद संगणक, प्रिंटर सापडले होते. यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नसिमबानो पटेल यांच्यासह सहाय्यक सीईओ अजीज अहेमद, वक्फ बोर्डाचे मुज्जफर सिद्दीकी, वक्फ अधिकारी सय्यद फैज यांनी चिकलठाणा येथील 'अजिंठा मेडिएटर्स' या सुरक्षा कंपनीच्या गोदामाला भेट दिली. त्यावेळी या गोदामात संगणक, प्रिंटर, फोटो कॉपिअर्स, फ्रॅकिंग मशीनचे सील बंद पॅक सापडले. हे साहित्य 'अजिंठा मेडिएटर्स'कडे आलेच कसे, याची विचारणाही यावेळी करण्यात आली. यातले काही सामान सध्या वक्फ बोर्डाच्या कार्यालयात दैनंदिन कामाकाजासाठी उपयोगात आणले जात होते. मात्र, उर्वरित सामान दोन वर्षांपासून या गोदामात का ठेवले, याचा तपास करण्याची गरज आहे, असे नसिम बानो पटेल म्हणाल्या.
-
२०१३ मध्ये खरेदी केलेल्या साहित्याप्रमाणे हे साहित्य आहे काय, याची पाहणी केली. यात शासनाने मंजूर केलेल्या यादी प्रमाणे या साहित्याची खरेदी झाली नसल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे या खरेदीत घोटाळा झाल्याची शक्यता आहे. चौकशीसाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करणार आहोत.
- नसिम बानो पटेल





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेर पास झाला १४५ कोटींचा आराखडा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वेरूळ - खुलताबाद, सुलीभंजन आणि म्हैसमाळ पर्यटन प्राधिकरणासाठी पहिल्या टप्प्यातील १४५ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला सोमवारी विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी मान्यता दिली. अर्थसंकल्पात आराखड्यातील रकमेची तरतूद करण्यासाठी राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाकडे सादर केला जाणार आहे.
विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी म्हैसमाळ पर्यटन प्राधिकरणाच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यासाठी बैठक घेण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हैसमाळ पर्यटन प्राधिकरणाचा प्रारुप आराखडा मंजूर करून अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठी पाठवावा, अशी सूचना केली होती. त्यानुसार प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. म्हैसमाळ येथील तलावाचे पुनरुज्जीवन करून सुशोभीकरण आणि पाणी साठविण्याचे नियोजन कामासाठी २५ कोटी ३८ लाख, वीज वितरण सुविधेसाठी १ कोटी १६ लाख, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजनेसाठी २५ कोटी ३० लाख, रस्त्यांसाठी ८९ कोटी ३४ लाख असा पहिल्या टप्प्यातील १४१ कोटी १९ लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
जिल्ह्यात पर्यटन वाढीसाठी वेरूळ-खुलताबाद-सुलीभंजन आणि म्हैसमाळसाठी पर्यटन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या भागाचा विकास केला जाणार असून पर्यटकांना सर्व सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीसाठी ‌अपर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे, आमदार प्रशांत बंब, उपायुक्त जितेंद्र पापळकर आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेकायदा होर्डिंग काढण्यात पालिका नापास

$
0
0


म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनर्स नको, अशी तंबी मुंबई हायकोर्टाने राज्यातील पालिकेला दिली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी औरंगाबाद पालिका करत नसल्याचा आक्षेप जागृती महिला मंचने घेतला आहे.' हायकोर्टाच्या आदेशानुसार पालिकेने नेमलेली समिती चुकीची आहे. या विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार आहे,' असा इशारा मंचच्या अध्यक्ष प्रा. भारती भांडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
भांडेकर म्हणाल्या, 'प्रत्येक महापालिका परिसरात एकही होर्डिंग, बॅनर किंवा पोस्टर न दिसता प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. बेकायदा होर्डिंगबाबत संबधित राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यावर कारवाई सुरू करावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले होते. महिला मंचाची याचिका औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार पालिकेने समितीचे नोडल अधिकारी म्हणून उपायुक्त रवींद्र निकम यांची निवड केली आहे. या समितीत उपायुक्त अय्युबखान, नाथा चव्हाण, एस. के. जोशी, व्ही. डी. राठोड, एस. आर. जवारे, विठ्ठल डाके, सी. एम. अभंग, वसंत निकम यांचा समावेश केला आहे. या समितीवरच मंचाचा आक्षेप आहे. कोर्टाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ पालिकेने लावला आहे. पालिकेने टोल फ्री नंबर सुरू करावे, असे निर्देश कोर्टाने दिले होते, पण या आदेशाची अंमलबजावणी केली ना. होर्डिंग आणि बॅनर्स लावून राजकीय प्रसिद्धी कशासाठी ? होर्डिंगचा पैसा कोठून येतो, खर्चाचा हिशोब प्राप्तीकर विभागाकडे दिला जातो का,' असा सवालही भांडेकर यांनी केला. विद्रुपीकरण थांबवा असे आवाहन मंचाने केले आहे. 'नागरिकांना बॅनर, पोस्टर, होर्डिंगच्या फोटोबाबत तक्रार करता यावी यासाठी पालिकेने वेबसाइटवर यंत्रणा निर्माण करावी असे निर्देश कोर्टाने दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही,' असे भांडेकर यांनी सांगितले.
४३७ होर्डिंग, बॅनरवर कारवाई
सर्व महापालिकांनी कोर्ट कमिशनरकडून आलेल्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन त्यांना ७२ तासांत लेखी उत्तर कळवावे. या आदेशाचे पालन औरंगाबाद मनपाने केले नाही. मुंबई हायकोर्टाने औरंगाबाद पालिकेसाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून राहुल तांबे यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांनी औरंगाबाद पालिकेकडे १४ डिसेंबर ते २६ जानेवारी २०१६दरम्यान होर्डिंग किंवा बॅनरचे १४५ फोटो पालिकेला दिले, पण प्रशासनाने याची दखल घेतली नसल्याचे तांबे यांनी सांगितले. फेब्रुवारीमध्ये बेकायदा ४३७ होर्डिंग व बॅनर काढण्यात आल्याचे पत्र पालिकेने तांबे यांना दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हेल्मेट कारवाईला ब्रेक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांना सोमवारपासून शहरात हेल्मेटसक्ती करण्यात आली. या हेल्मेट धारण न करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मोहीम राबवण्यात येणार होती. मात्र पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित शहरात असल्यामुळे अधिकारी सध्या व्यस्त आहेत. त्यामुळे आता या मोहिमेला दोन दिवसांचा ब्रेक मिळाला आहे.

महासंचालक प्रवीण दीक्षित दोन दिवसांच्या औरंगाबादच्या दौऱ्यावर आहेत. या काळात ते शहर, औरंगाबाद व नांदेड परिक्षेत्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेणार आहेत. रविवारी सायंकाळी त्यांचे शहरात आगमन झाले आहे. सोमवारपासून शहरात महिला व जेष्ठ नागरिकांना हेल्मेटसक्ती करण्यात आली आहे. या मोहिमेदरम्यान हेल्मेट न वापरणाऱ्या महिला व जेष्ठ नागरिकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार होती. यासाठी महिला पोलिसांचे स्वतंत्र पथक देखील तैनात करण्यात आले होते, मात्र सोमवारी महासंचालकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यामध्ये वाहतूक शाखेच्या अधिकाऱ्याचा देखील समावेश होता; तसेच वाहतूक शाखेचे इतर अधिकारी देखील त्यांच्या ताफ्याचे नियोजन करण्यामध्ये व्यस्त होते. त्यामुळे सोमवारी हेल्मेटसक्तीमध्ये दंडात्मक कारवाईची मोहीम राबवण्यात आली नाही. बुधवारपासून महिला व जेष्ठ नागर‌िकांसाठी ही मोहीम व्यापक प्रमाणात सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चारा छावण्या बंद करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यात बीड, उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चारा छावण्या तूर्त बंद करा, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. रब्बी हंगामाचा चारा मुबलक असून, तो ३ महिने पुरणार असल्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहे.

मराठवाड्यातील दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत अाहे. चारा व पाण्याच्या टंचाईमुळे शेतकरी, पशुपालकांना पशुधनाचा सांभाळ करणे अवघड झाले होते. यामुळे २० ऑगस्ट २०१५पासून बीड, उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यांत चारा छावण्या सुरू करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. यानंतर लातूर वगळता दोन जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर छावण्या सुरू करण्यात आल्या. चाऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्यामुळे काही दिवसांपूर्वीपर्यंत ग्राम पंचायतस्तरावर चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणीही जोर धरत होती तर, दुसरीकडे या छावण्यांत मोठा गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी होत्या.

दरम्यान, रब्बी हंगामात उपलब्ध झालेला चारा ३ महिने पुरेल, असा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला पाठविला होता. त्यानुसार चारा मे २०१६पर्यंत पुरेल. त्यामुळे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या छावण्या तूर्तास बंद कराव्यात, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. आवश्यकता असल्यास मे २०१६मध्ये चारा उपलब्धतेचा आढावा घेऊन छावण्या सुरू करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवावा लागणार अाहे. रब्बी हंगामातील चारा जिल्ह्यांमध्ये सर्व ठिकाणी उपलब्ध होईल व जिल्ह्यातील जनावरे चाऱ्यापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री जिल्हा प्रशासनाने करून घ्यावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.

जिल्हानिहाय छावण्या व जनावरांची उपस्थिती
जिल्हा............छावण्या........छावण्यातील जनावरे
बीड................१५७..................१३५६४४
लातूर...............१....................५७५
उस्मानाबाद.......७९...................७३४४२
एकूण...............२३७..................२०९६६१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छावण्या बंद, तर पाण्याचे काय करणार?

$
0
0




टीम मटा, औरंगाबाद
रब्बी हंगामातील चारा उपलब्ध झाल्यामुळे, छावण्या बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने चाऱ्याच्या उपलब्धतेविषयी योग्य अभ्यास केला नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच, छावण्या बंद झाल्यामुळे, जनावरांच्या पिण्याचा पाणी कसे उपलब्ध करायचे, या चिंतेने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

.....

'जनावरे रस्त्यावर बांधू'

अतुल कुलकर्णी, बीड
चारा छावण्या बंद करण्याच्या सरकारच्या विरोधात येत्या काळामध्ये आंदोलने पेटणार असल्याचे चित्र दिसते आहे. 'सरकारने सुरूवातीला पावसाळ्यात छावण्या सुरू केल्या आणि आता उन्हाळयात छावण्या बंद करायचं सांगत आहेत. आम्ही आमची जनावरे आणून बांधली आणि आता आम्ही आमची जनावरे रस्त्यावर बांधू, पण घरच्या गोठ्यात परत नेणार नाहीत,' अशी भूमिका अनेक शेतकरी बोलून दाखवत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न प्रशासनाची डोकेदुखी वाढवणारा आहे.
बीड जिल्ह्यात सप्टेंबर मध्ये चारा टंचाई लक्षात घेवून गुरांच्या चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. सध्या बीड जिल्ह्यात एकूण १६३ मंजूर छावण्यात मोठे एक लाख २९ हजार ७८८ आणि लहान १२ हजार ८८० अशी एकूण एक लाख ४२ हजार ६६८ जनावरे सांभाळली जात होती. ही जनावरे आता पुन्हा आपल्या घरच्या दावणीला नेऊन बांधण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे. एका जनावरास सहा किलो वाळला किंवा १५ किलो वाळला चारा आणि साठ लिटर पाणी पिण्यासाठी लागते. लहान जनावरांसाठी हे प्रमाण निम्मे आहे. चार्‍याबरोबर जिल्ह्यातील पाण्याची स्थिती ध्यानात घेण्यात आली नाही. गुरांच्या छावण्यास मंजूरी देत असताना सुरुवातीला जिल्हा प्रशासनाने हात मोकळा सोडला. टंचाईच्या परिस्थितीमध्ये शेतकरी आणि पशुधनाला वाचवण्यासाठी छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, प्रशासन जिल्ह्यातील पक्ष संघटनाच्या दबावाला बळी पडले. यातून शिवसंग्राम, शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस अशा सर्व पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या संस्थांसाठी तब्बल दीडशेहून अधिक छावण्याचा सरकारी 'खुराक' सुरू झाला. काही ठिकाणी एकाच गावात दोन पक्षांच्या दोन वेगवेगळ्या छावण्या सुरू झाल्या. २०१२च्या दुष्काळात सुनील केंद्रेकर बीडचे जिल्हधिकारी असताना 'छावणी नको रे बाबा' म्हणणारे, या वेळी छावणी मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात यावर्षी हेलपाटे मारू लागले. केंद्रेकरांच्या काळात मे महिन्यात केवळ ८४ गुरांच्या छावण्या सुरू होत्या. आता मात्र फेब्रुवारीत १६३ गुरांच्या छावण्यांना मंजुरी देत असताना आवश्यक तेथे हा शब्द जाणीवपूर्व विसरून मागेल त्याला छावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली. त्यामुळे हा आकडा वाढला व आता याचे खापर फुटायला नको म्हणून फेब्रुवारीत नव्वद दिवसाचा चारा असल्याचा अहवाल सरकारला जिल्हाधिकार्‍यांनी पाठवला.

अंदाजाचा आधार काय?
जिल्ह्यात रब्बी ज्वारीची दोन लाख २४ हजार हेक्टर पेरणी झाली, असा अहवाल कृषि विभागाने दिला. यावरून जिल्ह्यात रब्बीचा तीन लाख ८३ टन चारा उपलब्ध आहे. तसेच दररोज जिल्ह्यातील या पशुधनास जगवण्यासाठी ४२५७ टन दररोज लागतो. सध्या उपलब्ध चारा नव्वद दिवस पुरेल, असा अहवाल पशूसंवर्धन विभागाने दिला. यावरून जिल्ह्यातील चारा छावण्या बंद करण्यात आल्या. मात्र, हे करत असताना रब्बी ज्वारीचा कडबा उपलब्ध झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यावर्षी जिल्ह्यात खरीपात पेरणीयोग्य पाऊस न झाल्याने रब्बीत पेरणी जास्त झाली. रब्बीसाठी आवश्यक पुरेसा पाऊस पडला नाही. त्यामुळे ज्वारीचा डोक्याएवढा कडबा येण्याऐवजी हातभर बाटुक शेतकर्‍यांच्या पदरात पडले. तरीही पेरणी झाली म्हणून त्यावर आकडेमोड करून जिल्हा प्रशासनाने चारा नव्वद दिवस पुरेल, असा अनुमान केला.

पाण्याचा प्रश्न गंभीर
छावण्या बंद करण्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात माणसांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असताना जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय पाहण्याची गरज होती. जिल्ह्यातील १४२ सिंचन तलावातील बहुतेक तलाव कोरडे पडलेत , विहिरी बोअर कोरड्या पडल्यात . जिल्ह्यात केवळ दोन टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे अशावेळी माणसांच्या पाण्याची सोय कशी लावायची हा प्रश्न भेडसावत आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी अंबाजोगाई, केज, धारूरसारख्या गावांना पंधरा दिवसांहून अधिक दिवस माणसांना वाट बघावी लागते .छोट्या मोठ्या गावात पाण्यासाठी पायपिट करावी लागते तिथे मुक्या जनावराना पिण्याचे पाणी कोठून आणणार, हा खरा सवाल आहे. चारा छावण्यात जनावरांना चार्‍याबरोबर पाणी मिळत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पशुधनावर संक्रांत येणार का?

$
0
0



मोतिचंद बेदमुथा, उस्मानाबाद
राज्यात गेल्या वर्षीपासून सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावण्यांना शासनाने विराम देण्याचा निर्णय घेतला. शासनाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील पशूधनावर संक्रांत येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एकूण शेती क्षेत्रापैकी अवघे वीस टक्के क्षेत्र हे रब्बी पिकासाठीचे आहे. अपुऱ्या पावसामुळे यापैकी निम्म्या क्षेत्रावरही रब्बीचा पेरा झालेला नाही. शिवाय पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी बहुतांश क्षेत्रावरील पिकांची वाढ पाण्याअभावी खुंटलेली आहे. अशाही स्थितीत जिल्ह्यात तीन महिने पुरेल, एवढा रब्बी ज्वारीचा कडबा चारा रूपाने उपलब्ध होणार जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या अहवालाला आधार काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कृषी तज्ज्ञांबरोबर किंवा शेतीविषयक जाणकाराबरोबर सुसंवाद करून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी काही निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झालेले दिसत नाही.
जिल्ह्यात लहान मोठी मिळून सुमारे सव्वा पाच लाख जनावरे आहेत. यापैकी केवळ ७४ हजार जनावरांनीच जिल्ह्यातील ७९ चारा छावण्यांमधून आश्रय घेतला होता. अजून सुमारे साडेचार लाख जनावरे शेतकरी व पशुपालक स्वबळावर कशीबशी सांभाळत होती. ज्यांच्याकडे पाण्याची व चाऱ्याची उपलब्धता नाही, अशी जनावरे चारा छावणीत आश्रयाला होती. शासनाच्या निर्णयाचा फटका सद्यस्थितीत ७४ हजार जनावरांना बसणार आहे.

अधिकाऱ्यांना मुक्त वाव
राज्य शासनाच्या प्रशासनातील काही उच्चस्तरीय व जिल्हा पातळीवरील प्रमुख अधिकारी मंडळीही मुख्यमंत्री तसेच महसूलमंत्री यांच्या खास मर्जीतील आहेत. त्यामुळे त्यांनी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 'तुम करे सो कायदा' अशी मोकळीक दिलेली आहे, असा आरोप होऊ लागला आहे. त्यातूनच जनहितविरोधी निर्णय घेण्यात येत असल्याचेही म्हटले जात आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी स्तरावर तत्परता दिसून येत आहे.

उस्मानाबादमध्ये काय होणार?
जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा आरोग्य मंत्री आणि शिवसेना नेते डॉ. दीपक सावंत यांनी शासनाच्या या निर्णयासंदर्भात खंत व्यक्त करीत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील चारा छावण्या बंद करू नये, असे तोंडी आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनातील मंत्र्यांमध्येही या निर्णयाबाबत एक वाक्यता नसल्याचेच दिसून आले. जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे पालकमंत्र्यांच्या आदेशाचे पालन करतात किंवा नाहीत यावरच सद्यातरी जिल्ह्यातील चारा छावण्यांचे ‌भवितव्य अवलंबून आहे.

आंदोलनाचा पवित्रा
जिल्ह्यात मंगळवारी भूम व परांडा तालुक्यातील चारा छावणीचालकांनी तसेच पशुपालकासह शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलनाचा ‌पवित्रा घेत जनावरे तहसील कार्यालयात मोकाट सोडून देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. शासन अनुदान व पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम मिळण्यातही अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांपुढे जगावे की मरावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशातच शासनाच्या चारा छावणी बंद बाबतच्या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकरी व पशुपालक यांच्या अडचणीत भर पडणार असून, आगामी काळात पशुधन घटण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी संघटनेचाआंदोलनाचा इशारा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
'शासन एकीकडे गोहत्या बंदीचा निर्णय घेते अन दुसरीकडे चारा छावणीची गरज असताना बंद करण्याचाही निर्णय घेउन पशुपालकांना, शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे. चारा छावणीचा निर्णय राज्य सरकारने तातडीने मागे घेतला नाही, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जनावारासह रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करेल,' असा इशारा जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात दिला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मोरे यांनी सांगितले की, 'शासनाने लातूर, बीड आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यातील चारा छावण्या बंद करण्याचा अत्यंत चुकीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा आम्ही निषेध करीत आहोत. या तिन्ही जिल्ह्यात तीव्र पाणी टंचाई असल्यामुळे चारा उपलब्ध असूच शकत नाही. दोन्ही हंगाम कोरडे गेल्यामुळे कोणत्याच शेतकऱ्यांकडे तीन महिने पुरेल एवढा चारा शिल्लक नाही. एका बाजुला गोहत्या बंदीची भाषा करणाऱ्या सरकारने चारा छावण्या रद्द करणे हे शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठण्याचा प्रकार आहे. कर्मचाऱ्यांना न मागता सातवा वेतन आयोग आणि उद्योगपतींसाठी एकलाख १४ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देणारे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर उदासीन आहे.'
पाणी आणि चार टंचाईवर जिल्ह्यातील सत्ताधारी, विरोधी पक्ष, लोकप्रतिनिधी उदासीन असल्याने या चारा छावणीच्या बंदीचा निर्णयावरून दिसून येते, मोरे यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images