Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

दोषसिद्धीसाठी सर्वांचा सहभाग गरजेचा

$
0
0

सिटीस्कॅन क्राइम

दोषसिद्धीसाठी सर्वांचा सहभाग गरजेचा

पोलिस महासंचालक प्रविण दीक्षित नुकतेच कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी दोन दिवसाच्या दौऱ्यावर औरंगाबादला येऊन गेले. गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धी, शिक्षेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आता तक्रारदाराची व्हिडिओ शुटींग व त्याच्याच हस्ताक्षरात तक्रार घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोर्टामध्ये फक्त तक्रारदारच फितूर झाल्याने आरोपी निर्दोष सुटतात का? तपासाची पद्धत, पुरावे अशा अन्य बाबी देखील याला कारणीभूत असू शकतात. याकरीता दाखल झालेल्या तपासामध्ये तपासी अधिकाऱ्यांना देखील महत्वाची भूमिका बजावणे गरजेचे आहे.

पोलिस महासंचालक प्रविण दीक्षित यांनी दोन दिवसाच्या आढाव्यामध्ये औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद परिक्षेत्र व नांदेड परिक्षेत्रातील गुन्हे व त्याच्या दोषसिद्धीचा आढावा घेतला. २०१४ साली कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यांपैकी ९ ते १० टक्के खटल्यामध्ये आरोपीचे दोष सिद्ध होऊन त्याला शिक्षा झाली आहे. २०१५ मध्ये हे प्रमाण चांगलेच बदलले. दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढून ३२ ते ३८ टक्क्यावर त्याची आकडेवारी आली. मात्र, यापेक्षा समाधानकारक टक्केवारी महासंचालकाना अपेक्षित आहे. त्यांनी केलेल्या विधानामध्ये तक्रारदार कोर्टात बदलतो. माझी अशा स्वरुपाची तक्रार नव्हती, पोलिसांनी वेगळेच लिहून घेतले. अशी ओरड त्याची असते. याचा परिणाम कोर्टापुढे आलेल्या खटल्यावर होतो. परिणामी याचा फायदा आरोपीला होऊन तो निर्दोष सुटतो. यावर उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन केले. यावर उपाय म्हणून आता तक्रारदार पोलिस ठाण्यात आल्यानंतर त्यांच्याच शब्दात, त्याच्याच हस्ताक्षरात तक्रार घेण्याच्या सूचना आहेत. तसेच त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात येणार आहे. वेळप्रसंगी तक्रारदार कोर्टात फितूर झाल्यास हा पुरावा पोलिसांच्या नक्कीच कामी येणार आहे. त्याचा परिणाम देखील सकारात्मक येणार यात शंका नाही. तक्रार घेणाऱ्या पोलिसांचे काम काही अंशी वाढणार आहे. मात्र, त्याचा फायदा देखील पोलिसांनाच ‌होणार आहे, परंतु खटल्याची दोषसिद्धी केवळ तक्रारदाराच्या फितूर होण्यावरच आहे का, हा देखील कळीचा मुद्दा आहे. एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करताना त्यातील छोट्या बाबी देखील पुरावा म्हणून महत्वाच्या ठरू शकतात. तपास अधिकारी यामध्ये किती तन्मयेतेने तपास करतो यावर देखील सर्व काही अवलंबून आहे. पंचनामे, पुरावे, साक्षीदाराचे जबाब, तपास टिपण, मुद्देसूद केलेला तपास या गोष्टी देखील यामध्ये महत्वाच्या आहेत. तक्रारदार भलेही ठाम असेल मात्र साक्षीदारच फितूर झाल्यास दोषसिद्धीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच तपास अधिकाऱ्यानेच जर तपासात गलथानपणा केला असेल तर त्याचे वाभाडे नक्कीच कोर्टात निघणार, त्याचा देखील आरोपीला फायदा होणार हे देखील निश्चित आहे. आता कोर्टात दोषारोपपत्र पाठवताना ते पडताळणी समितीकडून तपासून पाठवण्यात येते. त्यामुळे अनेक त्रुटी लक्षात येऊन त्या दूरही केल्या जातात. महासंचालकांनी तक्रारदाराचे व्हिडिओ शुटींग करून त्याच्याच शब्दात तक्रार घेण्याचा केलेला निर्णय स्तुत्य आहे. मात्र, त्यासोबत शिक्षेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी सबंधित तपास यंत्रणेनेही हातचे न राखता झोकून काम करणेही गरजेचे असल्याचे नमूद करावे वाटते.

vijay.deulgaonkar@timesgroup.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खरीप अनुदानाच्या ९१३ कोटींची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
मराठवाड्यासाठी पहिल्या टप्प्यात मिळालेल्या ११५६ कोटी ३८ लाख निधीपैकी बहुतांश अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे. उर्वरित ९१३ कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.
मराठवाड्यात भीषण दुष्काळामुळे संपूर्ण खरीप हंगाम वाया गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासनाने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. कापूस वगळून इतर कोरडवाहू पिकांसाठी अनुदान देण्याकरिता २ हजार ६९ कोटी २७ लाख रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली. यातील पहिल्या टप्प्यातील ११५६ कोटी ३८ लाख रुपयांचा पहिल्या टप्प्यातील निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. हा निधी बहुतांश शेतकऱ्यांचा बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. यातील लातूर, बीड, उस्मानाबाद व परभणी या जिल्ह्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यातील निधीचे वाटप जवळपास पूर्ण झाले असून औरंगाबाद, जालना, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्यातील अनुदान वाटपाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे अनुदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ९१३ कोटी रुपयाचे अनुदानाची विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. खरीप अनुदानातून वगळण्यात आलेल्या कपासाचे अनुदान महिन्याभरात दिले जाणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली. मात्र, अद्यापही अनुदान उपलब्ध झाले नाही, विभागात १५ लाख हेक्टरवर कापूस लावण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राणिसंग्रहालय महागले!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिद्धार्थ उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयाच्या प्रवेश शुल्कात अखेर वाढ करण्याचा निर्णय गुरुवारी महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला. उद्यानाच्या प्रवेशासाठी १० ऐवजी २० रुपये, तर प्राणिसंग्रहालयाच्या प्रवेशासाठी १० ऐवजी ५० रुपये मोजावे लागतील.
सिद्धार्थ उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाच्या प्रवेश दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर ठेवला होता. सिद्धार्थचे प्रवेश शुल्क प्रौढांसाठी १० ऐवजी ३० रुपये करावे, लहान मुलांसाठी ५ ऐवजी १६ रुपये करावे प्रस्तावात होते. प्राणिसंग्रहालयाचे प्रवेश शुल्क प्रौढांसाठी १० ऐवजी १०० रुपये, तर लहान मुलांसाठी ५ ऐवजी ५० रुपये करण्याचा प्रस्ताव होता. मत्सालयाचे प्रवेश शुल्क प्रौढांसाठी ५ ऐवजी १५ रुपये, तर लहान मुलांसाठी २ ऐवजी १० दहा रुपये करा. मिनीट्रेनचा तिकीट दर १० ऐवजी २० रुपये करण्याचाही प्रस्ताव पालिकेच्या प्रशासनाने ठेवला होता. यावर गजानन बारवाल म्हणाले, 'वेगवेगळे प्रवेश शुल्क ठेवण्यापेक्षा उद्यान व प्राणिसंग्रहालय मिळून एकच प्रवेश शुल्क ठेवा.' विकास एडके म्हणाले, 'दर वाढीला आमचा विरोध आहे. दरवाढ किती करावी याचाही विचार झाला पाहिजे. १० रुपयांवरून एकदम १०० रुपये दरवाढ समर्थनीय नाही. उद्यानाच्या तिकीटांमध्येही घोळ होतात. उद्यानासाठीच्या पार्किंगचे दरही न परवडणारे आहेत.' अब्दुल नाईकवाडी यांनी दरवाढीचे समर्थन केले. मात्र, 'सर्वसामान्यांना परवडेल अशी दरवाढ करा,' अशी सूचना केली. यावर प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. बी. एस. नाईकवाडे यांनी आणि त्यांच्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी खुलासा केला. 'प्रवेश शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयाच्या विकासासाठीच वापरले जाणार आहे,' असे ते म्हणाले. नितीन चित्ते यांनी दरवाढीचा सुवर्णमध्य काढण्याची सूचना केली. त्यानंतर सभापती दिलीप थोरात यांनी, 'सिद्धार्थ उद्यानाचे प्रवेश शुल्क प्रौढांसाठी १० रुपयांवरून २० रुपये तर लहानांसाठी ५ रुपयांवरून १० रुपये करण्यात येत आहे,' असे स्पष्ट केले. प्राणिसंग्रहालयाचे प्रवेश शुल्क प्रौढांसाठी १० रुपयांवरून ५० रुपये, तर लहानांसाठी ५ रुपयांवरून २० रुपये करण्यात येत आहे. प्रवेश शुल्क १०० रुपये होईपर्यंत दरवर्षी प्रवेश शुल्कात २० टक्के वाढ करा,' असे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘केंद्रेकरांना आयुक्तपदी कायम ठेवावे’

$
0
0

औरंगाबाद : सुनील केंद्रेकर यांची महापालिका आयुक्तपदी कायमस्वरुपी नियुक्ती करावी, असा ठराव गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा ठराव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. स्थायी समितीचे सदस्य गजानन बारवाल यांनी हा ठराव मांडला. त्याला सभागृहातील सर्व नगरसेवकांनी अनुमोदन दिले, त्यानंतर सभापती दिलीप थोरात यांनी हा ठराव मंजूर केल्याचे जाहीर केले. हा ठराव शासनाकडे पाठवण्याची सूचना त्यांनी प्रशासनाला केली. दरम्यान शनिवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेनेनेही याच संदर्भात प्रस्ताव ठेवला आहे. शहराला खऱ्या अर्थाने स्मार्ट करण्यासाठी केंद्रेकर यांच्यासारखे कर्तव्यदक्ष अधिकारी आयुक्तपदावर असले पाहिजेत, त्यामुळे केंद्रेकर यांना पालिका आयुक्तपदी शासनाने कायम स्वरुपी नियुक्त करावे, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ यांनी हा प्रस्ताव मांडला असून त्याला गटनेते रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी अनुमोदन दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळामुळे वाढेना महसूल कराचा टक्का

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळामुळे मराठवाड्यात महसूल विभागाच्या करवसुलीला फटका बसला आहे. करवसुलीसाठी विषेश पथके स्थापन करूनही दीड महिन्यात फक्त १७ टक्के कर वसूल झाला. यावर्षी १५ फेब्रुवारीपर्यंत ३४९ कोटी ६३ लाख रुपये (६९.९५ टक्के) वसूल झाले आहेत.
मराठवाड्यात सततच्या दुष्काळामुळे यंदा कर वसुलीला यंदा फटका बसला आहे. प्रशासनाला मार्चअखेरपर्यंत जमीन महसूल, करमणूक, गौणखनिज तसेच इतर असे ५०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत त्यापैकी सुमारे २५० कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकली. विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी १०० टक्के वसुली करण्याचे आदेश देऊन विशेष पथके स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु, त्यानंतरही १५ फेब्रुवारीपर्यंत वसुलीत शंभर कोटी रुपयांची वाढ होऊन ती ३४९ कोटींपर्यंत पोहोचली.
गेल्यावर्षी मार्चअखेर मराठवाड्यात ९५ टक्के करवसुली झाली होती. यावर्षी वसुलीचा टक्का घसरल्याने मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण करवसुली करावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हाप्रशासन कामाला लागले असले तरी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला आणखी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. कराच्या वसुलीसाठी तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली असून करमणूक कराची वसुली कर निरीक्षकांमार्फत केली जाणार आहे.
करसंकलनामध्ये जालना तसेच परभणी जिल्ह्याची इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत पिछाडी झाली आहे. जालना जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ २५ टक्के तर, परभणी जिल्ह्यामध्ये ३३ टक्केच करवसूली करण्यात आली आहे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पार्किंगच्या जागेतील पाच दुकानांवर हातोडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पार्किंगच्या जागा बळकावून त्या ठिकाणी बांधलेल्या दुकानांवर, गोदामांवर पालिका प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. या जागा मोकळ्या करण्यासाठीच्या धडक कारवाईची सुरुवात गुरुवारी शारदाश्रम कॉलनीतीली पाच दुकाने पाडून केली.
शारदाश्रम कॉलनीमधील प्लॉट क्रमांक ५ मध्ये शैलेश गोविंद कोलते आणि शैलेश कार्तिक कोलते यांनी साम स्क्वेअर कॉम्पलेक्सच्या तळ मजल्यात पार्किंगच्या जागी सुमारे पंधराशे चौरस फुटाच्या क्षेत्रात पाच दुकाने बांधली होती. ही पाचही दुकाने पाडल्याची माहिती प्रशासकीय अधिकारी महावीर पाटणी यांनी दिली. उपायुक्त रवींद्र निकम यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आली. शहरातील व्यावसायिक इमारतींच्या मालकांनी पार्किंगच्या जागेत बांधकाम केले असेल, तर ते स्वतःहून काढून घ्यावे, अन्यथा महापालिकेतर्फे त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पडेगावच्या रस्त्याचा ठराव पालिकेच्या सभेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पडेगाव
भावसिंगपुरा ते पडेगाव या रस्त्याच्या दुरावस्थेची अखेर नगरसेवकाने दखल घेतली आहे. हा सिमेंट रस्ता करण्याविषयीचा ठराव भावसिंगपुरा येथील नगरसेविका मनीषा लोखंडे यांनी शनिवारी (२० फेब्रुवारी) होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला आहे. या विषयी 'म.टा.'ने पाठपुरावा केला आहे.
पडेगाव येथील हनुमान मंदिर ते भावसिंगपुरा स्लाटर हाउस आणि भावसिंगपुरा आमिन चौक ते मनपा कत्तलखाना या रस्त्याची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. रस्ता दुरुस्ती, डांबरीकरणाबद्दल स्थानिक नागरिकांनी पालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, दाद लागत नसल्याने त्याबद्दलचे वृत्त 'म.टा.' मध्ये प्रकाशित करण्यात आले. त्यानंतर भावसिंगपुरा येथील राजे शिवराय मित्रमंडळाचे अध्यक्ष गणेश लोखंडे व नगरसेविका मनीषा विनोद लोखंडे यांनी पालिकेच्या नगररचना विभागासोबत पत्रव्यवहार करून ही बाब लक्षात आणून दिली. गल्लिच्छ सुधारवस्ती निधीतून रस्त्याची कामे होण्याबाबत सूचित करण्यात आले. अखेर वॉर्ड क्रमांक १६ व १४ मधून जाणाऱ्या रस्त्याचे व्हॉइटॉपिंक करण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावाचे सूचक मनीषा लोखंडे असून मीना गायके अनुमोदक आहेत.

हा रस्ता पालिकेच्या बजेटमधून झाला तर, लवकर होईल. पालिका हा रस्त्यासाठी अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडे निधी मागणार आहे.
- मनीषा लोखंडे, नगरसेविका

हा रस्ता चांगला झाल्यास पर्यटक शहरात न घुसता बीबी का मकबरा, पाणचक्की, औरंगाबाद लेणी येथे जाऊ शकतात. पालिकेने हे लक्षात घ्यावे.
- गणेश लोखंडे, अध्यक्ष, राजे शिवराय मित्रमंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौरांकडून नियमांची पायमल्ली

$
0
0


म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कायदे व नियमांची पायमल्ली करत महापालिकेने प्रारूप विकास आराखडा बेकायदा प्रसिद्ध केला आहे, असा आक्षेप मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत घेण्यात आला आहे.
चिकलठाणा येथील शेतकरी गोविंद नवपुते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. जानेवारी २०१५ मध्ये प्रारुप विकास आराखडा सीलबंद करण्यात आला होता. ३१ ऑक्टोबरला प्रारूप विकास आराखडा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला. २८ डिसेंबर २०१५ च्या पालिकेच्या विशेष सभेत आराखडा ६ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत प्रसिद्ध करण्याच्या तारखेस मंजुरी करण्यात आली. विशेष म्हणजे आराखड्याचा मसुदा सीलबंद असताना सर्वसाधारण सभेत तो उघडून त्याच्या प्रती नगरसेवकांना देण्यात आल्या. नगरसेवकांना अभ्यासासाठी प्रती दिल्याची घोषणा महापौरांनी केली.
नगररचना विभागाने हस्तांतरित केलेला आराखडा न स्वीकारता तो नव्याने दुरुस्त करून प्रसिद्ध करण्यात आला. महापौरांनी नियमबाह्यपणे हे प्रसिद्ध केले, असा आक्षेप याचिकाकर्त्याने घेतला आहे. नगररचना अधिकाऱ्यांनाही आराखडा बदलण्यात रस होता. बेकायदा आराखड्याला मंजुरी देण्याचे कामही त्यांनी केल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्याने घेतला आहे.महापौरांनी स्वाक्षरी केलेला विकास आराखडा शासनाने राजपत्रात ४ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केला. २८ जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेत पालिकेचे आयुक्त उपस्थित नव्हते. त्यांनी बेकायदा तयार करण्यात झालेल्या आराखड्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. पालिका व नगररचना प्रशासनाने कायद्याचा गळा घोटला आहे. या बेकायदा बाबींची चौकशी होणे आवश्यक आहे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. कायद्यातील प्रक्रियेनुसार प्रशासनाने प्रारुप विकास आराखडा प्रसिद्ध करावा, नगरसेवकांच्या मर्जीनुसार आराखडा तयार केला जाऊ शकत नाही. याआधी सुरेश पवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत प्रतिवादी नगररचना अधिकाऱ्याने विकास आराखडा तयार झाला आहे आणि तो प्रसिद्ध केला जाणार आहे, असे सांगितले आणि शपथपत्रात आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे म्हटले आहे. नगररचना विभागाच्या म्हणण्यामध्ये स्पष्टपणा नव्हता, असेही याचिकेत म्हटले आहे. महापौरांनी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेला प्रारुप आराखडा बेकायदा आहे. सर्वसाधारण सभेने संमत केलेल्या ठरावात अधिकारांचा गैरवापर करण्यात आला आहे. कायदेशीर प्रक्रियेची चेष्ठा केली आहे. औरंगाबाद पालिकेला प्रारुप आराखड्यासंदर्भात ठराव करण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला नाही. नियोजनप्रक्रियेत पालिका किंवा सर्वसाधारण सभेला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. नियोजन प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप मान्य नाही, नियोजन मानांकनांचा भंग करण्यात आला आहे. असाही आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे.
स्वाक्षरी केलीच कशी?
प्रारुप आराखड्यावर महापौरांना स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार नाही. नगररचना सहसंचालकांनी नवीन आराखडा तयार केला आणि त्यावर स्वाक्षरी करण्याचे धारिष्ट्य दाखविले. महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील कलम ३८ नुसार पालिकेच्या आयुक्तांनाच स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार आहेत. नवीन प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करताना या कायद्याचा भंग करण्यात आला आहे, असाही आक्षेप घेण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खा. दानवेंच्या घरासमोर निदर्शने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आपेगाव-हिरडपूरी बंधाऱ्यात पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी अन्नदाता शेतकरी संघटनेतर्फे खासदार रावसाहेब दानवे यांच्या घरासमोर गुरुवारी निदर्शने करण्यात आली.
आपेगाव-हिरडपूरी बंधाऱ्यात गेल्या चार महिन्यांपासून पाणी नाही. संपूर्ण गोदावरीचे वाळवंट झाले आहे. तीन तालुक्यातील चाळीस गावांच्या पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या असल्याचे अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेतर्फे पैठण येथे उपोषण करण्यात आले. त्यावेळी ६ फेब्रुवारी रोजी भाजप प्रदेशाध्यक्ष खासदार दानवे यांनी ८ किंवा ९ फेब्रुवारी रोजी मुंबईमध्ये जलसंपदा मंत्र्यांची बैठक घेऊन पाणीप्रश्न मार्गी लावतो, उपोषण मागे घ्या, असा शब्द दिला. त्यामुळे उपोषण मागे घेतले मात्र, हा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने निदर्शने करण्यात आली. विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनीही प्रतिनिधी पाठवून व फोन करून आंदोलन स्थगित करण्याचे व दोन दिवसांत प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याला ११ दिवस उलटूनही कार्यवाही झालेली नाही. या निदर्शनात शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती. आंदोलन व जनतेच्या आक्रोशाची दखल शासनाला घेता आली नाही, नेते आणि प्रशासनावर विश्वास ठेऊन उपोषण मागे घेतले. यामुळे जनतेचा माझ्याकडून अपमान झाल्याचे सांगत संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर पाणी आणि अन्न त्याग करून आत्मक्लेश केला. यावेळी महादेव गोरडे, बबन जाधव, किशोर दसपुते, सुमित औटे, राहुल जाधव, जिजा औटे आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटीत ५०० ‘शिवशाही’

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातला एसटी विभाग लवकरच कात टाकणार आहे. त्यासाठी ५०० वातानुकूलित बस खेरदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शिवशाही ब्रॅण्डने या सेवेची ओळख असेल. एप्रिलपासून या गाड्या एसटीच्या ताफ्यात येण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती एसटीचे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजित सिंह देओल यांनी दिली.
औरंगाबाद प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध आगार प्रमुखांची बैठक वाल्मीच्या सभागृहात गुरुवारी घेण्यात आली. या बैठकीत उत्पन्न वाढविणे, स्वच्छता ठेवणे आणि जास्तीत जास्त प्रवासी वाहतुकीतून उत्पन्न मिळविण्याबाबत चर्चा झाली. बैठकीला औरंगाबाद विभागासह अन्य विभागाचे ‌वाहतूक नियंत्रक तसेच अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना देओल म्हणाले, 'राज्यात १३ बस स्थानकावर बस पोर्ट तयार करण्यात येणार आहे. या स्थानकांच्या डिझाइनिंगसाठी आर्किटेक्ट संस्थेची नेमणूक केली आहे. हे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यात येईल. मागील वर्षी एसटीचा तोटा ३९१ कोटींपर्यंत पोहोचला होता. यंदा डिझेलचे दर कमी असल्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत तोटा. खराब रस्त्यांमुळे बस खराब होत राज्यभरासह मराठवाडयातील विविध जिल्हाधिकाऱ्यांना रस्ते दुरुस्तीबाबत पत्र लिहले आहे. आगार व्यवस्थापक तसेच प्रादेशिक व्यवस्थापकांना रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचेही आदेश दिले आहेत. खराब रस्त्यांमध्ये औरंगाबादसह जालना, परभणी, हिंगोलीच्या रस्त्यांचा समावेश आहे,' असे देओल म्हणाले.
सिटीबसमध्ये २० मिनीबस
'एसटी महामंडळाकडे सिटीबस चालविण्याची जबाबदारी नाही. तरीही औरंगाबादमध्ये शहर बससेवा एसटी महामंडळाकडे आहे. याचा विचार करून शहर बससेवेत बसची संख्या वाढविण्यात आली आहे. सध्या औरंगाबादमध्ये ४६ सिटीबस आहेत. त्यात ५ मिनीबस शहर बससेवेसाठी पाठविल्या असून लवकरच २० बसही या सेवेत दाखल होतील,' अशी माहिती देओल यांनी दिली.
वायफाय बस
'शिवशाही बस ब्रॅण्ड परिवहन मंत्र्यांनी घोषित केले आहे. या ब्रॅण्डच्या गाड्यांसाठी ऑर्डर दिली आहे. वातानुकूलित असलेल्या या बसमध्ये वायफाय, सीसीटीव्ही, मोबाइल आणि लॅपटॉप चार्जर तसेच ९ इंच टीव्हीची सोय उपलब्ध असेल. या बस औरंगाबादसह महत्त्वाच्या आगारांना देण्यात येतील,' असे देओल म्हणाले.




मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुन्या दराने पेट्रोल विकून लूट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज
पेट्रोलच्या दरात कपात होऊनही वैजापूर तालुक्यातील शिऊर बंगला येथील हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीच्या पंपावर जुन्या दरानेच विक्री करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरानुसार बुधवारी मध्यरात्री १२ पासून पेट्रोलच्या दरात ३२ पैशाने कपात करण्यात आली. नवीन दरानुसार रात्री १२ पासून अंमलबजावणी करणे अनिवार्य आहे. पण शिऊर येथील पंपावर सकाळपर्यंत जुन्या दरानेच पेट्रोल विकण्यात आले. ग्रामीण भागातील नागरिकांना दरातील चढ-उतार याबद्दल फारशी माहिती नसते, त्याचा गैरफायदा पंपचालक घेत असल्याच्या तक्रारी आहेत. 'पेट्रोलचे दर कमी झाल्याचा मेसेज सकाळी उशिरा मिळाला. त्यानंतर लगेच कपात केली. रात्री माहिती मिळाली नसल्याने दरात बदल केला नव्हता,' असे पेट्रोल पंपाचे मालक आसाराम श्रीराम बोडखे यांनी सांगितले. 'पूर्वी तर कमी झालेल्या दराबद्दल लवकर माहिती होत नसे. आता सोशल नेटवर्कमुळे ही महिती लगेच समजते, तरीही लूट केली जात आहे. नागरिकांना फसवणाऱ्यां पेट्रोलपंप चालकांवर कंपनीने कारवाई करावी,' अशी मागणी गोकुळ सूर्यवंशी यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएफ वसुलीसाठी अटक वॉरंट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या काही वर्षांपासून भविष्य निर्वाह सभासदांचा भविष्य निधी मालकांनी न भरल्यामुळे मराठवाड्यातील उर्दू कॉलेज, ३ नगरपालिकांसह ७८ बँक खाती सील करण्यात आली आहेत. ३३३ थकबाकीदारांविरोधात कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे सहायक आयुक्त सौरभ त्र‌िपाठी यांनी दिली. करण अॅलॉईज प्रायव्हेट लिमिटेड (औरंगाबाद), टेलकॉन इलेक्ट्र‌िक इंडस्ट्रीज वाळूज, हॉटेल रसोई, सिडको या संस्थांच्या मालकांवर अटक वॉरंट बजावण्यात आले आहे.
भविष्य निर्वाह निधी विभागीय कार्यालयाच्या अंतर्गत मराठवाड्यातील लातूर, उस्मानाबाद वगळून ६ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. ४ हजार संस्थांमधील १ लाख ६० हजार भविष्य निर्वाह निधी सभासद आहेत. अनेक वर्षांपासून भविष्य निर्वाह निधी भरलेला नसल्यामुळे संस्था व कारखान्यांविरुद्ध कारवाई केली आहे. थकबाकी न भरणाऱ्या संस्था, कारखान्यांचे बँक खाते गोठवण्यात येत आहे. भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम उशिरा भरल्याबद्दल गंगापूर सहकारी साखर कारखाना, देवगिरी सहकारी साखर कारखाना, सिद्धेश्वर साखर कारखाना सिल्लोड, नाथ पल्प अँड पेपर मिल्स, जवाहरलाल नेहरू इंजिनीअरिंग कॉलेज सिडको, जालना कॉलेज ऑफ सोसायटी, जयभवानी सहकारी साखर कारखाना गेवराई, द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँक बीड, पद्मश्री विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना बीड, लक्ष्मी फब पेपर लिमिटेड यांना दंड व व्याज आकारण्यात आले आहे, अशी माहिती त्र‌िपाठी यांनी दिली.

बँक खाती गोठवलेल्या संस्था
अॅटो कार्स औरंगाबाद, सूरज विंडोर्स लिमिटेड, धर्माबाद नगरपालिका, गंगापूर सहकारी साखर कारखाना, जिल्हा कृषी व ग्रामीण विकास बँक औरंगाबाद, विश्वा पेपर मिल औरंगाबाद, अन्नपूर्णा कोटेक्स लिमिटेड, गंगापूर नगरपालिका, अमर अमित अजालना अॅलॉइज, नगर पालिका परळी वैजीनाथ यासह ७८ बँक खाते गोठवण्यात आले. या संस्थाकडे २ कोटी ११ लाख रुपये थकले आहेत.

थकबाकीदार संस्था
अलॉईज लिमिटेड पैठणरोड (६९ लाख २०२६ रु.), कडा सहकारी साखर कारखाना आष्टी जिल्हा बीड (५३ लाख ४९,१४२ रु.), गणेश जिनिंग फॅक्टरी बदनापूर (३७ लाख ३६,१२५ रु.), एस. आर. मिरखाले ठेकेदार, नांदेड (३५ लाख ९३,५७६ रु.), पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना अशोकनगर बीड (३३ लाख ९६,२९८ रु.), मराठवाडा अॅक्सिडेंट अँड बर्न सेंटर शुश्रृती रुग्णालय औरंगाबाद (२६ लाख ८५,५२२ रु.), इंदिरा गांधी उर्दू डीएड कॉलेज नांदेड (२२ लाख ६४,०१० रु.), माऊली सहकारी सुतगिरणी बीड (१८ लाख ९८,७४८ रु.), संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना (१८ लाख ४८,८५६ रु.), टेलकॉन इलेक्ट्र‌िक इंडस्ट्रीज वाळूज (१५ लाख ३९,२९४ रु.) यासह ३३३ थकबाकीदारांवर संस्था व कारखाने आहेत.

कारची जप्ती
भारतीय महिला मंडळ संचलित शिक्षण संस्थेच्या सचिवांनी ४० टक्के रक्कम जमा केली आहे. संस्थेच्या सचिवांची कार जप्त करण्यात आली आहे. मे. वीर गुर्जर अॅल्युमिनियम प्रा. लि. या कारखान्याच्या मालकाला अटक वारंट बजावताच मालकाने २७ लाख ८२ हजार ८४ रुपयांची थकबाकी जमा केली. करण अॅलॉय लिमिटेड यांनी १० लाखांची रक्कम जमा केली. उर्वरित थकित रक्कम वसूल करण्यासाठी पोलिसांमार्फत मालकांचा शोध घेतला जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. इंदिरा गांधी उर्दू डीएड कॉलेज, नांदेड, टेलकॉन इलेक्ट्र‌िक इंडस्ट्रीज वाळूज, रुफीट इंडस्ट्रीज चिकलठाणा, भगवान जीनिंग अँड प्रेसिंग परळी वैजनाथ बीड, प्रभुदेव कॉटन इंडस्ट्रीज हिमायतनगर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपहरणकर्त्याला सहा दिवसाची कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
जालन्यातून अपहरण करून पळवण्यात आलेल्या युवतीचा शोध पोलिसांनी बुधवारी घेतला. या प्रकरणातील अपहरणकर्त्याला गुरुवारी दुपारी न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याला सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. दरम्यान, जिल्ह्यातील वकिलाने अपहरणकर्त्याचे वकिलपत्र न स्वीकारता अघोषित बहिष्कार टाकला.
शहरातील मोदीखाना भागात राहणाऱ्या ४२ वर्षीय इसमाने शहरातील उच्चभ्रू वस्तित राहणाऱ्या एका २३ वर्षीय मुलीचे अपहरण केले होते. या प्रकरणी सदर बाजार पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आल होता. या घटनेला तब्बल आठ दिवस उलटून गेल्यानंती विशेष कृत‌ी दलाच्या पथकाने बुधवारी या दोघांना पुण्यातील कर्वे रोडवरून ताब्यात घेतले. मुलीला तिच्या पालकांच्या स्वाधीन करून अपहरणकर्त्याला अटक करून जेरबंद करण्यात आले. अपहरणकर्त्यास गुरुवारी दुपारी न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याला सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.
दरम्यान, जिल्ह्यात ५५७ वकील असून देखील एकाही वकिलाने त्याचा वकिलपत्र न स्वीकारता अघोषित बहिष्कार टाकला. अखेर जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण तर्फे अॅड. अरविंद मुरमे यांनी आरोपीच्यावतीने काम पाहिले.

कडेकोट पोलिस बंदोबस्त
दरम्यान, अपहरणकर्त्याला न्यायालयात हजर करीत असताना कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये याची पोलिसांनी पूर्णपणे खबरदारी घेतल्याचे निदर्शनास आले. सदर बाजार पोलिस, स्थानिक गुन्हे शाखा आणि विशेष कृती दलाचे 6 अधिकारी आणि सुमारे ३० कर्मचारी बंदोबस्तावर तैनात केल्याने न्यायलय परिसराला पोलिस छावनीचे स्वरूप आले होते.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक आरोपीला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार दिलेला आहे. याप्रकरणातील आरोपीचे वकिलपत्र घेण्यास कोणत्याही वकिलाने संमती दाखविली नाही. अखेर न्यायाल्याचा आदेशाने आणि कायद्याच्या तरतुदीनुसार जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणचा पॅनल सदस्य म्हणून आरोप‌ीच्यावतीने कमीत कमी पोलिस कोठडी मिळावी यासाठी मी युक्तिवाद केला.
अॅड. अरविंद मुरमे,
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जालना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्याच्या नाराजीचा शोध घेण्याचे आव्हान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
दुष्काळाविषयी माहिती घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळातील सदस्या दुष्काळी भागाचा तालुकानिहाय दौरा करणार आहेत. या दौऱ्यात मंत्र्यांसमोर शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा शोध घेण्याचे आव्हान असणार आहे. त्यासोबतच दुष्काळाला सामोरे जात असलेल्या शेतकऱ्यांना सर्वोत्तोपरी मदत करणे गरजेचे आहे.
दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या बळीराजासह पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काही निर्णय घेतले. तरीही शासन दुष्काळाबाबत असंवेदनशील असल्याचीच चर्चा आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि शासकीय योजना खरोखरच जनतेपर्यंत पोहोचत आहेत किंवा नाही याचा शोध घेण्यासाठी राज्याचे अख्खे मंत्रिमंडळ लवकरच मराठवाड्यातील दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी म्हणून दौऱ्यावर येणार आहे. त्यानंतर हे सर्व मंत्री आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहेत.
पावसाने दडी मारल्याने यावेळी मराठवाड्याला दुष्काळाचे चटके बसत आहेत. राज्यात १५ हजार ७४७ गावे दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, जनावरांसाठी चारा छावण्या, कृषीवीज बिलास ३३ टक्के सवलत, विद्यार्थी परीक्षा शुल्क माफी, रोहायोची कामे असे अनेक निर्णय राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी घेतले आहेत.
हे निर्णय घेऊनही शेतकऱ्यात नाराजीचे वातावरण आहे. या नाराजीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यातून भाजपा व शिवसेनेचे मंत्री करणार आहेत. एकंदरीत भाजप व शिवसेनेच्या मंत्र्यांना या निमित्ताने लोकप्रियता वाढवायची आहे, असेच दिसत.
मंत्रीमंडळाचा हा दौरा म्हणजे एक प्रकारे प्रशासनाविरोधातील नाराजीचा सूर असल्याचीही या निमित्ताने चर्चा आहे. या दौऱ्याचा खरा ताण प्रशासनावर पडणार आहे. या दौऱ्यावर येणाऱ्या मंत्र्याला स्पॉटवर कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे मंत्र्यांच्या या पाहाणी दौऱ्यातून दुष्काळग्रस्तांना तातडीने काही लाभ होईल, याबद्दल साशंकताच आहे.

मंत्रीमंडळाच्या या दौऱ्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजात व्यत्यय येणार असून, शासकीय अधिकाऱ्यांना बहुतांश वेळ या नेतेमंडळीं सोबतच घालवावा लागणार आहे. त्यामुळे जनतेची कामे खोळंबणार आहेत.
अगोदरच जिल्ह्यात पंचायत राज समितीचे आगमन होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनासह जिल्हा परिषदेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी या समितीच्या कामातच मग्न आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गाव तेथे डांबरी रस्ते पोहोचविण्याचा प्रयत्न’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
दळणवळण हे विकासाच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे असून चांगल्या रस्त्याशिवाय राज्याचा विकास शक्य नाही. यासाठी शासनाने येणाऱ्या चार वर्षांच्या काळात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या रस्ते विकासासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत प्रत्येकी पाचशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून या निधीच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक गावापर्यंत डांबरी रस्ते पोहोचविण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल असल्याचे मत जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केले.
वाटूर-मंठा-जिंतूर-परभणी या एक कोटी ६६ लाख आणि परतूर ते पारडगाव ६९ लाख रुपयांच्या रस्त्याच्या दुरुस्ती कामाप्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहूल लोणीकर, मदनलाल शिंगी, भाऊसाहेब कदम, रामराव लावणीकर, गणेशराव खवणे, समाजकल्याण सभापती शहाजी राक्षे, रमेश भापकर, शिवाजी सवणे, बी.डी. पवार आदींची उपस्थिती होती.
यावेळी लोणीकर म्हणाले, 'राज्यातील रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे. रस्ते दुरुस्ती तसेच नवीन रस्त्यांसाठी या वर्षात मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. या रस्त्याची कामे करत असताना रस्त्यांचा दर्जा व गुणवत्ता उत्तम राहील याबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात देण्यात आले असून रस्ता तयार केल्यानंतर अल्पावधीमध्येच जर तो खराब झाला तर संबंधित अधिकाऱ्यास दोषी धरुन त्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.'
परतूर व मंठा तालुक्यातील रस्ते विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडे २७० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असून येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव, तांडा व वस्तीपर्यंत डांबरी व पक्के रस्ते देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे तसेच पावसाच्या अनियमितपणामुळे सातत्याने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने आठशे कोटी रुपये वाटप केले असून भविष्यातही शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाहीही पालकमंत्री लोणीकर यांनी यावेळी दिली.
यावेळी जिल्ह्यात वाटूर-परतूर एक कोटी रुपये किंमत असलेले काम, वाटूर-मंठा-जिंतूर सहा कोटी, मंठा-तळणी दोन कोटी, वाटूर-जयपूर एक कोटी २० लाख, मंठा-विडोळी-पाटोदा ८० लाख, मंठा-उस्वद एक कोटी, परतूर-आष्टी तीन कोटी, सातोना-आष्टी एक कोटी, पाथरी-आष्टी-अंबड तीन कोटी रुपये किंमत असलेली कामे सध्या प्रगतीपथावर असल्याचे सांगून जिल्हा नियोजन मंडळातून सहा कोटी ५० लाख रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत.

विविध रस्त्यांच्या कामांसाठी प्रसताव सादर
आगामी काळात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून नांद्रा-ब्रम्हवडगाव, देवठाणा-आवलगाव, दुधा-किर्ला- जांभरुन, उस्वद-मंठा रोड ते खोरवड, आष्टी- पळशी-आनंदगाव, यदलापूर-पांगरी गोसावी- नागरतास-बोरगाव, खांडवीवाडी ते दैठणा या कामांसाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या कामांनाही लवकरच सुरुवात होणार असल्याचे लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उन्हाचा चटका वाढल्याने लाही

$
0
0

उन्हाचा चटका वाढल्याने लाही
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या आठवडाभरापासून शहरात उन्हाचा पारा वाढल्याने अंगाची लाहीलाही होत आहे. गुरुवारी शहराचे कमाल तापमान ३४.८ अंशावर स्थिरावले. गेल्या आठवड्यापासून शहराच्या कमाल तापमानात वाढ झाली असून कमाल तापमानातही वाढ नोंदवल्यामुळे दिवसा आणि रात्री घामांच्या धारांनी औरंगाबादकर हैराण झाले आहेत. शहराच्या तापमानाने तूर्त तरी चाळीसचा टप्पा ओलांडला नसला तरी, दुपारचा चटका असह्य होत आहे. येत्या काही दिवसांत तापमानामध्ये वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. सध्या शहरात हेल्मेट सक्तीचा जोर असल्यामुळे दुचाकीधारकांना हेल्मेटमुळे उन्हाचा त्रास काहीसा कमी झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीपी’वर खंडपीठाचे निर्बंध

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नवीन प्रारूप विकास आराखड्यात वगळलेल्या आणि अंतर्भूत केलेल्या जागांच्या आरक्षणावर कामे सुरू करण्याची परवानगी औरंगाबाद पालिकेने देऊ नये, असे अंतरिम आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. ए.आय.एस. चिमा यांनी दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रशासनाला आणि पदाधिकाऱ्यांना जोरदार हादरा बसला आहे.

चिकलठाण्यातील शेतकरी गोविंद बाजीराव नवपुते व नगरसेवक सय्यद सर्वत आरेफ हुसेनी यांनी ही याचिका केली आहे. ४ फेब्रुवारी रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेला प्रारूप विकास आराखडा रद्द करा, ३१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नगररचना विभागाने हस्तांतरित केलेला आराखडा महापौरांनी प्रसिद्ध करावा, नगरविकास विभागाने बेकायदा विकास आराखड्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. ४ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध झालेल्या आराखड्याची अंमलबजावणीस महापौरांना मज्जाव करावा, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.

संपूर्ण विकास आराखड्यात राजकारण्यांनी हस्तक्षेप केल्याचा दावाही करण्यात आला. त्यामुळे शेकडो आरक्षणे वगळली गेली आहेत. अनेक रस्ते गायब झाले आहेत. सार्वजनिक उद्याने, शाळा, पार्क यासारख्या नागरी सुविधांसाठी राखीव केलेली आरक्षणे वगळली आहेत. शहरासाठी आवश्यक असलेली ३७७ आरक्षणे व ३९ रस्ते नवीन विकास योजनेत बेकायदा वगळली आहेत. नागरी विमान वाहतूक खात्याच्या संचालकांनी आरक्षणासंदर्भात सूचना केल्या होत्या. आधीच्या आराखड्यात आरक्षण ठेवण्यात आले होते. नवीन आराखड्यात विमानतळाच्या बाजूला व्यावसायिक बांधकामासाठी आरक्षण ठेवले आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या सुरक्षेला धोका होऊ शकतो, असेही याचिकेत म्हटले आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते वगळल्याने नागरिकांना वळसे घालून जावे लागणार आहे. महत्त्वाच्या रस्त्यांची रुंदी बेकायदा कमी करण्यात आली आहे. निवासी घरांवर आरक्षणे टाकली आहेत, असाही आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेले आक्षेप गंभीर स्वरुपाचे आहेत. ते शहर विकासाला बाधा करणारे आहेत, असे मत कोर्टाने नोंदवून अंतरिम आदेश दिले आहेत. या याचिकेतील प्रतिवादी नगररचना सचिव, संचालक, नगररचना सहसंचालक, उपसंचालक, औरंगाबाद पालिका, महापौर, पालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्याची बाजू देवदत्त पालोदकर यांनी मांडली. शासनाचे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, महापौर, आयुक्त व पालिकेतर्फे अतुल कराड, जयंत शहा यांनी नोटीस स्वीकारली. या याचिकेची पुढील सुनावणी १७ मार्चला होणार आहे.

नियोजनावर कोटींचा खर्च
नवीन विकास आराखडा तयार करणाऱ्या नगररचना विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर पगार व अन्य कार्यालयीन कामासाठी पालिकेने १ कोटी १ लाख ८४ हजार ४५९ रुपये खर्च केले. आराखडा तयार करण्यासाठी २०११मध्ये नेमण्यात आलेल्या नियोजन समितीने तब्बल ४ वर्षे घेतली. ५ आर्थिक वर्षांत आराखडा तयार करणाऱ्या यंत्रणेवर जनतेचा पैसा खर्च करण्यात आला. नियोजन विभागाने आराखडा तयार करण्यासाठी ४ वर्षे घेतली तर, नवीन आराखडा तयार करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने व पदाधिकाऱ्यांना केवळ ४ दिवसांचा वेळ लागला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएफ थकविणाऱ्यांवर कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या अनेक वर्षांपासून भविष्य निर्वाह निधी न भरणाऱ्या संस्था, कारखान्यांवर भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने कारवाईला सुरुवात केली आहे. ४ साखर कारखान्यांसह २० कंपन्यांना दंड ठोठावण्यात आला असून, ७८ संस्था, बँका, कंपन्यांची बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत.

पीएफ न भरल्याप्रकरणी ३३३ थकबाकीदारांवर कारवाई सुरू केली आहे. कार जप्ती, दंडची रक्कम वसुली, पीएफ रक्कम वसुली असे या कारवाईचे स्वरूप आहे. त्यात शैक्षणिक, सामाजिक, औद्योगिक आणि सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. नांदेड येथील इंदिरा गांधी ऊर्दू डीएड कॉलेज, प्रभुदेव कॉटन यांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या, असे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे सहायक आयुक्त सौरभ त्र‌िपाठी यांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांचा पीएफ न भरल्यामुळे तीन नगर पालिकांची बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत. त्यात धर्माबाद, गंगापूर आणि परळी वैजनाथ या पालिकांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माझं शिवार : सेंद्रीय शेती ते कंपनी

$
0
0

Tushar.Bodkhe@timesgroup.com
कन्नड तालुक्यातील घाटमाथा भाग मका व कापूस उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. गेल्या सहा वर्षांत अद्रक, कांदा आणि हळद या नगदी पिकांचे क्षेत्र वाढले असले तरी पारंपरिक पिकांचे क्षेत्रही कायम आहे. गारपीट, अतिवृष्टी आणि अत्यल्प पाऊस असा वातावरणातील विरोधाभास शेतकऱ्यांना चिंताग्रस्त करीत आहे. पारंपरिक पिकांमधून पुरेसे उत्पन्न नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्रयोगशील शेती करण्याचा यशस्वी प्रयत्न दहीगाव (ता. कन्नड) येथील महेश मनगटे यांनी केला. उत्पादन वाढीसाठी रसायनांचा शेतीत बेसुमार वापर सुरू झाला. फवारणीची औषधी, खतं व किटकनाशकांचा वापर वाढला. शहरात सेंद्रीय शेतीमालाला मागणी असल्याचे लक्षात आल्यानंतर महेश यांनी २००९मध्ये सेंद्रीय शेती करण्याचा निर्णय घेतला. बारा एकर शेतीतील दोन एकर शेतात प्रायोगिक पातळीवर सेंद्रीय शेती सुरू केली. मूग, सोयाबीन, गहू या पिकांचे यशस्वी उत्पादन घेतले. आमचा शेतीमाल आरोग्यासाठी अपायकारक नसून, सेंद्रीय उत्पादन असल्याचे बाजारपेठेत सिद्ध केले. परिणामी, गव्हाला इतर गव्हापेक्षा ८०० ते एक हजार रुपये जास्त दर मिळाला. सेंद्रीय शेतीचा नवा मार्ग दहीगावसाठी यशाचा मार्ग ठरला.

'सेंद्रीय शेतीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. मोंढ्यात व्यापारी सांगेत त्या भावात शेतीमाल विकण्याची खूप शेतकऱ्यांची मानसिकता होती, मात्र सेंद्रीय शेतीचे महत्त्व पटल्यानंतर एक-दोन एकरवर शेतकरी आवर्जून हा प्रयोग करू लागले. गावात तरुणांनी सेंद्रीय शेतीला प्राधान्य दिले. पिकावर रसायन फवारणी टाळून दशपर्णी अर्क व जैविक औषधीचा वापर केला. कृषीतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार लागवड केली आणि शेतीमालाला चांगला भाव मिळाला,' असे महेश यांनी सांगितले. बदलत्या हवामानात काही पिकांचे हमखास नुकसान होते. त्यामुळे शेतात एकाच पिकाची लागवड करण्यापेक्षा महेश यांनी बहुपीक पद्धती स्वीकारली. सोयाबीन, तूर, मूग, कापूस, अद्रक, मका अशी वेगवेगळी पिके थोड्या-थोड्या क्षेत्रात घेतली. एक-दोन पिकांचे नुकसान झाले तरी इतर पिकांतून नफा मिळतो. यावर्षी कापसाला कमी भाव होता; मात्र, तूर पिकातून चांगला फायदा झाला, असे महेश यांनी सांगितले. शेतीत प्रयोग करतानाच महेश यांनी गावात 'नाबार्ड'अंतर्गत 'नवचैतन्य शेतकरी मंडळ' स्थापन केले. गावातील शेतकऱ्यांना एकत्र करून शेतीमालाला योग्य बाजारभाव देणे व पूरक प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी मंडळ सक्रिय झाले. बाजारपेठेत महेश यांना विचित्र अनुभव आला होता. एकदा गव्हाची लवकर विक्री झाली नाही. जिल्ह्यातील इतर शेतकऱ्यांचा गहू लवकर विकला गेला. हा प्रकार कशामुळे घडला याचा शोध घेतला. गहू स्वच्छ नसल्यामुळे लवकर विक्री झाली नाही असे लक्षात आले. गव्हात खडे, माती, काडीकचरा नसेल तर चांगला भाव मिळतो याची खात्री पटली. गव्हाचे ग्रेडींग करण्यासाठी शेतकरी मंडळाला यंत्र देण्याची विनंती महेश यांनी कृषी विभागाला केली. 'आत्मा' विभागाने शेतकरी मंडळाला ग्रेडींग मशीन (ग्रॅव्हिटी सेपरेटर) दिले. या यंत्रात गहू स्वच्छ केल्यानंतरच विक्री करतात. अस्वच्छ गव्हाला १२००-१४०० रूपये प्रतिक्विंटल भाव मिळतो. तर स्वच्छ गव्हाला २२०० रुपयांपर्यंत भाव मिळतो. क्विंटलमागे आठशे ते एक हजार रुपये नफा असल्यामुळे आता दहीगावचे शेतकरी गहू ग्रेडिंग करूनच विकतात. दरवर्षी उन्हाळ्यात गावातील अडीचशे क्विंटल गहू औरंगाबाद शहरात विक्री होतो. धान्य महोत्सव, सोसायट्या आणि अपार्टमेंटमध्ये ग्राहक निश्चित असतात. दहीगावचे यश पाहून चिंचोली, वाकी, वाकद, जामडी, शेलगाव या गावातील शेतकरी दहीगावला ग्रेडिंगसाठी गहू आणतात. एक क्विंटल ग्रेडिंगसाठी 'नवचैतन्य शेतकरी मंडळ' शंभर रुपये दर आकारतात. महेश यांच्या प्रयत्नातून शेतीमालाचे योग्य मार्केटिंग करण्याचा मार्ग शेतकऱ्यांना सापडला. सेंद्रीय गव्हाला प्रमाणित करून घेतल्यामुळे वेगळी मागणी आहे. शहरात शेतीमाल विक्रीबाबत शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती नव्हती. शिवाय अनेकजणांना संकोच वाटायचा. व्यापारी कमी दरात गहू खरेदी करीत असूनही शेतकरी त्यालाच शेतीमाल विकायचे. आता परिस्थिती बदलली असून, शेतीमालाचे मार्केटिंग शेतकरी स्वतः करीत आहेत.

या प्रयोगातील पुढचे पाऊल म्हणून महेश मनगटे यांनी तीनशे शेतकऱ्यांसह 'वाकेश्वर प्रोड्यूसर कंपनी' स्थापन केली आहे. या माध्यमातून परिसरात मका प्रक्रिया उद्योगातून स्टार्च आणि सुग्रास विटा निर्मिती होणार आहे. याबाबत पुण्यातील एका कंपनीशी करार झाला असून, ही कंपनी उत्पादीत माल खरेदी करणार आहे. एका साध्या यंत्रापासून सुरू झालेला प्रवास शेतकरी कंपनीपर्यंत पोहचला आहे. प्रत्येक तरुण शेतकऱ्याने आळस झटकून प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास शेतीत उज्ज्वल भवितव्य आहे, असे महेश मनगटे आवर्जून सांगतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएनआय, मस्कट काळ्या यादीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'महापालिकेत वर्षानुवर्षे रस्त्यांची कामे करणाऱ्या जीएनआय आणि मस्कट या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे,' अशी माहिती महापालिकेचे शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.

नगरसेविका शेख समीना यांनी जीएनआय, मस्कट व शुभांगी कंस्ट्रक्शन या कंपनींचा विषय मांडला. 'या तिन्ही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका असे आदेश आयुक्तांनी दिले. मात्र, अधिकारी कंत्राटदारांना पाठिशी घालत आहेत,' असा आरोप त्यांनी केला. यावर गजानन मनगटे म्हणाले, 'कंत्राटदारांना पाठिशी घालण्यात अधिकाऱ्यांना इतका का रस आहे. कंत्राटदारांना काळ्या यादीत का टाकले जात नाही.' यावर खुलासा करताना पानझडे म्हणाले, 'जीएनआय व मस्कटला काळ्या यादीत टाकण्याचा विषय आमच्याकडे आहे. आयुक्तांनी या दोन्ही कंत्राटदारांच्या कामांची पाहणी केली. त्यांना त्यात अनेक त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. जीएनआयला काळ्या यादीत टाकले, तर त्यांच्याकडे असलेली अन्य कामे होणार नाहीत, हे आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिल्यावर त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात जीएनआयला सात दिवसांची नोटीस द्या असे आयुक्तांनी सांगितले. त्यानुसार नोटीस बजावण्यात आली आहे,' असे पानझडे यांनी स्पष्ट केले.

करवाढीचा निर्णय जीबीत
मालमत्ता करात २५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर ठेवला होता. यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यापेक्षा सर्वसाधारण सभेत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेणे योग्य राहील, असे म्हणून सभापती दिलीप थोरात यांनी मालमत्ता कर वाढीचा प्रस्ताव शनिवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत ठेवा, अशी सूचना त्यांनी केली. कर वाढीच्या संदर्भात नितीन चित्ते, गजानन बारवाल यांनी मत व्यक्त केले.

सभापती-नगरसेवकांत खडाजंगी
'एमआयएमचे नगरसेवक अब्दुल नाईकवाडी व स्थायी समितीचे सभापती दिलीप थोरात यांच्यात आज चांगलीच खडाजंगी झाली. स्थायी समितीने दिलेले आदेश अधिकारी ऐकत नाहीत. नगरसेवकांच्या वॉर्डातील विकास कामे होत नाहीत. या संदर्भात सभापती काहीच दखल घेत नाहीत. अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालतात,' असा आरोप अब्दुल नाईकवाडी यांनी केला. 'निर्णयाची अंमलबजावणी होणार नसेल आणि अधिकारी ऐकणार नसतील तर बैठकीत बसून काही उपयोग नाही. त्यापेक्षा बाहेर गेलेले बरे,' असे नाईकवाडी म्हणाले. यावर सभापती म्हणाले, 'बाहेर जायचे असेल तर खुशाल जा, पण दिलेल्या आदेशाचे पालन निश्चितपणे होते. अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातल्याचे एकतरी उदाहरण द्या, पुरावा दाखवा,' असे आव्हान त्यांनी दिले. या वादात नितीन चित्ते यांनी समन्वयाची भूमिका घेतली आणि वादावर तोडगा काढला.

सेना स्टाइलने जाब विचारू
'वॉर्डांमध्ये विकास कामेच होत नाहीत. आता जर कामे होणार नसतील, तर शिवसेना स्टाइल जाब विचारावा लागेल,' असा इशारा गजानन मनगटे यांनी दिला. 'कामेच होत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेत यावे असे वाटत नाही. न होणाऱ्या कामांचा एक दिवस मोठा स्फोट होईल. कामे होत नसल्याबद्दल पालकमंत्री रामदास कदम, खासदार चंद्रकांत खैरे, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांच्याकडे दाद मागू,' असे मनगटे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images