एस. पी. जयकर
गौताळा अभयारण्यातील साधारणतः २१ हजार हेक्टर क्षेत्र हे जैवविविधता, पर्यावरणपूरक, विविध वनस्पती, निरनिराळे तृणभक्षी व मांसभक्षी प्राणी, नैसर्गिक, भूआकृतिक, प्राणिशास्त्राच्या दृष्टीने अगदी परिपूर्ण व विविधतेने नटलेले, उंच-उंच डोंगर व खोल दऱ्या अशा विस्तीर्ण प्रदेशाचे हे क्षेत्र अभयारण्य घोषित करण्यास योग्य आहे, असे ज्यावेळी महाराष्ट्र सरकारला वाटले, त्यावेळेस म्हणजे २५ फेब्रुवारी १९८६ रोजी औरंगाबाद व जळगाव जिल्ह्यातील काही क्षेत्र मिळून गौताळा औट्रम घाट अभयारण्य घोषित केले. आज अभयारण्य तीस वर्षांमध्ये विविध वृक्ष, फुले, वेली व विविध प्राणी यांनी नटलेले आहे.
अगदी घोषित झाल्यापासून दहा ते अकरा वर्षे परंपरागत पद्धतीने अभयारण्याचे व्यवस्थापन करण्यात आले. फक्त अभयारण्य घोषित केले. एवढा सोपस्कार करून शासनाने व्यवस्थापनाकरिता अभयारण्य औरंगाबाद वन विभागाच्या ताब्यात दिले. अभयारण्याच्या क्षेत्रामध्ये पितळखोरा लेणी, पाटणादेवी मंदिर, महादेव मंदिर, सीतान्हाणी, गौतम ऋषी मंदिर हे पुरातत्त्व विभागाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. अंतुरचा किल्लाही प्रसिद्ध आहे. गौताळा अभयारण्य हे अजिंठा व सातमाळाच्या पर्वतरांगांमध्ये पसरलेले असून तेथील उंची समुद्रसपाटीपासून ९४३ मीटरएवढी आहे. हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालानुसार जानेवारी १९९७ मध्ये अभयारण्य वन्यजीव विभागास हस्तांतर करण्यात आले आणि येथूनच गौताळा अभयारण्याच्या व्यवस्थापनाकरिता स्वतंत्र विभाग मिळाला व त्याच्या भरभराटीस सुरूवात झाली.
गौताळा अभयारण्याचा प्रथम व्यवस्थापन आराखडा २००३-२००४मध्ये तयार करण्यात आला. त्यामध्ये गौताळा अभयारण्यामध्ये प्रामुख्याने आढळणारे वन्य प्राणी म्हणजे बिबट्या, रानडुक्कर, नीलगाय, हरिण, तरस, कोल्हे, लांडगे इत्यादींचे संरक्षण व विकासांवर भर देण्यात आला. अभयारण्यामध्ये अस्तित्वात असलेली जैवविविधता विशेषतः बिबट्या व त्याच्या भक्ष्यांचे संवर्धन करण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. मर्यादित स्वरुपामध्ये वन पर्यटनास चालना देण्यात आली व त्याचबरोबर पुरातत्त्वीय महत्त्व लाभलेले ठिकाण, मंदिर, लेणी यांचासुद्धा विकास करण्यात आला.
वन्य प्राण्यांचे संवर्धन करण्याकरिता महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांचा अधिवास होय. या व्यवस्थापन आराखड्याचे दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये अधिवास विकासावर जास्त भर देण्यात आला. मर्यादित स्वरुपाचे उपलब्ध नैसर्गिक पाणीसाठे व त्यामधील पाणी असण्याचा कालावधी लक्षात घेऊन कृत्रिम पाणवठे तयार करण्यावर जास्त भर देण्यात आला. त्याचबरोबर मृदा व जलसंधारणाकरिता सिमेंट नालाबांध, माती बंधारे, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, गॅबियन पद्धतीचे बंधारे घेण्यात आले. यामुळे वन्य प्राण्यांचा पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात मिटला व त्यामुळे नैसर्गिक झाडोरा निर्माण होण्यास मदत झाली.
गौताळा अभयारण्य हे मराठवाड्यातील एकमेव मोठे अभयारण्य आहे. सहाजिकच त्याचे पर्यटनाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. पर्यटकांचा अभयारण्यामध्ये सतत ओघ सुरू असतो. अभयारण्याच्या सुरुवातीस प्रवेशद्वाराजवळ अभयारण्याचा नकाशा असून त्यामधील प्रेक्षणीय स्थळे, धबधबे, मंदिर इत्यादींची माहिती दिली आहे. हिवरखेडा येथेच पर्यटकांना माहिती देण्याकरिता निसर्ग निर्वचन केंद्र तयार करण्यात आले आहे आणि अगदी तशाच प्रकरचे निर्वचन केंद्र पुरणवाडी येथे तयार करण्यात आले आहे, जे २०१५ मध्ये पर्यटकांकरिता खुले करण्यात आले. हिवरखेडा येथील निसर्ग निर्वचन केंद्रात लिखित स्वरुपाची माहिती असून पुरणवाडी येथील केंद्रामध्ये मोठमोठे पोस्टर्स व वन्य प्राण्यांची प्रतिकृती याद्वारे माहिती देण्यात आली आहे.
असे असले तरी अभयारण्याचे चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन व वन्य प्राण्यांचे संरक्षण करण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असलेले अतिक्रमण. अंदाजे ४०० ते ५०० हेक्टर क्षेत्रावर ज्ञात असलेले अतिक्रमण आहे. वन हक्क कायदा २००५ पासून अंमलात आल्यापासून स्थानिक लोकांचा अतिक्रमण करण्याकडे कल वाढला आहे. तसेच वनाचे हद्दी स्पष्ट व कायम नसल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. अतिक्रमणाबरोबर तेवढ्याच महत्त्वाचा व फार परिणाम करणारा घटक म्हणजे अवैध चराई. स्थानिक लोकांचे पाळीव प्राणी अभयारण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चराई करतात. त्यामुळे एक तर तृणभक्षक वन्य प्राण्यांचे खाद्य कमी होते व दुसरे म्हणजे चराईमुळे जमिनीची धूप होऊन नैसर्गिक पुनरुत्पादन थांबते. अद्यापही स्थानिक लोकांमध्ये स्टॉल फीडिंगची संकल्पना रुजली नाही. अभयारण्यास उन्हाळ्यामध्ये वारंवार आग हे अभयारण्यासाठी घातक कारण आहे. दहा वर्षांपूर्वी लागणारी आगीची वारंवारता व व्याप्ती आता बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली. अभयारण्यामध्ये आवश्यक मोक्याच्या ठिकाणी बांधलेले निरीक्षण मनोरे, चेक पोस्ट, नैसर्गिक पाऊलवाटा यामुळे आग लवकर नियंत्रणात आणता येते. गौताळा अभयारण्याच्या विकासामध्ये महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे अभयारण्यातून जाणारे राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग. गौताळा अभयारण्यातून धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २११ व कन्नड ते सिल्लोड, कन्नड ते नागद हे रस्ते जात आहेत. या रस्त्यांवरील २४ तास होणाऱ्या वन्य प्राण्यांच्या हलचाली व अधिवासावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो. भरधाव वाहनांमुळे वन्य प्राण्यांचे अपघात होतात. अभयारण्याच्या विकासाच्या दृष्टीने स्थानिक लोकांचे योगदानही महत्त्वाचे आहे. लगतचे शेतकरी उन्हाळ्यात शेतातील राब जाळताना काळजी घेत नाही. वाऱ्यामुळे नजिकच्या शेतांतील आग वनाला लागून मोठ्या प्रमाणात वन्यजीव, झाडे, गवताचे नुकसान होते. अभयारण्याच्या लगतच्या गावांमध्ये परिस्थितीकीय विकास समिती स्थापन करण्यात यत आहे. जेणेकरून अशावेळी ग्रामस्थांचे सहकार्य लाभेल आणि ग्रामस्थांनीसुद्धा अशावेळेस स्वतःहून सहकार्य करणे गरजेचे आहे. एखाद्या गावामध्ये चोरी करताना चोर पकडला तर संपूर्ण गाव त्याच्यामागे लागते व त्याला पकडून दिल्या जाते. परंतु त्यांचेच अभयारण्य असून त्याच अभयारण्यातून त्यांच्या काही प्रमाणात गरजा पूर्ण होतात. एखादे झाड तोडत असताना त्याला कोणीही हटकत नाही. मला त्याच्याशी काय देणे-घेणे, ही भावना दिसून येते. ही सत्य; परंतु विदारक परिस्थिती आहे.
वन जमिनीवरील अतिक्रमणांची संख्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. जर जमीनच राहिली नाही तर वन्य प्राणी, त्यांचे अधिवास, पर्यटन काहीच राहणार नाही. वन हक्क कायद्यामुळे अप्रत्यक्षपणे अतिक्रमण करण्यास चालना मिळत आहे. गौताळ्यात पर्यटनास मोठी संधी आहे. या संधीचा उपयोग करून ग्रामस्थांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतो. त्याच्या आधारावर त्यांचे सहकार्य घेतले जाऊ शकते. सध्याचे स्थितीमध्ये अभयारण्याचे व्यवस्थापन चांगल्या रितीने सुरू आहे असे दिसते. वन्य प्राण्यांच्या प्राथमिक गरजा पुरविण्याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर चांगले काम सुरू आहे. ग्रामस्थांचे चांगले सहकार्य लाभले व वन कर्मचाऱ्यांनी समर्पित भावनेने काम केले तर, गौताळा अभयारण्य ठळकपणे महाराष्ट्राच्या नकाशावर येणारा दिवस दूर नाही, एवढे निश्चित!
(लेखक निवृत्त सहायक वन संरक्षक आहेत.)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
