म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरगाबादच्या पश्चिमेकडे असलेल्या छावणी, बेगमपुरा, भावसिंगपुरा, नंदनवन कॉलनी, विघापीठ, कर्णपुरा व अन्य परिसरात सध्या अनधिकृत नाकेबंदीच झाली आहे. रस्त्यांची झालेली चाळणी, वाहतुकीची होणारी कोंडी, मोडकळीस आलेले ऐतिहासिक पूल यांमुळे छावणी, नागसेनवन परिसर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात कसे जावे, असा या भागांतील नागरिकांना पडला आहे. बारापुल्ला गेट, मकई दरवाजा, मेहमूद दरवाजा येथील पुलांच्या दुरुस्तीचे वारंवार आश्वासन दिले जाते, पण सार्वजनिक बांधकाम आणि महापालिका यांच्यात समन्वय नसल्याने हे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे.
मकई दरवाज्याशेजारी बॅरिगेट लावण्यात आले आहेत. दरवाज्यातून जाणारी अरूंद वाट, आजुबाजुला झालेली अतिक्रमणे, त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी होते. रोज सकाळी आणि संध्याकाळी या कोंडीची तीव्रता जास्त असते. बारापुल्ला गेटमधून विद्यापीठ आणि नागसेनवन परिसरात जाताना नेहमीच वाहतुकीची कोंडी होते. मेहमूद दरवाज्याच्या आजुबाजुने कठडे नसल्याने तेथून ये-जा करताना नेहमीच जीव मुठीत घेऊनच चालवे लागत आहे. या तीन ऐतिहासिक दरवाजांना पर्याय म्हणून कर्णपुरा चौकातून जाणाऱ्या रस्त्याकडे पाहिले जाते. या चौकात उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे तेथे वाहनांची कायम गर्दी असते. त्यामुळे हा रस्ताही पश्चिम औरंगाबादेत जाण्यासाठी सोयीचा राहिलेला नाही.
रेल्वे स्टेशनकडून महापौर बंगल्यासमोरून येणाऱ्या रस्त्यावर पंचवटी चौकापर्यंत वाहनांची गर्दी असते. यामुळे या रस्त्यावर वाहतूक पोलिस आणि उड्डाणपुलाच्या कामानिमित्त तैनात असलेले खासगी सुरक्षा कर्मचारी दिसून येतात, पण वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढणे त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे या रस्त्यावर सिग्नल बसविण्यात आले, मात्र वाहतूक सुरळित झालेली नाही. बारापुल्ला, मेहमूद आणि मकई गेटमधून जाण्यास अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली असली तरी, तेथे अवजड वाहने येतच आहे. याशिवाय आजुबाजुला असलेली घरे, दुकाने यांचासमोर कायम वाहने उभी असतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत भर पडते.
अतिक्रमण कळीचा मुद्दा
हातगाड्यांचे अतिक्रमण हा या रस्त्यांवरील कळीचा मुद्दा आहे. ३ वर्षांपूर्वी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम राबवली. त्यामुळे वाहतूक सुटसुटीत होईल, कोंडीचा प्रश्न भेडसावणार नाही, अशी अपेक्षा नागरिक करीत होते, पण ती पूर्ण झाली नाही.
कामाच्या वर्गीकरणाचा प्रश्न
या दरवाज्यांजवळील रस्त्यांची कामे महापालिकेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आली, परंतु बांधकाम विभागाला या पुलांच्या कामासाठी कुठलेही आदेश व अनुदान देण्यात आले नाहीत. महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी या पुलांच्या कामासाठी पाठपुरावा केला होता. शहरातील पाणचक्की येथील पुलाला वक्फ बोर्डाकडून १० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते, पण अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुलांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी ही महापालिकेची असून, हे काम महापालिकेने करावे, असे सांगितले होते. या वादात हे काम रखडत गेले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
