Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

यंदा पाचपट टँकर सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
यंदा मराठवाड्यात दुष्काळाची तीव्रता गतवर्षीपेक्षा अधिक आहे. फेब्रुवारी महिन्यातच आटलेले जलस्त्रोत आणि टँकरच्या दीडहजारी आकड्यामुळे पावसाळ्यापर्यंत कसे जगायचे, असा प्रश्न ग्रामीण भागातील जनतेला पडला आहे. उपलब्ध पाण्याच्या स्थितीवरून यंदा गेल्यावर्षीपेक्षाही भयंकर पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार असल्याची स्थिती आहे.
सध्या मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील १३४२ गावे व ५१६ वाड्यांना १७९९ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत असून गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यातील टँकरचा आकडा केवळ ३६१ होता. अत्यंत कमी पर्जन्यमानामुळे गेल्या चार वर्षांपासून मराठवाड्याच्या जनतलेला दुष्काळाचा फटका सहन करावा लागत आहे. खरीप रब्बीची पीक वाया गेल्यामुळे आर्थिक गणित कोलमडलेल्या शेतकऱ्यांना आता ऐन फेब्रुवारी महिन्यात हंडाभर पाण्यासाठी वनवन करावी लागत आहे. केवळ ग्रामीण मराठवाडाच नव्हे तर, निम्म्या नगरपालिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. सध्या औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. उन्हाची दाहकता वाढत असल्यामुळे बहुतांश लहान मोठे तलाव कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे गावांची तहान भागवण्यासाठी टँकरची संख्या वाढवण्यात येत आहे. ज्या गावांमध्ये टँकर सुरू नाही, अशा गावातील लोकांना दूरवरून पाणी आणावे लागत असल्याची स्थिती आहे. सध्या विभागात १७९९ टँकरने पाणी पुरवठा केला जात असून, सर्वाधिक ४७० टँकर बीड जिल्ह्यात सुरू आहेत, तर हिंगोली जिल्ह्यात सर्वात कमी २ टँकर सुरू आहेत. प्रत्येक आठवड्यात किमान ६० ते ८० टँकरच्या संख्येत वाढ होत आहे. पाणीटंचाईमुळे प्रशासनाकडून विभागातील ४४२२ खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.
सध्या विभागातील ८४३ प्रकल्पांमध्ये फक्त ७ टक्के (५३३.३२ दशलक्ष घनमीटर) पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्यावर्षी १८ फेब्रुवारी रोजी विभागातील सर्व प्रकल्पांमध्ये १२०३ दशलक्ष घनमीटर (२३ टक्के) पाणीसाठा शिल्लक होता. येत्या चार महिन्यांत मराठवाड्याला पुन्हा पाणीबाणीचा सामना करावा लागणार आहे.
गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये ११९२ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. आता अधिग्रहणाची संख्या चारपटीने वाढली आहे. सध्या ४४२२ विहिरी पिण्याच्या पाण्यासाठी अधिग्रहण करण्यात आल्या आहेत. दर आठवड्याला २५० ते ३०० ने अधिग्रहणाच्या संख्येत वाढ होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘सीईटीसाठी बिन बजाओ’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सातत्याने सीईटीची मागणी केल्यानंतरही डीटीएड, बीएडधारकांच्या प्रश्नाकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेकडो डीटीएड, बीएडधारकांनी सोमवारी पुंगी वाजवून आंदोलन केले. 'रेडे के सामने बिन बजाना' असे सांगत शासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न केला. विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर हे आंदोलन केले.
राज्यात पाच वर्षांपासून शिक्षक भरतीसाठीची सीईटी झालेली नाही. त्याचवेळी डीटीएड, बीएडधारक बेरोजगारांची संख्या दहा लाखांत असताना भरतीच न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. शासनाचे पुन्हा या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या या बेरोजगारांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. प्रतिकात्मकरित्या पोस्टरवर 'रेडे के सामने बिन बजाना' असे चित्र दर्शविण्यात आले. वारंवार निवेदन, आंदोलने केल्यानंतरही शासनाला जाग येत नसल्याचे यातून दर्शविण्यात आले.
विद्यार्थ्यांनी यावेळी शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. डीटीएड शिक्षक भरतीचे लवकारत लवकर आयोजन करावे, डीटीएड, बीएडधारकांना बेरोजगारी भत्ता तत्काळ सुरू करावा, खाजगी शिक्षण संस्थेतील शिक्षकांची भरती केंद्रीय पद्धतीने करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या. शासनाच्या विरोधातही घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी डीटीएड, बीएड स्टुडंट असोशिएशनचे अध्यक्ष संतोष मगर, आशिष देशमुख, संतोष पराड, सुरेश सोनवणे, सुरेश भुसारे, सागर कोकाटे यांची उपस्थिती होती.
राज्यात शिक्षक भरतीसाठी शासनातर्फे २०१० साली सीईटी घेण्यात आली. त्यानंतर आजतागायत सीईटी झालेली नाही. २०१० तीन वेळा शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यात आली. परंतु सीईटी घेण्यात आली नाही. सहा वर्षापासून भरती नसल्याने राज्यातील डीटीएड, बीएडधारक बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होते आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विरोधी पक्ष नेते मराठवाडा दौऱ्यावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळी उपाययोजनांची समीक्षा आणि शेतकऱ्यांची वर्तमान परिस्थिती प्रत्यक्ष जाणून घेण्यासाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील मंगळवारपासून (१ मार्च) मराठवाडा दौऱ्यावर येत आहेत. पाच दिवसीय दौऱ्यात ते राज्यातील सात जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहेत.
त्यांच्या दौऱ्याची सुरुवात मंगळवारी उस्मानाबाद जिल्ह्यापासून होत आहे. बुधवारी (२ मार्च) बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या व्यथा जाणून घेतील. गुरुवारी (३ मार्च) लातूर जिल्ह्याचा दौरा करणार आहेत. शुक्रवारी (४ मार्च) धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भेटणार असून, शनिवारी (५ मार्च) अकोला व वाशीम जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असतील. या दौऱ्यामध्ये विरोधी पक्षनेते शेतकरी आत्महत्या, पीक परिस्थिती, पाणीटंचाई, चारा छावण्या, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व शेतकऱ्यांच्या सामाजिक जीवनावर झालेले दुष्काळाचे प्रतिकूल परिणाम आदींचा आढावा घेणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टंचाई आढाव्यासाठी कदम यांचा दौरा

$
0
0

औरंगाबाद: दुष्काळाने होरपळलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात पालकमंत्री रामदास कदम बुधवारपासून (२ मार्च) दौरा करणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यातील टंचाईचा आढावा तसेच जनता दरबाराचेही आयोजन करण्यात आले आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण, गंगापूर व वैजापूर तालुक्यात पाणीटंचाईचा मोठा प्रश्न आहे. सध्या पैठणमध्ये १२२, गंगापूरमध्ये १०५ तर, वैजापूर तालुक्यात टँकरची संख्या ८१ आहे. पालकमंत्री रामदास कदम हे बुधवारी (२ मार्च) सकाळी १० वाजता वैजापूर येथे तालुकास्तरीय टंचाई आढावा बैठक घेऊन जनता दरबारला उपस्थित राहणार आहेत. दुपारी १२ वाजून १० मिनिटांला गंगापूर व साडेतीन वाजता पैठण येथे आढावा बैठक व जनता दरबार घेतील. फुलंब्री, सिल्लोड, सोयगाव, कन्नड व खुलताबाद तालुक्याचा दौरा गुरुवारी (३ मार्च) होणार आहे. फुलंब्री येथे गुरुवारी सकाळी १० वाजता, दुपारी सव्वाबारा वाजता सिल्लोड व सोयगाव येथे, तीन वाजता कन्नड व खुलताबाद येथे बैठक घेणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (४ मार्च) रोजी सकाळी १० वाजता टंचाई आढावा बैठक घेतली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेदमुथाप्रकरणी कायदेशीर प्रश्न

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, त्यांचा कार्यभार काढून घ्यावा, असा ठराव शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. परंतु, नियमानुसार वर्ग एक अधिकाऱ्यावर सभागृहाला कुठलीच कारवाई प्रस्तावित करता येत नाही. त्यामुळे सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयाचे काय?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बेदमुथा यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवित सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकवटून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. पण, खुद्द अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांच्याकडे मागणी केल्यानंतर बेदमुथा यांना सरकारच्या सेवेत परत पाठवावे, असा ठराव मांडण्यात आल्या. सभागृहाच्या सचिव छायादेवी शिसोदे यांनी, असा ठराव घेण्याचा अधिकार सभागृहाला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर उपाययोजना करत सक्तीच्या रजेवर पाठवावे आणि त्यांच्या कार्यभार काढून घ्यावा, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यावर सीइओ डॉ. अभिजित चौधरी हे बोलणार होते. पण सदस्यांनी त्यांना बोलू दिले नाही. सभागृहाने सुचविलेला दुसरा पर्यायही नियमबाह्य असल्याचे सदस्यांपर्यंत पोचलेच नाही. शनिवार व रविवार सुटी होती. सोमवारी सकाळी सामान्य प्रशासन विभागाने बैठकीचे इतिवृत्त तयार करणे सुरू केले. त्यात बेदमुथा प्रकरणाचा अहवाल लवकर तयार करून सादर करा, असे अध्यक्ष महाजन यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेवी शिसोदे यांना सांगितले होते. त्यानुसार सायंकाळी यासंदर्भातील दस्तावेज तयार झाले. अभिप्राय आणि पुढील निर्णयासाठी ही फाइल सीइओ चौधरी यांच्याकडे जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या नियमानुसार वर्ग एक अधिकाऱ्यावर एखादी कारवाई करावयाची झाल्यास ते अधिकार संबंधित खात्याच्या सचिवांना असतात. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवर्गाचे संपूर्ण अधिकार केवळ मुख्यमंत्र्यांकडे असतात. त्यामुळे याप्रकरणी निर्णय घ्यावयाचा झाल्यास तो मुख्यमंत्र्यांनाच घ्यावा लागणार आहे. दुसरी महत्वाची भूमिका सीईओ अभिजित चौधरी यांना बजावावी लागणार आहे. सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची कायद्यात कुठेच तरतूद नाही. मार्चअखेरच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामे मार्गी लावावयाची असून त्यासाठी पदाधिकारी- अधिकाऱ्यांमध्ये समेट घडून येईल की हा वाद मंत्रालयापर्यंत जाईल, यासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुरूमंत्रः खेळ, कोड्यांतून माय मराठीची गोडी

$
0
0

Ramchandra.Vaybhat
@timesgroup.com
मुलांमध्ये उपजतच नवीन शिकण्याची वृत्ती असते. त्यात अभ्यासक्रम हा ज्ञानरचनावाद या सूत्रानुसार भाषा विषय शिकणे व शिकवणे अधिक प्रभावी होण्यासाठी हिलाल पाटील यांनी विविध प्रयोग केले आहेत. मुळातच भाषा विषयांकडे विद्यार्थी व पालकांचे दुर्लक्ष होते, असे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी भाषिक खेळ, शब्दकोडे, शब्दांवरून वाक्य तयार करणे, म्हणी पूर्ण करणे, शब्दांच्या गंमती जमती सांगित शिकवायला सुरुवात केली. त्यानंतर थोड्याच वेळात विद्यार्थ्यांना रटाळ वाटणारा मराठी विषय आवडता झाला. विद्यार्थी शब्दकोडे, म्हणी पूर्ण करायला लागले, त्यांना त्यातून आनंद मिळत आहे.
ग्रंथालयाचा वापर व्हावा, ग्रंथालयातील ग्रंथ वाचन वाढावे याकरिता मराठी भाषा गौरव दिनाचे औचित्य साधून ग्रंथ पूजनाने कार्यक्रमाची सुरुवात केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये ग्रंथप्रेम वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास पाटील यांना वाटतो. विषयाला सुरुवात करतांना भाषिक विनोद सांगणे, विषयानुरूप गाण्याने अध्यापनाला सुरुवात करणे, सुविचार सांगून कधी लहान, कधी मोठी गोष्ट सांगितल्याने मुले काही वेगळे म्हणून शिकण्याची व ऐकण्याची इच्छा प्रकट करतात. याचाच उपयोग करून हळूच मुळ विषयावर आल्यानंतर मुले ऐकतात. या सूत्राचा उपयोग त्यांनी केला आहे.
निबंध लेखन हा विद्यार्थ्यांना अत्यंत कंटाळवाणा व अवघड वाटणारा प्रकार. परंतु, निबंध लेखन सोपे करून सांगण्यासाठी निबंधाचे विविध प्रकार, त्यामधील वेगळेपण याचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून दिले. निबंधाची सुरुवात कशी करावी याविषयी मार्गदर्शन केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना हा प्रकार तुलनेत लवकर लक्षात आला. व्याकरण अनेकांच्या डोक्यांवरून जाते. मात्र ते सोपे करून सांगण्यासाठी तक्ते तयार करून त्यांचे वाचन करण्यात आले. व्याकरण घटकात अधिक तक्ते किंवा शब्दकोडे तयार केल्यास विद्यार्थ्यांची जिज्ञासा जागृत होते, त्यामुळे मुले मनापासून शिकत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. व्याकरण, शब्दाचे अर्थ कळाले. त्यापुढे जाऊन आपण काय केले याची तपासणी करण्यासाठी, मराठी भाषा अधिक सखोल कळावी म्हणून विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धांना तयारीसह पाठवण्यात येते. त्यात वाक्यरचना कशी असावी, एखाद्या शब्दाचा उच्चार कसा असावा, देहबोली कशी असावी, आदी विविध बाबींचे मार्गदर्शन केले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेविषयी प्रेम निर्माण होऊन आत्मविश्वास वाढण्यास मदत झाली.

मोबाइलचा वापर
सध्या जवळपास प्रत्येकाकडे मोबाइल आहे. पण केवळ बोलण्यासाठी न वापरता गाणी, चित्रफित यांचा मोबाइलमध्ये संग्रह करणे शक्य आहे. शिवाय शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये मोबाइलचे प्रचंड आकर्षण असते. त्याचा उपयोग पाटील यांनी अभ्यासक्रमासाठी करून घेतला. काव्यपाठ शिकवतांना मुलांना कविता गाऊन दाखवणे, याशिवाय फोनचा वापर करून कविता पद्य चालीवर म्हणणे आदी प्रयोग केले. विद्यार्थ्यांना मुळातच गाणं आवडते. त्यामुळे विद्यार्थी मनापासून व आनंदाने कविता म्हणतात हे त्यांच्या या प्रयोगानंतर लक्षात आले.

उपक्रमातून अध्ययन
शिकवतांना अनेक नवनवीन शब्द मुलांच्या कानावर पडतात मात्र, त्यांचा अर्थ कळत नाही. त्यामुळे शब्दपेढीची कल्पना सूचली. न कळालेले शब्द विद्यार्थी लिहून ठेवतात व दर शनिवारी प्रत्येक शब्दाचा अर्थ समजाऊन सांगण्यात येतो. एखादा काव्य घटक जर, निसर्गावर आधारित असेल तर, शाळेच्या पटांगणावर विविध झाडांच्या सानिध्यात शिकवल्यास प्रत्यक्ष अनुभूतीमुळे विद्यार्थी अभ्यासाकडे लक्ष देतात. प्रश्नपत्रिकेच्या पारंपारिक स्वरुपामुळे उत्तरातही रटाळपणा उतरतो. कृतीवर आधारित कृतिपत्रिका असल्यामुळे पाठ्य घटकावर व्याकरण, प्रकार त्यावर आधारित गट तयार करून कृती करून घेतल्यानेही विद्यार्थी भाषा विषयात तयार झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नव्या आयुक्तांना तिजोरीची चिंता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तिजोरीत पैसेच नसतील तर, विकास कामांची आश्वासने नागरिकांना कशी द्यायची, असा सवाल महापालिकेचे नवे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी केला. विकास कामे गतीने करायची असतील तर मालमत्ता कराच्या वसुलीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असे त्यांनी सूचित केले.
ओमप्रकाश बकोरिया यांनी शुक्रवारी महापालिकेचे आयुक्त म्हणून सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर सोमवारी त्यांचा महापालिकेतील पहिला दिवस होता. सकाळी महापालिकेत आल्यावर त्यांनी विविध विभागांचा आढावा घेतला. विभागप्रमुखांकडून त्यांच्या विभागाबद्दल लेखी माहिती मागीतली. त्यानंतर दुपारच्या सत्रात पत्रकारांनी बकोरिया यांची भेट घेतली, त्यावेळी त्यांनी, दिवसभरात विविध विभागांच्या कामांचा आढावा घेतल्याचे सांगितले. 'मालमत्ता कराच्या वसुलीवर लक्ष द्यावे लागणार आहे. महापालिकेचे बजेट एक हजार कोटी रुपयांचे असेल आणि वसुलीचे प्रमाण फारच कमी असेल तर विकास कामे कशी होणार हा एक प्रश्नच आहे. या महापालिकेत मालमत्ता कराच्या वसुलीचा प्रश्न गंभीर वाटतो,' असे त्यांनी सांगितले.
काही नगरसेवकांनी देखील बकोरिया यांची भेट घेतली व वॉर्डातील समस्या त्यांच्या कानावर घातल्या. त्यांनी या समस्या ऐकून घेतल्या, पण 'फक्त तोंडी काही सांगू नका, लेखी द्या म्हणजे त्यावर काम करता येईल,' असे त्यांनी नगरसेवकांना सांगितले. तत्कालीन आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी ७७३ कोटी ८६ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला. त्यात २०० कोटींच्या लेखानुदानाचा समावेश आहे. स्थायी समितीने त्यात सुमारे १२० कोटी रुपयांची वाढ केली. वाढ करताना समितीने एलबीटी, मालमत्ता कर, नगररचना विभागाचे उत्पन्न, महापालिका मालमत्तेचे उत्पन्न व किरकोळ उत्पन्नात वाढ सूचवली. सर्वसाधारण सभेला सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पात अधिकारानुसार महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी ६९ कोटी ५ लाख रुपयांची वाढ केली करून तो ९५२ कोटी ९१ लाखांचा केला. त्यात ११ लाख रुपये शिल्लक दखवण्यात आली. वसुलीचे प्रमाण व अर्थसंकल्प याचे प्रमाण व्यस्त असल्याने विकास कामे कशी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सायंकाळी सिडको कार्यालयात जाऊन सुनील केंद्रेकर यांची भेट घेतली. विकास कामे करताना कशाला प्राधान्य दिले पाहिजे यावर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नेहमीच केंद्रेकरांचे मार्गदर्शन घेण्याची तयारी आहे. समांतर जलवाहिनी योजना, सीएसआर फंडातून चौकांचे सुशोभीकरण, यावर चर्चा झाली. या संदर्भात लवकरच उद्योजकांची बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कृषी क्षेत्राच्या भरभराटीची बळीराजाला अपेक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. ऑनलाइन शेतमाल खरेदी, ऑर्गेनिक चेन फार्मिंग, विहिरी व तलाव निर्मिती, माती परीक्षण योजना, चार नवीन दूग्धव्यवसाय योजना व भूजल पातळी वाढवण्यासाठी तब्बल ६० हजार कोटी रुपयांची घोषणा करीत अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सातत्याने कॉर्पोरेटवर लक्ष केंद्रीत करणारे केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी काय तरतूद करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. देशातील ६० टक्के जनता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या शेतीवर अवलंबून आहे.

या क्षेत्राला सावरण्यासाठी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी भक्कम तरतूद केली आहे. शेतमालाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. पुढील वर्षभरात पाच लाख विहिरी व तलाव निर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी तब्बल ३५ हजार ९८४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बियाणे तपासणीसाठी देशभरात दोन हजार मॉडेल कार्यशाळा उभारल्या जाणार आहेत. भूजल पातळी वाढवण्यासाठी ६० हजार कोटी, सिंचनासाठी १७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना फायदा
कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने भरीव तरतूद केल्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. पुढील पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यावर सरकारचा भर आहे. शेतीची सद्यस्थिती जाणून घेऊन या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास निश्चित कृषी क्षेत्राची भरभराट होईल, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद करून मोदी सरकारने आणखी स्वप्न दाखवले. पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे जाहीर केले; मात्र, हमीभावाबाबत उदासिनता आहे. हमीभाव दिल्याशिवाय उत्पन्न कसे वाढणार? या घोषणांची अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
- कैलास तवार, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना

शेतीत तोट्यात असताना केंद्र सरकारने भरभरून तरतूद केली. या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी झाल्यास कृषी क्षेत्राला निश्चित बळकटी मिळेल. कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचा प्रयत्न चांगला आहे.
- नारायण चौधरी, शेतकरी

दोन वर्षांत केंद्र सरकारने शेतीसाठी प्रथमच सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. अर्धा टक्का उपकर वाढवून सामान्यांना फटका बसणार असला तरी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात फायदा होईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी योजनांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
- डॉ. डी. एस. काटे, अर्थतज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पहिल्याच दिवशी आयुक्तांसमोर वाद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेचे नवीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना पहिल्याच दिवशी नगरसेवकांच्या वर्तनाची ओळख झाली. त्यांच्या दालनात भाजप आणि एमआयएमच्या नगरसेवकात शिवसेनाप्रमूख ठाकरे महामार्गावरील विजेचे खांब व त्यावरील गायब झालेली फिटिंग यावरून शाब्दिक चकमक उडाली. हा वाद विकोपाला जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आयुक्तांनी एमआयएमच्या नगरसेवकाला दालनाबाहेर जाण्यास सांगितले.
आयुक्तांच्या स्वागतासाठी उपमहापौर प्रमोद राठोड, स्थायी समिती सभापती दिलीप थोरात, भाजपचे नगरसेवक राज वानखेडे, शिवाजी दांडगे उपस्थित होते. त्यानंतर आयुक्त, पदाधिकारी व नगरसेवक यांच्यात विकास कामांवर चर्चा सुरू झाली. यावेळी क्रांतिचौक ते रेल्वेस्टेशन या सिमेंट रस्त्यावरील दुभाजकात नवीन वीजेचे खांब बसवून दिवे लावण्यात आले. पण काढून टाकलेले जुने खांब ७० खांब व १४० फिटिंगचा हिशेब नसल्याचे भाजप पदाधिकारी व नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिले. यावेळी एमआयएमचे नगरसेवक फेरोज खान उपस्थित होते. ही चर्चा ऐकल्यानंतर ते संतापले; खांब आणि फिटिंग गायब झाल्या नसून दिशाभूल करत आहात, असा आरोप त्यांनी केला. त्यावरून खान व राठोड यांच्यात शाब्दिक चकमक सुरू झाली. त्यात हस्तक्षेप करून बकोरिया यांनी फेरोज खान यांना बाहेर जाण्यास सांगितले. ते गेल्यानंतर राठोड यांनी विद्युत विभागात स्टॉक रजिस्टर अद्ययावत ठेवले नसल्याची तक्रार केली. येथील खांब व फिटिंग अन्य वॉर्डात वापरा, अशी सूचना केंद्रेकर यांनी केली होती. त्यानुसार पाच-सहा वॉर्डातून मागणी आली आहे, हे लक्षात आणून दिले. शहागंज मध्ये रस्ता दुभाजकात लावलेल्या पथदिव्यांचे उदघाटन होण्यापूर्वीच कंत्राटदाराचे बिल देण्यात आले, याच्या चौकशीची मागणी राठोड यांनी केली. विद्युत विभागातील स्टॉक रजिस्टरबद्दल उपमहापौर प्रमोद राठोड यांनी या विभागातील अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. त्यावर विद्युत विभागात स्टॉक रजिस्टर आहे पण, त्यात नोंदीच घेतल्या जात नाहीत, असा धक्कादायक खुलासा अधिकाऱ्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योगांसाठी तरतूद नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून उद्योग क्षेत्रासाठी कुठलीही आश्वासक तरतूद अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी उचललेली पावले स्वागतार्ह असली तरी उद्योगाच्या बाबतीतील नाराजी उद्योजक वर्गाने व्यक्त केली. चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रिकल्चर (सीएमआयए), कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रिज (सीआयआय), मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रिकल्चर (मासिआ) यांच्यावतिने केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. सोमवारी सकाळी अकरा ते एक या वेळेत या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित येऊन अर्थसंकल्प सादरीकरण पाहिले. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या बजेटवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. शिक्षण, कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची प्रशंसा करण्यात आली, पण अॉटो उद्योगासाठी वाढविलेले विविध कर आणि त्या प्रमाणात अन्य बाबीतून काहीच फलदायी न मिळाल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

पायाभूत सुविधा, रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे सगळ्यांच्या विकासासाठी भरीव तरतूद केली आहे. कुशलता विकासाच्या दृष्टीने उद्योजकता वाढीसाठी अधिक फोकस केले आहे. अनुसूचित जाती, जमातीतील उद्योजकंसाठी वेगळी योजना जाहीर करून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अतिशय चांगले पाऊल उचलले आहे.
- आशिष गर्दे, अध्यक्ष सीएमआयए

सरकारने उच्चशिक्षणावर भर देऊन चांगले पाऊल उचलले आहे. देशभरात २० एक्सलन्स केंद्रे उभारण्यात येतील. त्यापैकी दहा खासगी क्षेत्रातून उभारले जातील. आजवर खासगी क्षेत्रातून ज्या प्रमाणात गुंतवणूक होते, त्या प्रमाणात सरकारकडून मदत मिळत नव्हती. कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबुतीकरणासाठी चांगल्या तरतुदी केल्या आहेत.
- मुनीष शर्मा, माजी अध्यक्ष सीएमआयए

उद्योग दुःखी आहेत. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित केले. हळुहळु गाडी रुळावर येईल, असे दिसते. स्वच्छता मोहिमेसाठी भरीव तरतूद केली. त्यात दहा लाख कंपोस्ट पीट उभारण्यात येतील. शेतीसाठी पूरक तरतूद केली असून, पाच लाख शेततळे उभारण्याचा संकल्पही फायदेशीर आहे. डिजिटल इंडियामुळे मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक बदल होतील.
- संदीप नागोरी, अध्यक्ष सीआयआय.

जागतिक पातळीवर अर्थव्यवस्था ढासाळली असेल तर देशाची आर्थिक स्थिती समतोल ठेवण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक असते. त्यावर लक्ष केंद्रित करून अर्थमंत्र्यांनी भरीव तरतूद केली आहे. पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- रितेश मिश्रा, माजी सचिव सीएमआयए

वित्तीय तुटीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत अनेक उपाययोजना केल्या. जीडीपी कंट्रोलमध्ये आला आहे. कृषी, ग्रामीण व गरीब घटकांना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करून लक्ष वेधून घेतले आहे. उद्योगांना मात्र थेट फायदा नसल्याने नाराजी आहे. पुढच्या सहा महिन्यांत या अर्थसंकल्पाचे फायदे दिसू लागतील.
- प्रशांत देशपांडे, माजी अध्यक्ष सीआयआय

पायाभूत सुविधांना चालणारे देणारे बजेट. उद्योगांसाठी फारसे काही नसले तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणारा हा अर्थसंकल्प असेल. शेती व पायाभूत सुविधांकडे पहिल्यांदाच लक्ष देण्यात आले आहे. त्याचा फायदा पुढे उद्योगवाढीला होऊ शकतो.
- मिलिंद कंक, माजी अध्यक्ष सीएमआयए.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संपूर्ण कोरडा दिवस; टँकरही बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ७०० आणि १२०० मिलीमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीवर ठिकठिकाणी 'फ्लो मीटर' बसवण्याचे काम औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने केले. यामुळे शहरातील नागरिकांना निर्जळीला सामोरे जावे लागले. कंपनीने टँकरही बंद केले. त्यामुळे टँकरव्दारेही पाणीपुरवठा करता आला नाही.
जायकवाडी, ढोरकीन, फारोळा, सिडको एन-५ या ठिकाणी ७०० आणि १२०० मिलीमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीवर 'फ्लो मीटर' बसवण्याचे काम कंपनीने सकाळी नऊ वाजेपासून सुरू केले. त्यासाठी या दोन्ही जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून होणारा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला होता. कंपनीने आधीच कळवले असले तरी, सकाळच्या टप्प्यातील पाणीपुरवठा केला जाईल, असा अंदाज होता. पण हा अंदाज फोल ठरला. संपूर्ण दिवसभर शहरात निर्जळी होती. 'फ्लो मीटर' बसविण्याच्या कामासोबतच चिकलठाणा येथील जलकुंभाला जोडणाऱ्या ३०० मिलीमीटर व्यासाची जलवाहिनी व सिद्धार्थ उद्यानाच्या समोर जलवाहिनीवर व्हॉल्व्ह बसवण्यात आला. मुख्य जलवाहिनीचा पाणीपुरवठा बंद केल्याने टँकरद्वारेही पाणीपुरवठा झाला नाही.
सोमवारी पाणीपुरवठा होणाऱ्या भागात मंगळवारी पाणीपुरवठा केला जाईल. पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक एक दिवसाने पुढे ढकलण्यात आल्याचे कंपनीचे जनसंपर्क अधिकारी अविक विश्वास व राहुल मोतीयळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जायकवाडीतून आज सोडणार पाणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळामुळे होरपळत असलेल्या मराठवाड्यातील गावांची तहान भागवण्यासाठी मंगळवारी (१ मार्च) सकाळी ८पासून जायकवाडी प्रकल्पातून ४० दशलक्ष घनमीटर (१.४१ टीएमसी) पाणी सोडण्यास प्रारंभ करण्यात येणार असल्याची माहिती लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक ‌अभियंता मनोहर पोकळे यांनी सांगितले.
जायकवाडी धरणातून पाणी सोडण्याचा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला होता. मंगळवारपासून जायकवाडी धरणाच्या डाव्या कालव्यातुन क्रॉस रेग्युलेटरच्या माध्यमातून ३०० क्सुसेक्स हे पाणी सोडण्यात येणार असून, पाणी सोडण्याच्या या निर्णयामुळे ३८६ गावे व ३ नगर पालिकांची तहान भागणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील आपेगाव-हिरडपुरी, जालना जिल्ह्यातील राजाटाकळी-लोणीसावंगी व परभणी जिल्ह्यातील ढालेगाव-मुळी बंधाऱ्यात हे पाणी सोडण्यात येणार आहे. हे पाणी २०८ किलोमीटर प्रवास करणार आहे. पाणी सोडण्याच्या निर्णयानंतर प्रवाह मार्गाची डागडुजी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते त्यानुसार पैठण विभाग, जालना जिल्ह्याचा अहवाल प्राप्त झाला असल्याचेही यावेळी पोकळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहन बाजारात निराशा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या काही वर्षांत शहरात छोट्या कारला मागणी वाढली आहे. त्याचबरोबर सेमीलक्झरी आणि लक्झरी कार खरेदी करणाऱ्यांचेही प्रमाण वाढली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात छोट्या कार आणि डिझेल गाड्यांच्या विक्रीवर कर वाढ‌विण्यात आला आहेत. यामुळे औरंगाबाद वाहन विक्री बाजारात निराशा पसरली आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळात वाहन विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात येत आहे.

आधीच मंदी सुरू आहे. त्यामुळे गाड्यांच्या विक्रीचे प्रमाण घटले आहे. या वर्षीही एक्सयूव्ही गाड्या आणि डिझेल गाड्यांवर कर वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे वाहनांची विक्री घटण्याची शक्यता आहे. बारा लाख दहा हजारांची (बेसिक रेट) गाडी १७ ते २० हजार रुपयांनी महागणार आहे. मराठवाड्यासारख्या भागात या वाढलेल्या किमतीचा विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
- राजेंद्र शुक्ला, वरिष्ठ व्यवस्थापक, रत्नप्रभा महिंद्रा

युनाइटेड टॅक्स रिफार्म करण्याची गरज होती. पेट्रोल विक्रीवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची गरज होती. यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळाला असता. सर्विस टॅक्स वाढविल्याचा फटका प्रत्येकाला बसणार आहे, मात्र शेतकऱ्यांसाठी दिलेला निधीची केलेली तरतूद ही चांगली आहे.
- अखिल अब्बास, सचिव, औरंगाबाद पेट्रोलियम असोसिएशन

टोलबाबत धोरण जाहीर करण्याची अपेक्षा होती. त्याबद्दल निर्णय झाला नाही. रस्त्याच्या कामांसाठी मोठा निधी दिला ही आनंदाची बाब आहे. त्यामुळे निश्चित वाहतुकीवरील ताण कमी होईल. मंदीतून सावरण्यासाठी उद्योगांसाठी विशेष सवलती देण्याची गरज होती, मात्र त्याबाबत घोषणा केलेली नाही. हा अर्थसंकल्प अपेक्षा भंग करणारा, मात्र शेतकऱ्यांसाठी चांगला आहे.
-फैय्याज खान, अध्यक्ष, औरंगाबाद ट्रान्सपोर्टरर्स असोसिएशन

मारुतीच्या सियाज आणि एर्टिगा या गाड्यांची किंमत दहा लाख रुपयांवर आहे. यामुळे मारुतीच्या गाड्यांच्या विक्रीवर जास्त परिणाम होण्याची शक्यता नाही. डिझेलच्या गाड्यांवर अडीच टक्के कर लावल्याचा काही प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- बिनय पंजियार, व्यवस्थापक, अटोमोटिव्ह

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रोशन गेटमध्ये आग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ऐतिहासिक रोशन गेटमध्ये सोमवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास अचानक आग लागली. अग्निशमन दलाने ही आग विझवली. मात्र, गेटमधून मोठा धूर निघत असल्याने बघ्यांची मोठी गर्दी झाली. ऐतिहासिक रोषन गेटमध्ये काही दिवसांपासून एका एक मनोरुग्णाने बस्तान बसवले होते. त्याने येथे कापडे, लाकडे ठेवली होती, शिवाय कचराही पडलेला होता. येथे दुपारी साडेबाराच्या सुमाराला आग लागल्याचे रिक्षाचालक व शेजारच्या दुकानदारांना दिसले. बघता-बघता गेटमधून धुराचे लोट उठत असल्याने त्याची माहिती त्वरित अग्निशामक विभागाला देण्यात आली. रोशन गेटमध्ये आग लागल्याची वार्ता समजल्याने बघ्यांची मोठी गर्दी झाली. अग्निशमन दलाने ही आग विझवली, मात्र आगीचे कारण अद्याप समजले नाही. येथील रहिवाशांनी त्या मनोरुग्णाने आग लावल्याची माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अर्थसंकल्पावर आज ‘बेट्रा’तर्फे परिसंवाद

$
0
0

औरंगाबाद : बँकिंग एज्युकेशन, ट्रेनिंग रिसर्च अॅकॅडमीतर्फे (बेट्रा) केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आधारित मंगळवारी (एक मार्च) एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला आहे. सिडको एन-५ सत्यमनगर येथील बेट्राच्या कार्यालयात सायंकाळी पाच वाजता हा परिसंवादन होणार आहे. या परिसंवादात विद्यापीठाचे डॉ. बी. एम. म्हस्के, 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे निवासी संपादक धनंजय लांबे, मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे सचिव सारंग टाकळकर, बेट्राचे अध्यक्ष देविदास तुळजापूरकर यांचा सहभाग असणार आहे, अशी माहिती बेट्राचे कार्यकारी संचालक जगदीश भावठाणकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वाढविण्यावर भर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या गाड्यांच्या किमती वाढतील. त्यामुळे सर्वसामान्यांना कार घेण्याचे स्वप्न काहीसे दूर जाऊ शकते. पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा (सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था) अधिकाधिक वापर वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे मत उद्योजकांनी व्यक्त केले.

जेटलींना जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात दहा लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या मोटारी महाग होण्याचे संकेत दिले. डिझेल मोटारींवर २.५ टक्के अतिरिक्त सेस (उपकर) वाढला, पेट्रोलच्या गाड्यांवर एक टक्का अतिरिक्त उपकर वाढविला असून, अलिशान मोटारी खरेदी करणाऱ्यांसाठी चार टक्के जादा रक्कम मोजावी लागणार आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून आर्थिक मंदीचा सामना करणाऱ्या भारतीयांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात वाहन खरेदीतून काहीतरी फायदेशीर जाहीर होईल अशी अपेक्षा होती, पण प्रत्यक्षात काहीच साध्य न झाल्याने थोडीशी नाराजी आहे.

दुचाकी आणि चारचाकी वाहन निर्मितीसाठी सुटे भाग बनविणाऱ्या उद्योगाचे हब म्हणून औरंगाबादची ओळख आहे. येथील अर्थव्यवस्था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीवर अवलंबून आहे. बजेटच्या पार्श्वभूमीवर या उद्योगांमधूनही बऱ्या-वाईट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

या बजेटकडून खूप अपेक्षा आहेत. दूरगामी अर्थसंकल्प आहे. एखाद्या हुशार विद्यार्थ्याकडून नेहमी अपेक्षा असतात पण त्याच्याकडून अपेक्षित कामगिरी झाली नाही तर काहीशी नाराजी होते. तसे उद्योगाच्या बाबतीत झाले आहे. अॅटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी काहीच भरीव नाही, पण सरकारने उचललेले पाऊल देशासाठी सकारात्मक आहे. वाढते प्रदूषण, गाड्यांची वाढणारी संख्या लक्षात घेऊन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर व्हावा, यासाठी सरकारने काही उपाययोजना केल्याचे दिसते. गाड्यांच्या किमती काही प्रमाणात वाढतील.
- उमेश दाशरथी, संचालक, ऋचा ग्रुप

ऑटोमोटिव्ह उद्योगांसाठी काहीच जाहीर केले नाही. काही कर वाढविल्याने त्याचा परिणाम होईल. ग्रामीण भाग व जनतेसाठी नवीन योजना आणल्या. नवीन उद्योग उभारण्यासाठी दोन कोटींपर्यंत ऑडिट सूट दिली ते चांगले केले. कागदपत्रांची डोकेदुखी राहणार नाही. कराच्या स्लॅबमध्ये बदल अपेक्षित होता. पायाभूत सुविधासाठी चांगली तरतूद केली. छोट्या उद्योगांसाठी मात्र यात काहीच दिसत नाही.
- अर्जून गायके, माजी अध्यक्ष मासिआ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ब्रँडेड कपडा बाजारावर परिणाम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्रीय अर्थसंकल्पात ब्रँडेड कपडे महागले आहेत. एक हजारांपेक्षा जास्त किमतीच्या ब्रँडेड कपड्यांवर त्याचा परिणाम होणार आहे.

एकीकडे शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना पाहता काही क्षेत्रातील भाववाढ ही समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने असल्याचे मानले जात आहे. वस्त्रोद्योगामध्ये फारसे बदले केले गेले नसले तरी ब्रँडेड कपडे महाग होणार आहेत. औरंगाबादमध्ये रेडिमेड कपड्याचे मार्केट मोठे आहे. दिवसाकाठी कोट्यवधींची उलाढाल होते. त्यात ब्रँडेड कपड्यांचा वाटा २५ टक्के आहे. अर्थसंकल्पातील शिफारशीनुसार ब्रँडेड कपडा महागणार असला तरी, त्याचा विक्रीवर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले.

ब्रँडेड कपडे महाग होणार आहेत. दुसरीकडे शेतकरी, ग्रामीण भागासाठी केलेली भरीव तरतूद पाहता अर्थमंत्र्यांनी हा समन्वय साधला आहे. सर्व घटकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने हे चांगले पाऊल आहे. गृहिणींसाठी मात्र काहीच दिले नाही. दरवेळेस सारखे बजेट नाही. करांच्या बाबत कुठलाच निर्णय नाही. परंपरेला बाजूला सादर केलेले हे बजेट आहे.
- रेखा मालपाणी, गृहिणी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योग, शेतीला मिळेल चालना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अर्थसंकल्पामुळे नवे उद्योग, कृषी क्षेत्राला चालना मिळणार असून, टॅक्समधूनही सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे, असे मत शहरातील चार्टर्ड अकाउंटंट क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केले. सीए इन्स्टिट्यूटमध्ये सोमावारी सीए पॅनलने अर्थसंकल्प एकत्रित पाहिला. यानंतर अध्यक्ष रेणुका देशपांडे, माजी सचिव रोहन आचलिया आणि कोषाध्यक्ष योगेश अग्रवाल यांच्यासह ज्येष्ठ सीए योगेश भारतीया यांनी अर्थसंकल्पावर परखड मते व्यक्त केली.

अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे. अर्थसंकल्पात नवउद्योजकांना आणि कृषी क्षेत्राला दिलासा आहे. या अर्थसंकल्पाता तळागाळापर्यंत विचार केला गेला आहे. अघोषित उत्पन्नावर एक योजना आणली आहे. ओव्हर ऑल अर्थसंकल्प कृषी कल्याणासाठी आहे. इन्कम टॅक्स स्लॅब वाढलेला नाही. २०२२पर्यंत सर्वांना घर उपलब्ध करून देणार असल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प वाटत आहे.
- योगेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष, सीए इन्स्टिट्यूट

एक चांगला अर्थसंकल्प आहे. ८७-ए मध्ये रिबेट वाढवले आहे. २ हजारांवरून ५ हजार झाली आहे. व्यावसायिकांसाठी ४४-एडीमध्ये टॅक्स आणला आहे. यात ५० लाखापर्यंत उत्पन्न आणि त्यातून ५० टक्के इन्कम म्हणून जाहीर करण्यासाठी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करण्याची गरज आहे. ही बाब वकील, सीए, डॉक्टर, आर्किटेक्ट यांना दिलासा देणारी बाब आहे, पण सर्वसामान्यांसाठी हा अर्थसंकल्प 'थोडी खुशी थोडा गम' देणारा आहे.
- रोहन आचलिया, चार्टर्ड अकाउंटंट

बजेट सर्वसमावेशक आहे. पायाभूत ‌सुविधा, शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप या योजनांसाठीही अर्थसंकल्प पूरक आहे. इन्कम टॅक्स स्लॅब वाढलेला नाही हा दिलासा आहे. अर्थसंकल्प महिला व नवउद्योजकांना चालना देणारा असून, सर्वसमावेशक बजेट असेच त्याचे वर्णन करता येईल.
- रेणुका देशपांडे, अध्यक्ष सीए इन्स्टिट्यूट

छोटे उद्योजक आणि नोकरदार यांच्यासह शेती उद्योगाला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे. इन्कम टॅक्स मर्यादेत कोणतीही वाढ केलेली नाही. सरकार येथेच जिंकले आहे. त्याचा फारसा परिणाम जाणवणार नसला तरी, सर्व्हिस टॅक्स वाढवला आहे. काही सेक्टरमध्ये 'खुशी' तर काही सेक्टरमध्ये 'गम' आहे, एवढे नक्की.
- योगेश भारतीया, चार्टर्ड अकाउंटंट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मायक्रो नव्हे तर मॅक्रो बजेट

$
0
0

हे बजेट दूरगामी असून रचनात्मक बदल करू पाहणारे आहे, अशा प्रतिक्रिया महिलांनी व्यक्त केल्या. काहींच्या मात्र, फुग्यातून हवा निघून जाण्यापूर्वी सरकारने बजेटला सत्यात उतरून दाखवावे, असे सांगितले.

२०१४-१५मध्ये शेतीचा वि‌‌कास दर १.३ टक्के राहला हे आर्थिक सर्वेक्षणातून दिसले. या अनुषंगाने कृषी क्षेत्राला दिलेली प्राथमिकता अतिशय महत्त्वाची आहे. आजच्या स्थितीत कृषी क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये वाटा कमी असला तरी, शेतीक्षेत्रावर देशाची ६५ टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे व उद्योग क्षेत्रही शेतीवरच अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण १४०० लाख हेक्टर शेतीपैकी ७०० लाख पेक्षा जास्त जमीन कोरडवाहू आहे. या बजेटमुळे ३० लाख हेक्टर म्हणजे ५ टक्के जमीन ओलिताखाली येईल.
मात्र आपली शेती पावसावर अवलंबून असल्याने पुढच्या बजेटमध्ये तरतूद हवी. शेतीचे उत्पन्न वाढले नाही तर, औद्योगिक उत्पादनांना मागणी राहत नाही. अपेक्षित विकासदर गाठायचा असेल तर, शेतीमध्ये गुंतवणूक व्हायलाच हवी. कृषी सुधारणाद्वारेच शेतकऱ्यांचे कल्याण होईल. याशिवाय पायाभूत सुविधांसाठी २ लाख कोटी गुंतवणूक हा सुद्धा मैलाचा दगड ठरेल. कर सुधारणांमध्ये छोट्या करदात्यांना मिळाला दिलासा अपेक्षितच होता. १ कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना लावलेला कर, महागड्या मोटारी खरेदी करणाऱ्यांची यादी करणे हे बदल काळ्या पैशाच्या प्रॅक्टिसवर थेट नियंत्रण आणण्यात मदत करतील.
-प्रा. धनश्री महाजन, अर्थशास्त्र विभाग,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

या बजेटमध्ये इन्कम टॅक्समध्ये बदल होतील असे वाटले. पण कृषी क्षेत्रास झालेल्या नुकसानामुळे बदल झाले नसावेत. शेतकऱ्यांसाठी सवलत ठेवण्यात असून स्टार्ट अप इंडियासाठी ३ वर्षे कोणताच कर नसणे, मागासवर्गीयांसाठी स्टॅँड अप इंडिया सारख्या घोषणा सकारात्मक वाटल्या. ३.५ टक्के वित्तीय तुट भरून निघेल हे सूतोवाच सरकारने केले तरी ती भरून निघेल यात शंका आहे. काही कर सवलती देऊन बांधकाम क्षेत्राची बोळवण झाली. या बजेटवर जागतिक मंदीचा थेट परिणाम दिसत आहे.
- मंदाकिनी नाईक, माजी प्राध्यापक, वसंतराव नाईक कॉलेज

बजेटमध्ये ग्रामीण भागाच्या विकासावर प्रामुख्याने लक्ष दिले गेले आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेद्वारे पायाभूत व दळणवळणाच्या सोयींना गती मिळेल. ग्रामीण भागात महिलांच्या नावाने गॅस सिलेंडर मिळणार हाही महत्त्वाचा बदल आहे. तरतुदी चांगल्या असल्या तरी अंमलबजावणी व्हायला हवी. त्यामुळे सर्वसामान्यांना बजेट पचायला अवघड असले तरी या बजेटचे दूरगामी परिणाम दिसणार हे नक्की. - वासंती देशपांडे, सीए

लघु उद्योगांना फक्त स्वदेशी व्यवसाय करावा हे सरकारचे धोरण आहे. नुकत्याच झालेल्या मेक इन इं‌डिया उपक्रमात त्यावरच भर होता. उत्पादने भारतीय व पर्यावरणपूरक असावी, या अंतर्गतच देशाच्या उद्योगांची दिशा ठरवण्यात आली. या बजेटमध्येही त्याचेच प्रतिबिंब दिसले. आता सामान्य नागरिकांनी या बजेटच्या अनुषंगाने कृती केली अर्थात स्वदेशी उत्पादने खरेदी केली तर, बजेटला साथ मिळेल.
- अनुजा देशपांडे, ईश्वरी टेक्सटाइल्स

कृषी, ग्रामविकास, वैद्यकीय क्षेत्रातील सुधारणा, छोट्या करदात्यांना मिळालेला दिलासा ही वैशिष्ट्ये आहेत. वृत्तपत्रे स्वस्त झाल्याने सामान्य नागरिकांच्या हाती वृत्तपत्र येईल. जेनेरिक औषधी, आरोग्य विम्यात ज्येष्ठांसाठी निधी, प्रत्येक हॉस्पीटलमध्ये डायलिसीसची सुविधा याचा सामान्यांना लाभ मिळेल. सेवा करात झालेली वाढ आवश्यक होती. सेवा कर जाचक वाटत असला तरी गरजेचा आहे.
- अॅड. ऐश्वर्या दंडवते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेअर मार्केटमध्ये चढ-उतार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अर्थसंकल्पाचा परिणाम शेअर मार्केटवरही झाला. गुंतवणूकदारांनी पैसे गुंतविण्याच्या विविध पर्यायांची चाचपणी केली. त्यामुळे दिवसभर शेअर बाजारात चढ-उतार होता.

रिलीगेअरचे सिनिअर मॅनेजर रजनीश शर्मा यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पात शेअर मार्केट वधारण्यासाठी काही पोषक घोषणा करण्यात आली नाही. विशेषत: कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी दिलासादायक घोषणा केल्या नाहीत. यामुळे अर्थसंकल्प सुरू असताना शेअर बाजार गडगडला व दिवसाखेर तो स्थिरावला. याशिवाय एसएसटी व कार्पोरेट कंपन्यांच्या शेअरमार्केटमध्येही चढउतार जाणवला, पण शेती, पायाभूत सुविधा आणि इतर शेअर वधारले. यामुळे शेअर मार्केटने चढ-उतार अनुभवला आहे.

याविषयी इन्व्हेस्टमेंट अॅडव्हायजर राजेंद्र परोपकारी म्हणाले, 'आजच्या बजेटमध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी कधी नव्हे एवढी भरीव तरतूद करण्यात आली. सेवाकारातली वाढ, हिरे, आभूषणे, सिगारेटी, आलिशान गाड्या विक्री, १ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्नावर करावर १५ टक्के अधिभार लावला आहे. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून पायाभूत सोयी, सिंचन, मनारेगा, गॅस वितरण, ग्रामीण औषधी सेवा दिल्या जातील. यासाठी होणारा प्रस्तावित खर्च स्वागतार्ह आहे. रोज ३० किमी राष्ट्रीय महामार्ग बनवण्याचा संकल्प धाडसी आहे. शेती मालासाठी ई-पोर्टल, अन्नप्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात १०० टक्के हे निर्णय अभिनंदनीय वाटतात.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images