जालन्यामध्ये आजमुक्ता साळवे संमेलन

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: शेतकऱ्यांची शेततळ्यांकडे पाठ

≪ Previous: मंत्रिमंडळ दुष्काळाच्या दारी...

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी,जालना

लोकमंगल प्रतिष्ठानतर्फे दुसऱ्या सत्यशोधिका मुक्ता साळवे साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सत्यशोधक क्रांती दलाचे प्रदेशाध्यक्ष किशोर ढमाले यांच्या हस्ते रविवारी या साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन होईल.
लातूर येथील प्रसिद्ध विचारवंत व लेखक प्राचार्य डॉ. माधव गादेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय भवन सभागृहात हे संमेलन होत आहे. सकाळी साडेदहा वाजता संमेलनाचे उद्घाटन होईल. या वेळी माजी मंत्री डॉ. शंकरराव राख तसेच रिपाइंचे मराठवाडा प्रदेश सरचिटणीस विजयकुमार पंडित, मातंग मुक्ती सेनेचे संस्थापक अशोक साबळे, सामाजिक कार्यकर्ते जीवन खंडागळे आदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. उद्घाटन समारंभानंतर दुपारी दोन वाजता लातूर येथील ज्येष्ठ सत्यशोधक विचारवंत प्रा. डॉ. श्रीराम गुंदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 'मुक्ता साळवे आणि स्त्रीवादी साहित्य चळवळ' या विषयावर परिसं वाद होणार असून, या परिसंवादात देऊळगाव राजा येथील सत्यशोधक कार्यकर्ते प्रा. श्याम मुडे, औरंगाबाद येथील विचारवंत डॉ. संजय शिंदे, पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते सिद्धार्थ भालेराव, औरंगाबाद येथील प्रा. डॉ. शोभा हनवते, लातूर येथील उत्तम दोरवे आदी सहभागी होणार आहेत.
दुपारी ३.३० वाजता विद्रोही कवी धोंडोपंत मानवतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कवीसंमेलन होणार आहे. या वेळी भारिपचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर निकाळजे तसेच इंटीरियर डिझायनर जगदीश नागरे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. सायंकाळी पाच वाजता ज्येष्ठ सत्यशोधक अभ्यासक प्रा. जे. ई. उगले, प्रथम मंडल स्तंभ निर्माते डॉ. नारायणराव मुंढे, उद्योजक विनायक जाधव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या साहित्य संमेलनाचा समारोप होणार आहे, अशी माहिती लोकमंगल प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजेंद्र घुले, साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष राजेश राऊत तसेच आयोजन समितीचे कार्यवाह डॉ. विजयकुमार कुमठेकर तसेच सचिव बबनराव रत्नपारखे, कार्याध्यक्ष अशोक घोडे आदींनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

शेतकऱ्यांची शेततळ्यांकडे पाठ

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: शेवंताबाई वृद्धाश्रमाला८० लाखांचा गंडा

≪ Previous: जालन्यामध्ये आजमुक्ता साळवे संमेलन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

शेततळ्यासाठी अनुदान स्वरूपात देणारी रक्कम ही तुटपुंजी असल्यामुळेच शेतकऱ्यांनी शेततळ्याकडे पाठ फिरविण्याचे चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे. शेततळ्यासाठीची अनुदानाची रक्कम ५० हजार रूपयाची केलेली असल्यामुळे या रकमेने शेततळे होऊच शकत नाही, असा अनुभव आहे. शेततळ्याचे काम करण्यासाठी अनुदानाव्यतिरिक्तचा खर्च शेतकऱ्यांना द्यावा लागत आहे. सध्या दुष्काळी स्थितीत हा खर्च करण्याची ताकद शेतकऱ्यांमध्ये नाही.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 'मागेल त्याला शेततळे' ही योजना राबविण्याची घोषणा केली. मात्र, शासन अनुदान रकमेत हे शेततळे होत नाही. अनुदानाच्या रक्कमेत शेततळ्याची निर्मिती अशक्य असून, आधीचा खर्च दुष्काळी स्थितीत सोसणे शेतकऱ्यांना शक्य नाही.
उस्मानाबादसह जिल्ह्यात शेततळ्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनासह कृषी विभाग उदासीन असल्याचेच चित्र आहे. शासनाकडून शेततळ्याबाबत घोषणांचा पाऊस आहे. निधीचा मात्र दुष्काळच आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कृतीही नगण्यच आहे.
केंद्र सरकारने २००८पासून सुरू असलेल्या एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम या योजनेचे नाव बदलून आता या योजनेला पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना असे नाव दिले आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयातील भूसंसाधन विभागात केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यासाठी पूर्वी केंद्र सरकारकडून ९० टक्के आणि राज्य सरकारकडून दहा टक्के अनुदानाची (अर्थसहाय्यची) तरतूद होती. आता यामध्ये बदल करण्यात आला असून अर्थसहाय्याची ही तरतूद केंद्र व राज्य सरकार यांचेसाठी ५० टक्के निश्चित केली आहे.
सामुहिक शेततलावांसाठी शंभर टक्के अनुदान असल्याचे सांगितले जाते. यामध्ये मोठे शेततळे अपेक्षित आहेत. या मध्येही शेततळ्याचा आकार व अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. या अनुदान रक्कमेत हे मोठे सामुहिक शेततळे पूर्ण होऊ शकतच नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांना पदर मोड करावी लागते. व वाढीव रक्कम करण्याची सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांची ऐपत नाही. त्यामुळे सरकारने शेततळ्यांच्या योजनांचे फेरमुल्यांकन करावे व ही कामे शासकीय एजन्सीमार्फत करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

शेततळ्यांच्या अनुदानाची रक्कम प्रत्यक्ष कामासाठी पुरेशी नाही. दुष्काळीस्थितीत खर्चाचा भुर्दंड सहन करण्याची शेतकऱ्यांची ताकद नाही. शेततळे सरकारने एजन्सिव्दारे करणे योग्य राहील.
- मदन मिणियार,
कृषी उपसंचालक, उस्मानाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेवंताबाई वृद्धाश्रमाला८० लाखांचा गंडा

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: ‘हा’ दौरा कारणी लागावा

≪ Previous: शेतकऱ्यांची शेततळ्यांकडे पाठ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बनावट मुख्त्यारनाम्याआधारे शेवंताबाई वृद्धाश्रम संस्थेची सुमारे ८० लाख रुपये किंमतीची जागा हडपणाऱ्या रायबरेली येथील पित्यासह मुलीविरुद्ध सिटी चौक पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संस्थेची जागा रायबरेली येथे असून, श्रीपाद वाघस्पती काला (रा. रफीनगर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश) आणि आभा अरविंद उपाध्ये (रा. जेल गार्डन रोड, कांतपुरी, रायबरेली) अशी संशयितांची नावे आहेत.
मिलकॉर्नर, कोतवालपुरा येथील पद्माकर डेव्हीड खरात (वय ८३) यांनी २ फेब्रुवारी १९९३ रोजी सहायक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात शेवंतीबाई वृद्धाश्रम चॅरिटेबल ट्रस्ट या नावाने नोंदणी केली होती. या ट्रस्टच्या अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या मावशी सरला साळवी होत्या, तर उर्वरीत चौघे सदस्य होते. या ट्रस्टची सहा एकर जागा नगर जिल्ह्यातील नेवासा येथे आहे. खरात यांच्या मावशी शासकीय नोकरीला असल्याने त्या रायबरेली येथे स्थायिक झाल्या होत्या. साळवी यांनी रायबरेलीमध्ये ट्रस्टच्या नावे सोळा बिसवा व पाच बिसवे अशी जमीन खरेदी केली होती. साळवी यांचे १९९९ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी फिर्यादी खरात यांची निवड झाली.
दरम्यान, रायबरेली येथील जमिनीची देखरेख करण्यासाठी कोणीही नसल्याने खरात यांनी ही जागा अशोक जे. सिंग (रा. नरवाना अपार्टमेंट, आयपी एक्सटेंन्शन, दिल्ली) यांना विकण्याचे ठरवले. सिंग हे ट्रस्टची जमीन खरेदी करणार असल्याने त्यांनी कागदपत्रांची खातरजमा केली. तेव्हा काला यांनी औरंगाबाद येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयातून १५ जोनवारी १९९९ रोजी बनावट मुख्त्यारनामा तयार केला. त्यावर खरात यांची बनावट स्वाक्षरी करत खोटा दस्ताऐवजचा वापर करत रायबरेली येथील संस्थेची जागा कालाने त्याची मुलगी आभा उपाध्ये हिच्या नावे मुख्त्यारनामा केल्याचे समोर आले. ही बाब सिंग यांच्याकडून फिर्यादी खरात यांना समजली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे धाव घेत काला आणि उपाध्येविरुद्ध तक्रार दिली. आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक तपास पोलिस जमादार विलास कुलकर्णी करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हा’ दौरा कारणी लागावा

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: ‘रोहयो’ गैरव्यवहार; दोघांना पोलिस कोठडी

≪ Previous: शेवंताबाई वृद्धाश्रमाला८० लाखांचा गंडा

$

0

0

अरुण समुद्रे, लातूर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्य सरकारमधील आठ मंत्र्यांनी शुक्रवारी लातूर जिल्ह्यातील दहाही तालुक्याचा दौरा केला आणि दुष्काळाच्या दाहकतेचा अनुभव घेतला. सरकारच्या या प्रयत्नाचे जिल्ह्याच्या सर्वच थरातून स्वागत करण्यात येत असून, या निमित्ताने जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न मार्गी लागावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
लातूर जिल्ह्यासाठी दुष्काळ नवा नसला, तरीही दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी एकाच वेळी राज्य सरकारमधील काही मंत्री येतात आणि एकाच वेळी दौरा आखतात, ही घटनाच सर्वांसाठी नवी होती. या दौऱ्यातून जिल्ह्याला कायमस्वरूपी दुष्काळ मिटविण्याचा मूलमंत्र दिला आहे, अशी भावना व्यक्त करण्यात येत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी एकाच वेळी लातूरसह उदगीरचा विचार समानतेने झाला. मुख्यमंत्र्यांनी लातूरच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटविण्यासाठी तब्बल ८० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. आता, या घोषणेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी स्थानिक नेते, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर येणार आहे. राज्यातील विकसित जिल्हा असलेल्या लातूरच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी यापूर्वीही भंडारवाडी धरणातून पाणी आणण्यासाठी राज्य सरकारने निधी मंजूर केला होता. महापालिकेने या निधीचा वापरच केला नाही, तो का? या प्रश्नावरील मौनाचे कारण विचारण्यात येत आहे. वस्तुतः याची नगरविकास खात्यामार्फत चौकशी करून जनतेसमोर राज्याचा अविभाज्य भाग असलेल्या लातूरसाठी दिलेला निधी कोणी कसा खर्च केला नाही, हे जनतेला समजू शकेल.
मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याविषयी महापौर अख्तर शेख म्हणाले, 'मुख्यमंत्र्यानी आमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त दिले आहे. आम्ही त्याचे आभार मानतो. आम्ही राष्ट्रपतींना भेटलो होतो, त्यांचेही आम्हाला पत्र आले आहे. आमची मागणी त्यांनी नगरविकास विभागाकडे पाठवली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी आणि निधी वेळेवर दिलाच पाहिजे, एवढीच आमची अपेक्षा आहे.'
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मोरे यांनीही या दौऱ्याचे स्वागत केले. ते म्हणाले, 'दुष्काळामुळे सर्वत्र अस्वस्थता असतानाही, मुख्यमंत्र्यांनी दौऱ्याचे धाडस दाखवले, ही महत्त्वाची बाब आहे. असा अनुभव यापूर्वी आला नव्हता. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करून खरिपाच्या पेरणीला नव्या कर्जाची सोय करून दिली जाणार आहे. पिक विमा भरला नाही, अशा शेतकऱ्यांनाही विम्याच्या भरपाईची ५० टक्के रक्कम मिळणार आहे. हे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहेत.'
असंघटित कामगार, शेतमजुरांसाठी काम करणाऱ्या समता श्रमिक संघर्ष समितीचे रामकुमार रायवाडीकर म्हणाले, राज्याच्या प्रमुखांनी शेतकऱ्यांसोबत शेतमजुरांचा एवढा साकल्याने विचार करण्याची पहिलीच वेळ आहे. शेतमजुरांनाही आता धान्य योजनेतून दोन रुपये किलो गहू आणि तीन किलो तांदूळ देण्याची घोषणाही ही सामाजिक क्रांती आम्ही मानतो. आता फक्त, राज्याच्या प्रमुखांच्या घोषणेची अंमलबजावणी करताना, गाव पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी त्याला फाटे फोडू नयेत. गरिबांच्या पोटात चार घास जाऊ द्यावेत.'
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नागनाथ निडवदे म्हणाले, 'राज्य सरकारचा हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. एकाच दिवशी सगळे मंत्री गावपातळीपर्यंत जाऊन राज्यात काय सुरू आहे, हे पाहतात. या दौऱ्यात राज्य सरकारने शेतकऱ्यासाठी चारा छावण्याच्या निधीत जी ५० कोटी रुपयांची वाढ केली आहे, त्याचा राज्याला लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे अनेक शेतकऱ्यांनी चारा डेपोची मागणीही पूर्ण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनाही पर्याय निर्माण झाला आहे. या दौऱ्याच फलित लवकरच दिसू लागेल, आम्ही घोषित झालेल्या योजनाचा पाठपुरावा पक्षपातळीवरही करणार आहोत. लातूर आणि उदगीरच्या पाण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतले, ते यापूर्वी असे निर्णय झाले नव्हते. त्यामुळे त्यांचे ऋण आम्ही विसरु शकत नाहीत.'
एकंदरीतच पक्षभेद विसरुन या दौऱ्याचे स्वागत होत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी दिवंगत विलासराव देशमुख यांच्या महापालिका निवडणुकीच्या शेवटच्या भाषणातील शब्द आठवतात. विलासराव देशमुख म्हणाले होते, 'आता ही सगळी जबाबदारी मी तुमच्यावर सोपवतो. तीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. फडणवीस यांनी सरकार म्हणून सर्व मान्य केले. त्याची अंमलबजावणी करुन घेणे ही आता स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि वेळप्रसंगी जनतेची सुद्धा आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रोहयो’ गैरव्यवहार; दोघांना पोलिस कोठडी

March 5, 2016, 1:31 pm

≫ Next: तावडेंच्या पुतळ्याचे‘स्वाभिमानी’कडून दहन

≪ Previous: ‘हा’ दौरा कारणी लागावा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांमध्ये सव्वादोन कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणातील दोन आरोपींना कोर्टाने सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. खुलताबाद दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय घुगे यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
तालुक्यातील टाकळी राजेराय येथे हा गैरप्रकार झाला होता. या प्रकरणी तत्कालीन सरपंच तिलकचंद मेठी व राजू निलामन राठोड या दोन आरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यांना पोलीस निरीक्षक शिवलाल पुरभे यांनी शनिवारी दुपारी खुलताबाद कोर्टात हजर केले. आरोपींना सात दिवसांच्या पोलिस कोठडीत पाठविण्यात यावे, अशी मागणी सरकारी पक्षाकडून करण्यात आली. न्यायाधीश अभय घुगे यांनी दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. विशेष शासकीय अभियोक्ता पी. आर. कुर्लेकर यांनी सरकारतर्फे युक्तिवाद केला.
सन २०१० ते २०१३ या काळात टाकळी राजेराय परिसरात अब्दुलपूर तांडा, जमालवाडी शिवारात केलेल्या कामामध्ये बनावट रेकॉर्ड तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी मनोज कुचे यांच्या फिर्यादीवरून तत्कालिन सरपंच तिलकचंद मेठी , ग्रामसेवक बी. बी. गव्हाणे, ग्रामरोजगार सेवक शेख मिनाज शेख हनीफ, राजू राठोड, पोस्टमास्तर बापू ठेंगडे, पोस्टमन शेख मुनीर शेख अब्बास, जिल्हा परिषद सिंचन शाखा अभियंता राजेंद्र अमृतकर, सार्वजनिक बांधकाम उपअभियंता मंजूर अहेमद, कृषी सहाय्यक जाधव, वनरक्षक श्रीमती जे. आर. तरटे आणि तहसील कार्यालयातील रोजगार हमी योजना विभागातील कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सव्वादोन कोटी रुपयांच्या निधीचा अपहारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. आरोपींनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केली होती. खंडपीठाने त्यांचा जामीन फेटाळला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तावडेंच्या पुतळ्याचे‘स्वाभिमानी’कडून दहन

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: महिलाशक्तीचे आज साई टेकडीवरून आकाशात ‘टेकऑफ’

≪ Previous: ‘रोहयो’ गैरव्यवहार; दोघांना पोलिस कोठडी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळत निषेध केला.
आंदोलकांनी भूम-अहमदनगर रस्त्यावर आक्रमक होत सरकारचा निषेध केला. जिल्ह्यातील शुक्रवारच्या दौऱ्यामध्ये येडशी (ता. उस्मानाबाद) येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या काही पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी तावडे यांना अडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यावर एक दुधाची बाटली व दुधाच्या दोन पिशव्या फेकल्या. त्याचवेळी भाजपचे कार्यकर्ते व तावडे यांचे सरकारी स्वीय सहायक संतोष सुर्वे यांनी स्वाभिमानी संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांवर हात उगारत मारहाण केल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. त्यामुळे तावडे आणि शेतकरी संघटनेतील वाद चिघळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सुर्वे यांच्यावर कारवाई होत नाहीस तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. आगामी काळात एकाही मंत्र्याला जिल्ह्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे. दरम्यान रवींद्र इंगळे यांनी पोलिसांमध्ये तक्रार दिली असून, अद्याप गुन्हा नोंद करण्यात आलेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलाशक्तीचे आज साई टेकडीवरून आकाशात ‘टेकऑफ’

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: ७० लाखांच्या प्रस्तावाची लोणकढी थाप

≪ Previous: तावडेंच्या पुतळ्याचे‘स्वाभिमानी’कडून दहन

$

0

0

Sudhir.Bhalerao
@timesgroup.com
औरंगाबाद : औरंगाबाद अॅडव्हेंचर्स स्पोर्टस् असोसिएशन (आसा) आणि गेट गोइंग यांच्या संयुक्त विद्यमाने उद्या, रविवारी महिलांसाठी प्रथमच पॅराग्लायडिंगचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात येणार आहे. डॉ. उमा महाजन, दीप्ती खेमका व डॉ. अनुप्रिया महर्षी या पॅराग्लायडिंग करून प्रथमच आकाशात भरारी घेणार आहेत.
जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांसाठी प्रथमच पॅराग्लायडिंगचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. गेट गोइंग संस्थेच्या महिला सभासदांनी या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद दिला आहे. डॉ. उमा महाजन, डॉ. अनुप्रिया महर्षी आणि दीप्ती खेमका या पॅराग्लायडिंगमधून प्रथमच आकाशात भरारी घेणार आहेत. देवळाईपासून जवळच असलेल्या साई टेकडीवर दुपारी चार ते साडेसहा वाजेपर्यंत पॅराग्लायडिंगचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात येणार आहे. जयंतीलाल पटेल आणि श्याम पातूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे प्रात्यक्षिक सादर होईल. 'पॅराग्लायडिंग हा प्रकार धाडसी असून यात मराठवाड्यातील महिलांचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. त्यामुळे महिलांसाठी हे प्रात्यक्षिक आयोजित केले आहे. दुचाकी वाहन चालवण्यापेक्षा पॅराग्लायडिंग हे अधिक सुरक्षित आहे, परंतु या अॅडव्हेंचर स्पोर्टसविषयी भीती बाळगली जाते. आठ दिवसांच्या प्रशिक्षणानंतर एखादी व्यक्ती पॅराग्लायडिंग अत्यंत सहजतेणे करू शकतो. पॅराग्लायडिंगचे तंत्रशुद्ध प्रशिक्षणाबरोबरच सुरक्षिततेच्या सर्व गोष्टींकडे लक्ष दिले जाते. थोडी जरी शंका आली तरी भरारी घेण्याची योजना थांबवण्यात येते,'असे जयंतीलाल पटेल यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

७० लाखांच्या प्रस्तावाची लोणकढी थाप

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: ‘बाइक रॅली’तून स्त्रीशक्तीला सलाम

≪ Previous: महिलाशक्तीचे आज साई टेकडीवरून आकाशात ‘टेकऑफ’

$

0

0

Abdul.Wajed
@timesgroup.com
औरंगाबादः बकालपणा ठायीठायी भरलेला. फलाटावर उभे राहण्यासाठी शेड नाही, प्रवाशांना प्यायला पाणी नाही. मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनवरील हे समस्यांचे आगर हटविण्यासाठी २२ सप्टेंबर २०१५ रोजी ७० लाखांचा प्रस्ताव नांदेड विभागाकडे पाठविला. मात्र, दिवस वाढत गेले आणि फाइलवर धूळ साचत गेली. विकासकामांचा प्रस्ताव मात्र फक्त बोलाचाच भात ठरला.
मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनवर थांबणाऱ्या गाड्यांमधून दररोज जवळपास ७ हजार प्रवासी जा-ये करतात. येथून रेल्वे तिकीट विक्रीतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे रेल्वेचे उत्पन्न आणि महसूल वाढले आहे. हे ध्यानात घेऊन या रेल्वे स्टेशनचा ग्रेड 'ई'वरून 'डी' करण्यात आला. इतके सारे होऊनही इथल्या समस्यांचे निराकरण झाले नाही. आजही स्टेशनवर पिण्याच्या पाण्याच्या सोय नाही. प्रवाशांना फलाटावर उभे राहण्यासाठी शेड नाही. बसण्यासाठी बाकडे नाहीत. या स्टेशनची नांदेड रेल्वेचे तत्कालीन विभागीय व्यवस्थापक पी. सी. शर्मा यांनी पाहणी केली. स्टेशन सर्व सोयीसुविधांनी अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी २२ सप्टेंबर २०१५ रोजी विकासकामांचा ७० लाखांचा प्रस्ताव नांदेड रेल्वे विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, पी. सी. शर्मा यांची बदली झाली आणि या प्रस्तावावर फक्त धूळ साचत गेली. विशेष म्हणजे शर्मा यांच्या बदलीनंतर नांदेड विभागाचा कार्यभार संभाळणारे विभागीय व्यवस्थापक ए. के. सिन्हा यांनीही मुकुंदवाडी स्टेशनला भेट देऊन इथली सर्व कामे सुरू करण्याचे आदेश दिले. यालाही तीन महिने लोटले. या आदेशाचेही लोणकढी थापेत रुपांतर झाल्याची खंत प्रवासी व्यक्त करतात.
-
मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनच्या कामासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. महिन्याभरात या रेल्वे स्टेशनच्या कामाला सुरुवात केली जाईल.
- ए. के. सिन्हा, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘बाइक रॅली’तून स्त्रीशक्तीला सलाम

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: एका केंद्रात ११ विद्यार्थ्यांवर कारवाई

≪ Previous: ७० लाखांच्या प्रस्तावाची लोणकढी थाप

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कर्तबगारीच्या सर्व क्षेत्रांत आपला ठसा उमटविणाऱ्या स्त्रीला सलाम करण्यासाठी यंदाही जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे महिलांची 'बाइक रॅली' आयोजित करण्यात आली आहे. जागतिक महिला दिनानंतरच्या रविवारी, १३ मार्च रोजी ही रॅली काढण्यात येईल. औरंगाबादसह पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर व ठाणे या शहरांमध्ये ही रॅली निघणार आहे.
महिलांच्या कर्तबगारीचा सन्मान करण्यासाठी, त्यांचाच सहभाग असलेली बाइक रॅली 'मटा'तर्फे गेल्या दोन वर्षांपासून आयोजित करण्यात येत आहे. दोन्ही वर्षी या उपक्रमाला जोरदार प्रतिसाद मिळाला आहे. गेल्या वेळी भरजरी पैठणी, बांधणीची साडी आणि दागदा‌गिने, भगवे फेटे, सलवार कुडता, जीन्स-टी शर्टही... अशा वेगवेगळ्या रंगीबेरंगी पेहरावात नारीशक्तीने धमाल केली होती. सेलिब्रिटींच्या उपस्थितीत सहभागी महिलांच्या नातेवाइकांनी केलेल्या चीअरिंगमुळे या रॅलीतील उत्साह सुरुवातीपासूनच वाढला. ही रॅली पाहण्यासाठी रस्त्यांवरही गर्दी झाली होती. अशीच धमाल करण्याची संधी यंदा पुन्हा चालून आली आहे. यंदा १३ मार्चला क्रांतिचौकातील मॅनॉर लॉन्स येथून सकाळी आठ वाजता ही रॅली निघेल.
करिअरच्या शिखराच्या दिशेने आत्मविश्वासाने वाटचाल करतानाच महिला आज कौटुंबिक जबाबदाऱ्याही समर्थपणे सांभाळत आहेत. विविध क्षेत्रांत पुरुषांच्या बरोबरीने अनेक आव्हानांना सामोऱ्या जाणाऱ्या या महिलांना प्रोत्साहन देणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. 'बाइक रॅली' हा स्त्री शक्तीच्या या नव्या साक्षात्काराचा प्रतीकात्मक हुंकार आहे. परंपरेने दिलेल्या जबाबदाऱ्या आणि निसर्गाने मातृत्वाच्या वरदानातून दिलेले वात्सल्य यांचा समतोल साधत स्त्री प्रसंगी रणरागिणीही होते, याचा प्रत्यय देणाऱ्या अनेक घटना आपल्या आसपास घडताना दिसतात. महिला सबलीकरणाच्या केवळ घोषणा न देता त्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्यासाठी समाजाने मोकळ्या मनाने पुढे येण्याची आता गरज आहे, असा संदेश समाजाला दिला जावा, अशी कल्पना यामागे आहे.
बाइक रॅलीचा मार्ग
क्रांतिचौकातील मॅनॉर लॉन्स येथून सुरुवात. सेव्हन हिल्स्, गजानन मंदिर रोड, सूतगिरणी चौक, शहानूरमियॉँ दर्गा चौक, पीरबाजार, एकनाथ रंगमंदिर रोड मार्गे मॅनॉर लॉन्स येथे रॅलीचा समारोप होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एका केंद्रात ११ विद्यार्थ्यांवर कारवाई

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: जर्मनीत शिक्षणाच्या मोठ्या संधी

≪ Previous: ‘बाइक रॅली’तून स्त्रीशक्तीला सलाम

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दहावी परीक्षेतही अनेक केंद्रांवर सर्रास कॉपी केली जात असल्याचे शनिवारी पुन्हा समोर आले. आज झालेल्या इंग्रजीच्या पेपरला एकाच केंद्रातील १९ जणांवर कारवाई करण्यात आली. यात नागद येथील परीक्षा केंद्रावरील ११ जणांचा समोवश आहे. यात एक डमी विद्यार्थी बसविल्याचे समोर आले.
माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. यात दहावीच्या परीक्षेत शनिवारी इंग्रजीचा पेपर झाला. भाषा विषयांच्या तुलनेत इंग्रजी विषयाला आढळून आलेल्या कॉपी प्रकरणांचा आकडा कमी आहे. परीक्षेतून महसूल विभागाने अंग काढून घेतल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे परीक्षेत यंदा कॉपी प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. आजच्या पेपरला १९ जणांवर कॉपी प्रकरणी भरारी पथकाने कारवाई केल्याचे समोर आले. कॉपी प्रकरणात औरंगाबाद जिल्हा आघाडीवर असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. कन्नड तालुक्यातील नागद येथील परीक्षा केंद्रावर तब्बल अकरा कॉपीबहाद्दरांवर कारवाई करण्यात आली. यानंतर घनसावंगी येथील परीक्षा केंद्रावर तीन, तर अजिंठा येथील केंद्रावर तीन विद्यार्थी कॉपी करताना पथकाला आढळले.
कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान 'फेल'
महसूल विभाग आणि शिक्षण मंडळातर्फे राबविण्यात येणारे कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान फेल ठरले आहे. यंदा बारावी परीक्षेत कॉपी प्रकरणाचा आकडा दोनशेच्या पार गेला आहे, तर दहावीत १४० पेक्षा अधिक विद्यार्थी कॉपी करताना आढळले आहेत. दहावीची परीक्षा १ मार्चला सुरू झाली, तर बारावीची परीक्षा १८ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आहे. आणखी पेपर राहिले आहेत. त्यामुळे कॉपी प्रकरणांमध्ये आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे.
बैठी पथके गेली कुठे
दहावी, बारावी परीक्षेत मंडळाची भरारी पथके तर महसूल विभागाची बैठी पथके आहेत. महसूल विभागाने यंदा अभियानातून अंग काढल्याचे बोलले जात आहे. वाढत्या कॉपीबाबत मंडळाने औरंगाबाद आणि बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रही लिहले होते. त्यांनीही पुढील कारवाई केली, परंतु प्रत्यक्षात यानंतरही अनेक परीक्षा केंद्रावर कॉपी सर्रास सुरू असल्याचे चित्र आहे.
शिक्षिकेच्या पर्समध्ये गाइड
बदनापूर परीक्षा केंद्रावर डमी उमेदवार आढळल्याची माहिती विभागीय सचिव वंदना वाव्हूळ यांनी दिली. दुसऱ्याच्या नावावर परीक्षा देत असलेल्या उमेदवारावह कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासह एका परीक्षा केंद्रावर पर्यवेक्षक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षिकेच्या पर्समध्ये गाइड सापडल्याची चर्चा मंडळात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जर्मनीत शिक्षणाच्या मोठ्या संधी

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: समतोल साधणारा अर्थसंकल्प

≪ Previous: एका केंद्रात ११ विद्यार्थ्यांवर कारवाई

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'जर्मनीत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात शिक्षणाच्या मोठ्या संधी आहेत. त्या ओळखता यायला हव्यात. अभ्यासक्रमांची रचना अधिकाधिक प्रात्यक्षिकांवर आधारित असल्याने भारतीय विद्यार्थी इकडे मोठ्या प्रमाणात वळत आहेत,' असा सूर जर्मनीतील शिक्षण आणि संशोधनाच्या संधीवर आधारित 'रिडिस्कव्हर जर्मनी २०१६' कार्यशाळेत उपस्थितांनी व्यक्त केला. जर्मनीतील प्रवेशप्रक्रिया, पीएचडीबाबतची माहिती या कार्यशाळेतून मिळाली. 'महाराष्ट्र टाइम्स' या उपक्रमाचा माध्यम प्रायोजक होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या सिफार्ट दीनदयाल उपाध्याप कुशल केंद्रात ही कार्यशाळा झाली. व्यासपीठावर विद्यापीठाचे बीसीयूडी डॉ. के. व्ही. काळे, क्रिस्टोफ सेनफ्ट, गिरीजा जोशी, मॅन डिझेल कंपनीचे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट विभागाचे मॅनेजर निखिल मेहता, एन्ड्रस अँड हाऊजरचे एक्झिकेटिव्ह इंडस्ट्रिअल इंजिनिअर दीपक लिडबाइड, परकीय भाषा विभागाचे विभागप्रमुख प्रा. कुमार व्ही. एस., जर्मन लँग्वेज एक्सपर्ट अपर्णा सहस्त्रबुद्धे यांची उपस्थिती होती. बीसयूडी डॉ. काळे आपल्या मार्गदर्शनात म्हणाले, 'उच्चशिक्षणात प्रचंड प्रमाणात बदल होत आहेत. जगभरातील शिक्षणातील संधीचा विद्यार्थी विचार करत आहेत. जर्मनीत शिक्षणासाठी जाण्याऱ्या विद्यार्थ्याना विद्यापीठ सहकार्य करेल. शिक्षकांसाठीही अशा प्रकारचा उपक्रम राबवावा,' अशी इच्छा डॉ. काळे यांनी व्यक्त केली. क्रिस्टोफ सेनफ्ट म्हणाले, 'जर्मनीतील शिक्षणाच्या संधी जगभरातील तरुणांना खुणावत आहेत.
विद्यार्थ्यांनी माहिती घेऊन, यापूर्वी शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना विचारून पुढील प्रक्रियेत सहभाग घ्यावा.' तेथील वातावरण, प्रवेश प्रक्रियेसह शिष्यवृत्ती याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. 'पॅनल डिस्कशन'मध्ये जर्मनीबाबतचे अनुभव दीपक लिडबाइड, निखिल मेहता यांनी सांगितले. मेहता म्हणाले, 'जर्मनीतील नागरिक आपल्या मदतीला धाऊन येणारा आहे. तेथील वक्तीशीरपणा, वर्क कल्चर, शिक्षणाला प्रात्यक्षिकाची जोड ही अधिकाधिक संधी निर्माण करणारी आहे.' दीपक लिडबाइड म्हणाले, 'जर्मनीतील वातावरण शिक्षणाला पूरक आहे. तेथील सांस्कृती, नागरिकांचे मिळणारे प्रेम हे प्रोत्साहन देते.' अर्पणा सहस्त्रबुद्धे यांनी जर्मनी भाषा शिक्षणाचे महत्त्व विषद केले.
'सायन्स, मॅनेजमेंट, इंजिनीअरिंग, माहिती तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षणासाठी भारतातून जर्मनीत जाणाऱ्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. आजघडीला अकरा हजारांपेक्षा जास्त भारतीय विद्यार्थी जर्मनीतील विविध विद्यापीठांमध्ये धडे गिरवित आहेत. दरवर्षी वीस टक्क्याने ही वाढ होत आहे,' असे गिरीजा जोशी यांनी सांगितले. मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समतोल साधणारा अर्थसंकल्प

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: कैकाडी समाजाचा जगण्यासाठी संघर्ष सुरू!

≪ Previous: जर्मनीत शिक्षणाच्या मोठ्या संधी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांसह कृषी क्षेत्रासाठीची भरीव तरतूद यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे. आर्थिक समस्यांवर तत्काळ उपाययोजना शोधणे आणि अर्थसंकल्पातील तरतुदींची अंमलबजावणी झाल्यास सकारात्मक चित्र दिसेल, असे मत विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी 'अर्थसंकल्प - २०१६' या विषयावरील चर्चासत्रात मांडले. या कार्यक्रमाचे माध्यम प्रायोजक 'महाराष्ट्र टाइम्स' होते.
'औरंगाबाद ब्रँच ऑफ डब्ल्यूआयआरसी ऑफ आयसीएआय' संस्थेच्या वतीने 'अर्थसंकल्प - २०१६' या विषयावर चर्चासत्र घेण्यात आले. बीड बायपास परिसरातील सीए भवन येथे शनिवारी हा कार्यक्रम झाला. या चर्चासत्रात 'सीआयआय'चे अध्यक्ष संदीप नागोरी, 'महिको'चे रितेश मिश्रा, 'क्रेडाई'चे प्रकाश मालखरे, मुकेश हुंडीवाला, गौतम नंदावत, किशोर राठी, राजेंद्र झंवर, औरंगाबाद व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय शहा, 'आयएमए'चे अध्यक्ष संजीव सावजी, बँक ऑफ बडोदाचे व्यवस्थापक जयेश कोठारी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या इंडस्ट्रीयल विभागाचे दीपक डावरे, स. भु. वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. जगदीश खैरनार, प्रा. डॉ. धनश्री महाजन आणि एन. सी. हेगडे यांनी सहभाग घेतला. 'केंद्रीय अर्थसंकल्पावर देशभरात सविस्तर चर्चा झाली. टीव्ही चॅनल्सवरही चर्चा रंगल्या. औरंगाबाद शहरात अर्थसंकल्पावर परिपूर्ण चर्चेसाठी या चर्चासत्राचे आयोजन केले. या माध्यमातून केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवून नवीन सुधारणा व अंमलबजावणी करण्याचा उद्देश आहे' असे उमेश शर्मा यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, सेवा क्षेत्र अशा प्रत्येक घटकावर मान्यवरांनी चर्चासत्रात भाष्य केले. 'केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केल्यानंतर नकारात्मक आणि सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या. अर्थसंकल्प व्यापक असला तरी व्यवसाय करातील वाढ अनेकांना पचली नाही. त्यामुळे टीका झाली,' असा मुद्दा राजेंद्र झंवर यांनी मांडला. 'कृषी क्षेत्राला सर्वाधिक तरतूद करणारा हा भारतातील पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. अर्थात, तरतूद करण्यामागे आर्थिक आणि राजकीय कारणे दिसतात. विकासाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात झाला आहे,' असे डॉ. धनश्री महाजन म्हणाल्या. 'सातव्या वेतन आयोगाचा दबाव अर्थसंकल्पावर स्पष्ट दिसतो. शिवाय अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर आर्थिक उसळी अपेक्षित होती; मात्र, कोणत्याच क्षेत्राला 'बूस्ट' मिळाले नसल्याचे दिसते. या दोन नकारात्मक बाबी अर्थसंकल्पात आहेत,' असे 'सीआयआय'चे अध्यक्ष संदीप नागोरी म्हणाले. या चर्चासत्राची भूमिका रेणुका देशपांडे यांनी विषद केली. तर सूत्रसंचालन मीनल यांनी केले. या कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी अल्केश रावका, गणेश चिलवंत, सचिन लाठी, पंकज सोनी, योगेश अग्रवाल, रोहन आँचलिया आदींनी सहकार्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कैकाडी समाजाचा जगण्यासाठी संघर्ष सुरू!

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: पाण्यावरून घमासान

≪ Previous: समतोल साधणारा अर्थसंकल्प

$

0

0

Sudhir.Bhalerao
@timesgroup.com
औरंगाबाद: कैकाडी समाज हा राज्यात वीस लाखांच्या आसपास असला तरी विखरुलेला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात या समाजाची लोकसंख्या सत्तर हजारांवर आहे. औरंगाबादसह जालना, माजलगाव, बीड, उस्मानाबाद या ठिकाणी हा समाज प्रामुख्याने दिसतो. हा समाज प्रामुख्याने भटकंती करणारा समाज म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटक राज्यातही हा समाज मोठ्या संख्येने आहे. शिक्षणाचे प्रमाण पूर्वीच्या पिढीत अत्यंत कमी असल्याने कैकाडी समाजातील युवा पिढीला मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.
कै काडी समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय टोपल्या तयार करणे, पक्षांचे पिंजरे तयार करणे, मुलांची खेळणी तयार करणे, टोपल्यांतील साप लोकांना दाखवून गुजराण करणे हा आहे. तसेच गाढवांवरून वाळू, खडी फोडणे, माती, विटा आदी वाहून नेण्याचे कामही समाजातील काही लोक करतात. काही लोक शेती व मजुरीचे काम करतात. कैकाडी समाजात नऊ पोटजाती आहेत. त्यात बोरीवाले, धनताळे, कामाठी, काइजी, लमाण, माकडवाले, उरू कैकाडी, वाइबेस, भामटे या पोटजातींचा समावेश होतो. हा समाज हिंदू सण प्रामुख्याने साजरे करतात. सोनोची पार, बहिरोबा, जेजुरीचा खंडोबा, तुळजापूरची भवानी माता, यल्लमा देवी, मारुती या देवतांची हा समाज उपासना करतो.
प्लॅस्टिकमुळे व्यवसायावर गदा
काळ बदलला. प्लॅस्टिकचा वापर वाढला आणि कैकाडी समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाचा त्याचा मोठा फटका बसला. टोपल्या तयार करण्याचा उद्योग जवळपास बंदच पडला. ग्रामीण भागात काही प्रमाणात टोपल्या तयार करण्याचे काम काही लोक करतात. पारंपरिक व्यवसाय बंद पडल्यामुळे कैकाडी समाज हा आर्थिक संकटात सापडला. कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी हा समाज मोलमजुरीसारख्या अन्य कामांकडे वळला. सातत्याने संघर्ष करणारा हा समाज स्वतःचे आस्तित्त्व टिकवण्यासाठी धडपड करू लागला. गरिबी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागसलेल्या कैकाडी समाजाला शिक्षणाचे महत्त्व समजल्याने युवा पिढी शिक्षण घेऊ लागली. शहरी भागात राहणारा आणि थोडी आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी असलेले कुटुंब आपल्या मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष देऊ लागले. ग्रामीण भागातील कैकाडी समाजातील मुले-मुली आजही दर्जेदार शिक्षणापासून वंचितच आहेत, अशी खंत कैकाडी समाज संघटनेचे राज्य सचिव पोपट गायकवाड यांनी व्यक्त केली.
अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेशाची प्रमुख मागणी
कैकाडी समाजाचा विदर्भात अनुसूचित जाती प्रवर्गात तर मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्त जाती प्रवर्गात समावेश आहे. क्षेत्रबंधन उठवून विदर्भातील कैकाडी समाजाप्रमाणेच राज्यातील उर्वरित भागातील कैकाडी समाजाला अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या सवलतींचा लाभ मिळायला हवा, अशी कैकाडी समाज संघटनेची प्रमुख मागणी असल्याचे राज्य सचिव पोपट गायकवाड, उपाध्यक्ष विक्की जाधव यांनी सांगितले. या मागणीसाठी नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चाही काढण्यात आला होता. मात्र, राज्य शासनाने अद्यापही काहीच केलेले नाही.
कमी शिक्षणामुळे बालविवाह
कैकाडी समाजात शिक्षणाचे प्रमाण अत्यंत अल्प असल्याने लहान वयातच मुलींचे लग्न लावण्यात येते. खूप जुनी ही प्रथा आहे. गरिबीमुळे बालवयातच विवाह लावण्यात येतात असे सांगितले जाते. ही प्रथा संपुष्टात येण्यासाठी राज्य संघटना जनजागृती करीत आहे. त्याला चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. शिक्षणाबरोबरच आता बालवयातच लग्न लावण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. समाजातील युवा पिढी आता उच्च शिक्षणही घेत आहे. अनेकजण डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर क्षेत्रातही आहेत. समाज विखरुलेला असल्याने राज्यस्तरीय वधू-वर परिचय मेळाव्याचे आयोजन दरवर्षी केले जाते. या मेळाव्यातून २५-३० टक्के लग्ने जुळण्याचे प्रमाण आहे. शिक्षणामुळे मुला-मुलींच्या अपेक्षाही उंचावलेल्या आहेत. नव्या पिढीला कैकाडी भाषा फारसी येत नसल्याने ही भाषा लोप पावण्याची भीती सचिव गायकवाड यांनी व्यक्त केली.
कैकाडी समाज संघटना, महाराष्ट्रः
अध्यक्ष ज्ञानेश्वर जाधव, सचिव पोपट गायकवाड, उपाध्यक्ष अॅड. शिरीष जाधव, कार्याध्यक्ष बाबू पवार, सरचिटणीस नारायण पवार, कार्यकारी अध्यक्ष बाळासाहेब जाधव, उपाध्यक्ष हनुमंत माने, सहसचिव दिलीप जाधव. विदर्भ विभाग अध्यक्ष अशोक जाधव, कार्याध्यक्ष डॉ. विवेक माने, सचिव उद्धव गायकवाड, मराठवाडा विभाग अध्यक्ष बी. आर. माने, खान्देश विभाग अध्यक्ष रवी गायकवाड. सल्लागार अॅड. विष्णू जाधव, सदस्य लीलावती जाधव, सुरेखा गायकवाड.
कैकाडी समाज युवक संघटनाः
मराठवाडा अध्यक्ष शिवाजी गायकवाड, जिल्हाध्यक्ष शिवनारायण गायकवाड, शहराध्यक्ष नारायण जाधव, उपाध्यक्ष भारत गायकवाड, राज्य उपाध्यक्ष विक्की जाधव, जिल्हाध्यक्ष संदीप गायकवाड, शहराध्यक्ष विनोद गायकवाड, सचिव अमोल जाधव.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्यावरून घमासान

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: पालिकेची कामे तातडीने मार्गी लावा

≪ Previous: कैकाडी समाजाचा जगण्यासाठी संघर्ष सुरू!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हास्तरीय टंचाई आढावा बैठकीत शनिवारी पाणीप्रश्न गाजला. मागणी होऊनही टँकर मिळत नाही, अधिकारी मुख्यालयी नसतात, जनावरे-वन्यप्राण्यांच्यासाठी नियोजन नाही अशा तक्रारींचा पाढा लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्री रामदास कदम यांच्यासमोर वाचला. 'तातडीने उपायोजना करून पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करा, मागणी असलेल्या गावात चार दिवसात टँकर गेले पाहिजे. मुख्यालयी रहा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा,' अशी सक्त ताकीद कदम यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी खासदार चंद्रकांत खैरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीराम महाजन, आमदार संदीपान भुमरे, इम्तियाज जलील, हर्षवर्धन जाधव, अतुल सावे, प्रशांत बंब, भाऊसाहेब चिकटगावकर, संजय शिरसाट, महापौर त्र्यंबक तुपे, उद्योग विभागाचे प्रधानसचिव अपूर्व चंद्रा, जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय, मनपा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, जिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलिस अधीक्षक डॉ. नवीनचंद्र रेड्डी यांची उपस्थिती होती.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थिती व उपायोजनांची माहिती दिली. लहान-मोठ्या १०७ प्रकल्पात केवळ ३ टक्केच पाणीसाठी शिल्लक आहे, असे सांगितले. लोकप्रतिनिधींनी टँकरची मागणी केल्यानंतरही टँकर दिले जात नाही. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये पाणी टंचाईमुळे नागरिकांमध्ये रोष असल्याची तक्रार केली. 'मागणी आल्यास चार दिवसात टँकर गावात गेले पाहिजे, अधिकारी-कर्मचारी यांनी मुख्यालयी रहायलाच हवे, अन्यथा कारवाई केली जाईल,' असा इशारा कदम यांनी दिला. मदतीसाठी अपात्र ठरलेल्या आत्महत्या प्रकरणांचा मुद्दाही समोर आला. याप्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. हर्षवर्धन जाधव यांनी जनावरे, वन्यप्राण्यांच्या पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला. याबाबत वनविभागांच्या अधिकाऱ्यांना उत्तर देता आले नाही. दोन दिवसात अहवाल देण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. चारा टंचाईबाबत पालकमंत्री म्हणाले '११८० हेक्टरवर मका लागवड करण्यासाठी डीपीडीसीतून ३९ लाख रुपये बियाणांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील.' वैजापूरमध्ये प्रशासनाने टँकर देण्यास दिरंगाई केल्याबाबत भाऊसाहेब चिकटगावकर यांनी प्रश्न उपस्थिथत केला. वैजापूर तहसीलदारांवर कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले. इम्तियाज जलील यांनी पाणीटंचाई लक्षात घेत बिअर आणि अन्य कंपन्यांच्या पाण्यामध्ये कपात करावी अशी मागणी केली. उद्योगसचिव अपूर्व चंद्रा यांनी उद्योगाचे पाणीकपात करण्यात येणार नाही. त्याची गरज नसल्याचे सांगितले.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया
करून उद्योगांसाठी पाणी
बैठकीत उद्योगांसाठी होणारा पाणीप्रश्नही चर्चेला आला. उद्योगांच्या पाणी कपातीचा निर्णय घेतला, तर उद्योगांवर परिणाम होईल. त्यामुळे कपातीचा विचार नसल्याचे प्रधानसचिव अपूर्व चंद्रा म्हणाले, 'औरंगाबादला डीएमआयसी अंतर्गत परदेशातून उद्योग येत आहेत. या नवीन उद्योगाचा भार जायकवाडीवर राहणार नाही. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून या उद्योगांसाठी जवळपास ४० एमएलडी पाण्याचा पुर्नवापर करण्यात येणार आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेची कामे तातडीने मार्गी लावा

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: औरंगाबादेत ‘डिफेन्स क्लस्टर’

≪ Previous: पाण्यावरून घमासान

$

0

0

पालिकेची कामे तातडीने मार्गी लावा
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'शहरात पालिकेच्या अखत्यारित सुरू असलेली सर्व विकासकामे वेळेच्या आत पूर्ण करा. कुठल्याही तांत्रिक कारणावरून कामे अडवू नका. सरकारचा निधी परत जाऊ देऊ नका, अतिरिक्त निधीचा पाठपुरावा करण्यासाठी मी आहे, विकासकामे मात्र तातडीने मार्गी लावा,' अशी सूचना पालकमंत्री रामदास कदम यांनी शनिवारी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केली.
पालकमंत्र्यांची आढावा बैठक शनिवारी आयोजित करण्यात आली होती. त्याआधी त्यांनी सुभेदारी विश्रामगृहावर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना धावता आढावा घेण्यासाठी बोलाविले होते. आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, महापौर त्र्यंबक तुपे, सभागृह नेता राजेंद्र जंजाळ, अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार, कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली, अयुब खान, डी. पी. कुलकर्णी, डॉ. सुहास जगताप आदींची यावेळी उपस्थिती होती. लातूर येथे शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाने दुष्काळी आढावा बैठक घेतली. तिथून रात्री उशिरा पालकमंत्री शहरात दाखल झाले तरीही सकाळी त्यांनी पालिकेचा आढावा घेतला. अवघ्या काही मिनिटात त्यांनी सुरू असलेल्या कामांच माहिती घेतली. कटकटगेट येथील रुग्णालयाच्या निधीबाबत त्यांनी विचारणा केली. विकासकामांसाठी आलेल्या निधीचा वापर करताना कामे कुठेही तांत्रिक गोष्टींमुळे अडणार नाहीत, याची दक्षता घ्या, अशी सूचना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

औरंगाबादेत ‘डिफेन्स क्लस्टर’

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: भांडवलशाही अर्थव्यवस्था मारक: न्या. सावंत

≪ Previous: पालिकेची कामे तातडीने मार्गी लावा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद येथे 'संरक्षणा'शी (डिफेन्स) संबंधित उत्पादने निर्माण करण्याची क्षमता आणि तसे वातावरण असल्याने चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर (सीएमआयए)ने औरंगाबाद येथे 'डिफेन्स क्लस्टर' स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
मराठवाडा ऑटो क्लस्टरची यशस्वी स्थापना आणि अंमलबजावणी तसेच सध्या सुरू असलेले देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर स्थापन करण्याचे काम या पार्श्वभूमीवर सीएमआयएने आता औरंगाबाद येथे 'डिफेन्स क्लस्टर' स्थापन करण्याकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. योगायोगाने, डीएमआयसी शेंद्रा-बिडकीन येथे असलेल्या 'ऑरिक सिटी'नेही संरक्षण क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे आणि आता औरंगाबाद संरक्षणासंबंधी उत्पादनाच्या क्षेत्रात औरंगाबाद महत्वाचे ठिकाण म्हणून पुढे येण्यास तयार आहे.
संरक्षणासंबंधी उत्पादने तयार करणारे तसेच गोवा येथे २८ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीत होणाऱ्या 'डिफेक्सपो इंडिया २०१६' या महत्त्वाच्या संरक्षण प्रदर्शनात प्रथमच सहभागी होणाऱ्या दहा सीएमआयए सदस्य युनिट्सचा एक गट 'सीएमआयए'ने स्थापन केला आहे. भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाद्वारे हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात येत आहे. 'डिफेक्सपो इंडिया २०१६' हे या मालिकेतील नववे प्रदर्शन असून दक्षिण गोव्याच्या क्युपेम तालुक्यातील नाकेरी क्वितोल येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनात ३२ देशातील २३२ कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. डिफेक्सपो २०१४ ने सगळ्या सहभागींना त्यांचे अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि उत्पादने प्रदर्शित करण्यासाठी व्यासपीठ दिले परस्परांच्या लाभासाठी व्यवसाय क्षमता व बाजारपेठेचा अंदाज घेण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. या प्रदर्शनात, सर्वाधिक म्हणजे ५८ देशातील ६३ अधिकृत शिष्टमंडळे सहभागी झाली होती. 'डिफेक्सपो इंडिया २०१६'चे महत्त्व लक्षात घेता, संरक्षणाशी संबंधित उत्पादने तयार करण्यासंदर्भात औरंगाबादची क्षमता प्रदर्शित करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करण्यासाठी सीएमआयएने पुढाकार घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भांडवलशाही अर्थव्यवस्था मारक: न्या. सावंत

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: आता परतफेड करण्याची वेळ:रावसाहेब दानवे

≪ Previous: औरंगाबादेत ‘डिफेन्स क्लस्टर’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'केंद्र सरकारचे आर्थिक धोरण उद्योगपती आणि व्यापारी ठरवू लागले आहेत. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमुळे देशात कधी नव्हे एवढी सामाजिक, आर्थिक विषमता आली असून लोकशाही धोक्यात आली आहे,' असे प्रतिपादन माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी शनिवारी केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जयंती वर्षानिमित्त या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. सिफार्ट सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे होते. माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व भारतीय संविधान' विषयावर मार्गदर्शन केले. ते पुढे म्हणाले,'सध्याचे सरकार अवघ्या ३१ टक्के जनतेने निवडून दिलेले आहे. २०१३ मध्ये निवडून आलेल्या ५४३ लोकसभा सदस्यांपैकी ४४२ सदस्य (८२ टक्के) करोडपती तर १८३ खासदार (३२ टक्के) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आहेत. एका अर्थाने धनिकांची व गुन्हेगारीवृत्तींच्या लोकांची चलती असणारी लोकशाही आहे. तरुणांनी अशा प्रवृत्तींना खपवून घेऊ नये. हा आकडा असाच वाढत राहिला, तर देश एकजूट राहिल कसा. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताला मानवतावादी घटना देऊन लोकशाहीची पायाभरणी केली. खरे तर या कार्यासाठी बाबासाहेब यांना नोबेल पारितोषिक मिळायला हवे होते,' असे सावंत म्हणाले. सुमारे सव्वा तासांच्या भाषणात न्या. सावंत यांनी स्वातंत्र्यनंतर गेल्या ६८ वर्षांत होते गेलेले बदल उदारणासह मांडले. कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जयंती वर्षानिमित्त येत्या ९ व १० एप्रिल रोजी राष्ट्रीय चर्चासत्र घेण्यात येणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. संजय शिंदे यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. डॉ. सुहास मोराळे यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. उत्तम अंभोरे यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता परतफेड करण्याची वेळ:रावसाहेब दानवे

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: रेणूच्या डोळ्यांना जिव्हाळ्याचा शोध

≪ Previous: भांडवलशाही अर्थव्यवस्था मारक: न्या. सावंत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'सरकार कोणतेही असो सोनार समाजाचे सहकार्य नेहमीच राहिले आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या मागण्या मान्य करीत परतफेड करण्याची वेळ आली आहे,' असे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी येथे शनिवारी केले.
सर्वशाखीय सोनार समाजाच्यावतीने आयोजित मराठवाडा विभागीय सोनार समाजाच्या मेळाव्यात दानवे बोलत होते. या प्रसंगी खासदार चंद्रकांत खैरे, राज्यमंत्री राम शिंदे, आमदार अतुल सावे, नारायण कुचे, किशनचंद तनवाणी, दिलीप थोरात, महापौर त्र्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड, नंदकुमार घोडेले, राज वानखेडे, अनिल मकरिये, विकास कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच एआयएसएफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन हिवरकर, भास्कर टेहरे, शरदचंद्र वानखेडे, मुकुंद शहाणे, ओमकार म्हस्के यांची उपस्थिती होती.
आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेसोबतच जाचक सेवाकर रद्द करण्यासारख्या मागण्यांसाठी दिल्लीपर्यंत सहकार्य करण्याची हमी दानवे यांनी दिली. दानवे म्हणाले, 'शासनाच्या एक तरी महामंडळात सोनार समाजाचे किमान दोन प्रतिनिधी घेऊ, अर्थ संकल्पातील सेवाकराची अटीविरोधात सुरू असलेल्या देशव्यापी संपावर तोडगा निघू शकेल.' यावेळी खासदार चंद्रकांत खैरे, राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले. डॉ. देवेंद्र शेरेकर यांनी प्रास्ताविक केले. अर्चना आमरावकर यांनी सूत्रसंचालन केले. सोनार समाजाचे पदाधिकारी प्रभाकर उदावंत, भगवान शहाणे, दिलीप शेरेकर, संजय सराफ, बाळासाहेब शहाणे, राजेंद्र डहाळे, लक्ष्मीकांत मंडलिक, नंदू चिंतामणी, सुहास बार्शीकर, कैलास बुटे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेणूच्या डोळ्यांना जिव्हाळ्याचा शोध

March 5, 2016, 1:30 pm

≫ Next: राज्य सरकार संवेदनशील झाले?

≪ Previous: आता परतफेड करण्याची वेळ:रावसाहेब दानवे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या सान्निध्यात वाढलेल्या रेणू या मादी बिबट्याची प्रकृती गेल्या तीन दिवसांपासून ढासाळली आहे. पोटविकाराने (गॅस्ट्रो) त्रस्त असलेली रेणू होमसिक असल्याचे निदान करून डॉक्टरांनी शनिवारी तिला मोबाइलवरून डॉ. प्रकाश आमटे यांचे चिरंजीव अनिकेत यांचा आवाज ऐकविला. हा आवाज ऐकून रेणूचे डोळे चमकले. तिने इकडेतिकडे आपल्या जिव्हाळ्याचा शोध सुरू केला. शनिवारीही तिने अन्न घेतले नाही, पण औषधोपोचराने प्रकृतीत सुधारणा झाली.

सिद्धार्थ उद्यानातील प्राणिसंग्रहालयात काही दिवसांपूर्वी हेमलकसा येथून राजा व रेणू ही नर मादी बिबट्याची जोडी आणण्यात आली. हेमलकसा येथे डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या सान्निध्यात वाढलेल्या या जोडगोळीने औरंगाबादेत आल्यापासूनच आपला मूड बदलला होता. सुरुवातीचे तीन चार दिवस ते दोघेही एकटे बसत. गेल्या आठवड्यात ते थोडेसे खुलले होते. रविवारी रेणूने प्राणिसंग्रहालयात आलेल्या नागरिकांच्या गर्दीला चांगला प्रतिसाद दिला. हे पाहून मंगळवारी तिला पिंजऱ्याबाहेर सोडले, पण बुधवारी तिला पोटविकार जडला. गॅस्ट्रो झाल्यामुळे ती काही खाईनाशी झाली. प्राणिसंग्रहालय संचालक डॉ. अशोक नाईकवाडे यांनी तिच्यावर उपचार सुरू केले. गुरुवारी तिचे पोट खराब झाल्यामुळे तिने अन्न खाले नाही. शुक्रवारी नाईकवाडे यांनी एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्रातील व्हेटरनरी सर्जन डॉ. गजानन ढगे यांना बोलावून रेणूची प्रकृती दाखविली. दरम्यान उदगीर येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मेडिसीन विभागाचे प्रमुख डॉ. अनिल भिकाने यांच्याशीही संपर्क साधून औषधोपचाराविषयी माहिती घेतली, पण शुक्रवारीही रेणूने काही अन्न प्राशन केले नाही. शनिवारी सकाळी डॉ. ढगे, डॉ. नाईकवाडे यांनी पुन्हा तिची तपासणी केली. अशक्त झालेल्या रेणूने जर उपचारांना प्रतिसाद दिला नाही तर सलाईन लावण्याची तयारी केली होती. रेणूच्या प्रकृतीची माहिती डॉ. आमटेंनाही दिली जात होती. दुपारी नाईकवाडे, ढगे यांनी एक शक्कल लढविली. मोबाइलवरून त्यांनी प्रकाश आमटे यांचे चिरंजीव अनिकेत यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांचा आवाज रेणूला ऐकविला. ज्या आवाजाची गेल्या कित्येक दिवसांपासून आतुरतेने प्रतीक्षा होती, तो आल्याने रेणूचे डोळे चमकले आणि तिची हालचाल सुरू झाली. इकडे तिकडे पाहिल्यानंतर तिला कळून चुकले की अनिकेत कुठे दिसत नाहीत. मग तिने पुन्हा निपचित पडून राहणे पसंद केले. हेमलकसा येथे आमटे कुटुंबीयांकडून मिळालेले प्रेम आणि जिव्हाळा रेणूला इथे मिळत नसल्याने ती होमसीक झाल्याचा अंदाज डॉ. ढगे यांनी वर्तविला. नाईकवाडे यांनी अनिकेत यांच्याशी संवाद साधून औरंगाबादला येण्याची विनंती केली. औषधोपचाराने रेणूच्या प्रकृतीत कालच्या तुलनेत आज सुधारणा असल्याचे त्यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

६०० किलोमीटरचा फेरा

उदगीरच्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातल मेडिसीन विभागप्रमुख डॉ. अनिल भिकाने हे प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ आहेत. त्यांना विचारून रेणूवर उपचार सुरू आहेत. भिकाने यांनी एकदा औरंगाबादला यावे अशी विनंती करण्यात आली होती. कर्तव्याला प्राधान्य देणारे भिकाने शनिवारी शिरवळ (जि. सातारा) येथे आले होते. दुपारी साडेचार वाजता त्यांचा कार्यक्रम संपला. तेथून रात्री उशिरा ते औरंगाबादला आले, रेणूची तपासणी केल्यानंतर औषधोपचाराची सूचना देऊन ते रात्रभर प्रवास करून रविवारी पहाटे उदगीरला जाणार आहेत. केवळ रेणूच्या उपचारासाठी भिकाने यांनी ६०० किलोमीटरचा फेरा कुठल्याही तक्रारीविना मान्य केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्य सरकार संवेदनशील झाले?

March 6, 2016, 3:30 am

≫ Next: दहावी, बारावी परीक्षेत मोबाइलबंदी वाऱ्यावर

≪ Previous: रेणूच्या डोळ्यांना जिव्हाळ्याचा शोध

$

0

0

- श्रीपाद कुलकर्णी

दुष्काळ नावाचे संकट एकाएकी येत नाही आणि त्यावर काही उपाय योजून लगेचच बाहेरही पडता येत नाही. पर्जन्यमान कमी होत जाते, त्या वेळी प्रशासन केवळ आकड्यांचा जुळवाजुळव करीत टंचाईसदृश स्थितीचा अंदाज बांधत असते. पावसाळा सरत जातो आणि टंचाईची स्थिती दुष्काळात बदलते. पाण्याचे साठे आटू लागतात. डोक्यावर रिकामे हंडे पाण्याच्या शोधात फिरणारी पावले गावोगाव दिसू लागतात. सरकारी टँकरच्या फेऱ्या सुरू होतात. गवताचं पातंही नसलेली शिवारं दुष्काळाची दाहकता सांगू लागतात. पोटाची खळगी भरण्यासाठी गावातली तरुण मंडळी शहरांकडे स्थलांतर करू लागतात. एकूणच अर्थचक्र मंदावते. ही सारी स्थिती सरकारच्या चिंतेत रोज भर टाकत असते.
महाराष्ट्र गेल्या तीन वर्षांपासून या स्थितीला तोंड देत आहे. सातारा-सांगलीपासून सातपुड्याच्या पायथ्यापर्यंतच्या अवर्षणप्रवण पट्ट्यात दुष्काळी स्थिती आहे. २०१२-१३च्या दुष्काळापेक्षा या वर्षीचा दुष्काळ तीव्र आहे. मराठवाड्यात तर ही स्थिती खूपच भीषण आहे. सरकारच्या पातळीवर दुष्काळाला सामोरे जाण्यासाठी फारशा हालचाली होत नाहीत, अशी भावना गेल्या दोन-तीन महिन्यांत झाली. पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या ठिकाणी आढावा बैठका घेतल्या. अधिकाऱ्यांना पाणीपुरवठा, दुष्काळी कामे आदींबाबत सूचना केल्या; पण त्यातून सरकारचे दुष्काळाबाबतचे गांभीर्य दिसत नव्हते. नागरिकांचा रोष वाढत असल्याचे पाहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ मराठवाड्यात आणले. लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड या जिल्ह्यांत मंत्र्यांनी दिवसभरात दुष्काळी स्थिती पाहिली. स्वतः मुख्यमंत्रीही लातूर जिल्ह्यात फिरले. त्यानंतर रात्री लातूरमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. सरकारी मदतीपासून कोणीही वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिली. दुष्काळी स्थितीत रोजगार मिळावा, म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) कामांचा मजुरी दर वाढविण्याचा निर्णयही घेतला. त्यामुळे खेड्यांमधून शहरी भागात होणारे स्थलांतर काही प्रमाणात थांबेल. सरकारने स्वस्त दरांत गहू आणि तांदूळ देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेतला आहे. धान्य पुरवठ्यात गैरप्रकार होत असतील, तर विक्रेत्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश या दौऱ्यात देण्यात आले. लातूर जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची स्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे जायकवाडी प्रकल्पातून पाणी नेण्याचीही चाचपणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे पाणी जायकवाडीतून माजलगाव प्रकल्पापर्यंत नेण्यात येईल. तेथून ते लातूर जिल्ह्याकडे वळविण्यात येईल. त्यासाठी सुमारे ७०० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, असे सांगण्यात आले आहे. बहुतांश जलस्रोत आटलेले आणि भूगर्भातील पाणीपातळी खोल गेलेली, अशा स्थितीत जायकवाडीच्या पाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. सरकारच्या पातळीवर या संदर्भात किती वेगाने निर्णय आणि अंमलबजावणी होईल, त्यावर या पर्यायाचे यशापयश अवलंबून असेल.
एकाच दिवशी मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी दुष्काळी भागाची पाहणी करण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. महाराष्ट्राने १९७१ ते १९७३ या कालावधीतही मोठा दुष्काळ अनुभवला. त्या वेळी दळणवळण, संपर्क माध्यमे यांना मर्यादा होत्या. तत्कालीन मंत्र्यांनी दुष्काळी भागाचे दौरे केले. दोन वर्षांपूर्वी आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनीही दुष्काळी दौरे केले, पण त्याला असे एकत्रित स्वरूप नव्हते. त्यामुळे त्यांचा गाजावाजा झाला नाही. मुख्यमंत्री किंवा संबंधित पालकमंत्री यांच्यावर दुष्काळ पाहणीची जबाबदारी होती. दुष्काळाचा इतिहास पाहिला, तर १९७२च्या दुष्काळात सरकार, प्रशासन अधिक संवेदनशील होते. मोठ्या प्रमाणात दुष्काळी कामे घेण्यात आली. त्या वेळी ब्लास्टिंग करून ३५ हजारांवर विहिरी खोदण्यात आल्या. सरकारने तब्बल ४०० टँकर खरेदी केले. राज्यात सुमारे ७४ हजार किलोमीटर रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात आली. त्यापैकी सुमारे ६० हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार झाले. मे १९७४ पर्यंत रोजगार हमीवरील मजुरांची संख्या ४९ लाखांपर्यंत पोचली होती. दुष्काळात सरकारने वैद्यकीय सेवाही उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्याचा ४० लाख नागरिकांनी लाभ घेतला होता. त्याचबरोबर जनावरांसाठी ३७६ छावण्या सुरू केल्या. त्यात साडेचार लाखांवर जनावरांचा सांभाळ करण्यात आला. त्या वेळी दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी कॅबिनेट मंत्र्यांची उपसमिती तयार करण्यात आली होती. त्याचबरोबर सचिवांचीही समिती तयार केली होती. जिल्हा आणि तालुका पातळीवर सर्व सरकारी विभाग दुष्काळ निवारणाच्या कामात हातात हात घालून काम करीत होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी अनेक जिल्ह्यांत बैठका घेऊन दुष्काळी कामांना भेटी दिल्या होत्या.
चार दशकांपूर्वी पडलेल्या दुष्काळात मंत्री, अधिकारी आणि सरकारी यंत्रणेत संवेदनशीलता जाणवत होती. ती आता दिसते काय, असा प्रश्न पडतो. केवळ दौरे, घोषणा यांनी दुष्काळाचे निर्मूलन होऊ शकत नाही. त्यासाठी नियोजन, निर्णय यांना अंमलबजावणीची जोड द्यावी लागते. युती सरकारच्या मंत्र्यांनी दौरे केले, पण त्यांनी दुष्काळासारख्या गंभीर संकटात विरोधकांना सोबत घेतले नसल्याचे चित्र या निमित्ताने समोर आले. विभागात फिरताना विरोधी नेत्यांना सोबत घेतले असते, तर दुष्काळाशी लढण्यासाठी सर्वपक्षीय एकवाक्यता असल्याचा संदेश चिंताग्रस्त दुष्काळी जनतेत गेला असता. त्याऐवजी आपण दौरा करावा, काही जणांशी संवाद साधावा, जमलेल्या घोळक्यासमोर छोटेखानी भाषण करावे, यादरम्यान दीर्घ फोटोसेशन करावे यावरच मंत्र्यांचा भर दिसला. मराठवाड्यातील शाश्वत पावसाचा भाग म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांतही गेल्या वर्षी पावसाचे प्रमाण खूप कमी होते. मंत्रिमंडळाने हे जिल्हे; तसेच औरंगाबाद, जालना जिल्ह्यांतील दुष्काळी भाग या दौऱ्यातून का वगळले, हे अनाकलनीय आहे. गेल्या अनेक वर्षांत मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक झालेली नाही. दुष्काळाच्या निमित्ताने संपूर्ण मराठवाड्याला भेट देऊन संपूर्ण विभागातील दुष्काळाची चर्चा करणे शक्य झाले असते; पण सरकारने अन्य जिल्ह्यांतील दुष्काळाकडे दुर्लक्ष केले.
अर्थात गंभीर परिस्थितीची त्यांना जाणीव झालीच असेल. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी लातूरमध्येच बैठक घेऊन काही निर्णय जाहीर केले. आता त्यांची अंमलबजावणी कशी होते, यावरच सारे अवलंबून आहे. सरकारी अधिकारी गतीने काम करीत नसल्याची तक्रार खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी केलेली आहे. त्याच सरकारी यंत्रणेकडून मुख्यमंत्र्यांना दुष्काळी कामे करून घ्यायची आहेत. प्रशासनाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी केवळ तक्रार करून भागणार नाही. कामात कुचराई करणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्याशिवाय प्रशासकीय यंत्रणा मुळापासून हलणार नाही, याची जाणीव त्यांनी ठेवावी.
येणारे अडीच-तीन महिने मराठवाड्याची आणि सरकारचीही सत्त्वपरीक्षा पाहणारे आहेत. उन्हाची तीव्रता वाढत जाईल, तशी पाणीटंचाई भीषण होत जाणार आहे. त्यावेळी पाणी आणायचे कोठून, हाच एक प्रश्न सर्वांना सतावणार आहे. जायकवाडी प्रकल्पाचे पाणी लातूरपर्यंत नेण्याची वेळ येणे, हा विचारच दुष्काळाची दाहकता सांगून जातो. अशा वेळी 'मनरेगा'च्या माध्यमातून हाताला काम आणि कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, धान्य उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. दुसऱ्या बाजूला जनावरांच्या पालनपोषणाचाही प्रश्न गंभीर होत जाणार आहे. काही भागात रब्बी ज्वारीचे पीक बऱ्यापैकी असल्याने चाऱ्याचा प्रश्न काही अंशी मार्गी लागेल; पण त्यांच्या पाण्याची व्यवस्था कशी करावी, असा प्रश्न आतापासूनच सतावत आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारी उपाययोजना किती उपयोगी ठरतील, हे येणार काळच ठरवील.
Shripad.Kulkarni@timesgroup.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट