Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

दहावी, बारावी परीक्षेत मोबाइलबंदी वाऱ्यावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दहावी, बारावी परीक्षा केंद्रावर केवळ कस्टोडिअन आणि केंद्रप्रमुखांनाच मोबाइल वापराची मुभा आहे. या नियमाला केराची टोपली दाखवित विद्यार्थी सर्रास परीक्षा केंद्रात प्रवेश करत असल्याचे समोर आले आहे. आजपर्यंत परीक्षेत १५ विद्यार्थ्यांचे मोबाइल जप्त करण्यात आले आहेत.
जानेवारीत झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) पेपरफुटीमुळे राज्यात खळबळ उडाली होती. हा प्रकारामुळे दक्ष होत शिक्षण मंडळाने दहावी, बारावी परीक्षेत पेपर सुरू असताना परीक्षा केंद्रावर केंद्रप्रमुख व प्रश्नपत्रिकांचे पाकिटे ठेवलेल्या केंद्रावरील कस्टोडिअनलाच मोबाइल वापरास परवानगी दिली. वर्गावर गार्डिंग करणारे शिक्षक व विद्यार्थ्यांना परीक्षा हॉलमध्ये मोबाइल आणता येत नाही. मंडळाने तशा सूचना दिल्यानंतरही परीक्षा केंद्रावर हा नियम पाळला जात नसल्याचे समोर आले आहे. शिक्षकांसह विद्यार्थीही चक्क मोबाइल बाळगत असल्याचे भरारी पथकाला आढळून आले आहे. विभागातील विविध परीक्षा केंद्रावर आजपर्यंत १५ मोबाइल जप्त करण्यात आले आहेत. अत्यंत महागडे असे हे मोबाइल आहेत. परीक्षा केंद्रात प्रवेश करताना विद्यार्थ्यांची तपासणी करून प्रवेश दिला जावा, असा संकेत असताना ते पाळले जात नाही. थेट परीक्षा केंद्रामध्ये मोबाइलचा वावर असल्याने, कॉपीला वाव मिळत असल्याचे चित्र आहे. भरारी पथकांनी जप्त केलेले मोबाइल हे विद्यार्थ्यांचे आहेत, यात एकाही शिक्षकाचा मोबाइल अद्याप पथकाने जप्त केलेला नाही.
भरारी पथकांनी ताब्यात घेतलेले मोबाइल अत्यंत महागडे असल्याचे मंडळातील सूत्रांनी सांगितले. जप्त करण्यात आलेले हे मोबाइल मंडळाच्या कस्टडीत ठेवण्यात आले आहेत. त्याचे करायचे काय? याबाबत राज्य मंडळ कार्यालयाकडेही विचारणा करण्यात आली आहे. यासह परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत यात आणखी मोबाइलचा भर पडण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


श्री घृष्णेश्वराचे जुन्याच मार्गातून दर्शन

$
0
0

खुलताबाद : वेरूळ येथील बारावे ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर मंदिरात भाविकांच्या दर्शन मार्गात बदल करण्यात आलेला नाही. पूर्वीच्या ठिकाणीच दर्शन रांग राहणार आहे. दर्शन रांगेचा मार्ग बदलण्यास मंदिर परिसरातील व्यावसायिकांनी कडाडून विरोध केला होता.
दर्शन मार्गात बदल केला जाणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी राजू नंदकर यांनी नुकतेच सांगितले होते. आमदार प्रशांत बंब यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत मंदिर परिसरातील अतिक्रमण 'जैसे थे' ठेवून दर्शन मार्गात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा बदल करण्यास दुकानदारांनी कडाडून विरोध दर्शविल्याने प्रशासनाने नमते घेतले आहे. महाशिवरात्रीनिमित्त दर्शन मार्गात कोणताही बदल न करता पूर्वीच्या दर्शन मार्गावर बॅरीकेट्स लावले आहेत. खासदार चंद्रकांत खैरे, जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांच्या हस्ते महापूजा करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री घृष्णेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष दीपक अग्निहोत्री यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्त्रियांचे सक्षमीकरण एकत्रिकरणातूनच शक्य

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महिलांच्या एकत्रिकरणातूनच सक्षमीकरण शक्य आहे. त्यासाठी बचतगटांना प्रोत्साहन देणारे असे उपक्रम अभिनंदनीय आहेत. शासकीय यंत्रणा अशा उपक्रमांना कायम मदत देण्यासाठी तयार आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांनी रविवारी येथे केले.
मातोश्री महिला बचत महासंघाच्या मार्गदर्शनाखाली कैवल्य बचतगट, वाघिणी बचतगट आणि औरंगाबाद शिवसेनेच्यावतीने आयोजित बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री महोत्सवाचे आयोजन रविवारपासून कडा कार्यालयाशेजारील मैदानावर करण्यात आले आहे. उद्घाटनप्रसंगी पांडेय बोलत होत्या. खासदार चंद्रकांत खैरे अध्यक्षस्थानी होते. जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांनी आयोजित या वस्तूप्रदर्शन व विक्री महोत्सवाला जिल्हाधिकारी निधी पांडे यांनी शुभेच्छा दिल्या व उपक्रमाचे कौतुक केले. बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार व सक्ष्मीकरणास मदत व्हावी म्हणून रश्मी ठाकरे या सदैव प्रयत्नशल असल्याचे सांगत वैजयंती खैरे यांनी यापुढे ही अशा प्रकारचे उपक्रम तालुका स्तरावर राबवण्याचा मानस व्यक्त केला. माजी महापौर कला ओझा, जिल्हाध्यक्ष रंजना कुलकर्णी ,अॅड. प्रज्ञा गिरधारी,माजी महापौर अनिता घोडेले, सुनिता देव, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, आमदार संजय शिरसाट, महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल, शहरप्रमुख रेणुकादास वैद्य आदींसह नगरसेवक उपस्थित होते. हे प्रदर्शन आठ मार्चपर्यंत सकाळी दहा ते रात्री आठपर्यंत सर्वांसाठी खुले असणार आहे. प्रदर्शनात खाद्यपदार्थ, पापड,लोणची, मसाले, घरगुती वापराच्या वस्तू, हस्तकला, रांगोळ्या, कपडे, घोंगडी, सौंदर्य प्रसादने आदी वेगवेगळे विभाग आहेत. नगर, बीड, जालना, लातूर जिल्ह्यातून बचत गटांनी सहभाग नोंदविलेला आहे. एकूण १४५ स्टॉल लावण्यात आले आहेत. खाऊ गल्लीमध्ये मिसळ, चायनीज, दाबेली, वडापाव, झुणका भाकर, कोल्हापुरी तडका, ज्यूस, आवळ्याचे पदार्थ चकल्या, पापड अशी ४० हून अधिक स्टॉल्सनी उद्घाटनानंतरच गर्दी खेचली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनाचे श्लोक शुद्ध सोने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातारा
समर्थ वाङ्मयातील मनाचे श्लोक म्हणजे शुद्ध सोने असल्याचे समर्थवंशज भूषण स्वामी रामदासी यांनी सांगितले. रामानंद महाराज जयंतीनिमित्त प्रल्हाद महाराज मंदिर येथे रविवारी आयोजित प्रवचनादरम्यान ते बोलत होते.
'प्रपंचात जो उपयोगी नाही. ज्याचापासून काही फायदा होत नाही. बिनकामाचे आहे अशांना परमार्थाकडे जा, असा सल्ला देण्यात येतो. परंतु प्रपंचातील टाकाऊ हा परमार्थात तो टिकाऊ असेलच असे नाही. व्यावहारिकदृष्टया परमार्थाकडे जाण्याची ओढ लागलेली आहे. मंदिरात जाताना काही तर मिळालेच पाहिजे, या भावनेने आपण जातो. महाराजांचे पूर्ण आयुष्य हे नामस्मरणात गेले. परंतु, आपल्याकडे नामस्मरणासाठी थोडाही वेळ नाही. गावातील मंदिरात गर्दी नसते. परंतु गावाबाहेर एखादा लोकनाट्याचा कार्यक्रम असेल तर, गाव ओसाड पडलेले दिसते. सोन्याच्या दागिन्यांचे सर्वांनाच आकर्षण असते. आपल्या शरिरावर दागिने असावे, असे प्रत्येकालाच वाटते. समर्थ वाङ्मयातील मनाचे श्लोक हे शुद्ध सोने आहे,' असे मत त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी प्रल्हाद महाराज मंदिर मंडळाचे पुरूषोत्तम देशपांडे बामणीकर, अनिल देशपांडे, श्रीकांत हिवरेकर, देविदास खारकर आदींसह परिसरातील महिला, नागरिकांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपीमध्ये समन्वय बैठकीत प्रश्नांची सरबत्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषद प्रशासनाने शनिवारी शिक्षक, कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समन्वय बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत प्रश्नांचा अक्षरशः पाऊस पडला. यशवंतराव चव्हाण सभागृहातील या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी प्रमुख उपस्थिती होती.
सर्व संवर्गातील रिक्त पदे शासननिर्णयानुसार महिनाभरात टप्प्याटप्प्याने भरण्यात यावी, गोपनीय अहवाल मागील पूर्ण वर्षासह अद्ययावत करण्यात यावे, २०१२ पर्यंत सेवेत असणाऱ्या सर्व प्रवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना स्थायी करावे, सर्व प्रवर्गाची बिंदूनामावली अद्ययावत व प्रमाणित करून अंतिम करावी, आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत कालबद्ध पदोन्नती, चटोपाध्याय निवडश्रेणीची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यात यावी, निलंबित कर्मचाऱ्यांना तत्काळ पुनर्स्थापित करावे, वैद्यकीय परिपूर्तीमधील जाचक कार्यप्रणाली तत्काळ दूर करावी, यासह अनेक मागण्या मांडण्यात आल्या.
मासिक वेतनाचा प्रश्न कायम चर्चेत होता. दर महिन्याच्या दहा तारखेपूर्वी वेतन द्यावे, कर्मचाऱ्यांना वाहन प्रवास भत्ता, महाराष्ट्र दर्शन रजा प्रवास सवलत लाभ देण्यात यावा, या मागण्याही मांडण्यात आल्या. कर्मचारी, शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रश्न मांडून प्रशासनाला अडचणीत आणले. सीइओ चौधरी एवढे प्रश्न पाहून अक्षरशः संभ्रमात पडले. सर्व प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडविण्यात येतील, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला अडचण राहणार नाही, अशा पद्धतीने प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम ठरवू असे आश्वासन दिले. याप्रसंगी सर्व शिक्षक, कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिवासी १२८ कुटुंबांना गॅस जोडणी

$
0
0

सिल्लोड : अजिंठा वनपरिक्षेत्रातील वृक्षतोड थांबवण्यासाठी आमसरी व वाघेरा येथील १२८ कुटुंबाना एमपीजी गॅस जोडणी देण्यात आली. अजिंठा परिसरातील आदिवासी भागातील अनुसूचित जाती जमातीच्या कुटुंबीयाच्या घरात वनविभागाच्या वतीने गॅस जोडण्या देण्यात आल्या. ही कुटुंबे आता स्वयंपाक गॅसवर करणार आहेत.
शिवना येथील भारत गॅस एजन्सीतर्फे या नवीन ग्राहकांसाठी घेण्यात आलेल्या सुरक्षा शिबिरात गॅस वाटपाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. या कुटुंबांसोबतच वनविभागाने आणखी दोनशे कुटुंबीयांना गॅस जोडणीचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. अजिंठ्याच्या जंगलात दाट झाडी असून प्राण्यांचा अधिवास आहे. दुर्मिळ झाडे व जंगलाची तोड थांबवी यासाठी ही योजना आहे. सरपनासाठी झाड तोडू नये, बेसुमार वृक्षतोडी थांबवावी, असे आवाहन करण्यात आले. यावेळी वनपरिक्षेत्र अधिकारी देवराव पवार, वनपाल आर. एस. बलांडे, वनसमिती अध्यक्ष लक्ष्मण जाधव, उपाध्यक्ष शेषराव गुंड, भिका वाघ, गॅस एजन्सीजचे संचालक मिलिंद घोरपडे, महेंद्र साळवे, मोहन ढोले, ज्ञानेश्वर इंगळे, कमलबाई इंगळे आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांची ‘जीवनदायी’ कोमात

$
0
0

Nikhil.Nirkhee @timesgroup.com
औरंगाबाद : मराठवाडा व विदर्भासह इतर १४ जिल्हे दुष्काळाच्या कचाटात सापडने त्यात तमाम शेतकरी होळपळून निघणार, हे स्पष्ट झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सर्वच शेतकऱ्यांना सरसकट राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना लागू करणार, अशी घोषणा नोव्हेंबरमध्ये केली होती. या संदर्भातील वृत्त राज्यभर प्रसिद्ध झाले. मात्र, या घोषणेची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. याविषयीचे कुठलेही आदेश किंवा सूचना शहरातील रुग्णालयांपर्यंत पोचलेले नाहीत.
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना ही एका लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी आहे. या योजनेत सुमारे ९७७ प्रकारच्या उपचार-प्रक्रिया-शस्त्रक्रियांचा यामध्ये समावेश आहे. पिवळे-केशरी कार्डधारक, अंत्योदय-अन्नपूर्णा योजनेच्या लाभार्थ्यांना ही योजना लागू आहे. मात्र, अत्यल्प पर्जन्यमान आणि सलग तिसऱ्या दुष्काळामुळे मराठवाडा-विदर्भ होरपळून निघणार, हे सप्टेंबरपासूनच स्पष्ट झाले होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनाही थांबत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांनाही जीवनदायी योजना लागू करणार, सात-बारा दाखवून राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचे उपचार घेता येतील, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर ही योजना शेतकऱ्यांना लागू करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येत होते. मात्र, आजपर्यंत ही योजना शेतकऱ्यांसाठी लागू झालेली नाही. या संबंधीचे कुठलेही लेखी-तोंडी आदेश किंवा सूचना औरंगाबाद परिसरातील रुग्णालयांना मिळालेले नाहीत.
राजीव गांधी जीवनदायी योजनेमध्ये सुमारे १८० उपचार-शस्त्रक्रियांचा नव्याने समावेश होणार असल्याचेही संकेत देण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर 'नी रिप्लेसमेंट', 'हिप रिप्लेसमेंट', 'कॉक्लिअर इम्प्लान्ट' यासारख्या महागड्या शस्त्रक्रियांचाही योजनेमध्ये नव्याने समावेश होणार, असे सांगितले जात होते. मात्र अद्याप योजनेमध्ये या शस्त्रक्रियांचा समावेश झालेला नाही. उलट असलेल्या योजनेमध्ये पॅकेज वाढवण्याची गरज असल्याचे मत खुद्द डॉक्टरांकडून व्यक्त होत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी अद्याप जीवनदायी लागू झाली नसली तरी त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच शेतकऱ्यांना ही योजना लागू होईल, अशी आशा आहे.
- डॉ. जी. एम. गायकवाड, जिल्हा शल्यचिकित्सक

शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी योजना लागू करण्याबाबत आम्हाला कुठल्याही सूचना अद्याप प्राप्त झालेल्या नाहीत. या योजनेमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहेत. आयसीयूसाठी मिळणारे पॅकेज कमी असून, त्या रकमेत उपचार करणे कठीण जाते.
- डॉ. आनंद निकाळजे, वैद्यकीय संचालक, एमआयटी हॉस्पिटल

राजीव गांधी जीवनदायी योजना लागू न होणाऱ्यांवर 'सीएम फंडा'तून विविध उपचार होत आहेत. आमच्या रुग्णालयामध्ये किमान २०-२५ रुग्णांवर 'सीएम फंडा'तून उपचार झाले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना योजना लागू करण्याबाबत अजून तरी सूचना मिळालेल्या नाही.
- डॉ. अजय रोटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, युनायटेड सिग्मा हॉस्पिटल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्तरपत्रिकांचे ५३ गठ्ठे परत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दहावी, बारावी परीक्षेत उत्तरपत्रिका तपासणीवर विनाअनुदानित उच्चमाध्यमिक शाळांतील शिक्षकांनी बहिष्कार टाकल्याने मंडळाच्या अडचणीत भर पडली आहे. उत्तरपत्रिका तपासणीला शिक्षकांनी असहकार्य केले असल्याने उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे मंडळाकडे परत येत आहेत. त्यामुळे पुन्हा मॉडरेटर शोधण्याची वेळ मंडळावर आली आहे.
राज्यात कायम विनाअनुदानित धोरण २००० मध्ये आले. कायमशब्द शासनाने काढला परंतु, अनुदान देण्यास शासन टाळाटाळ करते आहे, वैयक्तिक मान्यतेबाबत शिक्षकांना अडचणी निर्माण केल्याचे सांगत राज्यातील विनाअनुदानित उच्चमाध्यमिक शाळेतील शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. उत्तरपत्रिका तपासणीच्या प्रक्रियेत शिक्षक मदत करत नसल्याने औरंगाबाद विभागीय शिक्षण मंडळासमोर उत्तरपत्रिका तपासणीचे आव्हान आहे. बारावीच्या परीक्षांना १८ फेब्रुवारीपासून तर, दहावीची परीक्षा १ मार्चपासून सुरुवात झाली. उत्तरपत्रिका तपासणीला नकार दिल्याने तपासणी केंद्रावरून आजपर्यंत ५३ गठ्ठे मंडळाकडे परत आले आहेत. परत आलेल्या गठ्ठ्यांना पुन्हा मॉडरेटरचा शोध घेवून विनवणी करण्याची वेळ मंडळावर आली आहे. यातील २३ उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे तपासणीचा प्रश्न मिटल्याचे विभागीय सचिव वंदना वाव्हूळ यांनी सांगितले.
यंदा विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. १ लाख ८० हजार विद्यार्थी दहावी व १ लाख ४२ हजार विद्यार्थी बारावीची परीक्षा देत आहेत. विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. यंदाही विद्यार्थी संख्या वीस हजाराने वाढली. ऐन परीक्षेच्या काळात शिक्षकांनी उपसलेले बहिष्काराचे हत्यार, निकाल वेळेत लावण्यावर परिणामकारक ठरते की काय? अशी चिंता मंडळाला सतावते आहे. औरंगाबाद विभागाचा विचार केला तर, उत्तरपत्रिका तपासणीचा अधिक भार विनाअनुदानित शिक्षक उचलतात, असे मंडळातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यातच अनुदानित संस्था शिक्षकांची पुरेसी माहितीही मंडळाकडे सादर करत नाहीत. त्यामुळे उत्तरपत्रिका तपासणीचा प्रश्न मंडळाला सतावणारा ठरत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘भटके, दलित, ओबीसींनी एकत्र येण्याची गरज’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विविध घटनांतून दलित, ओबीसी आणि भटके विमुक्तांमध्ये भिती निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे दलित, ओबीसी, भटके विमुक्तांनी एकत्र येऊन अधिकार आणि हक्कांसाठी एकत्र लढण्याची गरज आहे, असे मत अॅड. रमेशभाई खंडागळे यांनी व्यक्त केले.
फुले-शाहू-आंबेडकर विचार प्रबोधन परिषद व महाराष्ट्र राज्य ओबीसी जनजागरण व संघर्ष समितीतर्फे रविवारी दलित-ओबीसी-भटके विमुक्त हक्क परिषदेचे मौलाना आझाद संशोधन केंद्रामध्ये आयोजन करण्यात आले. यावेळी डॉ. प्रल्हाद लुलेकर, ग. ह. राठोड, प्रा. माणिक कांबळे, प्रा. जयदेव डोळे, कबिरानंद कांबळे, मिर्झा कय्युम नदवी, इशू दणके, संजय चिकसे आदींची उपस्थिती होती.
'देशातील वातावरण बिघडण्याचे काम सुरू आहे. दलित, ओबीसी, भटके विमुक्तांना अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे,' असे अॅड खंडागळे यांनी सांगितले. 'देशात संघनिती मोठ्या प्रमाणात चालविली जात आहे. या संघनितीपासून सर्वांनी सावधान राहण्याची गरज असून संघानितीची पुढची चाल ओळखून काम करावे,' असे आवाहन प्रा. जयदेव डोळे यांनी केले. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ज्येष्ठ पत्रकार स. सो. खंडाळकर, प्रास्ताविक भीमराव सोनवणे यांनी केले. बंजारा साहित्य सम्मेलनाच्या अध्यक्षपदी ग. ह. राठोड यांची निवड झाल्याबद्दल परिषदेत अॅड. खंडागळे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हर हर महादेव’चा गजर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महाशिवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला स्वरदीप प्रस्तुत 'हर हर महादेव' या भक्तीगीतांच्या मैफलीने रसिकांच्या काळजाचा ठाव घेतला. रसिकांच्या काळजावर राज्य केलेल्या आणि महाशिवरात्रीनिमित्त आयोजित मैफलीमध्ये सादर झालेल्या विविध भक्तीरचनांना उत्स्फूर्त दाद मिळाली.
सन्मित्र कॉलनीतील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात ही भक्तीगीतांची मैफल रविवारी सायंकाळी रंगत गेली. 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे निवासी संपादक धनंजय लांबे, शब्दसह्याद्री प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अॅड. साई महाशब्दे, प्रतिष्ठान शिक्षण संस्थेचे सचिव विनायक वाघ, एस. पी. जवळकर, प्रा. विलास फुटाणे, प्रा. मदनराव ढाकणे, राजीव वाघ आदींच्या उपस्थितीत कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. या कार्यक्रमामध्ये गायक दीपक गिरी व गायिका कल्याणी देशपांडे यांनी वेगवेगळ्या भक्तीगीतांनी रसिकांना चिंब केले. या कार्यक्रमात सादर झालेल्या मराठी-हिंदी चित्रपटातील प्रसिद्ध रचनांनी रसिकांनी खिळवून ठेवले. दीपक गिरी यांनी गायलेल्या 'ओम नमः शिवाय'ने मैफलीला सुरुवात झाली. लता मंगेशकर यांनी अजरामर केलेले 'सत्यम शिवम सुंदरम' हे प्रसिद्ध सिनेगीत कल्याणी देशपांडे यांनी वेधक साथसंगतीसह पेश केले.
ख्यातनाम गायक अनुप जलोटा यांचे 'मीरा हो गई मगन' ही प्रसिद्ध रचना, पं. भीमसेन जोशी यांनी गायलेले 'आता कोठे जावे मन' यासारख्या अनेकविध गीतांनी आणि नामांकित रचनांनी रसिकांचे लक्ष वेधल्या गेले. तबला-पखवाज-ढोल-बासरी-सिंथेसायझर आदी वाद्यांनी रंगत आणली. याच कार्यक्रमात शांतीसैनिक प्रताप काशिनाथ गायकवाड यांचा सत्कार करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्टेशनवरील आग विजेचा दाब वाढल्याने?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रेल्वे स्टेशनच्या नवीन इमारतीमधील रिटायरिंग रुममधील केअर टेकर रुमला लागलेली आग विजेचा दाब वाढल्याने लागल्याचा प्राथमिक अंदाज सहायक विभागीय व्यवस्थापक सी. एम. गुप्ता यांनी व्यक्त केला आहे. आगीचे कारण शोधण्यासाठी दोघांची समिती नेमण्यात आली असून सात दिवसांत चौकशी अहवाल मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
स्टेशनवरील या घटनेनंतर सी. एम. गुप्ता, वाणिज्यिक व्यवस्थापक मधुसूदन यांनी रविवारी दुपारी घटनास्थळाची पाहणी केली. जळालेल्या चादरी, अलमारी, इतर साहित्य, वातानुकूलित रूम, वातानुकूलित डॉर्मेटरी, केअर टेकर रूमची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
'रिटायरिंग रुममध्ये लागलेली आग विजेच्या दाब वाढल्याने लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज आहे. या जागेचा वापर पाच वर्षांपासून होत असून यापूर्वी आग लागलेली नाही. त्यामुळे मूळ कारण शोधण्यासाठी इलेक्ट्रिकल विभागाचे सहायक अभियंता रवी तेजा व वाणिज्यिक विभागाचे कमलाकर बाबू यांची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई केली जाईल,' अशी माहिती गुप्ता यांनी दिली. यापुढील काळात केअर टेकर रूम आणि स्टोअर रूम वेगळे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही आग लागल्यानंतर प्रवाशांना शुक्रवारी पहाटे खिडकीतून बाहेर काढावे लागले. त्यामुळे रिटायरिंग रुमला संकटकाळी बाहेर पडण्याचे दार बसवण्यात येणार असल्याचे त्यानी सांगितले. आगीच्या या घटनेनंतर वातानुकूलित खोल्या व डॉर्मेटरी बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. परंतु, वातानुकूलित यंत्रणा नसलेल्या खोल्या व डॉर्मेटरी लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे संकेत त्यांनी दिले. स्टेशनच्या इमारतीसमोर सरकत्या जिन्याचा लोखंडी सांगडा तयार केला जात आहे. या कामाच्या कंत्राटदाराने वेल्डिंगसाठी रिटायरिंग रूमला दिलेल्या वीज जोडणीमधून वीज घेतली आहे. ही जोडणी योग्य पद्धतीने झाली नसल्याने विजेचा दाब वाढून आग लागली असावी, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, रेल्वे स्टेशनवरील आगीबद्दल दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने केली आहे. स्टेशनवरील केअर टेकर रुमला शुक्रवारी पहाटे आग लागली होती. रेल्वे अधिकारी वारंवार स्टेशनला भेट देतात, त्यावर लाखोंचा भत्ता घेतला जातो. परंतु, त्रुटी दूर होत नाही, असे या निवेदनात म्हटले आहे. दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल न झाल्यात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हेल्मेटची रविवारची सुटी संपली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रविवार सुटीचा दिवस असल्याने तसेच पोलिस अधिकारी कर्मचारी रस्त्यावर जास्त दिसत नसल्याने दुचाकीस्वार हेल्मेट वापरत नव्हते. याकडे 'मटा'च्या २२ फेब्रुवारीच्या अंकात सचित्र वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले. त्याची दखल घेऊन पोलिसांनी रविवारी शहरात हेल्मेट तपासणी मोहीम राबवली. या मोहिमेसाठी चार्ली पथकाच्या जवानांची मदत घेण्यात आली.
शहरात १ फेब्रुवारीपासून हेल्मेट वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महिला व जेष्ठ नागरिकांना हे अनिवार्य आहे. आठवड्यातील सहा दिवस ही मोहीम जोरदार सुरू असते. बहुतांश पोलिस अधिकाऱ्यांचा सुटीचा दिवस रविवारी आहे. वाहतूक शाखेचे कर्मचारी देखील या दिवशी रस्त्यावर तुरळक असतात. यामुळे अनेक जण रविवारी हेल्मेट वापरण्याचे टाळत होते. पोलिस गेल्या रविवारी पोलिस कल्याण निधीच्या कार्यक्रमात व्यस्त होते. या रविवारी पोलिसांनी हेल्मेट न वापरणाऱ्या दुचाकीस्वाराविरुद्ध मोहीम राबवली. विविध चौकात वाहतूक शाखेच्या मदतीला चार्लीचे जवान देण्यात आले होते. शहरातील पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांनी देखील त्यांच्या हद्दीत हेल्मेटसक्तीची मोहीम राबवली. यामुळे रविवारी बिनधास्त फिरणाऱ्या दुचाकीस्वारांची तारांबळ उडाली.
या कारवाईत वाहतूक शाखेने ९५० व १५ पोलिस ठाण्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी दोन हजार ३२ दुचाकीस्वारांवर कारवाई केली. त्यातून तीन लाख ११,५०० रुपयांचा दंड वसूल केल्याची माहिती वाहतूक शाखेतून देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समांतर’च्या कर्जास संमती देण्यास विरोध

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद समांतर जलवाहिनी पाणीपुरवठा पीपीपी योजना राबविणाऱ्या औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीस बँकेचे कर्ज मिळावे म्हणून महापालिकेने संमतीपत्र देण्यास जनतेचा विरोध आहे, असे पत्र पाणीपुरवठा समांतर योजना-विषयक नागरी कृतिसमितीने नवनियुक्त आयुक्तांना दिले आहे.
शहर पाणीपुरवठ्याच्या खासगीकरणास पूर्णपणे विरोध करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली गेली आहे. शहर पाणीपुरवठ्याच्या या खासगीकरण-योजनेविरुद्ध शासनातर्फे नियुक्त चौकशी समितीसमोर नागरी समितीच्या वतीने प्रा. विजय दिवाण यांनी निवेदन सादर केलेले आहे. त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केली आहे. या याचिकेची सुनावणी २८ मार्च रोजी होणार आहे.
औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने १ फेब्रुवारी रोजी आयुक्तांना पत्र देऊन कंपनीला आयडीबीआय बँकेकडून हव्या असलेल्या पाचशेपाच कोटी रुपये एवढ्या बँक-कर्जासाठी औरंगाबाद महापालिकेने संमती-पत्र द्यावे अशी मागणी केलेली आहे. सद्य:स्थितीत सदर औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीस बँकेचे कर्ज मिळावे म्हणून महापालिकेने संमती-पत्र देणे आणि कंपनीने सुचविलेल्या मुद्द्यांचा समावेश केलेले हमीपत्र बँकेस देणे, या दोन्ही गोष्टी महापालिकेच्या हिताच्या नाहीत. त्या गोष्टी शहरातील नागरिकांच्या दृष्टीनेही हिताच्या नाहीत असे प्रा. दिवाण यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
ही पीपीपी योजना राबवून येत्या वीस वर्षांसाठी शहराचा पाणीपुरवठा एका बेजबाबदार कंपनीच्या ताब्यात नफा तत्त्वावर देणे हे जनहिताच्या विरोधातील कृत्य होईल. त्याऐवजी या कंपनीसोबतचा करार रद्द करून महापालिकेने उपलब्ध निधीमधून टप्प्या-टप्प्याने जलवाहिनीचे काम पूर्ण करून घेणे आणि स्वबळावर पाणीपुरवठा करणे हिताचे राहील, असे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे बँकेस कोणत्याही प्रकारचे संमतीपत्र, अथवा कंपनीने सुचवलेल्या अटींचे पालन करून कोणतेही हमीपत्र महापालिकेच्या वतीने आयुक्तांनी देऊ नये, तसेच कंपनीच्या म्हणण्यानुसार मूळ करारपत्राची तारीख बदलू नये, कंपनीच्या कोणत्याही अटी मान्य करू नयेत, अशी विनंती समितीने या पत्रात केली आहे. पीपीपी खासगीकरणाचे प्रकरण न्याय-प्रविष्ट असल्याने या बाबतीत कोणतेही गैरलागू पाऊल आयुक्त उचलणार नाहीत, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेणूच्या प्रकृतीत सुधारणा

$
0
0

औरंगाबाद : सिद्धार्थ उद्यानातील प्राणिसंग्रहालयात असलेल्या रेणू ही मादी बिबट्या गेल्या चार दिवसांपासून गॅस्ट्रोने आजारी आहे. औषधोपचाराला प्रतिसाद दिल्याने रेणूच्या प्रकृतीत रविवारी सुधारणा झाली. आणखी दोन दिवसांत ही पूर्णपणे बरी होईल, असा विश्वास डॉक्टरांनी व्यक्त केला.
पाण्यातील बदल आणि जागेच्या बदलामुळे रेणूला गॅस्ट्रो झाला. तीन दिवस तिने काहीच अन्न खाल्ले नव्हते. तिची तपासणी करण्यासाठी शनिवारी रात्री उदगीरच्या शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मेडिसीन विभागाचे प्रमुख डॉ. अनिल भिकाने शहरात आले होते. दोन दिवस त्यांच्याशी चर्चा करून प्राणिसंग्रहालय संचालक डॉ. अशोक नाईकवाडे, एमजीएम कृषीविज्ञान केंद्राचे डॉ. गजानन ढगे उपचार करत होते. रविवारी दुपारी रेणूने हलका आहार घेतला. त्याचा त्रास झाला नाही. पोटात झालेले इन्फेक्शन होण्यास तीन ते पाच दिवस लागतात. पुढील दोन दिवसांत तिची प्रकृती आणखी सुधारेल, असा विश्वास डॉ. नाईकवाडे यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धर्मापेक्षा राज्यघटना श्रेष्ठच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
धर्म आणि धर्मनिरपेक्षता ही वेगळी बाब आहे. आपल्या राज्यघटनेने आपल्याला त्याचा अर्थ स्पष्टपणे सांगितलेला आहे. ईश्वर मानावा की नाही हा तुमचा अधिकार आहे. परंतु, घटना मानावी की नाही हा अधिकार तुम्हाला नाही. भारतीय घटनेचे हेच खरे श्रेष्ठत्व आहे, असे प्रतिपादन प्रख्यात विचारवंत शेषराव मोरे यांनी केले.
जीवन विकास ग्रंथालयाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित व्याख्यानमालेचे ते बोलत होते. मोरे यांनी रविवारी दुसरे पुष्प 'राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ' विषयावर गुंफले. अध्यक्षस्थानी ग्रंथालयाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अंबादास जोशी होते. 'धर्म पाळायचे स्वातंत्र हे घरात आहे. धर्माबाबत तुमच्या मनात असेपर्यंत तो तुमचा अधिकार आहे. ते तुम्ही जाहीर बोललात की तिथे कायदा, सुव्यवस्था, आरोग्य आणि आणि नितिमत्ता या कायद्याच्या संकल्पना लागू होतात. इहलौकिकबाबींचे सर्व अधिकार राज्यघटनेने स्वतःकडे ठेवले आहेत. धर्म, ईश्वर या गोष्टींची परलौकिक आणि इहलौकिक, अशी विभागणी झाली पाहिजे. अशी विभागणी झाल्यास धर्मावरून वाद होणे बंद होईल. विचारांमध्ये फरक असल्यास श्रेष्ठ काय मानावे हे कुठल्या अभ्यासक्रमात शिकविले जात नाही. हा मुद्दा आला की सगळे हात वर करतात. पूजा कशी करावी हे तुमच्या हातात आहे. परंतु, पुजा कोणी करावी याचा अधिकार सरकारला आहे. कारण जिथे माणूस, तिथे कायदा हे इहलोकाचे सूत्र आहे. त्यांनी याबाबत कोर्टाने विविध खटल्यात झालेल्या न्यायनिवाड्यातील बारकावे त्यांनी भाषणात मांडले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रीकांत उमरीकर यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मूल्यशिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांची गरज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आज शिक्षणाची अवस्था पाहिली की, स्वयंकेंद्रीतपणा अधिक दिसतो. अशा काळात नितीमूल्यांची शिकवण देणाऱ्या शिक्षकांची समाजाला गरज असल्याचे प्रतिपादन माजी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागातील डॉ. आर. एस. सोळुंके यांच्या सत्कार समारंभात ते बोलत होते.
एमजीएम संस्थेतील रुक्मिणी सभागृहात रविवारी झालेल्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे होते. व्यासपीठावर विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, कवी प्रा. इंद्रजित भालेराव, मधुकरअण्णा मुळे, अंकुशराव कदम, चक्रधर दळवी यांची उपस्थिती होती. पुढे बोलताना टोपे म्हणाले, आज शिक्षण पद्धतीत मोठे बदल होणे आवश्यक आहेत. कौशल्याभिमुख शिक्षणावर भर देत, विद्यार्थ्यांना स्वयंपूर्ण बनविणारे शिक्षण हवे. बदलत्या काळानुसार शिक्षकांनीही अपडेट राहणे महत्वाचे आहे. जगातील अनेक देश शिक्षणातील बदल स्वीकारत आहेत, याची दखल घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नवीन विद्यापीठ कायदा येणे गरजेचे असल्याचे सांगत त्याला सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. शिक्षण आयुक्त डॉ. भापकर म्हणाले शिक्षणामध्ये अमूलाग्र बदल होत असताना विद्यार्थी केंद्री शिक्षकांची अत्यंत गरज आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. दांगट आपल्या भाषणात म्हणाले मराठवाडा मागास असल्याची कारणे शोधण्याचे काम करावे लागेल. केवळ अन्याय झाल्याची भावना बोलून दाखविण्यापेक्षा ती दूर करण्यासाठी कृतीची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी आपल्या भाषणात डॉ. सोळुंके यांच्या कार्याचा गौरव केला. प्रारंभी टोपे यांच्या हस्ते डॉ. सोळुंके यांचा सप्तनिक सत्कार करण्यात आला. तसेच डॉ. बी.आर. गायकवाड यांनी संपादित केलेल्या 'मराठवाडा गती-प्रगती' व 'विसावा मनाचा रामकृष्ण' या पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पार्किंग, हातगाड्यांनी केली कोंडी

$
0
0

Tushar.bodkhe@timesgroup.com
पादचाऱ्यांसाठीचे फूटपाथ अनधिकृत व्यावसायिकांनी ताब्यात घेतले आहेत. पान टपरी, चहाची टपरी, गॅरेज, किरकोळ वस्तूंची विक्री, फळांच्या हातगाड्या यांनी फूटपाथवर कब्जा केला आहे. या प्रकारामुळे वाहतुकीला अडथळा होत असून, पादचाऱ्यांची गैरसोय झाली आहे. जालना रस्त्यावर तुलनेने अतिक्रमण कमी असून, अंतर्गत रस्ते फेरीवाल्यांनी ताब्यात घेतले आहेत. महापालिका प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे फेरीवाल्यांची संख्या वाढली आहे.

शहराच्या प्रत्येक रस्त्याला अनधिकृत फेरीवाल्यांचा गराडा पडला आहे. विशेषतः फळ विक्रेत्यांनी फूटपाथ ताब्यात घेतले आहेत. अतिक्रमणांवर कारवाई झाली नसल्याने फेरीवाल्यांची संख्या वाढली आहे. गजानन महाराज मंदिर परिसरातील भाजी विक्रेते व फळ विक्रेते रस्ता अडवत असल्यामुळे पोलिस प्रशासनाने काही महिन्यांपू्र्वी कारवाई केली, मात्र फळ विक्रेत्यांनी पुन्हा उच्छाद मांडला आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा फळाच्या ५० ते ६० हातगाड्या दररोज उभ्या असतात. पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्या आदेशानंतर अतिक्रमण हटवण्यात आले. पोलिस नियमित गस्त घालत असल्यामुळे वाहनचालकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला होता, मात्र सध्या हातगाड्यांची संख्या वाढली असून, गर्दीतून वाट काढणे वाहनचालकांना कठीण झाले आहे. शिवाजीनगर परिसरातही फळ विक्रेत्यांची गर्दी झाली आहे. जानकी हॉटेल कॉर्नर ते शिवाजीनगर चौक रस्ता विक्रेत्यांनी बळकावला आहे. अभिनय चित्रपटगृह रस्ता, एसबीआय बँक कॉर्नर सिडको, जयभवानीनगर रस्ता, उस्मानपुरा, औरंगपुरा, शहागंज, सावरकर चौक, जवाहर कॉलनी आणि शहानूरमिया दर्गा परिसरात फळ विक्रेत्यांची मनमानी वाढली आहे. फूटपाथवरील सर्व हातगाड्या हटवून रस्ता खुला करण्याची गरज आहे. या समस्यांवर प्रशासनाने तोडगा काढावा अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

मोंढा नाका अडला
मोंढा नाका उड्डाणपूल झाल्यानंतरही वाहतूक सुरळीत झाली नाही. रस्त्याच्या दुतर्फा रिक्षांची गर्दी, पार्किंग आणि अतिक्रमण झाल्यामुळे मोंढा नाका सिग्नलजवळ नेहमी वाहतूक कोंडी होते. प्रवाशांच्या प्रतिक्षेत अॅपे आणि रिक्षा बेशिस्तपणे उभ्या केलेल्या असतात. या ठिकाणची रसवंती चार महिने वाहतूक कोंडीत अधिक भर टाकते असे स्थानिकांनी सांगितले. रसवंतीच्या ग्राहकांची वाहने रस्त्यात उभी असतात. विशेषतः चारचाकी वाहनांमुळे इतर वाहनांना अडथळा होतो.

मुकुंदवाडीत अतिक्रमण
मुकुंदवाडी चौकात दररोज वाहतूक कोंडी होते. फळ विक्रेते, चहा टपरी किंवा पान टपऱ्या दूरवर आहेत; मात्र, अॅपे रिक्षांच्या बेशिस्तीमुळे परिसराची कोंडी झाली आहे. अगदी पोलीस ठाणे जवळ असूनही अनेक वाहनचालक नियम पाळत नाही. या ठिकाणी वाहतुकीचे नियोजन करण्याची गरज आहे. ही परिस्थिती मागील अनेक महिन्यांपासून कायम असून दररोज सकाळी व सायंकाळी वाहतूक कोंडी होते. याचा वाहनधारकांना खूप त्रास होतो.


चिकलठाण्यात हातगाड्यांची गर्दी
चिकलठाण्यात अनधिकृत फेरीवाल्यांची वर्दळ अधिक आहे. या रस्त्यावर मोठी वाहने व रिक्षाच्या सर्वाधिक फेऱ्या असतात; मात्र फळ विक्रेत्यांनी रस्ते काबीज केले आहेत. वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी वाहतूक पोलीस नाही. त्यामुळे किरकोळ अपघात व वाहतूक कोंडी होते. हातगाड्या रस्त्यातून दूर उभ्या केल्यास वाहतुकीचा प्रश्न सुटू शकतो; पण, पोलिसांनी डोळेझाक केल्यामुळे हा प्रश्न कायम आहे.

टपऱ्यांचा विळखा हातगाड्यांची गर्दी
जिल्हा कोर्टाजवळ चहाच्या टपऱ्यांची गर्दी झाली आहे. पादचाऱ्यांसाठी असलेले फुटपाथ टपरीचालकांनी ताब्यात घेतले आहे. आठ ते दहा टपऱ्या नियमित असल्याने अनधिकृत फेरीवाल्यांची समस्या तीव्र वाढली आहे. टपरी परिसरात ग्राहकांची वाहने उभी असतात. अनेक ग्राहक रस्त्यावर उभे राहून चहा पितात. सिग्नल सुटल्यानंतर आलेल्या वाहनांना टपऱ्यांचा अडथळा होतो. हा प्रकार कोर्टाच्या आवारात असूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध पार्किंगने बायपासची

$
0
0

Ravindra.Taksal@timesgroup.com
अवजड वाहनांची सर्वाधिक वाहतूक असलेला रस्ता म्हणून बीड बायपासची ओळख आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या रस्त्यावर प्रचंड रहदारी वाढली, रस्त्यावर अवैध पार्किंग, रस्त्यालगत दुकाने आल्याने वाहतुकीस वारंवार अडथळा निर्माण होत आहे. वाहतूक पोलिस, प्रशासन यांचे दुर्लक्ष त्यात भर घालत आहे.

जड वाहनांसह अन्य वाहनांची अवैध पार्किंग, दुकाने आदी कारणांमुळे बीड बायपास रोडवरील महानुभाव आश्रम पोलिस चौकी ते देवळाई चौक हा सुमारे तीन किलोमीटरचा रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक आणि त्रासदायक ठरू लागला आहे. देवळाई, सातारा परिसराच्या विस्तारामुळे बीड बायपास रोडवर दुचाकी, चारचाकी वाहनांची वाहतूक वाढली. त्याचबरोबर वाळूज लिंकरोडमुळे जड वाहनांचीही वर्दळ वाढली आहे. काही वर्षांपूर्वी शहराबाहेर असलेला हा महामार्ग आता शहरातील प्रमुख रस्त्यांपैकी एक झाला आहे. सादातनगरपासून ते थेट देवळाई चौकापुढे या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूने नागरी वससाहती उभारल्या आहेत. या मार्गावर शैक्षणिक संस्था, मंगल कार्यालये, हॉटेल, शॉपिंग सेंटर, मार्केट, गॅरेज आदी दुकाने मोठ्या प्रमाणावर थाटली आहेत. बहुतेक गॅरेज, मार्बल, ग्रॅनाइटची दुकाने, वजनकाटे रस्त्यालगत आहेत. त्यामुळे तेथे येणारी वाहने कायम रोडलगत उभी केली जात असल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो.

देवळाई चौकात रिक्षा स्टँडलगत वजनकाटा आहे. तेथे येणारी जड वाहने रस्त्यावरच उभी असतात. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होतो. छत्रपती नगरच्या कमानीपासून पुढे सावित्री लॅन्स, रेणुका माता मंदिर कमानीपर्यंत बांधकाम साहित्याची दुकाने मोठ्या प्रमाणावर आहेत. माल वाहतूक करणारी अनेक वाहने रस्त्यालगतच येथे

उभी असतात. एवढेच नव्हे तर खडीच्या ट्रक बिनधास्त उभ्या केल्या जातात. रस्त्यालगतच्या मोकळ्या जागा अवैध पार्किंगमुळे व्यापल्यामुळे नागरिकांना वारंवार ट्रॅफिक जॅमचा सामना करावा लागतो. त्याकडे वाहतूक पोलिस, पालिका प्रशासन कुणाचेच लक्ष नाही. महामार्गाला सर्व्हिस रोड नाहीत. त्यात वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारी पार्किंग, रस्त्यापर्यंत आलेली दुकानांमुळे हा मार्ग धोकादायक झाला आहे.

वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल, अशा रितीने वाहने उभी करणे बेकायदा आहे. अशा बेशिस्त चालकांवर सातत्याने कारवाई सुरूच असते.
- सी. डी. शेवगण, सहायक पोलिस आयुक्त, वाहतूक शाखा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बैठ्या पथकांचा दरारा हवा

$
0
0

Ashish.Choudhari@timesgroup.com
परीक्षेची तयारी कशी होते, सुरळीत परीक्षेसाठी मंडळाकडून काय उपाययोजना केल्या जातात?
दहावी, बारावीचे वेळापत्रक आले तेव्हापासून परीक्षेचे कामकाज सुरू होते असे नाही. ही वर्षभर चालणारी प्रक्रिया असते. जून-जुलैमध्ये मंडळ मान्यतेची प्रक्रिया सुरू होते. त्यांच्याकडील विद्यार्थी मंडळातून परीक्षेला बसावेत, या हेतूने शाळा, कॉलेज ही मान्यता घेतात. त्यानंतर विद्यार्थी सक्षम आहेत की नाही, हे तपासले जाते. विशेषतः बारावीत ही प्रक्रिया महत्त्वाची असते. १४ नोव्हेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया होणे आवश्यक असते. त्याचवेळी प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची लगबग सुरू होते. आपल्याकडे नऊ भाषांत प्रश्नपत्रिका येतात. त्यासह नमुना उत्तरपत्रिता, प्रश्नपत्रिकांचे भाषांतर अचूक झाले पाहिजे. हे सर्व काम अत्यंत गोपनीय पद्धतीने होते. मंडळाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही ही पाकिटे पाहता येत नाहीत. यासह विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र, दुसरी प्रत, मायग्रेशन, जन्मतारखेतील, नावातील बदल यासाठीची प्रक्रियाही सुरूच असते. यानंतर मुद्दा येतो केंद्रनिश्चितीचा. त्यानंतर परीक्षार्थींची निश्चिती, पर्यवेक्षक, केंद्र प्रमुखांच्या नेमणुका त्यामुळे प्रक्रियेत नियोजन महत्त्वाचे असते.

परीक्षा केंद्र देण्याबाबत गोंधळ झाला याबाबत काय सांगाल?
यंदा नैसर्गिक वाढीमुळे विद्यार्थी संख्या यंदा वाढली. विद्यार्थी संख्या वाढली, त्यातुलनेत केंद्र वाढायला हवे होते. सगळ्या शाळांना वाटते आपल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा मंडळाने घ्यावी, परंतु आपल्या भौतिक सुविधा देण्याची मानसिकता अनेकदा दिसत नसते. टेबल, परीक्षा हॉल, शिक्षक न देता सेफ राहण्याचा प्रयत्न शाळा, कॉलेज प्रशासन करत असते. परीक्षा घेतली तर महिना, पंधरा दिवस जातो, अशी मानसिकता अनेकदा दिसते. सगळ्यांचा हाच दृष्टिकोन असल्याने पुरेसे परीक्षा केंद्र मिळत नाहीत. परीक्षा केंद्राबाबत ज्यांचे प्रस्ताव येतात, त्या शाळांकडून संमतीपत्रही घेतले जातात. पूर्वीच्या केंद्रावर परिणाम होणार नाही. विद्यार्थी संख्या प्रमाणात असायला हवी, हेही पाहिले जाते. यानंतरही काही अंतर्गत शाळांबाबतीत निर्णय घेताना अंतराबाबत लक्षात येत नाही. त्यामुळे अनेकदा वाद होतात. गटशिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांचे रिपोर्टही जोडलेले असतात. त्रुटी टाळण्यासाठी मंडळ प्रयत्न करत असते. येणाऱ्या काळातही तसे प्रयत्न मंडळ करेल.

परीक्षेतील वाढती कॉपी संख्या याबाबत काय सांगाल?
कॉपी करणाऱ्यांना तात्पुरते समाधान होते. संस्थेचा, शाळेचा निकाल चांगला लागावा हा अनेकदा शिक्षक, संस्थाचालकांचाही मोटो असतो, परंतु चांगला निकाल लागलेल्या विद्यार्थ्यांचे पुढे भविष्य काय? तात्पुरते ठिक आहे, परंतु जी मुले कॉपीकरून चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होतात, ती भविष्यात तेवढ्या भक्कमपणे उभे राहतील का? याची जाणिव मुलांना, पालकांना शिक्षकांना, संस्थाचालकांना आणि शिक्षण मंडळालाही असावी. आम्ही मुख्याध्यापकांच्या सभा घेतो. त्यात वारंवार सांगतो मुलांना कॉपी करण्यापासून रोखा, असे सांगतो. याउपरही असे प्रकार घडतात हे योग्य नाही. शाळांमध्ये व्यवस्थित शिक्षण झाले तर मुलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो. त्यांना कॉपी करण्याची गरज भासत नाही.

'कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान' कुचकामी ठरले का, महसूल विभागाकडून सहकार्य मिळते का?
महसूल विभागाकडून बैठी पथके नेमली जातात. या परीक्षेदरम्यान त्यांनी केलेल्या कारवाईचे अहवाल आमच्याकडे नाहीत. बैठी पथकांचा वचक परीक्षा केंद्रावर राहिला तर निश्चित फरक पडलेला दिसेल. ही पथक जेवढी सक्षम असतील तेवढे अभियान यशस्वी ठरेल. त्यामुळे त्यांचे सहकार्य महत्वाचे आहे. बैठ्या पथकांची नेमणूक महत्त्वाची आहे. नावापुरते पथक असून उपयोग तो काय? पथकाला कॉपी दिसत नाही हेच मुळाच गंभीर बाब म्हणावी लागेल. केंद्रावर कॉपी करताना विद्यार्थी आढळले तर केंद्रप्रमुख, पर्यवेक्षकांवरही कारवाई करायला हवी. बैठ्या पथकांचा दरारा असायला हवा. आम्ही आमच्या भरारी पथकांनाही सूचना देतो. गैरप्रकार रोखण्यासाठी त्यांना वारंवार सूचना देतो. पालकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आल्यानंतरही त्याची शहानिशा केली जाते.

परीक्षा म्हटले की विद्यार्थ्यांत भीतीचे वातावरण असते, याबाबत काय सांगाल?
भीती बाळगण्याचे काही कारण नाही. शाळांमध्ये सराव परीक्षा झाल्या, वारंवार मुलांना तशा पद्धतीने सांगितले गेले, सराव झाला तर विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये भीती राहणारच नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचणे मंडळाला शक्य नसते. शिक्षक, मुख्याध्यापक हा विद्यार्थी आणि मंडळातील दुवा आहेत. त्यांनी सक्षमपणे काम करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शिक्षकाला मंडळाने मूल्यमापनाच्या प्रक्रियेत सामावून घेतलेले आहे. त्यांच्याकडे मॉडेल अॅन्सरशिट असते. उत्तरपत्रिका कशी तपासली जाते, त्यामुळे उत्तरे कशी लिहायची, त्यातील स्टेप कशा असतात, याचा अनुभव शिक्षकांकडे असतो. त्याचा लाभ घेत परीक्षा कशी द्यायची, उत्तरपत्रिका कशी लिहायची याचा सराव, शाळा, कॉलेजस्तरावर झाला तर भीती राहणार नाही. अनेक ठिकाणी तसे प्रयत्न होताना दिसतात, त्यामुळे चित्र बदलते आहे.

फेरपरीक्षांमुळे काही बदल किंवा ताण वाढला आहे का?
विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. तसे नियोजनही मंडळ करते. मागच्यावेळी दहावीची परीक्षा घेतली आता बारावीची होणार आहे. त्यावर्षी तर निर्णयानंतर नियोजनाला फारसा वेळ मिळाला नव्हता, तरीपण फारसा परिणाम झाला नाही. परीक्षा योग्य प्रकारे घेतली गेली. ठराविक केंद्र, उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र यामुळे नियोजन शक्य होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाढीव खर्च मान्यतेशिवाय

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतरची योजना राबविणाऱ्या औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने बँकेत दाखल केलेल्या कर्ज अर्जात प्रकल्पाची किंमत १२५५ कोटी रुपये दाखविण्यात आली आहे. या भांडवली खर्चास महापालिका, राज्य-शासन, आणि केंद्र शासन यांपैकी कोणाचीही अधिकृत मान्यता नसल्याचे पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे.

मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात तीन याचिका करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेत केंद्रेकर यांनी शपथपत्र दाखल केले आहे. हे शपथपत्र मागे घ्यावे म्हणून पालिकेवर दबाव टाकला जात आहे. मूळ यूआयडीएसएसएमटी अंतर्गत मंजूर प्रकल्पात समाविष्ट नसलेल्या बाबी, जसे की ग्राहकांना मीटर बसविणे, वितरण व्यवस्थेत १२९० किलोमीटरच्या जलवाहिन्या टाकणे, दरसूचीतील फरक इत्यादी कारणांमुळे 'पीपीपी' प्रकल्पाची किंमत ७९२ कोटी इतकी झाली आहे. या योजनेची तपासणी केली असता कंपनीतर्फे केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात नफ्याचे प्रमाण खूप जास्त दिसून येत आहे. हा सार्वजनिक व जनहिताचा प्रकल्प असल्याने खासगी कंपनीला नफा देऊन योजना राबविणे अयोग्य असल्याचे, मत केंद्रेकर यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे.

शासन निर्णय, महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता २०१०च्या मसुद्यामध्ये निविदा उघडण्यासाठी कमीतकमी तीन निविदा प्राप्त होणे आवश्यक आहे. असे असतानाही केवळ दोन निविदांवरच ही कार्यवाही अंतिम करण्यात आली आहे. ही निविदा प्रक्रिया शासन निर्णयानुसार झालेली नाही, अशी धक्कादायक बाब शपथपत्रात नमूद करण्यात आली आहे. या समांतर योजनेवर अवास्तव खर्च होत असून, महापालिकेने हस्तांतरापूर्वी केलेल्या खर्चाच्या तुलनेत हा खर्च खूपच जास्त असल्याचे निदर्शनास येते. कंपनीने त्याच्या सहभागाची रक्कम खर्च केलेली नसल्याने ते अशा प्रकारे योजनेतून नफा मिळवत असल्याचे स्पष्ट मत केंद्रेकर यांनी व्यक्त केले आहे.

केंद्र शासनाने मूळ ३५९ कोटी रुपयांच्या समांतर जलवाहिनी योजनेस यूआयडीअंतर्गत अनुदान मंजूर केले होते. अनुदानाचा पहिला हप्ता १४४ कोटी रुपये अदा केला होता. ही योजना बंद झाल्याने आता अनुदानाचा दुसरा हप्ता मिळणार नाही. २००९मध्ये केंद्र शासनाने ३५९ कोटी रुपयांच्या मूळ योजनेस ८० टक्के अनुदान मंजूर केले होते. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने १० टक्के अनुदान मंजूर केले होते. केंद्राच्या अनुदानाचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला असतानाही महापालिकेने मूळ योजना राबविली नाही. त्याऐवजी ७९२ कोटी रुपयांची पीपीपी योजना प्रस्तावित केली. याप्रकरणी राज्य शासनाची अधिकृत मान्यता २०१४मध्ये केवळ ३९५ कोटी रुपयांच्या योजनेस मिळालेली आहे. ७९२ कोटी रुपयांस नसल्याचे शपथपत्रात म्हटले आहे.

महापालिकेने ७९२ कोटी रुपयांच्या करारावर २०११मध्ये सह्या झाल्या. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत करार केला असला तरी, कंपनीने दिरंगाई करून २०१४पर्यंत काम रखडवले आहे, असाही आक्षेप शपथपत्रात घेण्यात आला आहे.

नफा कमाविणे चुकच

शहरवासीयांना पाणीपुरवठा करणे ही (महापालिकेसारख्या) स्वायत्त संस्थेची मूलभूत जबाबदारी असून, अशा प्रकारे पाणीपुरवठा योजना 'पीपीपी' तत्वावर राबविणे योग्य नाही. त्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. पीपीपी तत्वावर योजना राबावितांना नियुक्त कन्सेशनर हा नफा कमावण्याच्या दृष्टीने काम करणार आहे. पाणीपुरवठा ही बाब सार्वजनिक हिताची असल्याने अशा प्रकारच्या पाणीपुरवठा योजनांमधून नफा कमावणे ही बाब संयुक्तिक वाटत नाही, असे मतही केंद्रेकर यांनी शपथपत्रात व्यक्त केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images