Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘त्यांनी आई म्हणून हाक मारावी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'राम आज चार लेकरात जिवंत आहे. त्या लेकरांनी आई म्हणून एकदा तरी हाक मारावी,' अशी अपेक्षा मंदा मगर यांनी व्यक्त केली. बुलडाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव माळी येथील ब्रेन डेड राम मगर यांच्या त्या आई आहेत.
महात्मा गांधी मिशनतर्फे मंगळवारी महिला दिनानिमित्त विविध क्षेत्रांतील महिलांना सक्षमा गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. हा कार्यक्रम रुख्मिणी सभागृहात पार पडला. या कार्यक्रमाला एमजीएमचे सचिव अंकुशरावजी कदम, विश्वस्त डॉ. प्रताप बोराडे, अर्पणा कक्कड, डॉ. रेखा शेळके,जयश्री जाधव, शशिकला बोराडे, अनुराधा कदम यांची उपस्तिथी होती. मुंबई येथील जे. जे. हॉस्पिटलच्या नेत्रशल्यविशारद डॉ. रागिणी पारेख, सामाजिक कार्यकर्त्या मुमताज शेख, पुणे येथील पोलिस कर्मचारी व कवयित्री बालिका बिटले, पत्रकार मृणमयी रानडे, शेतकाम करत विक्रीकर निरीक्षकपदापर्यत मजल मारणाऱ्या सोनाली राऊत, पोस्टमन प्रियंका भवरे, शाळेतील मदतनीस सुनिता बनकर, ब्रेन डेड मुलाच्या अवयवदानाचा निर्णय घेणाऱ्या मंदा मगर यांना सक्षमा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
'दुसऱ्याच्या पोटचा गोळा वाचला पाहिजे म्हणून ब्रेन डेड झालेल्या राम या एकुलत्या एक मुलाचे अवयव दान करण्याचा निर्णय घेतला,' असे मंदा मगर यांनी सांगितले. त्यांना भावना ऐकूण अनेकांचे डोळे पानावले. पुरस्कार स्वीकारताना सभागृहातील उपस्थितांनी उभे राहून त्यांच्याप्रति सन्मान व्यक्त केला. 'मानव जन्म वाया घालवू नको, दुर्देवाने अशी वेळ कोणावरही येऊ नये पण, जर का आली तर तर अवयव दान करा,' असे आवाहनही त्यांनी केले. 'हजारो शस्त्रक्रिया केलेल्या असतानाही आजही शस्त्रक्रिया करताना ती पहिलीच असल्याचे मानते, कारण प्रत्येक डोळा हा महत्वाचाच असतो, त्यामुळेच शंभर टक्के योगदान देत सेवा करणाऱ्यावर भर असतोच,' अशी भावना डॉ. पारेख यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कॅरीबॅग बंदीचा फक्त बोलबाला

$
0
0



सीटीस्कॅन

कॅरीबॅग बंदीचा फक्त बोलबाला

एन्ट्रो - कॅरीबॅग बंदीची मोहीम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काटेकोरपणे राबवली व त्याला नागरिकांनी साथ देत आम्ही कॅरीबॅग वापरणारच नाही अशी शपथ घेतली तरच कॅरीबॅग बंदी शंभर टक्के होऊ शकेल. नाहीतर ही मोहीम वाऱ्यावरच्या गप्पाच ठरेल.

...........

महापालिकेने गेल्या दोन महिन्यापासून कॅरीबॅग बंदीची मोहीम हाती घेतली. जेव्हा ही मोहीम हाती घेण्यात आली तेव्हा शहरात कॅरीबॅगची बंदी शंभर टक्के होईल, असे बोलले जात होते, पण आताचे चित्र लक्षात घेता कॅरीबॅगचा वापर मुक्तपणे केला जात आहे असेच लक्षात येते. महापालिकेची ती मोहीम दिखावू होती का, त्या मोहिमेचा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त बोलबालाच केला का, असे प्रश्न आता निर्माण होत आहेत.

महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सुत्रे सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे तीन महिने होती. या तीन महिन्याच्या काळात केंद्रेकरांनी पालिकेत नवनवीन उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून महापालिकेला आणि शहराला शिस्त लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यातूनच त्यांनी कॅरीबॅग बंदीचा निर्णय घेऊन हे काम प्रभावीपणे राबवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. या मोहिमेची मुख्य जबाबदारी घनकचरा व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख शिवाजी झनझन यांच्यावर टाकण्यात आली होती. झनझन यांनी विविध पथके स्थापन करून कॅरीबॅग विक्रेत्यांवर कारवाई करणे सुरू केले. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरीबॅग जप्त करणे हे काम या पथकांना देण्यात आले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार किमान पाच ते सात टन कॅरीबॅग पालिकेने मोहिमेच्या काळात जप्त केल्या. आता ही मोहीम थंडवल्याचे जाणवत आहे.

शहर अस्वच्छ होण्याचे प्रमुख कारण कॅरीबॅगचा वापर हे आहे असे मानून केंद्रेकरांनी स्वच्छ औरंगाबाद मोहिमेची सुरुवात कॅरीबॅग बंदीपासून सुरू केली. कापडी किंवा कागदी पिशव्यांचा वापर करा, असा संदेश त्यांनी दिला. केंद्रेकरांची पाठ फिरली आणि कॅरीबॅग बंदीची तीव्रता कमी झाली. आता कॅरीबॅगचा वापर सर्रास केला जात आहे. भाजी - पाला विक्रेते, फळ विक्रेते यांच्या हातगाड्यांवर कॅरीबॅग सहज उपलब्ध होतात असा अनुभव आहे. शहरात चार दिवस चार ठिकाणी आठवडीबाजार भरतो. या बाजारातही ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरीबॅगचा सर्रास वापर केला जात आहे. याकडे मात्र पालिकेच्या पथकाचे सक्ष नाही. केंद्रेकरांच्या काळात केलेल्या कारवाईचे गोडवे गात कॅरीबॅग मुक्तीकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. पालिकेच्या कॅरीबॅग जप्तीच्या मोहिमेबद्दल कॅरीबॅगचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. पालिकेचे पथक सरसकट कारवाई करीत आहे. ज्या कॅरीबॅग वापरायोग्य आहेत त्या देखील जप्त केल्या जात आहेत, असा त्यांचा आक्षेप होता. केंद्रेकरांनी हा आक्षेप मोडून काढून व्यावसायिकांसह कॅरीबॅग उत्पादकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या या आदेशाचे काय झाले असा प्रश्नही आता निर्माण होत आहे. पालिकेच्या पथकाने संबंधितांना नोटीस देऊन कायदेशीर कारवाई केली असती तर कमी जाडीच्या कॅरीबॅग कायमच्या हद्दपार झाल्या असत्या. नोटीस देण्याची पालिकेची पद्धत सर्वांनाच परिचीत आहे. ज्याला नोटीस बजावण्यात आली तो व्यक्ती 'भेटायला' येतो. भेटीअंती 'समाधान' झाल्यावर त्या नोटीसचे पुढे काहीच होत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. या अनुभवाला केंद्रेकरांच्या आदेशामुळे तडा बसेल असे मानले जात होते, पण दुर्देवाने तसे घडले नाही. कॅरीबॅगचा वापर सुरूच आहे, त्यातून पर्यावरणाचा ऱ्हासही सुरूच राहणार आहे. कॅरीबॅग बंदीचा निर्णय काटेकोरपणे राबवण्यासाठी पालिकेच्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांनी आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. कॅरीबॅग बंदीची मोहीम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काटेकोरपणे राबवली व त्याला नागरिकांनी साथ देत आम्ही कॅरीबॅग वापरणारच नाही, अशी शपथ घेतली तरच कॅरीबॅग बंदी शंभर टक्के होऊ शकेल, नाहीतर ही मोहीम वाऱ्यावरच्या गप्पाच ठरेल.

-

unmesh.deshpande@timesgroup.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘महिलांनी चौकटीबाहेर विचार करावा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'महिलांनी आता चौकटीबाहेर जाऊन विचार करायला हवा, सकारात्मक विचार आणि जीवनपद्धतीत बदल करून विविध प्रश्नांची उकल होऊ शकते,' असे मत सीए भावना दोशी यांनी व्यक्त केले.
एमआयटी कॉलेजमागील सीए इन्स्टिट्यूटच्या कार्यालयात मंगळवारी मह‌िला दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रम झाला. या वेळी दोशी बोलत होत्या. यावेळी व्यासपीठावर उमेश शर्मा, वासंती देशपांडे, संघटनेच्या अध्यक्षा रेणुका देशपांडे आदींची उपस्थिती होती. दोशी यांनी जीएसटी कर व त्याच्या फायद्यांविषयी सविस्तर माहिती दिली. वासंती देशपांडे यांनी महिला सबलीकरणासाठी सीए इन्स्टिट्यूट काय करणार आहे याविषयी माहिती दिली. रेणूका देशपांडे यांनी यावेळी उपस्थितांचे स्वागत केले व आगामी काळातील योजनांविषयी माहिती दिली. यावेळी महिला दिनानिमित्त विशेष वृत्तपत्र‌िकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यासाठी दीपिका अचलिया, प्र‌ीती पारिक, पूजा इंदानी यांनी सहकार्य केले. या कार्यक्रमानंतर स्वसंरक्षणासंबंधी कार्यशाळा झाली. त्यात महिला सीए आणि विद्यार्थींनींनी सहभाग नोंदवला. यावेळी उपाध्यक्ष अल्केश रावका, सचिव गणेश शिलवंत, योगेश अग्रवाल, सचिन लाठी, पंकज सोनी, रोहन आचलिया, रवींद्र शिंदे यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केंद्रीय अर्थसंकल्पाने दिली महिलांना संधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'महिलांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाने सरळसरळ काहीच दिले नसले तरी उद्योग, व्यवसाय, गॅस सबसिडी आणि मनरेगामार्फत खूप संधी उपलब्ध करून दिली असून ती संधी शोधली पाहिजे' असा सूर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा संशोधन केंद्रात अर्थसंकल्पावरील चर्चेत निघाला.
महिला दिनानिमित्त 'महिलांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प' या विषयावर मंगळवारी संस्थेच्या सभागृहात झालेल्या चर्चेत उद्योजिका मोहिनी केळकर, महिला कॉलेजच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या प्रमुख डॉ. वसुधा पुरोहित- खांदेवाले, स्कोडा ऑटोच्या अपेक्षा मुळे, संकुल गृहउद्योगच्या अंजली कुलकर्णी, डॉ. मनोरमा शर्मा यांनी चर्चेत भाग घेतला.
यावेळी मोहिनी केळकर म्हणाल्या, यंदाचा अर्थसंकल्प नऊ खांबावर उभा आहे, शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा यासाठी खूप तरतुदी केल्या आहेत. महिलांसाठी खास तरतूद ही गॅस सबसिडी, मनरेगात केलेली आहे. या अर्थसंकल्पातून खूप घेण्यासारखे आहे, उद्योगासाठी तर संधी देऊन वेगळ्या तरतूदीही केल्या आहेत. अंजली कुलकर्णी म्हणाल्या, उद्योगातून संधी उपलब्ध होते आणि भरपूर संधी देण्याचे काम यंदाच्या अर्थसंकल्पाने केले आहे. उद्योगिनी म्हणून मी त्या संधी शोधत आहे, तशा तुम्हीही शोधा आणि आपल्याला स्वत:ला सिद्ध करा. अर्थसंकल्पातून स्टार्ट अप, मेक इन इंडिया आणि उद्योगाच्या भरभराटीसाठी तरतूद केल्या असून महिलांसाठीदेखील ही सुवर्ण संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. वसुधा पुरोहित यांनी सांगितले, अर्थसंकल्पात शिक्षण, रोजगार आणि शेती यासंबंधी तरतुदी आहे. गॅस सबसिडी देऊन महिलांसाठी उपयुक्त पाऊल उचलले असले तरी महिला फक्त स्वयंपाक घरातच नाही तर, सर्वच क्षेत्रात आहेत याचेही भान ठेवले पाहिजे. अर्थसंकल्पाच्या ‌विविध तांत्र‌िक बाजू यावेळी त्यांनी समजावून सांगितल्या. अपेक्षा मुळे यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदी, महिलांसाठी असलेल्या संधी, तांत्र‌िक बाजू सांगून महिलांनी आता सक्षम व्हावे असे सांगितले. कविता, चारोळी आणि विवेकानंदांचे विचारांचे दाखले देत मुळे यांनी चर्चेत रंगत आणली. अध्यक्षीय समारोप मनोरमा शर्मा यांनी केला. संस्थेचे सचिव सुरेश कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक केले. आशा कोरान्ने यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रत्येक मूल अंगणवाडीत आणावे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाडी सेविका व कार्यकर्त्या पुरस्कारप्राप्त आहेत. कारण आपल्या जिल्ह्यातील प्रकल्पाने देशाला कुपोषणमुक्ती व आयएसओचा पॅटर्न दाखवून दिला आहे. याठिकाणाहून पर्यवेक्षिका दुसऱ्या राज्यात मार्गदर्शनासाठी जातात. त्यामुळे आपल्यावरची जबाबदारी वाढली आहे. आपल्या गावातील प्रत्येक मूल अंगणवाडीमध्ये आले पाहिजे, यासाठी पुढाकार घ्यावा,' असा सल्ला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी मंगळवारी दिला.
मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनीमध्ये मंगळवारी महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने उत्कृष्ट पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी कार्यकर्ती पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. १४ प्रकल्पातून प्रत्येकी एका पर्यवेक्षिकेला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. तसेच प्रत्येक प्रकल्पातून प्रत्येकी तीन अंगणवाडी सेविकांची निवड करण्यात आली. अध्यक्ष श्रीराम महाजन अध्यक्षस्थानी होते. उपाध्यक्ष दिनकर पवार, सभापती सरला मनगटे, शीला चव्हाण, संतोष जाधव, फरजाना पटेल, उज्ज्वला सोनवणे, शोभा नलावडे, सिंधुताई पिवळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, प्रा. डॉ. राम बाहेती आदींची उपस्थिती होती. चौधरी म्हणाले, अनेक ठिकाणी वजनकाटे खराब झाले आहेत. त्याची दुरुस्ती करून मुलांचे ग्रोथ चार्ट तयार करा जेणेकरून अंगणवाडीत मुले आली पाहिजेत.
पुरस्कारप्राप्त कर्मचारी : एस. एस. गडप्पा, निर्मला तुकाराम जवादवाड, ए. के. माहोरकर, सुनीता परदेशी, एम. डी. पल्हाळ, व्ही. डी. कवाल, वैशाली पाटील, ज्योती बनकर, नंदा नागरे, शोभा शिंदे, शोभा साळवे, वैशाली देशमुख, प्रतिभा परदेशी, ए. आर. कौडगावकर, एम. एल. केदारे, अनिता आलूरकर.
उत्कृष्ट अंगणवाडी सेविकाः भीमा गायकवाड, वैशाली गोसावी, माया निकाळजे, हिरा ठुबे, संगीता डिकेकर, वैशाली बनकर, मंगला भागवत, रंजना गाडेकर, मेघा धनावत, रेखा राकडे, उर्मिला नरवडे, रमाबाई जाधव, सविता सुरडकर, साधना दांडगे, संगीता वाघ, उषा रमेश उमाळकर, अरूणा सोनवणए, कांचनमाला राजपूत, वंदना जाधव, शकुंतला थेटे, सुनिता तुपलोंढे, ज्योती काळे, पुष्पा सोनवणे, मनिषा चोंदे, पुष्पा वैद्य, विमल काळे, लता भारती, शालिनी पगारे, पुष्पा जाधव, सुनंदा गवारे, रोहिणी जाधव, सुनंदा अहिरे, सविता तांगडे, वनिता नाईक, छाया घोडके, अरुणा शेळके, संगीता साखरे, शोभा शिंदे, मुमताज बेग, स्मिता निकम, सविता निकम.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मिनी घाटी’च्या कामात खोडा

$
0
0


Nikhil.Nirkhee
@timesgroup.com
औरंगाबादः शहर तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णांची सोय आणि घाटीवरील ताण कमी करण्यासाठी दीर्घ प्रतिक्षेनंतर 'मिनी घाटी'चे काम सुरू झाले खरे; परंतु तब्बल अडीच ते तीन वर्षांनंतरही काम पूर्ण झालेले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे ३१ जानेवारी २०१५ रोजी रुग्णालयाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे व ३१ मार्च २०१५ पर्यंत रुग्णालय कार्यान्वित करण्याचे प्रधान सचिवांनी हायकोर्टात दाखल केलेले शपथपत्र खोटे ठरले आहे. त्याचवेळी कुठल्याही परिस्थितीत ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत रुग्णालय कार्यान्वित करण्याच्या हायकोर्टाच्या आदेशाचेही सरळसरळ उल्लंघन झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे २०१५ चा मार्च लोटला आणि २०१६ चा मार्चही असाच लोटणार, हेही पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्रातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय असताना औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जिल्हा रुग्णालयाची गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रतीक्षा आहे. त्यामुळेच घाटी रुग्णालयावर संपूर्ण जिल्ह्यासह मराठवाड्याचा ताण वाढतो आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरामध्ये जिल्हा रुग्णालय सुरू करण्याची वारंवार मागणी होत होती. उशिरा का होईना जिल्हा रुग्णालयाला सुमारे चार वर्षांपूर्वी मान्यता मिळाली आणि अडीच-तीन वर्षांपूर्वी चिकलठाणा परिसरात २०० खाटांच्या रुग्णालयाचे काम एकदाचे सुरू झाले. मात्र, निधीअभावी रुग्णालयाचे काम खंडित स्वरुपात होत गेले आणि मागच्या वर्षापासून साडेपाच कोटींच्या निधीसाठी रुग्णालयाचे काम जवळजवळ ठप्प झाले होते. अधिवेशनात हा निधी मंजूर झाला; परंतु अजूनही रुग्णालयाचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे पदनियुक्तीही रखडली आहे आणि मार्च २०१६ पर्यंत रुग्णालय कार्यान्वित होणे शक्य नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
हायकोर्टाची दिशाभूल
रुग्णालयाच्या कामाबद्दल थेट मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची वारंवार दिशाभूल केल्याचेही यानिमित्ताने उघड झाले आहे. ३१ जानेवारी २०१५ रोजी प्रधान सचिवांनी हायकोर्टामध्ये दाखल केलेल्या शपथपत्रामध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे काम ९५ टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाल्याचे नमूद केले होते आणि ३१ जानेवारी २०१५ पर्यंत रुग्णालय सुरू होईल, असेही त्यांनी शपथपत्रात स्पष्ट केले होते. अर्थातच, केवळ २०१५ या वर्षाचा मार्च महिना नव्हे तर २०१६ या वर्षाचा मार्च महिनाही लोटला असल्याची एकंदर स्थिती आहे. त्याचवेळी जानेवारी २०१५ मध्ये जर रुग्णालयाचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले होते, तर उर्वरित पाच टक्के काम पूर्ण होण्यासाठी तब्बल एक वर्षाचा कालावधी कसा काय लागू शकतो, असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
३४८ पदांची नियुक्ती कधी?
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालकांनी दीड-दोन महिन्यांपूर्वी 'मटा'ला सांगितल्यानुसार, रुग्णालयासाठीच्या ३४८ पदांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, रुग्णालयाचे काम पूर्ण होताच ही नियुक्ती होईल. मात्र, अजूनही रुग्णालयाचे विद्युतीकरण, ड्रेनेज लाइन, पालिकेची पाण्याची पाइपलाइन आदी कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे हे काम पूर्ण होऊन रुग्णालय कार्यान्वित होण्यासाठी पुढील किमान काही महिने उजाडणार, अशीच चिन्हे आहेत.
-
रुग्णालयाचे काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. काही किरकोळ कामे बाकी आहेत. लवकरच ही कामेदेखील पूर्ण होऊन पदनियुक्ती होईल आणि रुग्णालय कार्यान्वित होईल, अशी आशा आहे.
- डॉ. जी. एम. गायकवाड, जिल्हा शल्यचिकित्सक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सराफांचा उद्या पुण्यात राज्यस्तरीय मोर्चा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सोन्यावरील अबकारी कराविरोधात सराफा व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला बंद मंगळवारी सलग सातव्या दिवशीही सुरू होता. त्यामुळे कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प आहेत. आंदोलन तीव्र करण्यासाठी गुरुवारी पुण्यात विभागीय आयुक्त कार्यालयावर राज्यस्तरीय मोर्चा काढण्याचा इशारा जिल्हा सराफ सुवर्णकार फेडरेशन संघाचे सल्लागार अॅड. दत्ता सावंत यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
अॅड सावंत म्हणाले, 'जेजेएफ सराफा व्यापाऱ्यांच्या केंद्रीय संघटनेने मुंबईत राज्यातील सराफा व्यापाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली. गुरुवारी पुण्यात लक्ष्मीरोडवरून विभागीय आयुक्तालयावर राज्यस्तरीय मोर्चा निघेल. या आंदोलनात औरंगाबादमधून ४ हजार सराफा व्यापारी सहभागी होतील. संपात जिल्ह्यातील सराफ्यांची सुमारे ११०० दुकाने आणि शहरातील ४५० दुकाने सहभागी आहेत. ५५० कारागिरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सराफा व्यापाऱ्यांचे कोट्यवधीचे व्यवहार व शासनाचा लाखोचा महसूल बुडत आहे.'यावेळी जिल्हा अध्यक्ष सोपनासेठ मुंडलिक म्हणाले, 'जेजेएफच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी, २ मार्च रोजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रस्ते, बांधकाम व जहाज बांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. आता तीन दिवसासांठी पुकारलेला संप पुढे बेमुदत सुरू राहाणार आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मानसी देशपांडेच्या खुन्याला फाशी

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
देश स्वतःला सहिष्णू, सुसंस्कृत व निधर्मी असल्याचा दावा करत असला तरी, या देशात महिलांवर अत्याचार करून बलात्काराच्या घटना घडतात हे दुर्दैवी आहे, असे मत व्यक्त करून मानसी देशपांडे खुनप्रकरणात जावेदखान हबीबखान उर्फ टिंगऱ्या यास मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ए. व्ही. निरगुडे व न्या. इंदिरा जैन यांनी मंगळवारी दिले.

अहिंसानगरमधील पूर्वा अपार्टमेंटमध्ये मानसी शंकरराव देशपांडे (वय १९) या तरुणीची ११ जून २००९च्या मध्यरात्री हत्या करण्यात आली होती. मानसी खुनप्रकरणातील मुख्य आरोपी जावेदखान ऊर्फ टिंगऱ्या यास सेशन न्यायाधीस एस. एन. पाठक यांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याच्या विरोधात आरोपी व राज्य शासनाने मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. या दोन्ही अपिलांवर एकत्रित सुनावणी होऊन २२ जानेवारी रोजी निकाल राखीव ठेवला होता. महिला दिनी हायकोर्टाने ७५ पानी निकाल दिला.

जग, राष्ट्र, राज्य व स्थानिक पातळीवर महिलांना जगण्याचा हक्क आहे. त्यांना सन्मान, प्रतिष्ठा, आदराने जगण्याचा हक्क आहे. महिलांमध्ये कायम असुरक्षित असल्याची भावना असते. या अधिकाराचे उल्लंघन केवळ वासनेपोटी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरोपीला दयामाया दाखविण्याची गरज नाही. जावेदखानने केलेला खून हा तात्कालिक नसून तो पूर्णपणे नियोजित होता. घरात घुसून, चोरी करून तो थांबला नाही तर, त्याने घरात एकटी असलेल्या दुबळ्या मुलीवर बलात्कार केला. पाशवी, क्रूर आणि रानटी पद्धतीने, निर्दयीपणे हा खून केल्याचे निकालात म्हटले आहे. आरोपीने खून करताना जी पद्धत वापरली ती समाजाला धोका पोहोचविणारी आहे. या भयानक घटनेने माणुसकीचा विशेषतः स्त्रीधार्माचा अपमान झाला आहे. हे कृत्य केल्यावर आरोपीची वागणूक खेद ना खंत अशीच होती. याच प्रकरणातील सहआरोपी प्रदीप आस्करन चंडालिया (वय ४९, रा. पुंडलिकनगर) व राम शेषराव बोडखे (वय ३५, रा. राजेसंभाजी कॉलनी, जाधववाडी) यांना चोरीचा माल खरेदी केल्याच्या आरोपात प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड; तसेच दंड न भरल्यास १५ दिवस तुरुंगवास, अशी शिक्षा सुनावली. हायकोर्टाने त्यांच्या शिक्षेत बदल केला नाही. सरकारतर्फे सुनील सोनपावले यांनी काम पाहिले.

आरोपी धुतल्या तांदळासारखा नाही
मुलीचे अमेरिकेत राहणाऱ्या मुलाबरोबर लग्न ठरले होते कार्यालयीन कामकाजामुळे मुलीचा भाऊ घरी आला नव्हता. ती एकटी आहे हे पाहून आरोपीने फायदा घेतला. हे कृत्य मानवतेचा गळा घोटणारे आहे. त्यामुळे आरोपी कठोर शिक्षेला पात्र असल्याचे कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. याआधी आरोपी जावेदवर दरोडा व चोरीचे ५ गुन्हे आहेत. तो धुतल्या तांदळासारखा नाही हे स्पष्ट होते, असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे जावेदखानला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सलाम त्यांच्या हिमतीला!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
निसर्गापुढे हतबल शेकडो शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणातून मृत्यूला कवटाळले. घरातील कर्ता पुरूष गेल्यानंतर शेतकरी महिला हिमतीने संसाराचा गाडा सांभाळत आहेत. जागतिक महिला दिनानिमित्त या महिलांचा सत्कार करीत त्यांना मायेचा आधार देण्याचे काम जनसंवाद व वृत्तपत्रविद्या विभागाने केले. या कार्यक्रमाला विविध जिल्ह्यातील दहा विधवा शेतकरी महिला उपस्थित होत्या.

रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वृत्तपत्रविद्या विभागाने महिला दिनानिमित्त आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नीचा आत्मकथन कार्यक्रम घेतला. सिफर्ट सभागृहात मंगळवारी (८ मार्च) दुपारी हा कार्यक्रम झाला. यावेळी व्यासपीठावर अॅड. अर्चना गोंधळेकर, बालकल्याण समितीच्या सदस्य रेणुका घुले, डॉ. अनिल भादेकर आणि डॉ. सुधीर गव्हाणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पतीपश्चात कुटुंबाचा भार वाहणाऱ्या धिरोदात्त महिलांचा सत्कार करण्यात आला. महिलांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सांगत परिस्थितीची जाणीव करून दिली. सावखेडा (ता. भोकरदन) येथील मनिषा शांताराम जाधव यांना वयाच्या अवघ्या चोवीसाव्या वर्षी वैधव्य आले. नापिकीमुळे पतीने आत्महत्या केल्यानंतर साडेपाच वर्षांचा मुलगा आणि अडीच वर्षांची मुलगी यांच्यासह मनिषा संसाराचा गाडा हाकत आहे. 'दहावीला मला ६४ टक्के गुण होते. परिस्थितीमुळे शिकता आले नाही. वडीलांनी लवकर लग्न लावले. दोन एकर शेतीत गुजराण कठीण आहे. मी शिकलेली असते तर शहरात नोकरी करून मुलांना शिकवले असते. हुंडा मागणाऱ्या बैलासंगे लग्न करू नका. हुंडा घेईल त्याच्या लग्नालाही जाऊ नका,' असे मनिषा यांनी सांगताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

परळी येथील ८२ वर्षांच्या लिलावती काळे मुलाच्या आत्महत्येने व्यथित आहेत. चार नातवंडे आणि सुनेसह त्या औरंगाबाद शहरात राहतात. चंद्रशेखर कणके यांच्या संस्थेने त्यांना आधार दिला. हा आधार नसता तर कोलमडून पडले असते, असे लिलावती यांनी सांगितले. केकत जळगाव (ता. पैठण) येथील यशोदा पालवे यांच्या कुटुंबात सर्व स्त्रिया आहेत. दोन मुली, सासू यांच्यासह यशोदाबाई परिस्थितीशी संघर्ष करीत आहेत. 'माझ्यावर दोन लाख रुपयांचे कर्ज आहे. चरितार्थासाठी शेतीसुद्धा नाही. आम्हाला मदतीची गरज आहे,' असे त्यांनी सांगितले. शेतकरी संघटनेचे मदनराव शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी शेती क्षेत्राला अधिक वाटा देण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. दरम्यान, यावेळी महिला दिन विशेषांकाचे प्रकाशन अर्चना गणवीर, जिल्हा परिषद सदस्य अनुराधा चव्हाण, डॉ. संतोषराणी गुप्ता, अंबिका टाकळकर, डॉ. मनिषा मदने, नताशा झरीन यांनी केले. आरती जोशी यांनी प्रास्ताविक केले. राखी राजपूत व प्रियंका सुरडकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

सारिका सावरली
सारिका अग्रवाल या तरूणीला सहा महिने घरात डांबून मानसिक व शारीरिक छळ करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली होती. या तरुणीचे पोलिस प्रशासन, महिला व बालकल्याण विभागाने पुनर्वसन केले आहे. सध्या विद्यादीप बालगृहात सारिका लहान मुलांना शिकवत आहे. यावर्षी शाळेत प्रवेश घेऊन शिक्षण पूर्ण करणार आहे; तसेच शिकून अधिकारी होणार असल्याचे सारिकाने सांगितले. यावेळी झालेल्या सत्कारामुळे सारिकाच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले. तिच्या हिमतीला सभागृहाने टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहसंचालकांच्या खुर्चीला निवेदन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत असलेल्या विविध कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर निदर्शने केली. सहसंचालक कार्यालयात हजर नसल्याने संतापलेल्या प्राध्यापकांनी त्यांच्या खुर्चीला निवेदन सादर केले.

विभागातील महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत वारंवार निवेदन दिल्यानंतरही कार्यवाही होत नसल्याने प्राध्यापकांनी मंगळवारी (८ मार्च) रोजी धरणे व निदर्शने केली. शासन आणि प्रशासनाच्या विरोधात प्राध्यापकांनी घोषणाबाजी केली. निवेदन स्वीकारण्यासाठी सहसंचालक नसल्याने संतापलेल्या प्राध्यापकांनी रिकाम्या खुर्चीला निवेदन सादर केले. वेतन निश्चिती, एमफिल, पीएच.डी. वेतनवाढीचे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव निकाली काढावेत, कान्हेरे समितीमधील प्राध्यापकांचे थकित वेतन द्या, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे थकित वेतन द्या, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, प्रशासन अधिकारी सांजेकर यांची बदली करावी, सहाव्या वेतन आयोगानुसार कॉलेज स्तरावर २ ते ५ सहयोगी प्राध्यापक असलेल्या कॉलेजांमध्ये एक प्राध्यापकाचे पद मंजूर करण्यात यावे, अशा मागण्या प्राध्यापकांनी केल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटनेचे (बामुक्टा) अध्यक्ष डॉ. विलास खंदारे, डॉ. बाबा सलामपुरे, डॉ. अंकुश कदम, डॉ. सदाशिव सरकटे, डॉ. अर्जून उबाळे, डॉ. सुनील पिंपळे, डॉ. गोपाळ बछिरे, डॉ. सत्यप्रेम घुमरे, डॉ. सर्जेराव जिगे, डॉ. व्यंकटेश लांब, डॉ. दिलीप अर्जुने, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे, डॉ. सुहास देशमुख, डॉ. एस. के. कळकर यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिबट्याच्या पिलांना शेळीचे दूध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिद्धार्थ उद्यानात रेणू बिबट्याचा पाळणा सोमवारी हलला. तिने तीन पिलांना जन्म दिला, पण बछड्यांनी आईचे दूध पिले नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी शेळीच्या दुधाची व्यवस्था केली आहे.

डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या हेमलकसातील आमटेज् अॅनिमल अर्क रेस्क्यू सेंटरमधून राजा आणि रेणू ही बिबट्याची जोडी १७ फेब्रुवारी रोजी 'सिद्धार्थ'मध्ये आणली. येथील वातावरणाशी राजा एकरूप होऊ लागला, पण रेणूचे मन रमत नव्हते. तिला गॅस्ट्रो, इनफेक्शन झाले असे सांगून प्राणिसंग्रहालय व्यवस्थापनाने ती गर्भवती असल्याची माहिती लपवून ठेवली. मात्र, ती गर्भवती असल्याची कल्पना प्राणिसंग्रहालयात काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होती. ते रेणूची त्याच पध्दतीने काळजी घेत होते. शेवटी सोमवारी सायंकाळी रेणूने तीन पिलांना जन्म दिला. मंगळवारी ही माहिती प्राणिसंग्रहालय संचालक डॉ. बी. एस. नाईकवाडे यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून दिली. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, 'रेणू आणि तिच्या पिलांची प्रकृती ठीक आहे. त्यांची योग्य ती काळजी घेणे सुरू आहे. रेणूने थोडेथोडे अन्न खाण्यास सुरुवात केली असून ती पूर्वपदावर येत आहेत. पिले आईचे दूध पिताना दिसून आले नाहीत. जर आईने पिलांना दूध पाजले नाही, तर त्यांना शेळीचे दूध पाजण्याची व्यवस्था केली आहे. पिलांचे डोळे उघडेपर्यंत विशेष काळजी घेतली जाईल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गडावरून समाजाला दिशा द्यावी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
वंचित आणि शोषित घटकांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याबरोबरच समाजाला योग्य दिशा देण्याचे काम गडावरून होणे आवश्यक आहे, असे मत बीडचया पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, गहिनीनाथ गडावर संस्कृत विद्यालय स्थापन करण्यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्नशील असून लवकरच ते सुरू होईल असा विश्वास त्यांनी बोलताना व्यक्त केला.
संत वामनभाऊ महाराज यांचा चाळीसावा पुण्यतिथी सोहळा सोमवारी गहिनीनाथ गडावर मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. त्यावेळी आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. गृह राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे, आमदार भीमराव धोंडे, आमदार आर. टी. देशमुख, आमदार मोनिका राजळे, आमदार जयदत्त क्षीरसागर, माजी आमदार साहेबराव दरेकर, दगडू पाटील-बडे, उषा दराडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजयसिंह पंडित, सुशीला मोराळे, साहेबराव थोरवे, विजय गोल्हार, बबनअण्णा झांबरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
प्रारंभी गहिनीनाथ गडाचे मठाधिपती विठ्ठल महाराज यांनी पालकमंत्री पंकजा मुंडे व मान्यवरांचे यांचे स्वागत केले. याप्रसंगी पुढे बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, 'बीड जिल्ह्याला संत भगवानबाबा, वामनभाऊ यांच्यासारख्या संतांची थोर परंपरा लाभली आहे. या संतांनी जात - पात, धर्म, पंथ असा भेदभाव न करता सर्व समाजाला एकत्र आणण्याचे काम केले. अशा संतांचे विचार जिवंत ठेवण्याचे काम आम्हा राजकारण्यांना करायचे आहे. गडाने वारकरी संप्रदायाला एकत्रित आणण्याचे जसे काम केले तसेच काम त्यांनी समाजातील वंचित आणि शोषित घटकांच्या उन्नतीसाठी केले, तर संतांना अभिप्रेत असणारा समाज निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.'

गहिनीनाथ गडाच्या विकासासाठी आपण सदैव तत्पर राहू. गडाकडे येणाऱ्या रस्त्याचा प्रश्न निकाली काढला आहे. लवकरच हे काम सुरू होणार आहे. गड परिसराला तीर्थक्षेत्राचा 'अ' दर्जा देण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू
असे सांगून गडावर वारकरी संप्रदायाचे शिक्षण देण्यासाठी काशी विश्वेश्वर विद्यापीठाचे संस्कृत विद्यालय सुरू करण्याकरता राज्य सरकारचे लागणारे नाहरकत प्रमाणपत्र तातडीने मिळवून देऊ तसेच गडाच्या विकासासाठी कटिबद्ध
राहू असेही पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीडमध्ये ११ फेब्रुवारीपासून ग्रंथोत्साव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभाग व महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, ग्रंथालय संचालनालय व जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यलय यांच्यावतीने बीडमध्ये ११ ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान ग्रंथोत्सावाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
११ फेब्रुवारी रोजी सकाळी नऊ वाजता ग्रंथदिंडीने ग्रंथोत्सावाची सुरुवात होणार आहे. या ग्रंथोत्सावाचे उदघाटन सकाळी ११ वाजता बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्‍या हस्ते करण्यात येणार आहे. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम हे राहणार आहेत. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून खासदार प्रीतम मुंडे, खासदार रजनी पाटील, विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विजयसिंह पंडीत, आमदार जयदत्त क्षीरसागर, भीमराव धोंडे, आर. टी. देशमुख, संगीता ठोंबरे, लक्ष्मण पवार, अमरसिंह पंडीत, विक्रम काळे, सतिश चव्हाण, जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षा आशा दौंड व संदीप क्षीरसागर उपस्थित राहणार आहेत. दुपारी दोन वाजता प्रभावी वाचन माध्यमावरील परिसंवदात डॉ. सतीश साळुंके, अमर हबीब, उद्धव आघाव, विश्वंभर कोकीळ, हनुमंत भोसले सहभागी होणार आहेत. दुपारी ४ वाजता डॉ. ऋषीकेश कांबळे यांचे व्याख्यान होणार आहे.
१२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता 'ग्रंथानी मला काय दिले' या विषयावर परिसंवाद आयोजीत करण्यात आला आहे. यामध्ये डॉ. दीपा क्षीरसागर , डॉ. अशोक घोळवे, हेमलता पाटील, डॉ. वि‌वेक मिरगणे, गंगाधर लोणकर, सुशीला मोराळे, राजेश इंगोले सहभागी होणार आहेत. दुपारी १२ वाजता डॉ. भास्कर बडे यांचे कथाकथन आयोजित करण्यात आले आहे. यामध्ये विठ्ठलराव जाधव, मधूकर वैरागी, विवेक गंगणे यांचा सहभाग असणार आहे. दुपारी ३ ते ५ या वेळेत काव्यवाचन होणार आहे. तर सायंकाळी ६ वाजता सांस्कृतीक कार्यक्रम होणार आहेत.
१३ फेब्रुवारी रोजी ११ वाजता ग्रंथोत्सव आयोजित करण्या मागचा उद्देश या परिसंवादात डॉ. कमलाकार कांबळे, मनिषा तोकले, मुकूंद काळे, डॉ. एस. ए. बंड, डॉ. रा. श. वालेकर सहभागी होणार आहेत. दुपारी ४ नंतर झेडपीचे सीईओ नामदेव नन्नावरे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अनिल पारसकर यांच्‍या हस्ते पुरस्काराचे वितरण व कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात येणार आहे.
तरी या कार्यक्रमास मोठया संख्येने उपस्थित राहवे असे आवाहन बीड ग्रंथोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा शिक्षणाधिकारी एस. बी. जयस्वाल, जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल आलुरकर, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे कार्यवाहक अनंतराव चाटे, मराठवाडा साहित्य परिषदेचे डॉ. सतीश साळुंके, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अधिकारी बा. सं. कातकडे यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परळीत शिक्षक साहित्य संमेलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
परळी येथे येत्या १४ फेब्रुवारी रोजी तिसरे शिक्षक साहित्य संमेलन रंगणार असून ग्रंथदिंडी, पाणी वाचवा-शेतकरी जगवा संदेश रॅली, परिसंवाद, नामवंत कवीसह होणाऱ्या कवी संमेलनाची मेजवानी या निमित्ताने साहित्यरसिकांना मिळणार आहे. प्रसिद्ध साहित्यीक आबासाहेब वाघमारे संमेलनाध्यक्ष तर संमेलनाचे उद्घाटक बीड जिल्हा परिषदेचे शिक्षणधिकारी शशीकांत हिंगोणीकर यांच्या हस्ते होणार आहे.
परळी शहरातील जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेच्या प्रांगणात १४ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता या संमेलनाचे उद्घाटन होणार आहे. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून परळीचे नगराध्यक्ष बाजीराव धर्माधिकारी, माजी संमेलनाध्यक्ष प्राचार्य डॉ. कमलाकर कांबळे, उद्योजक उत्तमराव देशमुख, शिक्षक नेते पी. एस. घाडगे, मसाप शहराध्यक्ष चंदुलाल बियाणी, गटशिक्षणाधिकारी गणेश गिरी, सावित्रीबाई फुले शिक्षक पतसंस्थेचे चेअरमन शाम आघाव, माजी पाणी पुरवठा सभापती आयुब खॉ पठाण, इंटक नेते दत्तात्रय गुट्टे, प्रा. डॉ. माधव रोडे, मुप्टा शिक्षक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुभाष सवई, स्वामी विवेकानंद शिक्षक पतसंस्था अंबाजोगाईचे अध्यक्ष गिरीधर देशमुख उपस्थित राहणार आहेत.
उद्घाटनापूर्वी सकाळी नऊ वाजता शिवाजी चौकातून शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापासून ग्रंथदिंडीस सुरुवात होईल. सकाळी १० वाजता उद्घाटन होईल. ग्रंथदिंडीस व संदेश रॅलीमध्ये पाणी वाचवा-शेतकरी जगवा हा समाजप्रबोधनाचा संदेश देण्यात येईल. दुपारी १ ते ३ या वेळेत शिक्षक व शिक्षण व्यवस्था यांच्याकडे शासनाच्या पाहण्याचा दृष्टीकोन या विषयावर गोविंद सोन्नर अंबाजोगाई व चंद्रशेखर फुटके परळी हे विचार मांडतील. साहित्यीक अजयकुमार गंडले परिसंवादाचे अध्यक्ष तर सूत्रसंचलन प्रा.रघुनंदन खरात करतील.
तिसऱ्या सत्रात दुपारी तीन ते पाच या वेळेत प्रसिद्ध कवी अरुण पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व गझलकार प्रा. डॉ. मुकूंद राजपंखे यांच्या बहारदार सूत्रसंचलनाखाली होणाऱ्या कवी संमेलनात अनंत मुंडे, दिनकर जोशी, दि. ना. फड, प्रा. संजय आघाव, डॉ. ए. घ. मुंडे, प्रा. राजकुमार यल्लवाड, नागनाथ बडे, विद्याधर पांडे, विश्वभंर वराट, रामकिशन केकान, प्रा. कोपार्डे, गंगाधर क्षीरसागर, प्रा. सिद्धार्थ तायडे, दत्ता वालेकर, संतोष बारटक्के, प्रा. डॉ. दयासागर मस्के, सिद्धेश्वर इंगोले, केशव कुकडे, प्रा. हनुमंत मगर, बालाजी कांबळे, किसाभाऊ ताटे, राजन तारु, विजयानंद महाराज, तेजस्विनी बोर्डीकर, रंगनाथ मुंडे, भवानराव देशमुख, शेख मुक्तार पानगांवर, निलेश जगतकर, एस. बी. पाठक, गो. द. पाठक, चिन्मय पाठक, प्रा. संजय खडाप, रमेश मोटे, स. तु. जाधव, सायास आचार्य, संजय सुरवसे, प्रा. अर्चना चव्हाण, भगवान गरड, शिवाजी निळे व कवी सहभागी होणार आहेत.
या साहित्य संमेलनास साहित्यरसिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन संयोजक रानबा गायकवाड व स्वागत समितीचे ए. तु. कराड, अजयकुमार गंडले, प्रा. डॉ. शांती लाहोटी, शिवाजीराव बनसोडे, सौदागर कांदे, नागनाथ बडे आदिंनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीड जिल्ह्यातील ४६ तलाव कोरडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यावर दुष्काळाचे संकट असल्याने फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच पाणीटंचाईच्या झळा जिल्ह्याला जाणवत आहेत. जिल्ह्यातील पाणी प्रकल्पांत केवळ २.३५ टक्के पाणी शिल्लक आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ४६ सिंचन प्रकल्प कोरडेठक पडले असून ७७ प्रकल्पांतील पाणी जोत्याखाली आहे.
बीड जिल्ह्यात गतवर्षी सरासरीच्या निम्मा पाऊस पडला. याही वर्षी ही पावसाळ्यातील चार महिन्यांत समाधान कारक पाऊस पडला नाही. जिल्ह्याची
वार्षिक पावसाची सरासरी ६६६ मिलिमीटर असताना केवळ ३३० म्हणजेच ४९ टक्के पाऊस झाला. या कमी पर्जन्यमानामुळे जिल्ह्यात सलग दुसऱ्यावर्षी दुष्काळीस्थिती निर्माण झाली आहे.
या दुष्काळात जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा करणाऱ्या सिंचन प्रकल्पावर परिणाम झाला आहे. अनेक सिंचन तलाव यावर्षी कोरडे पडले आहेत. जिल्ह्यात एकूण मोठे दोन, मध्यम १६ आणि लघु १२४ असे एकूण १४२ सिंचन प्रकल्प आहेत. त्या सर्व सिंचन प्रकल्पाची उपयुक्त पाणीसाठा क्षमत ११३३.३५० दशलक्ष घनमीटर आहे. मात्र, आता जिल्ह्यातील १४२ सिंचन प्रकल्पात आज घडीला केवळ १०९.७१४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा शिल्लक आहे. यातील ८८.९० दशलक्ष घनमीटर मृत साठा असून केवळ २०.८० दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा आहे. यावर्षी पाऊस समाधानकारक न पडल्याने जिल्ह्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प तळाशी गेले होते.
जिल्ह्यातील १४२ पैकी तब्बल ४६ सिंचन प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. तर
७७ प्रकल्प जोत्याखाली गेले आहेत. १२ सिंचन प्रकल्पात २५ टक्क्यांपेक्षा
कमी पाणी उरले आहे. केवळ सहा प्रकल्पांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी शिल्लक आहे. तर दोन प्रकल्पांत ७५ टक्केपर्यंत पाणी शिल्लक आहे. विशेष म्हणजे लातूर, अंबाजोगाई, केज, धारूर, कळंब शहराला पाणी पुरवठा करणारे
मांजरा धरण यावर्षी पूर्णपणे कोरडे पडले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बीडमधील भूजल पातळीत घट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षात कमी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे या कमी झालेल्या पर्जन्याचा परिणाम केवळ जमिनीवरील पाणी साठयावर तर झालाच पण भूजल पातळीत यावर्षी मोठी घट झाली आहे. बीड जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यात घेतलेल्या पाणी पातळीवरून जिल्ह्यातील भूजल पातळी पावणे चार मीटरहून अधिक खाली गेली आहे.
बीड जिल्हा हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. गेल्या काही वर्षात बीड जिल्ह्यात केवळ ५५ ते ६० टक्के पाऊस पडला. तर गेल्या दोन वर्षांत पावसाने जिल्ह्याच्या वार्षिक सरासरीच्या निम्माही टप्पा गाठला नाही. बीड जिल्ह्याची पावसाची वार्षिक सरासरी ६६६ मिलिमीटर आहे. यावर्षी ही जिल्ह्यात केवळ ३३० मिलीमीटर म्हणजे ४९ टक्के पाऊस पडला. या कमी पर्जन्यमानामुळे जिल्ह्यात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
जिल्ह्यावर दुष्काळी संकट गडद झाले असून यामुळे मोठ्या प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कमी पावसामुळे बिंदुसरा, मांजरा यासारखे अनेक सिंचन तलाव कोरडे पडले आहेत. कमी पाऊसमानामुळे केवळ भूपृष्ठावरील पाणी साठा कमी झाला नसून भूजल पातळी ही खोल जाते आहे. बीड जिल्ह्यातील १२६ निरीक्षण विहिरींचे सर्वे केल्यानंतर भूजल विभागाने घेतेलेल्या नोंदीनुसार तब्बल ३.७८ मीटर जिल्ह्याची सरासरी भूजल पातळी मीटरने खोल गेली आहे. जिल्ह्याची गेल्या पाच वर्षाची जानेवारी महिन्यातील भूजल पातळीची सरासरी ही ६.६९ मीटर आहे. मात्र, यावर्षी यामध्ये ३.७६ मीटर घट होऊन ती तब्बल १०.४७ मीटर झाली आहे. विशेष म्हणजे शिरूर तालुक्यातील भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणात खालावली आहे.
शिरूर तालुक्याची भूजल पातळीत सर्वाधिक म्हणजे ९.५८ मीटरने घट झाली आहे. तर सर्वात कमी माजलगाव मध्ये १.१७ मीटर भूजल खोल गेले आहे. गेल्या काही वर्षात बीड जिल्ह्यात सलग काही वर्ष निममही पाऊस पडला नाही. त्यामुळे जमिनीची तहान भगली नाही. त्यामुळे भूजलात वाढ होऊ शकली नाही. जिल्ह्यातील विहिरी आणि बोअरवेल या अशा परिस्थितीमुळे यंदा कोरड्या पडल्या आहेत.
बी. एच. मेश्राम, भूजल अधिकारी, बीड
बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात भूजलातील पाणी उपसा सुरू आहे. मात्र, त्या तुलनेत पाऊस कमी झाला आणि जमिनीत पडलेल्या पावसाचे पाणी रुजवण्याचे, मुरवण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील भूजल पातळी खोल खोल जाते आहे.
डॉ. द्वारकादास लोहिया, भूजल अभ्यासक, बीड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

९० हजार जनावरांना फटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
रब्बी पिकांची काढणी झाल्यानंतर दोन महिना पुरेल एवढा ज्वारीचा कडबा उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने उस्मानाबाद, बीड व लातूर या तीन जिल्ह्यातील चारा छावण्या बंद करण्याचे आदेश काढले आहेत. या निर्णयाचा फटका बीड जिल्ह्यातील तब्बल १४० चारा छावण्यातील नव्वद हजारहून अधिक पशुधनाला बसणार आहे. चारा छावण्या बंद करण्याचे आदेश सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दिली. हा आदेश आल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील सर्व छावणी चालकाना छावण्या बंद करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने २० ऑगस्ट २०१५ पासून उस्मानाबाद, बीड, लातूर या तीन जिल्ह्यात चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या तीन जिल्ह्यात पावसाळ्यात सरासरी पेक्षा कमी पाऊस पडला होता. त्यामुळे या जिल्ह्यात चारा टंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे या जिल्ह्यातील चारा टंचाई निवरणार्थ व पशुधन जगवण्यासाठी गुरांच्या छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील एकूण १३९ चारा छावण्यास जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिली होती. अजूनही चारा छावण्याचे शेकडो प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडून आहेत. सध्या जिल्ह्यात चालू असणाऱ्या ११७ चारा छावण्यांत मोठे ८२ हजार ६१६ व लहान आठ हजार ९०८ मिळून ९१ हजार ५२४ जनावरे आहेत. त्यांना या आदेशाचा फटका बसणार आहे. छावणीतून थेट घरच्या दावणीला जावे लागणार आहे.
राज्य सरकारने रब्बी पिकांची काढणी झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चारा स्थितीबाबत अहवाल मागवला होता. दोन महिना पुरेल एवढा ज्वारीचा कडबा उपलब्ध आहे. जनावरांच्या चाऱ्याची दोन महिने पुरेल एवढी पर्यायी व्यवस्था निर्माण झाली आहे, असा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी देताच सुरू असलेल्या संपूर्ण चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णयाला जिल्ह्यातून मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे.
अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला काळे फासणार
सरकारने जिल्ह्यातील चारा छावण्या बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय दुष्काळी भागातील जनतेसाठी दुर्दैवी आहे. सध्या दिवसेंदिवस टंचाई वाढत असताना राज्य सरकारने हा निर्णय कसा घेतला हे समजायला मार्ग नाही. कृषी विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात चारा असल्याचा चुकीचा अहवाल दिला. त्यावरून चारा छावण्या बंद करण्याचा शेतकरी विरोधी निर्णय झाला आहे, असा शेतकरी विरोधी अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला शिवसंग्राम काळे फसणार आहे. छावण्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी शिवसंग्रामच्या सुरू असलेल्या छावण्या बंद करण्यात येणार नाहीत. बीड येथील शिवसंग्रामच्या कार्यालयात या संदर्भात पुढील भूमिका ठरवण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत या निर्णयाच्या विरोधात पुढील आंदोलनाची भूमिका ठरेल असे शिवसंग्रामचे युवा प्रदेशाध्यक्ष आणि पालवण येथील छावणी चालक राजेंद्र मस्के म्हणाले.

निर्णयाचा फेरविचार करावा
दुष्काळाचीस्थिती असल्याने बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील चारा छावण्या बंद करण्यात येऊ नयेत व या निर्णयाचा फेरविचार करावा यासाठी बीड आणि लातूरच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. या भागातील दुष्काळाची परिस्थिती ओळखणे गरजेचे आहे. सरसकट सगळ्या छावण्या एकाच वेळी बंद करणे उचित ठरणार नाही. चारा छावण्या बंद केल्यास जनावरांच्या चाऱ्याचा फार मोठा प्रश्न निर्माण होईल. हे तिन्ही जिल्हे दुष्काळी असल्याने या भागातील चारा उपलब्धतेची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी व पुनर्तपासणी करणे आवश्यक आहे असे, पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत आपण यात लक्ष घालू असे सांगितले, असल्याचे त्या म्हणाल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चाऱ्याचा अहवाल चुकीचा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
रब्बीच उत्पादन पन्नास टक्क्याहून अधिक घटले असा निष्कर्ष कृषी विभागाने काढला असताना रब्बीत लाखो मेट्रिक टन चारा उपलब्ध झाल्याचा संयुक्त अहवाल कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाने दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो तसाच मंत्रालयात पाठवला. मात्र, या चाऱ्याची उपलब्धता कोणत्या आधारे काढण्यात आली, असा सवाल लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी करीत आहेत.
बीड जिल्ह्यात रब्बी ज्वारीची दोन लाख २४ हजार ८१९ हेक्टर पेरणी झाली. मका १५ हजार ३४३ हेक्टरवर पेरण्यात आली. गहू नऊ हजार ६५० हेक्टरवर पेरण्यात आला होता. पेरणीचा अहवाल कृषी विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला, असल्याचे कृषी अधीक्षक रमेश भताने यांनी सांगितले. कृषी विभाग हा फक्त जिल्ह्यात झालेल्या पिकांच्या पेऱ्याची आकडेवारी देतो. आम्ही चाऱ्याची उपलब्धता देत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
या रब्बी पिकाच्या पेरणीच्या क्षेत्राच्या आधारे चारा उपलब्धता काढण्यात आली. एका हेक्टर क्षेत्रात दीड मेट्रिक टन चारा मिळतो हा ठोकताळा गृहीत धरून कृषी विभागाने दोन लाख २४ हजार हेक्टरवर ज्वारीचा पेरणी झाली असून मकसची पंधरा हजार हेक्टरवर पेरणी झाल्याची माहिती दिली त्यावरून वाळलेला चारा असेलला ज्वारीचा कडबा आणि ओला चारा असलेले मकवण असा जवळपास पावणेचार लाख ते चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन जिल्ह्यात चारा जिल्ह्यात उपलब्ध असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी तुंबारे यांनी सांगितले.
अशास्वरूपाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. रब्बी पिकाची मोठ्या प्रमाणात पेरणी झाल्याने पेरणी झालेले सर्वच पीक पदरात पडेल, असा जावईशोध कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाने लावला. झालेल्या पेऱ्याच्या आधार
घेऊन नव्वद दिवसाचा चारा उपलब्ध झाल्याचा अहवाल तयार केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही आला तसा अहवाल मंत्रालयात पाठवून दिला असे
त्यांनी सांगितले.
कृषी पशूसंवर्धन यंत्रणेकडून चारा उपलब्ध असल्याचा अहवाल आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या अहवालावर दुसऱ्या एखाद्या यंत्रणेकडून चाऱ्याच्या उपलब्धतेची पुर्नतपासणी करणे आवश्यक होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व गावांची पैसेवारी पन्नास पैशाखाली असताना तीन महीने पुरेल एवढा चारा शिल्लक असल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनान कसे दिला असा सवाल आमदार विनायक मेटे यांनी केला आहे.
जिल्ह्यात नव्वद दिवस पुरेल एवढा चारा उपलब्ध असल्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत शासनास पाठवणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांना टाळून थेट मंत्रालयात हा अहवाल पाठवण्यात आला असल्याच आरोप विनायक मेटे यांनी केला. वास्तविक पाहता जिल्ह्यात जेवढी रब्बी पेरणी झाली. त्यातली सगळी ज्वारी उगवली असे म्हणणे आणि त्यावर चाऱ्याचा निष्कर्ष काढणे चुकीच आहे. वास्तविक पाहता जिल्ह्यात पावसाअभावी जेवढी ज्वारीची पेरणी झाली. त्यातील निम्मीअर्धी ज्वारी उगवलीच नाही. जी उगवली त्यातील अनेक शेतकऱ्यांची ज्वारीचे बाटुक झाले असे असताना हा चारा उपलब्ध असल्याचा अहवाल चुकीचा वास्तवास धरून नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.




राज्य सरकारकडे पाठविलेल्या या अहवालामागचे गौडबंगाल उघड व्हायला हवे. त्यासोबतच अहवाल सादर करताना अहवाल विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत शासनास पाठवणे आवश्यक होते, याची चौकशी करण्यात यावी.
विनायक मेटे, आमदार, बीड

अवहालाबाबत शंका
बीड जिल्ह्यात १६३ चारा छावण्या आवश्यक होत्या का, एवढ्या मोठ्या
प्रमाणात चारा छावण्या देण्यापूर्वी चाऱ्याची माहिती प्रशासनाला नव्हती
का असा सवाल ही यामुळे निर्माण झाला आहे. ज्या अहवालावर चारा छावण्या
बंद करण्याचा निर्णय झाला. तो निर्णय सरकारला मागे घ्यावा लागला.
सरकारला पुन्हा चारा छावण्या सुरू ठेवाव्या लागल्या त्या अहवालावर शंका
उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीड महिन्यांत २२ आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

बीड जिल्ह्यात दुष्काळी स्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. यामुळे शेतकरी निराश होऊन आत्महत्या करतो आहे. बीड जिल्ह्यात चालू वर्षातिल सुरुवातीच्या दीड महिन्यात तब्बल बावीस आत्महत्या केल्या आहेत. जानेवारी महिन्यात ११ जणांनी तर फेब्रुवारी महिन्यात आतापर्यंत ११ जणांनी आत्महत्या केली. विशेष म्हणजे यामध्ये दोन शेतकरी महिलांचा समावेश आहे.

लहरी निसर्ग, सततची नापिकी, शेतीमालाला न मिळणारे हमी भाव यामुळे कर्जबाजारीपणा यामुळे आर्थिक अडचणीत येऊन विदर्भापाठोपाठ मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मराठवड्यातील बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर जिल्ह्यातही याचे लोण मोठ्या प्रमाणात पोचलेले आहे. यावर्षी वेळेवर आणि समाधानकारक पाऊस पडेल अशी अशा होती. मात्र, यावर्षी ही बीड जिल्ह्यावर पावसाने अवकृपा दाखवली. बीड जिल्ह्याची पावसाची वार्षिक सरासरी ही ६६६ मिलीमीटर आहे. मात्र, यंदा पावसाळ्याच्या चार महिन्यात केवळ ३३० मिलीमीटर म्हणजेच सरासरीच्या निम्माही पाऊस झाला नाही. त्यात ही पडलेला पाऊस पिकवाढीच्या अवस्थेत मोठा खंड देवून गेला. त्यामुळे कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, मका, खरीप ज्वारी यांच्या उत्पादनात मोठी तूट आली. तर रब्बी साठीही परतीचा पाऊस झाला नाही. त्यामुळे ज्वारी, गहू , हरबरा यासारखे खरीप आणि रब्बी उत्पादन शेतकऱ्यांच्या हातातून गेले. खुद्द कृषी विभागाने जिल्ह्यातील कृषी उत्पादनात मोठी घट आल्याचे कबुल केले आहे.

या सततच्या नापिकीने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला आहे. या दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणास कंटाळून जिल्ह्यातील शेतकरी जीवनयात्रा संपवू लागला आहे. गेल्या वर्षी वर्षभरात तीनशेहून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या

केल्या होत्या. नव्या वर्षात हे आत्महत्येच सत्र सुरूच आहे.

जानेवारी महिन्यांपासून आतापर्यंत बावीस शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यात दोन महिला शेतकरी आहेत. जानेवारी महिन्यात अकरा तर फेब्रुवारी महिन्यात अकरा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली आहे. केज तालुक्यात सर्वाधिक आत्महत्या या बावीस आत्महत्यात केज तालुक्यात सर्वाधिक सात तर अंबाजोगाई,गेवराई तालुक्यात प्रत्येकी चार, शिरूरमध्ये दोन तर बीड, माजलगाव, परळी

आष्टी आणि धारूर तालुक्यात प्रत्येकी एक शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळ जाणण्यासाठी सचिननं पाठवला पीए

$
0
0

अतुल कुलकर्णी, बीड

गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळ, जिल्ह्याची पाठ सोडायला तयार नाही. या दुष्काळी स्थितीचा जिल्ह्यातील ग्रामीण जनजीवनावर मोठा परिणाम झाला आहे. याची दखल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याने घेतली आहे. खासदार सचिन तेंडुलकर याने शनिवारी आपल्या स्वीय सहायकास बीडच्या दुष्काळी झळा जाणून घेण्यासाठी पाठवले. त्यांनी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

बीड हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. दर दोन चार वर्षाला जिल्ह्याला दुष्काळास तोंड द्यावे लागते. यंदा सलग चौथ्या वर्षी दुष्काळ जिल्ह्यासमोर उभा ठाकला आहे. अशा सततच्या दुष्काळी झळाने ग्रामीण जनता अडचणीत येते आहे. दहा लाख लोक या दुष्काळामुळे त्रस्त झाले असून या साऱ्यांना प्रशासनाला पिण्यासाठी पाणी पुरवावे लागणार आहे. दीड लाखाच्या जवळपास जनावरे, १६० छावण्यांत सांभाळले जात आहेत. जिल्ह्यातील सर्व गावांची पैसेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी आहे. दीड महिन्यात २२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून गतवर्षी हा आकडा ३००च्या पुढे गेला होता. अशा दुष्काळाने पिचलेल्या जिल्ह्यातील जनतेला आजवर अनेकांनी मदतीचा हात दिला. ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, अक्षय कुमार यांनी बळीराजाच्या मदतीसाठी मदतीची मोहीम चालवली. नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांनी तर, जिल्ह्यात येवून इथल्या बळीराजाला आधार दिला आहे. आता बीडच्या या दुष्काळी झळाची तीव्रता तेंडुलकरपर्यंत पोचली आहे. खासदार असलेल्या या लिटल मास्टरने बीडच्या दुष्काळाची दखल घेतली आहे. स्वीय सहाय्यक नारायण कन्हान शनिवारी बीडमध्ये होते. त्यांनी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट घेतली. जिल्ह्यातील दुष्काळाची माहिती घेवून दुष्काळी भागात काय मदत करता येईल याची त्यांनी चाचपणी केली.

सूर्यवंशी म्हणाले की, तेंडुलकरांच्या स्वीय सहायकांना आम्ही जिल्ह्यातील दुष्काळी तीव्रतेची माहिती दिली. पन्नास पैशांपेक्षा पैसेवारी कमी असलेल्या गावांची यादी यावेळी त्यांना देण्यात आली. वैयक्तिक मदतीपेक्षा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जलसिंचन सोयी, पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते, सोयीसुविधा अद्ययावत व पुरवण्यावर त्यांचा भर आहे. मात्र, हे करीत असताना राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही स्वतंत्रपणे काम करता येईल याची हमीही त्यांना आवश्यक असल्याचे जाणवले. आगामी काळात जिल्ह्यास मदत करण्याची भूमिका असल्याचे चर्चेतून जाणवले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images