Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी माजी अधिकारीही सरसावले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
राज्यातील आजी-माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी शनिवारी लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाची पाहणी केली. हा दौरा शासकीय नसला तरी तो संवेदनशीलतेचा होता. दुष्काळावर मात करण्यासाठी मराठवाड्यातील लातूर-उस्मानाबाद जिल्ह्यात काही कामे सुरुवात करता येतात का ? त्यांच्या प्रशासकीय अनुभवाचा काही फायदा येथील जनतेला काही करून देता येईल का याचा ही विचार त्यांनी केलेला आहे.
शनिवारी आलेल्या पथकामध्ये माजी सनदी अधिकारी माजी माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड, अतिरीक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, माजी जिल्हाधिकारी अरविंद रेड्डी, माजी पोलीस महासंचालक अरुपमोहन पटनायक, मुंबईच्या बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ. जगदीश पाटील यांचा त्यात समावेश होता. या अधिकाऱ्यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले, मुख्यकार्यकारी अधिकारी दिनकर जगदाळे, पोलिस अधिक्षक डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील भंडारवाडी धरण, औसा तालुक्यातील रामेगाव, हसलगन, मातोळा, उजनी, नांदुर्गा या गावाची पाहणी केली.
'मटा'शी बोलताना डॉ. जगदीश पाटील म्हणाले, 'आम्ही मुंबईत काही अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर काही काम करावे असे ठरवले आहे. त्याचा निश्चीत आराखडा तयार केला नसला तरी तो होईल. परंतु, जलसंधारणाच्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्याचा मानस नक्की आहे. त्याच प्रमाणे आपल्या जिल्ह्यात ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्या शेतकऱ्यांच्या परिवाराना आधार देणे, त्यांच्याकडे लक्ष देण्यासाठी प्रत्येकाने एक दोन कुटुंबाचे पालकत्व घेतले तरी शिक्षण किंवा अन्य अडचणी सोडविण्यास मदत होईल असा ही विचार आहे. आम्ही यामध्ये नेमकेपणाने काय काम करावे, याच्यावर पुढील आढवड्यात एक कोअर टीम तयार करून विचार करणार आहोत.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रेणू-राजाला जीवापाड जपले: डॉ. प्रकाश आमटे

$
0
0


Unmesh.Deshpande
@timesgroup.com
औरंगाबादः 'रेणू-राजाला आम्ही जीवापाड जपले. घरातील सदस्याप्रमाणे वाढवले. आता त्यांची विशेषतः रेणूची प्रकृती चांगली रहावी एवढीच आमची अपेक्षा आहे,' असे मत डॉ. प्रकाश आमटे यांनी शनिवारी 'मटा' शी बोलताना व्यक्त केले.
डॉ. आमटे यांच्या हेमलकसा येथील आमटेज् अॅनिमल आर्क येथून ८०० किलोमीटरचा प्रवास करून राजा-रेणूची जोडी १७ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेच्या सिद्धार्थ उद्यानातील प्राणिसंग्रहालयात दाखल झाली. त्यानंतर ४ मार्च रोजी रेणू आजारी पडली. तिच्यावर डॉक्टरांनी उपचार केले. या काळात ७ मार्च रोजी तिने तीन पिलांना जन्म दिला. ९ मार्च रोजी या तिन्हीही पिलांचे निधन झाले. याचा रेणूला मानसिक धक्का बसला. या धक्क्यातून ती अद्याप सावरलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर 'मटा' ने डॉ. आमटे यांच्याशी संपर्क साधून त्यांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. डॉ. आमटे म्हणाले, 'रेणूने जन्म दिलेली तिन्हीही पिले प्रिमॅच्युअर होती. त्यांना आईच्याच दुधाची आवश्यकता होती. बाहेरचे दूध त्यांना तारू शकले नसते. त्यातच त्यांचे निधन झाले. रेणूला औरंगाबादला पाठवले तेव्हा ती गर्भवती होती. तरीही ती औरंगाबादेत योग्य प्रकारे पोचली. औरंगाबादेत पोचल्यावर वीस दिवसांनी तिने पिलांना जन्म दिला. प्रवासात तिला काही त्रास झाला असता, तर तिचा गर्भपात झाला असता, पण तसे घडले नाही. आता रेणूची प्रकृती चांगली रहावी एवढीच अपेक्षा आहे. एखाद्या आजारी प्राण्याला कसे सांभाळावे याचा कदाचित तेथील डॉक्टरांना अनुभव नसावा. आम्ही राजा-रेणूला घरच्या सदस्याप्रमाणे वाढवले. त्यांना प्रेम लावले. त्यांनाही आमचा लळा लागला. रेणूची प्रकृती सुधारेल, ती औरंगाबदच्या वातावरणाशी लवकरच एकरुप होईल असा विश्वास वाटतो.'
आवर्जून भेटायला जाणार
डॉ. आमटे म्हणाले, 'एखाद्या कार्यक्रमाच्या निमित्याने औरंगाबादला येणे झाले, तर राजा आणि रेणूला आवर्जून भेटू. राजा - रेणूला परत हेमलकसाला नेण्याचा प्रश्न नाही, कारण औरंगाबादच्या प्राणिसंग्रहालयासाठी त्यांना देण्याचा निर्णय दिल्लीतील सेंट्रल झू ऑथॅरिटीबरोबर झालेल्या करारानुसार झाला आहे. आता हा करार मोडता येणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांनो, प्रक्रिया उद्योगात उतरा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'शेतकऱ्यांच्या पिकाला अवघा ३० टक्के भाव असून ७० टक्के नफा प्रक्रिया उद्योग, मार्केटिंग व दलाल कमावतात. हित साधण्यासाठी शेतकऱ्यांची मुले प्रक्रिया उद्योग व विक्री क्षेत्रात उतरली तरच शेतकरी जगू शकेल,' असा सूर शेती समस्येवरील चर्चासत्रात उमटला. शासकीय अधिकारी, कृषीतज्ज्ञ व प्रगतीशील शेतकऱ्यांनी आपली मते मांडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील लोकप्रशासन विभागाच्या शेती समस्या व सरकारी धोरण या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्राचा शनिवारी समारोप झाला.
सिफार्ट सभागृहात 'शेती समस्या' या विषयावरील गटचर्चेत माजी आयुक्त कृष्णा भोगे, माजी कृषी आयुक्त डॉ. कृष्णा लव्हेकर, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, रघुनंदन लाहोटी, डॉ. मृदुल निळे, डॉ. अनिमेश हलदार, सहायक आयुक्त (कामगार) अभय गिते, प्रगतिशील शेतकरी संतोष जाधव, पुरुषोत्तम आंबटकर, अशोक जाधव यांनी सहभाग घेतला. डॉ. उमाकांत दांगट म्हणाले, 'शेतकऱ्यांचा शेतीमाल कमी दरात घेऊन व्यापारी व बहुराष्ट्रीय कंपन्या ब्रँडिंग करून नफा कमावतात. लूट थांबवायची असेल तर प्रक्रिया उद्योग, प्रत्यक्ष बाजारपेठेत शेतकऱ्यांची मुले उतरली पाहिजे. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्र समान पातळीवर येणे गरजेचे आहे.' भोगे म्हणाले, 'शेतीसाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा व गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवणे आवश्यक आहे. सध्या ८० टक्के शेतकरी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांपेक्षाही वाईट जीवन जगत आहेत. बेभरवशाचा पाऊस आणि बाजार या दोन्हीमुळे शेती आतबट्ट्याची ठरत आहे'. दरम्यान, प्रगतीशील शेतकऱ्यांनी यशोगाथा मांडली. 'नोकरदारांना वर्षात तीनवेळा पगारवाढ मिळते. शेतीमालाचे दर वर्षात एकदा वाढले तरी बोंबाबोंब होते. हा प्रकार थांबवण्यासाठी जनजागृती करा,' असे आवाहन शेतकरी संतोष जाधव यांनी केले. यावेळी विभागप्रमुख डॉ. सतीश दांडगे, संयोजक डॉ. श्याम शिरसाठ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अर्थसंकल्पातून ग्रामीण स्त्रोताचा वाटा कमी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी दिलेला निधी हाच ग्रामीण भागात पैसे येण्याचा मुख्य स्त्रोत आहे. या अर्थसंकल्पातून केंद्राने विविध योजनांतील वाटा कमी केला आहे. त्याचे प्रतिबिंब राज्याच्या अर्थसंकल्पात दिसण्याची शक्यता आहे,' असे प्रतिपादन आमदार सतीश चव्हाण यांनी शनिवारी येथे केले.
सरस्वती भुवन कला व वाणिज्य महाविद्यालयात शनिवारी 'केंद्रीय अर्थसंकल्प- २०१६' या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. उदघाटनप्रसंगी आमदार चव्हाण बोलत होते. संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. दिनकर बोरीकर, उपप्राचार्य डॉ. मकरंद पैठणकर, प्राचार्य डॉ. जगदीशचंद्र खैरनार यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. आमदार चव्हाण म्हणाले, 'अर्थसंकल्पातून सरकारचा आर्थिक चेहरा दिसून येतो. आपल्या अर्थसंकल्पातील अनेक बाबी कळत नाहीत. विशेषतः शाळा महाविद्यालयांमधून अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांनी अर्थसंकल्प समजावून सांगितला पाहिजे. कर सवलत किती मिळणार ?, कोणत्या वस्तू स्वस्त, महाग होणार याविषयी सर्वसामान्यांना उत्सुकता असते. त्याचा परिणाम अन्य घटकांवरून दिसून येतो. शहरी नोकरदारांच्या खात्यावर दरमहा वेतन जमा होते. त्यातून महिन्याचे अर्थकारण चालते. मात्र, ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था कशी चालते ? हे जाणून घेतले पाहिजे. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेली तरतूद ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचे मूळ स्त्रोत आहे. यंदा केंद्राने ही तरतूद कमी केली, त्याची पुनरावृत्ती राज्याच्या बजेटमध्ये दिसेल,' असा दावा त्यांनी केला. प्राचार्य खैरनार यांनी चर्चासत्राच्या आयोजनाचा हेतू स्पष्ट केले. अध्यक्षीय समारोपात प्रा. बोरीकर यांनी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमातील अनुत्पादक खर्च खादीकडे वळवावा, हा कार्यक्रम प्रायोगिक तत्वावर औरंगाबादजवळील एका गावात राबविण्यात येत असून त्याद्वारे रोजगार निर्मितीला हातभार लागत असल्याचे मत मांडले. त्यानंतरच्या सत्रांमध्ये डॉ. विनायक भिसे, उमेश दाशरथी, डॉ. धनश्री महाजन, उमेश शर्मा यांनी अर्थसंकल्पावर अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. डॉ. मकरंद पैठणकर यांनी आभार मानले. चर्चासत्रास रामकृष्ण जोशी, ज्ञानप्रकाश मोदाणी, जुगलकिशोर धूत, श्रीकांत मुळे, संजय गायकवाड आदींसह प्राध्यापक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...आव्हानांविरोधात सुवर्णकार एकवटले; ‘कलाकुसर’ जपण्याचा निर्धार!

$
0
0


Sudhir.Bhalerao
@timesgroup.com
औरंगाबाद: एकेकाळी गावा-गावांत सोनार समाजाचे प्रस्थ होते. सुवर्ण नियंत्रण कायदा आल्यानंतर सोनार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला घरघर लागली. एकेकाळी आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या या समाजाची मोठी पिछेहाट झाली. त्यांच्यासमोर संघर्ष करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही. सोनार समाजातील युवा पिढीने शिक्षणाची कास धरली आणि नोकरी वा अन्य व्यवसाय त्यांना खुणावू लागले. सोने-चांदीचे दागिने बनवण्याची कलाकुसर मात्र हरवून जात असल्याची खंत ज्येष्ठांना वाटत आहे. भारताचा प्राचीन इतिहास पाहिला तर 'सोने की चिडिया' म्हणून भारताचे वर्णन केले जात असे. सोने-चांदीचे कलाकुसर केलेले दाग-दागिने नेहमीच आकर्षणाचे केंद्रबिंदू असतात. सोने-चांदीचे दागिने बनवणे यात सोनार समाजाचा हातखंडा. वेळोवेळी अनेक संकटांचा सामना करणारा हा समाज आपल्या कलाकुसरीमुळे वेगळी प्रतिमा ठेवून होता.
स्वातंत्र्यापूर्वी संपूर्ण देशात एक प्रस्थ असलेल्या सोनार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला स्वातंत्र्यानंतर मात्र घरघर लागली. २४ ऑगस्ट १९६८ हा दिवस सोनार समाजासाठी काळा दिवस ठरला. तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी सुवर्ण नियंत्रण कायदा निर्माण केला. या कायद्यामुळे सोनार समाजाची पाळेमुळे अक्षरशः उद्धवस्त झाली. अनेक सुवर्णकारांनी आत्महत्या केली. अनेकांची आर्थिक स्थिती बिघडली आणि हा समाज विखुरला गेला, अशा शब्दात मराठवाडा लाड सुवर्णकार बहुउद्देशीय विकास मंडळाचे अध्यक्ष भास्करराव टेहरे यांनी समाजावर ओढवलेल्या संकटाचे वर्णन केले. देशभर विखुरलेला हा समाज सुवर्ण नियंत्रण कायद्याने निर्माण केलेल्या संकटामुळे एकत्र आला. या कायद्याला त्यांनी प्रचंड विरोध केला. परंतु केंद्र सरकारने आपला निर्णय बदलला नाही. त्यामुळे सोनार समाजाची आर्थिक परिस्थिती बिघडत गेली. मालक असलेल्यांना कारागीर म्हणून काम करण्याची वेळ आली. सोने-चांदीच्या व्यवसायात अन्य समाजाची मंडळी उतरली आणि सोनार समाजाची चमक-धमक हरवून गेली. सुवर्ण नियंत्रण कायद्यामुळे जवळपास ७० टक्के सुवर्णकारांना आपला पारंपरिक व्यवसाय सोडून द्यावा लागला. अन्य व्यवसाय करून ते आपले कुटुंब चालवू लागले. ६ जून १९९० रोजी सुवर्ण नियंत्रण कायदा संपुष्टात आला. सुवर्ण उद्योगाला पुन्हा झळाळी येऊ लागली. परंतु तेव्हा सोनार समाजाची भूमिका केवळ एक कारागीर म्हणून राहिली होती, असे टेहरे यांनी सांगितले. सोने-चांदीचे दाग-दागिने बनवण्याची कलाकुसर कायम असल्याने सोनार समाजाने पुन्हा जोमाने काम करण्यास सुरुवात केली. अन्य समाजातील मंडळी या व्यवसायात प्रस्थापित होत होती. आधुनिक साधनांचा उपयोग वाढल्यामुळे सोनार समाजाच्या मक्तेदारीला पुन्हा एकदा आव्हान मिळाले. या आव्हानाचा सामना करण्याकरिता सोनार समाज एकवटला. १९९८ रोजी मराठवाडा लाड सुवर्णकार बहुउद्देशीय विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली. सोनार समाजात प्रमुख सात पोटजाती आहेत. लाड, आहेर, पांचाळ, वैश्य, दैवज्ञ, माळवी अशा पोटजाती होत. नरहरी सेनेच्या माध्यमातून सोनार समाजातील सर्व शाखांना एकत्र आणण्यात आले. राज्यात सोनार समाजाची लोकसंख्या एक कोटीपेक्षा अधिक आहे. मराठवाड्यात पाच-सहा लाख लोकसंख्या सोनार समाजाची आहे. सोनार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला पुन्हा झळाळी प्राप्त करून द्यायची असेल, तर संत शिरोमणी नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. या मागणीसाठी २००४पासून आम्ही लढा देत आहोत. अद्यापही सरकारने आमची मागणी गांभीर्याने घेतलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.
सोनार समाजातील ८० टक्के लोक हे संघर्षाचे जीवन जगत आहेत. सोनार समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश असला तरी त्याचा कोणताही फायदा समाजाला झालेला नाही. त्यामुळे आर्थिक विकास महामंडळाची समाजाला नितांत गरज आहे. महामंडळ स्थापन झाले, तर सोनार समाजाची हरवलेली दिशा सापडू शकेल. सोनार समाजातील युवा पिढीचा शिक्षणाकडे कल वाढला आहे. पूर्वी दहावीपर्यंत शिक्षण घेऊन नंतर वडिलांचा व्यवसाय पुढे चालवण्याचा ट्रेंड होता. आता हा ट्रेंड राहिलेला नाही. उच्च शिक्षण घेऊन नोकरी अथवा अन्य व्यवसाय करण्याकडे युवा पिढीचा कल आहे. मुलांबरोबरच मुलींचेही शिक्षण घेण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. साहजिकच मुला-मुलींच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. संघटनेच्या माध्यमातून वधू-वर परिचय मेळावा आणि सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात येत आहे. सोने-चांदीचे दाग-दागिने घडवण्याची कला जोपासण्याकडेही कल कायम आहे. निवडक मुले सुरत येथील सुवर्ण कलाकेंद्रात प्रशिक्षणासाठी जात आहेत. राज्यातही आता अनेक ठिकाणी या कलेचे तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण दिले जाते. देव-देवतांचे टोप बनवण्याची शैली हे औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोनारांचे खास वैशिष्ट्य आहे. नरहरी महाराजांची जयंती साजरी करण्याची प्रथा सर्वप्रथम औरंगाबादेत सुरू करण्यात आली. मराठवाडा भूषण पुरस्कार, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार, परिचय मेळावा, महिलांसाठी विविध कार्यक्रम असे विविध उपक्रम संघटना नियमित राबवत असते.
वसतीगृह उभारण्याची योजना
जटवाडा येथील कलावती पब्लिक स्कूलशेजारी दहा हजार स्वेअरफूट जागा समाजासाठी देण्यात आली आहे. या जागेवर मंदिर, वसतीगृह उभारण्याची कल्पना आहे, असे अध्यक्ष भास्करराव टेहरे यांनी सांगितली.
पाच मे रोजी विवाह सोहळा
पाच मे २०१६ रोजी राज्यस्तरीय सामुदायिक विवाह सोहळा औरंगाबादेत आयोजित करण्यात आलेला आहे. यात सोनार समाजातील सर्व शाखांचा समावेश आहे. १०१ वधु-वरांचे विवाह यात होणार आहेत. या सोहळ्याचा सर्व खर्च नरहरी सेना करणार आहे.
मराठवाडा लाड-सुवर्णकार बहुउद्देशीय विकास मंडळ कार्यकारिणीः अध्यक्ष भास्करराव टेहरे, सचिव सुहास बार्शीकर, उपाध्यक्ष भगवान शहाणे, कार्याध्यक्ष शशीकांत उदावंत, सहसचिव बंडू टाक, कोषाध्यक्ष कैलास गुटे. महिला प्रतिनिधी - अनिता शहाणे, शोभा टेहरे, विजया बार्शीकर, शोभा मंडलिक, जयश्री गुटे, आशा सावखेडकर.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समांतर योजना रद्द करा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'पीपीपीतत्वावरील समांतर जलवाहिनी योजना रद्द करा. शासनाच्या निधीतून या योजनेचे काम करावे, असे शपथपत्र तत्कालीन महापालिका आयुक्त सुनील केंद्रकर यांनी हायकोर्टात सादर केले आहे. या शपथपत्राशी मी सहमत आहे,' असा आशय असलेले पत्र महापालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी राज्य सरकारने
नियुक्त केलेल्या संतोषकुमार समितीला पाठवले आहे.
समांतर जलवाहिनीप्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीच्या अनुषंगाने पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शपथपत्र सादर केले आहे. 'पीपीपीतत्वावरील समांतर जलवाहिनी योजना सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताची नाही, त्यामुळे ही योजना रद्द करावी. शासनाने या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा व त्यातून या योजनेचे काम करण्यात यावे. समांतर जलवाहिनीची योजना राबवणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने बँकेत दाखल केलेल्या कर्ज अर्जात या योजनेची किंमत १,२५५ कोटी रुपये दाखवली आहे. या भांडवली खर्चास महापालिका, राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्यापैकी कुणाचीही अधिकृत मान्यता नाही,' असे केंद्रेकर यांनी शपथपत्रात नमूद केले आहे. केंद्रेकरांच्या शपथपत्रात अन्यही काही मुद्यांचा समावेश आहे. समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाबद्दल हायकोर्टात सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्तींनी नव्याने रुजू झालेल्या महापालिका आयुक्तांना ११ मार्चपर्यंत केंद्रेकर यांनी सादर केलेल्या शपथपत्राबद्दल आपले मत, या प्रकल्पाच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या संतोषकुमार समितीला कळवावे असे आदेश दिले होते. त्यानुसार बकोरिया यांनी शुक्रवारी संतोषकुमार यांच्या नावे पत्र पाठवले. 'केंद्रेकरांनी सादर केलेल्या शपथपत्राशी आपण सहमत आहोत,' असे त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
-
कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार संतोषकुमार यांना सुनील केंद्रेकर यांच्या शपथपत्राच्या संदर्भात पत्र लिहून मत कळविले आहे. केंद्रेकर यांच्या शपथपत्राशी आपण सहमत आहोत असा उल्लेख त्यात केला आहे. - ओम प्रकाश बकोरिया, आयुक्त, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेहरूंवर टीका करण्याची फॅशन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'देशाला लोकशाही आणि १७ वर्षे स्थैर्य देणारे पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर टीका करण्याची फॅशन आली आहे. नेहरू नसते तर देशाचा इतिहास बदलला गेला असता. त्यामुळे नेहरूंना वाचून, समजून घेऊनच अभ्यासपूर्ण मत मांडा,' असे प्रतिपादन निवृत्त गृहसचिव व लेखक माधव गोडबोले यांनी केले. 'जवाहरलाल नेहरूंचे नेतृत्व-एक सिंहावलोकन' या पुस्तकासाठी 'यशवंतराव चव्हाण विशेष वाड्मय पुरस्कार' स्वीकारल्यानंतर ते बोलत होते.

मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या वतीने माधव गोडबोले यांना 'यशवंतराव चव्हाण विशेष वाड्मय पुरस्कार' व ज्येष्ठ अभिनेते श्रीराम गोजमगुंडे यांना 'नटवर्य लोटू पाटील पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला. मसाप सभागृहात शनिवारी सायंकाळी हा कार्यक्रम झाला. व्यासपीठावर डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. विलास खोले, प्रा. मनोहर जाधव, डॉ. शशिकांत बऱ्हाणपूरकर व कौतिकराव ठाले पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी गोडबोले म्हणाले, 'पंडीत नेहरू न वाचता, न समजून घेता त्यांच्यावर मत मांडले जाते. हल्ली नेहरूंवर टीका करण्याची फॅशन आहे. मनात आणले असते तर नेहरू हुकूमशहासारखे वागू शकत होते. मात्र, लोकशाहीवर प्रगाढ विश्वास असलेल्या नेहरूंनी देशाला बांधण्याचे महत्त्वाचे काम केले. नेहरू नसते तर सर्वधर्मसमभाव नसता. सतरा वर्षे काम करताना काही चुका त्यांच्या हातून घडल्या. त्यामुळे पुस्तक लिहिताना त्यांना देव्हाऱ्यात मांडण्याऐवजी वस्तुस्थिती मांडली. देशाला लोकशाही आणि स्थैर्य देणाऱ्या नेहरूंवर आपण टीका कशी करू शकतो याचे आश्चर्य वाटते'. मराठवाड्याचा 'आपला' पुरस्कार स्वीकारताना आनंद वाटल्याचे अभिनेते श्रीराम गोजमगुंडे यांनी सांगितले. 'यश-अपयशाचा विचार केला नाही. कला प्रांतात वेडाचारासारखे वागलो. समीक्षक, परीक्षक यांच्या टीकेची काळजी न करता व्यक्त झालो. लोटू पाटील पुरस्काराने जगण्याचे बळ दिले,' असे गोजमगुंडे म्हणाले. गोजमगुंडे यांच्या कामावर डॉ. बऱ्हाणपूरकर व गोडबोले यांच्या पुस्तकावर प्रा. मनोहर जाधव यांनी भाष्य केले. डॉ. दादा गोरे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विभागप्रमुखांना मारहाण; डॉ. गौरशेटे निलंबित

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विभागप्रमुखांना मारहाण केल्याचा ठपका ठेवत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील रसायन तंत्रज्ञान विभागाचे डॉ. सी. डी. गौरशेटे यांच्यावर विद्यापीठाने शनिवारी निलंबनाची कारवाई केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
रसायन तंत्रज्ञान विभागात गुरुवारी विभागप्रमुख डॉ. प्रवीण वक्ते यांना प्रा. डॉ. सी. डी. गौरशेटे यांनी मारहाण केली, अशी तक्रारही करण्यात आली होती. विभागातील बैठकीत हा प्रकार घडला. त्यानंतर कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने सीसीटीव्ही फूटेज, उपस्थितांचा जबाब घेतला. त्यानंतर ही कारवाई केली. विद्यापीठातील प्राध्यापकावर निलंबनाची कारवाई होण्याची पाच वर्षांतील पहिलीच घटना आहे. तसेच या घटनेची सविस्तर चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नेहमी कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे चर्चेत असणारे विद्यापीठ आता प्राध्यापकांच्या हाणामारीमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मोदींची घोषणा वर्षभरापूर्वीच लागू

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुकाने वर्षभर सुरू ठेवण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घोषणा महाराष्ट्रात वर्षभरापूर्वीच अंमलात आणली गेली आहे. उलट हीच योजना डोळ्यांसमोर ठेऊन मोदींनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही घोषणा केली. त्यामुळे इतर राज्यातही सात दिवस दुकाने सुरू ठेवण्यात येणार आहेत.
विविध दुकाने, व्यावसायिक आस्थापना, उपहारगृहे, चित्रपटगृहे, इत्यादी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या हितासाठी, कामाच्या तासांचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने ११ जानेवारी १९४८ रोजी मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम अंमलात आला. या अधिनियमात दुकानांच्या उघडण्याच्या व बंद होण्याच्या वेळा नियंत्रित करणे, कामगारांच्या कामाचे तास, विश्रांतीच्या वेळा, अतिकालिक कामाच्या वेतनाची व पगारी सुट्ट्यांची तरतूद आहे. साप्ताहिक सुट्टी म्हणून दुकाने आठवड्यातून एक दिवस बंद ठेवण्याची तरतूद यापूर्वी होती. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कामगार उपायुक्त कार्यालयातर्फे दंडात्मक कारवाई व्हायची. मात्र, महानगरात आठवड्याच्या सातही दिवस मॉल सुरू असतात. या स्पर्धेत टिकताना साप्ताहिक सुटीच्या अटींमुळे दुकानदारांना त्रास होत होता. शिवाय ग्राहकांनाही जवळचे दुकान सोडून गरजेच्या वेळी दूरच्या मॉलपर्यंत धाव घ्यावी लागत होती. ही बाब लक्षात घेऊन छोट्या व्यापाऱ्यांना बळ देण्यासाठी राज्य शासनाने १७ मार्च २०१५ रोजी राज्यातील दुकाने ३६५ दिवस खुली ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मॉलप्रमाणे दुकाने रात्री दहा पर्यंत उघडी ठेवण्याची तरतूदही केली असून व्यवसायाच्या प्रमाणात नवीन कर्मचारी नियुक्त करावा, वेतन कपात न करता कामगार - कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून एक दिवस तसेच राष्ट्रीय व सणांच्या सुट्ट्या द्याव्यात आदी तरतुदी केल्या आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रात वर्षभरापूर्वीच राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे मोदींनी राज्याची योजनाच इतर लागू केली आहे. या योजनेचे दुकानदारांनी स्वागत केले. मात्र, मंदीच्या काळात व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरजही व्यक्त केली.
-
सातही दिवस दुकाने सुरू ठेवण्याचा निर्णय गेल्या वर्षीपासून लागू आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून या ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरेल. मात्र, व्यवसाय वृद्धीसाठी फायदा होईलच असे नाही. अंतर्गत व्यापारी धोरण, ऑनलाइन व्यापार, ट्रेडिंगबाबत सरकारने काही धोरण जाहीर केले असते तर अधिक मदत झाली असती.
- अजय शहा, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ
-
मॉल संस्कृतीच्या रेट्याला तोंड देण्यासाठी छोट्या व्यापाऱ्यांना दुकाने वर्षभर खुली ठेवण्याची मुभा हवीच होती. महाराष्ट्रापाठोपाठ अन्य राज्यातही ही सवलत मिळाल्याने हा निर्णय योग्य आहे. व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत.
- राजेंद्र लखोटिया, व्यापारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांच्या विधवांना आता रिक्षांचा आधार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ आणि अन्य भागात दुष्काळ तसेच गारपिटीमुळे शेकडो शेतकऱ्यांनी आपली जीवन यात्रा संपविली. परिवहन विभागाने या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी 'हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजना' जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांना रिक्षाचे परमिट वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना चारितार्थाचे कायमस्वरुपी साधन उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या विधवा पत्नीसाठी विशेष बाब म्हणून ऑटोरिक्षा परवाना देण्यात येणार आहे. या योजनेचे लाभार्थी निवडण्यासाठी २१ जानेवारी २०१६पूर्वी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना शासनाने मदतीस पात्र ठरवले आहे. त्यांना ऑटोरिक्षा परवाने दिले जाणार आहेत. अशा पात्र शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींनी त्यांच्या परिक्षेत्रातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय किंवा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जालना, बीड यांच्याशी संपर्क साधून ऑटोरिक्षा परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सर्जेराव शेळके यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सीएमआयए’ची विद्यार्थ्यांना मदत

$
0
0


औरंगाबाद : तीन-चार वर्षांपासून मराठवाड्यात दुष्काळ परिस्थिती आहे. आताही उन्हाळा सुरू झाला असून मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्याचे दुष्परिणाम जाणवायला लागले आहेत. अशा परिस्थितीत मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबातील योग्य विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचा निर्णय चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर (सीएमआयए) ने घेतला आहे.
'सीएमआयए'ने उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग परिसरातील बी.ए, बी.कॉम, बी.एस्सीचे शिक्षण घेणारे जवळपास १०० विद्यार्थी शोधून काढले आहेत. हे विद्यार्थी कामाचा अनुभव घेण्यास तसेच 'कमवा आणि शिका' कार्यक्रमात सहभागी होऊन त्यांच्या सुट्यांच्या काळात तीन महिने उद्योग क्षेत्रात प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करण्यास तयार आहेत. दुष्काळ परिस्थितीचा विचार करता, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर तसाच खूप ताण आहे; या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी कुटुंबातील या विद्यार्थ्यांना तीन महिने प्रशिक्षणाची संधी आणि पगार किंवा छात्रवृत्ती देऊन सहकार्य केले जाऊ शकते. दोन एप्रिल २०१६ पासून अशा काही योग्य विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी आपल्या उद्योगात सामावून घेण्याचे आवाहन 'सीएमआयए' ने या भागातील आघाडीच्या उद्योगांना केले आहे. हे विद्यार्थी औरंगाबाद, जालन्याबाहेरचे असल्याने संबंधित कंपनीतील मनुष्यबळ विभाग त्यांच्या निवासाची, निवास ते कारखाना येण्या-जाण्याची, भोजनाची तसेच पगार किंवा छात्रवृत्ती याची सोय करेल. पगार किंवा छात्रवृत्तीतील काही भाग या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या बँकेतील खात्यात जमा केला जाईल. म्हणजे त्या शेतकरी कुटुंबाला थेट मदत होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जलयुक्त शिवार’ची ५५ गावांतील कामे पूर्ण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत पहिल्या टप्प्यात ५५ गावांत कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यात यावर्षी या अभियानाचे काम सुरू असून सरकारी बरोबर मोठ्या प्रमाणात लोकसहभाग मिळत असल्याने यामुळे जवळपास टँकरग्रस्त असणाऱ्या ४५ गावात टँकर सुरू करण्याचा कालावधी पुढे ढकलण्यास मदत झाली आहे.
बीड जिल्हा हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बीड जिल्ह्यात २०१५-१६ या पहिल्या वर्षी जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले. पहिल्या वर्षी जिल्ह्यातील २७१ गावे यासाठी निवडण्यात आली होती. या पैकी ५५ गावातील कामे पूर्ण झाली आहेत. यासाठी जवळपास ८० कोटी रुपयांची कामे या ५५ गावात करण्यात आली आहेत. कृषी विभागाच्या माध्यमातून तीन हजार ९५५ कामे यातून ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील ४३१ कामे करण्यात आली. यात सलग समतलचर ८४५ हेक्टरवर करण्यात आले. जुन्या सिमेंट नाला बांधाच्या सिमेंट बंधाऱ्याची ४५८ कामे पूर्ण करण्यात आली असून लोकसहभागामधून जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी कामे करण्यात आली. अनेक छोट्या नद्या, नाले, ओढे यातील गाळ काढून त्यांचा श्वास मोकळा करण्यात आला. जिल्ह्यात ३९ ठिकाणी अशी गाळ काढण्याचे काम पूर्ण करण्यात आली आहेत. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारे दुरुस्ती, गावतळे, पाझर तळे यांचे तब्बल ७४ ठिकाणी या वर्षात कामे पूर्ण झाली आहेत. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात घेतलेल्या २७१ गावात ३२ हजार हेक्टरवर चार हजार ७४३ कामे पूर्ण झाले असून यासाठी ७९ कोटी ९८ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रमेश भताने यांनी दिली.


या सर्व कामांमुळे ५५ गावापैकी ४५ गावांत नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यातच टँकर सुरू करावे लागत होते. त्याऐवजी यंदा दुष्काळी स्थिती असतांनाही या गावात टँकर सुरू करण्याचा कालावधी पुढे ढकलला गेला आहे. आता या ४५ गावांत फेब्रुवारीत टँकर सुरू करावे लागत असल्याने जलयुक्त शिवारच्या कामाचे चांगले परिणाम यापुढील काळात दिसून येतील.
रमेश भताने, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, बीड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मार्चनंतर पालिकेत बदल्यांचा बॉंबगोळा

$
0
0


औरंगाबाद : 'महापालिकेच्या बहुतेक सर्व विभागात ३१ मार्चनंतर मोठ्या प्रमाणात बदल्या करण्यात येतील. सध्या मालमत्ता करवसुलीचे अभियान युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे कुणाच्याही बदल्या करण्याचा विचार नाही,' असे संकेत आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिले.
बकोरिया यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आज त्यांची काही पत्रकारांनी भेट घेतली, तेव्हा त्यांनी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. 'पालिकेत काही अधिकारी व कर्मचारी अनेक वर्षांपासून त्याच त्या विभागात काम करीत आहेत, असे आपल्या लक्षात आले आहे. या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याची योजना आहे, पण बदल्यांचा बाँब एप्रिल महिन्यात फोडू. रस्ते विकासाची कामे वेगाने करताना दर्जात तडजोड केली जाणार नाही. काम दर्जेदार झाले नाही, तर संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकू. रस्त्यांच्या कामावर देखरेख करण्याचे काम ज्या अभियंत्याकडे आहे, त्या अभियंत्यावर कारवाई केली जाईल. रस्त्याचे बोगस काम आढळले, तर ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करू. औरंगाबाद ऐतिहासिक वारसा जपणारे शहर आहे, त्यामुळे या शहरातील काही ऐतिहासिक दरवाजे पालिकेतर्फे सुशोभित करू. 'औरंगाबाद दर्शन' ही पर्यटकांसाठीची बस सुरू करण्याची योजना आहे. यासाठी आमदार, खासदारांचे सहाय्य घेऊ,' असे बकोरिया म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टीडीआर घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अधिकारी नाही

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'टीडीआर (ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट राइटस्) घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी आमच्याकडे अधिकारी नाही,' असे पत्र नगररचना विभागाच्या संचालकांनी महापालिकेला पाठवले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी कशी करायची, असा प्रश्न पालिका यंत्रणेसमोर निर्माण झाला आहे.
महापालिकेतील टीडीआर घोटाळ्याला 'मटा' ने वाचा फोडली. नारेगाव येथे १२ मीटरच्या रस्त्यासाठी २४ मीटरचा टीडीआर देण्यात आला. फाजलपुरा येथे ज्या जागेसाठी टीडीआर देण्यात आला, ती जागा बँकेकडे तारण आहे. त्या जागेला टीडीआर देऊ नका, असे पत्र बँकेने पालिकेला दिले आहे. तरीही नगररचना विभागाने जागा मालकाला टीडीआर दिला. अल्तमश कॉलनीमधील दोन जागांसाठी पालिकेने टीडीआर दिला आहे. या दोन्हीही जागा पालिकेच्या नावावर झाल्या नाहीत. त्यामुळे टीडीआर कसा काय दिला, असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला होता. या घोटाळ्याबद्दल नगरसेवक नितीन चित्ते, राज वानखेडे, कैलास गायकवाड यांनी वेळोवेळी सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा घडवून आणली. पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक डी. पी. कुलकर्णी, उपअभियंता शिरीष रामटेके यांच्यासह पाच जणांना नोटीस बजावली.
नोटीसचे उत्तर समाधानकारक न आल्यामुळे या सर्वांची विभागीय चौकशी करा, असे आदेश दिले. विभागीय चौकशी करण्यासाठी नगररचना विभागाच्या संचालकांना पत्र पाठवून सक्षम अधिकारी देण्याची विनंती केली होती. संचालकांनी त्या पत्राला उत्तर देत महापालिकेला एक पत्र पाठवले असून आमच्याकडे अधिकारी नाही असे कळवले आहे. त्यामुळे आता टीडीआर घोटाळ्यात अडकलेल्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी कोण करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात बोलताना आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया म्हणाले, 'आमच्याकडे चौकशी करण्यासाठी अधिकारी नाही, असा उल्लेख असलेले संचालकांचे पत्र मिळाले आहे. त्यामुळे आता चौकशी करण्यासाठी आम्ही पर्याय शोधत आहोत.'





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्तरपत्रिका लेखन घोटाळा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, जालना/औरंगाबाद
बारावीच्या उत्तर पत्रिकांचे लहान मुलांकडून पुनर्लेखन करून त्या अवैधरित्या तपासण्याचे काम अंबड रोडवरील संस्कार निवासी खासगी वसतिगृहात सुरू होते. या रॅकेटचा भांडाफोड शुक्रवारी सहाय्यक पोलिस अधीक्षक दीक्षित कुमार गेडाम यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने केला. या कारवाईत वसतिगृह व्यवस्थापक, एक परीक्षक आणि ५० विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे.
संस्कार निवासी वसतिगृहात अवैधरित्या बारावीच्या उत्तरपत्रिका आणून तपासल्या जात होत्या. यात आठवी ते दहावीच्या ५० मुलांकडून नव्या उत्तरपत्रिकांचे लेखन करून मूळ उत्तरपत्रिकेशी अदलाबदल केली जात होती. ही गोपनीय माहिती जालना पोलिसांच्या विशेष पथकाला मिळाली. सहाय्यक पोलिस अधीक्षक दीक्षित कुमार गेडाम यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने शुक्रवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास या वसतिगृहावर छापा टाकला. यावेळी वसतिगृहात अनेक विद्यार्थी बारावीच्या उत्तरपत्रिका अवैधरित्या लिहित असताना सापडले. या मुलांकडून औरंगाबाद आणि परभणी जिल्ह्यातील उत्तरपत्रिकांचे पुनर्लेखन करून घेतले जात होते. मार्क वाढविण्यासाठी हा खळबळजनक प्रकार सुरू होता. प्रत्येक विद्यार्थाला एका उत्तरपत्रिकेचे पुनर्लेखन करण्यासाठी २५ रुपये दिले जायचे. पेपर लिहिल्यानंतर तिथेच परीक्षक पेपर तपासून मार्क देत होते. पोलिसांनी याप्रकरणी वसतिगृहाच्या व्यवस्थापकाला ताब्यात घेतले असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.
पथक रवाना
'उत्तरपत्रिका पुनर्लेखन प्रकरणातील मुख्य आरोपी दुसऱ्या जिल्ह्यातला असून त्याला अटक करण्यासाठी पथक रवाना करण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष पथक स्थापन केले जाईल. याप्रकरणी कुठल्याही आरोपीला आम्ही सोडणार नाही.' असे सहाय्यक पोलिस अधीक्षक दीक्षित कुमार गेडाम यांनी सांगितले.
मोठे मासे गळाला
पोलिसांनी शुक्रवारी टाकलेल्या छाप्यात २५०० हजारांहून अधिक कोऱ्या आणि लिहिलेल्या उत्तरपत्रिका, बारकोड स्टिकर्स जप्त करण्यात आले. या रॅकेटमधे बोर्डाचे अधिकारी, संस्थाचालक, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांसह अनेक मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.
-
उत्तरपत्रिका पुनर्लेखन प्रकरणातील मुख्य आरोपी दुसऱ्या जिल्ह्यातला असून त्याला अटक करण्यासाठी पथक रवाना करण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष पथक स्थापन केले जाईल.
- दीक्षित कुमार गेडाम, सहाय्यक पोलिस अधीक्षक, जालना
-
हे सापडले
-
२५,००० मूळ उत्तरपत्रिका
५,००० बनावट कोऱ्या उत्तर पत्रिका
५,००० बारकोड
५० विद्यार्थ्यांना पकडले
८ वी ते १० वीच्या विद्यार्थ्यांचा वापर
२ अटकेत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सातारा, देवळाईत काँग्रेस स्वतंत्र लढणार

$
0
0


म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या सातारा व देवळाई वॉर्डाच्या निवडणुकीत कॉँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील उच्चपदस्थ सूत्रांनी त्यास दुजोरा दिला. त्यामुळे या दोन्ही वॉर्डांत बहुरंगी लढती पाहावयास मिळण्याची शक्यता आहे.
वॉर्ड क्रमांक ११४ देवळाई आणि ११५ सातारा या दोन्ही ठिकाणी १७ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. नव्याने पालिकेत समाविष्ट झालेल्या या भागात वर्चस्वाची लढाई या निमित्ताने दिसणार आहे. सातारा आणि देवळाई या दोन्ही ग्रामपंचायती काँग्रेसच्या ताब्यात अनेक वर्षे राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही वॉर्डातून स्वतंत्रपणे लढावे, अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा होती. तिकडे दोन वॉर्डांच्या निवडणुकीसाठी चाचपणी करण्याचे सर्वाधिकार स्थानिक नेत्यांना वरिष्ठांनी बहाल केले होते. गेल्या आठवड्यापासून काँग्रेसच्या हालचालींना वेग आला आहे. तीन दिवसांपासून शहराध्यक्ष अॅड. सय्यद अक्रम, माजी आमदार नामदेव पवार, जितेंद्र देहाडे, फेरोज पटेल, करीम पटेल यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडी करायची की नाही यासंदर्भात वरिष्ठांच्या आदेशानुसार निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, मुंबईतील सूत्रांशी संपर्क साधला असता दोन वॉर्डांसाठी आघाडी करून काही उपयोग नाही. विधानसभा, महापालिका स्वतंत्रपणे लढल्यानंतर आता केवळ सातारा - देवळाईसाठी वेगळा विचार करणे सोयीचे नाही, सबब काँग्रेस स्वतंत्रच लढणार असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. यासंदर्भात स्थानिक पातळीवर लवकरच घोषणा होऊ शकते, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहायक व्यवस्थापकाचा बँकेला २ कोटींचा गंडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नऊ हजार कोटी रुपयांचे बँकांकडून घेतलेले कर्ज बुडवून विजय मल्या परदेशात निघून गेल्याचा विषय चर्चेत असतानाच, स्टेट बँक ऑफ इंडियाला तेथेच काम करणाऱ्या महिला सहायक व्यवस्थापकाने दोन कोटींचा गंडा घातल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी क्रांतिचौक पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदविला आहे.

स्नेहल अंबरनाथ पवार-जाधव असे या महिला अधिकाऱ्याचे नाव आहे. ओळखीच्या लोकांच्या नावे सुरू केलेल्या ११ बनावट खात्यांवर आणि ओळखीच्या पाच जणांच्या खात्यांवर त्यांनी बँकेच्या पार्किंग खात्यातील १ कोटी ९८ लाख २२ हजार ९२९ रुपये वळविले, असे पोलिसांनी सांगितले.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार; जालना रोडवरील अमरप्रीत चौकात असलेल्या एसबीआय बँकेत स्नेहल पवार (वय ३५, रा. प्लॉट क्र. २९/३०, फ्लॅट क्र. ७, निशांत रेसिडेन्सी, वसुंधरा कॉलनी) या सहायक व्यवस्थापक पदावर २०१२पासून कार्यरत होत्या. त्यांच्या जागेवर ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी नंदकिशोर रामबिलास मालू (वय ५८, रा. बी-५, प्राइड प्लाझा, वेदांतनगर) हे सहायक व्यवस्थापक म्हणून रुजू झाले. त्यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर बँकेच्या सर्व खात्यांची तपासणी केली. त्यावेळी बँकेच्या पार्किंग खात्यातील (क्रमांक ३१६७८८६६६८२) बरीच रक्कम अन्य खात्यांत वळती केल्याचे; तसेच या व्यवहारात बरीच विसंगती असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.

मालू यांनी स्नेहल पवार यांच्याकडे पार्किंग खात्याबाबत चौकशी केली; तसेच बँकेनेही अंतर्गत चौकशी केली. बँकेच्या पार्किंग खात्यात जमा होणारी दंड, व्याज व कमिशनची रक्कम कर्जदाराच्या खात्यात जमा करण्यात आली. तेथून ती रक्कम पवार यांनी निकटवर्तीय आणि नातेवाईकांच्या नावे सुरू केलेल्या बनावट खात्यांवर वळती केल्याचे चौकशीत समोर आले. पवार यांनी १० मार्च २०१२ ते ७ मार्च २०१५ या कालवधीत एकूण १ कोटी ९८ लाख २२ हजार ९२९ रुपयाचा अपहार केला आहे, अशी तक्रार नंदकिशोर मालू केली आहे.

साडेअकरा लाख रुपये केले जमा
या प्रकरणाची चौकशी सुरू होताच स्नेहल पवार-जाधव यांचे पती विनोद जाधव यांनी बँकेला १४ जानेवारी २०१६ रोजी ११ लाख ४४ हजार रुपये जमा केले. बँकेचे दरवर्षी अंतर्गत लेखापरीक्षण होते. त्यावेळी हा प्रकार उघड कसा झाला नाही, असाही प्रश्न यानिमित्त समोर येत आहे.

स्नेहल पवार निलंबित
सहायक व्यवस्थापक स्नेहल पवार यांना चार महिन्यांपूर्वी निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती नंदकिशोर मालू यांनी दिली. त्याचबरोबर विभागीय व्यवस्थापक रवींद्र पाटील यांनी त्याला दुजोरा दिला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बायोडायव्हर्सिटी पार्क लालफितीत अडकले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुघल राजवटीत औरंगाबादचे वैभव असलेल्या गुलशन महल परिसराचे सौदर्यीकरण शासनाकडे वाढीव निधीसाठी पाठवण्यात आलेला प्रस्ताव लालफितीत अडकल्यामुळे बायोडायव्हर्सिटी पार्कची (जैववैविध्य उद्यान) निर्मिती रखडली आहे. गुलशन महलच्या ४ एकर जागेत बायोडायव्हर्सिटी पार्क (जैववैविध्य उद्यान) उभारण्याचा प्रस्ताव वन विभागाने पाठविला अाहे. त्यावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही.

गुलशन महलमध्ये विभागीय आयुक्तांचे निवासस्थान अाहे. तेथील उद्यान ओसाड झाले आहे. या चार एकरांचे मुघलकालीन उद्यान एकेकाळी फुलांनी बहरलेले असे. सलीम अली सरोवरातून हत्ती हौदात आलेले पाणी दगडी चादरीवरून उद्यानात खेळविण्यात आले होते. उद्यानात कारंजेही होते. काळाच्या ओघात ओसाड झालेल्या या उद्यानाला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी येथे बायोडायव्हर्सिटी पार्कची निर्मिती करण्याचा निर्णय ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी घेण्यात आला. त्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी पुढकार घेतला होता.

काही दिवसांमध्येच चार एकर जागेची वनविभागाने साफसफाई व मोजणी पूर्ण केली होती, मात्र आता साफसफाई करण्यात आलेल्या जागेवर आणि पाण्याच्या चादरीभोवती गवत वाढले आहे.

या उद्यानासाठी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी १६ लाख रुपयेही मंजूर करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात वन विभागाचे सचिव विकास खारगे यांनी जागेची पाहणी केली. हा प्रकल्प पर्यटकांच्या दृष्टीने अधिक उपयोगी व्हावा यासाठी अनेक सूचना केल्या.

थीमपार्कच्या धर्तीवर फुलविण्यात येणाऱ्या या उद्यानात भारतीय परंपरेत महत्त्व असलेली बेल, कवट, पांढऱ्या फुलांची झाडे लावण्यात येणार आहेत. उद्यानातील चौथऱ्यांची डागडुजी करणे, पाण्याची चादर व कारंजे सुरू करणे, पूर्वीप्रमाणे सलीम अली सरोवरातून येणाऱ्या पाण्याचे स्त्रोत पुनर्जीवित करणे आदी कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी अपेक्षित खर्च सुमारे दोन कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. त्याचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठविला, मात्र यावर निर्णय झाला नसल्यामुळे बायोडायर्व्हसिटी पार्कचा प्रकल्प रखडला आहे.

गुलशन महल परिसरात सौंदर्यीकरण करून येथे बायोडायव्हर्सिटी पार्क तयार करण्याचा प्रस्ताव प्रगतीपथावर आहे. वनविभागाचे सचिवांनी पार्क तयार करण्यासंदर्भात अनेक सूचना केल्या असून, त्यानुसार काम सुरू आहे. प्रकल्पाचा खर्च दोन कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
- आर. ए. नागापूरकर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, औरंगाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बजेटमध्ये भेदभाव; शिवसेनेचा भडका

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दबंग नगरसेवकांना अर्थसंकल्पात झुकते माप देऊन इतरांच्या तोंडाला पाने पुसल्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत शिवसेना सदस्यांच्या संयमाचा बांध फुटला. सर्व सहा सदस्यांनी प्रशासनाचा निषेध करीत सभात्याग केला. निधीचे समन्यायी वाटप करून हे बजेट पुन्हा सादर करावे, अशी मागणी शिवसेना सदस्यांनी केली आणि सभापतींनी प्रशासनाला तसा आदेश दिला.
महापालिका प्रशासनाने बुधवारी स्थायी समितीला २०१६ - १७ या आर्थिक वर्षासाठी ७७७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर लगेचच दुसऱ्या दिवशी भाजपचे नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर या बजेटवर चर्चा करण्यासाठी शनिवारी सभापती दिलीप थोरात यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीत सर्वपक्षीय नगरसेवक प्रशासनावर अक्षरशः तुटून पडले. शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी तर स्थायी समितीची बैठक सुरू असताना अर्थसंकल्पाच्या पुस्तकच्या फाडून चिंधड्या केल्या व बैठकीतून सभात्याग केला. मुख्यलेखाधिकारी संजय पवार यांनी हे बजेट तयार केले, त्यामुळे सर्वच नगरसेवकांचा रोख पवारांकडे होता. पवारांनी मनमानी पद्धतीने बजेट तयार केल्याचा आरोप यावेळी त्यांचे नाव न घेता करण्यात आला. सर्व नगरसेवकांच्या वॉर्डात समन्यायी पद्धतीने बजेट वाटप करून पुन्हा एकदा अर्थसंकल्प तयार करा. भेदभाव करणारे, नगरसेवकांमध्ये भांडणे लावणारे बजेट तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी केली. स्थायी समितीमध्ये शिवसेनेचे मोहन मेघावाले, गजानन मनगटे, रावसाहेब आमले, कमलाकर जगताप, मकरंद कुलकर्णी आणि ज्योती पिंजरकर हे सहा नगरसेवक आहेत. गजानन मनगटे यांनी बजेटचा मुद्या मांडला. ते म्हणाले, 'लेखा विभागने फक्त वीस वॉर्डांसाठी बजेट तयार केले आहे. बाकीच्या वॉर्डांसाठी नाममात्र तरतुदी केल्या आहेत. बजेट तयार करताना आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर काम करू नका, असे त्यांनी आयुक्तांना सुनावले. त्यानंतर मनगटे यांनी अर्थसंकल्पाचे पुस्तक सभागृहात फाडले आणि प्रशासनाचा निषेध करत सभात्याग केला. मनगटे यांच्या पाठोपाठ शिवसेनेच्या अन्यही सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे सभापतींना बैठक तहकूब करावी लागली.
'प्रशासनाचा भेदभाव'
सभापती दिलीप थोरात म्हणाले, 'बजेट तयार करताना महापालिका प्रशासनाने भेदभाव केला आहे. त्यामुळे ज्या अधिकाऱ्यांनी बजेट तयार केले, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी आपण आयुक्तांकडे करणार आहोत. प्रशासनाचेे बजेट वास्तववादी नाही. ठराविक वॉर्डात जास्त निधी दिला. याबद्दल सर्वच नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. आता चर्चा करून सर्वसमावेशक व वास्तववादी बजेट तयार केले जाईल. ते ३१ मार्चपर्यंत सर्वसाधारण सभेला सादर करण्याचा आपला प्रयत्न असेल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बजेट मान्य नाही; पुन्हा सादर करा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका प्रशासनाने सादर केलेले बजेट भेदभाव करणारे, नगरसेवकांमध्ये भांडणे लावणारे आहे. त्यामुळे हे बजेट आम्हाला मान्य नाही. नव्याने बजेट तयार करा आणि ते स्थायी समितीला सादर करा, अशी मागणी करीत स्थायी समितीच्या बैठकीत शनिवारी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाचे अक्षरशः वाभाडे काढले.
स्थायी समितीची बैठक सुरू होताच भाजपचे नगरसेवक नितीन चित्ते यांनी प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचे काम सुरू केले. ते म्हणाले, 'प्रशासनाने सादर केलेल्या बजेटमध्ये विचित्र पद्धतीने तरतुदी केल्या आहेत. एका वॉर्डात अडीच कोटींची, तर दुसऱ्या वॉर्डात पाच लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. नगरसेवकांध्ये भांडणे लावण्याचा, सभापतींना बदनाम करण्याचा हा डाव आहे. हे बजेट आम्हाला मान्य नाही. वास्तववादी बजेट तयार करून ते पुन्हा स्थायी समितीला सादर करा,' अशी मागणी त्यांनी केली. एमआयएमचे अब्दुल नाईकवाडी म्हणाले, 'मागच्या वर्षीच्या बजेटचे काय झाले, ते कुठे गेले याचा खुलासा झाला पाहिजे. नगरसेवकांचे अधिकार काय आहेत ते सांगा, नगरसेवकांना शिपायांसारखे फाइल घेऊन फिरावे लागत आहे. गजानन मनगटे यांनी बजेट तयार करताना आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले पाहिजे, अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर काम करू नये,' असा सल्ला दिला. रावसाहेब आमले म्हणाले, 'माझ्या वॉर्डातील सत्तर लाख रुपयांची कामे बजेटमधून वगळण्यात आली. कामे वगळण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत का, या कामांचा समावेश बजेटमध्ये झाला नाही तर कर वसुलीसाठी महापालिकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला वॉर्डात येऊ देणार नाही.' मोहन मेघावाले यांनी पालिका प्रशासनाचा उल्लेख अंधेरी नगरी, चौपट राजा असा केला. 'जलवाहिनी, ड्रेनेज लाइनच्या कामासाठी बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता ही कामे कंत्राटदारामार्फत केली जात आहेत. मात्र, या कामांसाठी तरतूद कशी करण्यात आली,' असा सवाल त्यांनी केला. गजानन बारवाल, विकास एडके, कमल नरोटे यांनीही मत व्यक्त करून बजेट पुन्हा सादर करण्याची मागणी केली.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images