औरंगाबाद : महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनशी संलग्नित खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. याचिकाकर्ता सागर भडकेला खेळाडूंसाठी आरक्षित पदावर नेमणुकीबाबत चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.
याचिकाकर्त्याने नांदेड येथील राज्यस्तरीय कराटे अजिंक्यपद स्पर्धेत प्रथमस्थान प्राप्त केले होते. अमरावती येथील प्रादेशिक निवड समितीने अनुरेखक पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली. क्रीडा संवर्गातील आरक्षणीत जागेवर भडके यांनी अर्ज केला होता. त्यांनी महाराष्ट्र कराटे असोसिएशनने दिलेले प्रमाणपत्र क्रीडा व युवक सेवा संचालकांकडे पडताळणीसाठी पाठविले होते, पण संचालकांनी सदर संघटनेला इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनची मान्यता नसल्याने भडके यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही असा निर्णय दिला. त्यांनी अॅड. अमोल सावंत यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ३० एप्रिल २००५ रोजी शासन निर्णय दिला. वर्ग तीन व चार पदावर नोकरीसाठी सांघिक राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पटकावणाऱ्या खेळाडूंसाठी आरक्षण लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर १४ जुलै २००९ च्या शासन निर्णयानुसार जर एखाद्या खेळाची राज्यस्तरीय संघटना त्यांच्या राष्ट्रीय संघटनेशी संलग्न असेल व राष्ट्रीय संघटना इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनशी संलग्न असेल तर अशा राज्य संघटनेच्या स्पर्धेतील राज्यस्तरीय खेळाडूंनाही आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र कराटे असोसिएशनकडून नांदेड येथे २०१३ मध्ये राज्य कराटे अजिंक्य स्पर्धा आयोजित केली होती, पण सदर संघटनेला इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनची फेब्रुवारी २०११ नंतर मान्यता नसल्याने याचिकाकर्त्याचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येऊ शकत नाही, असे शासनाने म्हणणे मांडले. तर संघटनेला महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनची मान्यता असल्याने त्यांनी नांदेड येथे आयोजित केलेल्या स्पर्धा नियमानुसारच असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याच्यावतीने करण्यात आला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
