Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

पाणीकपातीबाबत सरकारने मांडली भूमिका

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, आौरंगाबाद

औरंगाबाद खंडपीठाने केलेल्या सूचनांनुसार मद्यनिर्मिती उद्योगांच्या पाणीकपातीबाबत सराकारने आपली भूमिका खंडपीठासमोर शुक्रवारी मांडली. जनहित याचिका दाखल होण्यापूवी शासनाने अन्य उद्योग आणि मद्य उद्योगाची दहा टक्के पाणीकपात केली होती. त्यानंतर पुन्हा शासनाने अन्य उद्योग व मद्य उद्योगांची २० टक्के पाणीकपात केली आहे. याचिकेच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर मद्य उद्योजकांनी शासनाला दिलेल्या प्रस्तावानुसार २४ एप्रिलपर्यंत पाच टक्के, ८ मेपासून पाच टक्के आणि २३ मेपासून पुन्हा पाच टक्के, अशी पुढील ४० दिवसांत ४५ टक्के म्हणजे ६२.३३ एमएलडी (दशलक्ष लिटर रोज) अर्थात ६२ कोटी लीटर पाणी वाचू शकेल, असे गिरासे यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाच्या भूमिकेवर विचार करण्यासाठी सरकारी वकील गिरासे यांनी आणखी वेळ देण्याची विनंती केली. ही विनंती खंडपीठाने मान्य करून या जनहित याचिकेची सुनावणी सोमवारी ठेवली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाच हजार कोटींचा पाण्यासाठी प्रस्ताव

$
0
0

मराठवाड्याच्या पाणीपुरवठ्याचे केंद्रीय जल आयोगाच्या समितीसमोर सादरीकरण

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यात गेल्या २० वर्षांपासून सातत्याने सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे येथील आर्थिक गणित बिघडले आहे. तातडीच्या उपाययोजना करताना अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन शाश्वत पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे ५९०२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दाखल करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शनिवारी केंद्रीय जल आयोगाच्या समितीसमोर सादरीकरण करण्यात आले असून, ही समिती हा प्रस्ताव दिल्लीत सादर करणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शनिवारी पत्रकारांना दिली.

मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी महसूलमंत्री खडसे यांच्या उपस्थितीत विभागीय आयुक्त कार्यालयात सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. बैठकीसाठी केंद्रीय जल आयोगाचे मुख्य अभियंता शिवनंदन, संचालक आर. डी. देशपांडे, डी. एम. रायपुरे उपस्थित होते. मराठवाड्याला शाश्वत पाणी मिळावे, यासाठी लघु, मध्यम आणि दीर्घकालीन योजनांचे सादरीकण करण्यात आले. याबाबत अधिक माहिती देताना खडसे म्हणाले, 'मराठवाड्यातील दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी लक्ष द्यावे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. त्यावर उमा भारती यांच्याशी माझी चर्चा झाली आणि परिस्थिती जाणून घेतली. उमा भारती यांच्या सूचनेवरून केंद्रीय जल आयोगाचे पथक औरंगाबादेत आले होते. त्यांच्यासमोर आपल्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. मराठवाड्यातील पाण्याची उपलब्धता, वाट्याला येणारे पाणी, कृष्णा खोरे, गोदावरी खोऱ्यातून मिळणाऱ्या पाण्यावर चर्चा झाली. मराठवाड्यातील १९ तालुके अतिदुष्काळग्रस्त आहेत. त्यांना पाणी मिळणे आवश्यक आहे. शाश्वत पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन योजना राबविण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. लघुपाटबंधारे, मध्यम प्रकल्प, बंधारे, कृष्णा खोऱ्याचे पाणी वळविणे, कोकण आणि वैनगंगा खोऱ्यातून गोदावरी व मांजरा खोऱ्यात पाणी आणण्याच्या योजनांचा समावेश या प्रस्तावात करण्यात आला आहे.' जल आयोगाची समिती हा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करेल आणि त्यातून आपल्याला निधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

प्रस्तावाचे टप्पेनिहाय वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे

अल्प मुदतीचे प्रकल्प -

दोन वर्षांत पूर्ण होणारे प्रकल्प. असे ३३ लघुपाटबंधारे प्रकल्प, गोदावरी खोऱ्यातील १५ तर मांजरा, तेरणा खोऱ्यातील १३ बंधारे या प्रकल्पात प्रस्तावित आहेत. पाणी अडविण्याचे ६८ प्रकल्प पूर्ण होतील. यासाठी १२३६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे.

मध्यम मुदतीचे प्रकल्प -

चार ते पाच वर्षांत पूर्ण होणारे प्रकल्प. यामध्ये कृष्णा मराठवाडा सिंचन योजना पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव आहे. याद्वारे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आठ व बीड जिल्ह्यातील एक अशा नऊ तालुक्यांत पाणी पुरविले जाईल. उजनी धरणातून सात टीएमसी पाणी उचलण्याची ही योजना आहे. ही योजना ५५९९ कोटी रुपयांची असून, ९२७ कोटी रुपये आजवर खर्च करण्यात आले. केंद्राकडे ४६७२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे. तो केंद्राने मंजूर करावा, असे यात प्रस्तावित केले आहे.

दीर्घमुदतीचे प्रकल्प -

पाच वर्षांहून अधिक कालावधी लागणारे प्रकल्प. यात वैनगंगा आणि कोकणातून पाणी वळविण्याची योजना आहे. मांजरा व गोदावरी खोऱ्यात अनुक्रमे वैतरणा आणि पिंजाळ नदीच्या खोऱ्यातून पाणी उपलब्ध करून देण्याची योजना असून राष्ट्रीय जल विकास संस्थेने (एनडब्ल्यूडीए) अभ्यास करून ही योजना मंजूर करावयाची आहे.

१२३६ कोटी रुपये

अल्प मुदत प्रकल्पांसाठी अपेक्षित निधी

४६७२ कोटी रुपये

मध्यम मुदत प्रकल्पांसाठी निधी

५९०२ कोटी रुपये

एकूण पाणीपुरवठ्यासाठी अपेक्षित निधी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बकोरियांचा निलंबन षटकार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरया यांनी दोन महिन्यात सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित करून वेगळाच संदेश दिला आहे. त्यामुळे गडबड-घोटाळे करण्यात माहीर असलेले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विविध कारणांमुळे महापालिकेतील १५ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे.
एखाद्या आयुक्ताने अल्पावधित सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची महापालिकेच्या इतिसाहातील पहिलीच घटना बकोरिया यांनी घडवून दाखवली. कारणे दाखवा नोटीस आणि चौकशींच्या फेऱ्यात महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अडकवून ठेवले जायचे, त्यांच्यावर कधीच ठोस कारवाई होत नव्हती. पुष्पनगरी भूखंड घोटाळा प्रकरणात व ११२४ कर्मचाऱ्यांच्या भरतीच्या प्रकरणात काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते, पण त्यातील बहुतेकांनी स्थायी समितीच्या समोर अपिल करून पुन्हा नोकरी मिळवली. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने घातलेल्या छाप्यात मात्र सहा कर्मचारी निलंबित झाले आहेत.
बकोरिया यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर बिबट्यांच्या तीन पिलांच्या मृत्यूप्रकरणी प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. बी. एस. नाईकवाडे यांना निलंबित केले. त्यानंतर पालिकेच्या पशूवैद्यकीय रुग्णालयात मुदतबाह्य औषधींचा साठा सापडल्याप्रकरणी शाहेद शेख यांना त्यांनी निलंबित केले. हॉटेल मालक हरिष पवार यांच्यावर मालमत्ता कर वसुलीसाठी रिव्हॉलवर रोखणारे वॉर्ड अधिकारी विठ्ठल डाके यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई केली. सर्वसाधारण सभेने डाके यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना शासनाच्या सेवेत पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
टीडीआर (ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट राइटस्) घोटाळा प्रकरणी बकोरिया यांनी नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक डी. पी. कुलकर्णी यांना निलंबित करून कितीही मोठा अधिकारी घोटाळ्यात अडकलेला असला तरी त्याची गय केली जाणार नाही असा संदेश दिल्याचे मानले जात आहे. नगररचना विभागातील उपअभियंता शिरीष रामटेके, शाखा अभियंता आर. पी. वाघमारे यांनाही बकोरिया यांनी निलंबित केले. त्याशिवाय प्रमोद खोब्रागडे, संतोष सुरे, अन्वरखान यांना विविध कारणांसाठी यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने मारलेल्या छाप्यात अडकल्यामुळे सहा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यात डी. पी. गायकवाड, अनिल नागरे, कैलास जाधव, एस. सी. गारूडी, मंगला श्रीकांत, गौतम व्यवहारे यांचा समावेश आहे. हे कर्मचारी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून निलंबित आहेत.
पगारावर होतो परिणाम
जे अधिकारी, कर्मचारी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळासाठी निलंबित आहेत त्यांना ७५ टक्के पगार दिला जातो. सहा महिन्यांपर्यंत निलंबनाचा काळ असेल, तर त्यांना पन्नास टक्के पगार दिला जातो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेना देणार भाजपला शह

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका राजकारणात भारतीय जनता पक्षाला शह देण्यासाठी स्थायी समितीचा सक्षम सभापती देण्याची व्युहरचना शिवसेना आखत आहे. सभापतिपदाच्या स्पर्धेत पालिकेतील शिवसेनेचे गटनेते राजू वैद्य आणि नगरसेवक नंदकुमार घोडेले यांच्या नावाची चर्चा आहे.
सातारा-देवळाई निवडणुकीनंतर शिवसेना-भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे. शिवसेनेच्या दोन्हीही जागा पडल्यामुळे भाजप जोमात आहे. पालिकेत महापौरपद सध्या शिवसेनेकडे आहे. मात्र, युती संदर्भात झालेल्या करारानुसार शिवसेनेकडे असलेल्या महापौरपदाची मुदत ऑक्टोबर महिन्यात संपणार आहे. त्यानंतर एक वर्षासाठी महापौरपद भाजपला दिले जाईल. त्यामुळे ऑक्टोबर नंतर होणाऱ्या भाजपच्या महापौरावर 'कंट्रोल' ठेवण्यासाठी शिवसेनेने 'सक्षम' सभापती देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सक्षम सभापतीच्या स्पर्धेत महापालिकेतील शिवसेनेचे गटनेते राजू वैद्य आणि नगरसेवक नंदकुमार घोडेले आहेत. या दोघांनीही यापूर्वी स्थायी समितीचे सभापती म्हणून काम केले आहे. या दोघांचेही सभापतिपद पक्ष संघटनेच्या दृष्टीने दिलासा देणारे ठरले होते, तर प्रशासनावर त्यांनी अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजपकडे महापौरपद गेल्यावर महापालिकेची व पर्यायाने शहराची आर्थिक नाडी आपल्याच हातात रहावी यासाठी शिवसेना वैद्य आणि घोडेले यांच्या नावाचा विचार करीत असल्याची चर्चा आहे.
स्थायीच्या ८ सदस्यांची निवृत्ती
स्थायी समितीचे सोळा पैकी आठ सदस्य २८ एप्रिल रोजी निवृत्त होणार आहेत. लकी ड्रॉ पध्दतीने आठ सदस्यांना निवृत्त केले जाणार आहे. आठ जणांमध्ये कुणाचा क्रमांक लागतो, याबद्दल पालिका वर्तुळात कमालीची उत्सुकता आहे. दरम्यान २७ एप्रिल रोजी सभापती दिलीप थोरात यांनी स्थायी समितीची बैठक आयोजित केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जायकवाडीत यंदा लवकर पाणी सोडण्याचा विचार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्णयानुसार जायकवाडी धरणात नगर व नाशिक जिल्ह्यातून यंदा पाणी सोडण्यात आले. मात्र ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे अपेक्षित पाणी पोचले नाही. यंदा ही अडचण होऊ नये, यासाठी पावसाळ्याच्या सुरुवातीसच वरच्या धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा विचार सरकार करत आहे,' अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी शनिवारी पत्रकारांना दिली.
महाजन म्हणाले, 'मराठवाड्यात गंभीर दुष्काळ आहे. नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार हरेक प्रयत्न करत आहे. लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा केला जात आहे. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जायकवाडीतील पाणीसाठा पाहता उद्योगांची पाणीकपात केली गेली आहे. मद्यनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांची ३० टक्के कपात १६ एप्रिल रोजी जाहीर केली, पण त्यात आणखी वाढ करण्यात येणार आहे. या आठवड्यापासून आणखी पाच टक्के, पंधरा दिवसांनी पाच टक्के आणि जूनपासून पाच असा ४५ टक्के पाणीकपातीचा आराखडा तयार करून प्रस्ताव सादर केला आहे. उद्योगांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाली. त्यांनीही सामाजिक बांधिलकी जपत त्यास संमती दर्शविली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न निकाली निघणार आहे. उद्योगांचे पाणी सरसकट बंद करून चालणार नाही कारण ५००० जणांना यातून रोजगार मिळतो. तो बंद झाल्यास तीव्रता आणखी वाढू शकते,' अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
जायकवाडी धरणात वरच्या धरणांमधून पाणी सोडले जाते. त्याचा कालावधी ऑक्टोबर महिन्यानंतरच निश्चित केला गेला आहे. यामुळे उशीर होत असल्याचे सांगून महाजन म्हणाले, की यंदा ही अडचण दूर करण्यासाठी सर्व यंत्रणांशी बोलून हे पाणी ऑक्टोबरपूर्वी कसे सोडता येईल, याचा विचार सरकार करत आहे.ज्यामुळे जायकवाडीत पाणीसाठा वेळीच उपलब्ध होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तलावात पाइपलाइन; ‘समांतर’ विरोधात तक्रार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने सावंगी तलावात पाइप लाइनचे काम केल्यामुळे पळशी ग्रामपंचायतीने कंपनीविरोधात चिकलठाणा पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. पाइप लाइनच्या संदर्भात कंपनीने आवश्यक ती कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे पोलिसांनी शनिवारी पाइप लाइनच जप्त केली.
सावंगी तलाव हा महापालिकेच्या हद्दीत असल्यामुळे या तलावातून पळशी आणि हर्सूल गावाला पाणीपुरवठा केला जातो. या तलावातील विहिरीवर कंपनीने पंपिंगची व्यवस्था केली. त्यासाठी पालिकेने केलेल्या सूचनेनुसार आठ ते दहा रुपये खर्च करून कंपनीने पाइप लाइन केली. पाइप लाइनमुळे हर्सूल व पळशीतील नागरिकांना पुढील चार महिने सहज पाणीपुरवठा होऊ शकेल असे कंपनीने म्हटले आहे. कंपनीने केलेल्या या कामावर पळशी ग्रामपंचायतने आक्षेप घेत चिकलठाणा पोलिसात तक्रार दिली. पोलिसांनी अज्ञातांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करून घेतला. दरम्यान कंपनीचे अधिकारी चौकशी करण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये गेले असता पाइप लाइन संदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश पोलिसांनी कंपनीला दिले. कागदपत्रे दाखल करण्यात कंपनीने तत्परता दाखवली नाही, त्यामुळे पोलिसांनी पाइप लाइन जप्त केली. यामुळे सावंगी तलावातील विहिरीच पाणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. या संदर्भात कंपनीने म्हटले आहे की, सध्या सगळीकडेच पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत पाणी प्रश्नात सामंजस्याने मार्ग निघणे गरजेचे आहे. तसा प्रयत्न केला पाहिजे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स. भु.चे माजी प्राचार्य जोगेंद्र पॉल यांचे निधन

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे उर्दू साहित्यिक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सरस्वती भुवन कला व वाणिज्य महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य जोगेंद्र पॉल (वय ९०) यांचे नवी दिल्ली येथे शनिवारी निधन झाले.
पाकिस्तानातील सिलायकोट येथे एका सामान्य कुटुंबात पॉल यांचा जन्म झाला. फाळणीनंतर ते भारतात आले. उपजीविकेसाठी वडिलांनी सुरू केलेल्या दुग्ध व्यवसायात मदत केली. कृष्णा नागपाल यांच्याशी विवाह झाल्यानंतर ते केनियात स्थायिक झाले. तेथे त्यांनी इंग्रजीचे शिक्षक म्हणून नोकरी केली. आफ्रिकेतील दारिद्र्य तेथील हालअपेष्टांचा त्यांना अनुभव आला. त्यातून अनेकविध कथांचा जन्म झाला. एक उत्कृष्ट कथाकार म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली. १४ वर्षे केनियात राहिल्यानंतर उर्दू कथा लेखनास वाव नाही हे लक्षात घेऊन ते दिल्लीला परतले. हैदराबादेत नोकरीच्या शोधात असताना सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेचे कै. गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या संपर्कात ते आले. त्यानंतर पॉल यांनी औरंगाबादेतील सरस्वती भुवन कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. वर्षभरातच त्यांना प्राचार्यपद भूषवण्याची संधी मिळाली. १९६५ ते १९७८ अशी १३ वर्षे त्यांनी प्राचार्य पदावर काम केले. आपल्या शिस्तीने, गुणवत्तेने व शिक्षणपुरक उपक्रमाने त्यांनी संस्थेला लौकिक प्राप्त करून दिला. त्यांना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार शासनासह अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळालेले आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर ते दिल्लीतच राहात होते. त्यांच्या मागे पत्नी कृष्णा पॉल, मुलगी डॉ. सुक्रिता पॉल, मुलगा डॉ. सुधीर पॉल, सुनीत पॉल असा परिवार आहे.
उर्दू साहित्य चळवळीचा चेहरा
पॉल यांच्या निधनामुळे मोठीच पोकळी निर्माण झाली आहे. औरंगाबाद शहराला उर्दू साहित्य चळवळीचा चेहरा मिळवून देण्याचे मोठे कार्य त्यांनी केले, अशी प्रतिक्रिया सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. दिनकर बोरीकर यांनी व्यक्त केली.
पॉल हे अत्यवस्थ असल्याचे कळताच दिल्लीत त्यांची भेट घेऊन मी आलो होतो. पॉल यांच्या मार्गदर्शनाखाली जी १३-१४ वर्षे प्राध्यापक व उपप्राचार्यपदावर काम केले. त्यांच्या स्नेह मी अनुभवलाच. कुशल प्रशासक म्हणून त्यांची कारकीर्द जवळून पाहिली आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्यांनी माणूस घडवण्याचे काम केले आहे. त्यांच्या निधनाने शैक्षणिक क्षेत्रात पोकळी निर्माण झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया सरस्वती भुवनचे माजी प्राचार्य जीवन देसाई यांनी व्यक्त केली.
पॉल यांची साहित्य संपदा
पॉल यांची हिंदी पुस्तके नादीद, चुनी हुई कहानियाँ, उर्दू पुस्तके धरती का खेल, एक बूंद लहू की, रसाई, मिट्टी का इदारक, आमाद ओ रफात, बयानात, लेकिन, बेमाहवार्ड तर इंग्रजी पुस्तके सेमिनार ऑन रायटिंग इंडियन, स्टोरी ऑफ इंडिया ही साहित्यसंपदा प्रकाशित झालेली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लॅबोरेटरी कौन्सिल स्थापन करा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
देशातील पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरीमध्ये काम करणाऱ्या तंत्रज्ञानांना कायदेशीर अधिकार द्या, समान वेतन, समान काम हे धोरण अवलंब करा, मेडिकल लॅबोरेटरी कौन्सिलची स्थापना करा अशी एकमुखी मागणी ऑल इंडिया मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनतर्फे आयोजित परिसंवादात करण्यात आली.
असोसिएशनतर्फे आयोजित या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवादास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नाट्यगृहात शनिवारी सुरुवात झाली. परिषदेचे उदघाटन विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर, आमदार अतुल सावे, इम्तियाज जलील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. भाजप कामगार मोर्चाचे संजय केनेकर, असोसिएशनचे अध्यक्ष धनंजय कुमार, सचिव ए. एन. सिन्हा, उपाध्यक्ष बी. के. त्रिपाठी, संयोजन समितीचे आर. डी. लांडगे, सचिव अमोल पाटणी, अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष बी. एन. शुक्ला यांची उपस्थिती होती. धनंजयकुमार म्हणाले, देशात विविध मेडिकल लॅबोरेटरीमध्ये ५ लाख ६० हजार तंत्रज्ञ काम करत आहेत. शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण घेतलेली हे तंत्रज्ञ उपेक्षित आहेत. त्यांना कायदेशीर अधिकार द्यावे. नर्सिंग, मेडिकल कौन्सिल आहे, त्याच धर्तीवर 'मेडिकल लॅबोरेटरी कौन्सिल'ची स्थापना करावी या मागणीसाठी ४० वर्षापासून लढा सुरू आहे. याबाबतचे संसदेत कायदा प्रलंबित आहे. शासनाने तत्काळ यावर निर्णय घ्यावा. बी. एन. शुक्ला म्हणाले, डीएमएलटी-एमएलटी अभ्यासक्रमाबाबतही देशभरात एक सुसूत्रता नाही. लॅबोरेटरीमध्ये काम करणाऱ्यांमध्ये राज्याराज्यात फरक पाहायला मिळतो. त्यासाठी कौन्सिल स्थापन व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.
कौन्सिलसाठी मदत करू
विधानसभा अध्यक्ष बागडे म्हणाले, राज्यशासनस्तरावरील तुमच्या मागण्या असतील तर त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. वैद्यकीय व्यवसायातील गैरप्रकार रोखत, ही व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत. विजया रहाटकर यांनी आपल्या भाषणात असोसिएशनच्या मागण्या, तंत्रज्ञांचे प्रश्न केंद्र सरकारच्या पातळीवर मांडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


...नाथजोगी परिवर्तनाच्या प्रवाहात!

$
0
0


Sudhir.Bhalerao@timesgroup.com
औरंगाबादः नाथजोगी समाज देशभर विखुरलेला समाज आहे. नाथपंथी, नाथजोगी, डवरी गोसावी, गारपगारी, गोंहाळो अथवा भराडी अशा विशिष्ट अशा उल्लेखांसह हा समाज पसरलेला आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात नाथजोगी समाजात परिवर्तन घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षणाच्या अभावामुळे हा समाज प्रगतीची मोठी शिखरे पादाक्रांत करू शकलेला नाही. शिक्षण आणि व्यवसायासाठी शासकीय मदतीची या समाजाला नितांत गरज आहे. राज्यकर्त्यांनी या समाजाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हा समाज संघर्षमय वाटचाल करताना दिसून येत आहे.
नाथ संप्रदाय हा एक भारतीय शैव संप्रदाय. या संप्रदायाचा उगम आदिनाथ परमेश्वर शिव यांच्यापासून झाला, अशी सांप्रदायिकांची समजूत असल्यामुळे याला नाथ संप्रदाय म्हणतात. नाथ म्हणजे रक्षण करणारा, स्वामी व नाथ संप्रदाय म्हणजे रक्षण करणाऱ्या स्वामींचा संप्रदाय होय. संप्रदायाची दीक्षा घेतल्यावर साधक आपल्या नावापुढे नाथ ही उपाधी लावतात. हा पंथ योग संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय आणि अवधूत संप्रदाय या नावांनी ओळखला जातो. आदिनाथ शिव हे संप्रदायाचे मूळ प्रवर्तक असले तरी त्यांचे शिष्य मच्छिंद्रनाथ हेच संप्रदायाचे पहिले गुरू होत. संप्रदायाला नावारुपाला आणण्याचे खरे श्रेय मात्र गोरख नाथांनाच द्यायवयास हवे. संप्रदायाचा उगम कदलीबनात झाला असे अनेक जण मानतात. नाथ संप्रदायी योग्यांचा एक विशिष्ट वेष असतो. नाथ योग्यांना नाथ योगी, जोगी, सिद्ध, कानफाटे, अवधूत आदी नावांनी ओळखले जाते. नाथांची नवनाथ ही गणना अत्यंत प्रसिद्ध आहे.
नाथ पंथातील योगी अदभुत चमत्कार करतात, त्यांना जादूटोणा करता येतो. त्यांना विविध सिद्धी अवगत असतात अशा अनेक समजुती आहेत. विखरुलेल्या नाथपंथी लोकांना संघटित करून गोरक्षनाथांनी त्यांच्या बारा शाखा बनवल्या असे म्हणतात. बहुतेक सर्व भाषांच्या प्रारंभिक साहित्यावर नाथ संप्रदायाचा प्रभाव आढळतो. संस्कृत आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये नाथ संप्रदायाचे नानाविध ग्रंथ आहेत. विविध भाषांतील लोककथा, लोकगीते, म्हणी आदी लोकसाहित्यातूनही नाथांच्या आचारविचारांचे दर्शन घडते. तसेच नाथ संप्रदायात अनेक आख्यायिका सांगितल्या जातात. देशाच्या विशेषतः महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासात या संप्रदायाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. निवृत्तीनाथांकडून ज्ञानेश्वरांना नाथ संप्रदायाचा वारसा मिळाला. ज्ञानेश्वरी हा नाथ तत्त्वज्ञानाचा ठेवा आहे असे ज्ञानेश्वरांनीच म्हटले आहे. गोरखपूर येथे गोरक्षनाथांचे मंदिर असल्यामुळे ते क्षेत्र प्रसिद्ध आहे. पाकिस्तान, बलुचिस्तान, पंजाब, नेपाळ, सौराष्ट्र, कच्छ, बंगाल, तमिळनाडू, ग्वाल्हेर, कर्नाटक, मुंबई, पुणे, नाशिक, सांगली या भागातील स्थाने ही नाथांची तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखली जातात. नाथजोगी हा समाज देशभर विखुरलेला आहे. भटकंती करणारा हा समाज आहे. भटकंतीमुळे पूर्वीच्या काळात हा समाज शिक्षणापासून वंचित राहिला. भिक्षा मागून उदरनिर्वाह करणारा हा समाज काळानुसार बदलच चालला आहे. शिक्षणच नसल्यामुळे या समाजाला प्रगतीची दिशा गाठण्याकरिता मोठा संघर्ष करावा लागत आहे, असे नाथजोगी समाज जिल्हाध्यक्ष प्रकाश आहेरकर आणि सोमनाथ धायडे यांनी सांगितले. या समाजाला एकत्रित करण्याकरिता नाथजोगी समाज या नावाने संघटना स्थापन करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या काळात भटकंती करणारा हा समाज आता स्थायिक होताना दिसत आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात हा समाज ठिकठिकाणी आढळतो, असे प्रकाश आहेरकर यांनी नमूद केले.
जात प्रमाणपत्र मिळवणे बिकट
भटकंती करणारा हा समाज असल्यामुळे नाथजोगी समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे हे अत्यंत अवघड झाले आहे. १९६१चा निवासी असल्याचा पुरावा मागितला जात असल्याने जात प्रमाणपत्र काढणे हेच मोठे संकट असल्याची स्थिती आहे. यातील अटी शिथिल करण्याची गरज आहे. सरकारने हा प्रश्न गांभीर्याने सोडवला पाहिजे असे जिल्हाध्यक्ष आहेरकर आणि सोमनाथ धायडे यांनी सांगितले.
केंद्रात, राज्यात वेगवेगळ्या प्रवर्गात
नाथजोगी हा समाज केंद्रात ओबीसी प्रवर्गात गणला जातो, तर राज्यात भटक्या आणि विमुक्त प्रवर्गात मोडला जातो. दोन प्रवर्गात हा समाज गणला जात असल्याने त्याचा फारसा फायदा समाजाला झालेला नाही. नाथ जोगी समाजाचा समावेश एसटी प्रवर्गात करावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी दुर्लक्षित असल्याचे आहेरकर यांनी सांगितले. नाथजोगी समाजातील युवा पिढीचा आता शिक्षणाकडे कल वाढला असला, तरी शासकीय सवलतींअभावी त्यांच्यासमोर अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. आर्थिकदृष्ट्या हा समाज संपन्न नसल्याने युवा पिढीच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.
विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत
अखिल भारतीय नाथपंथी समाज महासंघातर्फे समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण अर्थसाहाय्य योजना राबवली जाते. या योजनेव्दारे तीन विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २० हजार तर दोन विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येते, असे प्रकाश आहेरकर यांनी सांगितले.
विविध उपक्रम
नाथजोगी समाज संघटनेतर्फे वर्षभर विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. वधू-वर परिचय मेळावा, सामूहिक विवाह सोहळा, नाथदीक्षा, रक्तदान शिबिर, गोरक्षनाथ जयंती उत्सव या उपक्रमांचा समावेश आहे. वधू-वर परिचय मेळाव्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, असे सोमनाथ धायडे यांनी सांगितले.
-
नाथजोगी समाजातील बहुसंख्य समाज मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करत आहे. सकाळी काम केले तर संध्याकाळी चुल पेटते, अशा या समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. शैक्षणिक आणि व्यवसायासाठी स्वतंत्र आर्थिक मंडळ स्थापन केले, तर हा समाज नक्कीच उन्नती साधू शकेल.
- प्रकाश आहेरकर, जिल्हाध्यक्ष, नाथजोगी समाज
नाथजोगी समाज हा कधीही आरक्षण मागत नाही. छोट्या व्यवसायातून हा समाज पुढे येत आहे. जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे हे या समाजासाठी कष्टप्रद होत आहे. याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. समाजातील बहुसंख्य लोकांकडे स्वतःचे घर नाही. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली पाहिजे. - सोमनाथ धायडे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवोदय परीक्षा रद्द

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
देशपातळीवर जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या इयत्ता नववीच्या प्रवेशासाठी उद्या रविवारी होणारी प्रवेश परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. पेपरफुटीमुळे ही परीक्षा पुढे ढकलल्याची चर्चा आहे. परीक्षेच्या काही तास आधी पेपर पुढे ढकलण्यात आल्याची घोषणा झाल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांची तारांबळ उडण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (सीबीएसई) नवोदय परीक्षा घेण्यात येते. इयत्ता सहावीच्या प्रवेशाच्यावेळी ज्या जागांवर प्रवेश झाले नाहीत, अशा रिक्त राहिलेल्या जागां इयत्ता नववीत भरल्या जातात. राष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या या प्रवेश परीक्षेला देशभरातील लाखो विद्यार्थी बसतात. यंदाच्या नववी प्रवेशासाठीची ही प्रवेश परीक्षा २४ एप्रिल रोजी होणार होती. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना हॉलतिकीट पोहचले. सकाळी १० ते १ या दरम्यान ही परीक्षा होती. मात्र, आज प्रत्येक जिल्ह्यातील नवोदय विद्यालयांना ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे संदेश संकेतस्थळावर देण्यात आले. ऐनवेळी विद्यार्थी, पालकांना परीक्षा पुढे ढकलल्याची माहिती कशी द्यायची, असा प्रश्न प्राचार्यांचा आहे. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्यातील नवोदय विद्यालयात ७२ जागांसाठी ५ हजार ३५४ परीक्षार्थी आहेत.
नवीन वेळापत्रक लवकरच
परीक्षा केव्हा होणार, याबाबत निश्चित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. या संदर्भातील पत्रकात म्हंटले आहे की, अपरिहार्य प्रशासकीय कारणांमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. सदर परीक्षेची सुधारित तारीख नंतर कळविण्यात येईल. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मेच्या शेवटच्या आठवड्यात ही परीक्षा होण्याची शक्यता आहे. कन्नड येथील नवोदय विद्यालयाचे प्राचार्य जे. एस. पाटील यांनी परीक्षेची सुधारित तारीख नंतर विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येईल, असे परिपत्रकात सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सचखंड’वर दगडफेक; रेल्वे चालकाचे फुटले डोके

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मनमाडहून औरंगाबादकडे येत असलेल्या सचखंड एक्स्प्रेसवर दौलताबादजवळ दगडफेक झाली. या दगडफेकीत रेल्वे चालकाचे डोके फुटले. सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली. जखमी चालकास घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
अमृतसर-नांदेड सचखंड (गाडी क्रमांक १२७१६) एक्स्प्रेस सकाळी औरंगाबादकडे येत होती. दौलताबाद औरंगाबाद दरम्यान महाराष्ट्र पब्लिक स्कूलजवळ ही गाडी आली असताना गाडीवर दगडफेक झाली. अचानकपणे झालेल्या दगडफेकीमुळे चालकांसह, प्रवाशांमध्ये गोंधळ उडाला. इंजीननच्या बाजूने झालेल्या या दगडफेकीमुळे इंजीनच्या काचा फुटल्या. दगडफेकीत रेल्वे चालक जी. राममोहन राव यांना काचेतून उडून दगड लागला. या घटनेत ते जखमी झाले. जखमी अवस्थेत राव यांनी आपल्या सहायकांच्या मदतीने औरंगाबादला गाडी आणली. औरंगाबादला आल्यानंतर त्यांना घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. संबंधित घटनेबाबत लोहमार्ग पोलिसांकडे अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रितेश ‘जलयुक्त’चा ब्रँड अॅम्बेसेडर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

लातूरचे भूमिपूत्र सिनेअभिनेता रितेश देशमुख यांनी बॉलिवूडमधील व्यस्त कार्यक्रमातून वेळ काढून जलयुक्त लातूर चळवळीच्या कामासाठी २५ लाख रुपयांचा धनादेश जलयुक्त लातूर सार्वजनिक व्यवस्थापन समितीकडे सुपूर्द केला. त्यासोबतच जलयुक्त चळवळीच्या कामाचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून काम करण्याचीही त्यांनी घोषणा केली.

कुठलाही गाजावाजा न करता लातूरात दाखल झालेल्या रितेश देशमुखने लातूरकरांना मदतीचा हात दिलाय. त्यांनी लातूरमध्ये पोहचताच प्रथम लातूर जलयुक्त चळवळी अंतर्गत मांजरा नदीवरील साई बंधारऱ्यावर सध्या सुरू असलेल्या कामाची पाहणी केली. त्या नंतर जलयुक्तच्या एमबीएफ येथील जलयुक्तच्या कार्यालयात येऊन तेथे पत्रकार परिषदेत याबाबतची घोषणा केली.

जलयुक्त चळवळीचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून काम करण्याची कोणी आपणास विनंती केली तर आपण त्याला सहमती देणार का? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारताच त्यांनी माझ्या परवानगीची गरज कशाला? मी ही लातूरकरच आहे आणि लातूरकरांसाठी भगीरथ प्रयत्नातून करण्यात येत असलेल्या या कामात सहभाग नोंदवणे हे प्रत्येक लातुरकरांचे कर्तव्यच आहे, असे त्यांनी उत्तर दिले.जलयुक्त लातूर सार्वजनिक व्यवस्थापन समितीचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक डॉ. अशोकराव कुकडे यांच्याकडे रितेश देशमुख यांनी २५ लाखांचा धनादेश सुपूर्द केला.

यावेळी रितेश देशमुख म्हणाला, 'नाना पाटेकर, मकरंद जाधव, मकरंद अनासपुरे, अक्षयकुमार आदी चित्रपट क्षेत्रातील मंडळी दुष्काळग्रस्तांसाठी मदत करण्यासाठी पुढे आले आहेत. आपणही भूमीपूत्र म्हणून जे सहकार्य लागेल ते मी करायला तयार आहे. बॉलिवूडमधील दिग्गजांना मदत करण्याचे आवाहन करणार आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीड: ऑपरेशननंतर ५ रुग्णांची दृष्टी अधू

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । बीड

बीड येथील जिल्हा रुग्णालयात डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया केल्यानंतर ५ रुग्णांची दृष्टी अधू झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यांना तातडीने मुंबई येथील जे. जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तेथे त्यांच्यावर पुन्हा शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा रुग्णालयात विठ्ठल कोल्हे (डोंगरकिन्ही), मालनबाई जगदाडे (केज), सुभद्रा भोसले (माजलगाव), भानुदास विघ्ने (माजलगाव), भागूबाई विघ्ने (रा. माजलगाव) यांच्या डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. पूर्वीपेक्षाही दृष्टी कमजोर झाल्याने रुग्ण घाबरले. शस्त्रक्रिया केल्यानंतर डॉक्टरांनी विशेष काळजी न घेतल्याने रुग्णांची दृष्टी अधू झाल्याचा आरोप रुग्ण आणि नातेवाईकांकडून होत आहे. दरम्यान, रुग्णालय प्रशासनाने तातडीने रुग्णांना मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात दाखल केले आहे. तेथे त्यांच्यावर पुन्हा शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याची माहिती समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोर्टाच्या अवमान नोटीसमुळे स्थायी सदस्य धास्तावले

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एलईडी लाइटच्या टेंडर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान नोटीस बजावल्यामुळे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सदस्य चांगलेच धास्तावले आहेत. टेंडर रद्द करण्याचा स्थायी समितीने घेतलेला ठरावच रद्द करा, न्यायालयाला त्याची माहिती द्या आणि त्यानंतर पुन्हा हा ठराव स्थायी समितीच्या समोर ठेवा, असे मत सभापती दिलीप थोरात यांनी व्यक्त केले.
संपूर्ण शहरात एलईडी लाइट लावण्याचे टेंडर महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी काढले होते. ११० कोटींचे हे टेंडर एका ठेकेदाराने घेतले. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. ज्या ठेकेदाराचे टेंडर फेटाळण्यात आले, त्या ठेकेदाराने एकूणच टेंडर प्रक्रियेला आक्षेप घेतला होता, पण कोर्टाने हा आक्षेप फेटाळून लावला. त्यानंतर पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी एलईडी लाइटच्या टेंडरचा अभ्यास केला आणि ११० कोटींच्या कामात किमान सत्तर कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते, असे स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिले. ही बचत होत असल्यामुळे एलईडी लाइटच्या टेंडरचा ठराव रद्द करावा, असा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या समोर ठेवण्यात आला. हा ठराव स्थायी समितीने मंजूर केला. ठराव मंजुरीच्या विरोधात संबंधित ठेकेदाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा न्यायालयाने केंद्रेकर यांच्यासह स्थायी समितीच्या सोळा सदस्यांना वैयक्तिकरित्या अवमान नोटीस बजावली. या नोटीसचे पडसाद शनिवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. गजानन बारवाल यांनी हा विषय सुरुवातीला काढला. अवमान नोटीस मिळाल्यामुळे स्थायी समितीने मंजूर केलेला तो ठराव रद्द करा. या प्रकरणात न्यायालयाला योग्य ती माहिती देऊन पुन्हा ठराव ठेवा, अशी मागणी त्यांनी केली. विधीसल्लागारांनी या बद्दल खुलासा करावा असे ते म्हणाले.
पालिका मांडणार बाजू
विधी सल्लागार अपर्णा थेटे यांनी खुलासा करताना सांगितले की, अवमान नोटीस आली असली तरी त्यावर सुनावणी झाली नाही. सुनावणीच्या वेळी महापालिका आपली बाजू मांडणार आहे, त्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चार अपघातात तीन ठार; दोन जखमी

$
0
0


औरंगाबाद: वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या चार अपघातांमध्ये तीन ठार तर दोन जण गंभीर जखमी झाले. त्यांना घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
जाधववाडी जवळील टीव्ही सेंटर येथे राहणारे अशोक कडुबा पवार (वय ३५) हे शुक्रवारी सायंकाळी सात वाजता औरंगाबाद-जालना रस्त्यावरील चिकलठाणा जवळ असलेल्या भद्रा पेट्रोल पंपासमोरील रस्त्यावर अपघात झाल्याने गंभीर जखमी झाले होते. उपचारासाठी त्यांना घाटी रुग्णालयात दाखल केले असता रात्री ते मृत पावले. तर दुसऱ्या अपघातात सिल्लोड शहरातील शिक्षक कॉलनी येथे राहणारे रामेश्वर हरिभाऊ दांडगे (वय ३०) हे शुक्रवारी सांयकाळी ७.३० वाजेच्या सुमारास औरंगाबाद-जळगाव बायपासवरील भारतगॅस गोडावून समोरील रस्त्यावर अपघात झाल्याने गंभीर जखमी झाले. उपचारासाठी त्यांना घाटी रुग्णालयात दाखल केले असता पहाटे ते मृत पावले. तसेच तिसऱ्या अपघातात बेगमपुरा येथे राहणारे आनंद शंभुजी पंडुरे (वय ३५) व शेकोजी पाटील (वय ५२) हे शुक्रवारी रात्री ८.३० वाजेच्या सुमारास मिलकॉर्नरजवळील पोलिस मुख्यालयासमोरील रस्त्यावर अपघात झाल्याने गंभीर जखमी झाले.
कन्नड मार्गावर दुर्घटना
कन्नड-औरंगाबाद महामार्गावर आलापूर येथील वाहतूक पोलिस चौकीच्या हाकेच्या अंतरावर औरंगाबादकडून येणारी स्कार्पिओ (एम.एच.१८ डब्लू ११२८) व कन्नड कडून औरंगाबादकडे जाणारी स्विफ्ट डिझायर (एम.एच.२० बी.एन.६४७४) या वाहनांची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन एक ठार व तीन गंभीर झाले. सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास झालेला या अपघातातील गंभीर जखमींना औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले. मुकुंद जगताप (वय ४८, रा. औरंगाबाद) यांच्या जागेवरच मृत्यू झाल्याची माहिती डॉ. मोहम्मद नदीम यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शासनाच्या निधीतून रस्ते

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासनाने दिलेल्या २४ कोटींच्या निधीतून यंदा शहरात रस्त्यांच्या व्हाइट टॉपिंग कामांची सुरुवात झाली. त्याशिवाय रखडलेल्या कामांनाही गती मिळाली. त्यामुळे विविध भागात रस्त्यांची कामे सुरू असल्याचे चित्र आहे. येत्या काही महिन्यांत शहरातील प्रमुख रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागलेला असेल.
चार वर्षांपूर्वी शहरातील रस्त्यांची अवस्था फारच खराब होती. सर्वत्र खड्ड्यांचे साम्राज्य होते. हे चित्र बदलण्यासाठी पालिकेच्या फंडातून ५० कोटी रुपये खर्च करून दहा रस्त्यांच्या व्हाइट टॉपिंगचे काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पालिका फंडातून ही कामे होणार असल्यामुळे वेळेवर पैसा उपलब्ध होईल आणि निर्धारित वेळेत रस्त्यांची कामे पूर्ण होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती, परंतु महापालिकेने रस्त्यांच्या कामासाठीचे पैसे अन्यत्र वळवले आणि पेमेंट वेळेवर मिळत नसल्यामुळे ठेकेदाराने कामांची गती मंद केली. सुनील केंद्रेकर यांनी पालिका आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर रखडलेल्या रस्त्यांच्या कामांचा प्रश्न मार्गी लागला. ठेकेदारांचे थकलेले पेमेंट देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. तीस-तीस टक्के पेमेंट ठेकेदारांना देऊन रखडलेली रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात आली. आता या कामांनी गती घेतली आहे.
आमदार अतुल सावे यांच्या पुढाकाराने राज्य सरकारने रस्त्यांच्या कामासाठी सुमारे २४ कोटी रुपयांचा निधी दिला. या निधीतून चार रस्त्यांच्या व्हाइट टॉपिंगची कामे केली जात आहेत. पालिका फंडातून दहा आणि शासनाच्या निधीतून चार अशा १४ रस्त्यांची कामे सुरू झाली असून येत्या काही महिन्यात ती पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी शासनाकडे १०० कोटी रुपयांचा निधी मागणार असल्याचे महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी जाहीर केले आहे. हा निधी खरोखरच मिळाला, तर आणखी पंधरा रस्त्यांची कामे व्हाइट टॉपिंगच्या माध्यमातून होऊ शकतील. त्यामुळे चार वर्षांपूर्वी खड्ड्यांचे शहर म्हणून ओळखल्या गेलेल्या औरंगाबाद शहराची ओळख चांगल्या रस्त्यांचे शहर अशी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भूमिगत’ची कामे ठराविक वसाहतींमध्येच

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'भूमिगत गटार योजनेचे काम करणारा अधिकारी मुस्लिम आहे. त्यामुळे या योजनेंतर्गत मुस्लिम वसाहतींमध्येच कामे केली जात आहेत. शिवसेना नगरसेवकांच्या वॉर्डात काम करायचे नाही, असे अधिकाऱ्यांनी ठरवले आहे का,' असा आरोपवजा सवाल शिवसेना नगरसेवक रावसाहेब आमले यांनी शनिवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला.
शहरातील विविध वसाहतीत भूमिगतची किती कामे झाली याची माहिती द्या, असे रावसाहेब आमले म्हणाले. अकरा महिन्यात मिटमिटा वॉर्डात या योजनेत एकही काम झालेले नाही. शिवसेना नगरसेवकाच्या वॉर्डात काम करायचे नाही असे ठरवले आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. सभापती दिलीप थोरात यांनी कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी यांना खुलासा करण्यास सांगितले. अफसर सिद्दिकी म्हणाले, 'मिटमिटा वॉर्डात दोन वेळा पाहणी करण्यात आली. या वॉर्डातून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा रस्ता जात आहे. त्याचे काम सुरू होत आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने भूमिगत गटार योजनेचे काम करण्यास मज्जाव केला आहे. काम करायचेच असेल, तर रस्त्याच्या मध्यापासून ४५ मीटर अंतरावर काम करा असे सांगितले आहे. ४५ मीटरच्या खालची जागा भूमिगत गटार योजनेच्या कामासाठी संपादित करावी लागेल. त्यामुळे काम होऊ शकलेले नाही.' यावर सभापती म्हणाले, 'त्या वॉर्डात आठ दिवसांत काम सुरू करा, त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी चामरगोरे यांच्या बरोबर बैठक घ्या, गरज पडल्यास या बैठकीला येण्याची आपली तयारी आहे, पण कोणत्याही परिस्थितीत मिटमिटा वॉर्डात काम सुरू झाले पाहिजे.'
कुलकर्णी-नाईकवाडी यांच्यात शाब्दिक चकमक
चिश्तिया कॉलनीच्या प्रकरणावरून शिवसेनेचे नगरसेवक मकरंद कुलकर्णी व एमआयएमचे नगरसेवक अब्दुल नाईकवाडी यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. वॉर्डातील एका विशिष्ट व्यक्तीला अनधिकृत नळ कनेक्शन देऊन पाणीपुरवठा केला जात आहे, असा आरोप करून ते नळ कनेक्शन तोडण्याची मागणी नाईकवाडी यांनी केली. एका नळामुळे अनेक नागरिकांच्या घरचे नळ कनेक्शन कापले जातील. त्यामुळे कारवाई करताना सामंजस्याने कारवाई करा, असे मकरंद कुलकर्णी म्हणाले. मात्र, नाईकवाडी ऐकायला तयार नव्हते. तेव्हा कुलकर्णी यांनी चिश्तिया कॉलनीचा विषय काढला. एचएमटी कंपनीच्या जागेवर वसलेली ही संपूर्ण कॉलनी अनधिकृत आहे. त्यामुळे या कॉलनीवर बुलडोझर फिरवा, अशी मागणी करत अनधिकृत कॉलनीत नळ कनेक्शन कसे काय दिले, असा सवाल केला. तेव्हा नाईकवाडी शांत झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला बँक जूनमध्ये होणार सुरू

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भारतीय मह‌िला बँकेची शाखा औरंगाबादमध्ये जून महिन्यात सुरू होणार आहे. बँकेचे दिल्ली येथील वरिष्ठ अधिकारी सुलभ जैन व मिथिलेश पांडे यांनी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यासह शनिवारी बँकेच्या नियोजित जागेची पाहणी केली. रिलायन्स मॉल येथील महापालिकेच्या गाळ्यांपैकी एक गाळा बँकेसाठी देण्याची यावेळी चर्चा झाली.
औरंगाबादेत भारतीय महिला बँकेची शाखा सुरू करावी यासाठी खैरे यांनी अनेक वेळा लोकसभेत मागणी केली. तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदंबरम व वित्त सचिव यांना निवेदन देऊन सतत पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्याला आता यश आले असून जून महिन्यात या बँकेची शाखा सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे खैरे यांच्या कार्यालयाकडून कळविण्यात आले आहे. बँकेसाठीच्या नियोजित जागेची पाहणी शनिवारी करण्यात आली. जागेसंदर्भात आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून लवकरात लवकर जागा बँकेच्या ताब्यात द्या, अशी सूचना खैरे यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना केली. यावेळी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख नंदकुमार घोडेले, महापालिकेचे शहर अभियंता सखाराम पानझडे, उपायुक्त अय्युब खान यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वक्फ जमीनप्रकरणी चौकशीः खडसे

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वक्फ बोर्डाने शैक्षणिक कारणासाठी मौलाना आझाद शिक्षण संस्थेला २०४ एकर जागा दिली होती. मात्र, या जागेवर हॉटेल्स, शॉपिंग मॉल उभे राहिले आहेत. या प्रकरणी बोर्डाच्या सीईओंमार्फत चौकशी करण्यात येईल. त्यानंतर कायद्यानुसार योग्य कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली.
मराठवाड्यात वक्फ बोर्डाची एक लाख एकर जागा आहे. १९९५ नंतर या जागेसंदर्भात झालेले खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार रद्द करण्यात येत आहेत. तसेच १९९५ पूर्वीच्या व्यवहारांची चौकशी करण्यात येईल आणि त्यानंतर कायद्यानुसार योग्य कारवाई केली जाईल, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. मौलाना आझाद शिक्षणसंस्थेला शैक्षणिक कारणाकरिता ही जागा देण्यात आली होती. या जागेवर पंचतारांकित ताज हॉटेल, सेव्हन अॅपल आणि टी-मार्ट उभारण्यात आले आहे. याविषयी तक्रार आली होती आणि त्यात तथ्य आढळून आले. सीईओंमार्फत चौकशी केल्यानंतर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे खडसे यांनी सांगितले.
राज्यात वक्फ बोर्डाची मोठ्या प्रमाणावर जागा आहे. या जागांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात अनेक गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने एक नवा आदेश १३ एप्रिल १६ रोजी काढला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील वक्फ मालमत्तांच्या नोंदी या 'वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार' या नावाने करण्यात येणार आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे नोंदी घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे खडसे म्हणाले. 'दान केलेल्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाचा हक्क आहे. या जमिनीचा वापर हा धार्मिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य या तीन प्रमुख कारणांसाठी व्हायला हवा. मात्र, या जागा लीजवर देण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यातील अनेक जागा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरण्यात येतात. या जागांचे खरेदी-विक्रीचेही व्यवहार झाले आहेत. मुतवल्लींनीही वक्फच्या मालिकीची जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतली आहेत. वक्फ बोर्डाच्या जागेबाबत १९९५ नंतर झालेले सर्व खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रद्द करण्यात आले आहेत. त्यापूर्वी झालेल्या व्यवहारांची चौकशी करण्यात येईल. त्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. वक्फ बोर्डाची जागा ३० वर्षांसाठी लीजवर देता येते, परंतु आता लीजवर देण्याकरिता वक्फ बोर्डाची मान्यता तसेच शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. वक्फच्या जागेवर अतिक्रमण झालेले आहे. विविध ठिकाणी बांधकामेही करण्यात आलेली आहेत. यात राजकीय क्षेत्रातील मंडळींचा समावेश आहे. नियमबाह्य सर्व व्यवहार रद्द करण्यात येणार असल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले. येत्या तीन महिन्यात वक्फ बोर्डची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. मुंबईत प्रख्यात उद्योजक मुकेश अंबानी यांचा वक्फ बोर्डाच्या जागेवर अँटिला हा बंगला बांधण्यात आलेला आहे. यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना खडसे म्हणाले, अँटिला बंगला या वक्फ बोर्डाच्या यतीम खान्यासाठी असलेल्या जागेवर उभारण्यात आला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्यामुळे याबाबत अधिक बोलणे योग्य होणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपचे ८१ टक्के समाजकारण; दानवे यांचा शिवसेनेला टोला

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
काही राजकीय पक्ष ८० टक्के समाजकारण, तर २० टक्के राजकारण करतात. भाजप ८१ टक्के समाजकारण तर १९ टक्के राजकारण करतो, अशा शब्दांत भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी शिवसेनेचे नाव न घेता टीका केली.
सातारा-देवळाई भागातील नाला रुंदीकरण व खोलीकरण कामाचा प्रारंभ प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते शनिवारी करण्यात आला. या प्रसंगी बोलताना दानवे म्हणाले, सातारा-देवळाई भागातील मनपा निवडणुकीत भाजपला पन्नास टक्के यश मिळाले. शंभर टक्के मिळावयास हवे होते. भविष्यात या भागातील नागरिक भाजपच्या पाठीशी राहिल्यास सातारा-देवळाई परिसराला औरंगाबाद शहराप्रमाणेच चेहरा-मोहरा देण्यासाठी भाजप मागेपुढे पाहणार नाही.
७० हजार कोटी पाण्यात
आघाडी सरकारच्या काळात सिंचनावर खर्च करण्यात आलेले ७० हजार कोटी रुपये पाण्यात गेले. एक टक्काही जलसिंचन होऊ शकले नाही. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून सरकारने राज्यभर कामे हाती घेतली आहेत. मध्यप्रदेश, गुजरात पॅटर्नप्रमाणे जलयुक्तचे काम होत आहे. यंदा चांगला पाऊस झाल्यास त्याचा फायदा शेतकरी तसेच नागरिकांना होणार आहे, असे दानवे यांनी आवर्जुन सांगितले.
राज्य शासनातर्फे जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यात येत आहे. सरकार सरकारचे काम करीत आहे. भाजपतर्फेही नदी, नाला रुंदीकरण, खोलीकरण व सरळीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामात पक्षाचेही योगदान असायला हवे म्हणूनच मराठवाड्यात ६५ ठिकाणी जलसंधारणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे, असे दानवे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images