Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

प्रशासनाचे अधिकार वाढवले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे दुष्काळाचा दाह राज्याच्या अनेक भागांना सहन करावा लागत असून, हंडाभर पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत अाहे. त्यामुळे सरकारने नागरी आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी प्रशासनाच्या अधिकारांत वाढ केली आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या झालेल्या बैठकीत नागरी आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्याच्या उपायांच्या काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भौतिक निकष शिथिल करून आर्थिक मर्यादेतही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुष्काळाचे चटके सहन करत असलेल्या मराठवाड्यासह राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे.

नवीन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांच्या अधिकारामध्येही वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी तात्पुरत्या पूरक नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आर्थिक अधिकारात १० लाखांची आणि आयुक्तांच्या अधिकारात ३० लाखांची वाढ करण्यात आली आहे.

पाणीपुरवठा योजनेच्या विषेश दुरुस्तीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात १५ लाख तर, आयुक्तांच्या अधिकारात २० लाखांची वाढ करण्यात आली आहे.

जुन्या विहीरींच्या दुरुस्तीसाठी ‌जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात १ लाख आणि आयुक्तांच्या अधिकारा दीड लाखांची वाढ केली आहे. बैलगाडीने पाणीपुवठा करण्यासाठी प्रतिदीन प्रति बैलगाडीसाठीचा दर ३०० रुपयांवरुन ५०० रुपये करण्यात आला आहे.

चर खोदण्याच्या उपायांत समोवश
ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई परिस्थिती निवारणार्थ घेण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये धरणामध्ये अथवा तलावामध्ये चर खणण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना तत्काळ पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.

आता ५ किलोमीटरपर्यंत लाभ
तात्पुरत्या पूरक नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी पूर्वी २ किलोमीटरपर्यंत मंजुरी देण्यात येत होती. आता ही अट ५ किलोमीटरपर्यंत शिथील करण्यात आली आहे. प्रस्ताव तयार करताना कार्यान्वित असलेल्या नळा पाणीपुरवठा योजनेचा उद्भव कमी पडत असेल किंवा पूर्ण आटला असेल तरच तात्पुरती पाणीपुवठा योजना हाती घ्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

असे आहेत अधिकार
उपाययोजना...........................जिल्हाधिकारी................... आयुक्त
तात्पुरती पाणीयोजना..............२० लाखापर्यंत..................५० लाखांपर्यंत
पाणीयोजना दुरुस्ती................३० लाखापर्यंत...................५० लाखांपर्यंत
जुन्या विहीरींची दुरुस्ती............०२ लाखांपर्यंत...................३ लाखांपर्यंत
धरण, तलावात चर खोदणे.......०५ लाखांपर्यंत...................१० लाखांपर्यंत
टँकरसाठी हायड्रन्ट................०.५० लाखापर्यंत................१ लाखापर्यंत
बैलगाडीने पाणीपुरवठा.................प्रतिदिन प्रति बैलगाडी ५०० रुपयांपर्यंत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सटाणा प्रकल्पातील विहिरी बुजविणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
वैजापूर तालुक्यातील सटाणा येथील लघु प्रकल्पाच्या संपादित जमिनीत खोदण्यात आलेल्या ६४ अनधिकृत विहिरी येत्या वीस दिवसांत टप्प्याने बुजवण्याची कारवाई केली जाईल. असे आश्वासन नांदूर-मधमेश्वर पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता हंद्राळे यांनी दिले.

जांबरगाव येथील कार्यकर्ते सुभाष साठे यांनी ३० एप्रिल रोजी औरंगाबाद येथील विभागिय आयुक्त कार्यालयासमोर यासंदर्भात उपोषण केले होते. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले. तालुक्यातील सटाणा लघु प्रकल्पासाठी शासनाने ४० वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या शंभर हेक्टर जमिनीवर गेल्या वर्षात विहिरी खोदण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या जमिनीची परपस्पर विक्री करून काही लोकांनी गट क्रमांक १६६ व १६७, इतर ठिकाणी विहिरी खोदून विद्युत मोटारीच्या सहाय्याने पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा केल्याने सटाणा प्रकल्प कोरडा पडल्याचा आरोप साठे यांनी केला होता. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने महसूल कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पंचनामा केला असता अनधिकृत विहिरी खोदल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर संबंधित विहीर मालकांना नोटीस बजावून १५ दिवसांत विहिरी स्वत: बुजवण्यास सांगितले होते. विहिरी न बुजवल्यास शासनाच्या यंत्रणेमार्फत सर्व विहिरी येत्या २० दिवसांत बुजवण्यात येणार आहेत, असे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे हे उपोषण मागे घेण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विहीर अधिग्रहणास संरक्षणाची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद
खुलताबाद तालुक्यातील घोडेगाव येथील नागरिकांवर पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनाने विहीर अधिग्रहणाचे आदेश देऊनही विहिरीचे मालक पुष्पावती गोपाल घंटा व अफसाना पठाण पाणी देण्यास विरोध करीत अाहेत. विहीर अधिग्रहणासाठी पोलिस संरक्षणाची मागणी करण्यात आली असून, त्यासाठी मदतीच्या मागण्यासाठी गेलेल्या सरपंचाला तहसीलदारांनी कार्यालयाबाहेर हाकलून लावले.

आम्ही विहीर अधिग्रहण करण्याचा आदेश दिला आहे. अधिग्रहण करून ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्याची जबाबदारी आमची नसल्याचे तहसीलदार बालाजी शेवाळे यांनी सांगून कार्यालयातून हाकलून दिल्याचा आरोप सरपंच मच्छिंद्र जाधव यांनी केला आहे. तहसीलदार शेवाळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

घोडेगाव-शंकरपूरवाडी या २०९८ लोकसंख्या असलेल्या या गावांत २७४५ लहानमोठे जनावरे आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे गावातील नागरिकांसह जनावरांचे पिण्याच्या पाण्यासाठी हाल सुरू आहेत. ग्रामपंचायतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी टँकर सुरू करण्याची मागणी पंचायत समिती कार्यालयात गटविकास अधिकाऱ्यांकडे केली होती. पाणीपुरवठा उपअभियंता हेमराज हेडाऊ यांनी घोडेगाव-शंकरपूरवाडी परिसरातील विहिरींची पाहणी केली. शंकरपूरवाडी येथील गट नंबर १५मध्ये पुष्पावती गोपाळ घंटा व अफसाना पठाण यांच्या मालकीच्या विहिरीला पुरेसे पाणी उपलब्ध असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानुसार तहसीलदारांनी विहीर अधिग्रहण करण्याचा आदेश दिला होता, मात्र विहीर मालक पाणी देण्यास विरोध करीत असल्याने घोडेगाव-शंकरपूरवाडी गावात तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे.

टँकरने पाणी पुरवा
शंकरपूरवाडी येथील गट नंबर १५मधील विहिरीत दोन ते अडीच फूट पाणी येते. या विहिरीतील पाणी पुरेसे नसल्याने घोडेगाव-शंकरपूरवाडी गावाला दोन टँकर सुरू करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीव्र पाणीटंचाईमुळे पाणंदमुक्तीला खो

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
तालुक्यातील शंभर टक्के पाणंदमुक्त झालेल्या गावांमध्ये पाणी टंचाई भेडसावत आहे. यामुळे गावांमध्ये पुन्हा लोटा संस्कृतीने डोके वर काढले आहे. गावांमध्ये शौचालये झाली असली तरी, टंचाईमुळे त्यांना पुन्हा घाणीच्या विळखा पडण्याची भीती आहे.

तालुक्यातील पिरोळा, डोईफोडा, दीडगाव, सराटी, बोदवड, लोणवाडी, वांगी बुद्रुक, पांगरी ही गावे निर्मल भारत योजनेत शंभर टक्के पाणंदमुक्त झाली आहेत. या गावांमध्ये तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाल्याने प्रशासनातर्फे नागरिकांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. शंभर टक्के शौचालय बांधकाम या योजनेत प्रगतीपथावर असलेल्या भराडी, बोरगाव बाजार, खुल्लोड या गावात पाणी टंचाईने डोके वर काढले आहे. प्रशासनाने या गावात विहीर अधिग्रहण करून पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. गावे स्वच्छ व्हावी, कोणी उघड्यावर कोणी बसू नये, आरोग्य समस्या दूर कराव्यात यासाठी शौचालय योजनेवर भर दिला जात आहे. उघड्यावर जाणाऱ्या नागरिकांच्या घरासमोर ढोल वाजवून शौचालय बांधण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. या प्रयत्नातून तालुक्यातील १५ गावे शंभर टक्के हागणदारीमुक्त झाली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मैदाने जोडली ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात पाणी टंचाईचा सामाना करावा लागत आहे, मात्र क्रीडा विभागाच्या मैदानांसाठी लागणारे पाणी उपलब्ध आहे आणि तेथे लावलेली ३५० झाडे टवटवीत आहेत. विभागाने मैदान आणि इमारतीवर पडणाऱ्या पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविल्यामुळे रोज सुमारे दीड हजार लिटर पाणी मिळत आहे. 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'मुळे आटलेल्या बोअरला भर उन्हाळ्यात पाणी आहे.

विद्यापीठाला उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. विहिरींचे पाणी कमी झाले आहे. क्रीडा विभागाकडेही स्वतंत्र बोअरवेल आहे. उन्हाळ्यात या बोअरमधील पाणी आटून जात असे. त्यामुळे या विभागाला पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत असे. टंचाईमुळे विभागाच्या परिसरात झाडे वाळून जात होती. पाणी टंचाई लक्षात घेत क्रीडा महोत्सवानंतर विभागाने पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरविण्यासाठी 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'चा निर्णय घेतला. विभागाच्या इमारतीबरोबर मैदानांवर पडणारे पाणीही जमिनीत मुरविण्यात आले.

मैदानावर पडलेले पाणीही एका पाइपमधून बोअरमध्ये सोडले. त्यामुळे भर उन्हाळ्यातही बोअरवेलला पाणी आहे. दररोज दीड ते दोन हजार लिटर पाणी उपलब्ध होते. क्रीडा विभागाकडे अॅथलॅटिक्स, फुटबॉल, खोखो, व्हॉलिबॉल, कब्बडी, बॅटमिंटन हॉल या खेळांसाठी मैदाने आहेत. या मैदानांबरोबर विभागाच्या इमारतीवर पडणारे पाणी एकत्र करून जमिनीत मुरविले आहे. त्यासाठी नैसर्गिक उताराचा फायदा झाला आहे.

३५० झाडांना जीवदान
पाणी टंचाईमुळे विद्यापीठातील १४२ एकरवरील फळबाग, उद्यान संकटात सापडले आहे. त्याचवेळी क्रीडा विभागाने राबविलेल्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंगमुळे बंद असलेला बोअरवेलला मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे मैदानाच्या परिसरातील ३५० झाडांना जीवदान मिळाले आहे.

सध्या पाण्याचे संकट तीव्र होत आहे. योग्य नियोजन केल्यास आपण या संकटावर मात करू शकतो. आम्ही त्या दृष्टिकोनातून पावले टाकली. त्यामुळे आज विभागातील झाडे जगली. मैदानांसाठी लागणारे पाणीही आमच्याकडे उपलब्ध झाले.
- डॉ. प्रदीप दुबे, संचालक, क्रीडा विभाग.

क्रीडा महोत्सवादरम्यान मैदानांचा दर्जा उंचावला. त्याचवेळी पाणी टंचाईचा विचार करून रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा निर्णय घेतला. मैदाने, इमारतीतील पडलेला पावसाचा थेंब वाया जावू नये. यासाठी प्रयत्न केले. नैसर्गिक उताराचाही फायदा आम्हाला त्यासाठी झाला. त्यामुळे मैदानावरील झाडेही जगविता आली.
- सुरेंद्र मोदी, क्रीडा प्रशिक्षक.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तलावाशेजारील एकतानगर टँकरग्रस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अवघ्या अर्ध्या किलोमीटर अंतरावर हर्सूल तलाव असूनही एकतानगर परिसरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पाण्याच्या टँकरवरच नागरिकांची भिस्त असून, प्रसंगी पैसे मोजून खासगी टँकरच्या पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे.

हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहापासून जटवाडा रोडवर एकतानगर वसलेले आहे. एकतानगर, राधास्वामी कॉलनी, जहांगीर कॉलनी, गायकवाड सोसायटी असे भाग या वॉर्डात येतात. या वॉर्डातील काही भाग हा गुंठेवारीत मोडतो. एकतानगर वॉर्डातील नागरिकांना दुष्काळी परिस्थितीचा फटका बसलेला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. परिसरात अनेक ठिकाणी बोअर घेण्यात आले आहेत, परंतु मार्च महिन्यात बोअरचे पाणी आटले. जटवाडा रोडवरच एक विहीर आहे. तेथे थोडे पाणी उपलब्ध आहे. नगरसेवक रुपचंद वाघमारे यांनी नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून पाण्याचे २-३ टँकर आणून टाकले जाते. या विहिरीजवळच दोन हजार लीटर पाणी क्षमता असलेली टाकी बसवण्यात आली आहे. विहिरीतून मोटारीद्वारे टाकीत पाणी आणले जाते. तेथून राधास्वामी कॉलनीतील रहिवासी पिण्याचे पाणी कॅनमध्ये घेऊन जातात. आसपासच्या परिसरातील नागरिकही या विहिरीच्या पाण्यावर आपली तहान भागवत आहेत.

एकतानगरपासून हर्सूल तलाव जवळ आहे. या तलावातून औरंगाबाद शहरातील अनेक वॉर्डांना पाणी पुरवले जाते, परंतु तलावाजवळ असलेल्या पाच-सहा वॉर्डांतील नागरिकांना तेथील पाण्याचा एक थेंबही मिळत नाही. या तलावाच्या पाण्यावर आमचा पहिला हक्क असूनही आम्ही पाण्यावाचून वंचित राहतो. महापालिका प्रशासनाला आमच्याशी काही देणे-घेणे नसल्याची प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी व्यक्त केल्या.

राधास्वामी कॉलनीदजवळच जलकुंभ उभारण्यास गेल्यावर्षी मंजुरी देण्यात आली, मात्र अद्याप जलकुंभ उभारण्याचे काम सुरू झालेले नाही. दरवेळी केवळ आश्वासन दिले जाते. जलकुंभ तातडीने उभारून या भागातील पाणी प्रश्न सोडवावा, अशी नागरिकांची एकमुखी मागणी आहे. एकतानगर परिसरात तीन ते चार हजार घरे आहेत. बोअरला पाणीच नसल्याने खासगी टँकरसाठी पैसे मोजावे लागत आहे. नळ जोडणीचे काम सुरू आहे. अभय योजनेतून अनेकजण अधिकृत नळ कनेक्शन घेत आहेत. नळाद्वारे पाणी मिळण्यासाठी काही अवधी लागणार आहे. आगामी दीड महिन्यात पाणी टंचाईचा सामना कसा करावा, हाच प्रश्न नागरिकांना भेडसावत आहे. आमचा पाणी प्रश्न सोडवला नाही तर पावसाळ्यात हर्सूल तलाव भरल्यानंतर तलावाचे पाणी शहराला देऊ देणार नाही, अशा इशाराही नागरिकांनी 'मटा'शी संवाद साधताना दिला आहे. 'एकतानगरचा पाणी प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. पाण्याच्या टँकर संख्या वाढवण्यासाठी महापालिकेकडे आग्रह धरणार आहोत. विहिरीतून २० हजार लिटर पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. काही खासगी टँकर नागरिक मागवत आहेत. चांगला पाऊस होईपर्यंत नागरिकांना पाण्याची टंचाई जाणवणार. त्यामुळे जलकुंभ उभारण्याचे काम हाती घेण्याची गरज आहे,' असे नगरसेवक रुपचंद वाघमारे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठण तालुक्यात १५४ गावांत टंचाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
वाढत्या तापमानसोबतच तालुक्यात पाणीटंचाई गंभीर होत आहे. तालुक्यातील १५४ गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत आहे. गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये या पेक्षा निम्म्या म्हणजे ७८ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. येत्या १५ दिवसांत गावांची संख्या १७० वर पोहोचण्याची शक्यता आहे.

या वर्षीप्रमाणे २०१४ मध्ये तालुक्यात पाण्याची समस्या गंभीर होती, त्यावेळी तालुक्यातील १४० गावांना टँकरने पाणी पुरवण्यात आले. मात्र, पावसाळा जुलै, ऑगस्ट महिन्यापर्यंत लांबल्याने ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत टंचाईग्रस्त गावांची संख्या १३५ पर्यंत पोहचली होती. यावर्षी दुष्काळाची गंभीर परिस्थिति निर्माण झाल्याने पैठण तालुक्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एप्रिल महिन्यात १५४ गावांना १६९ टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत आहे. अमरापूर वाघुंडी, आडगाव जावळे, पाटेगाव, देवगाव, देवगाव तांडा व घारेगाव या गावांनी टँकरचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे दाखल केले आहेत. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत टंचाईग्रस्त गावांची सख्या १८० व जून महिन्यात पाऊस लांबला तर, ती २००च्या पुढे जाण्याची शक्यता पंचायत समितिचे पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख सुधाकर काकडे यांनी व्यक्त केली.

दरवर्षी तालुक्यातील पूर्व-पश्चिम भागातील गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येतो. यावर्षी गोदावरी नदीकाठाच्या ४० गावांत पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने गावांची संख्या वाढली आहे.

जायकवाडी धरणातून नदीकाठच्या गावांची पाण्याची समस्या सुटावी यासाठी पाणी सोडण्यात आले. यामुळे नदीकाठच्या ४० गावांची समस्या मिटेल, अशी अपेक्षा होती. पण, सोडलेल्या पाण्यापैकी जवळपास ६० टक्के पाणी जमिनीत मुरल्याने अपेक्षेप्रमाणे समस्या सुटली नसल्याचे काकडे यांनी संगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मिनी घाटी’ची २७८ पदे मंजूर

$
0
0

डॉक्टरांच्या ४४ पदांनाही लवकरच 'ग्रीन सिग्नल'
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बहुचर्चित व बहुप्रतिक्षेत असलेल्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या (मिनी घाटी) २७८ पदांना मान्यता मिळाली आली असून, त्याचा शासन आदेश मंगळवारी (तीन मे) काढण्यात आला आहे. यामध्ये डॉक्टरांशिवाय आया-परिचर-परिचारिका, अधिसेविका-अधिपरिचारिका, सर्व प्रकारचे तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, अभिलेखापाल, मदतनीस-सेवक-शिपाई-सफाईगार आदींचा समावेश आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या उर्वरित ४४ पदांनाही लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे रुग्णालयाचे रखडलेले काम महिनाभरात पूर्ण होऊन पदनियुक्तीला प्रारंभ होईल, असेही संकेत आहेत.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय कार्यरत असताना औरंगाबाद जिल्हा मात्र त्यासाठी अपवाद होता. शहरात जिल्हा सामान्य रुग्णालय नसल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयावर (घाटी) सातत्याने ताण वाढत होता व त्यामुळेच शहरामध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची वर्षानुवर्षे मागणी होत होती. सिडको-हडको-मुकुंदवाडीसह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रुग्णांनाही सोयीचे ठरेल, या हेतुने चिकलठाणा परिसरात २०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयाला २०११ मध्ये एकदाची मान्यता मिळाली व त्यासाठी ३८ कोटी ३१ लाख रुपये मंजूर झाले. २०१२ मध्ये रुग्णालयाचे प्रत्यक्षात काम सुरू झाले. मात्र निधीअभावी तब्बल चार वर्षे रुग्णालयाचे काम रखडले आणि अजूनही विद्युतीकरणासह शस्त्रक्रियागृहाचे काही प्रमाणातील काम पूर्ण झालेले नाही, मात्र महिनाभरात हे काम पूर्ण होऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ते सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरीत होईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे.

दरम्यान, रुग्णालयाच्या एकूण ३४४ पदांपैकी २७८ पदांच्या निर्मितीला शासनाने तीन मे रोजी मान्यता दिली आहे. मान्यता देण्यात आलेल्या २७८ पदांमध्ये गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांचा म्हणजेच आया-परिचर-परिचारिका, अधिसेविका-अधिपरिचारिका, सर्व प्रकारचे तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता, मनोविकृती सामाजिक कार्यकता, अभिलेखापाल, मदतनीस-सेवक-शिपाई-सफाईगार आदींचा समावेश आहे. या आदेशावर अवर सचिव अ. ता. उईके यांची स्वाक्षरी आहे.

सद्यस्थितीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह २२ पदे नियुक्त असून, उर्वरित ४४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदनिर्मितीला लवकरच मान्यता मिळेल आणि महिन्याभरात रुग्णालयाचे काम पूर्ण होईल, अशी आशा आहे. रुग्णालयाची इमारत ताब्यात घेण्यात आल्यानंतरच पदनियुक्ती होणार आहे.
- डॉ. जी. एम. गायकवाड, जिल्हा शल्यचिकित्सक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कंत्राटी कामगारांबाबत संभ्रम

$
0
0

विद्यापीठाचे 'ईपीपी' रद्दचे आश्वासन
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कंत्राटी कामगारांबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे. एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन प्रोग्रामद्वारे (ईपीपी) मुलाखती आणि नियुक्ती करू, असे मंगळवारी जाहीर करण्याऱ्या प्रशासनाने बुधवारी, 'माघार घेऊन कामावर या, तुमच्या बाजूने विचार करू,' असे कामगारांना आश्वासन दिले. त्यामुळे कामगारांनी आंदोलन मागे घेतले. कंत्राटदाराशी करार संपल्याने मे महिन्याचा पगार दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट करून कामावर येऊ नका, असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे संतापलेल्या कामगारांनी बुधवारी मुख्य इमारतीसमोर दिवसभर ठिय्या मांडला होता.

विद्यापीठातील कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न मंगळवारपासून चिघळला. विद्यापीठाचा कंत्राटदाराशी करार संपला असून, त्यांना मुदतवाढ नाही. एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन प्रोग्रामद्वारे (ईपीपी) मुलाखती व नियुक्ती केली जाईल. तोपर्यंत विभागानी आपली सर्व कामे कायम कर्मचारी आणि कमवा व शिका योजनेतील विद्यार्थ्यांकडून करून घ्यावीत, असे पत्र विद्यापीठाने विभागप्रमुखांना मंगळवारी पाठविली. विद्यापीठाच्या भूमिकेमुळे संतापलेल्या कामगारांनी बुधवारी मुख्य इमारतीसमोर ठिय्या मांडला. सकाळपासूनच कंत्राटी कामगारांनी इमारतीसमोर बसत, विद्यापीठ सेवेत समावून घ्यावे, ईपीपी, नको अशी मागणी केली. त्यानंतर प्रशासनाच्या चर्चेच्या फेऱ्या दिवसभर सुरू राहिल्या. रात्री आठपर्यंत कुलगुरू, कुलसचिव, ‌विधीअधिकारी यांच्या बैठका, चर्चाची खलबते सुरू होती. बाहेर कामगारांचा ठिय्या मांडलेला होता. ईपीपीद्वारे नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन प्रशासनाकडून दिल्याचे कामगारांनी सांगितले. त्यानंतर कामगार परतले. तर, प्रशासनाची नेमकी भूमिका याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

प्रशासन गोंधळात
कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. ऑगस्टमध्ये अधिकार मंडळांची मुदत संपत असल्याने त्यावेळी कामगारांनी सेवा ज्येष्ठतेनुसार सेवेत कायम करण्याची मागणी केली. त्यावेळी तीन आजी-माजी कुलगुरूंची समिती अभ्यासासाठी नेमण्यात आली. त्यानंतरही प्रक्रिया झाली नाही. त्यामुळे जानेवारीत पुन्हा आंदोलन झाले. त्यावेळी ईपीपीद्वारे प्रक्रिया करत निश्चित वेतनावर घेण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर आता 'ईपीपी'ची रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे नेमकी काय भूमिका घ्यावी याच गोंधळातून प्रशासन बाहेर पडलेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुक्तांच्या सुटीमुळे हेल्मेटसक्ती थंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पोलिस आयुक्त सुटीवर जाताच शहरात गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेली हेल्मेटसक्ती मोहीम गुंडाळल्यात जमा आहे. सध्या फक्त पोलिस आयुक्तालय परिसरात वाहनधारकांना कारवाईच्या बडग्याला सामोरे जावे लागते.

पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी १ फेब्रुवारीपासून शहरात हेल्मेटसक्ती केली. पोलिसांकडून होत असलेल्या दंडात्मक कारवाईमुळे दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट वापरायला प्राधान्य दिले. मात्र, गेल्या दोन दिवसांपासून पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार रजेवर जाताच ही मोहीम बारगळल्याचे दिसून येत आहे. सिग्नलवर मध्यंतरी दहापैकी आठ वाहनधारक तरी हेल्मेट घातलेले दिसत होते. आता ही संख्या नगण्य झाली आहे. शहरातील जालना रोड, अदालत रोड या मार्गावरील मुख्य चौकात हेल्मेट न वापरणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर कारवाई करण्यात येते. सध्या ही कारवाई देखील थंडावली आहे. अंतर्गत शहरात वाहतूक शाखेने कारवाई सुरू केली होती. मात्र, नंतर ही कारवाई देखील गुंडाळण्यात आली.

अचानक कारवाई
पोलिस आयुक्तालयात दररोज अनेक कामांसाठी नागरिक येत असतात. मात्र, मंगळवारी या ठिकाणी अचानक हेल्मेटसक्तीची कारवाई करण्यात आली. यामध्ये पन्नासपेक्षा जास्त दुचाकीस्वारांकडून दंड वसूल केला. यामध्ये अनेक पोलिस कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयाचा समावेश होता. दुपारपर्यंत ही मोहीम राबवण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकीय पक्षांचे ‘मिशन शिक्षक मतदारसंघ’

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक येत्या नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे. या निवडणुकीची तयारी सुरू झाली असून सर्वच राजकीय पक्षांनी मतदार नोंदणीसाठी जोर लावला आहे. पहिल्या टप्प्याच्या नोंदणीत ११ हजार मतदार वाढले असून, दुसऱ्या टप्प्याची नोंदणी सुरू झाली आहे.

शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत गेल्या काही टर्मपासून शिक्षक संघटनांचे वर्चस्व कमी करत राजकीय पक्षांनी एंट्री केली. गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रम काळे यांनी विजय मिळविला. यावेळी त्यांच्या नावालाचा पक्षाकडून हिरवा कंदिल दर्शविला जाऊ शकतो.

विक्रम काळे यांचे वडील (कै.) वसंत काळे हे पूर्वी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करत होते. वसंत काळे यांच्या निधनानंतर विक्रम काळे यांनी पोटनिवडणुकीत विजय मिळविला होतो. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीतही विक्रम काळे विजयी झाले होते. काळेंशिवाय पक्षातील अनेक जण उमेदवारासाठी इच्छुक आहेत. या मतदारसंघावर भाजपचाही एकेकाळी दावा होता. काळेंना सक्षम पर्याय देण्यासाठी भाजपच्या गोटातून सध्या बीड येथील सतीश पत्की यांचे नाव चर्चेत आहे. भारतीय शिक्षण प्रसारक मंडळात पत्की कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जवळीक ही त्यांची जमेची बाजू असेल. असे असले तरी राजकीय घडामोडींमध्ये ऐनवेळी एखाद्या गटाकडून नवीन नाव रेटले जाण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनेकडूनही निवडणुकीची जोरदार तयारी केली जात आहे. परभणी येथील बाळासाहेब राखे, नांदेडचे संतोष आंबुलगेकर आणि औरंगाबादच्या विठ्ठल बदर, श्याम राजपूत; तसेच नामदेव सोनवणे यांच्या नावाची पक्षात चर्चा आहे. माध्यमिक शिक्षक संघाकडून कुणाला उमेदवारी दिली जाते याविषयी मात्र अद्याप फारशी चर्चा नाही. एकेकाळी या संघाच्या माध्यमातून मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक चळवळ राबविली जात होती.

काँग्रेसकडून मनोज पाटील, कालिदास माने यांच्या नावाची सध्या चर्चा आहे. औरंगाबादेतील मुख्याध्यापक एस. पी. जवळकर हे सुद्धा शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक लढविण्यास इच्छुक आहेत. शिक्षकांच्या प्रश्नांवर त्यांनी अनेक आंदोलने व लढे दिले आहेत. त्यामुळे सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, भाजप यांच्या गटातील हालचालींना वेग आला आहे. शाळांना सुट्या लागल्याने शिक्षकांची मतदारनोंदणी प्रक्रिया या टप्प्यात जोर धरणार आहे. त्यामुळे सर्वच इच्छुक नोंदणीसाठी सक्रिय झाले आहेत.

आणखी पाच हजारांची भर
गेल्या निवडणुकीत ५० हजार मतदारसंख्या होती. यावेळच्या प्रक्रियेत पहिल्या टप्प्यातील नोंदणीत दहा हजारांची भर पडली. आता दुसऱ्या टप्प्यात आणखी पाच हजार मतदार वाढतील, असा अंदाज आहे. ६५ हजार मतदारसंख्या झाल्यास आठ जिल्ह्यांतील मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी उमेदवारांनी तीन महिने आधीपासूनच सक्रिय राहावे लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिरिक्त ड्रायव्हरची शोधाशोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात कंत्राटी ड्रायव्हर भरती प्रकरणात साडेबावीस लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण माहिती अधिकारातून उघड झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध होताच आरोग्य विभागाकडून अतिरिक्त ड्रायव्हरची शोधाशोध सुरू करण्यात आली. प्रशासनाच्या दाव्यानुसार केवळ एकाच ड्रायव्हरसंदर्भात माहिती उपलब्ध नाही. बाकी सारे आलबेल असल्याचे म्हटले आहे. पण यासंदर्भात कागदपत्रे माहिती अधिकारात मागितले होते. प्रशासनाने पैसे घेऊनही अर्धवट माहिती पुरविल्यावरून राज्य माहिती आयोगाने ३० दिवसांत संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश दिले होते.

वर्ष २०१३ -१४ मध्ये आरोग्य विभागात कंत्राटी पद्धतीने ड्रायव्हर भरती प्रक्रिया पार पडली. एका संस्थेला कंत्राट दिले गेले. ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी २३ ठिकाणी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत (एनआरएचएम) ड्रायव्हर भरती केले गेले. उर्वरित २७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर चारचाकी वाहनांवर ड्रायव्हरची भरती केली गेली. गरज २७ ड्रायव्हरची असताना अधिकचे ११ म्हणजे ३८ जण भरती केले गेले. तब्बल २० महिने या अतिरिक्त ड्रायव्हरच्या नावाने वेतन काढण्यात आले. त्यातून साडेबावीस लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा वाल्मिक गायके यांनी केला. त्यांनी ही माहिती आरोग्य विभागातून माहिती अधिकारातून मिळविली. आवश्यकता नसताना माजी सभापती, अध्यक्ष यांच्याकडे अतिरिक्त ड्रायव्हर पुरविल्याचेही यानिमित्ताने समोर आले आहे. यासंदर्भात बुधवारी वृत्त प्रसिद्ध होताच आरोग्य विभागाची धावपळ सुरू झाली. जुने रेकॉर्ड काढून तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. १९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर एनआरएचएमच्या गाड्या आहेत. उर्वरित ३१ ठिकाणी कंत्राटी ड्रायव्हर भरती केले गेले. तीन मुख्यालयात कार्यरत होते. एक सभापती तर एक अध्यक्षांकडे व एक स्टोअरमधील गाडीवर कार्यरत होते. म्हणजे ही संख्या ३७ होते. त्यामुळे एक अतिरिक्त ड्रायव्हरचा हिशेब लागत नसल्याचा दावा केला गेला. एकूणच हे प्रकरण अत्यंत गुंतागुंतीचे होत असून सीईओ डॉ. अभिजित चौधरी यांनी हे रेकॉर्ड मागितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महावितरणचा उद्योगांना ‘शॉक’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळात पाणी कपात, कमी झालेले उत्पादन आदींमुळे आपले अस्तित्व टिकविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या मराठवाड्यातील उद्योगांना महावितरणाकडून समायोजनाचा मोठा 'शॉक' देण्यात आला आहे. महावितरणाच्या या दरवाढीला चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीजचे विरोध दर्शविला आहे. समायोजन आकारात वाढ कायम राहिल्यास उद्योग बंद पडण्याचीही भिती सीएमआयएने राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (एमईआरसी) यांच्याकडे व्यक्त केली आहे.

देशातील कोळशा निर्मिती करणाऱ्या कोल इंडिया कंपनीने अलिकडे ४० टक्के दर कमी केले आहेत. देशात कोळशाची मुबलक उपलब्धता असताना महावितरणाने ३८ पैसे प्रती युनिटवरून समायोजन आकार ७४ पैसे केला आहे. या महिन्याच्या वीज बिलात हा समायोजन आकार वाढविण्यात आला आहे. यामुळे वीज दरात प्रती युनिट ३६ पैसे वाढ झाली आहे. याचा उद्योगांवर ताण पडला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठवाडा सलग चौथ्या वर्षी दुष्काळ आहे. मराठवाड्यातील उद्योगांना २५ टक्के ते ६० टक्के पाणी कपात करण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिलेला आहे. अशा परिस्थितीत मराठवाड्यातील उद्योगाची घडी निट बसविण्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागत आहेत.

अशा परि‌स्थितीत समायोजन आकारात वाढ केल्याचा उद्योगांना मोठा फटका बसणार आहे. या निर्णयामुळे उद्योग चालवणे कठीण होणार आहे. यामुळे कदाचित उद्योग बंद करावे लागतील. त्यामुळे सामाजिक, आर्थिक समस्या उद्भवतील. कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतील, असा ‌इशाराही चेंबर ऑफ मराठवाडा इंड्रस्ट्रीजने सरकार, एमईआरसीला पाठविलेल्या निवेदनात दिला आहे.

मंत्र्यांच्या घोषणेचा विसर
इंधन समायोजन आकार २५ पैशांपेक्षा जास्त आकारण्यात येणार नाही, अशी घोषणा विधानसभेत करण्यात आली होती; तसेच ऊर्जा मंत्र्यांसमवेत झालेल्या सीएमआयए प्रतिनिधी मंडळाच्या बैठकीतही २५ पैशांपेक्षा जास्त इंधन समायोजन आकार वसूल करण्यात येणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले होते, तरीही इंधन समायोजन आकार वाढवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणी चोरणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

$
0
0

औरंगाबाद : पालिकेच्या पाण्यावर जारचा धंदा करणाऱ्या सुनील देवडा यांच्याविरोधात महापालिकेने गुरुवारी क्रांतिचौक पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी देवडांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७९, ४३०नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पाणी चोरीप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याची ही पहिलीच घटना आहे.

औषधी भवन इमारतीच्या खालून वाहणाऱ्या नाल्याची पाहणी करण्यासाठी बुधवारी महापालिकेचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया दलालवाडी भागात पोचले. यावेळी त्यांनी शेजारच्या वसाहतीला भेट दिली तेव्हा सुनील देवडा महापालिकेच्या पाण्याची चोरी करीत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. देवडा यांनी त्यांच्या घरात अनधिकृतपणे एक इंचाचे नळकनेक्शन घेतले होते. हे पाणी जारमध्ये भरून विक्री करण्याचा व्यवसाय देवडा करीत होते. ही बाब बकोरिया यांनी गांभीर्याने घेतली आणि गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांना दिले. त्यानुसार गुरुवारी दुपारी पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता एम. बी. ख्वाजा यांनी क्रांतिचौक स्टेशनमध्ये देवडा यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. त्या आधारे देवडांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७९ व ४३० नुसार गुन्हा दाखल केला.

कारावासाची तरतूद
भारतीय दंड संहिता कलम ३७९नुसार पाण्याची चोरी करणे हा दखलपात्र गुन्हा असून, त्याला कोर्टातून जामीन मिळवावा लागतो. या कलमानुसार‌ आरोपीला तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. भारतीय दंड संह‌िता कलम ४३०नुसार पाणीपुरवठ्यामध्ये चोरी करणाऱ्या व्यक्तीला पाच वर्षांपर्यंताच्या कारावासाची शिक्षा किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा, अशी तरतूद आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

७ हजार विहिरींचे अधिग्रहण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यात तीव्र पाणीटंचाईमुळे प्रशासनाच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. येत्या दीड महिन्यापर्यंत पाण्याचे नियोजन कसे करायचे, असा प्रश्न असून, तत्काळ उपाययोजना करण्यासाठी टँकर आणि विहीर अधिग्रहणाचा आकड्यामध्ये वाढ होत आहे. फेब्रुवारी महिन्याअखेर मराठवाड्यात खाजगी विहीर अधिग्रहणाचा आकडा ४४२२ असा होता, दोन महिन्यांत अधिग्रहणाच्या आकड्यात वाढ होऊन ही संख्या ७ हजार ७९ वर पोचली आहे. दोन महिन्यात अडीच हजार नव्या विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले.

मराठवाड्यात सध्या ३३३८ टँकरच्या माध्यमातून ५१ लाख लोकांची तहान भागवण्यात येत आहे. उन्हामुळे झपाट्याने कमी होत असलेला पाणीसाठा आणि टँकरची वाढत असलेली संख्या यामुळे विहीर अधिग्रहणाची संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. ३० एप्रिलपर्यंत आठ जिल्ह्यांतील ७ हजार ७९ विहीरींचे प्रशासनाकडून अधिग्रहण करण्यात आले असून, यातील तब्बल २ हजार १३८ विहिरी केवळ टँकरसाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक आठवड्यामध्ये जवळपास २०० विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात येत असून, दर आठवड्यात हा आकडा वाढत आहे. सध्या औरंगाबाद जिल्ह्यात टँकरसाठी २०६, जालना ३६२, परभणी ४९६, हिंगोली २७७, नांदेड ९३४, बीड ६४७, लातूर १०३१ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ९८८ खाजगी विहिरी केवळ टँकरसाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. खाजगी विहीर अधिग्रहणासाठी रोज ४०० रुपयांचा मोबदला प्रशासनाकडून देण्यात येत अाहे. विहिरींवर सरकारला कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत.

जिल्हानिहाय विहिर अधिग्रहण
औरंगाबाद...........४८७
जालना................८१०
परभणी...............६९५
हिंगोली...............३०४
नांदेड..................११८४
बीड....................९७३
लातूर.................१३००
उस्मानाबाद.........१३२६
एकूण..................७०७९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘हर्सूल’मधून गाळ उपसा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हर्सूल तलावातील गाळ उपसण्यास गुरुवारी महापालिकेतर्फे सुरुवात करण्यात आली. ४७ हजार घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवले असून, त्यामुळे तलावात ४ कोटी ७० लाख लिटर पाण्यासाठी जागा उपलब्ध होणार आहे.

जुन्या औरंगाबाद शहरातील सुमारे २४ वॉर्डांना हर्सूल तलावातून पाणीपुरवठा केला जातो. कमी पावसामुळे दोन वर्षांपासून हर्सुल तलाव कोरडा पडत आहे. या तलावातील गाळ काढण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्यावर्षी महापालिकेला दोन कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. हा निधी पावसाळा सुरू होण्याच्या सुमारास मिळाल्यामुळे त्यावेळी गाळ काढण्याचे काम करण्यात आले नाही. यावर्षी हे काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या आठवड्यात यासंदर्भात विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी तलावाची पाहणी केली. यावेळी पालिकेचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया देखील उपस्थित होते. तलावातील गाळ काढण्याचे काम लवकर सुरू करा, असे आदेश डॉ. दांगट यांनी दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी महापौर त्र्यंबक तुपे यांच्या हस्ते गाळ काढण्याच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी उपमहापौर प्रमोद राठोड, नगरसेवक राज वानखेडे, रुपचंद वाघमारे, ज्योती अभंग, आयुक्त बकोरिया, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे, उपअभियंता के. एम. फलक आदी उपस्थित होते.

तलावातून ४७ हजार घनमीटर गाळ काढण्यात येणार आहे. तलावाची पाणी साठवण्याची क्षमता ६.६७ दशलक्ष घन मीटर आहे. गाळ साचल्यामुळे ही क्षमता कमी झाली आहे. ४७ हजार घनमीटर गाळ काढल्यावर तेवढेच पाणी तलावाची साठवण क्षमता वाढेल. तेथे पाणी ४ कोटी ७० लाख लिटर सामावले जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. तलावातून काढलेला गाळ शेतकऱ्यांना मोफत दिला जाणार आहे. सध्या एक पोकलेन आणि दोन जेसीबी मशीन गाळ काढण्याच्या कामासाठी देण्यात आल्या आहेत. आवश्यकतेनुसार मशीन्समध्ये वाढ केली जाईल असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. गाळ काढण्याचे काम योग्य प्रकारे करा, अशी सूचना महापौरांनी अधिकाऱ्यांना केली. हर्सूल तलावातून जुन्या शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. गाळ काढल्यामुळे तलावात जास्तीचे पाणी साठले तर नागरिकांना दिलासा मिळेल, असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे उद‍्घाटन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वसतिगृहात जयंम फाउंडेशनच्या सहकार्याने जलशुद्धीकरण प्रकल्प बसविण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे विद्यार्थ्यांना शुद्धपाणी मिळणार आहे. कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद‍्घाटन गुरुवारी (५ मे) करण्यात आले.

विद्यापीठातील पाणी टंचाई आहे. वसतिगृहांत शुद्धपाणी मिळत नसल्याची तक्रार वारंवार केली जाते. अशुद्ध पाण्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून नाशिकच्या जयंम फाउंडेशन पुढे आले आहे. त्यांनी विद्यापीठात पंधरा लाख रुपये खर्च करून जलशुद्धीकरण प्रकल्प बसविला आहे. विद्यापीठातील छत्रपती शिवाजी महाराज मुलांचे वसतिगृहात हे प्रकल्प बसविण्यात आला आहे. एका तासाला एक हजार लिटर पाणी शुद्ध होते. या प्रकल्पामुळे विद्यार्थ्यांना शुद्ध पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्याचे उद‍्घाटन कुलगुरूंच्या हस्ते आज करण्यात आले. यावेळी कुलसचिव डॉ. दिगंबर नेटके, डॉ. वाल्मिक सरवदे, फाऊंडेशनचे प्रतिनिधी प्राचार्य ए. आर. भारद्वाज, प्रा. प्रकाश पापडीवाल, मनीष टिवरेवाल, आनंद शेट्टी, डॉ. सारंग इंगळे, डॉ. सुहास मोराळे यांची उपस्थिती होती. कुलगुरू डॉ. चोपडे यावेळी म्हणाले, 'शुद्ध पाण्यावर निरोगी जीवन अवलंबून असते. हे ओळखून हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी पाण्याची नासाडी होणार नाही याची काळजी घ्यावी.' यावेळी रमेश क्षीरसागर, संजय हुसे, डॉ. नारायण पंडुरे, डॉ. प्रभाकर उंदरे, बाळासाहेब जाधव यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यातील ५८९ गावे तहानलेली

$
0
0

औरंगाबाद ः मे महिन्यात दुष्काळाच्या झळा अधिक तीव्र झाल्या असून, जायकवाडी धरण असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्याला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. धरणाच्या पायथ्याशी असलेल्या पैठण तालुका टँकरवर असून गंगापूर, औरंगाबाद तालुक्यांची पाण्याअभावी होरपळ सुरू आहे. जिल्ह्यातील ५८९ गावांना पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा बसत आहेत.

अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे यंदाही औरंगाबाद जिल्ह्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. आटलेले प्रकल्प आणि उन्हाचा वाढलेल्या तडाख्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. ४ मे रोजी जिल्ह्यातील ५८९ गावे व २१ वाड्यांची तहान भागविण्यासाठी ७९३ टँकरद्वारे दररोज पाणीपुरवठा करण्यात येत असून, १५ जुनपर्यंत उपलब्ध पाण्ण्याचे नियोजन प्रशासनाला करावे लागणार आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण, गंगापूर, वैजापूर, औरंगाबाद तालुक्यांना टंचाईच्या सर्वाधिक झळा बसत आहेत. तालुक्यांत बहुतांश गावांमधील पाण्याचे स्त्रोत आटल्यामुळे पाणी आणायचे कुठून, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. औरंगाबाद तालुक्यातील २ लाख १८ हजार नागरिकांची तहान ९७ टँकने, पैठण तालुक्यातील २ लाख ५३ हजार नागरिकांची तहान १७१ टँकरने भागविली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठातील विहिरींच्या पुनर्भरणाला सुरुवात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात 'जलयुक्त विद्यापीठ' उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यातंर्गत २४ विहीरींचे पुनर्भरण, तलाव, बंधारे बांधणीच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. शास्त्रोक्त अभ्यास करून हा उपक्रम राबविण्यात येत. अरुनिमा फाउंडेशनच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

विद्यापीठाच्या परिसरातील डोंगरात पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब साठविण्याचे प्रयत्न विद्यापीठ प्रशासन करत आहे. त्यासाठी परिसराचा शास्त्रोक्त अभ्यास करून नाल्यांचे खोलीकरण केले जाणार आहे. विद्यापीठ परिसराचा शास्त्रोक्त अभ्यास केल्यानंतरच हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. विद्यापीठ परिसरातील ५२ विहिरींपैकी २४ विहिरी या पुनर्भरण व वापरसाठी उपयुक्त असल्याचे आढळले. पहिल्या टप्प्यात या विहिरींचे पुर्नभरण व तलावांचे काम करण्यात येईल. अरुनिमा फाउंडेशन यासाठी विद्यापीठाला मोफत जेसीबी, पोकलेन उपलब्ध करून दिले आहे.

जलयुक्त विद्यापीठ उपक्रमामुळे विद्यापीठातील ७५० व परिसरातील ७५० अशा सुमारे दीड हजार एकर क्षेत्लारा फायदा होईल. परिसरातील पाणी टंचाई दूर होण्यास मदत होणार आहे. या उपक्रमाचे उद्घाटन कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे, भूगर्भ तज्ज्ञ प्रा. अशोक तेजणकर, रघुनंदन लाहोटी, डॉ. किशन धाबे, डॉ. धर्मराज वीर, डॉ. अरुण खरात, डॉ. वाल्मिक सरवदे, डॉ. स्मिता अवचार आदींची उपस्थिती होती.

सर्वेक्षणानंतर काम
विद्यापीठाच्या परिसराचे प्रा. तेजनकर यांच्या टीमने काही दिवसांपूर्वी सर्वेक्षण केले. त्यानुसार विहिरींचे पुनर्भरण, तलावांचे खोलीकरण करण्यात येत आहे. विद्यापीठाच्या परिसरात पडणाऱ्या पावसाचे सर्व पाणी अडविण्यात येणार आहे. या मोहिमेचा लाभ विद्यापीठासह लगतच्या परिसराला होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वॉटर ट्रेन’चा प्रस्ताव अद्याप नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळामुळे लातूरला परतूर येथून रेल्वेद्वारे पाणी पाठविण्यासाठी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली आहे. परतूरहून रेल्वेद्वारे पाणी पाठविण्याचा प्रस्ताव मात्र आतापर्यंत दक्षिण मध्य रेल्वे विभागासमोर आलेला नाही, अशी माहिती दक्षिण मध्य रेल्वेचे वाणिज्यिक महाव्यवस्थापक के. व्ही. राव यांनी गुरुवारी पत्रकारांना दिली.

औरंगाबाद स्टेशनच्या पाहणीसाठी वाणिज्यिक विभागाचे महाव्यवस्थापक राव आले होते. यावेळी पत्रकारांना त्यांनी ही माहिती दिली. दुष्काळात मिरजहून रेल्वेद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. सध्या 'रेन वॉटर‌' आणि 'ट्रेन वॉटर' यांचीच चर्चा सुरू आहे. हैदराबादलाही पाणी टंचाईचे चटके सोसावे लागत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. परतूरहून रेल्वेद्वारे पाणी आणण्यासाठी नांदेड रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी महसूल विभागासोबत पाहणी केली आहे.

रेल्वे विभाग दुष्काळग्रस्त भागापर्यंत पाणी पोहोचविण्यास तयार आहे. अशा सामाजि‌क उपक्रमासाठी रेल्वे एक रुपयाही आकारत नाही. मिरजहून पाणी आणणे हे त्याचेच उदाहरण आहे. परतूरहून लातूरला पाण्यादेण्यासाठी रेल्वेचा वापर करावा लागणार आहे, मात्र रेल्वे विभागाकडे त्यासंदर्भातील प्रस्ताव आलेला नाही. वॉटर ट्रेनचा प्रस्ताव आल्यास रेल्वेच्या वेळापत्रकामध्ये बदल करावा लागेल. यामुळे रितसर प्रस्ताव आल्यास त्यानुसार पुढील नियोजन केले जाणार अाहे, अशी माहितीही राव यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live


Latest Images