Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

कलेक्टर ऑफिसमध्ये ६ नवे कूलर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळावर मात करण्यासाठी उपाययोजना करणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातच सर्वसामान्य नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणपोईचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे आता हैदराबाद बँकेच्या यांच्या 'सीएसआर फंडा'तून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ६ वॉटर कूलर बसविण्यात येणार आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरिकांची सर्वाधिक गर्दी सेतू केंद्रात होते. त्यामुळे या केंद्राजवळ एक कूलर, निवडणूक विभागाच्या शेजारी एक आणि प्रत्येक मजल्यावर दोन असे एकूण सहा वॉटर प्युरिफायर विथ कूलर बसवण्यात येणार आहेत.

जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयामध्ये विविध कामांसाठी जिल्हाभरातून दररोज हजारो नागरिक येतात. त्यांना एका विभागातून दुसऱ्या विभागात चकरा माराव्या लागतात, मात्र त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही सोय करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्यांना कार्यालयाच्या आवारातच असलेल्या झाडाखाली उभारलेल्या पाणपोईवर अखेर तहान भागवावी लागते. सर्वसामान्यांना पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून काही वर्षांपूर्वी निवडणूक शाखेजवळील जिन्याखाली वॉटर कूलर, वॉटर प्युरिफायर बसवले होते. यासाठी दोन नळ लावून पाणी घेण्याची व्यवस्थाही केली, मात्र काही दिवसांनी ही यंत्रणा बंद पडली. त्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या प्रत्येक दालनामध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी पाण्याचे जार मागविण्यात येतात, मात्र सर्वसामान्यांना पाणी कुठे मिळते हे शोधावे लागते. आता नवीन कुलरमुळे कार्यालयातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ हैदराबादच्या सीएसआर फंडातून कूलर बसवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जागेची पहाणी करण्यात आली असून, येत्या आठ ते दहा दिवसांमध्ये नागरिकांसाठी शुद्ध व थंड पाण्याची सोय करण्यात येईल.
- देवेंद्र कटके, उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बीड बँक घोटाळ्याच्या तपासावर नाराजी

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १४१ कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणाचा तपास विशेष पथकाकडे (एसआयटी) देण्यात आला आहे. या घोटाळा प्रकरणाच्या तपासात कसलीही प्रगती नसल्याचा ठपका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. के. एल. वडणे यांनी ठेवला आहे.

बीड जिल्ह्यातील साडोळा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे सदस्य हरिभाऊ भगवानराव सोळंके यांनी याचिका केली आहे. बीड शहर पोलिस ठाण्यात नोंदविलेल्या गुन्ह्याचा तपास करून आरोपपत्र दाखल करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने याआधीही बँक घोटाळ्याच्या तपासावर चिंता व्यक्त केली होती. तपास अधिकाऱ्यांनी न घाबरता धाडस दाखविणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा कोर्टाने व्यक्त केली होती. या आर्थिक घोटाळ्याच्या तपासात प्रगती दिसत नाही, असे मत कोर्टाने व्यक्त केले. बीड जिल्ह्यातील याप्रकरणी विविध पोलिस ठाण्यात १३१ गुन्हे दाखल दाखल झाले आहेत. या गुन्ह्यात एकाही आरोपीला अटक झाली नाही.

या सर्व गुन्ह्याचा तपास एसआयटीमार्फत करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. औरंगाबादच्या विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी या घोटाळ्याच्या तपासावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करावे, अशी अपेक्षा कोर्टाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केली होती. त्यांनाही नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्याचा ठपका कोर्टाने ठेवला आहे. एसआयटीने तपासाचा अहवाल कोर्टात सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. या गुन्ह्यात अडकलेल्या बँकेच्या संचालकांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. तरीही वसुलीसाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. पोलिस महासंचालकांनी या प्रकरणाच्या तपासात लक्ष द्यावे, असे कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे. तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी १३ जूनला होणार आहे.

विविध गुन्ह्यांतील आरोपी
विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, आमदार अमरसिंह पंडित, आमदार भीमराव धोंडे, पंडित मुंडे, माजीमंत्री प्रकाश सोळंके यांचे बंधू धैर्यशील सोळंके, बीडच्या खासदार रजनी पाटील, माजीमंत्री अशोक पाटील, रमेश आडसकर, रमेश पोकळे, राजाभाऊ मुंडे, मंगला मोरे, सुभाष सारडा, मंगला मुंडे, साहेबराव दरेकर, लता सानप, दिनकर कदम, रामराव आघाव, रामकृष्ण बांगर, मधुकर ढाकणे, अशोक पालवे, जिल्हा परिषद सदस्य दशरथ वनवे, दिलीप हंबर्डे, विजयकुमार गंडले, विलास सोनवणे, अॅड. अनिल सोळंके, किरण इंगळे, जालिंदर पिसाळ, मंगल मुंडे आणि प्रियंका पाटील, माजी एमडी अरुण कुलकर्णी, बाबासाहेब देशमुख.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमआयएम शहराध्यक्षाचा थयथयाट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'एमआयएम'चे नवनियुक्त शहराध्यक्ष अन्वर कादरी यांनी खाम नदीमधील अतिक्रमणे हटविण्याच्या मुद्यावरून गुरुवारी महापालिकेचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्यासमोर थयथयाट केला. आयुक्त आणि महापौरांशी बोलताना कादरी यांचा तोल सुटला. त्यानंतर स्थानिक नगरसेवक, नागरिक आणि कादरी यांच्यात धक्काबुक्की झाली.

हर्सूल तलावातील गाळ काढण्याच्या कामाचा शुभारंभ करून महापौर त्र्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड, नगरसेवक राज वानखेडे, रुपचंद वाघमारे, आयुक्त बकोरिया परतले. त्यावेळी सर्वजण खाम नदीच्या पात्राजवळ थांबले. नदीच्या पात्रातील अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई महापालिका सुरू करणार आहे. सध्या नदीच्या पात्रात मार्किंगचे काम केले जात आहे. आयुक्तांसह सर्व पदाधिकारी थांबल्यामुळे अन्वर कादरी तेथे धावत-पळत आले. महापौर, उपमहापौरांना धक्का देत ते थेट आयुक्तांजवळ पोचले. तेवढ्यात उपमहापौरांनी त्यांना थांबवले. तेव्हा, 'मी आयुक्तांची वेळ घेतली आहे, मला त्यांच्याशी बोलू द्या,' असे कादरी उपमहापौरांना म्हणाले. जवळच उभ्या असलेल्या आयुक्तांनी हे संभाषण ऐकले आणि 'मी तुम्हाला वेळ दिलेली नाही, त्यामुळे तुम्ही मला येथे काही बोलू नका. तुम्हाला काही बोलायचेच असेल तर कार्यालयात येऊन बोला,' असे असे त्यांनी कादरी यांना सुनावले.

यानंतरही कादरी आयुक्तांशी चर्चेसाठी आग्रही होते. नदीपात्राताली अतिक्रमणे पाडण्याबद्दल ते आक्षेप घेत होते. त्यांच्या एकूणच वर्तनामुळे वैतागलेले आयुक्त गाडीत बसून निघून गेले. आयुक्त गेल्यावर स्थानिक नगरसेवक, नागरिक व कादरी यांच्यात बाचाबाची, धक्काबुक्की झाली. या प्रकाराची गुरुवारी महापालिकेत चांगलीच चर्चा होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

६०० स्कूलबसची होणार तपासणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील विविध शाळामधील ६००हून अधिक स्कूलबसची तपासणी गुरुवारपासून सुरू करण्यात येणार आहे. नागपूर हायकोर्टाच्या आदेशानंतर ही तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

तपासणीसाठी आरटीओ कार्यालयाने मोटार वाहन निरीक्षक, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व ‌अन्य कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. या मोहिमेत शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात आले आहे का नाही? याचा अहवाल आरटीओंना सादर करावा लागणार असल्याची माहिती आरटीओ सर्जेराव शेळके यांनी दिली.

औरंगाबाद शहरातील विद्यार्थी वाहतुकीसाठी अनेक शाळांमध्ये स्कूलबस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. स्कूल बसमध्ये विद्यार्थी सुरक्षीततेसाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे, मात्र या नियमावलीचे पालन होत नाही. याबाबत नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी करताना कोर्टाने, शाळकरी मुलांची वाहतूक करणाऱ्या बसच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. या तपासणीचा अहवाल १५ मे , ३० मे आणि ६ जून २०१६पर्यंत सादर करायाच आहे. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयातील मोटार वाहन निरीक्षकांसह अन्य अधिकाऱ्यांवर विविध शाळांच्या बस तपासण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. जास्त बस असलेल्या शालांमध्ये तपासणीसाठी दोनपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी दैनंदिन काम सांभाळून बस तपासणी करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

शहरात ६००हून अधिक स्कूलबस आहेत. त्यातील सुमारे २०० स्कूलबस शाळांच्या मालकीच्या अाहेत. सुमारे ४००हून अधिक बस कंत्राटदारांच्या आहेत. या सर्व स्कूल बसची तपासणी करण्यात येणार आहे. तपासणी दोषी आढळलेल्या किंवा नियमावलीप्रमाणे विद्यार्थी सुरक्षेच्या उपाययोजना पूर्तता करण्यासाठी मुदत दिली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधितांनी सुरक्षेसाठी पावले उचलली नाहीत, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती आरटीओ सर्जेराव शेळके यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरफोडीच्या घटनांत दीड लाखाचा ऐवज लंपास

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरात घरफोडीच्या विविध तीन घटनांत चोरट्यानी १ लाख ६० हजारांचा ऐवज लांबवला. बजाजनगर, गारखेडा व कोकणवाडी येथे या घटना घडल्या. याप्रकरणी सबंधित पोलिस ठाण्यांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गारखेडा, गजानन कॉलनी येथील विजय सारंगधर काथार (वय ३८) यांचे घर फोडून चोरट्यानी २४ हजारांचे दागिने पळवले. बुधवारी दुपारी साडेअकरा ते अडीचच्या दरम्यान हा प्रकार घडला. काथार यांची पत्नी दर्शनासाठी मंदिरात गेल्या असता चोरट्यानी ही संधी साधली. याप्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

चोरीचा दुसरा प्रकार मंगळवारी दिवसा कोकणवाडी येथे घडला. येथील विलाससिंह अमरसिंह सोळंकी (रा. प्रदीप प्लाझा, कोकणवाडी) हे घराला कुलूप लावून कामावर गेले होते. यावेळी चोरट्यानी त्यांच्या फ्लॅटचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. कपाटातील ८५ हजाराचे द‌ागिने चोरट्यानी लंपास केले. याप्रकरणी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चोरीची तिसरी घटना २० मार्च रोजी बजाजनगर भागात घडली होती. याप्रकरणी बुधवारी रात्री वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. संपदा संतोष कुलकर्णी (वय ३५, रा. द्वारकानगरी, सी-३ बजाजनगर) यांचे घर फोडून चोरट्यानी सोन्याचे गंठण व कानातले असा ५० हजारांचा ऐवज लंपास केला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन लाख कामगारांच्या पीएफवर डल्ला

0
0

Dhananjay.Kulkarni@timesgroup.com

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ३९ उद्योगांनी सुमारे २ लाख कामगारांच्या पीएफवर डल्ला मारला असून, ही रक्कम तब्बल १७ कोटी रुपयांवर आहे. या कंपन्यांमध्ये व्हिडिओकॉन, व्हेरॉक, एमजीएम संस्थेसह मराठवाड्यातील नगर परिषदा, साखर कारखाने, सूत गिरण्यांचा समावेश आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने (पीएफ ऑफिस) या सर्व आस्थापनांना नोटीस बजाविल्या आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहेत.

या अस्थापनांविरुद्ध बँकेची खाती गोठविणे, स्थावर मालमत्तांवर टाच आणणे, जप्ती करणे आणि मालमत्ता विक्री करणे अशा स्वरुपाच्या कारवाया केल्या जात असून, आगामी काळात या ३९ कंपन्यांवरील कारवाईचा फास अधिक घट्ट होईल, असे पीएफ ऑफिसच्या सूत्रांनी सूचित केले. या सर्व कंपन्यांनी किमान २ ते कमाल ५ वर्षांपासून सुमारे २ लाखापर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची (प्रॉव्हिडंट फंड, पीएफ) रक्कम भरलीच नसल्याचे समोर आले आहे. ही थकित रक्कम १७ कोटी १४ लाख ५२ हजार ५११ एवढी आहे.

पीएफ बुडविऱ्या कंपन्या
गोदावरी मन्यार सहकारी साखर कारखाना ४ कोटी ५३ लाख ५१ हजार ८३, त्रिमूर्ती स्टॉकप्लाय १ कोटी ५८ लाख ४ हजार १९१, कलंबर साखर कारखाना, नांदेड, १ कोटी ५४ लाख ८ हजार ३५५, करण अॅलॉईज, पैठणरोड, औरंगाबाद ६९ लाख २ हजार २६, जेएनईसी कॉलेज, सिडको ५६ लाख ९८ हाजर ७७३, विठ्ठलराव विखे पाटील साखर कारखाना ५५ लाख ८१ हजार ५६८, सूरज विंडोअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, वाळूज ५४ लाख ३१ हाजर ७८६, कडा साखर कारखाना ५३ लाख ४९ हजार १४२, नगर परिषद धर्माबाद ४३ लाख ६ हजार ७६९, गणेश जीनिंग, बदनापूर, नांदेड ३७ लाख ३६ हजार १२५, एस. आर. मिरखले, गव्हर्नमेंट काॅन्ट्रॅक्टर ३५ लाख ९२ हजार ५७६, व्हेरॉक इंडस्ट्रीज, रांजणगाव ३४ लाख ९ हजार १६५, जालना कॉलेज ऑफ सोशल वर्क ३० लाख १५ हजार २४५, गंगापूर साखर कारखाना २८ लाख ३८ हजार ५०५, मराठवाडा अॅक्सिडेंट हॉस्पिटल २६ लाख ८५ हजार ५२२, जयभवानी साखर कारखाना २६ लाख ८५ हजार ५२२, महाराष्ट्र राज्य सह कृषी व ग्रामीण विकास बँक २६ लाख ६७ हजार २१४, द्वारकादास मंत्री बँक २४ लाख ४० हजार ९८७, इंदिरा गांधी ऊर्दू कॉलेज २२ लाख ६४ हजार १०, विश्व पेपर मिल्स २२ लाख ३० हजार ३६, बीड जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था, बीड २१ लाख ७५ हजार ४६३,नगर परिषद, हदगाव २१ लाख २१ हजार ३१३, नगर परिषद, बीड १९ लाख ८८ हजार ७०१, महाराणा एजन्सी, औरंगाबाद १९ लाख ८८ हजार ५३१, बाफना रिरोलिंग मिल्स, पैठण १९ लाख १५ हजार १७, माऊली सहकारी सूतगिरणी, बीड १८ लाख ९८ हजार ७४८, व्हिडिओकॉन अप्लायन्सेस, पैठणरोड १८ लाख १५ हजार ६२८, अमर-अमित जालना अॅलॉई‌ज १७ लाख ८ हजार ४९८, लक्ष्मी फॅबपेपर लिमिटेड, चिकलठाणा १७ लाख २ हजार ५६९, टेलकॉन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज, वाळूज १५ लाख ३९ हजार २९४, रुफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड १४ लाख ८९ हजार ४०९, एमजीएम कॉलेज ऑफ कम्प्युटर सायन्स अँड आयटी, परभणी १३ लाख ५७ हजार २२, धूत केमोप्लास्ट प्रा. लिमिटेड, चिकलठाणा १३ लाख ३४ हजार २०८, भगवान जीनिंग अँड प्रेसिंग २ लाख ७० हजार ४१५, हॉटेल रसोई, एन-६ सिडको, १२ लाख ६० हजार ४९४, नगर परिषद, सेलू ११ लाख ६३ हजार ८४२, एएसके इंडस्ट्रिअल सर्व्हिसेस ११ लाख ८ हजार ५१९, परभणी तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघ, जालना १० लाख ७७ हजार १०३, महेंद्र रिरोलिंग १० लाख ७१ हजार ६१८.

पीएफ न भरल्यामुळे कंपन्यांवर कारवाई होत आहे. मालमत्ताही अॅटॅच करून घेतल्या जात आहेत. बँकांतील खाती गोठवणे, मालमत्ता विकणे आदी कारवाया आम्ही करत आहोत. पीएफ कार्यालयाकडून डिमांड नोटीसही बजावण्यात आल्या आहेत.
- सुधीर गणवीर, आयुक्त,
भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालय, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंबाजोगाईत गारपीट; वीज कोसळून एक ठार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

अंबाजोगाई तालुक्यातील अनेक गावांना शुक्रवारी अचानक आलेल्या वादळी वारा आणि गारपिटीने चांगलेच झोडपले. वीज कोसळून दौंडवाडी येथील अशोक नरहरी दौंड (वय ५३) यांचा मृत्यू झाला. काही ठिकाणी भाजीपाला उत्पादकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.

दरम्यान, अचानक आलेल्या या आपत्तीने दुष्काळात सापडलेले शेतकरी आणखी हतबल झाले आहेत. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी या सर्व प्रकाराची तातडीने दखल घेऊन नुकसान झालेल्यांना मदत करण्यासाठी प्रशासनाला तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.

लातूरमध्ये पाऊस

लातूर : जिल्ह्यातील चाकूर, अहमदपूर, निलंगा तालुक्यांत शुक्रवारी दुपारी जोरदार पाऊस झाला. या पावसामुळे जलयुक्त शिवार योजनेतंर्गत केलेल्या नाल्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. चाकूर आणि लातूररोड परिसरात गारा पडल्या. या पावसामुळे या परिसरातील केशर आंब्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.

कळवणमध्येही गारपीट

कळवण : कळवण शहर व परिसरात शुक्रवारी सायंकाळी गारांसह तासभर संततधार पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. कळवण शहरातील रस्त्यांवर गारांचा खच पडला होता. कांदा, डाळिंब, तसेच भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजस्थानातून वॉटर ट्रेन औरंगाबादेत दाखल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळामुळे लातूरला रेल्वेने पाणी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी शुक्रवारी सकाळी दहाच्या सुमारास राजस्थानमधील कोटा येथून वॉटर ट्रेन औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवर दाखल झाली आहे. या रेल्वेतून पाणी पाठविण्याबाबत महसूल विभागाकडून कोणतेही नियोजन देण्यात आलेले नाही. यामुळे आगामी ‌दोन ते तीन दिवसांत ही रेल्वे परत जाऊ शकते, असे रेल्वेच्या सूत्रांनी सांगितले.

लातूर शहर आणि ग्रामीण भागात पाण्याची टंचाई असल्याने मिरजहून रेल्वेद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. लातूर ग्रामीण भागासह रेल्वे मार्गावरील असलेल्या अन्य टंचाईग्रस्त गावांमध्ये परतूर येथून पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी वॉटर ट्रेन पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह महसूल प्रशासनाने निम्न दुधना प्रकल्प, परतूर स्टेशनची पाहणी केली होती. निम्न दुधना प्रकल्पातून पाणी रेल्वेद्वारे पाठविण्याची घोषणाही प्रशासनातर्फे करण्यात आली होती.

लातूरला परतूर शहरातून पाणी पुरवठा करण्यासाठी वॉटर ट्रेन औरंगाबाद स्टेशनवर दाखल झाली आहे. फलाट क्रमांक चारवर ही रेल्वे उभी करण्यात आली अाहे. या रेल्वेत पन्नास वाघिण्या आहेत. त्याद्वारे २७ लाख लिटर पाण्याची वाहतूक केली जाऊ शकते, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. परतूरहून रेल्वेद्वारे कधी पाणी लातूरला पाठवायचे आहे. याबाबत अद्यापही महसूल विभागाकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. यामुळे तीन ते चार दिवस औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवर वॉटर ट्रेनचा हॉल्ट असेल. प्रशासनाने पाणी पाठविण्याबाबत कोणतीही सूचना केली नाही तर ही रेल्वे परत राजस्थान किंवा अन्य भागाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली.

औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवर वॉटर ट्रेन आलेली आहे. या रेल्वेद्वारे कधी पाणी पाठविणार, रेल्वेच्या किती फेऱ्या असतील, याबाबत कोणतीही माहिती महसुल विभागाकडून देण्यात आलेली नाही. रेल्वेने दुष्काळी भागातील नागरिकांना मदत करण्यासाठी वॉटर ट्रेन दिली आहे. या रेल्वेचा कसा वापर करायचा याचा निर्णय महसूल विभाग घेणार आहे. आतापर्यंत याबाबत कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.
- डॉ. अखिलेश सिन्हा, विभागीय व्यवस्थापक, नांदेड रेल्वे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नारेगावात पाण्यासाठी मध्यरात्री झुंबड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कचरा डेपोमुळे प्रसिद्धी झोतात राहणाऱ्या नारेगाव परिसरात पिण्याच्या पाण्याची टंचाईने गंभीर रूप धारण केले आहे. पाणी मिळवण्यासाठी नागरिक रात्रीचा दिवस करावा लागत आहे. गाडेनगरमधील हापशाचे पाणी मिळवण्यासाठी मध्यरात्री दोन-तीनपर्यंत नागरिक जीवाचे रान करीत आहेत.

नारेगाव भागातील माणिकनगर, आनंद गाडेनगर, विठ्ठलनगर, जुने नारेगाव या परिसरात पाच दिवसांतून एकदा पाणी येते. तेही पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. नळावाटे आलेले बरेचसे पाणी खराब असते. त्यामुळे ते फेकूनच द्यावे लागते. त्याचा कोणताही वापर होऊ शकत नाही. महापालिकेकडून दररोज चार पाण्याचे टँकर पाठवले जातात, परंतु ते पाणीही पुरत नाही. या भागाचे नगरसेवक गोकुळसिंग मलके यांनी किमान दहा टँकर दररोज पुरवण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. महापालिकेने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस बिकटच होत आहे. पाण्यासाठी लहान मुले, महिला, युवक, ज्येष्ठ असे सर्वजण भटकंती करीत आहेत. पाण्यासाठी मध्यरात्रीपर्यंत जागरण होत असल्याने आरोग्यावरही त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. नारेगाव भागातील बहुतांश बोअरचे पाणी आटलेले आहे. चार हापसे आहेत. गाडेनगरमधील हापशाचे पाणी चांगले आहे. त्यामुळे या हापशावर नागरिकांची एकच झुंबड उडते.

कचरा डेपोमुळे नारेगाव उद्धवस्त
नारेगावचा कचरा डेपो कुप्रसिद्ध झाला आहे. कचरा डेपोतून दिवस-रात्र धूर येत असतो. कचरा डेपोत कधीही फवारणी केली जात नाही. डेपोतील घाणही सर्वत्र उडत असते. त्याचा त्रास नागरिकांना होत आहे. त्यामुळेच परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. कचरा डेपोचा सर्वाधिक परिणाम भूजलावर होत आहे. पावसाळ्यात पाणी जमिनीत मुरत असले, तरी ते अत्यंत खराब दर्जाचे आहे. आंघोळीसाठीही हे पाणी वापरता येत नाही. पाण्याची गंभीर टंचाई व कचऱ्याचा त्रास यामुळे या भागातील मुलांना कोणी मुलगी देण्यासही तयार होत नाही. महापालिकेचे टँकर पुरेसे नसल्याने खासगी टँकरवर नागरिकांची भिस्त आहे. पाच हजार लीटर पाण्याच्या टँकरसाठी साडेसहाशे रुपये मोजावे लागत आहेत.

आठ-नऊ हजार नागरिकांचे हाल
नारेगावाच्या एकाच बाजूला बऱ्यापैकी पाणी मिळत आहे. त्यामुळे पाचशे-सहाशे लोकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत आहे, परंतु आठ-नऊ हजार नागरिकांना तहान भागवण्यासाठी रात्रीचा दिवस करावा लागत आहे. कचरा डेपोमुळे पाण्याचा दर्जा अत्यंत खराब झालेला आहे. या पाण्याचा आरोग्यावर परिणाम होत आहे. अंगावर फुणशी येणे, दम्याचा त्रास यांचे प्रमाण वाढले आहे. या भागातील बहुतांश नागरिकांना दम्याचा त्रास आहे. याकडे महापालिकेने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे नगरसेवक मलके यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमजीएम’ने वाचवले चार लाख लिटर पाणी

0
0

Giridhar.Pande@timesgroup.com
औरंगाबाद ः पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना महात्मा गांधी मिशनने (एमजीएम) दररोज वाया जाणारे चार लाख लिटर पाणी प्रक्रिया करून पुन्हा वापरण्याची किमया साधली आहे. या परिसरात असलेल्या झाडांना व साफसफाईसाठी हे पाणी वापरले जात आहे. त्यामुळे एकीकडे उन्हाचे प्रचंड चटके सोसून शहरात अनेक ठिकाणची झाडे निष्पर्ण होत असतानाच एमजीएम परिसर मात्र हिरवागार आहे. या परिसरात अद्यापही गारवा टिकून आहे.

एमजीएम संस्थेच्या परिसरात एमजीएम हॉस्पिटल, वैद्यकीय महाविद्यालय जेएनईसी कॉलेज, हॉस्टेल्स, विविध शैक्षणिक विभाग आहेत. हजारांवर विद्यार्थी, कर्मचारी या ठिकाणी कार्यरत आहेत. शिवाय झाडेही मोठ्या भरपूर आहेत. या सर्वांना मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज लागते. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा तुटवडा जाणवू लागला. त्यामुळेच एकदा वापरलेल्या आणि वाया जाणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा वापरण्याची निकड भासू लागली आणि एमजीएम प्रशासनाने एसटीपी (सिव्हेज ट्रिटमेंट प्लँट) दोन महिन्यांपूर्वी कार्यान्वित केला.

काय आहे ही प्रक्रिया
एमजीएममध्ये असलेल्या विविध संस्था, हॉस्पिटल, कॉलेज, वसतिगृहांमधे वापरले जाणारे पाणी पाइप लाइनद्वारे एका मोठ्या हौदात एकत्रित करण्यात येते. त्यानंतर हे पाणी बार स्क्रीन चेंबर, ऑइल व ग्रीस चेंबर मार्गे जाते. तेथे त्यातील सिग्ध पदार्थ, घनकचरा आदी तत्सम बाबी रोखल्या जातात. या पाण्याची दुर्गंधी दूर करण्यासाठी ते विद्युत पंपाद्वारे एम.बी.बी.आर. टँकमध्ये (मिक्स बेड बायोरिअॅक्टर टँक) सोडले जाते. या टँकमध्ये जमा झालेल्या या पाण्यात डिफ्युजद्वारे हवा सोडली जाते. या पाण्यात असलेला गाळ कुजविण्याचे काम या प्रक्रियेमध्ये होते. पाण्यात सोडलेल्या हवेने त्यातील जिवाणू जिवंत राहतात व ते गाळ कुजवितात. त्यानंतर हे गाळयुक्त पाणी गुरुत्वबलाने क्लॅरिफायर टँकमध्ये सोडले जाते. या टँकमध्ये गाळ खाली साचतो आणि वरच्या बाजूस आलेले चांगले पाणी क्लोरिन टँकमध्ये येते व येथे पाण्यात क्लोरिन मिसळण्याची प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतर हे पाणी सँड व कार्बन फिल्टरमधून गाळले जाते. आता हे पाणी वापरण्यायोग्य असते. ते एका मोठ्या हौदात साठविले जाते व तेथून एमजीएममधील विविध बागा, झाडे, मैदानावर टाकण्यासाठी व स्वच्छतागृहात वापरण्यासाठी हे पाणी वापरले जाते.
पिण्यायोग्य पाण्यासाठी प्रक्रिया
एमजीएममध्ये असलेला हा एसटीपी प्लँट दिवसभर म्हणजे २४ तास सुरू असतो. या परिसरात वापरले जाणारे सर्व पाणी येथे एकत्रित करून दररोज ४ लाख लिटर पाणी पुर्नप्रक्रिया करून वापरले जाते, अशी माहिती या एसटीपी प्लँटचे सुपरवायझर बाळासाहेब डिगोळे यांनी दिली. तर येथे पुन्हा वापर केले जाणारे पाणी शुद्ध पाणीच असून, लवकरच हे पाणी पिण्यायोग्य करण्याची प्रक्रियाही केली जाईल, असे प्रा. संजय हरके यांनी सांगितले.

- दररोज लागणारे पाणी ः ४ ते ५ लाख लिटर
- दररोज पुर्नप्रक्रिया केले जाणारे पाणी ः ४ लाख लिटर
- एसटीपी प्लँटची क्षमता ः ६ लाख लिटर
- एसटीपी प्लँटचे काम ः २४ तास
- एसटीपी प्लँटसाठी आलेला खर्च ः ३ कोटी रुपये
- पाणी शुद्धीकरणास दरमहा येणारा खर्च ः ३ लाख ५० हजार रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्यासाठी सुरेवाडीतील महिला आक्रमक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पिण्याच्या पाण्यासाठी सुरेवाडी वॉर्डातील महिलांनी शुक्रवारी सकाळी महापालिकेत ठिय्या आंदोलन केले. पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था तात्काळ करा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सुरेवाडी वॉर्डाच्या गल्ली क्रमांक १मध्ये एक वर्षापासून नळांना पाणीच येत नाही, अशी तक्रार घेऊन काही महिला शुक्रवारी महापालिकेत आल्या. त्यांनी आयुक्त, शहर अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या नावाने निवेदन दिले. गल्ली क्रमांक १मध्ये पाणी येत नसल्याची तक्रार यापूर्वी अनेक वेळा नगरसेवक व नागरिकांनी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे केली, पण त्याची अद्याप तक्रारीची दखल घेतली नाही. नळांना पाणी येत नसल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या गल्लीतील बहुतेकांच्या घरी बोअर आहेत, पण जागोजागी ड्रेनेज चोकअप झाल्यामुळे बोअरला दूषित पाणी येते. हे पाणी वापरण्यासाठी योग्य नाही. त्यामुळे गल्ली क्रमांक १मधील पाण्याची समस्या तात्काळ दूर करा, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून महिलांनी केली.

या महिला आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना भेटण्यासाठी आल्या होत्या, पण आयुक्त बाहेरगावी गेल्यामुळे त्यांची भेट होऊ शकली नाही. त्यामुळे महिलांनी बकोरियांच्या दालनाबाहेर काही वेळ ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी सुवर्णा काथार, लिला वाघ, भागिरथी खंडागळे, पूजा कोंडके, सुदर्शना पवार, संगिता तुपे, इंदू चौधरी, गणेश पवार आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भारत बटालियनाचे ‘मिशन जलसंधारण’

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'पाणी आडवा, पाणी जिरवा' हा उपक्रम सातारा परिसरातील भारत राखीव बटालियनच्या जवानांनी आणखी तीन बंधारे उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. सुमारे ८० लाख लिटरहून अधिक साठवण क्षमतेचा एका बंधाऱ्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, उर्वरित दोन्ही बंधारे येत्या महिनाभरात पूर्ण होतील, असा विश्वास या जवानांनी व्यक्त केला. त्यांनी यापूर्वी श्रमदान व स्वखर्चातून परिसरात तीन बंधारे बांधले आहेत.

भारत राखीव बटालियनच्या जवानांनी सातारा परिसरातील माळरान हिरवागार करण्यासाठी कष्ट घेतले आहेत. त्यामुळेच या परिसरात विविध प्रकाराच्या हजारो वृक्षाचे संवर्धन झाले. पाण्याची बचत, काटसरीने वापर, सांडपाण्याचा फेरवापर आदी उपाय हाती घेऊन त्यांनी हा परिसरात रखरखत्या उन्हातही हिरवागार ठेवला आहे.

बटालियन परिसर हा सातारा जवळील डोंगर पायथ्यांशी आहे. तेथून पावसाळ्यात पडणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाहून जात होते. तेथील रहिवाशांना उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत असे. हीच बाब लक्षात घेत जवानांनी चार वर्षांपूर्वी 'पाणी आडवा पाणी जिरवा' हा उपक्रम हाती घेतला. त्यामुळे परिसरात पडणारे पावसाचे पाणी याच भागात आडविले गेले आणि त्यामुळे येथील विहिरींसह बोअरला मोठा फायदा झाला.

मराठवाड्यात सर्वत्र दुष्काळाचे चटके बसत असतानाच जवानांनी पुन्हा एकवार जलसंधारणासाठी पुढाकार घेतला. नियमित कर्तव्य सांभाळून जवान एकत्र आले. अधिकाऱ्यांसह जवानांनी आपापल्यापरीने निधी गोळा करून मिशन जलसंधारण सुरू केले.

या उपक्रमासाठी समादेशक निसार तांबोळी, सहायक समादेशक के. एल. शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक एल. एस. सपकाळ, बी. आर. भुंजग, पोलिस उपनिरीक्षक आर. जी. राणा, एस. डी. जाधव, के. यू. हिस्वनकर, एस. पतंगे, आर. आर. शेख, अविनाश जोशी, शिवराज पटवारी यांच्यासह अन्य जवान प्रयत्नशील आहेत.

नाल्याचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्याबरोबरच तीन बंधारे निर्मितीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यापैकी सुमारे ८० लाख लिटरहून अधिक साठवण क्षमतेच्या एका बंधाऱ्याचे काम पूर्ण होत आले आहे. उर्वरित दोन्ही बंधारे येत्या २० ते ३० दिवसांत पूर्ण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फुगीर इस्टिमेट रोखले

0
0

Makarand.Kulkarni@timesgroup.com
औरंगाबाद ः जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत यंदाच्या वर्षासाठी मंजूर झालेल्या कामांचे इस्टिमेट जमा करण्याचे काम सध्या सुरू झाले आहे. मंजूर गावांमधून काही गावांनी चक्क ३० लाखांपर्यंतचे इस्टिमेट तयार करून प्रशासनाला धक्का दिला, मात्र प्रशासनाने हे फुगीर इस्टिमेट रोखून गावकऱ्यांच्या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कामाचे वस्तुनिष्ठ इस्टिमेट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बोगसगिरीला आळा बसणार आहे.

राज्य सरकारकडून गेल्या वर्षीपासून जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाची सुरवात राज्यात करण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी बजेट ठरविले गेले आणि त्यानुसार गावे निवडून कामांचे वाटप करण्यात आले. यंदा दुष्काळाची तीव्रता पाहून सरकारने जलयुक्तसाठी विशेष निधी मंजूर केला. गावांची निवड केल्यानंतर तिथे काम मंजुरीसाठी नियमावली ठरविण्यात आली. निवड झालेल्या गावात ग्रामसभा घेऊन योजनेची माहिती सांगणे, कामाचे स्वरुप ठरविले जाते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; औरंगाबाद जिल्ह्यात गेल्या महिन्यापासून याची प्रक्रिया सुरू झाली. आराखडा करताना कृषी, वन, सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांची समिती तयार केली जाते. उपविभागीय अधिकारी अध्यक्ष असतात, सर्व खात्यांचे अधिकारी सदस्य असतात. गावनिहाय आराखडा बनविला जातो. पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाते. त्याखालोखाल सिमेंट बंधारे, सिंचनाशी निगडित कामे मार्गी लावली जातात.

सिल्लोड, सोयगाव व फुलंब्री तालुक्यातील काही इस्टिमेट नुकतेच तयार करण्यात आले. या तिन्ही तालुक्यांना पुराचा फटका बसला होता. पुढील वर्षी कोल्हापुरी बंधाऱ्यांमध्ये पाणी साचावे; तसेच सिंचनाची कामे पूर्णत्वास जावी यासाठी अंदाजपत्रके मागविली. आतापर्यंत ३५ कामांची अंदाजपत्रके प्रशासनास प्राप्त झाली. काही ठिकाणाहून वस्तुनिष्ठ इस्टिमेट सादर झाले, पण तीन ठिकाणच्या कामाचे इस्टिमेट ३५ लाखांपेक्षा जास्त सादर करण्यात आले. प्रशासनाने त्यावर आक्षेप नोंदविला आहे. एवढी रक्कम जर एकाच गावासाठी दिली गेली तर उर्वरित गावांसठी रक्कम कशी पुरणार, असा प्रश्न प्रशासनासमोर पडला आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न झाला होता. तेव्हापासून सरकारने या योजनेकडे अतिशय बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. गावकऱ्यांची मंजुरी असल्याशिवाय कुठल्याही प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येणार नाही, असे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे फुगविलेल्या इस्टिमेटला आपोआप चाप बसला आहे.

बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य
सप्टेंबर २०१५मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बंधाऱ्यांचे नुकसान झाले होते. त्यांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. इस्टिमेट सादर करताना फुलंब्री तालुक्यातील धामणगाव ३१ लाख, नारळा ३१ लाख आणि मोडा ३० लाखांचे इस्टिमेट दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापैकी काही ठिकाणी असलेले कोल्हापुरी बंधारे दोन कोटी रुपयांचे आहेत. परिणामी तेथील दुरुस्तीसाठी ३० लाखांची गरज लागणार असल्याचे म्हटले आहे. प्रशासन काय पावले उचलणार याकडे आता लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोर्डावर सदस्य कायम

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे राज्य मंडळ व विभागीय मंडळावरील अशासकीय सदस्यत्व रद्द करण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांनी रद्द केला. हा निर्णय युती सरकारला धक्का देणारा आहे.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या राज्य व विभागीय मंडळावर मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, व्यवस्थापन अशा विविध वर्गातून चार वर्षासाठी अशासकीय सदस्य नियुक्त केले जातात. २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या केलेल्या होत्या. त्याचप्रमाणे विभागीय मंडळाअंतर्गत सदर सदस्यांच्या स्थायी समिती, परीक्षा समिती, निविदा उपसमिती अशा विविध समित्यामध्ये सदस्यांच्या नेमणुका करण्यात आलेल्या होत्या. मात्र, सरकारमध्ये युतीची सत्ता आल्यावर ५ मार्च २०१५ रोजी परिपत्रक काढून सर्व नियुक्त्या अचानक रद्द करण्यात आल्या. या निर्णयाला एस. पी. जवळकर, उद्धव म्हस्के व किरण पाटील यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. शासनाने नियुक्त केलेल्या सदस्यांच्या विरोधात जोपर्यंत शिस्तभंग कारवाई होणार नाही, तोपर्यंत नियुक्ती रद्द करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे निुयक्त असलेले सदस्य हे त्या-त्या पदासाठी पात्र असल्याने शासनाला त्यांच्या विरोधात एकतर्फी निर्णय घेता येत नाही असा युक्तीवाद करण्यात आला. याचिकाकर्त्यातर्फे विजय डी. सपकाळ, विजय जगताप, आदिनाथ जगताप, अमोल काकडे, अभिजित चौधरी यांनी बाजू मांडली. मंडळातर्फे सुरेखा महाजन, अनुप निकम, शासनातर्फे सुजीत कार्लेकर यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवीगाळप्रकरणी १५ हजार दंड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
युवतीच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व अश्लील शिविगाळ करणाऱ्या आणि सध्या पीएचडी करीत असलेल्या आरोपीला १५ हजार रुपयांच्या चांगल्या वर्तवणुकीच्या बंधपत्रावर मुक्त करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. ए. शेख यांनी दिले.

या प्रकरणी औरंगपुरा परिसरातील युवतीने सिटी चौक पोलिस ठाण्यामध्ये फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार, संबंधित युवती ही आपल्या वडील व बहिणीसह राहाते. ९ जून २००९ रोजी मध्यरात्री एक-दीडच्या सुमारास आरोपी रवी भानुदास गायकवाड (रा. पोलिस कॉलनी, औरंगाबाद) याने फिर्यादी युवतीला फोन करून भेटायला बाहेर बोलावले. तिने नकार दिला असता आरोपी मध्यरात्री दीड वाजता फिर्यादीच्या घरी गेला व त्याने घराचा दरवाजा वाजवला. तिने बाहेर येण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपीने बाजुच्या खिडकीची काच फोडून घरात घुसण्याचा प्रयत्न केला व युवतीला अश्लील शिविगाळ केली. त्याचवेळी फिर्यादीने सिटीचौक पोलिस ठाण्यामध्ये फोनवर कळविले असता पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तात्काळ आरोपीला ताब्यात घेतले. आरोपीविरुद्ध भा. दं. वि. कलम ५०४, ५०९, ४५२ सह ५११ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला व आरोपीविरुद्ध कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. खटल्याच्या सुनावणीवेळी सहाय्यक सरकारी वकील शोभ विजयसेनानी यांनी चार साक्षीदार तपासून गुन्हा सिद्ध केला.

भविष्यावर परिणाम नको म्हणून...
दरम्यान, आरोपी हा पीएचडी करीत असल्यामुळे त्याच्या शैक्षणिक भविष्यावर परिणाम होऊ नये, याचा विचार करून १५ हजार रुपयांच्या चांगल्या वर्तवणुकीच्या बंधपत्रावर मुक्त करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. त्याचवेळी फिर्यादी युवतीला पाच हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पैठणमधील वाळू उत्खननास स्थगिती

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पैठण तालुक्यातील वाळू उपशाला न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. के. के. सोनवणे यांनी १० दिवसांची स्थिगिती दिली आहे.

वैजापूर तालुक्यातील जळगाव व शहजतपूर येथील २०१३च्या वाळू उत्खननाच्या परवानगीची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासननाने २०१६ मध्ये केली. वर्ष संपल्यानंतर संबंधित वाळूपट्टा उपशाची फेरपरवानगी मंत्र्यांकडून घ्यावी लागते. मात्र, वैजापूर तालुक्यातील वाळूपट्ट्याबाबत ती परवानगी घेतली नाही. तर पैठण तालुक्यातील आवडे उंचेगाव वाळूपट्ट्याची परवानगी जिल्हा प्रशासनाकडून सर्व नियम धाब्यावर बसवून देण्यात आली. याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. रावसाहेब मोहन टेके (रा. शिवपूर ता. गंगापूर) यांना वैजापूर तालुक्यातील जळगाव वाळुपट्टा उपशाचा ठेका देण्यात आला होता. त्यांनी ३१ नोव्हेंबर २०११ मध्ये ४९४७ ब्रास उत्खननाची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने एक हजार ब्रास वाळूचा जास्तीचा उपसा केल्याने त्यांना ३२ लाख रूपये दंड आकारण्यात आला होता. मात्र, त्यांनी याविरूद्ध हायकोर्टात मागितली होती. हायकोर्टाने समिती नेमून अहवाल मागविला होता. दरम्यान पाऊस झाल्याने मोजमाप करणे शक्य नसल्याचा अहवाल पाठविण्यात आला होता. नंतर याचिकाकर्ते विष्णू विठ्ठलराव मसुरे यांनी प्रकरण मंत्र्यांकडे दाद मागितली असता मंत्र्यांनी टेके यांचा दंड माफ करून उर्वरित वाळू उपशास परवानगी दिली होती.

२०१३ च्या वाळू उत्खननाची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासनाने २०१६ मध्ये केली. वर्ष संपले की फेरपरवानगी घ्यावी लागते. संबंधित परवानगी मंत्रीस्तरीय समितीसमोर हजर होऊन घ्यावी लागते. परंतु औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाने मंत्र्यांच्या अधिकाराचा गारवापर करीत परवानगी दिली. संबंधित वाळूपट्ट्याची परवानगी देण्याचे अधिकार मंत्र्यांना असताना टेके यांना जिल्हा प्रशासनाने मंत्र्यांचे अधिकार वापरून परवानगी दिली. आणि परवानगीही वैजापूर तालुक्यातील पट्ट्याची न देता त्यास पैठण तालुक्यातील आवडे उंचेगावचा ठेका देण्यात आला. याविरोधात अॅड. संभाजी टोपे यांच्यावतीने हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साईबाबा आमच्यासाठी गुरूस्थानीच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'शिर्डींचे साईबाबा आमच्यासाठी गुरूस्थानीच असून त्यांच्याविषयी काहीही वाद होण्याचे कारण नाही. शिवाय शनिशिंगणापूर येथील महिलांच्या मंदिरप्रवेशाचा मुद्दयावर परंपरा पाळली जायला हवी होती. मात्र, आता आम्ही यावर काहीही बोलणार नाही,' असे मत कर्नाटक हंपीतील शंकराचार्य श्री. श्री. विद्यारण्यभारती यांनी मांडले. ते ब्राह्मण समाज परशुराम जयंती उत्सव स‌मितीतर्फे शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

पत्रकार परिषदेला उत्सवसमितीचे मुख्य नगरसेवक गोपाळ कुलकर्णी, ‌प्रमोद झाल्टे, परिमल मराठे, सुरेश देशपांडे आदींसह ब्राह्मण समाजातील २४ संस्थांपैकी काही संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी शंकराचार्य म्हणाले, 'आजकाल समाज विघातक गोष्टी अधिक घडत आहेत. मुळात अमंगल आणि वाईट यावर प्रसारमाध्यमेदेखील अधिक प्रकाशझोत टाकत असून, ते बंद व्हायला हवे. परशुराम जयंतीनिमित्त आपण औरंगाबादेत पहिल्यांदाच येत असून हंपीत परशुराम जयंतीऐवजी आद्य शंकराचार्यांची व इतर महापुरूषांची जयंतीचा उत्सव अक्षयतृतीयेला असतो. मात्र, परशुराम जयंतीनिमित्त ब्राह्मण समाजाचे एकत्र‌िकरण होत आहे, ही अत्यंत चांगली गोष्ट असून यातून समाजाचा चांगला उद्देश काय असतो, हे दाखवून देण्याची संधी आहे.

समाजोन्नतीसाठी देशांत ब्राह्मणांनी त्यांचे कर्तव्य समजून घेण्याची वेळ आली आहे. शिकणे-शिकवणे, दिशा घेणे, दिशादर्शक होणे यासारखी कार्ये ब्राह्मणांच्या हातून होणे अपेक्षित आहे. आपले वेदमंत्र काय सांगतात, विज्ञानवाद कसा मांडता, सूर्य-चंद्र-तारे काय संकेत देत असतात यापासून ते अगदी रूढी परंपरा पाळणे यापर्यंत आज पुनश्च विचार करणे आवश्यक आहे. अमेरिका, जर्मनी सारखे राष्ट्र आपल्याच हिंदू संस्कृतीचा अवलंब करीत वेदमंत्रांचा शिरोधार्ह मानत वेगाने विज्ञानवाद मांडत आहेत. पुरूषसुक्तात सांगितलेल्या सूर्य, चंद्र, व इतरांचा दाखला आज सौरऊर्जा, पवनऊर्जेपासून अगदी हार्वेस्टिंग,कंपोस्टिंग आणि इतर प्रणालीत होऊ लागला आहे. जे आपल्याकडे परंपरेने रूढीने आले, तेच आपण विसरलो. यामुळे आपल्याला अधोगतीकडे जावे लागत आहे,' असे शंकराचार्य म्हणाले.

गाईच्या शेणाचा वापर करा
'गाईच्या शेणापासून ऊर्जा,पेपर, आणि रोगराई बरी करण्याचे सामर्थ्य आहे. आपण आज गोसंपादनच करत नाही. गोवंश मिटवत आहोत. ही लाजिरवाणी गोष्ट असून दूध-मल-मुत्रापासून अनेक प्रकारचे फायदे देणाऱ्या गाईचे आज संगोपन होणे आवश्यक आहे. अमेरिका, दुबईपासून ते कर्नाटक-आंध्रप्रदेशपर्यंत शेण-मलमुत्राचा वापर उत्तमोप्रकारे केला जात असून, त्यातून ऊर्जा मिळते,' असे शंकराचार्य म्हणाले.

रविवारी मिरवणूक
शहरातील सर्व ब्राह्मण संघटनांच्या वतीने रविवारी सायंकाळी पाच वाजता परशुराम जयंतीनिमित्त भव्य मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राजाबाजार, गांधीपुतळा, सिटीचौक, गुलमंडी, परशुराम चौक औरंगपुरा असा मिरवणूक मार्ग असेल, असे यावेळी सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आकाशवाणी-जवाहर कॉलनी मार्ग बंद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आकाशवाणी चौकातून जवाहर कॉलनीकडे जाणाऱ्या चौकातील मार्ग वाहतूक शाखेने बंद केला आहे. अचानक झालेल्या या बदलामुळे वाहनधारकाना मोठा फेरा मारून जावे लागत आहे. यामुळे वाहनधारकात नाराजी पसरली असून, मोंढा नाका चौकात वाहतूकीचा ताण वाढला आहे.

जालनारोडवरील आकाशवाणी चौकात कायम गर्दी असते. या महत्त्वाच्या चौकात सिग्नल बसवण्यात आला असून, चारही बाजूने वाहतूक सुरू असते. यामध्ये मोंढा नाक्याकडून आकाशवाणी चौकाकडे येणार वाहनधारकाला उजवीकडे जवाहर कॉलनी आणि डावीकडे महेशनगर, सुराणानगरकडे जाता येते होते. या चौकात गुरुवारपासून बॅरिकेट बसवून हा मार्ग बंद करण्यात आला आहे. यामुळे आकाशवाणी चौकाकडून जवाहर कॉलनीकडे जाणाऱ्या वाहनधारकाला अडचण निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर जवाहर कॉलनीकडून सुराणानगर, महेशनगरकडे अगदी समोरील बाजूस असलेल्या भागाकडे देखील वाहनधारकाला जाण्यासाठी मोंढा नाका चौकाचा वापर करावा लागणार आहे. अचानक झालेल्या या बदलामुळे परिसरातील रहिवासी, दुकानदारात नाराजी पसरली आहे. पोलिसांनी वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी हा मार्ग बंद केला असल्याचे सांगण्यात आले आहे, मात्र यामुळे वाहतूक कोंडी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पित्याचा खून; मुलाला सक्तमजुरीसह जन्मठेप

0
0

औरंगाबाद : पित्याचा खून करणाऱ्या मुलाला सक्तमजुरीसह जन्मठेप व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. गोसावी यांनी शुक्रवारी (६ मे) ठोठावली.

या प्रकरणी मृताचे भाऊ व आरोपीचे काका अण्णासाहेब गोविंदराव डाके (रा. खादगाव, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद) यांनी पाचोड पोलिस ठाण्यामध्ये फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, आरोपी कडुबा मारोतराव डाके (३५, रा. खादगाव) हा कामधंदा करीत नव्हता व त्यावरून आरोपी व त्याचे वडील मृत मारोतराव गोविंदराव डाके यांच्यामध्ये वारंवार वादविवाद होत होते. त्यातूनच ८ जून २००९ रोजी आरोपीचे वडील मृत मारुतराव हे देवदर्शनासाठी जात असताना आरोपीने त्यांच्या डोक्यामध्ये दगड घालून त्यांचा खून केला. या प्रकरणी फिर्यादीने पाचोड पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला. खटल्याच्या सुनावणीवेळी सहाय्यक सरकारी वकील मधुकर आहेर यांनी एकूण सात साक्षीदार तपासून गुन्हा सिद्ध केला. यामध्ये फिर्यादी, दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, येरवरडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या डॉ. गोसावी, शवविच्छेदन अहवाल देणाऱ्या डॉ. पुष्पा राजन यांची साक्ष महत्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर आरोपीला कलम ३०२ अन्वये सक्तमजुरीसह जन्मठेप व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने सक्तमजुरी शिक्षा कोर्टाने ठोठावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हायकोर्टाचा कारखान्यांना दणका

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
देशातील साखर कारखान्यांना 'एफआरपी'प्रमाणे पैसे देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. ए. एम. बदर यांनी फेटाळून लावल्या. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना 'एफआरपी'प्रमाणे ऊस खरेदीचे पैसे देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक झाले आहे.

खंडपीठाने एफआरपी प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार दिला. एफआरपी निश्चित करण्याचा कालावधी कमी करता येईल का, याबाबत केंद्र शासनाने अंतिम निर्णय घेण्याची सूचना खंडपीठाने केली आहे. केंद्र शासनाने २०१४-१५ आणि २०१५-१६च्या गळीत हंगामात शेतकऱ्यांना ऊस खरेदीसाठी २२० प्रति क्विंटल (उतारा ९.५) असा रास्त व किफायतशीर (एफआरपी) भाव देण्याची सक्ती साखर कारखान्यांना केली होती. त्यानंतर प्रत्येक उतरामागे २.३२ रुपये प्रती क्विंटल भाव दिला जाणार आहे, मात्र त्याला भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना, मांजरा, पद्‌मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, भीमाशंकर, महाराष्ट्र शेतकरी, सिद्धी, जागृती शुगर, गंगामाई शुगर, रेणुका, गंगाखेड शुगर आदी कारखानदारांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. केंद्र शासनाने एफआरपी ठरवताना कारखान्यांची बाजू ऐकली नाही, सुनावणीची संधी दिली नाही, रंगराजन कमेटीच्या शिफारशी विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत आदी मुद्दे उपस्थित करून एफआपी रद्द करण्याची विनंती केली होती.

एफआरपी आणि साखरेची बाजारपेठेतील आजचा भाव याचा संबंध जोडता येत नाही. साखर उद्योग अडचणीत आहे म्हणून केंद्र शासनाने देशातील ३०१ साखर कारखान्यांना ४३०५ कोटी रुपयांचे सुलभ कर्ज दिले आहे, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारचे वकील संजीव देशपांडे यांनी केला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी व रघुनाथदादा प्रणित शेतकरी संघटनेचे बाळासाहेब पठारे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. कारखानदारांतर्फे जेष्ठ वकील प्रवीण शहा, विनायक होन, नितीन सूर्यवंशी, महेश देशमुख, पी. आर. पाटील, वसंतराव सोळंके, तर केंद्र सरकारतर्फे संजीव देशपांडे यांनी बाजू मांडली. हस्तक्षेपकातर्फे अजीत बी. काळे, रामराजे देशमुख व शंभुराजे देशमुख यांनी काम पाहिले.

हस्तक्षेपास नकार
सुनावणीनंतर खंडपीठाने, केंद्र शासनाची एफआरपी दर ठरविण्याची निर्णय प्रक्रिया चुकीची वाटत नाही, असे स्पष्ट करून हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images